Current Affairs — July 2025
348 articles • 27 days covered
31 July 2025
14 articles
चीन का दुर्लभ पृथ्वी पर नियंत्रण ने भारत को विकल्प तलाशने के लिए प्रेरित किया
चीन द्वारा अप्रैल 2025 से भारत को दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट के निर्यात पर रोक ने ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्रोन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित किया है, जो भारत की चीनी आपूर्ति पर भारी निर्भरता को उजागर करता है। दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट क्या हैं? दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट शक्तिशाली स्थायी मैग्नेट होते हैं जो दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जिसमें आवर्त सारणी के 17 विभिन्न तत्व शामिल हैं।
China's Clampdown on Rare Earths Has Prompted India to Explore Options
Context Chinas suspension of rare earth magnet exports to India since April 2025 has disrupted key sectors like EVs, electronics, and drones, highlighting Indias heavy reliance on Chinese supplies. What are Rare Earth Magnets? Rare earth magnets are powerful permanent magnets made using rare earth elements, including 17 different elements from the periodic table.
भारत ने NISAR पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया
प्रसंग: NASA-ISRO सिंथेटिक एपर्चर रडार (NISAR) उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। NISAR उपग्रह NASA-ISRO सिंथेटिक एपर्चर रडार के लिए खड़ा है। इसे 2014 में हस्ताक्षरित साझेदारी समझौते के तहत राष्ट्रीय वायुमंडलीय और अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
India Launches NISAR Earth Observation Satellite
Context The NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR) satellite was launched from the Satish Dhawan Space Centre at Sriharikota in Andhra Pradesh. NISAR Satellite NISAR is an Earth-observation satellite that stands for NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar. It is Jointly developed by the National Aeronautics and Space Administration (NASA) and the Indian Space Research Organisation under a partnership agreement signed in 2014.
चिली की तटीय कटाव
समाचार में चिली के केंद्रीय और दक्षिणी तटों पर तेजी से कटाव हो रहा है, जिसमें वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले दशक में कम से कम 10 समुद्र तट गायब हो सकते हैं। प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन: समुद्री लहरों की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता समुद्र तटों को पहले से कहीं अधिक तेजी से काट रही है। समुद्र स्तर का बढ़ना, अचानक बारिश के तूफान और बार-बार आने वाली गर्मी की लहरें तटीय पीछे हटने की प्रक्रिया को तेज कर रही हैं।
Chile’s Coastal Erosion
In News Chile’s central and southern coastlines are experiencing rapid erosion, with scientists projecting that at least 10 beaches could disappear within the next decade. Major Causes Climate Change: Increased frequency and intensity of sea swells are eroding beaches faster than before. Rising sea levels, sudden rainstorms, and recurring heatwaves are accelerating coastal retreat.
अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 25% शुल्क लगाया
हाल ही में, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत से सभी आयातों पर 1 अगस्त 2025 से प्रभावी 25% शुल्क लगाने की घोषणा की है, साथ ही भारत द्वारा रूसी तेल और सैन्य उपकरणों की निरंतर खरीद पर एक अनिर्धारित दंड भी लगाया जाएगा। अमेरिका ने भारतीय आयातों पर 25% शुल्क क्यों लगाया? अमेरिका के सामानों पर भारत के उच्च शुल्क: भारत के अमेरिका के सामानों पर उच्च शुल्क।
US Imposes 25% Tariff on India’s Exports
Context Recently, the US President has announced a 25% tariff on all imports from India, effective August 1, 2025, along with an unspecified penalty for India’s continued purchases of Russian oil and military equipment. Why the US Imposed a 25% Tariff on Indian Imports? High Indian Tariffs on US Goods: India’s high tariffs on U.S.
Single-window System for Appointing State DGPs
Context The Union Government has notified a Single Window System for appointing State Director-General of Police/Head of Police Force. About The new policy effective April 22, 2025, comes against the backdrop of several States not following the Supreme Court orders in the Prakash Singh case (2006) and the Ministry of Home Affairs guidelines as regards appointment of DGP/HoPF. Objective: Streamline and standardize the DGP empanelment process by States.
राज्य डीजीपी नियुक्त करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली
संदर्भ: केंद्रीय सरकार ने राज्य पुलिस महानिदेशक/पुलिस बल के प्रमुख की नियुक्ति के लिए एकल खिड़की प्रणाली की अधिसूचना जारी की है। विषय: यह नई नीति 22 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी, जो कई राज्यों द्वारा प्रकाश सिंह मामले (2006) में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन न करने के संदर्भ में आई है। उद्देश्य: राज्यों द्वारा डीजीपी पैनलिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और मानकीकृत करना।
Lok Sabha Approved Extension of President’s Rule in Manipur
In News The Lok Sabha has given its approval to the statutory resolution regarding the extension of President’s rule in Manipur for a further period of six months with effect from 13th of August 2025. Background Manipur was placed under President’s Rule in February 2025 after erstwhile Chief Minister N. Biren Singh stepped down, nearly two years after the ethnic conflict began in the State between the valley-based Meitei community and the hills-based Scheduled Tribe Kuki-Zo group of communities.
लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के विस्तार को मंजूरी दी
समाचार में: लोकसभा ने 13 अगस्त 2025 से प्रभावी होकर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के विस्तार के संबंध में वैधानिक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पृष्ठभूमि: मणिपुर में फरवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, जब पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया, लगभग दो साल बाद जब राज्य में घाटी आधारित मेइती समुदाय और पहाड़ी आधारित अनुसूचित जनजाति कुकि-जो समूह के बीच जातीय संघर्ष शुरू हुआ।
कानूनी सहायता प्रणालियों की क्षमता बढ़ाना
भारत की कानूनी सहायता प्रणाली कमजोर और वित्तीय संसाधनों की कमी से जूझ रही है, जबकि इसे देश की लगभग 80% जनसंख्या की सेवा करने का अधिकार दिया गया है।
Boosting the Capacity of Legal Aid Systems
India’s legal aid infrastructure remains underpowered and underfunded, despite being mandated to serve nearly 80% of India’s population.
30 July 2025
14 articles
महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक
संदर्भ: महाराष्ट्र विधानसभा ने महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को पारित किया ताकि वामपंथी उग्रवादी संगठनों या समान संगठनों की कुछ अवैध गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम की जा सके। विधेयक के प्रमुख प्रावधान: संगठनों को 'अवैध' घोषित करना: राज्य सरकार उन संगठनों पर प्रतिबंध लगा सकती है जिन्हें वह अवैध मानती है, बिना किसी सार्वजनिक सूचना या उचित प्रक्रिया के सुरक्षा उपायों के। अभिव्यक्ति का अपराधीकरण: धारा 2(f) उन भाषणों, इशारों या संकेतों को अपराधी बनाती है जो "...
Maharashtra Special Public Security Bill
Context The Maharashtra Legislature passed the Maharashtra Special Public Security Bill to provide for effective prevention of certain unlawful activities of Left Wing Extremist organisations or similar organisations’. Key Provisions of the Bill Declaration of Organisations as ‘Unlawful’: The State Government can ban organisations it deems unlawful without public notification or due process safeguards. Criminalisation of Expression: Section 2(f) criminalises speech, gestures, or signs that “tend
NITI Aayog Presents India’s Third Voluntary National Review (VNR)
Context NITI Aayog presented India’s Third Voluntary National Review (VNR) Report on SDGs at the Ministerial Segment of the High-Level Political Forum (HLPF) on SDGs, convened by the Economic and Social Council (ECOSOC) of the United Nations. About The VNR 2025, prepared under the stewardship of NITI Aayog and was developed through a wide-ranging consultative process involving state and Union Territory governments, civil society organisations, development partners, and the private sector. The re
NITI Aayog ने भारत की तीसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (VNR) प्रस्तुत की
संदर्भ: NITI Aayog ने संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच (HLPF) पर सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर भारत की तीसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (VNR) रिपोर्ट प्रस्तुत की। VNR 2025, NITI Aayog के नेतृत्व में तैयार की गई है और इसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, नागरिक समाज संगठनों, विकास साझेदारों और निजी क्षेत्र के साथ व्यापक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया गया है।
State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI 2025) Report
Context The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI 2025) report has been released. About This report is the annual global monitoring report for Sustainable Development Goal (SDG) 2 (targets 2.1 and 2.2) – to end hunger, food insecurity and malnutrition in all its forms. This year’s report examines the impact of food price inflation on food security and nutrition.
विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति (SOFI 2025) रिपोर्ट
संदर्भ: विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति (SOFI 2025) रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के बारे में: यह रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्य (SDG) 2 (लक्ष्य 2.1 और 2.2) के लिए वार्षिक वैश्विक निगरानी रिपोर्ट है - जिसका उद्देश्य भूख, खाद्य असुरक्षा और सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त करना है। इस वर्ष की रिपोर्ट खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति के खाद्य सुरक्षा और पोषण पर प्रभाव का अध्ययन करती है।
आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी के लिए एआईएफ योजना के कोष का 20% निवेश की सीमा तय की
समाचार में: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) योजनाओं में विनियमित संस्थाओं (REs) द्वारा किए जाने वाले निवेश पर नई दिशानिर्देश जारी किए हैं। वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) एक निजी पूल किया गया निवेश है जो निवेशकों से धन एकत्र करता है और इसे गैर-परंपरागत संपत्ति वर्गों में निवेश करता है। ये कोष उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों (HNIs) के लिए आदर्श होते हैं क्योंकि उन्हें उच्च मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है।
RBI Caps Investment by Banks, NBFCs at 20% of Corpus of AIF scheme
In News The Reserve Bank of India (RBI) has issued new guidelines capping investments by Regulated Entities (REs) in Alternative Investment Fund (AIF) schemes. Alternative Investment Fund (AIF) It is a privately pooled investment which collects money from investors and invests it in non-traditional asset classes. These Funds are ideal for High Net-worth Individuals (HNIs) because they need a high amount of investment.
राज्य के वित्त हमें अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बताते हैं?
राज्य के वित्त और बजट न केवल समग्र आर्थिक स्थिरता को दर्शाते हैं, बल्कि स्थानीय शासन की प्राथमिकताओं को भी उजागर करते हैं, जैसे कि आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्थानीय रोजगार पहलों।
What State Finances Tell Us About the Economy?
State finances and budgets reflect both macroeconomic resilience and local governance priorities, from infrastructure and education to healthcare and local employment initiatives.
Shall India Move Beyond Minimum Wage to Living Wage Framework?
Context The Union Ministry of Labour and Employment is considering a shift from the conventional “minimum wage” to a more comprehensive “living wage” framework, covering essential social expenditures. Living Wage vs Minimum Wage A minimum wage is the legally mandated lowest amount an employer must pay a worker, irrespective of the cost of living. It is typically based on factors such as labor productivity, occupation, industry type, and skill level.
क्या भारत न्यूनतम वेतन से जीवन यापन वेतन ढांचे की ओर बढ़ेगा?
संदर्भ: श्रम और रोजगार मंत्रालय न्यूनतम वेतन से अधिक व्यापक जीवन यापन वेतन ढांचे की ओर बदलाव पर विचार कर रहा है, जो आवश्यक सामाजिक खर्चों को कवर करता है। जीवन यापन वेतन बनाम न्यूनतम वेतन: न्यूनतम वेतन वह वैधानिक रूप से निर्धारित न्यूनतम राशि है जो एक नियोक्ता को एक श्रमिक को देनी होती है, भले ही जीवन यापन की लागत कुछ भी हो। यह आमतौर पर श्रम उत्पादकता, पेशा, उद्योग प्रकार और कौशल स्तर जैसे कारकों पर आधारित होता है।
Girl Child Trafficking in India
Context Girl child trafficking remains one of the gravest human rights violations in India, and Bihar’s persistent struggle with poverty, migration, and porous borders has tragically made it a hotspot. Bihar’s Trafficking Crisis Bihar has become a trafficking hub due to poverty and social vulnerability, porous borders with Nepal, railway links to trafficking-prone States, and cultural exploitation (orchestra belt), especially in regions like Saran and Muzaffarpur. Bihar Police rescued 271 girls,
भारत में बालिका तस्करी
संदर्भ: बालिका तस्करी भारत में मानवाधिकारों का एक गंभीर उल्लंघन बनी हुई है, और बिहार की निरंतर गरीबी, प्रवासन और कमजोर सीमाओं ने इसे एक संकट क्षेत्र बना दिया है। बिहार का तस्करी संकट: बिहार गरीबी और सामाजिक असुरक्षा, नेपाल के साथ कमजोर सीमाओं, तस्करी-प्रवण राज्यों के लिए रेलवे लिंक, और सांस्कृतिक शोषण (ऑर्केस्ट्रा बेल्ट) के कारण तस्करी का केंद्र बन गया है, विशेषकर सारण और मुजफ्फरपुर जैसे क्षेत्रों में। बिहार पुलिस ने 271 लड़कियों को बचाया,
29 July 2025
10 articles
आईटी सेवा उद्योग में छंटनी
हाल ही में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने FY2026 के दौरान लगभग 12,261 कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना की घोषणा की है — जो कि इसके वैश्विक कार्यबल का लगभग 2% है। बदलाव के पीछे के मुख्य कारण: लागत अनुकूलन: वैश्विक तकनीकी खर्च पर दबाव के चलते, कंपनियाँ ओवरहेड को कम करने के लिए संचालन को सुव्यवस्थित कर रही हैं। संकट के समय में बड़ी संख्या में कर्मचारियों को बनाए रखना महंगा और अप्रभावी है।
Layoffs Across IT Services Industry
Context Recently, Tata Consultancy Services (TCS) has announced plans to lay off approximately 12,261 employees — about 2% of its global workforce during FY2026. Key Reasons Behind the Change Cost Optimization: With global tech spending under pressure, companies are streamlining operations to reduce overhead. Maintaining a large bench is expensive and inefficient in lean times.
India-Japan Officials Discussed Key Projects
In News Indian Foreign Secretary Vikram Misri met the Japanese Minister to discuss strengthening bilateral ties and key projects, including the Ahmedabad-Mumbai Shinkansen Bullet Train. Historical India and Japan share a deep-rooted Special Strategic and Global Partnership, founded on spiritual, cultural, and civilizational ties. Historical connections include the Indian monk Bodhisena’s role in consecrating the Buddha statue at Japan’s Todaiji Temple in 752 AD .
भारत-जापान अधिकारियों ने प्रमुख परियोजनाओं पर चर्चा की
समाचार में, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जापानी मंत्री के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और अहमदाबाद-मुंबई शिंकानसेन बुलेट ट्रेन सहित प्रमुख परियोजनाओं पर चर्चा की। ऐतिहासिक रूप से, भारत और जापान के बीच गहरे विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के बंधन हैं, जो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों पर आधारित हैं। ऐतिहासिक संबंधों में भारतीय साधु बोधिसेना की भूमिका शामिल है, जिन्होंने 752 ईस्वी में जापान के तोडाईजी मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा का consecrate किया।
Five years of National Education Policy
In News The National Education Policy 2020, marked the first comprehensive education policy completed five years since adoption. Key Features of NEP 2020 Structural Reform: Shift from the 10+2 system to a 5+3+3+4 curricular structure—covering ages 3–18 across foundational, preparatory, middle, and secondary stages. Foundational Literacy Numeracy: Emphasis on basic reading and arithmetic skills through initiatives like NIPUN Bharat for all children by Grade 3.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पांच वर्ष
समाचार में: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे अपनाने के बाद से पांच वर्ष पूरे हो गए हैं, पहली व्यापक शिक्षा नीति है। NEP 2020 की मुख्य विशेषताएँ: संरचनात्मक सुधार: 10+2 प्रणाली से 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना में परिवर्तन—यह 3 से 18 वर्ष के बच्चों को मूलभूत, तैयारी, मध्य और माध्यमिक चरणों में कवर करता है। मूलभूत साक्षरता और अंकगणित: कक्षा 3 तक सभी बच्चों के लिए NIPUN Bharat जैसी पहलों के माध्यम से बुनियादी पढ़ाई और अंकगणित कौशल पर जोर।
India Has the Highest Number of Slum Clusters
In News According to a 2024 study, over 158 million people live in slums located in floodplains in South Asia, with India having the maximum share. Growth of Slums Slums are densely populated urban areas characterised by poor-quality housing, the lack of adequate living space, public services, and accommodating large numbers of informal residents with insecure tenure. According to UN-Habitat (2021), slum dwellers across the globe have increased from 980 million in 2010 to 1,059 million in 2020,
भारत में झुग्गी बस्तियों की संख्या सबसे अधिक है
समाचार में: 2024 के एक अध्ययन के अनुसार, दक्षिण एशिया में बाढ़ के मैदानों में 158 मिलियन से अधिक लोग झुग्गियों में रहते हैं, जिसमें भारत का सबसे बड़ा हिस्सा है। झुग्गियों का विकास: झुग्गियां घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्र हैं, जो खराब गुणवत्ता वाले आवास, पर्याप्त रहने की जगह की कमी, सार्वजनिक सेवाओं की कमी और असुरक्षित आवास के साथ बड़ी संख्या में अनौपचारिक निवासियों को समायोजित करने के लिए जानी जाती हैं। UN-Habitat (2021) के अनुसार, दुनिया भर में झुग्गी निवासियों की संख्या 2010 में 980 मिलियन से बढ़कर 2020 में 1,059 मिलियन हो गई है।
भारत की ऊर्जा परिवर्तन को समझना
हाल ही में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) ने बताया कि भारत ने 2025 में 71वां स्थान हासिल किया है, जो 2024 में 63वां और 2023 में 67वां स्थान था। यह गिरावट कई 'संरचनात्मक चुनौतियों' के कारण हुई है।
Decoding India’s Energy Transition
Recently, the World Economic Forum (WEF) revealed that India secured 71st position in 2025, down from 63rd in 2024 and 67th in 2023 because of several ‘structural challenges’.
28 July 2025
14 articles
NASA-ISRO NISAR Satellite
Context The Indian Space Research Organisation (ISRO) is set to launch the NISAR satellite from Sriharikota on July 30 onboard a GSLV Mk-II rocket. NISAR Satellite NISAR is an Earth-observation satellite that stands for NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar. It is Jointly developed by the National Aeronautics and Space Administration (NASA) and the Indian Space Research Organisation under a partnership agreement signed in 2014.
NASA-ISRO NISAR उपग्रह
संदर्भ: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा से GSLV Mk-II रॉकेट के माध्यम से NISAR उपग्रह लॉन्च करने के लिए तैयार है। NISAR उपग्रह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जिसका पूरा नाम NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar है। इसे 2014 में हस्ताक्षरित साझेदारी समझौते के तहत राष्ट्रीय वायु-उड्डयन और अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
India’s Insurance Sector Set to More Than Double by 2030: IBAI-McKinsey Report
Context Recently, a joint report by the Insurance Brokers Association of India (IBAI) and McKinsey Company outlined that Indias insurance industry is projected to surge by 123% by 2030 — from ₹11.2 lakh crore in 2024. Policy Support for India’s Insurance Sector IRDAI’s Vision 2047: The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) is driving reforms to bridge protection gaps and simplify access to insurance. Legislative Support: Key acts include the Insurance Act (1938), IRDA A
भारत का बीमा क्षेत्र 2030 तक दोगुना होने की तैयारी में: IBAI-McKinsey रिपोर्ट
हाल ही में, भारतीय बीमा ब्रोकर संघ (IBAI) और मैकिंसे कंपनी द्वारा एक संयुक्त रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का बीमा उद्योग 2030 तक 123% बढ़ने की उम्मीद है — 2024 में ₹11.2 लाख करोड़ से। भारत के बीमा क्षेत्र के लिए नीतिगत समर्थन IRDAI का दृष्टिकोण 2047: भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) सुरक्षा अंतर को पाटने और बीमा तक पहुंच को सरल बनाने के लिए सुधारों को आगे बढ़ा रहा है। विधायी समर्थन: प्रमुख अधिनियमों में बीमा अधिनियम (1938), IRDA A शामिल हैं।
India’s preparation against Glacial Lake Outburst Flood (GLOF) events
In News Recently ,Nepal faced a severe Glacial Lake Outburst Flood (GLOF) on July 8, causing flash floods along the Lende river, destroying a China-built bridge and disabling hydro plants that supplied 8% of Nepal’s power. What is Glacial Lake Outburst Flood (GLOF)? It is the sudden, catastrophic release of water from a glacier-formed lake, often dammed by ice, debris, or bedrock.
भारत की ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट बाढ़ (GLOF) घटनाओं के खिलाफ तैयारी
हाल ही में समाचार में, नेपाल ने 8 जुलाई को एक गंभीर ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट बाढ़ (GLOF) का सामना किया, जिससे लेंदे नदी के किनारे अचानक बाढ़ आई, एक चीनी निर्मित पुल नष्ट हो गया और 8% नेपाल की बिजली की आपूर्ति करने वाले हाइड्रो प्लांट्स अस्थायी रूप से बंद हो गए। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट बाढ़ (GLOF) क्या है? यह एक ग्लेशियर-निर्मित झील से पानी का अचानक, विनाशकारी निकास है, जो अक्सर बर्फ, मलबे या चट्टान द्वारा बाधित होता है।
CETA के बाद भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में बढ़ोतरी
संदर्भ: भारत और यूके के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) समुद्री खाद्य उत्पादों पर आयात शुल्क को समाप्त करता है, जिससे भारतीय निर्यातकों की यूके बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। भारत की समुद्री खाद्य उद्योग: भारत मछली और जल कृषि उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा देश है। यह कुल वैश्विक मछली उत्पादन का 8% योगदान देता है।
Boost to India’s Seafood Exports to the UK after CETA
Context The Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between India and UK removes import tariffs on a wide range of seafood products, enhancing Indian exporters competitiveness in the UK market. India’s Seafood Industry India is the third-largest fish and aquaculture-producing country. It accounts for 8% of the total global fish production.
Textile Sector in India
Context PM Modi in his Mann Ki Baat program, remarked that the textile sector has become a major strength of the country. Overview of Indias Textile Industry Contribution: The textile and apparel industry contributes 2.3% to our GDP, 13% to industrial production, and 12% to exports. Export Basket: India exported textile items worth US$ 34.4 billion in 2023-24, with apparel constituting 42%, followed by raw materials/semi-finished materials at 34% and finished non-apparel goods at 30%.
भारत में वस्त्र क्षेत्र
प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी 'मन की बात' कार्यक्रम में कहा कि वस्त्र क्षेत्र देश की एक प्रमुख ताकत बन गया है। भारत के वस्त्र उद्योग का अवलोकन: वस्त्र और परिधान उद्योग हमारे GDP में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 13% और निर्यात में 12% का योगदान देता है। निर्यात बास्केट: भारत ने 2023-24 में वस्त्र सामग्रियों का निर्यात 34.4 अरब अमेरिकी डॉलर का किया, जिसमें परिधान का हिस्सा 42% था, इसके बाद कच्चे माल/अर्ध-निर्मित सामग्रियों का 34% और तैयार गैर-परिधान वस्तुओं का 30% हिस्सा था।
Australia- UK Sign 50-Year Geelong Treaty Under AUKUS
Context Australia and the UK signed the bilateral Nuclear-Powered Submarine Partnership and Collaboration Treaty (the Geelong Treaty) in Geelong, Australia, solidifying their commitment to the AUKUS defense pact. About Geelong Treaty The Geelong Treaty is a historic agreement that commits the UK and Australia to 50 years of bilateral defense cooperation under AUKUS Pillar I. The Treaty will enable comprehensive cooperation on the design, build, operation, sustainment, and disposal of their SSN-A
ऑस्ट्रेलिया-यूके ने AUKUS के तहत 50 साल का जिओंग संधि पर हस्ताक्षर किया
संदर्भ: ऑस्ट्रेलिया और यूके ने ऑस्ट्रेलिया के जिओंग में द्विपक्षीय परमाणु-संचालित पनडुब्बी साझेदारी और सहयोग संधि (जिओंग संधि) पर हस्ताक्षर किए, जिससे AUKUS रक्षा संधि के प्रति उनकी प्रतिबद्धता मजबूत हुई। जिओंग संधि के बारे में: जिओंग संधि एक ऐतिहासिक समझौता है जो यूके और ऑस्ट्रेलिया को AUKUS के तहत 50 वर्षों तक द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए प्रतिबद्ध करती है। यह संधि उनके SSN-A के डिजाइन, निर्माण, संचालन, रखरखाव और निपटान पर व्यापक सहयोग की अनुमति देगी।
Rift in the Western World Over Gaza – And Its Possible Impact
As Israel’s military campaign in Gaza intensifies, a growing divide has emerged within the Western world over how to respond — a rift that could reshape global diplomacy, humanitarian policy, and the future of the Israeli-Palestinian conflict.
गाजा को लेकर पश्चिमी दुनिया में मतभेद – और इसके संभावित प्रभाव
इजरायल के गाजा में चल रहे सैन्य अभियान के तेज होने के साथ, पश्चिमी दुनिया में प्रतिक्रिया को लेकर एक बढ़ती हुई दरार सामने आई है। यह विभाजन वैश्विक कूटनीति, मानवता से जुड़ी नीतियों और इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष के भविष्य को नया रूप दे सकता है।
26 July 2025
14 articles
संसदीय समिति ने जलवायु-प्रतिरोधी और जैविक कृषि के लिए मार्गदर्शन तैयार किया
संदर्भ: अनुमानों पर समिति (2024–25) ने संसद में अपनी छठी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती संवेदनशीलताओं के बीच भारत में कृषि में प्रणालीगत परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया गया। भारत में कृषि की संवेदनशीलताएँ: रिपोर्ट के अनुसार, फसल की पैदावार मध्यम अवधि में 4.5% से 9% तक घटने की संभावना है। 310 जिले संवेदनशील हैं, जिनमें से 109 को बहुत उच्च जोखिम और 201 को उच्च संवेदनशीलता के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
Parliamentary Committee Charts Roadmap for Climate-Resilient and Organic Agriculture
Context The Committee on Estimates (2024–25) presented its Sixth Report to Parliament, highlighting Indias urgent need for systemic transformation in agriculture amid rising vulnerabilities due to climate change. Agricultural Vulnerabilities in India Climate Change Impacts: According to the report, crop yields are projected to decline by 4.5% to 9% in the medium term. 310 districts are vulnerable, with 109 categorized as very high risk and 201 as highly vulnerable by the Intergovernmental Panel
3 Navigation Satellites to be Launched by 2026
Context ISRO will launch three more navigation satellites, NVS-03, NVS-04, and NVS-05, by 2026 to bolster the Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS). Significance The first batch launched in the previous decades has been successful in establishing the Personal Navigation Device (PND) services in the country. The NVS series is the second generation of these satellites that are progressively being deployed to further strengthen the PND ecosystem in the nation.
2026 तक 3 नेविगेशन उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे
ISRO 2026 तक भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (IRNSS) को मजबूत करने के लिए तीन और नेविगेशन उपग्रह, NVS-03, NVS-04, और NVS-05, लॉन्च करेगा। पिछले दशकों में लॉन्च किया गया पहला बैच देश में व्यक्तिगत नेविगेशन डिवाइस (PND) सेवाओं की स्थापना में सफल रहा है। NVS श्रृंखला इन उपग्रहों की दूसरी पीढ़ी है, जिन्हें देश में PND पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए धीरे-धीरे तैनात किया जा रहा है।
हरित स्टील की सार्वजनिक खरीद
समाचार में: भारतीय सरकार हरित स्टील खरीद नीति को अंतिम रूप दे रही है, जिसमें संभावित रूप से यह अनिवार्य किया जा सकता है कि सार्वजनिक स्टील खरीद का 25% कम-उत्सर्जन हरित स्टील हो। हरित स्टील क्या है? यह उस स्टील को संदर्भित करता है जो कम-कार्बन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है, मुख्य रूप से कोयला आधारित भट्ठियों को हाइड्रोजन आधारित प्रत्यक्ष कम किए गए लोहे (DRI) प्रक्रियाओं या नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक आर्क भट्ठियों से बदलकर।
Public Procurement of Green Steel
In News The Indian government is finalising a green steel procurement policy, potentially mandating that 25% of public steel purchases be low-emission green steel. What is Green Steel? It refers to steel produced using low-carbon technologies, primarily by replacing coal-based blast furnaces with hydrogen-based direct reduced iron (DRI) processes or electric arc furnaces powered by renewable energy.
DoT Released Draft National Telecom Policy (NTP), 2025
Context The Department of Telecommunications (DoT) has circulated Draft National Telecom Policy (NTP), 2025, for public consultation. Significance of the Policy NTP 2025 aims to boost telecom sector investment to ₹1 lakh crore annually, doubling telecom product exports and fostering innovation in emerging technologies like 5G, 6G, artificial intelligence (AI), Internet of Things (IoT), and quantum communications. The policy targets 100% 4G population coverage and 90% 5G coverage by 2030, alongsi
डॉट ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (NTP), 2025 का मसौदा जारी किया
संदर्भ: दूरसंचार विभाग (DoT) ने सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (NTP), 2025 का मसौदा जारी किया है। नीति का महत्व: NTP 2025 का लक्ष्य दूरसंचार क्षेत्र में निवेश को प्रति वर्ष ₹1 लाख करोड़ तक बढ़ाना, दूरसंचार उत्पादों के निर्यात को दोगुना करना और 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और क्वांटम संचार जैसी उभरती तकनीकों में नवाचार को बढ़ावा देना है। यह नीति 2030 तक 100% 4G जनसंख्या कवरेज और 90% 5G कवरेज का लक्ष्य रखती है।
केंद्र ने अश्लील सामग्री के कारण 25 OTT प्लेटफार्मों को ब्लॉक किया
संदर्भ: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कथित तौर पर अश्लील और अभद्र सामग्री प्रदान करने के लिए कम से कम 25 OTT प्लेटफार्मों की वेबसाइटों और ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। अश्लीलता में वृद्धि के कारण: डिजिटल प्लेटफार्मों की तेज़ वृद्धि: OTT, सोशल मीडिया और वीडियो-शेयरिंग साइटों की बाढ़ ने आपत्तिजनक सामग्री तक आसान पहुँच और प्रसार को सक्षम किया है। OTT प्लेटफार्मों पर पूर्व-स्क्रीनिंग की कमी: फिल्मों के विपरीत, OTT सामग्री को पूर्व प्रमाणन के अधीन नहीं किया जाता है, जिससे रचनाकारों को...
Centre Blocks 25 OTT Platforms over Obscene Content
Context The Ministry of Information and Broadcasting has directed the blocking of websites and apps of at least 25 OTT platforms for allegedly providing obscene and vulgar content. Factors causing rise in Obscenity Rapid Growth of Digital Platforms: The proliferation of OTTs, social media, and video-sharing sites has enabled easy access and dissemination of objectionable content. Lack of Pre-Screening on OTT Platforms: Unlike films, OTT content is not subject to prior certification, allowing cre
प्रधानमंत्री की मालदीव यात्रा
संदर्भ: प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव का राज्य दौरा किया। चुनौतियाँ: सत्ता में परिवर्तन: सरकार में बदलाव अनिश्चितता पैदा करता है और दीर्घकालिक सहयोग परियोजनाओं को जटिल बनाता है। चीनी प्रभाव: मालदीव में चीन की बढ़ती आर्थिक उपस्थिति, जो बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में निवेश और ऋण जाल कूटनीति के माध्यम से स्पष्ट होती है, क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों के लिए एक चुनौती मानी जाती है।
PM State Visit to Maldives
Context Prime Minister Modi paid a state visit to Maldives. Challenges: Change in Power: Changes in government create uncertainty and complicate long-term cooperation projects. Chinese Influence: Chinas growing economic presence in the Maldives, evidenced by investments in infrastructure projects and debt-trap diplomacy, is perceived as a challenge to Indias strategic interests in the region.
On India-United Kingdom Comprehensive Economic and Trade Agreement
India and the United Kingdom signed the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), marking a watershed moment in bilateral relations and economic diplomacy. CETA emerges as India’s first free trade pact with a G7 nation and the UK’s most ambitious trade agreement outside Europe.
भारत-यूके समग्र आर्थिक और व्यापार समझौते पर
भारत और यूनाइटेड किंगडम ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) पर हस्ताक्षर किए, जो द्विपक्षीय संबंधों और आर्थिक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है। CETA भारत का G7 देश के साथ पहला मुक्त व्यापार समझौता है और यूनाइटेड किंगडम का यूरोप के बाहर का सबसे महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता है।
25 July 2025
12 articles
Coral Cover in Lakshadweep Saw a 50% Reduction: Study
Context A study revealed that corals in the Lakshadweep archipelago have declined to half of what they were in 1998. What are Corals? Corals are invertebrates that belong to a large group of animals called Cnidaria.
लक्षद्वीप में कोरल कवर में 50% की कमी: अध्ययन
संदर्भ: एक अध्ययन में पता चला है कि लक्षद्वीप द्वीपसमूह में कोरल 1998 के मुकाबले आधे रह गए हैं। कोरल क्या हैं? कोरल एक प्रकार के अव्यवस्थित जीव हैं जो Cnidaria नामक बड़े समूह से संबंधित हैं।
ICJ Ruling on Climate Change
Context The International Court of Justice (ICJ) has issued a landmark advisory opinion affirming that countries have a legal obligation under international law to reduce greenhouse gas emissions. About International Court of Justice (ICJ) It is the principal judicial organ of the United Nations (UN). It was established in June 1945 by the Charter of the United Nations and began work in April 1946.
जलवायु परिवर्तन पर ICJ का निर्णय
संदर्भ: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने एक महत्वपूर्ण सलाहकार राय जारी की है, जिसमें पुष्टि की गई है कि देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की कानूनी बाध्यता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के बारे में: यह संयुक्त राष्ट्र (UN) का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसे जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था और यह अप्रैल 1946 में कार्य करना शुरू किया।
भारत-यूके का व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता (CETA)
संदर्भ: भारत और यूनाइटेड किंगडम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूके यात्रा के दौरान एक व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता (CETA) पर हस्ताक्षर किए। यह भारत का एक दशक में पहला बड़ा FTA है और 2020 में यूरोपीय संघ (EU) से बाहर निकलने के बाद यूके का चौथा समझौता है। भारत और यूके ने तीन वर्षों से अधिक की बातचीत के बाद इस व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया।
India-U.K’s Comprehensive Economic Trade Agreement (CETA)
Context India and the United Kingdom signed a Comprehensive Economic Trade Agreement (CETA) during Prime Minister Narendra Modi’s visit to the U.K. About This marks India’s first major FTA in over a decade and the UK’s fourth since its exit from the European Union (EU) in 2020. India and the UK finalized the trade pact following over three years of negotiations.
National Sports Governance Bill, 2025
Context Recently, the Ministry of Youth Affairs and Sports introduced the National Sports Governance Bill, 2025 in the Lok Sabha. Key Objectives of the Bill RTI Compliance: All recognized sports bodies, including the BCCI, will be subject to the Right to Information Act, enhancing public accountability. Athlete Representation: At least 10% of voting members in NSFs need to be sportspersons of outstanding merit, with gender balance mandated in executive committees.
राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025
संदर्भ हाल ही में, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने लोकसभा में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 पेश किया। विधेयक के प्रमुख उद्देश्य RTI अनुपालन: सभी मान्यता प्राप्त खेल निकाय, जिसमें BCCI भी शामिल है, सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन होंगे, जिससे सार्वजनिक जवाबदेही बढ़ेगी। एथलीट प्रतिनिधित्व: NSFs में मतदान करने वाले सदस्यों में से कम से कम 10% को उत्कृष्ट योग्यता के खेल व्यक्तियों का होना आवश्यक है, और कार्यकारी समितियों में लिंग संतुलन अनिवार्य है।
National Cooperative Policy, 2025
Context The Union Ministry of Cooperation unveiled the National Cooperation Policy – 2025, marking a transformative moment in the history of India’s cooperative movement. What are Cooperatives? A cooperative (or co-op) is an organization or business that is owned and operated by a group of individuals who share a common interest, goal, or need.
राष्ट्रीय सहकारी नीति, 2025
संदर्भ: केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी नीति - 2025 का अनावरण किया, जो भारत के सहकारी आंदोलन के इतिहास में एक परिवर्तनकारी क्षण को चिह्नित करता है। सहकारी क्या हैं? एक सहकारी (या को-ऑप) एक संगठन या व्यवसाय है जो उन व्यक्तियों के समूह द्वारा स्वामित्व और संचालित होता है जो एक सामान्य रुचि, लक्ष्य या आवश्यकता साझा करते हैं।
भारत का स्वास्थ्य सेवा विरोधाभास: घरेलू आवश्यकताओं और वैश्विक सहभागिता का संतुलन
भारत लंबे समय से कुशल चिकित्सा पेशेवरों का वैश्विक आपूर्तिकर्ता माना जाता है, लेकिन अपने ही स्वास्थ्य सेवा की जरूरतों को पूरा करने में यह संघर्ष कर रहा है।
India’s Healthcare Paradox: Balancing Domestic Needs and Global Engagement
India has long held the reputation of being a global supplier of skilled medical professionals, however, struggles to meet its own healthcare demands.
24 July 2025
14 articles
Study on GST Burden on Indian Households
In Context A recent study analysing Indias Goods and Services Tax (GST) regime using the 2022–23 Household Consumption Expenditure Survey (HCES) has revealed that the bottom 50% of consumers bear the same GST burden as the middle 30%, raising important questions about the tax systems progressivity and equity. How Is GST Intended to Work? GST is a consumption-based indirect tax and is designed for simplicity and broad-based collection.
भारतीय Haushholds पर GST का बोझ: एक अध्ययन
हाल के एक अध्ययन में भारत के वस्तु और सेवा कर (GST) प्रणाली का विश्लेषण करते हुए 2022-23 Hausholds उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) का उपयोग किया गया है, जिसमें यह सामने आया है कि सबसे निचले 50% उपभोक्ताओं पर वही GST बोझ है जो मध्य 30% उपभोक्ताओं पर है, जो कर प्रणाली की प्रगति और समानता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। GST कैसे काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? GST एक उपभोग आधारित अप्रत्यक्ष कर है और इसे सरलता और व्यापक संग्रह के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Drop in Net Foreign Direct Investment (FDI)
In News Net FDI inflows in India dropped by 98.2% to about $40 million in May 2025, compared to $2.2 billion in May 2024. Reasons for Decline Increased repatriation and divestment by foreign investors. Higher outward FDI by Indian companies.
शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) में गिरावट
समाचार में: मई 2025 में भारत में शुद्ध FDI प्रवाह 98.2% घटकर लगभग $40 मिलियन हो गया, जबकि मई 2024 में यह $2.2 बिलियन था। गिरावट के कारण: विदेशी निवेशकों द्वारा अधिक धन की वापसी और divestment। भारतीय कंपनियों द्वारा अधिक आउटवर्ड FDI।
India-South Africa Maritime Partnership
Context India and South Africa signed two agreements on submarine cooperation during the 9th Joint Defence Committee meeting in Johannesburg. Significance of Cooperation Between two Countries Blue‑Water Collaboration: For India’s goal to bolster blue-water naval presence, cooperation with South Africa enhances reach across the Indian and Atlantic Oceans. Shared Security Beyond Submarines: These agreements bolster not just rescue, but also training, surveillance, and joint RD—a key to addressing
भारत-दक्षिण अफ्रीका समुद्री भागीदारी
संदर्भ: भारत और दक्षिण अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग में 9वीं संयुक्त रक्षा समिति की बैठक के दौरान पनडुब्बी सहयोग पर दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सहयोग का महत्व: दो देशों के बीच नीली जल सहयोग: भारत के नीली जल नौसैनिक उपस्थिति को मजबूत करने के लक्ष्य के लिए, दक्षिण अफ्रीका के साथ सहयोग भारतीय और अटलांटिक महासागरों में पहुंच बढ़ाता है। पनडुब्बियों से परे साझा सुरक्षा: ये समझौते न केवल बचाव को मजबूत करते हैं, बल्कि प्रशिक्षण, निगरानी और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास को भी बढ़ावा देते हैं - यह एक कुंजी है जो...
Judicial Accountability and Debate over In-House Inquiry Mechanism
Context The Chief Justice of India has agreed to constitute a Bench to hear a petition filed on behalf of Justice Yashwant Varma (Allahabad High Court), challenging the constitutional validity of the in-house inquiry mechanism. Background In March 2025, unaccounted cash was allegedly found at Justice Yashwant Varma’s residence, prompting an in-house committee to recommend his removal without granting him a personal hearing. After he refused to resign, a removal motion was initiated in Parliament
न्यायिक जवाबदेही और इन-हाउस जांच तंत्र पर बहस
संदर्भ: भारत के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई के लिए एक पीठ गठित करने पर सहमति जताई है, जिसमें इन-हाउस जांच तंत्र की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। पृष्ठभूमि: मार्च 2025 में, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के निवास पर कथित तौर पर बिना हिसाब का नकद पाया गया, जिसके बाद एक इन-हाउस समिति ने उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई दिए बिना हटाने की सिफारिश की। जब उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार किया, तो संसद में हटाने का प्रस्ताव शुरू किया गया।
क्या राष्ट्रपति संदर्भ एक निर्णय को बदल सकता है?
संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों के अधिकारों पर राष्ट्रपति संदर्भ के संबंध में केंद्र सरकार और सभी राज्यों को नोटिस जारी किए हैं। पृष्ठभूमि: हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए राज्य विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की। सामान्यतः, राज्यपाल किसी विधेयक पर कार्रवाई करने के लिए किसी समय सीमा के तहत बाध्य नहीं होते हैं।
Can Presidential Reference Change a Judgment?
Context The Supreme Court has issued notices to the Union Government and all States on Presidential reference on the President and Governor’s powers. Background Recently, the Supreme Court verdict laid down a timeline for the President and governors to decide on state bills. Generally, the Governor is not bound by any time limit to act on a Bill.
Paika Rebellion
In News Former Odisha CM Naveen Patnaik criticized the exclusion of the 1817 Paika Rebellion from NCERT’s new Class VIII history textbook, calling it a “huge dishonour” to the Paikas. Who were Paikas? The Paikas (pronounced “paiko”, literally “foot soldiers”) were a class of military retainers who had been recruited from various social groups by the Gajapati rulers of Odisha since the 16th century.
पाइका विद्रोह
समाचार में: पूर्व ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने NCERT की नई कक्षा VIII के इतिहास की पाठ्यपुस्तक से 1817 के पाइका विद्रोह को बाहर करने की आलोचना की, इसे पाइकों के लिए "बड़ा अपमान" करार दिया। पाइका कौन थे? पाइका (जिसे "पाइको" के रूप में उच्चारित किया जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ "पैर के सैनिक" है) एक वर्ग के सैन्य अनुचर थे जिन्हें 16वीं सदी से ओडिशा के गजपति शासकों द्वारा विभिन्न सामाजिक समूहों से भर्ती किया गया था।
Critical Mineral As Strategic Asset For India
India needs to accelerate its efforts in the global supply chain, as critical minerals are emerging as the defining geoeconomic axis of the 21st century.
भारत के लिए रणनीतिक संपत्ति के रूप में महत्वपूर्ण खनिज
भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी कोशिशों को तेज़ करने की आवश्यकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण खनिज 21वीं सदी के प्रमुख भू-आर्थिक ध्रुव के रूप में उभर रहे हैं।
23 July 2025
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Towards Resilient and Prosperous Cities in India Report of World Bank
In News The report titled Towards Resilient and Prosperous Cities in India recently released by the World Bank. About the report It is prepared by the World Bank in collaboration with the Ministry of Housing and Urban Affairs. It studied 24 Indian cities, with a special focus on Chennai, Indore, New Delhi, Lucknow, Surat and Thiruvananthapuram.
भारत में लचीले और समृद्ध शहरों की ओर: विश्व बैंक की रिपोर्ट
समाचार में: 'भारत में लचीले और समृद्ध शहरों की ओर' शीर्षक वाली रिपोर्ट हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट के बारे में: इसे विश्व बैंक ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सहयोग से तैयार किया है। इसने 24 भारतीय शहरों का अध्ययन किया, जिसमें विशेष ध्यान चेन्नई, इंदौर, नई दिल्ली, लखनऊ, सूरत और तिरुवनंतपुरम पर दिया गया है।
आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक
समाचार में: भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index) वित्तीय वर्ष 25 में 4.3% बढ़ा। महत्व: वित्तीय समावेशन उद्यमिता और व्यवसाय विकास का समर्थन करता है। यह 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में से सात को प्राप्त करने के लिए एक उत्प्रेरक है।
RBI’s Financial Inclusion Index
In News The Reserve Bank of India’s Financial Inclusion Index (FI-Index) rose by 4.3% in FY25. Importance Financial inclusion supports entrepreneurship and business growth. It is a catalyst for achieving seven of the 17 Sustainable Development Goals (SDGs).
India Witnesses Surge in IP Filings Over Five Years
Context The IP filings in India in the last five years have increased by 44%, rising from 4,77,533 in 2020–21 to 6,89,991 in 2024–25. Intellectual Property (IP) Rights Intellectual Property (IP) is generally defined as the Product of Mind. Intellectual Property Right (IPR) is the legally enforceable exclusive right granted to the owner of the intellectual property for a limited period.
भारत में पिछले पांच वर्षों में आईपी फाइलिंग में वृद्धि
पृष्ठभूमि: भारत में पिछले पांच वर्षों में आईपी फाइलिंग में 44% की वृद्धि हुई है, जो 2020-21 में 4,77,533 से बढ़कर 2024-25 में 6,89,991 हो गई है। बौद्धिक संपदा (IP) अधिकार: बौद्धिक संपदा (IP) को सामान्यतः मन की उत्पाद के रूप में परिभाषित किया जाता है। बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) वह कानूनी रूप से लागू किया जाने वाला विशेष अधिकार है जो बौद्धिक संपदा के मालिक को सीमित अवधि के लिए दिया जाता है।
Manual Scavenging and Sewer Deaths in India
Context A recent Social Audit (2022–23) by the Ministry of Social Justice and Empowerment revealed that over 90% of sewer deaths occurred without safety gear or or personalised protective equipment (PPE) kits. Why Manual scavenging continues to exist in India? Lack of Alternatives: Limited access to education and job opportunities keeps people in manual scavenging.
भारत में मैनुअल स्केवेंजिंग और सीवर में मौतें
संदर्भ: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में किए गए एक सामाजिक ऑडिट (2022–23) में यह खुलासा हुआ कि 90% से अधिक सीवर में हुई मौतें सुरक्षा उपकरण या व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) किट के बिना हुईं। भारत में मैनुअल स्केवेंजिंग क्यों जारी है? विकल्पों की कमी: शिक्षा और नौकरी के अवसरों की सीमित पहुंच लोगों को मैनुअल स्केवेंजिंग में बनाए रखती है।
Suicides Cases Among Student
Context Recently, the Union Minister of State for Education presented in response to a written question in Parliament, highlighting student suicides in India. Factors Responsible For Student Suicide Individual vulnerabilities: Low self-esteem, impulsivity, trauma histories, history of physical or sexual abuse, and learning and intellectual disability. Family Pressures: Over-anxious and over-ambitious parents, dysfunctional family, criticisms, comparisons with peers and lack of support in the fam
छात्रों में आत्महत्या के मामले
हाल ही में, शिक्षा राज्य मंत्री ने संसद में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में भारत में छात्रों की आत्महत्या पर प्रकाश डाला। छात्रों की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार कारक: व्यक्तिगत कमजोरियां: आत्म-सम्मान की कमी, आवेगशीलता, आघात का इतिहास, शारीरिक या यौन शोषण का इतिहास, और सीखने और बौद्धिक विकलांगता। पारिवारिक दबाव: अत्यधिक चिंतित और महत्वाकांक्षी माता-पिता, dysfunctional परिवार, आलोचनाएं, साथियों के साथ तुलना और परिवार में समर्थन की कमी।
U.S. To Pull Out of UNESCO
In News The United States has decided to withdraw from the UN cultural and education agency UNESCO. Impacts of US Withdrawal from UNESCO Financial and Structural: The US is a significant funder its withdrawal impacts UNESCO’s budget, threatening program continuity in education, culture, and heritage conservation. Global Heritage and Science: UNESCO oversees World Heritage Sites, including 26 in the US (Statue of Liberty, Grand Canyon, etc.).
अमेरिका ने UNESCO से बाहर निकलने का निर्णय लिया
समाचार में: अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक और शिक्षा एजेंसी UNESCO से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। अमेरिका के UNESCO से बाहर निकलने के प्रभाव: वित्तीय और संरचनात्मक: अमेरिका एक महत्वपूर्ण वित्तदाता है, इसका बाहर निकलना UNESCO के बजट को प्रभावित करता है, जिससे शिक्षा, संस्कृति और धरोहर संरक्षण में कार्यक्रमों की निरंतरता को खतरा है। वैश्विक धरोहर और विज्ञान: UNESCO विश्व धरोहर स्थलों की देखरेख करता है, जिसमें अमेरिका में 26 स्थल शामिल हैं (स्वतंत्रता की प्रतिमा, ग्रैंड कैन्यन, आदि)।
भारत का ऊर्जा क्षेत्र: ऊर्जा आवश्यकताओं और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों का संतुलन
भारत का बिजली क्षेत्र, जो लंबे समय से बिखरे हुए नियमों, बढ़ते कर्ज और असक्षम वितरण से जूझ रहा है, अब महत्वपूर्ण सुधारों के दौर से गुजर रहा है। यह सुधार आधुनिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने और सभी के लिए सतत, विश्वसनीय पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं।
India’s Power Sector: Navigating Energy Needs and Environmental Responsibility
Indias power sector, long characterized by fragmented regulation, mounting debts, and inefficient distribution, is undergoing vital reforms to meet modern energy needs and ensure sustainable, reliable access for all.
22 July 2025
12 articles
भारत-ईयू व्यापार समझौता वार्ताएँ: खाद्य सुरक्षा नियमों पर मतभेद जारी
समाचार में भारत और ईयू ने एफटीए वार्ताओं के 12वें दौर में वस्तुओं और सेवाओं पर प्रस्तावों का आदान-प्रदान किया है, जो जोखिम मूल्यांकन और क्षेत्रीयकरण पर महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है, लेकिन समन्वय और विवाद समाधान अभी भी अनसुलझे हैं। पृष्ठभूमि में, भारत-ईयू संबंधों की शुरुआत 1960 के दशक की शुरुआत में हुई थी, जब भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। वर्षों में संबंध विकसित हुए, जो एक औपचारिक रणनीतिक साझेदारी में परिणत हुए।
India-EU Trade Deal Negotiations: Differences over Food Safety Rules Persist
In News India and EU have exchanged offers on goods and services in the 12th round of FTA talks, marking key progress on risk assessment and regionalization, but harmonization and dispute resolution remain unresolved. Background The India-EU relationship can be traced back to the early 1960s, with India being amongst the first countries to establish diplomatic relations with the European Economic Community. Relationships developed over the years, culminating in a formal Strategic Partnership in
Synthetic Biology in Conservation
Context With global biodiversity facing critical threats due to habitat loss, climate change, and species extinction, the 2025 IUCN Congress debate over Motion 133 has brought synthetic biologys role in conservation science into sharp focus. About Synthetic biology Synthetic biology refers to the design and construction of new biological entities or the redesign of existing biological systems using engineering principles. Genetic technologies involve the manipulation, analysis, and application o
संवर्धित जीवविज्ञान और संरक्षण
संदर्भ: वैश्विक जैव विविधता को आवास के नुकसान, जलवायु परिवर्तन और प्रजातियों के विलुप्त होने के कारण गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है। 2025 के IUCN कांग्रेस में प्रस्ताव 133 पर बहस ने संरक्षण विज्ञान में संवर्धित जीवविज्ञान की भूमिका को स्पष्ट रूप से उजागर किया है। संवर्धित जीवविज्ञान का अर्थ है नए जैविक तत्वों का डिजाइन और निर्माण या इंजीनियरिंग के सिद्धांतों का उपयोग करके मौजूदा जैविक प्रणालियों का पुन: डिजाइन करना। आनुवंशिक तकनीकों में हेरफेर, विश्लेषण और अनुप्रयोग शामिल हैं।
National Sports Policy 2025
Context India, a country with immense talent and growing ambitions in the global sporting arena, is poised for a strategic transformation with the introduction of the National Sports Policy 2025. Strategic Framework: Governance: Establish a robust regulatory framework for sports governance, including legal framework. Private Sector Funding support: Develop innovative financing mechanisms and engage private sector participation through PPPs and CSR.
राष्ट्रीय खेल नीति 2025
भारत, एक ऐसा देश जिसमें अपार प्रतिभा और वैश्विक खेल क्षेत्र में बढ़ती महत्वाकांक्षाएँ हैं, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के परिचय के साथ एक रणनीतिक परिवर्तन के लिए तैयार है। रणनीतिक ढांचा: शासन: खेल शासन के लिए एक मजबूत नियामक ढांचे की स्थापना, जिसमें कानूनी ढांचा शामिल है। निजी क्षेत्र का वित्तीय समर्थन: नवोन्मेषी वित्तीय तंत्र विकसित करना और PPPs और CSR के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
Parliamentary Panel on Income Tax Bill Provisions
Context Recently, the Select Committee of Parliament (31-Member) tabled its report on the new Income Tax Bill, 2025 in the Lok Sabha. Key Recommendations of the Parliamentary Panel TDS Refunds: Proposed removal of strict penalty clauses against late refund claims when the taxpayer is otherwise compliant. Trust Taxation: Relief for religious-cum-charitable trusts from flat 30% tax on anonymous donations.
आयकर विधेयक प्रावधानों पर संसदीय पैनल
संदर्भ: हाल ही में, संसद की चयन समिति (31-सदस्यीय) ने लोकसभा में नए आयकर विधेयक, 2025 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। संसदीय पैनल की मुख्य सिफारिशें: टीडीएस रिफंड: जब करदाता अन्यथा compliant हो, तो देर से रिफंड दावों के खिलाफ कड़े दंड प्रावधानों को हटाने का प्रस्ताव। ट्रस्ट कराधान: अनाम दान पर 30% के समतल कर से धार्मिक-चैरिटेबल ट्रस्टों को राहत।
Vice-President Submits Resignation
Context The Vice-President of India, Jagdeep Dhankhar becomes the third Vice-President in India’s history to resign before completing his term, after V.V. Giri and R. Venkataraman in accordance with Article 67(a) of the Constitution of India.
उप-राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया
संदर्भ: भारत के उप-राष्ट्रपति, जगदीप धनखड़, भारत के इतिहास में तीसरे उप-राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले इस्तीफा दिया, इससे पहले वी.वी. गिरी और आर. वेंकटारामन ने भी ऐसा किया था, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67(a) के अनुसार है.
India’s Criminal Justice System: Key Concerns & Road Ahead
Recently, the Bombay High Court has acquitted all 12 men previously convicted in the Mumbai Train Blast Case (2006), citing a complete failure by the prosecution to prove their guilt.
भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली: मुख्य चिंताएँ और आगे का रास्ता
हाल ही में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले (2006) में पूर्व में दोषी ठहराए गए सभी 12 पुरुषों को बरी कर दिया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से उनकी दोषिता साबित करने में पूरी तरह से असफलता के आधार पर यह फैसला सुनाया।
21 July 2025
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India To Address Concerns of Private Sector in Civil Nuclear Segment
Context The Union Minister of Science and Technology has said that India will address the apprehensions of the private sector globally about investments in the civil nuclear sector. About The Nuclear Sector was opened up to achieve the ambitious target of producing 100 GW of atomic power by 2047. Currently, India produces 8780 MWe of nuclear power and plans to scale it up to 22,480 MW by 2031-32.
भारत नागरिक परमाणु क्षेत्र में निजी क्षेत्र की चिंताओं का समाधान करेगा
संदर्भ: विज्ञान और प्रौद्योगिकी के केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि भारत नागरिक परमाणु क्षेत्र में निवेश को लेकर वैश्विक स्तर पर निजी क्षेत्र की आशंकाओं का समाधान करेगा। जानकारी: परमाणु क्षेत्र को 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खोला गया था। वर्तमान में, भारत 8780 MWe परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करता है और इसे 2031-32 तक 22,480 MW तक बढ़ाने की योजना बना रहा है।
Kashi Declaration for Drug-Free India
Context The Kashi Declaration, outlining a five-year roadmap for a drug-free India was signed during the Youth Spiritual Summit in Varanasi. Kashi Declaration The Kashi Declaration affirms a national consensus to treat substance abuse as a multi-faceted public health and societal challenge, and calls for a whole-of-government and whole-of-society approach. It emphasises the integration of spiritual, cultural, educational, and technological efforts to prevent addiction, support recovery, and fost
काशी घोषणा: नशामुक्त भारत के लिए
संदर्भ: काशी घोषणा, जो नशामुक्त भारत के लिए पांच साल की योजना को रेखांकित करती है, वाराणसी में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित की गई। काशी घोषणा यह पुष्टि करती है कि नशे की लत को एक बहुआयामी सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए, और इसके लिए सरकार और समाज के सभी स्तरों पर एकजुटता की आवश्यकता है। यह नशे की रोकथाम, पुनर्प्राप्ति का समर्थन, और आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, और तकनीकी प्रयासों के समन्वय पर जोर देती है।
India’s Rising Abstentions at the United Nations
Context Recent analysis, based on more than 5,500 UN resolutions voted on by India from 1946 to June 2025, has found that India is altering its voting strategy at the United Nations (UN). Key Examples: Recent Notable Abstentions Resolutions on Russia-Ukraine conflict (2022): India abstained in both the UN General Assembly and Security Council, signaling concern for sovereignty while avoiding direct condemnation. Israel-Palestine Issue: India has repeatedly abstained on votes condemning Israel or
संयुक्त राष्ट्र में भारत की बढ़ती अनुपस्थिति
संदर्भ: हालिया विश्लेषण, जो 1946 से जून 2025 तक भारत द्वारा मतदान किए गए 5,500 से अधिक UN प्रस्तावों पर आधारित है, ने पाया है कि भारत संयुक्त राष्ट्र (UN) में अपनी मतदान रणनीति को बदल रहा है। प्रमुख उदाहरण: हाल की उल्लेखनीय अनुपस्थिति रूस-यूक्रेन संघर्ष (2022) पर प्रस्ताव: भारत ने UN महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों में अनुपस्थित रहकर संप्रभुता की चिंता व्यक्त की, जबकि सीधे निंदा से बचा। इजराइल-फिलिस्तीन मुद्दा: भारत ने इजराइल की निंदा करने वाले मतों पर बार-बार अनुपस्थित रहने का निर्णय लिया है।
चीन का मेगा डैम ब्रह्मपुत्र नदी पर
संदर्भ: चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विशाल जलविद्युत परियोजना का निर्माण आधिकारिक रूप से शुरू किया, जो भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के निकट है। भारत और चीन के बीच सहयोग के लिए समन्वय तंत्र: पारगमन नदियों पर सहयोग के लिए एक छत्र समझौता ज्ञापन है, और ब्रह्मपुत्र और सतलज पर दो अलग-अलग समझौता ज्ञापन हैं। ब्रह्मपुत्र का समझौता ज्ञापन, जो हर पांच साल में नवीनीकरण किया जाता है, 2023 में समाप्त हो गया।
China’s Mega-Dam on the Brahmaputra River
Context China officially commenced construction of a massive hydropower project on the Brahmaputra River in Tibet, near the Indian state of Arunachal Pradesh. Coordination Mechanism for Cooperation Between India and China: There is an umbrella Memorandum of Understanding on cooperation on transboundary rivers, and two separate MoUs on the Brahmaputra and Sutlej. The Brahmaputra MoU, renewable every five years, lapsed in 2023.
Birth Anniversary of Mangal Pandey
In News The Prime Minister paid tributes to freedom fighter Mangal Pandey on his birth anniversary. Mangal Pandey He was born on 19 July 1827 in Nagwa village, Ballia district, Uttar Pradesh, India. Mangal Pandey is renowned for his role as a sepoy in the 34th Bengal Native Infantry of the British East India Company and for sparking the Indian Rebellion of 1857, widely regarded as India’s First War of Independence.
मंगल पांडे की जयंती
समाचार में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नागवा गांव में हुआ था। मंगल पांडे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही के रूप में उनके योगदान और 1857 की भारतीय विद्रोह को भड़काने के लिए जाना जाता है, जिसे भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में व्यापक रूप से माना जाता है।
Aviation Safety Is At Stake, Reform Cannot Wait
The preliminary report of the recent Air India Boeing 787 crash in Ahmedabad from the Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) remains inconclusive, leaving critical questions unanswered about pilot intent and systemic failures.
विमानन सुरक्षा खतरे में है, सुधार की आवश्यकता तुरंत है
हाल ही में अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया बोइंग 787 के हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट, जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) द्वारा जारी की गई है, स्पष्ट नहीं है। इसने पायलट के इरादों और प्रणालीगत विफलताओं के बारे में महत्वपूर्ण सवालों को अनुत्तरित छोड़ दिया है।
19 July 2025
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Kerala: As India’s Top Biodiversity Discovery Hotspot
Context Kerala has claimed the top spot as the country’s leading state for new faunal discoveries, in a record-breaking year for India’s biodiversity documentation. Other Notable Discoveries A Snake Species from Himachal Pradesh named Anguiculus Dicaprioi, honoring actor and environmentalist Leonardo DiCaprio for his advocacy on climate and biodiversity issues. Other Herpetological highlights include two new genera; 37 reptilian species; and Five amphibians, including one representing a new genu
केरल: भारत का शीर्ष जैव विविधता खोज हॉटस्पॉट
संदर्भ: केरल ने भारत के जैव विविधता दस्तावेजीकरण के लिए एक रिकॉर्ड तोड़ वर्ष में नए पशु खोजों के लिए देश के प्रमुख राज्य के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अन्य उल्लेखनीय खोजों में हिमाचल प्रदेश से एक सांप की प्रजाति, जिसका नाम Anguiculus Dicaprioi है, शामिल है, जो अभिनेता और पर्यावरणविद् लियोनार्डो डिकैप्रियो को जलवायु और जैव विविधता मुद्दों पर उनके समर्थन के लिए सम्मानित करता है। अन्य हर्पेटोलॉजिकल मुख्य आकर्षण में दो नए जीनरा, 37 सरीसृप प्रजातियाँ, और पांच उभयचर शामिल हैं, जिनमें से एक एक नए जीन का प्रतिनिधित्व करता है।
भारत ने यूएन शांति रक्षकों के खिलाफ अपराधों के लिए जिम्मेदारी की मांग दोहराई
हाल में, भारत ने शांति रक्षकों के खिलाफ अपराधों के लिए जिम्मेदारी की मांग करने वाले दोस्तों के समूह की उच्च स्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की। यूएन शांति रक्षकों का इतिहास 1948 में शुरू हुआ जब मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र युद्धविराम निगरानी संगठन (UNTSO) की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य युद्धविरामों की निगरानी करना था। यह प्रारंभ में बिना हथियारों के अवलोकन और मध्यस्थता पर केंद्रित था। शीत युद्ध के दौरान, वैश्विक राजनीतिक तनाव के कारण संचालन सीमित हो गए।
India reiterates call for accountability for crimes against UN peacekeepers
In News Recently ,India co-chaired a high-level meeting of the Group of Friends for Accountability for Crimes Against Peacekeepers. History of UN Peacekeeping UN Peacekeeping began in 1948 with the establishment of the United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) in the Middle East to monitor ceasefires It initially focused on unarmed observation and mediation. During the Cold War, operations were limited due to global political tensions.
भारत और UAE: परमाणु ऊर्जा और उन्नत प्रौद्योगिकी सहयोग
भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) अपनी रणनीतिक साझेदारी को तेजी से बढ़ा रहे हैं, जो पारंपरिक व्यापार संबंधों से ऊर्जा, नवाचार और स्थिरता में भविष्य की ओर केंद्रित सहयोग की महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है।
India and UAE: Nuclear Energy & Advanced Technology Cooperation
Context India and the United Arab Emirates (UAE) are rapidly expanding their strategic partnership, marking a significant evolution from traditional trade ties to future-focused cooperation in energy, innovation, and sustainability. Concerns Challenges Need To Address Geopolitical Sensitivities: Indias balancing act amid Israel-Gaza tensions and UAE’s evolving stance in West Asia presents diplomatic challenges. Trade Economic Concerns: Despite CEPA’s success, trade remains concentrated in a few
Global Wetland Outlook for 2025
Context Ramsar Convention on Wetlands has released the Global Wetland Outlook for 2025. About Global Wetland Outlook for 2025 It offers the most current global evaluation of the condition, trends, value and policy responses concerning wetlands. Produced by: The Scientific and Technical Review Panel (STRP) of the Convention on Wetlands.
2025 के लिए वैश्विक आर्द्रभूमि दृष्टिकोण
संदर्भ: रामसर सम्मेलन ने 2025 के लिए वैश्विक आर्द्रभूमि दृष्टिकोण जारी किया है। 2025 के लिए वैश्विक आर्द्रभूमि दृष्टिकोण के बारे में: यह आर्द्रभूमियों की स्थिति, प्रवृत्तियों, मूल्य और नीतिगत प्रतिक्रियाओं का सबसे वर्तमान वैश्विक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। इसे: आर्द्रभूमियों पर सम्मेलन के वैज्ञानिक और तकनीकी समीक्षा पैनल (STRP) द्वारा तैयार किया गया है।
Government aims to raise share of tourism in economy to 10%
Context The Union Minister of Culture and Tourism has said that the government is committed to raising the contribution of tourism in the country’s economy to 10% by 2047. India’s Tourism Sector: Key Highlights India’s tourism sector, rich in heritage, culture, and diversity, is emerging as a global favorite and a key driver of economic growth. India’s economy is $4 trillion today, expected to reach $32 trillion by 2047.
सरकार का लक्ष्य अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान 10% बढ़ाना
संदर्भ: संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने कहा है कि सरकार 2047 तक देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन के योगदान को 10% तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत का पर्यटन क्षेत्र: प्रमुख विशेषताएँ भारत का पर्यटन क्षेत्र, जो विरासत, संस्कृति और विविधता में समृद्ध है, वैश्विक पसंदीदा और आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक बनता जा रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर की है, जो 2047 तक 32 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।
वैश्विक एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध के बीच खाद्य उत्पादन करने वाले जानवरों में एंटीबायोटिक नियमावली
भारत अपने नियामक ढांचे को मजबूत कर रहा है ताकि खाद्य पशुओं में एंटीबायोटिक्स के उपयोग को नियंत्रित किया जा सके। यह कदम मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा है।
Antibiotic Regulations in Food Producing Animals Amid Global AMR Concerns
India is stepping up its regulatory framework to address the use of antibiotics in food animal production, reflecting a broader international push to safeguard human health and ensure food safety.
18 July 2025
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चीन की हरित ऊर्जा परिवर्तन
संदर्भ: चीन का दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषक से एक वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा महाशक्ति में परिवर्तन दशकों की रणनीतिक योजना, विशाल राज्य निवेश और नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में तकनीकी प्रभुत्व का परिणाम है। हरित ऊर्जा के बारे में: यह सतत विकास का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभरी है, क्योंकि दुनिया जलवायु संकट का सामना कर रही है। इसका तात्पर्य प्राकृतिक, नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न ऊर्जा से है, जिसका पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है और जो बहुत कम से लेकर कोई ग्रीनहाउस गैसें उत्पन्न नहीं करती।
China’s Green Energy Transformation
Context China’s transformation from the world’s largest polluter to a global clean energy superpower is the result of decades of strategic planning, massive state investment, and technological dominance across the renewable energy supply chain. About the Green Energy It has emerged as a cornerstone of sustainable development, as the world confronts the climate crisis. It refers to energy generated from natural, renewable sources that have minimal environmental impact and produce little to no gre
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 रैंकिंग
समाचार में: स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 का आयोजन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा आयोजित एक समारोह में किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण (SS) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) के तहत एक प्रमुख पहल है और पिछले नौ वर्षों से शहरी भारत में स्वच्छता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है—समुदायों को शामिल करना, मानसिकता में बदलाव लाना, और कार्रवाई के लिए प्रेरित करना। 2016 में केवल 73 शहरी स्थानीय निकायों के साथ शुरू होकर, अब का नवीनतम संस्करण 100 से अधिक स्थानीय निकायों को कवर करता है।
Swachh Survekshan 2024-25 Rankings
In News The Swachh Survekshan Awards 2024-25 were presented by President Droupadi Murmu at a ceremony organised by the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA). Swachh Survekshan (SS) It is a flagship initiative under Swachh Bharat Mission-Urban (SBM-U) and has played a pivotal role in driving cleanliness in urban India—engaging communities, changing mindsets, and motivating action for the past nine years. Beginning with just 73 urban local bodies in 2016, the latest edition now covers over
CARA ने राज्यों को परामर्श सहायता को मजबूत करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए
समाचार में: केंद्रीय गोद लेने के संसाधन प्राधिकरण (CARA) ने सभी राज्य गोद लेने के संसाधन एजेंसियों (SARAs) को 2015 के बाल न्याय (बालों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम की धारा 70(1)(a) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसे 2021 में संशोधित किया गया था, और 2022 के गोद लेने के नियमों के अनुसार। दिशा-निर्देशों की मुख्य प्रावधान: योग्य परामर्शदाताओं की नियुक्ति: SARAs को जिला और राज्य स्तर पर योग्य परामर्शदाताओं की नियुक्ति या पैनल में शामिल करने का आदेश दिया गया है, जो ideally बच्चों के क्षेत्र में अनुभव रखते हों।
CARA Issues Directions to States for Strengthening Counselling Support
In News The Central Adoption Resource Authority (CARA) has issued directions to all State Adoption Resource Agencies (SARAs) under powers conferred by Section 70(1)(a) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (as amended in 2021), and as per the Adoption Regulations, 2022. Key Provisions of the Directives Designation of Qualified Counsellors: SARAs are mandated to designate or empanel qualified counsellors at district and state levels, ideally with backgrounds in child
NATO द्वितीयक प्रतिबंध: भारत ने 'दोहरी मानक' की आलोचना की
भारत ने नाटो के सचिव द्वारा रूस के साथ जारी व्यापार को लेकर द्वितीयक प्रतिबंधों की चेतावनी के खिलाफ मजबूती से प्रतिक्रिया दी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक है, यह अपने कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 88% आयात पर निर्भर करता है। 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद, भारत ने छूट वाले रूसी तेल की खरीद बढ़ा दी है।
NATO Secondary Sanctions: India calls out ‘double standards’
Context India has firmly pushed back against NATO Secretary’s warning of secondary sanctions over its continued trade with Russia. Crude Oil Imports of India India is the world’s third largest crude oil importer, it depends on imports to meet around 88% of its crude oil needs. Since the Russian invasion of Ukraine in 2022, India has ramped up the purchase of discounted Russian oil.
बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा UAPA की संवैधानिक वैधता की पुष्टि
समाचार में: बॉम्बे हाई कोर्ट ने अवैध गतिविधियों (निवारण) अधिनियम (UAPA), 1967 की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की, इस कानून को अल्ट्रा वायर्स और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानने वाली याचिका को खारिज कर दिया। UAPA क्या है? अधिनियम: 1967 में लागू किया गया, जिसे कई बार संशोधित किया गया—विशेष रूप से 2004, 2008, 2012, और 2019 में—आतंक से संबंधित अपराधों को शामिल करने और सरकार को व्यापक विवेकाधीन शक्तियों से सशक्त बनाने के लिए।
Constitutional Validity of UAPA Upheld by Bombay High Court
In News The Bombay High Court upheld the constitutional validity of the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), 1967, dismissing a petition that challenged the law as being ultra vires and violative of fundamental rights. What is UAPA? Enactment: Brought into force in 1967, being amended several times—most notably in 2004, 2008, 2012, and 2019—to include terror-related offences and empower the government with wider discretionary powers.
माइटोकॉन्ड्रियल प्रतिस्थापन चिकित्सा (MRT)
संदर्भ: ब्रिटेन में माइटोकॉन्ड्रियल प्रतिस्थापन चिकित्सा (MRT) नामक एक प्रयोगात्मक तकनीक की मदद से आठ स्वस्थ बच्चों का जन्म हुआ। लगभग: सभी माताएँ अपने बच्चों को जीवन-धातक बीमारियों के जोखिम में थीं, जो उनके माइटोकॉन्ड्रिया में उत्परिवर्तन के कारण थीं। चार लड़के और चार लड़कियाँ सात महिलाओं से पैदा हुई हैं और इनमें उन माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों के कोई लक्षण नहीं हैं, जिनका उन्हें विरासत में मिलने का खतरा था।
Mitochondrial Replacement Therapy (MRT)
Context Eight healthy babies were born in Britain with the help of an experimental technique called Mitochondrial Replacement Therapy (MRT). About The mothers were all at high risk for passing on life-threatening diseases to their babies due to mutations in their mitochondria. The four boys and four girls were born to seven women and have no signs of the mitochondrial diseases they were at risk of inheriting.
भारत के सौर खजाने की खोज
भारत के सौर ऊर्जा क्षमता का आंकड़ों के आधार पर पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, ताकि निवेश को आकर्षित किया जा सके, नवाचार को बढ़ावा मिल सके, और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन की दिशा में तेजी लाई जा सके।
Discovering India's Solar Goldmine
There is a need for data-driven reassessment of India’s solar energy potential to unlock investment, drive innovation, and accelerate the transition to net-zero emissions by 2070.
17 July 2025
12 articles
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रशंसा दिवस
समाचार में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रशंसा दिवस भारत में मनाया जा रहा है। यह दिन देश की वैश्विक AI परिदृश्य में बढ़ती भूमिका का जश्न मनाता है। भारत की AI यात्रा AI देश में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, शासन और उद्योग को बदल रहा है।
Artificial Intelligence (AI) Appreciation Day
In News Artificial Intelligence (AI) Appreciation Day is being observed in India. The day celebrates the country’s growing role in the global AI landscape. India’s AI journey AI is transforming healthcare, education, agriculture, governance, and industry in the country.
Cabinet Approves Pradhan Mantri Dhan-Dhanya Agriculture Scheme
Context The Union Cabinet approved the Pradhan Mantri Dhan-Dhanya Krishi Yojana for a period of six years. PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana It is the first dedicated scheme focused on agriculture and allied sectors. It is inspired by the Aspirational Districts Programme of NITI Aayog.
कैबिनेट ने प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी
संदर्भ: केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना को छह वर्षों के लिए मंजूरी दी। पीएम धन-धान्य कृषि योजना कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित पहली विशेष योजना है। यह नीति आयोग के आकांक्षी जिलों कार्यक्रम से प्रेरित है।
भारत में स्वच्छ ऊर्जा का हिस्सा 50% स्थापित क्षमता के बावजूद 30% से कम
संदर्भ: भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50% हासिल कर लिया है, जो कि इसके NDC लक्ष्य को पांच साल पहले पूरा करता है। क्षमता उपयोग कारक बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है? ऊर्जा सुरक्षा: भारत की ऊर्जा मांग 2040 तक दोगुनी होने की उम्मीद है।
Share of Clean Energy in India’s Electricity less than 30% despite 50% of installed Capacity
Context India has reached 50% of its total installed electricity capacity from non-fossil fuel sources, achieving its NDC target five years early. Why is there a need to increase Capacity Utilisation Factor? Energy Security: Indias energy demand is expected to double by 2040.
BIMSTEC पोर्ट्स सम्मेलन
संदर्भ: केंद्रीय पोत, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री (MoPSW) ने BIMSTEC पोर्ट्स सम्मेलन का दूसरा संस्करण उद्घाटन किया। सम्मेलन के बारे में: दो दिवसीय BIMSTEC पोर्ट्स सम्मेलन विशाखापत्तनम पोर्ट प्राधिकरण के अधीन आयोजित किया गया। इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के BIMSTEC सदस्य देशों के पोर्ट प्राधिकरणों के मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
BIMSTEC Ports Conclave
Context The Union Minister of Ports, Shipping Waterways (MoPSW) inaugurated the second edition of BIMSTEC Ports Conclave. About Ports Conclave The two-day BIMSTEC Ports Conclave was held under the auspices of the Visakhapatnam Port Authority. Representatives of ministries from port authorities of BIMSTEC member nations of Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, and Thailand participated in it.
मणिपुर में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति
हाल ही में, केंद्रीय सरकार ने मणिपुर के नए मुख्य सचिव के रूप में पुणीत कुमार गोयल की नियुक्ति की है, जबकि राज्य में चल रहे जातीय तनाव और राजनीतिक अनिश्चितता के बीच, जिसे 13 फरवरी, 2025 को राष्ट्रपति शासन के अधीन रखा गया था।
New Chief Secretary Appointed in Manipur
Context Recently, the Union Government has appointed Puneet Kumar Goel as the new Chief Secretary of Manipur, amid ongoing ethnic tensions and political uncertainty in the State, which was placed under President’s Rule on February 13, 2025. Key Responsibilities Principal Advisor: Guides the Chief Minister on administrative and policy matters Secretary to the Cabinet: Coordinates cabinet meetings, agendas, and implementation of decisions Head of State Civil Services: Oversees postings, transfers,
डिजिटल बुनियादी ढांचे और समुद्री हितों की सुरक्षा: भारत की संप्रभु प्राथमिकता
जैसे-जैसे दुनिया डेटा-आधारित अर्थव्यवस्थाओं की ओर बढ़ रही है, भारत को अपनी डिजिटल अवसंरचना और समुद्री हितों की सुरक्षा करनी चाहिए, यह न केवल एक संप्रभु आवश्यकता है, बल्कि एक तकनीकी आवश्यकता भी है।
Protecting Digital Infrastructure and Maritime Interests: India’s Sovereign Imperative
As the world leans heavily into data-driven economies, India needs to safeguard its digital infrastructure and maritime interests as both a sovereign imperative and a technical necessity.
16 July 2025
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जीएम मक्का पर सीमित क्षेत्र परीक्षण
संदर्भ: जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रैजल कमेटी (GEAC) ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) में 2025 के खरीफ मौसम के लिए दो किस्मों के आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) मक्का के सीमित क्षेत्र परीक्षण को मंजूरी दी है। जीएम फसलें क्या हैं? वे फसलें जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं से गुजरकर अपने डीएनए में बदलाव लाती हैं, उन्हें आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें कहा जाता है।
Confined Field Trials on GM Maize
Context The Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) has approved confined field trials of two varieties of genetically modified (GM) maize at the Punjab Agricultural University (PAU) for the 2025 Kharif season. What are GM crops? Crops that have undergone genetic engineering processes to alter their DNA are referred to as genetically modified crops.
Black Hole Merger
In News Scientists have detected signals from the largest black hole merger ever observed, marking a breakthrough in the study of the universe’s most powerful cosmic collisions. About The event, named GW231123, was detected on November 23, 2023, by the global network of gravitational wave detectors, including LIGO, Virgo, and KAGRA. The merger involved two black holes with masses of 100 and 140 times the mass of our Sun, creating a final black hole of 225 solar masses — making it one of the heav
काले छिद्र का विलय
समाचार में वैज्ञानिकों ने अब तक के सबसे बड़े काले छिद्र के विलय से संकेतों का पता लगाया है, जो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ब्रह्मांडीय टकरावों के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। इस घटना को GW231123 नाम दिया गया है, जिसे 23 नवंबर 2023 को गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टरों के वैश्विक नेटवर्क, जिसमें LIGO, Virgo और KAGRA शामिल हैं, द्वारा खोजा गया। इस विलय में दो काले छिद्र शामिल थे जिनका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 100 और 140 गुना था, जिससे 225 सौर द्रव्यमान का एक अंतिम काला छिद्र बना - जो इसे सबसे भारी में से एक बनाता है।
STPI का लक्ष्य IT क्षेत्र की वृद्धि को देशभर में फैलाना है
संदर्भ: भारतीय सॉफ़्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (STPI) अपने आप को पुनः स्थापित कर रहा है ताकि देश भर में समावेशी और नवाचार-प्रेरित IT वृद्धि की अगली लहर को संचालित किया जा सके, विशेष रूप से Tier-II और Tier-III शहरों को लक्षित किया जा रहा है। आगे का रास्ता: भारत की IT में वैश्विक नेतृत्व अब तक मुख्यतः सेवा निर्यात द्वारा संचालित रहा है, जो महत्वपूर्ण है, लेकिन दीर्घकाल में सीमित मूल्य संवर्धन प्रदान करता है। विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए, देश को अब एक मजबूत सॉफ़्टवेयर उत्पाद की ओर बढ़ना चाहिए।
STPI Aims to Spread IT Sector Growth Nationwide
Context The Software Technology Parks of India (STPI), is repositioning itself to drive the next wave of inclusive and innovation-driven IT growth across the country, especially targeting Tier-II and Tier-III cities. Way Ahead India’s global leadership in IT has so far been driven largely by service exports, which, while significant, offer limited value addition in the long term. To remain competitive in the evolving digital landscape, the country must now pivot towards a robust software product
The Periodic Labour Force Survey (PLFS)
Context The Periodic Labour Force Survey (PLFS) for June 2025 has been released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation. Major Highlights Labour Force Participation Rate (LFPR) among persons of age 15 years and above was 54.2 % during June 2025 as compared to 54.8% during May, 2025. LFPR in rural areas was 56.1% and LFPR in urban areas was 50.4%.
पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS)
संदर्भ: पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) जून 2025 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। प्रमुख विशेषताएँ: 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) जून 2025 में 54.2% थी, जबकि मई 2025 में यह 54.8% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में LFPR 56.1% और शहरी क्षेत्रों में LFPR 50.4% था।
भारत की वैश्विक क्षमता केंद्रों के लिए रणनीतिक पहल
भारत वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCCs) के विकास को तेज करने के लिए व्यापक नीति हस्तक्षेप पर काम कर रहा है। वैश्विक क्षमता केंद्र (GCCs) क्या हैं? ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्थापित ऑफशोर इकाइयाँ हैं जो सॉफ़्टवेयर विकास, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, और ग्राहक अनुभव प्रबंधन जैसे विभिन्न व्यावसायिक कार्यों का प्रबंधन करती हैं।
India’s Strategic Push for Global Capability Centers
Context India is working on comprehensive policy interventions to accelerate the growth of Global Capability Centers (GCCs). What are Global Capability Centers (GCCs)? These are offshore units established by multinational corporations to manage a wide range of business functions like software development, data analytics, cybersecurity, cloud computing, and customer experience management.
10 Years of Skill India Mission
Context Skill India Mission completed ten years. About Skill India Mission (SIM) Launched on 15 July 2015, World Youth Skills Day, the Skill India Mission provides skill, re-skill, and up-skill training through an extensive network of skill development centres and institutes under various schemes. In February 2025, the restructured ‘Skill India Programme’ was approved for 2022-23 to 2025-26, merging Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 (PMKVY 4.0), the Pradhan Mantri National Apprenticeship P
स्किल इंडिया मिशन के 10 वर्ष
स्किल इंडिया मिशन ने दस वर्ष पूरे कर लिए हैं। स्किल इंडिया मिशन (SIM) की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस पर हुई थी, जो कौशल, पुनः कौशल और उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रों और संस्थानों के एक विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है। फरवरी 2025 में, पुनर्गठित 'स्किल इंडिया प्रोग्राम' को 2022-23 से 2025-26 तक के लिए मंजूरी दी गई, जिसमें प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0) और प्रधान मंत्री राष्ट्रीय अपरेंटिसशिप योजना को एकीकृत किया गया।
Union Government Report on Protection of Civil Rights Act (PCR Act) 1955
Context The Union government’s 2022 annual report on the implementation of Protection of Civil Rights Act (PCR Act) 1955, has been made public by the Ministry of Social Justice and Empowerment. Challenges Highlighted by the 2022 Report Underreporting: Low case numbers may reflect lack of awareness, fear of retaliation, reluctance to use the law, or preference for the SC/ST Act, rather than actual reduction in untouchability practices. High Pendency and Poor Conviction Rates: In 2022, 1,242 cases
केंद्र सरकार की रिपोर्ट: नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (PCR अधिनियम) 1955
संदर्भ: केंद्र सरकार की 2022 की वार्षिक रिपोर्ट, जो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (PCR अधिनियम) 1955 के कार्यान्वयन पर आधारित है, को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक किया गया है। 2022 की रिपोर्ट द्वारा उजागर की गई चुनौतियाँ: कम रिपोर्टिंग: कम मामले संख्या जागरूकता की कमी, प्रतिशोध का डर, कानून का उपयोग करने में अनिच्छा, या SC/ST अधिनियम को प्राथमिकता देने को दर्शा सकती है, न कि अछूत प्रथाओं में वास्तविक कमी। उच्च लंबित मामले और खराब सजा दर: 2022 में, 1,242 मामले...
सोशल मीडिया पर स्वतंत्रता भाषण पर सुप्रीम कोर्ट
समाचार में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता भाषण के अधिकार के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से सोशल मीडिया पर, और आत्म-नियमन और नियमों की आवश्यकता पर जोर दिया। SC के अवलोकन में अदालत ने दोहराया कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक सभ्य समाज के लिए अनिवार्य है और इसे "कमजोर और काल्पनिक आधारों पर कुचला" नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि स्वतंत्रता भाषण का अधिकार (अनुच्छेद 19) जीवन के अधिकार के खिलाफ संतुलित होना चाहिए।
Supreme Court on Free Speech on Social Media
In News The Supreme Court of India expressed concern over the increasing abuse of the right to free speech, particularly on social media, and stressed the need for self-restraint and regulation. SC Observations The Court reiterated that freedom of speech and expression is integral to a civilised society and cannot be “trampled upon on flimsy and fanciful grounds.” The Supreme Court has clearly stated that the right to freedom of speech (Article 19) must be balanced against the right to life and
वन शासन के भविष्य की चुनौतियाँ
हाल ही में, छत्तीसगढ़ वन विभाग ने एक पत्र जारी किया—जिसे बाद में वापस ले लिया—जिसमें उसने स्वयं को वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR) को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी घोषित किया। यह घटना भारत में वन शासन की एक महत्वपूर्ण और जारी संघर्ष को उजागर करती है।
Contesting the Future of Forest Governance
In a recent development, the Chhattisgarh forest department issued—and later withdrew—a letter claiming itself as the nodal agency for implementing Community Forest Resource Rights (CFRR) under the Forest Rights Act (FRA), 2006 highlights a critical and ongoing struggle in India’s forest governance.
15 July 2025
12 articles
वैज्ञानिकों ने पाया फेरोमोन जो टिड्डियों को झुंड बनाने के लिए प्रेरित करता है
संदर्भ: शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि टिड्डियों द्वारा छोड़े गए फेरोमोन को नियंत्रित करना संभव है ताकि उन्हें झुंड बनाने या समूह में व्यवहार करने से रोका जा सके, जिससे भोजन के लिए मचने वाली हलचल होती है। लगभग: टिड्डियों के झुंड ऐतिहासिक रूप से विभिन्न क्षेत्रों में कृषि को भारी नुकसान पहुँचाते हैं। वे बड़े झुंडों में इकट्ठा होते हैं और कुछ ही दिनों में हजारों हेक्टेयर फसलों को खा जाते हैं।
Scientists Find Pheromone that Causes Locusts to Swarm
Context Researchers have shown that it’s possible to manipulate pheromones released by locusts to prevent them from swarming or engaging in group behaviour that leads to the feeding frenzy. About Locust swarms have historically caused massive damage to agriculture across regions. They collect in large swarms and eat through thousands of hectares of crops in a matter of days.
कॉर्पोरेट निवेश में कमी
संदर्भ: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (IIP) की मासिक वृद्धि दर जारी की है, जो नौ महीने के निचले स्तर 1.2% पर पहुंच गई है। औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (IIP) आर्थिक विकास के प्रमुख संकेतकों में से एक है, जो एक चुने हुए आधार वर्ष के संदर्भ में समय के साथ औद्योगिक उत्पादन के व्यवहार के रुझानों को मापता है। यह औद्योगिक क्षेत्र में भौतिक उत्पादन के सापेक्ष परिवर्तन को दर्शाता है।
Corporate Investment Lagging Behind
Context The Ministry of Statistics and Program Implementation (MoSPI) released the monthly growth rate of the Index of Industrial Production (IIP), which has slowed to a nine month low of 1.2%. Index of Industrial Production (IIP) It is one of the prime indicators of economic development for the measurement of trends in the behavior of Industrial Production over a period of time with reference to a chosen base year. It indicates the relative change of physical production in the field of industri
Appointment of Governors
In News Kavinder Gupta (former Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir) has been appointed Lieutenant Governor of Ladakh, replacing Brig. (retd.) B.D. Mishra Governor : Appointment and Eligibility The Governor is the constitutional head of a State and acts as a link between the Union and the State governments.
राज्यपालों की नियुक्ति
समाचार में, कवींद्र गुप्ता (जम्मू और कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री) को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है, जो ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) बी.डी. मिश्रा की जगह लेंगे। राज्यपाल: नियुक्ति और पात्रता राज्यपाल एक राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और संघ और राज्य सरकारों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।
Dowry Deaths in India: Long Investigations, Rare Convictions
Context Despite decades of legislation and activism, dowry continues to claim lives, particularly among young married women. About Dowry The Dowry Prohibition Act, 1961 defines dowry as ‘any property or valued security given or agreed to be given, directly or indirectly, to either partner in a marriage, to the other party’s parents, to any other person, is referred to as dowry’. Dowry-related violence and deaths are symptoms of deep-rooted patriarchy, and remains one of the most persistent forms
भारत में दहेज मौतें: लंबी जांच, दुर्लभ सजा
संदर्भ: दशकों की कानून व्यवस्था और सक्रियता के बावजूद, दहेज जीवन लेता रहता है, खासकर युवा विवाहित महिलाओं के बीच। दहेज के बारे में: दहेज निषेध अधिनियम, 1961 दहेज को इस प्रकार परिभाषित करता है - 'कोई भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा जो विवाह के किसी भी साथी को, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से, दूसरे पक्ष के माता-पिता को, या किसी अन्य व्यक्ति को दी जाती है, उसे दहेज कहा जाता है।' दहेज से संबंधित हिंसा और मौतें गहरे जड़ें जमा चुके पितृसत्ता के लक्षण हैं, और यह सबसे स्थायी रूपों में से एक बना हुआ है।
Bombay High Court Flags Misuse of Matrimonial Laws
Context The Nagpur Bench of the Bombay High Court quashed a criminal case of cruelty, unnatural sex, and dowry harassment, stating that marriage is a sacred institution and should not be turned into prolonged, unproductive legal battles. How Matrimonial Laws Are Being Misused? Section 498A of the IPC (Cruelty by husband or his relatives): Often used to implicate multiple family members, sometimes even distant relatives, without solid evidence.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने विवाह कानूनों के दुरुपयोग पर उठाया सवाल
संदर्भ: बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने क्रूरता, अप्राकृतिक सेक्स और दहेज उत्पीड़न के एक आपराधिक मामले को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि विवाह एक पवित्र संस्था है और इसे लंबे, गैर-उत्पादक कानूनी लड़ाइयों में नहीं बदलना चाहिए। विवाह कानूनों का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है? IPC की धारा 498A (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता): अक्सर इसे कई परिवार के सदस्यों, कभी-कभी दूर के रिश्तेदारों को भी बिना ठोस सबूत के फंसाने के लिए उपयोग किया जाता है।
Women, STEM Careers, and a More Receptive Industry
Over the last decades, the presence of women in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) careers has grown steadily.
महिलाएं, STEM करियर और एक अधिक स्वागतयोग्य उद्योग
पिछले कुछ दशकों में, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में लगातार वृद्धि हुई है।
14 July 2025
16 articles
Environment Ministry Exempts 78% of Coal Plants From Installing FGD Systems
Context The Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) has exempted nearly 78% of India’s thermal power plants (TPPs) from installing Flue Gas Desulphurisation (FGD) systems. What is Flue Gas Desulphurisation (FGD)? FGD systems are technologies used in coal-based thermal power plants to remove SO₂ from exhaust flue gases before they are released into the atmosphere.
पर्यावरण मंत्रालय ने 78% कोयला संयंत्रों को FGD सिस्टम स्थापित करने से छूट दी
संदर्भ: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने भारत के लगभग 78% थर्मल पावर प्लांट्स (TPPs) को फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन (FGD) सिस्टम स्थापित करने से छूट दी है। फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन (FGD) क्या है? FGD सिस्टम उन तकनीकों को कहते हैं जो कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स में SO₂ को उत्सर्जन फ्ल्यू गैसों से हटाने के लिए उपयोग की जाती हैं, इससे पहले कि वे वायुमंडल में छोड़े जाएं।
GST Reforms: Home Minister to open talks for Consensus on Rate Rationalisation
Context The Union Home Minister is set to lead consultations with states and key central ministries to push forward long-pending reforms to the Goods and Services Tax (GST) structure. Rate Rationalisation A key long-pending proposal is to eliminate the 12% slab to move toward a simplified three-rate structure. The 12% slab currently includes items like packaged food (condensed milk, fruit juices), household goods (furniture, sewing machines), and medical supplies (diagnostic kits, bandages).
जीएसटी सुधार: गृह मंत्री दर समायोजन पर सहमति के लिए वार्ता शुरू करेंगे
संदर्भ: केंद्रीय गृह मंत्री राज्यों और प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के साथ परामर्श करने वाले हैं ताकि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ढांचे में लंबे समय से लंबित सुधारों को आगे बढ़ाया जा सके। दर समायोजन: एक महत्वपूर्ण लंबे समय से लंबित प्रस्ताव 12% स्लैब को समाप्त करना है ताकि एक सरल तीन-स्तरीय संरचना की ओर बढ़ा जा सके। वर्तमान में 12% स्लैब में पैकेज्ड खाद्य पदार्थ (संकुचित दूध, फलों का रस), घरेलू सामान (फर्नीचर, सिलाई मशीन) और चिकित्सा आपूर्ति (नैदानिक किट, पट्टियाँ) शामिल हैं।
Green Revolution: Its Legacy and India’s Strategic Role in Agricultural R&D
Context India is facing both a responsibility and a historic opportunity — to repay the debt owed to regions that fueled India’s food security, and to reimagine agriculture for a sustainable future. About the Green Revolution The term ‘Green Revolution’ was coined by William S. Gaud, then Administrator of the United States Agency for International Development (USAID), in 1968.
हरित क्रांति: इसकी विरासत और भारत की कृषि अनुसंधान एवं विकास में रणनीतिक भूमिका
भारत एक जिम्मेदारी और ऐतिहासिक अवसर का सामना कर रहा है — उन क्षेत्रों के प्रति कर्ज चुकाने का, जिन्होंने भारत की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया, और एक स्थायी भविष्य के लिए कृषि की नई परिकल्पना करने का। हरित क्रांति के बारे में 'हरित क्रांति' शब्द का उपयोग विलियम एस. गॉड ने 1968 में किया था, जो उस समय अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (USAID) के प्रशासक थे।
‘सामान्य निवासी’ के रूप में कौन योग्य है?
संदर्भ: बिहार में चुनाव आयोग की विशेष गहन संशोधन (SIR) ने मतदाता पंजीकरण के लिए प्रवासी श्रमिकों की योग्यता पर बहस को फिर से जीवित कर दिया है। ‘सामान्य निवासी’ कौन है? ‘सामान्य निवासी’ की परिभाषा और व्याख्या 1950 के प्रतिनिधित्व अधिनियम (RP Act) के तहत धारा 19 और धारा 20 के माध्यम से की गई है।
Who is Qualified as ‘Ordinarily Resident’?
Context The Election Commission’s Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in Bihar has reignited debate over the eligibility of migrant workers as ‘ordinarily resident’ for voter registration. Who is ‘ordinarily resident’? The term “ordinarily resident” is defined and interpreted through the Representation of the People Act, 1950 (RP Act), under Section 19 and Section 20.
यूजीसी का एंटी-रैगिंग सिस्टम पूरी तरह विफल: दिल्ली हाई कोर्ट
संदर्भ: दिल्ली हाई कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह हाल ही में उच्च शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग की घटनाओं और छात्रों की मौतों में वृद्धि को लेकर स्वतः संज्ञान जनहित याचिका (PIL) दायर कर सकता है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अवलोकन किया कि यूजीसी के एंटी-रैगिंग नियम ज्यादातर कागज पर ही रह जाते हैं। संस्थान केवल औपचारिकताएँ — जैसे हलफनामे और पोस्टर — का पालन करते हैं, बिना वास्तविक कार्रवाई के।
UGC’s Anti-ragging System Has Utterly Failed: Delhi HC
Context The Delhi High Court has signalled that it may initiate a suo motu public interest litigation (PIL) petition to address the recent surge in ragging incidents and student deaths across higher educational institutions. Supreme Court Observation in 2025 SC noted that UGC’s anti-ragging regulations remain mostly on paper. Institutions only follow formalities — like affidavits and posters — without real action.
केंद्र ने CAPFs में IPS डिप्यूटेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा के लिए याचिका दायर की
संदर्भ: केंद्रीय सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में "प्रगतिशील कमी" के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की है। CAPF का वर्तमान संगठनात्मक ढांचा: CAPFs में सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल, और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस शामिल हैं। गृह मंत्रालय इन बलों के लिए कैडर-नियंत्रण प्राधिकरण है।
Centre Moves SC to Review Ruling on IPS Deputation in CAPFs
Context The Union Government has filed a review petition against the Supreme Court’s ruling directing a “progressive reduction” in the deputation of Indian Police Service (IPS) officers to the Central Armed Police Forces (CAPFs). Current Organisational Setup of CAPF The CAPFs include the Border Security Force, Central Industrial Security Force, Central Reserve Police Force, Sashastra Seema Bal, and Indo-Tibetan Border Police. The Ministry of Home Affairs is the cadre-controlling authority for bo
पारंपरिक चिकित्सा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग का मानचित्रण
भारत, अपनी समृद्ध आयुष प्रणालियों (आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, सोवा रिग्पा, और होम्योपैथी) के साथ, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा इन प्रणालियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के एकीकरण के लिए मान्यता प्राप्त कर चुका है। पारंपरिक चिकित्सा में AI की भूमिका: AI-संचालित प्रणालियाँ पारंपरिक निदान विधियों (नाड़ी पढ़ना, जीभ का विश्लेषण, प्रकृति मूल्यांकन) को मशीन लर्निंग और गहरे न्यूरल नेटवर्क के साथ जोड़ती हैं, जिससे सटीकता में सुधार होता है और...
Mapping the Application of Artificial Intelligence in Traditional Medicine
In Context India, with its rich Ayush systems (Ayurveda, Siddha, Unani, Sowa Rigpa, and Homoeopathy), has recently been recognized by the World Health Organization (WHO) for pioneering the integration of Artificial Intelligence (AI) into these systems. Role of AI in Traditional Medicine Enhancing Diagnostics: AI-powered systems combine traditional diagnostic methods (pulse reading, tongue analysis, Prakriti assessment) with machine learning and deep neural networks, improving accuracy and enabli
Changing Landscape of Employment in India
India faces persistent challenges in integrating these graduates into meaningful, stable employment, despite the large talent pool graduated across India every year.
भारत में रोजगार का बदलता परिदृश्य
भारत हर साल बड़ी संख्या में स्नातकों को तैयार करता है, फिर भी इन graduates को स्थायी और सार्थक रोजगार में शामिल करने में लगातार चुनौतियों का सामना कर रहा है।
12 July 2025
16 articles
भारत ने आधिकारिक रूप से अपनी पहली ई-ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की
संदर्भ: केंद्र ने पीएम ई-ड्राइव पहल के तहत इलेक्ट्रिक ट्रकों की खरीद के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की योजना का अनावरण किया, जिसमें 5,600 इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए ₹500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना के बारे में: यह भारत की पहली विशेष योजना है जो इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए है, जिन्हें पहले की FAME (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) योजना में शामिल नहीं किया गया था। पात्रता शर्तें: निर्माताओं को 5 वर्षों या 5 लाख किलोमीटर की बैटरी वारंटी प्रदान करनी होगी, जो भी पहले हो।
India Officially Launched Its First-ever E‑truck Incentive Scheme
Context The Centre unveiled a scheme to provide financial incentives for purchase of electric trucks under the PM E-Drive initiative, where a sum of ₹500 crore has been set aside for 5,600 electric trucks. About This is India’s first dedicated scheme for electric trucks, which were not included under the earlier FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles) scheme. Eligibility Conditions: Manufacturers must provide a battery warranty of 5 years or 5 lakh kilometres, whichever is
भारत की जनसंख्या चौराहे पर, संकट नहीं: जनसंख्या फाउंडेशन ऑफ इंडिया
संदर्भ में: 2025 विश्व जनसंख्या दिवस (11 जुलाई) पर, जनसंख्या फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने जोर दिया कि भारत की असली चुनौती जनसंख्या के आकार में नहीं, बल्कि न्याय, लिंग समानता और मानव क्षमता में निवेश करने में है। मुख्य बिंदु: प्रजनन अधिकारों, लिंग समानता और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करें। युवाओं, विशेष रूप से युवा महिलाओं को उनके जीवन और परिवारों के बारे में सूचित विकल्प बनाने के लिए सशक्त बनाएं।
India's Population at Crossroads, not a Crisis: Population Foundation of India
In Context On 2025 World Population Day (July 11), the Population Foundation of India emphasized that India’s real challenge lies not in population size, but in justice, gender equity, and investing in human potential. Key Takeaways Shift the focus to reproductive rights, gender equality, and inclusive growth. Empower youth, especially young women, to make informed choices about their lives and families.
अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) परिषद का 134वां सत्र
भारत ने लंदन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) परिषद के 134वें सत्र के दौरान समुद्री सुरक्षा और लैंगिक समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। कानून और सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय समुद्री प्रदूषण रोकथाम सम्मेलन (MARPOL): इसे 1973 में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा लागू किया गया था और तेल रिसाव को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता को मान्यता दी गई थी। भारत MARPOL सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता है।
134th Session of the International Maritime Organization (IMO) Council
Context India has reiterated its commitment to maritime safety and gender equality during the 134th session of the International Maritime Organization (IMO) Council, held in London. Laws and Conventions International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL): It was rolled out by the International Maritime Organisation (IMO) in 1973 and recognised the need for international coherent efforts for curbing oil spill. India is a signatory to the MARPOL Convention.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI): विनिर्माण परिदृश्य में परिवर्तन
संदर्भ: विनिर्माण क्षेत्र एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जो भाप या इस्पात से नहीं, बल्कि स्मार्ट एल्गोरिदम और बुद्धिमान प्रणालियों द्वारा संचालित है। AI का उपयोग प्रक्रियाओं, उत्पादन लाइनों, कारखानों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की एक आभासी प्रतिकृति बनाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग प्रदर्शन को वास्तविक समय में अनुकरण, विश्लेषण और भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। AI पुराने संयंत्रों से लेकर अत्याधुनिक संयंत्रों तक संचालन को बदल रहा है।
Artificial Intelligence (AI): Transforming the Manufacturing Landscape
Context The manufacturing sector is undergoing a paradigm shift, powered not by steam or steel, but by smart algorithms and intelligent systems. AI in Manufacturing AI is used to create a virtual replica of processes, production lines, factories and supply chains that are used to simulate, analyze and predict performance in real time. AI is transforming operations from legacy facilities to state-of-the-art plants.
Panch Sankalpa of NEP 2020 to Guide Universities in Building Viksit Bharat
Context The Union Education Minister inaugurated the two-day Vice-Chancellors’ Conference of Central Universities at Kevadia, Gujarat, to assess the implementation of the National Education Policy (NEP) 2020. Progress in Higher Education in India Total Enrollment Growth: Total student enrollment has reached 4.46 crore, reflecting a 30% increase since 2014–15. Female Empowerment: Female enrollment has surged by 38%, and the Gross Enrollment Ratio (GER) for women now exceeds that of men.
NEP 2020 का पंच संकल्प विश्वविद्यालयों को विकसित भारत बनाने में मार्गदर्शन करेगा
संदर्भ: केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने गुजरात के केवड़िया में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों का दो दिवसीय सम्मेलन उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना था। उच्च शिक्षा में प्रगति: कुल नामांकन वृद्धि: कुल छात्र नामांकन 4.46 करोड़ तक पहुँच गया है, जो 2014-15 के बाद से 30% की वृद्धि को दर्शाता है। महिला सशक्तिकरण: महिला नामांकन में 38% की वृद्धि हुई है, और महिलाओं के लिए सकल नामांकन अनुपात (GER) अब पुरुषों से अधिक है।
Maharashtra’s ‘Urban Maoism’ Bill
In News The Maharashtra Special Public Security (MSPS) Bill, 2024—commonly referred to as the ‘Urban Maoism’ Bill—was passed by the Maharashtra Assembly recently. Background and Rationale The Bill was introduced in response to the perceived inadequacy of existing laws (like the UAPA) to deal with the evolving tactics of Maoist organizations, which increasingly use urban fronts—NGOs, intellectual circles, students, and media—to support rural armed struggle and undermine state institutions. Mahara
महाराष्ट्र का 'शहरी माओवाद' बिल
समाचार में: महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा (MSPS) बिल, 2024—जिसे आमतौर पर 'शहरी माओवाद' बिल कहा जाता है—हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित किया गया। पृष्ठभूमि और तर्क: यह बिल मौजूदा कानूनों (जैसे UAPA) की कमी के जवाब में पेश किया गया था, जो माओवादी संगठनों की विकसित रणनीतियों से निपटने में असफल हैं। ये संगठन शहरी मोर्चों—NGOs, बौद्धिक हलकों, छात्रों और मीडिया—का उपयोग कर ग्रामीण सशस्त्र संघर्ष का समर्थन करते हैं और राज्य संस्थानों को कमजोर करते हैं।
UNEP Frontiers Report 2025
In News The seventh edition, Frontiers 2025: The Weight of Time – Facing a New Age of Challenges for People and Ecosystems, highlights emerging environmental threats and potential solutions. Recommendations Transform Cities for Age-Friendly Resilience: Develop pollution-free, resilient, and accessible urban spaces with abundant vegetation. Improve urban planning to address the needs of an ageing population, especially during extreme weather events.
UNEP फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2025
समाचार में: सातवीं संस्करण, फ्रंटियर्स 2025: द वेट ऑफ टाइम – लोगों और पारिस्थितिक तंत्र के लिए नई चुनौतियों का सामना करना, उभरते पर्यावरणीय खतरों और संभावित समाधानों को उजागर करता है। सिफारिशें: उम्र के अनुकूल लचीलापन के लिए शहरों का रूपांतरण: प्रदूषण-मुक्त, लचीले और सुलभ शहरी स्थानों का विकास करें, जिनमें प्रचुर मात्रा में वनस्पति हो। बुजुर्ग जनसंख्या की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शहरी योजना में सुधार करें, विशेष रूप से चरम मौसम की घटनाओं के दौरान।
View India’s Gender Gap Report Ranking as a Warning
Despite its emergence as a global economic force and digital innovator, India continues to face serious challenges in gender equality, as highlighted by the World Economic Forum’s Global Gender Gap Report (2025).
भारत के जेंडर गैप रिपोर्ट रैंकिंग को एक चेतावनी के रूप में देखें
वैश्विक आर्थिक शक्ति और डिजिटल नवप्रवर्तनक के रूप में उभरने के बावजूद, भारत लिंग समानता के मामले में गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह बात विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट (2025) में स्पष्ट रूप से सामने आई है।
11 July 2025
10 articles
CIMMYT Seeks India's Support to Sustain Global Agricultural Innovation
Context The International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) is currently facing a severe funding crisis and is turning to India for financial support to sustain its global agricultural research efforts. Background USAID, which administered foreign aid on behalf of the U.S. government, contributed approximately $83 million to CIMMYT in 2024 — nearly 40% of its $211 million annual budget.
CIMMYT ने वैश्विक कृषि नवाचार को बनाए रखने के लिए भारत का समर्थन मांगा
संदर्भ: अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र (CIMMYT) वर्तमान में गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है और अपने वैश्विक कृषि अनुसंधान प्रयासों को बनाए रखने के लिए भारत से वित्तीय सहायता की ओर देख रहा है। पृष्ठभूमि: USAID, जो अमेरिकी सरकार की ओर से विदेशी सहायता का प्रबंधन करता है, ने 2024 में CIMMYT को लगभग 83 मिलियन डॉलर का योगदान दिया - जो इसके 211 मिलियन डॉलर के वार्षिक बजट का लगभग 40% है।
NITI Aayog का राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों को सशक्त बनाने के लिए रोडमैप
समाचार में, NITI Aayog ने भारत भर में राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी (ST) परिषदों को सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक रोडमैप जारी किया है। मुख्य उद्देश्य: राज्य ST पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाना: राज्य स्तर पर वैज्ञानिक नवाचार और सामाजिक-आर्थिक विकास के बीच की खाई को पाटना। सहयोग को बढ़ावा देना: मंत्रालयों, राज्य सरकारों, अकादमी, उद्योग और वित्त पोषण एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार करना।
NITI Aayog Roadmap for Strengthening State Science & Technology Councils
In News NITI Aayog has released a comprehensive roadmap to empower State Science Technology (ST) Councils across India. Key Objectives Enhance State ST Ecosystems: Bridge the gap between scientific innovation and socio-economic development at the state level. Foster Collaboration: Improve coordination among ministries, state governments, academia, industry, and funding agencies.
SC To ECI: Consider Aadhaar, Voter ID & Ration Cards For Bihar Electoral Roll Revision
Context The Supreme Court (SC) told the Election Commission of India (ECI) to consider Aadhaar card, voter ID card and ration card also as acceptable documents for the Special Intensive Revision of electoral rolls in Bihar, while leaving the final decision to the ECI. About As per the ECI, those who don’t figure in the 2003 electoral rolls of Bihar (when the poll panel says it did its last Special Intensive Revision) have to submit any of 11 documents to prove date and / or place of birth. Furth
SC ने ECI से कहा: बिहार के चुनावी रोल संशोधन के लिए आधार, मतदाता ID और राशन कार्ड पर विचार करें
संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) से कहा कि वह आधार कार्ड, मतदाता ID कार्ड और राशन कार्ड को बिहार में चुनावी रोल के विशेष गहन संशोधन के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों के रूप में विचार करे, जबकि अंतिम निर्णय ECI पर छोड़ दिया। जानकारी के अनुसार, ECI के अनुसार, जो लोग बिहार के 2003 के चुनावी रोल में नहीं हैं (जब चुनाव आयोग का कहना है कि उसने अपना अंतिम विशेष गहन संशोधन किया था) उन्हें जन्म तिथि और / या जन्म स्थान साबित करने के लिए 11 दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। आगे...
भारत की वैश्विक शक्ति के रूप में बौद्धिक और सांस्कृतिक महत्व में वृद्धि
हाल ही में, भारत के उपराष्ट्रपति ने भारतीय ज्ञान प्रणाली पर एक सम्मेलन में कहा कि 'भारत की वैश्विक शक्ति के रूप में वृद्धि को इसके बौद्धिक और सांस्कृतिक महत्व की वृद्धि के साथ होना चाहिए'। आगे का रास्ता: शैक्षणिक स्वायत्तता को मजबूत करें: विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र जांच और विविध विचारों के लिए सुरक्षा उपाय लागू करें। सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे में निवेश करें: संग्रहालयों, अनुवाद परियोजनाओं और वैश्विक सांस्कृतिक त्योहारों का समर्थन करें।
India’s Rise as a Global Power in Intellectual and Cultural Gravitas
Context Recently, the Vice-President of India, in a Conference on Indian Knowledge Systems, said that ‘India’s rise as a global power needs to be accompanied by the rise of its intellectual and cultural gravitas’. Way Ahead Strengthen Academic Autonomy: Implement safeguards for free inquiry and diverse thought in universities. Invest in Cultural Infrastructure: Support museums, translation projects, and global cultural festivals.
India Ties with ASEAN
India needs to embrace deeper engagement with the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) nations rather than retreat from existing trade agreements, as Asia reconfigures itself around trade, technology, and strategic alliances.
भारत और ASEAN के संबंध
भारत को दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (ASEAN) के साथ गहरे संबंधों को अपनाने की आवश्यकता है, बजाय इसके कि वह मौजूदा व्यापार समझौतों से पीछे हटे। एशिया का व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक गठबंधनों के इर्द-गिर्द पुनर्गठन हो रहा है।
10 July 2025
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ऑप्टिकल एटॉमिक घड़ी
संदर्भ: छह देशों के शोधकर्ताओं ने तीन महाद्वीपों में ऑप्टिकल एटॉमिक घड़ियों की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सटीक तुलना की है। एक सेकंड की वर्तमान परिभाषा क्या है? वर्तमान मानक (1967 से): एक सेकंड का मतलब है कि यह समय 9,192,631,770 विकिरण चक्रों के लिए है, जो कि सीज़ियम-133 परमाणु द्वारा उत्पन्न होता है जब यह दो ऊर्जा अवस्थाओं के बीच बदलता है।
Optical Atomic Clock
Context Researchers from six countries have conducted the world’s largest and most accurate comparison of optical atomic clocks across three continents. What is the Current Definition of a Second? Present Standard (since 1967): One second equals the time taken for 9,192,631,770 cycles of radiation produced by the caesium-133 atom when it changes between two energy states.
स्टारलिंक को भारत में लॉन्च के लिए अंतिम नियामक मंजूरी मिली
भारत के अंतरिक्ष नियामक INSPACe ने एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्टारलिंक को देश में अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस दिया है। स्टारलिंक 2022 से भारत में वाणिज्यिक संचालन के लिए लाइसेंस का इंतजार कर रहा था। यह Eutelsat और Reliance Jio के बाद भारत में अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली तीसरी कंपनी होगी।
Starlink Receives India's Final Regulatory Nod for Launch
Context Indias space regulator INSPACe has granted a licence to Elon Musk-run Starlink to offer space-based internet services in the country. About Starlink has been waiting since 2022 for licences to operate commercially in India. It would be the third company to receive Indias nod to enter the space after Eutelsats OneWeb and Reliance Jio.
आपदा बांड (Cat Bonds)
हाल ही में विशेषज्ञों ने भारत को आपदा बांड (cat bonds) पर विचार करने की सलाह दी है, जो आपदा जोखिम प्रबंधन और आपदा के बाद पुनर्निर्माण लागत के लिए एक वित्तीय उपकरण के रूप में काम कर सकते हैं। आपदा बांड क्या हैं? आपदा बांड एक अनूठा हाइब्रिड बीमा-ऋण वित्तीय उत्पाद है जो बीमा कवरेज को एक व्यापारिक सुरक्षा में बदल देता है।
Catastrophe Bonds (Cat Bonds)
Context Recently experts have advocated for India to consider catastrophe bonds (cat bonds) as a financial instrument to manage disaster risk and post-disaster reconstruction costs. What is a Cat Bond? Cat bonds are a unique hybrid insurance-cum-debt financial product that transforms insurance cover into a tradable security.
BRICS ने यूरोपीय संघ के CBAM की निंदा की
BRICS देशों ने यूरोपीय संघ (EU) के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) और इसी तरह के अन्य प्रतिबंधात्मक व्यापार उपायों की "निंदा और अस्वीकृति" की है, यह कहते हुए कि ये उनके स्वच्छ अर्थव्यवस्था में संक्रमण को कमजोर करते हैं। CBAM एक आयात शुल्क है जो यूरोपीय संघ (EU) द्वारा उन वस्तुओं पर लगाया जाता है, जो ऐसे प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित होती हैं जो घरेलू यूरोपीय निर्माताओं द्वारा उत्सर्जित कार्बन से अधिक कार्बन उत्सर्जन करती हैं। इसे गैर-EU से आयातित कार्बन-गहन वस्तुओं पर "न्यायसंगत मूल्य" लगाने के लिए पेश किया गया है।
BRICS Condemned European Union’s CBAM
Context BRICS nations have “condemned and rejected” the Carbon Border Adjustment Mechanisms (CBAM) of the European Union (EU) and similar restrictive trade measures, saying they undermine their transition to a cleaner economy. CBAM CBAM is an import duty imposed by the European Union (EU) on goods produced by processes that lead to more carbon emissions than domestic European manufacturers are allowed to emit. It is introduced to put a “fair price” on carbon-intensive goods imported from non-EU
Gujarat Bridge Collapse: Fragility of Public Infrastructure in India
Context The recent collapse of the Mujpur-Gambhira bridge over Gujarat’s Mahisagar (Mahi) river has once again exposed the alarming fragility of public infrastructure of India. Proposed Reform Structural Governance Reforms: Treat urban infrastructure as core national infrastructure to unlock long-term capital. Create unified, tech-enabled urban governance bodies for integrated planning.
गुजरात पुल ढहना: भारत में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की नाजुकता
प्रसंग: गुजरात की महिसागर (माही) नदी पर स्थित मुझपुर-गंभीर पुल का हालिया ढहना एक बार फिर भारत के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की चिंताजनक नाजुकता को उजागर करता है। प्रस्तावित सुधार: संरचनात्मक शासन सुधार: शहरी बुनियादी ढांचे को राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के रूप में मानें ताकि दीर्घकालिक पूंजी को मुक्त किया जा सके। एकीकृत योजना के लिए एकीकृत, तकनीकी-सक्षम शहरी शासन संस्थाओं का निर्माण करें।
भारत में पुलिस हिरासत में क्रूरता और आपराधिक न्याय सुधार
हाल ही में भारत के विभिन्न राज्यों में हुई हिरासत में मौतों की बढ़ती संख्या ने एक गंभीर और लगातार मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया है: कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग और भारत के आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रणालीगत विफलता।
Custodial Brutality in India and Criminal Justice Reform
The recent surge in custodial deaths across various Indian states has brought the spotlight back on a dark and persistent issue: the abuse of power by law enforcement authorities and the systemic failure of India’s criminal justice system.
9 July 2025
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UNFCCC प्रक्रिया में सुधार
संदर्भ: जैसे-जैसे दुनिया जलवायु संकटों का सामना कर रही है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढांचे सम्मेलन (UNFCCC) की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता पर सवाल उठने लगे हैं। UNFCCC के बारे में: यह अंतरराष्ट्रीय संधि है जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए वैश्विक प्रयासों का मार्गदर्शन करती है। इसे 1992 में रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था, और तब से यह जलवायु कूटनीति की नींव बन गई है, जिसने क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते जैसे समझौतों को आकार दिया है।
Reforming the UNFCCC Process
Context As the world grapples with intensifying climate crises, the credibility and effectiveness of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) process have come under scrutiny. About the UNFCCC It is the foundational international treaty that guides global efforts to combat climate change. It was adopted in 1992 at the Earth Summit in Rio de Janeiro, it has since become the bedrock of climate diplomacy, shaping agreements like the Kyoto Protocol and the Paris Agreement.
दिल्ली में पुराने वाहनों के लिए ईंधन प्रतिबंध
संदर्भ: "प्रौद्योगिकी" और "सीमा पार ईंधन भरने" के मुद्दों का हवाला देते हुए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली में जीवन के अंत के वाहनों के लिए ईंधन पर प्रतिबंध को 1 नवंबर तक टाल दिया। जानकारी: 2015 में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने निर्देश दिया था कि सभी डीजल वाहन (भारी या हल्के) जो 10 साल से अधिक पुराने हैं, उन्हें दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, पेट्रोल वाहन जो 15 साल से अधिक पुराने हैं और डीजल वाहन जो 10 साल से अधिक पुराने हैं, उन्हें पंजीकृत नहीं किया जाएगा।
Delhi’s Fuel Ban for Old Vehicles
Context Citing “technological” and “cross-border fuelling” concerns, the Commission for Air Quality Management (CAQM) deferred the ban on fuel to end-of-life vehicles in Delhi to November 1. About In 2015, the National Green Tribunal (NGT) directed that All diesel vehicles (heavy or light) which are more than 10 years old will not be permitted on the roads of Delhi NCR. Also, Petrol vehicles which are more than 15 years old and diesel vehicles that are more than 10 years old shall not be registe
जल जीवन मिशन
संदर्भ: जम्मू कश्मीर विधानसभा की हाउस कमेटी वर्तमान में क्षेत्र में जल जीवन मिशन (JJM) के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों की जांच कर रही है। आगे का रास्ता: स्वतंत्र सामाजिक ऑडिट: वास्तविक समय के ऑडिट और शिकायत निवारण के लिए एनजीओ, नागरिक समाज और नागरिक समूहों को शामिल करें। वास्तविक समय की निगरानी डैशबोर्ड: पंचायत और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन डेटा तक सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाएं।
Jal Jeevan Mission
Context The Jammu Kashmir Assembly’s House Committee is currently probing allegations of irregularities in the implementation of the Jal Jeevan Mission (JJM) in the region. Way Forward Independent Social Audits: Engage NGOs, civil society, and citizen groups for real-time audits and grievance redress. Real-time Monitoring Dashboards: Enhance public access to performance data at the panchayat and block level.
Parakh Rashtriya Sarvekshan 2024
Context Recently, the Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development Rashtriya Sarvekshan (PARAKH RS), formerly known as the National Achievement Survey (NAS), released its 2025 findings. Concerns Arising from the Survey Declining Competency with Advancing Grades: There is a notable drop in learning outcomes from Grade 3 to Grade 9, especially in conceptual understanding and application. Urban-Rural and Regional Inequities: Northeastern states like Meghalaya a
परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024
हाल ही में, प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण राष्ट्रीय सर्वेक्षण (PARAKH RS), जिसे पहले राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) के नाम से जाना जाता था, ने अपने 2025 के निष्कर्ष जारी किए। सर्वेक्षण से उत्पन्न चिंताएँ: कक्षा 3 से कक्षा 9 तक की प्रगति के साथ क्षमता में गिरावट: अवधारणात्मक समझ और अनुप्रयोग में विशेष रूप से सीखने के परिणामों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। शहरी-ग्रामीण और क्षेत्रीय असमानताएँ: मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में...
India and Brazil Held Bilateral Talks
Context Prime Minister Modi and Brazilian President held bilateral talks in Brasilia a day after the BRICS summit. Relevance of India–Brazil Cooperation in a Changing World UNSC Reform: India and Brazil advocate expansion in both permanent and non-permanent categories, reflecting the aspirations of underrepresented regions. Global South Voice: Both champion reforms in international institutions (UN, IMF, World Bank) to reflect contemporary realities and the needs of developing countries.
भारत और ब्राजील ने द्विपक्षीय वार्ता की
संदर्भ: प्रधानमंत्री मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति ने BRICS शिखर सम्मेलन के एक दिन बाद ब्रासीलिया में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत-ब्राजील सहयोग का महत्व: बदलती दुनिया में UNSC सुधार: भारत और ब्राजील स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार का समर्थन करते हैं, जो कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों की आकांक्षाओं को दर्शाता है। वैश्विक दक्षिण की आवाज: दोनों अंतरराष्ट्रीय संस्थानों (UN, IMF, विश्व बैंक) में सुधार का समर्थन करते हैं ताकि समकालीन वास्तविकताओं और विकासशील देशों की जरूरतों को दर्शाया जा सके।
ग्रेट निकोबार परियोजनाएँ: रणनीतिक आवश्यकताएँ
ग्रेट निकोबार द्वीप भारत की रणनीतिक और विकासात्मक महत्वाकांक्षाओं का केंद्र बनकर उभरा है, क्योंकि सरकार एक बड़े बुनियादी ढांचे के सुधार को आगे बढ़ा रही है।
Great Nicobar Projects: Strategic Imperatives
The Great Nicobar Island has emerged as a focal point for Indias strategic and developmental ambitions, as the government pushes forward with a massive infrastructure overhaul.
8 July 2025
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भारत ने 2030 तक 300 अरब डॉलर के जैव अर्थव्यवस्था लक्ष्य की पुष्टि की
संदर्भ: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने भारत के जैव प्रौद्योगिकी मिशन में व्यापक सार्वजनिक समझ और समावेशी भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया, यह कहते हुए कि हर भारतीय देश की जैव अर्थव्यवस्था का एक भागीदार है। भारत की जैव अर्थव्यवस्था: भारत विश्व में जैव प्रौद्योगिकी के लिए शीर्ष 12 स्थलों में से एक है और एशिया-प्रशांत में जैव प्रौद्योगिकी का तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य है। भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2014 में 10 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 में 165.7 अरब डॉलर तक पहुँच गई है।
India Reaffirms its Bioeconomy Target of $300 Billion by 2030
Context Union Minister of Science Technology called for a wider public understanding and inclusive participation in India’s biotechnology mission, stating that every Indian is a stakeholder in the country’s bioeconomy. India’s Bioeconomy India is among the Top 12 destinations for biotechnology worldwide and 3rd largest destination for biotechnology in Asia Pacific. India’s bioeconomy has grown sixteen-fold from $10 billion in 2014 to an impressive $165.7 billion in 2024.
Atomic Energy Board Grants Operational Licence to Two Home-built 700 MWe Reactors
In News The Atomic Energy Regulatory Board (AERB) has granted a five-year operation licence to the Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) for two indigenously developed 700 MWe Pressurised Heavy Water Reactors (PHWRs) at the Kakrapar Atomic Power Station (KAPS) in Gujarat. India’s nuclear journey It began shortly after Independence with the establishment of the Atomic Energy Commission in 1948. In 1956, Asia’s first research reactor, Apsara, was commissioned at the Bhabha Atomic Rese
परमाणु ऊर्जा बोर्ड ने दो स्वनिर्मित 700 MWe रिएक्टरों को संचालन लाइसेंस दिया
समाचार में: परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) ने गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन (KAPS) में दो स्वदेशी विकसित 700 MWe प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिएक्टर (PHWRs) के लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) को पांच साल का संचालन लाइसेंस दिया है। भारत की परमाणु यात्रा स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ शुरू हुई। 1956 में, एशिया का पहला अनुसंधान रिएक्टर, अप्सरा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में चालू किया गया।
Amaravati Quantum Valley Declaration
Context Recently, the Government of Andhra Pradesh has officially approved the Amaravati Quantum Valley Declaration (AQVD) to transform Amaravati into India’s first Quantum Valley and a global hub for quantum technologies. About the Amaravati Quantum Valley Declaration (AQVD) It positions Amaravati as a deep-tech capital aligned with India’s National Quantum Mission. It reflects a multi-stakeholder commitment involving the state government, global tech giants like IBM, TCS, and LT, academia, and
अमरावती क्वांटम वैली घोषणा
संदर्भ: हाल ही में, आंध्र प्रदेश सरकार ने औपचारिक रूप से अमरावती क्वांटम वैली घोषणा (AQVD) को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य अमरावती को भारत की पहली क्वांटम वैली और क्वांटम प्रौद्योगिकियों के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलना है। अमरावती क्वांटम वैली घोषणा (AQVD) के बारे में: यह अमरावती को एक गहरी तकनीकी राजधानी के रूप में स्थापित करता है, जो भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के साथ संरेखित है। यह राज्य सरकार, IBM, TCS, और LT जैसे वैश्विक तकनीकी दिग्गजों, अकादमिक जगत, और अन्य हितधारकों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
Practice of Witchcraft in India
Context Five members of a family were killed on suspicion of practising witchcraft in Purnea district of Bihar. Causes of Witch-Hunting in India Superstition and Illiteracy: Especially in tribal and rural belts, unexplained diseases or deaths are attributed to ‘witches’. Gender and Patriarchy: Over 75% of victims are women, particularly widows, old, mentally ill, or childless women.
भारत में जादू टोना का प्रचलन
संदर्भ: बिहार के पूर्णिया जिले में जादू टोना करने के संदेह में एक परिवार के पांच सदस्यों की हत्या कर दी गई। भारत में जादू टोना के कारण: अंधविश्वास और अशिक्षा: विशेष रूप से जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में, अनexplained बीमारियों या मौतों को 'जादूगरनी' से जोड़ा जाता है। लिंग और पितृसत्ता: 75% से अधिक पीड़ित महिलाएं हैं, विशेष रूप से विधवाएं, बुजुर्ग, मानसिक रूप से बीमार या बिना बच्चों वाली महिलाएं।
उठते समुद्र, बदलती ज़िंदगियाँ, और लोकतांत्रिक मूल्यों की परीक्षा
जलवायु परिवर्तन के चलते भारत की समुद्री सीमा पर समुद्र स्तर में वृद्धि, खारे पानी का प्रवेश और तटीय कटाव तेज हो रहा है, जिससे पर्यावरण, समाज और राजनीति पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।
Rising Seas, Shifting Lives, and a Test of Democratic Values
As climate change accelerates sea-level rise, saltwater intrusion, and coastal erosion in India’s coastline affecting its environment, socially and politically.
7 July 2025
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भारत के विदेशी व्यापार में 'अदृश्य हाथ'
समाचार में भारत के विदेशी व्यापार की गतिशीलता पिछले दो दशकों में काफी बदल गई है, जहाँ अदृश्य—सेवाओं का निर्यात और विदेश में रह रहे भारतीयों द्वारा भेजे गए धन—अब भौतिक वस्तुओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत का सेवा क्षेत्र भारत का सेवा क्षेत्र व्यापार, होटल और रेस्तरां, परिवहन, भंडारण और संचार, वित्त, बीमा, रियल एस्टेट, व्यवसाय सेवाएँ, सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएँ, और अन्य संबंधित सेवाओं जैसे विभिन्न गतिविधियों को शामिल करता है।
‘Invisible Hand’ in India’s Foreign Trade
In News Indias foreign trade dynamics have shifted significantly over the past two decades, with invisibles—exports of services and remittances from Indians abroad—now playing a more crucial role than physical goods. India’s Service Sector India’s services sector covers a wide variety of activities such as trade, hotel and restaurants, transport, storage and communication, financing, insurance, real estate, business services, community, social and personal services, and services associated with
Concern over Falling Household Savings in India
Context India is witnessing a structural transformation marked by declining net financial savings, rising household debt, and a shifting asset composition. What is Household Savings? Household saving is the difference between a household’s net disposable income and its total consumption expenditure, including taxes and debt repayments.
भारत में गिरती घरेलू बचत पर चिंता
संदर्भ: भारत एक संरचनात्मक परिवर्तन का सामना कर रहा है, जिसमें शुद्ध वित्तीय बचत में कमी, घरेलू ऋण में वृद्धि और संपत्ति के स्वरूप में बदलाव शामिल है। घरेलू बचत क्या है? घरेलू बचत उस अंतर को दर्शाती है जो एक परिवार की शुद्ध उपलब्ध आय और उसके कुल उपभोग व्यय, जिसमें कर और ऋण चुकौती शामिल हैं, के बीच होता है।
सहकारी: भारत की आर्थिक रीढ़
संदर्भ: केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने गुजरात के आनंद में भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय, 'त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय' (TSU) की आधारशिला रखी। सहकारी क्या हैं? एक सहकारी (या को-ऑप) एक संगठन या व्यवसाय है जो उन व्यक्तियों के समूह द्वारा स्वामित्व और संचालित होता है जो एक सामान्य रुचि, लक्ष्य या आवश्यकता साझा करते हैं।
Cooperatives: The Economic Backbone of India
Context The Union Cooperation Minister laid the foundation stone for India’s first national-level cooperative university, ‘Tribhuvan Sahkari University’ (TSU), in Anand, Gujarat. What are Cooperatives? A cooperative (or co-op) is an organization or business that is owned and operated by a group of individuals who share a common interest, goal, or need.
भारत दुनिया के सबसे समान समाजों में चौथे स्थान पर
संदर्भ: विश्व बैंक के अनुसार, भारत का जिनी इंडेक्स 25.5 है, जिससे यह दुनिया का चौथा सबसे समान देश बन गया है। मुख्य विशेषताएँ: भारत को स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस के बाद रखा गया। भारत का स्कोर चीन के 35.7 और अमेरिका के 41.8 से काफी कम है।
India Ranks 4th among the World’s Most Equal Societies
Context According to the World Bank, India’s Gini Index stands at 25.5, making it the fourth most equal country in the world. Major Highlights India was placed after the Slovak Republic, Slovenia and Belarus. India’s score is much lower than China’s 35.7 and far lower than the United States, which stands at 41.8.
17th BRICS Summit in Brazil
Context Prime Minister Narendra Modi addressed the BRICS Summit Plenary session on ‘Strengthening Multilateralism, Economic-Financial Affairs, and Artificial Intelligence. Major Highlights of the BRICS Summit The BRICS Leaders’ Declaration, adopted at the summit reflected India’s key concerns, especially on cross-border terrorism and global governance reforms. PM Modi said that the majority of the world’s population is not properly represented in key global institutions.
ब्राजील में 17वां BRICS शिखर सम्मेलन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘बहुपक्षवाद, आर्थिक- वित्तीय मामलों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मजबूत करने’ पर BRICS शिखर सम्मेलन की पूर्ण बैठक को संबोधित किया। BRICS शिखर सम्मेलन के प्रमुख बिंदु: शिखर सम्मेलन में अपनाई गई BRICS नेताओं की घोषणा में भारत की प्रमुख चिंताओं को दर्शाया गया, विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद और वैश्विक शासन सुधारों पर। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की अधिकांश जनसंख्या प्रमुख वैश्विक संस्थानों में सही तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं करती है।
Studying in Mother Tongue Instils Strong Values: CJI
Context Recently, the Chief Justice of India underscored the enduring value of education in one’s mother tongue, calling it a cornerstone of personal growth and ethical grounding. About A language is an umbrella term which contains many mother tongues. India is a linguistically diverse country, and one of the richest in the world — with over 1,300 rationalized mother tongues and 122 major languages spoken by more than 10,000 people each.
मातृभाषा में अध्ययन से मजबूत मूल्यों का विकास: CJI
हाल के संदर्भ में, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मातृभाषा में शिक्षा के स्थायी मूल्य को रेखांकित किया, इसे व्यक्तिगत विकास और नैतिक आधार का एक कोना बताया। एक भाषा एक छत्र शब्द है जिसमें कई मातृभाषाएँ शामिल हैं। भारत एक भाषाई विविधता वाला देश है, और यह दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक है - जिसमें 1,300 से अधिक मानकीकृत मातृभाषाएँ और 10,000 से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली 122 प्रमुख भाषाएँ हैं।
Assessment of Earthquake for GNIP
Context The Environment Impact Assessment (EIA) study carried out for the Great Nicobar Infrastructure Project (GNIP) downplays the risk of future earthquakes that could trigger tsunamis on the scale that was seen in 2004. About The GNIP envisages a trans-shipment port, an international airport, township development, and a 450 Megavolt-Amperes (MVA) gas and solar-based power plant in the GNI. It was accorded an environment and preliminary forest clearance by the Centre.
GNIP के लिए भूकंप का आकलन
संदर्भ: ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (GNIP) के लिए किया गया पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अध्ययन भविष्य में भूकंपों के जोखिम को कम आंकता है, जो 2004 में देखे गए सुनामी के स्तर को ट्रिगर कर सकते हैं। विवरण: GNIP में एक ट्रांस-शिपमेंट पोर्ट, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, टाउनशिप विकास, और 450 मेगावॉट-एम्पीयर (MVA) गैस और सौर आधारित पावर प्लांट का निर्माण envisaged है। इसे केंद्र द्वारा पर्यावरण और प्रारंभिक वन मंजूरी दी गई थी।
Indian Agriculture & Genetic Innovation
As the trade deadline approaches, the USA is ramping up pressure on India to open its agriculture market to genetically modified (GM) crops.
भारतीय कृषि और आनुवंशिक नवाचार
जैसे-जैसे व्यापार की समयसीमा नजदीक आ रही है, अमेरिका भारत पर आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलों के लिए अपने कृषि बाजार को खोलने के लिए दबाव बढ़ा रहा है।
5 July 2025
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हैम रेडियो संचार
समाचार में, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) से छात्रों के साथ हैम रेडियो के माध्यम से बातचीत की। हैम रेडियो को आमतौर पर शौकिया रेडियो के नाम से जाना जाता है। यह एक लाइसेंस प्राप्त रेडियो सेवा है जो संचार स्थापित करने के लिए रेडियो तरंगों पर निर्भर करती है।
Ham Radio Communication
In News Indian astronaut Shubhanshu Shukla interacted with the students using a ham radio from the International Space Station (ISS). Ham Radio Ham Radio is popularly known as Amateur radio. It is a licensed radio service that relies on radio waves for establishing communication.
India Tells WTO it May Levy Retaliatory Tariffs on U.S. Imports
Context The Indian government has notified the World Trade Organization (WTO) of its proposal to levy retaliatory tariffs amounting to nearly $724 million on the U.S.. About The move follows the United States’ decision to extend safeguard tariffs—amounting to a 25% ad valorem increase—on imports of passenger vehicles, light trucks, and certain automobile components from India. The proposed suspension of concessions by India or other obligations would take the form of an increase in tariffs on se
भारत ने WTO को बताया कि वह अमेरिका के आयात पर प्रतिशोधात्मक शुल्क लगा सकता है
संदर्भ: भारतीय सरकार ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) को अमेरिका पर लगभग 724 मिलियन डॉलर के प्रतिशोधात्मक शुल्क लगाने के अपने प्रस्ताव के बारे में सूचित किया है। विवरण: यह कदम अमेरिका के उस निर्णय के बाद आया है जिसमें उसने भारत से आने वाले यात्री वाहनों, हल्के ट्रकों और कुछ ऑटोमोबाइल घटकों पर 25% एड वेलोरम बढ़ोतरी के साथ सुरक्षा शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया। भारत द्वारा प्रस्तावित रियायतों या अन्य दायित्वों का निलंबन शुल्कों में वृद्धि के रूप में होगा।
Indian Diaspora in Trinidad & Tobago
Context Thirty-five million members of the Indian diaspora spread across the world are India’s “pride”, said Prime Minister Narendra Modi at an event of the people of Indian origin in Trinidad and Tobago. Indian Diaspora The diaspora encompasses a group of people who can either trace their origins to India or who are Indian citizens living abroad, either temporarily or permanently. As per the Indian Ministry of External Affairs [2024], the global Indian diaspora numbers approximately 35.42 milli
त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय प्रवासी
संदर्भ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मूल के लोगों के एक कार्यक्रम में कहा कि दुनिया भर में फैले पैंतीस मिलियन भारतीय प्रवासी भारत की "गौरव" हैं। भारतीय प्रवासी: प्रवासी उन लोगों का समूह है जो या तो अपनी उत्पत्ति भारत से जोड़ सकते हैं या जो भारतीय नागरिक हैं और विदेश में, चाहे अस्थायी या स्थायी, रह रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार [2024], वैश्विक भारतीय प्रवासी की संख्या लगभग 35.42 मिलियन है।
PNGRB Approves Reforms to Natural Gas Pipeline Tariff Regulations
In News The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) has approved significant amendments to the Natural Gas Pipeline Tariff Regulations, 2025, aimed at simplifying tariffs, improving access, and supporting the government’s vision of One Nation, One Grid, One Tariff. Key Amendments Reduction of Unified Tariff Zones: The number of unified tariff zones is reduced from three to two. This will simplify the tariff structure and streamline the natural gas transportation network.
PNGRB ने प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ नियमों में सुधार को मंजूरी दी
समाचार में: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ नियम, 2025 में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य टैरिफ को सरल बनाना, पहुंच में सुधार करना और सरकार के एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक टैरिफ के दृष्टिकोण का समर्थन करना है। मुख्य संशोधन: एकीकृत टैरिफ क्षेत्रों की संख्या को तीन से घटाकर दो कर दिया गया है। इससे टैरिफ संरचना को सरल बनाया जाएगा और प्राकृतिक गैस परिवहन नेटवर्क को सुव्यवस्थित किया जाएगा।
How India’s Toy Industry Became a Global Exporter?
In News Indias toy industry has undergone a major transformation and is now manufacturing domestically and exporting to 153 countries. Toy Sector of India: Historical Linkages Indias toy-making tradition dates back to the Indus Valley Civilisation (c. 2500 BCE), with early toys made from clay, wood, and cloth reflecting cultural and social values.
भारत की खिलौना उद्योग कैसे वैश्विक निर्यातक बना?
समाचार में, भारत की खिलौना उद्योग में एक बड़ा परिवर्तन आया है और अब यह घरेलू उत्पादन कर रहा है और 153 देशों को निर्यात कर रहा है। भारत का खिलौना क्षेत्र: ऐतिहासिक संबंध भारत की खिलौना बनाने की परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता (लगभग 2500 ईसा पूर्व) से शुरू होती है, जिसमें मिट्टी, लकड़ी और कपड़े से बने प्रारंभिक खिलौने सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को दर्शाते हैं।
Chhattisgarh Forest Department Withdraws Community Forest Rights Order
Context The Chhattisgarh Forest Department recently withdrew its May 2025 advisory that prohibited NGOs, private entities, and other departments from engaging in Community Forest Resource (CFR) management activities. Background The May 2025 order cited a 2020 circular and the National Working Plan Code (NWPC), 2023, emphasizing the need for scientific forest management. The order conflicted with the 2023 guidelines of the Ministry of Tribal Affairs, which empower Gram Sabhas and their CFR Manage
छत्तीसगढ़ वन विभाग ने सामुदायिक वन अधिकार आदेश वापस लिया
संदर्भ: छत्तीसगढ़ वन विभाग ने हाल ही में मई 2025 में जारी की गई अपनी सलाह को वापस ले लिया, जिसमें एनजीओ, निजी संस्थाओं और अन्य विभागों को सामुदायिक वन संसाधन (CFR) प्रबंधन गतिविधियों में भाग लेने से रोका गया था। पृष्ठभूमि: मई 2025 का आदेश 2020 के परिपत्र और राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता (NWPC), 2023 का हवाला देता है, जिसमें वैज्ञानिक वन प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। यह आदेश जनजातीय मामलों के मंत्रालय के 2023 के दिशा-निर्देशों के साथ विरोधाभास में था, जो ग्राम सभाओं और उनके CFR प्रबंधन को सशक्त बनाते हैं।
How Cooperatives Can Boost MSME Potential?
On July 5, 2025, India marks both the fourth anniversary of its Ministry of Cooperation and the International Day of Cooperatives, during a year globally recognized as the United Nations International Year of Cooperatives.
कैसे सहकारी संस्थाएं MSME की संभावनाओं को बढ़ा सकती हैं?
5 जुलाई 2025 को भारत अपनी सहकारिता मंत्रालय की चौथी वर्षगांठ और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस मनाएगा, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष के रूप में मान्यता प्राप्त वर्ष है।
4 July 2025
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Concerns over IPS appointments in CAPFs
Context Despite a recent Supreme Court directive to reduce IPS deputations in CAPFs, the Ministry of Home Affairs continues such appointments, reigniting concerns about the autonomy of Group A CAPF officers. Concerns of IPS appointments in CAPFs Stagnation in Career Progression: Due to high reservation of senior ranks (e.g., 50% IG posts) for IPS officers, CAPF cadre officers face limited promotional opportunities. On average, a CAPF officer takes 25 years to reach the rank of Commandant, a posi
CAPFs में IPS नियुक्तियों को लेकर चिंताएँ
संदर्भ: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद कि CAPFs में IPS की डिप्यूटेशन को कम किया जाए, गृह मंत्रालय इन नियुक्तियों को जारी रखता है, जिससे ग्रुप A CAPF अधिकारियों की स्वायत्तता को लेकर चिंताएँ फिर से उठ गई हैं। CAPFs में IPS नियुक्तियों की चिंताएँ: करियर प्रगति में ठहराव: वरिष्ठ रैंक (जैसे, 50% IG पद) के लिए IPS अधिकारियों के लिए उच्च आरक्षण के कारण, CAPF कैडर अधिकारियों के पास सीमित पदोन्नति के अवसर होते हैं। औसतन, एक CAPF अधिकारी को कमांडेंट के पद तक पहुँचने में 25 वर्ष लगते हैं।
रासायनिक उद्योग: भारत की वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भागीदारी को बढ़ावा देना: रिपोर्ट
संदर्भ: NITI Aayog ने अपनी रिपोर्ट 'रासायनिक उद्योग: भारत की वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भागीदारी को बढ़ावा देना' जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत के रासायनिक क्षेत्र का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अवसरों और चुनौतियों को उजागर किया गया है, और भारत को वैश्विक रासायनिक बाजारों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने के लिए एक मार्ग का विवरण दिया गया है। रासायनिक उद्योग एक विशाल और विविध क्षेत्र है जिसमें रासायनिक पदार्थों का उत्पादन, परिवर्तन और वितरण शामिल है।
Chemical Industry: Powering India’s Participation in Global Value Chains: Report
Context NITI Aayog has released its report Chemical Industry: Powering India’s Participation in Global Value Chains. About This report offers an extensive analysis of India’s chemical sector, highlighting both opportunities and challenges, and outlining a pathway for positioning India as a key player in global chemical markets. The chemical industry is a vast and diverse sector that encompasses the production, transformation, and distribution of chemical substances.
IOC Asked India To Address the Structural Concerns
Context India has made an ambitious pitch to host the 2036 Olympics, but the International Olympic Committee (IOC) highlighted the counter-concerns over governance issues and rising doping violations in India. Initiatives Taken by Government Khelo India: To promote sports at the grassroots level. It includes talent identification, coaching, sports infrastructure development, and organizing competitions at school and university levels.
IOC ने भारत से संरचनात्मक चिंताओं को दूर करने को कहा
भारत ने 2036 ओलंपिक की मेज़बानी के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव रखा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने भारत में शासन संबंधी मुद्दों और बढ़ती डोपिंग उल्लंघनों पर चिंता जताई है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम: खेलो इंडिया: grassroots स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए। इसमें प्रतिभा पहचान, कोचिंग, खेल बुनियादी ढांचे का विकास, और स्कूल और विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन शामिल है।
WHO’s “3 by 35” Initiative
In News The World Health Organization (WHO) has launched the “3 by 35” Initiative, calling on countries globally to increase taxes on tobacco, alcohol, and sugary drinks. About The world faces an urgent challenge of non-communicable diseases (NCDs) such as heart disease, cancer, and diabetes now account for over 75% of global deaths. Simultaneously, shrinking development aid and rising public debt have strained health systems, especially in low- and middle-income countries.
WHO की '3 by 35' पहल
समाचार में: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने '3 by 35' पहल शुरू की है, जिसमें देशों से तंबाकू, शराब और मीठे पेय पर कर बढ़ाने का आह्वान किया गया है। विवरण: दुनिया को गैर-संचारी बीमारियों (NCDs) जैसे दिल की बीमारी, कैंसर और मधुमेह की एक तात्कालिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जो अब वैश्विक मौतों का 75% से अधिक हिस्सा बनाती हैं। साथ ही, विकास सहायता में कमी और सार्वजनिक ऋण में वृद्धि ने स्वास्थ्य प्रणालियों पर दबाव डाला है, विशेष रूप से निम्न- और मध्य-आय वाले देशों में।
भारत के विनिर्माण लक्ष्य: चीन के MIC2025 से सीखें
उद्यमिता लंबे समय से आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और तकनीकी प्रगति की रीढ़ रही है, खासकर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए।
India’s Manufacturing Ambitions: Lessons from China’s MIC2025
Manufacturing has long been the backbone of economic growth, employment generation, and technological advancement for emerging economies.
3 July 2025
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ईयू ने 2040 तक ग्रीनहाउस गैसों को कम करने के लिए पुरानी लक्ष्य की घोषणा की
संदर्भ: यूरोपीय आयोग ने 1990 के स्तरों की तुलना में 2040 तक शुद्ध ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 90% कम करने के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य का प्रस्ताव रखा है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए ईयू की हालिया योजनाएं: 2040 का मील का पत्थर 2050 के जलवायु-न्यूट्रल लक्ष्य की दिशा में सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, जो नागरिकों, औद्योगिक निवेश और वैश्विक कूटनीति को नीति की स्पष्टता प्रदान करता है। यूरोप के बाहर से कार्बन ऑफसेट: 2036 से, देश अपने कटौती लक्ष्य का 3% तक कार्बन क्रेडिट के माध्यम से पूरा कर सकते हैं।
EU Unveils Overdue Target to Curb Green House Gas by 2040
Context The European Commission has proposed a legally binding goal to reduce net Green House Gas emissions by 90% by 2040, compared to 1990 levels. EU’s Recent Plans to Curb Greenhouse Gas Emissions The 2040 milestone is built to ensure trajectory to the 2050 climate-neutral goal, offering policy clarity to citizens, industrial investment, and global diplomacy. Carbon Offsets from Outside Europe: From 2036 onwards, countries can meet up to 3% of their reduction target through carbon credits gen
गिग श्रमिक न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं
समाचार में: तेलंगाना गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक संघ (TGPWU) ने राज्य सरकार से गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन, कानूनी मान्यता और समग्र कल्याण योजनाओं को सुनिश्चित करने की अपील की। गिग श्रमिक कौन होते हैं? विश्व आर्थिक मंच गिग अर्थव्यवस्था को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से श्रमिकों और ग्राहकों को जोड़ने वाले अल्पकालिक, कार्य-आधारित काम के रूप में परिभाषित करता है।
Gig workers seek minimum wages, social security
In News The Telangana Gig and Platform Workers’ Union (TGPWU)urged the State government to ensure minimum wages, legal recognition, and comprehensive welfare schemes, for gig and platform workers. Who are gig workers? The World Economic Forum defines the gig economy as short-term, task-based work facilitated by digital platforms connecting workers with customers.
PM State Visit to Ghana
Context Prime Minister Narendra Modi, who is on a five-nation tour, arrived in Ghana on a two-day State visit. Major Highlights This is the first visit by an Indian PM to Ghana in the last three decades. Four MoUs were signed following the talks, including in the areas of cultural exchange and traditional music.
प्रधानमंत्री की घाना यात्रा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पांच देशों के दौरे पर हैं, दो दिवसीय राज्य यात्रा पर घाना पहुंचे। यह पिछले तीन दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की घाना की पहली यात्रा है। बातचीत के बाद चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पारंपरिक संगीत के क्षेत्र शामिल हैं।
फोन टैपिंग और गोपनीयता का अधिकार
संदर्भ: मद्रास उच्च न्यायालय ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के धारा 5(2) के दायरे को बढ़ाने से इनकार कर दिया, और केंद्रीय और राज्य सरकारों को अपराधों का पता लगाने के लिए फोन टैपिंग को एक गुप्त उपाय के रूप में अपनाने की अनुमति नहीं दी। फोन टैपिंग: फोन टैपिंग का अर्थ है टेलीफोन वार्तालापों का एक तीसरे पक्ष द्वारा अवरोधन, अक्सर सरकारी एजेंसियों द्वारा, जानकारी एकत्र करने के लिए। यह निगरानी का एक रूप है और यदि इसका दुरुपयोग किया जाए, तो यह व्यक्तिगत गोपनीयता और संविधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है।
Phone Tapping and Right to Privacy
Context The Madras High Court refused to expand the scope of Section 5(2) of the Indian Telegraph Act of 1885, and permit the Central and State governments to resort to phone tapping as a covert measure to detect crimes. Phone Tapping Phone tapping refers to the interception of telephone conversations by a third party, often by government agencies, to gather information. It is a form of surveillance and, if misused, can violate individual privacy and constitutional rights.
वैश्विक विकास वित्त में बदलाव
भारत का विकास सहयोग वैश्विक दक्षिण के साथ पिछले कई वर्षों से बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखा रहा है।
Rephasing global development finance
India’s development cooperation with the Global South has been showing a rising trend for the last several years.
2 July 2025
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कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए नियामक ढांचा
संदर्भ: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 'कृषि भूमि में पेड़ों की कटाई के लिए मॉडल नियम' जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियामक ढांचे को सरल बनाने और कृषि वानिकी को बढ़ावा देने में सहायता करना है। कृषि वानिकी क्या है? कृषि वानिकी एक ही भूमि इकाई पर कृषि और वानिकी का संयोजन है।
Regulatory Framework for Promoting Agroforestry
Context The Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change has issued the ‘Model Rules for Felling of Trees in Agricultural Lands’, with the objective of supporting States and Union Territories in simplifying regulatory frameworks and promoting agroforestry. What is Agroforestry? Agroforestry is a combination of practising agriculture and forestry together on the same unit of land.
50 Years of Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
In News The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) marks 50 years since it entered into force. Significance CITES was the first global agreement to address wildlife trade at an international level, providing a framework for cooperation to prevent over-exploitation and extinction due to trade.
जंगली जीवों और पौधों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के 50 वर्ष
समाचार में: जंगली जीवों और पौधों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के लागू होने के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। महत्व: CITES पहला वैश्विक समझौता था जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीवों के व्यापार को संबोधित किया, व्यापार के कारण अत्यधिक शोषण और विलुप्ति को रोकने के लिए सहयोग का एक ढांचा प्रदान किया।
Cabinet Approved Research Development and Innovation (RDI) Scheme
Context The Union Cabinet has approved the Research Development and Innovation (RDI) Scheme with a corpus of Rs. One lakh Crore. Need For the Scheme The 2024-25 Economic Survey noted that even though India has increased the gross expenditure on research and development (GERD) from approximately ₹60,196 crore in 2011 to about ₹127,381 crore in 2021, it still is a mere 0.64% of the GDP.
कैबिनेट ने अनुसंधान विकास और नवाचार (RDI) योजना को मंजूरी दी
संदर्भ: केंद्रीय कैबिनेट ने अनुसंधान विकास और नवाचार (RDI) योजना को एक लाख करोड़ रुपये के कोष के साथ मंजूरी दी है। योजना की आवश्यकता: 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में noted किया गया कि हालांकि भारत ने अनुसंधान और विकास पर कुल व्यय (GERD) को 2011 में लगभग ₹60,196 करोड़ से बढ़ाकर 2021 में लगभग ₹127,381 करोड़ कर दिया है, फिर भी यह GDP का केवल 0.64% है।
डिजिटल इंडिया यात्रा के 10 वर्ष
संदर्भ: डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को सरकार ने 1 जुलाई, 2015 को लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य भारत को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलना है। डिजिटल अर्थव्यवस्था: डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, जो 2022-23 में राष्ट्रीय आय में 11.74% का योगदान दे रही है और 2024-25 तक 13.42% तक पहुंचने की उम्मीद है। ICRIER द्वारा जारी 'भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024' के अनुसार, भारत अब अर्थव्यवस्था के डिजिटलकरण में दुनिया में तीसरे स्थान पर है।
10 Years of the Digital India Journey
Context The Digital India program was launched by the Government on July 1, 2015, envisions transforming India into a knowledge-based economy and digitally empowered society. Digital Economy The digital economy is growing fast, contributing 11.74% to the national income in 2022–23 and expected to reach 13.42% by 2024–25. According to the State of India’s Digital Economy Report 2024, released by ICRIER, India now ranks third in the world for digitalisation of the economy.
विकासशील देशों में संप्रभु ऋण बढ़ रहा है
संदर्भ: विकास के लिए वित्तपोषण पर चौथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (FfD4) स्पेन में आयोजित किया जा रहा है, जो विकासशील देशों पर भारी ऋण बोझ पर ध्यान केंद्रित करता है। विकासशील देशों में संप्रभु ऋण: 2010 से, विकासशील देशों में संप्रभु ऋण विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में दोगुनी गति से बढ़ा है - 2023 में इसका वैश्विक कुल में हिस्सा 30% तक बढ़ गया, जबकि 2010 में यह केवल 16% था। विश्व बैंक की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील देशों ने अपने पूर्व के ऋणों की सेवा के लिए रिकॉर्ड $1.4 ट्रिलियन खर्च किया।
Sovereign Debt is Rising in Developing World
Context The fourth International Conference on Financing for Development (FfD4) is being held in Spain which brings focus on the massive debt burden on developing countries. Sovereign debt on Developing Countries Since 2010, sovereign debt in developing countries has grown twice as fast in developed economies — with its share in global total increasing to 30% in 2023, from just 16% in 2010. As per the World Bank 2024 Report, Developing countries spent a record $1.4 trillion to service their fore
8 Years of Goods and Services Tax (GST)
In Context India has completed eight years since the implementation of the Goods and Services Tax (GST) on July 1, 2017, a significant reform aimed at creating a One Nation, One Tax regime. Key Aspects of GST Destination-Based Indirect Tax: GST is a destination-based tax, meaning the tax revenue accrues to the State where the goods or services are consumed, not where they are produced. This is a key shift from the earlier origin-based taxation system.
वस्तु एवं सेवा कर (GST) के 8 वर्ष
भारत ने 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के कार्यान्वयन के बाद से आठ वर्ष पूरे कर लिए हैं, जो एक राष्ट्र, एक कर प्रणाली बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार है। GST के मुख्य पहलू: गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर: GST एक गंतव्य आधारित कर है, जिसका अर्थ है कि कर राजस्व उस राज्य में एकत्रित होता है जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग किया जाता है, न कि जहाँ उनका उत्पादन होता है। यह पहले के उत्पत्ति आधारित कर प्रणाली से एक महत्वपूर्ण बदलाव है।
National Sports Policy (NSP) 2025
In News The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Narendra Modi approved the National Sports Policy (NSP) 2025. Historical Linkages : Timeline Sports in India have ancient roots, originating from survival skills like archery and wrestling that evolved into modern sports. After independence in 1947, sports received limited focus due to national priorities like poverty and education, although India hosted the first Asian Games in 1951 and formed the All-India Council of Sports in 1954.
राष्ट्रीय खेल नीति (NSP) 2025
समाचार में: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति (NSP) 2025 को मंजूरी दी। ऐतिहासिक संबंध: समयरेखा: भारत में खेलों की जड़ें प्राचीन हैं, जो तीरंदाजी और कुश्ती जैसी जीवित रहने की क्षमताओं से उत्पन्न हुईं और आधुनिक खेलों में विकसित हुईं। 1947 में स्वतंत्रता के बाद, खेलों पर सीमित ध्यान दिया गया क्योंकि राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ जैसे गरीबी और शिक्षा प्रमुख थीं, हालाँकि भारत ने 1951 में पहला एशियाई खेलों का आयोजन किया और 1954 में अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन किया।
Using Tech to Empower Women and Children
The editorial highlights the significant role of technology in integrating and empowering various initiatives under the Ministry of Women and Child Development (MWCD) in India.
महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने के लिए तकनीक का उपयोग
संपादकीय में भारत के महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत विभिन्न पहलों को एकीकृत और सशक्त बनाने में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।
1 July 2025
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MNRE ने जैविक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बायोमास दिशानिर्देशों में संशोधन किया
प्रसंग: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने राष्ट्रीय बायोएनर्जी कार्यक्रम के तहत बायोमास कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक लागू होंगे। बायोमास क्या है? बायोमास का तात्पर्य पौधों और जानवरों से प्राप्त जैविक सामग्री से है, जिसमें शामिल हैं: वनों का कचरा, कृषि संचालन से अवशेष, उद्योग से प्रोसेस्ड कचरा, नगरपालिका/शहरी ठोस कचरा।
MNRE Revises Biomass Guidelines to Boost Bio Energy
Context The Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) has issued revised guidelines for the Biomass Programme under Phase-I of the National Bioenergy Programme, applicable for the period FY 2021–22 to 2025–26. What is Biomass? Biomass refers to organic material derived from plants and animals, and it includes: forestry waste, residue from agricultural operation, processed waste from industry, municipal/urban solid waste.
India-Bhutan Development Cooperation Talks
Context Recently, the India-Bhutan Development Cooperation Talks were held to review the full spectrum of India-Bhutan development partnership. More About the News A total of 10 projects, covering sectors such as healthcare, connectivity and urban infrastructure in Bhutan, were approved. India has committed support of 10,000 Crore (100 billion) for Bhutan’s 13th Five Year Plan period (2024-2029).
भारत-भूटान विकास सहयोग वार्ता
संदर्भ हाल ही में, भारत-भूटान विकास सहयोग वार्ता का आयोजन किया गया था ताकि भारत-भूटान विकास साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की जा सके। समाचार के बारे में अधिक जानकारी 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जो भूटान में स्वास्थ्य देखभाल, कनेक्टिविटी और शहरी बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों को कवर करती हैं। भारत ने भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2024-2029) के लिए 10,000 करोड़ (100 अरब) का समर्थन देने का वादा किया है।
Role of Anti-Defection Law in Protecting Democratic Integrity
In News Recently, Himachal Pradesh Chief Minister highlighted the anti-defection law’s key role in protecting democracy during a 2024 political crisis. Anti-defection Law The Tenth Schedule of the Constitution, commonly known as the anti-defection law introduced in India in 1985 through the 52nd Constitutional Amendment. It was aimed at curbing rampant party-switching by legislators that often destabilised elected governments and undermined democratic mandates.
लोकतांत्रिक अखंडता की रक्षा में एंटी-डिफेक्शन कानून की भूमिका
हाल ही में, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2024 के राजनीतिक संकट के दौरान लोकतंत्र की रक्षा में एंटी-डिफेक्शन कानून की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया। एंटी-डिफेक्शन कानून संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत आता है, जिसे भारत में 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था। इसका उद्देश्य विधायकों द्वारा दल-बदल को रोकना था, जो अक्सर चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करते थे और लोकतांत्रिक जनादेश को कमजोर करते थे।
भारत-यूरोप संबंधों को और मजबूत करना
विदेश मंत्री एस. जयशंकर की एक महीने में यूरोप की दूसरी यात्रा भारत-यूरोप के संबंधों की गहराई को दर्शाती है।
Deepening India-Europe Engagement
External Affairs Minister S Jaishankar’s second visit to Europe within a month reflects a deepening India-Europe engagement.