Current Affairs — February 2026
336 articles • 24 days covered
28 February 2026
10 articles
16वीं वित्त आयोग: शहरी स्थानीय सरकारों को बढ़ावा
हाल ही में, 16वीं वित्त आयोग (FC) की रिपोर्ट, जो संसद में पेश की गई, ने शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के लिए अनुदानों के हिस्से को काफी बढ़ा दिया है, जो भारत के वित्तीय संघवाद में शहरी शासन के पक्ष में एक संरचनात्मक बदलाव का संकेत देती है। 16वीं FC के मुख्य बिंदु: शहरी स्थानीय निकायों के लिए बढ़ा हुआ हिस्सा: ULBs के लिए अनुदानों का हिस्सा 45% कर दिया गया है; (15वीं FC में 36%, 13वीं FC में 26% था)। कुल आवंटन में तेज वृद्धि: ULBs के लिए अनुशंसित अनुदान: ₹3.56 लाख करोड़; यह राशि पहले से दोगुनी से अधिक है।
16th Finance Commission (FC): Push to Urban Local Governments
Context Recently, the 16th Finance Commission (FC) report, tabled in Parliament, has significantly enhanced the share of grants to Urban Local Bodies (ULBs), signalling a structural shift in India’s fiscal federalism in favour of urban governance. Key Highlights of the 16th FC For ULBs Increased Share for Urban Local Bodies: Share of grants to ULBs increased to 45%; (36% in 15th FC, 26% in 13th FC). Sharp Rise in Absolute Allocation: Recommended grants to ULBs: ₹3.56 lakh crore; More than double
भारत-भूटान जलविद्युत परियोजनाओं में सहयोग
भारत और भूटान ने जल संसाधन प्रबंधन और जल विद्युत विकास में अपनी पुरानी साझेदारी को फिर से मजबूत किया है, जब एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भूटान का उच्च स्तरीय दौरा किया। भारत-भूटान जल विद्युत संबंध: प्रारंभिक सहयोग: भारत-भूटान जल विद्युत सहयोग की शुरुआत 1961 में जलधाका समझौते पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। जलधाका परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल में सीमा के निकट स्थित है, और यहां उत्पन्न अधिकांश बिजली दक्षिण भूटान को निर्यात की जाती थी।
India Bhutan Cooperation on HydroPower Projects
Context India and Bhutan have reaffirmed their longstanding partnership in water resources management and hydropower development during a high level visit by an Indian delegation to Bhutan. India-Bhutan Hydropower Relations Early Cooperation: Indo–Bhutan hydropower cooperation began in 1961 with the signing of the Jaldhaka agreement. The Jaldhaka project is located on the Indian side of the border in West Bengal, and most of the power generated was exported to southern Bhutan.
एआई और लैंगिक सशक्तिकरण पर केसबुक
संदर्भ: AI और जेंडर सशक्तिकरण पर केसबुक का शुभारंभ इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में किया गया। विकसित किया गया: इंडियाAI मिशन, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत UN Women के सहयोग से और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) के समर्थन से कार्यरत है। यह केसबुक वैश्विक दक्षिण के 23 वास्तविक AI समाधानों को एकत्रित करती है, जो जेंडर समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण पर मापने योग्य प्रभाव डालते हैं।
Casebook on AI and Gender Empowerment
Context The Casebook on AI and Gender Empowerment was launched at the India AI Impact Summit 2026. About Developed By: IndiaAI Mission under the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) in partnership with UN Women and supported by the Ministry of Women and Child Development (MoWCD). The casebook brings together 23 real-world AI solutions from across the Global South that demonstrate measurable impact on gender equality and womens empowerment.
नई जीडीपी श्रृंखला ने वित्तीय वर्ष 26 में विकास दर को 7.6% तक बढ़ाया
नई श्रृंखला के अनुसार, मौजूदा वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान है। इस नई श्रृंखला में 2023-24 के लिए वृद्धि दर को 9.2% से घटाकर 7.2% कर दिया गया है, जबकि 2024-25 के लिए इसे 6.5% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया गया है। GDP के अनुमानों के लिए आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 किया गया है, ताकि भारत की बदलती आर्थिक संरचना को बेहतर तरीके से दर्शाया जा सके।
New GDP Series Upgrades FY26 Growth to 7.6%
Context According to the new series, the gross domestic product (GDP) is estimated to grow at 7.6% during the current fiscal. About The new series has revised downward the growth for 2023-24 to 7.2% from the 9.2% estimated in the old series, and has revised upward the growth for 2024-25 to 7.1% from the earlier estimate of 6.5%. The base year for GDP Estimates has been revised from 2011–12 to 2022–23 to better reflect India’s evolving economic structure.
Bridging Funding Gaps For Sustainable Farming
Published on: 28 February, 2026 India needs to prioritise financing for resilience in its agricultural food production system to ensure long-term food security and protect the livelihoods of millions of small and marginal farmers.
सतत कृषि के लिए वित्तीय खाई को पाटना
भारत को अपनी कृषि खाद्य उत्पादन प्रणाली में स्थिरता के लिए वित्तपोषण को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और लाखों छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका की रक्षा की जा सके।
27 February 2026
18 articles
भारत के औद्योगिक गलियारे
समाचार में: 2026-27 के केंद्रीय बजट में एक समेकित पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे की घोषणा की गई है, जिसका मुख्य केंद्र दुर्गापुर होगा। यह आधुनिक, वैश्विक प्रतिस्पर्धी औद्योगिक हब और ग्रीनफील्ड निवेश क्षेत्रों का निर्माण करेगा। औद्योगिक गलियारे ऐसे रैखिक विकास क्षेत्र होते हैं जो मुख्य आर्थिक केंद्रों को सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के एक समेकित नेटवर्क के माध्यम से जोड़ते हैं। औद्योगिक गलियारे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं जहां उद्योग सुचारू रूप से कार्य कर सकते हैं।
Industrial Corridors of India
In News The 2026–27 Union Budget announced an integrated East Coast Industrial Corridor with a key node at Durgapur, creating modern, globally competitive industrial hubs and greenfield investment regions. Industrial corridors They are linear development zones that connect major economic centres through an integrated network of roads, railways, ports, and airports. Industrial corridors play a fundamental role in metamorphosing regional economies by creating environments where industries can oper
Attracting Talent Positioned Abroad
Context Recent tightening of U.S. immigration policy has created uncertainty for highly skilled foreign workers, prompting the government to attract its global talent back through targeted initiatives and better opportunities. India’s Dominance in High-Skill Migration to the U.S.
विदेश में स्थित प्रतिभाओं को आकर्षित करना
हाल ही में अमेरिका की आव्रजन नीति में हुई कड़ी बदलावों ने उच्च-skilled विदेशी श्रमिकों के लिए अनिश्चितता पैदा कर दी है। इस स्थिति में, अमेरिकी सरकार ने वैश्विक प्रतिभा को वापस आकर्षित करने के लिए विशेष पहलों और बेहतर अवसरों की पेशकश करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में, भारत का अमेरिका में उच्च-skilled प्रवासन में प्रमुखता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
भारत ने एफटीए के माध्यम से वैश्विक व्यापार का दो-तिहाई हिस्सा प्राथमिकता से हासिल किया
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि भारत अब लगभग दो-तिहाई वैश्विक व्यापार में प्राथमिकता आधारित व्यापार पहुंच का लाभ उठा रहा है, जो कई मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के माध्यम से संभव हुआ है। मुक्त व्यापार समझौते दो या अधिक देशों या व्यापार समूहों के बीच ऐसे समझौते होते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य एक-दूसरे के बीच महत्वपूर्ण व्यापार पर सीमा शुल्क और गैर-सीमा शुल्क बाधाओं को कम या समाप्त करना होता है। ये समझौते सामान और सेवाओं दोनों को शामिल कर सकते हैं।
India Secures Preferential Access to Two-Thirds of Global Trade Through FTAs
Context The Union Minister of Commerce and Industry said that India now enjoys preferential trade access to nearly two-thirds of global trade through a series of free trade agreements. Free Trade Agreement (FTA) FTAs are arrangements between two or more countries or trading blocs that primarily agree to reduce or eliminate customs tariff and non tariff barriers on substantial trade between them. They can cover both goods and services.
Supreme Court Bans NCERT Chapter on Judicial Corruption
Context Recently, the Supreme Court of India has imposed a blanket ban on a Class 8 NCERT textbook chapter dealing with corruption in the judiciary, and warned of ‘serious action’ in case of non-compliance. Observations of the Supreme Court A Bench headed by Chief Justice Surya Kant made the following key observations: The inclusion of the chapter appeared to be a ‘calculated move to undermine the institution’. It may amount to criminal contempt due to its potential to lower the authority of the
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक भ्रष्टाचार पर NCERT के अध्याय पर प्रतिबंध लगाया
हाल ही में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित एक कक्षा 8 की NCERT पाठ्यपुस्तक के अध्याय पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और अनुपालन न होने की स्थिति में 'गंभीर कार्रवाई' की चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता में एक पीठ ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं: इस अध्याय का समावेश 'संस्थान को कमजोर करने के लिए एक सोची-समझी चाल' प्रतीत होता है। यह न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को कम करने की संभावनाओं के कारण आपराधिक अवमानना के समान हो सकता है।
AI तेजी से बदल रहा है भारत की कानूनी प्रणाली
हाल ही में संपन्न हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने यह दिखाया कि कैसे एआई भारत के कानूनी ढांचे को तेजी से बदल रहा है। भारत के न्याय प्रणाली में एआई का उपयोग सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) में विभिन्न कार्यों में सहायता कर रहा है, जैसे कि: मौखिक तर्कों का लिप्यांतरण, फैसलों का अनुवाद, और अन्य महत्वपूर्ण कार्य।
AI is Rapidly Transforming India’s Legal Ecosystem
Context The recently concluded India AI Impact Summit 2026 showcased how AI is rapidly transforming India’s legal ecosystem with AI-powered research tools. Use of AI in India’s Justice System In the Supreme Court, High Courts, National Informatics Centre (NIC) AI tools are now assisting various functions such as: Transcription of oral arguments, Translation of judgments, Read More
प्रधानमंत्री की इज़राइल यात्रा
प्रधानमंत्री ने इजराइल का आधिकारिक दौरा किया। इस यात्रा के प्रमुख परिणामों में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर संयुक्त आयोग को मंत्री स्तर पर उन्नत किया गया है।
PM Visit to Israel
Context The Prime Minister paid an official visit to Israel. Major Outcomes Both nations elevated their relationship to Special Strategic Partnership. The Joint Commission on Science and Technology has been elevated to Ministerial level.
Reimagining FCI: From Open-Ended Procurement to Smart Buffer Management
Published on: 27 February, 2026 After the six decades of establishment of the Food Corporation of India (FCI), India’s agricultural landscape has transformed, from scarcity to surplus, while food security remains non-negotiable, calling for a strategic recalibration of FCI’s role to ensure fiscal prudence, efficiency, and sustainability.
FCI का पुनर्निर्माण: खुली खरीद से स्मार्ट बफर प्रबंधन की ओर
27 फरवरी, 2026 को प्रकाशित भारतीय खाद्य निगम (FCI) की स्थापना के छह दशकों के बाद, भारत का कृषि परिदृश्य बदल चुका है। जहां पहले खाद्य की कमी थी, अब स्थिति विपरीत है और खाद्य सुरक्षा एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। ऐसे में FCI की भूमिका को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है, ताकि वित्तीय विवेक, दक्षता और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।
FCI का नया रूप: खुली खरीद से स्मार्ट बफर प्रबंधन की ओर
प्रकाशित: 27 फरवरी, 2026 भारतीय खाद्य निगम (FCI) की स्थापना के छह दशकों के बाद, भारत के कृषि परिदृश्य में बदलाव आया है। अब यहाँ खाद्य की कमी नहीं, बल्कि प्रचुरता है। हालांकि, खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में, FCI की भूमिका को फिर से रणनीतिक तरीके से निर्धारित करने की आवश्यकता है, ताकि वित्तीय विवेक, दक्षता और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।
Reimagining FCI: From Open-Ended Procurement to Smart Buffer Management
Published on: 27 February, 2026 After the six decades of establishment of the Food Corporation of India (FCI), India’s agricultural landscape has transformed, from scarcity to surplus, while food security remains non-negotiable, calling for a strategic recalibration of FCI’s role to ensure fiscal prudence, efficiency, and sustainability.
भारत के एफटीए और वैश्विक व्यापार के दो तिहाई हिस्से तक पहुंच: उपयोग, मूल नियम और GS-III व्यापार रणनीति
भारत का बढ़ता FTA/CEPA नेटवर्क वैश्विक व्यापार का लगभग दो-तिहाई हिस्सा कवर कर सकता है, लेकिन इसका दायरा एक कूटनीतिक माप है, न कि निर्यात का परिणाम। मुख्य बाधाएं हैं: प्राथमिकता का उपयोग (जो नियमों की उत्पत्ति की लागत और सीमा शुल्क की निश्चितता से प्रभावित होता है), गैर-शुल्क बाधाएं (SPS/TBT और अनुपालन मूल्यांकन क्षमता), और भारत की आयात वृद्धि को प्रभावी व्यापार उपायों के जरिए प्रबंधित करने की क्षमता, बिना खुले व्यापार के दृष्टिकोण को कमजोर किए।
India’s FTAs and Preferential Access to Two-Thirds of Global Trade: Utilisation, Rules of Origin and GS-III Trade Strategy
Preferential access is not the same as export power—India’s real test is utilisation The claim that India has secured preferential access to around two-thirds of global trade through Free Trade Agreements (FTAs) and Comprehensive Economic Partnership Agreements (CEPAs) is politically attractive because it compresses a complex trade strategy into a single, impressive ratio. But the real challenge is not headline “coverage” — it is whether Indian firms actually use preference margins at scale, mo
26 February 2026
12 articles
भारत के लिए कार्बन कैप्चर और उपयोग (CCU) तकनीकों की खोज
हाल ही में खबरों में यह देखा गया है कि कार्बन कैप्चर और उपयोग (CCU) तकनीकें भारत के नेट-ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए जो कठिनाई से कम किए जा सकते हैं, जैसे कि सीमेंट उद्योग। कार्बन कैप्चर और उपयोग (CCU) उन तकनीकों के समूह को संदर्भित करता है जो औद्योगिक स्रोतों से या सीधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को पकड़ती हैं और उन्हें उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करती हैं। यह वातावरण से कार्बन को हटा कर उसे अर्थव्यवस्था में ईंधनों, रसायनों और अन्य उपयोगी सामग्रियों के रूप में शामिल करती है।
Explorations of Carbon Capture and Utilisation (CCU) technologies for india
In News Recently, it has been observed that Carbon Capture and Utilisation (CCU) technologies are essential for achieving Indias net-zero emissions targets, particularly for hard-to-abate sectors like cement. Carbon Capture and Utilisation (CCU) It refers to a set of technologies that capture carbon dioxide emissions from industrial sources or directly from the air and convert them into useful products. It removes carbon from the atmosphere and puts it into the economy as inputs for fuels, chemi
Blockchain Based Digital Governance
Context The Blockchain India Challenge, launched by the Ministry of Electronics Information Technology (MeitY) is a national initiative aimed at encouraging visionary Indian startups to pitch pilot cutting-edge Blockchain-based digital governance solutions. What is Blockchain? Blockchain is a distributed, transparent, secure, and immutable database that functions like a ledger of records or transactions, resistant to tampering and accessible across a network of computers.
ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल शासन
ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने शुरू किया है, एक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप्स को प्रेरित करना है ताकि वे ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल शासन समाधानों के लिए पायलट प्रोजेक्ट्स का प्रस्ताव रखें। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक वितरित, पारदर्शी, सुरक्षित और अपरिवर्तनीय डेटाबेस है, जो रिकॉर्ड या लेनदेन के एक खाता-बही की तरह कार्य करता है। यह छेड़छाड़ के प्रति प्रतिरोधी होता है और कंप्यूटरों के एक नेटवर्क के माध्यम से सुलभ होता है।
भारतीय कंपनियों द्वारा बड़े भाषा मॉडल (LLMs) का प्रशिक्षण
बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई ने दो स्वदेशी बड़े भाषा मॉडल (LLMs) का अनावरण किया है, जो भारत की संप्रभु, बहुभाषी और कंप्यूट-प्रभावी एआई के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है, खासकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच। बड़े भाषा मॉडल (LLMs) एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एल्गोरिदम है, जो गहरे अध्ययन की तकनीकों और विशाल डेटा सेटों का उपयोग करके नए कंटेंट को समझने, संक्षेपित करने, उत्पन्न करने और भविष्यवाणी करने में सक्षम है। गहरा अध्ययन अव्यवस्थित डेटा के संभाव्य विश्लेषण पर आधारित होता है।
Training of Large Language Models (LLMs) by Indian Firms
Context Bengaluru-based startup Sarvam AI unveiled two indigenous Large Language Models (LLMs), underscoring India’s push for sovereign, multilingual, and compute-efficient AI amid global competition. Large Language Models (LLMs) A large language model (LLM) is a type of artificial intelligence (AI) algorithm that uses deep learning techniques and massively large data sets to understand, summarize, generate and predict new content. Deep learning involves the probabilistic analysis of unstructure
Energy Imbalance and the Changing Dynamics of El Niño
Context A recent study highlights that the 2022 increase in Earths energy imbalance was largely driven by a shift from a triple-dip La Niña to a warm El Niño, combined with long-term climate change. Earths Energy Imbalance Study Earth’s Energy Imbalance (EEI) refers to the difference between incoming solar radiation and outgoing heat energy. When more heat is trapped than emitted, global temperatures rise.
ऊर्जा असंतुलन और एल नीनो के बदलते प्रभाव
हालिया एक अध्ययन में बताया गया है कि 2022 में पृथ्वी की ऊर्जा असंतुलन में वृद्धि मुख्यतः ट्रिपल-डिप ला नीña से गर्म एल नीनो की ओर बदलाव और दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन के कारण हुई। पृथ्वी की ऊर्जा असंतुलन (EEI) का मतलब है कि सूर्य की किरणों से मिलने वाली ऊर्जा और बाहर निकलने वाली गर्मी के बीच का अंतर। जब अधिक गर्मी फंसती है और कम निकलती है, तो वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है।
India’s Innovation Mirage
Published on: 26 February, 2026 The India AI Impact Summit 2026 witnessed large participation and high enthusiasm. However, controversy arose after allegedly imported technology products were showcased as indigenous innovations, raising concerns about the quality and authenticity of India’s innovation ecosystem.
India’s Innovation Mirage
Published on: 26 February, 2026 The India AI Impact Summit 2026 witnessed large participation and high enthusiasm. However, controversy arose after allegedly imported technology products were showcased as indigenous innovations, raising concerns about the quality and authenticity of India’s innovation ecosystem.
भारत की नवाचार की भ्रांति
26 फरवरी, 2026 को आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और उत्साह का माहौल रहा। हालांकि, एक विवाद तब खड़ा हुआ जब कुछ तकनीकी उत्पादों को आयातित बताकर स्वदेशी नवाचार के रूप में पेश किया गया, जिससे भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता और प्रामाणिकता पर सवाल उठने लगे।
भारत की नवाचार की माया
प्रकाशित: 26 फरवरी, 2026 भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026 में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और उत्साह का माहौल बना रहा। हालांकि, इस दौरान एक विवाद खड़ा हो गया जब कुछ आयातित तकनीकी उत्पादों को स्वदेशी नवाचार के रूप में पेश किया गया, जिससे भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता और प्रामाणिकता को लेकर चिंताएं उत्पन्न हुईं।
25 February 2026
14 articles
Centre Directs Expedited Deportation of Foreign Drug Offenders
In News The Union Ministry of Home Affairs (MHA) has instructed all law enforcement agencies to speed up the deportation of foreign nationals involved in drug cases. Statistics on Foreign Offenders In 2024, 660 foreign nationals were arrested for drug offences, mostly from Nepal, Nigeria, Myanmar, Bangladesh, Ivory Coast, and Ghana. NCRB (2023) reports 6,956 foreign inmates in Indian jails: 1,499 convicts, 5,167 undertrials, and 25 detenues.
केंद्र ने विदेशी नशा तस्करों की त्वरित निर्वासन का निर्देश दिया
समाचार में: केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को नशीले पदार्थों के मामलों में शामिल विदेशी नागरिकों के निर्वासन की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है। विदेशी अपराधियों के आंकड़े: 2024 में, 660 विदेशी नागरिकों को नशीली दवाओं के अपराधों में गिरफ्तार किया गया, जिनमें से अधिकांश नेपाल, नाइजीरिया, म्यांमार, बांग्लादेश, आइवरी कोस्ट और घाना के थे। NCRB (2023) की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय जेलों में 6,956 विदेशी कैदी हैं: 1,499 दोषी, 5,167 न्यायिक हिरासत में, और 25 निरुद्ध।
अश्लील सामग्री के लिए OTT प्लेटफार्मों का ब्लॉक करना
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मूडएक्सवीआईपी, कोयल प्लेप्रो, डिगी मूवीप्लेक्स, फील और जग्नू जैसे पांच ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील और पोर्नोग्राफिक सामग्री के प्रसारण के लिए प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। अश्लील सामग्री का तात्पर्य ऐसी सामग्री से है जो यौन रूप से उत्तेजक, स्पष्ट हो या जो प्रुरिएंट रुचियों को आकर्षित करती हो, और यह उन व्यक्तियों को भ्रष्ट या विकृत करने की प्रवृत्ति रखती है जो इसे पढ़ने, देखने या सुनने के लिए प्रवृत्त होते हैं।
Blocking of OTT Platforms for Obscene Content
Context The Ministry of Information and Broadcasting (IB) has ordered the blocking of five OTT platforms like MoodXVIP, Koyal Playpro, Digi Movieplex, Feel and Jugnu for streaming obscene and pornographic content. What is Obscene Content? “Obscene content” refers to material that is lascivious, sexually explicit, or appeals to prurient interests, and tends to deprave or corrupt persons who are likely to read, see, or hear it.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का ग्रामीण भारत में बदलाव
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) भारत में समावेशी ग्रामीण विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाने वाली एक मौलिक तकनीक के रूप में उभर रही है। ग्रामीण भारत में AI के अनुप्रयोग: भू-स्थानिक निगरानी: AI-संचालित प्लेटफार्म जैसे कि BhuPRAHARI, उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह चित्रों का उपयोग करके ग्रामीण संपत्तियों जैसे कि सड़कें, जल संचयन संरचनाएं (अमृत सरोवर) और भवनों के निर्माण और रखरखाव की निगरानी करते हैं, जिससे मैनुअल निरीक्षण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। डिजिटल श्रमसेतु मिशन एक समन्वित पहल है...
Artificial Intelligence (AI) Transforming Rural India
Context Artificial Intelligence (AI) is rapidly emerging as a foundational technology for accelerating inclusive rural development in India. Applications of AI in Rural India Geospatial Monitoring of Rural Assets: AI-powered platforms such as BhuPRAHARI, use high-resolution satellite imagery to track the creation and maintenance of rural assets like roads, water harvesting structures (Amrit Sarovars), and buildings, replacing manual inspection. The Digital ShramSetu Mission is a coordinated init
वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि HIV कैप्सिड एक प्रभावी दवा लक्ष्य है, भले ही प्रतिरोध मौजूद हो।
एक नए अध्ययन में पाया गया है कि HIV को lenacapavir नामक दवा से बचने के लिए अपने एक घटक, कैप्सिड, को नुकसान पहुंचाना पड़ता है। समाचार के अनुसार, lenacapavir HIV के कैप्सिड प्रोटीन को रोकता है, जिससे वायरल प्रजनन बाधित होता है, और इसके लिए केवल साल में दो उप-चर्मीय इंजेक्शन की आवश्यकता होती है। यह छमाही डोज़िंग दैनिक मौखिक PrEP गोलियों की तुलना में अनुपालन में काफी सुधार करती है।
Scientists Confirm HIV Capsid is a Good Drug Target Despite Resistance
Context A new study has found that to escape a drug called lenacapavir, HIV has to damage one of its own components, the capsid. More about the News Lenacapavir inhibits the HIV capsid protein, blocking viral replication, and requires just two subcutaneous injections per year. This biannual dosing markedly improves adherence over daily oral PrEP pills.
यूएन ने चार भारतीय राज्यों में सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की
संयुक्त राष्ट्र ने चार राज्यों के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा वित्त पोषण ढांचे के लिए एक परियोजना शुरू की है। यह परियोजना राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और असम में लागू की जाएगी, जिसका समन्वय यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर कार्यालय द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा कार्य योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय क्षमताओं का निर्माण करना है, साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करना भी है, जो विकलांगता का कारण बनती हैं।
UN Launches Road Safety Project in Four Indian States
Context The United Nations launched a project in partnership with four States for a road safety financing framework. About To be implemented across Rajasthan, Kerala, Tamil Nadu, and Assam under the coordination of the UN Resident Coordinator’s Office. The project will focus on building national and sub-national capacities for the effective implementation of road safety action plans and on reducing road fatalities and serious injuries that lead to disabilities.
भारत की बहु-ध्रुवीय दुनिया में विकसित होती वैश्विक व्यापार रणनीति
25 फरवरी, 2026 को प्रकाशित भारत की हालिया वैश्विक व्यापार रणनीति सतर्क क्षेत्रवाद से सक्रिय वैश्विक एकीकरण की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। इसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार में एक प्रमुख भागीदार के रूप में अपनी पहचान बनाना है, साथ ही साथ रणनीतिक स्वतंत्रता को भी बनाए रखना है।
भारत की विकसित होती वैश्विक व्यापार रणनीति: बहु-ध्रुवीय दुनिया में नई चुनौतियाँ
25 फरवरी, 2026 को प्रकाशित भारत की हालिया वैश्विक व्यापार रणनीति सतर्क क्षेत्रवाद से सक्रिय वैश्विक एकीकरण की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। इसका उद्देश्य खुद को एक प्रमुख वैश्विक व्यापार साझेदार के रूप में स्थापित करना है, जबकि रणनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखा जाए।
India’s Evolving Global Trade Strategy in Multi-Polar World
Published on: 25 February, 2026 India’s recent global trade strategy marks a decisive shift from cautious regionalism to proactive global integration, and it aims to position itself as a leading global trade partner while maintaining strategic autonomy.
India’s Evolving Global Trade Strategy in Multi-Polar World
Published on: 25 February, 2026 India’s recent global trade strategy marks a decisive shift from cautious regionalism to proactive global integration, and it aims to position itself as a leading global trade partner while maintaining strategic autonomy.
24 February 2026
16 articles
India’s Energy Shift Through the Green Ammonia Route
In News India’s energy transition is increasingly focusing on green hydrogen and its derivatives, with green ammonia emerging as a crucial pathway. Green ammonia It is produced using green hydrogen, and is emerging as a leading clean fuel for fertilizers, energy, and marine applications. Globally, procurement mechanisms such as the EU’s H2Global initiative and South Korea’s Clean Hydrogen Portfolio Standard are driving market development.
भारत की ऊर्जा परिवर्तन: हरी अमोनिया के रास्ते
समाचार में भारत की ऊर्जा संक्रमण प्रक्रिया अब हरे हाइड्रोजन और इसके उपोत्पादों पर केंद्रित हो रही है, जिसमें हरा अमोनिया एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में उभर रहा है। हरा अमोनिया हरे हाइड्रोजन का उपयोग करके बनाया जाता है और यह उर्वरकों, ऊर्जा, और समुद्री अनुप्रयोगों के लिए एक प्रमुख स्वच्छ ईंधन के रूप में सामने आ रहा है। वैश्विक स्तर पर, यूरोपीय संघ की H2Global पहल और दक्षिण कोरिया का क्लीन हाइड्रोजन पोर्टफोलियो मानक जैसे अधिग्रहण तंत्र बाजार के विकास को गति दे रहे हैं।
भारत की अंतर्देशीय जलमार्गों की संभावनाओं को उजागर करना
हाल ही में कोच्चि, केरल में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद (IWDC) की तीसरी बैठक आयोजित की गई। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों की वर्तमान स्थिति की बात करें तो देश में 20,236 किलोमीटर का एक व्यापक अंतर्देशीय जलमार्ग नेटवर्क है, जिसमें 17,980 किलोमीटर नदियाँ और 2,256 किलोमीटर नहरें शामिल हैं, जो यांत्रिक नौकाओं के लिए उपयुक्त हैं। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 111 है, जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत घोषित किया गया है।
Unlocking India’s Inland Waterways Potential
Context Recently the third meeting of the Inland Waterways Development Council (IWDC) was held at Kochi, Kerala. Current Status of Inland Waterways in India India has an extensive inland waterways network of 20,236 km, comprising 17,980 km of rivers and 2,256 km of canals suitable for mechanised crafts. India currently has 111 National Waterways (NWs), as declared under the National Waterways Act, 2016.
National Monetisation Pipeline 2.0 (NMP 2.0)
Context Recently, the Union Finance Minister has launched the National Monetisation Pipeline 2.0 (NMP 2.0), targeting ₹16.72 lakh crore through asset monetisation over the period 2025–26 to 2029–30. About National Monetisation Pipeline 2.0 (NMP 2.0) launched by the Union Finance Minister, builds on the original NMP (2021-2025) by outlining a ₹16.72 lakh crore roadmap for FY 2026-2030. It targets operational brownfield public assets like highways and railways to unlock value through private inves
राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 (NMP 2.0)
हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 (NMP 2.0) का शुभारंभ किया है, जिसका लक्ष्य 2025-26 से 2029-30 के बीच संपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से ₹16.72 लाख करोड़ जुटाना है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0, जो केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा शुरू की गई है, 2021-2025 की मूल NMP पर आधारित है और FY 2026-2030 के लिए ₹16.72 लाख करोड़ का एक रोडमैप प्रस्तुत करती है। इसका उद्देश्य हाईवे और रेलवे जैसे सक्रिय ब्राउनफील्ड सार्वजनिक संपत्तियों का मुद्रीकरण करना है, ताकि निजी निवेश के माध्यम से मूल्य को अनलॉक किया जा सके।
Concerns Regarding Independence of the Election Commission
Context Recent controversies surrounding electoral rolls, appointment procedures, and institutional autonomy have raised concerns about the functioning of the Election Commission of India (ECI). Concerns Regarding Election Commission Electoral Roll Manipulation: Concerns have been raised regarding the Special Intensive Revision (SIR) of voter lists. Reports of deletion of large numbers of voters, particularly from certain regions, have sparked fears of disenfranchisement.
चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लेकर चिंताएं
हाल ही में चुनावी रजिस्ट्रियों, नियुक्ति प्रक्रियाओं और संस्थागत स्वायत्तता को लेकर उठे विवादों ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव आयोग के प्रति चिंताएँ: मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (SIR) को लेकर चिंताएँ व्यक्त की जा रही हैं। कुछ क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाने की खबरों ने मतदाता अधिकारों के हनन की आशंकाएँ बढ़ा दी हैं।
India Seeks to Join IEA
Context The International Energy Agency (IEA) welcomed the progress being made on India’s request for full membership of the organisation. The International Energy Agency (IEA) Established: In 1974. The IEA’s founding members were Austria, Belgium, Canada, Denmark, Germany, Ireland, Italy, Japan, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye, United Kingdom, and the United States.
भारत IEA में शामिल होने की कोशिश कर रहा है
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने भारत की पूर्ण सदस्यता के लिए की जा रही प्रगति का स्वागत किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1974 में हुई थी। IEA के संस्थापक सदस्यों में ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, जापान, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे।
MHA unveils ‘PRAHAAR’, India’s First National Counter-terror Policy
Context The Ministry of Home Affairs (MHA) unveiled India’s inaugural National Counter-Terrorism Policy and Strategy, titled ‘PRAHAAR’. About It is this principled approach which informs the Indian policy of zero tolerance’ against terrorism. The counter-terrorism strategy of India, ‘PRAHAAR’, flows from these ideals: Prevention of terror attacks to protect Indian citizens and interests; Read More
MHA ने पेश की ‘PRAHAAR’, भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक नीति
संक्षेप में, गृह मंत्रालय (MHA) ने भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक नीति और रणनीति, जिसका नाम 'PRAHAAR' है, का अनावरण किया। यह नीतिगत दृष्टिकोण भारत की आतंकवाद के प्रति 'शून्य सहिष्णुता' की नीति को परिभाषित करता है। 'PRAHAAR' भारत की आतंकवाद निरोधक रणनीति है, जो इन सिद्धांतों से प्रेरित है: भारतीय नागरिकों और हितों की सुरक्षा के लिए आतंकवादी हमलों की रोकथाम।
India and the Rising Global Pesticide Toxicity
Published on: 24 February, 2026 A recent Science journal study quantifies Indias high contribution to global pesticide risks via Total Applied Toxicity (TAT), urging reforms amid stalled UN biodiversity goals.
भारत और बढ़ती वैश्विक कीटनाशक विषाक्तता
प्रकाशित: 24 फरवरी, 2026 हालिया विज्ञान पत्रिका के एक अध्ययन में भारत के वैश्विक कीटनाशक जोखिमों में उच्च योगदान को कुल लागू विषाक्तता (TAT) के माध्यम से मापा गया है। इस अध्ययन ने संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता लक्ष्यों में ठहराव के बीच सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया है।
India and the Rising Global Pesticide Toxicity
Published on: 24 February, 2026 A recent Science journal study quantifies Indias high contribution to global pesticide risks via Total Applied Toxicity (TAT), urging reforms amid stalled UN biodiversity goals.
भारत और बढ़ती वैश्विक कीटनाशक विषाक्तता
प्रकाशित: 24 फरवरी, 2026 हाल ही में एक विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन ने भारत के वैश्विक कीटनाशक जोखिम में उच्च योगदान को कुल लागू विषाक्तता (TAT) के माध्यम से मापा है। इस अध्ययन ने संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता लक्ष्यों में ठहराव के बीच सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया है।
23 February 2026
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Challenges for India’s Electricity Grid from Data Centre Expansion
Context India’s power system is headed towards a “paradigm shift” as artificial intelligence (AI)-driven data centres are emerging as large, complex, and electricity-intensive infrastructure. Rising Power Demand from Data Centres India has an installed data centre capacity of 1.2 GW, which will grow to about 10 GW by 2030, with investments of over $200 billion. Power Demand by Data Centres: AI workloads use large numbers of Graphic Processing Units (GPUs) with individual racks consuming 80-150 K
भारत के बिजली ग्रिड के लिए डेटा केंद्रों के विस्तार से उत्पन्न चुनौतियाँ
भारत की शक्ति प्रणाली एक "पैराडाइम शिफ्ट" की ओर बढ़ रही है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) संचालित डेटा केंद्र बड़े, जटिल और बिजली-गहन ढांचे के रूप में उभर रहे हैं। डेटा केंद्रों से बढ़ती बिजली की मांग भारत में स्थापित डेटा केंद्रों की क्षमता 1.2 GW है, जो 2030 तक लगभग 10 GW तक बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें 200 अरब डॉलर से अधिक का निवेश होगा। डेटा केंद्रों द्वारा बिजली की मांग: AI कार्यभार के लिए बड़ी संख्या में ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs) का उपयोग किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक रैक 80-150 K बिजली का उपभोग करता है।
भारत में उपग्रह आधारित संचार और उभरते खतरें
हाल ही में समाचारों में, सुरक्षा एजेंसियों ने भारतीय जल क्षेत्र में उपग्रह संचार उपकरणों के अवैध उपयोग को लेकर चिंता जताई है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने की संभावनाओं का उल्लेख किया गया है। एक ऐसे युग में जहां डिजिटल कनेक्टिविटी प्रमुख है, भौतिक नेटवर्क (फाइबर ऑप्टिक्स, मोबाइल टावर) अक्सर कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता के कारण सीमाओं का सामना करते हैं। उपग्रह आधारित संचार (SATCOM) इन सीमाओं को पार करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना के रूप में उभरा है।
Satellite-Based Communication in India and Emerging Threats
In News Recently, Security agencies have raised alarms over the illegal use of satellite communication devices in Indian waters, citing potential national security threats. About In an era defined by digital connectivity, terrestrial networks (fiber optics, mobile towers) often face limitations due to difficult geographical terrains and vulnerability to natural disasters. Satellite-Based Communication (SATCOM) has emerged as the critical infrastructure bridging these gaps.
भारत ने अंगदान और प्रत्यारोपण में ऐतिहासिक प्रगति की
हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान के महत्व को बार-बार उजागर किया है, जिससे भारत में अंगदान आंदोलन को एक नई गति मिली है। अंग प्रत्यारोपण/दान के बारे में: यह एक शल्य चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति से अंग, ऊतक या कोशाओं का समूह निकालकर दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है। एक व्यक्ति दिल, फेफड़े, जिगर, गुर्दे, अग्न्याशय और आंतों का दान करके 8 जीवन तक बचा सकता है।
India Registers Landmark Progress in Organ Donation & Transplantation
Context Recently, the Prime Minister of India, through his Mann Ki Baat address, has repeatedly highlighted the importance of organ donation, giving renewed momentum to the organ donation movement in India. About Organ Transplantation/Donation It is a surgical procedure in which an organ, tissue or a group of cells are removed from one person and surgically transplanted into another person. One person can save up to 8 lives by donating heart, lungs, liver, kidneys, pancreas and intestines.
India’s Global Capability Centre Revolution
Context For the Indian population, the Global Capability Centres (GCCs) boom has catalysed high-value employment and regional development. What are Global Capability Centres? Global In-house Centres or Captives (GICs) or Global Capability Centres (GCCs), are mainly offshore centres established by global level firms/MNCs to provide various services to their parent organisations.
भारत के वैश्विक क्षमता केंद्रों में क्रांति
भारतीय जनसंख्या के लिए, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) का उभार उच्च मूल्य वाली नौकरियों और क्षेत्रीय विकास का एक महत्वपूर्ण कारक बना है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स क्या हैं? ग्लोबल इन-हाउस सेंटर्स या कैप्टिव्स (GICs) या ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) मुख्यतः उन अंतरराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्थापित ऑफशोर सेंटर्स हैं, जो अपनी मूल संस्थाओं को विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं।
India AI Impact Summit 2026
Context The India AI Impact Summit 2026 concluded in New Delhi recently. Background of AI Summits 2023 Bletchley Park Summit (UK): The first global AI summit was held at Bletchley Park and focused on safety. It brought together countries and experts to discuss AI risks and resulted in the Bletchley Declaration.
भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026
हाल ही में नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का समापन हुआ। 2023 में एआई समिट्स का पृष्ठभूमि: बलेट्चली पार्क समिट (यूके): पहला वैश्विक एआई समिट बलेट्चली पार्क में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य ध्यान सुरक्षा पर था। इस समिट में विभिन्न देशों और विशेषज्ञों ने एआई से जुड़े जोखिमों पर चर्चा की, जिसके परिणामस्वरूप बलेट्चली डिक्लरेशन जारी किया गया।
भारत के अगले कृषि परिवर्तन में AI की भूमिका
संयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने मुंबई में आयोजित AI4Agri 2026 शिखर सम्मेलन में कहा कि भारत की अगली कृषि क्रांति कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित होगी। कृषि में AI भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? भारतीय कृषि कई संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे कि बिखरे हुए भूमि धारन, जलवायु में बदलाव, मूल्य अस्थिरता और निम्न उत्पादकता।
AI to Power India’s Next Agricultural Transformation
Context The Union Minister of Science and Technology, at the AI4Agri 2026 Summit in Mumbai said that India’s next agricultural revolution will be driven by artificial intelligence. How is AI in Agriculture Critical for India? Indian agriculture faces structural constraints such as fragmented landholdings, climate variability, price volatility, and low productivity.
महिलाओं के आरक्षण अधिनियम, 2023: संवैधानिक चुनौती
प्रकाशित: 23 फरवरी, 2026 महिलाओं के लिए महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 (106वां संविधान संशोधन अधिनियम) के तहत आरक्षण तब ही प्रभावी होगा जब 2026 के बाद पहला जनगणना किया जाएगा और इसके बाद सीमा निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होगी।
महिलाओं के आरक्षण अधिनियम, 2023: संवैधानिक चुनौती
प्रकाशित: 23 फरवरी, 2026 महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 (106वां संविधान संशोधन अधिनियम) के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक 2026 के बाद पहला जनगणना और उसके बाद की सीमांकन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।
Women’s Reservation Act, 2023: Constitutional Dilemma
Published on: 23 February, 2026 The reservation of women under Women’s Reservation Act, 2023 (106th Constitutional Amendment Act) will take effect only after the first Census conducted after 2026 and the subsequent delimitation exercise.
Women’s Reservation Act, 2023: Constitutional Dilemma
Published on: 23 February, 2026 The reservation of women under Women’s Reservation Act, 2023 (106th Constitutional Amendment Act) will take effect only after the first Census conducted after 2026 and the subsequent delimitation exercise.
21 February 2026
16 articles
Maritime Security of India
In News Recently, the Defence Minister called on the global maritime community to cooperate in addressing evolving and complex challenges at sea while inaugurating Exercise MILAN 2026 in Visakhapatnam, emphasizing mutual trust, shared responsibility, and adherence to international law. Maritime Security of India Maritime security involves protecting the nations sovereignty from threats arising from the oceans and seas. It includes protecting coastal areas, safeguarding the available ocean resour
भारत की समुद्री सुरक्षा
हाल ही में, रक्षा मंत्री ने विशाखापत्तनम में Exercise MILAN 2026 का उद्घाटन करते हुए वैश्विक समुद्री समुदाय से समुद्र में उभरती और जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग की अपील की। उन्होंने आपसी विश्वास, साझा जिम्मेदारी और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन पर जोर दिया। भारत की समुद्री सुरक्षा का मतलब है समुद्रों और सागरों से उत्पन्न खतरों से देश की संप्रभुता की रक्षा करना। इसमें तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा और उपलब्ध समुद्री संसाधनों की रक्षा करना शामिल है।
India Joins Pax Silica, a US-led Tech Alliance
Context Recently, India has formally entered the US-led Pax Silica coalition, marking a significant moment in the geopolitics of semiconductors, artificial intelligence (AI), and critical mineral supply chains. About ‘Pax Silica’ Pax Silica (launched in December, 2025) is a coalition comprising the United States, Australia, Greece, Israel, Japan, Qatar, the Republic of Korea, Singapore, the UAE, the UK, and now India. Key Objectives: Securing semiconductor supply chains, coordinating AI innovati
भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले टेक गठबंधन पैक्स सिलिका में शामिल होने की घोषणा की
हाल ही में, भारत ने औपचारिक रूप से अमेरिका के नेतृत्व वाले Pax Silica गठबंधन में शामिल होकर सेमीकंडक्टर्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षण का स्वागत किया है। Pax Silica क्या है? Pax Silica (जिसकी शुरुआत दिसंबर 2025 में हुई) एक गठबंधन है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इज़राइल, जापान, कतर, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अब भारत शामिल हैं। मुख्य उद्देश्य: सेमीकंडक्टर्स की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना, AI नवाचार का समन्वय करना।
Supreme Court’s Ethical Push for Sensitive Judiciary
Context The Supreme Court of India has constituted an expert committee to develop guidelines that infuse sensitivity and compassion in judicial functioning, especially in cases involving sexual offences and vulnerable victims. Background The issue arose from a 2025 order of the Allahabad High Court that used explicit language while narrating sexual assault on a minor. The High Court had diluted charges from attempt to rape to a lesser offence.
सुप्रीम कोर्ट का संवेदनशील न्यायपालिका के लिए नैतिक आग्रह
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक कार्यप्रणाली में संवेदनशीलता और सहानुभूति लाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, विशेषकर उन मामलों में जो यौन अपराधों और कमजोर पीड़ितों से जुड़े हैं। यह मुद्दा 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश से उपजा, जिसमें एक नाबालिग पर यौन हमले की घटना को वर्णित करते समय स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया था। हाई कोर्ट ने बलात्कार के प्रयास के आरोप को कम गंभीर अपराध में बदल दिया था।
Govt. Announces 7 Additional Measures under Export Promotion Mission
Context The Ministry of Commerce introduced seven additional interventions under the Export Promotion Mission. Export Promotion Mission In the Union Budget for 2025-26, the Finance Minister announced an Export Promotion Mission. It would facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, and support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets.
सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत 7 अतिरिक्त कदमों की घोषणा की
वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत सात नई पहलों की घोषणा की है। यह निर्यात प्रोत्साहन मिशन 2025-26 के संघीय बजट में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य निर्यात ऋण तक आसान पहुंच, सीमा पार फैक्टरिंग सहायता, और छोटे एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को विदेशी बाजारों में गैर-शुल्क उपायों से निपटने में मदद करना है।
अंतरराष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस
अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका विषय है "बहुभाषी शिक्षा पर युवा आवाजें"। इस दिवस की घोषणा 1999 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) की आम सभा द्वारा की गई थी, जो बांग्लादेश की पहल थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 में इस दिन की घोषणा का स्वागत किया था।
International Mother Language Day
Context International Mother Language Day is observed on February 21, under the theme “Youth voices on multilingual education”. About International Mother Language Day was proclaimed by the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) in 1999, it was the initiative of Bangladesh. The UN General Assembly welcomed the proclamation of the day in its resolution of 2002.
NITI Aayog Releases Report on Apprenticeship in India
Context NITI Aayog launched a policy report titled “Revitalizing Apprenticeship Ecosystem: Insights, Challenges, Recommendations and Best Practices.” About The report presents a comprehensive analysis of India’s apprenticeship landscape. It provides critical insights, identifies challenges, and outlines actionable recommendations to strengthen the apprenticeship system as a cornerstone of India’s skilling and employment strategy.
नीति आयोग ने भारत में अप्रेंटिसशिप पर रिपोर्ट जारी की
NITI Aayog ने "Revitalizing Apprenticeship Ecosystem: Insights, Challenges, Recommendations and Best Practices" शीर्षक से एक नीति रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट भारत के अप्रेंटिसशिप परिदृश्य का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं, चुनौतियों की पहचान की गई है, और अप्रेंटिसशिप प्रणाली को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक सिफारिशें दी गई हैं, जो भारत की कौशल विकास और रोजगार रणनीति का एक महत्वपूर्ण आधार है।
India’s AI Data Centre Push: Risk Opportunity
Published on: 21 February, 2026 India has recently stepped up efforts to position itself as a global AI infrastructure hub, actively inviting international technology companies to build large AI-focused data centres in the country.
भारत का AI डेटा सेंटर अभियान: जोखिम और अवसर
21 फरवरी, 2026 को प्रकाशित भारत ने हाल ही में खुद को एक वैश्विक AI अवसंरचना केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। देश ने अंतरराष्ट्रीय तकनीकी कंपनियों को बड़े AI-केंद्रित डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है।
भारत का एआई डेटा सेंटर अभियान: जोखिम और अवसर
प्रकाशित: 21 फरवरी, 2026 भारत ने हाल ही में अपने आप को एक वैश्विक AI अवसंरचना केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयासों को तेज कर दिया है। देश में बड़े AI-केंद्रित डेटा केंद्र बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनियों को सक्रिय रूप से आमंत्रित किया जा रहा है।
India’s AI Data Centre Push: Risk Opportunity
Published on: 21 February, 2026 India has recently stepped up efforts to position itself as a global AI infrastructure hub, actively inviting international technology companies to build large AI-focused data centres in the country.
20 February 2026
12 articles
ISA ने वैश्विक AI-एनर्जी मिशन की शुरुआत की
समाचार में: अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) ने भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026 में ऊर्जा के लिए AI पर वैश्विक मिशन लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य 120 से अधिक सदस्य देशों में स्वच्छ ऊर्जा में AI के उपयोग को तेज करना है। इसमें भारत की ऊर्जा स्टैक जैसे डिजिटल बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन एक वैश्विक पहल है, जिसे 2015 में भारत और फ्रांस ने पेरिस में COP21 के दौरान शुरू किया था। इसके 120 से अधिक सदस्य देश हैं और यह अफ्रीका, एशिया और द्वीप देशों में कार्यरत है।
ISA Launches Global AI-for-Energy Mission
In News The International Solar Alliance (ISA) launched the Global Mission on AI for Energy at the India AI Impact Summit 2026 to accelerate AI adoption in clean energy across 120+ member countries, emphasizing digital infrastructure like Indias Energy Stack. International Solar Alliance It is a global initiative launched in2015 by India and France at COP21 in Paris. It has over 120 member countries and works across Africa, Asia, and island nations.
Gender Budget Allocation Rises in Union Budget 2026–27
Context An allocation of 5.01 lakh crore rupees has been earmarked for the welfare of women and girls in the Gender Budget Statement for the current financial year. What is Gender Budgeting (GB)? GB is an approach that integrates gender equality into government’s planning and budgeting processes and analyses how budgets can promote gender equality and the empowerment of women.
संघीय बजट 2026-27 में लिंग बजट आवंटन में वृद्धि
वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए महिला और लड़कियों की भलाई के लिए 5.01 लाख करोड़ रुपये का आवंटन जेंडर बजट स्टेटमेंट में किया गया है। जेंडर बजटिंग (GB) क्या है? GB एक ऐसा दृष्टिकोण है जो सरकार की योजना और बजट प्रक्रियाओं में लैंगिक समानता को शामिल करता है और यह विश्लेषण करता है कि बजट कैसे लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से मुफ्त उपहारों के अंधाधुंध वितरण पर सवाल उठाए
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से मुफ्त उपहारों के वितरण पर सवाल उठाया और चिंता व्यक्त की कि ऐसे कदम, विशेषकर चुनावों के पहले, 'सुखदायी' नीति की तरह लगते हैं जो सार्वजनिक खजाने की सेहत को नजरअंदाज करते हैं। मुफ्त उपहार क्या हैं? ये उन सामानों, सेवाओं या वित्तीय लाभों को संदर्भित करते हैं जो सरकारें लाभार्थियों को बिना किसी सीधे खर्च के वितरित करती हैं।
SC Questions States Over Indiscriminate Distribution of Freebies
Context Recently, the Supreme Court questioned State governments for distributing freebies and expressed concern that such measures, particularly ahead of elections, resemble an ‘appeasement’ policy that disregards the health of the public exchequer. What Are ‘Freebies’? These refer to goods, services, or financial benefits distributed by governments at no direct cost to beneficiaries.
Google’s America-India Connect Initiative
Context At India AI Impact Summit, Google has announced that it will connect India with the US through new subsea cables as part of a 15 billion dollar investment spread over five years. About Google announced the collaborative infrastructure initiative named America-India Connect. A new international subsea gateway will be established in Vizag.
गूगल का अमेरिका-भारत कनेक्ट पहल
भारत AI प्रभाव शिखर सम्मेलन में, गूगल ने घोषणा की है कि वह भारत को अमेरिका से जोड़ने के लिए नए समुद्री केबल्स के माध्यम से 15 अरब डॉलर के निवेश के तहत एक परियोजना शुरू करेगा, जो पांच वर्षों में पूरी होगी। इस सहयोगी आधारभूत ढांचे की पहल को "अमेरिका-भारत कनेक्ट" नाम दिया गया है। विशाखापत्तनम में एक नया अंतरराष्ट्रीय समुद्री गेटवे स्थापित किया जाएगा।
Strengthening Local Bodies: 16th FC’s Push for Fiscal Devolution
Published on: 20 February, 2026 The 16th Finance Commission (FC) marks a significant shift in India’s fiscal architecture by substantially increasing financial devolution to Urban Local Governments (ULGs).
स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना: 16वीं वित्त आयोग का वित्तीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रयास
प्रकाशित: 20 फरवरी, 2026 16वीं वित्त आयोग (FC) भारत की वित्तीय संरचना में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाता है, क्योंकि यह शहरी स्थानीय निकायों (ULGs) को वित्तीय संसाधनों का वितरण काफी बढ़ा रहा है।
Strengthening Local Bodies: 16th FC’s Push for Fiscal Devolution
Published on: 20 February, 2026 The 16th Finance Commission (FC) marks a significant shift in India’s fiscal architecture by substantially increasing financial devolution to Urban Local Governments (ULGs).
स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना: 16वीं वित्त आयोग की वित्तीय अधिकारों के वितरण की पहल
प्रकाशित: 20 फरवरी, 2026 16वें वित्त आयोग (FC) ने भारत की वित्तीय संरचना में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों (ULGs) को वित्तीय संसाधनों का काफी अधिक वितरण किया गया है।
19 February 2026
12 articles
India’s Drone Ecosystem
In News India has evolved from experimental drone pilots to a robust regulated ecosystem, with over 38,500 drones registered via Unique Identification Numbers (UIN) as of February 2026. Evolution of Drone Ecosystem Over the past two decades, drone technology has evolved from experimental use to a structured ecosystem in India, transforming public service delivery, infrastructure management, agriculture, and national security. Drone technology has become a key enabler of efficient and responsive
भारत का ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र
समाचार में: भारत ने प्रयोगात्मक ड्रोन पायलटों से एक मजबूत नियामक पारिस्थितिकी तंत्र में कदम रखा है, जहाँ फरवरी 2026 तक 38,500 से अधिक ड्रोन अनूठी पहचान संख्या (UIN) के माध्यम से पंजीकृत किए गए हैं। ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र का विकास: पिछले दो दशकों में, ड्रोन तकनीक ने प्रयोगात्मक उपयोग से एक संरचित पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन किया है, जो सार्वजनिक सेवा वितरण, बुनियादी ढाँचे के प्रबंधन, कृषि और राष्ट्रीय सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। ड्रोन तकनीक अब कुशल और प्रतिक्रियाशील सेवाओं का एक महत्वपूर्ण साधन बन गई है।
Military AI and the Urgency of Guardrails
Context India abstained from signing a pledge to govern the deployment of artificial intelligence (AI) in warfare at the third global summit on Responsible Artificial Intelligence in the Military Domain (REAIM). About About a third of the participating countries signed the ‘Pathways to Action’ declaration. The United States, India, and China were among those that did not.
सैन्य में एआई और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता
भारत ने तीसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन 'जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सैन्य क्षेत्र में' (REAIM) में युद्ध में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए एक प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करने से abstain किया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले लगभग एक तिहाई देशों ने 'कार्यवाही के लिए मार्ग' घोषणा पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका, भारत और चीन उन देशों में शामिल थे जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए।
SC Asks Govt. to Consider Plea to Treat ‘racial slur’ as a Hate Crime
Context The Chief Justice of India was hearing a petition seeking comprehensive guidelines to recognise ‘racial slur’ as a separate category of hate crime. What are Hate Crimes? Hate crimes are any crimes that are targeted at a person because of hostility or prejudice towards that person’s disability, race or ethnicity, religion or belief, sexual orientation, gender identity etc.
SC ने सरकार से 'जातीय अपमान' को नफरत के अपराध के रूप में मानने का आग्रह किया
भारत के मुख्य न्यायाधीश एक याचिका की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें 'जातीय अपमान' को नफरत के अपराधों की एक अलग श्रेणी के रूप में मान्यता देने के लिए व्यापक दिशा-निर्देशों की मांग की गई थी। नफरत के अपराध क्या होते हैं? नफरत के अपराध वे अपराध होते हैं जो किसी व्यक्ति के प्रति उसकी विकलांगता, जाति या नस्ल, धर्म या विश्वास, यौन अभिविन्यास, लिंग पहचान आदि के कारण दुश्मनी या पूर्वाग्रह के चलते किए जाते हैं।
India Unveiled Sovereign AI Models
Context Bengaluru-based startup Sarvam AI has unveiled two advanced large language models (LLMs), collectively named “Vikram,” at the AI Impact Summit. What is Sarvam AI? Sarvam AI is an Indian artificial intelligence startup founded in 2023 with the objective of developing advanced large language models (LLMs) rooted in Indian languages and contexts.
भारत ने पेश किए स्वतंत्र AI मॉडल
बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सरवम एआई ने एआई इम्पैक्ट समिट में "विक्रम" नामक दो उन्नत बड़े भाषा मॉडल (LLMs) का अनावरण किया है। सरवम एआई क्या है? सरवम एआई एक भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है, जिसकी स्थापना 2023 में हुई थी। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं और संदर्भों में आधारित उन्नत बड़े भाषा मॉडल विकसित करना है।
भारत का 'तीसरा मार्ग' : वैश्विक एआई शासन को नया रूप देना
19 फरवरी, 2026 को प्रकाशित नई दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट के दौरान, वैश्विक नेता, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के शासन के प्रति सजग हैं। उनका ध्यान नवाचार को बढ़ावा देने और इसके ज्ञात और अज्ञात जोखिमों को प्रबंधित करने पर है।
भारत का 'तीसरा रास्ता': वैश्विक AI शासन को नया आकार देना
19 फरवरी, 2026 को प्रकाशित नई दिल्ली में चल रहे AI इम्पैक्ट समिट के दौरान, वैश्विक नेता, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को नियंत्रित करने के लिए सचेत हैं, ताकि नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और इसके ज्ञात तथा अज्ञात जोखिमों का प्रबंधन किया जा सके।
India’s ‘Third Way’ Redefining Global AI Governance
Published on: 19 February, 2026 As the AI Impact Summit unfolds in New Delhi, global leaders, policymakers, and technology experts are conscious about governing artificial intelligence (AI) for promoting innovation and managing its real and unknown risks.
India’s ‘Third Way’ Redefining Global AI Governance
Published on: 19 February, 2026 As the AI Impact Summit unfolds in New Delhi, global leaders, policymakers, and technology experts are conscious about governing artificial intelligence (AI) for promoting innovation and managing its real and unknown risks.
18 February 2026
14 articles
डिनोटिफाइड जनजातियों के लिए अलग वर्गीकरण
समाचार में: केंद्र सरकार ने डिनोटिफाइड, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों (DNTs) के नेताओं को आश्वासन दिया है कि उन्हें 2027 की जनगणना के दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया के विवरण अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। डिनोटिफाइड, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों को एक समय में उपनिवेशी अधिकारियों द्वारा "अपराधी" के रूप में लेबल किया गया था, जो 1871 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट (CTA) के तहत हुआ। इस कानून ने कुछ समुदायों को जाति आधारित पूर्वाग्रह के कारण अपराध की ओर स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त बताया था।
A Separate Classification for Denotified Tribes
In News The Union government assured leaders of Denotified, Nomadic, and Semi-Nomadic Tribes (DNTs) that they will be enumerated in the second phase of the 2027 Census, but details of the process remain unclear. Denotified, Nomadic, and Semi-Nomadic Tribes (DNTs) Denotified, nomadic, and semi-nomadic tribes were once labeled “criminal” by colonial authorities under the Criminal Tribes Act (CTA) of 1871, which described certain communities as inherently predisposed to crime due to caste-based her
Strengthening Public Health Through Tobacco Tax Reforms
Context India, the world’s second-largest tobacco producer and consumer, continues to face a severe public health burden as cigarette taxes make up only about 53% of the retail price, well below WHO benchmark. About Tobacco Tobacco is a commercial crop obtained mainly from the plant Nicotiana tabacum, whose leaves contain nicotine, a highly addictive alkaloid that stimulates the central nervous system. It is used in smoking forms (cigarettes, cigars, beedis) and smokeless forms (gutka, khaini, c
तंबाकू कर सुधारों के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करना
भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक और उपभोक्ता है, गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य बोझ का सामना कर रहा है क्योंकि सिगरेट कर खुदरा मूल्य का केवल 53% बनाता है, जो WHO मानक से काफी कम है। तंबाकू मुख्य रूप से Nicotiana tabacum पौधे से प्राप्त एक वाणिज्यिक फसल है, जिसकी पत्तियों में निकोटीन होता है, जो एक अत्यधिक व्यसनी अल्कलॉइड है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। इसका उपयोग धूम्रपान रूपों (सिगरेट, सिगार, बीड़ी) और धूम्रहीन रूपों (गुटका, खैनी) में किया जाता है।
AI और रोजगार की भविष्यवाणी
भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में "एआई के युग में रोजगार की संभावनाओं का भविष्य" विषय पर एक उच्चस्तरीय चर्चा हुई, जिसमें नीति निर्धारक, उद्योग के नेता, शिक्षक और नवप्रवर्तक शामिल हुए। इस चर्चा में यह विश्लेषण किया गया कि जब ऑटोमेशन तेज होता है, तब कौन-कौन सी क्षमताएं, भूमिकाएं और मानसिकताएं प्रासंगिक रहेंगी और व्यक्तियों को रोजगार योग्य बने रहने के लिए क्या करना चाहिए। वक्ताओं ने संकीर्ण कार्य-आधारित विशेषज्ञता के मुकाबले रचनात्मकता, प्रणालीगत सोच, अनुकूलनशीलता और आजीवन सीखने की बढ़ती महत्ता पर जोर दिया।
AI and Future of Employability
Context At the India AI Impact Summit 2026, a high-level discussion on “The Future of Employability in the Age of AI” brought together policymakers, industry leaders, educators and innovators. About The discussion examined which skills, roles, and mindsets will remain relevant as automation accelerates and what individuals must do to stay employable. Speakers emphasised the growing importance of creativity, systems thinking, adaptability, and lifelong learning over narrow task-based expertise.
भारत और फ्रांस ने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में बढ़ाया
फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने भारत में तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा की शुरुआत की, जिसमें वे एआई इम्पैक्ट समिट में भाग ले रहे हैं। मुख्य परिणामों में, प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के साथ एक 'विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी' की स्थापना की घोषणा की। भारत और फ्रांस ने छठे भारत-फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद में अपने रक्षा सहयोग समझौते को अगले 10 वर्षों के लिए नवीनीकरण किया।
India and France upgrade ties to Special Global Strategic Partnership
Context The French President arrived on a three-day official visit to India to participate in the AI Impact Summit. Major Outcomes PM Modi announced the establishment of a ‘Special Global Strategic Partnership’ with France. India and France renewed their defence cooperation agreement for another 10 years at the sixth India-France Annual Defence Dialogue.
भारत की विमानन व्यवस्था: डेटा आधारित निगरानी की आवश्यकता
भारत के विमानन क्षेत्र में डेटा-आधारित निगरानी की आवश्यकता है, ताकि किरायों की निगरानी की जा सके, बाजार के दुरुपयोग को रोका जा सके, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा सके, और प्रतिक्रियात्मक संकट प्रबंधन से सक्रिय नियमन की ओर बढ़ा जा सके।
India’s Aviation: Need of Data Driven Oversight
Published on: 18 February, 2026 India needs data-driven oversight in its aviation sector to monitor fares, prevent market abuse, ensure fair competition, and shift from reactive crisis management to proactive regulation.
भारत की विमानन उद्योग: डेटा आधारित निगरानी की आवश्यकता
भारत के विमानन क्षेत्र में डेटा-आधारित निगरानी की आवश्यकता है ताकि किरायों की जांच की जा सके, बाजार में दुरुपयोग को रोका जा सके, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा सके और प्रतिक्रियात्मक संकट प्रबंधन से सक्रिय नियमन की ओर बढ़ा जा सके।
India’s Aviation: Need of Data Driven Oversight
Published on: 18 February, 2026 India needs data-driven oversight in its aviation sector to monitor fares, prevent market abuse, ensure fair competition, and shift from reactive crisis management to proactive regulation.
18 February 2026 as a Current Affairs Prompt: How to Convert a Date into UPSC Prelims-Grade Facts (Acts, Rules, Notifications, Institutions)
Why a bare date is a governance problem, not a current-affairs topic “18-February-2026” is a calendar marker, not an event description. For UPSC Prelims, that distinction matters because the exam tests verifiable identifiers : issuing authority, legal basis, effective date, jurisdiction, definitions and thresholds. A date without a source anchor (PIB, Gazette notification, PRS Bill number, Supreme Court cause title, RBI /SEBI circular reference) is not “current affairs”; it is an indexing fail
18 फरवरी 2026: UPSC प्रीलिम्स के लिए तिथि को महत्वपूर्ण तथ्यों (कानून, नियम, सूचनाएं, संस्थाएं) में कैसे बदलें
"18-फरवरी-2026" जैसी साधारण तारीख एक ठोस समसामयिकी विषय नहीं है, जब तक कि इसे किसी प्रमुख दस्तावेज जैसे कि गजट अधिसूचना, नियामक परिपत्र, अदालत का निर्णय, या विधेयक/कानून से जोड़ा न जाए। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य यह है कि तारीख को सत्यापन योग्य पहचान में बदला जाए—जारी करने वाली संस्था, कानूनी आधार (कानून/नियम/धारा), दस्तावेज़ संख्या, प्रभावी तिथि, और मानक—क्योंकि UPSC इन सटीक बिंदुओं के चारों ओर प्रश्नपत्र बनाता है। केंद्रीय विचार यह है कि कथा की जागरूकता और प्रारंभिक परीक्षा की सटीकता के बीच का अंतर स्रोतों की श्रेणीबद्धता में अनुशासन है।
17 February 2026
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वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार की मांग
हाल ही में, विश्व व्यापार संगठन (WTO) के प्रमुख ने अमेरिका की वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार की मांग से सहमति जताई, यह कहते हुए कि यह प्रणाली मजबूत है लेकिन पूरी तरह से सक्षम नहीं है। वैश्विक व्यापार प्रणाली और WTO की भूमिका यह है कि विश्व व्यापार संगठन (WTO) अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों का संचालन करने वाला एकमात्र वैश्विक निकाय है।
Calls For Reform of Global Trading System
In News Recently, the head of the World Trade Organization agreed with U.S. calls for reforming the global trading system, noting it is resilient but not robust. Global Trading System and Role of WTO The World Trade Organization (WTO) is the sole global body governing international trade rules.
AI could be Game Changer for Distributed Renewable Energy
Context Artificial intelligence can optimise distributed renewable energy by improving grid management, forecasting, storage efficiency, and cost savings. Distributed Renewable Energy (DRE) Distributed renewable energy (DRE) refers to small-scale, decentralised power generation systems typically ranging from a few kilowatts to megawatts that produce electricity from renewable sources directly. Unlike conventional centralized power plants that require extensive transmission infrastructure, DRE sy
AI नवीकरणीय ऊर्जा के वितरण में बदलाव ला सकता है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वितरित नवीकरणीय ऊर्जा के प्रबंधन में सुधार कर सकता है, जिससे ग्रिड प्रबंधन, पूर्वानुमान, भंडारण क्षमता और लागत की बचत में मदद मिलती है। वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (DRE) छोटे स्तर पर, विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन प्रणालियों को संदर्भित करती है, जो आमतौर पर कुछ किलोवाट से लेकर मेगावाट तक होती हैं और सीधे नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पन्न करती हैं। पारंपरिक केंद्रीकृत बिजली संयंत्रों के विपरीत, जिन्हें व्यापक ट्रांसमिशन अवसंरचना की आवश्यकता होती है, DRE प्रणालियाँ अधिक लचीली और आत्मनिर्भर होती हैं।
Single Genome-editing Strategy Can Help Treat Multiple Disorders
Context A study in Nature recently revealed that researchers have developed a method to address many nonsense mutation diseases using a single genome-editing strategy. About Their approach is called Prime-Editing-mediated Readthrough of premature termination codons (PERT). It reprogrammes one of the cell’s own genes into a tool to override premature stop signals, allowing the cell to ignore the faulty instruction and complete the protein.
एकल जीन संपादन रणनीति से कई रोगों का उपचार संभव
एक हालिया अध्ययन में, पत्रिका Nature ने खुलासा किया है कि शोधकर्ताओं ने एक ऐसी विधि विकसित की है जो कई बेकार उत्परिवर्तन रोगों का समाधान एकल जीन संपादन रणनीति के माध्यम से कर सकती है। उनकी इस विधि को Prime-Editing-mediated Readthrough of premature termination codons (PERT) कहा जाता है। यह कोशिका के एक स्वयं के जीन को पुनः प्रोग्राम करता है, जिससे यह असामयिक रुकावट के संकेतों को दरकिनार कर सकता है और कोशिका को गलत निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए प्रोटीन को पूरा करने की अनुमति मिलती है।
जिला कूलिंग: भारत के शहरी भविष्य के लिए एक जलवायु-स्मार्ट समाधान
संदर्भ: बढ़ती तापमान और तेजी से शहरीकरण के बीच, जिला कूलिंग एक ऐसा समाधान बनकर उभरा है जो जलवायु के प्रति संवेदनशील और शहरी योजना से जुड़ा हुआ है, जो भारत के स्थिरता लक्ष्यों के अनुरूप है। जिला कूलिंग क्या है? जिला कूलिंग एक केंद्रीकृत प्रणाली है जो एक नेटवर्क के माध्यम से कई भवनों को वातानुकूलन (एयर कंडीशनिंग) प्रदान करती है, जिसमें इंसुलेटेड भूमिगत पाइप्स का उपयोग किया जाता है।
District Cooling: A Climate-Smart Solution for India’s Urban Future
Context In the backdrop of rising temperatures and rapid urbanisation, district cooling is emerging as a climate-responsive and urban planning solution aligned with India’s sustainability goals. What is District Cooling? District cooling is a centralised system that supplies air-conditioning to multiple buildings through a network of insulated underground pipes.
NGT Upholds Environmental Clearance For Great Nicobar Mega Project
Context Recently, a Bench of the National Green Tribunal (NGT) cleared the way for the Great Nicobar Island mega-infrastructure project, noting that ‘considering the strategic importance’ of it and ‘other relevant considerations’. About the Great Nicobar Project It is a large-scale infrastructure initiative conceived by NITI Aayog, formally called as the Great Nicobar Island Development Project. It is implemented through the Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation (ANIIDC)
NGT ने ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंजूरी को बरकरार रखा
हाल ही में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की एक पीठ ने ग्रेट निकोबार द्वीप मेगा-इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए रास्ता साफ कर दिया है, यह बताते हुए कि इसे 'रणनीतिक महत्व' और 'अन्य संबंधित विचारों' को ध्यान में रखते हुए मंजूरी दी गई है। ग्रेट निकोबार परियोजना एक बड़े पैमाने की इन्फ्रास्ट्रक्चर पहल है, जिसे नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है, और इसे औपचारिक रूप से ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम (ANIIDC) के माध्यम से लागू किया जा रहा है।
भारत में बाजार उधारी और नगरपालिका की तैयारी
भारत जब शहरी वित्तपोषण के लिए मार्केट-आधारित उपायों की खोज कर रहा है, तब शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की क्षमता को लेकर चिंताएं उठ रही हैं कि क्या वे जिम्मेदारी से कर्ज का प्रबंधन कर सकेंगी। शहरीकरण और वित्तीय अंतर: भारत की शहरी जनसंख्या 2030 तक 600 मिलियन को पार करने की उम्मीद है, जिससे नागरिक बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ेगा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम (1992) ने शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों को करने का अधिकार दिया है, जिसमें शामिल हैं...
Market Borrowing and Municipal Readiness in India
Context As India explores market-based urban financing through the Urban Challenge Fund, concerns have emerged over whether Urban Local Bodies (ULBs) possess the capacity required to manage debt responsibly. Urbanisation and the Financing Gap India’s urban population is expected to cross 600 million by 2030, increasing pressure on civic infrastructure. The 74th Constitutional Amendment Act (1992) empowered Urban Local Bodies (ULBs) to perform 18 functions listed in the 12th Schedule, including w
भारत के संघीय ढांचे में आवश्यक परिवर्तन
प्रकाशित: 17 फरवरी, 2026 हाल ही में, संघ-राज्य संबंधों पर एक उच्च स्तरीय समिति ने तमिलनाडु सरकार को अपनी पहली रिपोर्ट सौंपी, जिसमें संघ और राज्यों के बीच साझा किए गए अधिकारों और जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई है।
भारत के संघीय ढांचे में बदलाव की आवश्यकता
प्रकाशित: 17 फरवरी, 2026 हाल ही में, संघ-राज्य संबंधों पर एक उच्चस्तरीय समिति ने तमिलनाडु सरकार को अपनी पहली रिपोर्ट सौंपी, जिसमें संघ और राज्यों के बीच साझा शक्तियों और जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई है।
A Structural Reset For India’s Federalism
Published on: 17 February, 2026 Recently, a high-level committee on Union–State relations, submitted its first report to the Government of Tamil Nadu that deals with powers and responsibilities shared between the Union and the States.
A Structural Reset For India’s Federalism
Published on: 17 February, 2026 Recently, a high-level committee on Union–State relations, submitted its first report to the Government of Tamil Nadu that deals with powers and responsibilities shared between the Union and the States.
16 February 2026
14 articles
भारत में पुनर्निर्मित चिकित्सा उपकरण: पहुंच बनाम नियमन
पुनर्निर्मित उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरणों का आयात स्वास्थ्य सेवा की पहुंच, उद्योग नीति और मरीजों की सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। पुनर्निर्मित चिकित्सा उपकरण वे होते हैं जो पहले इस्तेमाल किए गए होते हैं, लेकिन उन्हें उनकी मूल कार्यशील स्थिति में बहाल किया गया है और फिर काफी कम कीमत पर फिर से बेचा जाता है।
Refurbished Medical Devices in India: Access vs. Regulation
Context The import of refurbished high-end medical equipment has major implications for healthcare access, industry policy, and patient safety. What Are Refurbished Medical Devices? Refurbished medical devices are previously used systems that have been restored to their original operating specifications and resold at significantly lower prices.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) भारतीय कृषि में बदलाव ला रही है
भारत, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग में दुनिया में तीसरे स्थान पर है, कृषि क्षेत्र में स्थिरता और लचीलापन बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग कर रहा है। भारतीय कृषि के लिए AI की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय कृषि कई संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे कि भूमि का विखंडन, जलवायु में उतार-चढ़ाव, मूल्य में अस्थिरता, और उत्पादकता की कमी। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए AI तकनीकें कृषि में नई संभावनाएं खोल सकती हैं। AI का सही इस्तेमाल न केवल फसलों की पैदावार बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि किसानों को बेहतर निर्णय लेने में भी सहायता प्रदान करेगा। इस दिशा में उठाए गए कदम भारत की कृषि को अधिक टिकाऊ और लचीला बनाने में महत्वपूर्ण साबित होंगे।
Artificial Intelligence (AI) Transforming Indian Agriculture
Context India, ranked third in the world in artificial intelligence by Stanford University’s 2025 Global AI Vibrancy rankings and is increasingly using Artificial Intelligence to strengthen sustainability, and resilience in its agriculture sector. How is AI in Agriculture Critical for India? Indian agriculture faces structural constraints such as fragmented landholdings, climate variability, price volatility, and low productivity.
'भारतीय वैज्ञानिक सेवा' के माध्यम से विभाजन को समाप्त करना
भारत के स्वतंत्रता के बाद के सामान्य सेवा नियम, जो कभी राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण थे, अब प्रौद्योगिकी और जटिल पर्यावरणीय चुनौतियों के युग में प्रभावी वैज्ञानिक शासन में बाधा डाल रहे हैं। मुख्य समस्या यह है कि सरकार में शामिल होने वाले वैज्ञानिकों पर सामान्य नागरिक सेवा नियम लागू होते हैं। प्रशासनिक प्रणाली में पदानुक्रम, समानता और प्रक्रियात्मक अनुपालन को प्राथमिकता दी जाती है।
Bridging a Divide with an ‘Indian Scientific Service’
Context India’s generalist post-Independence service rules, once vital for nation-building, now hinder effective scientific governance in an era driven by technology and complex environmental challenges. The Core Issue Scientists entering government are governed by general civil service rules. Administrative systems prioritise hierarchy, uniformity, and procedural compliance.
Renewable Energy to Dominate India’s Grid by 2070: NITI Aayog
Context As per NITI Aayog India’s electricity mix could shift decisively from coal-heavy to renewable-led by 2070. Major Highlights of the Study Coal remains the backbone of India’s electricity landscape, accounting for nearly 74% of generation and providing dependable, low-cost base-load power. Under the Current Policy Scenario (CPS) renewable energy’s share in electricity generation could rise from around 20% in 2024-25 to more than 80% by 2070.
2070 तक भारत की ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा का दबदबा: NITI Aayog
NITI Aayog के अनुसार, भारत की बिजली उत्पादन की संरचना 2070 तक कोयले पर निर्भरता से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित हो सकती है। अध्ययन के प्रमुख बिंदु यह हैं कि कोयला भारत की बिजली उत्पादन की आधारशिला बना हुआ है, जो लगभग 74% उत्पादन में योगदान करता है और विश्वसनीय, सस्ती बेस-लोड बिजली प्रदान करता है। वर्तमान नीति परिदृश्य (CPS) के तहत, नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 2024-25 में लगभग 20% से बढ़कर 2070 तक 80% से अधिक हो सकता है।
जैव-आधारित रसायन और एंजाइम: भारत की जैवआर्थिकता में एक नई दिशा
भारत जैव-आधारित रसायनों और एंजाइमों को एक हरे जैव अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभों के रूप में बढ़ावा दे रहा है, जो जलवायु कार्रवाई, औद्योगिक विकास और ग्रामीण आय विविधीकरण को जोड़ता है। जैव-आधारित रसायन: जैव-आधारित रसायन वे औद्योगिक रसायन हैं जो जैविक कच्चे माल जैसे कि गन्ना, मक्का, स्टार्च, कृषि अवशेष या अन्य प्रकार की बायोमास से उत्पादित होते हैं।
Bio-Based Chemicals and Enzymes: A New Frontier in India’s Bioeconomy
Context India is promoting bio-based chemicals and enzymes as key pillars of a green bioeconomy, linking climate action, industrial growth, and rural income diversification. What Are Bio-Based Chemicals and Enzymes? Bio-Based Chemicals: Bio-based chemicals are industrial chemicals produced from biological feedstocks such as sugarcane, corn, starch, agricultural residues, or other forms of biomass.
India–UAE Economic Corridor: From Milestone to Momentum
Published on: 16 February, 2026 The economic partnership between India and the United Arab Emirates has been achieved five years ahead of schedule and sought a new target of $200 billion by 2032.
भारत-यूएई आर्थिक गलियारा: मील का पत्थर से गति की ओर
प्रकाशित: 16 फरवरी, 2026 भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आर्थिक साझेदारी पांच साल पहले ही पूरी हो गई है, और अब 2032 तक $200 अरब का नया लक्ष्य रखा गया है।
भारत-यूएई आर्थिक गलियारा: मील का पत्थर से गति की ओर
16 फरवरी, 2026 को प्रकाशित भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आर्थिक साझेदारी समय से पांच साल पहले पूरी हो गई है और अब 2032 तक 200 अरब डॉलर का नया लक्ष्य रखा गया है।
India–UAE Economic Corridor: From Milestone to Momentum
Published on: 16 February, 2026 The economic partnership between India and the United Arab Emirates has been achieved five years ahead of schedule and sought a new target of $200 billion by 2032.
14 February 2026
14 articles
India's AI Stack For Population-Scale Impact
In News India is hosting the India AI Impact Summit in New Delhi focusing on practical AI deployment and measurable societal outcomes rather than broad policy discussions. Developments and Applications Agriculture: AI-driven advisory tools are being used to guide sowing decisions, optimise input use and improve yields. AI innovations are helping farmers make data-driven, sustainable decisions.
भारत का एआई ढांचा: जनसंख्या स्तर पर प्रभाव डालने के लिए
समाचार में, भारत नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन कर रहा है, जिसका ध्यान व्यावहारिक एआई उपयोग और मापने योग्य सामाजिक परिणामों पर है, न कि व्यापक नीति चर्चाओं पर। विकास और अनुप्रयोग: कृषि में, एआई-संचालित सलाहकार उपकरणों का उपयोग बोआई के निर्णय लेने, संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने और उपज बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। एआई नवाचार किसानों को डेटा आधारित और सतत निर्णय लेने में मदद कर रहे हैं।
Renewables to Lead India’s Power Mix by 2070
Context A study titled “Scenarios Towards Viksit Bharat and Net Zero” by NITI Aayog projects a shift in India’s electricity mix from coal dominance to renewable leadership by 2070. Present Electricity Landscape of India Coal remains the backbone of India’s power system, accounting for nearly 74% of electricity generation, ensuring dependable and low-cost base-load supply. As per IRENA RE Statistics 2025, globally, India stands 3rd in Solar Power installed capacity, 4th in Wind Power capacity and
2070 तक भारत की ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय स्रोतों की प्रमुखता
NITI Aayog द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन "Viksit Bharat और Net Zero की ओर परिदृश्य" में 2070 तक भारत की बिजली उत्पादन संरचना में कोयले के प्रभुत्व से नवीकरणीय ऊर्जा की अगुवाई की ओर बदलाव का अनुमान लगाया गया है। भारत का वर्तमान बिजली परिदृश्य कोयला अभी भी देश की ऊर्जा प्रणाली की रीढ़ है, जो लगभग 74% बिजली उत्पादन में योगदान देता है, जिससे विश्वसनीय और कम लागत वाली बेस-लोड आपूर्ति सुनिश्चित होती है। IRENA RE Statistics 2025 के अनुसार, भारत वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में तीसरे स्थान पर और पवन ऊर्जा की क्षमता में चौथे स्थान पर है।
भारत की विदेश नीति का पुनर्निर्माण: एक बिखरे हुए वैश्विक व्यवस्था में
संसद में, पीएम मोदी ने नियम आधारित बहुपक्षवाद से शक्ति संचालित, लेन-देन पर आधारित भू-राजनीति की ओर हो रहे संरचनात्मक बदलाव को स्वीकार किया। बहुपक्षवाद का क्षय: सहमति आधारित संस्थानों का पतन: दशकों से, संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन जैसे संस्थाएं वैश्विक नियम निर्धारण को सामूहिक निर्णय और कूटनीति के माध्यम से स्थिरता प्रदान करती थीं। हालांकि, यह नियम आधारित व्यवस्था कमजोर हो गई है क्योंकि प्रमुख शक्तियां increasingly सहमति के तंत्रों को दरकिनार कर रही हैं, जिससे संस्थाओं की भूमिका कमज़ोर हो रही है।
Reframing India’s Foreign Policy in a Fragmented Global Order
Context In Parliament, PM Modi acknowledged the undergoing structural shift from rules-based multilateralism to power-driven, transactional geopolitics. Erosion of Multilateralism Decline of Consensus-Based Institutions: For decades, institutions like the United Nations and World Trade Organization anchored global rule-making through collective decision-making and diplomacy. However, this rule-based order has weakened as major powers increasingly bypass consensus mechanisms, rendering institutio
ग्रामीण परिवर्तन में विकेंद्रीकरण की भूमिका
भारत के ग्रामीण विकास की दिशा पिछले दशक में एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर बढ़ी है, जिसमें टुकड़ों में दी जाने वाली कल्याणकारी सेवाओं से एकीकृत, विकेन्द्रीकृत और समुदाय-नेतृत्व वाले विकास के मॉडल की ओर संक्रमण हुआ है। विकास में विकेन्द्रीकरण 73वें संविधान संशोधन (1992) ने पंचायत राज संस्थाओं (PRIs) को जमीनी लोकतंत्र के साधन के रूप में स्थापित किया, जिससे समुदायों को विकास पहलों की योजना बनाने, कार्यान्वयन करने और निगरानी में सीधे भाग लेने का अवसर मिला।
Rural Transformation Through Decentralization
Context India’s rural development trajectory over the past decade indicates a structural transition from fragmented welfare provision towards an integrated, decentralised, and community-led development paradigm. Decentralisation in Governance The 73rd Constitutional Amendment (1992) institutionalised Panchayati Raj Institutions (PRIs) as vehicles of grassroots democracy, enabling communities to participate directly in the planning, implementation, and monitoring of development initiatives. Parti
भारत का मानना था कि पंचशील संधि ने चीन के साथ सीमा मुद्दा सुलझा लिया था: CDS
रक्षा प्रमुख (CDS) ने कहा कि भारत को विश्वास है कि 1954 का पंचशील समझौता उत्तरी सीमा के मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करता है, हालांकि चीन इसे अलग तरीके से देखता है। पंचशील समझौते के तहत, भारत ने 1954 में तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया था, और दोनों देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पंचशील समझौते में पांच सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है: एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का आपसी सम्मान।
India believed that Panchsheel Pact settled Border with China: CDS
Context The Chief of Defence Staff (CDS) mentioned that India believed the 1954 Panchsheel Agreement effectively addressed the northern boundary question, even though China viewed it differently. Panchsheel Agreement In 1954, India recognised Tibet as part of China, and both countries signed the Panchsheel Agreement. The Panchsheel Agreement stated the five principles as: Mutual respect for each others territorial integrity and sovereignty.
श्रम संहिताएं वेतन को नया रूप देती हैं, श्रमिक को सशक्त बनाती हैं
भारत के श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन श्रमिकों के लिए वित्तीय समावेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। यह सामाजिक सुरक्षा, आय संरक्षण, और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को रोजगार संबंधों में शामिल करके किया गया है।
The Labour Codes Redefine Wages, Empower The Worker
Published on: 14 February, 2026 The implementation of India’s labour codes marks a decisive shift towards greater financial inclusion of the workforce by embedding social security, income protection, and long-term financial safeguards into the employment relationship.
श्रम संहिताएं वेतन को नया रूप देती हैं, श्रमिकों को सशक्त बनाती हैं
भारत के श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन श्रमिकों की वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। यह रोजगार संबंधों में सामाजिक सुरक्षा, आय संरक्षण और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को शामिल करके किया गया है।
The Labour Codes Redefine Wages, Empower The Worker
Published on: 14 February, 2026 The implementation of India’s labour codes marks a decisive shift towards greater financial inclusion of the workforce by embedding social security, income protection, and long-term financial safeguards into the employment relationship.
13 February 2026
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SHANTI अधिनियम और भारत में परमाणु जिम्मेदारी पर बहस
SHANTI (Sustainable Harnessing of Advancement of Nuclear Technology for India) अधिनियम 2025 ने सुरक्षा मानकों, पीड़ितों के मुआवजे और दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति को लेकर चिंताएँ पैदा की हैं। भारत में पारंपरिक रूप से, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का स्वामित्व और संचालन केवल राज्य के स्वामित्व वाली न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम (BHAVINI) द्वारा किया जाता रहा है। SHANTI अधिनियम परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी संस्थाओं के लिए खोलता है।
SHANTI Act and the Nuclear Liability Debate in India
Context The SHANTI (Sustainable Harnessing of Advancement of Nuclear Technology for India) Act 2025, have triggered concerns regarding safety standards, victim compensation, and long-term energy strategy. About Traditionally, nuclear power plants in India have been owned and operated only by state-owned Nuclear Power Corporation of India Ltd (NPCIL) and its fully-owned subsidiary Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam (BHAVINI). The SHANTI Act opens the nuclear power sector to private entities and alt
Indian IT Sector at a Crossroads Amid ‘SaaSpocalypse’ Fears
Context The recent stock market volatility, triggered by ‘SaaSpocalypse’ fears, has reflected investor anxiety over AI-led disruption to India’s traditional IT services model. Importance of the IT Sector in India The IT and IT-enabled Services (ITeS) sector has been a pillar of India’s economic transformation. It contributes around 7–8% of India’s GDP, with employment over 5 million people directly and supports millions indirectly.
भारतीय आईटी क्षेत्र 'सास्पोकलिप्स' के डर के बीच crossroads पर
हाल की शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव, जिसे 'SaaSpocalypse' के डर ने जन्म दिया है, ने निवेशकों की चिंता को उजागर किया है कि कैसे एआई भारत के पारंपरिक आईटी सेवा मॉडल को प्रभावित कर सकता है। भारत में आईटी क्षेत्र का महत्व आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं (ITeS) का क्षेत्र भारत की आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। यह भारत की जीडीपी में लगभग 7-8% का योगदान देता है, सीधे 5 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों का समर्थन करता है।
Simultaneous Polls Do Not Violate Constitution’s Basic Structure
Context Former Chief Justice of India B.R. Gavai said that the Simultaneous elections do not violate the basic structure of the Constitution or its federal framework. About He told this to the Parliament’s Joint Committee reviewing the Constitution (One Hundred and Twenty-Ninth Amendment) Bill, 2024.
समान चुनाव संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करते
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवाई ने कहा है कि समान चुनाव संविधान की मूल संरचना या इसके संघीय ढांचे का उल्लंघन नहीं करते हैं। उन्होंने यह बात संसद की संयुक्त समिति के समक्ष कही, जो संविधान (एक सौ तेईसवाँ संशोधन) विधेयक, 2024 की समीक्षा कर रही है।
Safeguarding Women at Work
Context The Government highlighted that it remains committed to effective enforcement of the SH Act and to empowering every woman with a harassment-free work environment. Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 Aim: To provide a safe and secure working environment for women. Definition of Sexual Harassment includes physical contact, demands for sexual favors, making sexually colored remarks, showing pornography, and any other unwelcome physical,
कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वह SH अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति प्रतिबद्ध है और हर महिला को बिना किसी उत्पीड़न के कार्यस्थल का माहौल प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का उद्देश्य महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और संरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना है। यौन उत्पीड़न की परिभाषा में शारीरिक संपर्क, यौन लाभ की मांग, यौन रूप से रंगीन टिप्पणियां, अश्लीलता का प्रदर्शन, और अन्य किसी भी प्रकार का अवांछित शारीरिक संपर्क शामिल है।
Re-evaluating India’s ‘Neighbourhood First’ Policy
Published on: 13 February, 2026 India’s Neighbourhood First Policy (NFP) has completed one decade recently. This milestone has triggered debates on whether the policy has strengthened India’s regional leadership or whether structural and geopolitical challenges have limited its success.
भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति की पुनरावलोकन
प्रकाशित: 13 फरवरी, 2026 भारत की पड़ोसी पहले नीति (NFP) हाल ही में एक दशक पूरा कर चुकी है। इस महत्वपूर्ण पड़ाव ने यह चर्चा शुरू कर दी है कि क्या यह नीति भारत की क्षेत्रीय नेतृत्व क्षमता को मजबूत बनाती है या फिर संरचनात्मक और भू-राजनीतिक चुनौतियों ने इसकी सफलता को सीमित कर दिया है।
Re-evaluating India’s ‘Neighbourhood First’ Policy
Published on: 13 February, 2026 India’s Neighbourhood First Policy (NFP) has completed one decade recently. This milestone has triggered debates on whether the policy has strengthened India’s regional leadership or whether structural and geopolitical challenges have limited its success.
भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति का पुनर्मूल्यांकन
भारत की पड़ोसी पहले नीति (NFP) हाल ही में एक दशक पूरा कर चुकी है। इस महत्वपूर्ण अवसर ने इस पर चर्चा को जन्म दिया है कि क्या यह नीति भारत की क्षेत्रीय नेतृत्व को मजबूत करने में सफल रही है, या फिर संरचनात्मक और भू-राजनीतिक चुनौतियों ने इसकी सफलता को सीमित कर दिया है।
12 February 2026
14 articles
भारत में एआई का लोकतंत्रीकरण
हाल ही में समाचारों में यह बात सामने आई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का लोकतंत्रीकरण करने के लिए कंप्यूटिंग संसाधनों, डेटा और AI मॉडलों तक समान पहुंच आवश्यक है, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था में नवाचार और प्रतिस्पर्धा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। AI का लोकतंत्रीकरण क्या है? AI का लोकतंत्रीकरण का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को व्यापक और विविध उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ, सस्ता और उपयोगी बनाना।
Democratising AI in India
In News Recently, it has been highlighted that the democratisation of AI requires fair access to computing resources, data, and AI models, which are crucial for innovation and competitiveness in the digital economy. What is Democratisation of AI? Democratisation of AI refers to making artificial intelligence accessible, affordable and usable for a wide and diverse set of users.
भारत में जैव सुरक्षा का खतरा
संदर्भ: 2025 में, गुजरात एटीएस ने एक संभावित राइसिन-आधारित जैविक आतंकवादी योजना का पर्दाफाश किया, जो भारत का पहला संदिग्ध राइसिन-संबंधित जैविक आतंकवाद मामला है, जिसमें संभवतः अंतरराष्ट्रीय संबंध भी हैं। जैविक हथियार क्या होते हैं? जैविक हथियारों में रोगाणुओं (जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद) या विषों (जैसे राइसिन, बोटुलिनम विष) का उपयोग किया जाता है, जिससे मनुष्यों, जानवरों या फसलों में बीमारी या मृत्यु का कारण बनता है।
Biosecurity Threat in India
Context In 2025, the Gujarat ATS uncovered an alleged ricin-based bioterror plot, marking India’s first suspected ricin-linked bioterror case with possible international links. What are Biological Weapons? Biological weapons use pathogens (bacteria, viruses, fungi) or toxins (like ricin, botulinum toxin) to cause disease or death in humans, animals, or crops.
Centre–State Fiscal Relations in a Changing Fiscal Landscape
Context The finance minister has said the Union government transferred 41% of the divisible pool to the states and the share of no state has been reduced. What is Tax Devolution? Tax devolution refers to the distribution of tax revenues between the central government and the state governments.
बदलते वित्तीय परिदृश्य में केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध
संदर्भ: वित्त मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को विभाज्य कोष का 41% हस्तांतरित किया है और किसी भी राज्य का हिस्सा घटाया नहीं गया है। कर वितरण क्या है? कर वितरण का तात्पर्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कर राजस्व के वितरण से है।
Protest Against Ken-Betwa Linking Project
Context Protests against the Ken–Betwa River Linking Project (KBLP), highlighting tensions over the implementation of the river interlinking project. About River Interlinking in India Historical Context: The concept of interlinking rivers dates back to the 19th century, with Sir Arthur Cotton’s designs for irrigation dams in the Godavari and Krishna river valleys. Over the years, this idea evolved, with notable contributions from engineers like M Visvesvaraya, KL Rao, and Captain Dinshaw J Dastu
केन-बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन
केन-बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना (KBLP) के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, जो इस नदी जोड़ने की परियोजना के कार्यान्वयन को लेकर बढ़ती हुई तनाव को उजागर कर रहे हैं। भारत में नदियों के जोड़ने का विचार 19वीं सदी से शुरू हुआ, जब सर आर्थर कॉटन ने गोदावरी और कृष्णा नदी घाटियों में सिंचाई बांधों के लिए योजनाएँ बनाई थीं। वर्षों के दौरान, इस विचार में विकास हुआ, जिसमें इंजीनियरों जैसे कि एम. विश्वेश्वरैया, के.एल. राव और कैप्टन दिनशॉ जे. डस्तूर के महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं।
बजट में विज्ञान के लिए बड़े आवंटन, लेकिन मूल फंडिंग में कमी बनी हुई है
संघीय बजट 2026-27 में विज्ञान आधारित विकास के प्रति मजबूत आकांक्षा दर्शाई गई है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी सफलता प्रभावी कार्यान्वयन, समय पर फंडिंग, संस्थागत स्वतंत्रता और पारदर्शी नवाचार वित्तपोषण पर निर्भर करती है। 2023-24 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के लिए आवंटन को ₹2,683.86 करोड़ से घटाकर ₹1,607.32 करोड़ किया गया, और वास्तविक व्यय और भी कम होकर ₹1,467.34 करोड़ रह गया। इसी तरह, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का आवंटन ₹7,931.05 करोड़ से घटकर ₹4,891.78 करोड़ हो गया।
Budget Gives Big Science Allocations, but Core Funding Gaps Remain
Context The Union Budget 2026–27 projects strong ambition in science-led growth, but experts caution that its success depends on effective delivery, timely funding, institutional autonomy, and transparent innovation financing. About In 2023-24, allocation for the Department of Biotechnology was revised down from ₹2,683.86 crore to ₹1,607.32 crore, and actual spending fell further to ₹1,467.34 crore. Likewise for the Department of Science and Technology, from ₹7,931.05 crore to ₹4,891.78 crore an
Moving Up the Global Value Chain
Published on: 12 February, 2026 A major policy shift outlined in India’s Economic Survey 2025–26 focuses on ‘strategic indispensability’ in Global Value Chains (GVCs), reframing how India should approach industrial growth in a rapidly changing global economy.
वैश्विक मूल्य श्रृंखला में प्रगति करना
प्रकाशित: 12 फरवरी, 2026 भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में एक महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन का उल्लेख किया गया है, जो वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) में 'रणनीतिक अनिवार्यता' पर केंद्रित है। यह भारत के औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण को एक तेजी से बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में नए सिरे से परिभाषित करने का प्रयास है।
वैश्विक मूल्य श्रृंखला में प्रगति
प्रकाशित: 12 फरवरी, 2026 भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव का उल्लेख किया गया है, जो वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) में 'रणनीतिक अनिवार्यता' पर केंद्रित है। यह बदलाव भारत के औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण को एक तेजी से बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में पुनः परिभाषित करता है।
Moving Up the Global Value Chain
Published on: 12 February, 2026 A major policy shift outlined in India’s Economic Survey 2025–26 focuses on ‘strategic indispensability’ in Global Value Chains (GVCs), reframing how India should approach industrial growth in a rapidly changing global economy.
11 February 2026
14 articles
Agriculture Minister has Urged Integrated Farming Models for Small Farmers
Context The Union Agriculture and Farmers’ Welfare Minister called upon Agri Scientists to develop Integrated farming models for small farmers. About He mentioned models that integrate poultry, fisheries, animal husbandry, horticulture and other agriculture-based cultivation will help small farmers to get better income. He also asked them to reduce the number of years for the varieties and hybrids developed in labs to reach farmers from four to five years to just two years.
कृषि मंत्री ने छोटे किसानों के लिए एकीकृत कृषि मॉडल अपनाने की अपील की
केंद्र सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कृषि वैज्ञानिकों से आग्रह किया है कि वे छोटे किसानों के लिए एकीकृत कृषि मॉडल विकसित करें। उन्होंने बताया कि ऐसे मॉडल, जो मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी और अन्य कृषि आधारित फसलों को एक साथ लाते हैं, छोटे किसानों को बेहतर आय दिलाने में मदद करेंगे। इसके साथ ही, उन्होंने वैज्ञानिकों से कहा कि वे प्रयोगशालाओं में विकसित की जाने वाली किस्मों और संकर पौधों को किसानों तक पहुंचाने में लगने वाले समय को चार से पांच साल से घटाकर केवल दो साल कर दें।
India to Commit Zero Tax on Digital Services in Trade Pact
Context India has committed to zero tax on digital services and to refrain from imposing customs duties on digital transmissions under the India–US trade pact. What Are Digital Services and Digital Transmissions? Digital services include Software-as-a-Service (SaaS) platforms such as Canva and Salesforce, online gaming, e-books, streaming services, automated digital advertising, and cloud-based solutions.
भारत व्यापार संधि में डिजिटल सेवाओं पर शून्य कर लगाने का करेगा वादा
भारत ने भारत-यूएस व्यापार समझौते के तहत डिजिटल सेवाओं पर शून्य कर लगाने और डिजिटल ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क न लगाने का वचन दिया है। डिजिटल सेवाएं और डिजिटल ट्रांसमिशन क्या हैं? डिजिटल सेवाओं में सॉफ्टवेयर-एज़-ए-सर्विस (SaaS) प्लेटफॉर्म जैसे Canva और Salesforce, ऑनलाइन गेमिंग, ई-बुक्स, स्ट्रीमिंग सेवाएं, स्वचालित डिजिटल विज्ञापन, और क्लाउड-आधारित समाधान शामिल हैं।
No-Confidence Motion Against Speaker of Lok Sabha
Context A no-confidence motion (resolution for removal) has been submitted against the Lok Sabha Speaker under Article 94(c) of the Constitution of India. Speaker of Lok Sabha The presiding officer of India’s Lower House of Parliament, the Lok Sabha Speaker, is the constitutional and ceremonial head of the House. In the absence of the Speaker, the Deputy Speaker discharges his/her functions.
लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94(c) के तहत लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव (हटाने के लिए प्रस्ताव) पेश किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष भारत की संसद के निचले सदन का अध्यक्ष होता है और यह सदन का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है। यदि अध्यक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, तो उपाध्यक्ष उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं।
SC Seeks Centre’s Report On Action Taken On Its SC/ST Sub-classification Verdict
Context Recently, the Supreme Court directed the Union Government to submit an affidavit along with an Action Taken Report detailing steps taken to implement its August 1, 2024 Constitution Bench judgment permitting sub-classification within Scheduled Castes (SCs) for reservation purposes and extending the creamy layer principle to SCs and Scheduled Tribes (STs). Background: State of Punjab v. Davinder Singh (2024) Issue Before the Supreme Court: Can states sub-classify Scheduled Castes (SCs)wit
सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST उप-वर्गीकरण फैसले पर केंद्र से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक हलफनामा और एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिसमें 1 अगस्त 2024 को संविधान पीठ द्वारा दिए गए उस फैसले के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों का विवरण हो, जिसमें अनुसूचित जातियों (SCs) के भीतर उप-श्रेणीकरण की अनुमति दी गई थी और SCs तथा अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए क्रीमी लेयर सिद्धांत को विस्तारित किया गया था। पृष्ठभूमि: पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुद्दा: क्या राज्य अनुसूचित जातियों (SCs) का उप-श्रेणीकरण कर सकते हैं?
Govt Amends IT Rules, with focus on AI content
Context The Government has introduced the amended Information Technology (IT) Rules, 2026. About The amendments are set to come into effect on February 20, 2026, and are aimed at countering the rapid spread of deepfakes, child sexual abuse material (CSAM), and non-consensual intimate imagery (NCII) across digital platforms. Synthetic Media: It has defined “synthetic media” as content that can appear like a real person or real event in a manner that may deceive viewers into believing it is genuin
सरकार ने आईटी नियमों में संशोधन किया, एआई सामग्री पर विशेष ध्यान
सरकार ने संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम, 2026 को पेश किया है। ये संशोधन 20 फरवरी, 2026 से प्रभावी होंगे और इनका उद्देश्य डिजिटल प्लेटफार्मों पर डीपफेक, बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) और बिना सहमति के अंतरंग चित्रण (एनसीआईआई) के तेजी से प्रसार का मुकाबला करना है। संविधान के तहत "सिंथेटिक मीडिया" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि यह ऐसा सामग्री है जो किसी असली व्यक्ति या घटना की तरह दिखाई दे सकता है, जिससे दर्शक इसे वास्तविक मानने के लिए भ्रमित हो सकते हैं।
भारत के विमानन क्षेत्र का सामना एक बड़े बदलाव से
प्रकाशित: 11 फरवरी, 2026 हाल के समय में भारत के विमानन क्षेत्र में हुई घटनाएं, जैसे जून 2025 में अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा और दिसंबर 2025 में IndiGo की उड़ानों में बड़ी संख्या में रद्दीकरण और देरी, ने यह स्पष्ट किया है कि समस्या केवल अस्थायी या किसी एक एयरलाइन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे संरचनात्मक जोखिम छिपे हुए हैं।
A Reckoning For India’s Aviation Sector
Published on: 11 February, 2026 Recent disruptions in India’s aviation sector like the Ahmedabad plane crash in June 2025 and large-scale IndiGo flight cancellations and delays in December 2025, exposed deeper structural risks that the problem is no longer temporary or airline-specific.
A Reckoning For India’s Aviation Sector
Published on: 11 February, 2026 Recent disruptions in India’s aviation sector like the Ahmedabad plane crash in June 2025 and large-scale IndiGo flight cancellations and delays in December 2025, exposed deeper structural risks that the problem is no longer temporary or airline-specific.
भारत के विमानन क्षेत्र का समय आ गया है।
प्रकाशित: 11 फरवरी, 2026 हाल ही में भारत के विमानन क्षेत्र में हुए व्यवधानों, जैसे जून 2025 में अहमदाबाद में हुए विमान दुर्घटना और दिसंबर 2025 में IndiGo की बड़ी संख्या में उड़ानों के रद्द होने और देरी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि समस्या अब केवल अस्थायी या किसी विशेष एयरलाइन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे संरचनात्मक जोखिम मौजूद हैं।
10 February 2026
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भारत का नेट-जीरो रास्ता: महत्वाकांक्षा, निवेश और सुधार
NITI Aayog के "विकसित भारत और नेट जीरो की दिशा में परिदृश्य" के अनुसार, भारत 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल कर सकता है और 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बन सकता है, लेकिन इसके लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय और संरचनात्मक बदलाव की आवश्यकता होगी। नेट जीरो का क्या मतलब है? नेट जीरो उस स्थिति को दर्शाता है जहां वायुमंडल में छोड़े गए ग्रीनहाउस गैसों (GHGs) की मात्रा और एक निश्चित समयावधि में हटाई गई मात्रा संतुलित होती है।
India’s Net-Zero Pathway: Ambition, Investment, and Reform
Context According to the NITI Aayog’s Scenarios Towards Viksit Bharat and Net Zero, India can achieve net-zero emissions by 2070 while becoming a developed economy by 2047, but this transition will require massive financial and structural shifts. What is Net Zero? Net Zero refers to the state where the amount of GHGs released into the atmosphere is balanced by the amount removed over a given period.
Need for Structural Reforms in India’s Skilling Ecosystem
Context The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) has blacklisted 178 Training Partners (TPs) and Training Centres (TCs) under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) 4.0, citing non-adherence to operational norms. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) PMKVY is the flagship skill certification scheme launched under the Skill India Mission to enhance employability among youth. The scheme is implemented by the National Skill Development Corporation (NSDC) under the Mi
भारत के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 4.0 के तहत 178 प्रशिक्षण साझेदारों (TPs) और प्रशिक्षण केंद्रों (TCs) को काली सूची में डाल दिया है। यह कार्रवाई संचालन मानदंडों का पालन न करने के कारण की गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) कौशल भारत मिशन के तहत शुरू की गई एक प्रमुख कौशल प्रमाणन योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। इस योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा किया जाता है।
भारत करेगा किम्बर्ले प्रक्रिया की अध्यक्षता
भारत ने वर्ष 2026 के लिए किम्बरली प्रक्रिया (KP) की अध्यक्षता संभाल ली है। किम्बरली प्रक्रिया एक बहुराष्ट्रीय तंत्र है, जिसका उद्देश्य 'संघर्ष हीरे' के व्यापार को नियंत्रित करना है। ये संघर्ष हीरे वे कच्चे (या पूर्व-चमकाए गए) हीरे हैं, जिनका उपयोग दुनिया भर में विद्रोही या आतंकवादी समूहों द्वारा वैध सरकारों को कमजोर करने या धमकाने के लिए अवैध रूप से किया जाता है।
India to Chair Kimberley Process
Context India has assumed the chair of the Kimberley Process (KP) for the year 2026. Kimberley Process (KP) The KP is a multinational mechanism or structure for governing the trade of ‘conflict diamonds’. These are rough (or pre-polished) diamonds which are used illegally by rebel or insurgent groups across the world to undermine or threaten legitimate governments.
India and Greece Bilateral Ties
Context The Defence Minister held a bilateral meeting with his Greek counterpart in New Delhi. About A Joint Declaration of Intent on strengthening the defence industrial cooperation between India and Greece was signed which is a starting point for developing a five-year roadmap. A Bilateral Military Cooperation Plan for 2026 was also exchanged, charting the course for military engagements between the Armed forces of both countries.
भारत और ग्रीस के बीच द्विपक्षीय संबंध
रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में अपने ग्रीक समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में भारत और ग्रीस के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जो पांच साल की योजनाबद्ध दिशा के विकास की शुरुआत है। इसके साथ ही, 2026 के लिए एक द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना का आदान-प्रदान किया गया, जो दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं के बीच सैन्य संबंधों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी।
संस्कृति और भाषाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
भारत ने डिजिटल, भाषाई और साक्षरता के विभाजन को समाप्त करने के लिए एआई को संस्थागत रूप से अपनाना शुरू किया है। इसके तहत राष्ट्रीय प्लेटफार्मों का एक समूह तैयार किया गया है, जो सांस्कृतिक धरोहर को सुलभ डिजिटल संपत्तियों में बदलता है। एआई संचालित राष्ट्रीय हस्तक्षेपों में से एक है BHASHINI: इसे 2022 में राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के तहत लॉन्च किया गया था। BHASHINI का विकास भारत की व्यापक भाषाई विविधता के प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए किया गया है, ताकि डिजिटल क्षेत्र में सभी भाषाओं को समाहित किया जा सके।
Artificial Intelligence for Culture and Languages
Context India is institutionalising AI to bridge the digital, linguistic, and literacy divide through a suite of national platforms that transform cultural heritage into accessible digital assets. AI Driven National Interventions BHASHINI: Launched in 2022 under the National Language Translation Mission, BHASHINI was developed to respond to India’s wide linguistic diversity in the digital space.
A START For Multilateralism: Nuclear Proliferation Needs A Global Treaty
Published on: 10 February, 2026 Global concern over nuclear security has intensified with the expiry of the New Strategic Arms Reduction Treaty (New START) between the United States and Russia.
A START For Multilateralism: Nuclear Proliferation Needs A Global Treaty
Published on: 10 February, 2026 Global concern over nuclear security has intensified with the expiry of the New Strategic Arms Reduction Treaty (New START) between the United States and Russia.
बहुपक्षवाद की दिशा में एक कदम: परमाणु प्रसार के लिए वैश्विक संधि की आवश्यकता
प्रकाशित: 10 फरवरी, 2026 अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी (New START) की अवधि समाप्त होने के साथ ही परमाणु सुरक्षा को लेकर वैश्विक चिंताओं में वृद्धि हुई है।
बहुपक्षीयता की शुरुआत: परमाणु प्रसार के लिए एक वैश्विक संधि की आवश्यकता
10 फरवरी, 2026 को प्रकाशित: अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी (New START) की अवधि समाप्त होने के बाद, परमाणु सुरक्षा को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ गई है।
9 February 2026
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The AYUSH Sector in India
In News Recently, Finance Minister Nirmala Sitharaman proposed a slew of resources for AYUSH in the 2026-27 Union Budget. AYUSH Sector in India AYUSH encompasses traditional systems of medicine such as Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, and Homeopathy. It includes clinics, wellness centers, research, herbal products, education, and holistic health practices.
भारत में AYUSH क्षेत्र
हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 के केंद्रीय बजट में AYUSH के लिए कई संसाधनों का प्रस्ताव रखा। भारत में AYUSH क्षेत्र में आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसे पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली शामिल हैं। इसमें क्लीनिक, वेलनेस सेंटर, शोध, हर्बल उत्पाद, शिक्षा और समग्र स्वास्थ्य प्रथाएं शामिल हैं।
भारत की कृषि वानिकी आकांक्षाएँ और वित्तीय एवं नीतिगत चुनौतियाँ
हाल ही में, विशेषज्ञों ने बताया कि भारत की कृषि वानिकी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, खासकर वित्तीय संसाधनों तक पहुंच, नीति कार्यान्वयन और किसानों की जागरूकता के मामले में। यह जानकारी पहले दक्षिण एशियाई कृषि वानिकी 'ट्रीज़ आउटसाइड फॉरेस्ट्स' (AF-TOF) कांग्रेस के दौरान साझा की गई। इसे 'ट्रीस्केप्स' 2026 कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण एशिया में कृषि वानिकी और ट्रीज़ आउटसाइड फॉरेस्ट्स (TOF) को बढ़ावा देने के लिए समर्पित पहला क्षेत्रीय मंच है।
India’s Agroforestry Ambitions & Financing and Policy Hurdles
Context Recently, the experts highlighted that India’s agroforestry continues to face serious challenges, especially in access to finance, policy implementation, and farmer awareness, during the first South Asian Agroforestry Trees Outside Forests (AF-TOF) Congress. South Asian Agroforestry Trees Outside Forests (AF-TOF) Congress It is referred to as the ‘Treescapes’ 2026 Congress. It marked the first regional platform dedicated to advancing agroforestry and Trees Outside Forests (TOF) across So
India-Canada Security Cooperation
Context National Security Adviser of India Ajit Doval held high-level talks with Canadian officials in Ottawa to strengthen security cooperation, streamline information sharing and rebuild institutional links after nearly two years of diplomatic strain. Background In 2023, Canada alleged the involvement of Indian officials in the killing of a Canadian citizen linked to Khalistan extremism. India rejected the allegations as absurd and politically motivated leading to diplomatic expulsions, suspen
भारत-कनाडा सुरक्षा सहयोग
भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ओटावा में कनाडाई अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय वार्ता की। इस वार्ता का उद्देश्य सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना, सूचना साझा करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और लगभग दो वर्षों के कूटनीतिक तनाव के बाद संस्थागत संबंधों को फिर से स्थापित करना था। पृष्ठभूमि में, 2023 में कनाडा ने खालिस्तान उग्रवाद से जुड़े एक कनाडाई नागरिक की हत्या में भारतीय अधिकारियों की संलिप्तता का आरोप लगाया। भारत ने इन आरोपों को निराधार और राजनीतिक प्रेरित करार देते हुए कूटनीतिक निष्कासन का कदम उठाया।
भारत में मानसिक स्वास्थ्य संकट
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने डिजिटल लत और स्क्रीन से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की चिंताजनक वृद्धि की ओर इशारा किया है, विशेष रूप से बच्चों और किशोरों के बीच। इस संदर्भ में, बजट ने मानसिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। मुख्य बिंदुओं में उत्तरी भारत में एक दूसरे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS) की स्थापना का प्रस्ताव और रांची तथा तेजपुर में प्रमुख संस्थानों को उन्नत करने की योजना शामिल है, ताकि क्षेत्रीय पहुंच में सुधार हो सके।
Mental Health Crisis in India
Context The Economic Survey 2025-26 flagged the alarming rise of digital addiction and screen-related mental health problems, particularly among children and adolescents. About The Budget announced measures to strengthen mental health infrastructure. Key highlights include the proposed establishment of a second National Institute of Mental Health and Neuro Sciences (NIMHANS) in north India and the upgrading of premier institutions in Ranchi and Tezpur to improve regional access.
भारत की खगोल विज्ञान अवसंरचना को मजबूत करना
संघीय बजट 2026-27 में अंतरिक्ष विभाग के लिए ₹13,416.20 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण और खगोल भौतिकी की दिशा में एक नई पहल को दर्शाता है। बजट में कुछ प्रमुख घोषणाएँ की गई हैं: उन्नत टेलीस्कोप ढांचे का विकास: सरकार ने 30 मीटर के राष्ट्रीय बड़े ऑप्टिकल-इन्फ्रारेड टेलीस्कोप (NLOT) के निर्माण को प्राथमिकता दी है। लद्दाख में पैंगोंग झील के निकट राष्ट्रीय बड़े सौर टेलीस्कोप (NLST) को भी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है।
Strengthening India’s Astronomy Infrastructure
Context The Union Budget 2026–27 has allocated ₹13,416.20 crore to the Department of Space, signalling a renewed push towards deep-space exploration and astrophysics. Key announcements in the Budget Development of Advanced Telescope Infrastructure: The government has prioritised the construction of the 30-metre National Large Optical-Infrared Telescope (NLOT). The National Large Solar Telescope (NLST) near Pangong Lake in Ladakh has received funding support.
Indian PM Visit to Malaysia
Context India and Malaysia vowed to expand their ties in the high-priority sectors of trade and investment, defence, energy, advanced manufacturing and semiconductors. Key Outcomes The two sides inked a total of 11 agreements and documents to expand cooperation in a range of key areas. Audio-Visual Co-production Agreement to boost cultural and media collaboration, and a MoU on Disaster Management Cooperation aimed at improving joint preparedness for emergencies.
भारत के प्रधानमंत्री की मलेशिया यात्रा
भारत और मलेशिया ने व्यापार और निवेश, रक्षा, ऊर्जा, उन्नत निर्माण और सेमीकंडक्टर्स के उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अपने संबंधों को बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है। मुख्य परिणामों के तहत, दोनों पक्षों ने सहयोग को बढ़ाने के लिए कुल 11 समझौतों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। इनमें सांस्कृतिक और मीडिया सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण समझौता और आपदा प्रबंधन सहयोग पर एक समझौता पत्र शामिल है, जिसका उद्देश्य आपात स्थितियों के लिए संयुक्त तैयारी को बेहतर बनाना है।
आरबीआई और सहकारी बैंक: एक नियामकीय चुनौती
प्रकाशित: 09 फरवरी, 2026 हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सहकारी बैंकों के लिए नए लाइसेंस जारी करने पर सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए एक चर्चा पत्र जारी किया है।
आरबीआई और सहकारी बैंक: एक नियामक समस्या
प्रकाशित: 09 फरवरी, 2026 हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सहकारी बैंकों के लिए नए लाइसेंस जारी करने पर जनता की राय जानने के लिए एक चर्चा पत्र जारी किया है।
RBI and Cooperative Banks: A Regulatory Dilemma
Published on: 09 February, 2026 Recently, the Reserve Bank of India (RBI) released a discussion paper seeking public comments on issuing new licences for cooperative banks.
RBI and Cooperative Banks: A Regulatory Dilemma
Published on: 09 February, 2026 Recently, the Reserve Bank of India (RBI) released a discussion paper seeking public comments on issuing new licences for cooperative banks.
7 February 2026
14 articles
RBI Holds Repo Rate at 5.25 per cent
Context The Monetary Policy Committee (MPC) of the Reserve Bank of India (RBI) has decided to keep the repo rate unchanged at 5.25%. More in News The MPC revised GDP growth for FY26 slightly higher to 7.4% (from 7.3%) and retail inflation to 2.1% (from 2%). Inflation trends remain benign, with CPI inflation projected at 4–4.2% in Q1-Q2 FY27, slightly raised due to precious metal prices, while food price deflation continues to keep overall inflation low.
RBI ने रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखने का निर्णय लिया है। समाचार में यह भी बताया गया कि MPC ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए GDP वृद्धि के अनुमान को थोड़ा बढ़ाकर 7.4% (पहले 7.3%) और खुदरा महंगाई को 2.1% (पहले 2%) कर दिया है। महंगाई के रुझान संतोषजनक बने हुए हैं, और पहले दो तिमाहियों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) महंगाई 4-4.2% रहने का अनुमान है, जो कि कीमती धातुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण थोड़ा बढ़ा है, जबकि खाद्य कीमतों में गिरावट ने कुल महंगाई को कम रखा है।
भारत में डिजिटल धोखाधड़ी और RBI के मुआवज़ा उपाय
हाल ही में खबरें आई हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने छोटे-मूल्य के धोखाधड़ी लेनदेन से होने वाले नुकसान की भरपाई करने का प्रस्ताव रखा है। RBI की इस पहल के मुख्य बिंदु यह हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों को छोटे-मूल्य के धोखाधड़ी लेनदेन से होने वाले नुकसान के लिए ₹25,000 तक की मुआवजा राशि देने का प्रस्ताव किया है, जिसमें उन मामलों को भी शामिल किया गया है जहां एक बार का पासवर्ड (OTP) साझा किया गया था। यह मुआवजा प्रति ग्राहक एक बार ही दिया जाएगा और यह या तो ₹25,000 या नुकसान का 85% होगा।
Digital Fraud in India and RBI’s compensatory measures
In News Recently the Reserve Bank of India (RBI) has proposed to compensate for losses arising from small-value fraudulent transactions. Key Points of RBI’s Intervention The Reserve Bank of India (RBI) has proposed compensating customers up to ₹25,000 for losses from small-value fraudulent transactions, including cases where a one-time password (OTP) was shared. This applies once per customer for unintended losses, with compensation covering either ₹25,000 or 85% of the loss, and in some cases,
Government Lays Down Eligibility Criteria For ‘Deep Tech’ Start-ups
Context The Union Government has officially defined “Deep Tech Start-ups” through a gazette notification issued by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT). What is deep technology? Deep tech refers to advanced and disruptive technologies that have the potential to trigger transformative change, and provide solutions for the future.
सरकार ने 'डीप टेक' स्टार्ट-अप्स के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए
केंद्र सरकार ने औपचारिक रूप से "डीप टेक स्टार्ट-अप्स" की परिभाषा दी है, जो कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा जारी एक गजट अधिसूचना के माध्यम से की गई है। डीप टेक का मतलब है उन्नत और क्रांतिकारी तकनीकें, जो परिवर्तनकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं और भविष्य के लिए समाधान प्रदान करती हैं।
CAR T-सेल थेरेपी: नई प्रगति और चुनौतियाँ
समाचार में आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने CAR T-cell और अन्य अपनाने योग्य T-cell ट्रांसफर (ACT) चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण चुनौती का समाधान किया है। T-cells, जो सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, शरीर के पहले रक्षक के रूप में कार्य करती हैं। ये संक्रमण या कैंसर जैसी असामान्य कोशिकाओं का पता लगाकर उन्हें नष्ट करती हैं और अन्य इम्यून कोशिकाओं के साथ समन्वय करके प्रतिक्रिया करती हैं। यही कारण है कि ये इम्यूनोथेरपी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
CAR T-cell therapy: New Developments and Challenges
In News Researchers at IIT Bombay addressed a critical challenge in CAR T-cell and other adoptive T-cell transfer (ACT) therapies. T-cells They are white blood cells that act as the body’s frontline defenders, detecting and destroying infections or abnormal cells like cancer, and coordinating other immune cells to respond—making them crucial for immunotherapy.
Scope of the “right to be forgotten” (RTBF)
In News The Supreme Court issued notice on a plea challenging a December 2025 Delhi High Court ruling that ordered the removal of past news reports about a banker discharged in a money laundering case, raising questions on the scope of the “right to be forgotten” (RTBF). Background and Origin of Right to be Forgotten The Right to be Forgotten originated from a 2014 European Court of Justice ruling in the Google Spain case, where a Spanish man sought the removal of outdated information about his
"भूलने के अधिकार" (RTBF) का दायरा
समाचार में: सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें दिसंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसने एक बैंकर के खिलाफ पैसे की laundering के मामले में जारी पुराने समाचार रिपोर्टों को हटाने का आदेश दिया था। इस मामले ने "भूलने के अधिकार" (RTBF) के दायरे पर सवाल उठाए हैं। भूलने के अधिकार का पृष्ठभूमि और उत्पत्ति: यह अधिकार 2014 में यूरोपीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के एक निर्णय से उत्पन्न हुआ, जिसमें एक स्पेनिश नागरिक ने अपने बारे में पुरानी जानकारी को हटाने की मांग की थी।
जलवायु शासन की स्थिति: भारत और विश्व
प्रकाशित: 07 फरवरी, 2026 वैश्विक जलवायु शासन को हाल के अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं में बार-बार विफलताओं के कारण नए सिरे से ध्यान मिला है, विशेष रूप से हालिया पार्टियों के सम्मेलन (COPs) में।
जलवायु शासन की स्थिति: भारत और विश्व
प्रकाशित: 07 फरवरी, 2026 वैश्विक जलवायु शासन को हाल की अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं में बार-बार हुई असफलताओं के कारण एक बार फिर से ध्यान आकर्षित हुआ है, विशेषकर हालिया पार्टियों के सम्मेलनों (COPs) में।
The State of Climate Governance: India & World
Published on: 07 February, 2026 Global climate governance has gained renewed attention due to repeated shortfalls in international climate negotiations, particularly at recent Conferences of the Parties (COPs).
The State of Climate Governance: India & World
Published on: 07 February, 2026 Global climate governance has gained renewed attention due to repeated shortfalls in international climate negotiations, particularly at recent Conferences of the Parties (COPs).
6 February 2026
12 articles
व्यवसाय करने में आसानी: भारत का निरंतर नियामक परिवर्तन
संविधान के तहत 2026-27 का केंद्रीय बजट व्यापार करने में आसानी को विकास और प्रगति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में मजबूत करता है। इस बजट में डिजिटलकरण, कर की निश्चितता, निवेशकों की पहुंच और मुकदमेबाजी में कमी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। व्यापार करने में आसानी (Ease of Doing Business) अब भारत की आर्थिक सुधार योजना का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है और इसे विकास के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में फिर से पुष्टि की गई है। केंद्रीय बजट 2026-27 डिजिटल व्यापार को सुविधाजनक बनाने, कर की निश्चितता, अनुपालन और मुकदमेबाजी में कमी के लिए किए गए सुधारों पर केंद्रित है, जिससे विश्वास आधारित ग्राहक संबंधों को बढ़ावा मिलता है।
Ease of Doing Business: India’s Ongoing Regulatory Transformation
In Context Union Budget 2026-27 reinforces Ease of Doing Business as pillar of growth and development, while focusing on digitisation, tax certainty, investor access and litigation reduction. Ease of Doing Business (EoDB) It has emerged as a cornerstone of India’s economic reform agenda and is reaffirmed as a key pillar of growth and development. The Union Budget 2026-27 focuses on reforms aimed at digital trade facilitation, tax certainty, reduction in compliance and litigation, trust-based cus
India and Gulf Cooperation Council Sign Terms of Reference for Free Trade Agreement
Context India and the Gulf Cooperation Council (GCC) have signed the Terms of Reference for a Free Trade Agreement (FTA) in New Delhi. About The terms of reference (ToR) outline the scope and modalities of a proposed trade pact. It defines the scope of the agreement, including trade in goods, trade in services, investments, and other trade-related issues; Lay down the structure and timelines for negotiations; Read More
भारत और गल्फ सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए
भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) ने नई दिल्ली में एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए संदर्भ पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। संदर्भ पत्र (ToR) प्रस्तावित व्यापार संधि के दायरे और तरीकों को स्पष्ट करता है। यह समझौते के दायरे को परिभाषित करता है, जिसमें वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार, निवेश, और अन्य व्यापार से संबंधित मुद्दे शामिल हैं; इसके साथ ही वार्ताओं की संरचना और समयसीमा भी निर्धारित करता है।
16th Finance Commission (FC) Recommendations for Strengthening Local Bodies
Context The 16th Finance Commission chaired by Arvind Panagariya, recommended ₹7,91,493 crore in grants to rural and urban local bodies along with structural reforms to strengthen local governance. What is the Finance Commission? The Finance Commission is a constitutional body constituted by the President of India under Article 280, that recommends how tax revenues collected by the Central government should be distributed among the Centre and various States in the country.
16वीं वित्त आयोग की सिफारिशें: स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए उपाय
संदर्भ: 16वीं वित्त आयोग, जिसकी अध्यक्षता अरविंद पनगढ़िया ने की, ने ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए ₹7,91,493 करोड़ की अनुदान राशि के साथ स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए संरचनात्मक सुधारों की सिफारिश की। वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया गया है। यह सिफारिश करता है कि केंद्रीय सरकार द्वारा एकत्रित कर राजस्व को केंद्र और विभिन्न राज्यों के बीच कैसे वितरित किया जाना चाहिए।
Illegal Coal Mine Explosion in Meghalaya
Context Illegal coal mine explosion in East Jaintia Hills, Meghalaya, killing 18 workers, highlights continued prevalence of rat-hole mining despite regulatory bans. What is Rat Hole Coal Mining? Illegal coal mining is most prevalent in Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, West Bengal, and Meghalaya’s Jaintia, Khasi, and Garo Hills, where coal seams are thin and scattered, making mechanized mining economically unattractive.
मेघालय में अवैध कोयला खदान में विस्फोट
पूर्व जयंतिया पहाड़ियों, मेघालय में अवैध कोयला खदान में हुए विस्फोट ने 18 श्रमिकों की जान ले ली। यह घटना यह दर्शाती है कि नियमों के बावजूद रैट-होल खनन की प्रथा अभी भी जारी है। रैट-होल कोयला खनन क्या है? अवैध कोयला खनन झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मेघालय के जयंतिया, खासी और गारो पहाड़ियों में सबसे अधिक प्रचलित है। यहां कोयले की परतें पतली और बिखरी हुई होती हैं, जिससे मशीनों द्वारा खनन करना आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं रहता।
Fiscal Policy Planning: Why India Needs a Clearer Medium-term Plan
Published on: 06 February, 2026 In the Union Budget 2026-27, the government has placed greater emphasis on the debt-to-GDP ratio, instead of focusing narrowly on the annual fiscal deficit.
राजकोषीय नीति की योजना: भारत को स्पष्ट मध्यावधि योजना की आवश्यकता क्यों है
प्रकाशित: 06 फरवरी, 2026 केंद्रीय बजट 2026-27 में, सरकार ने वार्षिक राजकोषीय घाटे पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, ऋण-से-जीडीपी अनुपात पर अधिक जोर दिया है।
Fiscal Policy Planning: Why India Needs a Clearer Medium-term Plan
Published on: 06 February, 2026 In the Union Budget 2026-27, the government has placed greater emphasis on the debt-to-GDP ratio, instead of focusing narrowly on the annual fiscal deficit.
राजकोषीय नीति की योजना: भारत को स्पष्ट मध्यावधि योजना की आवश्यकता क्यों है
प्रकाशित: 06 फरवरी, 2026 संघीय बजट 2026-27 में, सरकार ने वार्षिक राजकोषीय घाटे पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, ऋण-से-जीडीपी अनुपात पर अधिक जोर दिया है।
5 February 2026
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पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र को मजबूत बनाना
संदर्भ: संघीय बजट 2026-27 में सार्वजनिक पूंजी व्यय के लिए ₹12.2 लाख करोड़ का अनुमान लगाया गया है, जो कि वित्तीय वर्ष 2018 में ₹2.63 लाख करोड़ था। संघीय बजट 2026-27 में प्रमुख घोषणाएँ: पूंजीगत सामान क्षेत्र के लिए बढ़ा हुआ सार्वजनिक पूंजी व्यय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में सार्वजनिक पूंजी व्यय को ₹12.2 लाख करोड़ के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जो अवसंरचना-आधारित विकास को मजबूत करेगा और परिवहन, ऊर्जा, शहरी अवसंरचना और उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पूंजीगत सामान की मांग का समर्थन करेगा।
Strengthening Capital Goods Sector
Context The Union Budget 2026-27 has estimated ₹12.2 lakh crore for public capital expenditure, from ₹2.63 lakh crore in FY18. Key Announcements in Union Budget 2026-27For the Capital Goods Sector Increased Public Capital Expenditure: Public capital expenditure proposed at ₹12.2 lakh crore in FY 2026–27 reinforcing infrastructure-led growth and supporting demand for capital goods across sectors such as transport, energy, urban infrastructure, and industry.
भारत की वस्त्र मूल्य श्रृंखला को सशक्त बनाना
संघीय बजट 2026-27 में संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए एक व्यापक और एकीकृत नीतिगत ढांचा घोषित किया गया है - फाइबर से फैशन तक, ग्रामीण उद्योगों से लेकर वैश्विक बाजारों तक। वस्त्र क्षेत्र के लिए एकीकृत कार्यक्रम का उद्देश्य: प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना और रोजगार सृजन करना है। यह पांच उप-घटक के चारों ओर संरचित किया गया है: पढ़ें आगे
Strengthening India’s Textile Value Chain
Context In the Union Budget 2026-27, a comprehensive and integrated policy framework has been declared to bolster the entire textile value chain- from fibre to fashion, from village industries to global markets. Integrated Programme for the Textile Sector Objective: Boosting competitiveness, fostering self-reliance and creating jobs. It is structured around five sub-components: Read More
Chemical Parks
In News The Union Budget 2026–27 has introduced a new scheme to assist States in setting up three dedicated Chemical Parks with a budgetary allocation of Rs 600 crore in BE FY 2026–27. What are Chemical Parks? Chemical parks are planned industrial clusters explicitly designed for chemical and petrochemical manufacturing, where multiple units operate together, sharing world-class infrastructure and common services.
रासायनिक पार्क
समाचार में: केंद्रीय बजट 2026-27 में राज्यों को तीन विशेष रासायनिक पार्क स्थापित करने में सहायता के लिए 600 करोड़ रुपये की बजटीय आवंटन की नई योजना पेश की गई है। रासायनिक पार्क क्या होते हैं? रासायनिक पार्क ऐसे नियोजित औद्योगिक समूह होते हैं, जिन्हें विशेष रूप से रासायनिक और पेट्रोकेमिकल उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया है, जहां कई इकाइयां एक साथ काम करती हैं और विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे और सामान्य सेवाओं का साझा उपयोग करती हैं।
PSU की विनिवेश: विकासोन्मुखी वित्तीय समेकन का एक आधार
संघीय बजट 2026-27 में सरकार की विकास-आधारित वित्तीय समेकन की प्राथमिकता को दोहराया गया है, जिसमें घाटे को कम करने के साथ-साथ निरंतर पूंजीगत व्यय और विनिवेश को संतुलित किया गया है। आर्थिक विकास को वित्तीय घाटे को कम करने पर प्राथमिकता दी गई है ताकि मांग और निवेश को बनाए रखा जा सके। उच्च विकास गुणांक प्रभाव के कारण पूंजीगत व्यय और अवसंरचना खर्च को सुरक्षित रखा गया है।
PSU Disinvestment as a Pillar of Growth-Oriented Fiscal Consolidation
Context The Union Budget 2026–27 reiterates the government’s preference for growth-led fiscal consolidation, balancing deficit reduction with sustained capital expenditure, and disinvestment. About Economic growth has been prioritised over fiscal deficit reduction to sustain demand and investment. Capital expenditure and infrastructure spending have been protected due to their high growth multiplier effects.
अवर्गीकृत जनजातियों ने संवैधानिक मान्यता और अलग जनगणना की मांग की
भारत में Denotified Tribes (DNTs), Nomadic Tribes (NTs), और Semi-Nomadic Tribes (SNTs) 2027 के जाति जनगणना में अलग कॉलम की मांग कर रहे हैं। वे लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक गलत वर्गीकरण और कल्याणकारी लाभों से वंचित रहने का हवाला देते हुए संविधान में एक विशेष अनुसूची के माध्यम से मान्यता की मांग कर रहे हैं। Nomadic और Semi-Nomadic समुदायों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक स्थान पर रहने के बजाय एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं।
Denotified Tribes Demand Constitutional Recognition and Separate Census Enumeration
Context Denotified Tribes (DNTs), Nomadic Tribes (NTs), and Semi-Nomadic Tribes (SNTs) across India are demanding a separate column in the 2027 caste census and constitutional recognition through a distinct Schedule, citing long-standing political misclassification, and exclusion from welfare benefits. Nomadic, Semi Nomadic, and Denotified Tribes (NTs, SNTs, and DNTs) Nomadic and semi-nomadic communities are defined as those who move from one place to another rather than living at one place all
संघीय बजट 2026-27: कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) प्रौद्योगिकियाँ
प्रकाशित: 05 फरवरी, 2026 हाल ही में, केंद्रीय बजट 2026-27 में कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण (CCUS) प्रौद्योगिकियों के लिए अगले पांच वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
संघीय बजट 2026-27: कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) तकनीकों पर ध्यान
प्रकाशित: 05 फरवरी, 2026 हाल ही में, केंद्रीय बजट 2026-27 में कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण (CCUS) तकनीकों के लिए अगले पांच वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
Union Budget 2026-27 Carbon Capture Utilisation and Storage (CCUS) Technologies
Published on: 05 February, 2026 Recently, the Union Budget 2026-27 proposed an outlay of Rs 20,000 crore over the next five years in Carbon Capture Utilisation and Storage (CCUS) technologies.
Union Budget 2026-27 Carbon Capture Utilisation and Storage (CCUS) Technologies
Published on: 05 February, 2026 Recently, the Union Budget 2026-27 proposed an outlay of Rs 20,000 crore over the next five years in Carbon Capture Utilisation and Storage (CCUS) technologies.
4 February 2026
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भारत में फांसी की सजा
एक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, जो Square Circle Clinic ने NALSAR विश्वविद्यालय में प्रकाशित की है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले तीन वर्षों में एक भी फांसी की सजा की पुष्टि नहीं की है, जो कि फांसी की सजा के प्रति एक अत्यंत प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष: निचली अदालतें फांसी की सजाएं जारी रखती हैं: सत्र अदालतों ने 2016 से 2025 के बीच 1,310 फांसी की सजाएं दी हैं, जिनमें से अकेले 2025 में 128 सजाएं शामिल हैं, जबकि इस विषय पर बढ़ती हुई शंका के बावजूद।
Death Penalty in India
Context According to an annual report on capital punishment published by Square Circle Clinic at NALSAR University of Law, the Supreme Court of India has not confirmed a single death sentence in the past three years, reflecting a highly restrictive approach toward capital punishment. Key Findings of the Report Lower Courts Continue to Impose Death Sentences: Sessions Courts imposed 1,310 death sentences between 2016 and 2025, including 128 sentences in 2025 alone, despite growing skepticism at h
Solid Waste Management (SWM) Rules, 2026
In News The Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change has notified the Solid Waste Management (SWM) Rules, 2026, superseding the Solid Waste Management Rules, 2016. Solid Waste Management (SWM) Rules, 2026 The rules have been notified under the Environment (Protection) Act, 1986 and will come into full effect from April 1, 2026. The rules provide for the levy of environmental compensation based on the ‘Polluter Pays’ principle for non-compliance, including cases of operating witho
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026
समाचार में: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस कचरा प्रबंधन (SWM) नियम, 2026 की अधिसूचना जारी की है, जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 को निरस्त करती है। ठोस कचरा प्रबंधन (SWM) नियम, 2026 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किया गया है और यह 1 अप्रैल, 2026 से पूरी तरह से लागू होंगे। इन नियमों में 'प्रदूषक भुगतान' सिद्धांत के आधार पर पर्यावरणीय मुआवजे की वसूली का प्रावधान है, जो अनुपालन न करने की स्थितियों में लागू होगा, जिसमें बिना अनुमति के संचालन के मामले भी शामिल हैं।
Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS)
In Context A recent controversy erupted over alleged misuse of MPLADS funds and critics demanding the scheme should be discontinued. Critical Arguments for Scrapping the Scheme Critics, including the 2nd Administrative Reforms Commission (ARC), have argued for its discontinuation based on: Breach of Separation of Powers: The scheme allows legislators (MPs) to perform executive functions (deciding on specific local projects). This blurs the line between the legislature and the executive.
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)
हाल ही में MPLADS फंड के कथित दुरुपयोग को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ है, जिसके चलते आलोचक इस योजना को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। योजना को समाप्त करने के लिए आलोचकों, जिनमें 2nd Administrative Reforms Commission (ARC) भी शामिल है, ने कुछ महत्वपूर्ण तर्क दिए हैं: शक्ति के पृथक्करण का उल्लंघन: यह योजना सांसदों को कार्यकारी कार्यों (विशिष्ट स्थानीय परियोजनाओं के निर्णय लेने) का निर्वहन करने की अनुमति देती है। इससे विधायिका और कार्यपालिका के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है।
Supreme Court Slams Meta, WhatsApp Over Privacy Policy
In Context The Supreme Court of India strongly cautioned WhatsApp and its parent company Meta for surveillance capitalism model and breaching the right to privacy of Indian users through data sharing and commercial exploitation. Background In 2021, WhatsApp updated its terms of service, mandating that users share metadata with its parent company, Meta (then Facebook). Unlike the European Union, where the General Data Protection Regulation (GDPR) prevented such a move, Indian users were given a t
सुप्रीम कोर्ट ने Meta और WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी पर कड़ी टिप्पणी की
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप और उसके माता-पिता कंपनी मेटा को निगरानी पूंजीवाद के मॉडल के लिए कड़ी चेतावनी दी है, जो भारतीय उपयोगकर्ताओं के गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करते हुए डेटा साझा करने और व्यावसायिक शोषण के माध्यम से किया जा रहा है। पृष्ठभूमि में, 2021 में व्हाट्सएप ने अपनी सेवा की शर्तों को अपडेट किया, जिसमें उपयोगकर्ताओं को अपने मेटाडेटा को मेटा (तब फेसबुक) के साथ साझा करने का आदेश दिया गया। यूरोपीय संघ के विपरीत, जहां सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) ने ऐसे कदमों को रोका, भारतीय उपयोगकर्ताओं को इस मामले में कोई सुरक्षा नहीं मिली।
A Budget For The Deep Tech Ecosystem
Published on: 04 February, 2026 The Union Budget 2026-27 signals a strategic shift from allocating funds for technology growth to building complete technology ecosystems, with equal emphasis on infrastructure, manufacturing, and human capital for India’s deep tech ecosystem.
डीप टेक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बजट
प्रकाशित: 04 फरवरी, 2026 संघीय बजट 2026-27 में प्रौद्योगिकी विकास के लिए धन आवंटन से एक रणनीतिक बदलाव का संकेत मिलता है। अब पूरा ध्यान प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर है, जिसमें बुनियादी ढांचे, निर्माण और मानव संसाधनों पर समान रूप से जोर दिया गया है। यह कदम भारत के गहरे तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।
A Budget For The Deep Tech Ecosystem
Published on: 04 February, 2026 The Union Budget 2026-27 signals a strategic shift from allocating funds for technology growth to building complete technology ecosystems, with equal emphasis on infrastructure, manufacturing, and human capital for India’s deep tech ecosystem.
डीप टेक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बजट
प्रकाशित: 04 फरवरी, 2026 संघीय बजट 2026-27 तकनीकी विकास के लिए धन आवंटन से एक रणनीतिक बदलाव का संकेत देता है। यह भारत के गहरे तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बुनियादी ढांचे, निर्माण और मानव संसाधन पर समान ध्यान देने के साथ एक संपूर्ण तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर केंद्रित है।
3 February 2026
14 articles
बजट 2026: सरकार ने ऑरेंज इकोनॉमी का समर्थन किया
समाचार में: वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया संघीय बजट 2026-27, भारत की रचनात्मक उद्योगों को सेवा आधारित विकास रणनीति के केंद्र में रखता है, जो ऑरेंज इकोनॉमी की दिशा में एक स्पष्ट नीति को दर्शाता है। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है? ऑरेंज इकोनॉमी, जिसे रचनात्मक अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, एक ज्ञान आधारित क्षेत्र है जहां उत्पादों और सेवाओं का मूल्य विचारों, सांस्कृतिक पूंजी और बौद्धिक संपदा (IP) से प्राप्त होता है, न कि भौतिक वस्तुओं से।
Budget 2026: Govt Backs Orange Economy
In News The Union Budget 2026–27, presented by the Finance Minister, placed India’s creative industries at the centre of a services-led growth strategy, marking a clear policy push towards the Orange Economy. What is the Orange Economy? The Orange Economy, also known as the Creative Economy is a knowledge-based sector where the value of products and services is derived from ideas, cultural capital, and intellectual property (IP) rather than physical goods.
2026 Delhi Declaration
Context India hosted 22 members of the League of Arab States (AL) for the second India-Arab Foreign Ministers Meeting, 10 years after the first iteration in Bahrain. About This meeting occurred amid escalating tensions between Iran and the US, a growing rift between Saudi Arabia and UAE, and the US led Board of Peace attempting a new approach to resolving the Israel-Palestine question. In a joint statement called the Delhi Declaration, India and the Arab League clarified their positions on a num
2026 दिल्ली घोषणा
भारत ने अरब देशों के संगठन (AL) के 22 सदस्यों की मेज़बानी की, यह दूसरी भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक थी, जो कि पहले की बैठक के 10 साल बाद बहरीन में हुई थी। यह बैठक ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव, सऊदी अरब और यूएई के बीच बढ़ती खाई, और इजराइल-फिलिस्तीन मुद्दे को सुलझाने के लिए अमेरिका द्वारा नई पहल के बीच हुई। एक संयुक्त बयान, जिसे दिल्ली घोषणा कहा गया, में भारत और अरब लीग ने कई मुद्दों पर अपने रुख स्पष्ट किए।
DAY NRLM: Next Phase of Rural Women’s Empowerment
Context The Deendayal Antyodaya Yojana–National Rural Livelihoods Mission (DAY NRLM) is transitioning into a new phase, often referred to as NRLM 2.0, and prepares for the next five-year cycle (2026–27 to 2030–31). About DAY NRLM It is a flagship poverty alleviation and women empowerment programme, launched in 2011 by the Union Ministry of Rural Development. It aims to reduce rural poverty by enabling poor households, especially women to access sustainable livelihoods through strong, community-b
DAY NRLM: ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का अगला चरण
दींदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY NRLM) एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसे अक्सर NRLM 2.0 के नाम से जाना जाता है। यह योजना अगले पांच साल के चक्र (2026–27 से 2030–31) के लिए तैयार हो रही है। DAY NRLM एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन और महिलाओं के सशक्तिकरण कार्यक्रम है, जिसे 2011 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को कम करना है, खासकर महिलाओं को स्थायी आजीविका तक पहुंच प्रदान करके, जो मजबूत, सामुदायिक आधार पर आधारित है।
भारत-अमेरिका ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए
भारत और अमेरिका ने एक नए व्यापार समझौते की घोषणा की है, जिसमें शुल्कों को कम किया गया है और द्विपक्षीय व्यापार के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत, अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर लागू प्रतिकूल शुल्क को 25% से घटाकर 18% कर दिया है, जो तुरंत प्रभावी होगा। पहले लगाए गए अतिरिक्त 25% शुल्क को भी हटा लिया गया है।
India–US Signed Trade Agreement
In News India and the United States have announced a new trade deal, lowering tariffs and setting ambitious targets for bilateral trade. About the India–US Trade Deal Tariff reduction: US reciprocal tariffs on Indian goods reduced from 25% to 18%, effective immediately. Additional 25% duty withdrawn, which had earlier been imposed.
Transforming India into a Global Biopharma Hub
Context Union Budget 2026–27 proposed the Biopharma SHAKTI with an outlay of Rs. 10,000 crores over five years, aimed at strengthening India’s ecosystem for production of biologics and biosimilars. Biopharma Biopharma, or biopharmaceuticals, refers to the part of the pharmaceutical industry that focuses on developing and manufacturing medicines using living biological systems, rather than relying solely on chemical synthesis.
भारत को एक वैश्विक बायोफार्मा केंद्र में बदलना
संघीय बजट 2026-27 में बायोफार्मा SHAKTI का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें पांच वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत के जैविक और बायोसिमिलर उत्पादों के उत्पादन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। बायोफार्मा, या बायोफार्मास्यूटिकल्स, उस औषधि उद्योग के हिस्से को संदर्भित करता है जो जीवित जैविक प्रणालियों का उपयोग करके दवाओं के विकास और निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि केवल रासायनिक संश्लेषण पर निर्भर करता है।
16वीं वित्त आयोग: मुख्य सिफारिशें और उनके प्रभाव
प्रकाशित: 03 फरवरी, 2026 हाल ही में, डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद में पेश की गई, जो 2026-27 से 2030-31 के पांच साल के लिए है।
16th Finance Commission: Key Recommendations and Implications
Published on: 03 February, 2026 Recently, the Report of the 16th Finance Commission, Chaired by Dr Arvind Panagariya, was tabled in Parliament for the five-year period between 2026-27 and 2030-31.
16th Finance Commission: Key Recommendations and Implications
Published on: 03 February, 2026 Recently, the Report of the 16th Finance Commission, Chaired by Dr Arvind Panagariya, was tabled in Parliament for the five-year period between 2026-27 and 2030-31.
16वीं वित्त आयोग: मुख्य सिफारिशें और उनके प्रभाव
प्रकाशित: 03 फरवरी, 2026 हाल ही में, डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में 16वीं वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की गई, जो 2026-27 से 2030-31 के पांच साल के लिए है।
2 February 2026
16 articles
The Changing Landscape of Ecology Research
Context AI, remote sensing, and big data are changing ecological research, with fieldwork increasingly supported or replaced by computer-based, data-driven methods. Ecology research with traditional field-based approach Classical ecology relied on direct field observations, specimen collection, and long-term monitoring of ecosystems. Also the fieldwork enabled contextual understanding of species interactions, habitat conditions, and ecological processes.
पर्यावरण अनुसंधान का बदलता परिदृश्य
AI, रिमोट सेंसिंग, और बिग डेटा पारिस्थितिकी अनुसंधान में बदलाव ला रहे हैं, जिससे फील्डवर्क को कंप्यूटर-आधारित और डेटा-प्रेरित तरीकों द्वारा समर्थित या प्रतिस्थापित किया जा रहा है। पारंपरिक फील्ड-आधारित दृष्टिकोण के साथ पारिस्थितिकी अनुसंधान में सीधे फील्ड अवलोकनों, नमूना संग्रह, और पारिस्थितिक तंत्रों की दीर्घकालिक निगरानी पर निर्भरता थी। इसके अलावा, फील्डवर्क ने प्रजातियों के आपसी संबंधों, आवास की स्थितियों, और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं की संदर्भित समझ को विकसित करने में मदद की।
कृषि के लिए मामूली बढ़ोतरी
समाचार में किसान संगठनों ने राजनीतिक दलों की सीमाओं को पार करते हुए संघीय बजट 2026-27 की आलोचना की है। संघीय बजट 2026-27 में कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन में 2.6% की वृद्धि की गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग ₹3,000 करोड़ अधिक है। यह तब हुआ है जब आर्थिक सर्वेक्षण ने कृषि विकास में धीमी गति की रिपोर्ट दी है। वित्त मंत्री ने कृषि के लिए ₹1.3 लाख करोड़ का प्रस्ताव रखा है, जो 2025-26 के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान से थोड़ा अधिक है।
Marginal Hike For Agriculture
In News Farmer organisations across the political spectrum criticised the Union Budget 2026–27. Agricultural Sector Announcements in Union Budget 2026–27 The Union Budget 2026–27 has increased the allocation for the agriculture sector by 2.6%, adding about ₹3,000 crore compared to last year, even as the Economic Survey reported a slowdown in agricultural growth. The Finance Minister proposed ₹1.3 lakh crore for agriculture, slightly higher than the 2025–26 Budget Estimate and the Revised Estimat
सरकार ने नौकरियों और सेवाओं पर एआई के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए पैनल गठित किया
केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि 'शिक्षा से रोजगार और उद्यम' के लिए एक उच्च-स्तरीय स्थायी समिति का गठन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाले उपायों की सिफारिश करना है। बजट दस्तावेजों के अनुसार, इस उच्च-स्तरीय स्थायी समिति के कार्यों में शामिल होंगे: विकास, रोजगार और निर्यात की संभावनाओं वाले सेवा उप-क्षेत्रों की पहचान करना, और उभरती तकनीकों, जैसे कि AI, के नौकरी और कौशल आवश्यकताओं पर प्रभाव का आकलन करना।
Government Constituted Panel to look at AI Impact on Jobs and Services
Context Union Finance Minister in her Budget Speech said a high-level ‘Education to Employment and Enterprise’ Standing Committee will be formed to recommend measures that focus on the services sector. Terms of reference of the high-level standing committee, according to Budget documents Identify services sub-sectors with potential for growth, employment and exports. Assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements.
वित्त मंत्री ने 16वीं वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश की
समाचार में: 2023 में डॉ. अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में गठित 16वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशों को सरकार ने 2026–27 से 2030–31 के दौरान लागू करने के लिए स्वीकार कर लिया है। वित्त आयोग क्या है?
FM Tables 16th Finance Commission Report
In News The 16th Finance Commission, constituted in 2023 under the chairmanship of Dr. Arvind Panagariya has had its key recommendations accepted by the Government for implementation during 2026–27 to 2030–31. What is the Finance Commission?
AI से संचालित खिलौने
संदर्भ: एआई-संचालित खिलौने "साथी" लोकप्रिय ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर उपलब्ध हैं। एआई खिलौने क्या हैं? एआई खिलौने काम करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता रखते हैं और ये नरम एलियनों, प्यारे जानवरों या दोस्ताना चेहरे वाले रोबोटों के रूप में हो सकते हैं।
AI-powered Toys
Context The novel AI-powered toy “companions” are available on popular e-commerce platforms. What are AI Toys? AI toys require internet connectivity to work and can take on the form-factor of plush aliens, fluffy animals, or friendly-faced robots.
Union Budget 2026: Key Highlights
Context Recently, the Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the Union Budget 2026-2027 in Parliament. Key Highlights of Union Budget 2026–27 It is the first Union Budget prepared in Kartavya Bhawan, and the Finance Minister underscored it is guided by three kartavya (duties) to accelerate growth, build people’s capacity, and ensure inclusive development. text Read More
संघीय बजट 2026: मुख्य बिंदु
हाल ही में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में संघीय बजट 2026-2027 प्रस्तुत किया। संघीय बजट 2026-27 के प्रमुख बिंदु यह है कि यह पहला संघीय बजट है जो कर्तव्य भवन में तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह बजट तीन कर्तव्यों के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है: विकास को गति देना, लोगों की क्षमता का निर्माण करना, और समावेशी विकास सुनिश्चित करना।
Health in the Union Budget 2026-27: Promises, Priorities, and the Reality
Published on: 02 February, 2026 Recently, the Finance Minister presented the Union Budget for 2026-27 signals recognition of India’s growing health and care needs.
संघीय बजट 2026-27 में स्वास्थ्य: वादे, प्राथमिकताएँ और वास्तविकता
प्रकाशित: 02 फरवरी, 2026 हाल ही में, वित्त मंत्री ने 2026-27 के लिए संघीय बजट प्रस्तुत किया, जो भारत की बढ़ती स्वास्थ्य और देखभाल आवश्यकताओं को मान्यता देता है।
Health in the Union Budget 2026-27: Promises, Priorities, and the Reality
Published on: 02 February, 2026 Recently, the Finance Minister presented the Union Budget for 2026-27 signals recognition of India’s growing health and care needs.
संघीय बजट 2026-27 में स्वास्थ्य: वादे, प्राथमिकताएँ और हकीकत
प्रकाशित: 02 फरवरी, 2026 हाल ही में, वित्त मंत्री ने 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया, जो भारत की बढ़ती स्वास्थ्य और देखभाल आवश्यकताओं को मान्यता देता है।