Current Affairs — January 2026
315 articles • 26 days covered
31 January 2026
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Proposal to Accelerate the Development of Hydro Pumped-storage Projects (PSPs)
In News The Central Electricity Authority (CEA) has proposed a regulatory overhaul to accelerate the development of hydro pumped-storage projects (PSPs). Background Eco-sensitive zones (ESZs) protect fragile ecosystems, and currently PSPs and hydropower projects are banned within ESZs and a 10-km buffer around protected areas. Environmental concerns and local protests in states like Tamil Nadu, Karnataka, Rajasthan, and Maharashtra’s Western Ghats highlight risks to forests and wildlife.
हाइड्रो पंप स्टोरेज परियोजनाओं (PSPs) के विकास को तेज करने का प्रस्ताव
समाचार में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने जलविद्युत पंप-स्टोरेज परियोजनाओं (PSPs) के विकास को गति देने के लिए एक नियामक सुधार का प्रस्ताव दिया है। पृष्ठभूमि में, पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ESZs) नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करते हैं, और वर्तमान में PSPs और जलविद्युत परियोजनाओं पर ESZs और संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर 10 किलोमीटर के बफर ज़ोन में प्रतिबंध है। तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों जैसे राज्यों में पर्यावरणीय चिंताएं और स्थानीय विरोध, जंगलों और वन्यजीवों के लिए जोखिम को उजागर करते हैं।
Space Spinoffs
Context Space exploration has generated powerful healthcare spinoffs forming an invisible backbone of modern diagnostics, medical devices, and healthcare delivery systems on Earth. What are Space Spinoffs? Space spinoffs are civilian applications of technologies originally developed for space missions.
अंतरिक्ष के लाभ
अंतरिक्ष अन्वेषण ने स्वास्थ्य देखभाल में महत्वपूर्ण सहायक तकनीकों को जन्म दिया है, जो आधुनिक निदान, चिकित्सा उपकरणों और स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली की एक अदृश्य रीढ़ का काम करती हैं। अंतरिक्ष सहायक तकनीकें (Space Spinoffs) वे नागरिक उपयोग हैं जो मूल रूप से अंतरिक्ष मिशनों के लिए विकसित की गई तकनीकों पर आधारित हैं।
Amendments to New Drugs and Clinical Trials Rules, 2019
Context The Union Ministry of Health and Family Welfare has notified key amendments to the New Drugs and Clinical Trials (NDCT) Rules, 2019, to reduce regulatory burden and promote ease of doing business. Rational behind the reforms India is one of the worlds largest suppliers of generic medicines and vaccines, accounting for nearly 20% of global generic drug exports by volume, according to the World Health Organization (WHO). Issue: The industry stakeholders have long flagged lengthy regulatory
2019 के नए औषधियों और नैदानिक परीक्षण नियमों में संशोधन
केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नए औषधि और नैदानिक परीक्षण (NDCT) नियम, 2019 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जिनका उद्देश्य नियामक बोझ को कम करना और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है। इन सुधारों के पीछे का तर्क यह है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े जेनेरिक दवाओं और वैक्सीन के आपूर्तिकर्ताओं में से एक है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, वैश्विक जेनेरिक दवा निर्यात का लगभग 20% हिस्सा रखता है। समस्या यह है कि उद्योग के हितधारक लंबे समय से जटिल नियामक प्रक्रियाओं की शिकायत कर रहे हैं।
ऑटिज़्म के इलाज के लिए स्टेम सेल्स का उपयोग अनैतिक: सुप्रीम कोर्ट
समाचार में: भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने Autism Spectrum Disorder (ASD) के लिए Stem Cell Therapy (SCT) को एक सामान्य चिकित्सा उपचार के रूप में पेश करना अनैतिक और चिकित्सा लापरवाही करार दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अनैतिक क्यों कहा? वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी: ऐसा कोई ठोस नैदानिक प्रमाण नहीं है जो यह दिखा सके कि स्टेम सेल थेरेपी ऑटिज़्म को सुधार सकती है या उसका इलाज कर सकती है। जब किसी प्रक्रिया में वैज्ञानिक मानक की कमी होती है, तो चिकित्सक जोखिमों और परिणामों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं कर सकते।
Use of Stem Cells to Treat Autism Unethical: SC
In News The Supreme Court of India (SC) ruled that offering Stem Cell Therapy (SCT) as a routine clinical treatment for Autism Spectrum Disorder (ASD) is unethical and constitutes medical malpractice. Why Did the Supreme Court Term It Unethical? Lack of Scientific Evidence: There is no conclusive clinical proof that stem cell therapy can improve or cure autism and when a procedure lacks a scientific standard of care, a practitioner cannot provide adequate information regarding risks and outcomes
हरित स्टील और भारत के जलवायु लक्ष्यों की दिशा
भारत ने COP30 में बेलेम में एक संशोधित और अधिक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDC) प्रस्तुत करने का वादा किया है, जिसमें समग्र अर्थव्यवस्था के लिए कार्बन उत्सर्जन में कमी का स्पष्ट योजना शामिल है, विशेष रूप से स्टील क्षेत्र में। स्टील का महत्व क्या है? स्टील भारत की आठ प्रमुख आधारभूत उद्योगों में एक महत्वपूर्ण घटक है, जो आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक (ICI) में 17.92% का महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है।
Green Steel & India’s Climate Goals Trajectory
Context India pledged and committed to submitting a revised and more ambitious Nationally Determined Contribution (NDC) at COP30 in Belém with a clear plan for economy-wide decarbonisation, especially in the steel sector. Why Steel Matters? Steel is a critical component of Indias eight core infrastructure industries, holding a significant weight of 17.92% in the Index of Eight Core Industries (ICI).
Menstrual Health Fundamental Right under Article 21: SC
Context In Dr. Jaya Thakur v. Union of India, the Supreme Court has ruled that the right to menstrual hygiene is an integral part of the right to life under Article 21 of the Constitution.
अनुच्छेद 21 के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि मासिक धर्म स्वच्छता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है।
Economic Survey: India Must Shift to Entrepreneurial State
Context The Economic Survey 2025-26 borrows a phrase from Mariana Mazzucato to describe what Indian governance must become: an Entrepreneurial State. What is an Entrepreneurial State? It is a deeper shift towards entrepreneurial policymaking under uncertainty: a state that can act before certainty emerges, structures risk rather than avoiding it, learns systematically from experimentation, and corrects course without paralysis.
आर्थिक सर्वेक्षण: भारत को उद्यमी राज्य में परिवर्तन करना चाहिए
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने भारतीय शासन को एक नया रूप देने के लिए Mariana Mazzucato के एक वाक्यांश का उपयोग किया है: एक उद्यमशील राज्य। उद्यमशील राज्य क्या है? यह अनिश्चितता के बीच उद्यमशील नीति निर्माण की ओर एक गहरा बदलाव है: एक ऐसा राज्य जो निश्चितता के उभरने से पहले कार्रवाई कर सकता है, जोखिम को टालने के बजाय उसे व्यवस्थित करता है, प्रयोग से प्रणालीबद्ध तरीके से सीखता है, और बिना किसी जड़ता के अपने रास्ते में सुधार करता है।
India’s Manufacturing Revival: From Capacity Creation to Global Capability
Published on: 31 January, 2026 India’s manufacturing sector is regaining momentum amid geopolitical shifts that are reshaping global production networks and offers a solid foundation for the next phase of industrial growth.
भारत का विनिर्माण पुनरुत्थान: क्षमता निर्माण से वैश्विक क्षमता तक
31 जनवरी, 2026 को प्रकाशित भारत का विनिर्माण क्षेत्र वैश्विक उत्पादन नेटवर्क में हो रहे भू-राजनीतिक बदलावों के बीच फिर से गति पकड़ रहा है, जो औद्योगिक विकास के अगले चरण के लिए एक मजबूत आधार प्रदान कर रहा है।
30 January 2026
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स्वदेशी: एक संगठित रणनीति
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, स्वदेशी "अनिवार्य और आवश्यक" है, क्योंकि वैश्विक व्यापारिक माहौल निर्यात नियंत्रण, प्रौद्योगिकी अस्वीकृति और कार्बन सीमा तंत्र से ग्रसित है। सर्वेक्षण में बताया गया है कि युद्ध के बाद अमेरिका, जर्मनी, जापान और पूर्वी एशिया में कंपनियों के विपरीत, भारतीय कंपनियों में दीर्घकालिक जोखिम उठाने और राष्ट्र निर्माण में निवेश करने की अपेक्षाकृत कमी है। यह दर्शाता है कि भारतीय कंपनियों की वैश्विक सहयोग और दीर्घकालिक जोखिम उठाने की इच्छा सीमित है।
Swadeshi as a Disciplined Strategy
Context As per the Economic Survey 2025-26, Swadeshi is “inevitable and necessary” as the global trading environment is marked by export controls, technology denial regimes and carbon border mechanisms. About The Survey noted that, unlike corporates in post-war America, Germany, Japan, and East Asia, Indian firms show a relative lack of appetite for long-term risk absorption and nation-building investments. It said Indian firms show limited willingness for long-term risk absorption and global co
भारत-अरब लीग: संस्कृतियों का मेल, अवसरों का निर्माण
भारत एक दशक के लंबे अंतराल के बाद अरब लीग के विदेश मंत्रियों की दूसरी मंत्रिस्तरीय शिखर बैठक की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। यह बैठक इस बात का संकेत है कि भारत और अरब देशों की साझेदारी को कैसे फिर से आकार दिया जा रहा है। इसके पीछे के कारणों में शामिल हैं: समुद्री व्यापार मार्गों में व्यवधान और ऊर्जा संक्रमण के दबाव।
India-Arab League: Bridging Cultures, Creating Opportunities
Context India is set to host the 2nd ministerial summit of foreign ministers from the League of Arab States (Arab League), after a decade-long gap. About The meeting is an indicator of how India and Arab states intend to recalibrate their partnership in response to: Disruptions in maritime trade routes. Energy transition pressures.
Eco Survey Calls for Relaxing FRBM for Centre
Context The Economic Survey 2025-26 has argued in favour of a delay in strict fiscal targets for the Centre, such as those that had been set under the Fiscal Responsibility and Budget Management Act. Highlights of survey on Fiscal Targets After spiking to 9.2% of GDP during the pandemic year of 2020-21, the Centre’s fiscal deficit was on target to be 4.4% at the end of the current financial year, in line with commitment to halve the FY21 fiscal deficit in five years. India lowered its general go
इको सर्वे में केंद्र के लिए FRBM में ढील देने की सिफारिश
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने केंद्र के लिए सख्त वित्तीय लक्ष्यों में देरी की सिफारिश की है, जैसे कि ये लक्ष्यों को वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत निर्धारित किया गया था। वित्तीय लक्ष्यों पर सर्वेक्षण के मुख्य बिंदु: महामारी वर्ष 2020-21 के दौरान 9.2% तक पहुंचने के बाद, केंद्र का वित्तीय घाटा वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक 4.4% पर पहुंचने की उम्मीद है, जो कि FY21 के वित्तीय घाटे को पांच वर्षों में आधा करने के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप है। भारत ने अपने सामान्य घाटे को कम किया है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: सामाजिक क्षेत्र की विरोधाभास
समाचार में: आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने भारत में एक सामाजिक क्षेत्र का विरोधाभास उजागर किया है: स्वास्थ्य परिणामों में मजबूत प्रगति के बावजूद शिक्षा की गुणवत्ता और शहरी क्षमताओं में ठहराव या असमान विकास। सामाजिक क्षेत्र का विरोधाभास क्या है? यह विरोधाभास उस स्थिति को दर्शाता है जहां नाममात्र के आंकड़े जैसे नामांकन दर या जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है, लेकिन इसके पीछे की गुणवत्ता, सीखने के परिणाम और सेवा वितरण की क्षमताएं जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक आवश्यकताओं या शहरी विस्तार के साथ नहीं बढ़तीं।
Economic Survey 2025–26: Social Sector Paradox
In News The Economic Survey 2025–26 flags a social sector paradox in India: strong gains in health outcomes alongside stagnation or uneven progress in education quality and urban capacity. What is the Social Sector Paradox? The social sector paradox describes a scenario where surface-level metrics like enrolment rates or life expectancy rise, but underlying quality, learning outcomes, and service delivery capacities do not keep pace with population growth, economic needs, or urban expansion.
बढ़ती डिजिटल लत और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने डिजिटल नशे और स्क्रीन से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को एक प्रमुख स्वास्थ्य मुद्दा बताया है, खासकर बच्चों और किशोरों के बीच। सर्वेक्षण में अत्यधिक स्क्रीन समय और सोशल मीडिया के उपयोग को चिंता, अवसाद, ध्यान विकार, नींद में खलल, मोटापे और जीवनशैली से संबंधित बीमारियों के कारणों में शामिल किया गया है। बच्चों और किशोरों को न्यूरोलॉजिकल और मानसिक रूप से सबसे अधिक प्रभावित समूह के रूप में पहचाना गया है।
Rising Digital Addiction & Mental Health Issues
Context The Economic Survey 2025-26, has flagged the rapid rise of digital addiction and screen-related mental health problems as a major healthcare issue, particularly among children and adolescents. Digital Addiction as an Emerging Public Health Issue The Survey recognises excessive screen time and social media usage as contributors to anxiety, depression, attention disorders, sleep disruption, obesity, and lifestyle diseases. Children and adolescents are identified as neurologically and psych
आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार पावर गैप इंडेक्स का उल्लेख
समाचार में पहली बार, संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने भारत के विकास में एक रणनीतिक विरोधाभास को उजागर करने के लिए पावर गैप इंडेक्स का उल्लेख किया है। पावर गैप इंडेक्स क्या है? यह एक स्वतंत्र सूचकांक नहीं है, जैसे कि मानव विकास सूचकांक (HDI)।
Economic Survey First Time Cites Power Gap Index
In News For the first time, the Economic Survey 2025–26, tabled in Parliament, has cited the Power Gap Index to underline a Strategic Paradox in India’s rise. What is the Power Gap Index? The Power Gap Index is not a standalone index like HDI.
Economic Survey 2025-26 Key Highlights
Context Recently, the Union Minister for Finance and Corporate Affairs tabled the Economic Survey 2025-26 in Parliament. What is an Economic Survey? It is an official annual document that reviews the state of the Indian economy over the past year and outlines key economic trends, challenges, and policy directions.
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मुख्य बिंदु
हाल ही में, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? यह एक आधिकारिक वार्षिक दस्तावेज है जो पिछले वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का मूल्यांकन करता है और प्रमुख आर्थिक रुझानों, चुनौतियों और नीतिगत दिशाओं को रेखांकित करता है।
भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम: बदलाव का एक दशक
प्रकाशित: 30 जनवरी, 2026 दुनिया भर में केंद्रीकृत आर्थिक योजना के घटते प्रभाव ने राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों की भूमिका को नया आकार दिया है, जिससे उन्हें दक्षता, प्रतिस्पर्धा और नवाचार की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है।
Public Sector Enterprises in India: A Decade of Transformation
Published on: 30 January, 2026 Across the world, the decline of centralised economic planning has reshaped the role of state-owned enterprises, pushing them toward efficiency, competitiveness, and innovation.
29 January 2026
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ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम 2026
समाचार में, भारत ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026 की अधिसूचना जारी की है, जो 2016 के संस्करण को बदलते हुए, 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। इन नियमों में सर्कुलर इकोनॉमी और विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (EPR) के सिद्धांतों को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य अपशिष्ट को कम करना, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनर्प्राप्ति को निपटान पर प्राथमिकता देना है। ये नियम शहरी भारत की अपशिष्ट संकट को लक्षित करते हैं, जहां हर साल 62 मिलियन टन से अधिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें बड़े उत्पादक लगभग 30% योगदान देते हैं। यह नियम तकनीकी बदलावों के माध्यम से प्रणालीगत परिवर्तन की आवश्यकता को अनिवार्य करते हैं।
Solid Waste Management (SWM) Rules 2026
In News India has notified the Solid Waste Management (SWM) Rules, 2026, replacing the 2016 version to embed circular economy principles and producer responsibility, effective April 1, 2026. About The rules embed circular economy and Extended Producer Responsibility (EPR) to prioritize waste reduction, reuse, recycling, and recovery over disposal. They target urban Indias waste crisis (over 62 million tonnes annually, with bulk generators contributing ~30%), mandating systemic shifts via technol
बौद्धिक संपदा और अंतरिक्ष गतिविधियाँ
समाचार में मानव अंतरिक्ष गतिविधियों ने क्षेत्रीय पेटेंट कानून और बहुराष्ट्रीय, सहयोगात्मक नवाचार के बीच टकराव को उजागर किया है, जो किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता से परे है। अंतरिक्ष में नवाचार मानव अंतरिक्ष निवास अब एक व्यावहारिक वास्तविकता बनता जा रहा है, जो जीवित रहने के लिए निरंतर और सहयोगात्मक तकनीकी नवाचार पर निर्भर है। हालांकि, यह ऐसे अनसुलझे सवाल उठाता है कि अंतरिक्ष में बनाई गई आविष्कारों का मालिक कौन है, जब वे राष्ट्रीय संप्रभुता से परे होते हैं।
Intellectual Property and Space Activities
In News Human space activity highlights a clash between territorial patent law and multinational, collaborative innovation beyond any nation’s sovereignty. Innovation in Space Human space habitation is becoming a practical reality, relying on continuous, collaborative technological innovation for survival, but this raises unresolved questions about who owns inventions created in space beyond national sovereignty.
Gaps in Civil Aviation Safety Framework: Parliamentary Panel Report
Context A Parliamentary Standing Committee had flagged serious weaknesses in India’s civil aviation safety ecosystem, months before the recent plane crash in Baramati in Maharashtra causing the death of Deputy Chief Minister. About India’s Civil Aviation Safety Framework It is a multi-layered regulatory and oversight system led by the Ministry of Civil Aviation (MoCA) and implemented through specialized statutory bodies such as the Directorate General of Civil Aviation (DGCA), Aircraft Accident
नागरिक उड्डयन सुरक्षा ढांचे में खामियां: संसदीय पैनल की रिपोर्ट
एक संसदीय स्थायी समिति ने भारत के नागरिक उड्डयन सुरक्षा तंत्र में गंभीर कमजोरियों को उजागर किया था, जो हाल ही में महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे से पहले की बात है, जिसमें उपमुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई थी। भारत के नागरिक उड्डयन सुरक्षा ढांचे के बारे में यह एक बहु-स्तरीय नियामक और निगरानी प्रणाली है, जिसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) द्वारा नेतृत्व किया जाता है और इसे विशेष कानूनी संस्थाओं जैसे कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के माध्यम से लागू किया जाता है।
India-Saudi Arabia: Deepening Strategic Partnership in Security
Context The 3rd India–Saudi Arabia Security Working Group meeting was held in Riyadh, Saudi Arabia. Key Highlights of the India–Saudi Security Dialogue Focus Areas: Counter-terrorism cooperation, including emerging threats. Countering extremism and radicalisation.
भारत- सऊदी अरब: सुरक्षा में गहराता रणनीतिक साझेदारी
तीसरी भारत-सऊदी अरब सुरक्षा कार्य समूह की बैठक रियाद, सऊदी अरब में आयोजित की गई। भारत-सऊदी सुरक्षा संवाद के मुख्य बिंदु: - आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, जिसमें नए खतरे शामिल हैं। - अतिवाद और कट्टरता का मुकाबला करना।
Diamond Triangle of Buddhist Sites in Odisha
Context UNESCO has reportedly included three Buddhist heritage sites from Odisha- Ratnagiri, Udayagiri and Lalitgiri, in India’s tentative list for potential recognition as UNESCO World Heritage Sites. About The tentative list identifies sites that are of outstanding universal value, either culturally or naturally, and suitable for potential inscription in the World Heritage List These sites, collectively known as the ‘Diamond Triangle’, are believed to reflect the spread and evolution of all th
ओडिशा के बौद्ध स्थलों का हीरा त्रिकोण
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) ने भारत के ओडिशा राज्य के तीन बौद्ध धरोहर स्थलों - रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी - को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित मान्यता के लिए अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया है। अस्थायी सूची उन स्थलों की पहचान करती है जो सांस्कृतिक या प्राकृतिक रूप से उत्कृष्ट वैश्विक मूल्य के हैं और जिन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। इन स्थलों को मिलाकर 'डायमंड ट्रायंगल' कहा जाता है, और माना जाता है कि ये सभी स्थलों के प्रसार और विकास को दर्शाते हैं।
चीन की आर्थिक मजबूती के लिए नया दृष्टिकोण
29 जनवरी, 2026 को प्रकाशित चीन की अर्थव्यवस्था ने वैश्विक आर्थिक और व्यापारिक व्यवस्था में आ रहे गंभीर झटकों के बावजूद अद्भुत मजबूती का प्रदर्शन किया है।
New Logic For China’s Economic Resilience
Published on: 29 January, 2026 The Chinese economy has demonstrated remarkable resilience as the global economic and trade order faces severe shocks.
28 January 2026
14 articles
India’s Energy Sector: A $500-Billion Opportunity for Global Investors
Context Recently, the Prime Minister of India, at India Energy Week in Goa, has called on global investors to partner in India’s rapidly expanding energy sector, describing it as a $500-billion investment opportunity. Key Highlights of India Energy Week 2026 Focus on Energy Independence: India outlined its transition from energy security to energy independence, with long-term, sustainable strategies. India as a Reliable Energy Partner: India is among the top five exporters of petroleum products,
भारत का ऊर्जा क्षेत्र: वैश्विक निवेशकों के लिए 500 अरब डॉलर का अवसर
हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक के दौरान वैश्विक निवेशकों से भारत के तेजी से बढ़ते ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी करने की अपील की है, इसे 500 अरब डॉलर के निवेश के अवसर के रूप में वर्णित किया। इंडिया एनर्जी वीक 2026 के मुख्य बिंदु: ऊर्जा स्वतंत्रता पर ध्यान: भारत ने ऊर्जा सुरक्षा से ऊर्जा स्वतंत्रता की ओर अपने संक्रमण की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें दीर्घकालिक और सतत रणनीतियाँ शामिल हैं। भारत एक विश्वसनीय ऊर्जा भागीदार: भारत पेट्रोलियम उत्पादों के शीर्ष पांच निर्यातकों में शामिल है।
New UGC Rules on Caste-Based Discrimination
Context The University Grants Commission (UGC) notified new regulations aimed at addressing discrimination, particularly caste-based discrimination, in higher education institutions. Background As per Regulation 3(c) of the UGC (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026, “caste-based discrimination” means “discrimination only on the basis of caste or tribe against the members of the scheduled castes, scheduled tribes, and other backward classes”. It aims to curb cas
जाति आधारित भेदभाव पर नए UGC नियम
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव, विशेष रूप से जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। UGC (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने) नियमावली, 2026 के अनुसार, "जाति आधारित भेदभाव" का अर्थ है "जाति या जनजाति के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के सदस्यों के खिलाफ भेदभाव"। इसका उद्देश्य जातिगत भेदभाव को रोकना है।
Congestion Index
Context According to the latest 2025 TomTom Traffic Index, ranked India as the fifth most traffic-congested country globally and second in Asia. About The index evaluates cities worldwide based on average travel time, congestion levels and vehicle speeds. The index is widely used to track changes in urban mobility and compare congestion trends across regions and countries.
जाम सूचकांक
हाल ही में जारी 2025 के TomTom Traffic Index के अनुसार, भारत को विश्व में ट्रैफिक जाम के मामले में पांचवां और एशिया में दूसरा स्थान मिला है। इस सूचकांक में दुनिया भर के शहरों का मूल्यांकन औसत यात्रा समय, जाम के स्तर और वाहनों की गति के आधार पर किया गया है। यह सूचकांक शहरी गतिशीलता में बदलावों को ट्रैक करने और विभिन्न क्षेत्रों और देशों में जाम के रुझानों की तुलना करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
भारत की कागज उद्योग की वन नियमों में ढील देने की मांग
संक्रमण केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 2023 में संशोधन की अधिसूचना जारी की है, जिसे पहले वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के नाम से जाना जाता था। पृष्ठभूमि 2023 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पट्टे पर दी गई वन भूमि पर निम्नलिखित बातें लागू होती हैं: - शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) भुगतान: यह एक बार का शुल्क है, जो उस पारिस्थितिकी तंत्र की सेवा के आर्थिक मूल्य को दर्शाता है, जो वन भूमि के स्थानांतरण के कारण खो जाता है। - मुआवजा वनीकरण (CA) की जिम्मेदारियाँ: यह अनिवार्य वनीकरण का प्रावधान है।
India’s Paper Industry Push for Easing Forest Rules
Context The Union Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEFCC) notified amendments to the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 2023, formerly the Forest Conservation Act, 1980. Background According to 2023 guidelines forest land leased for commercial purposes attracted: Net Present Value (NPV) payments: A one-time charge reflecting the economic value of ecosystem services lost due to diversion of forest land. Compensatory Afforestation (CA) obligations: Mandatory afforesta
अंतरराष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस
समाचार में: अंतरराष्ट्रीय डेटा प्राइवेसी दिवस हर साल 28 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य डिजिटल युग में व्यक्तिगत डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। डेटा प्राइवेसी का महत्व डेटा प्राइवेसी जिम्मेदार डिजिटल शासन का एक मूलभूत स्तंभ है। यह बड़े पैमाने पर डिजिटल सार्वजनिक प्लेटफार्मों पर नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा और सुरक्षा करता है।
International Data Privacy Day
In News International Data Privacy Day is observed annually on 28th January to raise awareness about the importance of protecting personal data and privacy in the digital age. Importance of Data Privacy Data privacy is a foundational pillar of responsible digital governance. It protects and safeguards citizens’ personal information across large-scale digital public platforms.
FTA Concluded Between India and EU
Context India and the European Union (EU) announced the conclusion of negotiations for a Free Trade Agreement (FTA). About The FTA enables deeper market integration between the world’s 4th and 2nd largest economies. Together, India and the EU account for nearly 25% of global GDP and close to one-third of global trade.
भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता संपन्न
भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की वार्ताओं के समापन की घोषणा की है। इस FTA के तहत, दुनिया की चौथी और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बाजार का गहरा एकीकरण संभव होगा। भारत और EU मिलकर वैश्विक GDP का लगभग 25% और वैश्विक व्यापार का एक तिहाई हिस्सा साझा करते हैं।
How we can bring our scientists back home
Published on: 28 January, 2026 India’s announcement to bring back around 120 Indian scientists under the Prime Minister Research Chair (PMRC) Scheme currently working overseas. It raises deeper questions about India’s research ecosystem and empowering high-quality work.
हम अपने वैज्ञानिकों को वापस घर कैसे ला सकते हैं?
28 जनवरी, 2026 को भारत ने प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्यक्ष (PMRC) योजना के तहत लगभग 120 भारतीय वैज्ञानिकों को वापस लाने की घोषणा की है, जो वर्तमान में विदेशों में कार्यरत हैं। यह कदम भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र और उच्च गुणवत्ता वाले कार्य को सशक्त बनाने के मुद्दों पर गंभीर सवाल उठाता है।
27 January 2026
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सरकार वाहन-से-वाहन (V2V) सुरक्षा तकनीक शुरू करने जा रही है
सरकार सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने और यातायात को कम करने के लिए वाहन-से-वाहन (V2V) सुरक्षा तकनीक शुरू करने की योजना बना रही है। वाहन-से-वाहन (V2V) तकनीक एक वायरलेस तकनीक है, जो वाहनों को आपस में संवाद करने की सुविधा प्रदान करेगी, ताकि वे गति, स्थान, त्वरक, ब्रेकिंग आदि जैसी वास्तविक समय की जानकारी साझा कर सकें। यह वाहन-से-हर चीज़ (V2X) की उप-श्रेणी है और इसे बुद्धिमान परिवहन प्रणाली के तहत रखा गया है।
Government to Launch Vehicle-to-Vehicle (V2V) Safety Technology
Context The government is planning to launch Vehicle-to-Vehicle (V2V) safety technology to prevent road accident deaths and reduce traffic. Vehicle-to-Vehicle (V2V) Technology V2V is a wireless technology that will enable the vehicles to communicate or talk with one another to share real-time information like speed, location, acceleration, braking, etc. It is the sub-category of Vehicle-to-Everything (V2X) and comes under the umbrella of the Intelligent Transport System.
चौथी औद्योगिक क्रांति
विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने चौथी औद्योगिक क्रांति के तहत पांच नए केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है, जिनमें से एक भारत के आंध्र प्रदेश में होगा। चौथी औद्योगिक क्रांति नेटवर्क एक वैश्विक मंच है जो विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है, जिसमें सरकारें, उद्योग, अकादमिया और नागरिक समाज शामिल हैं। इसे 2017 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा शुरू किया गया था, ताकि उभरती और तेजी से विकसित हो रही तकनीकों के सामाजिक लाभ सुनिश्चित किए जा सकें, जबकि उनके दुष्प्रभावों को कम किया जा सके।
Fourth Industrial Revolution
Context The World Economic Forum (WEF) will establish five new Centres for the Fourth Industrial Revolution, including one in Indias Andhra Pradesh. Fourth Industrial Revolution (4IR) Network The Fourth Industrial Revolution Network is a global platform for multi- stakeholder collaboration involving governments, industry, academia and civil society. It was launched by the World Economic Forum in 2017 to ensure that emerging and exponential technologies deliver societal benefits while minimising
Walkouts by Governors Test Constitutional Limits
Context Recent walkouts by Governors in Karnataka, Tamil Nadu, and Kerala during state assembly sessions have sparked constitutional debates over gubernatorial discretion versus elected governments authority. About the Governor The governor is the chief executive head of the state and is appointed by the President by warrant under his hand and seal. It has an independent constitutional office and is not under the control of or subordinate to the Union government.
राज्यपालों के वॉकआउट से संवैधानिक सीमाएं चुनौती में
हाल ही में कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल में राज्य विधानसभा सत्रों के दौरान गवर्नरों द्वारा किए गए वॉकआउट्स ने गवर्नर की विवेकाधीनता और चुनी हुई सरकारों के अधिकार के बीच संवैधानिक बहस को जन्म दिया है। गवर्नर के बारे में बात करें तो वह राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है और उसे राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत नियुक्त किया जाता है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है और यह संघ सरकार के नियंत्रण में या उसके अधीन नहीं होता।
Strengthening AI Governance Through Techno-Legal Framework
Context The Office of the Principal Scientific Adviser (OPSA) to the GOI has released a White Paper titled “Strengthening AI Governance Through Techno-Legal Framework”, outlining India’s approach to building an accountable, and innovation-aligned artificial intelligence (AI) ecosystem. Techno-Legal AI Governance The techno-legal approach integrates legal instruments, regulatory oversight, and technical enforcement mechanisms directly into the design and operation of AI systems. Governance is tre
तकनीकी-वैधानिक ढांचे के माध्यम से AI शासन को सशक्त बनाना
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय (OPSA) ने “टेक्नो-लीगल ढांचे के माध्यम से एआई शासन को मजबूत करना” शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया है, जिसमें भारत के जिम्मेदार और नवाचार-संबंधित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया है। टेक्नो-लीगल एआई शासन में कानूनी उपकरणों, नियामक निगरानी और तकनीकी प्रवर्तन तंत्रों को सीधे एआई प्रणालियों के डिज़ाइन और संचालन में शामिल किया जाता है। शासन की यह पद्धति एआई के विकास और उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।
Nuclear Power Expansion is an RD Challenge
Published on: 27 January, 2026 The draft National Electricity Policy aims to align the power sector with India’s long-term energy goals.
परमाणु ऊर्जा का विस्तार एक अनुसंधान और विकास की चुनौती है
प्रकाशित: 27 जनवरी, 2026 राष्ट्रीय बिजली नीति का मसौदा ऊर्जा क्षेत्र को भारत के दीर्घकालिक ऊर्जा लक्ष्यों के साथ समन्वयित करने का उद्देश्य रखता है।
24 January 2026
8 articles
एक जिला, एक उत्पाद (ODOP)
एक जिला, एक उत्पाद (ODOP) पहल ने पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देकर अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं। ODOP पहल, जो उद्योग और आंतरिक व्यापार मंत्रालय (DPIIT) द्वारा संचालित है, का उद्देश्य प्रत्येक जिले की विशेष आर्थिक क्षमता को उजागर करना, क्षेत्रीय विकास को संतुलित करना और स्थानीय कारीगरों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए सशक्त बनाना है। ODOP के तहत उत्पाद चयन का ढांचा: उत्पादों का चयन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है।
One District One Product (ODOP)
Context The One District One Product (ODOP) initiative has completed 8 years of transformative impact by promoting traditional industries. About The ODOP initiative, spearheaded by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), aims to unlock each district’s unique economic potential, drive balanced regional growth, and equip local artisans to compete in national and global markets. Product Selection Framework under ODOP: Products are selected by States and Union Territorie
2024-25 में विदेश में मिले 71 भगोड़े
2024-25 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने बताया है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने विदेशों में 71 ऐसे लोगों को ढूंढ निकाला है जो भारत में वांछित थे। यह पिछले 12 वर्षों में सबसे अधिक संख्या है। फरार व्यक्तियों का तात्पर्य उन लोगों से है जो किसी अपराध के आरोपित या दोषी होते हैं और जानबूझकर उस देश की न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए भाग जाते हैं जहां अपराध हुआ है। वे गिरफ्तारी, मुकदमे, सजा या कानून द्वारा दिए गए दंड से बचने के लिए भागते हैं।
71 Fugitives Located Abroad in 2024-25
Context According to the 2024-25 annual report of the Department of Personnel and Training (DoPT), the Central Bureau of Investigation (CBI) located 71 people wanted by India in foreign countries, the highest in the last 12 years. About Fugitives are individuals who are accused or convicted of a crime and deliberately evade the legal process by fleeing from the jurisdiction of the country where the offence was committed. They escape to avoid arrest, trial, conviction, or punishment by law enforc
राष्ट्रीय बालिका दिवस
राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस 2008 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। इस आयोजन का जिम्मा महिला और बाल विकास मंत्रालय (MWCD) के पास है।
National Girl Child Day
Context National Girl Child Day is celebrated annually on January 24. About National Girl Child Day has been observed annually on January 24 since 2008. Ministry: Ministry of Women and Child Development (MWCD).
सोशल मीडिया पर न्याय का परीक्षण
24 जनवरी, 2026 को प्रकाशित: हाल ही में, केरल पुलिस ने एक महिला को उस व्यक्ति के आत्महत्या मामले में गिरफ्तार किया है, जिसे उसने बस में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
Trial by Social Media
Published on: 24 January, 2026 Recently, the Kerala Police have arrested a woman in connection with the suicide of a man she had accused of sexual harassment on a bus.
23 January 2026
14 articles
Facts In News 23-01-2026
Context Recently, the Government of India has notified Greenhouse Gas Emission Intensity (GEI) targets for additional carbon-intensive sectors under the Carbon Credit Trading Scheme (CCTS). About India’s Carbon Credit Trading Scheme (CCTS) It forms the operational backbone of the Indian Carbon Market (ICM) that was notified in 2023 under the Energy Conservation (Amendment) Act, 2022. It seeks to enable India’s transition toward a low-carbon economy, aligning with its net-zero commitment by 2070
समाचार में तथ्य 23-01-2026
हाल ही में, भारत सरकार ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS) के तहत अतिरिक्त कार्बन-गहन क्षेत्रों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) लक्ष्यों की घोषणा की है। भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS) भारतीय कार्बन मार्केट (ICM) की संचालनिक रीढ़ है, जिसे 2023 में ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के तहत अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को एक निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना है, जो 2070 तक उसके नेट-जीरो प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
Necessity for Groundwater Management in India
In News Recently, it has been highlighted that Population growth and development are straining groundwater, requiring sustainable management. Groundwater Groundwater is freshwater stored underground in soil and rocks, which sustains rivers, streams, and wetland habitats. Layers that store and transmit this water are called aquifers.
भारत में भूजल प्रबंधन की आवश्यकता
हाल ही में समाचारों में यह बात सामने आई है कि जनसंख्या वृद्धि और विकास के कारण भूजल पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे इसके सतत प्रबंधन की आवश्यकता महसूस हो रही है। भूजल वह मीठा पानी है जो मिट्टी और चट्टानों के नीचे संग्रहित होता है, और यह नदियों, नालों और आर्द्रभूमि के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखता है। इस पानी को संचित और संचारित करने वाली परतों को जलाशय (aquifers) कहा जाता है।
पश्चिमी विक्षोभ
एक शक्तिशाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत में पहुंच चुका है, जिसने इस क्षेत्र में व्यापक वर्षा, भारी हिमपात और तूफानों का सामना करवाया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (WD) एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय मौसम प्रणाली है, जो भारत के बाहर उत्पन्न होती है और पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्सों में, विशेषकर सर्दियों और शुरुआती वसंत में, वर्षा, हिमपात और तूफान लाती है।
Western Disturbance
Context A powerful Western Disturbance has arrived and impacted northern India, bringing widespread rainfall, heavy snowfall, and thunderstorms to the region. What is a Western Disturbance? A Western Disturbance (WD) is an extra-tropical weather system that originates outside India and moves from west to east, bringing rain, snowfall, and storms to northern parts of the Indian subcontinent, especially during winter and early spring.
वैश्विक जल संकट: यूएन रिपोर्ट ने वैश्विक कृषि के लिए संकट के बाद के युग का संकेत दिया
हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य संस्थान (UNU-INWEH) ने 'ग्लोबल वाटर बैंकरप्सी: लिविंग बियॉन्ड अवर हाइड्रोलॉजिकल मीन्स इन द पोस्ट-क्राइस एरा' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो 2026 में होने वाली UN जल सम्मेलन से पहले आई है। जल बैंकरप्सी क्या है? जल बैंकरप्सी एक स्थायी स्थिति है जो मानव-जल प्रणाली में संकट के बाद उत्पन्न होती है, जहां दीर्घकालिक जल उपयोग ने नवीकरणीय जल प्रवाह और सुरक्षित कमी की सीमाओं को पार कर लिया है। इसके परिणामस्वरूप जल का अपरिवर्तनीय या प्रभावी रूप से अपरिवर्तनीय क्षय होता है।
Global Water Bankruptcy: UN Report Signals a Post-crisis Era For Global Agriculture
Context Recently, the ‘Global Water Bankruptcy: Living Beyond Our Hydrological Means in the Post-Crisis Era’ was published by the United Nations University Institute for Water, Environment and Health (UNU-INWEH) ahead of the UN Water Conference (2026). What Is Water Bankruptcy? Water bankruptcy is a persistent post-crisis condition of a human–water system where long-term water use has exceeded renewable inflows and safe depletion limits, resulting in irreversible or effectively irreversible degr
Periyar’s Contributions to the Anti-caste Struggle and Vaikom Satyagraha
Context Periyar and other reformist leaders like him played a pivotal role in the struggle against untouchability. About Periyar E. Ramasamy Periyar E.
पेरियार का जातिवाद विरोधी संघर्ष और वैकोम सत्याग्रह में योगदान
पेरियार और उनके जैसे अन्य सुधारक नेताओं ने छुआछूत के खिलाफ संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेरियार ई. रामासामी के बारे में।
India, EU to Ink New Pact on Defence and Security
Context As per a EU’s senior diplomat, India and the European Union have agreed to sign a new Security and Defence Partnership covering maritime security, cybersecurity and counterterrorism. About The partnership will be signed during the visit of European Commission President Ursula von der Leyen and European Council President Antonio Costa to India as chief guests at Republic Day celebrations. The leaders will co-chair the 16th India-EU Summit with Prime Minister Narendra Modi.
भारत और यूरोपीय संघ रक्षा और सुरक्षा पर नया समझौता करेंगे
भारत और यूरोपीय संघ ने एक नई सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर सहमति जताई है, जिसमें समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी उपाय शामिल हैं। यह साझेदारी यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के भारत दौरे के दौरान हस्ताक्षरित की जाएगी, जो गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत-ईयू शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करेंगे।
The ‘Board of Peace’ For Gaza: India’s Approach
Published on: 23 January, 2026 The recent invitation by the US President to several countries including India to join the Board of Peace for Gaza aiming to establish a comprehensive framework for peace, security, and development in Gaza and the wider West Asian region.
गाजा के लिए 'शांति बोर्ड': भारत की रणनीति
23 जनवरी, 2026 को प्रकाशित हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत सहित कई देशों को गाजा के लिए शांति बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। इस पहल का उद्देश्य गाजा और व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास के लिए एक समग्र ढांचा स्थापित करना है।
22 January 2026
14 articles
NITI आयोग की रिपोर्ट: सीमेंट, एल्युमिनियम और MSME क्षेत्रों में हरित परिवर्तन
NITI Aayog ने सीमेंट, एल्युमिनियम और MSME क्षेत्रों के लिए कार्बन मुक्त होने की योजनाओं पर तीन रिपोर्ट जारी की हैं। सीमेंट क्षेत्र का कार्बन मुक्त होना: 2023 में सीमेंट उत्पादन 391 मिलियन टन से बढ़कर 2070 तक लगभग 2,100 मिलियन टन होने की संभावना है, जो भारत की अवसंरचना और शहरीकरण की जरूरतों को दर्शाता है। भारत, चीन के बाद, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है, जो वैश्विक वार्षिक सीमेंट उत्पादन का लगभग 13% योगदान देता है।
NITI Aayog Reports on Green Transition in Cement, Aluminium and MSME Sectors
Context NITI Aayog has released three reports outlining decarbonisation roadmaps for the cement, aluminum and MSME sectors. Decarbonisation of Cement Sector Growth: Cement production is projected to increase from 391 million tonnes in 2023 to about 2,100 million tonnes by 2070, reflecting India’s infrastructure and urbanisation needs. India is the world’s second‑largest cement producer after China, contributing about 13% of global annual cement output.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने वयस्क मानव तस्करी पीड़िता की गिरफ्तारी को रद्द किया
बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक वयस्क महिला के एक साल के निरोध आदेश को रद्द कर दिया, जिसे पुलिस के एक छापे के दौरान इम Moral ट्रैफिक (प्रिवेंशन) एक्ट, 1956 के तहत बचाया गया था। इम Moral ट्रैफिक (प्रिवेंशन) एक्ट, 1956 की धारा 17 के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि बचाव के बाद किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक या मनमाने तरीके से बंद नहीं रखा जा सके। बचाव के तुरंत बाद, यदि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना तुरंत संभव नहीं है, तो व्यक्ति को अधिकतम 10 दिनों के लिए अस्थायी सुरक्षित हिरासत में रखा जा सकता है।
Bombay High Court Quashes Detention of Adult Trafficking Victim
Context The Bombay High Court quashed a one-year detention order of an adult woman rescued during a police raid under the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (PITA). The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (PITA) Section 17: PITA lays down strict timelines to ensure that rescue does not result in prolonged or arbitrary confinement. Immediately after rescue; A person may be kept in temporary safe custody for a maximum of 10 days if production before a magistrate is not immediately possible.
सीमा बाड़ का मुद्दा और किसानों की चिंताएँ
समाचार में: केंद्रीय सरकार ने सिद्धांत रूप में पंजाब में अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब सीमा सुरक्षा बाड़ लगाने पर सहमति जताई है। वर्तमान स्थिति यह है कि पंजाब की पाकिस्तान के साथ 532 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसे कांटेदार तार से घेरा गया है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूरी कुछ फीट से लेकर 2 किलोमीटर तक भिन्न है। इलेक्ट्रिक कांटेदार तार की बाड़ पहली बार 1988 में गुरदासपुर, अमृतसर और फिरोज़पुर में लगाई गई थी, जिसका उद्देश्य पंजाब में घुसपैठ, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना था।
Border fence issue and Farmers concerns
In News The Union government has agreed in principle to shift the border security fence in Punjab closer to the International Border. Present status Punjab shares a 532-kilometre-long border with Pakistan and is fenced with barbed wire, with the distance from the International Border varying from a few feet to 2 km. The electrified barbed wire fence was first installed in 1988 in Gurdaspur, Amritsar, and Ferozepur to prevent infiltration, militancy, and drug smuggling during Punjab’s militancy.
China’s Military Drill Around Taiwan & India’s Strategic Interests
Context Recently, China’s People’s Liberation Army (PLA) conducted a large-scale military exercise around Taiwan named ‘Justice Mission-2025’. About the ‘Justice Mission-2025’ It was a large-scale military exercise conducted by China’s PLA around Taiwan. It was the second major drill of the year, launched to demonstrate China’s resolve to defend its sovereignty and national unity while sending a warning to Taiwanese separatist forces and foreign interference, particularly the USA.
ताइवान के चारों ओर चीन की सैन्य अभ्यास और भारत के रणनीतिक हित
हाल ही में, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने ताइवान के चारों ओर 'जस्टिस मिशन-2025' नामक एक बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया। 'जस्टिस मिशन-2025' चीन की PLA द्वारा ताइवान के आस-पास किया गया दूसरा बड़ा सैन्य अभ्यास था। इस अभ्यास का उद्देश्य चीन की संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता की रक्षा के प्रति उसकी दृढ़ता को प्रदर्शित करना था, साथ ही ताइवान के अलगाववादी ताकतों और विदेशी हस्तक्षेप, विशेषकर अमेरिका, को चेतावनी देना भी था।
फ्रीबीज़ और हाशिए पर मौजूद लोगों के कल्याण में निवेश में अंतर: सुप्रीम कोर्ट
संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने कल्याणकारी योजनाओं और मुफ्त उपहारों के बीच अंतर स्पष्ट किया है, यह कहते हुए कि राज्य के धन का बड़े पैमाने पर वितरण व्यक्तियों को देना सार्वजनिक कल्याण में निवेश करने से अलग है। बात: एक समूह की याचिकाओं में यह मांग की गई है कि चुनाव के समय मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा दिए जाने वाले अव्यावहारिक मुफ्त उपहारों को "भ्रष्ट प्रथा" माना जाए। सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन: मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी कल्याणकारी योजनाएँ संविधान के अनुसार राज्य की एक जिम्मेदारी हैं, जो निदेशात्मक सिद्धांतों के तहत आती हैं।
Freebies’ Different from Investing in Welfare for the Marginalised: SC
Context The SC has distinguished welfare schemes from freebies, stating that large-scale distribution of state money to individuals is different from investing in public welfare. About A batch of petitions seek a judicial declaration that irrational freebies offered by political parties to lure voters during poll time should be considered a “corrupt practice”. SC Observations: Welfare schemes like free healthcare and education are a constitutional obligation under the Directive Principles of Sta
भारत ने स्वदेशी लाइट वॉटर रिएक्टर (LWR) को परमाणु प्राथमिकता के रूप में चिन्हित किया
जैसे ही भारत अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलता है और निर्यात के अवसरों की तलाश करता है, परमाणु प्रतिष्ठान ने स्वदेशी लाइट वॉटर रिएक्टर्स (LWR) के निर्माण को तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। लाइट वॉटर रिएक्टर्स वैश्विक परमाणु कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण धुरी हैं और वर्तमान में दुनिया में नागरिक परमाणु रिएक्टर क्षमता का 85% से अधिक हिस्सा इनका है। ये सामान्य (लाइट) पानी का उपयोग शीतलक और न्यूट्रॉन मॉडरेटर दोनों के रूप में करते हैं।
India Flags the Indigenous Light Water Reactor (LWR) as Nuclear Priority
Context As India opens its nuclear power sector to private players and explores export opportunities, the nuclear establishment has stressed the need to fast-track the fabrication of indigenous Light Water Reactors (LWR). Light Water Reactors Light Water Reactors form a mainstay of the global nuclear program currently account for over 85% of the civil nuclear reactor capacity in the world. They use ordinary (light) water as both a coolant and a neutron moderator.
भारत में न्यायिक महाभियोग: एक कठोर कानून जिसमें एक खामी है
22 जनवरी, 2026 को प्रकाशित: लोकसभा अध्यक्ष को मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन को हटाने के लिए INDIA ब्लॉक के सांसदों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव ने भारतीय संविधान के तहत न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों पर सार्वजनिक बहस को फिर से जीवित कर दिया है।
Judicial Impeachment in India: Tough Law With a Loophole
Published on: 22 January, 2026 The motion submitted to Lok Sabha Speaker for removal of Justice GR Swaminathan of Madras High Court by INDIA bloc MPs has renewed public debate over the procedure and safeguards involved in the removal of judges under the Indian Constitution.
21 January 2026
12 articles
UGC’s Circular Mandating the Teaching of a Third Language in Higher Education
In News The Tamil Nadu government strongly opposed the UGC’s circular mandating the teaching of a third language in higher education. Background The National Education Policy (NEP) 2020 retains the three-language formula introduced in 1968 but offers more flexibility. Unlike the earlier policy, it does not make Hindi compulsory.
UGC का सर्कुलर: उच्च शिक्षा में तीसरी भाषा पढ़ाना अनिवार्य
खबरों में: तमिलनाडु सरकार ने उच्च शिक्षा में तीसरी भाषा को पढ़ाना अनिवार्य करने वाले यूजीसी के सर्कुलर का कड़ा विरोध किया है। पृष्ठभूमि: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने 1968 में पेश की गई तीन-भाषा प्रणाली को बनाए रखा है, लेकिन इसमें अधिक लचीलापन दिया गया है। पूर्व की नीति की तरह, यह हिंदी को अनिवार्य नहीं बनाती।
The Importance of ‘Pax Silica’ For India
Context Recently, the United States convened the inaugural Pax Silica Summit, emphasizing reducing coercive dependencies, securing the flow of critical minerals, and promoting trusted digital ecosystems. About ‘Pax Silica’ The term ‘Pax Silica’ derived from Latin ‘Pax’ (peace) and ‘Silica’ (a core compound in semiconductors). It symbolizes the pursuit of technological peace and prosperity through resilient, transparent, and cooperative supply chains.
भारत के लिए 'Pax Silica' का महत्व
हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले 'Pax Silica Summit' का आयोजन किया, जिसमें मजबूरियों पर निर्भरता को कम करने, महत्वपूर्ण खनिजों के प्रवाह को सुरक्षित करने, और भरोसेमंद डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। 'Pax Silica' का अर्थ लैटिन शब्द 'Pax' (शांति) और 'Silica' (सेमीकंडक्टर्स में एक मुख्य यौगिक) से लिया गया है। यह मजबूत, पारदर्शी और सहयोगात्मक आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से तकनीकी शांति और समृद्धि की खोज का प्रतीक है।
The EV Boom is Accelerating a Copper Crunch
Context The global shift toward electric vehicles (EVs) is leading to a growing challenge of copper crunch. About Copper forms the backbone of EV batteries, motors, wiring, charging infrastructure, and power grids. As EV adoption accelerates, copper demand has entered a phase of exponential growth that many policymakers and markets have underestimated.
इवी बूम से तांबे की कमी तेज हो रही है
वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की ओर बढ़ता झुकाव तांबे की कमी की एक नई चुनौती पैदा कर रहा है। तांबा EV बैटरियों, मोटर्स, वायरिंग, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर ग्रिड का आधार है। जैसे-जैसे EVs की स्वीकृति बढ़ रही है, तांबे की मांग एक तेज़ी से बढ़ती हुई अवस्था में पहुंच गई है, जिसे कई नीति निर्धारक और बाजार कम आंक रहे हैं।
New Lancet Report Sets Citizen-Centred Healthcare Guidelines For India
Context The Lancet Commissions new report charts a rights-based, citizen-centred roadmap for Universal Health Coverage in India, aligning with Viksit Bharat 2047. About The reforms described in the report promote community participation, transparency and equity key principles of Universal Health Coverage (UHC) aimed at ensuring high-quality, affordable care for all. It emphasizes the urgent need to strengthen Indias public healthcare by integrating services across primary, secondary, and tertiar
नई लैंसेट रिपोर्ट ने भारत के लिए नागरिक-केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल दिशा-निर्देश पेश किए
द लैंसेट कमीशन की नई रिपोर्ट भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए एक अधिकार-आधारित, नागरिक-केंद्रित रोडमैप प्रस्तुत करती है, जो विकसित भारत 2047 के साथ मेल खाती है। इस रिपोर्ट में वर्णित सुधार सामुदायिक भागीदारी, पारदर्शिता और समानता को बढ़ावा देते हैं, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) के मुख्य सिद्धांत हैं, और सभी के लिए उच्च गुणवत्ता, सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखते हैं। यह रिपोर्ट भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती है, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक सेवाओं का समेकन शामिल है।
Ex-CAPF Officials Concerns over IPS Appointments in CAPFs
Context Retired Central Armed Police Force (CAPF) officers have moved the Supreme Court with a contempt petition alleging failure to implement the Court’s 2025 order directing a progressive reduction of IPS deputation in CAPF. Background In the case of Sanjay Prakash Others vs Union of India, 2025, the Supreme Court ruled that: Group A officers of CAPFs are to be treated as “Organised Services” for all purposes. The deputation of IPS officers to Senior Administrative Grade (SAG) posts i.e., up t
पूर्व CAPF अधिकारियों की IPS नियुक्तियों को लेकर चिंताएँ
सेवानिवृत्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कोर्ट के 2025 के आदेश को लागू करने में विफलता हुई है। इस आदेश में IPS की CAPF में पदस्थापना को धीरे-धीरे कम करने का निर्देश दिया गया था। पृष्ठभूमि में, संजय प्रकाश अन्य बनाम भारत संघ, 2025 के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि CAPF के ग्रुप ए अधिकारियों को सभी उद्देश्यों के लिए "संगठित सेवाएं" माना जाएगा। IPS अधिकारियों की वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (SAG) पदों पर पदस्थापना, अर्थात्,
India’s Diplomatic White Spaces: Small Tables, Big Dividends
Published on: 21 January, 2026 The presence of the European Union’s institutional leadership as chief guests at the Republic Day of India on January 26, 2026 representing a 27-member bloc rather than a single national capital.
भारत की कूटनीतिक सफेद जगहें: छोटे मंच, बड़े लाभ
21 जनवरी, 2026 को भारत के गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय संघ के संस्थागत नेतृत्व की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण घटना है। 26 जनवरी, 2026 को होने वाले इस समारोह में 27 देशों के समूह का प्रतिनिधित्व किया जाएगा, जो कि किसी एक राष्ट्रीय राजधानी के बजाय एक सामूहिक पहचान को दर्शाता है।
20 January 2026
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आरबीआई ने प्राथमिक क्षेत्र के ऋण (PSL) की निगरानी को मजबूत किया
समाचार में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्राथमिक क्षेत्र के ऋण (PSL) के लिए लक्ष्यों और वर्गीकरण के दिशा-निर्देशों में व्यापक संशोधन जारी किए हैं। प्राथमिक क्षेत्र के ऋण के बारे में यह RBI द्वारा निर्धारित नीति है, जो बैंकों को अपनी ऋण गतिविधियों का एक हिस्सा महत्वपूर्ण विकास क्षेत्रों जैसे कृषि, शिक्षा, आवास और छोटे उद्योगों की ओर निर्देशित करने के लिए बाध्य करती है, ताकि राष्ट्रीय विकास को समर्थन मिल सके। हाल के संशोधन से नवीकरणीय ऊर्जा और सामाजिक अवसंरचना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा।
RBI Strengthens Priority Sector Lending (PSL) Oversight
In News The Reserve Bank of India (RBI) issued a comprehensive set of amendments to the Priority Sector Lending (PSL) – Targets and Classification Directions, 2025. About Priority Sector Lending It is an RBI-mandated policy that requires banks to direct a portion of their lending to key development sectors such as agriculture, education, housing, and small industries to support national growth. The latest revision enhances credit flow to key sectors such as Renewable Energy, Social Infrastructur
RBI Proposes Linking BRICS Digital Currencies to Ease Cross-Border Trade
Context Recently, the Reserve Bank of India (RBI) has recommended that the linkage of BRICS Central Bank Digital Currencies (CBDCs) be placed on the agenda of the 2026 BRICS Summit to simplify cross-border trade, tourism, and payment settlements, which India will host later this year. Background: Linking CBDCs to BRICS Nations Rio de Janeiro BRICS Declaration (2025): It emphasized interoperability among member nations’ payment systems. India has long advocated for digital payment integration thr
आरबीआई ने सीमा पार व्यापार को सरल बनाने के लिए BRICS डिजिटल मुद्राओं को जोड़ने का प्रस्ताव रखा
हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सुझाव दिया है कि BRICS केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (CBDCs) के बीच लिंकिंग को 2026 के BRICS शिखर सम्मेलन के एजेंडे में शामिल किया जाए। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार, पर्यटन और भुगतान निपटान को सरल बनाना है, जिसे भारत इस वर्ष आयोजित करेगा। पृष्ठभूमि: BRICS देशों के बीच CBDCs को जोड़ने की दिशा में रियो डी जनेरियो BRICS घोषणा (2025) ने सदस्य देशों के भुगतान प्रणालियों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी पर जोर दिया। भारत लंबे समय से डिजिटल भुगतान एकीकरण का समर्थन करता आ रहा है।
Child Trafficking in India
Context Child trafficking continues to be a grave human rights challenge in India, despite a robust constitutional framework and multiple statutory protections. What is Child Trafficking? The Palermo Protocol (UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children), 2000 defines child trafficking as ‘the recruitment, transportation, transfer, harbouring, or receipt of a child for the purpose of exploitation.’ Section 143 of Bhartiya Nyaya Sanhita (BNS)
यूएई के राष्ट्रपति का भारत दौरा
संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भारत का आधिकारिक दौरा किया। इस दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। रक्षा क्षेत्र में, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सामरिक रक्षा साझेदारी पर एक पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। ऊर्जा के क्षेत्र में, भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से तरलीकृत प्राकृतिक गैस खरीदने के लिए 3 अरब डॉलर का सौदा किया, जिससे यह यूएई का सबसे बड़ा ग्राहक बन गया।
President of UAE Visit to India
Context President of the United Arab Emirates Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan paid an official visit to India. Major Outcomes Defence: Letter of Intent between India and the United Arab Emirates on the Strategic Defence Partnership. Energy: India signed a $3 billion deal to buy liquefied natural gas from the United Arab Emirates, making it the UAEs top customer.
Supreme Court Directions on Student Suicides and HEI Functioning
In News The Supreme Court of India has issued directions to Central and State governments under Article 142 on Student Suicides and Higher Education Institutions (HEI) Functioning. Major Issues Highlighted by Supreme Court Rapid massification and privatization of higher education: India now ranks second globally in student enrolment, has led to student distress, deaths, chronic faculty vacancies, and exploitation. Student mental health: The Supreme Court noted an epidemic of student suicides, wi
छात्र आत्महत्याओं और उच्च शिक्षा संस्थानों के संचालन पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश
समाचार में: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने छात्र आत्महत्याओं और उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) के कार्यप्रणाली के संबंध में केंद्रीय और राज्य सरकारों को अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश जारी किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उजागर किए गए प्रमुख मुद्दे: उच्च शिक्षा का तेजी से विस्तार और निजीकरण: भारत अब छात्र नामांकन में विश्व में दूसरे स्थान पर है, जिसने छात्र तनाव, मौतें, स्थायी फैकल्टी की कमी और शोषण को जन्म दिया है। छात्र मानसिक स्वास्थ्य: सर्वोच्च न्यायालय ने छात्र आत्महत्याओं की महामारी का उल्लेख किया है।
IMEC’s Relevance to India and its Chokepoints
Context The current reciprocal tariff policies and protectionism by the US is a bad sign for the development of a multi-state, multimodal transport and trade corridor like the India–Middle East–Europe Economic Corridor (IMEC). About For almost all the participating nations except the US, IMEC does not represent a geopolitical contest. Instead, it serves as economic insurance to future-proof global trade in an era marked by supply-chain shocks, geopolitical fragmentation, and climate stress.
IMEC का भारत के लिए महत्व और इसकी बाधाएँ
वर्तमान में अमेरिका की प्रतिकूल टैरिफ नीतियाँ और संरक्षणवाद, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) जैसे बहु-राज्य, बहु-मोडल परिवहन और व्यापार गलियारे के विकास के लिए एक बुरी संकेत हैं। लगभग सभी भाग लेने वाले देशों के लिए, अमेरिका को छोड़कर, IMEC एक भू-राजनीतिक प्रतियोगिता का प्रतीक नहीं है। बल्कि, यह वैश्विक व्यापार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने का आर्थिक साधन है, जो आपूर्ति श्रृंखला के झटकों, भू-राजनीतिक विखंडन और जलवायु तनाव के इस युग में महत्वपूर्ण है।
पेटेंट अधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य: भारत के पास क्या विकल्प हैं?
प्रकाशित: 20 जनवरी, 2026 भारत बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPRs) के कार्यान्वयन और अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य दायित्वों को पूरा करने के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है।
Patent Rights & Public Health: What are India’s Options?
Published on: 20 January, 2026 India stands at a critical intersection between the enforcement of Intellectual Property Rights (IPRs) and the fulfillment of its public health obligations.
19 January 2026
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लंबे समय बाद लाभ में आई पावर डिस्ट्रिब्यूशन यूटिलिटीज
भारत की बिजली वितरण कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹2,701 करोड़ का संयुक्त कर पश्चात लाभ (PAT) दर्ज किया है। वितरण कंपनियां पिछले कई वर्षों से राज्य विद्युत बोर्डों के विभाजन और निगमकरण के बाद PAT में घाटे की रिपोर्ट कर रही थीं। यह वितरण क्षेत्र के लिए एक नया अध्याय है और इसके पीछे कई कदम उठाए गए हैं जो वितरण क्षेत्र की चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए हैं।
Power Distribution Utilities Post Profit After Years of Losses
Context India’s power distribution utilities have recorded a collective Profit After Tax (PAT) of ₹2,701 crore in FY 2024–25. About The distribution utilities have been reporting PAT losses for the past several years since unbundling and corporatization of State Electricity Boards. This marks a new chapter for the distribution sector and is a result of several steps that have been taken to redress the concerns of the distribution sector.
भारत और वैश्विक शेयर बाजार में तेजी
भारत के निफ्टी50 और सेंसेक्स सूचकांक लगभग 1% गिर गए हैं, जो कि लगभग सभी प्रमुख वैश्विक मानकों से पीछे रह गए हैं। जबकि दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और अमेरिका के बाजारों में हाल के महीनों में 2% से लेकर 21% तक की वृद्धि हुई है। भारत के शेयर बाजार की बात करें तो यह एक मजबूत और पारदर्शी नियामक ढांचे के तहत काम करता है, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसमें दो प्रमुख एक्सचेंज शामिल हैं: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE): 1875 में स्थापित, BSE एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है।
India & Global Stock Market Surge
Context India’s Nifty50 and Sensex indices have slipped about 1%, underperforming nearly every major global benchmark, while markets in South Korea, Japan, China, and the US have surged in recent months, rising between 2% and 21%. About the India’s Stock Market It operates under a robust and transparent regulatory framework overseen by the Securities and Exchange Board of India (SEBI). It comprises two major exchanges: Bombay Stock Exchange (BSE): Established in 1875, the BSE is Asia’s oldest st
चीन की घटती जन्मदर और उसके प्रभाव
समाचार में: चीन की जनसंख्या 2022 से लगातार घट रही है। चीन की जनसंख्या का हाल: 2025 में चीन की जनसंख्या चौथे साल लगातार गिरकर 1.405 अरब हो गई, जो 33.9 लाख की कमी दर्शाती है। 2025 में जन्मों की संख्या 79.2 लाख रही, जो 2024 के 95.4 लाख से 17% कम है। कच्ची जन्म दर 1,000 लोगों पर 5.63 तक गिर गई, जो दशकों में सबसे कम है।
China's Declining Birthrate and Impacts
In News The Chinese population has been consistently declining since 2022 Status of China’s Population China’s population fell for the fourth consecutive year in 2025, dropping by 3.39 million to 1.405 billion. Births fell to 7.92 million in 2025, down 17% from 9.54 million in 2024. Crude Birth Rate declined to 5.63 per 1,000 people, the lowest in decades.
कृषि सब्सिडी और सुधार की आवश्यकता
खाद्य सब्सिडी 2.25 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है, जबकि उर्वरक सब्सिडी 2 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ सकती है, कुल बजट लगभग 51 लाख करोड़ रुपये का होगा। भारत में कृषि सब्सिडी का तात्पर्य उन वित्तीय सहायता और प्रोत्साहनों से है, जो सरकार किसानों को उत्पादन लागत कम करने, कृषि आय को स्थिर करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और आधुनिक तकनीकों और सतत प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रदान करती है। मूल्य समर्थन: सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके किसानों का समर्थन करती है।
Agricultural Subsidies and Need for Reform
Context The food subsidy is likely to touch Rs 2.25 trillion and the fertiliser subsidy may go up to Rs 2 trillion, in a total budget of around Rs 51 trillion. Agricultural Subsidies in India Agricultural subsidies refer to financial support and incentives provided by the government to farmers to reduce production costs, stabilise farm incomes, ensure food security, and promote adoption of modern inputs and sustainable practices. Price Support: Government supports farmers by setting Minimum Supp
Reimagining Cooperatives in India
Published on: 19 January, 2026 With the United Nations declaring 2025 as the International Year of Cooperatives (IYC) under the theme “Cooperatives Build a Better World”, India’s cooperative sector has gained renewed global attention.
भारत में सहकारिताओं का नया दृष्टिकोण
प्रकाशित: 19 जनवरी, 2026 संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को "अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष" (IYC) घोषित किए जाने के साथ ही, "सहकारी एक बेहतर दुनिया का निर्माण करते हैं" विषय के तहत, भारत का सहकारी क्षेत्र वैश्विक स्तर पर एक बार फिर से ध्यान आकर्षित कर रहा है।
17 January 2026
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डिजिटल सार्वजनिक ढांचे की समझ बनाना
समाचार में प्रधानमंत्री मोदी ने कॉमनवेल्थ देशों के साथ भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना साझा करने की तत्परता को उजागर किया, यह मानते हुए कि तकनीक एक वैश्विक सार्वजनिक संपत्ति है जो लोकतंत्र को मजबूत करती है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) ऐसे सुरक्षित और आपस में जुड़े डिजिटल सिस्टम हैं, जो खुले मानकों पर आधारित होते हैं, ताकि सार्वजनिक और निजी सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित की जा सके। ये नियमों के तहत संचालित होते हैं जो विकास, समावेशन, नवाचार, विश्वास, प्रतिस्पर्धा और मानवाधिकारों का सम्मान करते हैं।
Decoding Digital Public Infrastructure
In News Prime Minister Modi highlighted India’s readiness to share its digital public infrastructure with Commonwealth nations, viewing technology as a global public good that strengthens democracy. Digital Public Infrastructure(DPI) They are secure, interoperable digital systems built on open standards to provide equitable access to public and private services at scale. They are guided by rules that promote development, inclusion, innovation, trust, competition, and respect for human rights.
Seed Act 2026 and Its Impact on Farmers
Context Recently, the Union Minister for Agriculture and Farmers’ Welfare (MoAFW) briefed in detail about the features of the Seed Act 2026 and its impact on farmers. Key Reasons For Bringing New Seed Act (Seed Act 2026) Outdated Nature of the Seed Act, 1966: The Seed Act of 1966 was enacted when seed market was largely public-sector driven; hybrid and genetically improved varieties were limited; and digital systems and traceability were non-existent. Today, the seed sector is vast, private-sect
बीज अधिनियम 2026 और इसका किसानों पर प्रभाव
हाल ही में, कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने बीज अधिनियम 2026 की विशेषताओं और इसके किसानों पर प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नए बीज अधिनियम (बीज अधिनियम 2026) लाने के प्रमुख कारण: बीज अधिनियम, 1966 की पुरानी प्रकृति: 1966 में पारित किया गया बीज अधिनियम उस समय बना जब बीज बाजार मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा संचालित था; संकर और आनुवंशिक रूप से सुधारित किस्में सीमित थीं; और डिजिटल सिस्टम और ट्रेसबिलिटी का कोई अस्तित्व नहीं था। आज, बीज क्षेत्र विशाल है, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है, और नई तकनीकों का उपयोग तेजी से हो रहा है।
UN High Seas Treaty Comes Into Effect
Context A UN-backed treaty on biodiversity in international waters, formally known as the Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) Treaty, has entered into force, creating the first legally binding global framework to conserve and sustainably use the high seas. What are the High Seas? High seas refer to ocean areas beyond national jurisdiction, i.e., beyond 200 nautical miles (Exclusive Economic Zones – EEZs).
यूएन उच्च समुद्र संधि लागू हुई
संयुक्त राष्ट्र समर्थित जैव विविधता पर एक संधि, जिसे औपचारिक रूप से "बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन (BBNJ) संधि" कहा जाता है, लागू हो गई है। यह उच्च समुद्रों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक ढांचा प्रस्तुत करती है। उच्च समुद्र क्या हैं? उच्च समुद्र उन समुद्री क्षेत्रों को संदर्भित करता है जो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, यानी 200 समुद्री मील (विशेष आर्थिक क्षेत्र – EEZs) से आगे।
18th Japan-India Foreign Ministers’ Strategic Dialogue
In News/Context At the 18th India–Japan Strategic Dialogue, India and Japan reaffirmed the upward trajectory of their Special Strategic and Global Partnership, with a strong focus on economic security, resilient supply chains, critical technologies, and defence cooperation. Key Highlights Announced the launch of Japan–India Private-Sector Dialogue on Economic Security (B2B) in early 2026. It will help in identification of five priority areas: semiconductors, critical minerals, ICT, clean energy,
18वां जापान-भारत विदेश मंत्रियों का रणनीतिक संवाद
समाचार/संदर्भ: 18वें भारत–जापान रणनीतिक संवाद में भारत और जापान ने अपने विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की सकारात्मक दिशा को फिर से पुष्टि की। इस संवाद में आर्थिक सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाएं, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां और रक्षा सहयोग पर जोर दिया गया। मुख्य बिंदु: 2026 की शुरुआत में जापान-भारत निजी क्षेत्र संवाद (B2B) की शुरुआत की घोषणा की गई। यह पांच प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान में मदद करेगा: सेमीकंडक्टर्स, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT), और स्वच्छ ऊर्जा।
Improving Diversity of Subsea Cables
Published on: 17 January, 2026 Submarine cable networks are constantly expanding, evolving, and being reconfigured to meet the exponential growth in data demands.
समुद्र तल के केबलों में विविधता बढ़ाना
प्रकाशित तिथि: 17 जनवरी, 2026 समुद्री केबल नेटवर्क लगातार विकसित हो रहे हैं, नए रूप में ढल रहे हैं और डेटा की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए फिर से व्यवस्थित किए जा रहे हैं।
16 January 2026
8 articles
स्टार्टअप इंडिया का एक दशक
प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर स्टार्टअप इंडिया पहल की एक दशकगांठ के कार्यक्रम में भाग लिया। भारत का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित होकर दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक बन गया है। 2025 तक भारत में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हो चुके हैं। भारत का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विश्व में तीसरे स्थान पर है।
A Decade of Startup India
Context PM Modi participated in a programme marking a decade of the Startup India initiative on National Startup Day. India’s Startup Ecosystem India has rapidly evolved into one of the world’s largest startup ecosystems, with more than 2 lakh startups as of 2025 . India has the 3rd largest startup ecosystem in the world.
MSME क्षेत्र में योजनाओं के समन्वय से दक्षता प्राप्त करना: NITI Aayog
NITI Aayog ने 'MSME क्षेत्र में योजनाओं के समन्वय के माध्यम से दक्षता प्राप्त करना' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें MSME क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप की प्रभावशीलता को मजबूत करने के लिए एक विस्तृत ढांचा प्रस्तुत किया गया है। योजनाओं के समन्वय की आवश्यकता डुप्लीकेशन और अक्षमता से बचें: वर्तमान में MSME मंत्रालय 18 योजनाओं का संचालन कर रहा है जिनके उद्देश्य एक-दूसरे से मेल खाते हैं, जिसके कारण कार्यान्वयन में खंडितता और पहुंच में कमी आ रही है। प्रभावशीलता और परिणामों में सुधार: समन्वय प्रक्रिया को सरल बनाता है।
Achieving Efficiencies in MSME Sector through Convergence of Schemes: NITI Aayog
Context The NITI Aayog has released a report titled ‘Achieving Efficiencies in MSME Sector through Convergence of Schemes’, presenting a detailed framework to strengthen the effectiveness of government interventions in the MSME sector. Need for Convergence of Schemes Avoid duplication and inefficiency: The Ministry of MSME currently oversees 18 schemes with overlapping objectives, leading to fragmented implementation and reduced outreach. Enhance efficiency and outcomes: Convergence simplifies a
Report on Severity of Road Accident Fatalities
Context The Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) and the NGO SaveLIFE Foundation released the joint report on India’s top 100 districts in terms of severity of road accident fatalities. Major Findings Uttar Pradesh accounted for most of the top 20 districts in fatalities. Tamil Nadu has 19 “severe” districts in terms of fatalities, followed by 11 districts in Maharashtra, nine districts in Karnataka and eight in Rajasthan.
सड़क दुर्घटनाओं में मौतों की गंभीरता पर रिपोर्ट
संदर्भ: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और गैर सरकारी संगठन SaveLIFE Foundation ने सड़क दुर्घटनाओं में मौतों की गंभीरता के मामले में भारत के शीर्ष 100 जिलों पर एक संयुक्त रिपोर्ट जारी की है। मुख्य निष्कर्ष: उत्तर प्रदेश ने मौतों के मामले में शीर्ष 20 जिलों में सबसे अधिक जिलों का योगदान दिया है। तमिलनाडु में 19 "गंभीर" जिले हैं, इसके बाद महाराष्ट्र में 11, कर्नाटक में नौ और राजस्थान में आठ जिले हैं।
भारत की ओलंपिक आकांक्षा: संस्थागत सुधार और शासन
16 जनवरी, 2026 को प्रकाशित भारत के प्रधानमंत्री ने 2036 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की भारत की मंशा को दोहराया है। यह घोषणा 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के निर्णय और घरेलू मंचों के विस्तार पर आधारित है, जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों की भागीदारी और अनुभव को बढ़ाना है।
India’s Olympic Ambition: Institutional Reforms Governance
Published on: 16 January, 2026 The Prime Minister of India has reiterated India’s intent to host the Olympic Games (2036), building on the decision to stage the Commonwealth Games (2030) and the expansion of domestic platforms to broaden athlete participation and exposure.
15 January 2026
14 articles
भारत की भविष्यवादी समुद्री और अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी पर स्थिति
समाचार में भविष्यवादी अंतरिक्ष और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान कम खोजे गए वातावरण, जैसे गहरे महासागर और बाहरी अंतरिक्ष, का उपयोग करके नए जैविक ज्ञान, सामग्री और निर्माण प्रक्रियाओं के विकास पर केंद्रित है। समुद्री जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी क्या हैं? समुद्री जैव प्रौद्योगिकी: इसमें सूक्ष्मजीवों, शैवाल और अन्य समुद्री जीवन का अध्ययन किया जाता है ताकि जैव सक्रिय यौगिक, एंजाइम, जैव सामग्री, खाद्य सामग्रियां और जैव उत्तेजक की खोज की जा सके।
India Position on Futuristic Marine and Space Biotechnology
In News Futuristic space and marine biotechnology research focuses on using underexplored environments, such as the deep oceans and outer space, to develop new biological knowledge, materials, and manufacturing processes. What are Marine biotechnology and Space biotechnology? Marine biotechnology: It involves studying microorganisms, algae, and other marine life to discover bioactive compounds, enzymes, biomaterials, food ingredients, and biostimulants.
दिल्ली को कार्बन क्रेडिट्स से मिलेगी आय
दिल्ली सरकार ने कार्बन क्रेडिट मुद्रीकरण के लिए एक ढांचे को मंजूरी दी है। इस नई नीति के तहत दिल्ली सरकार की गतिविधियाँ, जैसे कि इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, वृक्षारोपण अभियान, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और अपशिष्ट प्रबंधन, कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाएंगी। इन पहलों के माध्यम से उत्सर्जन में कमी को वैज्ञानिक रूप से मापा जाएगा, उसे कार्बन क्रेडिट के रूप में पंजीकृत किया जाएगा और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजारों में बेचकर राजस्व उत्पन्न किया जाएगा।
Delhi to Earn Revenue from Carbon Credits'
Context Delhi government has announced that it has approved a framework for carbon credit monetisation. About Delhi government activities such as operating electric buses, plantation drives, promoting solar energy and waste management, will be used to generate carbon credits under the new policy. The reduction in emissions through these initiatives will be scientifically measured, registered as carbon credits, and sold in national and international carbon markets to generate revenue.
रोजगार और सामाजिक रुझान 2026 रिपोर्ट: ILO
हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने अपनी नवीनतम विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण (WESO) रिपोर्ट जारी की है, जो वैश्विक श्र mercado में लगातार मौजूद असमानताओं पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष: वैश्विक बेरोजगारी: वैश्विक बेरोजगारी दर 2026 में 4.9% पर बनी रहने का अनुमान है, जो लगभग 186 मिलियन लोगों के बराबर है। हालांकि, उचित काम की ओर प्रगति ठप हो गई है, और लाखों लोग अभी भी गुणवत्ता और सुरक्षित रोजगार तक पहुंच से वंचित हैं।
Employment and Social Trends 2026 Report: ILO
Context Recently, the International Labour Organization (ILO) released its latest World Employment and Social Outlook (WESO) Report highlighting persistent inequalities in the global labor market. Key Findings of Report Global Unemployment: The global unemployment rate is projected to remain at 4.9% in 2026, equivalent to 186 million people. However, progress toward decent work has stagnated, with millions still lacking access to quality, secure employment.
UGC ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ नए नियम जारी किए
संदर्भ: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने देशभर के उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। ड्राफ्ट से अंतिम नियमों में विकास: फरवरी 2024 में जारी एक प्रारूप ने सार्वजनिक आलोचना का सामना किया क्योंकि इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को जाति आधारित भेदभाव के दायरे से बाहर रखा गया था। इसके अलावा, इसमें झूठी शिकायतों को “निरुत्साहित” करने के लिए दंड का प्रस्ताव रखा गया था, जिससे वास्तविक शिकायतों को दबाने का खतरा पैदा हो गया।
UGC Brings out New Rules Against Caste Discrimination
Context The University Grants Commission (UGC) has notified new regulations to address caste-based discrimination in higher education institutions across the country. Evolution from Draft to Final Regulations A draft version released in February 2024 invited public criticism for: Excluding Other Backward Classes (OBCs) from the ambit of caste-based discrimination. Proposing penalties to “discourage” false complaints, potentially deterring genuine grievances.
ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 जारी हुई
समाचार में: विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट (2026) का 21वां संस्करण जारी किया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि भूआर्थिक टकराव प्रमुख शक्तियों के लिए सबसे बड़ा जोखिम हैं। 2026 के लिए वैश्विक जोखिम भूआर्थिक टकराव: इसे 2026 के लिए सबसे बड़े जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें व्यापार, वित्त और प्रौद्योगिकी का हथियार के रूप में उपयोग, जैसे कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और चीन द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों पर प्रतिबंध शामिल हैं।
Global Risk Report 2026 Released
In News The World Economic Forum (WEF) released the 21st edition of the Global Risks Report (2026), warning that geoeconomic confrontations pose the biggest risk to major powers. Global Risks for 2026 Geoeconomic Confrontation: Rated as the top risk for 2026. This includes the weaponization of trade, finance, and technology through sanctions and tariffs (such as the US tariffs imposed by the US, banning critical minerals by China etc).
Ministry of Rural Development Launches National Campaign on Entrepreneurship
In News A National Campaign on Entrepreneurship was launched to strengthen non-farm livelihoods for rural women under Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM). Importance of Rural Entrepreneurship Reducing Overdependence on Agriculture: Agriculture still employs 45% of India’s workforce but contributes only 18% to GDP. Non-farm rural enterprises help absorb surplus labour.
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान शुरू किया
समाचार में: ग्रामीण महिलाओं के लिए गैर-कृषि आजीविका को सशक्त बनाने के लिए "दींदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)" के तहत एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है। ग्रामीण उद्यमिता का महत्व: कृषि पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना: भारत की 45% कार्यबल कृषि में लगा हुआ है, लेकिन यह केवल 18% GDP में योगदान देता है। गैर-कृषि ग्रामीण उद्यम अतिरिक्त श्रमिकों को समाहित करने में मदद करते हैं।
ग्रे-ज़ोन युद्ध और साइबर: पारंपरिक संघर्ष की पूर्ववर्ती चुनौतियाँ
15 जनवरी, 2026 को प्रकाशित: ग्रे-ज़ोन युद्ध आधुनिक संघर्ष को नए सिरे से आकार दे रहा है, जो अस्पष्टता का लाभ उठाते हुए और पारंपरिक सैन्य कार्रवाई से पहले साइबर ऑपरेशनों का रणनीतिक उपयोग कर रहा है।
Grey-Zone Warfare and Cyber Precursor To Conventional Conflict
Published on: 15 January, 2026 Grey-zone warfare is reshaping modern conflict by exploiting ambiguity and leveraging cyber operations as a strategic precursor to conventional military engagement.
14 January 2026
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आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया फिर से शुरू करने का प्रस्ताव रखा
हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दो दशकों के ठहराव के बाद शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए लाइसेंसिंग विंडो को फिर से खोलने का प्रस्ताव दिया है। शहरी सहकारी बैंक (UCBs) सहकारी समितियाँ हैं जो बैंकिंग गतिविधियों में संलग्न होती हैं, जैसे कि जमा स्वीकार करना और मुख्यतः सहकारी के सदस्यों और शहरी तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आम जनता को धन उधार देना। UCBs सदस्य-स्वामित्व वाले होते हैं और ‘एक सदस्य, एक मत’ के सिद्धांत पर काम करते हैं, भले ही सदस्य की स्थिति या योगदान कुछ भी हो।
RBI Proposes Reopening Licensing Window for Urban Co-operative Banks
Context Recently, the Reserve Bank of India (RBI) has proposed reopening the licensing window for Urban Co-operative Banks (UCBs) after two decades of halt. About the Urban Co-operative Banks (UCBs) They are co-operative societies that engage in banking activities, including accepting deposits and lending money, mainly to members of the co-operative and the general public within urban and semi-urban areas. UCBs are member-owned, operating on the principle of ‘one member, one vote’, regardless of
भारत में मध्यस्थता परिषद के गठन में देरी
संविधान के अनुसार, केंद्र सरकार ने 2019 में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में संशोधनों के बावजूद अभी तक भारत के मध्यस्थता परिषद (ACI) का गठन नहीं किया है। भारत का मध्यस्थता परिषद (ACI) 2019 में मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम के तहत प्रस्तावित किया गया था।
Delay in Constituting Arbitration Council of India
Context The Union Government has not yet constituted the Arbitration Council of India (ACI) despite amendments to the Arbitration and Conciliation Act in 2019. What is the Arbitration Council of India (ACI)? The ACI was proposed under the Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2019.
38th India-France Strategic Dialogue
Context India and France reaffirmed their strategic partnership during the 38th India-France Strategic Dialogue, co-chaired by National Security Adviser and Diplomatic Adviser to the French President. About India and France discussed ongoing bilateral initiatives spanning the domains of security, defence, technology, space, and civil nuclear cooperation. Opportunities were explored for joint-development and collaboration in the spirit of Make in India and Atmanirbhar Bharat.
38वां भारत-फ्रांस रणनीतिक संवाद
भारत और फ्रांस ने 38वें इंडिया-फ्रांस स्ट्रैटेजिक डायलॉग के दौरान अपनी रणनीतिक साझेदारी को दोबारा मजबूत किया, जिसकी सह-आध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और फ्रांसीसी राष्ट्रपति के कूटनीतिक सलाहकार ने की। इस बैठक में भारत और फ्रांस ने सुरक्षा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और नागरिक परमाणु सहयोग के क्षेत्रों में चल रही द्विपक्षीय पहलों पर चर्चा की। साथ ही, 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' की भावना में संयुक्त विकास और सहयोग के अवसरों की खोज की गई।
Section 17A of Prevention of Corruption Act
Context The Supreme Court delivered a split verdict on the legality of a provision in an anti-corruption law which mandates prior sanction before prosecuting public servants. About Justice B.V. Nagarathna concluded that Section 17A of the Prevention of Corruption Act 1988 was plainly unconstitutional, while Justice K.V.
भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17A
संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने एक एंटी-करप्शन कानून के एक प्रावधान की वैधता पर विभाजित फैसला सुनाया, जिसमें सार्वजनिक सेवकों के खिलाफ अभियोजन से पहले पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने निष्कर्ष निकाला कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 17ए स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है, जबकि न्यायमूर्ति के.वी.
India’s Coal Sector: From Black Gold to Next-Gen Fuel
Published on: 14 January, 2026 India’s coal sector has emerged as a next-generation fuel aligned with India’s development goals towards Viksit Bharat 2047 by integrating with green technologies.
भारत का कोयला क्षेत्र: काले सोने से अगली पीढ़ी के ईंधन की ओर
14 जनवरी, 2026 को प्रकाशित भारत का कोयला क्षेत्र एक नई पीढ़ी के ईंधन के रूप में उभरा है, जो भारत के विकास लक्ष्यों के साथ जुड़कर Viksit Bharat 2047 की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह क्षेत्र हरे तकनीकों के साथ एकीकरण कर रहा है।
13 January 2026
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ISRO के PSLV-C62/EOS-N1 मिशन में तीसरे चरण के दौरान तकनीकी समस्या आई
समाचार में: इसरो के वर्ष 2023 के पहले प्रक्षेपण, PSLV-C62 मिशन ने अपने 16 उपग्रहों को निर्धारित कक्षा में स्थापित करने में असफलता का सामना किया, जो कि लंबे समय से विश्वसनीय PSLV रॉकेट की दूसरी लगातार असफलता है। PSLV (पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल) भारत का तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। इसे "इसरो का कामकाजी घोड़ा" भी कहा जाता है, क्योंकि यह लगातार विभिन्न उपग्रहों को निम्न पृथ्वी कक्षाओं में उच्च सफलता दर के साथ स्थापित करता रहा है।
ISRO’s PSLV-C62/EOS-N1 Mission Experienced an Anomaly During the Third Stage
In News ISRO’s first launch of the year, the PSLV-C62 mission failed to place its 16 satellites into the intended orbit, marking the second consecutive failure of the long-reliable PSLV rocket. PSLV Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) is the third generation launch vehicle of India. It has also been called “the workhorse of ISRO” for consistently delivering various satellites into low earth orbits with a high success rate.
China’s EAST Fusion Reactor Beats Density Limit
Context Chinas Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) nuclear fusion reactor has breached a major fusion limit by firing plasma beyond its usual operational range. About They pushed plasma density 65% beyond a special threshold, entering a stable state that overcomes a long-standing barrier to achieving burning plasma, the stage where a fusion reaction becomes self-sustaining. This matters for the International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER), the fusion experiment in whi
चीन का EAST फ्यूजन रिएक्टर घनत्व सीमा को पार कर गया
चीन के एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपरकंडक्टिंग टोकामक (EAST) न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर ने एक महत्वपूर्ण फ्यूजन सीमा को पार कर लिया है, जब उसने अपने सामान्य संचालन रेंज से परे प्लाज्मा को सक्रिय किया। उन्होंने प्लाज्मा की घनत्व को एक विशेष सीमा से 65% अधिक बढ़ा दिया, जिससे एक स्थिर अवस्था में प्रवेश किया गया जो जलते प्लाज्मा को प्राप्त करने में एक लंबे समय से चली आ रही बाधा को पार करता है। जलते प्लाज्मा वह चरण है जहां फ्यूजन प्रतिक्रिया स्व-संवर्धित हो जाती है। यह अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर (ITER) के लिए महत्वपूर्ण है, जो फ्यूजन प्रयोग है जिसमें...
राजस्थान का पहला पूर्णतः जैविक गांव
बामनवास कंकर पंचायत, राजस्थान, राज्य की पहली पूरी तरह जैविक ग्राम पंचायत बन गई है, जिसमें सात छोटे गांव शामिल हैं। जैविक खेती एक ऐसा टिकाऊ कृषि प्रणाली है जो सिंथेटिक सामग्री का उपयोग नहीं करती और पोषण प्रबंधन के लिए प्राकृतिक संसाधनों और कीट एवं रोग नियंत्रण के लिए पर्यावरण-अनुकूल तरीकों पर निर्भर करती है। यह सुरक्षित खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देती है, उत्पादन लागत को कम करती है, मिट्टी की सेहत में सुधार करती है, और रासायनिक खादों पर निर्भरता कम करके जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करती है।
First Fully Organic Village of Rajasthan
In News Bamanwas Kankar Panchayat, Rajasthan, has become the first fully organic village body in the state, covering seven hamlets. Organic farming Organic farming is a sustainable agricultural system that avoids synthetic inputs and relies on natural, on-farm resources for nutrient management and eco-friendly methods for pest and disease control. It promotes safe food production, lowers production costs, improves soil health, and helps mitigate climate change by reducing dependence on chemical
Warming of Earth’s Oceans
Context According to a study titled ‘Ocean Heat Content Sets Another Record in 2025’, found that the oceans absorbed more heat in 2025 than in any year since modern measurements began in the 1960s. Key Findings of Study Record-Breaking Ocean Heat Content (OHC): The Earth’s oceans absorbed 23 Zettajoules (ZJ) of additional heat in 2025, surpassing all previous records since the 1960s. It marks a 44% increase compared to 2024, when oceans absorbed 16 ZJ.
पृथ्वी के महासागरों का गर्म होना
एक अध्ययन के अनुसार, जिसका शीर्षक है 'Ocean Heat Content Sets Another Record in 2025', यह पाया गया है कि 2025 में महासागरों ने 1960 के दशक से आधुनिक मापों की शुरुआत के बाद से किसी भी वर्ष की तुलना में अधिक गर्मी अवशोषित की। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष: रिकॉर्ड तोड़ने वाली महासागरीय गर्मी सामग्री (OHC): पृथ्वी के महासागरों ने 2025 में 23 ज़ेटाजूल (ZJ) अतिरिक्त गर्मी का अवशोषण किया, जो 1960 के बाद से सभी पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ता है। यह 2024 की तुलना में 44% की वृद्धि है, जब महासागरों ने 16 ZJ गर्मी का अवशोषण किया था।
पैरिस समझौते का अनुच्छेद 6 और भारत
COP29 में, पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 (A6) के तहत कार्बन बाजारों को पूरी तरह से क्रियाशील किया गया, ताकि जलवायु वित्त की उपलब्धता और प्रभावशीलता में सुधार किया जा सके। पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 क्या है? अनुच्छेद 6 एक ऐसा ढांचा तैयार करता है जो देशों को स्वेच्छा से सहयोग करने की अनुमति देता है ताकि वे अपनी राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs) को हासिल कर सकें। इसके तहत दो मुख्य मार्ग हैं: अनुच्छेद 6.4: यह एक केंद्रीय पेरिस समझौता क्रेडिटिंग तंत्र (PACM) स्थापित करता है, जो पहले के स्वच्छ विकास तंत्र से विकसित हुआ है।
Article 6 of the Paris Agreement and India
In Context At COP29, carbon markets under Article 6 (A6) of the Paris Agreement were made fully operational to improve the delivery and efficiency of climate finance. What is Article 6 of the Paris Agreement? Article 6 creates a framework that allows countries to cooperate voluntarily to achieve their Nationally Determined Contributions (NDCs) through two main routes: Article 6.4: Establishes a centralized Paris Agreement Crediting Mechanism (PACM), evolved from the earlier Clean Development Mec
भारत और जर्मनी ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया
भारत और जर्मनी ने रक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, ऊर्जा और मानव संसाधनों जैसे क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मुख्य परिणाम: दोनों पक्षों ने 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और कई नीतिगत घोषणाएं कीं। रक्षा और सुरक्षा सहयोग: द्विपक्षीय रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त इरादा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
India Germany Sign Pact to Shore Up Defence Industrial Cooperation
Context India and Germany signed agreements spanning sectors such as defence, technology, health, energy and human resources. Major Outcomes The two sides concluded 19 agreements and made several policy announcements. Defence and Security Cooperation: Joint Declaration of Intent on strengthening bilateral defence industrial cooperation.
अगर डेटा नया तेल है, तो डेटा सेंटर क्या बनते हैं?
प्रकाशित: 13 जनवरी, 2026 डेटा केंद्रों को अब डिजिटल युग के रिफाइनरी के रूप में देखा जा रहा है, जो कच्चे डेटा को उपयोगी जानकारी और सेवाओं में बदलते हैं। यह डेटा बुनियादी ढांचे के पर्यावरणीय और भू-राजनीतिक प्रभावों को उजागर करता है।
If Data Is the New Oil, What Does That Make Data Centres?
Published on: 13 January, 2026 Data centres are increasingly being viewed as the refineries of the digital era, transforming raw data into actionable insights and services. It brings into focus the environmental and geopolitical implications of data infrastructure.
12 January 2026
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National Youth Day 2026
In News Recently, National Youth Day was observed to mark the birth anniversary of Swami Vivekananda. National Youth Day or Rashtriya Yuva Divas It is celebrated on 12th January every year in commemoration of the great spiritual leader, philosopher and thinker Swami Vivekananda, whose unwavering belief in the potential of youth continues to resonate deeply with young citizens of the country. His inspiring life and empowering message urge the youth to nurture their dreams, unleash their energies,
राष्ट्रीय युवा दिवस 2026
हाल ही में, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर है। राष्ट्रीय युवा दिवस या Rashtriya Yuva Divas हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो महान आध्यात्मिक नेता, दार्शनिक और विचारक स्वामी विवेकानंद की याद में होता है। युवाओं की संभावनाओं में उनकी अडिग आस्था आज भी देश के युवाओं के दिलों में गहराई से गूंजती है। उनके प्रेरणादायक जीवन और सशक्त संदेश युवाओं को अपने सपनों को संजोने और अपनी ऊर्जा को मुक्त करने के लिए प्रेरित करते हैं।
सरकार कृषि योजनाओं का विलय करेगी, धन को राज्य सुधारों से जोड़ेगी
केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने अपनी प्रमुख योजना, प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY), के तहत तीन अलग-अलग चल रही योजनाओं को मिलाने का प्रस्ताव रखा है। इन योजनाओं में कृषोनति योजना (KY) जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए है, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन (NMNF), और राष्ट्रीय मधुमक्खी और शहद मिशन (NBHM) शामिल हैं। PM-RKVY, KY और NMNF केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजनाएं हैं, जिनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, जो कि केंद्र और राज्य दोनों द्वारा प्रदान किए गए फंड का उपयोग करती हैं। जबकि NBHM एक अलग योजना है।
Govt to Merge Agricultural Schemes, Link Funds to State Reforms
Context The Union Ministry of Agriculture has proposed to merge three separate ongoing schemes with its flagship Pradhan Mantri-Rashtriya Krishi Vikas Yojana (PM-RKVY). About The schemes to be merged with PM-RKVY are Krishonnati Yojana (KY) to boost farmers’ income, National Mission on Natural Farming (NMNF) and National Bee and Honey Mission (NBHM). PM-RKVY, KY and NMNF are Centrally sponsored with implementation done by the state governments using funds jointly provided by both, while NBHM is
India Tightens Regulatory Oversight of Cryptocurrency Exchanges
Context The Financial Intelligence Unit (FIU), has issued revised Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT) guidelines for cryptocurrency exchanges. Regulatory Status of Cryptocurrencies in India Cryptocurrencies are not recognised as legal tender in India. Transactions involving crypto assets are taxed under the Income-tax Act.
भारत ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों पर नियामक निगरानी को मजबूत किया
वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के लिए संशोधित एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने (CFT) के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी का नियामक स्थिति यह है कि इन्हें कानूनी मुद्रा के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। क्रिप्टो संपत्तियों से जुड़ी लेन-देन पर आयकर अधिनियम के तहत कर लगाया जाता है।
Faster, Demand-led Approach Needed for PSEs Privatisation: CII
Context Recently, the Confederation of Indian Industry (CII), in its recommendations for the Union Budget 2026–27, has urged the government to adopt a faster, demand-led approach to the privatisation of Public Sector Enterprises (PSEs). Disinvestment of Public Sector Enterprises (PSEs) It refers to the process by which the government reduces its stake in state-owned enterprises, either partially or fully. It aims to infuse market efficiency, attract private investment, and reduce the fiscal burd
PSEs के निजीकरण के लिए तेजी से, मांग आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता: CII
हाल ही में, भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने 2026-27 के संघीय बजट के लिए अपनी सिफारिशों में सरकार से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSEs) के निजीकरण के लिए तेजी से मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश उस प्रक्रिया को कहते हैं, जिसमें सरकार राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी को आंशिक या पूर्ण रूप से कम करती है। इसका उद्देश्य बाजार में दक्षता लाना, निजी निवेश को आकर्षित करना और वित्तीय बोझ को कम करना है।
भारत की समुद्री नीति
भारत की समुद्री नीति में महत्वपूर्ण बदलाव आया है, जो इसके ऐतिहासिक और भौगोलिक संदर्भ से गहराई से जुड़ी हुई है, जैसा कि 'The Routledge Handbook of Maritime India' में बताया गया है। इस हैंडबुक में भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास और भारतीय महासागर के पार रणनीतिक संबंधों का अध्ययन किया गया है। इसमें विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखित पांच निबंध शामिल हैं, जो भारत की बाहरी पहुंच के ऐतिहासिक विकास को दर्शाते हैं, विशेष रूप से चोल, मराठा, यूरोपीय और Indo-Arab समुद्री व्यापार पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
India’s Maritime Policy
Context India’s maritime policy has undergone significant evolution, intricately linked to its historical and geographical context, as explored in ‘The Routledge Handbook of Maritime India’. About The handbook delves into India’s rich maritime history and strategic relationships across the Indian Ocean. It comprises five essays by different scholars, traces the historical evolution of India’s outward reach, focusing on the Cholas, the Marathas, Europeans and Indo-Arab maritime trade.
SC Urges Union Government to Introduce a “Romeo-Juliet” Clause in POCSO Act
In News/Context The Supreme Court of India has flagged the misuse of the POCSO Act in cases of consensual adolescent relationships and urged the Union Government to examine the feasibility of introducing a “Romeo–Juliet clause”. Core Issue Highlighted by the Court Criminalisation of Consensual Adolescence: Under current law, even if two individuals are in a consensual romantic relationship, the moment one is below 18 years (even by a day), stringent POCSO provisions apply. Harmful Impact of Crim
SC ने केंद्र सरकार से POCSO अधिनियम में "रोमियो-जूलियट" प्रावधान लाने की अपील की
समाचार/संदर्भ: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सहमति से चल रहे किशोर संबंधों में POCSO अधिनियम के दुरुपयोग पर चिंता जताई है और केंद्र सरकार से "रोमियो-जूलियट क्लॉज" लाने की संभावनाओं की जांच करने का आग्रह किया है। मुख्य मुद्दा: सहमति से किशोरावस्था का आपराधिककरण: मौजूदा कानून के तहत, यदि दो व्यक्ति एक सहमति से रोमांटिक रिश्ते में हैं, तो भी अगर उनमें से कोई एक 18 वर्ष से कम है (यहां तक कि एक दिन भी), तो उस पर कड़े POCSO प्रावधान लागू होते हैं। इसके परिणामस्वरूप गंभीर नुकसान होता है।
चौकोणीय सुरक्षा संवाद (QUAD): अंतराल या रणनीतिक निरंतरता
प्रकाशित: 12 जनवरी, 2026 में, 2025 में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग (QUAD) ने एक रणनीतिक ठहराव का सामना किया, जिसे अक्सर 'अंतराल का वर्ष' कहा जाता है। इस दौरान QUAD को कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसने इसके एकजुटता, उद्देश्य और दीर्घकालिक स्थिरता को परखा।
Quadrilateral Security Dialogue (QUAD): Interregnum or Strategic Continuity
Published on: 12 January, 2026 In 2025, the Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) entered a period of strategic pause, often termed a ‘year of interregnum’, as it faced significant headwinds that tested QUAD’s cohesion, purpose, and long-term viability.
10 January 2026
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DRDO ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। DRDO ने अपने एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट फुल स्केल कंबस्टर का एक विस्तृत और लंबे समय तक चलने वाला ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक किया है, जो अत्याधुनिक स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट (SCPT) सुविधा में आयोजित किया गया। इस परीक्षण में 12 मिनट से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ, जो हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
DRDO Achieved a Key Milestone in the Development of Hypersonic Missiles
Context Defence Research and Development Organisation (DRDO) has achieved a key milestone in the development of hypersonic missiles. About DRDO has successfully conducted an extensive long-duration ground test of its Actively Cooled Scramjet Full Scale Combustor at the state-of-the-art Scramjet Connect Pipe Test (SCPT) facility. The trial achieved a run time of over 12 minutes, marking a path-breaking milestone in the development of hypersonic missile technology.
World Economic Situation and Prospects 2026
Context The United Nations’ World Economic Situation and Prospects (WESP) 2026 has projected India’s GDP growth to 6.6 percent in 2026 from 7.4 percent in 2025, largely due to tariffs imposed by the US on India’s exports. Key highlights of the report Global Growth Outlook: World output is projected to slow to 2.7% in 2026 before edging up to 2.9% in 2027. While domestic demand and policy easing are supporting activity in the United States and parts of Asia, growth remains weak in Europe, and hig
विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएँ 2026
संयुक्त राष्ट्र के विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं (WESP) 2026 ने भारत की GDP वृद्धि को 2026 में 6.6 प्रतिशत और 2025 में 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जिसका मुख्य कारण अमेरिका द्वारा भारत के निर्यात पर लगाए गए टैरिफ हैं। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु: वैश्विक विकास का दृष्टिकोण: विश्व उत्पादन 2026 में 2.7% तक धीमा होने का अनुमान है, जो 2027 में 2.9% तक बढ़ सकता है। जबकि अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों में घरेलू मांग और नीतिगत ढील गतिविधियों का समर्थन कर रही हैं, यूरोप में वृद्धि कमजोर बनी हुई है।
जिला आधारित वस्त्र परिवर्तन योजना (DLTT)
संदर्भ: वस्त्र मंत्रालय ने जिला-आधारित वस्त्र परिवर्तन (DLTT) पहल का अनावरण किया है, जो भारत के वस्त्र क्षेत्र में समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक पहल है। बारे में: मंत्रालय का लक्ष्य 100 उच्च-पोटेंशियल जिलों को वैश्विक निर्यात चैंपियन में बदलना और 100 आकांक्षी जिलों को आत्मनिर्भर केंद्रों में विकसित करना है। इसके लिए मंत्रालय ने जिला स्तर पर, क्षेत्र विशेष दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने सभी जिलों का विश्लेषण एक डेटा-आधारित स्कोरिंग पद्धति का उपयोग करके किया है।
District-Led Textiles Transformation (DLTT)" Plan
Context The Ministry of Textiles has unveiled the District-Led Textiles Transformation (DLTT) initiative, a strategic initiative designed to catalyze inclusive and sustainable growth across Indias textile landscape. About The Ministry plans to transform 100 high-potential districts into Global Export Champions and develop 100 Aspirational Districts into self-sufficient hubs by adopting a district-level, sector-specific approach. The Ministry analyzed all districts using a data-driven scoring met
भारत के डेयरी क्षेत्र का डिजिटलीकरण
समाचार में: भारत डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके डेयरी क्षेत्र में उत्पादकता, पारदर्शिता और किसानों के समर्थन को बढ़ा रहा है। भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन का 25% हिस्सा रखता है। यह अपने डेयरी क्षेत्र को डिजिटल उपकरणों के माध्यम से आधुनिक बना रहा है, जो उत्पादकता, पारदर्शिता और किसान कल्याण को बढ़ावा देते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) इन प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है, जो किसानों, सहकारी समितियों और अन्य हितधारकों को जोड़कर संचालन में सुधार कर रहा है।
Digitalizing India’s Dairy Sector
In News India is increasingly using digital tools to enhance productivity, transparency, and support for farmers in Dairy Sector Digitalizing India’s Dairy Sector India is the world’s largest producer of milk, accounting for 25% of global output. It is modernizing its dairy sector through digital tools that boost productivity, transparency, and farmer welfare. The National Dairy Development Board (NDDB) leads these efforts by connecting farmers, cooperatives, and stakeholders, improving operatio
भारत को स्थानीयकृत और नैतिक एआई की आवश्यकता: पीएम
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया कि भारत का एआई मॉडल स्थानीय और स्वदेशी सामग्री के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए। प्रधान मंत्री ने भारतीय एआई स्टार्ट-अप्स के साथ एक गोल मेज बैठक की, जो फरवरी में भारत में होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री ने समाज में परिवर्तन लाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के महत्व पर जोर दिया।
India Needs Localised, Ethical AI: PM
Context Prime Minister Narendra Modi advocated that India’s AI model should promote local and indigenous content as well as regional languages. About The PM chaired a roundtable meeting with Indian AI start-ups, the roundtable was held ahead of the AI Impact Summit 2026, scheduled to take place in India in February. During the meeting, the Prime Minister highlighted the importance of artificial intelligence in driving societal transformation.
Multilateralism: Upholding a Rules-Based Global Order in a Fragmenting World
Published on: 10 January, 2026 Recently, India reaffirmed its unwavering commitment to multilateralism and collective global action, following the USA’s announcement to withdraw from 66 international organisations, including the India-France-led International Solar Alliance (ISA).
बहुपक्षवाद: एक बिखरते विश्व में नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था की रक्षा
10 जनवरी, 2026 को प्रकाशित: हाल ही में, भारत ने बहुपक्षीयता और वैश्विक सामूहिक कार्रवाई के प्रति अपनी अडिग प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जब अमेरिका ने 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों, जिसमें भारत-फ्रांस द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) भी शामिल है, से हटने की घोषणा की।
9 January 2026
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आधुनिक युद्ध और भारत की उभरती सुरक्षा चुनौतियाँ
संदर्भ: भारतीय सेना के प्रमुख ने यूएई के राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज (NDC) में अपने संबोधन के दौरान आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति पर प्रकाश डाला, जिसमें पारंपरिक और गैर-पारंपरिक खतरों का सम्मिलन देखा जा रहा है। आधुनिक युद्ध क्या है? आधुनिक युद्ध का तात्पर्य समकालीन संघर्ष से है, जो भूमि, समुद्र, वायु, साइबर, अंतरिक्ष और सूचना क्षेत्रों में एक साथ संचालित होता है।
Modern Warfare and India’s Emerging Security Challenges
Context The Chief of the Army Staff during his address to the the UAE National Defence College (NDC) highlighted the changing character of modern warfare, marked by the convergence of conventional and non-conventional threats. What Is Modern Warfare? Modern warfare refers to contemporary conflict conducted simultaneously across land, sea, air, cyber, space, and information domains.
10-Minute Delivery Model In India’s Quick-Commerce Sector
Context The rise of the 10-minute delivery model in India’s quick-commerce sector promises unparalleled convenience for consumers, questioning its necessity and sustainability. About Quick Commerce Sector The Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) recognizes quick-commerce as a ‘transformative innovation in last-mile logistics and urban consumer retail’. It has evolved rapidly, blending e-commerce, logistics tech, and gig economy structures to deliver essentials within 1
भारत के त्वरित वाणिज्य क्षेत्र में 10 मिनट की डिलीवरी मॉडल
भारत के त्वरित वाणिज्य क्षेत्र में 10 मिनट की डिलीवरी मॉडल का उदय उपभोक्ताओं के लिए बेजोड़ सुविधा का वादा करता है, लेकिन इसके आवश्यकता और स्थिरता पर सवाल उठाता है। त्वरित वाणिज्य क्षेत्र के बारे में बात करें तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) इसे ‘अंतिम मील लॉजिस्टिक्स और शहरी उपभोक्ता खुदरा में एक परिवर्तनकारी नवाचार’ के रूप में मान्यता देता है। यह क्षेत्र तेजी से विकसित हुआ है, जिसमें ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स तकनीक और गिग अर्थव्यवस्था की संरचनाओं का समावेश किया गया है, ताकि आवश्यक वस्तुओं को 1 घंटे के भीतर पहुंचाया जा सके।
Centre Issues Notification For First Phase of Census of India 2027
In News The Centre has issued the notification for the first phase of the Census of India 2027. About the Census The census is the systematic process of collecting, compiling, and analyzing a country’s population. Historical references to population counts can be found from Kautilya’s Arthashastra to Akbar’s Ain-i-Akbari.
केंद्र ने भारत की 2027 की जनगणना के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी की
समाचार में केंद्र ने भारत के 2027 के जनगणना के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी की है। जनगणना के बारे में जनगणना एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसके तहत किसी देश की जनसंख्या को इकट्ठा, संकलित और विश्लेषित किया जाता है। जनसंख्या की गणना के ऐतिहासिक संदर्भ कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लेकर अकबर की ऐन-ए-अकबरी तक मिलते हैं।
प्रवासी भारतीय दिवस (PBD)
प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) हर दो साल में 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण आयोजन है जो भारतीय प्रवासी समुदाय के अपने देश के प्रति योगदान को सम्मानित करता है। 9 जनवरी का दिन 1915 को महात्मा गांधी के भारत लौटने की याद दिलाता है, जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से वापस आकर देश की स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई की थी।
Pravasi Bharatiya Divas (PBD)
Context The Pravasi Bharatiya Divas (PBD) is celebrated once in two years on 9th January. About It is a significant event that honors the contributions of the Indian diaspora to their homeland. January 9th commemorates the day in 1915 when Mahatma Gandhi, the greatest Pravasi, returned to India from South Africa to lead the countrys freedom struggle.
India Opens Monument Conservation to Private Agencies
Context The Union Ministry of Culture is set to allow private agencies to undertake core conservation work at centrally protected monuments, ending the Archaeological Survey of India’s (ASI) exclusive mandate in this domain. Rationale Behind the Decision Capacity Augmentation: Address human resource and expertise limitations of ASI. Time-bound Execution: Private participation enables adherence to strict project timelines.
भारत ने स्मारक संरक्षण का कार्य निजी एजेंसियों को सौंपा
संस्कृति मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि अब निजी एजेंसियों को केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों के संरक्षण कार्य में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, जिससे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) का इस क्षेत्र में विशेष अधिकार समाप्त हो जाएगा। इस निर्णय के पीछे कई कारण हैं। पहला, क्षमता वृद्धि: ASI की मानव संसाधन और विशेषज्ञता की सीमाओं को संबोधित करना। दूसरा, समयबद्ध निष्पादन: निजी भागीदारी से परियोजनाओं के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करना संभव होगा।
ईएएम की यूरोप यात्रा
संदर्भ: विदेश मंत्री एस. जयशंकर की 2026 के लिए पहली आधिकारिक यात्रा यूरोप में शुरू हुई, जिसमें उन्होंने पेरिस और लक्समबर्ग का दौरा किया, जो वैश्विक राजनीति में बड़े बदलावों के बीच हो रहा है। विवरण: पेरिस में, मंत्री ने भारत-वीमार त्रिकोण बैठक के लिए अपने फ्रांसीसी, जर्मन और पोलिश समकक्षों से मुलाकात की। वीमार त्रिकोण प्रारूप 1991 में जर्मनी की पहल के तहत शुरू किया गया था, जिसमें फ्रांस और पोलैंड शामिल हैं।
EAM Visit to Europe
Context External Affairs Minister S Jaishankar’s first official visit for 2026 began in Europe, with a visit to Paris and Luxembourg, against the backdrop of major shifts in global politics. About In Paris, the Minister met his French, German and Polish counterparts for the India-Weimar Triangle meeting. The Weimar Triangle format was launched in 1991 as an initiative of Germany and it includes France and Poland.
Building Legal and Judicial Capacity For India’s Economic Momentum
Published on: 09 January, 2026 As India ascends to become the world’s fourth-largest economy, strengthening the judiciary is a prerequisite for sustaining India’s economic momentum.
भारत की आर्थिक प्रगति के लिए कानूनी और न्यायिक क्षमता का निर्माण
प्रकाशित: 09 जनवरी, 2026 जैसे-जैसे भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, न्यायपालिका को मजबूत करना भारत की आर्थिक प्रगति को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक कदम है।
8 January 2026
14 articles
Hydrogen Molecule As a Precision Test for Fundamental Physics
Context Recent advances in theoretical physics and experimental spectroscopy have enabled scientists to test the foundations of quantum mechanics and quantum electrodynamics (QED) using the hydrogen molecule (H₂). Background The hydrogen molecule (H₂), has long been used to test the accuracy of fundamental physical laws. With advances in experimental techniques, scientists can now measure the energy gaps between different molecular states with an accuracy of one part in 100 billion.
हाइड्रोजन अणु: मौलिक भौतिकी के लिए एक सटीक परीक्षण
हाल के समय में सैद्धांतिक भौतिकी और प्रयोगात्मक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हुई प्रगति ने वैज्ञानिकों को हाइड्रोजन अणु (H₂) का उपयोग करके क्वांटम यांत्रिकी और क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स (QED) के मूल सिद्धांतों की जांच करने की अनुमति दी है। पृष्ठभूमि के रूप में, हाइड्रोजन अणु (H₂) को लंबे समय से मौलिक भौतिकी के नियमों की सटीकता का परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। प्रयोगात्मक तकनीकों में सुधार के साथ, वैज्ञानिक अब विभिन्न आणविक अवस्थाओं के बीच ऊर्जा के अंतर को 100 अरब के एक भाग की सटीकता से मापने में सक्षम हैं।
'Natgrid': डिजिटल तानाशाही का सर्च इंजन
समाचार में: अधिकारियों ने संदिग्धों और अपराधियों का पता लगाने और उनका पीछा करने के लिए राष्ट्रीय इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) का उपयोग करना शुरू कर दिया है, हालांकि इस दिशा में कई व्यावहारिक चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। पृष्ठभूमि: 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले (“26/11”) ने खुफिया विफलताओं को उजागर किया, विशेष रूप से हमलावरों के बारे में विभिन्न डेटा को जोड़ने में असफलता, जिसमें डेविड कोलमैन हेडली का मामला भी शामिल था। इसके जवाब में, संस्थागत और तकनीकी सुधारों की शुरुआत की गई, जिसमें NATGRID (राष्ट्रीय इंटेलिजेंस ग्रिड) को “राजसी आभूषण” के रूप में स्थापित किया गया।
‘Natgrid’: The Search Engine of Digital Authoritarianism
In News Authorities started using the National Intelligence Grid (NATGRID) to trace and track suspects and criminals, though several practical challenges remain on the ground. Background The 2008 Mumbai terror attacks (“26/11”) exposed intelligence lapses, particularly the failure to connect disparate data about the attackers, including David Coleman Headley. In response, institutional and technological reforms were initiated, with NATGRID (National Intelligence Grid) emerging as the “crown jewe
Centre Creates Three-year PPP Project Pipeline
Context Recently, the Department of Economic Affairs (DEA) has unveiled a three-year Public Private Partnership (PPP) project pipeline aimed at streamlining infrastructure development across India. Scale and Scope of the Pipeline According to the Ministry of Finance, the pipeline currently includes 852 projects across Central Infrastructure Ministries, States, and Union Territories, representing a total estimated cost exceeding ₹17 lakh crore. These projects span critical sectors such as transpo
केंद्र ने तीन साल का PPP प्रोजेक्ट पाइपलाइन तैयार किया
हाल ही में, आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) ने भारत में बुनियादी ढांचे के विकास को सुगम बनाने के लिए तीन साल की सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजना की रूपरेखा पेश की है। इस परियोजना की व्यापकता और दायरा वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस पाइपलाइन में वर्तमान में केंद्रीय बुनियादी ढांचा मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत 852 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी कुल अनुमानित लागत ₹17 लाख करोड़ से अधिक है। ये परियोजनाएं परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फैली हुई हैं।
Draft Pesticides Management Bill, 2025
Context The Agriculture Ministry released the draft Pesticides Management Bill, 2025, seeking public comments on the legislation that aims to replace the Insecticides Act, 1968, and the Insecticides Rules, 1971. Major Features Central Pesticides Board (CPB): It shall be constituted within a period of six months from the date of commencement of this Act. It is an apex regulatory body, providing scientific and technical guidance.
कृषि रसायनों के प्रबंधन के लिए विधेयक, 2025
कृषि मंत्रालय ने ड्राफ्ट कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025 जारी किया है, जिसमें इस कानून पर सार्वजनिक टिप्पणियों की मांग की गई है। यह विधेयक कीटनाशक अधिनियम, 1968 और कीटनाशक नियम, 1971 को प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य रखता है। मुख्य विशेषताएँ: केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड (CPB) को इस अधिनियम की शुरुआत की तारीख से छह महीने के भीतर स्थापित किया जाएगा। यह एक शीर्ष नियामक निकाय होगा, जो वैज्ञानिक और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
Digitalization of Indian Judiciary
In News Kalpetta district in Kerala’s Wayanad has become India’s first fully paperless district court system, with all judicial processes conducted digitally from case filing to final judgment. Digitalization of Indian Judiciary Artificial Intelligence is bringing a major transformation to India’s judiciary and law enforcement by improving efficiency, accessibility, and decision-making. It is aimed at reducing case backlogs, improving transparency, and enhancing access to justice.
भारतीय न्यायपालिका का डिजिटलीकरण
समाचार में, केरल के वायनाड के कालपेट्टा जिले ने भारत का पहला पूरी तरह पेपरलेस जिला न्यायालय प्रणाली स्थापित कर लिया है, जहां सभी न्यायिक प्रक्रियाएं डिजिटल रूप से की जा रही हैं, केस दायर करने से लेकर अंतिम निर्णय तक। भारतीय न्यायपालिका का डिजिटलीकरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भारत की न्याय व्यवस्था और कानून प्रवर्तन में एक बड़ा बदलाव ला रहा है, जिससे कार्यक्षमता, पहुंच और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार हो रहा है। इसका उद्देश्य मामलों के बकाया को कम करना, पारदर्शिता बढ़ाना और न्याय तक पहुंच को सुलभ बनाना है।
US President Signs Order Withdrawing US from 66 International Organisations
In News The US has withdrawn from 66 international organizations, including 31 UN entities and 35 non-UN bodies. Why is the US Withdrawing? Sovereignty Concerns: Resistance to binding international rules perceived to constrain domestic policy autonomy.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका की वापसी का आदेश दिया
समाचार में: अमेरिका ने 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का फैसला किया है, जिसमें 31 संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं और 35 गैर-यूएन संगठन शामिल हैं। अमेरिका के इस कदम के पीछे क्या कारण हैं? संप्रभुता की चिंताएं: अमेरिका को यह चिंता है कि अंतरराष्ट्रीय नियम उसके घरेलू नीतिगत स्वायत्तता को सीमित कर सकते हैं।
भारत में आर्थिक असमानता के चिंताजनक रुझान
प्रकाशित: 08 जनवरी, 2026 आर्थिक असमानता दुनिया भर में, देशों के बीच और भीतर, तेजी से बढ़ी है।
Worrying Trends in Economic Inequality in India
Published on: 08 January, 2026 Economic inequality has sharply increased across the world, both between and within countries.
7 January 2026
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बायोमैटेरियल्स की भूमिका: सतत उत्पादन में प्रगति के लिए एक कदम आगे
समाचार में बायोमैटेरियल्स अब उन सामग्रियों के विकास में एक केंद्रीय ध्यान बन गए हैं, जब देश अधिक टिकाऊ निर्माण विधियों की ओर बढ़ रहे हैं। बायोमैटेरियल्स वे सामग्री हैं जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से जैविक स्रोतों से प्राप्त होती हैं, या जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग करके तैयार की जाती हैं, और इन्हें पारंपरिक सामग्रियों के स्थान पर उपयोग करने या उनके साथ बातचीत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इनका उपयोग पैकेजिंग, वस्त्र, निर्माण और स्वास्थ्य सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है।
Role of Biomaterials in Advancing Sustainable Manufacturing
In News Biomaterials are becoming a central focus in the development of materials for products as nations transition to more sustainable manufacturing methods. Biomaterials Biomaterials are materials derived wholly or partly from biological sources, or engineered using biological processes, that are designed to replace or interact with conventional materials. They are increasingly used across sectors such as packaging, textiles, construction, and healthcare.
CAG ने राज्यों के वित्तीय तनाव की ओर ध्यान आकर्षित किया
भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) के अनुसार, भारत के राज्यों ने वित्तीय वर्ष 2024 की शुरुआत मजबूत राजस्व प्रवाह के साथ की, लेकिन वर्ष के अंत में उन्हें बढ़ती वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ा। मुख्य निष्कर्षों के अनुसार, राज्यों की कुल राजस्व प्राप्तियां वित्तीय वर्ष 2024 में ₹37.93 लाख करोड़ रही। राज्यों का अपना कर राजस्व सबसे बड़ा हिस्सा था, जो लगभग 50% था, इसके बाद संघीय करों में हिस्सेदारी लगभग 30%, अनुदान लगभग 12% और गैर-कर राजस्व 8% से थोड़ा अधिक रहा।
CAG Flags States' Fiscal Stress
Context According to the Comptroller and Auditor General of India (CAG), India’s states began FY24 with robust revenue inflows but closed the year facing increasing fiscal strain. Major Findings Total revenue receipts of states were at ₹37.93 lakh crore in FY24. States’ own tax revenue formed the largest component at about 50%, followed by the share in Union taxes at nearly 30%, grants-in-aid at around 12% and non-tax revenue at just over 8%.
Rethinking India’s Skilling Outcomes
Context Over the last decade, India has built one of the largest skilling ecosystems in the world, yet skilling has not become a first-choice pathway for most young Indians. About The India Skills Report 2025 shows that only about 2% of graduates pursue additional skilling certifications after completing degrees. Between 2015 and 2025, India’s flagship skilling programme, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY), has trained and certified around 1.40 crore candidates, reflecting serious publi
भारत के कौशल विकास परिणामों पर नया दृष्टिकोण
पिछले दशक में, भारत ने दुनिया के सबसे बड़े कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक का निर्माण किया है, फिर भी कौशल विकास अधिकांश युवा भारतीयों के लिए पहली पसंद का मार्ग नहीं बन पाया है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार, केवल करीब 2% स्नातक अपनी डिग्री पूरी करने के बाद अतिरिक्त कौशल प्रमाणपत्रों की ओर बढ़ते हैं। 2015 से 2025 के बीच, भारत की प्रमुख कौशल विकास योजना, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), ने लगभग 1.40 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित और प्रमाणित किया है, जो कि सार्वजनिक जागरूकता की गंभीरता को दर्शाता है।
अमेरिका के वेनेजुएला के प्रति कार्यों की वैधता
प्रकाशित: 07 जनवरी, 2026 हाल की अमेरिकी सैन्य और आर्थिक हस्तक्षेप तथा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है, जो अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था के मूलभूत सिद्धांतों को कमजोर करता है।
Legality of USA’s Venezuelan Actions
Published on: 07 January, 2026 Recent US military and economic intervention and capture of Venezuelan President Nicolás Maduro represent a profound breach of international law, undermining fundamental principles that underpin the international legal order.
6 January 2026
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Remote-sensing Technology Gaining Popularity
Context Remote-sensing technology is becoming increasingly popular and widely used by researchers. What is Remote Sensing? Remote sensing refers to the acquisition of information about Earth’s surface without direct contact, typically using satellites, aircraft, or drones.
रिमोट-सेंसिंग तकनीक की बढ़ती लोकप्रियता
संदर्भ: रिमोट सेंसिंग तकनीक धीरे-धीरे लोकप्रिय होती जा रही है और शोधकर्ताओं द्वारा इसका व्यापक उपयोग किया जा रहा है। रिमोट सेंसिंग क्या है? रिमोट सेंसिंग का मतलब है पृथ्वी की सतह के बारे में जानकारी हासिल करना बिना सीधे संपर्क के, आमतौर पर उपग्रहों, विमानों या ड्रोन का उपयोग करके।
भारत में पुलिस सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स की बढ़ती संख्या
भारत के विभिन्न राज्यों में राज्य पुलिस बलों द्वारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स (SMMCs) के उपयोग में लगातार वृद्धि देखी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य गलत जानकारी का मुकाबला करना, कानून-व्यवस्था बनाए रखना और डिजिटल खतरों से पहले ही निपटना है। 2019 से 2023 के बीच एकत्रित आंकड़ों के आधार पर, पुलिसिंग में डिजिटल निगरानी का विस्तार एक महत्वपूर्ण बदलाव है। विशेष रूप से, समर्पित सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स की संख्या 1 जनवरी 2020 को 262 से बढ़कर 1 जनवरी 2024 तक 365 हो गई है, जो कि केवल चार वर्षों में लगभग 40% की वृद्धि दर्शाता है।
Rise in Police Social Media Monitoring Cells Across India
Context States across India have witnessed a steady rise in the use of Social Media Monitoring Cells (SMMCs) by state police forces to counter misinformation, maintain law and order, and pre-empt digital threats. Key Findings, based on data collected between 2019 and 2023 Expanding Digital Surveillance in Policing: The number of dedicated social media monitoring cells has risen from 262 as of January 1, 2020, to 365 as of January 1, 2024, a nearly 40% increase in just four years. States Leading
सरकार ने गहन तकनीकी स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय मानदंडों में ढील दी
संघ सरकार ने गहन तकनीक स्टार्ट-अप्स के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए नियमों में ढील दी है। केंद्र ने गहन तकनीक स्टार्ट-अप्स के लिए वित्तीय सहायता, जो कि ₹1 करोड़ तक हो सकती है, प्राप्त करने के लिए अनिवार्य तीन साल की व्यवहार्यता मानदंड को हटा दिया है। यह वित्तीय सहायता औद्योगिक अनुसंधान और विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम (IRDPP) के तहत प्रदान की जाती है।
Government Eases Funding Norms to Boost Deep-Tech Start-ups
Context The Union government relaxed norms for deep-tech start-ups to avail financial assistance from the Department of Scientific and Industrial Research (DSIR). About The Centre has removed the mandatory three-year viability criterion for deep-tech start-ups to avail financial assistance of up to ₹1 crore from DSIR. The funding support is provided under the Industrial Research and Development Promotion Programme (IRDPP).
From Venezuela to Greenland: Expanding US Strategic Ambitions
Context The recent remarks by the US President asserting that the United States “needs Greenland for national security” have triggered a diplomatic standoff with Denmark and Greenland, raising concerns over sovereignty, Arct geopolitics, and great-power competition About Greenland It is semi-autonomous and part of the Kingdom of Denmark, with strong defense ties to NATO. Location: Situated between the Arctic and North Atlantic Oceans, northeast of Canada.
वेनेजुएला से ग्रीनलैंड तक: अमेरिका की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं का विस्तार
हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा यह कहा गया कि अमेरिका को "राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की आवश्यकता है" ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक कूटनीतिक गतिरोध उत्पन्न कर दिया है। इस बयान ने संप्रभुता, आर्कटिक भू-राजनीति और महाशक्ति प्रतिस्पर्धा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। ग्रीनलैंड एक अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र है और यह डेनमार्क के साम्राज्य का हिस्सा है, जिसके साथ नाटो के साथ मजबूत रक्षा संबंध हैं। यह क्षेत्र आर्कटिक और उत्तर अटलांटिक महासागरों के बीच स्थित है, जो कनाडा के उत्तर-पूर्व में है।
भारत की बौद्ध सभ्यता की धरोहर को पुनर्जीवित करना
प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में "द लाइट द लोटस: रिलिक्स ऑफ़ द अवेकेंड वन" शीर्षक से पिपरहवा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह भारत में एक सदी से अधिक समय बाद बौद्ध अवशेषों की वापसी का प्रतीक है। पिपरहवा के अवशेषों की बात करें तो इन्हें 1898 में ब्रिटिश सिविल इंजीनियर विलियम क्लैक्टन पेप्पे ने उत्तर प्रदेश के पिपरहवा में खोजा था। ये अवशेष पिपरहवा स्तूप से निकाले गए हैं, जिसे प्राचीन कपिलवस्तु का स्थान माना जाता है, जो भगवान बुद्ध का जन्मस्थान है।
Reclaiming India’s Buddhist Civilisational Legacy
Context PM Modi inaugurated the Grand International Exposition of Sacred Piprahwa Relics, titled “The Light the Lotus: Relics of the Awakened One”, in New Delhi, marking the return of sacred Buddhist relics to India after more than a century. About Piprahwa relics The Piprahwa relics were discovered in 1898 by British civil engineer William Claxton Peppé in Piprahwa, Uttar Pradesh. They are excavated from the Piprahwa Stupa—widely recognized as the ancient city of Kapilavastu, the birthplace of
Women’s Labour & Issues of Recognition
Published on: 06 January, 2026 Women’s labour remains vastly undercounted and undervalued, especially in unpaid care and domestic work.
महिलाओं का श्रम और मान्यता के मुद्दे
प्रकाशित: 06 जनवरी, 2026 महिलाओं की श्रम शक्ति का आंकलन अक्सर कम किया जाता है और इसे सही मूल्य नहीं दिया जाता, खासकर बिना वेतन के देखभाल और घरेलू कार्यों में।
5 January 2026
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India's Seafood Export Gets Boost
In News India’s marine products exports increased by 16% in terms of value and 12% in volume during the first seven months (April-October) of FY 2025-26 as compared to the corresponding period last fiscal. India’s Position in Global Seafood Trade According to the data, India’s seafood exports increased to $4.87 billion in April-October 2025 from $4.19 billion during the same period of 2024. The increase was driven by successful market diversification, with sharp export growth to countries such a
भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में बढ़ोतरी
समाचार में: भारत के समुद्री उत्पादों के निर्यात में वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले सात महीनों (अप्रैल-अक्टूबर) के दौरान मूल्य के हिसाब से 16% और मात्रा के हिसाब से 12% की वृद्धि हुई है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के समान अवधि की तुलना में है। वैश्विक समुद्री खाद्य व्यापार में भारत की स्थिति के अनुसार, भारत के समुद्री उत्पादों के निर्यात में 2025 के अप्रैल-अक्टूबर में $4.87 बिलियन की वृद्धि हुई, जो 2024 की इसी अवधि में $4.19 बिलियन थी। यह वृद्धि सफल बाजार विविधीकरण के कारण हुई, जिसमें कई देशों के लिए निर्यात में तेज वृद्धि देखी गई।
भारत का रेशमी मूल्य श्रृंखला 2030 तक दोगुना होने का अनुमान
हाल ही में, केंद्रीय रेशम बोर्ड ने भारत की रेशम मूल्य श्रृंखला को दोगुना करने की महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया है, जो वर्तमान में ₹55,000 करोड़ की है और 2030 तक इसे ₹1.1 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय रेशम बोर्ड (CSB) एक वैधानिक निकाय है, जो केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसे केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित किया गया था, जिसे बाद में केंद्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2006 के रूप में संशोधित किया गया। यह रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग के विकास के लिए नीतियों का निर्माण और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार है।
India’s Silk Value Chain Projected To Double By 2030
Context Recently, the Central Silk Board has announced an ambitious plan to double India’s silk value chain, currently valued at ₹55,000 crore, to ₹1.1 lakh crore by 2030. Central Silk Board (CSB) It is a statutory body under the Union Ministry of Textiles, established by the Central Silk Board Act, 1948 (later amended as Central Silk Board (Amendment) Act, 2006). It is responsible for formulating policies and implementing programs for the development of sericulture and silk industry.
भारत हर साल प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने GDP का 0.4% खोता है: रिपोर्ट
हाल ही में "द इकोनॉमिक आउटलुक फॉर साउथईस्ट एशिया, चाइना एंड इंडिया: एनहंसिंग डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग" रिपोर्ट 2025 जारी की गई। यह रिपोर्ट एशिया के क्षेत्रीय आर्थिक विकास और विकास प्रक्रियाओं पर एक नियमित प्रकाशन है। इसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) द्वारा जारी किया गया है।
India Loses 0.4% of its GDP Every Year to Natural Disasters: Report
Context The Economic Outlook for Southeast Asia, China and India: Enhancing Disaster Risk Financing report 2025 was released recently. About It is a regular publication on Asia’s regional economic growth and development processes. Releasing Body: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
भारत की उभरती हुई कॉन्सर्ट अर्थव्यवस्था
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने "कॉन्सर्ट इकोनॉमी" के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए एक लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल (LEDC) की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य देश में रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देना है। लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल (LEDC) क्या है? LEDC का गठन जुलाई 2025 में सूचना और प्रसारण मंत्री के निर्देश पर किया गया था।
India’s Emerging Concert Economy
Context The Ministry of Information and Broadcasting has established a Live Events Development Cell (LEDC) to facilitate the expansion of “concert economy”, boosting employment and tourism in the country. What is the Live Events Development Cell (LEDC)? The LEDC was constituted in July 2025 under the direction of the Union Minister for Information and Broadcasting.
अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला
अमेरिका के वेनेजुएला पर हमलों ने अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन और राष्ट्रीय संप्रभुता के हनन के मुद्दों को उजागर किया है, जिससे अमेरिकी साम्राज्यवाद की धारणा को और मजबूती मिली है। वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले के संभावित कारणों में से एक यह है कि वेनेजुएला के पास विश्व के तेल भंडार का लगभग 18% है, जो सऊदी अरब (लगभग 16%), रूस (लगभग 5-6%) या अमेरिका (लगभग 4%) से भी अधिक है।
US Strikes on Venezuela
Context The US strikes on Venezuela have brought to the forefront concerns over violations of international law, breach of national sovereignty reinforcing perceptions of U.S. imperialism. Probable Reasons for US Attack on Venezuela Oil Reserves: Venezuela holds about 18% of the worlds oil reserves, more than Saudi Arabia (around 16%), Russia (about 5-6%), or the United States (around 4%).
भारत के विश्वगुरु दृष्टिकोण के लिए भारतीय विचारों की आवश्यकता
भारत की विश्वगुरु बनने की आकांक्षा के लिए आवश्यक है कि हम मौलिक भारतीय विचारों का सृजन करें और उन्हें वैश्विक संवाद को आकार देने के लिए अनुकूलित करें।
Need of Indian Ideas For India’s Vishwaguru Vision
Published on: 05 January, 2026 India’s aspiration to become a Vishwaguru (a global teacher) requires the generation of original Indian ideas and adaptation that shape global discourse.
3 January 2026
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Government Pushes AI for Teachers, Easing Open Schooling Framework
Context Recently, India has unveiled plans to empower teachers with AI tools and liberalize the country’s open schooling framework to align India’s education system with the goals of Viksit Bharat by 2047. Role of AI in Education AI For Teachers: AI-based platforms aim to be introduced to assist teachers in lesson planning, personalized assessments, and student engagement. NCERT and National Institute of Open Schooling (NIOS) will collaborate to develop adaptive digital teaching aids capable of
सरकार ने शिक्षकों के लिए एआई को बढ़ावा दिया, ओपन स्कूलिंग ढांचे को सरल बनाया
हाल ही में, भारत ने शिक्षकों को एआई उपकरणों के माध्यम से सशक्त बनाने और देश के ओपन स्कूलिंग ढांचे को उदार बनाने की योजनाओं का अनावरण किया है, ताकि भारत की शिक्षा प्रणाली को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्यों के साथ जोड़ा जा सके। शिक्षा में एआई की भूमिका: शिक्षकों के लिए एआई: एआई-आधारित प्लेटफॉर्म को पाठ योजना बनाने, व्यक्तिगत मूल्यांकन और छात्रों की सहभागिता में मदद करने के लिए पेश किया जाएगा। एनसीईआरटी और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) मिलकर अनुकूलन योग्य डिजिटल शिक्षण उपकरण विकसित करेंगे जो सक्षम होंगे।
Land Acquisition Policy of India
In News Cabinet Secretary T.V. Somanathan said that Land acquisition continues to be a major obstacle to infrastructure development in India. Historical Background The British standardised land revenue collection by introducing different settlement systems to strengthen their control in India.
भारत की भूमि अधिग्रहण नीति
समाचार में, कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन ने कहा कि भूमि अधिग्रहण भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक बड़ा बाधा बना हुआ है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: ब्रिटिशों ने भारत में अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए विभिन्न निपटान प्रणालियों को लागू करके भूमि राजस्व संग्रह को मानकीकृत किया।
States Challenges in Exports at the Board of Trade meeting
Context Many challenges were flagged by exporters in a meeting of the Board of Trade (BoT) chaired by the Union Commerce and Industry Minister. About The BoT meeting happened in the backdrop of slowing exports due to the steep US tariffs of 50% as both countries failed to conclude a trade deal. In the Board of Trade meeting, representatives from states and the industry, as well as key Central ministries, provide the Commerce Ministry with specific inputs to boost exports and trade.
व्यापार मंडल की बैठक में राज्यों के सामने निर्यात की चुनौतियाँ
एक बैठक में, जिसमें केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में व्यापार मंडल (BoT) के सदस्यों ने भाग लिया, निर्यातकों ने कई चुनौतियों को उठाया। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब अमेरिका द्वारा 50% की ऊँची टैरिफ के कारण निर्यात में गिरावट आ रही थी, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता पूरा नहीं हो सका। इस बैठक में राज्यों और उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ-साथ प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के सदस्यों ने वाणिज्य मंत्रालय को निर्यात और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विशेष सुझाव दिए।
Urban Wastewater Management (UWM)
Context Recent incidents of sewage mixing with drinking water in Indian cities highlight serious gaps in Urban Wastewater Management (UWM), posing risks of large-scale public health crises. About Generation vs. Treatment Gap: India generates approximately 72,368 MLD (Million Litres per Day) of urban wastewater, but the treatment capacity is only about 28-44%.
शहरी अपशिष्ट जल प्रबंधन (UWM)
हाल ही में भारतीय शहरों में सीवेज का पीने के पानी के साथ मिलना, शहरी अपशिष्ट प्रबंधन (UWM) में गंभीर खामियों को उजागर करता है, जो बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का खतरा पैदा करता है। भारत में लगभग 72,368 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रति दिन) शहरी अपशिष्ट उत्पन्न होता है, लेकिन उपचार की क्षमता केवल 28-44% के बीच है।
India’s Urban Waste Crisis: Demands a Circular Economy Overhaul
Published on: 03 January, 2026 Urban India is grappling with a mounting garbage crisis with rapid urbanization, burgeoning populations, and inadequate infrastructure, underscoring the urgent need for a paradigm shift to address this growing challenge.
भारत की शहरी कचरा संकट: एक वृत्ताकार अर्थव्यवस्था में सुधार की आवश्यकता
प्रकाशित: 03 जनवरी, 2026 शहरी भारत तेजी से बढ़ती जनसंख्या, तेजी से हो रहे शहरीकरण और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण बढ़ती हुई कचरे की समस्या से जूझ रहा है। इस स्थिति ने इस चुनौती का सामना करने के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता को और भी स्पष्ट कर दिया है।
2 January 2026
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Expansion of India’s Lab Grown Diamond Market
Context India’s lab-grown diamond market is entering a high-growth phase as demand accelerates and funding surges amid the expansion. Lab-grown Diamonds Lab-grown diamonds (also called synthetic or cultured diamonds) are real diamonds that are manufactured in laboratories using advanced technology that replicates the natural conditions under which diamonds form inside the Earth. Composition: Pure carbon Crystal structure: Same as natural diamonds (cubic crystal lattice) Read More
भारत के लैब-ग्रोवन हीरे के बाजार का विस्तार
भारत का लैब-ग्रोन्ड डायमंड बाजार अब तेजी से विकास के चरण में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि मांग में तेजी आ रही है और विस्तार के बीच वित्त पोषण भी बढ़ रहा है। लैब-ग्रोन्ड डायमंड, जिन्हें सिंथेटिक या कल्चर्ड डायमंड भी कहा जाता है, असली हीरे हैं जो प्रयोगशालाओं में उन उन्नत तकनीकों का उपयोग करके बनाए जाते हैं जो उन प्राकृतिक परिस्थितियों की नकल करती हैं, जिनमें हीरे पृथ्वी के भीतर बनते हैं। संरचना: शुद्ध कार्बन क्रिस्टल संरचना: प्राकृतिक हीरों के समान (क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस)
Joint Water Measurements By India & Bangladesh as Ganges Treaty Nears Expiry
Context India and Bangladesh have initiated a joint water measurement initiative on the Ganga and Padma rivers as the Ganges Water Sharing Treaty enters its final year before expiry in December 2026. About the Ganges Water Sharing Treaty, 1996 The Ganges Water Sharing Treaty, signed on 12 December 1996 between India and Bangladesh, governs the sharing of Ganges waters at the Farakka Barrage, located in West Bengal, about 18 km upstream of the Bangladesh border. The treaty marked a major diplomat
गंगा संधि की समाप्ति के करीब, भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त जल माप
भारत और बांग्लादेश ने गंगा और पद्मा नदियों पर एक संयुक्त जल मापन पहल शुरू की है, क्योंकि गंगा जल साझा करने की संधि दिसंबर 2026 में समाप्त होने से पहले अपने अंतिम वर्ष में प्रवेश कर गई है। गंगा जल साझा करने की संधि, 1996 गंगा जल साझा करने की संधि, जिसे 12 दिसंबर 1996 को भारत और बांग्लादेश के बीच हस्ताक्षरित किया गया, पश्चिम बंगाल में स्थित फरक्का बैराज पर गंगा के जल के वितरण को नियंत्रित करती है, जो बांग्लादेश सीमा से लगभग 18 किलोमीटर ऊपर है। यह संधि एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि के रूप में मानी जाती है।
राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम आंशिक रूप से लागू हुआ
समाचार में केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों को अधिसूचित किया है। यह अधिनियम मूलतः अगस्त 2025 में अधिसूचित किया गया था, जिसमें विभिन्न प्रावधानों को अलग-अलग तारीखों पर लागू करने की अनुमति दी गई थी। यह एक ऐतिहासिक कानून है जिसका उद्देश्य भारत में खेल संगठनों के प्रशासन को पुनर्संरचना करना है।
National Sports Governance Act Comes Into Effect Partially
In News The Central Government has notified that select provisions of the National Sports Governance Act, 2025.. National Sports Governance Act It was originally notified in August 2025, allowing different provisions to be implemented on different dates. It is a landmark legislation aimed at restructuring the governance of sports bodies in India.
भारत में ट्रांस पुरुषों के लिए पूर्वाग्रह और स्वास्थ्य सेवा की पहुंच
संदर्भ: कानूनी मान्यता और कल्याणकारी पहलों के बावजूद, ट्रांसजेंडर पुरुष और जन्म के समय महिला के रूप में वर्गीकृत व्यक्ति (AFAB) भारत में प्रणालीगत भेदभाव और समावेशी स्वास्थ्य देखभाल की अपर्याप्त पहुंच का सामना कर रहे हैं। स्वास्थ्य देखभाल में सामना की जाने वाली प्रमुख समस्याएँ: संरचनात्मक और संस्थागत बाधाएँ: सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में लगातार गलत पहचान, निर्णयात्मक दृष्टिकोण और देखभाल से इनकार। स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पहचान प्रमाणपत्रों से जुड़ी हुई है।
Prejudice and Healthcare Access for Trans Men in India
Context Despite legal recognition and welfare initiatives, transgender men and gender-diverse persons assigned female at birth (AFAB) continue to face systemic discrimination, and inadequate access to inclusive healthcare in India. Key Issues Faced in Healthcare Access Structural and Institutional Barriers: Persistent misgendering, judgemental attitudes, and denial of care in public healthcare institutions. Healthcare access is linked to gender recognition certificates under the Transgender Pers
Bulgaria Joins European Union
In News Recently, Bulgaria became the 21st country to switch to the euro, nearly 20 years after the Balkan nation joined the European Union (EU). Background The Maastricht Treaty of 1992 established the European Union. It paved the way for the formation of a common economic and monetary union, which is the European Economic and Monetary Union It allowed the adoption of a common currency, which would be accepted as the sole legal tender, the euro.
बुल्गारिया यूरोपीय संघ में शामिल हुआ
हाल ही में, बुल्गारिया यूरो अपनाने वाला 21वां देश बन गया है, लगभग 20 साल बाद जब यह बाल्कन देश यूरोपीय संघ (EU) में शामिल हुआ था। पृष्ठभूमि में, 1992 का मास्ट्रिच संधि ने यूरोपीय संघ की स्थापना की। इसने एक सामान्य आर्थिक और मौद्रिक संघ के गठन का मार्ग प्रशस्त किया, जिसे यूरोपीय आर्थिक और मौद्रिक संघ कहा जाता है। इसने एक सामान्य मुद्रा को अपनाने की अनुमति दी, जिसे एकमात्र कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाएगा, यानी यूरो।
भारत को जलवायु-लचीली कृषि की आवश्यकता है
भारत जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों से खाद्य सुरक्षा, वर्षा आधारित कृषि और किसानों की आय को बचाने के लिए जलवायु-लचीली कृषि (CRA) के विस्तार को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। जलवायु-लचीली कृषि क्या है? जलवायु-लचीली कृषि विभिन्न जैव प्रौद्योगिकी और सहायक तकनीकों का उपयोग करती है, ताकि कृषि प्रथाओं को दिशा दी जा सके और रासायनिक इनपुट पर निर्भरता कम की जा सके, साथ ही उत्पादकता को बनाए रखा या बढ़ाया जा सके।
India Need Climate-resilient Agriculture (CRA)
Context India is fast-tracking the expansion of Climate-Resilient Agriculture (CRA) to counter growing climate-change risks to food security, rainfed agriculture, and farmers’ incomes. What is Climate-resilient Agriculture (CRA)? Climate-resilient agriculture uses a range of biotechnology and complementary technologies to guide farming practices and reduce dependence on chemical inputs, while maintaining or improving productivity.
MSMEs & Their Economic Footprint in India's Journey to Viksit Bharat
Published on: 02 January, 2026 As India envisions itself as a Viksit Bharat (developed nation) by 2047, the role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) has emerged as both foundational and transformative, that act as engines of employment, critical drivers of innovation, exports, and inclusive growth.
भारत के विकास में MSME का आर्थिक योगदान
भारत ने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र (Viksit Bharat) बनने का जो सपना देखा है, उसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की भूमिका न केवल आधारभूत है, बल्कि यह परिवर्तनकारी भी है। ये उद्यम रोजगार के सृजन, नवाचार, निर्यात और समावेशी विकास के महत्वपूर्ण प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं।
1 January 2026
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AI के जरिए भारत का परिवर्तन
समाचार में, भारत एक एआई-प्रेरित युग में प्रवेश कर रहा है, जहां तकनीक दैनिक जीवन को बदल रही है, स्वास्थ्य सेवा में सुधार कर रही है, किसानों का समर्थन कर रही है और शिक्षा को बेहतर बना रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मशीनों की वह क्षमता है, जिसके द्वारा वे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो सामान्यतः मानव बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है।
Transforming India with AI
In News India is entering an AI-driven era where technology is transforming daily life by improving healthcare, supporting farmers and enhancing education. What is Artificial Intelligence? Artificial Intelligence (AI) is the ability of machines to perform tasks that normally require human intelligence.
भारत में किसान आत्महत्याएँ: 28 वर्षों का आंकड़ा
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, 1995 से 2023 के बीच भारत में 3.9 लाख से अधिक किसानों और कृषि श्रमिकों ने आत्महत्या की। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना ने मिलकर कुल आत्महत्याओं का 70% से अधिक हिस्सा बनाया। एक दशक की धीरे-धीरे गिरावट के बाद, 2023 में किसानों की आत्महत्याओं में 2022 की तुलना में 75% की वृद्धि हुई, जो कुल 10,786 मौतों तक पहुंच गई।
Farmer Suicides in India: 28 Years of Data
Context According to National Crime Records Bureau (NCRB) data, the period between 1995 and 2023 saw over 3.9 lakh farmer and agricultural laborer suicides in India. Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, and Telangana together accounted for over 70% of all suicides. About After a decade of gradual decline, 2023 saw a 75% increase in farmer suicides compared to 2022, totaling 10,786 deaths.
आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
भारतीय रिजर्व बैंक की दिसंबर 2025 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) भारत के वित्तीय क्षेत्र के लिए प्रणालीगत जोखिमों का आकलन करती है और घरेलू मजबूती तथा वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच बैंकों की मजबूती का मूल्यांकन करती है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु यह हैं कि विकास की दृष्टि सकारात्मक बनी हुई है: RBI ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली दो तिमाहियों में वास्तविक GDP वृद्धि ने सकारात्मक आश्चर्य पैदा किया, पहली तिमाही में 7.8% और दूसरी तिमाही में 8.2% दर्ज की गई। इस वृद्धि को मजबूत निजी खपत और सार्वजनिक निवेश ने समर्थन दिया।
RBI Financial Stability Report
Context The Reserve Bank of India’s December 2025 Financial Stability Report (FSR) assesses systemic risks to India’s financial sector and evaluates the resilience of banks amid domestic strength and global uncertainties. Key highlights of the report Growth outlook remains positive: The RBI noted that real GDP growth surprised on the upside in the first two quarters of FY 2025-26, registering 7.8% in Q1 and 8.2% in Q2. Growth was supported by strong private consumption and public investment.
पीएम ने PRAGATI की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री ने PRAGATI की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की। PRAGATI (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) एक तकनीक-आधारित शासन और निगरानी मंच है, जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने 2015 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य सार्वजनिक प्रशासन में सुधार करना और सरकारी कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन को तेज करना है।
PM chairs 50th meeting of PRAGATI
Context The Prime Minister chaired the 50th meeting of PRAGATI. About PRAGATI (Pro-Active Governance And Timely Implementation) is a technology-driven governance and monitoring platform launched by the Prime Minister’s Office (PMO) in 2015. Aim: To improve public administration and accelerate implementation of government programmes and projects.
भारत-ऑस्ट्रेलिया: शुल्क मुक्त युग और व्यापार समझौते को और मजबूत करना
प्रकाशित: 01 जनवरी, 2026 भारत और ऑस्ट्रेलिया अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, जहां वे भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ECTA) के तहत टैरिफ समाप्त होने के बाद अपनी रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत कर सकते हैं।
India-Australia: A Tariff-Free Era & Further Strengthening Trade Pact
Published on: 01 January, 2026 India and Australia now stand at a pivotal moment to deepen their strategic and economic partnership with tariffs eliminated under the India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement (ECTA).