Current Affairs — November 2025
276 articles • 24 days covered
29 November 2025
10 articles
भारत की आपदा प्रतिक्रिया: संघवाद के लिए खतरनाक मोड़
वायनाड भूस्खलन का मामला (केरल, 2024) उन संरचनात्मक समस्याओं को उजागर करता है, जहां ₹2,200 करोड़ के अनुमानित नुकसान में से केवल ₹260 करोड़ केंद्रीय सरकार से प्राप्त हुए हैं। इसने भारत के आपदा-प्रतिक्रिया वित्तपोषण प्रणाली के प्रति चिंताओं को फिर से जीवित कर दिया है।
India’s Disaster Response: Slippery Slope For Federalism
The case of the Wayanad Landslides (Kerala, 2024) exemplifies the structural issues where an assessed loss of ₹2,200 crore received only ₹260 crore from the Union have revived concerns about India’s disaster-response financing system.
भारत के समुंद्रयान मिशन में देरी
समुद्रयान, भारत के पहले मानवयुक्त पनडुब्बी मिशन, के महत्वपूर्ण परीक्षणों को फ्रांस से सिंटैक्टिक फोम क्लैडिंग की खरीद में देरी के कारण अगले साल के मध्य तक टाल दिया गया है। समुद्रयान मिशन भारत के गहरे समुद्र मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें MATSYA 6000 का विकास शामिल है, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई चौथी पीढ़ी की मानवयुक्त पनडुब्बी है, जो तीन लोगों को 6,000 मीटर की गहराई तक ले जाने में सक्षम होगी।
Delay in India’s Samudrayaan Mission
Context A crucial set of tests on the Samudrayaan, India’s first manned-submersible mission, has been pushed to mid-next year due to delays in procuring syntactic foam cladding from France. About Samudrayaan Mission The Samudrayaan Mission is a key component of India’s Deep Ocean Mission. It involves the development of MATSYA 6000, an indigenously designed, fourth-generation manned submersible capable of carrying three people to a depth of 6,000 metres.
IMF Gives India a ‘C’ on Its GDP and Other National Accounts Data
In News The International Monetary Fund (IMF) has assigned India a ‘C’ grade for the quality of its national accounts statistics, marking one of the lowest ratings for a major economy. Possible Implications of the ‘C’ Grade Weak Policymaking Precision: Faulty or outdated data affects fiscal planning, inflation targeting, monetary policy sector specific interventions. Reduced Credibility of Economic Numbers: Global investors, rating agencies, and financial institutions may view India’s data with
IMF ने भारत के GDP और अन्य राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों को 'C' ग्रेड दिया
समाचार में: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत को उसके राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी की गुणवत्ता के लिए 'C' ग्रेड दिया है, जो एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के लिए सबसे निम्न रेटिंग में से एक है। 'C' ग्रेड के संभावित प्रभाव: कमजोर नीति निर्माण: गलत या पुरानी जानकारी से राजकोषीय योजना, महंगाई के लक्ष्यों, मौद्रिक नीति और क्षेत्र विशेष हस्तक्षेप प्रभावित होते हैं। आर्थिक आंकड़ों की विश्वसनीयता में कमी: वैश्विक निवेशक, रेटिंग एजेंसियां और वित्तीय संस्थाएं भारत के आंकड़ों को संदेह की नजर से देख सकती हैं।
India–US Defence Deal & Strategic Relations
In News India has finalized a ₹7,995-crore follow-on support deal with the U.S. for its fleet of 24 MH-60R Seahawk helicopters, ensuring five years of sustained maintenance and supply. India–US Defence Partnership India-US defence cooperation is based on “New Framework for IndiaUS Defence Cooperation”, which was renewed for ten years in 2015.
भारत- अमेरिका रक्षा सौदा और रणनीतिक संबंध
समाचार में, भारत ने अमेरिका के साथ 7,995 करोड़ रुपये का एक सहायक सौदा अंतिम रूप दिया है, जो उसके 24 MH-60R Seahawk हेलिकॉप्टरों के बेड़े के लिए है। यह सौदा पांच वर्षों तक निरंतर रखरखाव और आपूर्ति सुनिश्चित करता है। भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग "भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग के लिए नया ढांचा" पर आधारित है, जिसे 2015 में दस वर्षों के लिए नवीनीकरण किया गया था।
India’s Updated Seismic Zonation Map (2025)
In News India has released an updated seismic zonation map under the new Earthquake Design Code (2025). Need For Upgradation Earlier Maps Underestimated Himalayan Risk: Previous zonation divided the Himalaya into Zones IV and V, despite the belt sharing one of the world’s most active tectonic systems. Outdated Methodology: Older models relied heavily on known past earthquake locations, magnitudes, broad geology, soil types historical damage patterns.
भारत का अद्यतन भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र (2025)
समाचार में भारत ने नए भूकंप डिज़ाइन कोड (2025) के तहत एक अद्यतन भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र जारी किया है। अपग्रेडेशन की आवश्यकता: पहले के मानचित्रों ने हिमालय के जोखिम को कमतर आंका था। पहले का क्षेत्र विभाजन हिमालय को ज़ोन IV और V में बांटता था, जबकि यह क्षेत्र दुनिया के सबसे सक्रिय टेक्टोनिक सिस्टम में से एक है। पुरानी पद्धति: पुराने मॉडल मुख्यतः ज्ञात भूकंपों के स्थान, उनके परिमाण, विस्तृत भूविज्ञान, मिट्टी के प्रकार और ऐतिहासिक क्षति के पैटर्न पर निर्भर करते थे।
28 November 2025
10 articles
भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी का प्रवेश
एक ऐतिहासिक नीति परिवर्तन के तहत, भारत ने अपनी नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है। यह क्षेत्र 1962 में पारित परमाणु ऊर्जा अधिनियम के बाद से केवल राज्य के लिए आरक्षित था।
Opening India’s Nuclear Energy Sector to Private Participation
In a landmark policy shift, India has opened its civilian nuclear energy sector to private companies—a domain exclusively reserved for the state since the enactment of the Atomic Energy Act, 1962.
Road Map to Build Future-ready Force
In News The Army Chief has unveiled a comprehensive three-phase roadmap to build a future-ready force by 2047, aligning military transformation with India’s vision of Viksit Bharat. Comprehensive three-phase roadmap The plan emphasizes modernization, integration, and resilience to meet evolving security challenges. Phases: The first phase, ‘HOP 2032’, forms a comprehensive framework under the Army’s decade of transformation initiative launched in 2023.
भविष्य के लिए तैयार बल बनाने की योजना
समाचार में: सेना प्रमुख ने 2047 तक एक भविष्य के लिए तैयार बल बनाने के लिए एक व्यापक तीन-चरणीय योजना का अनावरण किया है, जो भारत के विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ सैन्य परिवर्तन को संरेखित करती है। यह योजना आधुनिकीकरण, एकीकरण और सुरक्षा चुनौतियों के प्रति लचीलापन पर जोर देती है। चरण: पहले चरण, 'HOP 2032', के तहत 2023 में शुरू की गई सेना के परिवर्तन की एक दशक की पहल के अंतर्गत एक व्यापक ढांचा तैयार किया गया है।
Toward Strategic Autonomy: India’s First Integrated REPM Scheme
Context The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved the “Scheme to Promote Manufacturing of Sintered Rare Earth Permanent Magnets” with a financial outlay of ₹7,280 crore. About the Scheme This first-of-its-kind initiative aims to establish 6,000 Metric Tons per Annum (MTPA) of integrated Rare Earth Permanent Magnet (REPM) manufacturing capacity in India. REPMs—such as Neodymium-Iron-Boron (NdFeB) and Samarium Cobalt (SmCo)—are among the strongest permanent magnets in
स्ट्रैटेजिक स्वायत्तता की दिशा में: भारत की पहली एकीकृत REPM योजना
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में "सिंटर्ड रियर अर्थ पर्मानेंट मैग्नेट के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना" को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए 7,280 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। इस अनोखी योजना का उद्देश्य भारत में 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MTPA) की एकीकृत रियर अर्थ पर्मानेंट मैग्नेट (REPM) उत्पादन क्षमता स्थापित करना है। REPMs, जैसे कि नियोडिमियम-आयरन-बोरोन (NdFeB) और सामेरियम कोबाल्ट (SmCo), दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्थायी मैग्नेट में से एक माने जाते हैं।
कानून मंत्रालय ने एक साथ चुनावों के प्रस्ताव का बचाव किया
केंद्र सरकार के विधि मंत्रालय ने कहा है कि प्रस्तावित समवर्ती चुनावों का ढांचा संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता है। पृष्ठभूमि में, संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और संघीय क्षेत्र कानून (संशोधन), जिसे एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक के नाम से जाना जाता है, 2024 में विधि मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए। ये विधेयक लोकसभा और विधानसभा चुनावों को समकालिक बनाने के लिए उन राज्य विधानसभा के कार्यकाल को कम करने का प्रावधान करते हैं, जिनका चुनाव एक विशेष समय के बाद होता है।
Law Ministry Defends its Simultaneous Polls Proposal
Context The Union Law Ministry said that the proposed framework on simultaneous elections does not violate the Constitution’s basic structure. Background Constitution (One Hundred and Twenty-Ninth Amendment) Bill, 2024 and the Union Territories Laws (Amendment), known as the One Nation One Election Bills were introduced by the Law Minister in 2024. The Bills provide for synchronising the Lok Sabha and Assembly elections by curtailing the terms of state assemblies that are elected after a particu
SC ने ऑनलाइन सामग्री को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया
सुप्रीम कोर्ट ने उपयोगकर्ता-जनित सामग्री पर सख्त रुख अपनाने का सुझाव दिया है, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष नियामक की आवश्यकता बताई गई है। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित करने के लिए एक ऐसा निष्पक्ष और स्वायत्त तंत्र होना चाहिए, जो किसी भी प्रकार के प्रभाव से मुक्त हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, लेकिन इसका दुरुपयोग, अश्लीलता या विकृति की ओर नहीं बढ़ना चाहिए।
SC Highlighted Need to Regulate Online Content
Context The Supreme Court suggested a tougher line on user-generated content, calling for a neutral, autonomous regulator for social media platforms. SC Observations/Suggestions SC said that there has to be some impartial, autonomous system to regulate social media platforms which will be free from the influence. Freedom of speech is a valuable fundamental right, but it cannot lead to perversity, obscenity.
27 November 2025
10 articles
SC Accepted the recommendations on the Definition of Aravalli Hills
Context The Supreme Court accepted the recommendations of a Union Environment Ministry panel on the definition of Aravalli Hills to restrict mining. Background For decades, the Aravalli hills have been under severe pressure from mining, both legal and illegal, and other development activities such as construction. Last year, the SC had asked the government to come up with an uniform definition of the Aravalli.
SC ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा पर सिफारिशें मंजूर कीं
संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को सीमित करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक पैनल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। पृष्ठभूमि: अरावली पहाड़ियाँ दशकों से कानूनी और अवैध खनन के साथ-साथ निर्माण जैसी अन्य विकास गतिविधियों के दबाव में रही हैं। पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अरावली की एक समान परिभाषा प्रस्तुत करने को कहा था।
Digital Sovereignty
Context Global power structures have shifted from control over physical assets (oil, chokepoints) to Digital sovereignty. Digital Sovereignty It involves creating legal and regulatory structures that ensure sovereign control over data exports and unhindered rights to regulate the national digital space. It is the physical layer (infrastructure, technology), the code layer (standards, rules and design) and the data layer (ownership, flows and use).
डिजिटल संप्रभुता
संदर्भ: वैश्विक शक्ति संरचनाएँ अब भौतिक संपत्तियों (जैसे तेल, चोकपॉइंट्स) के नियंत्रण से डिजिटल संप्रभुता की ओर स्थानांतरित हो गई हैं। डिजिटल संप्रभुता: इसका मतलब है ऐसे कानूनी और नियामक ढांचे का निर्माण करना जो डेटा निर्यात पर संप्रभु नियंत्रण सुनिश्चित करें और राष्ट्रीय डिजिटल क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए बिना किसी बाधा के अधिकार प्रदान करें। इसमें भौतिक स्तर (अवसंरचना, प्रौद्योगिकी), कोड स्तर (मानक, नियम और डिज़ाइन) और डेटा स्तर (स्वामित्व, प्रवाह और उपयोग) शामिल हैं।
Digital Genetics Threatens Seed Sovereignty and Farmers’ Rights
In News The use of Digital Sequence Information (DSI) is a major point of contention at the 11th session of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) in Lima (Peru). Digital Sequence Information (DSI) It refers to genetic data derived from DNA, RNA, or proteins that are stored, shared, and analyzed digitally. It enables genome sequencing, bioinformatics, synthetic biology, and precision medicine, allowing researchers to study biodiversity without phys
डिजिटल जेनेटिक्स से बीज की संप्रभुता और किसानों के अधिकारों को खतरा
समाचार में: डिजिटल अनुक्रम जानकारी (DSI) का उपयोग खाद्य और कृषि के लिए अंतरराष्ट्रीय पौधों आनुवंशिक संसाधनों के संधि (ITPGRFA) के 11वें सत्र में लिमा (पेरू) में एक प्रमुख विवाद का विषय बना हुआ है। डिजिटल अनुक्रम जानकारी (DSI) से तात्पर्य उस आनुवंशिक डेटा से है जो DNA, RNA, या प्रोटीन से प्राप्त होता है और जिसे डिजिटल रूप में संग्रहित, साझा और विश्लेषित किया जाता है। यह जीनोम अनुक्रमण, बायोइनफॉर्मेटिक्स, सिंथेटिक बायोलॉजी और सटीक चिकित्सा को सक्षम बनाता है, जिससे शोधकर्ता जैव विविधता का अध्ययन कर सकते हैं बिना भौतिक नमूनों के।
SC एनजेएसी को फिर से जीवित करने की याचिका पर करेगा विचार: CJI
समाचार में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने हाल ही में कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक याचिका पर विचार करेगा, जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को पुनर्जीवित करने और मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करने की मांग की गई है। NJAC क्या है? NJAC को उच्च न्यायपालिका (सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों) के न्यायाधीशों की नियुक्ति/स्थानांतरण के लिए एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।
SC to ‘consider’ plea to revive NJAC: CJI
In News The Chief Justice of India (CJI) recently stated that the Supreme Court would consider a plea seeking to revive the National Judicial Appointments Commission (NJAC) and put an end to the existing Collegium System. What is NJAC? NJAC was envisaged as a constitutional body to handle appointments/transfers of judges to the higher judiciary (Supreme Court and High Courts).
एक समान राष्ट्रीय न्यायिक नीति की आवश्यकता
हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक समान राष्ट्रीय न्यायिक नीति का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत के सभी न्यायालय मामले स्पष्टता, स्थिरता और पूर्वानुमान के साथ निपटाएं, जिससे न्याय तक पहुंच और न्यायपालिका में जनता का विश्वास मजबूत हो सके।
Need of Uniform National Judicial Policy
Recently, Chief Justice of India Surya Kant has proposed a Uniform National Judicial Policy to ensure that courts across India decide cases with greater clarity, consistency, and predictability, thereby strengthening access to justice and public trust in the judiciary.
26 November 2025
10 articles
India’s Research Fraud Epidemic
In News Research fraud is a global problem and has become worse due to the growing use of Artificial Intelligence (AI). Present Scenario Globally, research fraud has grown with the misuse of Artificial Intelligence (AI) tools, making it easier to generate fabricated papers. India faces a particularly acute crisis due to systemic pressures in higher education.
भारत में शोध धोखाधड़ी का संकट
समाचार में रिसर्च धोखाधड़ी एक वैश्विक समस्या है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते उपयोग के कारण और भी गंभीर हो गई है। वर्तमान परिदृश्य में, दुनिया भर में रिसर्च धोखाधड़ी का बढ़ना AI टूल्स के दुरुपयोग से जुड़ा है, जिससे नकली पेपर तैयार करना आसान हो गया है। भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रणालीगत दबावों के कारण यह समस्या विशेष रूप से गंभीर हो गई है।
Arunachal Pradesh is an integral and Inalienable Part of India: MEA
Context The ministry of external affairs (MEA) said that Arunachal Pradesh is an integral and inalienable part of India. About Recently, Chinese immigration officials at the Shanghai airport detained an Indian Citizen for 18 hours on the ground that her passport was invalid as her birthplace was Arunachal Pradesh.
अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा: विदेश मंत्रालय
विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। हाल ही में, शंघाई हवाई अड्डे पर चीनी आव्रजन अधिकारियों ने एक भारतीय नागरिक को 18 घंटे तक हिरासत में रखा, यह कहते हुए कि उनका पासपोर्ट अवैध है क्योंकि उनका जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश था।
Row over Selecting Head of Police Force in T.N.
Context Tamil Nadu has found itself in the middle of a controversy over the appointment of a regular Director-General of Police/Head of Police Force (DGP/HoPF). About For the first time in recent years, the State was unable to appoint a regular police chief in time to succeed the outgoing DGP. The Union Public Service Commission (UPSC) had finalised a panel of three senior DGP-rank officers from the list forwarded by the State, the Tamil Nadu government rejected the panel.
तमिलनाडु में पुलिस प्रमुख के चयन को लेकर विवाद
तमिलनाडु हाल ही में पुलिस बल के नियमित महानिदेशक (DGP/HoPF) की नियुक्ति को लेकर एक विवाद में फंसा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में पहली बार राज्य समय पर एक नियमित पुलिस प्रमुख की नियुक्ति नहीं कर सका, जो पूर्व DGP के स्थान पर कार्यभार संभाल सके। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने राज्य द्वारा भेजी गई सूची से तीन वरिष्ठ DGP रैंक के अधिकारियों का पैनल तैयार किया था, जिसे तमिलनाडु सरकार ने अस्वीकार कर दिया।
Assam Prohibition of Polygamy Bill 2025
Context Recently, the Assam government introduced the Assam Prohibition of Polygamy Bill, 2025 in the State Assembly seeking to criminalize polygamy. Key Provisions of the Bill Jurisdiction and Applicability: The Bill, if become a law, is applicable across Assam, except in areas under the Sixth Schedule (the Bodoland Territorial Region and the hill districts of Dima Hasao, Karbi Anglong and West Karbi Anglong) and among Scheduled Tribes under Article 342, who are governed by customary laws that
असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025
हाल ही में, असम सरकार ने राज्य विधानसभा में असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025 पेश किया है, जिसका उद्देश्य बहुविवाह को अपराध घोषित करना है। विधेयक के मुख्य प्रावधान: अधिकार क्षेत्र और लागूता: यदि यह विधेयक कानून बनता है, तो यह असम भर में लागू होगा, सिवाय उन क्षेत्रों के जो छठे अनुसूची के अंतर्गत आते हैं (बोडोलैंड क्षेत्र और डिमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग तथा पश्चिमी कार्बी आंगलोंग के पहाड़ी जिले) और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो अनुच्छेद 342 के तहत आते हैं, जिन्हें पारंपरिक कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
Decoding Personality Rights in the Age of AI
Recently, a lawsuit was filed in the Delhi High Court related to AI-generated deepfake videos infringed upon personality rights underscores how AI blurs the line between authenticity and deception, compelling societies to rethink the legal and ethical boundaries of human identity in the digital era.
AI के युग में व्यक्तित्व अधिकारों की समझ
हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें AI द्वारा बनाए गए डीपफेक वीडियो के माध्यम से व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करने का मामला उठाया गया है। यह मामला इस बात को उजागर करता है कि कैसे AI वास्तविकता और धोखे के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है, जिससे समाजों को डिजिटल युग में मानव पहचान के कानूनी और नैतिक सीमाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
25 November 2025
12 articles
भारत और फ्रांस मिलकर HAMMER का निर्माण करेंगे
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और फ्रांस की सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस (SED) ने भारत में HAMMER सटीक-निर्देशित वायु-से-भूमि हथियार प्रणाली के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 2025 में एरो इंडिया के दौरान हस्ताक्षरित एक सहमति पत्र के बाद हुआ है। इस योजना के तहत, भारत में 50:50 हिस्सेदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित की जाएगी।
India – France to jointly manufacture HAMMER
Context Bharat Electronics Limited (BEL) and France’s Safran Electronics Defence (SED) have signed a joint venture agreement to manufacture the HAMMER precision-guided air-to-ground weapon system in India. About The accord follows a memorandum of understanding signed during Aero India in 2025. Under the plan, a joint venture company with 50:50 shareholding will be incorporated in India.
सुप्रीम कोर्ट पैनल ने बड़ी संख्या में हिरासत में हुई मौतों की जांच में देरी पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने जेल सुधारों पर एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें हिरासत में हुई मौतों की जांच में गहरे प्रणालीगत खामियों का खुलासा किया गया है। मुख्य बिंदु: हिरासत में मौतों की जांच में देरी: रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य के फोरेंसिक लैब्स में 52% स्टाफ की कमी के कारण फोरेंसिक जांच में गंभीर देरी हो रही है। नतीजतन, 2023 तक, हिरासत में हुई मौतों से संबंधित 1,237 जांचें जिला अदालतों में एक साल से अधिक समय से लंबित हैं।
Supreme Court Panel Flags Massive Custodial Death Probe Delays
Context A Supreme Court panel has released a comprehensive report on prison reforms, revealing deep systemic gaps in the investigation of custodial deaths. Major Highlights Delays in custodial death probe: It highlighted severe delays in forensic examinations due to a 52% staff vacancy in state forensic labs. As a result, 1,237 enquiries into custodial deaths remained pending in district courts for over a year as of 2023.
महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के अंतरराष्ट्रीय दिवस
समाचार में हाल ही में "सभी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ डिजिटल हिंसा समाप्त करने के लिए UNiTE" विषय के साथ अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया गया। पृष्ठभूमि में, 1993 में, यूएन महासभा ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा समाप्त करने के लिए एक घोषणा पत्र को अपनाया, जिसने वैश्विक कार्रवाई की नींव रखी। 2000 में, यूएन ने 25 नवंबर को आधिकारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में घोषित किया, जिससे सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों को प्रेरित किया गया।
International Day for Elimination of Violence Against Women
In News International Day for the Elimination of Violence against Women was recently observed with the theme “UNiTE to End Digital Violence against All Women and Girls”. Background In 1993, the UN General Assembly adopted the Declaration on the Elimination of Violence against Women, laying the foundation for global action. In 2000, the UN officially designated November 25 as the International Day for the Elimination of Violence Against Women, encouraging governments, international bodies, and NG
न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने 53वें मुख्य न्यायाधीश
हाल ही में, जस्टिस सूर्य कांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ली, जो जस्टिस बीआर गवाई का स्थान ले रहे हैं। यह शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिलाई गई। जस्टिस सूर्य कांत: करियर की प्रमुख बातें जन्म: हिसार, हरियाणा (1962) हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल (2000) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति (2004) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (2018)
Justice Surya Kant Becomes 53rd CJI
Context Recently, Justice Surya Kant was sworn in as the 53rd Chief Justice of India (CJI), succeeding Justice BR Gavai. The oath of office was administered by the President of India at Rashtrapati Bhavan. Justice Surya Kant: Career Highlights Born: In Hisar, Haryana (1962) Youngest Advocate General of Haryana (2000) Elevated as a judge of the Punjab and Haryana High Court (2004) Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court (2018) Read More
Ethiopia’s Long Dormant Volcano Hayli Gubbi Erupted After 12,000 Years
In News A long-dormant volcano in Ethiopia erupted after 12,000 years, causing ash plumes across the red sea towards Yemen, Oman, and even parts of India. Ethiopias Afar Depression and the East African Rift The Hayli Gubbi volcano is located approximately 800 kilometers northeast of Addis Ababa in Ethiopias Afar region. The Afar Depression, also known as the Danakil Depression, is a geological marvel where three tectonic plates meet: the African (Nubian) Plate, the Somalian Plate, and the Arabia
इथियोपिया का लंबे समय से शांत पड़ा ज्वालामुखी हायली गुब्बी 12,000 साल बाद फट गया
समाचार में: इथियोपिया का एक लंबे समय से शांत पड़ा ज्वालामुखी 12,000 वर्षों के बाद फिर से जाग उठा है, जिससे लाल सागर के पार यमन, ओमान और यहां तक कि भारत के कुछ हिस्सों में राख के बादल फैल गए हैं। इथियोपिया का अफार डिप्रेशन और पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट में स्थित हायली गुब्बी ज्वालामुखी, अदिस अबाबा से लगभग 800 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में है। अफार डिप्रेशन, जिसे डानाकिल डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है, एक भूवैज्ञानिक चमत्कार है जहां तीन tectonic प्लेटें मिलती हैं: अफ्रीकी (न्यूबियन) प्लेट, सोमालियाई प्लेट और अरब प्लेट।
Bridging India’s Numeracy Gap
The persistent learning gap in Foundational Literacy and Numeracy (FLN) that threatens the broader educational reform agenda under National Education Policy (NEP) 2020.
भारत में गणितीय दक्षता की कमी को दूर करना
आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (FLN) में निरंतर सीखने की खाई, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत व्यापक शैक्षिक सुधार एजेंडे को खतरे में डाल रही है।
24 November 2025
12 articles
बिजली (संशोधन) विधेयक, 2025
हाल ही में, भारत में बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए बिजली (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया गया। विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ: संरचनात्मक सुधार: यह विधेयक बिजली वितरण में नियमित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, जिससे एक ही क्षेत्र में कई लाइसेंसधारियों को साझा और अनुकूलित अवसंरचना का उपयोग करते हुए संचालन की अनुमति मिल सके। यह सभी लाइसेंसधारियों के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन (USO) को अनिवार्य करता है, ताकि सभी उपभोक्ताओं को भेदभाव रहित पहुंच और आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। साथ ही, यह राज्य विद्युत नियामक आयोगों (SERCs) को वितरण के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति भी प्रदान करता है।
Electricity (Amendment) Bill, 2025
Context Recently, the Electricity (Amendment) Bill, 2025 was unveiled to reform the electricity sector in India. Key Features of the Bill Structural Reforms: Bill aims to facilitate regulated competition in electricity distribution, allowing multiple licensees to operate in the same area using shared and optimized infrastructure. It mandates Universal Service Obligation (USO) for all licensees, ensuring non-discriminatory access and supply to all consumers, while enabling SERCs to make Distribut
असम समझौता (1985)
हाल ही में असम सरकार ने घोषणा की है कि असम समझौते के धारा 6 के तहत दिए गए अधिकांश सुझावों पर एक व्यापक सहमति बन गई है। असम समझौता (1985) 15 अगस्त 1985 को भारत सरकार, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) और ऑल असम गाना संग्राम परिषद (AAGSP) के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। यह समझौता असम में छह साल तक चले विदेशी विरोधी आंदोलन (1979-1985) का अंत दर्शाता है, जो बड़े पैमाने पर अवैध आप्रवासन के मुद्दों को लेकर चिंताओं से प्रेरित था।
Assam Accord (1985)
Context Recently, the Assam government has announced that a broad consensus has been reached on most of the recommendations made under Clause 6 of the Assam Accord, 1985. About the Assam Accord (1985) It was signed on August 15, 1985, between the Government of India, the All Assam Students’ Union (AASU), and the All Assam Gana Sangram Parishad (AAGSP). It marked the end of a six-year-long anti-foreigner agitation in Assam (1979–1985), which was driven by concerns over large-scale illegal immigra
राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन
समाचार में: 2025 की राज्य लोक सेवा आयोगों (PSCs) के अध्यक्षों की राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 19 और 20 दिसंबर को किया जा रहा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: भारत में लोक सेवा आयोगों का उदय स्वतंत्रता संग्राम से हुआ, जो योग्यता आधारित नागरिक सेवाओं और आत्म-शासन की मांग से जुड़ा था। मोंटागू-चेल्म्सफोर्ड रिपोर्ट (1918) ने एक राजनीतिक रूप से स्वतंत्र कार्यालय की सिफारिश की, जिसके परिणामस्वरूप 1926 में पहले संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ।
National conference of chairpersons of State Public Service Commissions (PSCs)
In News The 2025 national conference of chairpersons of the State Public Service Commissions (PSCs) is being hosted by the Telangana State Public Service Commission on December 19 and 20. Historical Linkages Public Service Commissions (PSCs) in India emerged from the Independence struggle, rooted in the demand for merit-based civil services and self-rule. The Montagu-Chelmsford Report (1918) proposed a politically independent office, leading to the creation of the first Union PSC in 1926.
South Africa G20 Summit Concluded
In News The 2025 G20 Summit in Johannesburg, South Africa is the first-ever G20 summit held on African soil under the theme “Solidarity, Equality, Sustainability.” Key Highlights of the Summit Adoption of the G20 Leaders’ Declaration reaffirming commitments to climate action (focusing on adaptation finance and renewable energy), debt sustainability, and supporting vulnerable developing countries. Emphasis on institutional reforms including UN Security Council reform and stronger multilateral coo
दक्षिण अफ्रीका में जी20 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ
समाचार में: 2025 का G20 शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। यह अफ्रीकी धरती पर आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन है, जिसका विषय है “एकता, समानता, स्थिरता।” शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें: G20 नेताओं के घोषणापत्र को अपनाया गया, जिसमें जलवायु कार्रवाई के प्रति प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की गई। इसमें अनुकूलन वित्त और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया गया है, साथ ही ऋण स्थिरता और कमजोर विकासशील देशों का समर्थन करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा, संस्थागत सुधारों पर भी जोर दिया गया, जिसमें UN सुरक्षा परिषद का सुधार और मजबूत बहुपक्षीय सहयोग शामिल है।
IBSA Dialogue Forum and Equitable Global Governance
Context The Prime Minister of India, at the India-Brazil-South Africa (IBSA) Leaders’ Summit, emphasized that the United Nations Security Council (UNSC) reforms are no longer a matter of choice but a global imperative. Key Highlights of IBSA Summit (2025) Strengthening Security Cooperation: India proposed the institutionalization of an IBSA National Security Advisers (NSA)-level meeting to deepen trilateral security cooperation. It stressed the need for close coordination among member nations on
IBSA संवाद मंच और न्यायसंगत वैश्विक शासन
भारत के प्रधानमंत्री ने भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (IBSA) नेताओं की शिखर बैठक में कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार अब केवल एक विकल्प नहीं रह गया है, बल्कि यह एक वैश्विक आवश्यकता बन गई है। IBSA शिखर सम्मेलन (2025) के मुख्य बिंदु: सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना: भारत ने त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग को और गहरा करने के लिए IBSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSA) की बैठक के आयोजन का प्रस्ताव दिया। इसमें सदस्य देशों के बीच निकट समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
केंद्र-राज्य सहयोग: प्रभावी श्रम सुधारों की दिशा में
हाल ही में घोषित चार श्रम संहिताओं का प्रभावी कार्यान्वयन मजबूत केंद्र-राज्य सहयोग पर निर्भर करता है, जो सभी स्तरों पर सरकार के बीच एकीकृत नीति क्रियान्वयन की आवश्यकता है।
Centre-State Collaboration For Effective Labour Reforms
The effective implementation of the recently announced four Labour Codes need robust Centre-state collaboration, that depends on unified policy execution across all levels of government.
22 November 2025
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India- Australia Discusses Cooperation in Trade, Defence and Security
Context PM Modi held a bilateral meeting with the Australian Prime Minister on the sidelines of the G20 Leaders’ Summit in Johannesburg. About The two leaders reviewed the steady expansion of the India–Australia partnership and identified sectors for deeper collaboration. They emphasised on three key sectors—defence and security, nuclear energy and trade.
भारत-ऑस्ट्रेलिया ने व्यापार, रक्षा और सुरक्षा में सहयोग पर चर्चा की
प्रधानमंत्री मोदी ने जोहान्सबर्ग में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी के निरंतर विस्तार की समीक्षा की और गहरी सहयोग के लिए कुछ क्षेत्रों की पहचान की। उन्होंने तीन प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया—रक्षा और सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा और व्यापार।
भारत में अत्यधिक संसाधित खाद्य पदार्थों की बिक्री में तेजी, स्वास्थ्य पर चिंता: लैंसेट रिपोर्ट
खबरों में: भारत में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड (UPF) की बिक्री तेजी से बढ़ रही है, जिससे मोटापा और मधुमेह के मामलों में वृद्धि हो रही है, जैसा कि The Lancet में बताया गया है। अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड (UPF) क्या है? अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड ऐसे खाद्य उत्पाद हैं जो औद्योगिक स्तर पर बनाए जाते हैं और जिनमें कई प्रकार की प्रसंस्करण प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। इनमें ऐसे अवयव होते हैं जो आमतौर पर घर के खाने में इस्तेमाल नहीं होते, जैसे कि संरक्षक, इमल्सिफायर, रंग, स्वाद और सिंथेटिक एडिटिव्स।
Ultra-Processed Food Sales Surge In India Causing Health Concerns: Lancet Report
In News India is seeing the fastest ultra-processed food (UPF) sales growth, which is surging obesity and diabetes cases, according to The Lancet. What is Ultra-processed Food (UPF)? Ultra-processed foods (UPFs) are industrially manufactured food products that go through multiple processing steps and contain ingredients not typically used in home cooking, such as preservatives, emulsifiers, colorants, flavorings, and synthetic additives.
UN and International Order Need Reform
In News Defence Minister Rajnath Singh, at the International Conference of Chief Justices in Lucknow, urged the need for reform of the UN and international order to effectively address global conflicts and humanitarian crises. India’s Position on Reform Expansion of UNSC: India supports the G4 nations (Brazil, Germany, India, and Japan) proposal for increasing the number of permanent members to include major developing countries and ensuring better representation of regions underrepresented toda
संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता
समाचार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में वैश्विक संघर्षों और मानवता के संकटों का प्रभावी समाधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत की UNSC सुधार पर स्थिति: भारत G4 देशों (ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान) के प्रस्ताव का समर्थन करता है, जिसमें स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर प्रमुख विकासशील देशों को शामिल करने और उन क्षेत्रों का बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की बात की गई है जो वर्तमान में कम प्रतिनिधित्व प्राप्त कर रहे हैं।
Centre Notifies Four New Labour Codes
Context The Government of India has announced the implementation of the four Labour Codes with effect from 21st November 2025 rationalising 29 existing labour laws. About The four Labour Codes include the Code on Wages, 2019, the Industrial Relations Code, 2020, the Code on Social Security, 2020 and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020.
केंद्र ने चार नए श्रम संहिताओं की अधिसूचना जारी की
भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 से चार श्रम संहिताओं को लागू करने की घोषणा की है, जिसके तहत 29 मौजूदा श्रम कानूनों का समायोजन किया जाएगा। इन चार श्रम संहिताओं में वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों की संहिता, 2020 शामिल हैं।
India’s Strategic Pivot: New Direction Toward Asia
The focus of India’s foreign policy toward Asia reflects the evolving global order, where Asia is emerging as the epicenter of economic dynamism, technological innovation, and geopolitical influence.
भारत की रणनीतिक दिशा: एशिया की ओर नई पहल
भारत की विदेश नीति का ध्यान एशिया की ओर बढ़ते वैश्विक क्रम को दर्शाता है, जहां एशिया आर्थिक गतिविधियों, तकनीकी नवाचार और भू-राजनीतिक प्रभाव का केंद्र बनता जा रहा है।
21 November 2025
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National One Health Mission Assembly and Calls For Unified Response to Future Health Threats
In News The National One Health Mission Assembly 2025 showcased India’s integrated approach to health security under the theme “One Earth, One Health, One Future.” One Health The ‘One Health’ approach integrates the health of people, animals and the environment It is crucial for addressing complex health challenges such as zoonotic diseases, antimicrobial resistance, and food safety.
राष्ट्रीय वन स्वास्थ्य मिशन का आयोजन और भविष्य के स्वास्थ्य खतरों के लिए एकजुट प्रतिक्रिया की अपील
समाचार में: राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन सभा 2025 ने "एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य, एक भविष्य" के विषय के तहत भारत के स्वास्थ्य सुरक्षा के समग्र दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया। वन हेल्थ दृष्टिकोण लोगों, जानवरों और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एकीकृत करता है। यह जूओनोटिक बीमारियों, एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध और खाद्य सुरक्षा जैसे जटिल स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
भारत-अमेरिका रक्षा सौदा
अमेरिका के विदेश विभाग ने भारत को 93 मिलियन डॉलर की लागत से FGM-148 Javelin एंटी-टैंक मिसाइल प्रणाली और M982A1 Excalibur सटीक-निर्देशित तोपखाने के गोला-बारूद की बिक्री को मंजूरी दे दी है। FGM-148 Javelin एंटी-टैंक मिसाइल प्रणाली एक आधुनिक एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली है, जिसका उपयोग विश्वभर में बड़े पैमाने पर किया जाता है। यह एक व्यक्ति द्वारा ले जाने योग्य, फायर-एंड-फॉरगेट मध्यम-रेंज एंटी-टैंक हथियार प्रणाली है, जिसे सभी ज्ञात और संभावित खतरे वाले कवच को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
India-U.S. Defence Deal
Context The US State Department has approved the sale of the FGM-148 Javelin anti-tank missile system and the M982A1 Excalibur precision-guided artillery munitions worth $93 million to India. FGM-148 Javelin anti-tank missile system The Javelin missile system is a modern anti-tank guided missile system that is used extensively across the world. It is a single man-portable fire-and-forget medium-range anti-tank weapon system designed to defeat all known and projected threat armour.
Pending Cases Before Juvenile Justice Boards (JJBs)
Context The ‘Juvenile Justice and Children in Conflict with the Law: A Study of Capacity at the Frontlines’, released by the India Justice Report (IJR) revealed alarming gaps in India’s juvenile justice system. Key Findings of Study High Pendency Across Juvenile Justice Boards (JJBs): About 55% of the cases before 362 Juvenile Justice Boards (JJBs) across the country remained pending. Pendency rates vary significantly — from 83% in Odisha to 35% in Karnataka, although 92% of India’s 765 district
नाबालिग न्याय बोर्डों (JJBs) के समक्ष लंबित मामले
'जुवेनाइल जस्टिस और कानून के साथ संघर्ष में बच्चों: फ्रंटलाइन्स पर क्षमता का अध्ययन' नामक रिपोर्ट, जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) द्वारा जारी की गई, ने भारत के जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में गंभीर खामियों का खुलासा किया है। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष: जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJBs) में लंबित मामलों की उच्च संख्या: देशभर में 362 जुवेनाइल जस्टिस बोर्डों के समक्ष लगभग 55% मामले लंबित हैं। लंबित मामलों की दर में काफी भिन्नता है — ओडिशा में 83% से लेकर कर्नाटक में 35% तक, जबकि भारत के 765 जिलों में से 92% मामलों का समाधान अभी बाकी है।
SC ने कहा, राष्ट्रपति और Governors पर समयसीमा नहीं लगा सकता
सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि वह राष्ट्रपति और governors द्वारा संविधान के अनुच्छेद 200/201 के तहत बिलों पर सहमति देने के निर्णयों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकता। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में राष्ट्रपति और governors को राज्य के बिलों पर निर्णय लेने के लिए एक समय सीमा तय की गई थी। इसका कारण यह है कि governor किसी बिल पर कार्रवाई करने के लिए किसी समय सीमा के तहत बाध्य नहीं हैं।
SC States it cannot Impose Timelines on President and Governors
Context The Supreme Court held that it cannot impose any timelines for decisions of the President and the governor on granting assent to Bills under Articles 200/201 of the constitution. Background Recently, the Supreme Court verdict laid down a timeline for the President and governors to decide on state bills. Reason: The Governor is not bound by any time limit to act on a Bill.
Towards Sustainable Fisheries and Aquaculture in India
Fisheries and aquaculture in India, vital for livelihoods, nutrition, and trade, faces mounting challenges, from overfishing and pollution to climate change and inequitable access to resources.
भारत में सतत मत्स्य पालन और जल कृषि की दिशा में
भारत में मत्स्य पालन और जल कृषि, जो जीविका, पोषण और व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इनमें अत्यधिक मछली पकड़ना, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों तक असमान पहुंच शामिल हैं।
20 November 2025
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Global Methane Status Report 2025
In News The Global Methane Status Report released by the UN Environment Programme (UNEP) at COP30 in Belem. Key Points of the Report Methane Emissions Rising: Despite stronger waste regulations and improved monitoring, global trends remain far short of the target to cut methane by 30% by 2030. Potency and Impact: Methane is around 80 times more powerful than CO₂ over a 20-year timescale, accounting for approximately one-third of current warming.
वैश्विक मीथेन स्थिति रिपोर्ट 2025
समाचार में: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा COP30 में बेलेम में जारी की गई ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु: मीथेन उत्सर्जन में वृद्धि: बेहतर अपशिष्ट नियमों और निगरानी के बावजूद, वैश्विक प्रवृत्तियाँ 2030 तक मीथेन को 30% कम करने के लक्ष्य से बहुत पीछे हैं। शक्ति और प्रभाव: मीथेन, CO₂ की तुलना में 20 साल के समय में लगभग 80 गुना अधिक प्रभावी है, और वर्तमान गर्मी के लिए लगभग एक-तिहाई का योगदान देता है।
स्वदेशी जीन संपादन तकनीक से सस्ती और व्यावसायिक फसल प्रजनन में मदद मिलेगी
समाचार में: भारतीय वैज्ञानिकों ने ICAR के केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में एक स्वदेशी जीन-संपादन (Genome-Editing) तकनीक विकसित की है, जिसे TnpB प्रोटीन का उपयोग करके बनाया गया है। यह तकनीक वैश्विक स्तर पर पेटेंटेड CRISPR-Cas प्रणालियों का एक संक्षिप्त विकल्प है। TnpB या ट्रांसपोज़न-संबंधित प्रोटीन "मॉलिक्यूलर कैंची" के रूप में काम करता है, जो पौधों के DNA को सटीक रूप से काटता और संशोधित करता है, जिससे वांछित गुणों को बिना विदेशी जीन के शामिल किए प्राप्त किया जा सकता है। बड़े Cas9 और Cas12a प्रोटीन के विपरीत, अत्यंत संक्षिप्त TnpB (408 अमीनो एसिड) को आसानी से लागू किया जा सकता है।
Indigenous Gene Editing Technology to Aid Cheaper, Commercial Crop Breeding
In News Indian scientists at ICAR’s Central Rice Research Institute have developed a patented indigenous Genome-Editing(GE) technology using TnpB proteins as a compact alternative to the globally patented CRISPR-Cas systems. TnpB or Transposon-associated proteins It acts as “molecular scissors,” and precisely cuts and modifies plant DNA, enabling desirable traits without introducing foreign genes. Unlike bulky Cas9 and Cas12a proteins, the hypercompact TnpB (408 amino acids) can be easily delive
भारत बन रहा है प्राकृतिक खेती का केंद्र
हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में आयोजित दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन में घोषणा की कि भारत प्राकृतिक खेती के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह परंपरागत ज्ञान, वैज्ञानिक नवाचार और सतत विकास के साथ तालमेल रखता है। प्राकृतिक खेती एक रासायनिक मुक्त कृषि विधि है, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों जैसे गाय का गोबर, गाय का मूत्र, जैविक मल्च और स्वदेशी बीजों पर निर्भर करती है। इसमें कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है।
India Becoming A Hub of Natural Farming
Context Recently, the Prime Minister of India, at South India Natural Farming Summit in Tamil Nadu, declared that India is poised to become a global hub for natural farming, emphasizing its alignment with traditional wisdom, scientific innovation, and sustainable development. About Natural Farming It is a chemical-free agricultural method that relies on locally available resources such as cow dung, cow urine, biomass mulch, and indigenous seeds. It avoids synthetic fertilizers and pesticides, fo
ISRO ने CE20 क्रायोजेनिक इंजन पर बूटस्ट्रैप मोड की शुरुआत का परीक्षण किया
समाचार में, ISRO ने महेन्द्रगिरी उच्च ऊंचाई परीक्षण सुविधा में अपने CE20 क्रायोजेनिक इंजन का बूटस्ट्रैप-मोड प्रारंभ करने में सफलता हासिल की है। बूटस्ट्रैप-मोड एक आत्मनिर्भर स्टार्ट-अप प्रक्रिया है, जिसमें इंजन अपने ही प्रपेलेंट प्रवाह और टर्बोपंप गतिशीलता का उपयोग करके आग लगाता है। इससे इंजन की दक्षता बढ़ेगी, पुनः प्रारंभ की क्षमता में सुधार होगा, और वजन कम होगा।
ISRO Tests Bootstrap Mode Start on CE20 Cryogenic Engine
In News ISRO has successfully demonstrated the bootstrap-mode start of its CE20 cryogenic engine at the Mahendragiri High-Altitude Test facility engine. Bootstrap-mode is a self-sustaining start-up sequence where the engine uses its own propellant flow and turbopump dynamics to initiate ignition. This will increase engine efficiency, restart capability, and reduce weight.
SC Strikes Down Some Provisions of Tribunals Reforms Act
Context The Supreme Court struck down several provisions of the Tribunals Reforms Act, 2021, which had earlier been introduced through the Tribunals Reforms Ordinance, 2021. Why the Supreme Court Struck Down These Provisions? Violation of Judicial Independence: The Act gave the executive a dominant role in the appointment and service conditions of tribunal members.
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम के कुछ प्रावधानों को खारिज किया
संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021 के कई प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया, जिसे पहले ट्रिब्यूनल सुधार अध्यादेश, 2021 के माध्यम से पेश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रावधानों को क्यों असंवैधानिक माना? न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन: इस अधिनियम ने ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों में कार्यपालिका को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी थी।
Rights of Transgender Persons in India
Context India has made significant strides in addressing the historical marginalisation of the transgender community through comprehensive legal protections, welfare schemes, and digital accessibility. LGBTQIA+ LGBTQIA+ is an umbrella term for lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, and asexual persons, with ‘+’ representing other identities that are not specifically included in these letters. Notably, LGBTQIA+ persons do not conform with traditional gender roles and expectations,
भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार
भारत ने ट्रांसजेंडर समुदाय के ऐतिहासिक हाशिए पर रहने के मुद्दे को सुलझाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसके लिए व्यापक कानूनी सुरक्षा, कल्याण योजनाएं और डिजिटल पहुंच का सहारा लिया गया है। LGBTQIA+ एक छत्र शब्द है, जिसमें समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर, क्वियर, इंटरसेक्स और एसेक्सुअल व्यक्तियों को शामिल किया गया है, जबकि ‘+’ उन अन्य पहचानों का प्रतिनिधित्व करता है जो इन अक्षरों में विशेष रूप से शामिल नहीं हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि LGBTQIA+ व्यक्ति पारंपरिक लिंग भूमिकाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होते।
प्रदूषित भूजल की छिपी हुई लागत
प्रदूषित भूजल भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और आर्थिक स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है।
Hidden Cost of Polluted Groundwater
Polluted groundwater poses a devastating threat to public health, agriculture, and economic stability across India.
19 November 2025
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SC ने सरकार को पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरियों देने से रोकने वाला आदेश वापस लिया
संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई के उस फैसले को वापस ले लिया, जिसमें पूर्व-निर्धारित पर्यावरण मंजूरियों (EC) पर रोक लगाई गई थी। इसका मतलब है कि पहले किसी परियोजना की शुरुआत करना और बाद में पर्यावरण मंजूरी लेना संभव नहीं है। फैसले के बारे में: मई के फैसले में कहा गया था कि किसी भी रूप में पूर्व-निर्धारित मंजूरियों को अवैध निर्माणों को नियमित करने के लिए देना स्पष्ट रूप से अवैध है। अदालत ने 2017 के एक अधिसूचना और 2021 के केंद्रीय सरकार के कार्यालय ज्ञापन को रद्द कर दिया, जो दरअसल पूर्व-निर्धारित ECs के प्रावधान को मान्यता देता था।
SC Recalls Order Restricting Government from Granting Retrospective Environmental Clearances
Context The Supreme Court recalled its May 16 judgment that had banned ex post facto environmental clearances (EC) — meaning you cannot start a project first and take EC later. About The May judgment had held that granting retrospective clearances in any form to regularise illegal constructions was clearly illegal. The court had struck down a 2017 notification and 2021 office memorandum (OM) of the Union government, which in effect recognised the grant of ex post facto ECs.
Removing of Ineligible Beneficiaries from NFSA List
Context The Union Government has removed around 2.25 crore ineligible beneficiaries from the free monthly ration scheme under the National Food Security Act (NFSA) over the past four to five months. Scale of Distribution India currently has over 19 crore ration card holders, and around 5 lakh fair price shops operating across States and Union Territories. This vast network plays a vital role in ensuring food security for millions of citizens every month.
NFSA सूची से अयोग्य लाभार्थियों का हटाया जाना
संघ सरकार ने पिछले चार से पांच महीनों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लगभग 2.25 करोड़ अयोग्य लाभार्थियों को मुफ्त मासिक राशन योजना से हटा दिया है। वितरण का पैमाना भारत में वर्तमान में 19 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारक हैं, और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 5 लाख उचित मूल्य की दुकानें कार्यरत हैं। यह विशाल नेटवर्क हर महीने लाखों नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
सफेदपोश आतंकवाद
समाचार में "व्हाइट-कॉलर आतंकवाद" शब्द हाल ही में मुख्यधारा के मीडिया और सार्वजनिक चर्चा में अचानक लोकप्रिय हो गया है, विशेषकर दिल्ली के लाल किले में हुए विस्फोट के बाद, जो कि जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कट्टरपंथी डॉक्टरों द्वारा किया गया था। व्हाइट-कॉलर आतंकवाद का क्या मतलब है? व्हाइट-कॉलर आतंकवाद उन आतंकवादी गतिविधियों को संदर्भित करता है जो उच्च शिक्षित पेशेवरों द्वारा की जाती हैं — जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईटी विशेषज्ञ, जो अपनी विशेषज्ञता, सामाजिक नेटवर्क और विश्वसनीय सामाजिक पदों का उपयोग करके आतंकवादी ऑपरेशनों की योजना बनाते हैं, उनका समर्थन करते हैं और उन्हें अंजाम देते हैं।
White-collar Terrorism
In News The term “white-collar terrorism” has gained sudden popularity in mainstream media and public discourse after the Delhi Red Fort blast by radicalised doctors linked to Jaish-e-Mohammad. What is White-collar Terrorism? White-collar terrorism refers to terrorist activities carried out by highly educated professionals — such as doctors, engineers, professors, IT experts who use their expertise, social networks, and trusted societal positions to plan, support, and execute terror operations.
AMR 2.0 पर राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ
हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (NAP-AMR) पर राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण (2025–29) लॉन्च किया। NAP-AMR 2.0 (2025–29) NAP-AMR 1.0 (2017–2021) की कमियों को दूर करने पर केंद्रित है, जिसमें निगरानी को मजबूत करना, जन जागरूकता बढ़ाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना और नियामक एवं प्रयोगशाला क्षमताओं में सुधार करना शामिल है। यह एक मजबूत 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, कृषि और खाद्य प्रणाली के बीच समन्वय शामिल है।
National Action Plan on AMR 2.0 Launched
Context Recently, the Union Health Minister launched the second version of the National Action Plan on Antimicrobial Resistance (NAP-AMR) (2025–29). About NAP-AMR 2.0 (2025–29) It addresses gaps from NAP-AMR 1.0 (2017–2021), including strengthening surveillance, expanding public awareness, enhancing private-sector engagement, and improving regulatory and laboratory capacity. It adopts a strong One Health approach, involving coordination across human health, animal health, agriculture, food syste
PM Modi Urges 10-year National Pledge to Shed Colonial Mindset
Context Prime Minister Narendra Modi urged a national resolve to shed the Macaulay mindset, launching a 10-year mission to reverse the colonial-era impact of the 1835 education overhaul. About In every country people take pride in their historical heritage, while post-Independence India witnessed efforts to disown its own legacy. PM Modi noted that nations such as Japan and South Korea did adopt Western ideas but remained rooted in their own languages.
पीएम मोदी ने उपनिवेशी मानसिकता से बाहर निकलने के लिए 10 साल की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा की अपील की
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्रीय संकल्प की अपील की है ताकि हम मैकाले के मानसिकता को छोड़ सकें। उन्होंने 1835 के शिक्षा सुधार के उपनिवेशिक प्रभाव को पलटने के लिए 10 साल की एक योजना की शुरुआत की। हर देश के लोग अपने ऐतिहासिक धरोहर पर गर्व करते हैं, जबकि स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी विरासत को नकारने का प्रयास किया। पीएम मोदी ने यह भी उल्लेख किया कि जापान और दक्षिण कोरिया ने पश्चिमी विचारों को अपनाया, लेकिन वे अपनी भाषाओं में गहराई से जुड़े रहे।
Unpacking The Global ‘Happiness’ Rankings
Finland tops the World Happiness Report for the eighth consecutive year, followed closely by Denmark, Iceland, and Sweden. Meanwhile, India ranks below Pakistan—despite its political instability—raising questions about the report’s methodology and metrics.
वैश्विक 'खुशी' रैंकिंग्स का विश्लेषण
फिनलैंड ने लगातार आठवें साल विश्व खुशी रिपोर्ट में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन उसके करीबी स्थानों पर हैं। इस बीच, भारत पाकिस्तान से भी नीचे है—हालांकि पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता है—जिससे रिपोर्ट की पद्धति और मानकों पर सवाल उठने लगे हैं।
18 November 2025
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भारत-आफ्रीका संबंधों का एक दशक: जुड़ना, निर्माण करना और पुनर्जीवित करना
भारत का अफ्रीका के साथ संबंध और मजबूत होना चाहिए, जिसमें रणनीतिक साझेदारियों पर जोर दिया जाए। ये साझेदारियां संपर्क, क्षमता निर्माण और कूटनीतिक संबंधों को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित होनी चाहिए।
A Decade of India-Africa Relation: Connect, Build and Revive
India’s engagement with Africa needs to deepen through strategic partnerships that emphasize connectivity, capacity-building, and revitalization of diplomatic ties.
Supreme Court Prohibited Tiger Safaris in Core Tiger Habitats
Context The Supreme Court has issued directions to prohibit tiger safaris in the core or critical tiger habitat. Directions By SC Sensitive Zones: SC directed all states to notify the buffer and core areas of the tiger reserve within six months. Notify eco-sensitive zones (ESZs) around all tiger reserves, including buffer and fringe areas, no later than one year from the date of judgement.
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य बाघ आवासों में बाघ सफारी पर रोक लगाई
संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य या महत्वपूर्ण बाघ आवास में बाघ सफारी पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। निर्देश: सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि वे बाघ अभयारण्यों के बफर और मुख्य क्षेत्रों को छह महीने के भीतर अधिसूचित करें। इसके साथ ही, सभी बाघ अभयारण्यों के चारों ओर इको-सेंसिटिव जोन (ESZs) को न्यायालय के निर्णय की तारीख से एक साल के भीतर अधिसूचित करने का भी निर्देश दिया गया है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) में प्रस्तावित सुधार
हाल ही में, भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की उच्च स्तरीय समिति (HLC) ने पारदर्शिता, नैतिक शासन और निवेशक विश्वास को मजबूत करने के लिए एक व्यापक सुधार प्रस्तावित किया है। सिफारिशों का महत्व क्यों है? निवेशक विश्वास को बहाल करना: खुदरा निवेशकों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि बाजार का नियमन निष्पक्ष और तटस्थ है, जबकि भारत में 170 मिलियन से अधिक डिमैट खाते हैं।
Proposed Reforms at Securities and Exchange Board of India’s (SEBI)
Context Recently, the High-Level Committee (HLC) of Securities and Exchange Board of India’s (SEBI) has proposed a comprehensive set of reforms aimed at reinforcing transparency, ethical governance, and investor confidence. Why Do Recommendations Matters? Restoring Investor Confidence: Retail investors need assurance that market regulation is fair and impartial, with over 170 million demat accounts across India.
India-Eurasian Economic Union (EAEU)
In News India and Russia reiterated their resolve to achieve $100 billion bilateral trade by 2030 in Moscow and reviewed steps for the India-Eurasian Economic Union (EAEU) free trade agreement in goods. About Eurasian Economic Union (EAEU) The EAEU is an international economic union and free trade zone comprising Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Russia, established by the Treaty on the Eurasian Economic Union in 2014 and effective since January 2015. The Union pursues the free movem
भारत-यूरोशियाई आर्थिक संघ (EAEU)
समाचार में भारत और रूस ने 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और भारत-यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU) वस्तुओं के मुक्त व्यापार समझौते के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की। यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU) के बारे में EAEU एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संघ और मुक्त व्यापार क्षेत्र है, जिसमें आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस शामिल हैं। इसे 2014 में यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन पर हस्ताक्षरित संधि द्वारा स्थापित किया गया था और यह जनवरी 2015 से प्रभावी है। यह संघ मुक्त आवाजाही को बढ़ावा देता है।
The Trajectory of Anti-rape Laws in India
Context Chief Justice of India B. Gavai highlighted India’s evolving legal reforms aimed at better protecting sexual assault survivors and redefining consent. Evolution of Legal Reforms Criminal Law Amendment Act, 1983: Introduced custodial rape as a specific offence under Section 376 IPC.
भारत में बलात्कार विरोधी कानूनों का विकास
भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. गवाई ने यौन उत्पीड़न के शिकारों की बेहतर सुरक्षा और सहमति की परिभाषा को फिर से परिभाषित करने के लिए किए जा रहे कानूनी सुधारों पर प्रकाश डाला। कानूनी सुधारों का विकास: क्रिमिनल लॉ संशोधन अधिनियम, 1983: इस अधिनियम के तहत धारा 376 IPC के अंतर्गत हिरासत में बलात्कार को एक विशेष अपराध के रूप में शामिल किया गया।
17 November 2025
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भारत ने जलवायु और प्रकृति वित्त के लिए मंच स्थापित करने की योजना का खुलासा किया
समाचार में: COP30 में बेलम, ब्राजील में, भारत ने 13 देशों और अफ्रीकी द्वीप राज्यों की जलवायु आयोग (AISCC) के साथ मिलकर राष्ट्रीय "जलवायु प्रकृति वित्त प्लेटफार्मों" की घोषणा की। ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) क्या है? ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) दुनिया का सबसे बड़ा विशेष बहुपक्षीय जलवायु फंड है, जिसकी स्थापना 2010 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढांचे संधि (UNFCCC) के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया देने में मदद करना है, जिससे वे अनुकूलन और अन्य उपायों के लिए समर्थन प्राप्त कर सकें।
India Unveiled Plans to Establish Platform for Climate and Nature Finance
In News At COP30 in Belém, Brazil, India joined 13 countries and African Islands States Climate Commission (AISCC) to announce the national “Climate Nature Finance Platforms.” What is the Green Climate Fund (GCF)? The Green Climate Fund (GCF) is the world’s largest dedicated multilateral climate fund, established in 2010 under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). It was established to help developing countries respond to climate change by supporting both adaptation
पांचवां ऑडिट दिवस
हाल ही में, भारत के उपराष्ट्रपति ने 5वें ऑडिट दिवस समारोह के दौरान नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) की सराहना करते हुए उन्हें 'जनता के खजाने का रक्षक' कहा। यह समारोह CAG की स्थापना और उसकी विरासत को याद करने के लिए आयोजित किया गया था। भारत के ऑडिट संस्थान की उत्पत्ति: भारत का सर्वोच्च लेखा संस्थान (SAI) देश के सबसे पुराने प्रशासनिक निकायों में से एक है। इसकी शुरुआत 1858 में हुई, जब एक समर्पित विभाग की स्थापना की गई, जिसका नेतृत्व एक लेखा महानियंत्रक ने किया।
5th Audit Diwas
Context Recently, the Vice-President of India lauded the Comptroller and Auditor General (CAG) as the ‘guardian of the public purse’ during the 5th Audit Diwas celebration, commemorating the establishment and legacy of CAG. About Origins of India’s Audit Institution: The Supreme Audit Institution (SAI) of India is among Indias oldest governance bodies. Its origins date back to 1858, when a dedicated department led by an Accountant General was created.
सटीक बायोथेरेप्यूटिक्स
सटीक बायोथेरेप्यूटिक्स ने आनुवंशिकी, आणविक जीवविज्ञान और डेटा विश्लेषण को एक साथ लाकर ऐसी चिकित्सा तैयार की है जो बीमारियों के कारणों की पहचान और उनका समाधान करती है। सटीक बायोथेरेप्यूटिक्स की आवश्यकता: जटिल बीमारियों का बढ़ता बोझ: देश में गैर-संक्रामक बीमारियों जैसे कि डायबिटीज, हृदय रोग और कैंसर लगभग 65% मौतों का कारण बनते हैं। विशेष रूप से कैंसर के लिए, पारंपरिक उपचार (जैसे कि कीमोथेरेपी) अक्सर गंभीर दुष्प्रभाव डालते हैं; लक्षित उपचार की आवश्यकता महसूस होती है।
Precision Biotherapeutics
Context Precision biotherapeutics bring together genetic science, molecular biology, and data analytics to design therapies that identify and rectify the cause of illness. Need for the Precision Biotherapeutics Rising Burden of Complex Diseases: Non-communicable diseases such as diabetes, cardiovascular illness, and cancers account for nearly 65% of deaths in the country. Precision: For cancer especially, conventional therapies (like chemotherapy) often cause significant collateral damage; targe
EAM Visit to QATAR
Context The External Affairs Minister met Qatar’s top leadership and discussed major aspects of the bilateral relationship, including energy and trade, as well as regional and global issues. Brief on India-Qatar Relations Strategic Partnership: In 2025 India and Qatar have signed an agreement to elevate their ties to the level of a strategic partnership. India currently has strategic partnerships with four other members of the Gulf Cooperation Council – the United Arab Emirates (UAE), Saudi Arab
ईएएम की कतर यात्रा
भारत के विदेश मंत्री ने कतर के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की, जिसमें ऊर्जा और व्यापार के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे शामिल हैं। भारत-कतर संबंधों पर संक्षिप्त जानकारी: स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप: 2025 में भारत और कतर ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है। वर्तमान में भारत के पास खाड़ी सहयोग परिषद के चार अन्य सदस्यों के साथ भी रणनीतिक साझेदारियां हैं - संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सऊदी अरब।
राष्ट्रीय प्रेस दिवस
भारत ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया, जो हमारे समाज में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित करता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस, जो 16 नवंबर को मनाया जाता है, भारतीय प्रेस परिषद (PCI) की स्थापना के वर्ष 1966 की याद दिलाता है, जिसे बाद में 1979 में नए कानून के तहत पुनर्गठित किया गया। परिषद का विचार पहली प्रेस आयोग द्वारा 1956 में प्रस्तुत किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और नैतिक पत्रकारिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
National Press Day
In Context India celebrated National Press Day honouring the essential role of a free and responsible press in our society. About National Press Day observed on 16 November, marks the establishment of the Press Council of India (PCI) in 1966, later reconstituted in 1979 under new legislation. The idea for the Council was first proposed by the First Press Commission in 1956, which emphasized the need to protect press freedom and promote ethical reporting.
Gender Neutrality Under the POCSO Act
Syllabus: GS2/Governance; Social Issues Context Understanding the POCSO Act, 2012 Child & Constitution of India Article 23: Prohibition of Human Trafficking and Forced Labour Article 24: Prohibition of Child Labour in Hazardous Jobs.1. No child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any […]
POCSO अधिनियम के अंतर्गत लिंग तटस्थता
पाठ्यक्रम: GS2/शासन; सामाजिक मुद्दे संदर्भ: POCSO अधिनियम, 2012 और भारत का संविधान अनुच्छेद 23: मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध अनुच्छेद 24: खतरनाक कामों में बाल श्रम का निषेध 1. 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी भी फैक्ट्री या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा।
15 November 2025
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स्टेम सेल चिकित्सा
समाचार में ओसाका मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने वसा से प्राप्त स्टेम कोशिकाओं (ADSCs) का उपयोग करके रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर को ठीक करने की एक नई तकनीक विकसित की है। ऑस्टियोपोरोसिस, जो जापान में 15 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है, विश्व स्तर पर बढ़ती जनसंख्या के साथ बढ़ रहा है। रीढ़ की हड्डी में संकुचन के फ्रैक्चर ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित सबसे सामान्य चोटें हैं।
STEM Cell Therapy
In News Researchers at Osaka Metropolitan University have developed a new technique to heal spinal fractures using adipose-derived stem cells (ADSCs). About Osteoporosis affects 15 million people in Japan and is rising globally with ageing populations. Vertebral compression fractures are the most common osteoporosis-related injuries.
India, Canada Revive Ties with Critical Minerals, Aerospace Partnerships
In News India and Canada held the 7th Ministerial Dialogue on Trade and Investment (MDTI) recently. About India and Canada reaffirmed mutual respect and forward-looking cooperation, agreeing to deepen strategic collaboration in critical minerals, clean energy, aerospace, and dual-use technologies. They emphasized resilient, diversified supply chains—especially in agriculture—and committed to a transparent investment climate.
भारत और कनाडा ने महत्वपूर्ण खनिजों और एयरोस्पेस साझेदारियों के साथ संबंधों को पुनर्जीवित किया
समाचार में, भारत और कनाडा ने हाल ही में व्यापार और निवेश पर 7वां मंत्रीस्तरीय संवाद (MDTI) आयोजित किया। इस बैठक में दोनों देशों ने आपसी सम्मान और आगे की ओर देखने वाले सहयोग की पुष्टि की, साथ ही महत्वपूर्ण खनिज, स्वच्छ ऊर्जा, एरोस्पेस और द्वि-उपयोगी प्रौद्योगिकियों में रणनीतिक सहयोग को गहरा करने पर सहमति जताई। उन्होंने कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से मजबूत और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं पर जोर दिया और एक पारदर्शी निवेश माहौल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
India Notifies Digital Personal Data Protection Rules, 2025
Context The Government of India has notified the Digital Personal Data Protection (DPDP) Rules, 2025, marking the full operationalisation of the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023. Key Highlights of the Rule Phased Implementation: The DPDP Rules introduce an 18-month phased compliance timeline, allowing organisations especially startups and smaller firms time to adapt. Consent Managers, responsible for helping individuals manage data permissions, must be Indian companies, ensuring
भारत ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा नियम, 2025 की अधिसूचना जारी की
भारत सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम, 2025 को अधिसूचित किया है, जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के पूर्ण क्रियान्वयन का प्रतीक है। नियमों की प्रमुख विशेषताएँ: चरणबद्ध कार्यान्वयन: DPDP नियमों में 18 महीने का चरणबद्ध अनुपालन समयसीमा निर्धारित की गई है, जिससे संगठनों, विशेषकर स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों को अनुकूलन के लिए समय मिल सके। डेटा अनुमतियों का प्रबंधन करने में मदद करने वाले सहमति प्रबंधक भारतीय कंपनियाँ होनी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि डेटा प्रबंधन स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है।
बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती
समाचार में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में समर्पित है। बिरसा मुंडा का जन्म 1874 में झारखंड के उलीहातू गांव में हुआ था। वे एक आध्यात्मिक सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें धरती आबा ("धरती के पिता") के नाम से जाना जाता है।
150th Birth Anniversary of Birsa Munda
In News 15 November is observed as Janjatiya Gaurav Divas, commemorating the birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda. Birsa Munda He was born in 1874 in Ulihatu village, Jharkhand and was a spiritual reformer and freedom fighter. He is Known as Dharti Aaba (“Father of the Earth”).
भारत का नेट जीरो लक्ष्य: अर्थव्यवस्था को इलेक्ट्रिफाई करना
भारत को एक महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता है, जो इसके अर्थव्यवस्था के व्यापक विद्युतीकरण पर निर्भर करता है, ताकि वह 2070 तक अपने महत्वाकांक्षी नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त कर सके।
India’s Net Zero Imperative: Electrifying the Economy
India needs to undergo a transformative shift — one that hinges on the widespread electrification of its economy, to meet its ambitious Net Zero target by 2070.
14 November 2025
10 articles
वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि का अनुमान: ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट
समाचार में ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा किए गए नए शोध को ब्राजील के बेलेम में आयोजित COP30 के दौरान जारी किया गया। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की स्थापना 2001 में इंटरनेशनल जियोस्फीयर-बायोस्फीयर प्रोग्राम (IGBP), इंटरनेशनल ह्यूमन डाइमेंशन्स प्रोग्राम ऑन ग्लोबल एनवायरनमेंटल चेंज (IHDP), वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम (WCRP) और डाइवर्सिटास के सहयोग से हुई थी। यह फ्यूचर अर्थ का एक वैश्विक शोध प्रोजेक्ट है और वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम का साझेदार भी है।
Global Carbon Emissions Are Projected to Rise: Global Carbon Project
In News New research by the Global Carbon Project was released during COP30 in Belem, Brazil. Global Carbon Project It was founded in 2001 through a collaboration of International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP), the International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change (IHDP), the World Climate Research Programme (WCRP) and Diversitas. It is a Global Research Project of Future Earth and partner of the World Climate Research Programme.
बीज विधेयक, 2025
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बीज विधेयक, 2025 का मसौदा जारी किया है। यह विधेयक बिक्री और आयात के लिए बीजों की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन और आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करता है। मंत्रालय ने बताया है कि सभी हितधारकों और आम जनता से इस मसौदा विधेयक पर अपने सुझाव और टिप्पणियाँ देने के लिए आमंत्रित किया गया है।
Draft Seeds Bill, 2025
Context The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has released the draft Seeds Bill, 2025. Conclusion The Bill seeks to regulate the quality of seeds for sale and import, to facilitate production, and supply of quality seeds. The Ministry informed that the stakeholders and members of the public are invited to submit their comments and suggestions on the draft Bill.
भारत में ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य सेवा में सुधार
तमिलनाडु ने ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य देखभाल में एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरते हुए समावेशी नीतियों और विशेष क्लीनिकों की स्थापना की है, जो समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली पुरानी बाधाओं को समाप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे भारत में इन्हें एक लिंग अल्पसंख्यक माना जाता है, क्योंकि उनकी पहचान, ऐतिहासिक हाशिए पर रहना, और मुख्यधारा के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन से प्रणालीगत बहिष्कार के कारण। जनगणना (2011) के अनुसार, 4.87 लाख से अधिक लोग ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित हैं।
Reforms in Transgender Healthcare in India
Context Tamil Nadu has emerged as a national leader in transgender healthcare, launching inclusive policies and specialized clinics that aim to dismantle long-standing barriers faced by the community. About Transgender Person Issues Related To Health Transgender people are considered a gender minority in India due to their distinct identity, historical marginalization, and systemic exclusion from mainstream social, economic, and political life. According to the Census (2011), over 4.87 lakh indi
भारत और नेपाल ने व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए समझौता किया
भारत और नेपाल ने रेल आधारित माल परिवहन को सुगम बनाने के लिए जोगबनी (भारत) और विराटनगर (नेपाल) के बीच ट्रांजिट संधि में संशोधन किया है। इस उदारीकरण का विस्तार प्रमुख ट्रांजिट कॉरिडोर जैसे कि कोलकाता-जोगबनी, कोलकाता-नौतनवा (सुनौली) और विशाखापत्तनम-नौतनवा (सुनौली) तक किया गया है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच मल्टीमॉडल व्यापार कनेक्टिविटी को मजबूत करना और नेपाल के तीसरे देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना है।
India, Nepal Ink Pact to Step Up Trade Ties
Context India and Nepal have amended the Treaty of Transit to facilitate the movement of rail-based freight between Jogbani in India and Biratnagar in Nepal. About This liberalisation extends to key transit corridors — Kolkata-Jogbani, Kolkata-Nautanwa (Sunauli), and Visakhapatnam-Nautanwa (Sunauli). Aim: To strengthen multimodal trade connectivity between the two countries and Nepal’s trade with third countries.
Global Nuclear Order
The recent US President’s renewed ‘nuclear testing on an equal basis’ with Russia and China signaled a return to nuclear weapons testing, challenging decades of international restraint and global arms control dynamics.
वैश्विक परमाणु व्यवस्था
हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा रूस और चीन के साथ 'बराबरी के आधार पर परमाणु परीक्षण' की नई पहल ने परमाणु हथियारों के परीक्षण की वापसी का संकेत दिया है, जो दशकों से चली आ रही अंतरराष्ट्रीय संयम और वैश्विक हथियार नियंत्रण की गतियों को चुनौती देता है।
13 November 2025
8 articles
भारत और बोत्सवाना के बीच चीता स्थानांतरण समझौता
समाचार में, भारत और बोत्सवाना ने 'प्रोजेक्ट चीता' के तहत भारत में आठ चीता लाने की औपचारिक घोषणा की। भारत ने 1952 में चीता को विलुप्त घोषित किया था, जो दशकों तक अत्यधिक शिकार, आवास के विखंडन और शिकार प्रजातियों की कमी के कारण हुआ। 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत और नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका से चीता के आगमन ने बड़े मांसाहारी जानवरों के लिए दुनिया का पहला अंतरमहाद्वीपीय पुनर्वास कार्यक्रम स्थापित किया।
India, Botswana Cheetah Translocation Pact
In News India and Botswana formally announced the translocation of eight Cheetahs to India as a part of ‘Project Cheetah’. About India declared the cheetah extinct in 1952, after decades of over-hunting, habitat fragmentation, and depletion of prey species. The launch of Project Cheetah in 2022 and the arrival of cheetahs from Namibia and South Africa created the world’s first intercontinental relocation programme for a large carnivore.
डीएनए नमूना संग्रहण
जांचकर्ता हाल ही में दिल्ली के लाल किले के बाहर हुई घातक कार विस्फोट के संदिग्ध की पहचान के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग का उपयोग कर रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि आनुवंशिक विश्लेषण फोरेंसिक जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीएनए प्रोफाइलिंग क्या है? यह एक ऐसी आणविक तकनीकों का सेट है जिसका उपयोग विशिष्ट आनुवंशिक चिह्नों के आधार पर व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। विस्फोटों, आग या बड़े आपदाओं के मामलों में, जहां शवों की पहचान करना मुश्किल होता है, यह पहचान का सबसे विश्वसनीय तरीका बना हुआ है।
DNA Sampling
Context Investigators are using DNA profiling to determine the suspect of the recent deadly car explosion outside the Red Fort in New Delhi, highlighting how genetic analysis plays a crucial role in forensic investigations. About DNA Profiling It is a set of molecular techniques used to identify individuals based on unique genetic markers. It remains the most dependable method of identification in cases involving explosions, fires, or mass disasters where bodies are unrecognisable.
निर्यात प्रोत्साहन मिशन
संयुक्त कैबिनेट ने अमेरिका में 50% उच्च शुल्क के कारण वस्त्र निर्यात पर बढ़ते दबाव के बीच छह साल की निर्यात प्रोत्साहन मिशन को मंजूरी दी है, जिसमें 25,060 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 2025-26 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन की घोषणा की थी। यह मिशन निर्यात ऋण तक आसान पहुंच, सीमा पार फैक्टरिंग सहायता और छोटे एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को विदेशी बाजारों में गैर-शुल्क उपायों का सामना करने में मदद करेगा।
Export Promotion Mission
Context Amid pressure on goods exports to the US due to high 50% tariffs, the Union Cabinet has approved a six-year Export Promotion Mission with an outlay of Rs 25,060 crore. Export Promotion Mission In the Union Budget for 2025-26, the Finance Minister announced an Export Promotion Mission. It would facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, and support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets.
Competitive Federalism
The recent announcement of Google’s largest AI data centre outside California being set up in Andhra Pradesh triggered Indias transition into a competitive federal economy, where States actively support global investment through policy, governance, and infrastructure advantages.
प्रतिस्पर्धात्मक संघीयता
हाल ही में गूगल द्वारा कैलिफोर्निया के बाहर सबसे बड़े एआई डेटा सेंटर की स्थापना आंध्र प्रदेश में करने की घोषणा ने भारत के प्रतिस्पर्धात्मक संघीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इस कदम से राज्यों को वैश्विक निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियों, प्रशासन और आधारभूत संरचना के माध्यम से सक्रिय रूप से समर्थन देने का अवसर मिल रहा है।
12 November 2025
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Tropical Forest Forever Facility (TFFF)
Context Recently, the Tropical Forest Forever Facility (TFFF) was launched on the sidelines of the COP30 Climate Summit in Belém, Brazil. About Tropical Forests Forever Facility (TFFF) Overview: It is an investment fund designed as a permanent, self-financing vehicle through which net returns aim to be awarded to up to 74 developing tropical forest countries for keeping their existing old-growth forests intact. Rationale: It aims to recognise and encourage Tropical Forest Countries to continue p
उष्णकटिबंधीय वन स्थायी केंद्र (TFFF)
हाल ही में, ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित COP30 जलवायु सम्मेलन के दौरान ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF) का शुभारंभ किया गया। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF) का परिचय: यह एक निवेश कोष है, जिसे एक स्थायी और आत्म-निधित साधन के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिसके माध्यम से शुद्ध लाभ का वितरण 74 विकासशील उष्णकटिबंधीय वन देशों को उनके मौजूदा पुराने वनों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाएगा। उद्देश्य: इसका उद्देश्य उष्णकटिबंधीय वन देशों को मान्यता देना और प्रोत्साहित करना है ताकि वे अपने वनों की रक्षा जारी रख सकें।
3rd International Conference on Green Hydrogen (ICGH 2025)
In News At the 3rd International Conference on Green Hydrogen,the Union Minister for New Renewable Energy highlighted the National Green Hydrogen Mission (NGHM) as a catalyst for India’s clean energy transition, job creation, and global leadership in green hydrogen. The National Green Hydrogen Mission It was launched by the Government of India in January 2023 and spearheaded by the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE). It is a cornerstone of India’s strategy to achieve energy independence
तीसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन: ग्रीन हाइड्रोजन (ICGH 2025)
समाचार में: तीसरे अंतरराष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) को भारत की स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, रोजगार सृजन और ग्रीन हाइड्रोजन में वैश्विक नेतृत्व के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में उजागर किया। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को जनवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था और यह मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता हासिल करने की रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।
SEBI ने डिजिटल गोल्ड के जोखिमों के प्रति चेताया
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने आम जनता को डिजिटल गोल्ड और ई-गोल्ड उत्पादों में निवेश करने के खिलाफ चेतावनी दी है। डिजिटल गोल्ड में निवेश कई वर्षों से मौजूद है, लेकिन पिछले एक साल में इसकी लोकप्रियता में तेजी आई है। इसके पीछे का कारण सोने की कीमतों में तेज वृद्धि के साथ-साथ ऑनलाइन प्लेटफार्मों के जरिए डिजिटल रूप में सोने का स्वामित्व लेना है।
SEBI Warns Against Digital Gold Risks
Context The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has cautioned the general public against investing in digital gold and e-gold products. About The investment in digital gold has existed for several years, but there has been a surge in their popularity over the last one year. The reasons include a steep rise in gold prices, combined with the convenience, and ease of owning gold digitally through online platforms.
Urban Cooperative Banks
Context Recently, the Union Home and Cooperation Minister, at the ‘Co-op Kumbh 2025’, called on Urban Cooperative Banks (UCBs) to play a transformative role in empowering India’s youth and underprivileged communities. Key Highlights of Co-op Kumbh 2025 ‘Delhi Declaration 2025’: It was adopted by the National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit Societies (NAFCUB), focusing on enhancing financial stability, governance, and digitization within the cooperative banking network. Digital P
शहरी सहकारी बैंक
हाल ही में, केंद्रीय गृह और सहयोग मंत्री ने 'को-ऑप कुंभ 2025' में शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) से अपील की कि वे भारत के युवाओं और वंचित समुदायों को सशक्त बनाने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाएं। को-ऑप कुंभ 2025 के मुख्य बिंदु 'दिल्ली घोषणा 2025': इसे राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंकों और क्रेडिट सोसाइटीज महासंघ (NAFCUB) द्वारा अपनाया गया, जिसका उद्देश्य सहकारी बैंकिंग नेटवर्क में वित्तीय स्थिरता, शासन और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है।
प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया भूटान यात्रा ने दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग के विशेष संबंधों को और मजबूत किया है। भारत-भूटान संबंधों की संक्षिप्त जानकारी: भारत और भूटान के बीच कूटनीतिक संबंध 1968 में स्थापित हुए। भारत-भूटान संबंधों का मूल ढांचा 1949 में हस्ताक्षरित मित्रता और सहयोग की संधि पर आधारित है।
PM Visit to Bhutan
Context Prime Minister Narendra Modis recent visit to Bhutan strengthened the special ties of friendship and cooperation between the two countries. Brief on India-Bhutan Relations Diplomatic relations between India and Bhutan were established in 1968. The basic framework of India- Bhutan relations has been the Treaty of Friendship and Cooperation signed in 1949.
सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच ट्रिब्यूनल्स पर टकराव
भारत के सर्वोच्च न्यायालय और केंद्रीय सरकार के बीच चल रहा टकराव, विशेषकर ट्रिब्यूनल्स के प्रशासन और सुधार के मुद्दे पर, ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 के तहत न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करने के आरोपों के कारण बार-बार चुनौती दी गई है।
Discord Between Supreme Court and the Centre Over Tribunals
The ongoing friction between the Supreme Court of India and the central government over the administration and reform of tribunals as the Tribunals Reforms Act, 2021 has been repeatedly challenged for allegedly undermining judicial independence.
11 November 2025
12 articles
अल्टरमैग्नेटिज़्म
परिप्रेक्ष्य: अल्टरमैग्नेटिज़्म की खोज एक नई प्रकार की चुंबकीय व्यवस्था के रूप में उभरी है। अल्टरमैग्नेटिज़्म में, क्रिस्टल पैटर्न को घुमाने या उसके प्रतिबिंबित करने से जो साइटें मिलती हैं, वे एक-दूसरे को रद्द कर देती हैं, जिससे कोई शुद्ध चुंबकीयता नहीं बचती — इस प्रकार यह अन्य दो प्रकारों के बीच का अंतर समाप्त करता है। अल्टरमैग्नेट्स में, पड़ोसी परमाणुओं के चुंबकीय क्षण विपरीत दिशाओं में इंगित होते हैं — एक ऊपर, दूसरा नीचे — ठीक वैसे ही जैसे एंटीफेरोमैग्नेट्स में होता है।
Altermagnetism
Context The discovery of altermagnetism has emerged as a new class of magnetic order. Altermagnetism It is rotating or mirror-flipping the crystal pattern matches sites in cancelling pairs, leaving no net magnetisation — thus bridging the gap between other two types. In altermagnets, the magnetic moments of neighbouring atoms point in opposite directions — one up, the next down — just like in antiferromagnets.
भारत में बार-बार होने वाली रेल दुर्घटनाएँ
भारत में हाल के दिनों में तकनीकी खामियों और मानव त्रुटियों के कारण ट्रेन दुर्घटनाओं का चिंताजनक पुनरावृत्ति देखने को मिली है। दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण क्या हैं? सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर कर्मचारियों की कमी: एक मिलियन से अधिक पदों में, जो सीधे संचालन और रखरखाव से जुड़े हैं, सुरक्षा और संचालन के पदों पर 1.5 लाख से अधिक रिक्तियां हैं।
Recurring Rail Tragedies in India
Context India has witnessed a worrying recurrence of train accidents caused by technical failures human error in the recent. What are the Major Causes of Accidents? Staffing Shortages in Safety-Critical Roles: Out of the one million positions that are directly engaged in operations and maintenance, there are more than 1.5 lakh vacancies in safety/operational posts.
Transplantation of Human Organs and Tissues Rules, 2025
In News The Union Ministry of Health and Family Welfare has amended the Transplantation of Human Organs and Tissues (Amendment) Rules, 2025 under the Transplantation of Human Organs and Tissues Act, 1994. Key Highlights The amendment strengthens the National Organ Transplant Programme (NOTP) and streamlines functioning of corneal transplantation centres, while facilitating wider accessibility to eye donation and transplantation services across the country. The amendment removes the mandatory req
मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण के नियम, 2025
समाचार में: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 1994 के मानव अंग और ऊतकों के प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत 2025 के मानव अंग और ऊतकों के प्रत्यारोपण (संशोधन) नियमों में बदलाव किया है। मुख्य बिंदु: यह संशोधन राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (NOTP) को मजबूत करता है और कॉर्निया प्रत्यारोपण केंद्रों के कार्य को सुव्यवस्थित करता है, साथ ही देशभर में नेत्र दान और प्रत्यारोपण सेवाओं की पहुंच को बढ़ाता है। संशोधन में अनिवार्य आवश्यकताओं को हटाया गया है।
भारत और वियतनाम: रक्षा संबंधों को मजबूत करना
हाल ही में, भारत और वियतनाम ने हनोई में 15वीं रक्षा नीति वार्ता का आयोजन किया, जिसमें दोनों देशों ने पारंपरिक और उभरते क्षेत्रों में रक्षा सहयोग को गहरा करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। भारत-वियतनाम संबंधों का विकास: भारत और वियतनाम के बीच एक दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंध है, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आधारों पर निर्मित है। यह संबंध महात्मा गांधी और राष्ट्रपति हो ची मिन्ह के साझा आदर्शों पर आधारित है। भारत ने वियतनाम के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए।
India and Vietnam: Strengthening Defence Ties
Context Recently, India and Vietnam convened the 15th Defence Policy Dialogue in Hanoi, reaffirming their commitment to deepening defence cooperation across traditional and emerging domains. About India–Viet Nam Relationship Evolution of Relations: India and Viet Nam share a long-standing bilateral relationship built on historical, cultural, and political foundations, rooted in the shared ideals of Mahatma Gandhi and President Ho Chi Minh. India established full diplomatic relations with Viet Na
River Bank Erosion
Context The Brahmaputra, Teesta, and Dharla rivers have become unpredictable, eroding land faster than ever before. About Riverbank Erosion Riverbank erosion is the wearing away of the banks of a river due to the continuous action of flowing water. It is a natural geomorphological process but can be accelerated by human activities or environmental changes.
नदी किनारे का कटाव
ब्रह्मपुत्र, तेज़ा और धरला नदियाँ अब पहले से कहीं ज्यादा अनिश्चित हो गई हैं, जिससे भूमि का कटाव तेजी से हो रहा है। नदी किनारे का कटाव एक प्राकृतिक भूआकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें बहते पानी की निरंतर क्रिया के कारण नदी के किनारे का क्षय होता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन मानव गतिविधियों या पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण इसे तेज़ किया जा सकता है।
भारत-भूटान संबंधों का उत्सव
भारत के प्रधानमंत्री का भूटान दौरा, भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंग्ये वांगचुक के 70वें जन्मदिन के अवसर पर, 'बोधिसत्व राजा' के नाम से मशहूर, भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति के प्रति प्रतिबद्धता और दोनों देशों के बीच गहरे और स्थायी मित्रता को उजागर करता है।
Celebrating India–Bhutan Relations
The Prime Minister of India’s visit to Bhutan to honour the 70th birth anniversary of Jigme Singye Wangchuck, the Fourth King of Bhutan (K4), affectionately called the ‘Bodhisattva King’, highlighting the India’s commitment to its ‘Neighbourhood First’ policy and its deep and enduring friendship between the two nations.
10 November 2025
16 articles
कृषि में गहरे तकनीकी परिवर्तन की दिशा: WEF की रिपोर्ट
विश्व आर्थिक मंच ने उद्योग और अकादमी के हितधारकों के सहयोग से एक नई रिपोर्ट 'शेपिंग द डीप-टेक रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर' पेश की है। भारत सरकार की पहलों में 'इंडिया डिजिटल ईकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर (IDEA)' शामिल है। यह एक ढांचा है, जिसका उद्देश्य एक संघीय किसान डेटाबेस की संरचना तैयार करना है, जिससे नई और नवोन्मेषी कृषि-केन्द्रित समाधानों को उभरती तकनीकों के माध्यम से कृषि पारिस्थितिकी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
Shaping the Deep-Tech Revolution in Agriculture Report: WEF
Context The World Economic Forum, in collaboration with stakeholders from both industry and academia, has launched a new insights report ‘Shaping the Deep-Tech Revolution in Agriculture’. Government of India Initiatives India Digital Ecosystem of Agriculture (IDEA): It is a framework designed to lay down the architecture for a federated farmers database, facilitating innovative agri-focused solutions using emerging technologies to enhance the agricultural ecosystem. National e-Governance Plan in
The Rules for Sustainable Harnessing of Fisheries in the EEZ
In News The Government of India has notified new Deep-Sea Fishing Rules, 2025, aimed at realizing the vision of a prosperous and inclusive Blue Economy and unlocking the vast potential of India’s 11,099 km coastline and Exclusive Economic Zone (EEZ). Key Highlight of the Rules Empowering Fishermen and Cooperatives: Exclusive priority is given to Fishermen Cooperative Societies and Fish Farmer Producer Organisations (FFPOs) for deep-sea fishing licenses using advanced vessels. Ban on Foreign Vess
EEZ में मछली पालन के स्थायी उपयोग के लिए नियम
समाचार में: भारत सरकार ने नए गहरे समुद्री मछली पकड़ने के नियम, 2025 को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य समृद्ध और समावेशी नीली अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण को साकार करना और भारत के 11,099 किलोमीटर लंबे तटरेखा और विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की विशाल संभावनाओं को उजागर करना है। नियमों की मुख्य विशेषताएँ: मछुआरों और सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाना: गहरे समुद्री मछली पकड़ने के लाइसेंस के लिए मछुआरा सहकारी समितियों और मछली किसान उत्पादक संगठनों (FFPOs) को विशेष प्राथमिकता दी गई है, जो उन्नत जहाजों का उपयोग करेंगे। विदेशी जहाजों पर प्रतिबंध।
Soil Health Impacted By Climate Change and Fertilizer Imbalance: ICAR Study
Context Recently, the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) has revealed alarming evidence that unscientific fertilizer use and climate change are causing significant degradation of organic carbon in India’s arable soils. Key Findings Unbalanced Fertiliser Use: The study found that imbalanced and excessive fertiliser use—particularly of urea and phosphorus—has degraded soil carbon levels. Haryana, Punjab, and Western Uttar Pradesh showed the most severe declines due to intensive, unscie
जलवायु परिवर्तन और उर्वरक असंतुलन से प्रभावित हुई मिट्टी की सेहत: ICAR अध्ययन
हाल ही में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने चिंता का विषय बताते हुए जानकारी दी है कि असंगठित उर्वरक उपयोग और जलवायु परिवर्तन भारत की कृषि योग्य मिट्टी में जैविक कार्बन के स्तर को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। मुख्य निष्कर्ष: असंतुलित उर्वरक उपयोग: अध्ययन में पाया गया है कि असंतुलित और अत्यधिक उर्वरक का उपयोग—विशेषकर यूरिया और फास्फोरस—मिट्टी के कार्बन स्तर को कम कर रहा है। हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अत्यधिक और असंगठित तरीके से उर्वरक के उपयोग के कारण सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली है।
आदित्य-L1 मिशन ने कोरोनल मास इजेक्शन (CMEs) का पता लगाया
समाचार में: भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान और NASA के वैज्ञानिकों ने सूर्य की सतह के करीब स्थित एक कोरोना मास इजेक्शन (CME) का पहला स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवलोकन किया है। यह अवलोकन VELC पेलोड के माध्यम से आदित्य-L1 पर किया गया है। आदित्य-L1 भारत का पहला अंतरिक्ष-आधारित सौर वेधशाला है, जिसे सूर्य का अध्ययन करने के लिए Lagrange Point 1 पर स्थापित किया गया है, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी की दूरी पर स्थित है। यह स्थान सूर्य संबंधी घटनाओं का बिना किसी ग्रहण या बाधा के निरंतर अवलोकन करने की सुविधा प्रदान करता है।
Aditya-L1 Mission Tracks Coronal Mass Ejections (CMEs)
In News Scientists from the Indian Institute of Astrophysics and NASA have made the first-ever spectroscopic observations of a coronal mass ejection (CME) in the visible wavelength range, close to the Sun’s surface using the VELC payload on Aditya-L1. Aditya-L1 It is India’s first space-based solar observatory, designed to study the Sun from Lagrange Point 1, located about 1.5 million km from Earth This position allows uninterrupted observation of solar phenomena without eclipses or occultation.
Nine Years After Demonetisation
Context Currency with the public has more than doubled since the demonetisation in 2016 was announced by the government. Demonetisation The Prime Minister announced demonetisation on November 8, 2016. It declared that all existing Rs 500 and Rs 1,000 notes which together accounted for about 86% of the currency in circulation would cease to be legal tender.
नोटबंदी के नौ साल बाद
सार्वजनिक क्षेत्र में मुद्रा की मात्रा 2016 में सरकार द्वारा घोषित नोटबंदी के बाद से दो गुना से अधिक बढ़ गई है। प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर, 2016 को नोटबंदी की घोषणा की। इसमें कहा गया कि सभी मौजूदा 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोट, जो मिलाकर चलन में मौजूद मुद्रा का लगभग 86% हिस्सा थे, अब वैध मुद्रा नहीं रहेंगे।
कार्यात्मक खाद्य पदार्थ
समाचार में समाज का खाद्य के प्रति दृष्टिकोण बदल रहा है, जिसमें अगला बड़ा बदलाव कार्यात्मक खाद्य पदार्थों और स्मार्ट प्रोटीन पर केंद्रित है, जो बेहतर स्वास्थ्य और स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। कार्यात्मक खाद्य पदार्थ वे होते हैं जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं या बीमारियों को रोकते हैं, जैसे कि विटामिन से समृद्ध चावल या ओमेगा-3 से युक्त दूध। ये कई तकनीकों का उपयोग करते हैं, जैसे न्यूट्रिजेनोमिक्स (जिसमें पोषण और जीन के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है), जैव-समृद्धि, 3डी खाद्य प्रिंटिंग और जैव-प्रसंस्करण।
Functional Foods
In News Society’s approach to food is changing, with the next major shift focusing on functional foods and smart proteins that promote better health and sustainability. Functional Foods They are enriched foods that promote health or prevent disease, such as vitamin-enriched rice or omega-3-fortified milk. They leverage several technologies such as nutrigenomics (the study of how nutrition interacts with genes), bio-fortification, 3D food printing, and bioprocessing.
India Withdraws from Ayni Airbase
In News India has shut down its operations at the Ayni airbase in Tajikistan, a key overseas facility that had provided its strategic influence in Central Asia. Ayni Airbase The airbase, originally built during the Soviet era, was in poor condition following the split of the Soviet Union. India invested around $80 million since 2002 to upgrade it with a 3,200-metre runway, hangars, fuel depots, and air traffic control, largely executed by the Border Roads Organisation It is situated in Tajikista
भारत ने ऐनी एयरबेस से वापसी की
समाचार में भारत ने ताजिकिस्तान के ऐनी एयरबेस पर अपनी गतिविधियाँ बंद कर दी हैं, जो कि मध्य एशिया में उसकी रणनीतिक प्रभावशीलता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ऐनी एयरबेस, जो मूलतः सोवियत युग में बनाया गया था, सोवियत संघ के विभाजन के बाद खराब हालत में था। भारत ने 2002 से अब तक इसे उन्नत बनाने के लिए लगभग 80 मिलियन डॉलर का निवेश किया, जिसमें 3,200 मीटर की रनवे, हैंगर, ईंधन डिपो और एयर ट्रैफिक कंट्रोल शामिल हैं, जिसका अधिकांश कार्य सीमा सड़क संगठन ने किया। यह ताजिकिस्तान में स्थित है।
COP30 in Belem: Climate Ambition and Reality
As the 30th Conference of Parties (COP30) to the UNFCCC begins in Belém, Brazil, absence of the United States and China, along with lower-level delegation sent by India casts a long shadow over proceedings.
बेलम में COP30: जलवायु आकांक्षा और हकीकत
जब ब्राज़ील के बेलेम में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP30) की शुरुआत हो रही है, तब अमेरिका और चीन की अनुपस्थिति और भारत द्वारा भेजी गई निम्न-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इस कार्यक्रम पर गहरा असर डाल रही है।
8 November 2025
12 articles
राज्यों की जीएसटी संग्रहण और प्रदर्शन
समाचार में अक्टूबर 2025 में, भारत की जीएसटी संग्रह ₹1.95 लाख करोड़ तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.6% की वृद्धि दर्शाती है। इस वृद्धि का एक हिस्सा दिवाली से जुड़ी खरीदारी के कारण हुआ। वस्तु एवं सेवा कर (GST) क्या है? जीएसटी भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, जिसे 2017 में लागू किया गया था।
GST Collections & Performances of States
In News In October 2025, India’s GST collections rose to ₹1.95 lakh crore, a 4.6% increase over the previous year, driven partly by Diwali-related spending. What is the Goods and Services Tax (GST)? The GST refers to India’s indirect tax regime, introduced in 2017.
राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस
प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की याद में मनाया जाता है, जिसने जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने वाले संगठनों की स्थापना की। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 9 नवंबर, 1995 को लागू हुआ, जिसके तहत समाज के हाशिए पर रहने वाले और वंचित वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा स्थापित किया गया।
National Legal Services Day
Context Every year, November 9 is celebrated as the National Legal Services Day to commemorate the Legal Services Authorities Act, 1987, which led to the establishment of organisations providing free legal aid to the needy. Legal Services Authorities Act, 1987 It came into effect on November 9, 1995, led to the establishment of a nationwide framework to provide free and competent legal services to the marginalized and disadvantaged sections of society. The Legal Services Authorities Act, 1987 es
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो जरूरतमंद नागरिकों को आवश्यक सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। यह एक पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है, जो गरीबी रेखा (BPL) से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
National Social Assistance Programme
Context The National Social Assistance Programme serves as a key pillar of Indias social security system, providing essential support to citizens in need. National Social Assistance Programme (NSAP) Introduced: On 15 August 1995. It is a fully funded Centrally Sponsored Scheme that extends financial support to individuals living below poverty line (BPL).
सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया
समाचार में: सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए देशभर में stray कुत्तों और मवेशियों को महत्वपूर्ण सार्वजनिक और संस्थागत क्षेत्रों से हटाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य दिशा-निर्देश: गैर-रिहाई प्रावधान: ऐसे क्षेत्रों से हटाए गए कुत्तों को उसी स्थानीयता में वापस नहीं लाया जा सकेगा। जवाबदेही: सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और NHAI के अध्यक्ष को इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है।
SC Orders Removal of Stray Dogs From Public Places
In News The Supreme Court, in suo motu proceedings, issued nationwide directions to remove stray dogs and cattle from key public and institutional areas. Key Directions by the Supreme Court Non-release Clause: Dogs removed from such spaces cannot be returned to the same locality. Accountability: Held the Chief Secretaries of all States/UTs and the Chairperson, NHAI, personally accountable for enforcement.
सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति सौदों के औपनिवेशिक काल के कानूनों में सुधार की वकालत की
सुप्रीम कोर्ट ने भारत की कानून आयोग को एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसमें सदी पुरानी उपनिवेश काल की संपत्ति लेन-देन से संबंधित कानूनों के पुनर्संरचना पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उपनिवेशी काल के संपत्ति कानूनों में मौजूद प्रणालीगत कमियों को उजागर करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया के पुनर्संरचना के लिए ब्लॉकचेन तकनीक के उपयोग की जांच करने के लिए कानून आयोग को निर्देश दिया है। ब्लॉकचेन तकनीक सभी संपत्ति लेन-देन के लिए एक सुरक्षित, पारदर्शी और अपरिवर्तनीय डिजिटल लेजर बनाती है।
SC Bats for Reform of Colonial-era Laws on Property Deals
Context The Supreme Court directed the Law Commission of India to prepare a report on restructuring century-old colonial-era laws governing property transactions. About Flagging systemic deficiencies in colonial-era property laws, the SC directed a nationwide reform by asking the Law Commission to examine using the Blockchain technology for restructuring property registration process. Blockchain technology creates a secure, transparent, and immutable digital ledger for all property transactions.
यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) और भारत की कल्याणकारी संरचना
यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) का विचार अब एक व्यावहारिक नीति आवश्यकता के रूप में उभर रहा है, क्योंकि भारत बढ़ती असमानता, तकनीकी बदलाव और निरंतर कल्याणकारी असफलताओं से जूझ रहा है।
Universal Basic Income (UBI) & India’s Welfare Architecture
The idea of a Universal Basic Income (UBI) is now emerging as a pragmatic policy imperative, as India grapples with widening inequality, technological disruption, and persistent welfare inefficiencies.
7 November 2025
12 articles
वन अधिनियम, 1980 के उल्लंघनों के लिए एक समान दंड
समाचार में: केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (FAC) ने वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत दंडात्मक प्रावधानों को मानकीकृत करने की सिफारिश की है, खासकर उन उल्लंघनों के संबंध में जो बिना पूर्व केंद्रीय स्वीकृति के वन भूमि के परिवर्तन से जुड़े हैं। वन अधिनियम, 1980 क्या है? इसे मूल रूप से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के रूप में लागू किया गया था और विधायी अपडेट के तहत इसका नाम वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 रखा गया।
Uniform Penalty For Violations of Van Adhiniyam, 1980
In News The Forest Advisory Committee (FAC) of the Union Environment Ministry has recommended standardising penal provisions under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980, particularly concerning violations involving forest land diversion without prior central approval. What is Van Adhiniyam, 1980? It was originally enacted as the Forest Conservation Act, 1980 and it was renamed Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 under legislative updates.
भारत में न्यायालय की अवमानना
हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कथित टिप्पणियों को लेकर उठे विवाद ने अदालत की प्राधिकरण को कमजोर करने और न्याय के प्रशासन में बाधा डालने की चिंताओं को जन्म दिया है, जिसके चलते अवमानना की कार्यवाही की मांग की जा रही है। अवमानना के दायरे में क्या नहीं आता? अदालत की कार्यवाही की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग।
Contempt of Court in India
Context The recent controversy over alleged remarks against the Chief Justice of India and the Supreme Court has sparked concerns about undermining the court’s authority and obstructing the administration of justice, prompting calls for contempt proceedings. What Does Not Amount To Contempt? Fair and accurate reporting of court proceedings;.
India’s Electoral System: Why the Nomination Process Needs Reform?
Context There is a need for reforms in the nomination process in India’s electoral system that has become increasingly exclusionary, vulnerable, and convoluted to procedural misuse. Lapses Concerns in Current Nomination System Procedural Complexity vs. Substantive Justice: The process of verifying qualifications made under RPA, 1951 has become overly procedural.
भारत का चुनावी प्रणाली: नामांकन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता क्यों है?
भारत के चुनावी प्रणाली में नामांकन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है, जो अब अधिकतर बहिष्करणकारी, संवेदनशील और प्रक्रियागत दुरुपयोग के लिए जटिल हो गई है। वर्तमान नामांकन प्रणाली में चिंताएँ: प्रक्रियागत जटिलता बनाम सामग्री न्याय: 1951 के RPA के तहत योग्यताओं की जांच करने की प्रक्रिया अत्यधिक प्रक्रियागत हो गई है।
केंद्र का कहना है कि मतदान का अधिकार मतदान की स्वतंत्रता से अलग है
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया है कि चुनाव में 'मत डालने का अधिकार' और 'मत डालने की स्वतंत्रता' में अंतर है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, जिसमें 1951 के प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 53(2) और 1961 के चुनाव संचालन नियमों के नियम 11 के साथ फॉर्म 21 और 21B को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है।
Centre Says Right to Vote Different From Freedom of Voting
Context The Centre has argued in the Supreme Court that the ‘right to vote’ in an election is different from the ‘freedom of voting’. About The petition before the Supreme Court seeks to declare Section 53(2) of the Representation of the People Act, 1951, and Rule 11 with Forms 21 and 21B of the Conduct of Elections Rules, 1961 as unconstitutional.
कर्नाटक की मासिक धर्म छुट्टी नीति
कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है जिसने सभी महिला कर्मचारियों के लिए साल में 12 दिन की वेतनभोगी मासिक धर्म की छुट्टी (हर महीने एक दिन) की मंजूरी दी है। यह निर्णय सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में लागू होगा। इस फैसले के पक्ष में कई तर्क हैं। यह कदम कार्यस्थलों को लिंग-संवेदनशील बनाने में मदद करेगा, क्योंकि यह महिलाओं की जैविक वास्तविकताओं को स्वीकार करता है और कार्यस्थल पर समावेशिता और सहानुभूति को बढ़ावा देता है। यह लिंग-तटस्थ नीतियों से आगे बढ़कर लिंग-संवेदनशील श्रम सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Karnataka’s Menstrual Leave Policy
Context Karnataka has become the first State in the country to approve 12 days of paid menstrual leave per year (one day per month) for all women employees, covering both government and private sectors. Arguments in Favour Promotes Gender-Sensitive Workplaces: Recognises biological realities of women and promotes inclusivity and empathy in the workplace. Moves beyond gender-neutral policies to gender-responsive labour reforms.
Viksit Bharat Needs a Clean System: Growth Depends on Fighting Corruption
A clean, transparent, and accountable system needed for economic growth and national development, as India aspires to become Viksit Bharat (developed nation) by 2047.
विकसित भारत के लिए एक साफ-सुथरा सिस्टम जरूरी: विकास भ्रष्टाचार से लड़ने पर निर्भर है
आर्थिक विकास और राष्ट्रीय प्रगति के लिए एक साफ, पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली की आवश्यकता है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की आकांक्षा रखता है।
6 November 2025
10 articles
India’s Largest Geothermal Energy Technology Pilot Project
Context Recently, Energy Efficiency Services Limited (EESL) has announced plans to establish India’s largest geothermal energy technology pilot project in Araku Valley and Visakhapatnam in Andhra Pradesh. About Geothermal Energy (Geo = Earth, Thermal=Heat) It is the heat stored within the Earths crust, and comes from the natural heat of the Earth primarily due to the decay of the naturally radioactive isotopes of uranium, thorium and potassium. On average, the temperature of the Earth increases
भारत का सबसे बड़ा जियोथर्मल ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट प्रोजेक्ट
हाल ही में, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) ने आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी और विशाखापत्तनम में भारत का सबसे बड़ा भू-तापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। भू-तापीय ऊर्जा के बारे में (Geo = पृथ्वी, Thermal = गर्मी) यह पृथ्वी की सतह के भीतर संचित गर्मी है, जो मुख्य रूप से यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम के स्वाभाविक रूप से रेडियोधर्मी आइसोटोप्स के क्षय के कारण पृथ्वी की प्राकृतिक गर्मी से उत्पन्न होती है। औसतन, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
अमूल को विश्व का नंबर 1 सहकारी संस्थान, इफको को दूसरा स्थान मिला
अमूल की मातृ कंपनी, गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ लिमिटेड, ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 की रैंकिंग में दुनिया की सबसे शीर्ष सहकारी संस्था के रूप में स्थान प्राप्त किया है। यह रैंकिंग प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के मुकाबले टर्नओवर के अनुपात पर आधारित है। अमूल की तीन-स्तरीय सहकारी संरचना में 18,600 से अधिक गांवों की डेयरी सहकारी समितियां और 36 लाख दूध उत्पादक शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं।
Amul Ranked World’s Number 1 Cooperative, Iffco Second
Context Amuls parent company, Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd, is ranked as the top co-operative in the world in the ICA World Cooperative Monitor 2025 rankings. About The ranking is based on the ratio of turnover over gross domestic product (GDP) per capita. Amul has a three-tier cooperative structure, encompassing more than 18,600 village dairy cooperatives and 36 lakh milk producers, the majority of whom are women.
India’s New AI Governance Guidelines
Context The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) released the India AI Governance Guidelines. About These guidelines present a governance framework that seeks to advance technical progress and mitigate the potential risks of AI to society, while being firmly grounded in the needs and aspirations of India. A drafting committee was constituted by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) in July 2025.
भारत के नए एआई शासन दिशा-निर्देश
भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भारत AI शासन दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश एक ऐसा शासन ढांचा प्रस्तुत करते हैं, जो तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने और समाज पर AI के संभावित खतरों को कम करने का प्रयास करता है, साथ ही यह भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं पर आधारित है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा जुलाई 2025 में एक drafting समिति का गठन किया गया था।
प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) में भ्रष्टाचार की समस्या
समाचार में: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने हाल ही में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के तहत बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के लिए 178 प्रशिक्षण भागीदारों (TPs) और प्रशिक्षण केंद्रों (TCs) को काली सूची में डाल दिया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के बारे में: शुरुआत: 2015 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत। कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)।
Corruption in the Governance of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)
In News The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) recently blacklisted 178 Training Partners (TPs) and Training Centres (TCs) for large-scale irregularities under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY). About PMKVY Launched: 2015 under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE). Implementing Agency: National Skill Development Corporation (NSDC).
How BRICS is challenging SWIFT: Road to BRICS Pay
For over a decade, the BRICS countries have been steadily working to reduce its dependence on the dollar-dominated Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) global financial system.
BRICS कैसे चुनौती दे रहा है SWIFT: BRICS Pay की ओर कदम
एक दशक से अधिक समय से, BRICS देशों ने डॉलर-प्रभुत्व वाले वैश्विक वित्तीय प्रणाली, जिसे Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) कहा जाता है, पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं।
4 November 2025
14 articles
चीन का पहला थोरियम ईंधन परिवर्तन 100MW के पिघले नमक रिएक्टर की दिशा में एक नई शुरूआत
चीन ने थोरियम को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने में पहली बार सफलता हासिल की है, जो थोरियम मोल्टन साल्ट रिएक्टर (TMSR) के भीतर हुआ है। यह विश्व में पहली बार है जब वैज्ञानिकों ने मोल्टन साल्ट रिएक्टर के अंदर थोरियम संचालन पर प्रयोगात्मक डेटा प्राप्त किया है। यह उपलब्धि 2 मेगावाट तरल ईंधन से चलने वाले थोरियम आधारित मोल्टन साल्ट रिएक्टर (TMSR) को दुनिया में इस तकनीक का एकमात्र सक्रिय उदाहरण बनाती है, जिसने सफलतापूर्वक थोरियम ईंधन को लोड और उपयोग किया है।
China’s First-ever Thorium Fuel Conversion Paves Way for 100MW Molten-salt Reactor
Context China has successfully achieved the first-ever conversion of thorium into uranium fuel within a Thorium Molten Salt Reactor (TMSR). About It is the first time in the world that scientists have been able to acquire experimental data on thorium operations from inside a molten salt reactor. The achievement makes the 2 megawatt liquid-fuelled thorium-based molten salt reactor (TMSR) the only operating example of the technology in the world to have successfully loaded and used thorium fuel.
Heavy Metals Contamination
Context A recent study, published in Environmental Earth Sciences, reveals alarming levels of heavy metal contamination in fish species of Cauvery River, posing serious risks to ecosystems and public health. About the Heavy Metals These are naturally occurring elements with high atomic weights and densities. While some like iron and zinc are essential in trace amounts, others such as lead, mercury, arsenic and cadmium are toxic even at low concentrations.
भारी धातुओं का प्रदूषण
हाल ही में Environmental Earth Sciences में प्रकाशित एक अध्ययन में कावेरी नदी के मछली प्रजातियों में भारी धातुओं के प्रदूषण के चिंताजनक स्तरों का खुलासा हुआ है, जो पारिस्थितिकी तंत्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। भारी धातुओं के बारे में बात करें तो ये स्वाभाविक रूप से मौजूद तत्व होते हैं जिनका परमाणु भार और घनत्व उच्च होता है। कुछ तत्व जैसे लोहे और जस्ते की थोड़ी मात्रा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है, जबकि अन्य जैसे सीसा, पारा, आर्सेनिक और कैडमियम कम मात्रा में भी जहरीले होते हैं।
NITI Aayog Unveils “Reimagining Agriculture: Roadmap for Frontier Technology Led Transformation”
In News NITI Aayog’s Frontier Tech Hub unveiled a major roadmap titled “Reimagining Agriculture: A Roadmap for Frontier Technology Led Transformation”. Key Features of the Roadmap Frontier Technologies: The roadmap focuses on integrating cutting-edge tools such as climate-resilient seeds, digital twins, precision agriculture, AI (including Agentic AI), and advanced mechanization. Customization for Farmer Segments: Farmers are categorized as Aspiring, Transitioning, and Advanced, with each group
NITI Aayog ने “कृषि का पुनर्निर्माण: अग्रणी प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का रोडमैप” पेश किया
समाचार में, NITI Aayog के फ्रंटियर टेक हब ने "कृषि का पुनः अवलोकन: फ्रंटियर टेक्नोलॉजी द्वारा परिवर्तन का रोडमैप" शीर्षक से एक महत्वपूर्ण योजना का अनावरण किया। रोडमैप की प्रमुख विशेषताएँ: फ्रंटियर टेक्नोलॉजी: यह योजना जलवायु-प्रतिरोधी बीज, डिजिटल ट्विन्स, सटीक कृषि, एआई (जिसमें एजेंटिक एआई भी शामिल है) और उन्नत यांत्रिकी जैसे अत्याधुनिक उपकरणों के एकीकरण पर केंद्रित है। किसान वर्गीकरण: किसानों को आकांक्षी, संक्रमणशील और उन्नत के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें प्रत्येक समूह के लिए विशेष रणनीतियाँ विकसित की जाएंगी।
भारत और बहरीन के द्विपक्षीय संबंध
भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बहरीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की और रक्षा तथा सुरक्षा में सहयोग पर चर्चा की। भारत-बरैिन संबंधों की संक्षिप्त जानकारी: द्विपक्षीय व्यापार: 1.64 अरब अमेरिकी डॉलर (वित्तीय वर्ष 2024-25); भारत, बहरीन के शीर्ष पांच व्यापारिक साझेदारों में शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम उत्पादों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, बुनियादी धातुओं और रत्न-जवाहरात में विविधीकरण पर जोर दिया गया।
India and Bahrain’s Bilateral Relations
Context External Affairs Minister S Jaishankar met Bahrain’s Foreign Minister and discussed cooperation in defence and security. Brief on India Bahrain Ties Bilateral trade: USD 1.64 billion (FY 2024–25); India among Bahrain’s top five trading partners. Emphasis on diversification into electronics, petroleum products, processed foods, base metals, gems jewellery.
खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर बदलाव की आवश्यकता
उद्घाटन सत्र में, इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव (ESTIC) 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिक समुदाय से खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर बढ़ने का आह्वान किया। भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति के अनुसार, 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक, भारत ने 353.96 मिलियन टन की रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हासिल किया है, जिसमें 117.51 मिलियन टन गेहूं और 149.07 मिलियन टन चावल शामिल हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 सब्सिडी सुनिश्चित करता है।
Need for Shift from Food Security to Nutrition Security
Context At the inaugural session of the Emerging Science, Technology and Innovation Conclave (ESTIC) 2025 PM Modi urged the scientific community to focus on moving from food security to nutrition security. Status of Food Security in India According to the Third Advance Estimates for 2024-25, India has achieved record foodgrain production of 353.96 million tonnes, including 117.51 million tonnes of wheat and 149.07 million tonnes of rice. The National Food Security Act (NFSA), 2013 ensures subsid
उच्च समुद्र संधि से जुड़े चुनौतियाँ
समाचार में: हाई सीज़ संधि, जिसे 60 से अधिक देशों ने मंजूरी दी है, जनवरी 2026 में प्रभावी होगी। संधि का उद्भव और विकास: हाई सीज़ संधि की प्रक्रिया 2004 में शुरू हुई, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता (BBNJ) के संबंध में UNCLOS (1982) में खामियों को दूर करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया। 2011 तक, देशों ने चार प्रमुख क्षेत्रों पर बातचीत करने पर सहमति जताई: समुद्री आनुवंशिक संसाधन (MGRs), क्षेत्र-आधारित प्रबंधन उपकरण (ABMTs), पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIAs), और क्षमता निर्माण।
Challenges Linked to High Seas Treaty
In News The High Seas Treaty, ratified by over 60 countries, will take effect in January 2026. Origin and Evolution of Treaty The High Seas Treaty process began in 2004 when the UN General Assembly formed a working group to address gaps in UNCLOS (1982) regarding Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ). By 2011, countries agreed to negotiate four key areas: Marine Genetic Resources (MGRs), Area-Based Management Tools (ABMTs), Environmental Impact Assessments (EIAs), and capacity buildin
भारत का आईटी सपना एक मोड़ पर है
भारत के आईटी क्षेत्र में चल रही छंटनी की लहर, जिसे अक्सर 'गुप्त निकासी' कहा जाता है, गहरे संरचनात्मक बदलावों का संकेत देती है। आईटी की बड़ी कंपनियाँ जैसे TCS, Infosys और Wipro अपने कर्मचारियों को एआई और स्वचालन द्वारा संचालित नई डिजिटल वास्तविकता के साथ समन्वयित कर रही हैं।
India’s IT Dream Is at a Crossroads
The ongoing wave of layoffs in India’s IT sector, often described as ‘silent exits’, reflects deeper structural changes, as IT giants like TCS, Infosys, and Wipro are aligning their workforces with a new digital reality driven by AI and automation.
3 November 2025
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ISRO’s LVM3 Rocket Launches GSAT-7R
Context The Indian Space Research Organisation (ISRO) successfully launched the Indian Navy’s advanced communication satellite GSAT-7R (CMS-03) from the Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota. About the GSAT-7R Satellite Gsat-7R an indigenously developed satellite, weighing approximately 4,400 kg, is India’s heaviest communication satellite to be launched from the country to date. It is designed to replace Gsat-7 (Rukmini), which was launched in 2013 and is primarily dedicated to the Indian N
ISRO का LVM3 रॉकेट GSAT-7R का सफल प्रक्षेपण
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने भारतीय नौसेना के उन्नत संचार उपग्रह GSAT-7R (CMS-03) का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। GSAT-7R उपग्रह एक स्वदेशी रूप से विकसित उपग्रह है, जिसका वजन लगभग 4,400 किलोग्राम है। यह भारत का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है, जिसे देश से लॉन्च किया गया है। यह उपग्रह Gsat-7 (रुक्मिणी) की जगह लेने के लिए बनाया गया है, जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था और जो मुख्य रूप से भारतीय नौसेना के लिए समर्पित है।
National Beekeeping & Honey Mission
In News India’s honey sector is undergoing a structured transformation as the National Beekeeping and Honey Mission (NBHM) continues to scale scientific beekeeping across the country. National Beekeeping and Honey Mission (NBHM) It is a Central Sector Scheme launched by the Government of India for the overall promotion and development of scientific beekeeping and the production of quality honey and other beehive products. It is implemented through the National Bee Board (NBB) and was announced u
राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन
समाचार में भारत का शहद क्षेत्र एक व्यवस्थित परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (NBHM) देशभर में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने में जुटा हुआ है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (NBHM) भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन और गुणवत्ता वाले शहद तथा अन्य मधुमक्खी उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक केंद्रीय योजना है। इसे राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (NBB) के माध्यम से लागू किया जा रहा है।
नीली शहरों का दृष्टिकोण: भारत के समुद्री भविष्य की नई परिकल्पना
दुनिया भर में प्रमुख समुद्री केंद्र "नीले शहरों" में बदल रहे हैं। नीले शहर क्या हैं? नीले शहर ऐसे तटीय या बंदरगाह वाले शहर हैं जो समुद्र आधारित आर्थिक गतिविधियों को टिकाऊ शहरी विकास के साथ जोड़ते हैं।
The Blue Cities Paradigm: Reimagining India’s Maritime Future
Context Around the world, leading maritime hubs are transforming into “blue cities”. What are Blue Cities? Blue Cities refer to coastal or port cities that integrate ocean-based economic activities with sustainable urban development.
Towards Universal Healthcare
In News Investing in healthcare boosts resilience and productivity, helping India achieve affordable universal care and a Viksit Bharat by 2047. Universal Health Coverage (UHC) Universal health coverage (UHC) means that all people have access to the full range of quality health services they need, when and where they need them, without financial hardship. It covers the full continuum of essential health services, from health promotion to prevention, treatment, rehabilitation and palliative care
सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा की ओर
समाचार में स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश से भारत की सहनशीलता और उत्पादकता में वृद्धि होती है, जिससे भारत 2047 तक सस्ती और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा और विकसित भारत हासिल कर सकेगा। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) का अर्थ है कि सभी लोगों को आवश्यक गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो, जब और जहां उन्हें इसकी आवश्यकता हो, बिना किसी वित्तीय कठिनाई के। यह स्वास्थ्य सेवाओं के आवश्यक पूरे चक्र को कवर करता है, जिसमें स्वास्थ्य संवर्धन, रोकथाम, उपचार, पुनर्वास और पालीएटिव केयर शामिल हैं।
Degradation of Social Platforms
Context ‘Enshittification’ is a term increasingly being used to describe how your digital experiences, services, and transactions have become worse over time. What is Enshittification? In 2022, the Canada-born author and activist Cory Doctorow coined the term “enshittification.” It refers to the systematic decline in quality and fairness of digital platforms due to profit-maximizing behaviour by tech companies.
सोशल प्लेटफार्मों का पतन
'Enshittification' एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग बढ़ता जा रहा है यह बताने के लिए कि कैसे हमारे डिजिटल अनुभव, सेवाएँ और लेन-देन समय के साथ खराब होते जा रहे हैं। 2022 में, कनाडा के लेखक और कार्यकर्ता कोरी डॉक्टरो ने इस शब्द का निर्माण किया। इसका मतलब है तकनीकी कंपनियों द्वारा लाभ बढ़ाने के लिए किए गए व्यवहार के कारण डिजिटल प्लेटफार्मों की गुणवत्ता और निष्पक्षता में व्यवस्थित गिरावट।
भारत और इसका अर्ध-संघीय मॉडल
भारत संविधान की 76वीं वर्षगांठ के करीब पहुँचते ही, इसके मूल मूल्यों और संरचनात्मक नींव पर फिर से विचार किया जा रहा है। भारतीय संघ राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय विविधता के बीच संतुलन का प्रतीक बना हुआ है।
India & Its Quasi-Federal Model
As India approaches the 76th anniversary of the Constitution, there is renewed reflection on its core values and structural foundations. The Indian Federation continues to exemplify the balance between national unity and regional diversity.
1 November 2025
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Carbon Capture for Net-Zero India
Context Ocean-based carbon capture can help India reach net-zero by 2070, turning its seas into engines of carbon removal and blue growth. What is Carbon Capture, Utilisation, and Storage (CCUS)? The International Energy Agency (IEA) defines CCUS as a group of technologies for capturing of CO2 from large and stationary CO2 emitting sources, such as fossil fuel based power plants and other industries.
नेट-ज़ीरो भारत के लिए कार्बन कैप्चर
महासागरीय कार्बन कैप्चर भारत को 2070 तक नेट-जीरो लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकता है, जिससे हमारे समुद्र कार्बन हटाने और नीले विकास के इंजन बन जाएंगे। कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, CCUS तकनीकों का एक समूह है जो CO2 को बड़े और स्थिर CO2 उत्सर्जक स्रोतों, जैसे कि जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली संयंत्रों और अन्य उद्योगों से पकड़ने के लिए विकसित किया गया है।
Rising Energy Demand of AI Data Centres
Context India is exploring the use of Small Modular Reactors (SMRs) to meet the surging electricity demand from AI-driven and data-intensive data centres. Rising Power Demand from Data Centres The demand for data centres in India is being driven by the need for data storage due to India’s Digital India push, data-localisation policies, expanding internet users and the 5G rollout which is expected to enable adoption of data intensive technologies such as IoTs and AI. Global electricity supplied t
AI डेटा केंद्रों की बढ़ती ऊर्जा मांग
भारत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMRs) के उपयोग की संभावनाओं पर विचार कर रहा है ताकि एआई-संचालित और डेटा-गहन डेटा सेंटरों से बढ़ती बिजली की मांग को पूरा किया जा सके। डेटा सेंटरों से बढ़ती बिजली की मांग भारत में डेटा स्टोरेज की आवश्यकता के कारण बढ़ रही है। यह आवश्यकता डिजिटल इंडिया पहल, डेटा-स्थानीयकरण नीतियों, बढ़ते इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और 5G के रोलआउट से उत्पन्न हो रही है, जो डेटा-गहन तकनीकों जैसे IoT और AI को अपनाने में मदद करेगा।
India will be a $30 Trillion Economy in 25 years
Context The Minister of Commerce and Industry has said that in 20-25 years from now India will be a $30 trillion economy. Projected Growth Data reveals that India’s nominal GDP has registered a CAGR (compounded annual growth rate) of 11.9% since the financial year 2000. Further, the Indian rupee has depreciated against the dollar at a CAGR of 2.7% since 2000.
भारत 25 वर्षों में 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा है कि अगले 20-25 वर्षों में भारत एक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा। विकास के अनुमानों के अनुसार, भारत की नाममात्र जीडीपी ने वित्तीय वर्ष 2000 से 11.9% की वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्ज की है। इसके अलावा, भारतीय रुपया 2000 से अब तक डॉलर के मुकाबले 2.7% की CAGR से कमजोर हुआ है।
Joint Leaders’ Declaration: APEC Summit in South Korea
Context Recently, the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit (2025), held in Gyeongju, South Korea, concluded with the adoption of APEC Leaders’ Gyeongju Declaration (2025), the APEC Artificial Intelligence Initiative, and the APEC Framework for Cooperation on Population Structure Changes. About Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) It is a regional economic forum established in 1989 to strengthen the interdependence of economies across the Asia-Pacific region. It uses the term ‘econ
संयुक्त नेताओं की घोषणा: दक्षिण कोरिया में APEC शिखर सम्मेलन
हाल ही में, एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन (2025) का आयोजन दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में हुआ, जिसमें APEC नेताओं की ग्योंगजू घोषणा (2025), APEC आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल, और जनसंख्या संरचना परिवर्तनों पर सहयोग का ढांचा अपनाया गया। एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी, जिसका उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं के बीच आपसी निर्भरता को मजबूत करना है। यह 'आर्थिक' शब्द का उपयोग करता है।
भारत-यूएस ने प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए 10 साल का रोडमैप पर हस्ताक्षर किए
समाचार में भारत और अमेरिका ने रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग और सहयोग के लिए एक ऐतिहासिक 10 वर्षीय रोडमैप पर हस्ताक्षर किए हैं। 10 वर्षीय रोडमैप की प्रमुख विशेषताएँ इस पर संयुक्त रक्षा उत्पादन, खुफिया जानकारी साझा करने, प्रौद्योगिकी सह-विकास और सैन्य इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। दोनों पक्षों ने युध अभ्यास, मलाबार और टाइगर ट्रायम्फ जैसे बहुपरकारी अभ्यासों को मजबूत करने और आपदा प्रतिक्रिया तथा अन्य क्षेत्रों में साझेदारियों को बढ़ाने का संकल्प लिया है।
India – US Sign 10 Year Roadmap for Major Defense Partnership
In News India and the U.S. signed a landmark 10-yearroad map to guide strategic collaboration and cooperation between the two countries across the defence spectrum. Key Features of the 10-Year Roadmap It emphasizes joint defence production, intelligence sharing, technology co-development, and enhanced military interoperability. Both sides committed to strengthening multilateral exercises such as Yudh Abhyas, Malabar, and Tiger Triumph, and to expanding partnerships in disaster response and coun
भारत के महानगरों में भूमि धंसने का खतरा
हाल ही में “Building Damage Risk in Sinking Indian Megacities” शीर्षक से एक अध्ययन सामने आया है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत के पांच प्रमुख शहरों—दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु—के लगभग 878 किमी² भूमि धंस रही है। भूमि धंसना क्या है? नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) के अनुसार, भूमि धंसना उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें पृथ्वी की सतह धीरे-धीरे धंसती है, नीचे जाती है या गिरती है। यह आमतौर पर तब होता है जब भूजल, मिट्टी या खनिज जैसे अंतःस्राव सामग्रियों की हानि या निकासी के कारण होता है।
Land Subsidence Threat in India’s Megacities
Context A recent study titled “Building Damage Risk in Sinking Indian Megacities” has revealed that approximately 878 km² of land across five major Indian cities—Delhi, Chennai, Mumbai, Kolkata, and Bengaluru—is subsiding. What is Land Subsidence? According to the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Land subsidence refers to the gradual sinking, lowering, or collapse of the Earth’s surface due to the removal or loss of subsurface materials, such as soil, groundwater, or miner
150 Years of Foundation of Arya Samaj
In News The Prime Minister addressed the International Arya Mahasammelan 2025 in New Delhi, praising Arya Samaj’s 150-year legacy in social reform, education, and Vedic thought. About Arya Samaj Swami Dayanand Saraswati, inspired by Vedic teachings, established Arya Samaj with ten principles in 1875 in Bombay, which were finalized in Lahore in 1877. The movements core principles are based on the infallible authority of the Vedas, emphasizing rationality and a return to Vedic values, encapsulate
आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष
समाचार में प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए आर्य समाज की 150 साल की विरासत की सराहना की, जो सामाजिक सुधार, शिक्षा और वेदिक विचारधारा में महत्वपूर्ण रही है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदिक शिक्षाओं से प्रेरित होकर 1875 में मुंबई में की थी, जिसे 1877 में लाहौर में अंतिम रूप दिया गया। इस आंदोलन के मूल सिद्धांत वेदों की अटूट प्राधिकारिता पर आधारित हैं, जो तर्कशीलता और वेदिक मूल्यों की ओर लौटने पर जोर देते हैं।
भारत के श्रम संहिताएँ: समावेशी आर्थिक विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम
भारत के नए श्रम संहिताएं कई मौजूदा कानूनों को एकीकृत करके एक आधुनिक ढांचे में ढालने का प्रयास हैं, जिसका उद्देश्य कार्यबल में स्पष्टता, स्थिरता और समानता को बढ़ावा देना है।
India’s Labour Codes: A Transformative Step Towards Inclusive Economic Growth
India’s new Labour Codes, consolidating several existing laws into a unified, modern framework designed to foster clarity, consistency, and equity across the workforce.