Current Affairs — October 2025

भारत FY 2026 तक 6 GW पवन ऊर्जा की ऐतिहासिक वृद्धि का लक्ष्य रखता है

संघ के नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (MNRE) ने घोषणा की है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक 6 गीगावाट (GW) नई पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी जाएगी। भारत में पवन ऊर्जा की स्थिति भारत वर्तमान में विश्व में चौथे स्थान पर है, जहां कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 51.67 GW है (12 अगस्त 2025 तक)। इसमें से 4.15 GW क्षमता वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जोड़ी गई। पवन ऊर्जा ने अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के बीच 78.21 बिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया, जो कुल बिजली उत्पादन का 4.69% है।

India Targets Record 6 GW Wind Energy Addition by FY 2026

Context The Union Minister for New and Renewable Energy (MNRE) announced that 6 gigawatts (GW) of new wind capacity is expected to be added by the end of financial year 2025–26. Wind Energy in India India currently has the fourth highest wind installed capacity in the world with total installed capacity of 51.67 GW (as of August 12, 2025) of which 4.15 GW was added during FY 2024-25. Wind power generated 78.21 billion units of electricity during April 2024 to February 2025, contributing 4.69% of

US Waiver to India on Chahbahar Port

Context India has received a waiver on the United States’ sanctions against Iran’s Chabahar port for a period of six months. Background India and Iran signed an MoU in 2015 to jointly develop the Shahid Beheshti Port at Chabahar. Aim: To develop a major commercial hub helping India access the markets of Afghanistan, the Central Asian states, and Russia.

चाबहार पोर्ट पर अमेरिका का भारत को छूट देना

भारत को अमेरिका द्वारा ईरान के चाबहार पोर्ट पर लगाए गए प्रतिबंधों से छह महीने की छूट मिली है। पृष्ठभूमि: भारत और ईरान ने 2015 में चाबहार में शाहिद बेहेश्ती पोर्ट के संयुक्त विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए थे। उद्देश्य: इसका मुख्य लक्ष्य एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र विकसित करना है, जो भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशियाई देशों और रूस के बाजारों तक पहुंच प्रदान करेगा।

US-China Meeting

Context The summit between the U.S. and China in Busan, South Korea ended with several outcomes for bilateral ties between the two countries. Major Outcomes The U.S.

अमेरिका-चीन बैठक

अमेरिका और चीन के बीच दक्षिण कोरिया के बुसान में हुई शिखर बैठक के कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं, जो दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करेंगे। मुख्य परिणामों में अमेरिका की स्थिति और नीतियों में बदलाव शामिल हैं।

सभी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा

हाल ही में, शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि अगले शैक्षणिक वर्ष (2026-27) से कक्षा 3 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस पहल के तहत मंत्रालय CBSE, NCERT, KVS और NVS जैसे संस्थानों के साथ-साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन कर रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के तहत एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना है जो अर्थपूर्ण और समावेशी हो।

Curriculum on AI to be Introduced in All Schools

Context Recently, the Ministry of Education announced that an Artificial Intelligence (AI) curriculum would be introduced from Class 3 onwards for the next academic year (2026-27). About The Department is supporting institutions such as CBSE, NCERT, KVS, and NVS, along with States and Union Territories. Aim: Designing a meaningful and inclusive curriculum under the broad ambit of the National Curriculum Framework for School Education.

सरदार पटेल की दृष्टि और राष्ट्रीय एकता का अर्थ

31 अक्टूबर को, भारत के प्रधानमंत्री ने गुजरात के केवडिया स्थित एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया, जो सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में था। सरदार वल्लभभाई पटेल का जीवन परिचय: जन्म: 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद, गुजरात में लेुवा पटेल पटिदार समुदाय में हुआ। शिक्षा: कानून में स्नातक, इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। लौटने के बाद उन्होंने अहमदाबाद, गुजरात में अपने कानूनी अभ्यास की शुरुआत की।

Sardar Patel’s Vision & Meaning of National Unity

Context On October 31st, the Prime Minister of India led the nation in commemorating Rashtriya Ekta Diwas (National Unity Day) at Ekta Nagar, Kevadia, Gujarat, marking the 150th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. About Sardar Vallabhbhai Patel Born: 31st October 1875 in the Leuva Patel Patidar community at Nadiad, Gujarat. Education: A law graduate, later, went to England to study further, and became a barrister, and began his legal practice in Ahmedabad, Gujarat, after returning to

Workforce Crisis in India’s Healthcare System

Recent strikes by National Health Mission (NHM) staff and ASHA workers across multiple states, including Chhattisgarh, Haryana, and Kerala, have highlighted a deep-rooted crisis in India’s public healthcare workforce.

भारत के स्वास्थ्य प्रणाली में श्रमिक संकट

हाल ही में छत्तीसगढ़, हरियाणा और केरल सहित कई राज्यों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कर्मचारियों और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हड़तालों ने भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में एक गहरी समस्या को उजागर किया है।

चीन की भारत के खिलाफ WTO में शिकायत

चीन ने भारत के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन (WTO) में एक शिकायत दर्ज कराई है। WTO के कानूनी ढांचे में सब्सिडी पर कानून: यह सब्सिडी और प्रतिकूल उपायों के समझौते (SCM समझौता) द्वारा संचालित है। संप्रभु अधिकार बनाम...

China’s Complaint Against India at WTO

Context China has filed a complaint with the World Trade Organization (WTO) against India. Law on subsidies in WTO Legal Framework: Governed by the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement) under the WTO. Sovereign Right vs.

भारतीय समुद्री क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति: पीएम मोदी

हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने इंडिया मैरिटाइम वीक 2025 के दौरान समुद्री नेताओं के सम्मेलन में कहा कि भारत का समुद्री क्षेत्र ‘ऐतिहासिक प्रगति’ कर चुका है, जिससे देश वैश्विक समुद्री व्यापार में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में स्थापित हो गया है। भारत के समुद्री क्षेत्र के बारे में बात करें तो लगभग 95% व्यापार मात्रा के हिसाब से और लगभग 70% मूल्य के हिसाब से समुद्री मार्गों के माध्यम से होता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, प्रमुख बंदरगाहों ने लगभग 855 मिलियन टन माल का संचालन किया, जो समुद्री व्यापार में मजबूत वृद्धि का संकेत है।

Indian Maritime Sector Has Seen Historic Progress: PM Modi

Context Recently, the Prime Minister of India, addressing the Maritime Leaders’ Conclave during India Maritime Week 2025, declared that India’s maritime sector has undergone ‘historic progress’, positioning the nation as a rising force in global maritime trade. About the India’s Maritime Sector Nearly 95% of India’s trade by volume and about 70% by value moves through maritime routes. In FY 2024–25, major ports handled about 855 million tonnes of cargo, signaling robust growth in maritime trade

CSE की रिपोर्ट में भारतीय मिट्टियों में महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की गंभीर कमी का खुलासा

केंद्र के विज्ञान और पर्यावरण (CSE) द्वारा किए गए एक विश्लेषण में सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि भारत के 64% मिट्टी के नमूने नाइट्रोजन में कम हैं और लगभग आधे नमूने जैविक कार्बन में कमी दर्शाते हैं। मुख्य निष्कर्ष यह है कि भारत की मिट्टियाँ आवश्यक पोषक तत्वों, जैसे नाइट्रोजन और जैविक कार्बन, में गंभीर कमी का सामना कर रही हैं। ये कमी फसलों की उत्पादकता और जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकती है।

CSE Assessment Finds Indian Soils Severely Deficient in Key Nutrients

Context Centre for Science and Environment (CSE) analysis of government data finds 64% of Indian soil samples low in nitrogen and nearly half low in organic carbon. Major Findings India’s soils are severely deficient in essential nutrients such as nitrogen and organic carbon. These deficiencies have serious implications for both crop productivity and climate change mitigation.

NITI Aayog Releases Reports on India’s Services Sector

Context NITI Aayog released two reports titled India’s Service Sector: Insights from GVA trends and state-level dynamics and India’s Service Sector: Insights from employment trends and state-level dynamics. Key Findings of GVA Trends The services sector contributes around 55% of India’s GVA. India is evolving from a “services-exporter nation” to a “services-driven economy” with strong domestic linkages.

NITI आयोग ने भारत के सेवा क्षेत्र पर रिपोर्ट जारी की

नीति आयोग ने "भारत की सेवा क्षेत्र: जीवीए रुझानों और राज्य स्तर की गतियों से अंतर्दृष्टि" और "भारत की सेवा क्षेत्र: रोजगार रुझानों और राज्य स्तर की गतियों से अंतर्दृष्टि" शीर्षक से दो रिपोर्ट जारी की हैं। जीवीए रुझानों के प्रमुख निष्कर्षों के अनुसार, सेवा क्षेत्र भारत के जीवीए का लगभग 55% योगदान देता है। भारत अब "सेवा निर्यातक राष्ट्र" से "सेवा-आधारित अर्थव्यवस्था" में बदल रहा है, जिसमें मजबूत घरेलू संबंध विकसित हो रहे हैं।

Relocation of Forest-dwelling Communities

In News The Union Tribal Affairs Ministry has issued a policy mandating that relocation of forest-dwelling communities from tiger reserves must be “exceptional, voluntary, and evidence-based. Background India’s tiger conservation strategy is moving from exclusionary “fortress conservation” to a rights-based, community-centred model. Historically, the creation of tiger reserves often displaced forest-dwelling communities, but the Union Ministry of Tribal Affairs (MoTA) now mandates that relocatio

जंगलों में रहने वाले समुदायों का पुनर्वास

समाचार में: केंद्रीय जनजातीय मामलों मंत्रालय ने एक नीति जारी की है, जिसमें कहा गया है कि बाघ संरक्षण क्षेत्रों से वन-निवासी समुदायों का पुनर्वास "असाधारण, स्वैच्छिक और साक्ष्य आधारित" होना चाहिए। पृष्ठभूमि: भारत की बाघ संरक्षण रणनीति अब "किलेबंदी संरक्षण" से अधिकार-आधारित, समुदाय-केंद्रित मॉडल की ओर बढ़ रही है। ऐतिहासिक रूप से, बाघ संरक्षण क्षेत्रों के निर्माण ने अक्सर वन-निवासी समुदायों को विस्थापित किया है, लेकिन अब केंद्रीय जनजातीय मामलों मंत्रालय (MoTA) ने पुनर्वास के लिए नए मानदंड निर्धारित किए हैं।

चक्रवाती तूफान मोंथा

गंभीर चक्रवाती तूफान मोंथा ने आंध्र प्रदेश में भारी तबाही मचाई। चक्रवात क्या होते हैं? 'चक्रवात' शब्द ग्रीक भाषा के 'साइक्लोस' से निकला है, जिसका अर्थ है एक सांप के कुंडल।

Cyclone Montha

Context Severe cyclonic storm Montha created destruction in Andhra Pradesh. What are Cyclones? The word Cyclone is derived from the Greek word Cyclos meaning the coils of a snake.

संशोधित संविधान विधेयक: इसके विवादास्पद मुद्दे

संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2025 का प्रस्ताव, शासन और जवाबदेही को बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों और नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है।

An Amended Constitution Bill: Its Contentious Issues

The introduction of the Constitution (One Hundred and Thirtieth Amendment) Bill, 2025 aiming to enhance governance and accountability, along with serious risks to democratic principles and civil liberties.

वैश्विक उत्सर्जन में कटौती पेरिस लक्ष्यों से पीछे रह गई

संयुक्त राष्ट्र का संश्लेषण रिपोर्ट यह दर्शाता है कि वैश्विक उत्सर्जन में कमी के प्रयास पेरिस समझौते (2015) के तहत निर्धारित लक्ष्यों से पीछे हैं। रिपोर्ट में उठाए गए चिंताओं के अनुसार, यह रिपोर्ट देशों द्वारा अद्यतन किए गए राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDC) पर आधारित है, जिसमें जीवाश्म ईंधन के उत्सर्जन में कटौती करने या 2035 तक कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए जंगल लगाने का वादा किया गया है। यह रिपोर्ट 190 देशों में से 64 देशों द्वारा किए गए प्रस्तुतियों पर आधारित है।

Global Emission Cuts Fall Short of Paris Goals

Context The United Nations Synthesis Report has found that global emission reduction efforts are falling short of the targets set under the Paris Agreement (2015). Concerns raised by the Report The report is based on countries updated nationally determined contributions (NDC), which are promises to cut fossil fuel emissions or plant forests (to capture carbon dioxide) until 2035. The report is based on submissions from 64 out of 190 countries.

Early Warning Systems in the Himalayas

Context The Himalayan region often referred to as the Third Pole, needs robust Early Warning Systems (EWS) to tackle rising climate-induced disasters amid inadequate disaster preparedness. Rising Vulnerability of the Himalayas According to a report, out of 687 disasters that occurred in India between 1900 and 2022, nearly 240 were concentrated in the Himalayan belt. The Himalayas are warming 0.15°C–0.60°C per decade, faster than the global average, making the region increasingly unpredictable an

हिमालयों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली

हिमालयी क्षेत्र, जिसे अक्सर तीसरे ध्रुव के रूप में जाना जाता है, को बढ़ती जलवायु-संबंधी आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (EWS) की आवश्यकता है, जबकि आपदा प्रबंधन की तैयारी अभी भी अपर्याप्त है। हिमालय की बढ़ती संवेदनशीलता के अनुसार, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 1900 से 2022 के बीच भारत में हुई 687 आपदाओं में से लगभग 240 हिमालयी क्षेत्र में केंद्रित थीं। हिमालय हर दशक में 0.15°C से 0.60°C तक गर्म हो रहा है, जो वैश्विक औसत से तेज है, जिससे यह क्षेत्र और भी अनिश्चित होता जा रहा है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद सब्सिडी बढ़ाने का निर्णय लिया

खबर में: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें 2025-26 के रबी मौसम (01.10.2025 से 31.03.2026 तक) के लिए फास्फेटिक और पोटाशिक (PK) उर्वरकों के पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को निर्धारित किया गया है। प्रस्ताव के बारे में: सरकार किसानों को 28 प्रकार के PK उर्वरक, जिसमें DAP भी शामिल है, सब्सिडी दरों पर उपलब्ध करा रही है, जो उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से उपलब्ध होंगे। PK उर्वरकों पर सब्सिडी NBS योजना के तहत दी जाती है।

Union Cabinet Decides to Raise Fertilizer Subsidy

In News The Union Cabinet approved the proposal of the Department of Fertilizers for fixing the Nutrient Based Subsidy (NBS) rates for RABI Season 2025-26 (from 01.10.2025 to 31.03.2026) on Phosphatic and Potassic (PK) fertilizers. About the proposal The government is making available 28 grades of PK fertilizers including DAP to farmers at subsidized prices through fertilizer manufacturers/importers. The subsidy on PK fertilizers is governed by NBS Scheme w.e.f.

Rethinking Urban Planning in India

Context India’s urban centers need to evolve from being reactive spaces to proactive engines of growth and focus on land-use zoning, as it aspires to become a $30 trillion economy by 2047 under the vision of Viksit Bharat. Need of Urban Planning in India Strategic Role of Cities Economic Growth: Cities contribute over 63% of India’s GDP and are projected to account for 75% by 2030. Urban planning ensures that this growth is spatially efficient and economically inclusive.

भारत में शहरी नियोजन पर नए सिरे से विचार करना

भारत के शहरी केंद्रों को प्रतिक्रियात्मक स्थानों से सक्रिय विकास के इंजन में बदलने की आवश्यकता है, ताकि 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के तहत 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण को साकार किया जा सके। शहरी योजना की आवश्यकता शहरों की रणनीतिक भूमिका आर्थिक विकास: शहर भारत के जीडीपी में 63% से अधिक का योगदान करते हैं और 2030 तक यह आंकड़ा 75% तक पहुंचने की उम्मीद है। शहरी योजना यह सुनिश्चित करती है कि यह विकास स्थानिक रूप से प्रभावी और आर्थिक रूप से समावेशी हो।

India Unveils Major Global Solar Initiatives at ISA Assembly

Context India launched a set of flagship global initiatives to accelerate the world’s transition to clean, equitable, and circular solar energy systems at the Eighth session of the International Solar Alliance (ISA). Initiatives Launched The SUNRISE platform: The Solar Upcycling Network for Recycling will connect governments, industries, and innovators to unlock the value embedded in solar waste. By promoting recycling and upcycling, SUNRISE aims to make solar deployment truly sustainable.

भारत ने ISA सभा में बड़े वैश्विक सौर पहलों का उद्घाटन किया

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि (ISA) के आठवें सत्र में स्वच्छ, समान और चक्रीय सौर ऊर्जा प्रणालियों की दिशा में दुनिया के संक्रमण को तेज करने के लिए कई प्रमुख वैश्विक पहलों की शुरुआत की। शुरू की गई पहलों में से एक है SUNRISE प्लेटफॉर्म: सौर अपसाइक्लिंग नेटवर्क फॉर रिसाइक्लिंग। यह प्लेटफॉर्म सरकारों, उद्योगों और नवोन्मेषकों को जोड़कर सौर कचरे में निहित मूल्य को उजागर करेगा। रिसाइक्लिंग और अपसाइक्लिंग को बढ़ावा देकर, SUNRISE का उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को वास्तव में टिकाऊ बनाना है।

Integrated Cold Chain and Value Addition Infrastructure (ICCVAI)

Context Post-harvest losses remain a significant challenge in India, particularly for perishable commodities and there is a need for integrated cold chain and value addition infrastructure. Scale of Post Harvest Loss India ranks second in global agriculture production, but its share in global agricultural exports is only 2.4%, placing it eighth in the world. India’s post-harvest losses amount to approximately ₹1,52,790 crore annually, according to a Ministry of Food Processing Industries 2022 st

एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (ICCVAI)

भारत में उपज के बाद के नुकसान एक गंभीर चुनौती बने हुए हैं, खासकर नाशवान वस्तुओं के लिए। इसके लिए एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना की आवश्यकता है। भारत कृषि उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है, लेकिन वैश्विक कृषि निर्यात में इसका हिस्सा केवल 2.4% है, जिससे यह दुनिया में आठवें स्थान पर आता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अनुसार, भारत में उपज के बाद के नुकसान लगभग ₹1,52,790 करोड़ प्रति वर्ष होते हैं।

पश्चिमी भारतीय महासागर की बढ़ती महत्वपूर्णता

पश्चिम भारतीय महासागर (WIO) एक महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र के रूप में उभरा है, जहां सुरक्षा, व्यापार और कूटनीति का मिलन होता है। पहले इसे एक दूरस्थ क्षेत्र और वैश्विक भू-राजनीति में एक गौण चिंता के रूप में देखा जाता था।

Rising Significance of the Western Indian Ocean

The Western Indian Ocean (WIO) has emerged as a pivotal maritime region where security, trade, and diplomacy converge, once seen as a remote expanse, and a peripheral concern in global geopolitics.

ग्रेट निकोबार परियोजना से भारत के समुद्री वैश्विक व्यापार को मिलेगा बढ़ावा

भारत समुद्री सप्ताह 2025 में, केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि ग्रेट निकोबार परियोजना भारत के समुद्री वैश्विक व्यापार और जहाज निर्माण क्षमता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत की समुद्री ताकत की बात करें तो, देश की समुद्र तटरेखा 13 तटीय राज्यों में फैली हुई है, जो 11,500 किलोमीटर से अधिक लंबी है। यह समुद्री व्यापार के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। समुद्री गतिविधियाँ भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 60% का योगदान देती हैं, जो उनकी सामरिक और आर्थिक महत्वता को दर्शाता है।

Great Nicobar Project to Boost India’s Maritime Global Trade

Context At the India Maritime Week 2025 in Mumbai, the Union Home Minister announced the Great Nicobar Project will play a transformative role in enhancing India’s maritime global trade and shipbuilding capacity. India’s Maritime Strength India’s coastline spans over 11,500 km across 13 coastal states, providing a strong base for maritime trade. Maritime activities contribute nearly 60% of India’s GDP, reflecting their strategic and economic importance.

संयुक्त राष्ट्र का साइबर अपराध के खिलाफ सम्मेलन

72 देशों ने हैनोई में साइबर अपराध के खिलाफ एक ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य साइबर अपराध से निपटना है। साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संधि का उद्देश्य: यह एक विधायी ढांचा प्रस्तावित करती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिल सके और उन देशों को तकनीकी सहायता प्रदान की जा सके, जिनके पास साइबर अपराध से लड़ने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है। पहली वैश्विक संधि: साइबर अपराध के खिलाफ यह संधि पहली बार एक वैश्विक ढांचा स्थापित करती है।

United Nations Convention against Cybercrime

Context 72 nations have signed a landmark United Nations Convention against Cybercrime treaty in Hanoi aimed at tackling cybercrime. United Nations Convention against Cybercrime Aim: It proposes a legislative framework to boost international cooperation among law enforcement agencies and offer technical assistance to countries that lack adequate infrastructure for combating cybercrime. First Universal Convention: The Convention against Cybercrime establishes the first universal framework for inv

भारत को हरे चारे की क्रांति की आवश्यकता है

भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, चारे और पशु आहार की गंभीर कमी का सामना कर रहा है, जिससे ग्रामीण विकास और पोषण में दशकों की प्रगति खतरे में पड़ सकती है। भारत वैश्विक दूध उत्पादन का लगभग 23-24% हिस्सा रखता है, और 70 मिलियन से अधिक किसान सीधे डेयरी उद्योग से जुड़े हुए हैं। यह छोटे और सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण घरेलू आय का एक तिहाई योगदान करता है।

India Needs a Green Fodder Revolution

Context India, the world’s largest milk producer, is facing a severe shortage of fodder and livestock feed, and risks undermining decades of progress in rural development and nutrition. About India is accounting for approximately 23–24% of global milk output, and over 70 million farmers are directly involved in dairying. It contributes to one-third of rural household income, especially for small and marginal farmers.

7 Projects Approved Under Electronics Component Manufacturing Scheme

In News The Ministry of Electronics and Electronics Technology announced seven projects amounting to ₹5,532 crore, five of which are in Tamil Nadu, and one each in Madhya Pradesh and Andhra Pradesh, under the Electronics Component Manufacturing Scheme (ECMS). About the Electronics Component Manufacturing Scheme (ECMS) The Scheme was notified in April 2025 with a total outlay of ₹22,919 crore. ECMS has a tenure of 6 years (FY 2025–26 to FY 2031–32) with incentives given to both greenfield (new) a

इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माण योजना के तहत 7 परियोजनाओं को मंजूरी मिली

समाचार में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के तहत ₹5,532 करोड़ के सात परियोजनाओं की घोषणा की है, जिनमें से पांच तमिलनाडु में और एक-एक मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के बारे में यह योजना अप्रैल 2025 में अधिसूचित की गई थी, जिसकी कुल लागत ₹22,919 करोड़ है। ECMS की अवधि 6 वर्ष (वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2031-32) है, जिसमें नए (ग्रीनफील्ड) और मौजूदा उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

Rising Elderly Population in India

Context Indias senior citizen population is projected to surge to around 230 million by 2036, making up about 15% of the total population. Elderly Population in India The sex ratio among the elderly stands at 1,065 females per 1,000 males, with women accounting for 58% of the elderly population, out of which 54% are widows. Furthermore, the overall dependency ratio is 62 dependents per 100 working-age individuals, highlighting the increasing socio-economic implications of population ageing in In

भारत में वृद्ध जनसंख्या की बढ़ती संख्या

भारत में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या 2036 तक लगभग 230 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 15% होगी। वरिष्ठ नागरिकों के बीच लिंग अनुपात 1,065 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष है, जिसमें महिलाएं वरिष्ठ नागरिकों की 58% हिस्सेदारी रखती हैं, जिनमें से 54% विधवाएं हैं। इसके अलावा, कुल निर्भरता अनुपात 100 कार्यशील आयु के व्यक्तियों पर 62 निर्भर व्यक्तियों का है, जो भारत में जनसंख्या वृद्ध होने के साथ बढ़ती सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को उजागर करता है।

22वां भारत-ASEAN शिखर सम्मेलन

22वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन मलेशिया में किया गया। इस सम्मेलन के मुख्य बिंदुओं में आसियान-भारत संबंधों में प्रगति की समीक्षा और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए नए पहलों पर चर्चा शामिल थी।

22nd India-ASEAN Summit

Context The 22nd Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)-India Summit was held in Malaysia. Key Highlights of the Summit Reviewed progress in ASEAN-India relations and discussed new initiatives to strengthen the Comprehensive Strategic Partnership.

A Start for North-South Carbon Market Cooperation

Recently, India and the European Union (EU) announced a New Strategic EU-India Agenda, which includes a proposal to explore the integration of India’s Carbon Market with the EU’s Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), marking a step toward aligning carbon market mechanisms between the Global North and South.

उत्तर-दक्षिण कार्बन बाजार सहयोग की नई शुरुआत

हाल ही में, भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने एक नई रणनीतिक EU-भारत एजेंडा की घोषणा की, जिसमें भारत के कार्बन मार्केट को EU के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) के साथ एकीकृत करने का प्रस्ताव शामिल है। यह कदम वैश्विक उत्तर और दक्षिण के बीच कार्बन मार्केट तंत्रों को समन्वयित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

India-Japan Ties & QUAD

Context The newly elected Prime Minister of Japan has pledged to increase defence spending and deepen strategic ties with India and fellow members of the QUAD alliance — the United States, Australia, and India. About the India–Japan Ties Historical Overview: India and Japan share a long-standing civilizational bond, underpinned by Buddhist cultural linkages and post–World War II diplomatic outreach. Modern strategic cooperation began with Prime Minister Shinzo Abe’s 2007 visit and his ‘Confluenc

भारत-जापान संबंध और QUAD

हाल ही में जापान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने रक्षा खर्च बढ़ाने और भारत तथा QUAD सहयोगियों - अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को और गहरा करने का संकल्प लिया है। भारत-जापान संबंधों का ऐतिहासिक अवलोकन: भारत और जापान के बीच एक गहरा सांस्कृतिक संबंध है, जो बौद्ध संस्कृति के साथ-साथ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की कूटनीतिक पहल पर आधारित है। आधुनिक रणनीतिक सहयोग की शुरुआत प्रधानमंत्री शिंजो आबे की 2007 में हुई यात्रा से हुई, जिसमें उन्होंने 'Confluence' की अवधारणा प्रस्तुत की।

Google AI Model Helps Unmask Cancer Cells to the Immune System

In News Google DeepMind announced that its AI model C2S-Scale generated a new hypothesis about cancer cell behavior that was later confirmed in lab experiments. C2S-Scale It is a family of large language models (LLMs) built upon Google’s Gemma-2 architecture. It is designed to interpret biological data by converting single-cell RNA sequencing into simplified “cell sentences”.

गूगल का एआई मॉडल कैंसर कोशिकाओं को इम्यून सिस्टम के सामने लाने में मददगार

समाचार में, Google DeepMind ने घोषणा की है कि उसके AI मॉडल C2S-Scale ने कैंसर कोशिकाओं के व्यवहार के बारे में एक नई परिकल्पना बनाई, जिसे बाद में प्रयोगशाला के परीक्षणों में पुष्टि की गई। C2S-Scale एक बड़े भाषा मॉडल (LLM) का परिवार है, जो Google के Gemma-2 आर्किटेक्चर पर आधारित है। इसे जैविक डेटा को समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एकल-कोशिका RNA अनुक्रमण को सरल "कोशिका वाक्यों" में परिवर्तित करता है।

Freedom of Religion and Right to Privacy Interlinked: Supreme Court

Context The Supreme Court of India has recently held that the freedom of religion under Article 25 and the right to privacy under Article 21 are deeply interlinked. Supreme Court ruling The judgment arose in response to multiple petitions challenging provisions of the Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, highlighting the constitutional balance between individual autonomy and state control. It stated that privacy is a “condition precedent” for exercising freedom of re

धर्म की स्वतंत्रता और गोपनीयता का अधिकार आपस में जुड़े हुए: सुप्रीम कोर्ट

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता का अधिकार गहरे संबंध में हैं। यह निर्णय उत्तर प्रदेश धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं के जवाब में आया, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य के नियंत्रण के बीच संवैधानिक संतुलन को उजागर किया गया। कोर्ट ने कहा कि गोपनीयता धर्म की स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए एक "पूर्व शर्त" है।

भारत की शास्त्रीय भाषाएँ

2025 तक, कुल 11 भारतीय भाषाओं को 'शास्त्रीय भाषा' का दर्जा प्राप्त है। शास्त्रीय भाषाओं के संबंध में, भारत सरकार ने 2024 में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को 'शास्त्रीय भाषा' का दर्जा दिया। इससे पहले, 2004 से 2024 के बीच छह भारतीय भाषाओं — तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओड़िया — को भी शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया था।

Classical Languages of India

Context As of 2025, a total of 11 Indian languages hold the status of Classical Language. About Classical Languages The Government of India conferred the ‘Classical Language’ status to Marathi, Pali, Prakrit, Assamese, and Bengali languages in 2024. Six Indian languages —Tamil, Sanskrit, Kannada, Telugu, Malayalam, and Odia—were earlier accorded the status of classical languages between 2004 to 2024.

संविधानिक नैतिकता के आयाम

हाल के वर्षों में, भारत के संवैधानिक न्यायालयों ने 'संवैधानिक नैतिकता' के सिद्धांत को संवैधानिक व्याख्या और न्यायिक तर्क के लिए पुनर्जीवित किया है। यह सिद्धांत कानूनों की संवैधानिक वैधता का एक महत्वपूर्ण मापदंड बन गया है और जन नैतिकता की अस्थिरता के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है।

Contours of Constitutional Morality

In recent years, India’s constitutional courts have revived the concept of ‘constitutional morality’ for constitutional interpretation and judicial reasoning, and has become a litmus test for the constitutional validity of laws and a safeguard against the volatility of public morality.

Cloud Seeding

Context Delhi Chief Minister has said cloud seeding is essential for the national capital as it could play a key role in controlling rising pollution levels during the winter season. Why is Delhi’s Air Quality Severe in Winter? Temperature Inversion: During winter, the air near the ground becomes cooler than the air above it.

बादल बरसाने की प्रक्रिया

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि बादल छिड़काव राष्ट्रीय राजधानी के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह सर्दियों के मौसम में बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सर्दियों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर क्यों होती है? तापमान उलटाव: सर्दियों में, जमीन के करीब की हवा ऊपर की हवा से ठंडी हो जाती है।

Makhananomics

In News Prime Minister Narendra Modi described the newly launched National Makhana Board as a transformative “revolution” for the sector. Makhana It is the dried edible seed of the prickly water lily or gorgon plant (Euryale ferox), a species which grows in freshwater ponds across South and East Asia. It is known for its violet and white flowers, and massive, round and prickly leaves — often stretching more than a meter across.

मक्खननॉमिक्स

समाचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लॉन्च किए गए राष्ट्रीय मखाना बोर्ड को इस क्षेत्र के लिए एक परिवर्तनकारी "क्रांति" के रूप में वर्णित किया। मखाना, कंटीली जल लिली या गॉरगन पौधे (Euryale ferox) का सूखा, खाने योग्य बीज है, जो दक्षिण और पूर्वी एशिया के मीठे पानी के तालाबों में उगता है। यह अपने बैंगनी और सफेद फूलों, और विशाल, गोल और कांटेदार पत्तियों के लिए जाना जाता है, जो अक्सर एक मीटर से अधिक फैली होती हैं।

Strengthening Governance through Blockchain Technology

Context India is accelerating its adoption of blockchain technology to transform governance, enhance transparency, and strengthen digital trust through the National Blockchain Framework (NBF). What is Blockchain? Blockchain is a distributed, transparent, secure, and immutable database that functions like a ledger of records or transactions, resistant to tampering and accessible across a network of computers.

ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से शासन को मजबूत करना

भारत अपनी शासन प्रणाली में सुधार, पारदर्शिता बढ़ाने और डिजिटल विश्वास को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय ब्लॉकचेन ढांचे (NBF) के माध्यम से ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक वितरित, पारदर्शी, सुरक्षित और अपरिवर्तनीय डेटाबेस है, जो रिकॉर्ड या लेन-देन के एक खाता-बही की तरह कार्य करता है। यह छेड़छाड़ के प्रति प्रतिरोधी है और कंप्यूटरों के नेटवर्क के माध्यम से पहुंच योग्य है।

The Telecommunications (Telecom Cyber Security) Amendment Rules, 2025

Context The Telecommunications (Telecom Cyber Security) Amendment Rules, 2025, were notified by the Department of Telecommunications. Key Amendments TIUEs: The rules create a new category called Telecommunication Identifier User Entities (TIUEs), covering any business that uses phone numbers to identify customers or deliver services — except licensed telecom operators. TIUEs must now comply with government directives on suspending phone numbers, respond to data requests and verify customer ident

दूरसंचार (टेलीकॉम साइबर सुरक्षा) संशोधन नियम, 2025

संदर्भ: दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) संशोधन नियम, 2025, दूरसंचार विभाग द्वारा अधिसूचित किए गए। मुख्य संशोधन: TIUEs: ये नियम एक नई श्रेणी का निर्माण करते हैं जिसे टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर यूजर एंटिटीज (TIUEs) कहा जाता है। इसमें वे सभी व्यवसाय शामिल हैं जो ग्राहकों की पहचान के लिए या सेवाएं प्रदान करने के लिए फोन नंबरों का उपयोग करते हैं — सिवाय लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार ऑपरेटरों के। TIUEs को अब फोन नंबरों को निलंबित करने, डेटा अनुरोधों का जवाब देने और ग्राहक पहचान की पुष्टि करने के लिए सरकारी निर्देशों का पालन करना होगा।

Massive Pendency of Execution Petitions in Lower Judiciary

Recent Supreme Court data reveals that over 8.82 lakh execution petitions are pending across district courts nationwide, 3.38 lakh new petitions were filed in just six months, calling the situation ‘highly disappointing’ and ‘alarming’.

निचली अदालतों में निष्पादन याचिकाओं का भारी बकाया

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आंकड़ों से पता चला है कि देशभर के जिला अदालतों में 8.82 लाख से अधिक निष्पादन याचिकाएं लंबित हैं। सिर्फ छह महीनों में 3.38 लाख नई याचिकाएं दायर की गईं, जिसे स्थिति को 'बहुत निराशाजनक' और 'चिंताजनक' बताया गया है।

India Reframes Its Renewable Revolution

Context India’s renewable energy sector is moving from rapid expansion to building a strong, stable, and resilient system to support its 500 GW non-fossil capacity target by 2030. About In the past decade, India’s installed renewable capacity (excluding large hydro) rose from under ~35 GW in 2014 to over ~197 GW today. India continues to add 15–25 GW of new renewable capacity annually — a rate that remains among the fastest in the world.

भारत ने अपनी नवीकरणीय क्रांति को नया रूप दिया

भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र तेजी से विस्तार से एक मजबूत, स्थिर और लचीले ढांचे की ओर बढ़ रहा है, जिसका उद्देश्य 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य हासिल करना है। पिछले दशक में, भारत की स्थापित नवीकरणीय क्षमता (बड़े जल विद्युत को छोड़कर) 2014 में लगभग 35 GW से बढ़कर आज 197 GW से अधिक हो गई है। भारत हर साल 15-25 GW नई नवीकरणीय क्षमता जोड़ता रहता है, जो दुनिया में सबसे तेज गति में से एक है।

संयुक्त राष्ट्र की 'हर किसी के लिए प्रारंभिक चेतावनी' (EW4All) पहल

समाचार में: विश्व मौसम संगठन (WMO) ने जिनेवा में अपने असाधारण कांग्रेस में 193 सदस्य देशों को 2027 तक सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी कवरेज सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होने का आह्वान किया है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र की "सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनियाँ" (EW4All) के तहत की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की "सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनियाँ" (EW4All) पहल का शुभारंभ 2022 में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा किया गया था, और इसे WMO, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNDRR), अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) और अन्य संगठनों के सहयोग से चलाया जा रहा है।

The UN’s Early Warnings for All (EW4All) Initiative

In News The World Meteorological Organization (WMO) at its Extraordinary Congress in Geneva, rallied its 193 Member States to commit to universal early warning coverage by 2027 under the UN’s Early Warnings for All (EW4All) initiative. UN’s Early Warnings for All (EW4All) Initiative The UN-backed EW4All initiative was launched in 2022 by Secretary-General António Guterres, co-led by WMO, the UN Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), the International Telecommunication Union (ITU), and the I

The Sevilla Forum Launched to Tackle Global Debt Crisis

Context At the 16th United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD16) held in Geneva, a new global initiative, the Sevilla Forum on Debt, was launched. About the Sevilla Forum The Forum, led by Spain and supported by UNCTAD and the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA), aims to create a permanent, inclusive platform for dialogue and coordinated action on sovereign debt challenges. The Sevilla Commitment lays down a roadmap for strengthening development fi

सेविल्या फोरम: वैश्विक ऋण संकट से निपटने की पहल

संदर्भ: जिनेवा में आयोजित 16वीं संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD16) में एक नया वैश्विक पहल, सेविला फोरम ऑन डेब्ट, शुरू किया गया। सेविला फोरम के बारे में: यह फोरम, जिसे स्पेन द्वारा संचालित किया जा रहा है और जिसे UNCTAD और संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UN DESA) का समर्थन प्राप्त है, का उद्देश्य संप्रभु ऋण चुनौतियों पर संवाद और समन्वित कार्रवाई के लिए एक स्थायी, समावेशी मंच बनाना है। सेविला प्रतिबद्धता विकास वित्त को मजबूत करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करती है।

DAY-NRLM: गरीबों की आजीविका सुधारने की दुनिया की सबसे बड़ी पहलों में से एक

दींदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM), जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है, दुनिया के सबसे बड़े गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में से एक है। मिशन का शुभारंभ: इसे 2010 में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) को पुनर्गठित करके शुरू किया गया था। 2016 में इसे दींदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के नाम से पुनः नामित किया गया। उद्देश्य: यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को कम करना है।

DAY-NRLM: One of the World's Largest Initiatives to Improve Livelihoods of Poor

Context The Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihood Mission (DAY-NRLM), implemented by the Ministry of Rural Development, is one of the world’s largest poverty alleviation programmes. About the Mission Launch: It was launched in 2010 by restructuring the earlier Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY), the initiative was renamed in 2016 as Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihood Mission (DAY-NRLM). Aim: It is a centrally sponsored scheme, aimed to reduce rural po

Government Defends Forest Rights Act in Supreme Court

Context The Central Government has defended the Forest Rights Act (FRA), 2006, before the Supreme Court, emphasizing that the legislation is restoring the dignity, livelihoods, and cultural identity of India’s forest-dependent communities. Background The FRA, was challenged in the Supreme Court in 2008 by Wildlife First, an NGO which called for the eviction of people whose FRA claims had been rejected. In February 2019, the court directed states to evict all claimants whose FRA claims had been r

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वन अधिकार अधिनियम का बचाव किया

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 का बचाव करते हुए कहा है कि यह कानून भारत की वन-निर्भर समुदायों की गरिमा, आजीविका और सांस्कृतिक पहचान को पुनर्स्थापित कर रहा है। पृष्ठभूमि में, FRA को 2008 में वाइल्डलाइफ फर्स्ट नामक एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसने उन लोगों को हटाने की मांग की थी जिनके FRA दावे अस्वीकृत कर दिए गए थे। फरवरी 2019 में, कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया था कि वे सभी दावेदारों को हटाएं जिनके FRA दावे खारिज कर दिए गए थे।

भारत का शहरी संकट गहराता जा रहा है, राज्य स्तर पर नगर प्रशासन में बाधाएं आ रही हैं।

शहरी भारत तेजी से, बिना योजना के विकास के बोझ तले दब रहा है, जहां जाम नालियों, जहरीली हवा, बाढ़ से भरी सड़कों और जर्जर बुनियादी ढांचे जैसी समस्याएं उभर रही हैं। यह स्थिति शहर स्तर पर सशक्त शासन की आवश्यकता को उजागर करती है, जिसे अक्सर राज्य के नियंत्रण के कारण दबाया जाता है।

India’s Urban Crisis Deepens as States Choke City-Level Governance

Urban India is buckling under the weight of rapid, unplanned growth, with dysfunctions ranging from clogged drains and toxic air to flooded streets and crumbling infrastructure — highlighting the urgent need for empowered city-level governance, often stifled by state control.

भारत ने वन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर 9वीं स्थिति हासिल की

भारत ने ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट (GFRA) 2025 के अनुसार, जो कि खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा बाली में जारी किया गया, में कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वीं स्थिति हासिल की है। मुख्य निष्कर्षों के अनुसार, विश्व में वनों का कुल क्षेत्रफल 4.14 अरब हेक्टेयर है, जो कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 32% है। इसका मतलब है कि प्रति व्यक्ति 0.5 हेक्टेयर वन क्षेत्र उपलब्ध है। रूस के पास सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, इसके बाद ब्राजील, कनाडा, अमेरिका, चीन, कांगो, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत और पेरू का स्थान है।

India Moves up to 9th Position Globally in Forest Area

Context India has moved up to the 9th position in terms of total forest area globally, as per the Global Forest Resources Assessment (GFRA) 2025, released by the Food and Agriculture Organization (FAO) in Bali. Key Findings Globally, forests cover 4.14 billion hectares, accounting for about 32% of total land area, translating to 0.5 hectares of forest per person. Russia has the largest forest cover followed by Brazil, Canada, the USA, China, Congo, Australia, Indonesia, India and Peru.

एटलस: एआई-संचालित ब्राउज़रों का उदय

समाचार में, OpenAI ने अपने AI-संचालित ब्राउज़र 'Atlas' का लॉन्च किया है, जो Perplexity के 'Comet' के रिलीज़ के बाद जनरेटिव AI प्रतिस्पर्धा के एक नए चरण की शुरुआत करता है। Atlas एक AI-समाहित ब्राउज़र है, जिसे ChatGPT के चारों ओर डिज़ाइन किया गया है, जिसमें पारंपरिक पता बार नहीं है। इसमें एक एजेंट मोड है, जो उपयोगकर्ताओं के लिए स्वायत्त रूप से खोजें करता है।

Atlas: The Rise of AI-Powered Browsers

In News OpenAI has launched its AI-powered browser Atlas, following Perplexity’s release of Comet, marking a new phase in the generative AI competition. Atlas It is an AI-integrated browser designed around ChatGPT, without a traditional address bar. It features an Agent Mode that autonomously conducts searches for users.

Can match-fixing be Legally Considered Cheating?

Context The Board of Control for Cricket in India (BCCI) approached the Supreme Court seeking to intervene in a criminal appeal related to alleged match-fixing in the Karnataka Premier League (KPL) in 2018-19. About The Karnataka High Court quashed the criminal proceedings, holding that while match-fixing was reprehensible, it did not amount to the offence of cheating as defined by Section 420 IPC. BCCI argues that match-fixing should be viewed as cheating as there is an implied promise to spect

क्या मैच फिक्सिंग को कानूनी रूप से धोखाधड़ी माना जा सकता है?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 2018-19 में कर्नाटका प्रीमियर लीग (KPL) में कथित मैच फिक्सिंग से संबंधित एक आपराधिक अपील में हस्तक्षेप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा कि हालांकि मैच फिक्सिंग निंदनीय है, लेकिन यह भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के अपराध के रूप में नहीं आती। BCCI का तर्क है कि मैच फिक्सिंग को धोखाधड़ी के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें दर्शकों के प्रति एक निहित वादा होता है।

Govt. Notifies Amendments to IT Rules, 2021 To Regulate AI-generated Content

Context The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has proposed amendments to the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 under powers granted by the Information Technology Act, 2000. Key Proposed Amendments Authorized Officers for Content Regulation: Only Joint Secretary-rank officers (or equivalent in Central Government) and Director General of Police-rank officers (for states) can issue takedown requests. This would preven

सरकार ने AI-निर्मित सामग्री को नियंत्रित करने के लिए IT नियम, 2021 में संशोधन की अधिसूचना जारी की

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत दी गई शक्तियों के तहत 2021 के सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता कोड) नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। मुख्य प्रस्तावित संशोधन: सामग्री विनियमन के लिए अधिकृत अधिकारी: केवल संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी (या केंद्रीय सरकार में समकक्ष) और पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी (राज्यों के लिए) ही सामग्री हटाने के अनुरोध जारी कर सकेंगे। यह कदम गलत या आपत्तिजनक सामग्री के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

भारत में STEM प्रतिभाओं का पलायन: प्रोत्साहनों से आगे, एक समग्र पारिस्थितिकी की दिशा में

भारत ने लंबे समय से STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) के क्षेत्र में बेहतर शोध अवसरों की तलाश में विदेशों में प्रतिभाओं के पलायन की समस्या का सामना किया है। इस स्थिति ने भारत की बौद्धिक क्षमता और देश में उपलब्ध संसाधनों के बीच एक खाई पैदा कर दी है। ब्रेन ड्रेन का अर्थ है उच्च कौशल और शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों का एक देश से दूसरे देश में पलायन, जो आमतौर पर बेहतर अवसरों की खोज में होता है। भारत में इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, आईटी पेशेवर और अकादमिक लोग विकसित देशों की ओर बढ़ते हैं।

STEM Brain Drain in India: Beyond Incentives, Towards Ecosystem

Context India has long faced the challenge of brain drain in STEM migration abroad for better research opportunities, which has led to a gap between India’s intellectual potential and the resources available domestically. Brain Drain in India Brain Drain refers to the emigration of highly skilled and educated individuals from one country to another, usually in search of better opportunities. In India engineers, doctors, scientists, IT professionals, and academics move to developed countries like

Multilateralism Isn’t Dead

Multilateralism remains essential to global cooperation amid ongoing geopolitical tensions, climate crises, and rising nationalism.

बहुपक्षीयता खत्म नहीं हुई है

बहुपक्षीयता वैश्विक सहयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर जब दुनिया में भू-राजनीतिक तनाव, जलवायु संकट और बढ़ती राष्ट्रवादिता का सामना किया जा रहा है।

CAQM ने पूरे NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चरण-II लागू किया

समाचार में: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली के वायु गुणवत्ता के "बहुत खराब" श्रेणी (AQI 301–400) में गिरने के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-II को लागू कर दिया है। GRAP क्या है? ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक आपातकालीन उपायों का सेट है, जो वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के स्तरों के आधार पर लागू किया जाता है।

CAQM Invokes Stage-II of Graded Response Action Plan (GRAP) in Entire NCR

In News The Commission for Air Quality Management (CAQM) has invoked Stage-II of the Graded Response Action Plan (GRAP) in the entire National Capital Region (NCR) as Delhi’s air quality slipped into the “Very Poor” category (AQI 301–400) ahead of winter. What is GRAP? Graded Response Action Plan (GRAP) is a set of emergency measures implemented in Delhi-NCR to control air pollution based on the Air Quality Index (AQI) levels.

सौर कोरोनल मास इजेक्शन का चंद्रमा के एक्सोस्फीयर पर प्रभाव

चंद्रयान-2 मिशन ने अपने वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करते हुए चंद्रमा पर सूर्य के कोरोनल मास इजेक्शन (CME) के प्रभावों का पहली बार अवलोकन किया है। यह अवलोकन चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर पर मौजूद चंद्रा के एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर-2 (CHACE-2) द्वारा किया गया। CHACE-2 ने चंद्रमा के सूर्य के प्रकाश में आए एक्सोस्पीयर में कुल दबाव और आणविक घनत्व में अचानक वृद्धि को दर्ज किया।

Impact of a Coronal Mass Ejection on the Lunar Exosphere

Context The Chandrayaan-2 mission has made the first-ever observation of the effects of the Suns Coronal Mass Ejection (CME) on the Moon using its onboard scientific instruments. About the observation The finding was made by Chandra’s Atmospheric Composition Explorer-2 (CHACE-2), a payload onboard Chandrayaan-2’s orbiter. CHACE-2 recorded a sharp rise in total pressure and molecular density in the Moon’s sunlit exosphere.

भारत में गरीबी के बदलते आयाम

आर्थिक विशेषज्ञों ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से 2014 में स्थापित रंगराजन समिति द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा को भारत के 20 प्रमुख राज्यों के लिए नवीनतम घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2022-23 के आधार पर अपडेट किया है। गरीबी रेखा क्या होती है? गरीबी रेखा एक ऐसा मानक स्तर है, जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति या परिवार गरीब है या नहीं।

Evolving Dimensions of Poverty in India

Context Economists from the RBI have updated the poverty line established by the Rangarajan Committee in 2014, for 20 major states of India using the latest Household Consumption Expenditure Survey (HCES) 2022-23. What is a Poverty Line? A poverty line is a threshold level of income or consumption used to determine whether an individual or household is poor.

सीसा प्रदूषण: सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा

समाचार में एक नई अध्ययन जो Communications Earth Environment में प्रकाशित हुई है, यह बताती है कि सीसा (lead) के संपर्क में आना एक बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक खतरा बना हुआ है। अनुमान के अनुसार, बच्चों में सीसा के संपर्क से होने वाली वार्षिक वैश्विक लागत $3.4 ट्रिलियन है, जो वैश्विक जीडीपी का 2% से अधिक है (2019 में)। निचले और मध्यम आय वाले देशों को इस समस्या का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है, खासकर अनौपचारिक पुनर्चक्रण और कमजोर नियमों के कारण। सीसे का उत्पादन लगभग 16 मिलियन टन प्रति वर्ष है, जिसका मुख्य उपयोग बैटरियों, रंगों और उपभोक्ता सामानों में होता है।

Lead Exposure: Major Public Health and Economic Threat

In News New study in Communications Earth Environment reveals that lead exposure remains a major public health and economic threat. About The estimated annual global cost from childhood lead exposure is $3.4 trillion, or over 2% of global GDP (2019), with low- and middle-income countries bearing the brunt due to informal recycling and weak regulations. Lead production is around 16 million tonnes/year, mainly used in batteries, paints, and consumer goods.

Japan Elects First Female Prime Minister

Context The Prime Minister extended congratulations to Sanae Takaichi, Japan’s newly-elected and first woman Prime Minister. Similarities and Differences between Indian and Japanese Political Systems Parliamentary System: India is a parliamentary republic, while Japan is a parliamentary constitutional monarchy. In both systems, the Prime Minister is the real executive authority.

जापान ने पहली महिला प्रधानमंत्री का चुनाव किया

प्रधानमंत्री ने सना ताकाइची को जापान की नई और पहली महिला प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। भारतीय और जापानी राजनीतिक प्रणालियों के बीच समानताएँ और भिन्नताएँ: भारत एक संसदीय गणतंत्र है, जबकि जापान एक संसदीय संवैधानिक राजतंत्र है। दोनों प्रणालियों में, प्रधानमंत्री असली कार्यकारी शक्ति होते हैं।

We Need a Law to Protect Domestic Workers

The Supreme Court of Indias directive to the Union government to enact a comprehensive law outlining the rights of domestic workers and to establish a committee for drafting the legislative framework remains shrouded in uncertainty, and progress remains slow.

हमें घरेलू कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून की जरूरत है

भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को घरेलू कामकाजी लोगों के अधिकारों को स्पष्ट करने वाले एक व्यापक कानून बनाने और विधायी ढांचे के मसौदे के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन इस मामले में स्थिति अभी भी अस्पष्ट है और प्रगति धीमी चल रही है।

नक्सलियों का सामूहिक आत्मसमर्पण

छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र में 210 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जो महाराष्ट्र में हुई एक समान घटना का हिस्सा है। यह कदम केंद्र और राज्य सरकारों की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य हिंसा को छोड़कर पुनर्वास को अपनाना है। नक्सलवाद, जिसे वामपंथी चरमपंथ (LWE) भी कहा जाता है, की जड़ें कट्टरपंथी साम्यवादी विचारधारा में हैं, जो राज्य को उखाड़ फेंकने और एक वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए सशस्त्र संघर्ष की वकालत करता है। भारत में LWE की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी आंदोलन से हुई, जो माओ ज़ेडोंग से प्रेरित था।

Mass Surrender of Maoists

Context 210 Maoists surrendered in Dandakaranya region of Chhattisgarh, following a similar event in Maharashtra, as a part of a broader strategy by the Union and state governments to abandon violence and embrace rehabilitation. About Maoism, or Left-Wing Extremism (LWE) It was rooted in radical communist ideology, advocating armed struggle to overthrow the state and establish a classless society. LWE in India traces its roots to the Naxalbari uprising of 1967 in West Bengal, inspired by Mao Zed

कृषि ऋण बढ़ाकर ग्रामीण विकास को सशक्त करना

संदर्भ: केंद्रीय वित्त मंत्री ने ग्रामीण बैंकों से आग्रह किया कि वे नई ग्रामीण भारत की बदलती वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि ऋण वितरण बढ़ाएं, जबकि उन्होंने बल्लारी में कर्नाटक ग्रामीण बैंक (KaGB) के प्रदर्शन की समीक्षा की। भारत में कृषि ऋण: कृषि ऋण के स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (जैसे भारतीय स्टेट बैंक), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs), सहकारी समितियां, और NABARD (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) अधिकांश औपचारिक कृषि ऋण प्रदान करते हैं।

Strengthening Rural Growth with Enhanced Agricultural Credit

Context The Union Finance Minister urged rural banks to enhance agricultural credit disbursement to meet the evolving financial needs of New Rural India, while reviewing the performance of Karnataka Grameena Bank (KaGB) in Ballari. Agriculture Credit in India Sources of Agricultural Credit: Public sector banks (like the State Bank of India), regional rural banks (RRBs), cooperatives, and NABARD (National Bank for Agriculture and Rural Development) provide most formal agricultural credit.

Sri Lankan PM’s State Visit to India

Context The Sri Lankan Prime Minister is on a state visit to India. India and Sri Lanka Relations Diplomatic Ties: Diplomatic relations established in 1948 after Sri Lanka’s independence. Trade Relations: India-Sri Lanka Free Trade Agreement (ISFTA) in 2000 contributed significantly towards the expansion of trade between the two countries.

श्रीलंका के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा

श्रीलंका के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर हैं। भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों की बात करें तो, दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध 1948 में श्रीलंका की स्वतंत्रता के बाद स्थापित हुए थे। व्यापार के क्षेत्र में, 2000 में भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते (ISFTA) ने दोनों देशों के बीच व्यापार के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

Resolution of Palestinian Question Necessary for IMEC

Context The first India–Egypt Strategic Dialogue was held in New Delhi co-chaired by EAM Dr. Jaishankar and Egyptian FM. About Egypt’s Position: Egypt supports regional connectivity projects like India-Middle East EU Economic Corridor (IMEC) but believes progress is impossible without addressing the Palestinian question.

IMEC के लिए फिलिस्तीनी मुद्दे का समाधान आवश्यक

भारत-ईजिप्ट रणनीतिक संवाद का पहला सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसकी सह-आध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर और ईजिप्ट के विदेश मंत्री ने की। ईजिप्ट की स्थिति के बारे में: ईजिप्ट क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं जैसे कि भारत-मध्य पूर्व यूरोपीय संघ आर्थिक गलियारे (IMEC) का समर्थन करता है, लेकिन उसका मानना है कि फिलिस्तीनी मुद्दे को सुलझाए बिना प्रगति संभव नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पैनल का गठन किया

समाचार में: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश आशा मेनन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति तैयार करना और लिंग गैर-संरेखित एवं लिंग विविध व्यक्तियों के लिए समावेशी चिकित्सा देखभाल और सुरक्षा के उपाय सुझाना है। सुप्रीम कोर्ट की हाल की टिप्पणियाँ: कोर्ट ने रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सार्वजनिक संस्थानों में मौजूद प्रणालीगत बाधाओं को उजागर किया, जिसमें 'तीसरे लिंग' का विकल्प न होना और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से अपेक्षा करना शामिल है कि वे अपने लिंग को छिपाएं।

SC Forms Panel on Transgender Persons

In News The Supreme Court set up a committee under former Justice Asha Menon to formulate an equal opportunity policy for transgender individuals and to suggest measures for inclusive medical care and protection for gender non-conforming and gender-diverse persons. Supreme Court’s Recent Observations SC highlighted systemic barriers in employment, healthcare, education, and public institutions, including the lack of a ‘third gender’ option and the expectation for transgender individuals to conce

India’s Waterways Rediscovered: Charting a New Course for Viksit Bharat

India’s rivers, once the arteries of trade and cultural exchange, are being reimagined as engines of modern economic growth.

भारत की जलमार्गों का पुनर्निर्माण: विकसित भारत के लिए नया रास्ता तय करना

भारत की नदियाँ, जो कभी व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की धमनियाँ थीं, अब आधुनिक आर्थिक विकास के इंजन के रूप में पुनः परिभाषित की जा रही हैं।

NAM को वैश्विक दक्षिण के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना चाहिए

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कहा कि असंलग्न आंदोलन (NAM) के सदस्यों को वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस पहल का लाभ उठाना चाहिए। असंलग्न आंदोलन का विचार 1955 में बांडुंग सम्मेलन के दौरान तैयार किया गया, जहां नए स्वतंत्र देशों ने शीत युद्ध की वैचारिक विभाजन में उलझने से बचने का प्रयास किया।

NAM Should Advance Goals of Global South

Context The Minister of State for External Affairs said that the Members of the Non-Aligned Movement (NAM) should harness the initiative to advance the aspirations of the Global South. Non-Aligned Movement (NAM) Bandung Conference (1955): The concept of non-alignment was formulated during the Bandung Conference, where newly independent nations sought to avoid entanglement in the Cold Wars ideological divide.

स्थानीय निकायों में आरक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए नगरपालिकाओं और पंचायतों में आरक्षण को 42% तक बढ़ाने वाले दो सरकारी आदेशों को स्थगित किया गया था। तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस वृद्धि को रोकते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्ववर्ती फैसलों में निर्धारित 50% की सीमा का हवाला दिया, लेकिन चुनावों को 50% की कुल आरक्षण सीमा के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना की अपील को खारिज करते हुए चुनावों को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ने की अनुमति दी।

Reservations in Local Bodies

Context The Supreme Court declined to interfere with a Telangana High Court order that had stayed two Government Orders enhancing the reservation for Other Backward Classes (OBCs) in municipalities and panchayats to 42%. About The Telangana High Court stayed the increase, citing the 50% ceiling set by Supreme Court precedents, but allowed elections to proceed with total reservations capped at 50%. Supreme Court’s Observations: Dismissed Telangana’s appeal; allowed elections to proceed without en

India Faces Highest CBAM Levy Among EU Trade Partners

Context According to European think-tank Sandberg, Indian iron and steel exporters face the highest Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) fees to the EU, estimated at €301 million. Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) CBAM is the European Unions tool to put a fair price on the carbon emitted during the production of carbon intensive goods that are entering the EU, and to encourage cleaner industrial production in non-EU countries. CBAM is one of the elements of the EU Green Deal, the go

भारत को यूरोपीय संघ के व्यापारिक साझेदारों में सबसे अधिक CBAM शुल्क का सामना करना पड़ रहा है।

यूरोपीय थिंक-टैंक सैंडबर्ग के अनुसार, भारतीय लोहे और स्टील के निर्यातकों को यूरोपीय संघ (EU) में सबसे अधिक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) शुल्क का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी अनुमानित राशि €301 मिलियन है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) यूरोपीय संघ का एक उपकरण है, जिसका उद्देश्य उन कार्बन उत्सर्जन पर उचित मूल्य लगाना है जो कार्बन गहन उत्पादों के निर्माण के दौरान उत्पन्न होता है और जो EU में प्रवेश कर रहे हैं। यह गैर-EU देशों में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए भी है। CBAM EU ग्रीन डील के तत्वों में से एक है।

भारत के प्रत्यर्पण ढांचे को मजबूत करना: विशेष जेलों और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता

केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा आयोजित "भगोड़ों का प्रत्यर्पण: चुनौतियाँ और रणनीतियाँ" सम्मेलन में राज्यों से अपील की कि वे भगोड़ों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार विशेष जेलें बनाएं। विशेष जेलों की आवश्यकता पर उन्होंने कहा कि कई भगोड़े, जिन्हें भारतीय अधिकारियों द्वाराWanted किया गया है, विदेशी अदालतों में प्रत्यर्पण का विरोध करते हैं। उनका तर्क है कि भारतीय जेलें अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार और सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरती हैं। कई देशों की अदालतें इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही हैं।

Strengthening India’s Extradition Framework: Call for Special Prisons and Coordinated Action

Context Union Home Minister, at a conference on “Extradition of Fugitives: Challenges and Strategies” organised by the Central Bureau of Investigation (CBI), urged States to construct special prisons for fugitives in line with international standards. Need for Special Prisons Extradition Obstacles: Many fugitives wanted by Indian authorities resist extradition in foreign courts, arguing that Indian prisons do not meet international human rights and safety standards. Courts in several countries h

India and Brazil to Expand Trade Pact with Mercosur

Context Recently, India and Brazil agreed to expand the scope of the existing Preferential Trade Agreement (PTA) under MERCOSUR bloc, aiming to include more sectors and products. India and MERCOSUR Relations: Historical Background India signed a Framework Agreement with MERCOSUR in 2003, followed by a Preferential Trade Agreement (PTA) in 2004, which came into effect in 2009. The PTA covers 450 product lines, offering mutual tariff concessions on items like pharmaceuticals, chemicals, textiles,

भारत और ब्राज़ील, मर्कोसुर के साथ व्यापार समझौते को बढ़ाएंगे

हाल ही में, भारत और ब्राजील ने MERCOSUR समूह के तहत मौजूदा प्राथमिक व्यापार समझौते (PTA) के दायरे का विस्तार करने पर सहमति जताई है, जिसका उद्देश्य अधिक क्षेत्रों और उत्पादों को शामिल करना है। भारत और MERCOSUR के बीच संबंध: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारत ने 2003 में MERCOSUR के साथ एक ढांचा समझौता किया, जिसके बाद 2004 में एक प्राथमिक व्यापार समझौता (PTA) पर हस्ताक्षर किए गए, जो 2009 में प्रभावी हुआ। यह PTA 450 उत्पाद श्रेणियों को कवर करता है और दवा, रसायन, वस्त्र जैसे सामानों पर आपसी टैरिफ रियायतें प्रदान करता है।

Safeguarding for India’s Carbon Market For Sustainable Future

The growth-driven model of development, rooted in the Industrial Revolution, has already pushed planetary boundaries beyond safe limits.

भारत के कार्बन बाजार की सुरक्षा: एक सतत भविष्य की ओर

विकास का वह मॉडल, जो औद्योगिक क्रांति में निहित है और विकास पर केंद्रित है, ने पहले ही ग्रह की सीमाओं को सुरक्षित स्तर से आगे बढ़ा दिया है।

भारत की स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं में 'महत्वपूर्ण कारक'

भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना और 2070 तक शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है। इस दिशा में महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच सुनिश्चित करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गई है। महत्वपूर्ण खनिज क्या हैं? विभिन्न देशों की अपनी-अपनी परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के आधार पर महत्वपूर्ण खनिजों की अलग-अलग सूचियाँ होती हैं।

The ‘Critical Factor’ in India’s Clean Energy Ambitions

Context As India targets 500 GW of renewable energy capacity by 2030 and net-zero emissions by 2070, securing access to critical minerals has become a national priority. What are Critical Minerals? Different countries have their own unique lists of critical minerals based on their specific circumstances and priorities.

SAIME model (Aquaculture model) of Sundarbans wins FAO recognition

In News The Sustainable Aquaculture in Mangrove Ecosystems (SAIME) model received Global Technical Recognition from the UN’s Food and Agriculture Organization (FAO). Sustainable Aquaculture in Mangrove Ecosystems (SAIME) model It is developed by the Nature Environment and Wildlife Society (NEWS) in West Bengal’s Sundarbans. It promotes ecosystem-based, climate-adaptive aquaculture by integrating 5%–30% mangrove coverage in shrimp ponds.

सुंदरबन का SAIME मॉडल (एक्वाकल्चर मॉडल) FAO की मान्यता प्राप्त करता है

समाचार में, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में सतत एक्वाकल्चर (SAIME) मॉडल को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) से वैश्विक तकनीकी मान्यता प्राप्त हुई है। यह मॉडल पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्डलाइफ सोसाइटी (NEWS) द्वारा विकसित किया गया है। यह मॉडल पारिस्थितिकी-आधारित, जलवायु-समायोज्य एक्वाकल्चर को बढ़ावा देता है, जिसमें झींगा तालाबों में 5% से 30% मैंग्रोव कवरेज को शामिल किया गया है।

RBI Supervision for EPFO, Post Office Bank

Context The Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) and the Post Office Savings Bank (POSB) — may soon come under the Reserve Bank of India’s (RBI) supervision. About Post Office Savings Bank (POSB): A ₹96 crore scam uncovered in 2024 involving fraudulent operations in POSB schemes over a 24-month period. Following this, it has reached out to the Department of Economic Affairs in the Ministry of Finance seeking a supervisory pact with the RBI for undertaking a review of internal controls.

EPFO और पोस्ट ऑफिस बैंक के लिए RBI की निगरानी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक (POSB) जल्द ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की निगरानी में आ सकते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक (POSB) के बारे में: 2024 में POSB योजनाओं में 24 महीने के दौरान धोखाधड़ी से जुड़े 96 करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा हुआ। इसके बाद, इसने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग से RBI के साथ एक निगरानी समझौते की मांग की है ताकि आंतरिक नियंत्रणों की समीक्षा की जा सके।

India’s Biotech Surge

Context India’s biotech sector has surged in the past several years, from a modest count of roughly 500 startups in 2018, the number has soared to over 10,000 in 2025. What is Bioeconomy? The bioeconomy is the use of renewable biological resources to produce food, energy and industrial goods, which supports sustainability and economic growth.

भारत का बायोटेक उभार

भारत का बायोटेक क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विकसित हुआ है। 2018 में जहाँ लगभग 500 स्टार्टअप थे, वहीं 2025 तक यह संख्या बढ़कर 10,000 से अधिक हो गई है। बायोइकोनॉमी क्या है? बायोइकोनॉमी का मतलब है नवीकरणीय जैविक संसाधनों का उपयोग करके खाद्य, ऊर्जा और औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन करना, जो स्थिरता और आर्थिक विकास का समर्थन करता है।

Fiscal Challenges of Indian Municipalities

Context Urban India drives nearly two-thirds of the national GDP but remains financially weak, with municipalities controlling less than one per cent of tax revenue. Concerns over Fiscal Architecture of Municipalities The 74th Constitutional Amendment Act (1992) empowered Urban Local Bodies (ULBs) to perform 18 functions listed in the 12th Schedule, including water supply, waste management, and public health. However, the corresponding financial devolution has been weak and inconsistent across S

भारतीय नगरपालिकाओं की वित्तीय चुनौतियाँ

शहरी भारत राष्ट्रीय जीडीपी का लगभग दो तिहाई हिस्सा उत्पन्न करता है, लेकिन वित्तीय रूप से कमजोर बना हुआ है, क्योंकि नगरपालिकाओं के पास कर राजस्व का एक प्रतिशत से भी कम नियंत्रण है। नगरपालिकाओं की वित्तीय संरचना पर चिंता 74वां संविधान संशोधन अधिनियम (1992) ने शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों, जैसे जल आपूर्ति, कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य, को करने का अधिकार दिया। हालांकि, इसके साथ जुड़ी वित्तीय शक्तियों का हस्तांतरण कमजोर और असंगत रहा है।

भारत- मध्य पूर्व- यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) का भविष्य

भारत ने अपने वैश्विक आर्थिक साझेदारियों को विविधता देने के प्रयासों को तेज कर दिया है, और अब वह बड़े पैमाने पर कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जैसे कि भारत- मध्य पूर्व- यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)।

Future of the India–Middle East–Europe Economic Corridor (IMEC)

India has intensified efforts to diversify its global economic partnerships, and is focusing on large-scale connectivity projects such as the India–Middle East–Europe Economic Corridor (IMEC).

Microplastics Pollution Threatens Estuarine Fisheries

In News A recent study found widespread microplastic contamination in fish along Goa’s Mandovi estuary. Microplastics They are tiny plastic pieces or fibers smaller than 5 millimeters—some are even invisible to the human eye. They come in various forms, such as beads, fragments, pellets, film, foam, and fibers.

सूक्ष्म प्लास्टिक प्रदूषण से मुहाने की मछलियों पर खतरा

समाचार में एक हालिया अध्ययन में गोवा के मंडोवी नदी के मुहाने में मछलियों में व्यापक माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण का पता चला है। माइक्रोप्लास्टिक वे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े या रेशे होते हैं जो 5 मिलीमीटर से छोटे होते हैं—कुछ तो मानव आंख से भी अदृश्य होते हैं। ये विभिन्न रूपों में होते हैं, जैसे कि मोती, टुकड़े, पैलेट, फिल्म, फोम और रेशे।

गूगल का भारत में 15 अरब डॉलर का डेटा सेंटर निवेश

गूगल ने विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में अपने सबसे बड़े एआई हब के निर्माण के लिए 15 अरब अमेरिकी डॉलर (₹87,520 करोड़) का ऐतिहासिक निवेश करने की घोषणा की है। गूगल एआई हब की प्रमुख विशेषताएँ: विशेष रूप से निर्मित डेटा सेंटर परिसर: यह हब उन्नत एआई बुनियादी ढांचे, बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर क्षमता, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और उच्च गति फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क को एक ही परिसर में एकीकृत करेगा। अंतरराष्ट्रीय उप-महासागरीय गेटवे: विशाखापट्टनम में नए अंतरराष्ट्रीय उप-महासागरीय केबलों का निर्माण किया जाएगा।

Google’s $15-Billion Data Centre Investment in India

Context Google has announced a historic investment of USD 15 billion (₹87,520 crore) to build its largest-ever AI hub in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Key Features of the Google AI Hub Purpose-built Data Centre Campus: The hub will integrate advanced AI infrastructure, large-scale data centre capacity, renewable energy sources, and a high-speed fibre-optic network, all located in one campus. International Subsea Gateway: Construction of new international subsea cables landing at Visakhapatnam o

Draft Electricity (Amendment) Bill 2025

Context The Ministry of Power has released the Draft Electricity (Amendment) Bill, 2025 to reform India’s power sector and strengthen distribution companies (discoms). What are the implications? Fiscal Transparency: By ending hidden cross-subsidies, the Bill promotes fiscal accountability though it may raise short-term deficits.

बिजली (संशोधन) विधेयक 2025 का मसौदा

संदर्भ: विद्युत मंत्रालय ने भारत के बिजली क्षेत्र में सुधार और वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को मजबूत करने के लिए 2025 का ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) बिल जारी किया है। इसके क्या अर्थ हैं? वित्तीय पारदर्शिता: इस बिल के माध्यम से छिपे हुए क्रॉस-सब्सिडीज को समाप्त करके वित्तीय जवाबदेही को बढ़ावा दिया जा रहा है, हालांकि इससे अल्पकालिक घाटे में वृद्धि हो सकती है।

PM गतिक्षमता राष्ट्रीय मास्टर प्लान का चार साल पूरा हुआ

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के लिए बहु-मोडल कनेक्टिविटी का चार साल पूरा हो गया है। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PMGS-NMP) की शुरुआत 2021 में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को बहु-मोडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा प्रदान करने और भारत में लॉजिस्टिक्स की दक्षता को बढ़ाने के लिए की गई थी। यह किसी एक मंत्रालय के अधीन नहीं है, बल्कि इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने वाले विभाग (DPIIT) द्वारा समन्वित किया जाता है।

PM GatiShakti National Master Plan Completed 4 Years

Context PM GatiShakti National Master Plan for multi-modal connectivity has completed four years. PM GatiShakti National Master Plan (PMGS-NMP) It was launched in 2021 for providing multimodal connectivity infrastructure to various economic zones and improving logistics efficiency across India. It is not under a single ministry but is coordinated by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) under the Ministry of Commerce and Industry.

India and Saudi Arabia to Deepen Trade Relations

Context A high-level Saudi Arabia delegation met the Secretary, Union Ministry of Textiles, to advance bilateral cooperation in the textile sector. Major Highlights India and Saudi Arabia have a bilateral trade reaching USD 41.88 billion in FY 2024–25. India emerged as the second-largest supplier (USD 517.5 million) to Saudi Arabia’s textile and apparel sector, capturing an 11.2% share of Saudi Arabia’s total textile and apparel imports in 2024.

भारत और सऊदी अरब व्यापार संबंधों को मजबूत करेंगे

एक उच्चस्तरीय सऊदी अरब प्रतिनिधिमंडल ने वस्त्र मंत्रालय के सचिव से मुलाकात की, ताकि वस्त्र क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। मुख्य बिंदु भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्तीय वर्ष 2024-25 में 41.88 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। भारत, सऊदी अरब के वस्त्र और परिधान क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है, जिसने 2024 में सऊदी अरब के कुल वस्त्र और परिधान आयात का 11.2% हिस्सा (517.5 मिलियन डॉलर) हासिल किया।

भारत-मंगोलिया ने संबंध मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए

भारत और मंगोलिया ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलियाई राष्ट्रपति खुरेलसुुख उखना के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मुख्य समझौते और MoU: संस्कृति और शिक्षा का आदान-प्रदान: एक समझौता भारत के लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (लेह) को मंगोलिया के आर्कांगाई प्रांत से जोड़ता है, ताकि बौद्ध धरोहर के संबंधों को और मजबूत किया जा सके। भारत मंगोलिया के गंदांतेगचिनलेन (गंदान) मठ में एक संस्कृत शिक्षक भेजेगा और प्राचीन बौद्ध ग्रंथों को डिजिटाइज करेगा।

India-Mongolia Sign MoUs to Boost Ties

Context India and Mongolia inked 10 Memoranda of Understanding (MoUs) during a bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and Mongolian President Khurelsukh Ukhnaa in New Delhi. Major Agreements and MoUs Cultural Educational Exchange: An MoU links India’s Ladakh Autonomous Hill Development Council (Leh) with Mongolia’s Arkhangai Province to deepen Buddhist heritage ties. India will send a Sanskrit teacher to Mongolia’s Gandantegchinlen (Gandan) Monastery and digitize ancient Buddhist

Addressing Caste-Based Atrocities in India

Caste-based atrocities, from rural villages to urban institutions, discrimination and violence against SCs and STs, continue to plague India’s social fabric, despite constitutional guarantees of equality and justice.

भारत में जाति आधारित अत्याचारों का समाधान

जातिगत अत्याचार, जो ग्रामीण गांवों से लेकर शहरी संस्थानों तक फैले हुए हैं, अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के खिलाफ भेदभाव और हिंसा, भारत के सामाजिक ताने-बाने को लगातार प्रभावित कर रहे हैं, बावजूद इसके कि संविधान में समानता और न्याय की गारंटी दी गई है।

Achieving Centre’s Rooftop Solar Targets to Remain a Challenge: Study

Context A report on the performance of PM Surya Ghar Yojana has been jointly published by the Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) and JMK Research Analytics. Major Highlights Target Achieved: Despite a near four-fold increase in applications between 2024 and 2025, only 13.1% of the target 1 crore solar rooftop installations, has been achieved. In this scenario, the FY2027 target [of 1 crore installations] continues to be viewed as a considerable challenge.

केंद्र के रूफटॉप सोलर लक्ष्यों को हासिल करना एक चुनौती बना रहेगा: अध्ययन

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट ऊर्जा अर्थशास्त्र और वित्तीय विश्लेषण संस्थान (IEEFA) और JMK रिसर्च एनालिटिक्स द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है। मुख्य बिंदु: लक्ष्य की प्राप्ति: 2024 और 2025 के बीच आवेदनों में लगभग चार गुना वृद्धि के बावजूद, केवल 13.1% लक्ष्य 1 करोड़ सौर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का ही हासिल किया जा सका है। इस स्थिति में, वित्तीय वर्ष 2027 का लक्ष्य [1 करोड़ इंस्टॉलेशन] एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

भारत में बांधों की सुरक्षा और मजबूती बढ़ाना

हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न हितधारकों को नोटिस जारी किए हैं, जिसमें 130 साल पुराने मुल्लापेरियार बांध की पुरानी संरचना को मजबूत करने के लिए तत्काल दिशा-निर्देशों की मांग की गई है। मुल्लापेरियार बांध एक ग्रेविटी डैम है, जो केरल के इडुक्की जिले में स्थित पेरियार नदी पर बनाया गया है। इसका निर्माण 1887 से 1895 के बीच किया गया था। इस बांध का संचालन और रखरखाव तमिलनाडु द्वारा किया जाता है, जो कि 1886 में त्रावणकोर के महाराजा और ब्रिटिश सरकार के बीच हस्ताक्षरित 999 साल के पट्टे के तहत है।

Strengthening and Safeguarding Dams in India

Context Recently, the Supreme Court of India issued notices to various stakeholders calling for urgent directions to reinforce the aging structure of the 130-year-old Mullaperiyar dam. Mullaperiyar Dam It is a gravity dam built on the Periyar River in the Idukki district of Kerala that was constructed between 1887 and 1895. The dam is operated and maintained by Tamil Nadu, under a 999-year lease agreement signed in 1886 between the Maharaja of Travancore and the British government.

2025 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार

2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकीर, फिलिप आगियोन और पीटर हौइट को उनके नवाचार और आर्थिक विकास पर किए गए महत्वपूर्ण शोध के लिए दिया गया। आधुनिक आर्थिक विकास की ऐतिहासिक जड़ें इस शोध में यह पता लगाया गया कि क्यों लगातार आर्थिक विकास केवल पिछले दो शताब्दियों में ही उभरा, जबकि इतिहास में तकनीकी प्रगति होती रही। इसमें यह तर्क किया गया कि औद्योगिक क्रांति से पहले, तकनीकी ज्ञान मुख्य रूप से "निर्देशात्मक" था।

Nobel Prize in Economics 2025

Context The 2025 Economics Nobel prize was awarded to Joel Mokyr, Philippe Aghion, and Peter Howitt for their groundbreaking work on innovation and economic growth. Historical Roots of Modern Economic Growth The research explored why sustained economic growth emerged only in the last two centuries despite technological progress throughout history. It argued that before the Industrial Revolution, technological knowledge was largely “prescriptive” i.e.

Civil Registration System (CRS) 2023 Report

Context The Registrar General of India (RGI) released the “Vital Statistics of India Based on the Civil Registration System (CRS)”, highlighting key demographic trends, a decline in births, a marginal rise in deaths, and regional variations in sex ratio at birth and registration levels. Key Findings of the CRS 2023 Report Births Registered: 2.52 crore births were registered in 2023, around 2.32 lakh fewer than in 2022. Overall birth registration stood at 98.4%, indicating near-complete coverage.

नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) 2023 की रिपोर्ट

भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) ने "नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) के आधार पर भारत की महत्वपूर्ण सांख्यिकी" जारी की, जिसमें प्रमुख जनसांख्यिकीय रुझानों, जन्मों में गिरावट, मौतों में मामूली वृद्धि, और जन्म के समय तथा पंजीकरण स्तर पर लिंग अनुपात में क्षेत्रीय भिन्नताओं पर प्रकाश डाला गया है। CRS 2023 रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष: जन्म पंजीकरण: 2023 में 2.52 करोड़ जन्मों का पंजीकरण किया गया, जो 2022 की तुलना में लगभग 2.32 लाख कम है। कुल मिलाकर जन्म पंजीकरण दर 98.4% रही, जो लगभग पूर्ण कवरेज को दर्शाती है।

Canadian FM Visit to India

Context The Canadian Foreign Minister paid a state visit to India where both sides agreed to restore relations, including relaunching the energy dialogue. About The process of normalisation of diplomatic relations began when PM Modi met his Canadian counterpart, on the sidelines of the G7 summit in Kananaskis, Alberta, this year. It was followed by both countries reinstating high commissioners in each other’s capitals.

कनाडा के विदेश मंत्री की भारत यात्रा

कनाडा के विदेश मंत्री ने भारत का आधिकारिक दौरा किया, जहां दोनों पक्षों ने संबंधों को बहाल करने पर सहमति जताई, जिसमें ऊर्जा संवाद को फिर से शुरू करना भी शामिल है। यह सामान्यीकरण की प्रक्रिया तब शुरू हुई जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ष जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इसके बाद, दोनों देशों ने एक-दूसरे की राजधानी में उच्चायुक्तों की नियुक्ति फिर से की।

सूचना के अधिकार (RTI) के बीस वर्ष

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, जो कभी आम भारतीय को शासन की अदृश्यता को चुनौती देने का अधिकार देता था, अब अपनी शक्ति, शासन और अन्य मुद्दों के क्षय के संकट का सामना कर रहा है।

Twenty Years of Right To Information (RTI)

The Right to Information (RTI) Act, which once empowered the ordinary Indian to challenge the extraordinary opacity of governance, facing the challenges of erosion of its power, governance and others.

भारत को शहरी सड़कों के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की आवश्यकता है

भारत की शहरी सड़कों की स्थिति काफी बिगड़ चुकी है, जिसमें गड्ढे, टूटे फुटपाथ, अव्यवस्थित सेवाएं और बाढ़ जैसी समस्याएं शामिल हैं।

India Needs a National Mission For Urban Roads

India’s urban roads have deteriorated significantly, marked by potholes, broken footpaths, unplanned utilities, and flooding.

India’s Demographic Mission

In the Independence Day Address, 2025, the Prime Minister stated that a high-powered Demographic Mission would be launched to address illegal influx migration to meet Indias developing demographic challenges.

भारत का जनसंख्या मिशन

स्वतंत्रता दिवस के भाषण में, 2025 में, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विकासशील जनसंख्या चुनौतियों का सामना करने के लिए एक उच्च स्तरीय जनसांख्यिकीय मिशन शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य अवैध प्रवास को नियंत्रित करना है।

National Red List Roadmap and Vision 2025–2030

In News India has officially launched its National Red List Roadmap and Vision 2025–2030 at the IUCN World Conservation Congress 2025, marking a transformative step in species assessment and conservation planning. National Red List Roadmap and Vision 2025–2030 It envisions publishing Red Data Books for both flora and fauna, providing authoritative documentation of threatened species. It is developed by the Zoological Survey of India (ZSI), Botanical Survey of India (BSI), IUCN India, and the Cen

राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोडमैप और दृष्टि 2025–2030

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम

Greenhouse Gas Emission Intensity Target Rules

In News The Centre has notified the first legally binding Greenhouse Gas Emission Intensity (GEI) Target Rules, 2025, for four high-emission sectors—aluminium, cement, chlor-alkali, and pulp and paper. About These rules fix sector-specific targets for cutting greenhouse gas (GHG) emissions per unit of product, operationalising India’s domestic carbon market under the Carbon Credit Trading Scheme (CCTS), 2023. This move supports India’s Paris Agreement commitment to reduce emissions intensity of

AI अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन की दिशा-निर्देशिका

समाचार में: NITI Aayog ने AI अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के लिए एक रोडमैप जारी किया है। रोडमैप के बारे में: "AI अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के लिए रोडमैप" को NITI Aayog के फ्रंटियर टेक हब ने NASSCOM और BCG के सहयोग से तैयार किया है, जिसमें IBM, Infosys, Tech Mahindra, LTIMindtree, Teleperformance और अन्य उद्योग के नेताओं की एक विशेषज्ञ परिषद का मार्गदर्शन शामिल है। यह 2035 तक भारत को एक विश्वसनीय वैश्विक AI कार्यबल और नवाचार भागीदार बनाने का रास्ता निर्धारित करता है।

Roadmap for Job Creation in the AI Economy

In News NITI Aayog released a Roadmap for Job Creation in the AI Economy. About the Roadmap The “Roadmap for Job Creation in the AI Economy” was developed by NITI Aayog’s Frontier Tech Hub, in collaboration with NASSCOM and BCG, with guidance from an Expert Council of industry leaders from IBM, Infosys, Tech Mahindra, LTIMindtree, Teleperformance, and others. It sets out India’s path to becoming a trusted global AI workforce and innovation partner by 2035.

MEA ने 2025 के ड्राफ्ट ओवरसीज मोबिलिटी बिल पर टिप्पणियों के लिए आमंत्रित किया

समाचार में: विदेश मंत्रालय ने 2025 के अधिनियम 'ओवरसीज मोबिलिटी (फैसिलिटेशन एंड वेलफेयर) बिल' के मसौदे पर टिप्पणियाँ और सुझाव मांगे हैं। इस प्रस्तावित 'ओवरसीज मोबिलिटी (फैसिलिटेशन एंड वेलफेयर) बिल, 2025' का उद्देश्य व्यापक प्रवासन प्रबंधन करना है। यह भारतीय नागरिकों के विदेश में रोजगार के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित प्रवासन को सुनिश्चित करने के लिए नियामक तंत्र स्थापित करता है। इसके अलावा, यह एक ऐसा ढांचा तैयार करता है जो नीतियों और योजनाओं का निर्माण करता है, ताकि प्रवासन को प्रोत्साहित किया जा सके।

MEA Invites Comments on Draft Overseas Mobility Bill, 2025

In News The External Affairs Ministry has sought comments and suggestions on the draft Overseas Mobility (Facilitation and Welfare) Bill, 2025. About The proposed Overseas Mobility (Facilitation and Welfare) Bill, 2025 envisages comprehensive emigration management, institutes regulatory mechanisms by developing a regime for safe and orderly migration governing overseas employment of Indian nationals. It also establishes a framework which creates policies and schemes for incentivizing policy acti

Israel–Hamas Ceasefire Impact on Global Trade

Context Israel and Hamas have agreed to a ceasefire and hostage release deal, potentially ending the two-year-long conflict in Gaza. Freight Rates and Global Trade Since late 2023, freight rates surged nearly threefold due to the need to reroute vessels around the Cape of Good Hope. Shorter Suez Canal routes were blocked, increasing transit time, shipping costs, and profits for companies.

इज़राइल-हामास संघर्ष विराम का वैश्विक व्यापार पर प्रभाव

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया

Foreign Minister of Afghanistan Visited India

Context Afghanistan’s Taliban foreign minister met external affairs minister S. Jaishankar in New Delhi. About It is the first high-level diplomatic engagement between India and the Taliban regime since it took power in 2021.

भारत में सौर मंदी

Solar Dimming in India

Context A recent joint study published in Nature’s Scientific Reports shows India’s sunlight hours are shrinking due to pollution and cloud buildup threatening the country’s solar energy ambitions. Key Findings of the Study on India Decline in Sunshine Hours: The North Indian plains experienced the steepest reduction, losing about 13.1 hours of sunshine per year on average over the last three decades. Twomey Effect: The study highlighted the Twomey effect, where increased anthropogenic aerosol e

Unemployment of the Educated Indian

In Context India faces a surge in educated unemployment, with degree holders applying for low-skilled jobs, revealing deep labor market distress and the issue reflects mismatch between education and job market needs. Current Trends Mass overqualification: Degree-holders applying for sanitation and peon roles indicate scarcity of dignified entry-level formal work. Campus placement stress: A substantial share of graduates at elite institutes remain unplaced, reflecting weak high-skill absorption a

शिक्षित भारतीयों की बेरोजगारी

World Mental Health Day

Context On October 10, every year, World Mental Health Day highlights the extent of mental illness in the world. About Global Mental Health Issue (as per WHO): More than a billion people are living with mental health disorders. An estimated 727,000 people across all ages lost their lives to suicide in 2021, with one suicide death happening in over 20 suicide attempts.

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस

सुप्रीम कोर्ट का सरोगेसी अधिनियम के पूर्वव्यापी आवेदन पर निर्णय

Supreme Court on Retrospective Application of Surrogacy Act

In News In a landmark judgment, the Supreme Court ruled that the age restrictions under the Surrogacy (Regulation) Act, 2021, cannot be applied retrospectively to couples who had frozen embryos and initiated the surrogacy process before the Act came into force. SC Observations Doctrine of Fairness: Retrospective laws that impair vested rights or impose new burdens violate the principle of fairness and legal certainty. Right to Privacy and Bodily Autonomy: Derived from K.S.

Official Visit of the UK Prime Minister to India

In News The Prime Ministers of India and the UK have reaffirmed the India-UK Comprehensive Strategic Partnership during the recent official UK PM visit to India, announcing significant progress across multiple sectors. Key Outcomes Economic Trade: Strengthening of the UK-India Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), expected to boost market access, reduce tariffs, and generate jobs. 64 Indian investment projects worth £1.3 billion, creating 6,900 UK jobs across engineering, tech, and

यूके के प्रधानमंत्री की भारत की आधिकारिक यात्रा

भारत में मानसिक स्वास्थ्य संकट

हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जो मानसिक बीमारियों के वैश्विक बोझ की याद दिलाता है, जो एक अरब से अधिक लोगों को प्रभावित करता है।

India’s Mental Health Crisis

Every year, October 10 marks World Mental Health Day — a reminder of the global burden of mental illness affecting over a billion people.

Invasive Alien Species

In News Conservation scientists warn that invasive alien species are destroying local biodiversity and habitats in India. Invasive alien species Definition: They are non-native organisms introduced accidentally or intentionally (e.g., ornamental fish, decorative plants, or for land restoration). They often lack natural predators in the new environment, allowing them to multiply unchecked.

आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ

Nobel Prize in Chemistry 2025

Context Susumu Kitagawa, Richard Robson and Omar Yaghi are awarded the Nobel Prize in Chemistry 2025. About It was awarded for discovering and creating a class of materials, called metal-organic frameworks (MOF). Metal Organic Frameworks: MOFs are crystalline structures in which metal ions serve as nodes and organic molecules as connectors.

रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025

GIFT City's New Forex Settlement System

Context Union Finance Minister Nirmala Sitharaman launched a Foreign Currency Settlement System (FCSS) at the International Financial Services Centre (IFSC) in Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City). Significance Faster settlements: Earlier, settlements took 36–48 hours through the traditional correspondent banking system, involving foreign intermediaries. Real Time Transactions: Transactions in foreign currencies (like USD, Euro, Yen) can now be settled in real time or near real tim

गिफ्ट सिटी की नई फॉरेक्स निपटान प्रणाली

Draft Shram Shakti Niti, 2025 Unveiled

Context Recently, the Union Ministry of Labour Employment has unveiled the Draft National Labour and Employment Policy, titled as Shram Shakti Niti 2025, aimed at reshaping India’s labour landscape. About the Shram Shakti Niti 2025 It aims to build a labour ecosystem that is inclusive, equitable, and resilient, ensuring dignity, protection, and opportunity for every worker, rooted in the civilizational ethos of śrama dharma—the moral value of work.

श्रृम शक्ति नीति, 2025 का मसौदा जारी किया गया

आरबीआई ने वित्तीय संपत्तियों को टोकनाइज करने के लिए एकीकृत बाजार इंटरफेस पेश किया

RBI Introduces Unified Markets Interface to Tokenize Financial Assets

In News The Reserve Bank of India (RBI) is advancing asset tokenization with its new Unified Markets Interface (UMI). Asset Tokenization Definition: It converts real-world assets into digital tokens on blockchain, creating fractional ownership and global trading opportunities. Outcome: It offers new possibilities for the financial markets in expanding access, improving transparency and enhancing settlement efficiency through smart contracts.

सृजनात्मक पूंजीवाद: करुणा के साथ पूंजीवाद की नई परिभाषा

रतन टाटा की विरासत, जिनकी पहली पुण्यतिथि 9 अक्टूबर को है, भारतीय उद्योग और सामाजिक उद्यम के स्वरूप को आकार देती रही है। इसे क्रिएटिव कैपिटलिज्म के रूप में जाना जाता है — एक ऐसी विचारधारा जो बाजार की शक्तियों को नैतिक जिम्मेदारी के साथ मिलाकर उन लोगों की मदद करती है जो सामान्यतः उपेक्षित रहते हैं।

Creative Capitalism: Redefining Capitalism with Compassion

The legacy of Ratan Tata, whose first death anniversary falls on October 9, continues to shape the contours of Indian industry and social enterprise through what has come to be known as Creative Capitalism — a philosophy that blends market forces with moral responsibility to uplift the underserved.

चमगादड़ के पंखों का विकास

Evolution of Bat Wings

Context A study published in Nature Ecology Evolution explores how bats evolved wings from the same five-digit mammalian limb structure. Key Points Bats are the only mammals that can fly. Their wings formed from the same five-fingered limbs found in other mammals.

ई-गवर्नेंस: भारत में शासन का डिजिटल परिवर्तन

भारत में ई-गवर्नेंस का विकास प्रशासन के पारंपरिक ढांचे को बदलकर एक भागीदारी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित प्रणाली में रूपांतरित कर चुका है। ई-गवर्नेंस का अर्थ है कि सरकार का नागरिकों, व्यवसायों और अन्य सरकारी संस्थाओं के साथ संवाद करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग के जरिए भारत ने शासन को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

e-Governance: Digital Transformation of Governance in India

Context The evolution of e-governance in India has reshaped governance from a top-down administrative model into a participatory, transparent, and citizen-centric ecosystem. About e-Governance in India It represents a paradigm shift in how the government interacts with citizens, businesses, and other arms of the state. India has reimagined governance to be more transparent, efficient, and citizen-centric by leveraging Information and Communication Technology (ICT).

Europe’s Growing Role in India’s Diplomacy

Context British PM Keir Starmer’s visit to India, new EFTA trade pact, and EU trade negotiations indicate Europe’s growing role in India’s diplomacy. Triggers for Western Pluralism: US Policy Shifts under Trump: “America First” nationalism questioned alliances and security commitments. It undermined the global institutions and trade norms.

भारत की कूटनीति में यूरोप की बढ़ती भूमिका

Abhidhamma Divas

In News The International Buddhist Confederation (IBC), in collaboration with Gautam Buddha University (GBU), Antarrashtriya Baudh Shodh Sansthan and the Ministry of Culture celebrated International Abhidhamma Day. Background Abhidhamma Divas commemorates the day when Lord Buddha descended from the celestial realm, Tāvatiṃsa-devaloka, to Sankassiya (now Sankisa Basantapur) in Uttar Pradesh. The Asokan Elephant Pillar, a historical marker at the site, marks this significant event.

अभिधम्म दिवस

समाचार में: अंतरराष्ट्रीय बौद्ध महासंघ (IBC) ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय (GBU), अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया। पृष्ठभूमि: अभिधम्म दिवस उस दिन की याद दिलाता है जब भगवान बुद्ध स्वर्गीय लोक तावतिṃसा-देवलोक से संकस्सिया (वर्तमान संकिसा बसंतपुर) उत्तर प्रदेश में अवतरित हुए थे। इस महत्वपूर्ण घटना को चिह्नित करने के लिए वहां अशोक का हाथी स्तंभ स्थित है।

2025 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार

2025 Nobel Prize in Physics

Context John Clarke, Michel Devoret and John Martinis will share the 2025 Nobel Prize in physics for their discovery of a phenomenon called quantum mechanical tunneling in an electrical circuit. About They showed that the process of tunneling can occur not only in subatomic particles but also in an electrical circuit made of superconductors. Tunneling literally is the ability of particles to pass through physical walls.

Why Indian Capital Needs to Invest Domestically?

The ongoing global economic uncertainty, marked by protectionist measures and trade distortions demands a shift toward an inclusive economic system—one that prioritizes public welfare alongside private capital interests.

भारतीय पूंजी को घरेलू निवेश की आवश्यकता क्यों है?

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, जो संरक्षणवादी उपायों और व्यापार में विकृतियों से चिह्नित है, एक समावेशी आर्थिक प्रणाली की आवश्यकता को उजागर करती है—एक ऐसी प्रणाली जो निजी पूंजी के हितों के साथ-साथ जन कल्याण को भी प्राथमिकता देती है।

2025 में फिजियोलॉजी या चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार

Nobel Prize in Physiology or Medicine 2025

Context The Nobel Prize in medicine or physiology was announced for three scientists, for their discoveries on peripheral immune tolerance. Human Immune System The immune system protects the body from pathogens such as bacteria, viruses, fungi, and parasites. It consists of organs, cells, and molecules that work together to recognize and eliminate harmful substances.

भारत में निष्क्रिय आत्महत्या के सुधार

संदर्भ: सक्रिय euthanasia की वैधानिकता के बावजूद, इसके कार्यान्वयन में प्रक्रियागत जटिलता, संस्थागत खामियां और नैतिक अस्पष्टता बनी हुई है। भारत में euthanasia: euthanasia, जिसे अक्सर 'दया हत्या' कहा जाता है, एक व्यक्ति की जान को जानबूझकर समाप्त करने की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य पीड़ा को कम करना होता है, आमतौर पर गंभीर बीमारी या अपरिवर्तनीय स्थितियों से। Passive Euthanasia: इसमें जीवन-रक्षक उपचार (जैसे, वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब) को रोकना या वापस लेना शामिल होता है, जब ठीक होने की संभावना कम होती है।

Reforming Passive Euthanasia in India

Context Despite the legal validity of passive euthanasia, its implementation remains mired in procedural complexity, institutional gaps, and ethical ambiguity. About Euthanasia in India Euthanasia — often termed ‘mercy killing’ — refers to the intentional ending of a person’s life to relieve suffering, usually from terminal illness or irreversible conditions. Passive Euthanasia: Involves withholding or withdrawing life-sustaining treatment (e.g., ventilators, feeding tubes) when recovery is medi

मछली पालन क्षेत्र को स्थिरता लेबल मिलेगा

Fisheries Sector to Get Sustainability Label

Context About 10 Indian marine and saline fish and shrimp varieties are set to get the global Marine Stewardship Council (MSC) certification soon. The first batch is set to be submitted for the certification in 2026. About The Marine Stewardship Council (MSC) is an international non-profit organisation that sets globally recognised, science-based standards for sustainable fishing and seafood traceability.

WHO की वैश्विक रिपोर्ट: तंबाकू उपयोग की प्रवृत्तियों पर

WHO Global Report on Trends in Prevalence of Tobacco Use

In News The WHO Global Report on Trends in Prevalence of Tobacco Use 2000–2024 and projections 2025–2030 presents estimates of tobacco use prevalence among the population aged 15 years and older from 2000–2024, with trends projected to 2030. India’s Measures To Curb Tobacco Consumption Cigarettes and Other Tobacco Products Act (COTPA), 2003: Prohibits smoking in public places, bans tobacco advertising, restricts sales to minors, regulates packaging and labeling. Prohibition of Electronic Cigaret

भारत की फार्मा इंडस्ट्री में नियामक लापरवाही

हाल ही में प्रदूषित खांसी की दवाई से जुड़े दुखद मामलों और कई बच्चों की मौत ने भारत की 'दुनिया की दवा की दुकान' के रूप में छवि को सवालों के घेरे में ला दिया है।

Regulatory Negligence in India’s Pharma Industry

Recent tragic incidents involving contaminated cough syrup and the resulting deaths of several children have placed India’s reputation as the ‘pharmacy to the world’ under scrutiny.

Philippines Pioneers Coral Larvae Cryobank

Context The Philippines has launched Southeast Asia’s first coral larvae cryobank to preserve coral genetic diversity and protect reef ecosystems. Coral Cryobank Initiative The initiative involves collaboration among research institutions in the Philippines, Taiwan, Indonesia, Malaysia, and Thailand. The objective is to freeze and preserve coral larvae, ensuring long-term protection of coral genetic diversity.

फिलीपींस ने कोरल लार्वा क्रायोबैंक की स्थापना की

RBI Grants SRO Status to Finance Industry Development Council (FIDC)

Context The Reserve Bank of India (RBI) has officially recognised the Finance Industry Development Council (FIDC) as the Self-Regulatory Organisation (SRO) for the non-banking financial company (NBFC) sector. What are Self‑Regulatory Organisations (SROs)? The RBI’s Omnibus Framework describes an SRO as a non‑governmental organisation that is authorised by a regulator to regulate and oversee a particular industry or sector.

आरबीआई ने वित्त उद्योग विकास परिषद (FIDC) को एसआरओ का दर्जा दिया

परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY): भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देना

Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY): Nurturing Organic Farming in India

Context The Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY), launched in 2015 under the National Mission for Sustainable Agriculture, has emerged as a flagship initiative to promote organic farming in India. What is Organic farming? Organic farming is a sustainable agriculture system that excludes synthetic inputs like chemical fertilizers and pesticides.

भारतीय कक्षा में एआई का एकीकरण

AI Integration in Indian Classroom

Context India AI’s mission envisages the opening of the AI Centres for Excellence (CoE) in education. India’s AI Integration in Education Increase in Number of Schools having Computer Access: One of the most notable improvements is the increase in the number of schools with computer access, rising from 57.2% in 2023–24 to 64.7% this year. Increase in Number of Schools having Internet Access: The percentage of schools with internet connectivity increased from 53.9% in the previous year to 63.5% i

Why Alternative Dispute Resolution (ADR) Is Crucial for India’s Courts?

Context India’s judicial system is grappling with an unprecedented backlog underscoring the urgent need for alternative mechanisms to ensure timely delivery of justice. Constitutional and Legal Basis of ADR Article 39A: It mandates the State to ensure equal justice and free legal aid. Section 89 of the Code of Civil Procedure (1908): ADR processes such as arbitration, conciliation, mediation, and judicial settlement (Lok Adalat) derive statutory recognition from Section 89 CPC.

भारत के न्यायालयों के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत की आपदा प्रबंधन दिशा: मजबूती की ओर

भारत अब केवल प्रतिक्रियात्मक राहत प्रयासों से आगे बढ़कर एक सक्रिय और बहुआयामी रणनीति की ओर बढ़ रहा है, जो रोकथाम, कमी, तैयारी और पुनर्प्राप्ति को एकीकृत करती है। यह जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और प्राकृतिक आपदाओं द्वारा उत्पन्न जटिल खतरों की बढ़ती पहचान को दर्शाता है।

India’s Direction for Disaster Resilience

India is moving beyond reactive relief efforts to a proactive, multi-layered strategy that integrates prevention, mitigation, preparedness, and recovery, reflecting a growing recognition of the complex risks posed by climate change, urbanization, and natural hazards.

India-Russia Celebrate 25 Years of Strategic Partnership

In News Russia and India have significantly advanced their 25-year strategic partnership amid a changing global landscape. Background In 2000, Russian President Vladimir Putin and Indian Prime Minister Atal Bihari Vajpayee signed the declaration on strategic partnership, which opened a new chapter in bilateral relations. In December 2010, the Strategic Partnership was upgraded to a “Special and Privileged Strategic Partnership.” Multiple institutional dialogues, including the Intergovernmental C

भारत-रूस ने रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष मनाए

India Emerges as the Fastest-Growing Dairy Producer Worldwide

Context India’s dairy sector has expanded by 70% in the past 11 years, with milk production rising from 146 million tonnes in 2014-15 to 239 million tonnes in 2023-24. Dairy Sector of India Global Leadership: India is the world’s largest milk producer, contributing 24.76% of global milk output. Economic Contribution: Dairy is India’s single largest agricultural commodity, contributing 5% to GDP and employing over 8 crore farmers.

भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते डेयरी उत्पादक के रूप में उभरा

RBI Rolled Out Liquidity Measures

In News The Reserve Bank of India (RBI) rolled out a set of liquidity measures designed to make capital more accessible for investors and companies. Key Measures by RBI Acquisition financing: For the first time, banks can now give loans to companies for buying other companies. This allows them to fund mergers, buyouts, and consolidation deals—something banks had been requesting for years.

आरबीआई ने तरलता उपायों की घोषणा की

NITI Aayog Launches Tax Policy Working Paper to Boost Foreign Investment

Context NITI Aayog released the first working paper under the NITI Tax Policy Working Paper Series–I, titled Enhancing Tax Certainty in Permanent Establishment and Profit Attribution for Foreign Investors in India, focusing on improving tax certainty and attracting more foreign investment. Importance of Tax Certainty Foreign investment is important: India has received rising FDI inflows, from about USD 6 billion in 2005–06 to USD 50 billion in 2024–25. Unclear rules create problems: Foreign comp

NITI आयोग ने विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए कर नीति कार्यपत्र लॉन्च किया

Draft Rules for Online Gaming

Context The Ministry of Electronics and IT (MeitY) has released draft rules for online gaming. About They are intended to operationalise the Promotion and Regulation of Online Gaming (PROG) Act, 2025. It bans real money gaming (RMG) platforms such as online poker, rummy and fantasy sports while permitting only social games and e-sports.

ऑनलाइन गेमिंग के लिए ड्राफ्ट नियम

विरासत प्रबंधन और संरक्षण: भारत में नीति परिवर्तन

Heritage Management & Conservation: Policy Shift in India

Context The government plans to open up conservation of protected monuments — so far the mandate of only the Archaeological Survey of India (ASI) — to private entities, marking the beginning of a public-private partnership model in heritage management. Background: ASI’s Exclusive Mandate The Archaeological Survey of India (ASI) was established in 1861 under the Ministry of Culture, responsible for archaeological research and the protection of India’s cultural heritage. It plays a central role in

India’s Clean Energy Rise Needs Climate Finance Expansion

India is positioning itself as a global leader in climate action with ambitious targets for renewable energy, green hydrogen, and decentralized power systems.

भारत की स्वच्छ ऊर्जा वृद्धि के लिए जलवायु वित्त का विस्तार आवश्यक है

भारत जलवायु कार्रवाई में एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी पहचान बना रहा है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन और विकेंद्रीकृत ऊर्जा प्रणालियों के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

Polar Geoengineering

Context A new study led by University of Exeter’s Martin Siegert critically assesses five major geoengineering methods aimed at protecting Earth’s polar regions and finds them ineffective, costly, and environmentally risky. Key Findings of recent study Stratospheric aerosol injection (SAI) : Limited effectiveness due to polar darkness, risks of sudden temperature spikes if stopped, high ongoing costs, and potential global climate disruptions. Sea curtains: Huge technical and logistical challenge

ध्रुवीय भू-इंजीनियरिंग

अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों (IHR) में संशोधन

Amendment in International Health Regulations (IHR)

Context Recently, the amended International Health Regulations (IHR) officially entered into force, marking a historic milestone in global health governance. Key Highlights in Recent Amendments Introduction of ‘Pandemic Emergency’ Classification: Pandemic Emergency applies when a communicable disease spreads widely across multiple States, overwhelms health systems, and causes major social and economic disruption requiring rapid, coordinated international action.

Union Cabinet Approves ‘National Pulses Mission’

In News The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister has approved the Mission for Aatmanirbharta in Pulses. About ‘National Pulses Mission’ It is a six-year initiative which was announced in the FY 2025-26 Budget and will be implemented from 2025-26 to 2030-31, with a financial outlay of Rs 11,440 crore. It is a landmark initiative aimed at boosting domestic production and achieving self-sufficiency (Aatmanirbharta) in pulses.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘राष्ट्रीय दाल मिशन’ को मंजूरी दी

Visvesvaraya, Muthulakshmi and Mahalanobis

In Context Recent national commemorations and public discussions have revisited the enduring legacies and highlighted the continued influence of Mokshagundam Visvesvaraya, Muthulakshmi Reddy, and Prasanta Chandra Mahalanobis in 2025. Mokshagundam Visvesvaraya He was born on September 15, 1861 and is regarded as one of India’s greatest engineers whose pioneering work revolutionised infrastructure development. He also served as the Diwan of Mysore and president of the All-India Manufacturers’ Orga

विश्वेश्वरैया, मुथुलक्ष्मी और महालनोबिस

NCRB 2023 रिपोर्ट में भारत में सड़क दुर्घटनाओं के चिंताजनक रुझान

NCRB 2023 Report Highlights Alarming Trends of Road Accidents in India

Context According to the National Crime Records Bureau (NCRB), India recorded 4,64,029 road accidents in 2023, leading to 1,73,826 deaths and 4.47 lakh injuries. Key Findings Nearly 46% of the victims were two-wheeler riders, reflecting the vulnerability of motorcyclists in India’s traffic ecosystem.

Indian Armed Forces: Building a Future-Ready Military

India is reimagining its military doctrine, structure, and technology to build a future-ready force, from cyber warfare to space-based operations driven by artificial intelligence, automation, drones, and precision-guided weaponry.

भारतीय सशस्त्र बल: भविष्य के लिए तैयार सेना का निर्माण

भारत अपनी सैन्य doktrin, संरचना और तकनीक को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है ताकि एक भविष्य के लिए तैयार बल का निर्माण किया जा सके। यह बदलाव साइबर युद्ध से लेकर अंतरिक्ष आधारित अभियानों तक फैला हुआ है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन, ड्रोन और सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों का उपयोग किया जा रहा है।

Historic India–Bhutan Railway Projects Set to Transform Connectivity

Context The Union Government announced two cross-border railway projects which will connect Bhutan with the bordering areas of Assam and West Bengal. Background The genesis of these two projects lies in the Memorandum of Understanding (MoU) signed between Bhutan and India in 2005.

ऐतिहासिक भारत-भूटान रेलवे परियोजनाएँ कनेक्टिविटी में बदलाव लाने के लिए तैयार

100 Years of UPSC : the guardian of meritocracy

Context The Union Public Service Commission (UPSC) marks a century of its establishment on October 1. About Establishment:The Government of India Act, 1919, first provided for such a body, and in October 1926, the Public Service Commission was set up, following the recommendations of the Lee Commission (1924). Later named the Federal Public Service Commission (1937), it was renamed the Union Public Service Commission with the adoption of India’s Constitution on 26th January 1950.

UPSC के 100 वर्ष: मेरिटोक्रेसी का संरक्षक

Centre invokes Mutual Legal Assistance Treaty

Context India has formally invoked the Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) with Singapore, seeking cooperation in the investigation into the death of singer Zubeen Garg in the southeast Asian country. Mutual Legal Assistance Mutual Legal Assistance is a mechanism whereby countries cooperate with one another in order to provide and obtain formal assistance in prevention, suppression, investigation and prosecution of crime. Aim: To ensure that the criminals do not escape or sabotage the due proc

केंद्र ने आपसी कानूनी सहायता संधि का सहारा लिया

Climate Change Spurs Growth in Amazon Rainforest Trees

Context A recent study published in Nature Plants reveals that trees in the Amazon rainforest are steadily increasing in size due to rising levels of atmospheric carbon dioxide (CO₂). Key Findings of the study Tree Growth: Amazon trees are getting bigger, with average diameter increasing by ~3.3% per decade. Rise in CO₂ levels (nearly 20% in 30 years) led to the carbon fertilisation effect, where higher CO₂ enhances photosynthesis and accelerates growth.

जलवायु परिवर्तन से अमेज़न वर्षावन के पेड़ों में वृद्धि

Environmental Surveillance : Relevence

Context Environmental surveillance has emerged as a vital tool in modern public health and ecological management, as it allows scientists and policymakers to detect early signs of disease outbreaks, monitor pollution, and safeguard ecosystems. About Environmental Surveillance Pathogens such as bacteria, viruses, and parasitic worms that cause diseases in humans and animals can be tracked outside clinical settings by monitoring the environment. It involves collecting and analyzing samples from so

पर्यावरण निगरानी: प्रासंगिकता

भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (TEPA) लागू हुआ

India-European Free Trade Association Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA) came into effect

In News India-European Free Trade Association(EFTA) Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA) came into effect . The India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA) TEPA is a modern and ambitious agreement that incorporates, for the first time in any Free Trade Agreement (FTA) signed by India, a commitment linked to investment and job creation. The agreement was signed in March 2024 at New Delhi.

गाजा शांति योजना और इसके भारत पर प्रभाव

हाल ही में, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'गाजा संघर्ष समाप्त करने की समग्र योजना' नामक 20 बिंदुओं का शांति प्रस्ताव पेश किया, जिसका उद्देश्य गाजा में इजराइल और हामास के बीच चल रहे लंबे युद्ध को समाप्त करना है।

Gaza Peace Plan and its Implications for India

Recently, US President Donald Trump unveiled a 20-point peace proposal, dubbed as ‘Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict’ aimed at ending the protracted war between Israel and Hamas in Gaza.