Current Affairs — September 2025

E-Waste Collection Faces Gaps as Government Sets Sights on Recycling for Precious Metals

Context As India pushes itself forward for local electronics manufacturing, from semiconductor fabs to the Electronics Component Manufacturing Scheme (ECMS), e-waste recycling threatens to undercut the progress. About e-Waste in India E-waste — discarded electronic and electrical equipment — contains valuable materials such as copper, aluminum, nickel, cobalt, lithium, gold, and rare earth elements (REEs). India generated an estimated 4.17 million metric tonnes of e-waste in 2022, but only about

ई-कचरा संग्रह में अंतर, सरकार की नजर कीमती धातुओं के पुनर्चक्रण पर

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने भारत में अपराध 2023 जारी किया

National Crime Records Bureau (NCRB) Released Crime in India 2023

In News Recently, the Crime in India 2023 report was published by the National Crime Records Bureau (NCRB). Suggestions The Crime in India 2023 report highlights the urgent need for reforms in response to the evolving nature of crime, particularly in the digital space. Key policy recommendations include strengthening cybercrime infrastructure through investments in digital forensic labs and public awareness campaigns, improving reporting mechanisms with anonymous channels and victim support, and

Traditional Ritual Theatres of India

In Context Indias ritual theatres are living cultural traditions that connect the divine and daily life through myth, music, and community participation. Ritual theatre It is a traditional form of performance that blends sacred rituals with dramatic elements like acting, music, dance, and narration, often rooted in religious festivals and collective memory. These performances go beyond entertainment, serving as vital expressions of cultural identity, social cohesion, and continuity.

भारत के पारंपरिक अनुष्ठान थिएटर

Sports as a Unifying Force, Not a Privilege: Supreme Court

Context The Supreme Court, in the All India Football Federation (AIFF) case, recently emphasised that sports are not merely recreational activities but vital institutions of “national life.” Key Observations by Supreme Court of India Fraternity Through Sport: Team sports compel individuals to set aside caste, class, gender, or linguistic distinctions and work collectively towards shared goals. Sports as Community Resources: Sporting facilities and opportunities should be recognised as ‘material

खेल एक एकता की शक्ति, न कि विशेषाधिकार: सुप्रीम कोर्ट

दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग (SSTC): एक कूटनीतिक शब्दावली से कहीं अधिक

दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग (SSTC) वैश्विक विकास में एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरा है, जो बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्यों, बढ़ती असमानताओं और घटते विकास सहायता के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

South-South and Triangular Cooperation (SSTC): More Than a Diplomatic Phrase

The South-South and Triangular Cooperation (SSTC) has emerged as a transformative force in global development in shifting geopolitical landscapes, widening inequalities, and dwindling development aid.

Building Resilient Infrastructure for Storage of Food Grains

In Context India produced a record 353.96 million tonnes of foodgrain in 2024-25, supported by modern storage infrastructure. Role of FCI The Food Corporation of India (FCI) is the main agency managing centralized storage of food grains in India. It procures wheat, rice, and other grains at Minimum Support Price (MSP) to protect farmers incomes and maintain buffer stocks.

भंडारण के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण

Analysing Indian States’ Macro-Fiscal Health

Context A recent decadal analysis by the Comptroller and Auditor General (CAG) reveals how Indian States are managing their finances — balancing growth, welfare, and sustainability. About the Macro Fiscal Health of Indian States It refers to the overall financial stability, efficiency, and sustainability of State-level public finances. It’s a composite measure that evaluates how States in India manage their revenues, expenditures, deficits, and debt, and ensures adequate investment in developmen

भारतीय राज्यों की मैक्रो-फिस्कल सेहत का विश्लेषण

नए ड्राफ्ट CAFE नियम

New Draft CAFE Rules

Context India has proposed to significantly revamp its key vehicle emissions rules, called the Corporate average fuel efficiency (CAFE) norms. India’s Current CAFE Norms The Bureau of Energy Efficiency introduced the CAFE norms in 2017 to regulate fuel consumption and carbon emissions from passenger vehicles. These norms apply to vehicles running on petrol, diesel, liquefied petroleum gas (LPG), compressed natural gas (CNG), hybrids, and electric vehicles (EVs) weighing less than 3,500 kg.

अमेरिका ने फार्मास्यूटिकल्स आयात पर 100% शुल्क लगाया

U.S. Imposes 100% Tariff on Pharmaceuticals Import

Context The U.S. President Donald Trump announced a 100% import tariff on branded and patented pharmaceutical products, including a 25% tariff on imports of all heavy-duty trucks and 50% tariff on kitchen cabinets. About Exemptions: The EU and Japan benefit from a 15% tariff ceiling, under special trade agreements that cap duties on most goods, including pharmaceuticals.

Food Loss and Waste

Context On September 29, the world observes the International Day of Awareness of Food Loss and Waste (IDAFLW). About In 2019, the UN General Assembly adopted a resolution proclaiming an International Day of Awareness of Food Loss and Waste (IDAFLW). SDG 12 seeks to ensure sustainable consumption and production patterns.

खाद्य हानि और बर्बादी

भारत ने चिकित्सा शिक्षा का विस्तार किया

India Expands Medical Education

Context The Union Cabinet has approved the addition of 10,023 medical seats with an investment of Rs. 15,034 crore, as part of the goal to create 75,000 medical seats within the next five years. About The Cabinet approved 5,000 post-graduate and 5,023 undergraduate (MBBS) seats in government colleges and hospitals by 2028-29.

Weaponising Health Care: US Tariffs on Patented Drugs

The recent announcement of 100% tariffs on imports of patented medicines by the United States (US) has effectively weaponised access to healthcare in the US.

स्वास्थ्य सेवाओं का हथियार बनाना: अमेरिका के पेटेंटेड दवाओं पर शुल्क

हाल ही में अमेरिका द्वारा पेटेंटेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा ने स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को एक प्रकार से हथियार बना दिया है।

AFSPA मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल के कुछ हिस्सों में बढ़ाया गया

AFSPA extended in parts of Manipur, Nagaland, Arunachal

In News The Ministry of Home Affairs extended the Armed Forces (Special Powers) Act in parts of Manipur, Arunachal Pradesh, and Nagaland for another six months. Criticisms Alleged human rights violations including cases of extrajudicial killings, torture, and disappearances. Considered against democratic ethos, limiting fundamental rights such as life and liberty (Article 21).

Desertification in India & Farming Technology

Context Recently, researchers from the Central University of Rajasthan (CUoR) have successfully grown wheat on desert land using an innovative ‘soilification technology’ powered by an indigenous bioformulation. About Desertification Desertification is defined as land degradation in arid, semi-arid, and dry sub-humid areas due to various factors including climatic variations and human activities. According to the Space Applications Centre of ISRO, about 30% of India’s total geographical area suff

भारत में मरुस्थलीकरण और कृषि तकनीक

Survey on R&D Postponed Due to Weak Response from Private Sector

Context The Ministry of Science and Technology (MoST) has postponed the publication of its latest science and technology analysis due to a weak response from private Research Development (RD) firms. Findings of the 2023 Survey In 2020–21, India spent only 0.64% of its GDP on scientific research – the lowest since 1996 (excluding defence research). Industrially developed countries such as the United States, China, Japan, Finland, South Korea, and Germany spend anywhere from 1.5% to 3.5% of their

निजी क्षेत्र की कमजोर प्रतिक्रिया के कारण अनुसंधान और विकास पर सर्वेक्षण स्थगित

विश्व पर्यटन दिवस

World Tourism Day

Context India celebrated World Tourism Day 2025, highlighting sustainable tourism and advancing the vision of a Viksit Bharat. About World Tourism Day, observed annually on September 27, is an initiative of the United Nations World Tourism Organisation (UNWTO). It commemorates the adoption of the UNWTO statutes in 1970 and was celebrated for the first time in 1980.

Firecracker Ban: Balancing Environmental Protection and Social Justice

Context The Supreme Court acknowledged that a complete firecracker ban could lead to illegal market capture by the mafia, citing a past example in Bihars mining industry. About The SC called for a “balanced approach”, a policy that would ensure that the right to earn a livelihood in the firecracker industry would co-exist with the right to a clean environment without suffering from the after-effects of air pollution. The Bench directed the Environment Ministry to find a solution that would weigh

पटाखों पर प्रतिबंध: पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन

Natural Gas Discovery in Andaman Basin

In News Oil India Ltd (OIL) has reported a significant natural gas discovery off the Andaman Islands, marking the first confirmed hydrocarbon occurrence in the region. Hydrocarbon Potential of Andaman Basin Hydrocarbon Resource Assessment Study (HRAS): Estimates 371 MMTOE (Million Metric Tons of Oil Equivalent) in the AN Basin. It is part of the Bengal-Arakan sedimentary system.

अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज

भारतजेन: भारत का एआई मैनहट्टन प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है

हाल ही में भारतजेन का लॉन्च एक परिवर्तनकारी मिशन का प्रतीक है, जो तकनीकी आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक रूप से आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारत के डिजिटल भविष्य के ताने-बाने में गहराई से समाहित करना है।

BharatGen: India’s AI Manhattan Project in the Making

The recent launch of BharatGen marks a transformative mission toward technological sovereignty and culturally rooted artificial intelligence systems, aiming to embed AI into the very fabric of India’s digital future.

दुनिया भर में ऊर्जा और एआई के बीच बढ़ते संबंध

2024 की एक रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने विश्वभर में ऊर्जा और एआई के बीच बढ़ते संबंधों पर प्रकाश डाला है। वैश्विक डेटा सेंटर ऊर्जा परिदृश्य में मांग में वृद्धि: डेटा सेंटरों की बिजली की मांग 2030 तक 945 टीव्हीएच तक दोगुनी होने का अनुमान है। एआई-ऑप्टिमाइज्ड डेटा सेंटरों की मांग 2030 तक चार गुना बढ़ने की संभावना है।

Growing Interconnections Between Energy and AI Worldwide

Context In a 2024 report, the International Energy Agency (IEA) highlighted the growing interconnections between energy and AI worldwide. Global Data Centre Energy Outlook Rising Demand: Data centre electricity demand projected to more than double by 2030 to 945 TWh. AI-optimised data centres demand to quadruple by 2030.

भारत के उदारीकृत रेमिटेंस योजना के तहत विदेश भेजे गए धन में 11% की गिरावट

संदर्भ: भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत रेमिटेंस योजना (LRS) के तहत निवासियों द्वारा की गई बाहरी रेमिटेंस जुलाई 2025 में साल-दर-साल लगभग 11% घटकर 2,452.93 मिलियन डॉलर हो गई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 2,754.05 मिलियन डॉलर थी। रेमिटेंस क्या हैं? रेमिटेंस एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से लोग, अक्सर परिवार के सदस्य, किसी अन्य देश में धन इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजते हैं।

India's Outward Remittances Dips 11% Under Liberalised Remittance Scheme

Context Outward remittances by resident individuals under the Reserve Bank of India’s Liberalised Remittance Scheme (LRS) fell nearly 11% year-on-year in July 2025, totalling $2,452.93 million against $2,754.05 million in the same period last year. What are Remittances? Remittances are a way to electronically send funds to people, often family, in another country.

कैंसर का बढ़ता बोझ: लैंसेट अध्ययन

'ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेज, इंजरीज़, एंड रिस्क फैक्टर्स स्टडी 2023' का विश्लेषण, जो द लैंसेट में प्रकाशित हुआ है, 1990 से 2023 तक 204 देशों और क्षेत्रों में कैंसर के बोझ के अद्यतन आंकड़े प्रस्तुत करता है, साथ ही 2050 तक के पूर्वानुमान भी। वैश्विक कैंसर बोझ (2023) के अनुसार, नए कैंसर के मामलों में 60.7% की वृद्धि होने की संभावना है, जिससे 2050 तक हर साल 30.5 मिलियन नए मामले सामने आ सकते हैं। कैंसर से होने वाली मौतों में 74.5% की वृद्धि का अनुमान है, जो 2050 तक प्रति वर्ष 18.6 मिलियन तक पहुंच सकती है, खासकर निम्न और मध्य आय वाले देशों में।

Rising Cancer Burden: Lancet Study

Context An analysis of the ‘Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2023’, published in The Lancet, presents updated estimates of the cancer burden in 204 countries and territories from 1990 to 2023, along with projections up to 2050. Global Cancer Burden (2023) New Cancer Diagnoses projected to increase by 60.7%, 30.5 million cases annually by 2050; Cancer deaths are projected to increase by 74.5%, amounting to 18.6 million per year by 2050, with low and middle income countr

National Initiative on Water Security

In News The Government of India has launched the ‘National Initiative on Water Security,’ making water conservation a top national priority and introducing mandatory minimum spending on water-related works under MGNREGA. What Qualifies as Water Conservation Works? Construction of check dams, farm ponds, community tanks, and percolation tanks.

जल सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय पहल

समाचार में: भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय जल सुरक्षा पहल' शुरू की है, जिससे जल संरक्षण को एक प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया गया है और MGNREGA के तहत जल से संबंधित कार्यों पर अनिवार्य न्यूनतम खर्च की व्यवस्था की गई है। जल संरक्षण कार्यों में क्या शामिल है? चेक डैम, कृषि तालाब, सामुदायिक टैंक और रिसाव टैंक का निर्माण।

Driving Digital Transformation in Gram Panchayats

Context The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) has launched a series of digital reforms to strengthen Gram Panchayats. Need for the Digital Transformation of Villages Bridging the Digital Divide: Rural India still faces low internet penetration and digital illiteracy, digital transformation helps ensure inclusive growth and reduces inequality. Improved Governance and Service Delivery: Digital platforms enable direct benefit transfers (DBT), e-Governance, and online grievance redressal.

ग्राम पंचायतों में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना

पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) ने ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की है। गांवों के डिजिटल परिवर्तन की आवश्यकता: ग्रामीण भारत अभी भी इंटरनेट की कम पहुंच और डिजिटल अशिक्षा का सामना कर रहा है। डिजिटल परिवर्तन समावेशी विकास को सुनिश्चित करने और असमानता को कम करने में मदद करता है। सुधरी हुई शासन व्यवस्था और सेवा वितरण: डिजिटल प्लेटफार्म सीधा लाभ हस्तांतरण (DBT), ई-गवर्नेंस, और ऑनलाइन शिकायत निवारण की सुविधा प्रदान करते हैं।

Custodial Deaths in India

Context The Supreme Court castigated the Madhya Pradesh government and the Central Bureau of Investigation (CBI) for failing to arrest two police officers allegedly responsible for the custodial death of a 25-year-old. Custodial Deaths in India According to the National Human Rights Commission, there were 11,650 deaths in custody in India between 2016 and 2022. Magisterial Inquiries: A 2023 analysis of NHRC and government data reveals between 2017 and 2022, only 345 magisterial inquiries were or

भारत में हिरासत में हुई मौतें

संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की कड़ी आलोचना की है क्योंकि वे 25 वर्षीय युवक की हिरासत में हुई मौत के लिए जिम्मेदार दो पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार करने में असफल रहे हैं। हिरासत में हुई मौतें: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार, भारत में 2016 से 2022 के बीच हिरासत में 11,650 मौतें हुईं। मजिस्ट्रेटी जांचें: 2023 में NHRC और सरकारी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 2017 से 2022 के बीच केवल 345 मजिस्ट्रेटी जांचें की गईं।

भारत की शहरी परिभाषा बढ़ते शहरों की जरूरतों को पूरा नहीं कर रही है

भारत की अगली जनगणना 2027 में "शहरी" की 2011 की परिभाषा को बनाए रखने की योजना है, जैसा कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने घोषणा की है। भारत शहरी क्षेत्रों को कैसे परिभाषित करता है? 2011 की जनगणना में, एक शहरी इकाई को या तो एक वैधानिक नगर या एक जनगणना नगर के रूप में परिभाषित किया गया था।

India’s Urban Definition is Failing Its Growing Towns

Context India’s next Census in 2027 is set to retain the 2011 definition of “urban,” as announced by the Registrar General of India. How India Defines Urban Areas? In the 2011 Census, an urban unit was defined as either a statutory town or a census town.

Saudi Arabia–Pakistan Strategic Mutual Defence Agreement and its Geopolitical Implications

The recent Strategic Mutual Defence Agreement (SMDA) between Saudi Arabia and Pakistan marks a seismic shift in South Asian geopolitics, including India that challenges long-held assumptions about its regional security architecture and its diplomatic outreach to the Gulf.

सऊदी अरब-पाकिस्तान सामरिक आपसी रक्षा समझौता और इसके भू-राजनीतिक परिणाम

हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए सामरिक आपसी रक्षा समझौते (SMDA) ने दक्षिण एशियाई भू-राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला दिया है, जिसमें भारत भी शामिल है। यह समझौता क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे और खाड़ी देशों के साथ भारत की कूटनीतिक पहुंच के बारे में लंबे समय से चले आ रहे धारणाओं को चुनौती देता है।

Karnataka HC Rejects X Corp’s Censorship Plea

Context The Karnataka High Court dismissed a petition filed by X Corp challenging the Indian government’s use of Section 79(3)(b) of the Information Technology Act, 2000 and the Sahyog Portal for content takedown orders. About The company had argued that the powers exercised under Section 79(3)(b) of the Information Technology Act, 2000 were unconstitutional and that only Section 69A, along with the IT (Procedure and Safeguards for Blocking Access of Information by Public) Rules, 2009, provided

कर्नाटका हाईकोर्ट ने X Corp की सेंसरशिप याचिका खारिज की

कर्नाटका हाई कोर्ट ने X Corp द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) और सहयोग पोर्टल के तहत सामग्री हटाने के आदेशों को चुनौती दी गई थी। कंपनी ने तर्क दिया था कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3)(b) के तहत जो शक्तियाँ प्रयोग में लाई जा रही हैं, वे असंवैधानिक हैं और केवल धारा 69A, साथ ही IT (सूचना के सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 ही इस संबंध में उचित प्रावधान करते हैं।

CSIR योजना: क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास (CBHRD)

केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान मंत्रालय (DSIR) / वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) द्वारा "क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास (CBHRD)" योजना को मंजूरी दे दी है। योजना का कार्यान्वयन: CSIR द्वारा संचालित इस योजना का लाभ सभी अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, उत्कृष्टता के संस्थानों और भारत के विश्वविद्यालयों को मिलेगा। उद्देश्य: युवा शोधकर्ताओं के लिए एक संरचित मंच प्रदान करना है ताकि वे अपने कौशल को विकसित कर सकें।

CSIR Scheme on Capacity Building and Human Resource Development (CBHRD)

Context The Union Cabinet has approved the Department of Scientific and Industrial Research (DSIR) / Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) Scheme on “Capacity Building and Human Resource Development (CBHRD)”. About the Scheme Implementation: Managed by CSIR, the scheme will cover all RD institutions, national laboratories, Institutes of National Importance, Institutes of Eminence, and universities across India. Objective: To provide a structured platform for young researchers to b

Global South Must Work Together: EAM

Context At the sidelines of the 80th UN General Assembly session in New York, External Affairs Minister S. Jaishankar called for stronger Global South solidarity and a collective push for UN reforms. About He called for a united approach among Global South countries, based on fair and transparent economic practices, resilient supply chains, and stronger South-South trade, investment, and technology collaboration.

वैश्विक दक्षिण को एकजुट होकर काम करना चाहिए: विदेश मंत्री

न्यूयॉर्क में 80वें यूएन जनरल असेंबली सत्र के दौरान, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ग्लोबल साउथ के देशों के बीच एकजुटता और यूएन सुधारों के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने ग्लोबल साउथ के देशों के बीच एकजुट दृष्टिकोण की बात की, जो न्यायपूर्ण और पारदर्शी आर्थिक प्रथाओं, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, और साउथ-साउथ व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग पर आधारित हो।

Personality Rights

Context The Delhi High Court has recently issued a series of orders protecting the personality rights of Bollywood celebrities from unauthorised commercial use. What are Personality Rights? Personality rights refer to the right of a person to protect his/her personality under the right to privacy or property.

व्यक्तिगत अधिकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में बॉलीवुड हस्तियों के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए कई आदेश जारी किए हैं, ताकि उनके अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग से उन्हें सुरक्षा मिल सके। व्यक्तिगत अधिकार क्या होते हैं? व्यक्तिगत अधिकार का तात्पर्य है किसी व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व की रक्षा करने के अधिकार से, जो कि उसके गोपनीयता या संपत्ति के अधिकार के तहत आता है।

Ladakh Statehood Protests

Context Violent youth protests in Ladakh demanding statehood and Sixth Schedule status have led to four deaths and over 30 injuries. Background: From UT Status to Unrest August 2019: Ladakh was separated from Jammu Kashmir and made a Union Territory without a legislature, unlike Jammu Kashmir. Initially, many Ladakhis welcomed the move, hoping for better governance and development.

लद्दाख राज्यhood के लिए प्रदर्शन

लद्दाख में राज्यhood और छठी अनुसूची की मांग को लेकर हो रहे युवा प्रदर्शनों ने चार लोगों की जान ले ली है और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पृष्ठभूमि: UT स्थिति से अशांति की ओर अगस्त 2019 में, लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर एक संघ शासित प्रदेश बनाया गया, जबकि जम्मू-कश्मीर में विधान सभा है। शुरुआत में, कई लद्दाखियों ने इस कदम का स्वागत किया, यह उम्मीद करते हुए कि इससे बेहतर शासन और विकास होगा।

ट्रांस लोग बेहतर जीवन के हकदार हैं

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नीतिगत वादों से दूर रखा गया है और वे लगातार प्रणालीगत उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। समावेशी, लागू होने योग्य और मानवीय नीतियों की कमी के कारण उनकी गरिमा का लगातार उल्लंघन हो रहा है।

Trans People Deserve Better

Transgender individuals in India remain disconnected from policy promises and continue to face systemic neglect, as the lack of inclusive, enforceable, and humane policies results in a persistent denial of dignity.

भारत COP30 की शुरुआत तक अद्यतन कार्बन-कटौती लक्ष्यों को पेश करेगा

भारत नवंबर में ब्राजील में होने वाले यू.N. जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 30 के आरंभ के आसपास अपने अद्यतन राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs) प्रस्तुत करेगा। NDCs के बारे में यह ज्ञात हो कि ये नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के लक्ष्य हैं, जिन्हें एक देश ने पेरिस समझौते के तहत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में निर्धारित किया है।

India to Submit Updated Carbon-reduction Targets by the Beginning of COP30

Context India will submit its updated Nationally Determined Contributions (NDCs) around the commencement of U.N. Climate Change Conference COP 30 in Brazil in November. About NDCs The NDCs are renewable-energy adoption goals set by a country as part of being a signatory to the Paris Agreement.

SST-Bharat: भारत की वैश्विक फ्यूजन दौड़ में एंट्री

गांधीनगर के प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान (IPR) के शोधकर्ताओं ने भारत के लिए संलयन ऊर्जा प्राप्त करने का एक रोडमैप तैयार किया है। ये शोधकर्ता भारत का पहला संलयन बिजली जनरेटर, जिसे स्टेडी-स्टेट सुपरकंडक्टिंग टोकामैक-भारत (SST-Bharat) कहा जाएगा, विकसित करने की योजना बना रहे हैं। इसकी शक्ति उत्पादन क्षमता इनपुट से 5 गुना अधिक होगी। यह एक संलयन-फिशन हाइब्रिड रिएक्टर होगा, जिसमें कुल 130 मेगावाट में से 100 मेगावाट फिशन से प्राप्त होगा।

SST-Bharat Marks India’s Entry into the Global Fusion Race

Context Researchers at the Institute for Plasma Research (IPR) in Gandhinagar have laid out a roadmap for India to achieve fusion power. About The researchers envisage developing India’s first fusion electricity generator, called the Steady-state Superconducting Tokamak-Bharat (SST-Bharat), with a power output 5x the input. It will be a fusion-fission hybrid reactor with 100 MW of the total 130 MW provided by fission.

अमेरिका के टैरिफ का आभूषण क्षेत्र पर प्रभाव

समाचार में: भारत के हीरे और आभूषण क्षेत्र पर अमेरिकी सरकार द्वारा कटी हुई और पॉलिश की गई हीरों पर 50% और जड़ित एवं गैर-जड़ित आभूषण पर 50-57% टैक्स लगाने का गंभीर प्रभाव पड़ा है, जिससे दशकों पुरानी व्यापारिक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हुई है। अमेरिका के बारे में।

Impact of U.S. Tariffs on Jewellery Sector

In News India’s diamond and jewellery sector has been severely impacted by U.S. tariffs of 50% on cut and polished diamonds and 50-57% on studded and non-studded jewellery, disrupting decades of established trade. About The U.S.

Visakhapatnam Declaration on E-Governance

Context The Visakhapatnam Declaration on E-Governance, adopted at the 28th National Conference on e-Governance held in Visakhapatnam. Key Highlights Co-hosted By: Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG), the Ministry of Electronics and IT (MeitY), and the Government of Andhra Pradesh. Theme: Viksit Bharat: Civil Service and Digital Transformation with a vision of Minimum Government, Maximum Governance.

विशाखापत्तनम घोषणा: ई-गवर्नेंस पर नई दिशा

विशाखापट्टनम में आयोजित 28वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में ई-गवर्नेंस पर विशाखापट्टनम घोषणा पत्र को अपनाया गया। मुख्य विशेषताएँ: सह-आयोजक: प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत मंत्रालय (DARPG), इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY), और आंध्र प्रदेश सरकार। विषय: विकसित भारत: सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन, जिसमें न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की दृष्टि है।

आयुष्मान भारत के सात वर्ष

हाल ही में, आयुष्मान भारत, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है, ने अपने सात साल पूरे किए। आयुष्मान भारत एक प्रमुख स्वास्थ्य पहल है, जो 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति से निकली है, और इसे सितंबर 2018 में झारखंड के रांची से शुरू किया गया था।

Seven Years of Ayushman Bharat

Context Recently, the Ayushman Bharat, the world’s largest government-funded health assurance scheme, completed its seven years. About the Ayushman Bharat It is a flagship health initiative, emerged from the National Health Policy 2017, and was launched in September 2018 from Ranchi, Jharkhand.

भारत में कौशल संकट और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) में चल रही वित्तीय अनियमितताएँ, कमजोर निगरानी और संरचनात्मक असंगति ने भारत के कौशल विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPPs) के प्रति दृष्टिकोण में गहरे दोषों को उजागर किया है।

Skilling Crisis in India & National Skill Development Corporation (NSDC)

The ongoing crisis like financial irregularities, weak oversight, and structural misalignment in the National Skill Development Corporation (NSDC) has revealed deep flaws in India’s approach to public-private partnerships (PPPs) in skill development.

Supreme Court Judge Flags Need for Performance Evaluation Mechanism for Judges

In News Recently, Supreme Court judge Justice Surya Kant emphasized the need for a performance evaluation system for judges with clear parameters to improve judicial efficiency. Present status India’s judiciary, though respected for its independence, is grappling with rising case backlogs and inconsistent performance. Justice Surya Kant has highlighted the urgent need for a structured performance evaluation system to enhance efficiency and rebuild public trust.

सुप्रीम कोर्ट के जज ने न्यायाधीशों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन तंत्र की आवश्यकता उठाई

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के लिए एक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें स्पष्ट मानदंड हों, ताकि न्यायिक दक्षता में सुधार किया जा सके। वर्तमान स्थिति यह है कि भारत की न्यायपालिका, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए सम्मानित है, बढ़ती हुई मामलों की बकाया संख्या और असंगत प्रदर्शन से जूझ रही है। जस्टिस सूर्यकांत ने दक्षता बढ़ाने और जनता का विश्वास पुनर्निर्माण करने के लिए एक संरचित प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है।

पारंपरिक चिकित्सा की बढ़ती प्रासंगिकता

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट के अनुसार, पारंपरिक चिकित्सा 88% सदस्य देशों में प्रचलित है, यानी 194 देशों में से 170 देशों में। बढ़ती स्वीकृति के बारे में: विश्लेषकों का अनुमान है कि वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा का बाजार 2025 तक 583 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा, जिसमें वार्षिक वृद्धि दर 10% से 20% के बीच रहने की उम्मीद है। देशवार बाजार की बात करें तो, चीन की पारंपरिक चीनी चिकित्सा का क्षेत्र 122.4 अरब डॉलर का है, ऑस्ट्रेलिया की हर्बल चिकित्सा उद्योग का मूल्य 3.97 अरब डॉलर है, और भारत का आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है।

The Growing Relevance of Traditional Medicine

Context The World Health Organization (WHO) reports that traditional medicine is practised in 88% of its member-states — 170 out of 194 countries. About Growing Acceptance: Analysts estimate that the global traditional medicine market will reach $583 billion by 2025, with annual growth rates of 10%-20%. Countrywise Market: China’s traditional Chinese medicine sector is valued at $122.4 billion, Australia’s herbal medicine industry at $3.97 billion, and India’s Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Una

Three West African Countries to Quit International Criminal Court

In News Burkina Faso, Mali and Niger have announced they will immediately withdraw from the International Criminal Court (ICC), labelling it an instrument of neo-colonialist repression. About International Criminal Court (ICC) The International Criminal Court (ICC) is an independent, permanent international tribunal established in 2002 under the Rome Statute. It is based in The Hague, Netherlands, and is the world’s only court with a mandate to prosecute individuals (not states) for the gravest

तीन पश्चिम अफ्रीकी देश अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर निकलने का निर्णय लेते हैं

समाचार में: बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने घोषणा की है कि वे तुरंत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) से बाहर निकलेंगे, इसे उपनिवेशवादी दमन का एक उपकरण करार देते हुए। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के बारे में: अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) एक स्वतंत्र, स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसे 2002 में रोम संधि के तहत स्थापित किया गया था। यह नीदरलैंड के हेग में स्थित है और यह दुनिया का एकमात्र न्यायालय है जिसे सबसे गंभीर अपराधों के लिए व्यक्तियों (राज्यों नहीं) के खिलाफ अभियोजन का अधिकार प्राप्त है।

मानहानि को अपराधमुक्त करने की आवश्यकता

हाल ही में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि मानहानि को अपराध मानने पर पुनर्विचार करने का यह 'उचित समय' है। भारत में मानहानि का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी बोला, लिखा या प्रकाशित बयान। यह जीवित व्यक्तियों के साथ-साथ deceased व्यक्तियों के खिलाफ भी हो सकता है, जहां परिवार या निकट संबंधियों को होने वाले नुकसान को भी महत्वपूर्ण माना जाता है।

Need To Decriminalise Defamation

Context Recently, the Supreme Court of India has remarked that it is ‘high time’ to reconsider the criminalisation of defamation. About Defamation in India It refers to any spoken, written, or published statement that harms the reputation of an individual or group. It can be directed at both living persons and the deceased, where harm to the family or immediate relatives is considered relevant.

France Recognised Palestine as a State

Context France and several other Western nations formally declared their recognition of a Palestinian state at the United Nations. About France’s announcement comes as the United Kingdom, Canada, Australia and Portugal declared recognition recently. The move, however, is largely symbolic without support from the United States, which has the power to veto membership.

फ्रांस ने फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दी

फ्रांस और कई अन्य पश्चिमी देशों ने संयुक्त राष्ट्र में एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की औपचारिक घोषणा की है। फ्रांस की इस घोषणा के साथ ही हाल ही में यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने भी फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता दी है। हालांकि, यह कदम मुख्य रूप से प्रतीकात्मक है, क्योंकि अमेरिका का समर्थन नहीं है, जो सदस्यता पर वीटो लगाने की शक्ति रखता है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) का अस्तित्व संकट

जब संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) अपनी 80वीं बैठक के लिए इकट्ठा हो रही है, तब यह संस्था एक अस्तित्वगत संकट का सामना कर रही है, जो अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक शासन में भूमिका को कम करने के तेज प्रयासों से और भी बढ़ गया है।

Existential Crisis of United Nations General Assembly (UNGA)

As the United Nations General Assembly (UNGA) convenes for its 80th session, the institution faces an existential challenge, compounded by the United States’ accelerated efforts to diminish the UN’s role in global governance.

Clean Plant Programme

In News The Clean Plant Programme (CPP) is moving from vision to action, with field-level initiatives like nursery certification, training for authorities, crop-specific diagnostic protocols, and funding guidelines. The Clean Plant Programme (CPP) It was conceptualized by the Ministry of Agriculture Farmers Welfare in collaboration with the Asian Development Bank. The National Horticulture Board (NHB) serves as an implementing and executing agency in association with Indian Council of Agricultur

स्वच्छ पौधा कार्यक्रम

समाचार में: क्लीन प्लांट प्रोग्राम (CPP) अब दृष्टि से कार्यान्वयन की ओर बढ़ रहा है, जिसमें नर्सरी प्रमाणन, अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण, फसल-विशिष्ट निदान प्रोटोकॉल और वित्तीय दिशा-निर्देश जैसे क्षेत्रीय स्तर की पहलकदमी शामिल हैं। क्लीन प्लांट प्रोग्राम (CPP) को कृषि मंत्रालय और एशियाई विकास बैंक के सहयोग से विकसित किया गया था। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) इसे लागू करने और कार्यान्वित करने वाली एजेंसी के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर काम कर रहा है।

दुनिया का पहला कार्यशील AI-निर्मित वायरल जीनोम

हाल ही में, स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला पूरी तरह से AI-निर्मित जीनोम तैयार किया है। इस नए वायरस को AI ने बनाया है, जो बैक्टीरिया को संक्रमित और मार सकता है। वैज्ञानिकों ने पहले ही AI का उपयोग करके व्यक्तिगत प्रोटीन और छोटे मल्टी-जीन सिस्टम्स डिजाइन किए हैं।

World’s 1st Functioning AI-designed Viral Genome

Context Recently, researchers at Stanford and the Arc Institute created the world’s first entirely AI-generated genome. About The new virus created by AI can infect and kill bacteria. Scientists have already used AI to design individual proteins and even small multi-gene systems.

High Seas Treaty of UN Reaches Entry into Force Threshold

Context Recently, the BBNJ Treaty of the United Nations (UN) crossed the threshold of 60 ratifications, with Morocco and Sierra Leone becoming the 60th and 61st signatories respectively, paving the way to enter into force in January 2026. About the BBNJ Treaty It is the UNs High Seas Treaty, formally known as the Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction (BBNJ).

संयुक्त राष्ट्र का हाई सीज़ संधि लागू होने के कगार पर

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र (UN) का BBNJ संधि 60 अनुमोदनों के आंकड़े को पार कर गया है, जिसमें मोरक्को और सिएरा लियोन क्रमशः 60वें और 61वें हस्ताक्षरकर्ता बने। यह संधि जनवरी 2026 में लागू होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। BBNJ संधि के बारे में यह संयुक्त राष्ट्र का उच्च समुद्र संधि है, जिसे औपचारिक रूप से "संयुक्त राष्ट्र महासागर कानून पर संधि के अंतर्गत समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए समझौता" के नाम से जाना जाता है।

Large Ships Granted Infrastructure Status

In News The Ministry of Finance has finally given infrastructure status to large ships, meeting one of the shipping industry’s longest-standing demands. About Large ships are defined as Indian-owned and flagged commercial vessels with a gross tonnage of 10,000 or more, or Indian-built, owned, and flagged commercial ships of 1,500 gross tonnage or more. The Ministry of Finance included large ships in the harmonized master list of infrastructure sectors under the Transport and Logistics category,

बड़े जहाजों को अवसंरचना का दर्जा मिला

समाचार में वित्त मंत्रालय ने अंततः बड़े जहाजों को बुनियादी ढांचे का दर्जा दे दिया है, जो कि शिपिंग उद्योग की एक लंबे समय से चली आ रही मांगों में से एक है। बड़े जहाजों को भारतीय स्वामित्व और ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाजों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनका कुल टन भार 10,000 या उससे अधिक है, या भारतीय निर्मित, स्वामित्व और ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज, जिनका कुल टन भार 1,500 या उससे अधिक है। वित्त मंत्रालय ने बड़े जहाजों को परिवहन और लॉजिस्टिक्स श्रेणी के तहत बुनियादी ढांचे के सेक्टर की समन्वित मास्टर सूची में शामिल किया है।

Assessment of Logistics Cost in India

Context The Union Minister of Commerce and Industry launched the report on Assessment of Logistics Cost in India. About Prepared by: The Industry and Commerce Departments. Comprehensive Framework: It provides a comprehensive framework by capturing logistics costs across different transport modes, product categories, and firm sizes.

भारत में लॉजिस्टिक्स लागत का मूल्यांकन

संघीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भारत में लॉजिस्टिक्स लागत के आकलन पर एक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट उद्योग और वाणिज्य विभागों द्वारा तैयार की गई है। इसमें विभिन्न परिवहन विधियों, उत्पाद श्रेणियों और कंपनियों के आकार के आधार पर लॉजिस्टिक्स लागत का एक समग्र ढांचा प्रस्तुत किया गया है।

India’s Deep Dependence on Foreign Nations

Recent remarks of the Prime Minister of India highlight Indias deep dependence on foreign nations from China to Russia to the United States, as it faces the reality of strategic multi-dependence, despite the rhetoric of strategic autonomy and multi-alignment.

भारत की विदेशी देशों पर गहरी निर्भरता

भारत के प्रधानमंत्री के हालिया बयान देश की विदेशी देशों पर गहरी निर्भरता को उजागर करते हैं, जो चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों के साथ जुड़ी हुई है। यह स्थिति भारत को रणनीतिक बहु-निर्भरता की वास्तविकता का सामना करवा रही है, जबकि रणनीतिक स्वायत्तता और बहु-संरेखण की बातें की जा रही हैं।

गुजरात का धोरदो अब पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर

प्रधान मंत्री मोदी ने गुजरात के भावनगर में 'समुद्र से समृद्धि' कार्यक्रम के दौरान धोर्डो को देश को "सौर गांव" के रूप में समर्पित किया। धोर्डो राज्य का चौथा सौर ऊर्जा संचालित गांव बनेगा, जो मेहसाणा के मोढेरा, खेड़ा के सुखी और बनासकांठा के मसाली के बाद होगा। यह एक दूरस्थ गांव है जो गुजरात के कच्छ में स्थित है और इसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) द्वारा 'सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव' के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है।

Gujarat’s Dhordo Becomes Fully Solar-Powered

Context Prime Minister Modi dedicated Dhordo as a “Solar Village” to the nation during the ‘Samudra Se Samriddhi’ programme in Bhavnagar, Gujarat. About Dhordo will become the fourth solar-powered village in the State, after Modhera in Mehsana, Sukhi in Kheda, and Masali in Banaskantha. It is a remote village in Gujarat’s Kutch internationally acclaimed as the ‘Best Tourism Village’ by the United Nations World Tourism Organisation (UNWTO).

भारत का विनिर्माण उभार: प्रदर्शन और नीतियां

संदर्भ में: औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (IIP) जुलाई 2025 में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है, जिसमें कुल वृद्धि 3.5% और विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 5.4% साल-दर-साल रही। यह वृद्धि मुख्य रूप से विनिर्माण के कारण हुई है, जो बढ़ती मांग और बेहतर क्षमता उपयोग को दर्शाती है। भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वर्तमान स्थिति: भारत के विनिर्माण निर्यात लगातार बढ़ रहे हैं, जिसमें कुल निर्यात अप्रैल-अगस्त 2025 में 6.18% की वृद्धि के साथ 349.35 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। माल का निर्यात 2.52% बढ़कर 184.13 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है।

India’s Manufacturing Momentum: Performance and Policy

In Context The Index of Industrial Production (IIP) showed a significant rise in July 2025, with overall growth at 3.5% and manufacturing growth at 5.4% year-on-year, mainly driven by manufacturing, reflecting rising demand and better capacity use. Present Status of India’s Manufacturing sector India’s manufacturing exports are growing steadily, with total exports rising 6.18% YoY to US$ 349.35 billion in April-August 2025. Merchandise exports grew 2.52% to US$ 184.13 billion.

भारत और कनाडा के संबंधों में नई शुरुआत

भारतीय और कनाडाई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSAs) और सुरक्षा टीमों ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। यह उच्च स्तरीय संवाद लगभग दो साल बाद हुआ है, जब कनाडा ने खालिस्तानी अलगाववादी की हत्या के आरोपों के चलते दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में तनाव उत्पन्न किया था। यह दोनों देशों के सुरक्षा प्रतिष्ठानों के बीच पहला महत्वपूर्ण संवाद भी है, जब से दोनों पक्षों ने नए उच्चायुक्तों की नियुक्ति की है।

India and Canada Reset Ties

Context Indian and Canadian National Security Advisors (NSAs) and security teams held talks on enhancing bilateral cooperation. About The high-level dialogue comes nearly two years after diplomatic relations between the two nations were strained by Canadian allegations over the killing of Khalistani separatist. It is also the first major engagement between the two countries security establishments since both sides appointed new High Commissioners.

Domestic Violence Act: 20 Years of Power and Protection

Context The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (PWDVA) stands as a symbol of empowerment after two decades of enactment. About Domestic Violence It is defined as any act, omission, or conduct by a person that harms or endangers the health, safety, life, limb, or well-being of a woman — whether physical or mental (Section 3 of the PWDVA). It includes: Physical abuse, verbal emotional Abuse economic Abuse.

घरेलू हिंसा अधिनियम: 20 वर्षों की शक्ति और सुरक्षा

महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम, 2005 (PWDVA) दो दशकों के बाद सशक्तिकरण का प्रतीक बनकर उभरा है। घरेलू हिंसा को किसी व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी किसी भी क्रिया, चूक या व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एक महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंगों या कल्याण को नुकसान या खतरे में डालता है — चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक (PWDVA की धारा 3)। इसमें शामिल हैं: शारीरिक उत्पीड़न, मौखिक और भावनात्मक उत्पीड़न, और आर्थिक उत्पीड़न।

CAG Report on States Fiscal Health: Decadal Surge in Public Debt

Context The Comptroller and Auditor General (CAG) has released a decadal analysis of the fiscal health of India’s 28 states, highlighting a sharp rise in public debt over the last decade. Key Findings of the Report Debt Growth: States’ combined public debt trebled from ₹17.57 lakh crore in 2013-14 to ₹59.60 lakh crore in 2022-23. As a share of GSDP, debt rose from 16.66% (2013-14) to 22.96% (2022-23).

CAG रिपोर्ट: राज्यों की वित्तीय स्थिति पर दशक भर में सार्वजनिक ऋण में वृद्धि

भारत के 28 राज्यों की वित्तीय स्थिति पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने एक दशकात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जिसमें पिछले दस वर्षों में सार्वजनिक ऋण में तेज वृद्धि को उजागर किया गया है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष: ऋण वृद्धि: राज्यों का संयुक्त सार्वजनिक ऋण 2013-14 में ₹17.57 लाख करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹59.60 लाख करोड़ हो गया, जो तीन गुना है। GSDP के हिस्से के रूप में, ऋण 2013-14 में 16.66% से बढ़कर 2022-23 में 22.96% हो गया है।

भारत में नवाचार: सबसे बड़ा समानता का साधन

हाल के समय में भारत में हुई डिजिटल नवाचार ने एक मजबूत समानता लाने वाला तत्व बनकर उभरा है। इसने शासन प्रणाली को बदल दिया है, नागरिकों को सशक्त बनाया है, और अवसरों तक पहुंच को नए सिरे से परिभाषित किया है।

Innovation in India: As Greatest Equaliser

Recent innovation in India — particularly digital innovation — has emerged as a powerful equaliser, transforming governance, empowering citizens, and redefining access to opportunity.

Army Scales Up Drone Induction

In News The Indian Army is rapidly expanding its drone and counter-drone capabilities, with multiple units operational and training centers. About Indian Army’s Plans The Indian Army plans to set up drone training centers at 19 major training institutions, including the Indian Military Academy, Infantry School, and Officers Training Academy, to integrate drone training into the standard curriculum for all ranks. Army Chief General Upendra Dwivedi announced that every infantry battalion will have

सेना ने ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ाया

समाचार में: भारतीय सेना तेजी से अपने ड्रोन और काउंटर-ड्रोन क्षमताओं का विस्तार कर रही है, जिसमें कई इकाइयाँ सक्रिय हैं और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। भारतीय सेना की योजनाएँ: भारतीय सेना 19 प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों, जैसे भारतीय सैन्य अकादमी, इन्फैंट्री स्कूल और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य सभी रैंक के लिए मानक पाठ्यक्रम में ड्रोन प्रशिक्षण को शामिल करना है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने घोषणा की है कि प्रत्येक इन्फैंट्री बटालियन में ड्रोन की सुविधा होगी।

एनालॉग प्रयोग: पृथ्वी पर अंतरिक्ष का अनुकरण करने की कोशिश

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) मानव सहनशक्ति की परीक्षा, मिशन प्रोटोकॉल को सुधारने और तकनीकों को मान्य करने के लिए एक श्रृंखला के एनालॉग प्रयोग (ज्ञानएक्स) कर रहा है, क्योंकि भारत गगनयान कार्यक्रम के तहत अपने पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की तैयारी कर रहा है। इन प्रयोगों के रणनीतिक उद्देश्य हैं: मानव तत्परता: अंतरिक्ष में लंबे समय तक यात्रा करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की तैयारी करना। तकनीकी मान्यता: वास्तविक परिस्थितियों में उपकरणों और प्रोटोकॉल का परीक्षण करना। वैज्ञानिक शोध: मानव के व्यवहार और सहनशक्ति को समझना।

Analog Experiments: Attempt to Simulate Space on Earth

Context Indian Space Research Organisation (ISRO) is conducting a series of analog experiments (Gyanex) to test human endurance, refine mission protocols, and validate technologies, as India prepares for its first human spaceflight mission under the Gaganyaan Programme. Strategic Purposes of These Experiments Human Readiness: Preparing astronauts for long-duration space travel Technology Validation: Testing equipment and protocols in realistic conditions Scientific Research: Understanding human

व्यापार वृद्धि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका

विश्व व्यापार संगठन (WTO) की 2025 की विश्व व्यापार रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अगले 15 वर्षों में वैश्विक व्यापार को लगभग 40 प्रतिशत तक बढ़ाने की क्षमता रखता है, बशर्ते कि महत्वपूर्ण नीतिगत और बुनियादी ढांचे की खामियों को दूर किया जाए। AI व्यापार-आधारित विकास का एक प्रमुख कारक बन रहा है। व्यापार की सुविधा के लिए, लॉजिस्टिक्स और कस्टम्स में AI का उपयोग व्यापार लागत को 15 प्रतिशत तक कम कर सकता है, जैसा कि WTO के अनुकरणों में देखा गया है। उत्पादकता में वृद्धि के लिए, AI-आधारित स्वचालन निर्माण और सेवाओं में दक्षता को बढ़ाता है।

Artificial Intelligence as a Catalyst For Trade Growth

Context The World Trade Organization’s (WTO) World Trade Report 2025 found that Artificial Intelligence (AI) has the potential to boost global trade by up to nearly 40 per cent over the next 15 years, provided critical policy and infrastructure gaps are plugged. AI as a Driver of Trade-Led Growth Trade facilitation: AI in logistics and customs can reduce trade costs by up to 15%, according to WTO simulations. Productivity boost: AI-driven automation enhances efficiency across manufacturing and s

भारत ने दोहा हमले की निंदा क्यों की?

भारत ने हाल ही में दोहा में इजरायल के बमबारी की निंदा की है, जो पहले इजरायली अभियानों पर उसके अधिक संयमित रुख से एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इजरायल की रक्षा सेनाओं (IDF) ने कतर के दोहा में एक घर पर बमबारी की, जहां हामस के नेता कथित तौर पर अमेरिका द्वारा प्रस्तावित संघर्ष विराम योजना पर चर्चा कर रहे थे। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस हमले को "सही" ठहराते हुए कतर पर हामस के कार्यकर्ताओं को "आश्रय देने और वित्त पोषण करने" का आरोप लगाया।

Why did India Condemn the Doha Strike?

Context India’s recent condemnation of Israel’s bombing in Doha is a shift from its more muted positions on previous Israeli operations in other countries. About Israeli Defence Forces (IDF) bombed a home in Doha, Qatar, where Hamas leaders were reportedly meeting in the U.S.-proposed ceasefire plan. Israel PM Netanyahu claimed the strike was “justified,” accusing Qatar of “harbouring and funding” Hamas operatives.

लिंग असमानताओं को समाप्त करना गरीबी मिटाने की कुंजी है

संयुक्त राष्ट्र का जेंडर स्नैपशॉट 2025, जिसे यूएन वीमेन और यूएन डेसा ने जारी किया है, में बताया गया है कि यदि तत्काल कदम नहीं उठाए गए, तो 2030 तक 351 मिलियन से अधिक महिलाएं और लड़कियां अत्यधिक गरीबी में रह सकती हैं। मुख्य निष्कर्ष: लगातार गरीबी: महिलाओं की गरीबी 2020 से 10% पर स्थिर बनी हुई है। जलवायु परिवर्तन और संघर्ष इन कमजोरियों को और बढ़ा रहे हैं।

Closing Gender Gaps Holds the Key to Ending Poverty

Context The UN Gender Snapshot 2025, released by UN Women and UN DESA, highlights that without urgent action more than 351 million women and girls could remain in extreme poverty by 2030. Key Findings Persistent Poverty: Female poverty has remained stuck at 10% since 2020. Climate change and conflict are worsening vulnerabilities.

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता

हाल ही में, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक आपसी रक्षा समझौता किया है। भारत ने इस विकास के बारे में जानकारी होने की बात कही और "सम्पूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा" के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। बैठक की पृष्ठभूमि: यह समझौता कतर द्वारा आयोजित एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन के बाद किया गया, जिसमें इसराइल द्वारा हमास नेताओं पर किए गए सैन्य हमलों के बाद अरब और मुस्लिम देशों के लगभग 60 सदस्य देशों को एकत्रित किया गया। इस बैठक में अरब लीग और अन्य संगठनों के सदस्य देशों ने भाग लिया।

Defence Pact Between Saudi Arabia and Pakistan

Context Recently, Pakistan signed a mutual defence agreement with Saudi Arabia, India has said that it was aware of the development and reiterated its commitment to “comprehensive national security”. About Background of Meeting: The agreement was signed in the aftermath of an emergency summit of Arab and Muslim nations hosted by Qatar following Israel’s military strikes against Hamas leaders. The meeting brought together almost 60 countries that are members of the Arab League and the Organisatio

Equalising Primary Food Consumption in India

India’s journey from food scarcity to self-sufficiency has been remarkable; however, millions still face hunger, and even more suffer from inadequate nutrition.

भारत में प्राथमिक खाद्य उपभोग में समानता लाना

भारत की खाद्य कमी से आत्मनिर्भरता की यात्रा अद्भुत रही है; हालांकि, करोड़ों लोग अब भी भूख का सामना कर रहे हैं, और इससे भी अधिक लोग अपर्याप्त पोषण से पीड़ित हैं।

पराली जलाने: सरकार और न्यायपालिका की स्थिति

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच किसानों द्वारा पराली जलाने के मुद्दे पर टकराव हुआ। पराली जलाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धान की फसल के अवशेषों को खेत से हटाकर गेहूं की बुआई के लिए तैयारी की जाती है। इसमें फसल कटने के बाद बची हुई भूसी को आग लगाकर जलाना शामिल है।

Stubble-Burning: Stand of Government and Judiciary

In News Recently, the Supreme Court and the Union government clashed over how to address stubble-burning by farmers. Stubble burning Stubble (parali) burning is a method of removing paddy crop residues from the field to sow wheat. It is a process of setting on fire the straw stubble, left after the harvesting of grains, like paddy, etc.

Global Innovation Index (GII) 2025

Context The 18th edition of the Global Innovation Index (GII) 2025, was released by the World Intellectual Property Organisation’s (WIPO). Major Finding Decline of RD: Growth fell to 2.9% in 2024, a slowdown from the 4.4% increase in the year prior and the lowest growth since the financial crisis of 2010. Growth is projected by WIPO to slow further in 2025 (2.3%).

वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2025

वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) का 18वां संस्करण 2025 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा जारी किया गया। मुख्य निष्कर्ष: अनुसंधान एवं विकास (RD) में गिरावट। 2024 में विकास दर 2.9% तक गिर गई, जो पिछले वर्ष की 4.4% की वृद्धि की तुलना में धीमी है और 2010 के वित्तीय संकट के बाद से सबसे कम वृद्धि है। WIPO के अनुसार, 2025 में विकास दर और भी धीमी होने की संभावना है, जो 2.3% रहने का अनुमान है।

Prime Minister Pushes for Local Production

Context PM Modi has urged Indians to buy made in India products, to build a developed India by 2047. About The PM MITRA park in Dhar is one of seven such establishments approved by the Union Ministry of Textiles. The other sites are Tamil Nadu’s Virudhnagar, Telangana’s Warangal, Gujarat’s Navasari, Karnataka’s Kalaburagi, Uttar Pradesh’s Lucknow, and Maharashtra’s Amravati.

प्रधानमंत्री ने स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने की अपील की

प्रधान मंत्री मोदी ने भारतीयों से अपील की है कि वे 'मेड इन इंडिया' उत्पादों को खरीदें, ताकि 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण किया जा सके। धार में स्थित पीएम मित्री पार्क, कपड़ा मंत्रालय द्वारा मंजूर किए गए सात ऐसे पार्कों में से एक है। अन्य स्थानों में तमिलनाडु का विरुधुनगर, तेलंगाना का वारंगल, गुजरात का नवसारी, कर्नाटक का कलबुरागी, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, और महाराष्ट्र का अमरावती शामिल हैं।

भारत में स्वास्थ्य पर व्यक्तिगत खर्च (OOPE)

भारत में स्वास्थ्य पर आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च (OOPE) में तेजी से कमी आई है, लेकिन इस पर गहराई से विचार करने पर कुछ निरंतर चिंताएँ सामने आती हैं। आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च (OOPE) का अर्थ है वे सीधे भुगतान जो व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा के लिए करते हैं — बिना किसी मुआवजे के। इसमें डॉक्टर की सलाह, दवाइयाँ और परीक्षण, अस्पताल में भर्ती होने और सर्जरी, परिवहन और अनौपचारिक देखभाल जैसे खर्च शामिल होते हैं।

Out-of-Pocket Health Expenditure (OOPE) in India

Context Despite a sharp decline in out-of-pocket expenditure (OOPE) on health in India, closer scrutiny reveals persistent concerns associated with it. About Out-of-Pocket Expenditure (OOPE) It refers to the direct payments individuals make for healthcare services — without reimbursement. It includes costs for doctor consultations, medicines and diagnostics, hospitalization and surgeries, transportation and informal care etc.

CAG ने दक्षता और पारदर्शिता के लिए AI-संचालित ऑडिटिंग सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) एक AI-संचालित बड़े भाषा मॉडल (LLM) को लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक लेखा परीक्षा में दक्षता और स्थिरता को बढ़ाना है। डिजिटल लेखा परीक्षा की आवश्यकता सार्वजनिक लेखा परीक्षा को सरकारी लेन-देन की बढ़ती मात्रा और जटिलता का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पारंपरिक, फील्ड-आधारित लेखा परीक्षाएं समय-साध्य और कम स्केलेबल हो गई हैं। अब कई सरकारी प्रणाली समृद्ध डिजिटल रिकॉर्ड उत्पन्न करती हैं; यदि स्वचालित विश्लेषण नहीं किया गया, तो बड़े डेटा सेट निगरानी के लिए कम उपयोग किए जाते हैं।

CAG to Deploy AI-Powered Auditing System for Efficiency and Transparency

Context The Comptroller and Auditor General of India (CAG) is set to launch an AI-powered Large Language Model (LLM) to improve efficiency and consistency in public auditing. Imperative for Digital Auditing Public auditing faces growing volume and complexity of government transactions, which makes traditional, field-heavy audits time consuming and less scalable. Many government systems now produce rich digital records; without automated analysis, large datasets remain under-used for oversight.

EU-India Partnership Set for Strategic Upgrade

Recently, the European Union (EU) released ‘A New Strategic EU-India Agenda’ in Brussels, outlining plans to upgrade ties with India across trade, technology, defence, security, and climate cooperation, and calling India a ‘crucial partner’ in shaping a defining partnership of the 21st century.

EU-भारत साझेदारी में रणनीतिक उन्नयन की तैयारी

हाल ही में, यूरोपीय संघ (EU) ने ब्रुसेल्स में 'एक नई रणनीतिक EU-भारत एजेंडा' जारी किया है, जिसमें व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, सुरक्षा और जलवायु सहयोग के क्षेत्रों में भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की योजनाएँ बताई गई हैं। इस एजेंडे में भारत को 21वीं सदी की एक महत्वपूर्ण साझेदारी के निर्माण में 'महत्वपूर्ण साथी' के रूप में दर्शाया गया है।

Light Pollution Impacting Biodiversity

In News A recent global study has found that artificial light at night is significantly altering bird behaviour, causing many species to stay active for up to an hour longer after sunset. What Is Light Pollution? Light pollution refers to the excessive or inappropriate use of artificial outdoor lighting, which disrupts natural darkness.

प्रकाश प्रदूषण और जैव विविधता पर इसका प्रभाव

समाचार में हाल ही में एक वैश्विक अध्ययन में पाया गया है कि रात में कृत्रिम रोशनी पक्षियों के व्यवहार को काफी हद तक बदल रही है, जिसके कारण कई प्रजातियां सूर्यास्त के बाद एक घंटे तक अधिक सक्रिय रहती हैं। क्या है लाइट पॉल्यूशन? लाइट पॉल्यूशन का मतलब है कृत्रिम बाहरी रोशनी का अत्यधिक या अनुचित उपयोग, जो प्राकृतिक अंधकार को बाधित करता है।

रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों से असामान्य खतरों के लिए तैयार रहने का आग्रह किया

संदर्भ में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों को "अदृश्य" चुनौतियों का सामना करने के लिए सतर्क और तैयार रहने के लिए प्रेरित किया, जो सूचना, वैचारिक, पारिस्थितिकी और जैविक युद्ध से संबंधित हैं। वैश्विक व्यवस्था में उथल-पुथल, क्षेत्रीय अस्थिरता और बदलती सुरक्षा परिदृश्य ने निरंतर मूल्यांकन और तैयारियों की आवश्यकता को उजागर किया। उन्होंने कमांडरों से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तुत सुदर्शन चक्र दृष्टि को साकार करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया।

Defence Minister Urges Armed Forces to be Ready for Unconventional Threats

Context Defence Minister Rajnath Singh encouraged the armed forces to remain alert and ready to counter “invisible” challenges from information, ideological, ecological and biological warfare. About The turbulent global order, regional instability and evolving security landscape demanded constant assessment and preparedness. He urged commanders to work towards building the Sudarshan Chakra vision articulated by Prime Minister Modi.

MNRE Unveiled India's First National Policy on Geothermal Energy

Context Recently, the Union Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) launched its first national policy on geothermal energy, joining a growing list of countries betting on subterranean heat to achieve net-zero emissions by 2070. Guidelines for States and Union Territories Allocation of geothermal blocks with exploration permits (3–5 years). Single-window clearance system for permits and approvals.

MNRE ने भारत की पहली राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति का अनावरण किया

हाल ही में, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने भू-ऊर्जा पर अपनी पहली राष्ट्रीय नीति लॉन्च की है। यह उन देशों की बढ़ती सूची में शामिल हो गया है, जो 2070 तक शून्य उत्सर्जन हासिल करने के लिए भूमिगत गर्मी पर निर्भर कर रहे हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिशा-निर्देश: - भू-ऊर्जा ब्लॉकों का आवंटन, जिसमें अन्वेषण परमिट (3-5 वर्ष) शामिल हैं। - परमिट और अनुमोदनों के लिए एकल-खिड़की मंजूरी प्रणाली।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) की तीसरी वर्षगांठ

उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने वाले विभाग (DPIIT) ने 2022 में लॉन्च की गई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) की तीसरी वर्षगांठ मनाई। भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियाँ: यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) ने 30 से अधिक डिजिटल सिस्टमों के बीच सुरक्षित एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) एकीकरण को सुगम बनाया है। 2023 लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) में भारत को 139 देशों में 38वां स्थान प्राप्त हुआ, जो एक महत्वपूर्ण सुधार है।

Third Anniversary of the National Logistics Policy (NLP)

Context The Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) commemorates the third anniversary of the National Logistics Policy (NLP), launched in 2022. Key Achievements of India’s Logistics Sector The Unified Logistics Interface Platform (ULIP) has facilitated secure Application Programming Interface (API) integration across more than 30 digital systems. Ranking in 2023 Logistics Performance Index (LPI): India was ranked 38th place out of 139 nations, a notable improvement of si

विकसित भारत की रोडमैप और फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी के लिए AI

NITI Aayog ने दो महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की है: 'AI for Viksit Bharat Roadmap: Opportunity for Accelerated Economic Growth' और 'NITI Frontier Tech Repository' जो कि उनके Frontier Tech Hub के तहत है। इन पहलों के साथ कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे डेटा का बिखराव और कमजोर गोपनीयता सुरक्षा। इसके अलावा, बैंकों और उद्योगों में पुराने IT सिस्टम भी एक बड़ी समस्या बने हुए हैं।

AI for Viksit Bharat Roadmap and Frontier Tech Repository

Context NITI Aayog launched two transformative initiatives, AI for Viksit Bharat Roadmap: Opportunity for Accelerated Economic Growth and NITI Frontier Tech Repository under its Frontier Tech Hub. Challenges Data fragmentation and weak privacy protections. Old IT systems in banks and industries.

Funding Microfinance in India

The microfinance sector in India has been in the news for reasons like issues of over-leverage, higher delinquency and unhealthy collection practices.

भारत में सूक्ष्म वित्त का वित्तपोषण

भारत में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र हाल ही में ओवर-लेवरेज, उच्च डिफ़ॉल्ट दर और अस्वस्थ संग्रह प्रथाओं जैसे मुद्दों के कारण सुर्खियों में रहा है।

Defence Procurement Manual 2025

In News The Defence Minister has approved the Defence Procurement Manual (DPM) 2025. Defence Procurement Manual 2025 It is a revised document aimed at expediting revenue procurements for the armed forces, simplifying processes for domestic industry and supporting innovation in defence manufacturing. It was last updated in 2009 and lays down principles and provisions for all revenue procurements in the Defence Ministry.

रक्षा अधिग्रहण मैनुअल 2025

समाचार में: रक्षा मंत्री ने रक्षा अधिग्रहण मैनुअल (DPM) 2025 को मंजूरी दे दी है। रक्षा अधिग्रहण मैनुअल 2025 एक संशोधित दस्तावेज है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के लिए राजस्व अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करना, घरेलू उद्योग के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना और रक्षा निर्माण में नवाचार को समर्थन देना है। इसे आखिरी बार 2009 में अपडेट किया गया था और यह रक्षा मंत्रालय में सभी राजस्व अधिग्रहण के लिए सिद्धांत और प्रावधान निर्धारित करता है।

बढ़ते निर्यात से भारत का व्यापार घाटा कम हुआ

व्यापार मंत्रालय के अनुसार, देश का व्यापार घाटा अगस्त 2024 में 21.7 अरब डॉलर से घटकर 9.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो 54% से अधिक की कमी दर्शाता है। यह कमी मुख्य रूप से वस्त्र निर्यात में तेज वृद्धि के कारण आई है। व्यापार घाटा क्या है? जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है, तो उसे व्यापार घाटा कहा जाता है।

Surging Exports Narrow India’s Trade Deficit

Context According to the Ministry of Commerce and Industry, the country’s trade deficit contracted by more than 54% to $9.9 billion, compared to $21.7 billion in August 2024, due to a sharp rise in merchandise exports. What is Trade Deficit? If a country imports more goods and services from other countries than it exports to them, it is said to have a trade deficit.

भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण (ISA) के साथ बहु-धात्विक सल्फाइड (PMS) के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए

समाचार में, भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण (ISA) से कार्ल्सबर्ग रिज में बहु-धात्विक सल्फाइड नोड्यूल्स की खोज के लिए अपना पहला वैश्विक अन्वेषण अनुबंध प्राप्त किया है। कार्ल्सबर्ग रिज एक 3,00,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जो भारतीय महासागर में, विशेष रूप से अरब सागर और उत्तर-पश्चिम भारतीय महासागर में स्थित है। यह भारतीय और अरब टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की सीमा बनाता है, जो रोड्रिग्स द्वीप के पास से शुरू होकर ओवेन फ्रैक्चर जोन तक फैला हुआ है।

India Signed Contract with International Seabed Authority (ISA) for Polymetallic Sulphides (PMS)

In News India has secured its first-ever global exploration contract from the International Seabed Authority (ISA) to explore polymetallic sulphide nodules in the Carlsberg Ridge. Carlsberg Ridge It is a 3,00,000-sq km stretch that lies in the Indian Ocean, specifically in the Arabian Sea and northwest Indian Ocean. It forms the boundary between the Indian and Arabian tectonic plates, extending from near Rodrigues Island to the Owen fracture zone.

CII Suggested Framework For a National Global Capability Centres (GCC) Policy

Context The Confederation of Indian Industry (CII) has unveiled a proposed National Framework for Global Capability Centres (GCCs). What are Global Capability Centres? Global In-house Centres or Captives (GICs) or Global Capability Centres (GCCs), are mainly offshore centres established by global level firms/MNCs to provide various services to their parent organisations.

CII ने राष्ट्रीय वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) नीति के लिए एक रूपरेखा का सुझाव दिया

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCCs) के लिए एक प्रस्तावित राष्ट्रीय ढांचा पेश किया है। वैश्विक क्षमता केंद्र क्या हैं? वैश्विक इन-हाउस केंद्र या कैप्टिव (GICs) या वैश्विक क्षमता केंद्र (GCCs) मुख्य रूप से विदेशी कंपनियों द्वारा स्थापित ऑफशोर केंद्र हैं, जो अपने मूल संगठनों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं।

SC Rejects Plea to Bring Political Parties Under POSH Act

Context The Supreme Court declined to take into consideration a plea seeking to extend the ambit of the Protection of Women from Sexual Harassment at Workplace (POSH) Act to include political parties, observing that such organisations cannot be classified as workplaces under the law. Background In Centre for Constitutional Rights Research and Advocacy v State of Kerala Ors (2022) the Kerala High Court ruled that political parties do not have a conventional employer-employee relationship and cann

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को POSH अधिनियम के तहत लाने की याचिका खारिज की

संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा (POSH) अधिनियम के दायरे को राजनीतिक दलों तक बढ़ाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के संगठन कानून के तहत कार्यस्थल के रूप में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते। पृष्ठभूमि: केरल उच्च न्यायालय ने "Centre for Constitutional Rights Research and Advocacy v State of Kerala Ors (2022)" मामले में यह निर्णय दिया कि राजनीतिक दलों के बीच पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को बरकरार रखा

संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को बरकरार रखा है, जबकि कुछ प्रावधानों को निरस्त किया है और राज्य के नियमों और अल्पसंख्यक अधिकारों के बीच संतुलन बनाया है। मुख्य परिवर्तन: सुप्रीम कोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेप धारा 3(r) से संबंधित है, जिसमें वक्फ बनाने वाले से यह साबित करने की मांग की गई है कि वे कम से कम पांच वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे हैं। कोर्ट ने इस प्रावधान को तब तक स्थगित कर दिया है जब तक सरकार धार्मिक प्रथा निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बनाती।

SC Upheld Waqf (Amendment) Act, 2025

Context The Supreme Court has upheld the Waqf (Amendment) Act, 2025 while striking down few provisions and balancing state regulation with minority rights. Key changes SC has incorporated into the Act Practicing Islam: The Court’s most significant intervention concerns Section 3(r), which requires anyone creating a waqf to demonstrate they have been practising Islam for at least five years. The court stayed the provision until the government frames rules for determining religious practice.

भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी

हाल ही में, आंध्र प्रदेश के गवर्नर ने महिलाओं के सशक्तीकरण पर पहली राष्ट्रीय सम्मेलन में देश की राजनीतिक स्थिति में एक महत्वपूर्ण कमी को उजागर किया। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी: वर्तमान परिदृश्य यूएन विमेन के अनुसार, एकल या निचले सदनों में केवल 27.2% सांसद महिलाएं हैं, जो 1995 में 11% से बढ़ी है। भारत में, लोकसभा में महिलाओं के पास केवल 14.7% सीटें हैं, जो कि वैश्विक औसत 26.5% से काफी कम है।

Women’s Political Participation in India

Context Recently, the Governor of Andhra Pradesh emphasized a critical gap in the nation’s political landscape at the first national conference on parliamentary and legislative committees on the empowerment of women. Women’s Political Participation: Current Landscape According to UN Women, only 27.2% of parliamentarians in single or lower houses are women, up from 11% in 1995. In India, women hold 14.7% of seats in Lok Sabha, but still far below the global average of 26.5% and ministerial repres

भारत के खरीद सुधारों से नवाचार की नई राहें खोलना

भारत में खरीद नीति और ढांचे अक्सर पारदर्शिता और लागत-कुशलता के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन यह अक्सर नवाचार को मार देते हैं क्योंकि वे वैज्ञानिक आवश्यकताओं के बजाय प्रक्रियागत अनुपालन को प्राथमिकता देते हैं।

Unlocking Innovation with India’s Procurement Reforms

Procurement policies and frameworks in India, often designed with transparency and cost-efficiency, frequently killing innovation by prioritising procedural compliance over scientific needs.

India’s Outward FDI goes to ‘Tax Havens’

In News Indian companies are increasingly channeling their outward foreign direct investment (FDI) through low-tax jurisdictions—commonly referred to as tax havens—to expand their global footprint. Present Scenario The companies are routing their foreign investments through low-tax jurisdictions (tax havens) such as Singapore, Mauritius, UAE, the Netherlands, UK, and Switzerland. According to data ,56% of India’s outward FDI in 2023-24 (₹1,946 crore of ₹3,488.5 crore) went to these jurisdictions

भारत का विदेशी निवेश 'कर स्वर्गों' में जाता है

समाचार में: भारतीय कंपनियां अपने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को तेजी से कम कर टैक्स वाले क्षेत्रों, जिन्हें आमतौर पर टैक्स हेवन्स कहा जाता है, के माध्यम से बढ़ा रही हैं ताकि वे वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति को विस्तार दे सकें। वर्तमान स्थिति: कंपनियां अपने विदेशी निवेश को सिंगापुर, मॉरीशस, यूएई, नीदरलैंड, यूके और स्विट्ज़रलैंड जैसे कम कर वाले क्षेत्रों के माध्यम से संचालित कर रही हैं। आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 में भारत का 56% विदेशी FDI (₹1,946 करोड़ में से ₹3,488.5 करोड़) इन क्षेत्रों में गया।

The SC issued Guidelines for Cases where DNA Evidence is Involved

Context The Supreme Court, in Kattavellai @ Devakar v. State of Tamil Nadu, recently issued guidelines to maintain the integrity of deoxyribonucleic acid (DNA) samples in criminal cases. Significance of DNA Evidence in Criminal Cases DNA is a molecule that encodes the genetic information in all living organisms.

सुप्रीम कोर्ट ने DNA सबूत से जुड़े मामलों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कट्टावेल्लई @ देवाकर बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में अपराध मामलों में डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA) नमूनों की अखंडता बनाए रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अपराध मामलों में DNA साक्ष्य का महत्व: DNA एक ऐसा अणु है जो सभी जीवित जीवों में आनुवंशिक जानकारी को कोड करता है।

PM Inaugurates Development Projects in Manipur

Context The Prime Minister inaugurated and laid the foundation stone for multiple development projects in Imphal, Manipur. What are the Key Unresolved Issues in Manipur? Rehabilitation of Displaced Families: There are more than 280 relief camps in Manipur, sheltering about 57,000 people, many displaced for over two years.

पीएम ने मणिपुर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री ने मणिपुर के इम्फाल में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और नींव रखी। मणिपुर में कुछ महत्वपूर्ण अनसुलझे मुद्दे क्या हैं? विस्थापित परिवारों की पुनर्वास: मणिपुर में 280 से अधिक राहत शिविर हैं, जहां लगभग 57,000 लोग शरण लिए हुए हैं, जिनमें से कई दो साल से अधिक समय से विस्थापित हैं।

Pendency in Supreme Court Reaches All-Time High

Context The number of pending cases in the Supreme Court of India has surged to an all-time high, raising serious concerns about the efficiency, accessibility, and credibility of the judicial system. Current Caseload According to the National Judicial Data Grid (NJDG), the Supreme Court of India is witnessing an unprecedented rise in case pendency, with 88,492 matters currently awaiting disposal, that includes 69,605 civil cases and 18,887 criminal cases. It has grown by over 35% in the past fiv

सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर पहुंची

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिससे न्यायिक प्रणाली की दक्षता, पहुंच और विश्वसनीयता को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं। वर्तमान मामलों की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) के आंकड़ों के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय में मामलों की लंबितता अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गई है। वर्तमान में 88,492 मामले निपटारे का इंतजार कर रहे हैं, जिनमें 69,605 दीवानी मामले और 18,887 आपराधिक मामले शामिल हैं। पिछले पांच वर्षों में यह संख्या 35% से अधिक बढ़ी है।

स्मार्ट सिटीज़ क्यों बन गई हैं डूबते हुए रास्ते?

स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM) की शुरुआत के एक दशक बाद, जिसका उद्देश्य 100 भारतीय शहरों को दक्षता और स्थिरता के मॉडल में बदलना था, कई भारतीय शहरों में आई बाढ़ों ने कमजोर बुनियादी ढांचे और चुनिंदा सौंदर्यीकरण को उजागर किया, न कि मजबूत और टिकाऊ शहरों को।

Why Smart Cities Have Turned Into Sinking Streets?

A decade after the launch of the Smart Cities Mission (SCM), which aimed to transform 100 Indian cities into models of efficiency and sustainability, the floods in several Indian cities revealed the fragile infrastructure and selective beautification, instead of resilient cities.

CBSE Eases APAAR ID Rule for Board Students

Context The Central Board of Secondary Education (CBSE) has provided partial relaxations to schools regarding the submission of APAAR IDs linked to the List of Candidates (LOC) data for Classes 10 and 12. What is APAAR? The Automated Permanent Academic Account Registry (APAAR) is an initiative under the National Education Policy (NEP) 2020 and aligned with the National Credit and Qualifications Framework (NCrF).

CBSE ने बोर्ड छात्रों के लिए APAAR ID नियम में दी छूट

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10 और 12 के उम्मीदवारों की सूची (LOC) से जुड़े APAAR IDs के प्रस्तुतिकरण में स्कूलों को आंशिक छूट दी है। APAAR क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (APAAR) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत एक पहल है, जो राष्ट्रीय क्रेडिट और योग्यता ढांचे (NCrF) के साथ जुड़ी हुई है।

सुशीला कार्की ने नेपाल की पहली महिला के रूप में शपथ ली

समाचार में: नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशिला कarki को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। पृष्ठभूमि: नेपाल के राष्ट्रपति ने संसद को भंग करते हुए 5 मार्च, 2026 को नए चुनावों की घोषणा की। यह निर्णय युवा पीढ़ी द्वारा किए गए तीव्र प्रदर्शनों के बाद लिया गया, जिसने प्रधानमंत्री के.पी. को पद से हटा दिया।

Sushila Karki Sworn in as Nepal’s First Woman

In News Nepal President Ram Chandra Poudel appointed former Chief Justice Sushila Karki as the country’s first woman Prime Minister. Background Nepal President dissolved Parliament announcing fresh elections for March 5, 2026. This decision followed intense Gen Z-led protests that ousted Prime Minister K.P.

डेटा सुरक्षा के युग में RTI की नई परख

संशोधन के माध्यम से डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून ने सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम में पारदर्शिता और नागरिकों के सूचना के मौलिक अधिकार के कमजोर होने की आशंकाएं पैदा की हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 का उद्देश्य: इस अधिनियम का निर्माण सरकार के कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, जिससे नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मिल सके। व्यापकता: यह अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है, जिसमें सरकारी विभाग, मंत्रालय और संगठन शामिल हैं।

Revisiting RTI in the Age of Data Protection

Context The amendment to the RTI Act through the Digital Personal Data Protection law has sparked concerns over dilution of transparency and citizens’ fundamental right to information. About Right to Information Act (RTI), 2005 Aim: It was designed to promote transparency in the functioning of the government by giving citizens the right to access information from public authorities. Scope: The Act applies to public authorities, which include government departments, ministries, and organizations

India Votes in Favour of Palestine's Statehood at UN

Context India has voted in favour of a resolution in the UN General Assembly that endorses the ‘New York Declaration’ on the peaceful settlement of the Palestine issue and implementation of the two-state solution. About The resolution was introduced by France and was adopted with an overwhelming 142 nations voting in favour, 10 against and 12 abstentions. Those voting against included Argentina, Hungary, Israel and the United States.

भारत ने यूएन में फिलिस्तीन की राज्यhood के पक्ष में मतदान किया

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, जो 'न्यू यॉर्क घोषणा' का समर्थन करता है, जो फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान और दो-राज्य समाधान के कार्यान्वयन पर केंद्रित है। यह प्रस्ताव फ्रांस द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसे भारी बहुमत से अपनाया गया, जिसमें 142 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि 10 देशों ने इसके खिलाफ और 12 देशों ने मतदान से अनुपस्थिति दर्ज कराई। जिन देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया, उनमें अर्जेंटीना, हंगरी, इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।

दुनिया की पहली AI 'मंत्री' डिएला

अल्बानिया ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक AI-जनित “मंत्री” नियुक्त करने वाला पहला देश बन गया है। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने अपने कैबिनेट में इस डिजिटल मंत्री की घोषणा की। इस डिजिटल सहायक का नाम ‘डिएला’ रखा गया है, जिसका अर्थ है ‘सूर्य’, और इसे सभी सार्वजनिक टेंडरों से जुड़ी निर्णय लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये 100% भ्रष्टाचार-मुक्त हों।

World’s first AI ‘minister’ Diella

Context Albania has become the first nation to appoint an AI-generated “minister” tasked with tackling corruption. About Albania’s Prime Minister Edi Rama announced the digital minister to his cabinet. The digital assistant is named ‘Diella meaning ‘Sun’ and has been given responsibility of taking all decisions related to the public tenders, making them 100% corruption-free.

ग्रेट निकोबार: समुद्री महत्वाकांक्षा और पारिस्थितिकी की समझदारी के बीच

ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना (GNIDP) भारत के "विकसित भारत" के सपनों को दर्शाती है, लेकिन इसके साथ ही यह पारिस्थितिकी संतुलन और आदिवासी अधिकारों को लेकर गंभीर चिंताएं भी पैदा कर रही है। यह परियोजना इस बात पर एक महत्वपूर्ण बहस का विषय बन गई है कि देश कैसे रणनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाता है।

Great Nicobar: Between Maritime Ambition and Ecological Prudence

The Great Nicobar Island Development Project (GNIDP) embodies India’s “Viksit Bharat” aspirations while raising sharp concerns about ecological resilience and indigenous rights. It has become a flashpoint debate on how the country balances strategic, economic, and environmental imperatives.

Opportunity Cost of Excessive Militarisation

Context With Military expenditures reaching $2.7 trillion in 2024, the UN warns that a small fraction could eradicate extreme poverty, hunger, and finance climate adaptation in developing countries, highlighting the opportunity cost of excessive militarisation. Global trend in Militarization Concentration of Power: The top five spenders (US, China, Russia, India, Germany) together account for nearly 60% of total global military expenditure, reflecting a highly asymmetrical global security order.

अत्यधिक सैन्यीकरण की अवसर लागत

India Shows Rise in Deaths From Non-communicable Diseases: Lancet Study

In News India experienced an increase in mortality risk from non-communicable diseases (NCDs) from 2010–2019. Key Findings In India, overall NCD mortality between 2010 and 2019 increased by 2.1% for females and 0.1% for males compared to 2000–2010. The percentage of newborns dying from a chronic disease before they turn 80 years old was 46.7 per cent in females in 2001, 46.6 per cent in 2010 and in 2019 it was 48.7 per cent.

भारत में गैर-संक्रामक बीमारियों से मौतों में वृद्धि: लैंसेट अध्ययन

Five Years of Blue Revolution

In News The Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) has significantly advanced the fisheries sector by making it ecologically sustainable, economically viable, and socially inclusive five years since its launch. Background The Blue Revolution, launched in 2015, aimed to boost fish production and modernize the fisheries value chain. While it improved productivity and infrastructure, gaps remained in areas like post-harvest handling, traceability, fisher welfare, and market access.

नीली क्रांति के पांच वर्ष

France’s New Prime Minister Assumes Office Amidst Political Uncertainty

Context President Emmanuel Macron named close ally Sébastien Lecornu as the new French Prime Minister, a day after a confidence vote in parliament removed François Bayrou from the post. Background The French Constitution (1958): France operates under the Constitution of the Fifth Republic, drafted in 1958. It establishes a semi-presidential system, with power shared between the directly elected President and the appointed Prime Minister.

फ्रांस के नए प्रधानमंत्री राजनीतिक अनिश्चितता के बीच कार्यभार संभालते हैं

भारत ने मॉरीशस के लिए 680 मिलियन डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की

India Announces USD680 mn Special Economic Package for Mauritius

Context India announced a USD 680 million Special Economic Package for Mauritius during the visit of Mauritius Prime Minister Navinchandra Ramgoolam to Varanasi in 2025, aimed at deepening strategic and development cooperation between the two countries. Key Points Under the special economic package, India will assist Mauritius in implementing at least 10 projects, including upgrading key infrastructure such as ports, airports, and roads, as well as establishing new schools and hospitals. Approxi

Looking Beyond Suicide Helplines to Tackle Mental Health Issues

India’s mental health crisis cannot be solved by suicide helplines alone, as they only serve as emergency interventions while neglecting prevention, access, and systemic causes.

आत्महत्या हेल्पलाइनों से आगे बढ़कर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान

भारत के मानसिक स्वास्थ्य संकट का समाधान केवल आत्महत्या हेल्पलाइनों से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये केवल आपातकालीन उपाय के रूप में कार्य करती हैं, जबकि रोकथाम, पहुंच और प्रणालीगत कारणों की अनदेखी करती हैं।

बढ़ती विकास की लहर, जलवायु नहीं, हिमालय को संकट में डाल रही है

हाल के हादसे जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में हुए हैं, यह दर्शाते हैं कि असली कारण मानव निर्मित व्यवधान है, जबकि वैश्विक तापमान वृद्धि निश्चित रूप से पर्यावरणीय तनाव को बढ़ाती है।

Rampant Development, Not Climate, Pushing Himalayas to the Edge

Recent disasters across Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir suggest that the real accelerant is man-made disruption, while global warming certainly exacerbates environmental stress.

GST Reforms to Boost India’s Drone Ecosystem

Context The slash in GST for drones by fixing it at a uniform 5 percent in the 56th GST Council meet is set to boost the countrys rapidly growing drone ecosystem. Drone Ecosystem According to industry estimates, the global drone market is valued at over $30 billion in 2025 and is projected to reach $90–100 billion by 2030, driven by rapid adoption of AI, automation, and 5G integration. India is incentivising indigenous drone and counter-drone technologies with USD 230 million support packages, t

जीएसटी सुधारों से भारत के ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा

Significance of Offshore Aquifers

Context Scientists have confirmed the existence of a massive offshore freshwater aquifer beneath the Atlantic Ocean, stretching from New Jersey to Maine, marking the first systematic global expedition to drill for undersea groundwater. What are Offshore Aquifers? Offshore aquifers are underground bodies of porous rock or sediment saturated with freshwater, located beneath the sea floor.

ऑफशोर जलाशयों का महत्व

सतत विमानन ईंधन (SAF) पर राष्ट्रीय नीति

National Policy on Sustainable Aviation Fuel (SAF)

Context India is formulating a national policy on Sustainable Aviation Fuel (SAF) alongside a long-term roadmap through 2050, as part of its efforts to achieve Net Zero emissions by 2070. About the Sustainable Aviation Fuel (SAF) It is a bio-based alternative to fossil-derived jet fuel that can be produced from non-edible oils, used cooking oil, algae, and agricultural waste.

Indian Ocean Region: Opportunities and Challenges

Context The 48th Annual Conference on Oceans Law Policy (COLP48) was held under the theme “Developing World Approaches to Ocean Governance: Perspectives from the Indian Ocean Rim”. About 48th Annual Conference on Oceans Law Policy (COLP48) This is the first time in the nearly five-decade history of COLP that the conference is being hosted in the Indian subcontinent. The conference is organised by the Stockton Center for International Law, U.S.

भारतीय महासागर क्षेत्र: अवसर और चुनौतियाँ

भारत 2047 तक शीर्ष पांच जहाज निर्माण देशों में शामिल होने के लिए तैयार

India set to be Among Top Five Shipbuilding Nations by 2047

Context With less than 1% share in global shipbuilding currently, India is on course to be among the world’s top five countries in this arena by 2047. About Shipbuilding Shipbuilding refers to the construction, repair, and maintenance of vessels used for transportation, defense, and trade. Shipbuilding is carried out in specialised facilities called shipyards, which are equipped to handle large-scale projects and complex assembly processes.

भारत को जलवायु-प्रतिरोधी शहरों का निर्माण करना चाहिए

India Need to Build Climate-Resilient Cities

In News India’s urban transformation is accelerating, with cities poised to generate new jobs and host billions of people. The Need for Climate-Resilient Urban Futures India is undergoing an unprecedented urban transformation. By 2030, cities are expected to generate over 70% of new jobs, and by 2050, nearly a billion people will reside in urban areas.

EnteroMix – mRNA कैंसर वैक्सीन

EnteroMix – mRNA Cancer Vaccine

Context Russia has unveiled EnteroMix, a new vaccine reported to show 100% efficacy in early clinical trials for cancer treatment. About the Vaccine As per the Russian Federal Medical and Biological Agency (FMBA), the Russian EnteroMix cancer vaccine is now ready for clinical use. The oncolytic vaccine was developed by the Ministry of Health’s National Medical Research Radiology Centre (NMRRC) in collaboration with the Engelhardt Institute of Molecular Biology under the Russian Academy of Scienc

भारत ने 2033 तक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में पांच गुना वृद्धि का अनुमान लगाया, $44 बिलियन तक

India Projects five-fold Growth in Space Economy to $44 Billion by 2033

Context Indias space sector is projected to surge from USD 8.4 billion in 2022 to USD 44 billion by 2033, aiming to capture 8% of the global market. India’s share in the Space Industry India’s space economy contributes 2-3% of the global space economy, and this is expected to rise to 8% by 2030 and further to 15% by the year 2047. With over 400 private space companies, India ranks fifth globally in the number of space companies.

नेपाल में राजनीतिक संकट और इसके भारत पर प्रभाव

Political Crisis in Nepal and Its Implications for India

In News Mass protests led by Nepals Generation Z erupted prompting widespread violence, including the burning of government buildings and attacks on politicians. Reasons for Crisis in Nepal Gen Z Discontent: Frustration over corruption, the luxurious lifestyles of leaders, lack of accountability, and youth unemployment (above 20%) fueled mass discontent, especially as remittances form a major part of the economy but job prospects in Nepal remain bleak. Suppression of Dissent: The government bann

Kerala’s Urban Policy Commission(KUPC): Lessons for India

Context Recently, Kerala Cabinet decided to tackle the rapid urbanisation with the Kerala Urban Policy Commission (KUPC), in response to projections indicating that over 80% of Kerala will be urbanised by 2050, outpacing the countrys average. About the Kerala Urban Policy Commission (KUPC) It is India’s first State-level urban commission, was set up in December 2023, with a 25-year roadmap for reimagining cities as climate-aware, people-centred ecosystems.

केरल की शहरी नीति आयोग (KUPC): भारत के लिए सबक

Governors Role as Guides and Philosophers to the States

Context Chief Justice of India B.R. Gavai, observed that Governors must act as “true guides and philosophers” to State governments. Supreme Court observation Governor’s role: The CJI emphasized that Governors are part of the legislature and share responsibility for ensuring governance functions smoothly.

राज्य के लिए गवर्नरों की भूमिका: मार्गदर्शक और दार्शनिक

National Annual Report & Index on Women’s Safety (NARI) 2025

Context The National Annual Report Index on Women’s Safety (NARI) 2025, released by the National Commission for Women (NCW), provides a city-wise ranking of women’s safety in India. Key highlights from NARI 2025 Safest cities: Kohima, Visakhapatnam, Bhubaneswar, Aizawl, Gangtok, Itanagar, Mumbai. Least safe cities: Patna, Jaipur, Faridabad, Delhi, Kolkata, Srinagar, Ranchi.

महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और सूचकांक (NARI) 2025

C.P. Radhakrishnan Elected as the 15th Vice-President of India

In News C.P. Radhakrishnan was elected as the 15th Vice-President of India. Vice-President of India The Vice-President of India, established under Article 63 of the Constitution, holds the second-highest constitutional office after the President.

सी.पी. राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए

Long March Ahead to Technological Independence

India’s pursuit of technological independence has become a strategic imperative, as digital sovereignty increasingly aligns with national security.

तकनीकी स्वतंत्रता की ओर लंबा सफर

भारत की तकनीकी स्वतंत्रता की खोज अब एक रणनीतिक आवश्यकता बन गई है, क्योंकि डिजिटल संप्रभुता राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ लगातार जुड़ती जा रही है।

सबमरीन केबल्स

रेड सी में समुद्री केबल के खराब होने से एशिया और मध्य पूर्व के कई देशों, जिसमें भारत भी शामिल है, में इंटरनेट पहुंच में बाधा आई है। समुद्री केबल क्या हैं? परिभाषा: समुद्री केबल वे फाइबर ऑप्टिक केबल हैं जो महासागर के तल पर बिछाए जाते हैं, और ये दो या दो से अधिक लैंडिंग पॉइंट्स को देशों और महाद्वीपों के बीच जोड़ते हैं।

Submarine Cables

Context Undersea cable damage in the Red Sea has slowed internet access across several countries in Asia and the Middle East, including India. What are Submarine Cables? Definition: Submarine cables are fiber optic cables laid on the ocean floor, connecting two or more landing points across countries and continents.

आधार को SIR अभ्यास के लिए मान्य प्रमाण माना जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को निर्देश दिया है कि वह बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए आधार को एक मान्य पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार करे। आधार की बात करें तो इसे 2009 में लॉन्च किया गया था और बाद में इसे आधार (लक्षित वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाएं प्रदान करने) अधिनियम, 2016 के माध्यम से वैधानिक समर्थन दिया गया, जिसे संसद में एक धन विधेयक के रूप में पारित किया गया। इस अधिनियम ने भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) को सशक्त किया।

Aadhaar Should Be Treated as Valid Proof for SIR Exercise: Supreme Court

Context Recently, the Supreme Court has directed the Election Commission of India (ECI) to accept Aadhaar as a valid identity document for the ongoing Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in Bihar. About Aadhaar It was launched in 2009 and later given statutory backing through the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, passed as a Money Bill in Parliament. It empowered the Unique Identification Authority of India (UIDAI) unde

Special Bulletin on Maternal Mortality in India 2021-23

Context The Government of India released the Special Bulletin on Maternal Mortality in India 2021–23, prepared by the Office of the Registrar General of India (ORGI), Ministry of Home Affairs under the Sample Registration System (SRS). About The report shows a Stable Maternal Mortality Ratio (MMR) of 88 per 1,00,000 live births for the period 2021–23. Categorization of States: States are categorized as Empowered Action Group (EAG), Southern, and Other for analyzing regional trends.

भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2021-23

Need of Underwater Domain Awareness Amid Red Sea Cable Disruption

Context Recent disruptions in submarine communication cables in the Red Sea, highlights India’s urgent need to strengthen its Underwater Domain Awareness (UDA), the ability to monitor, detect, and assess activities beneath oceans and seas. Why is UDA Critical for India? National Security and Regional Stability: China’s “Underwater Great Wall” project, involving seabed sensors and unmanned vehicles, has enhanced surveillance in the Indo-Pacific.

रेड सी केबल में व्यवधान के बीच समुद्री क्षेत्र की जागरूकता की आवश्यकता

Iran-India: Ancient Civilisations and New Horizons

The world is undergoing a transformation marked by the dominance of the Western-led international order, particularly the US, which traditionally wielded global influence through control over financial systems, science, technology, and media.

ईरान-भारत: प्राचीन सभ्यताएँ और नए क्षितिज

दुनिया एक ऐसे परिवर्तन से गुजर रही है जिसमें पश्चिमी नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की प्रमुखता है, खासकर अमेरिका की। अमेरिका ने पारंपरिक रूप से वैश्विक प्रभाव को वित्तीय प्रणालियों, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मीडिया पर नियंत्रण के माध्यम से स्थापित किया है।

आरएनए–एमिनो एसिड लिंक प्राचीन पृथ्वी पर

RNA–Amino Acid Link on Early Earth

Context A new study by researchers has revealed how two fundamental building blocks of life, RNA (ribonucleic acid) and amino acids, could have joined together under conditions resembling those of early Earth about four billion years ago. What is Ribonucleic acid (RNA)? Ribonucleic acid (RNA) is a fundamental biomolecule essential for life.

जीएसटी सुधारों का सहकारी क्षेत्र पर प्रभाव

Impact of GST Reforms on Cooperative Sector

Context The government has said the GST reforms will strengthen the cooperative sector, make their products competitive, increase demand for their products and increase the income of cooperatives. About In the dairy sector: The tax on butter, ghee and similar products has been reduced from 12% to 5%. GST on milk cans made of iron, steel or aluminium has also been lowered from 12% to 5%.

Next-Gen GST Reforms to Take Effect from September 22

More About the News 0% GST on vital goods/services: Basic food items, health and life insurance, educational materials, select medical devices. 33 life-saving drugs + 3 key cancer medicines have zero GST. Benefits of Key Changes For Consumers: Lower living costs and improved access to healthcare and education due to reduced or zero GST.

अगली पीढ़ी के GST सुधार 22 सितंबर से लागू होंगे

समाचार के बारे में अधिक जानकारी: जरूरी वस्तुओं/सेवाओं पर 0% जीएसटी: मूल खाद्य सामग्री, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, शैक्षिक सामग्री, कुछ चिकित्सा उपकरण। 33 जीवनरक्षक दवाएं और 3 प्रमुख कैंसर की दवाओं पर भी जीएसटी शून्य है। प्रमुख बदलावों के लाभ उपभोक्ताओं के लिए: कम जीवनयापन की लागत और स्वास्थ्य सेवाओं तथा शिक्षा तक बेहतर पहुंच, जो घटे हुए या शून्य जीएसटी के कारण संभव हो पाई है।

India’s Foreign Capital Paradox

Context India is the world’s fastest-growing major economy, with its annual GDP increase averaging 8.2% during 2021 to 2024, yet, it is not attracting commensurate foreign capital inflows. About India is among the world’s fastest-growing major economies (GDP growth 7.4% in Jan–Mar 2025, 7.8% in Apr–Jun 2025). Despite this momentum, foreign capital inflows are declining, creating a “foreign capital paradox”.

भारत की विदेशी पूंजी की विरोधाभासी स्थिति

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जिसका वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर 2021 से 2024 के बीच औसतन 8.2% रही है। इसके बावजूद, यह विदेशी पूंजी के प्रवाह को आकर्षित करने में सफल नहीं हो रहा है। आंकड़ों के अनुसार, भारत की जीडीपी वृद्धि दर जनवरी-मार्च 2025 में 7.4% और अप्रैल-जून 2025 में 7.8% रहने का अनुमान है। इस प्रगति के बावजूद, विदेशी पूंजी के प्रवाह में गिरावट देखी जा रही है, जिससे "विदेशी पूंजी का विरोधाभास" उत्पन्न हो रहा है।

99th Birth Anniversary of Bhupen Hazarika

Context Recently, the Prime Minister of India penned a heartfelt tribute on the occasion of Bhupen Hazarika’s 99th birth anniversary. Multifaceted Career Teaching and Early Career: Hazarika briefly worked at All India Radio, Guwahati, and later as a lecturer at Gauhati University. He composed the university’s anthem Jilikaba Luitare Paar before moving to Kolkata to pursue music and cinema full-time.

भूपेन हज़ारीका की 99वीं जयंती

हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने भूपेन हजारिका की 99वीं जयंती के अवसर पर एक भावुक श्रद्धांजलि लिखी। भूपेन हजारिका का बहुआयामी करियर: उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत गुवाहाटी के ऑल इंडिया रेडियो में कुछ समय काम करके की और बाद में गुवाहाटी विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में कार्य किया। उन्होंने विश्वविद्यालय का गान "जिलिकाबा लुइतारे पार" तैयार किया, इसके बाद वे कोलकाता चले गए ताकि संगीत और सिनेमा को पूरी तरह से अपना सकें।

भारत की एफडीआई कहानी में एक जटिल मोड़

भारत लगातार महत्वपूर्ण विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को आकर्षित कर रहा है, लेकिन बढ़ती हुई लाभ की पुनः वापसी, निवेश निकासी और भारतीय FDI का बाहर जाना दीर्घकालिक विकास पर प्रभाव को कमजोर कर रहा है।

A Complex Turn in India’s FDI Story

India continues to attract significant foreign direct investment (FDI), but rising profit repatriations, disinvestments, and outward Indian FDI have diluted the long-term growth impact.

विदेशी विक्रेताओं ने परमाणु क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार की खामियों को उजागर किया

सरकार बाहरी खिलाड़ियों के लिए नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को खोलने के लिए दो महत्वपूर्ण कानूनी संशोधनों की तैयारी कर रही है। विदेशी उपकरण विक्रेताओं द्वारा उठाए गए चिंताओं में मध्य और निम्न स्तर के आपूर्तिकर्ताओं के बीच गुणवत्ता का अंतर प्रमुख है। यह अंतर विशेष रूप से उन दूसरे और तीसरे स्तर के उपकरण आपूर्तिकर्ताओं में देखा गया है, जो टियर-1 आपूर्तिकर्ताओं जैसे कि LT, भारत फोर्ज, गोदरेज बॉयस और वालचंदनगर इंडस्ट्रीज को इनपुट प्रदान करते हैं। इसके साथ ही मानकीकृत गुणवत्ता प्रोटोकॉल की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है।

Foreign Vendors Flag Quality Upgrade Gaps in Nuclear Sector

Context The government is preparing two significant legal amendments aimed at opening up the civil nuclear energy domain to external players. Concerns Raised by Foreign Equipment Vendors Quality gaps among mid- and lower-tier suppliers: This gap has been specifically flagged in the second and third rung of equipment suppliers that, in turn, provide inputs to the tier-1 suppliers such as LT, Bharat Forge, Godrej Boyce and Walchandnagar Industries. Need for standardized quality protocols and a nat

Scheme to Promote Critical Mineral Recycling in the Country

Context The Union Cabinet chaired by PM Modi approved a Rs.1,500 crore Incentive Scheme to develop recycling capacity in the country for the separation and production of critical minerals from secondary sources. What are Critical Minerals? These are minerals that are essential for economic development and national security.

देश में महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने की योजना

वन भूमि पर खनिज अन्वेषण ड्रिलिंग के लिए छूट

Exemptions for Mineral Exploration Drilling on Forest Land

Context The Union Environment Ministry’s Forest Advisory Committee (FAC) has approved enhanced exemptions for mineral exploration drilling in forest areas. Background In 2023, the Forest Conservation Act 1980, was amended to provide exemptions for exploratory drilling on forest land. The latest decision expands these exemptions to facilitate mineral and coal exploration, critical for India’s energy and resource security.

जजों द्वारा अस्वीकृतियां

हाल ही में, एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक जमानत मामले से खुद को अलग कर लिया, जब इस मामले की सुनवाई कई बार टल गई बिना किसी स्पष्टीकरण के। 'रिक्यूसल' का मतलब है कि जब किसी जज को किसी मामले में पक्षपाती होने या हितों के टकराव का खतरा होता है, तो वह स्वेच्छा से उस मामले की सुनवाई से हट जाता है।

Recusals By Judges

Context Recently, a Supreme Court judge recused from a bail case after many adjournments without giving an explanation. Recusal Recusal means a judge voluntarily withdrawing from hearing a case when there is a chance of bias or conflict of interest.

India’s Strategic Autonomy in a Multipolar World

The concept of strategic autonomy is shaping India’s foreign policy decisions amid rising global turbulence, as the global order shifts from unipolar dominance to multipolar complexity.

बहुध्रुवीय दुनिया में भारत की सामरिक स्वायत्तता

स्ट्रैटेजिक ऑटोनमी का विचार भारत की विदेश नीति के निर्णयों को आकार दे रहा है, खासकर जब वैश्विक अशांति बढ़ रही है। वैश्विक व्यवस्था अब एकध्रुवीय प्रभुत्व से बहुध्रुवीय जटिलता की ओर बढ़ रही है।

Environment Audit Rules, 2025

Context The Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) has introduced a major reform through the Environment Audit Rules, 2025. About Environment Audit means a systematic audit, verification, examination, inspection, or analysis of any project, activity or process having a bearing on the environment. This scheme aims to bridge the manpower and infrastructure deficits faced by regulatory authorities.

पर्यावरण ऑडिट नियम, 2025

संविधान के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने पर्यावरण ऑडिट नियम, 2025 के माध्यम से एक महत्वपूर्ण सुधार पेश किया है। पर्यावरण ऑडिट का अर्थ है किसी भी परियोजना, गतिविधि या प्रक्रिया का व्यवस्थित ऑडिट, सत्यापन, जांच या विश्लेषण, जो पर्यावरण पर प्रभाव डालती है। इस योजना का उद्देश्य नियामक प्राधिकरणों द्वारा सामना की जा रही मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करना है।

India Joins Health AI Global Regulatory Network

In News India has joined the HealthAI Global Regulatory Network (GRN) to strengthen oversight of Artificial Intelligence in healthcare. About India will work with HealthAI, alongside members such as the UK and Singapore, to share safety protocols and monitor AI performance in clinical settings. The move supports making India a global hub of skilled AI workforce, while using AI in public services, startups, and job creation.

भारत ने स्वास्थ्य एआई वैश्विक नियामक नेटवर्क में शामिल किया

भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की निगरानी को मजबूत करने के लिए HealthAI Global Regulatory Network (GRN) में शामिल होने की घोषणा की है। भारत, यूके और सिंगापुर जैसे सदस्यों के साथ मिलकर HealthAI के साथ काम करेगा, ताकि सुरक्षा प्रोटोकॉल साझा किए जा सकें और क्लिनिकल सेटिंग्स में AI के प्रदर्शन की निगरानी की जा सके। यह कदम भारत को कुशल AI कार्यबल का वैश्विक केंद्र बनाने के साथ-साथ सार्वजनिक सेवाओं, स्टार्टअप्स और रोजगार सृजन में AI के उपयोग को भी बढ़ावा देगा।

भारत में प्रजनन और जन्म दर में लगातार गिरावट जारी

हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा जारी किए गए नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण (SRS) सांख्यिकीय रिपोर्ट 2023 में प्रजनन और जन्म दर में गिरावट, बेहतर जीवन रक्षा परिणाम और वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि के संकेत मिलते हैं। नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण (SRS) रिपोर्ट 2023 का महत्व: विश्वसनीय जनसांख्यिकी आंकड़े: जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर (IMR), मातृ मृत्यु दर (MMR) और कुल प्रजनन दर (TFR) जैसे संकेतक जनसंख्या वृद्धि, स्वास्थ्य परिणाम और विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, TFR में गिरावट...

India’s Fertility and Birth Rates Continue to Decline

Context The latest Sample Registration Survey (SRS) Statistical Report 2023, released by the Office of the Registrar General of India, points to falling fertility and birth rates, improved survival outcomes, and a rising elderly population. Significance of Sample Registration Survey (SRS) Report 2023 Reliable Vital Statistics: Indicators like Birth rate, Death rate, IMR, MMR, and TFR are essential for tracking population growth, health outcomes, and development goals. For example, decline in TFR

NITI आयोग ने आत्मनिर्भर दाल क्षेत्र के विकास के लिए रणनीति जारी की

NITI Aayog द्वारा जारी की गई रिपोर्ट "Strategies and Pathways for Accelerating Growth in Pulses towards the Goal of Atmanirbharta" में भारत में दालों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। पोषण सुरक्षा में दालों की भूमिका: दालें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिजों से भरपूर होती हैं, जो मानव और पशु स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं। ये सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) का समर्थन करती हैं, जिसमें SDG 2 (जीरो हंगर) और SDG 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) शामिल हैं। सतत विकास: दालें मिट्टी की सेहत को सुधारती हैं, पानी की बचत करती हैं, और...

NITI Aayog Releases Strategy for Building a Self-Reliant Pulses Sector

Context A report titled “Strategies and Pathways for Accelerating Growth in Pulses towards the Goal of Atmanirbharta” was released by the NITI Aayog. Importance of Pulses in India Catering Nutritional Security: They are rich in protein, fiber, vitamins, and minerals, benefiting both human and animal health, and support Sustainable Development Goals (SDGs), including SDG 2 (Zero Hunger) and SDG 3 (Good Health and Well-being). Sustainable Development: Pulses enhance soil health, conserve water, an

Frame Guidelines To Regulate Social Media

Context The Supreme Court urged the Union government to frame guidelines for regulating social media, noting that influencers often commercialise free speech in ways that may offend the sentiments of vulnerable groups. Way Ahead The focus of laws can be directed only on hate speech, incitement to violence, and deliberate misinformation. A transparent and independent oversight body can review the content takedown cases.

सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करें

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रभावशाली लोग अक्सर स्वतंत्र भाषण का व्यावसायीकरण करते हैं, जिससे कमजोर वर्गों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। आगे का रास्ता यह है कि कानूनों का ध्यान केवल नफरत फैलाने वाली भाषण, हिंसा के लिए भड़काने और जानबूझकर गलत जानकारी पर केंद्रित किया जा सकता है। एक पारदर्शी और स्वतंत्र निगरानी निकाय को सामग्री हटाने के मामलों की समीक्षा करनी चाहिए।

भारत-सिंगापुर 2025 शिखर सम्मेलन

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग का नई दिल्ली में स्वागत किया। इस शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणामों में शामिल हैं: समुद्री सुरक्षा: भारत ने मलक्का जलडमरूमध्य की गश्त में रुचि दिखाई, जो भारतीय महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इसके अलावा, पनडुब्बी बचाव अभियानों में सहयोग और इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI) के लिए समर्थन भी शामिल है।

India–Singapore 2025 Summit

In News Recently, Prime Minister Narendra Modi hosted Singaporean Prime Minister Lawrence Wong in New Delhi. Key Outcomes of the Summit Maritime Security Malacca Strait Patrol: India expressed interest in patrolling the Malacca Strait, a strategic chokepoint connecting the Indian Ocean and the Pacific. Collaboration in submarine rescue operations, support for the Indo-Pacific Oceans Initiative (IPOI).

GST 2.0: भारत के कर सफर में एक मील का पत्थर

हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 56वीं GST परिषद ने अगले पीढ़ी के GST सुधारों, यानी GST 2.0 को मंजूरी दी है। यह सुधार आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने और सभी के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, जिसका व्यापक दृष्टिकोण विकसित भारत 2047 है।

GST 2.0: A Landmark in India’s Tax Journey

Recently, the 56th GST Council, chaired by Union Finance Minister, has approved Next-Gen GST reforms, i.e. GST 2.0 that focuses on improving the lives of the common man and ensuring ease of doing business for all with a broader vision of a Viksit Bharat 2047.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: DISCOM के नियामक संपत्तियों पर निर्णय

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य विद्युत नियामक आयोगों (SERCs) और वितरण कंपनियों (DISCOMs) को निर्देश दिया है कि वे अपने संचित नियामकीय संपत्तियों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाएं। तो नियामकीय संपत्तियाँ क्या होती हैं? नियामकीय संपत्तियाँ वे राजस्व अंतर हैं जिन्हें वसूल नहीं किया जा सकता है। यह अंतर औसत आपूर्ति लागत (ACS) और वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं (ARR) के बीच के अंतर के कारण उत्पन्न होता है। औसत आपूर्ति लागत वह खर्च है जो एक DISCOM उपभोक्ताओं को बिजली की एक इकाई पहुँचाने में करती है।

Supreme Court Order on Regulatory Assets of DISCOM

Context The Supreme Court recently directed the State Electricity Regulatory Commissions (SERCs) and distribution companies (DISCOMs) to clear their accumulated regulatory assets within a fixed timeframe. What are regulatory assets? Regulatory assets are the unrecoverable revenue gap due to the difference between the average cost of supply (ACS), the expense incurred by a DISCOM to deliver a unit of electricity to consumers, and the Annual Revenue Requirement (ARR).

Banking Industry: A Pillar of India’s Growth Story

Context Recently, the President of India underscored the transformative role of India’s banking sector in shaping the nation’s economic trajectory. About the Banking Industry in India India’s banking sector is a financial intermediary, primary conduit for credit delivery, liquidity modulation, financial inclusion, and serves as the operational backbone of macroeconomic management. Cooperative and Local Area Banks: Serve niche markets and rural populations.

बैंकिंग उद्योग: भारत की विकास गाथा का एक स्तंभ

हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने देश के आर्थिक विकास में भारत के बैंकिंग क्षेत्र की परिवर्तनकारी भूमिका पर जोर दिया। भारत का बैंकिंग क्षेत्र एक वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, जो ऋण वितरण, तरलता प्रबंधन, वित्तीय समावेशन का मुख्य माध्यम है और यह समग्र आर्थिक प्रबंधन की कार्यप्रणाली का आधार है। सहकारी और स्थानीय क्षेत्र के बैंक विशेष बाजारों और ग्रामीण जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

Empowered Women are Foundation of Viksit Bharat

Context PM Modi launched the Bihar Rajya Jeevika Nidhi Saakh Sahkari Sangh Limited, highlighting that “empowered women are the foundation of Viksit Bharat.” About Jeevika Nidhi Saakh Sahkari Sangh Limited Jeevika Nidhi is a state-level cooperative financial institution established to support women entrepreneurs in Bihar. Objective: To provide timely credit at lower interest rates, reducing dependence on microfinance institutions (MFIs) that charge 18%–24%. Membership: All registered cluster-leve

सशक्त महिलाएँ विकसित भारत की नींव हैं

प्रधान मंत्री मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ करते हुए कहा कि "सशक्त महिलाएं विकसित भारत की नींव हैं।" जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के बारे में: जीविका निधि एक राज्य स्तरीय सहकारी वित्तीय संस्था है, जिसे बिहार में महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए स्थापित किया गया है। उद्देश्य: यह संस्था समय पर कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास करती है, जिससे महिलाओं को 18% से 24% तक ब्याज लेने वाली सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (MFIs) पर निर्भरता कम हो सके। सदस्यता: सभी पंजीकृत क्लस्टर स्तर के समूहों को इस संस्था का सदस्य बनने का अवसर मिलेगा।

भारत के समुद्री सुधार: दिशा परिवर्तन की आवश्यकता

हाल ही में भारत की समुद्री शासन से संबंधित कई विधेयकों और कानूनों को पारित किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत के समुद्री ढांचे को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। हालांकि, इन विधेयकों में संघवाद, स्वामित्व सुरक्षा और छोटे खिलाड़ियों पर पड़ने वाले बोझ को लेकर महत्वपूर्ण चिंताएं भी शामिल हैं।

India’s Maritime Reforms: A Call for Course Correction

Recent passage of the several bills and acts related to India’s maritime governance are intended to align India’s maritime framework with global standards, but carry significant concerns regarding federalism, ownership safeguards, and burdens on smaller players.

राष्ट्रीय सीमा से परे समुद्री जैव विविधता पर समझौता (BBNJ)

देश उच्च समुद्र संधि, जिसे राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर समुद्री जैव विविधता के समझौते (BBNJ) के रूप में जाना जाता है, को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस संधि का महत्व यह है कि पक्षकार उच्च समुद्रों से प्राप्त समुद्री संसाधनों पर कोई संप्रभु अधिकार का दावा नहीं कर सकते और लाभों का निष्पक्ष और समान वितरण सुनिश्चित करना होगा। यह एक समावेशी, एकीकृत, पारिस्थितिकी-केन्द्रित दृष्टिकोण को अपनाता है, जो सावधानी के सिद्धांत पर आधारित है और पारंपरिक ज्ञान और उपलब्ध सर्वोत्तम प्रथाओं के उपयोग को बढ़ावा देता है।

Agreement on Marina Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ)

Context Countries are advancing towards implementing the High Seas Treaty, known as the Agreement on Marina Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ). Significance of the Treaty Parties cannot claim or exercise sovereign rights over marine resources derived from the high seas and ensure fair and equitable sharing of benefits. It follows an inclusive, integrated, ecosystem-centric approach based on the precautionary principle and promotes using traditional knowledge and the best available

APEDA Launches BHARATI Initiative to Boost Agri-food Exports

In News The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) launched its new initiative BHARATI (Bharat’s Hub for Agritech, Resilience, Advancement and Incubation for Export Enablement). Key Features of BHARATI Startup-Centric Initiative: Supports 100 agri-food and agri-tech startups in the inaugural cohort. Three-Month Acceleration Programme: Focus on product development, export readiness, regulatory compliance, market access, and collaborative solutions.

APEDA ने कृषि-खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए BHARATI पहल की शुरुआत की

समाचार में: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने अपने नए पहल BHARATI (भारत का हब कृषि प्रौद्योगिकी, स्थिरता, उन्नति और निर्यात सक्षम करने के लिए इनक्यूबेशन) की शुरुआत की है। BHARATI की मुख्य विशेषताएँ: - यह पहल 100 कृषि-खाद्य और कृषि-प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स को पहले बैच में समर्थन प्रदान करेगी। - तीन महीने का त्वरक कार्यक्रम: इस कार्यक्रम का ध्यान उत्पाद विकास, निर्यात की तैयारी, नियमों का पालन, बाजार तक पहुँच और सहयोगात्मक समाधान पर होगा।

WHO Released New Reports on Mental Health

Context The World Health Organisation has published two new reports ‘World Mental Health Today’ and ‘Mental Health Atlas 2024.’ Challenges in Psychiatric Healthcare in India Poor Conditions in Psychiatric Hospitals: Often associated with cruelty, neglect, abuse, and substandard living conditions. Reflects systemic neglect and inadequate accountability mechanisms. Scant Funding: Mental health receives extremely low budget allocation, about 1% of the total health budget, with most going to institu

WHO ने मानसिक स्वास्थ्य पर नई रिपोर्ट जारी की

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दो नई रिपोर्टें 'विश्व मानसिक स्वास्थ्य आज' और 'मानसिक स्वास्थ्य एटलस 2024' जारी की हैं। भारत में मनोचिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौतियाँ मनोचिकित्सा अस्पतालों की खराब स्थिति: ये अक्सर क्रूरता, उपेक्षा, दुर्व्यवहार और निम्न जीवन स्तर से जुड़ी होती हैं। यह प्रणालीगत उपेक्षा और जवाबदेही की कमी को दर्शाती है। अल्प वित्तपोषण: मानसिक स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन बेहद कम है, जो कुल स्वास्थ्य बजट का लगभग 1% है, और इसका अधिकांश हिस्सा संस्थानों पर खर्च होता है।

भारत को सुप्रीम कोर्ट में अधिक महिला जजों की आवश्यकता है

इस समय कोर्ट के 34 जजों की पूरी संख्या में केवल एक महिला जज हैं, जो समावेशिता, समानता और न्याय वितरण पर व्यापक प्रभावों के बारे में सवाल उठाती है।

India Needs More Women Judges in the Supreme Court

Only one woman judge serves among the Court’s full strength of 34 judges as of now, raising questions about inclusivity, equity, and the broader implications for justice delivery.

Air Quality Life Index (AQLI) 2025

In News According to the Air Quality Life Index, India is the second most polluted country in the world. The Air Quality Life Index (AQLI) The Air Quality Life Index (AQLI) is developed by Professor Michael Greenstone and the Energy Policy Institute at the University of Chicago (EPIC). It translates air pollution levels into their impact on life expectancy, offering hyper-local data to help users see how much longer people could live if pollution met various standards.

एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स (AQLI) 2025

समाचार में: एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के अनुसार, भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित देश है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स (AQLI) को प्रोफेसर माइकल ग्रीनस्टोन और शिकागो विश्वविद्यालय के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट (EPIC) द्वारा विकसित किया गया है। यह वायु प्रदूषण के स्तर को जीवन प्रत्याशा पर उनके प्रभाव में बदलता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को यह समझने में मदद मिलती है कि यदि प्रदूषण विभिन्न मानकों के अनुरूप होता, तो लोग कितनी देर तक जी सकते थे।

PM Urges Indians to Embrace ‘Vocal for Local’ Mantra

Context Recently, in his latest Mann Ki Baat address, the Prime Minister of India renewed his call for citizens to adopt the mantra of ‘Vocal for Local’, emphasizing the importance of supporting indigenous products to build a self-reliant India. About the ‘Vocal for Local’ Initiative It was launched by NITI Aayog under its Aspirational Blocks Programme in 2024. It emphasizes supporting locally made products, artisans, and industries to boost India’s economy and reduce dependency on imports.

प्रधानमंत्री ने भारतीयों से 'वोकल फॉर लोकल' मंत्र अपनाने की अपील की

हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने अपने नवीनतम 'मन की बात' संबोधन में नागरिकों से 'Vocal for Local' का मंत्र अपनाने की अपील की, जिसमें उन्होंने स्वदेशी उत्पादों का समर्थन करने के महत्व पर जोर दिया ताकि एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो सके। 'Vocal for Local' पहल 2024 में NITI Aayog द्वारा उसके Aspirational Blocks Programme के तहत शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों, कारीगरों और उद्योगों का समर्थन करना है, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले और आयात पर निर्भरता कम हो सके।

आव्रजन और विदेशियों का अधिनियम, 2025

समाचार में: आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 लागू हो गया है, जो भारत के आव्रजन और विदेशी प्रबंधन प्रणाली में व्यापक सुधार लेकर आया है। अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ: कानूनों का समेकन: यह अधिनियम विदेशी अधिनियम (1946), विदेशी पंजीकरण अधिनियम (1939), पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम (1920) और आव्रजन (वाहक की जिम्मेदारी) अधिनियम (2000) को समाप्त और प्रतिस्थापित करता है, जिससे आव्रजन के लिए एक एकीकृत कानूनी ढांचा स्थापित होता है। अब विदेशी नागरिकों का प्रवेश, ठहराव और निकासी नए नियमों के तहत संचालित होते हैं।

Immigration and Foreigners Act, 2025

In News The Immigration and Foreigners Act, 2025 comes into effect bringing a comprehensive overhaul of India’s immigration and foreigner management regime. Key Provisions of the Act Consolidation of Laws: The Act repeals and replaces the Foreigners Act (1946), Registration of Foreigners Act (1939), Passport (Entry into India) Act (1920), and Immigration (Carriers’ Liability) Act (2000), establishing a unified legal framework for immigration. Entry, stay, and exit of foreigners are now governed

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन 2025, तियानजिन

समाचार में: शंघाई सहयोग संगठन (SCO) ने 2025 में चीन के तियानजिन में अपनी वार्षिक राष्ट्राध्यक्षों की बैठक आयोजित की। आगे की चुनौतियाँ: भारत- पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता सहमति को कमजोर कर रही है। चीन का प्रभुत्व भारतीय हितों को हाशिये पर डाल सकता है।

Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit 2025, Tianjin

In News The Shanghai Cooperation Organisation (SCO) held its annual Heads of State Summit in Tianjin, China, in 2025. Challenges Ahead India–Pakistan rivalry dilutes consensus. China’s dominance may marginalize Indian interests.

क्यों कुछ नदियाँ अकेली रहती हैं जबकि अन्य विभाजित हो जाती हैं?

संदर्भ: कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 84 नदियों के 36 वर्षों के उपग्रह डेटा का विश्लेषण किया ताकि यह समझ सकें कि कुछ नदियाँ एकल-धारा चैनल क्यों बनाए रखती हैं, जबकि अन्य ब्रीडेड या मल्टी-थ्रेड सिस्टम में क्यों विकसित होती हैं। नदियों की प्रक्रियाएँ और चैनल के प्रकार: नदियों को सामान्यतः एकल-धारा या मल्टी-थ्रेड (ब्रीडेड/ एनास्टोमोज़िंग) में वर्गीकृत किया जाता है। एकल-धारा वाली नदी में, एक किनारे की पार्श्वीय कटाव लगभग विपरीत किनारे पर तलछट के जमाव के बराबर होती है।

Why Some Rivers Stay Single While Others Split?

Context Researchers at the University of California, analysed 36 years of satellite data across 84 rivers worldwide to identify why some rivers maintain a single-thread channel, while others develop into braided or multi-thread systems. Fluvial Processes and Channel Types Rivers are broadly classified as single-thread or multi-thread (braided/ anastomosing). In a single-thread river, lateral erosion of one bank is roughly matched by sediment deposition on the opposite bank.

अफगानिस्तान में भूकंप

हाल ही में अफगानिस्तान में आए 6.0 तीव्रता के भूकंप ने 800 से अधिक लोगों की जान ले ली और 2,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसका मुख्य कारण भूकंप की ऊंचाई और कमजोर भवन संरचनाएं थीं। भूकंप क्या है? भूकंप वह घटना है जब धरती की सतह हिलती है। यह धरती के अंदर होने वाली हलचल के कारण होता है, जब दो खंड एक-दूसरे के पास से फिसलते हैं।

Earthquake in Afghanistan

Context The recent earthquake in Afghanistan, with a 6.0 magnitude, resulted in over 800 deaths and 2,000 injuries due to shallow depth and poor building structures. What is an Earthquake? An earthquake is the shaking of the ground caused by movement beneath the earths surface when two blocks slip past each other along a fault.

भारत में स्वास्थ्य बीमा का उत्थान और इससे जुड़े जोखिम

पिछले एक दशक में, भारत में स्वास्थ्य बीमा कवरेज में तेजी आई है, जो मुख्य रूप से उन सरकारी योजनाओं के कारण है, जिन्हें सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) की दिशा में प्रगति के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, आलोचकों का कहना है कि केवल बीमा मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे का विकल्प नहीं बन सकता।

Rise and Risks of Health Insurance in India

Over the past decade, India’s health insurance coverage has surged, largely due to government schemes seen as progress toward Universal Health Coverage (UHC). However, critics argue that insurance alone cannot replace strong public health infrastructure.

AI, Loneliness and the Illusion of Companionship

Context Users described AI as empathetic, supportive and these reactions underline a deeper societal issue: rising loneliness and the growing role of artificial intelligence in filling human emotional gaps. Idea of AI Companionship Parasocial relationships reborn: Earlier, the term was used for one-sided bonds with celebrities. With AI chatbots, the bond feels two-way, even though only one side is truly alive.

AI, अकेलापन और साथ होने का भ्रम

संदर्भ में, उपयोगकर्ताओं ने एआई को सहानुभूतिपूर्ण और सहायक बताया है, और ये प्रतिक्रियाएँ एक गहरे सामाजिक मुद्दे को उजागर करती हैं: बढ़ती हुई अकेलापन और मानव भावनात्मक खामियों को भरने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बढ़ती भूमिका। एआई मित्रता का विचार पहले, 'पारासोशियल' रिश्तों की परिभाषा एकतरफा संबंधों के लिए उपयोग होती थी, जो आमतौर पर सितारों के साथ जुड़ी होती थी। लेकिन अब एआई चैटबॉट्स के साथ, यह संबंध द्विदिशीय प्रतीत होता है, भले ही वास्तव में केवल एक पक्ष ही जीवित हो।

Rise in Android Package Kit (APK) Fraud

Context Banks have issued a new warning for customers to stay vigilant against Android Package Kit (APK) frauds. Android Application Package (APK) fraud APK fraud is a phishing scam where criminals send malicious Android Application Package (APK) files to trick users into downloading and installing them, often by impersonating trusted entities like banks or government officials. Once installed, these fraudulent apps gain control of the users device, stealing financial information (including OTPs

एंड्रॉइड पैकेज किट (APK) धोखाधड़ी में बढ़ोतरी

बैंकों ने ग्राहकों को एंड्रॉइड पैकेज किट (APK) धोखाधड़ी के खिलाफ सतर्क रहने की नई चेतावनी जारी की है। APK धोखाधड़ी एक फिशिंग स्कैम है, जिसमें अपराधी उपयोगकर्ताओं को धोखे में डालने के लिए हानिकारक एंड्रॉइड एप्लिकेशन पैकेज (APK) फ़ाइलें भेजते हैं। ये अपराधी अक्सर बैंकों या सरकारी अधिकारियों जैसे विश्वसनीय संस्थाओं का रूप धारण करते हैं। एक बार जब ये धोखाधड़ी वाले ऐप्स इंस्टॉल हो जाते हैं, तो ये उपयोगकर्ताओं के डिवाइस पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं, जिससे वे वित्तीय जानकारी, जैसे कि ओटीपी, चुरा लेते हैं।

मानसून के दौरान खाद की कमी

2025 में एक संतुलित दक्षिण-पश्चिम मानसून ने खड़ी फसल की बुवाई को बढ़ावा दिया है, साथ ही उर्वरक की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि को भी जन्म दिया है। एक अच्छा मानसून मिट्टी में नमी, जलाशयों में पानी भरने और भूजल पुनर्भरण को सुनिश्चित करता है, जिससे बुवाई में वृद्धि होती है और इसके साथ ही उर्वरक का उपयोग भी बढ़ता है। उर्वरक नाइट्रोजन (N), फास्फोरस (P), पोटेशियम (K) और सल्फर (S) जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जो फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं।

Fertiliser Shortages Amid Monsoon Boom

Context A well-distributed southwest monsoon in 2025, has boosted kharif sowing along with triggering an unprecedented surge in fertilizer demand. Fertiliser Sale Impact A good monsoon ensures soil moisture, reservoir filling, and groundwater recharge, encouraging higher sowing and proportionately higher fertilizer use. Fertilisers supply key nutrients like nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K), and sulphur (S), that are indispensable for crop growth.

Decarbonisation of India’s Emission-heavy Sectors

Context A new study by the Centre for Social and Economic Progress estimates that India will need an additional $467 billion by 2030 to decarbonise four major emission-heavy sectors: steel, cement, power, and road transport. What Does Decarbonisation Mean? Decarbonisation is the process under which carbon dioxide emissions (or its equivalents) are reduced to achieve a lower output of greenhouse gasses.

भारत के उच्च उत्सर्जन वाले क्षेत्रों का कार्बन मुक्त करना

केंद्र फॉर सोशल एंड इकॉनॉमिक प्रोग्रेस द्वारा किए गए एक नए अध्ययन के अनुसार, भारत को 2030 तक चार प्रमुख उत्सर्जन-गहन क्षेत्रों: स्टील, सीमेंट, पावर, और सड़क परिवहन को कार्बन मुक्त करने के लिए अतिरिक्त $467 बिलियन की आवश्यकता होगी। कार्बन मुक्त करने का मतलब क्या है? कार्बन मुक्त करने की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन (या इसके समकक्ष) को कम किया जाता है, ताकि ग्रीनहाउस गैसों का उत्पादन घट सके।

चिकित्सा पर्यटन और अप्रवासी भारतीय (NRIs)

चिकित्सा पर्यटन तेजी से बढ़ते स्वास्थ्य सेवा खर्च और लाखों अप्रवासी भारतीयों (NRIs) के लिए समय पर, उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाओं की उम्मीद के चलते बढ़ रहा है। भारत में चिकित्सा पर्यटन के बारे में चिकित्सा पर्यटन (जिसे चिकित्सा यात्रा, स्वास्थ्य पर्यटन या वैश्विक स्वास्थ्य सेवा भी कहा जाता है) एक ऐसा शब्द है, जिसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करके स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश करने की तेजी से बढ़ती प्रथा को वर्णित करने के लिए किया जाता है। भारत का चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र एक वैश्विक घटना के रूप में विकसित हो चुका है, जो दुनियाभर के लोगों को आकर्षित कर रहा है।

Medical Tourism & Non-Resident Indians (NRIs)

Context Medical tourism is increasingly driven by rising healthcare costs abroad and the promise of timely, high-quality treatment back home for millions of Non-Resident Indians (NRIs). About Medical Tourism in India Medical tourism (also called medical travel, health tourism or global healthcare) is a term used to describe the rapidly-growing practice of travelling across international borders to seek healthcare services. India’s medical tourism sector has evolved into a global phenomenon, attr

राजस्थान ने नया एंटी-परिवर्तन बिल प्रस्तावित किया

राजस्थान सरकार ने अपने प्रस्तावित "राजस्थान धर्मांतरण निषेध विधेयक, 2025" के तहत कड़े प्रावधानों की घोषणा की है। नए विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं: सामान्य अपराधों के तहत, अवैध धर्मांतरण के लिए सात से चौदह साल की सजा और न्यूनतम ₹5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। (पहले: एक से पांच साल की सजा और ₹15,000 का जुर्माना)।

Rajasthan Proposes New Anti-Conversion Bill

Context The Rajasthan government has announced stringent provisions under its proposed Rajasthan Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Bill, 2025. Key Provisions of the New Bill General offences: Unlawful conversions will invite imprisonment of seven to fourteen years and a minimum fine of ₹5 lakh. (Earlier: one to five years and ₹15,000 fine).

"चीन और भारत ने साझेदार बनने का किया वादा, प्रतिस्पर्धा नहीं: SCO शिखर सम्मेलन"

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान एक अनौपचारिक मुलाकात की। एससीओ शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में उच्चस्तरीय संवाद शामिल है: दोनों नेताओं ने मिलकर अपने संबंधों में सकारात्मक प्रगति का स्वागत किया। उन्होंने यह reaffirm किया कि वे विकास के साझीदार हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं; और यह भी कि मतभेदों को विवादों में नहीं बदलना चाहिए।

China and India Pledge to be partners not rivals': SCO Summit

Context Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping met on the sidelines of the SCO summit in Tianjin. Key Outcomes of SCO Summit High-level Engagements: Both leaders met and welcomed the positive momentum in their ties. Reaffirmed they are development partners, not rivals; differences must not turn into disputes.

Giving Wings to India’s Youth: A Vision for Viksit Bharat

India possesses a demographic dividend, with over 65% of its population under the age of 35. This latent potential needs to be harnessed and transformed into tangible prosperity.

भारत के युवाओं को उड़ान देने का संकल्प: विकसित भारत का दृष्टिकोण

भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 65%, 35 वर्ष से कम उम्र के लोगों का है, जो एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय लाभ है। इस छिपी हुई क्षमता को पहचानकर इसे वास्तविक समृद्धि में बदलने की आवश्यकता है।