Current Affairs — December 2025
310 articles • 26 days covered
31 December 2025
14 articles
भारत में गिग श्रमिकों की समस्याएँ
गिग अर्थव्यवस्था क्या है? विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, गिग अर्थव्यवस्था में छोटे-छोटे, कार्य-आधारित काम शामिल होते हैं, जिन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से श्रमिकों और ग्राहकों के बीच जोड़ा जाता है। गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक संघों ने हड़ताल का आह्वान किया है, जिसमें वे खाद्य वितरण और टैक्सी प्लेटफार्मों द्वारा मूल श्रमिक अधिकारों के अस्वीकृति और कथित शोषण के खिलाफ विरोध कर रहे हैं।
Issues with Gig Workers in India
In Context Gig and platform worker unions have called for a strike, protesting the denial of basic labour rights and alleged exploitation by food delivery and taxi platforms. What is the Gig Economy? According to the World Economic Forum, The gig economy involves short-term, task-based work facilitated by digital platforms connecting workers with customers.
भारत की वैश्विक चावल व्यापार में बढ़ती भूमिका से जल संकट की आशंका बढ़ी
भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है, जबकि यह एक अत्यधिक जल संकट से जूझ रहा देश है, जो एक नीति संबंधी विरोधाभास को दर्शाता है। भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बनने का गौरव हासिल किया है और अब यह वैश्विक चावल निर्यात का लगभग 40% हिस्सा बनाता है। पिछले वित्तीय वर्ष में चावल निर्यात 20 मिलियन मैट्रिक टन को पार कर गया।
India’s Domination of Global Rice Trade Stokes Looming Water Crisis
Context India is the world’s largest rice exporter despite being a highly water-stressed country which represents a policy paradox. About India overtook China as the world’s largest rice producer and now accounts for ~40% of global rice exports. Rice exports crossed 20 million metric tonnes in the latest fiscal year.
100 Years of Quantum Mechanics
Context 2025 has been declared the International Year of Quantum Science and Technology by UNESCO, marking 100 years since the formal development of quantum mechanics in 1925. The milestone commemorates the Helgoland breakthrough by Werner Heisenberg, which laid the foundations of modern quantum theory. What is Quantum Mechanics?
क्वांटम यांत्रिकी के 100 वर्ष
2025 को यूनेस्को द्वारा क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, जो 1925 में क्वांटम यांत्रिकी के औपचारिक विकास के 100 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। यह मील का पत्थर वर्नर हाइजेनबर्ग की हेलगोलैंड खोज को याद करता है, जिसने आधुनिक क्वांटम सिद्धांत की नींव रखी। तो क्वांटम यांत्रिकी क्या है?
मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से अश्लील सामग्री ब्लॉक करने को कहा
सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को एक नई सलाह जारी की है, जिसमें उन्हें अश्लील, वल्गर, पोर्नोग्राफिक और अन्य अवैध सामग्री को अपने प्लेटफार्म से हटाने में अधिक सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया है। इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को बार-बार शिकायतें मिल रही हैं कि ऑनलाइन प्रसारित कुछ सामग्री शालीनता और अश्लीलता से संबंधित कानूनों का पालन नहीं करती। आईटी नियम, 2021 के तहत, प्लेटफार्मों को यह सुनिश्चित करने के लिए "उचित प्रयास" करने की आवश्यकता है कि उपयोगकर्ता अश्लील सामग्री न अपलोड करें।
Ministry tells Social Media Platforms to Block Obscene Content
Context The government has issued a fresh advisory to social media platforms to be stricter in taking down obscene, vulgar, pornographic and other illegal content from their platforms. About Reason: The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has repeatedly received complaints that certain content circulating online does not comply with laws on decency and obscenity. Under the IT Rules, 2021, platforms are required to make “reasonable efforts” to ensure that users do not uploa
Abhinav Bindra-led Panel Flags Systemic Gaps in Indian Sports Governance
Context Recently, a government-empowered task force led by Olympic gold medallist Abhinav Bindra has revealed serious systemic weaknesses and structural deficiencies within India’s sports governance framework. Key Findings: A System Under Strain Systemic Deficiencies in Key Sports Institutions: India’s major sports institutions, including the Sports Authority of India (SAI) and state sports departments, suffer from chronic understaffing, poor inter-agency coordination, and excessive reliance on
अभिनव बिंद्रा की अगुवाई में पैनल ने भारतीय खेल प्रशासन में प्रणालीगत खामियों को उजागर किया
हाल ही में, एक सरकारी समिति, जिसकी अगुवाई ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा कर रहे हैं, ने भारत की खेल प्रशासन प्रणाली में गंभीर कमजोरियों और संरचनात्मक खामियों का खुलासा किया है। मुख्य निष्कर्ष: एक दबाव में प्रणाली मुख्य खेल संस्थानों में प्रणालीगत खामियां: भारत के प्रमुख खेल संस्थान, जैसे कि खेल प्राधिकरण (SAI) और राज्य खेल विभाग, लगातार कर्मचारियों की कमी, खराब अंतर-एजेंसी समन्वय और अत्यधिक निर्भरता जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
India’s 2025 Economic Reforms
Context Economic reforms in 2025 reflect a maturing phase of India’s governance, where the emphasis shifted decisively from “expanding regulatory frameworks” to “delivering measurable outcomes”. Income Tax Reforms The Union Budget 2025-26 exempted the annual incomes up to ₹12 lakh from income tax under the new regime, with the effective exemption rising to ₹12.75 lakh for salaried taxpayers on account of the standard deduction. The Government announced a comprehensive overhaul of the Income-tax
भारत के 2025 आर्थिक सुधार
संदर्भ: 2025 में आर्थिक सुधार भारत की शासन व्यवस्था के एक परिपक्व चरण को दर्शाते हैं, जहां ध्यान "नियामक ढांचों के विस्तार" से "मापने योग्य परिणामों की उपलब्धि" की ओर स्पष्ट रूप से स्थानांतरित हो गया है। आयकर सुधार: संघीय बजट 2025-26 में नई व्यवस्था के तहत वार्षिक आय को ₹12 लाख तक आयकर से छूट दी गई है, जबकि मानक कटौती के कारण वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह छूट बढ़कर ₹12.75 लाख हो गई है। सरकार ने आयकर में एक व्यापक सुधार की घोषणा की है।
बाईपोलर विशेषताओं के साथ एक बहुध्रुवीय दुनिया
प्रकाशित: 31 दिसंबर, 2025 दुनिया अब एकल सुपरपावर द्वारा नहीं, बल्कि अमेरिका और चीन के बीच एक नए द्विध्रुवीय संतुलन द्वारा आकार ले रही है। यह स्थिति बहुपोलरता की ओर बढ़ती जा रही है, जो गहरे बहुपक्षीय सहयोग की आवश्यकता को उजागर करती है।
A Multipolar World with Bipolar Characteristics
Published on: 31th December, 2025 The world is no longer led by a single superpower but is increasingly shaped by a renewed bipolar dynamic between the United States and China, even as it moves toward greater multipolarity, underscoring the need for deeper multilateralism.
30 December 2025
14 articles
Countries Raise Concern About ‘Fake Rabies Vaccine’ in India
Context Recently countries like the UK, US, and Australia have issued an advisory about the counterfeit batch of Abhayrab, a rabies vaccine manufactured by government-owned Indian Immunologicals Limited (IIL). About Abhayrab Counterfeit Controversy Abhayrab is a cell‑culture rabies vaccine manufactured by Indian Immunologicals Limited (IIL), in use since 2000 in India and over 40 countries. It reportedly holds around 40% of India’s human rabies vaccine market and is widely used in government pro
देशों ने भारत में 'फर्जी रैबीज वैक्सीन' को लेकर चिंता जताई
हाल ही में ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भारतीय इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड (IIL) द्वारा निर्मित एभयरब, जो कि एक रैबीज वैक्सीन है, के नकली बैच के बारे में एक सलाह जारी की है। एभयरब एक सेल-कल्चर रैबीज वैक्सीन है, जिसे 2000 से भारत और 40 से अधिक देशों में उपयोग किया जा रहा है। यह भारत के मानव रैबीज वैक्सीन बाजार का लगभग 40% हिस्सा रखता है और इसे सरकारी कार्यक्रमों में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है।
अप्रैल से सितंबर 2025 में बैंकिंग धोखाधड़ी में 30% की वृद्धि
आरबीआई की 'भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2024-25' रिपोर्ट में यह सामने आया है कि जबकि बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले कम हुए हैं, वहीं नुकसान की राशि में काफी वृद्धि हुई है, जो बैंकिंग प्रणाली में गहरी संरचनात्मक और निगरानी संबंधी कमजोरियों की ओर इशारा करती है। आरबीआई रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष: धोखाधड़ी का स्वरूप: 2024-25 के दौरान, कार्ड और इंटरनेट धोखाधड़ी ने कुल मामलों का 66.8% हिस्सा लिया, जो डिजिटल बैंकिंग में लगातार मौजूद कमजोरियों को उजागर करता है। राशि के मामले में, अग्रिमों से संबंधित धोखाधड़ी का हिस्सा...
Banking Fraud Amount Jumps 30% in April–September 2025
Context The RBI’s Trend and Progress of Banking in India 2024–25 shows that even as the incidence of banking frauds has declined, the value of losses has increased significantly, pointing to deep-seated structural and supervisory weaknesses in the banking system. Key Findings from the RBI Report Nature of Frauds: During 2024-25, Card and internet frauds accounted for 66.8% of total cases, highlighting persistent vulnerabilities in digital banking. In terms of amount, the share of advances-relate
India Poised to Become $26 Trillion Economy By 2047–48
In News India is projected to become a $26 trillion economy by 2047–48, with per capita income exceeding $15,000, maintaining an average growth rate of ~6% per annum according to a report by Ernst Young (EY). Current Status Growth Momentum : India’s real GDP grew 8.2% in Q2 FY 2025-26, up from 7.8% in the previous quarter and 7.4% in Q4 of 2024-25, led by resilient domestic demand amidst global trade and policy uncertainties. Real gross value added (GVA) expanded by 8.1%, catalysed by buoyant in
भारत 2047-48 तक $26 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार
समाचार में, भारत को 2047-48 तक $26 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय $15,000 से अधिक हो जाएगी और औसत वृद्धि दर लगभग 6% प्रति वर्ष बनी रहेगी, जैसा कि Ernst Young (EY) की एक रिपोर्ट में बताया गया है। वर्तमान स्थिति: विकास की गति: भारत की वास्तविक जीडीपी FY 2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2% बढ़ी, जो पिछले तिमाही में 7.8% और 2024-25 की चौथी तिमाही में 7.4% थी। यह वृद्धि घरेलू मांग के मजबूत बने रहने के कारण हुई, जबकि वैश्विक व्यापार और नीतियों में अनिश्चितता बनी रही। वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (GVA) 8.1% बढ़ा, जो सकारात्मक आर्थिक गतिविधियों के कारण संभव हुआ।
The US Push to Redefine the WTO
Context The US recently articulated its vision for reforming the World Trade Organization (WTO). Major Highlights of the US Suggested Reforms Decision-Making (Plurilateralism): The US argues consensus among 166 members is unrealistic for new trade rules. It supports plurilateral agreements among willing members as the future of WTO rule-making.
अमेरिका की WTO को फिर से परिभाषित करने की कोशिश
हाल ही में अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में सुधार की अपनी दृष्टि प्रस्तुत की है। अमेरिका के सुझाए गए सुधारों के मुख्य बिंदु: निर्णय लेने की प्रक्रिया (प्लुरिलैटरलिज़्म): अमेरिका का कहना है कि 166 सदस्यों के बीच आम सहमति नए व्यापार नियमों के लिए अव्यवहारिक है। इसलिए, यह इच्छुक सदस्यों के बीच प्लुरिलैटरल समझौतों का समर्थन करता है, जो WTO के नियम बनाने का भविष्य है।
Water Guardians: A Local Fight Against Desertification
Context A group of local farmers and volunteers, called water guardians, are attempting grassroots water restoration in the semi-arid Homokhátság region in Hungary. The ‘Water Guardians’ Initiative Parts of Central Europe, particularly Hungary’s Great Hungarian Plain (Homokhátság), are witnessing rapid desertification, driven by climate change, falling groundwater levels, and unsustainable land and water management. The initiative aims to retain and redistribute water locally, rather than allowi
जल रक्षक: मरुस्थलीकरण के खिलाफ एक स्थानीय संघर्ष
एक समूह स्थानीय किसानों और स्वयंसेवकों का, जिन्हें 'जल रक्षक' कहा जाता है, हंगरी के अर्ध-शुष्क होमोखाट्साग क्षेत्र में जल पुनर्स्थापन के लिए प्रयासरत है। 'जल रक्षकों' की पहल मध्य यूरोप के कुछ हिस्सों, विशेषकर हंगरी के ग्रेट हंगेरियन प्लेन (होमोखाट्साग) में तेजी से बढ़ती रेगिस्तानकरण की समस्या का सामना कर रही है। यह समस्या जलवायु परिवर्तन, गिरते भूजल स्तर और अस्थिर भूमि और जल प्रबंधन के कारण उत्पन्न हो रही है। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर जल को बनाए रखना और पुनर्वितरित करना है, बजाय इसके कि इसे बर्बाद होने दिया जाए।
भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (Ind-Aus ECTA) के 3 वर्ष
समाचार में: भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (Ind-Aus ECTA) ने दिसंबर 2022 में लागू होने के बाद से तीन वर्षों का कार्यकाल पूरा कर लिया है। Ind-Aus ECTA क्या है? Ind-Aus ECTA भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता है, जिसे 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षरित किया गया और दिसंबर 2022 से लागू किया गया।
3 Years of India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement (Ind-Aus ECTA)
In News The India–Australia Economic Cooperation and Trade Agreement (Ind-Aus ECTA) has completed three years of operation since its implementation in December 2022. What is Ind-Aus ECTA? The Ind-Aus ECTA is a bilateral free trade agreement between India and Australia, signed on 2 April 2022 and implemented from December 2022.
प्रधान मंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS): बिना योजना और निष्पादन के विस्तार
प्रकाशित: 30 दिसंबर, 2025 प्रारंभिक पायलट आंकड़ों से पता चलता है कि प्रधानमंत्री की इंटर्नशिप योजना (PMIS) के डिज़ाइन, मांग और कार्यान्वयन के बीच एक अंतर और संरचनात्मक असंगतियाँ हैं।
Prime Minister Internship Scheme (PMIS): Scale Without Design and Execution
Published on: 30th December, 2025 Early pilot data reveals a gap and structural mismatches between design, demand and execution of the Prime Minister’s Internship Scheme (PMIS).
29 December 2025
12 articles
Year-ender 2025: India’s Space Programme in 2025
Context The Department of Space’s year-end review shows a year focused not just on launches, but on mastering complex capabilities needed for human spaceflight, future space stations and a competitive commercial ecosystem. Major Achievements POEM-4 itself completed 1,000 orbits, hosting 24 payloads from ISRO and private entities. The data, shared globally, offers insights into the Sun’s photosphere, chromosphere and corona, strengthening India’s profile in solar and space weather research.
साल का अंत 2025: 2025 में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम
अंतरिक्ष विभाग के वर्षांत समीक्षा में यह स्पष्ट होता है कि इस वर्ष का ध्यान केवल लॉन्चिंग पर नहीं, बल्कि मानव अंतरिक्ष उड़ान, भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशनों और प्रतिस्पर्धात्मक वाणिज्यिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक जटिल क्षमताओं को विकसित करने पर भी था। मुख्य उपलब्धियां यह हैं कि POEM-4 ने 1,000 कक्षाएं पूरी की, जिसमें ISRO और निजी संस्थाओं के 24 पेलोड शामिल थे। यह डेटा, जिसे वैश्विक स्तर पर साझा किया गया, सूर्य की फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करता है, जिससे भारत की सौर और अंतरिक्ष मौसम अनुसंधान में पहचान मजबूत हुई है।
Marginal Farmers Largely Outside Cooperatives
Context A report by Forum of Enterprises for Equitable Development (FEED) highlights that less than 25% of Indias marginal farmers are members of agricultural cooperatives, despite making up nearly 60-70 percent of the country’s agricultural households. What are Cooperatives? A cooperative is an organization or business that is owned and operated by a group of individuals who share a common interest, goal, or need.
छोटे किसान ज्यादातर सहकारी संस्थाओं से बाहर
फोरम ऑफ एंटरप्राइजेज फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट (FEED) की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के सीमांत किसानों में से केवल 25% से भी कम कृषि सहकारी समितियों के सदस्य हैं, जबकि ये किसान देश के कृषि परिवारों का लगभग 60-70 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं। सहकारी समितियाँ क्या होती हैं? सहकारी समिति एक ऐसा संगठन या व्यवसाय है जो एक समूह द्वारा स्वामित्व और संचालित होता है, जिसमें सभी सदस्य एक समान रुचि, लक्ष्य या आवश्यकता साझा करते हैं।
भारत में हरित हाइड्रोजन से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव
आगामी पांच वर्षों में, ऊर्जा भंडारण और हरे हाइड्रोजन जैसी तकनीकें भारत की नवीकरणीय ऊर्जा पारिस्थितिकी को बुनियादी रूप से बदल देंगी। भारत का हरा हाइड्रोजन मिशन हरा हाइड्रोजन एक ऐसा स्वच्छ और मापनीय ईंधन विकल्प बनकर उभरा है, जो कठिन क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकता है, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को घटा सकता है, और भारत के ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकता है। भारत का लक्ष्य 2030 तक वार्षिक 5 MMT हरे हाइड्रोजन का उत्पादन करना है।
Green Hydrogen to Reshape RE Sector in India
Context In the next five years, technologies like energy storage and green hydrogen would fundamentally reshape India’s renewable energy ecosystem. India’s Green Hydrogen Mission Green hydrogen has emerged as a clean, scalable fuel alternative that can decarbonize hard-to-abate sectors, reduce import dependence on fossil fuels, and support India’s goals for energy security. India targets 5 MMT of Green Hydrogen production annually by 2030.
RCEP से भारत को लाभ, चीन से बिना किसी खतरे के
भारत ने रणनीतिक रूप से अपने आप को इस तरह से स्थापित किया है कि वह क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) के कई लाभों का लाभ उठा सके, बिना औपचारिक रूप से इस समूह में शामिल हुए या अपनी आर्थिक संप्रभुता का समझौता किए। इसके साथ ही, भारत ने चीनी बाजार के प्रभुत्व से जुड़ी कमजोरियों के प्रति भी खुद को सुरक्षित रखा है। RCEP और भारत का 2019 में बाहर निकलना RCEP में 10 आसियान देशों (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम) के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान शामिल हैं।
India’s Gain From RCEP Without Risking China
Context India has since managed to strategically position itself to reap many of the benefits of Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) without formally joining the bloc or compromising its economic sovereignty or exposing itself to the vulnerabilities associated with Chinese market dominance. RCEP and India’s 2019 Exit The RCEP includes the 10 ASEAN nations(Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam) plus Australia, China, Japan,
भारत में राजनीतिक फंडिंग में वित्तीय असमानता
संदर्भ: चुनावी चक्रों के नजदीक आते ही, भारत में राजनीतिक फंडिंग की पारदर्शिता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। निजी दान की असमान पहुंच चुनावी प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर रही है। भारत में राजनीतिक फंडिंग: व्यक्तिगत दान: प्रतिनिधित्व का अधिकार अधिनियम (RPA) 1951 की धारा 29B राजनीतिक पार्टियों को व्यक्तिगत दान स्वीकार करने की अनुमति देती है। भारत के चुनाव आयोग की पारदर्शिता दिशा-निर्देशों के अनुसार, ₹20,000 से अधिक के दानों का खुलासा करना अनिवार्य है।
Financial Asymmetry in Political Funding in India
Context Ahead of successive electoral cycles, concerns have intensified regarding transparency in India’s political funding framework, with unequal access to private donations distorting electoral competition. Political Funding in India Individual Donations: Section 29B of the Representation of the People Act (RPA) 1951, permits political parties to accept donations from individual persons. The Election Commission of Indias Transparency Guidelines require the disclosure of donations over ₹20,000
A Grand Vision and the Great Indian Research Deficit
Published on: 29th December, 2025 India’s ambitions to become a global innovation powerhouse remain constrained by limited RD spending, despite possessing one of the world’s largest pools of human capital and a rapidly growing economy.
एक महान दृष्टिकोण और भारत में अनुसंधान की बड़ी कमी
29 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित भारत की वैश्विक नवाचार शक्ति बनने की महत्वाकांक्षाएं सीमित अनुसंधान और विकास (RD) खर्च के कारण बाधित हैं, जबकि देश के पास मानव संसाधन का एक विशाल भंडार और तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है।
27 December 2025
14 articles
भारत का कृषि क्षेत्र 2025 में
संदर्भ: वर्ष 2025 भारत के कृषि क्षेत्र के लिए एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर साबित हुआ, जो पिछले एक दशक में की गई नीतिगत निरंतरता, संस्थागत सुधारों और रणनीतिक निवेशों का समग्र प्रभाव दर्शाता है। मुख्य विशेषताएँ: भारत के कृषि क्षेत्र (2025) कृषि और इससे जुड़े कार्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बने रहे, जो भारत के जीडीपी में लगभग 16% का योगदान देते हैं और 46% से अधिक जनसंख्या की आजीविका का समर्थन करते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 ने कृषि के विकास के लिए ₹1.52 लाख करोड़ का आवंटन किया।
India’s Agricultural Sector in 2025
Context The year 2025 marked a transformative milestone for India’s agricultural sector, showcasing the cumulative impact of policy continuity, institutional reforms, and strategic investments made over the past decade. Key Highlights For India’s Agricultural Sector (2025) Agriculture and allied activities remained the backbone of the rural economy, contributing nearly 16% to India’s GDP and supporting livelihoods for over 46% of the population. Union Budget 2025–26 allocated ₹1.52 lakh crore to
भारत के 2030 मलेरिया समाप्ति लक्ष्य को खतरे में डाल रहा है आक्रामक मच्छर प्रजाति
मलेरिया उन्मूलन तकनीकी रिपोर्ट 2025 के अनुसार, शहरी मलेरिया अब एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया है, जो भारत के 2030 तक मच्छर जनित रोग को खत्म करने के लक्ष्य को खतरे में डाल रहा है। मुख्य बिंदु: संक्रमण के कारणों में लक्षणहीन संक्रमण, कठिन भूभाग और जनसंख्या का आंदोलन शामिल हैं, जो संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा पार संक्रमण भी पूर्वोत्तर भारत के सीमावर्ती जिलों को प्रभावित कर रहा है।
Invasive Mosquito Species Threatens India’s 2030 Malaria Elimination Goal
Context As per the Malaria Elimination Technical Report, 2025 urban malaria has emerged as a national concern threatening India’s goal of eliminating the mosquito-borne disease by 2030. Major Highlights Drivers of Transmission: Asymptomatic infections, difficult terrain, and population movement continue to drive transmission. Cross-border transmission from Myanmar and Bangladesh also continues to affect border districts in northeastern India.
वैश्विक क्षमता केंद्रों ने IT नौकरी में सुस्ती के बीच तकनीकी रोजगार को बनाए रखा
भारत की आईटी सेवाओं के क्षेत्र में भर्ती की गति धीमी होने के साथ, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) रोजगार के अवसर बढ़ा रहे हैं। यह एक संरचनात्मक बदलाव को दर्शाता है, जिसमें क्लाइंट-चालित आउटसोर्सिंग से लेकर एंटरप्राइज-नेतृत्व वाली क्षमता निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स क्या हैं? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विदेशी सहायक कंपनियाँ हैं, जो अपने मूल संगठनों के लिए महत्वपूर्ण व्यापार और प्रौद्योगिकी कार्य करती हैं।
Global Capability Centres Sustain Tech Jobs Amid IT Hiring Slowdown
Context As India’s IT services industry has entered a hiring slowdown, the Global Capability Centres continue to expand employment, highlighting a structural shift from client-driven outsourcing to enterprise-led capability building. What Are Global Capability Centres (GCCs)? Global Capability Centres are offshore subsidiaries of multinational corporations that perform critical business and technology functions for their parent organisations.
Digital Transformation in Governance in India
Context The Union minister addressed the National Workshop on Good Governance Practices as part of the observation of Good Governance Week. About The workshop witnessed the launch of several initiatives of DoPT: Launch of Compendium on Reservation for Ex-Servicemen (ESM), AI Powered Recruitment Rules Generator Tool, Mobile App for eHRMS 2.0, New Features on iGOT Karmayogi Portal and Karmayogi Digital Learning Lab 2.0. These initiatives reflect the Government’s emphasis on digital governance and
भारत में शासन में डिजिटल परिवर्तन
संघ के मंत्री ने अच्छे शासन के अभ्यास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया, जो अच्छे शासन सप्ताह के आयोजन के तहत आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में कार्मिक मंत्रालय (DoPT) की कई नई पहलों का शुभारंभ हुआ: पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण पर एक संकलन, एआई आधारित भर्ती नियम जनरेटर उपकरण, eHRMS 2.0 के लिए मोबाइल ऐप, iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर नए फीचर्स और कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब 2.0। ये पहलें सरकार के डिजिटल शासन पर जोर देने को दर्शाती हैं।
गुरु गोबिंद सिंह की जयंती
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर, 1666 को पटना साहिब, बिहार में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध योद्धा, कवि, दार्शनिक और दस सिख गुरुओं में अंतिम थे।
Birth Anniversary of Guru Gobind Singh
In News Prime Minister Narendra Modi paid homage to Guru Gobind Singh Ji on the auspicious occasion of his birth anniversary. Guru Gobind Singh He was Born on December 22, 1666, in Patna Sahib, Bihar. He was a renowned warrior, poet, philosopher, and the last of the ten Sikh Gurus.
2026-27 के बजट से पहले MSME की मांगें
संघीय बजट 2026-27 से पहले, MSME के प्रतिनिधियों ने बढ़ते औद्योगिक तनाव की ओर ध्यान आकर्षित किया है और क्रेडिट पहुंच, जोखिम सुरक्षा, और अनुपालन मानकों में लक्षित सुधार की मांग की है। MSME क्या हैं? MSME, यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, वे व्यवसाय हैं जिन्हें उनके निवेश और कारोबार के स्तर से परिभाषित किया जाता है।
MSME Demands Ahead of 2026-27 Budget
Context Ahead of the Union Budget 2026–27, representatives of MSME have flagged rising industrial stress and sought targeted reforms in credit access, risk protection, and compliance norms. What are MSMEs? MSMEs or Micro, Small, and Medium Enterprises are businesses that are defined by their investment and turnover levels.
Rebuilding Trust in Police Amid Scrutiny and Skepticism
Published on: 27th December, 2025 In recent years, high-profile cases of custodial deaths, excessive force, and flawed investigations have eroded public trust in the Indian police, highlighting the urgent need for systemic reform focusing on accountability and integrity.
पुलिस में विश्वास को फिर से स्थापित करना: जांच और संदेह के बीच
प्रकाशित: 27 दिसंबर, 2025 हाल के वर्षों में, हिरासत में हुई मौतों, अत्यधिक बल प्रयोग और दोषपूर्ण जांचों के हाई-प्रोफाइल मामलों ने भारतीय पुलिस पर जनता का विश्वास कमजोर किया है। यह स्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि जिम्मेदारी और ईमानदारी पर केंद्रित प्रणालीगत सुधार की तत्काल आवश्यकता है।
26 December 2025
13 articles
India’s Manufacturing Sector
Context India’s manufacturing sector has long underperformed relative to its potential, constrained by structural inefficiencies, policy missteps, and a premature leap into services despite several policy pushes. Background: India’s Manufacturing Sector It has evolved from a modest post-independence base to a strategic pillar of economic growth. The Second Five-Year Plan (1956–61) laid the foundation for heavy industries, steel plants, and public enterprises.
भारत का विनिर्माण क्षेत्र
भारत का विनिर्माण क्षेत्र अपनी संभावनाओं के मुकाबले लंबे समय से कमजोर प्रदर्शन कर रहा है। इसका मुख्य कारण संरचनात्मक अक्षमताएँ, नीतिगत गलतियाँ और कई नीतिगत प्रयासों के बावजूद सेवाओं की ओर जल्दी बढ़ना है। पृष्ठभूमि: भारत का विनिर्माण क्षेत्र स्वतंत्रता के बाद एक साधारण आधार से शुरू होकर आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) ने भारी उद्योगों, स्टील संयंत्रों और सार्वजनिक उपक्रमों की नींव रखी।
25वीं वर्षगांठ का जश्न: प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)
समाचार में हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह योजना 2000 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य पात्र, पहले से अज्ञात ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों में सड़क संपर्क प्रदान करना है। इसने गांवों को बाजारों, शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़कर सार्वभौमिक ग्रामीण पहुंच की नींव रखी।
Celebrating 25th Anniversary: Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)
In News The 25th anniversary of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) was observed recently. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) It was Launched in 2000 to provide all-weather road connectivity to eligible, previously unconnected rural habitations. It established the foundation for universal rural access by linking villages with markets, educational institutions, and healthcare facilities.
भारत की क्रिएटर अर्थव्यवस्था 2030 तक उपभोक्ता खर्च में 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का योगदान देने के लिए तैयार: रिपोर्ट
बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की तेजी से बढ़ती क्रिएटर अर्थव्यवस्था 2030 तक वार्षिक उपभोक्ता खर्च में एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक का प्रभाव डालने की संभावना है। मुख्य बातें: भारत में वर्तमान में लगभग 20 से 25 लाख ऐसे डिजिटल क्रिएटर्स हैं, जो उपभोक्ता खरीद निर्णयों पर 30% से अधिक प्रभाव डालते हैं। इस समय, क्रिएटर-नेतृत्व वाले प्रभाव के कारण अनुमानित 350 से 400 अरब डॉलर का वार्षिक उपभोक्ता खर्च प्रभावित हो रहा है, और यह आंकड़ा अगले पांच वर्षों में तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।
India’s creator economy set to drive over $1 trillion in consumer spending by 2030: Report
Context As per Boston Consulting Group (BCG) report, India’s rapidly expanding creator economy is projected to influence over one trillion dollars in annual consumer spending by 2030. Key Highlights India currently has around 2 to 2.5 million monetised digital creators who influence more than 30% of consumer purchase decisions. At present, creator-led influence already shapes an estimated 350 to 400 billion dollars in annual consumer spending, a figure expected to grow sharply over the next five
100 Years of Communist Party of India (CPI)
In News The Communist Party of India completed 100 years, marking a significant chapter in India’s history. European Background of Communism Europe was divided between monarchists (Right) and republicans (Left), giving rise to the Right–Left political binary after the French Revolution and Napoleonic Wars. Industrial capitalism created wealth but also deep social inequalities.
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) का 100 वर्ष का सफर
समाचार में: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए, जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। कम्युनिज़्म की यूरोपीय पृष्ठभूमि: यूरोप में राजतंत्रियों (दाएं) और गणतंत्रियों (बाएं) के बीच विभाजन हुआ, जिससे फ्रेंच क्रांति और नेपोलियन युद्धों के बाद दाएं-बाएं राजनीतिक द्वंद्व का उदय हुआ। औद्योगिक पूंजीवाद ने धन का निर्माण किया, लेकिन साथ ही गहरी सामाजिक असमानताएँ भी पैदा कीं।
सुशासन दिवस
अच्छी शासन व्यवस्था दिवस हर साल 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। अच्छी शासन व्यवस्था के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, अच्छी शासन व्यवस्था वह होती है जिसमें भागीदारी, सहमति, जवाबदेही, पारदर्शिता, संवेदनशीलता, प्रभावशीलता और दक्षता, समानता और समावेशिता शामिल होती है, और यह कानून के शासन का पालन करती है। 2014 में, सरकार ने घोषणा की थी कि 25 दिसंबर को अच्छी शासन व्यवस्था दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
Good Governance Day
Context Good Governance Day is observed on 25th December every year to commemorate the birth anniversary of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. About Good Governance Day According to the United Nations, Good governance is participatory, consensus oriented, accountable, transparent, responsive, effective and efficient, equitable and inclusive, and follows the rule of law. In 2014, the government announced that December 25 would be celebrated as Good Governance Day.
Dowry a Cross-cultural Evil: Supreme Court judgment
Context The Supreme Court termed dowry a cross-cultural social evil cutting across religions and communities. About SC Judgement SC Observations: Despite Dowry Prohibition Act, 1961, the practice continues in disguised forms like “gifts”. Dowry violates constitutional values of justice, liberty and fraternity and directly undermines Article 14 (equality before law).
Aravalli Ecosystem: Supreme Court's Impact on Definition
Published on: 26th December, 2025 The recent judgment of the Supreme Court of India, which redefined the Aravalli Hills by adopting an arbitrary ‘100-metre local relief’ criterion, prioritizes administrative convenience over ecological and scientific coherence, marking a decisive rupture in India’s environmental jurisprudence.</p
अरावली पारिस्थितिकी तंत्र: सुप्रीम कोर्ट का परिभाषा पर प्रभाव
26 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को एक मनमाने '100 मीटर स्थानीय राहत' मानदंड के आधार पर पुनर्परिभाषित करता है। यह निर्णय प्रशासनिक सुविधा को पारिस्थितिकी और वैज्ञानिक तर्कों पर प्राथमिकता देता है, जो भारत के पर्यावरणीय न्यायशास्त्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।
24 December 2025
14 articles
Concentrated of India's Exports in Few States
Context The RBI Handbook of Statistics on Indian States 2024–25 reveals that export growth is increasingly concentrated in a few developed coastal and industrial States, masking deep regional and employment-related challenges. Pattern in India’s Exports Rising dominance of few States: The top 10 States now account for over 91 percent of India’s exports in FY25, up from 84 percent in FY22. The top five States, Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka and Uttar Pradesh, together contribute near
भारत के निर्यात का संकेंद्रण कुछ राज्यों में
आरबीआई के "हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स 2024-25" के अनुसार, निर्यात वृद्धि अब कुछ विकसित तटीय और औद्योगिक राज्यों में केंद्रित होती जा रही है, जो गहरे क्षेत्रीय और रोजगार से संबंधित चुनौतियों को छिपा रही है। भारत के निर्यात में बढ़ती हुई एकाधिकार की प्रवृत्ति: अब शीर्ष 10 राज्य भारत के कुल निर्यात का 91 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रखते हैं, जो कि FY22 में 84 प्रतिशत था। शीर्ष पांच राज्यों - गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश - का मिलाकर योगदान लगभग...
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस
हाल ही में, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों और उपभोक्ता सुरक्षा के व्यापक ढांचे के महत्व को उजागर करना था। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के लागू होने की स्मृति में स्थापित किया गया था, जिसे भारत के राष्ट्रपति ने 24 दिसंबर 1986 को मंजूरी दी थी। तभी से 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
National Consumer Day
In News Recently, National Consumer Day was observed in India to highlight the significance of consumer rights and the broader framework of consumer protection. National Consumer Rights Day and Consumer Protection Act It was established in India to commemorate the enactment of the Consumer Protection Act of 1986, which was approved by the President of India on December 24, 1986. Since then, 24th December has been celebrated as National Consumer Day.
External Affairs Minister S Jaishankar Visit Sri Lanka
Context India has pledged a reconstruction package of $450 million as part of India’s First Responder activity under Operation Sagar Bandhu to Sri Lanka. About The visit underscores India’s Neighbourhood First Policy. As part of ‘Operation Sagar Bandhu’, the High Commission of India in Colombo sourced and helped distribute humanitarian aid, relief supplies, and medical assistance to augment the Sri Lankan government’s efforts.
विदेश मंत्री एस. जयशंकर की श्रीलंका यात्रा
भारत ने श्रीलंका के लिए ऑपरेशन सागर बंधु के तहत पहले उत्तरदाता गतिविधियों के हिस्से के रूप में 450 मिलियन डॉलर का पुनर्निर्माण पैकेज देने का वादा किया है। इस यात्रा से भारत की पड़ोसी पहले नीति को रेखांकित किया गया है। 'ऑपरेशन सागर बंधु' के तहत, कोलंबो में भारत के उच्चायोग ने मानवीय सहायता, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था की और वितरण में मदद की, ताकि श्रीलंकाई सरकार के प्रयासों को मजबूत किया जा सके।
मातृ मृत्यु दर (MMR)
केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में बताया कि देश में संस्थागत डिलीवरी की दर 89% तक पहुंच गई है, जिससे मातृ मृत्यु दर (MMR) में महत्वपूर्ण कमी आई है। मातृ मृत्यु क्या होती है? मातृ मृत्यु का मतलब है उस महिला की मृत्यु जो गर्भवती हो या गर्भावस्था के समाप्त होने के 42 दिनों के भीतर हो, चाहे गर्भावस्था की अवधि और स्थान कुछ भी हो। यह मृत्यु किसी भी कारण से होती है जो गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से संबंधित या उससे बढ़ी हुई होती है, लेकिन यह आकस्मिक या अप्रत्याशित कारणों से नहीं होती।
Maternal Mortality Rate (MMR)
Context The Union Health Ministry recently said that the rate of institutional deliveries in the country has increased to 89%, which led to a significant reduction in the Maternal Mortality Rate (MMR). What is Maternal Mortality? Maternal death is the death of a woman while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy, irrespective of the duration and site of the pregnancy, from any cause related to or aggravated by the pregnancy or its management but not from accidental or incidental
Comprehensive Internship Policy to Build Next Generation of Sports Professionals
Context Recently, the Union Ministry of Youth Affairs and Sports (MYAS) has launched a Comprehensive Internship Policy designed to provide structured, hands-on experience to aspiring sports professionals, aligning with the broader goals of the National Sports Policy and the Khelo Bharat Niti 2025. Policy Overview Scope and Scale of the Internship Programme: 452 internships will be offered annually across Ministry of Youth Affairs and Sports (MYAS) and its autonomous bodies, including: Sports Aut
खेल पेशेवरों की नई पीढ़ी तैयार करने के लिए समग्र इंटर्नशिप नीति
हाल ही में, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय (MYAS) ने एक व्यापक इंटर्नशिप नीति की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य खेल पेशेवरों को संरचित और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है। यह नीति राष्ट्रीय खेल नीति और खेलो भारत नीति 2025 के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है। नीति का अवलोकन: इंटर्नशिप कार्यक्रम का दायरा और पैमाना: हर वर्ष 452 इंटर्नशिप का प्रस्ताव मंत्रालय (MYAS) और इसके स्वायत्त निकायों में दिया जाएगा, जिसमें: खेल प्राधिकरण शामिल हैं।
Industrial Parks Emerging as Key Drivers of Smarter Infrastructure
In News/Context Industrial parks have emerged as a core instrument of India’s industrial and innovation strategy, enabling faster manufacturing growth, higher investment, job creation and sustainable development. What is an Industrial Park? An industrial park is a planned and demarcated area developed specifically for industrial use, with common facilities like power, water, internal roads, waste management, testing labs, logistics services and security.
औद्योगिक पार्क: स्मार्ट बुनियादी ढांचे के प्रमुख प्रेरक बनते हुए
समाचार/संदर्भ में औद्योगिक पार्क भारत की औद्योगिक और नवाचार रणनीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन कर उभरे हैं, जो तेजी से विनिर्माण वृद्धि, अधिक निवेश, रोजगार सृजन और सतत विकास को संभव बनाते हैं। औद्योगिक पार्क क्या है? औद्योगिक पार्क एक योजनाबद्ध और सीमांकित क्षेत्र है, जिसे विशेष रूप से औद्योगिक उपयोग के लिए विकसित किया गया है। इसमें सामान्य सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, आंतरिक सड़कें, अपशिष्ट प्रबंधन, परीक्षण प्रयोगशालाएं, लॉजिस्टिक्स सेवाएं और सुरक्षा शामिल होती हैं।
India's Clean Energy Transition's Biggest Potential Lies in Agriculture
Published on: 24th December, 2025 The agriculture sector in India holds untapped potential to drive green energy revolution with over half of India’s population dependent on farming and rural livelihoods.</p
भारत की स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में सबसे बड़ी संभावनाएं कृषि में छिपी हैं।
प्रकाशित: 24 दिसंबर, 2025 भारत के कृषि क्षेत्र में हरे ऊर्जा क्रांति को आगे बढ़ाने की अपार संभावनाएँ छिपी हुई हैं, क्योंकि देश की आधी से अधिक जनसंख्या खेती और ग्रामीण आजीविका पर निर्भर है।
23 December 2025
10 articles
Protecting Astronauts from Deadly Space Debris
Context The rapid expansion of satellite launches and commercial space activity has intensified the threat posed by Micrometeoroids and Orbital Debris (MMOD), raising serious concerns for astronaut safety and long-term sustainability of Earth’s orbits. What is Micrometeoroids and Orbital Debris (MMOD)? MMOD refers to the natural and human-made particles moving at very high speeds in Earth’s orbital environment that pose a collision risk to spacecraft and astronauts.
अंतरिक्ष में खतरनाक मलबे से अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा
उपग्रह लॉन्च और वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधियों की तेजी से बढ़ती हुई संख्या ने माइक्रोमीटरॉयड्स और ऑर्बिटल डेब्रीस (MMOD) के खतरे को बढ़ा दिया है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और पृथ्वी की कक्षाओं की दीर्घकालिक स्थिरता को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हो रही हैं। माइक्रोमीटरॉयड्स और ऑर्बिटल डेब्रीस (MMOD) का तात्पर्य उन प्राकृतिक और मानव निर्मित कणों से है, जो पृथ्वी की कक्षाओं में बहुत तेज़ गति से चलते हैं और जो अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए टकराव का जोखिम पैदा करते हैं।
Electoral Trusts
Context With the scrapping of the electoral bonds scheme, companies have again turned to electoral trusts as a preferred source of political donations for companies in 2024-25. Electoral Trust Scheme The electoral trust scheme was introduced by the government in 2013. Electoral trusts are one of the funding channels for political parties.
चुनावी ट्रस्ट
चुनावी बांड योजना को समाप्त किए जाने के बाद, कंपनियों ने 2024-25 के लिए राजनीतिक दान के लिए चुनावी ट्रस्ट को फिर से प्राथमिक स्रोत के रूप में अपनाया है। चुनावी ट्रस्ट योजना को सरकार ने 2013 में पेश किया था। चुनावी ट्रस्ट राजनीतिक पार्टियों के लिए धन जुटाने के एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं।
India – New Zealand Free Trade Agreement
Context India and New Zealand have concluded a comprehensive Free Trade Agreement (FTA). About India has signed six Free Trade Agreements in the last five years, the latest being with Oman. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), 2025.
भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता
भारत और न्यूजीलैंड ने एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं। पिछले पांच वर्षों में भारत ने छह मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से नवीनतम ओमान के साथ है। भारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) 2025 में लागू होगा।
Internationalisation of Higher Education in India: NITI Aayog
Context NITI Aayog released a policy report laying out a long-term roadmap to internationalise India’s higher education system, with the stated goal of turning the country into a global hub for education and research by 2047. About Internationalisation refers to the systematic integration of global and intercultural dimensions into higher education through: Cross-border student and faculty mobility International collaborations in teaching and research Read More
भारत में उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण: नीति आयोग
नीति आयोग ने एक नीति रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत के उच्च शिक्षा प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिए दीर्घकालिक रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य 2047 तक देश को शिक्षा और अनुसंधान का एक वैश्विक केंद्र बनाना है। अंतरराष्ट्रीयकरण का अर्थ है उच्च शिक्षा में वैश्विक और अंतर-सांस्कृतिक आयामों का व्यवस्थित समावेश, जिसमें शामिल हैं: सीमापार छात्र और शिक्षक गतिशीलता, और शिक्षण तथा अनुसंधान में अंतरराष्ट्रीय सहयोग।
India Needs a National Insolvency Tribunal
Published on: 23rd December, 2025 India urgently needs a National Insolvency Tribunal to uphold the promise of swift and effective resolution under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), as the current system is struggling to meet the IBC’s time-bound mandates.</p
भारत को एक राष्ट्रीय दिवालियापन न्यायाधिकरण की आवश्यकता है
23 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित भारत को राष्ट्रीय दिवालियापन न्यायाधिकरण की तत्काल आवश्यकता है, ताकि दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (IBC) के तहत त्वरित और प्रभावी समाधान का वादा पूरा किया जा सके। मौजूदा प्रणाली IBC के समयबद्ध निर्देशों को पूरा करने में संघर्ष कर रही है।
22 December 2025
14 articles
Human-wildlife Conflict
Context The National Tiger Conservation Authority appraised the expansion of Project Cheetah and reviewed measures to address human-wildlife conflict. What is human-wildlife conflict (HWC)? HWC refers to the negative interaction between humans and wild animals, leading to adverse impacts such as injury or loss of human lives, crop, livestock and other properties, and equally negative impacts on wild animals and or their habitats.
मनुष्य-वन्यजीव संघर्ष
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट चीता के विस्तार का मूल्यांकन किया और मानव-वन्यजीव संघर्ष को संबोधित करने के उपायों की समीक्षा की। मानव-वन्यजीव संघर्ष (HWC) का अर्थ है मानव और जंगली जानवरों के बीच नकारात्मक इंटरैक्शन, जो मानव जीवन की हानि, फसल, पशुधन और अन्य संपत्तियों का नुकसान, और जंगली जानवरों या उनके आवासों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है।
इलेक्ट्रॉनों की गिनती से थोरियम की परमाणु टिक की पहचान एक ठोस घड़ी में
वैज्ञानिकों ने ठोस अवस्था में थोरियम-229 के नाभिकीय 'टिक' का पता लगाने का एक तरीका खोज निकाला है, जिससे लघु नाभिकीय घड़ियों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। पारंपरिक परमाणु घड़ियाँ इलेक्ट्रॉन के संक्रमणों की गिनती करती हैं, जो बाहरी व्यवधानों (जैसे विद्युत/चुंबकीय क्षेत्रों) के प्रति संवेदनशील होती हैं। दूसरी ओर, नाभिकीय ऊर्जा स्तर अधिक सुरक्षित होते हैं, जिससे समय की माप में अधिक स्थिरता का वादा किया जाता है।
Counting Electrons Reveals Thorium’s Nuclear Tick in Solid Clock
Context Scientists have found a way to detect thorium-229’s nuclear ‘tick’ in a solid, opening a path to miniaturised nuclear clocks. About Conventional atomic clocks count electron transitions, which are sensitive to external disturbances (electric/magnetic fields). Nuclear energy levels are far more shielded, promising more stable timekeeping.
Data Exclusivity in India
Context The Indian government is considering implementing “data exclusivity” in the pharmaceutical drugs sector. The government’s approach appears to be driven by the expectation that the provision could help bring in additional investment in the country. Patent in Pharmaceutical Industry In the pharmaceutical industry, patents are broadly classified based on what aspect of a drug or process is being protected.
भारत में डेटा विशेषाधिकार
भारतीय सरकार दवा क्षेत्र में "डेटा विशेषता" लागू करने पर विचार कर रही है। सरकार की यह सोच इस उम्मीद से प्रेरित है कि यह प्रावधान देश में अतिरिक्त निवेश को आकर्षित कर सकता है। दवा उद्योग में, पेटेंट को इस आधार पर व्यापक रूप से वर्गीकृत किया जाता है कि किसी दवा या प्रक्रिया के किस पहलू की रक्षा की जा रही है।
RBI Board Approves Risk-Based Deposit Insurance Framework for Banks
Context The Central Board of Directors of the Reserve Bank of India (RBI) approved a risk-based deposit insurance framework for banks at its 620th meeting, held in Hyderabad. What is the Deposit Insurance Framework? Deposit insurance is a mechanism to protect bank depositors against the risk of bank failure.
आरबीआई बोर्ड ने बैंकों के लिए जोखिम आधारित जमा बीमा ढांचे को मंजूरी दी
केंद्र सरकार के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के केंद्रीय निदेशक मंडल ने हैदराबाद में हुई अपनी 620वीं बैठक में बैंकों के लिए एक जोखिम आधारित जमा बीमा ढांचे को मंजूरी दी। जमा बीमा एक ऐसा तंत्र है जो बैंक जमा धारकों को बैंक के विफल होने के जोखिम से सुरक्षित करता है।
भारत-बांग्लादेश संबंधों का भविष्य: विदेश मंत्रालय पर संसदीय समिति
हाल ही में संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत को बांग्लादेश में 1971 के मुक्ति युद्ध के बाद से सबसे बड़ा रणनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु: 2024 में शासन परिवर्तन के बाद रणनीतिक चुनौती: भारत को बांग्लादेश में 1971 के मुक्ति युद्ध के बाद से 'सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती' का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना का 2024 में सत्ता से हटना, दोनों देशों के बीच एक दशक से चले आ रहे रणनीतिक संबंधों को बाधित कर रहा है।
Future of India-Bangladesh Relationship: Parliamentary Committee on MEA
Context According to a recent report by the Parliamentary Standing Committee on External Affairs, India is facing its most formidable strategic challenge in Bangladesh since the 1971 Liberation War. Key Highlights of Report Strategic Challenge Post-2024 Regime Change: India faces its ‘greatest strategic challenge’ in Bangladesh since the 1971 Liberation War. The ousting of Prime Minister Sheikh Hasina in 2024 disrupted a decade-long strategic alignment between the two nations.
भारत में बाल विवाह की स्थिति क्या है?
समाचार में भारत में बाल विवाह पर काबू पाने के लिए मजबूत कानूनी ढांचा और कई योजनाएं होने के बावजूद, 2030 के सतत विकास लक्ष्य (SDG) की समय सीमा तक बाल विवाह को पूरी तरह समाप्त करने में भारत अभी भी पीछे है। संकल्पना, प्रवृत्ति और कानूनी ढांचा परिभाषा: बाल विवाह उस विवाह को कहते हैं जिसमें कम से कम एक पक्ष की आयु 18 वर्ष से कम होती है; वैश्विक स्तर पर, बच्चों के अधिकारों पर यूएन कन्वेंशन के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बच्चा माना जाता है। NFHS के आंकड़े: 20 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं में 18 वर्ष से पहले विवाह करने की दर में कमी आई है।
Where Does India Stand on Child Marriage?
In News Despite a strong legal framework and multiple schemes tackling Child marriage in India, India is still off-track to fully eliminate child marriage by the 2030 SDG deadline. Concept, Trend and Legal Framework Definition: Child marriage refers to any marriage in which at least one party is below 18 years of age; globally, the UN Convention on the Rights of the Child defines a child as any human below 18 years. NFHS data: The proportion of women aged 20–24 years married before 18 declined f
Unlocking the Potential of India–Africa Strategic Ties
Published on: 22nd December, 2025 The Prime Minister of India’s visits to Ethiopia, Namibia and Ghana in 2025 have renewed focus onIndia–Africa economic relations.</p
भारत-आफ्रीका रणनीतिक संबंधों की संभावनाओं को उजागर करना
22 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित: भारत के प्रधानमंत्री की 2025 में इथियोपिया, नामीबिया और घाना की यात्राओं ने भारत-आफ्रीका आर्थिक संबंधों पर फिर से ध्यान केंद्रित किया है।
20 December 2025
11 articles
Debate on the Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Bill, 2025
Published on: 20th December, 2025 The Ministry of Rural Development has introduced the Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) (VB–G RAM G) Bill, 2025 in the Lok Sabha as an overhaul of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), 2005.</p
विकसित भारत पर बहस–रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 की गारंटी
20 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोकसभा में विकासित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025 पेश किया है। यह बिल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 में एक व्यापक सुधार के रूप में लाया गया है।
सरकार ने CAPFs में अग्निवीरों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50% करने का निर्णय लिया
केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में ग्रुप C पदों के लिए पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को वर्तमान 10% से बढ़ाकर 50% करने का निर्णय लिया है। अग्निपथ योजना के तहत, सरकार ने 2022 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य पुरुष और महिला उम्मीदवारों को तीनों सेवाओं के 'अधिकारी के रैंक' से नीचे के पदों पर चार साल के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती करना है। योग्यता: इस योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 17.5 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
Government to Increase Reservation for Agniveers in CAPFs to 50%
Context The Union Home Ministry has decided to enhance reservation for ex-Agniveers in the Group C posts of the Central Armed Police Forces (CAPFs) from the existing 10% to 50%. Agnipath Scheme The Government launched Agnipath scheme in 2022 to recruit both male and female aspirants into ‘below the officer’s rank’ cadre of the three services for a period of four years as Agniveers. Eligibility: Candidates between the age group of 17.5 to 21 years are eligible to apply for the scheme.
Child Trafficking and Commercial Sexual Exploitation
Context Calling child trafficking and commercial sexual exploitation a “deeply disturbing reality” in India, the Supreme Court laid down guidelines on how courts must sensitively appreciate the evidence of minor victims of trafficking and prostitution. Guidelines on Appreciation of Evidence Courts must not disbelieve a trafficked child’s testimony due to minor inconsistencies, especially given the trauma involved. The sole testimony of the victim is sufficient if it is credible and convincing.
दूसरा WHO वैश्विक सम्मेलन पारंपरिक चिकित्सा पर
भारत ने नई दिल्ली में 2nd WHO Global Summit on Traditional Medicine की मेज़बानी की। पारंपरिक चिकित्सा क्या है? पारंपरिक चिकित्सा उन स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को संदर्भित करती है, जो या तो लिखित रूप में हैं या नहीं, और इनमें विभिन्न ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से उत्पन्न प्रथाएँ, कौशल, ज्ञान और दर्शन शामिल हैं। ये प्रणालियाँ बायोमेडिसिन से भिन्न हैं और इसका विकास विज्ञान के साथ हुआ है, जो अनुभव पर आधारित है और वर्तमान उपयोग के लिए विकसित की गई है।
Second WHO Global Summit on Traditional Medicine
Context India hosted the 2nd WHO Global Summit on Traditional Medicine in New Delhi. What are Traditional Medicines? Traditional medicine refers to codified or non-codified systems for health care and well-being, comprising practices, skills, knowledge and philosophies originating in different historical and cultural contexts, which are distinct from and pre-date biomedicine, evolving with science for current use from an experience-based origin.
Corporate Social Responsibility (CSR) Inherently Includes Environmental Responsibility: SC
In News Recently, the Supreme Court ruled that corporate social responsibility (CSR) inherently includes environmental responsibility. Key Observations by the Court Corporations as Constitutional Actors: The Court held that corporations are not merely profit-making entities, but constitutional actors within society. As legal persons, corporations are bound by Fundamental Duties, particularly Article 51A(g) of the Constitution.
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) में स्वाभाविक रूप से पर्यावरणीय जिम्मेदारी शामिल है: सुप्रीम कोर्ट
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) में पर्यावरणीय जिम्मेदारी भी शामिल है। कोर्ट के प्रमुख अवलोकन: संविधान के तहत कॉर्पोरेशन के रूप में: कोर्ट ने कहा कि कॉर्पोरेशन केवल लाभ कमाने वाली संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि समाज में संविधान के तहत कार्यरत हैं। कानूनी व्यक्तियों के रूप में, कॉर्पोरेशन मौलिक कर्तव्यों के प्रति बाध्य हैं, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 51A(g) के तहत।
जीवित संबंध अवैध नहीं: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
समाचार में: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लिव-इन रिश्ते अवैध नहीं हैं और सहमति देने वाले वयस्कों का संविधान के तहत एक साथ रहने का अधिकार है, जो उनकी वैवाहिक स्थिति से परे है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य अवलोकन: लिव-इन रिश्ते अपराध नहीं हैं: यदि दोनों साथी वयस्क हैं और अपनी मर्जी से साथ रह रहे हैं, तो भारत में बिना शादी के एक साथ रहना किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार: न्यायालय ने जोर देकर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत यह अधिकार सुरक्षित है।
Live in Relationship Not Illegal: Allahabad High Court
In News Allahabad High Court categorically held that live-in relationships are not illegal and that consenting adults have the constitutional right to live together with dignity and safety, irrespective of marital status. Key Observations of the Allahabad High Court Live-in relationship is not an offence: Living together without marriage does not violate any law in India if both partners are adults and give free consent. Right to life and personal liberty: The Court emphasized that Article 21 of
19 December 2025
10 articles
IBC संशोधन विधेयक 2025 पर चयन समिति की रिपोर्ट
लोकसभा की चयन समिति के अध्यक्ष ने 2025 के दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक पर रिपोर्ट को निचले सदन में पेश किया। चयन समिति की सिफारिशें समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के लिए दिवाला अपीलों के निपटारे के लिए तीन महीने की समय सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया है। 'सेवा प्रदाता' की परिभाषा में उपयुक्त संशोधन कर 'पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता' को IBC के तहत शामिल संस्थाओं की सूची में जोड़ा जाना चाहिए।
Select Committee Report on IBC Amendment Bill 2025
Context The Chairperson of the Select Committee of Lok Sabha presented the Report on the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2025 to the Lower House. Recommendations of Select Committee The Committee has proposed fixing a three-month time limit for the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) to decide insolvency appeals. The definition of the term ‘service provider’ be suitably modified to include ‘registered valuer’ to the list of entities that are provided under the IBC, a
Is the Artificial Intelligence Boom or a Bubble?
Context Global spending on Artificial Intelligence (AI) is projected to reach $375 billion this year and $500 billion by 2026. What is the AI Bubble? The AI bubble refers to concerns that artificial intelligence technology companies and related investments have become dramatically overvalued.
क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उभरता हुआ क्षेत्र है या एक बबल?
वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर खर्च इस वर्ष 375 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है, और 2026 तक यह 500 बिलियन डॉलर तक पहुँच सकता है। AI बबल क्या है? AI बबल का मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से जुड़ी कंपनियों और संबंधित निवेशों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के बारे में चिंता।
लोकसभा में सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल 2025 का परिचय
संदर्भ: केंद्रीय वित्त मंत्री ने लोकसभा में सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल 2025 पेश किया। बिल का उद्देश्य सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) अधिनियम, 1956, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) अधिनियम, 1992, और अन्य संबंधित कानूनों को एकीकृत करना है।
Introduction of Securities Markets Code Bill 2025 in Lok Sabha
Context The Union Finance Minister introduced the Securities Markets Code Bill 2025 in the Lok Sabha. About The Bill proposes to consolidate the; Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, Securities and Exchange Board of India (SEBI) Act, 1992, and Read More
गोवा मुक्ति दिवस
19 दिसंबर का दिन गोवा की पुर्तगाली शासन से मुक्ति और 1961 में भारत में औपचारिक रूप से एकीकरण का प्रतीक है। आक्रमण का क्रम: पहला कब्जा (1510): अल्बुकर्क ने स्थानीय नेता तिमो जी की मदद से गोवा पर कब्जा किया। गोवा का पुनः कब्जा: आदिल शाह की सेनाओं ने मानसून के दौरान गोवा को पुनः अपने अधीन कर लिया।
Goa Liberation Day
Context December 19 marks the day Goa was liberated from Portuguese rule and formally integrated into India in 1961. Course of the Invasion First capture (1510): Albuquerque seized Goa with help from the local chieftain Timoji. Loss of Goa: Adil Shah’s forces recaptured Goa during the monsoon.
Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill
Published on: 19th December, 2025 The Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill, 2025 allows 100% Foreign Direct Investment (FDI) in the insurance sector, marking a major liberalisation reform.
सभी का बीमा, सभी की सुरक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक
19 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित: सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025 ने बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की अनुमति दी है, जो एक महत्वपूर्ण उदारीकरण सुधार को दर्शाता है।
18 December 2025
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How India’s Science and Technology Ecosystem Strengthened in 2025
Context India’s science and technology (ST) landscape witnessed significant momentum in 2025, marked by improved global rankings, large-scale funding for research and innovation, and advances in frontier technologies. Rising global standing in science and innovation It secured the 38th position in the Global Innovation Index 2025, reflecting steady progress among the world’s most innovative economies. The country ranked 6th globally in intellectual property filings, underlining growing innovatio
2025 में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र की मजबूती कैसे बढ़ी
भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी (ST) क्षेत्र ने 2025 में महत्वपूर्ण प्रगति देखी, जिसमें वैश्विक रैंकिंग में सुधार, अनुसंधान और नवाचार के लिए बड़े पैमाने पर वित्तपोषण, और उन्नत तकनीकों में प्रगति शामिल है। विज्ञान और नवाचार में बढ़ती वैश्विक स्थिति के तहत, देश ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में 38वां स्थान प्राप्त किया, जो दुनिया की सबसे नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाओं के बीच निरंतर प्रगति को दर्शाता है। इसके साथ ही, बौद्धिक संपदा फाइलिंग में देश ने विश्व स्तर पर 6वां स्थान हासिल किया, जो बढ़ते नवाचार को रेखांकित करता है।
भारत ने वैश्विक डोपिंग उल्लंघनों में शीर्ष स्थान हासिल किया: WADA रिपोर्ट 2024
समाचार में: विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी (WADA) की 2024 की रिपोर्ट में भारत को लगातार तीसरे वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा डोपिंग अपराधी घोषित किया गया है। रिपोर्ट में भारत ने 260 प्रतिकूल विश्लेषणात्मक परिणाम (AAFs) दर्ज किए हैं, जिनकी सकारात्मकता दर 3.6% है। इसके विपरीत, चीन (0.2%), फ्रांस (0.8%), रूस (0.7%) और अमेरिका (1.1%) जैसे देशों ने व्यापक परीक्षण कार्यक्रमों के बावजूद काफी कम सकारात्मकता दर दर्ज की है। यह तब हो रहा है जब भारत 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेज़बानी की तैयारी कर रहा है और अगले साल होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए बोली लगा रहा है।
India Tops Global Doping Violations: WADA Report 2024
In News The World Anti-Doping Agency (WADA) Report 2024 has ranked India as the worst doping offender globally for the third consecutive year, recording 260 Adverse Analytical Findings (AAFs) with a positivity rate of 3.6%. About In contrast, countries such as China (0.2%), France (0.8%), Russia (0.7%) and the US (1.1%) recorded far lower positivity rates despite wider testing programs. This comes at a crucial time when India is preparing to host the 2030 Commonwealth Games and bidding for the 2
Supreme Court Clarifies Aravalli Boundaries, Regulates Mining
Context The Supreme Court, in a recent order, settled on a uniform definition of the Aravalli hills and ranges, and paused the grant of fresh mining leases across Delhi, Haryana, Rajasthan, and Gujarat. Significance of the Aravalli Range The Aravalli Range, stretching over approximately 692 kilometres (430 miles) in a northeastern direction, traverses the Indian states of Gujarat, Rajasthan, and Haryana before culminating in Delhi, is the oldest mountain range in India. Rajasthan accounts for ne
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली सीमाओं को स्पष्ट किया, खनन को नियंत्रित किया
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और श्रंखलाओं की एक समान परिभाषा तय की है और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में नए खनन पट्टों के आवंटन पर रोक लगा दी है। अरावली श्रंखला का महत्व यह है कि यह लगभग 692 किलोमीटर (430 मील) लंबी है और उत्तर-पूर्व दिशा में फैली हुई है। यह भारतीय राज्यों गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से होकर गुजरती है और अंततः दिल्ली में समाप्त होती है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। राजस्थान इस श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
भारत और ओमान के बीच व्यापार और निवेश संबंध मजबूत हुए
भारत और ओमान ने समग्र आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ओमान का किसी भी देश के साथ 2006 में अमेरिका के बाद किया गया पहला द्विपक्षीय समझौता है। मुख्य बिंदु: इस समझौते की बातचीत 2023 में औपचारिक रूप से शुरू हुई।
India-Oman Trade and Investment Ties Deepen
Context India and Oman have signed the Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). This is the first bilateral agreement that Oman has signed with any country since the United States of America in 2006. Major Highlights FTA: Negotiations for the agreement began officially in 2023.
भारत की GDP मापने की प्रक्रिया में बदलाव की आवश्यकता क्यों है?
प्रकाशित: 18 दिसंबर, 2025 हालिया बहसों में अर्थशास्त्रियों, नीति निर्माताओं और वैश्विक संस्थानों ने चिंता जताई है कि भारत की मौजूदा जीडीपी मापने की प्रणाली तेजी से बदलती, डिजिटल, अनौपचारिक और सेवा-आधारित अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं को पूरी तरह से नहीं दर्शा रही है।
Why Does India's GDP Measurement Requires a Reset?
Published on: 18th December, 2025 Recent debates among economists, policymakers, and global institutions have raised concerns that India’s current GDP measurement framework may not fully capture the realities of a rapidly changing, digital, informal, and service-driven economy.</p
17 December 2025
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NCAER की रिपोर्ट: कुशल कार्यबल में वृद्धि
राष्ट्रीय परिषद आर्थिक अनुसंधान (NCAER) ने "भारत के रोजगार की संभावनाएं: नौकरियों के लिए मार्ग" नामक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कौशल विकास और छोटे उद्यमों को देश में रोजगार सृजन के मुख्य कारक के रूप में रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष: रोजगार के रुझान: भारत में आत्म-रोजगार की प्रबलता आर्थिक आवश्यकता के कारण है, न कि उद्यमिता की शक्ति के चलते, क्योंकि अधिकांश छोटे उद्यम केवल जीविका के स्तर पर कार्य करते हैं। श्रम बल की संरचना: भारत का श्रम बल कौशल विकास से लाभान्वित हो सकता है।
NCAER Reports Rise in Skilled Workforce
Context The National Council of Applied Economic Research (NCAER) released the report “India’s Employment Prospects: Pathways to Jobs”, Underlining the role of skilling and small enterprises as key drivers of job creation in the country. Key Findings of the Report Employment Trends: India’s self-employment dominance is due to economic necessity rather than entrepreneurial dynamism as most of the small enterprises function at subsistence level. Workforce Composition: India’s workforce could benef
Global Value Chain Development Report 2025
Context The Global Value Chain Development Report 2025 has been released by the World Trade Organization (WTO). What is the Global Value Chain (GVC)? A Global Value Chain (GVC) refers to the full range of activities involved in producing a good or service, when these activities are spread across multiple countries.
वैश्विक मूल्य श्रृंखला विकास रिपोर्ट 2025
संदर्भ: विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा ग्लोबल वैल्यू चेन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। ग्लोबल वैल्यू चेन (GVC) क्या है? ग्लोबल वैल्यू चेन (GVC) का अर्थ है किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में शामिल सभी गतिविधियों की श्रृंखला, जब ये गतिविधियाँ विभिन्न देशों में फैली होती हैं।
India’s New GDP Series: Fixing Discrepancies, Updating Measurement
Context The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) has released a discussion paper outlining major methodological changes in India’s GDP estimation. About In 2024, MoSPI has set up a 26-member Advisory Committee on National Accounts Statistics to decide the base year for GDP data. Biswanath Goldar has been appointed as its chairman.
भारत की नई GDP श्रृंखला: विसंगतियों को सुधारना और माप में अद्यतन करना
संदर्भ: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने भारत के GDP आकलन में महत्वपूर्ण विधिक परिवर्तनों पर एक चर्चा पत्र जारी किया है। बारे में: 2024 में, MoSPI ने राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी पर 26-सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है, जो GDP डेटा के लिए आधार वर्ष तय करेगी। बिस्वनाथ गोल्डार को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
Upgrading India’s Biosecurity in the Age of Biotechnology
Context Rapid advances in biotechnology have increased the risk of deliberate misuse of biological agents by state and non-state actors, making the strengthening of India’s biosecurity framework a critical national security priority. What is Biosecurity? Biosecurity refers to the set of policies, practices, and institutional systems designed to prevent the intentional misuse of biological agents, toxins, or biotechnologies.
बायोटेक्नोलॉजी के युग में भारत की जैव सुरक्षा को मजबूत करना
बायोटेक्नोलॉजी में तेजी से हो रहे विकास ने राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा जैविक तत्वों के जानबूझकर दुरुपयोग के खतरे को बढ़ा दिया है, जिससे भारत के जैव सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता बन गया है। बायोसेक्योरिटी क्या है? बायोसेक्योरिटी उन नीतियों, प्रथाओं और संस्थागत प्रणालियों का सेट है, जो जैविक तत्वों, विषाक्त पदार्थों या बायोटेक्नोलॉजी के जानबूझकर दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाई गई हैं।
Delhi’s Air Pollution Crisis: A Growing Public Health Concern
Published on: 17th December, 2025 Delhi’s toxic air has become a full-blown public health emergency, with local emissions and trapped winter pollutants driving the worst AQI levels in years.</p
दिल्ली की वायु प्रदूषण समस्या: एक बढ़ता हुआ सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट
प्रकाशित: 17 दिसंबर, 2025 दिल्ली की जहरीली हवा अब एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन गई है, जहां स्थानीय उत्सर्जन और सर्दियों में फंसे प्रदूषक वर्षों में सबसे खराब AQI स्तरों का कारण बन रहे हैं।
16 December 2025
12 articles
Mangroves’ Cells Help Plants Survive in Saltwater
Context A new study published in Current Biology explains the cellular adaptations that enable mangrove species to tolerate extreme salt stress, offering insights for developing salt-tolerant crops in the future. Key Highlights of the Study Key cellular traits (not stomata-based): Mangroves do not rely on smaller or more numerous stomata to increase photosynthesis. Instead, they exhibit: unusually small leaf epidermal pavement cells and thicker cell walls, which together give them more mechanica
मैंग्रोव के कोशिकाएं पौधों को खारे पानी में जीवित रहने में मदद करती हैं
एक नई अध्ययन जो Current Biology में प्रकाशित हुई है, यह बताती है कि कैसे मैंग्रोव प्रजातियाँ अत्यधिक नमक तनाव को सहन करने के लिए कोशीय अनुकूलन करती हैं। यह अध्ययन भविष्य में नमक-सहनशील फसलों के विकास के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। अध्ययन की प्रमुख बातें: मुख्य कोशीय विशेषताएँ (जो पत्तियों के छिद्रों पर आधारित नहीं हैं): मैंग्रोव अधिक छोटे या अधिक संख्या में पत्तियों के छिद्रों पर निर्भर नहीं करते हैं ताकि प्रकाश संश्लेषण बढ़ सके। इसके बजाय, इनकी विशेषताएँ हैं: असामान्य रूप से छोटे पत्तों की एपिडर्मल पेवमेंट कोशिकाएँ और मोटी कोशिका दीवारें, जो मिलकर उन्हें अधिक यांत्रिक मजबूती प्रदान करती हैं।
Siliserh Lake and Kopra Jalashay Designated as New Ramsar Sites
Context India designated Siliserh Lake and Kopra Jalashay as its 95th and 96th Ramsar Sites, increasing the countrys total to 96, up from 26 in 2014. What are the Wetlands? The Ramsar Convention’s definition for wetlands includes: “areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six metres”.
सिलिसेरह झील और कोपरा जलाशय को नए रामसर स्थलों के रूप में मान्यता मिली
भारत ने सिलिसेरह झील और कोप्रा जलाशय को अपने 95वें और 96वें रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी है, जिससे देश के कुल रामसर स्थलों की संख्या 96 हो गई है, जो 2014 में 26 थी। गहरे जलाशयों को क्या कहा जाता है? रामसर सम्मेलन के अनुसार, जलाशयों की परिभाषा में शामिल हैं: "मार्श, फेन, पीट लैंड या जल के क्षेत्र, चाहे वे प्राकृतिक हों या कृत्रिम, स्थायी हों या अस्थायी, जिनमें स्थिर या बहता हुआ पानी हो, चाहे वह मीठा, खारे या नमकीन हो, और समुद्री जल के ऐसे क्षेत्र जिनकी गहराई कम से कम छह मीटर से अधिक न हो।"
Appointment to Chief Information Commissioner
Context The President of India administered the oath of office to Raj Kumar Goyal as the Chief Information Commissioner of the Central Information Commission. About Central Information Commission The Central Information Commission (CIC) is a statutory body in India, established under the provisions of the Right to Information Act (2005). The Central Information Commission consists of a Chief Information Commissioner (CIC) and not more than ten Information Commissioners (IC).
मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति
भारत के राष्ट्रपति ने राज कुमार गोयल को केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई। केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) एक वैधानिक संस्था है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम (2005) के तहत स्थापित किया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम दस सूचना आयुक्त होते हैं।
दहेज उन्मूलन: संवैधानिक और सामाजिक आवश्यकता, सुप्रीम कोर्ट का बयान
समाचार में: सुप्रीम कोर्ट ने दहेज कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज एक गहरी जड़ें जमाए हुए सामाजिक बुराई है, जो सभी समुदायों में फैली हुई है, और इसके लिए केवल दंडात्मक प्रावधानों की आवश्यकता नहीं, बल्कि संस्थागत जिम्मेदारी की भी जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश: न्यायिक निगरानी के तहत, उच्च न्यायालयों को IPC की धारा 304-B (दहेज मृत्यु) और 498-A (क्रूरता) के तहत लंबित मामलों की त्वरित निपटान के लिए निगरानी करनी होगी, और इसके निर्णय का अनुपालन समीक्षा के लिए प्रसारित किया जाएगा।
Dowry Eradication Urgent Constitutional, Social Necessity: SC
In News The Supreme Court issued systemic directions to strengthen enforcement of anti-dowry laws. SC observed that dowry is a deep-rooted social evil cutting across communities and requires institutional accountability, not merely penal provisions. SC Directions Judicial Monitoring: High Courts must monitor pending cases under IPC Sections 304-B (dowry death) and 498-A (cruelty) for expeditious disposal, with the judgment circulated for compliance review.
Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB G RAM G Bill, 2025
Context The Union Minister of Rural Development and Agriculture Farmers’ Welfare introduced the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB G RAM G Bill, 2025 in Lok Sabha. About It will replace the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (MGNREGA). The move will mark a shift from a “demand-driven framework” to a “supply-driven scheme”.
विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी: VB G RAM G बिल, 2025
केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास और कृषि किसान कल्याण मंत्री ने लोकसभा में विक्सित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण): VB G RAM G विधेयक, 2025 पेश किया। यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (MGNREGA) की जगह लेगा। यह कदम "मांग-आधारित ढांचे" से "आपूर्ति-आधारित योजना" की ओर एक बदलाव को दर्शाता है।
भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में यात्रा
प्रकाशित: 16 दिसंबर, 2025 भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP), 2017 और सतत विकास लक्ष्य-3 (SDG-3) के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है, जिसे मुख्य रूप से आयुष्मान भारत (AB) के जरिए लागू किया गया है।
The Road to Universal Health Coverage in India
Published on: 16th December, 2025 India committed to Universal Health Coverage (UHC) through the National Health Policy (NHP), 2017 and SDG-3, operationalised mainly via Ayushman Bharat (AB).
15 December 2025
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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार की आवश्यकता
संविधान 2026-27 का केंद्रीय बजट सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) में सुधार के अगले चरण की दिशा में एक नीति की घोषणा करने की उम्मीद है, जो दो समानांतर ट्रैक—कंसोलिडेशन 2.0 और सरकारी स्वामित्व में संतुलित कमी—पर आधारित होगी। कंसोलिडेशन 2.0: सरकार पांच सबसे छोटे PSBs को मध्यम आकार के बैंकों के साथ मिलाने पर विचार कर रही है, जिसका उद्देश्य है; ऐसे बैंक बनाना जो पर्याप्त आकार, बैलेंस शीट की मजबूती और बाजार में उपस्थिति के साथ हों।
Push for Public Sector Bank Reforms
Context The Union Budget 2026–27 is expected to unveil a policy direction on the next phase of public sector bank (PSB) reforms based on two parallel tracks—Consolidation 2.0 and calibrated dilution of government ownership. What are the Reforms? Consolidation 2.0: The government is considering merging the five smallest PSBs with mid-sized banks with objectives to; To create banks with sufficient scale, balance sheet strength, and market presence.
ICMR Adopts Demow Model for National Snakebite Prevention
Context The Demow Model from eastern Assam’s Sivasagar has been chosen as one of the successful systems of snakebite prevention and management under a project sanctioned by the Indian Council of Medical Research (ICMR). The project, called the Zero Snakebite Death Initiative: Community Empowerment and Engagement for Mitigation of Snakebite Envenoming. Snakebite Envenoming The snakebite envenoming (poisoning from snake bites) was classified by the World Health Organisation (WHO) as a high-priorit
ICMR ने राष्ट्रीय सांप काटने की रोकथाम के लिए डेमोव मॉडल को अपनाया
पूर्व असम के शिवसागर का डेमो मॉडल, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा स्वीकृत एक परियोजना के तहत, सांप के काटने की रोकथाम और प्रबंधन के सफल तरीकों में से एक के रूप में चुना गया है। इस परियोजना का नाम है 'जीरो स्नेकबाइट डेथ इनिशिएटिव: सामुदायिक सशक्तिकरण और सांप के काटने के जहर के प्रभाव को कम करने के लिए सहभागिता'। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सांप के काटने के जहर को उच्च प्राथमिकता वाले मामलों में वर्गीकृत किया है।
Viksit Bharat Shiksha Adhikshan Bill
Context The Union Cabinet has approved the Viksit Bharat Shiksha Adhikshan Bill. About The bill proposes a unified regulator for higher education, replacing existing statutory bodies such as the University Grants Commission (UGC), the All India Council for Technical Education (AICTE) and the National Council for Teacher Education (NCTE). UGC oversees non-technical higher education, the AICTE oversees technical education and the NCTE is the regulatory body for teachers education.
विकसित भारत शिक्षा अधिनियम बिल
केंद्र सरकार ने विकसित भारत शिक्षा अधिनियम को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक उच्च शिक्षा के लिए एक एकीकृत नियामक की स्थापना का प्रस्ताव करता है, जो मौजूदा वैधानिक निकायों जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) का स्थान लेगा। UGC गैर-तकनीकी उच्च शिक्षा की देखरेख करता है, AICTE तकनीकी शिक्षा का जिम्मा संभालता है और NCTE शिक्षक शिक्षा का नियामक निकाय है।
Govt Strengthens Framework Against Fake News
Context The Information and Broadcasting Minister said that the government has strengthened the framework to combat fake news and deep fakes across media platforms. About Fake news is known as information that is false or misleading and presented as news. Deep Fakes are digital media — video, audio, and images, edited and manipulated using Artificial Intelligence (AI).
सरकार ने फ़र्ज़ी ख़बरों के खिलाफ ढांचे को मज़बूत किया
सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि सरकार ने मीडिया प्लेटफार्मों पर फेक न्यूज और डीप फेक के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए ढांचे को सुदृढ़ किया है। फेक न्यूज को उस जानकारी के रूप में जाना जाता है जो झूठी या भ्रामक होती है और जिसे समाचार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। डीप फेक डिजिटल मीडिया — वीडियो, ऑडियो और चित्र होते हैं, जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके संपादित और मनिपुलेट किया जाता है।
Amendment of Insurance Laws Bill, 2025
Context The Union Cabinet approved the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill, 2025. About The Bill seeks to revamp India’s insurance framework, proposing changes to the: Insurance Act, 1938, the Life Insurance Corporation Act, 1956, and the IRDAI Act, 1999. Aim: Modernisation, wider coverage and stronger regulatory oversight.
बीमा कानून संशोधन विधेयक, 2025
संदर्भ: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी है। विधेयक का उद्देश्य: भारत के बीमा ढांचे में सुधार लाना है, जिसमें बीमा अधिनियम, 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956, और IRDAI अधिनियम, 1999 में बदलाव का प्रस्ताव है। लक्ष्य: आधुनिककरण, व्यापक कवरेज और मजबूत नियामक निगरानी।
Courts Must Protect, Not Regulate Free Speech
Published on: 15th December, 2025 Recent observations by the Supreme Court in Ranveer Allahbadia vs Union of India (2025), where the Court suggested the creation of new regulatory mechanisms for online content, have revived a critical constitutional debate: Should courts merely protect free speech, or can they legitimately shape its regulation?
अदालतों को स्वतंत्र भाषण की रक्षा करनी चाहिए, न कि उसे नियंत्रित करना चाहिए।
15 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित रणवीर अल्लाहबादिया बनाम भारत संघ (2025) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए हालिया अवलोकनों ने ऑनलाइन सामग्री के लिए नए नियामक तंत्र बनाने का सुझाव दिया है, जिससे एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस फिर से जीवित हो गई है: क्या अदालतों को केवल स्वतंत्र भाषण की रक्षा करनी चाहिए, या वे इसके नियमन को वैध रूप से आकार दे सकती हैं?
13 December 2025
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India out of Pax Silica Initiative
Context India has been excluded from the US-led Pax Silica initiative, a new US critical mineral diversification plan. About Pax Silica is a US-led strategic initiative to build a secure, prosperous, and innovation-driven silicon supply chain from critical minerals. The inaugural Pax Silica Summit convenes counterparts from: Japan, Republic of Korea, Singapore, the Netherlands, The United Kingdom, Israel, United Arab Emirates, and Australia.
भारत ने पैक्स सिलिका पहल से बाहर होने का निर्णय लिया
भारत को अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका पहल से बाहर रखा गया है, जो कि एक नया अमेरिकी योजना है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के विविधीकरण के जरिए एक सुरक्षित, समृद्ध और नवोन्मेषी सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला बनाना है। पैक्स सिलिका का पहला शिखर सम्मेलन जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों को एकत्रित करता है।
NITI आयोग ने "भारत में कॉर्पोरेट बॉंड मार्केट को मजबूत करने" पर रिपोर्ट जारी की
NITI Aayog ने "भारत में कॉर्पोरेट बांड बाजार को गहरा करना" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट भारत के कॉर्पोरेट बांड बाजार की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों और इसे मजबूत करने के लिए भविष्य की दिशा का विश्लेषण करती है। कॉर्पोरेट बांड बाजार कंपनियों, बुनियादी ढांचे, MSME और उभरते क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण स्रोत है। एक गहरा और तरल कॉर्पोरेट बांड बाजार दीर्घकालिक पूंजी को जुटाने में मदद करता है, जिससे बैंक क्रेडिट पर अधिक निर्भरता कम होती है और आर्थिक विकास को समर्थन मिलता है।
NITI Aayog Releases Report on “Deepening the Corporate Bond Market in India”
Context NITI Aayog has released the report titled “Deepening the Corporate Bond Market in India. About The report examines the current state, challenges, and future roadmap for strengthening India’s corporate bond market—a key financing avenue for corporations, infrastructure, MSMEs, and emerging sectors. A deep and liquid corporate bond market helps mobilise long-term capital, reducing over-reliance on bank credit and supporting economic growth.
अंतरिक्ष में स्पेक्ट्रम के लिए नई लड़ाई
सैटेलाइट मेगाकॉन्स्टेलेशनों का तेजी से विस्तार, उच्च गति की कनेक्टिविटी की बढ़ती मांग के कारण, सीमित स्पेक्ट्रम और कक्षीय स्लॉट के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा को और तेज कर रहा है। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का मतलब है उन रेडियो आवृत्तियों से, जो सैटेलाइट संचार के लिए उपयोग की जाती हैं।
New Fight for Spectrum in Space
Context The rapid expansion of satellite megaconstellations, driven by soaring demand for high-speed connectivity, has intensified the global race for limited spectrum and orbital slots. What is Satellite Spectrum? Satellite spectrum refers to the radio frequencies used for satellite communications.
Cabinet Approves India-Oman Free Trade Pact
Context The Union Cabinet has approved the proposed Free Trade Agreement between India and Oman. About The Comprehensive Economic Partnership Agreement approval comes ahead of the Prime Minister’s three-nation tour to Jordan, Ethiopia and Oman. It was approved by the lower house of Parliament of Oman as well.
कैबिनेट ने भारत-ओमान मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी
केंद्र सरकार ने भारत और ओमान के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दे दी है। यह व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता प्रधानमंत्री की जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की तीन-राष्ट्र यात्रा से पहले मंजूर किया गया है। इसे ओमान की संसद के निचले सदन द्वारा भी स्वीकृति मिल चुकी है।
Cabinet Approves SHANTI Bill
Context The Union Cabinet has approved the Atomic Energy Bill, 2025, titled SHANTI (Sustainable Harnessing of Advancement of Nuclear Technology for India). The Bill seeks to create a unified and modern legal framework for India’s nuclear sector. About Traditionally, nuclear power plants in India have been owned and operated only by state-owned Nuclear Power Corporation of India Ltd (NPCIL) and its fully-owned subsidiary Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam (BHAVINI).
कैबिनेट ने SHANTI बिल को मंजूरी दी
केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसका नाम SHANTI (भारत के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी के विकास का सतत उपयोग) रखा गया है। यह विधेयक भारत के परमाणु क्षेत्र के लिए एक एकीकृत और आधुनिक कानूनी ढांचा बनाने का उद्देश्य रखता है। पारंपरिक रूप से, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का स्वामित्व और संचालन केवल राज्य के स्वामित्व वाली न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम (BHAVINI) द्वारा किया गया है।
भारतीय महासागर: एक नई नीली अर्थव्यवस्था का आधार
प्रकाशित: 13 दिसंबर, 2025 भारत को भारतीय महासागर की शासन, स्थिरता और सुरक्षा ढांचे में अपनी नेतृत्व भूमिका को पुनर्जीवित करना चाहिए, इस सिद्धांत के तहत "भारतीय महासागर से, दुनिया के लिए।"
The Indian Ocean As Cradle of a New Blue Economy
Published on: 13th December, 2025 India must revive its leadership role in shaping the governance, sustainability, and security architecture of the Indian Ocean, guided by the principle “From the Indian Ocean, for the World.
12 December 2025
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Savings Shift Reshapes India’s Markets
Context Domestic household savings are replacing Foreign Portfolio Investors (FPIs) as the dominant market force in India. About The latest NSE (National Stock Exchange) Market Pulse report shows Foreign Portfolio Investor (FPI) ownership of Indian equities at a 15-month low of 16.9% and 24.1% in the NIFTY 50. Meanwhile, domestic Mutual Funds (MFs) are hitting new highs quarter after quarter.
बचत में बदलाव से भारत के बाजारों में नया मोड़
घरेलू घरेलू बचत अब भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) की जगह ले रही है। हालिया NSE (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) मार्केट पल्स रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय शेयरों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का स्वामित्व 15 महीने के निचले स्तर 16.9% पर पहुंच गया है, जबकि NIFTY 50 में यह 24.1% है। इस बीच, घरेलू म्यूचुअल फंड (MFs) लगातार हर तिमाही नए उच्च स्तर पर पहुंच रहे हैं।
मैक्सिको ने भारत और चीन से आयात पर 50% तक का शुल्क लगाया
मैक्सिको ने भारत समेत गैर-FTA साझेदार देशों से आयात पर 1 अप्रैल, 2026 से 50% तक के टैरिफ लगाने की स्वीकृति दी है। व्यापार संरक्षणवाद क्या है? व्यापार संरक्षणवाद उन नीतिगत उपायों को संदर्भित करता है, जैसे कि टैरिफ, कोटा, आयात लाइसेंसिंग और स्थानीय सामग्री नियम, जिनका उद्देश्य घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा प्रदान करना होता है।
Mexico Imposes up to 50% Tariff on Imports From India and China
Context Mexico has approved tariffs of up to 50% on imports from non-FTA partners, including India, effective from April 1, 2026. What is Trade Protectionism? Trade protectionism refers to policy measures, such as tariffs, quotas, import licensing, local content rules, aimed at shielding domestic industries from foreign competition.
India’s Nuclear Power Generation Reaches Record High in FY 2024-25
Context According to the Department of Atomic Energy, NPCIL has, for the first time, crossed 50 billion units (BUs) of electricity generation in FY 2024–25. Nuclear Power in India India operates one of the world’s most unique nuclear programmes based on a three-stage nuclear strategy designed to utilise India’s abundant thorium reserves. The current installed nuclear power capacity in the country is around 8.78 GW, spread across 24 nuclear power reactors.
भारत में FY 2024-25 में परमाणु ऊर्जा उत्पादन ने बनाया नया रिकॉर्ड
परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार, NPCIL ने FY 2024-25 में पहली बार 50 अरब यूनिट (BUs) बिजली उत्पादन का आंकड़ा पार किया है। भारत में परमाणु ऊर्जा भारत का परमाणु कार्यक्रम विश्व के सबसे अनोखे कार्यक्रमों में से एक है, जो तीन चरणों की रणनीति पर आधारित है और भारत के प्रचुर थोरियम भंडार का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। देश में वर्तमान में स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता लगभग 8.78 GW है, जो 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में फैली हुई है।
China’s $1 Trillion Trade Surplus: Impacts Over World & On India
Context Recently, China’s trade surplus surpassed $1 trillion in the first eleven months of 2025, underscoring China’s dominance in global manufacturing and exports. It also reveals underlying economic vulnerabilities and global trade distortions. Milestone and Its Meaning of $1 Trillion Trade Surplus It is the culmination of two decades of industrial scaling and policy continuity of China including the tightly integrated supply chains, infrastructure depth, and manufacturing ecosystem.
चीन का 1 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार अधिशेष: विश्व पर प्रभाव और भारत पर असर
हाल ही में, चीन का व्यापार अधिशेष 2025 के पहले ग्यारह महीनों में 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया है, जो वैश्विक विनिर्माण और निर्यात में चीन की प्रमुखता को दर्शाता है। यह आंकड़ा चीन की आर्थिक कमजोरियों और वैश्विक व्यापार में विकृतियों को भी उजागर करता है। 1 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार अधिशेष एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो दो दशकों के औद्योगिक विकास और नीति निरंतरता का परिणाम है। इसमें चीन की मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाएँ, गहरी अवसंरचना और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का योगदान शामिल है।
The Stark Reality of Educational Costs in India
Published on: 12th December, 2025 The NSS 80th Round (2025) findings highlight a troubling trend in India’s basic schooling landscape: despite constitutional guarantees the Right to Free and Compulsory Education for all children aged 6 to 14 years under Article 21A and policy ambitions (National Education Policy 2020), household expenditure on education is rising, and access is becoming increasingly unequal due to growing reliance on private schools and coaching .
भारत में शिक्षा के खर्चों की कड़वी सच्चाई
12 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित NSS के 80वें दौर (2025) के निष्कर्ष भारत की बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में एक चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर करते हैं। संविधान के तहत सभी बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के बावजूद, परिवारों का शिक्षा पर खर्च बढ़ रहा है। इसके साथ ही, निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों पर बढ़ती निर्भरता के कारण शिक्षा तक पहुंच में असमानता भी बढ़ती जा रही है।
11 December 2025
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Global Environment Outlook
Context The Global Environment Outlook, Seventh Edition: A Future We Choose (GEO-7), was released during the seventh session of the United Nations Environment Assembly in Nairobi. About GEO-7 is UNEPs flagship assessment published for the first time in 1997. It is a major scientific report that reviews the planet’s environmental health, policy effectiveness, and future trends, providing crucial, participatory, science-based data to guide global environmental action and policy.
वैश्विक पर्यावरण की स्थिति
ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, सातवां संस्करण: एक भविष्य जो हम चुनते हैं (GEO-7), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के सातवें सत्र के दौरान नैरोबी में जारी किया गया। GEO-7 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की प्रमुख मूल्यांकन रिपोर्ट है, जिसे पहली बार 1997 में प्रकाशित किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रिपोर्ट है जो ग्रह की पर्यावरणीय स्थिति, नीतियों की प्रभावशीलता और भविष्य की प्रवृत्तियों की समीक्षा करती है, और वैश्विक पर्यावरण कार्रवाई और नीतियों के लिए आवश्यक, सहभागितापूर्ण, विज्ञान-आधारित डेटा प्रदान करती है।
सुरक्षित समुद्री क्षेत्र: अपतटीय ब्लॉकों का हिस्सा नहीं
समाचार में: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) ने संसद को सूचित किया कि समुद्री खनन ब्लॉकों की पहचान केवल तब की गई जब सभी समुद्री संरक्षित क्षेत्रों और महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्रों को बाहर रखा गया। पृष्ठभूमि: केंद्र सरकार की 13 समुद्री खनन ब्लॉकों की नीलामी की योजना — जिसमें केरल के तट पर बालू, गुजरात के तट पर चूना मिट्टी और ग्रेट निकोबार के पास बहु-धात्विक नोड्यूल शामिल हैं — ने केरल में विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया। मछली पकड़ने वाले समुदायों और राज्य विधानसभा ने इस कदम का विरोध किया, यह कहते हुए कि इससे समुद्री जीवन और आजीविका को खतरा होगा।
Protected Marine Areas Not Part of Offshore Blocks
In News The Ministry of Earth Sciences (MoES) informed Parliament that offshore mining blocks were identified only after excluding all Marine Protected Areas and key biodiversity zones. Background The Centre’s plan to auction 13 offshore mining blocks — including sand off Kerala, lime mud off Gujarat, and polymetallic nodules near Great Nicobar — sparked protests in Kerala, where fishing communities and the state assembly opposed the move, citing threats to marine life and livelihoods. The gover
Make in India in Defence Sector
Context Despite high expectations, the defence announcements during the Russian President’s visit did not materialise as India is more focused towards self-reliance in defence manufacturing. India’s Shift in Defence Sector Defence Budget: The defence budget has seen a steady rise, growing from ₹2.53 lakh crore in 2013–14 to ₹6.81 lakh crore in 2025–26. Production: India, once heavily dependent on arms imports, now has a defence production value of ₹1.51 lakh crore, up from ₹46,000 crore in 2014.
रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया'
संदर्भ: उच्च उम्मीदों के बावजूद, रूसी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान रक्षा से जुड़े जो घोषणाएँ की गईं, वे वास्तविकता में नहीं बदल पाईं, क्योंकि भारत अब रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारत का रक्षा क्षेत्र में बदलाव: रक्षा बजट: रक्षा बजट में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो 2013-14 में ₹2.53 लाख करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹6.81 लाख करोड़ हो गया है। उत्पादन: भारत, जो पहले हथियारों के आयात पर निर्भर था, अब उसका रक्षा उत्पादन मूल्य ₹1.51 लाख करोड़ है, जो 2014 में ₹46,000 करोड़ था।
Aditya-L1 Joins Global Effort To Study the Solar Storm
Context India’s solar observatory Aditya-L1 along with six U.S. satellites, has revealed unusual behaviour of the May 2024 solar storm called “Gannon’s storm” triggered by a series of giant explosions on the Sun known as Coronal Mass Ejections (CMEs). What is a Solar Storm?
आदित्य-एल1 ने सौर तूफानों का अध्ययन करने के लिए वैश्विक प्रयास में भाग लिया
भारत का सौर वेधशाला, आदित्य-एल1, और छह अमेरिकी उपग्रहों ने मई 2024 में आने वाले सौर तूफान "गैनन का तूफान" के असामान्य व्यवहार का खुलासा किया है। यह तूफान सूर्य पर होने वाले विशाल विस्फोटों, जिन्हें कोरोनल मास इजेक्शन्स (CMEs) कहा जाता है, के कारण उत्पन्न हुआ है। सौर तूफान क्या है?
विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 जारी हुई
दुनिया के असमानता रिपोर्ट के तीसरे संस्करण में धन, आय, जलवायु जिम्मेदारी और वैश्विक वित्तीय प्रवाह में बढ़ती खाई पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें भारत में शीर्ष पर धन का उच्च स्तर केंद्रित होने की स्थिति देखी गई है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष: वैश्विक असमानता के रुझान: वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10% लोग कुल संपत्ति का तीन-चौथाई हिस्सा अपने पास रखते हैं; जबकि निचले 50% के पास केवल 2% संपत्ति है। शीर्ष 1% लोग वैश्विक संपत्ति का 37% नियंत्रित करते हैं, जो कि दुनिया के निचले आधे हिस्से की तुलना में 18 गुना अधिक है। लिंग असमानता: महिलाएं पुरुषों की आय का केवल 61% कमाती हैं।
World Inequality Report 2026 Released
Context The 3rd edition of the World Inequality Report highlights widening gaps in wealth, income, climate responsibility, and global financial flows, with India showing high levels of concentration at the top. Key Findings of Report Global Inequality Trends: The top 10% globally own three-quarters of all wealth; The bottom 50% hold just 2%; The top 1% control 37% of global wealth, 18 times more than the bottom half of the world combined. Gender Inequality: Women earn only 61% of men’s income pe
Deepavali Added to UNESCO Intangible Cultural Heritage List
Context Deepavali has been inscribed on UNESCO’s Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity during the 20th Session of the Intergovernmental Committee, held in New Delhi. About Deepavali Deepavali, also known as Diwali, is celebrated on Kartik Amaavasya, which typically falls in October or November. Residences, thoroughfares, and temples are illuminated with numerous oil lamps.
दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया
दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। यह निर्णय नई दिल्ली में आयोजित अंतर-सरकारी समिति की 20वीं बैठक में लिया गया। दीपावली, जिसे दीवाली के नाम से भी जाना जाता है, कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है, जो आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में आती है। इस अवसर पर घर, सड़कें और मंदिर कई दीपों से जगमगाते हैं।
Fixing Tourism Strategy in India Amid Persistent Challenges
Published on: 11th December, 2025 India’s inbound tourism is gradually recovering but remains below the pre-pandemic peak of 10.93 million in 2019, highlighting persistent challenges ranging from global travel hesitancy to domestic infrastructural and environmental constraints.
भारत में निरंतर चुनौतियों के बीच पर्यटन रणनीति को सुधारना
11 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित भारत का inbound पर्यटन धीरे-धीरे पुनः उभर रहा है, लेकिन यह 2019 में 10.93 मिलियन के पूर्व-महामारी स्तर से अभी भी कम है। यह स्थिति वैश्विक यात्रा में हिचकिचाहट से लेकर घरेलू बुनियादी ढांचे और पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों को उजागर करती है।
10 December 2025
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AI–copyright Overhaul with ‘One Nation, One Licence, One Payment’ Model
Context The DPIIT-led committee has released a working paper titled ‘One Nation, One License, One Payment: Balancing AI Innovation and Copyright’. About The DPIIT-led committee has recommended a “hybrid model” of compensation for use of copyrighted content in AI training. If implemented, India would become the only country to prescribe a statutory licensing regime for AI developers, with royalty rates prescribed by a government-appointed committee.
‘एक राष्ट्र, एक लाइसेंस, एक भुगतान’ मॉडल के तहत AI–कॉपीराइट में बदलाव
डीपीआईआईटी द्वारा संचालित समिति ने ‘एक राष्ट्र, एक लाइसेंस, एक भुगतान: एआई नवाचार और कॉपीराइट का संतुलन’ शीर्षक से एक कार्यपत्र जारी किया है। इस समिति ने एआई प्रशिक्षण में कॉपीराइटेड सामग्री के उपयोग के लिए “हाइब्रिड मॉडल” के तहत मुआवजे की सिफारिश की है। यदि इसे लागू किया गया, तो भारत एआई डेवलपर्स के लिए वैधानिक लाइसेंसिंग व्यवस्था निर्धारित करने वाला एकमात्र देश बन जाएगा, जिसमें रॉयल्टी दरें सरकार द्वारा नियुक्त समिति द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
US Unveils National Security Strategy 2025
In News The US has released the National Security Strategy (NSS) 2025, marking a decisive departure from post-Cold War American foreign policy frameworks to the Make America Great Again (MAGA) agenda at the heart of U.S. global strategy. How does MAGA shape the new NSS?
अमेरिका ने 2025 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का खुलासा किया
समाचार में: अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) 2025 जारी की है, जो शीत युद्ध के बाद की अमेरिकी विदेश नीति की रूपरेखा से एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। यह बदलाव अमेरिका को फिर से महान बनाने (MAGA) के एजेंडे के केंद्र में लाता है, जो अमेरिकी वैश्विक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। MAGA नई NSS को किस प्रकार आकार देता है?
House Panel on Education Recommends Reforms Across Testing, Accreditation
Context The Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports tabled its 371st report on the autonomous bodies under the Department of Higher Education. Major Highlights of the Report Performance of NTA: It highlighted the performance of the National Testing Agency (NTA), noting recent irregularities in examinations. Repeated delays and errors in major examinations, including NEET-UG, UGC-NET, CUET, and JEE (Main).
शिक्षा पर हाउस पैनल ने परीक्षण और मान्यता में सुधार के लिए सिफारिशें कीं
संदर्भ: शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवाओं और खेलों पर संसदीय स्थायी समिति ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत स्वायत्त निकायों पर अपनी 371वीं रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु: NTA का प्रदर्शन: रिपोर्ट में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के प्रदर्शन पर जोर दिया गया है, जिसमें हाल ही में परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। NEET-UG, UGC-NET, CUET, और JEE (Main) जैसी प्रमुख परीक्षाओं में बार-बार देरी और गलतियों की समस्या सामने आई है।
Human Rights Day 2025
Context Human Rights Day is observed annually around the world on 10th December. About Human Rights Day The day marks the adoption of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) by the United Nations General Assembly in 1948. Human Rights Day has been observed every year since 1950.
मानवाधिकार दिवस 2025
मानव अधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का महत्व संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) को अपनाने से है। 1950 से हर साल मानव अधिकार दिवस मनाया जा रहा है।
Citizenship Under CAA Only After Scrutiny: SC
Context The Supreme Court of India has recently clarified that citizenship under the Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA) is not automatic. Applicants must meet all conditions of naturalisation, and the Union government must examine each case individually. Key Features of the Citizenship (Amendment) Act, 2019 Purpose and Objective: The CAA amends the Citizenship Act of 1955 to provide Indian citizenship to certain persecuted minorities from neighboring countries of Pakistan, Afghanistan, or B
CAA के तहत नागरिकता केवल जांच के बाद: सुप्रीम कोर्ट
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) के तहत नागरिकता अपने आप नहीं मिलती। आवेदकों को प्राकृतिककरण की सभी शर्तें पूरी करनी होंगी, और केंद्र सरकार को प्रत्येक मामले की अलग से जांच करनी होगी। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की मुख्य विशेषताएँ: उद्देश्य और लक्ष्य: CAA, 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करता है ताकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के कुछ सताए गए अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सके।
भारत में चुनावी विकृतियों को रोकने में संसद की भूमिका
10 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित भारत के चुनावी Integrity पर दबाव बढ़ रहा है, जो कि सुधारों की कमी के कारण नहीं, बल्कि कुछ संभावित रूप से विकृत करने वाले उपायों जैसे कि सीमा निर्धारण, एक राष्ट्र एक चुनाव (ONOE), और चुनावी मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा (SIR) के चलते है।
Role of Parliament To Prevent Electoral Deforms in India
Published on: 10th December, 2025 India’s electoral integrity is under strain not due to a lack of reforms, but because of potentially deformative measures such as Delimitation, One Nation One Election (ONOE), and Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls.
9 December 2025
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Chile’s Lesson for India’s Coal Conundrum
Context India dropped 13 places to 23rd in the Climate Change Performance Index released during COP30 in Brazil in November 2025. About The main reason is the lack of progress in Indias phase out of coal. Challenges with Phaseout: Coal creates a difficult policy paradox—its gradual elimination could deprive many States of employment and affordable electricity, yet persisting with current coal dependence endangers people’s health and livelihoods due to escalating global warming and pollution.
चिली का सबक: भारत के कोयले की समस्या के लिए समाधान
भारत ने नवंबर 2025 में ब्राजील में आयोजित COP30 के दौरान जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 13 स्थान गिरकर 23वां स्थान प्राप्त किया है। इसका मुख्य कारण कोयले के चरणबद्ध समाप्ति में प्रगति की कमी है। कोयले के चरणबद्ध समाप्ति में कई चुनौतियाँ हैं। कोयला एक नीति संबंधी जटिलता पैदा करता है—इसके धीरे-धीरे समाप्त होने से कई राज्यों में रोजगार और सस्ती बिजली की कमी हो सकती है, वहीं कोयले पर निर्भरता जारी रखने से वैश्विक तापमान वृद्धि और प्रदूषण के कारण लोगों के स्वास्थ्य और आजीविका पर खतरा मंडराता है।
Need of Neurotechnology in Present Scenario
In News Neurotechnology will soon deepen understanding of the brain and may even allow it to influence its functioning. What is Neurotechnology? It refers to tools that directly interact with the brain by recording or influencing neural activity, enabling new ways to study, repair, or enhance brain function.
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में न्यूरोटेक्नोलॉजी की आवश्यकता
समाचार में: न्यूरोटेक्नोलॉजी जल्द ही मस्तिष्क की समझ को और गहरा करेगी और शायद इसके कार्यप्रणाली को प्रभावित करने की भी अनुमति देगी। न्यूरोटेक्नोलॉजी क्या है? यह उन उपकरणों को संदर्भित करता है जो सीधे मस्तिष्क के साथ बातचीत करते हैं, न्यूरल गतिविधियों को रिकॉर्ड या प्रभावित करते हैं, जिससे मस्तिष्क के कार्य का अध्ययन, मरम्मत या सुधार करने के नए तरीके संभव होते हैं।
IndiGo संकट: अनिवार्य संसाधन मानचित्रण और DGCA में सुधार
हाल ही में IndiGo में हुई कार्यकारी विफलता ने भारत के नागरिक उड्डयन तंत्र की गहरी संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर किया है, जिससे DGCA (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) के पुनर्गठन और संसाधनों का अनिवार्य मानचित्रण करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। अनिवार्य संसाधन मानचित्रण के तहत, भारत की हर एयरलाइन हर साल मानव संसाधन का डेटा DGCA को प्रस्तुत करती है। लेकिन ये आंकड़े न तो मानकीकृत होते हैं और न ही सार्वजनिक रूप से ऑडिट किए जाते हैं।
IndiGo Crisis: Compulsory Resource Mapping & DGCA Overhaul
Context The recent operational meltdown at IndiGo has exposed deep structural vulnerabilities in India’s civil aviation ecosystem, calling for compulsory resource mapping and a comprehensive overhaul of the Directorate General of Civil Aviation (DGCA). Compulsory Resource Mapping Every airline in India, under DGCA regulations, submits manpower data annually. But these filings are neither standardized nor publicly audited.
लोकसभा में दसवें अनुसूची में संशोधन का बिल पेश किया गया
एक निजी सदस्य का बिल “संविधान (संशोधन) बिल, 2025 (दसवें अनुसूची का संशोधन)” लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। इस बिल की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं: संविधान का दसवां अनुसूची, जिसे आमतौर पर एंटी-डिफेक्शन कानून के रूप में जाना जाता है, को संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 के तहत जोड़ा गया था। इस बिल में प्रावधान है कि एक सदस्य तब ही अपनी सीट खोएगा जब वह अपने दल के निर्देशों के खिलाफ विश्वास मत पर मतदान करेगा या मतदान से अनुपस्थित रहेगा।
Bill Seeking Amendment to Tenth Schedule Introduced in Lok Sabha
Context A private members bill titled “The Constitution (Amendment) Bill, 2025 (Amendment of the Tenth Schedule)” has been introduced in Lok Sabha. Major Highlights of the Bill The Tenth Schedule to the Constitution, popularly known as the Anti-Defection Law, was added to the Constitution by the Constitution (Fifty-second Amendment) Act, 1985. The Bill prescribes that a member will lose their seat only if they vote, or abstain from voting, in violation of their party’s direction on a Confidence
वन्दे मातरम् के 150 वर्ष
भारत इस समय अपने राष्ट्रीय गीत, वन्दे मातरम, की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वन्दे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने संस्कृत में की थी, और यह पहली बार 1882 में उनके उपन्यास आनंदमठ में प्रकाशित हुआ। आनंदमठ की कहानी 1769-73 के बंगाल के अकाल और संन्यासी विद्रोह के संदर्भ में बुनी गई है।
150 Years of Vande Mataram
Context India is celebrating the 150th anniversary of its national song, Vande Mataram. Historical Background Vande Mataram was composed by Bankim Chandra Chatterjee in Sanskrit and first appeared in the novel Anandamath in 1882. Anandamath is set against the backdrop of the 1769–73 Bengal famine and the Sanyasi Rebellion.
एशिया-प्रशांत में असमान एआई अपनाने और बढ़ती असमानताओं का मुद्दा
9 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित एक हालिया संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार, एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच डिजिटल और आर्थिक तैयारी में गहरे मतभेद हैं, जो असमान शुरुआत के बिंदुओं को उजागर करते हैं।
Unequal AI Adoption & Widening Inequalities in Asia Pacific
Published on: 9th December, 2025 According to a recent United Nations report, the Countries across the Asia-Pacific region face unequal starting points, highlighting deep divides in digital and economic readiness.
8 December 2025
14 articles
NITI Aayog और IBM ने 2047 तक भारत को शीर्ष-3 क्वांटम अर्थव्यवस्था बनाने का खाका पेश किया
NITI Aayog के फ्रंटियर टेक हब ने अंतरराष्ट्रीय कंपनी IBM के साथ मिलकर 2047 तक भारत को दुनिया की शीर्ष तीन क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने के लिए एक राष्ट्रीय रोडमैप जारी किया है। क्वांटम प्रौद्योगिकी एक तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र है, जो क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके नई तकनीकों को विकसित करता है, जिनकी क्षमताएं पहले कभी नहीं देखी गई हैं। 2035 तक, क्वांटम तकनीकों से वैश्विक स्तर पर 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर का नया मूल्य उत्पन्न होने की उम्मीद है।
NITI Aayog & IBM Unveil Roadmap to Make India a Top-3 Quantum Economy by 2047
Context The NITI Aayog’s Frontier Tech Hub, in partnership with International Business Machines-IBM, has released a national roadmap to transform India into one of the world’s top-three quantum economies by 2047. About Quantum technology is a rapidly advancing field that leverages the principles of quantum mechanics to develop new technologies with unprecedented capabilities. By 2035, quantum technologies are projected to unlock USD 1–2 trillion in new global value across industries.
राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (NATGRID): भारत की आंतरिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना
राष्ट्रीय इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) ने हर महीने लगभग 45,000 अनुरोध प्राप्त करना शुरू कर दिया है, जो केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इसके उपयोग में वृद्धि को दर्शाता है। राष्ट्रीय इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) क्या है? NATGRID एक रीयल-टाइम इंटेलिजेंस और डेटा-एक्सेस प्लेटफॉर्म है, जिसे 26/11 मुंबई हमलों (2008) के बाद विकसित किया गया था, ताकि एजेंसियों के बीच जानकारी का निर्बाध आदान-प्रदान संभव हो सके।
National Intelligence Grid (NATGRID): Strengthening India’s Internal Security Architecture
Context The National Intelligence Grid (NATGRID) has begun receiving nearly 45,000 requests per month, reflecting a significant rise in its use by central and state security agencies. What is the National Intelligence Grid (NATGRID)? NATGRID is a real-time intelligence and data-access platform developed after the 26/11 Mumbai attacks (2008) to enable seamless information-sharing across agencies.
Export Promotion Mission (EPM)
Context The Government has approved the Export Promotion Mission (EPM) with ₹25,060 crore to boost exports, especially for MSMEs and labour-intensive sectors. Export Promotion Mission In the Union Budget for 2025-26, the Finance Minister announced an Export Promotion Mission. It would facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, and support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets.
निर्यात प्रोत्साहन मिशन (EPM)
सरकार ने निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) को ₹25,060 करोड़ की राशि के साथ मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है, खासकर MSMEs और श्रम-गहन क्षेत्रों के लिए। निर्यात संवर्धन मिशन का ऐलान 2025-26 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री द्वारा किया गया था। यह मिशन निर्यात क्रेडिट तक आसान पहुंच, सीमा पार फैक्टरिंग समर्थन और MSMEs को विदेशों में गैर-शुल्क उपायों का सामना करने में सहायता प्रदान करेगा।
अंग प्रत्यारोपण से जुड़ी कानूनी पहलुएं
भारत में मृतक अंग दान की स्थिति बेहद चिंताजनक है। 2023 में यह आंकड़ा केवल 0.77 प्रति मिलियन है, जबकि स्पेन में यह 49.38 है। हर साल लगभग 5 लाख भारतीय अंग प्रत्यारोपण के लिए इंतजार करते हुए अपनी जान गंवा देते हैं। अंग प्रत्यारोपण और दान एक सर्जिकल प्रक्रिया है, जिसमें किसी व्यक्ति से अंग, ऊतक या कोशिकाओं का एक समूह निकालकर दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है।
Legalities Involved in Organ Transplants
Context India’s performance in deceased organ donation remains extremely low (0.77 per million in 2023, compared to 49.38 in Spain). Nearly 5 lakh Indians die annually waiting for transplants. Organ Transplant and Donation Organ Transplantation/Donation is a surgical procedure in which an organ, tissue or a group of cells are removed from one person and surgically transplanted into another person.
भारतीय सांख्यिकी संस्थान बिल 2025 के मसौदे पर चिंताएं
समाचार में: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2025 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। यह विधेयक भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) के प्रशासन और कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण पुनर्गठन का प्रस्ताव करता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2025: मुख्य प्रावधान कानूनी निकाय में परिवर्तन: यह 1959 के ISI अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है और वर्तमान समाज आधारित संरचना को समाप्त करता है।
Concerns Over the Draft Indian Statistical Institute Bill 2025
In News The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) released the draft Indian Statistical Institute Bill, 2025 for public consultation. The Bill proposes a major restructuring of the governance and functioning of the Indian Statistical Institute (ISI). Draft Indian Statistical Institute Bill, 2025: Key Provisions Transformation into a Statutory Body: Replaces the ISI Act, 1959, and dissolves the existing society-based structure.
UNESCO’s 20th Session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
Context India is hosting the 20th session of the UNESCO Intergovernmental Committee for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 2025 in Red Fort complex, New Delhi. This will be the first time that India hosts the ICH Committee session and the Ministry of Culture and Sangeet Natak Akademi (SNA) are the nodal agencies for hosting the Session. About the Intangible cultural heritage Intangible cultural heritage, includes the practices, knowledge, expressions, objects, and spaces that comm
यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा के लिए अंतरसरकारी समिति का 20वां सत्र
भारत 2025 में नई दिल्ली के लाल किले परिसर में यूनेस्को की 20वीं अंतर सरकारी समिति की बैठक का आयोजन कर रहा है, जिसका उद्देश्य अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा है। यह पहली बार है जब भारत इस समिति की बैठक की मे hosting करेगा, और संस्कृति मंत्रालय तथा संगीत नाटक अकादमी (SNA) इस बैठक के आयोजन के लिए नोडल एजेंसियां हैं। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में वे प्रथाएं, ज्ञान, अभिव्यक्तियां, वस्तुएं और स्थान शामिल हैं जो किसी समुदाय की पहचान और संस्कृति को दर्शाते हैं।
Carbon Pricing in India: Strategy and Future Roadmap
Published on: 8th December, 2025 India’s approach to the EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), currently focused on seeking exemptions, needs to evolve into a proactive carbon pricing strategy to secure long-term trade competitiveness, fiscal stability, and climate leadership.
भारत में कार्बन मूल्य निर्धारण: रणनीति और भविष्य की रूपरेखा
8 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित भारत की यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) के प्रति दृष्टिकोण, जो फिलहाल छूट मांगने पर केंद्रित है, को एक सक्रिय कार्बन मूल्य निर्धारण रणनीति में बदलने की आवश्यकता है। यह कदम दीर्घकालिक व्यापार प्रतिस्पर्धा, वित्तीय स्थिरता और जलवायु नेतृत्व को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
6 December 2025
14 articles
भारत की भूजल प्रदूषण संकट
केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) ने भारत के जलाशयों में जहरीले प्रदूषकों की चिंताजनक वृद्धि पर ध्यान दिया है। भारत की जनसंख्या दुनिया के 18% के बराबर है, जबकि उसके पास केवल 4% ताजे पानी के संसाधन हैं, जिससे उपलब्ध जल प्रणालियों पर भारी दबाव पड़ता है। ग्रामीण पेयजल जरूरतों के लिए भारत लगभग 85% भूजल पर निर्भर है और सिंचाई के लिए यह आंकड़ा करीब 60% है।
India’s Groundwater Contamination Crisis
Context The Central Ground Water Board (CGWB) highlights a disturbing rise in toxic contaminants across India’s aquifers. About India holds 18% of the world’s population but only 4% of its freshwater resources, placing enormous pressure on available water systems. India depends on groundwater for about 85% of its rural drinking water needs and around 60% of irrigation water.
अधिकारों के लिए निजी सदस्य का विधेयक: डिस्कनेक्ट करने का अधिकार
एक निजी सदस्य विधेयक "अवकाश के अधिकार विधेयक, 2025" को लोकसभा में फिर से पेश किया गया है। अवकाश का अधिकार क्या है? अवकाश का अधिकार एक कर्मचारी का यह अधिकार है कि वह आधिकारिक कार्य समय के बाहर काम से संबंधित संचार—जैसे कॉल, ईमेल या संदेश—में शामिल न हो।
Private Member Bill on Right to Disconnect
Context A private member bill “Right to Disconnect Bill, 2025”, reintroduced in the Lok Sabha. What is Right to Disconnect? The Right to Disconnect refers to an employee’s right to not engage in work-related communications—such as calls, emails, or messages—outside official working hours.
Artificial Intelligence (AI) in Indian Judiciary
Context Recently, the Chief Justice of India (CJI) observed that the judges are ‘over-conscious’ of the risks in using Artificial Intelligence (AI), while hearing a PIL seeking guidelines to check the misuse of AI in Courts. Promise of AI in the Courts AI technologies such as Natural Language Processing (NLP), Machine Learning (ML), Optical Character Recognition (OCR), and Predictive Analytics are being deployed in the Indian legal system.
भारतीय न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)
हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने यह टिप्पणी की कि न्यायाधीश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग में संभावित खतरों के प्रति 'अधिक सतर्क' हैं, जब वे अदालतों में AI के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशा-निर्देशों की मांग करने वाली जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई कर रहे थे। अदालतों में AI की संभावनाएं भारत के कानूनी प्रणाली में नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP), मशीन लर्निंग (ML), ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकोग्निशन (OCR), और प्रीडिक्टिव एनालिटिक्स जैसी AI तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।
सरकार ने वैश्विक बाधाओं के बीच निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक्स ढांचे को मजबूत किया
भारत सरकार वैश्विक लॉजिस्टिक्स में बाधाओं को दूर करने और निर्यात की दक्षता बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को सक्रिय रूप से मजबूत कर रही है। भारत में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का मूल्य 2021 में 215 अरब अमेरिकी डॉलर था। यह क्षेत्र 2026 तक 10.7% की वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ मजबूत विकास की दिशा में अग्रसर है।
Government Strengthens Logistics Framework to Boost Exports Amid Global Disruptions
Context The Government of India is actively enhancing logistics infrastructure to address global logistics disruptions and enhance export efficiency. Overview of the Logistics Landscape in India India’s logistics sector was valued at USD 215 billion in 2021. It is well-positioned for strong growth with an expected compound annual growth rate (CAGR) of 10.7% till 2026.
70th Mahaparinirvan Diwas
In News President Droupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi paid floral tributes to Dr. Ambedkar on Mahaparinirvan Diwas at the Parliament complex in New Delhi. Mahaparinirvan Diwas It is observed annually on December 6 to commemorate the death anniversary of Bharat Ratna Dr.
70वां महापरिनिर्वाण दिवस
समाचार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के संसद परिसर में महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉ. आंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। महापरिनिर्वाण दिवस हर साल 6 दिसंबर को मनाया जाता है, ताकि भारत रत्न डॉ. आंबेडकर की पुण्यतिथि को याद किया जा सके।
23वीं भारत-रूस वार्षिक शिखर बैठक
भारत और रूस ने अपनी 23वीं वार्षिक द्विपक्षीय शिखर बैठक आयोजित की, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है — 25 वर्षों का सामरिक भागीदारी पर घोषणा (2000)। यात्रा के प्रमुख परिणाम: आर्थिक कार्यक्रम 2030: नेताओं ने भारत-रूस आर्थिक सहयोग के सामरिक क्षेत्रों के विकास के लिए 2030 तक के कार्यक्रम (कार्यक्रम 2030) को अपनाने का स्वागत किया। व्यापार लक्ष्य: दोनों पक्षों ने यह स्पष्ट किया कि संशोधित द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्यों को समय पर हासिल करने के लिए शुल्क और गैर-शुल्क व्यापार बाधाओं को दूर करना आवश्यक है।
23rd India-Russia Annual Summit
Context India and Russia held their 23rd annual bilateral summit, marking a major milestone — 25 years of the Declaration on Strategic Partnership (2000). Key Outcomes of the Visit Economic Programme 2030: The Leaders welcomed the adoption of the Programme for the Development of Strategic Areas of India Russia Economic Cooperation till 2030 (Programme 2030). Trade Target: Both Sides emphasised that addressing tariff and non-tariff trade barriers, for timely achievement of the revised bilateral t
Need To Recalibrate India’s Export Strategy
Published on: 6th December, 2025 India needs to recalibrate its export strategy including market diversification, diplomatic engagement, and on-ground business development to navigate rising global trade headwinds and maintain competitiveness.
भारत की निर्यात रणनीति में सुधार की आवश्यकता
भारत को अपनी निर्यात रणनीति को फिर से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, जिसमें बाजार विविधीकरण, कूटनीतिक संबंध और व्यावसायिक विकास को शामिल करना होगा, ताकि वह वैश्विक व्यापार में आ रही चुनौतियों का सामना कर सके और प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रख सके।
5 December 2025
12 articles
BNHS असम में दो गिद्ध प्रजातियों का पुनः परिचय कराने जा रहा है
बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) असम में दो अत्यधिक संकटग्रस्त गिद्ध प्रजातियों, स्लेंडर-बिल्ड गिद्ध (Gyps tenuirostris) और व्हाइट-रम्प गिद्ध (Gyps bengalensis), को फिर से स्थापित करने की योजना बना रही है। गिद्ध, 22 प्रकार के बड़े मांसाहारी पक्षियों में से एक हैं, जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उप-उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में गिद्धों की नौ प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें ओरिएंटल व्हाइट-बैक, लॉन्ग-बिल्ड, स्लेंडर-बिल्ड, हिमालयन, रेड-हेडेड, इजिप्शियन, बीर्डेड, सिनेरेयस और अन्य शामिल हैं।
BNHS to Reintroduce Two Vulture Species in Assam
Context The Bombay Natural History Society (BNHS), is set to reintroduce two critically endangered vulture species, Slender-billed Vultures (Gyps tenuirostris) and White-rumped Vultures (Gyps bengalensis), in Assam. Vulture Vultures are one of the 22 species of large carrion-eating birds that live mostly in the tropics and subtropics. India is home to nine species of Vulture namely the Oriental white-backed, Long-billed, Slender-billed, Himalayan, Red-headed, Egyptian, Bearded, Cinereous and the
Karnataka's Hate Speech and Hate Crimes (Prevention) Bill
Context The State Cabinet approved the Karnataka Hate Speech and Hate Crimes (Prevention) Bill, 2025, to effectively curb, prevent, dissemination, publication or promotion of hate speech and hate crimes, which cause disharmony and hatred in society. Key Features of the Bill Purpose and Scope: It seeks to prevent dissemination, publication, and promotion of hate speech and hate crimes. It aims to curb actions causing injury, disharmony, enmity, or hatred against individuals, groups, or organisati
कर्नाटका का नफरत भरे भाषण और अपराध (रोकथाम) विधेयक
राज्य कैबिनेट ने कर्नाटक नफरत भरे भाषण और नफरत के अपराध (निवारण) बिल, 2025 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य समाज में असमानता और नफरत फैलाने वाले भाषणों और अपराधों को प्रभावी ढंग से रोकना है। बिल की मुख्य विशेषताएँ: उद्देश्य और दायरा: यह बिल नफरत भरे भाषणों और नफरत के अपराधों के प्रसार, प्रकाशन और प्रचार को रोकने का प्रयास करता है। इसका लक्ष्य उन कार्यों को रोकना है जो व्यक्तियों, समूहों या संगठनों के खिलाफ चोट, असमानता, दुश्मनी या नफरत का कारण बनते हैं।
अंटार्कटिक ओजोन छिद्र 2025 में जल्दी बंद हुआ
खबरों में: अगस्त 2025 में बना अंटार्कटिक ओज़ोन छिद्र सामान्य से पहले बंद हो गया, जो रिकॉर्ड उच्च तापमान के बीच सुधार की उम्मीद जता रहा है। ओज़ोन छिद्र क्या है? यह वसंत ऋतु में दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में स्ट्रैटोस्फेरिक ओज़ोन परत का मौसमी पतला होना है, जिसे सबसे पहले 1985 में खोजा गया था।
Antarctic Ozone Hole Closes Early in 2025
In News The Antarctic ozone hole that formed in August 2025 closed earlier than usual, offering hope for recovery amid record global warming. What is the Ozone Hole? It is a seasonal thinning of the stratospheric ozone layer particularly in the southern polar region — was first discovered in 1985.
'फेक न्यूज' की परिभाषा तय करें, कार्रवाई के लिए दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन करें: संसदीय पैनल
एक संसदीय स्थायी समिति ने संचार और आईटी पर "फेक न्यूज़ पर अंकुश लगाने के तंत्र की समीक्षा" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। मुख्य बिंदु: फेक न्यूज़ की परिभाषा: समिति ने सरकार से कहा है कि वह फेक न्यूज़ की परिभाषा स्पष्ट करे और गलत जानकारी को रोकने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मौजूदा नियामक ढांचे में उपयुक्त धाराएँ शामिल करे। संशोधन: फेक न्यूज़ के प्रकाशन या प्रसारण के लिए दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है, ताकि संबंधित कानूनों/नियमों/निर्देशों में प्रत्येक प्रकार के मीडिया के लिए इसे शामिल किया जा सके।
Define Fake News', Amend Penal Provisions to Take Action: Parliamentary Panel
Context A Parliamentary Standing Committee on Communications and IT, released a report titled Review of Mechanism to Curb Fake News. Major Highlights Define Fake News: It has asked the government to define the term fake news and incorporate suitable clauses in the existing regulatory framework to combat misinformation and protect freedom of speech. Amendments: There is a need to amend the penal provisions for publishing/telecasting fake news in relevant Acts/Rules/Guidelines for each form of med
PM JI-VAN योजना का विस्तार: उन्नत बायोफ्यूल उत्पादन में तेजी लाने की दिशा में कदम
हाल ही में, केंद्रीय सरकार ने प्रधानमंत्री जैव इंधन–वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण (JI-VAN) योजना के दायरे और समयसीमा का विस्तार किया है, जो सतत विकास और ऊर्जा सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दोहराता है। प्रधानमंत्री JI-VAN योजना के 2024 में होने वाले सुधारों की बात करें तो यह योजना 2019 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) के तहत शुरू की गई थी। इसका कार्यान्वयन केंद्रीय उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (CHT) द्वारा किया जा रहा है, जो MoPNG के अधीन कार्यरत है।
Expansion of PM JI-VAN Yojana To Accelerate Advanced Biofuel Production
Context Recently, the Union Government has expanded the scope and timeline of the Pradhan Mantri Jaiv Indhan–Vatavaran Anukool Fasal Awashesh Nivaran (JI-VAN) Yojana, reaffirming its commitment to sustainable development and energy security. About PM JI-VAN Its 2024 Upgrades It was launched in 2019 under the Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoPNG). It is implemented by the Centre for High Technology (CHT) that operated under the MoPNG.
भारत की जैवआर्थिक संभावनाएँ और भविष्य की संभावनाएँ
प्रकाशित: 5 दिसंबर, 2025 भारत की जैव अर्थव्यवस्था को 2047 तक 1.2 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूंजी बाजार में नवाचार, नियामकीय सुधार और रणनीतिक नवाचार का समन्वय आवश्यक है।
India’s Bioeconomic Opportunity & Future Potential
Published on: 5th December, 2025 India’s bioeconomy needs capital-market innovation, regulatory modernisation and strategic blend of innovation toachieve $1.2 trillion by 2047.
4 December 2025
12 articles
R&D Roadmap for CCUS to Achieve India’s Net-Zero Targets Launched
Context The first of its kind RD Roadmap to Enable India’s Net Zero Targets through Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) was launched. About It is prepared by the Department of Science and Technology (DST). The roadmap highlights the need for supportive frameworks—including skilled human capital, regulatory and safety standards, and early-shared infrastructure.
भारत के नेट-जीरो लक्ष्यों को हासिल करने के लिए CCUS के लिए अनुसंधान और विकास का रोडमैप लॉन्च किया गया
भारत के नेट जीरो लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) के माध्यम से एक अनूठा RD रोडमैप लॉन्च किया गया है। यह रोडमैप विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा तैयार किया गया है। इसमें कुशल मानव संसाधन, नियामक और सुरक्षा मानकों, और प्रारंभिक साझा अवसंरचना जैसे सहायक ढांचों की आवश्यकता को उजागर किया गया है।
'लगातार और प्रणालीगत चुनौतियाँ' IBC की पूरी क्षमता को कमजोर कर रही हैं: संसदीय समिति
हाल ही में, वित्त पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट 'इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड और उभरती हुई समस्याओं की समीक्षा' में चेतावनी दी है कि प्रणालीगत अक्षमताएं और संरचनात्मक देरी भारत के इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड (IBC) की प्रभावशीलता को कमजोर कर रही हैं। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड (IBC) को 2016 में लागू किया गया था, जब बढ़ते गैर-निष्पादित संपत्तियों (NPAs) और प्रभावहीन वसूली तंत्र जैसे कि SARFAESI, लोक अदालतें और ऋण वसूली ट्रिब्यूनल की समस्याएं गंभीर हो गई थीं।
‘Persistent & Systemic Challenges’ Undermine IBC’s Full Potential: Parliamentary Committee
Context Recently, the Parliamentary Standing Committee on Finance, in its report ‘Review of Working of Insolvency and Bankruptcy Code and Emerging Issues’, warned that systemic inefficiencies and structural delays are undermining India’s Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) effectiveness. About Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) It was enacted in 2016, at a time when mounting non-performing assets (NPAs) and ineffective recovery mechanisms — such as SARFAESI, Lok Adalats, and Debt Recovery Tri
भारत खुली और नियम आधारित महासागरों के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत समुद्रों के “खुले, स्थिर और नियम आधारित” रहने के विचार के प्रति प्रतिबद्ध है, और उन्होंने भारतीय महासागर क्षेत्र की सामरिक और महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान आकर्षित किया। भारतीय महासागर क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इसके केंद्र में स्थित होने के नाते, भारत की एक विशेष जिम्मेदारी है।
India Committed to Idea of Open and Rules-based Oceans
Context President Droupadi Murmu said that India is committed to the idea of the oceans remaining “open, stable and rules-based” drawing attention to the strategic and critical importance of the Indian Ocean Region as a maritime space. About The Indian Ocean Region is a conduit for global energy supplies and trade. Being positioned at its centre, India bears a special responsibility.
बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025
भारत का बैंकिंग क्षेत्र एक अद्भुत परिवर्तन से गुजर रहा है, और बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 बैंकिंग क्षेत्र में शासन मानकों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बैंकिंग संशोधन अधिनियम, 2025 की आवश्यकता: बढ़ते अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स: बैंकों में एक बड़ी राशि बिना दावेदार के पड़ी रहती है। यह अधिनियम इस चुनौती का समाधान करते हुए एक सुव्यवस्थित और निर्बाध उत्तराधिकार तंत्र स्थापित करता है।
Banking Laws (Amendment) Act, 2025
Context Indias banking sector has undergone a remarkable transformation, and Banking Laws (Amendment) Act, 2025 is a step towards strengthening governance standards in the banking sector. Need for the Banking Amendment Act, 2025 Rising Unclaimed Deposits: A substantial amount in banks remains unclaimed due to the absence of nominees. The Act addresses this challenge by establishing a structured, seamless succession mechanism.
रोहिंग्या निष्कासन मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला
समाचार में: सुप्रीम कोर्ट ने एक हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया कि कई रोहिंग्या लोग मई से दिल्ली पुलिस की हिरासत में गायब हो गए हैं। रोहिंग्या एक मुस्लिम जातीय समूह है, जो मुख्य रूप से म्यांमार के राखाइन राज्य में निवास करता है। वे बर्मीज़ की जगह बांग्ला की एक बोली बोलते हैं।
Supreme Court on Rohingya Deportation Case
In News The Supreme Court heard a habeas corpus petition by activists alleging disappearance of several Rohingya persons who were in Delhi Police custody since May. Rohingya They are a muslim ethnic group living mainly in Myanmar’s Rakhine state. They speak a dialect of Bengali rather than Burmese.
पर्यावरणीय नियमों की नींव का ध्वंस
प्रकाशित: 4 दिसंबर, 2025
A Dismantling of the Base of Environmental Regulation
Published on: 4th December, 2025
3 December 2025
10 articles
SC Tasks CBI to Tackle ‘Digital Arrests’
In News The Supreme Court directed the CBI to lead a pan-India probe into ‘digital arrest’ scams. What Are Digital Arrests? Digital arrest is a cyber scam where fraudsters impersonate law enforcement officials to extort money by instilling fear and panic.
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 'डिजिटल गिरफ्तारी' पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया
समाचार में: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 'डिजिटल गिरफ्तारी' धोखाधड़ी के मामले में पूरे देश में जांच करने का निर्देश दिया है। डिजिटल गिरफ्तारी क्या है? डिजिटल गिरफ्तारी एक साइबर धोखाधड़ी है, जिसमें ठग कानून प्रवर्तन अधिकारियों की नकल करते हैं ताकि लोगों में डर औरpanic पैदा करके पैसे वसूल कर सकें।
भारत में बायोरेमेडिएशन की आवश्यकता
भारत को प्रदूषित पारिस्थितिकी तंत्रों को पुनर्स्थापित करने और सतत शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए तात्कालिक रूप से बायोरेमेडिएशन की आवश्यकता है, क्योंकि यहां 16 लाख टन से अधिक पुराना कचरा मौजूद है। बायोरेमेडिएशन का अर्थ है 'जीव विज्ञान के माध्यम से जीवन की पुनर्स्थापना'।
Needs of Bioremediation In India
Context India urgently needs bioremediation to restore polluted ecosystems, and ensure sustainable urban development, as over 16 lakh tonnes of legacy waste. What is Bioremediation? It means ‘restoring life through biology’.
फिनलैंड भारत में सर्कुलर इकोनॉमी पर रोड शो आयोजित करेगा
भारत में 2026 में विश्व सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेज़बानी से पहले, फिनलैंड प्रमुख भारतीय शहरों में रोडशो आयोजित करेगा ताकि सर्कुलर इकोनॉमी के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके और व्यापार के अवसरों का पता लगाया जा सके। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी (CE) उत्पादन का एक ऐसा मॉडल है जो उत्पाद के जीवन चक्र के सभी चरणों में, कच्चे माल के निष्कर्षण और निर्माण से लेकर निपटान और पुनः उपयोग तक, अपशिष्ट को कम करने या समाप्त करने को प्राथमिकता देता है।
Finland to Hold Road Shows on Circular Economy in India
Context Ahead of India hosting the World Circular Economy Forum 2026, Finland will conduct roadshows in major Indian cities to promote circular economy awareness and explore business opportunities. What is Circular Economy? The circular economy (CE) is a model of production that prioritises waste reduction or elimination at all stages of the product life cycle, from raw materials extraction and manufacturing to disposal and reuse.
India's Commitment to Disability Rights
Context The International Day of Persons with Disabilities (IDPD) is observed annually on December 3 to promote the rights and well-being of people with disabilities. About History: IDPD was first celebrated in 1992, following its proclamation through United Nations General Assembly Resolution 47/3. In 2006, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) was adopted to ensure equality of opportunity for PwDs and to support the achievement of the 2030 Sustainable Development Goa
भारत की विकलांगता अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता
अंतरराष्ट्रीय विकलांग व्यक्तियों का दिवस (IDPD) हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विकलांगता वाले लोगों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देना है। इतिहास के बारे में: IDPD का पहला आयोजन 1992 में हुआ, जब इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 47/3 के माध्यम से घोषित किया गया। 2006 में, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन (CRPD) को अपनाया गया, ताकि विकलांग व्यक्तियों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित की जा सके और 2030 के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिल सके।
Indian Judicial System Crying For Reform
Published on: 3rd December, 2025
भारतीय न्यायिक प्रणाली सुधार की पुकार लगा रही है
प्रकाशित: 3 दिसंबर, 2025
2 December 2025
10 articles
अंतरिक्ष मिशनों में परमाणु ऊर्जा का उपयोग
हाल ही में अमेरिका ने अपने लूनर फिशन सर्फेस पावर प्रोजेक्ट के तहत चाँद पर 2030 के प्रारंभ तक एक छोटे परमाणु रिएक्टर को स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। अंतरिक्ष में परमाणु ऊर्जा का महत्व क्यों बढ़ रहा है? चाँद का वातावरण बहुत पतला है और यहाँ 14 दिनों तक अंधेरा रहता है, जिससे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है।
Nuclear Power in Space Missions
Context The US recently announced plans under its Lunar Fission Surface Power Project to deploy a small nuclear reactor on the moon by the early 2030s. Why Is Nuclear Power in Space Gaining Importance? The Moon has little atmosphere and experiences 14-day stretches of darkness, this makes solar energy unreliable in some of the most critical regions.
Modernisation of Police
In News Prime Minister Narendra Modi chaired the 60th All India Conference of Directors General and Inspectors General of Police in Chhattisgarh under the theme “Viksit Bharat: Security Dimensions”. India’s Police Modernisation Police and law and order are State subjects under the Constitution, making State Governments primarily responsible for them. However, due to financial constraints, many States have struggled to modernize their police forces.
पुलिस का आधुनिकीकरण
समाचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में "विकसित भारत: सुरक्षा आयाम" विषय पर 60वीं अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और निरीक्षकों की बैठक की अध्यक्षता की। भारत में पुलिस आधुनिकीकरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। संविधान के तहत पुलिस और कानून-व्यवस्था राज्य के विषय हैं, जिससे राज्य सरकारें इनकी जिम्मेदार होती हैं। हालांकि, वित्तीय बाधाओं के कारण कई राज्य अपनी पुलिस बलों को आधुनिक बनाने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
Strengthening Global Biosecurity and Modernising the Biological Weapons Convention (BWC)
Context Recently, India’s External Affairs Minister, at a conference marking 50 Years of Biological Weapons Convention (BWC), has cautioned that the world remains ‘not yet adequately prepared’ to tackle the threat of ‘Bioterrorism’, highlighting serious institutional and structural gaps. About Bioterrorism It refers to the deliberate release of biological agents — such as bacteria, viruses, or toxins — to cause illness or death among humans, animals, or plants. According to the National Disaster
वैश्विक जैव सुरक्षा को मजबूत करना और जैविक हथियारों संधि (BWC) का आधुनिकीकरण
हाल ही में, भारत के विदेश मंत्री ने जैविक हथियारों के सम्मेलन (BWC) के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक सम्मेलन में चेतावनी दी है कि दुनिया अभी भी 'पर्याप्त रूप से तैयार' नहीं है, जिससे 'जैविक आतंकवाद' के खतरे का सामना किया जा सके। उन्होंने इस मुद्दे पर गंभीर संस्थागत और संरचनात्मक खामियों को उजागर किया। जैविक आतंकवाद का अर्थ है जानबूझकर जैविक तत्वों — जैसे बैक्टीरिया, वायरस या विष — को छोड़ना, जिसका उद्देश्य मानव, जानवर या पौधों के बीच बीमारी या मृत्यु फैलाना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अनुसार, यह एक गंभीर खतरा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
National Strategy For Financial Inclusion 2025–30
Context The Reserve Bank of India (RBI) has released the National Strategy for Financial Inclusion (NSFI) 2025–30, outlining a five-year plan (Panch-Jyoti) to deepen and widen financial inclusion in India. About The strategy, approved by the Sub-Committee of the Financial Stability and Development Council (FSDC), sets out five strategic objectives supported by a comprehensive Panch-Jyoti framework and 47 actionable steps. As per the World Bank, financial inclusion means that individuals and busi
राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति 2025-30
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति (NSFI) 2025-30 जारी की है, जो भारत में वित्तीय समावेशन को गहरा और विस्तारित करने के लिए पांच साल की योजना (पंच- ज्योति) का खाका प्रस्तुत करती है। यह रणनीति, जिसे वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की उप-समिति द्वारा मंजूरी दी गई है, पांच रणनीतिक लक्ष्यों को निर्धारित करती है। इसके साथ ही, एक व्यापक पंच- ज्योति ढांचे के तहत 47 क्रियाशील कदम भी शामिल हैं। विश्व बैंक के अनुसार, वित्तीय समावेशन का अर्थ है कि व्यक्तियों और व्यवसायों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो।
Evolving Fiscal Space of Indian States
Published on: 2 December, 2025
भारतीय राज्यों की वित्तीय स्थिति में बदलाव
प्रकाशित: 2 दिसंबर, 2025
1 December 2025
8 articles
भारत के बच्चों की वंचना समस्या: त्वरित और संगठित सुधार की आवश्यकता
यूनीसेफ की 'State of the World’s Children (SWOC) 2025' रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील देशों जैसे भारत को गंभीर बाल गरीबी और बहुआयामी बाल वंचना का सामना करना पड़ रहा है।
Deprivation Problem of India’s Children: Urgent & Systematic Reforms
According to the ‘State of the World’s Children (SWOC) 2025’ report by UNICEF, developing nations such as India face extreme child poverty and multidimensional child deprivation.
भारत के परमाणु क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार निजी खिलाड़ियों के लिए परमाणु क्षेत्र को खोलने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का स्वामित्व और संचालन केवल सरकारी कंपनी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम (BHAVINI) द्वारा किया जाता रहा है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कानूनों, जैसे कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है।
Private Sector Entry in India’s Nuclear Sector
Context Prime Minister Narendra Modi has said that the government is moving towards opening up the nuclear sector for private players. About Traditionally, nuclear power plants in India have been owned and operated only by state-owned Nuclear Power Corporation of India Ltd (NPCIL) and its fully-owned subsidiary Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam (BHAVINI). To allow private sector participation government has proposed amendments to key legislations; Atomic Energy Act, 1962, a framework for nuclear
Rupee’s Depreciation: Global Volatility & Structural Concerns
Context Recent rupee’s depreciation against major currencies like the dollar, euro, and yen signals global volatility and deeper structural concerns. About Rupees Depreciation It refers to the decline in the value of the Indian rupee relative to foreign currencies, particularly the US dollar. It means that more rupees are needed to buy a unit of foreign currency, when the rupee depreciates.
रुपये की गिरावट: वैश्विक अस्थिरता और संरचनात्मक चिंताएं
हाल ही में रुपये का डॉलर, यूरो और येन जैसी प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अवमूल्यन वैश्विक अस्थिरता और गहरे संरचनात्मक चिंताओं का संकेत देता है। रुपये के अवमूल्यन का अर्थ है भारतीय रुपये का विदेशी मुद्राओं, विशेष रूप से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मूल्य में गिरावट। जब रुपये का अवमूल्यन होता है, तो विदेशी मुद्रा की एक इकाई खरीदने के लिए अधिक रुपये की आवश्यकता होती है।
विश्व एड्स दिवस
विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य HIV/AIDS महामारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसकी शुरुआत 1988 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा की गई थी।
World AIDS Day
Context World AIDS Day is observed on December 1 every year. About It is observed every year to raise awareness about the HIV/AIDS epidemic. It was first marked in 1988 by the World Health Organization (WHO).