Current Affairs — June 2025
300 articles • 24 days covered
30 June 2025
12 articles
Transgender Rights & Transforming Society
US President Donald Trump’s government now recognises only two genders, male and female excluding the Transgenders.
ट्रांसजेंडर अधिकार और समाज में बदलाव
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अब केवल दो लिंगों, पुरुष और महिला, को मान्यता देती है, जबकि ट्रांसजेंडर को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।
दिल्ली में कृत्रिम बारिश
समाचार में दिल्ली अपने लगातार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार बादल बुवाई परीक्षण शुरू करने जा रहा है। इस पहल का समन्वय IIT कानपुर और IMD पुणे द्वारा किया जा रहा है। कृत्रिम बारिश के लाभ: दिल्ली जैसे शहरों में, कृत्रिम बारिश कण पदार्थ और अन्य प्रदूषकों को धोकर गंभीर वायु प्रदूषण से अस्थायी राहत प्रदान कर सकती है।
Artificial Rain in Delhi
In News Delhi is set to launch its first-ever cloud seeding trial to combat its persistent air pollution through artificial rain. The initiative is coordinated by IIT Kanpur and IMD Pune. Advantages of Cloud Seeding Air Pollution Mitigation: In cities like Delhi, artificial rain can wash down particulate matter and other pollutants, providing temporary relief from severe air pollution.
India's External Debt Rises to $736 Billion
Context India’s external debt rose to $736.3 billion, or 19.1 per cent of gross domestic product (GDP), at the end of March 2025 from $668.8 billion, or 18.5 per cent of GDP, a year ago. Key trends in Indias External Debt The long-term debt at end-March 2025 was placed at $601.9 billion, an increase of $60.6 billion over its level at end-March 2024. The share of short-term debt in total external debt declined to 18.3 per cent at end-March 2025 from 19.1 per cent at end-March 2024.
भारत का बाहरी ऋण $736 बिलियन तक बढ़ा
भारत का बाहरी ऋण मार्च 2025 के अंत में $736.3 बिलियन, या सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 19.1 प्रतिशत, तक पहुंच गया, जो एक साल पहले $668.8 बिलियन, या GDP का 18.5 प्रतिशत था। भारत के बाहरी ऋण में प्रमुख प्रवृत्तियाँ मार्च 2025 के अंत में दीर्घकालिक ऋण $601.9 बिलियन पर था, जो मार्च 2024 के अंत में इसके स्तर से $60.6 बिलियन की वृद्धि है। कुल बाहरी ऋण में अल्पकालिक ऋण का हिस्सा मार्च 2025 के अंत में 18.3 प्रतिशत तक घट गया, जो मार्च 2024 के अंत में 19.1 प्रतिशत था।
China’s Expanding Strategic Presence in IOR is a Challenge for India: Parliament Committee Report
Context Parliament Committee Report has highlighted that China’s expanding strategic presence in the Indian Ocean Region is a challenge for India. India’s Strategic Responses Diplomatic and Security Leadership: India positions itself as first responder in disasters. India is a preferred security partner in HADR (Humanitarian Assistance and Disaster Relief), Maritime Domain Awareness (MDA), and development.
भारतीय महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती रणनीतिक उपस्थिति भारत के लिए एक चुनौती: संसद समिति की रिपोर्ट
संदर्भ: संसद समिति की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारतीय महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती रणनीतिक उपस्थिति भारत के लिए एक चुनौती है। भारत की रणनीतिक प्रतिक्रियाएँ: भारत आपदाओं में पहले उत्तरदाता के रूप में अपनी स्थिति स्थापित करता है। भारत HADR (मानवीय सहायता और आपदा राहत), समुद्री क्षेत्र जागरूकता (MDA) और विकास में एक पसंदीदा सुरक्षा भागीदार है।
महाराष्ट्र ने तीन-भाषा नीति को समाप्त किया
समाचार में महाराष्ट्र ने राज्य सरकार के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 के लिए तीन-भाषा नीति को लागू करने की योजना को वापस ले लिया है, जो शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों के विरोध के बाद किया गया। तीन-भाषा फॉर्मूला क्या है? तीन-भाषा फॉर्मूला पहली बार कोठारी आयोग (1964–66) द्वारा प्रस्तावित किया गया था और 1968 में इंदिरा गांधी सरकार के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE) में औपचारिक रूप से अपनाया गया, जिसका उद्देश्य भाषाई विविधता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना था।
Maharashtra Scraps Three-Language Policy
In News Maharashtra has withdrawn its plan to implement the three-language policy for Classes 1 to 5 in State government schools following strong opposition from academics, activists, and political parties. What is the three-language formula? The three-language formula was first proposed by the Kothari Commission (1964–66) and formally adopted in the 1968 National Policy on Education (NPE) under the Indira Gandhi government, aimed to promote linguistic diversity and national unity.
राजनीतिक पार्टियों की सूची से हटाना
संदर्भ: भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) ने 345 पंजीकृत अप्रत्याशित राजनीतिक पार्टियों (RUPPs) को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू की है, जिन्होंने पिछले छह वर्षों में चुनाव नहीं लड़ा है और जिनके कार्यालयों का भौतिक रूप से पता नहीं लगाया जा सका। भारत में राजनीतिक पार्टी पंजीकरण का संवैधानिक और कानूनी आधार: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत संघों के गठन का अधिकार दिया गया है, जिसमें राजनीतिक पार्टियों का गठन भी शामिल है।
De-listing of Political Parties
Context The Election Commission of India (ECI) has initiated steps to de-list 345 Registered Unrecognised Political Parties (RUPPs) that have not contested elections in the last six years and whose offices could not be physically located. Political Party Registration in India Constitutional and Legal Basis:Article 19(1)(c) of the Indian Constitution guarantees the right to form associations, which includes the formation of political parties. The Representation of the People Act, 1951, under Sect
28 June 2025
10 articles
India's First Maritime NBFC Launched
In News The Union Minister of Ports, Shipping Waterways (MoPSW) inaugurated Sagarmala Finance Corporation Limited (SMFCL). Sagarmala Finance Corporation Limited (SMFCL) It was formerly known as Sagarmala Development Company Limited. It is a Mini Ratna, Category-I, Central Public Sector Enterprise and has been formally registered as a Non-Banking Financial Company (NBFC) with the Reserve Bank of India (RBI) .
भारत का पहला समुद्री एनबीएफसी लॉन्च किया गया
समाचार में, बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) के केंद्रीय मंत्री ने सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SMFCL) का उद्घाटन किया। सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SMFCL) पहले सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। यह एक मिनी रत्न, श्रेणी-I, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के रूप में औपचारिक रूप से पंजीकृत किया गया है।
कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर सांख्यिकीय रिपोर्ट
संदर्भ: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने "कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से उत्पाद के मूल्य पर सांख्यिकीय रिपोर्ट (2011-12 से 2023-24)" का वार्षिक प्रकाशन जारी किया है। यह एक व्यापक दस्तावेज है जो 2011-12 से 2023-24 के बीच कृषि संबद्ध गतिविधियों के फसल, पशुपालन, वनों की कटाई और मछली पालन के क्षेत्रों के उत्पादन के मूल्यों पर विस्तृत तालिकाएँ प्रदान करता है, वर्तमान और स्थिर (2011-12) कीमतों पर।
Statistical Report on Agriculture and Allied Sectors
Context The National Statistics Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) released the annual publication of “Statistical Report on Value of Output from Agriculture and Allied Sectors (2011-12 to 2023-24)”. About It is a comprehensive document which provides detailed tables on values of output of Crop, Livestock, Forestry logging and Fishing aquaculture sectors of Agriculture allied activities from 2011-12 to 2023-24 at both current and constant (2011-12) prices.
India-US Trade Deal To Finalise Soon
Context In a recent address, the US President signaled the possibility of a ‘very big’ trade deal with India, suggesting that negotiations between the two nations are gaining momentum. Key Concerns in US-India Trade Relations Tariff Disparities: India maintains one of the highest average applied tariffs among G20 nations — around 17%, compared to the US average of 3.3%. India is seeking full exemption from these duties.
भारत-यूएस व्यापार सौदा जल्द ही अंतिम रूप लेगा
हाल के एक संबोधन में, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के साथ एक 'बहुत बड़े' व्यापार सौदे की संभावना का संकेत दिया, यह सुझाव देते हुए कि दोनों देशों के बीच वार्ताएँ गति पकड़ रही हैं। यूएस-भारत व्यापार संबंधों में प्रमुख चिंताएँ: टैरिफ असमानताएँ: भारत G20 देशों में सबसे उच्चतम औसत लागू टैरिफ में से एक बनाए रखता है - लगभग 17%, जबकि अमेरिका का औसत 3.3% है। भारत इन शुल्कों से पूर्ण छूट की मांग कर रहा है।
India’s Start-up Ecosystem Witnessed Exponential Growth: Meta
Context According to a report released by Meta, India’s start-up ecosystem has witnessed exponential growth over the last decade. Key Highlights It identified six key levers of growth of India’s startups such as: AI adoption, cross-border expansion, omnichannel presence, Tier 2/3 market expansion, category diversification, creator-led brand building. Integration of AI: Over 70% of startups were integrating artificial intelligence into their business operations.
भारत के स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र ने अभूतपूर्व वृद्धि देखी: मेटा
संदर्भ: मेटा द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक दशक में भारत के स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र ने अभूतपूर्व वृद्धि देखी है। मुख्य बिंदु: इसने भारत के स्टार्ट-अप की वृद्धि के छह प्रमुख कारकों की पहचान की है, जैसे: एआई अपनाना, सीमा पार विस्तार, ओम्नichannel उपस्थिति, टियर 2/3 बाजार का विस्तार, श्रेणी विविधीकरण, निर्माता-नेतृत्व वाला ब्रांड निर्माण। एआई का एकीकरण: 70% से अधिक स्टार्ट-अप अपने व्यवसाय संचालन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एकीकरण कर रहे थे।
A China-led Trilateral Nexus as India’s New Challenge
Recently, China hosted the first-ever trilateral meeting with Pakistan and Bangladesh in Kunming, on the sidelines of the China-South Asia Exposition. It has far-reaching implications for South Asia — particularly for India.
चीन के नेतृत्व में त्रिकोणीय गठजोड़: भारत के लिए नई चुनौती
हाल ही में, चीन ने कुमिंग में पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ पहली त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किया, जो चीन-दक्षिण एशिया प्रदर्शनी के अवसर पर हुई। इसका दक्षिण एशिया, खासकर भारत के लिए, दूरगामी प्रभाव हो सकता है।
27 June 2025
14 articles
हिमाचल में अचानक बाढ़
समाचार में: हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश ने बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलनों को जन्म दिया, जिससे पांच लोगों की मौत और एक व्यक्ति घायल हुआ। अचानक बाढ़ क्या होती है? यह एक धारा या नीचें स्थित शहरी क्षेत्र में पानी का अचानक उफान है, जो आमतौर पर भारी बारिश के छह घंटे के भीतर विकसित होता है।
Himachal Flash Floods
In News Heavy rains in Himachal Pradesh over the past 24 hours triggered cloudbursts, flash floods, and landslides, resulting in five deaths and one injury. What is a flash flood? It is a sudden surge of water in a stream or low-lying urban area, typically developing within six hours of heavy rainfall.
India's Poverty Estimation under New Global Poverty Line
Context The recent revision of the International Poverty Line by the World Bank has reignited the global debate on how poverty should be defined and tracked. Background The World Bank has announced a major revision to global poverty estimates, raising the International Poverty Line (IPL) from $2.15/day (2017 PPP) to $3.00/day (2021 PPP). While the change led to a global increase in the count of extreme poverty by 125 million, India witnessed a massive reduction in poverty.
भारत में नई वैश्विक गरीबी रेखा के तहत गरीबी का आकलन
संदर्भ: विश्व बैंक द्वारा अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा में हालिया संशोधन ने गरीबी की परिभाषा और उसकी निगरानी पर वैश्विक बहस को फिर से जीवित कर दिया है। पृष्ठभूमि: विश्व बैंक ने वैश्विक गरीबी के आकलनों में एक महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा (IPL) को $2.15/दिन (2017 PPP) से बढ़ाकर $3.00/दिन (2021 PPP) कर दिया गया है। जबकि इस बदलाव के कारण वैश्विक स्तर पर अत्यधिक गरीबी की संख्या में 125 मिलियन का इजाफा हुआ, भारत ने गरीबी में एक विशाल कमी देखी।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) दिवस 2025
संदर्भ: विश्व सूक्ष्म-, लघु- और मध्यम उद्यम (MSMEs) दिवस हर साल 27 जून को मनाया जाता है, जिसका विषय है "स्थायी विकास और नवाचार के चालक के रूप में MSMEs की भूमिका को बढ़ाना।" MSMEs का महत्व: वैश्विक स्तर पर, MSMEs व्यवसाय पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे प्रमुख खंड हैं, जो लगभग 90% उद्यमों और 50% से अधिक कुल रोजगार का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में, MSMEs GDP में लगभग 30% और देश के निर्यात में 45% से अधिक का योगदान कर रहे हैं। MSMEs देश में दूसरे सबसे बड़े उद्यम हैं।
Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Day 2025
Context World Micro-, Small- and Medium-sized Enterprises (MSMEs) Day is celebrated annually on June 27th with the theme “Enhancing the role of MSMEs as drivers of Sustainable Growth and Innovation.” Significance of MSMEs Globally, MSMEs represent the most dominant segment of the business ecosystem, accounting for nearly 90% of enterprises and over 50% of total employment. In India, MSMEs are contributing around 30% to the GDP and over 45% to the countrys exports. MSMEs are the second-largest em
Electoral Rolls for Bihar to be Prepared Afresh
Context The Election Commission of India (ECI) has asked for the electoral rolls for Bihar to be prepared afresh. About All electors must submit an enumeration form, and those registered after 2003 have to additionally provide documentation establishing their citizenship. This special intensive revision (SIV) of rolls will eventually cover all states and Union Territories.
बिहार के लिए चुनावी मतदाता सूची फिर से तैयार की जाएगी
संदर्भ: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने बिहार के लिए चुनावी मतदाता सूची को फिर से तैयार करने का निर्देश दिया है। सभी मतदाताओं को एक नामांकन फॉर्म जमा करना होगा, और जो 2003 के बाद पंजीकृत हुए हैं, उन्हें अपनी नागरिकता स्थापित करने वाले दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। यह विशेष गहन संशोधन (SIV) सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को शामिल करेगा।
The United Nations at 80
Context June 26, 2025 marks 80 years of the signing of the UN Charter in 1945, considered the founding treaty of the United Nations. Background The UN Charter was signed on June 26, 1945, at the United Nations Conference on International Organization in San Francisco, by 50 nations in the aftermath of World War II. It was based on proposals developed by China, the USSR, the UK, and the USA during the Dumbarton Oaks Conference (1944).
संयुक्त राष्ट्र का 80वां वर्ष
संदर्भ: 26 जून, 2025 को 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के हस्ताक्षर के 80 वर्ष पूरे होंगे, जिसे संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक संधि माना जाता है। पृष्ठभूमि: संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 26 जून, 1945 को सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 50 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। यह चार्टर डंबार्टन ओक्स सम्मेलन (1944) के दौरान चीन, USSR, UK और USA द्वारा विकसित प्रस्तावों पर आधारित था।
Official Language
Context The Department of Official Language recently celebrated its golden jubilee, marking 50 years since its establishment in 1975. About Indian Languages India’s linguistic diversity is not just a cultural asset — it is a foundational pillar of its national identity, democratic ethos, and inclusive development. Cultural and Civilizational Heritage: Census 2011 recognised 121 languages and over 1,600 mother tongues are used throughout India.
आधिकारिक भाषा
संदर्भ: आधिकारिक भाषा विभाग ने हाल ही में अपनी स्वर्ण जयंती मनाई, जो 1975 में इसकी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। भारतीय भाषाओं के बारे में: भारत की भाषाई विविधता केवल एक सांस्कृतिक धरोहर नहीं है — यह इसकी राष्ट्रीय पहचान, लोकतांत्रिक मूल्यों और समावेशी विकास का एक बुनियादी स्तंभ है। सांस्कृतिक और सभ्यतागत धरोहर: जनगणना 2011 ने 121 भाषाओं को मान्यता दी और पूरे भारत में 1,600 से अधिक मातृभाषाएं बोली जाती हैं।
CPTPP पर पुनर्विचार: ASEAN और EU के साथ एकीकरण
एक ऐसे दौर में जब संरक्षणवाद बढ़ रहा है और वैश्विक व्यापार संघों में दरारें आ रही हैं, भारत को व्यापक और प्रगतिशील ट्रांस-पैसिफिक भागीदारी समझौते (CPTPP) में शामिल होने पर पुनर्विचार करना चाहिए। इसके साथ ही, उसे ASEAN और यूरोपीय संघ (EU) के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना होगा ताकि अपनी आर्थिक भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
Reconsidering CPTPP, Integrating with ASEAN & EU
In an era marked by rising protectionism and fractured global trade alliances, India needs to reconsider joining the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) and deepen its integration with ASEAN and the European Union (EU) to safeguard its economic future.
26 June 2025
12 articles
Bihar to Get its First Nuclear Power Plant
Context Bihar is set to host its first nuclear power plant, making it one of the first six states to benefit from the Government of India’s National Nuclear Energy Mission. About The announcement comes as part of a broader push to diversify India’s energy mix, strengthen regional energy security, and integrate advanced technologies like Small Modular Reactors (SMRs). The Government has also approved a 1,000 MW battery storage capacity project in Bihar, aimed at enhancing grid stability and suppo
बिहार को मिलेगा पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र
बिहार अपने पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की मेज़बानी करने जा रहा है, जिससे यह भारत सरकार के राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन से लाभान्वित होने वाले पहले छह राज्यों में शामिल हो जाएगा। यह घोषणा भारत की ऊर्जा मिश्रण को विविधता देने, क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) जैसी उन्नत तकनीकों को एकीकृत करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। सरकार ने बिहार में 1,000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज क्षमता परियोजना को भी मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य ग्रिड स्थिरता को बढ़ाना और समर्थन करना है।
आरबीआई के छोटे वित्त बैंकों के लिए संशोधित पीएसएल दिशानिर्देश
समाचार में: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने छोटे वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए प्राथमिकता क्षेत्र उधारी (पीएसएल) मानदंडों को आसान किया है। छोटे वित्त बैंक (एसएफबी) के बारे में: ये भारत में आरबीआई के नियमों के तहत कार्य करते हैं, जो कि शीर्ष बैंक की बैंकिंग ओmbudsman योजना, 2006 के अंतर्गत आते हैं, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है। एसएफबी को कंपनियों के अधिनियम, 2013 के तहत सार्वजनिक सीमित कंपनियों के रूप में पंजीकृत किया गया है और यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949; आरबीआई अधिनियम, 1934 द्वारा शासित हैं।
RBI’s Revised PSL Guidelines for Small Finance Banks
In News The Reserve Bank of India (RBI) has relaxed priority sector lending (PSL) norms for Small Finance Banks (SFBs). Small Finance Banks (SFBs) About: They are operational under the regulation of the RBI in India, under the purview of the apex bank’s Banking Ombudsman Scheme, 2006, as amended from time to time. SFBs are registered as public limited companies under the Companies Act, 2013 and governed by Banking Regulations Act, 1949; RBI Act, 1934.
41 साल के अंतराल के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में
हाल ही में, एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री ने अमेरिका, हंगरी और पोलैंड के तीन अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मिलकर Axiom-4 मिशन (NASA का चौथा पूरी तरह से निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन) के तहत अंतरिक्ष की यात्रा की। Axiom-4 मिशन भारत के भविष्य के अंतरिक्ष कार्यक्रम को कैसे बढ़ावा देता है? गगनयान के लिए महत्वपूर्ण इनपुट: Axiom-4 में वैज्ञानिक प्रयोग, टीम समन्वय और वास्तविक समय में समस्या समाधान शामिल हैं — ये सभी कौशल गगनयान, भारत के पहले स्वदेशी मानवयुक्त मिशन के लिए आवश्यक हैं।
Indian Astronaut in Space After 41-Year Gap
Context Recently, an Indian Astronaut with three others from the USA, Hungry and Poland, soared into space aboard the Axiom-4 mission (NASA’s fourth all-private astronaut mission). How the Axiom-4 Mission Boosts India’s Future Space Programme? Critical Inputs for Gaganyaan: Axiom-4 involves scientific experiments, team coordination, and real-time problem-solving — skills essential for Gaganyaan, India’s first indigenous crewed mission.
स्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के ऐतिहासिक संवाद की शताब्दी समारोह
प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में स्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक बातचीत की शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। स्री नारायण गुरु के बारे में स्री नारायण गुरु भारत के एक दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता और सामाजिक सुधारक थे। उन्होंने केरल के जाति-प्रथा से प्रभावित समाज में अन्याय के खिलाफ एक सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया ताकि आध्यात्मिक जागरूकता और सामाजिक समानता को बढ़ावा मिल सके।
Centenary Celebration of Historic Dialogue Between Sree Narayana Guru and Mahatma Gandhi
Context PM Modi inaugurated the centenary celebration of the historic conversation between Sree Narayana Guru and Mahatma Gandhi at Vigyan Bhawan in New Delhi. About Sree Narayana Guru Sree Narayana Guru was a philosopher, spiritual leader and social reformer in India. He led a reform movement against the injustice in the caste-ridden society of Kerala in order to promote spiritual enlightenment and social equality.
शंघाई सहयोग संगठन (SCO) रक्षा मंत्रियों की बैठक
संदर्भ: भारत ने चीन के किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) रक्षा मंत्रियों की बैठक में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। भारत संयुक्त दस्तावेज की भाषा से संतुष्ट नहीं है और हाल ही में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले सहित सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों का कोई उल्लेख नहीं किया गया। दस्तावेज को समर्थन देने से इनकार करने के कारण बैठक बिना किसी संयुक्त विज्ञप्ति के समाप्त हो गई।
Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Defence Ministers’ Meeting
Context India has refused to sign a joint declaration at the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Defence Ministers’ meeting in Qingdao, China. About India is not satisfied with the language of the joint document and there was no mention of cross-border terrorist activities specially recent Pahalgam Terror attack. The refusal to endorse the document resulted in the conclave ending without a joint communique.
Enabling Voting Rights for Migrants
For millions of internal migrants in India — workers who relocate for livelihood, education, or family — the right to vote remains a pressing concern for participatory governance in the world’s largest democracy.
आवागमन करने वालों के लिए मतदान अधिकारों को सशक्त बनाना
भारत में लाखों आंतरिक प्रवासियों के लिए — जो जीविका, शिक्षा या परिवार के कारण स्थानांतरित होते हैं — मतदान का अधिकार लोकतंत्र में भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रभावी शासन के लिए आवश्यक है।
25 June 2025
14 articles
Climate Finance
Context India has emerged as a vocal leader among developing nations, reigniting the debate over climate finance obligations, at the ongoing climate talks in Bonn, Germany. About Climate Finance It refers to local, national, or transnational funding — sourced from public, private, and alternative channels — that supports mitigation and adaptation actions to address climate change. It is grounded in the principle of Common But Differentiated Responsibilities (CBDR), recognizing that developed cou
जलवायु वित्त
भारत विकासशील देशों के बीच एक मुखर नेता के रूप में उभरा है, जो जर्मनी के बॉन में चल रही जलवायु वार्ताओं में जलवायु वित्त के दायित्वों पर बहस को फिर से जीवित कर रहा है। जलवायु वित्त का अर्थ है स्थानीय, राष्ट्रीय, या अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषण — जो सार्वजनिक, निजी, और वैकल्पिक चैनलों से प्राप्त होता है — जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शमन और अनुकूलन क्रियाओं का समर्थन करता है। यह सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत (CBDR) पर आधारित है, जो यह मानता है कि विकसित देशों की जिम्मेदारियां अलग हैं।
India Breaks into Top 100 in Global SDG Rankings
Context India has, for the first time, secured a position among the top 100 countries in the Sustainable Development Goals (SDG) Index. About The Sustainable Development Report (SDR) reviews progress made each year on the Sustainable Development Goals since their adoption by the 193 UN Member States in 2015. This edition also includes for the first time an assessment of which countries have made the most progress on the SDGs using a headline SDG Index (SDGi).
भारत ने वैश्विक SDG रैंकिंग में शीर्ष 100 में स्थान पाया
भारत ने, पहली बार, सतत विकास लक्ष्यों (SDG) सूची में शीर्ष 100 देशों में स्थान प्राप्त किया है। सतत विकास रिपोर्ट (SDR) हर साल सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति की समीक्षा करती है, जो 2015 में 193 UN सदस्य देशों द्वारा अपनाए गए थे। इस संस्करण में पहली बार यह आकलन भी शामिल है कि किन देशों ने SDGs पर सबसे अधिक प्रगति की है, जो एक प्रमुख SDG सूची (SDGi) का उपयोग करके किया गया है।
RBI and Banks to Launch Digital Payment Intelligence Platform (DPIP)
In News Major public and private sector banks are collaborating to develop the Digital Payment Intelligence Platform (DPIP) as a Digital Public Infrastructure (DPI) under the guidance of the Reserve Bank of India (RBI). Digital Payment Intelligence Platform (DPIP) It aims to strengthen fraud risk management by enabling real-time data sharing and intelligence gathering to detect and prevent fraudulent digital transactions. The institutional framework is being jointly developed by public and priva
आरबीआई और बैंकों ने डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DPIP) लॉन्च करने की योजना बनाई
समाचार में प्रमुख सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक मिलकर डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DPIP) विकसित कर रहे हैं, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मार्गदर्शन में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के रूप में स्थापित किया जाएगा। डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DPIP) का उद्देश्य धोखाधड़ी के जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना है, जिससे वास्तविक समय में डेटा साझा करने और धोखाधड़ीपूर्ण डिजिटल लेनदेन का पता लगाने और रोकने के लिए इंटेलिजेंस एकत्र किया जा सके। संस्थागत ढांचा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है।
NITI Aayog Pushes for Robust Data Ecosystem
Context NITI Aayog today released the third edition of its quarterly insights series Future Front, titled “India’s Data Imperative: The Pivot Towards Quality.” About This report underscores the urgent need for robust data quality to fortify digital governance, cultivate public trust, and ensure efficient service delivery. India’s digital infrastructure (UPI, Aadhaar, Ayushman Bharat) has scaled massively. However, as platforms mature, quality of data has become a national imperative.
NITI Aayog ने मजबूत डेटा पारिस्थितिकी तंत्र की मांग की
संदर्भ: NITI Aayog ने आज अपनी त्रैमासिक अंतर्दृष्टि श्रृंखला Future Front का तीसरा संस्करण जारी किया, जिसका शीर्षक है "भारत का डेटा अनिवार्यता: गुणवत्ता की ओर मोड़।" इस रिपोर्ट में डिजिटल शासन को मजबूत करने, सार्वजनिक विश्वास को बढ़ाने और प्रभावी सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए मजबूत डेटा गुणवत्ता की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया गया है। भारत की डिजिटल अवसंरचना (UPI, Aadhaar, Ayushman Bharat) ने विशाल स्तर पर वृद्धि की है। हालाँकि, जैसे-जैसे प्लेटफार्म विकसित हो रहे हैं, डेटा की गुणवत्ता एक राष्ट्रीय अनिवार्यता बन गई है।
भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच पनडुब्बी सहयोग के क्षेत्र में विनिमय समझौते
भारत और दक्षिण अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 9वीं संयुक्त रक्षा समिति (JDC) बैठक के दौरान पनडुब्बी सहयोग के क्षेत्र में दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सहयोग का महत्व: दो देशों के बीच नीला जल सहयोग: भारत के नीला जल नौसैनिक उपस्थिति को मजबूत करने के लक्ष्य के लिए, दक्षिण अफ्रीका के साथ सहयोग भारतीय और अटलांटिक महासागरों के पार पहुंच को बढ़ाता है। पनडुब्बियों के अलावा साझा सुरक्षा: ये समझौते न केवल बचाव को मजबूत करते हैं, बल्कि प्रशिक्षण, निगरानी आदि को भी बढ़ावा देते हैं।
India-South Africa Exchange Agreements in Domain of Submarine Cooperation
Context India and South Africa signed two agreements in the domain of submarine cooperation during the 9th Joint Defence Committee (JDC) meeting held in Johannesburg, South Africa. Significance of Cooperation Between two Countries Blue‑Water Collaboration: For India’s goal to bolster blue-water naval presence, cooperation with South Africa enhances reach across the Indian and Atlantic Oceans. Shared Security Beyond Submarines: These agreements bolster not just rescue, but also training, surveill
Bangladesh Joins Tri-Nation Meeting with China & Pakistan
Context Bangladesh, China and Pakistan held an informal trilateral meeting on the sidelines of the 9th China-South Asia Exposition and the 6th China-South Asia Cooperation meeting in Kunming. About the meeting The three countries exchanged views on the basis of mutual trust, understanding and shared vision for peace, prosperity and stability in the region, the release added. They identified key areas for cooperation including infrastructure, connectivity, trade, investment, healthcare, agricultu
बांग्लादेश ने चीन और पाकिस्तान के साथ त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया
संदर्भ: बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान ने कुनमिंग में 9वीं चीन-दक्षिण एशिया प्रदर्शनी और 6वीं चीन-दक्षिण एशिया सहयोग बैठक के दौरान एक अनौपचारिक त्रिपक्षीय बैठक की। बैठक के बारे में: तीनों देशों ने आपसी विश्वास, समझ और क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए साझा दृष्टिकोण के आधार पर विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने सहयोग के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की, जिसमें बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य देखभाल और कृषि शामिल हैं।
Need For Gender Equity in Urban Bureaucracy
The lack of gender equity in India’s municipal and urban administrative structures has a significant impact on India’s urban governance like urban planning, service delivery, and overall inclusivity.
शहरी प्रशासन में लिंग समानता की आवश्यकता
भारत की नगर निगम और शहरी प्रशासनिक ढांचों में लैंगिक समानता की कमी का भारतीय शहरी शासन, जैसे कि शहरी योजना, सेवा वितरण, और समग्र समावेशिता पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
24 June 2025
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Yeast Shows Physics can Give Rise to Multicellular Life Sans Mutations
Context A new study on Snowflake yeast by National Centre for Biological Sciences (NCBS) scientists offers an ‘unconventional view’ of how major changes first arise in the course of evolution. The Scientific Puzzle According to current understanding, growth should stop once inner cells can’t get nutrients. However, snowflake yeast in the lab continued to grow beyond expected limits.
खमीर दिखाता है कि भौतिकी बिना उत्परिवर्तन के बहुकोशीय जीवन को जन्म दे सकती है
संदर्भ: नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज (NCBS) के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में स्नोफ्लेक खमीर पर एक ‘असामान्य दृष्टिकोण’ प्रस्तुत किया गया है कि कैसे विकास के दौरान प्रमुख परिवर्तन सबसे पहले उत्पन्न होते हैं। वैज्ञानिक पहेली: वर्तमान समझ के अनुसार, जब आंतरिक कोशिकाएँ पोषक तत्व नहीं प्राप्त कर पातीं, तो वृद्धि रुक जानी चाहिए। हालाँकि, प्रयोगशाला में स्नोफ्लेक खमीर ने अपेक्षित सीमाओं से परे बढ़ना जारी रखा।
India-ASEAN Trade Deal Review
Context Over the last one year, India has held nine meetings with the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) to review the trade agreement signed with the grouping, but no progress has been made on any item. About The original agreement was signed in 2009. India opened 71% of its tariff lines to the ASEAN countries whereas countries like Indonesia opened 41%, Vietnam 66.5%, and Thailand 67%.
भारत-ASEAN व्यापार समझौते की समीक्षा
पृष्ठभूमि: पिछले एक वर्ष में, भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ (ASEAN) के साथ व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नौ बैठकें की हैं, लेकिन किसी भी विषय पर कोई प्रगति नहीं हुई है। जानकारी: मूल समझौता 2009 में हस्ताक्षरित किया गया था। भारत ने ASEAN देशों के लिए 71% टैरिफ लाइनों को खोला, जबकि इंडोनेशिया ने 41%, वियतनाम ने 66.5% और थाईलैंड ने 67% खोला।
2026 में पहला घरेलू आय सर्वेक्षण
संदर्भ: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) 2026 में पहला घरेलू आय सर्वेक्षण करेगा। घरेलू आय सर्वेक्षण का महत्व: आय वितरण का पहला सटीक मानचित्रण: उपभोग, गरीबी और रोजगार पर दशकों के डेटा के बावजूद, भारत के पास घरेलू आय स्तरों और वितरण पर आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं। यह सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण अंतर को भरता है, जिससे नीति निर्धारकों को आय असमानता, क्षेत्रीय विषमताओं और वास्तविक वृद्धि को समझने में मदद मिलती है।
First-Ever Household Income Survey in 2026
Context The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) will conduct the first-ever Household Income Survey in 2026. Significance of the Household Income Survey First Accurate Mapping of Income Distribution: Despite decades of data on consumption, poverty, and employment, India lacks official statistics on household income levels and distribution. The survey fills a critical gap, enabling policymakers to understand income inequality, inter-regional disparities, and the actual spr
WHO की 10वीं रिपोर्ट: वैश्विक तंबाकू महामारी पर
समाचार में: WHO ने अपनी वैश्विक तंबाकू महामारी रिपोर्ट का 10वां संस्करण जारी किया है, जिसमें 2008 में MPOWER रणनीति के लॉन्च के बाद तंबाकू नियंत्रण में प्रगति का आकलन किया गया है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष: व्यापक प्रभाव: 2007 से, 155 देशों ने MPOWER नीति के तहत कम से कम एक उपाय लागू किया है, जिससे कुल मिलाकर 6.1 अरब से अधिक लोगों को लाभ मिला है। सबसे अधिक प्रगति: सभी MPOWER उपायों में, सिगरेट पैकेज पर बड़े ग्राफिक स्वास्थ्य चेतावनियों को सबसे अधिक व्यापक और लगातार लागू किया गया है।
10th WHO Report on the Global Tobacco Epidemic
In News WHO has released the 10th edition of its Global Tobacco Epidemic Report, assessing progress in tobacco control since the launch of the MPOWER strategy in 2008. Key Findings of the Report Widespread Impact: Since 2007, 155 countries have implemented at least one of the MPOWER policy prescriptions, collectively benefiting over 6.1 billion people. Most Progress: Among all MPOWER measures, large graphic health warnings on cigarette packages have seen the most widespread and consistent implem
Challenges Before IAEA After Attacks on Iran’s Nuclear Sites
In News Iran is considering a bill to suspend cooperation with the International Atomic Energy Agency (IAEA), citing the agency’s alleged failure to remain impartial and fulfill its obligations. Background The announcement came as the IAEA convened an emergency Board of Governors meeting in Vienna following the U.S. attacks on Iran’s nuclear facilities at Fordow, Natanz, and Isfahan, and Israel’s earlier strike on the Arak Heavy Water Reactor.
ईरान के परमाणु स्थलों पर हमलों के बाद IAEA के सामने चुनौतियाँ
समाचार में: ईरान अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ सहयोग निलंबित करने के लिए एक विधेयक पर विचार कर रहा है, एजेंसी की कथित निष्पक्षता की कमी और अपने दायित्वों को पूरा करने में असफलता का हवाला देते हुए। पृष्ठभूमि: यह घोषणा तब हुई जब IAEA ने वियना में एक आपातकालीन गवर्नर्स बोर्ड की बैठक बुलाई, जो अमेरिका द्वारा ईरान के फोर्डो, नतंज़ और इस्फ़हान में परमाणु सुविधाओं पर किए गए हमलों और इज़राइल द्वारा अरेक भारी पानी रिएक्टर पर किए गए हमले के बाद आई।
2024–25 में बाल श्रम बचाव: C-LAB
पृष्ठभूमि हाल ही में, कानूनी कार्रवाई और व्यवहार परिवर्तन के केंद्र (C-LAB) ने बच्चों के लिए न्याय (JRC) नेटवर्क के साथ साझेदारी में 2024–25 में बाल श्रम बचाव से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की। भारत में बाल श्रम के पीछे के कारण गरीबी और आर्थिक मजबूरी: श्रम मंत्रालय के अनुसार, गरीबी बाल श्रम का मुख्य कारण बनी हुई है। परिवार जो बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अक्सर घरेलू आय को बढ़ाने के लिए बच्चों पर निर्भर रहते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रों में।
Child Labour Rescues in 2024–25: C-LAB
Context Recently, the Centre for Legal Action and Behaviour Change (C-LAB), in partnership with the Just Rights for Children (JRC) network, released a report related to child labour rescues in 2024–25. Reasons Behind Child Labour in India Poverty and Economic Compulsion: According to the Ministry of Labour Employment, poverty remains the primary driver of child labour. Families struggling to meet basic needs often rely on children to supplement household income, especially in rural and informal
दक्षिण एशियाई आर्थिक एकीकरण की स्थिति
दक्षिण एशिया, जो दुनिया की जनसंख्या का एक-पंचम हिस्सा अपने में समेटे हुए है और जिसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध भी गहरे हैं, फिर भी दुनिया के सबसे कम आर्थिक रूप से एकीकृत क्षेत्रों में से एक बना हुआ है।
State of South Asian Economic Integration
South Asia, despite being home to over a fifth of the world’s population having cultural and historical linkages, remains one of the least economically integrated regions in the world.
23 June 2025
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Quantum Communication
Context India has successfully demonstrated quantum secure communication using quantum entanglement over free space by the DRDO-Industry-Academia Centre of Excellence (DIA-CoE), IIT Delhi. Quantum Communication Quantum communication uses quantum physics, especially quantum entanglement, to create ultra-secure channels for sending information. Quantum Entanglement: When two photons are entangled, measuring one instantly determines the state of the other — even if they are far apart.
क्वांटम संचार
भारत ने DRDO-Industry-Academia Centre of Excellence (DIA-CoE), IIT दिल्ली के माध्यम से मुक्त स्थान पर क्वांटम उलझन का उपयोग करके क्वांटम सुरक्षित संचार को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है। क्वांटम संचार क्वांटम भौतिकी, विशेष रूप से क्वांटम उलझन का उपयोग करके जानकारी भेजने के लिए अल्ट्रा-सुरक्षित चैनल बनाने का कार्य करता है। क्वांटम उलझन: जब दो फोटॉन उलझते हैं, तो एक को मापने से तुरंत दूसरे की स्थिति निर्धारित होती है - भले ही वे कितनी भी दूर हों।
Expansionary Policies in a Slowing Economy
Context India is currently witnessing a rare phase where both fiscal and monetary policies are expansionary. Benefits of Expansionary Policies in India Boosts Aggregate Demand: Expansionary fiscal policies like tax cuts and increased public spending raise disposable incomes and consumption. Similarly, lower interest rates encourage borrowing and investment, helping revive demand across sectors.
धीमी अर्थव्यवस्था में विस्तारक नीतियाँ
संदर्भ: भारत वर्तमान में एक दुर्लभ चरण का सामना कर रहा है जहाँ वित्तीय और मौद्रिक दोनों नीतियाँ विस्तारक हैं। भारत में विस्तारक नीतियों के लाभ: कुल मांग को बढ़ाना: कर कटौतियों और सार्वजनिक खर्च में वृद्धि जैसी विस्तारक वित्तीय नीतियाँ निपटाने योग्य आय और उपभोग को बढ़ाती हैं। इसी तरह, कम ब्याज दरें उधारी और निवेश को प्रोत्साहित करती हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में मांग को पुनर्जीवित करने में मदद करती हैं।
विदेशी विश्वविद्यालयों का भारत में उच्च शिक्षा पर प्रभाव कैसे होगा?
संदर्भ: भारत में कई विदेशी विश्वविद्यालयों की एंट्री, जो UGC (भारत में विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसर की स्थापना और संचालन) नियमों, 2023 द्वारा सक्षम की गई है, भारतीय उच्च शिक्षा में एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाती है। पृष्ठभूमि: प्रमुख विदेशी संस्थान शाखा परिसर स्थापित कर रहे हैं, मुख्य रूप से GIFT सिटी और नवी मुंबई में। NYU अबू धाबी और सिंगापुर में येल-NUS उल्लेखनीय सफलताएं हैं—स्थानीय साझेदारियों, उदार राज्य समर्थन और शैक्षणिक स्वायत्तता के कारण।
How Will Foreign Universities Impact Higher Education in India?
Context The entry of several foreign universities into India, enabled by the UGC (Setting up and Operation of Campuses of Foreign Higher Educational Institutions in India) Regulations, 2023, marks a major development in Indian higher education. Background Prominent foreign institutions are setting up branch campuses, mainly in GIFT City and Navi Mumbai. NYU Abu Dhabi and Yale-NUS in Singapore are notable successes—due to strong local partnerships, generous state support, and academic autonomy.
कीट-आधारित पशुधन आहार के साथ एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) से लड़ना
संदर्भ: पशुपालन में एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग को लेकर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर, भारत ICAR के नेतृत्व में साझेदारियों के माध्यम से कीट-आधारित आहार नवाचारों को आगे बढ़ा रहा है ताकि AMR-प्रतिरोधी खाद्य प्रणाली बनाई जा सके। एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध क्या है? एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और दवाओं का प्रभावी ढंग से जवाब नहीं देते, जिससे संक्रमण का इलाज करना कठिन हो जाता है और बीमारी के फैलने, गंभीर बीमारी और मृत्यु का जोखिम बढ़ जाता है।
Fighting Antimicrobial Resistance (AMR) with Insect-Based Livestock Feed
Context In light of growing concerns over antibiotic overuse in animal husbandry, India is advancing insect-based feed innovations through ICAR-led partnerships to create AMR-resilient food systems. What is Antimicrobial Resistance? Antimicrobial Resistance (AMR) occurs when bacteria, viruses, fungi and parasites change over time and no longer respond to medicines making infections harder to treat and increasing the risk of disease spread, severe illness and death.
प्रारूप पंजीकरण विधेयक 2025
समाचार में ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने नए प्रारूप पंजीकरण विधेयक 2025 पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। विधेयक के संबंध में चिंताएँ हैं, जिनमें डिजिटल रिकॉर्ड और ई-हस्ताक्षर डेटा की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा की आवश्यकता शामिल है। इसके अतिरिक्त, पंजीकरण कार्यों को सामान्य सेवा केंद्रों (CSCs) को सौंपने से, जो स्टाम्प ड्यूटी मूल्यांकन और शीर्षक हस्तांतरण जैसे कानूनी संवेदनशील प्रक्रियाओं को संभालते हैं, प्रक्रिया में अंतराल उत्पन्न हो सकते हैं।
Draft Registration Bill 2025
In News The Ministry of Rural Development (MoRD) has invited suggestions on the new draft Registration Bill 2025. Issues and Challenges Concerns about the Bill include the need for stronger cybersecurity to protect digital records and e-signature data. Additionally, delegating registration tasks to Common Services Centres (CSCs), which handle legally sensitive processes like stamp duty valuation and title transfer, may lead to procedural gaps.
वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा तय करना
जैसे-जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था व्यापार युद्धों, भू-राजनीतिक तनावों और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं का सामना कर रही है, भारत की इस स्थिति से निपटने की क्षमता नीति निर्धारकों और उद्योग के नेताओं द्वारा रणनीतिक पुनर्संयोजन पर निर्भर करेगी।
Steering the Indian Economy Amidst Global Troubles
As the global economy faces trade wars, geopolitical tensions, and supply chain disruptions, India’s ability to navigate these will depend on strategic recalibration by both policymakers and industry leaders.
21 June 2025
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India Develops Solar-Based Technology for Green Hydrogen Generation
Context Scientists have developed a scalable next-generation device that produces green hydrogen by splitting water molecules using only solar energy. What is hydrogen? Hydrogen is the chemical element with the symbol H and atomic number 1.
भारत ने हरे हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित तकनीक विकसित की
संदर्भ: वैज्ञानिकों ने एक स्केलेबल अगली पीढ़ी का उपकरण विकसित किया है जो केवल सौर ऊर्जा का उपयोग करके पानी के अणुओं को विभाजित करके हरा हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक H और परमाणु संख्या 1 है।
India to Cut Logistics Cost to 9% by Year-End
Context The Union Road Transport and Highways Minister has said that Indias logistics cost will come down to 9% by the Year-End. Background Logistics cost refers to the total expenditure incurred to move goods from the point of origin to the point of consumption. It includes Transportation cost, Warehousing cost, Inventory carrying cost and Packaging and administrative cost.
भारत वर्ष के अंत तक लॉजिस्टिक्स लागत को 9% करेगा कम
संदर्भ: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा है कि भारत की लॉजिस्टिक्स लागत वर्ष के अंत तक 9% तक कम हो जाएगी। पृष्ठभूमि: लॉजिस्टिक्स लागत से तात्पर्य है उन सभी खर्चों से जो सामान को उसके उत्पत्ति स्थान से उपभोग स्थान तक पहुँचाने में होते हैं। इसमें परिवहन लागत, गोदाम लागत, इन्वेंटरी रखरखाव लागत और पैकेजिंग एवं प्रशासनिक लागत शामिल हैं।
Steel Industry in India
In News Recently ,the Ministry of Steel has extended Bureau of Indian Standards (BIS) quality norms to steel inputs and imports, giving industry players less than one working day to comply. India’s Steel Sector Steel has been a key driver of industrialization and is considered a foundation of economic development. As both a raw material and intermediate product, its production and consumption reflect a nations growth.
भारत में स्टील उद्योग
हाल ही में समाचारों में, इस्पात मंत्रालय ने स्टील इनपुट्स और आयात के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के गुणवत्ता मानकों को बढ़ा दिया है, जिससे उद्योग के खिलाड़ियों को अनुपालन के लिए एक कार्य दिवस से भी कम समय मिला है। भारत का स्टील क्षेत्र औद्योगिकीकरण का एक प्रमुख चालक रहा है और इसे आर्थिक विकास की नींव माना जाता है। एक कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में, इसका उत्पादन और उपभोग एक राष्ट्र की वृद्धि को दर्शाता है।
पाकिस्तान के ईरान पर संतुलन बनाने के प्रयास को समझना
पृष्ठभूमि: पाकिस्तान ने ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच ईरान को मजबूत शब्दों में समर्थन दिया है। ईरान भारत के लिए रणनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? भारत और ईरान के बीच गहरे सभ्यतागत, भाषाई और ऐतिहासिक संबंध हैं।
Understanding Pakistan’s Balancing Act on Iran
Context Pakistan has extended strong rhetorical support to Iran amid the ongoing Iran-Israel conflict. How is Iran strategically important to India? India and Iran share deep civilisational, linguistic, and historical ties.
यूके सहायक मृत्यु विधेयक
संदर्भ: यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स ने सहायक मृत्यु विधेयक को पारित किया, जिससे इंग्लैंड और वेल्स में अंततः बीमार लोगों को अपनी जान समाप्त करने की अनुमति मिलेगी। विवरण: यह विधेयक केवल इंग्लैंड और वेल्स के उन लोगों पर लागू होगा, जिनके पास जीने के लिए छह महीने से कम का समय है।
UK Assisted Dying Bill
Context The U.K. House of Commons passed the Assisted Dying Bill to allow terminally ill people in England and Wales to end their lives. About The bill will only apply to people in England and Wales who have less than six months to live.
परमाणु अप्रसार संधि (NPT)
प्रसंग हाल ही में, ईरान के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इसका संसद परमाणु हथियारों के अप्रसार (NPT) संधि से बाहर निकलने के लिए कानून का मसौदा तैयार कर रहा है। वर्तमान स्थिति कुल 191 देशों ने इस संधि में शामिल हो चुके हैं, जिनमें पांच परमाणु हथियार वाले देश भी शामिल हैं। भारत, पाकिस्तान, दक्षिण सूडान और इज़राइल ने इस संधि में शामिल नहीं हुए, हालांकि माना जाता है कि इनके पास परमाणु हथियार हैं।
Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)
Context Recently, Iran’s Foreign Ministry has confirmed that its Parliament is drafting legislationto withdraw from the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) Treaty. Present Status A total of 191 States have joined the Treaty, including the five nuclear-weapon States. India, Pakistan, South Sudan and Israel never joined the treaty, however they are known or believed to possess nuclear weapons.
Financing Maternity Rights in India
The recent landmark Supreme Court judgment on K Uma Devi vs State of Tamil Nadu pronounced is significant for recognising maternity rights as a Fundamental Right under Article 21 of the Constitution.
भारत में मातृत्व अधिकारों की वित्तीय व्यवस्था
हाल ही में कुमादेवी बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय मातृत्व अधिकारों को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है, जो बेहद महत्वपूर्ण है।
20 June 2025
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Rethinking Alcohol Control in India
In News India has recorded one of the highest rates of heavy episodic alcohol drinking, with lakhs needing clinical and social support. Present status Alcohol and alcoholic beverages contain ethanol, which is a psychoactive and toxic substance with dependence-producing properties. Alcohol has been widely used in many cultures for centuries, but it is associated with significant health risks and harms.
भारत में शराब नियंत्रण पर पुनर्विचार
समाचार में: भारत ने भारी एपिसोडिक शराब पीने की उच्चतम दरों में से एक दर्ज की है, जिसमें लाखों लोगों को चिकित्सीय और सामाजिक समर्थन की आवश्यकता है। वर्तमान स्थिति: शराब और शराबी पेय में एथेनॉल होता है, जो एक मनोक्रियाशील और विषैला पदार्थ है जिसमें निर्भरता उत्पन्न करने वाले गुण होते हैं। शराब का उपयोग कई संस्कृतियों में सदियों से किया जाता रहा है, लेकिन यह महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिमों और हानियों से जुड़ा हुआ है।
अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC)
हाल ही में एक जलवायु अध्ययन में पाया गया कि यदि अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) ढह जाता है, तो यूरोप को एक नाटकीय और लंबे समय तक चलने वाली सर्दी का सामना करना पड़ सकता है, यहां तक कि एक ऐसे विश्व में जो ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन से गर्म हो चुका है। अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) पृथ्वी के जलवायु को संचालित करने वाले सबसे शक्तिशाली और जटिल सिस्टमों में से एक है। इसे अक्सर एक विशाल कन्वेयर बेल्ट के समान माना जाता है जो उष्णकटिबंधीय से गर्म सतही जल को उत्तर की ओर ले जाता है और ठंडे, घने जल को दक्षिण की ओर लौटाता है।
Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC)
Context Recently, a climate study found that if the Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) collapses, Europe could face a dramatic and prolonged winter freeze, even in a world warmed by greenhouse gas emissions. About Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) It is one of the most powerful and complex systems driving Earth’s climate. It is often likened to a giant conveyor belt that transports warm surface waters from the tropics northward and returns cold, dense water south
Magna Carta
Context The Magna Carta (Latin for “Great Charter”) was signed on June 15, 1215, at Runnymede Meadows near London. Historical Context and Origin (1215) Sealed on 15 June 1215 by King John of England, following pressure from English barons who sought to limit the king’s arbitrary power. Barons, part of the feudal system, were key stakeholders as landholders providing knights and military service to the king.
मैग्ना कार्टा
संदर्भ: मैग्ना कार्टा (लैटिन में 'महान चार्टर') 15 जून, 1215 को लंदन के पास रन्नीमीड मैदान में हस्ताक्षरित किया गया था। ऐतिहासिक संदर्भ और उत्पत्ति (1215): इसे 15 जून 1215 को इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा हस्ताक्षरित किया गया, जो अंग्रेजी बारों के दबाव के बाद हुआ, जिन्होंने राजा की मनमानी शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया। बारों, जो सामंतवादी प्रणाली का हिस्सा थे, भूमि धारक के रूप में महत्वपूर्ण हिस्सेदार थे, जो राजा को योद्धा और सैन्य सेवा प्रदान करते थे।
विस्फोटक स्थिति: इजराइल-ईरान संघर्ष पर एक नज़र
हालिया इजराइल और ईरान के बीच का संघर्ष पश्चिम एशिया को एक बेहद खतरनाक संकट में डाल चुका है, जिसके दूरगामी भू-राजनीतिक और मानवता से जुड़े परिणाम हैं। यह संकट 1973 के अरब-इजराइली युद्ध के बाद से सबसे गंभीर माना जा रहा है।
Escalation Spiral: On the Israel-Iran Conflict
The recent Israel and Iran conflict has plunged West Asia into its most dangerous crisis that has far-reaching geopolitical and humanitarian consequences since the Arab-Israeli War 1973.
19 June 2025
12 articles
Third United Nations Oceans Conference (UNOC)-2025
Context Recently, the third United Nations Oceans Conference (UNOC), held in Nice, France, concluded with commitments aimed at safeguarding the planet’s marine ecosystems. Key Outcomes of the Conference (2025) High Seas Treaty Nears Enforcement: Fifty-six of the required sixty countries have ratified the Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) Agreement (aka High Seas Treaty). It enables the creation of marine protected areas (MPAs) in international waters, regulate marine genetic resou
तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागरीय सम्मेलन (UNOC)-2025
संदर्भ हाल ही में, तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागरीय सम्मेलन (UNOC), जो फ्रांस के नाइस में आयोजित हुआ, ने ग्रह के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धताओं के साथ समाप्त हुआ। सम्मेलन के प्रमुख परिणाम (2025) उच्च समुद्र संधि लागू होने के करीब: आवश्यक साठ देशों में से छप्पन ने जैव विविधता राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर (BBNJ) समझौते (जिसे उच्च समुद्र संधि भी कहा जाता है) की पुष्टि कर दी है। यह अंतरराष्ट्रीय जल में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (MPAs) के निर्माण की अनुमति देता है, समुद्री आनुवंशिक संसाधनों को विनियमित करता है।
Global Drought Outlook
Context The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) has released its Global Drought Outlook, highlighting the increasing frequency, and geographical spread of droughts globally. Impacts of Drought Environmental Consequences: Droughts severely degrade ecosystems such as forests, wetlands, and grasslands, leading to loss of biodiversity and reduction in plant biomass. Economic Consequences: Droughts also impact hydropower production, industrial operations, and fluvial trade,
वैश्विक सूखे की संभावना
संदर्भ: आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) ने अपनी वैश्विक सूखे की संभावना जारी की है, जिसमें वैश्विक स्तर पर सूखे की बढ़ती आवृत्ति और भौगोलिक विस्तार को उजागर किया गया है। सूखे के प्रभाव: पर्यावरणीय परिणाम: सूखे गंभीर रूप से पारिस्थितिकी तंत्र जैसे जंगलों, आर्द्रभूमियों और घास के मैदानों को नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे जैव विविधता की हानि और पौधों की जैव द्रव्यमान में कमी आती है। आर्थिक परिणाम: सूखे जल विद्युत उत्पादन, औद्योगिक संचालन और जल व्यापार पर भी प्रभाव डालते हैं।
Lateral Entry Policy Still Active
In News Union Minister Jitendra Singh clarified that the government has not given up on the idea of lateral entry into government departments. Lateral entry It refers to the hiring of specialists, including professionals from the private sector, to take up senior roles in the government. It aims to bring in fresh talent and strengthen middle management by appointing specialists with domain expertise for specific roles.
पार्श्व प्रवेश नीति अभी भी सक्रिय है
समाचार में, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकार ने सरकारी विभागों में पार्श्व प्रवेश के विचार को नहीं छोड़ा है। पार्श्व प्रवेश का तात्पर्य विशेषज्ञों, जिसमें निजी क्षेत्र के पेशेवर शामिल हैं, को सरकारी वरिष्ठ भूमिकाओं में नियुक्त करने से है। इसका उद्देश्य नए प्रतिभाओं को लाना और मध्य प्रबंधन को मजबूत करना है, विशेष भूमिकाओं के लिए क्षेत्र विशेषज्ञों की नियुक्ति करके।
India and Croatia to Make Long-term Plans for Deepening Defence Ties
Context India and Croatia have agreed to develop a long-term defence cooperation plan. Significance of the Engagement Evolving European Strategy: PM Modi’s visit reflects India’s expanding European outreach beyond traditional Western partners. The focus is on newer EU members like Croatia that influence the EU’s consensus-driven decision-making.
भारत और क्रोएशिया रक्षा संबंधों को गहरा करने के लिए दीर्घकालिक योजनाएँ बनाएंगे
भारत और क्रोएशिया ने दीर्घकालिक रक्षा सहयोग योजना विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। इस संलग्नता का महत्व: विकसित हो रही यूरोपीय रणनीति: पीएम मोदी की यात्रा भारत की पारंपरिक पश्चिमी साझेदारों से परे यूरोप में बढ़ती पहुंच को दर्शाती है। ध्यान नए EU सदस्यों जैसे क्रोएशिया पर है, जो EU के सहमति-आधारित निर्णय लेने को प्रभावित करते हैं।
भारत-캐नेडा संबंध
संदर्भ: संबंधों में एक बड़े टूटने के दो साल बाद, भारत और कैनेडा ने उच्चायुक्तों को बहाल करने पर सहमति जताई है, और व्यापार समझौते, वीजा सेवाओं और अन्य संवाद तंत्रों के लिए वार्ता फिर से शुरू करने पर चर्चा की। विवरण: ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैनेडा के नए चुने गए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ G7 आउटरीच सत्र के दौरान बातचीत के दौरान आए। नेताओं ने व्यापार समझौते (EPTA) पर रुकी हुई वार्ताओं को फिर से शुरू करने के महत्व पर भी चर्चा की।
India-Canada Ties
Context Two years after a major rupture in ties, India and Canada have agreed to restore the High Commissioners, and discussed restarting talks for a trade agreement, visa services, and other dialogue mechanisms. About The decisions came during Prime Minister Narendra Modi’s talks with Canada’s newly elected Prime Minister Mark Carney on the sidelines of the G7 outreach session. The leaders also discussed the importance of restarting the stalled negotiations on the Trade Agreement (EPTA), with a
भारत में विनिर्माण क्षेत्रों का संतुलन और विकास
एप्पल की विकसित होती आपूर्ति श्रृंखला रणनीति वैश्विक उत्पादन परिदृश्य को बदल रही है, और भारत इस बदलाव का प्रमुख लाभार्थी बनकर उभर रहा है।
Scaling & Balancing Manufacturing Sectors in India
Apple’s evolving supply chain strategy is reshaping the global manufacturing landscape—and India is emerging as a key beneficiary.
18 June 2025
14 articles
केरल हाई कोर्ट ने पहाड़ी क्षेत्रों में एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया
संदर्भ: केरल हाई कोर्ट ने पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है और शादियों और सरकारी कार्यक्रमों जैसे बड़े आयोजनों में प्लास्टिक की बोतलों के उपयोग को नियंत्रित किया है। प्लास्टिक कचरे का प्रभाव: जलवायु और जैव विविधता के संबंध: पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरा मिट्टी और पानी को प्रदूषित करता है, जो जैव विविधता और स्थानीय खाद्य प्रणालियों को प्रभावित करता है। पर्यावरणीय संवेदनशीलता: पहाड़ी क्षेत्र पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक होते हैं और प्रदूषण के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
Kerala High Court Bans Single-Use Plastic in Hilly Areas
Context The Kerala High Court has imposed a ban on single-use plastics in hilly tourist destinations and regulated the use of plastic bottles at large gatherings such as weddings and government events. Impact of plastic waste Climate and Biodiversity Linkages: Plastic waste in the hilly regions contributes to soil and water contamination, affecting biodiversity and local food systems. Environmental Sensitivity: Hilly regions are ecologically fragile and require extra safeguards against pollution
रेगिस्तानकरण और सूखे से लड़ने के लिए विश्व दिवस
संदर्भ हाल ही में, भारत ने रेगिस्तानकरण और सूखे से लड़ने के लिए विश्व दिवस मनाने में वैश्विक समुदाय में शामिल होकर सतत भूमि प्रबंधन और जलवायु लचीलापन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। विश्व दिवस के बारे में यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1994 में स्थापित किया गया था, जिसे हर साल 17 जून को मनाया जाता है। यह सतत भूमि प्रबंधन और रेगिस्तानकरण के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है।
World Day to Combat Desertification & Drought
Context Recently, India joined the global community in observing the World Day to Combat Desertification and Drought, reaffirming its commitment to sustainable land management and climate resilience. About World Day to Combat Desertification and Drought It was established by the United Nations General Assembly in 1994, observed annually on June 17. It highlights the urgent need for sustainable land management and global action against desertification.
भारत एयर कंडीशनर तापमान दिशा-निर्देश लागू करने जा रहा है
संदर्भ: भारतीय सरकार एयर कंडीशनर (AC) के तापमान सेटिंग्स को 20 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच सीमित करने के लिए नए मानकों को अपनाने की योजना बना रही है ताकि पीक पावर डिमांड को कम किया जा सके। भारत में बढ़ती कूलिंग डिमांड: कूलिंग डिमांड के आंकड़े: कूलिंग लगभग 50 GW या भारत की पीक पावर डिमांड का लगभग 20% है। AC के उपयोग में वृद्धि: भारत में वर्तमान में 10 करोड़ AC हैं, जिसमें हर साल 1.5 करोड़ यूनिट्स जोड़े जाते हैं।
India is Set to Air Conditioner Temperature Guidelines
Context The Indian government is planning to adopt new standards to cap air conditioner (AC) temperature settings between 20 and 28 degrees Celsius to reduce peak power demand. Rising Cooling Demand in India Cooling Demand Statistics: Cooling accounts for around 50 GW, or nearly 20% of India’s peak power demand. Growth in AC Usage: India currently has 10 crore ACs, with 1.5 crore units added every year.
Hydraulic Systems: Functioning & Applications
Context Hydraulic systems convert power into smooth, flexible mechanical movement, making heavy lifting and precision tasks possible. About the Hydraulic Systems Hydraulic systems are essential in modern engineering, enabling powerful and precise movement in various industries. They offer advantages such as smooth operation, high power-to-weight ratio, precise control, and efficient heat dissipation.
हाइड्रॉलिक सिस्टम: कार्यप्रणाली और अनुप्रयोग
हाइड्रॉलिक सिस्टम शक्ति को चिकनी, लचीली यांत्रिक गति में परिवर्तित करते हैं, जिससे भारी उठाने और सटीक कार्यों को संभव बनाते हैं। आधुनिक इंजीनियरिंग में हाइड्रॉलिक सिस्टम महत्वपूर्ण हैं, जो विभिन्न उद्योगों में शक्तिशाली और सटीक गति को सक्षम बनाते हैं। ये चिकनी संचालन, उच्च शक्ति-से-भार अनुपात, सटीक नियंत्रण और प्रभावी गर्मी निस्तारण जैसे लाभ प्रदान करते हैं।
Revised Green India Mission Plan
Context Union Environment Minister Bhupender Yadav released the revised Green India Mission (GIM) document for 2021-2030 period. Mission Governance Structure The National Governing Council of the Mission will be chaired by the Union Environment Minister. The National Executive Council will be headed by the Secretary, Ministry of Environment.
संशोधित ग्रीन इंडिया मिशन योजना
संदर्भ: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 2021-2030 अवधि के लिए संशोधित ग्रीन इंडिया मिशन (GIM) दस्तावेज़ जारी किया। मिशन शासन संरचना: मिशन की राष्ट्रीय शासी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद का नेतृत्व पर्यावरण मंत्रालय के सचिव करेंगे।
The 51st G7 Summit
Context Prime Minister Narendra Modi held productive exchanges with G7 leaders on key global challenges during the G-7 Outreach Summit at Kananaskis in Canada. About This year’s G-7 Outreach Summit, being hosted by Canada, is themed around three core pillars of “protecting our communities around the world”, “building energy security and accelerating the digital transition” and “securing the partnerships of the future”. In 2025, G7 partners are marking 50 years of partnership and cooperation.
51वां G7 शिखर सम्मेलन
संदर्भ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के कॅननास्किस में G-7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान G7 नेताओं के साथ प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर उत्पादक बातचीत की। इस वर्ष का G-7 आउटरीच शिखर सम्मेलन कनाडा द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसका विषय "दुनिया भर में हमारे समुदायों की रक्षा करना", "ऊर्जा सुरक्षा का निर्माण करना और डिजिटल संक्रमण को तेज करना" और "भविष्य की साझेदारियों को सुरक्षित करना" है। 2025 में, G7 साझेदार 50 वर्षों की साझेदारी और सहयोग का जश्न मनाएंगे।
Strengthening Core Principles of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC)
Recent developments suggest that the effectiveness of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) is under strain, with concerns about delays, judicial interventions, and deviations from its original intent.
दिवाला और ऋण शोधन संहिता (IBC) के मूल सिद्धांतों को मजबूत करना
हालिया घटनाक्रम यह दर्शाते हैं कि दिवाला और ऋण शोधन संहिता (IBC) की प्रभावशीलता दबाव में है। इसके तहत देरी, न्यायिक हस्तक्षेप और इसके मूल उद्देश्य से भटकाव को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।
17 June 2025
12 articles
Tech Platforms for Better Disaster Management
In News Union Home Minister Amit Shah launched three major technology platforms to improve the speed and precision of disaster management. About Platforms The Integrated Control Room for Emergency Response (ICR-ER), National Database for Emergency Management Lite 2.0 (NDEM Lite 2.0), and the Flood Hazard Zonation Atlas of Assam. These tools aim to improve real-time disaster response, coordination, and flood preparedness using satellite data and digital mapping.
आपदा प्रबंधन के लिए तकनीकी प्लेटफार्म
समाचार में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा प्रबंधन की गति और सटीकता को सुधारने के लिए तीन प्रमुख तकनीकी प्लेटफार्मों का शुभारंभ किया। प्लेटफार्मों के बारे में: आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष (ICR-ER), आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस लाइट 2.0 (NDEM Lite 2.0), और असम का बाढ़ खतरनाक क्षेत्र मानचित्र। ये उपकरण उपग्रह डेटा और डिजिटल मानचित्रण का उपयोग करके वास्तविक समय में आपदा प्रतिक्रिया, समन्वय और बाढ़ की तैयारी को सुधारने का लक्ष्य रखते हैं।
SIPRI Annual Report 2025
Context The Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) launched its annual assessment of the state of armaments, disarmament and international security for 2025. About SIPRI SIPRI is an independent international institute dedicated to research into conflict, armaments, arms control and disarmament. It is based in stockholm.
SIPRI वार्षिक रिपोर्ट 2025
संदर्भ: स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने 2025 के लिए शस्त्रागार, निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति का वार्षिक आकलन प्रस्तुत किया। SIPRI के बारे में: SIPRI एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, शस्त्रागार, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर शोध के लिए समर्पित है। इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में है।
भारत में पारंपरिक बीज किस्मों का संरक्षण
संदर्भ: सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) ने हाल ही में भारत भर में सामुदायिक बीज बैंकों (CSBs) का अध्ययन किया और पारंपरिक बीज संरक्षण ज्ञान के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी के हस्तांतरण में कमी को लेकर चिंता व्यक्त की। पारंपरिक बीज संरक्षण का महत्व: आनुवंशिक विविधता: ये बीज एक व्यापक आनुवंशिक आधार रखते हैं, जिससे फसलें स्वाभाविक रूप से कीटों और बीमारियों के प्रति सहनशील होती हैं। एकल फसलों की तुलना में जो तेजी से बीमारियों का शिकार होती हैं, पारंपरिक बहु-फसलों में ऐसे जोखिमों से सुरक्षा होती है।
Preservation of Traditional Seed Varieties in india
Context The Centre for Science and Environment (CSE) recently examined community seed banks (CSBs) across India and raised concerns over declining intergenerational transfer of traditional seed conservation knowledge. Importance of Traditional Seed Conservation Genetic Diversity: These seeds have a broad genetic base, making crops naturally resilient to pests and diseases. Unlike monocultures that suffer rapid disease spread, traditional polycultures buffer such risks.
Cooking Oils Can Help Recover Silver from E-Waste
Context Researchers in Finland have developed a green chemical process that uses natural fatty acids found in cooking oils to recover silver from electronic waste (e-waste). About E-Waste E-waste refers to the discarded electronic and electrical devices that have reached the end of their lifespan or become obsolete due to rapid technological changes, including computers, phones, TVs, and other equipment. India ranks as the third-largest producer of electronic waste globally, following China and
खाने के तेल ई-कचरे से चांदी निकालने में मदद कर सकते हैं
संदर्भ: फिनलैंड के शोधकर्ताओं ने एक हरे रासायनिक प्रक्रिया विकसित की है जो खाने के तेलों में पाए जाने वाले प्राकृतिक वसा अम्लों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक कचरे (ई-कचरे) से चांदी निकालने में मदद करती है। ई-कचरे के बारे में: ई-कचरा उन इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरणों को संदर्भित करता है जो अपनी आयु समाप्त होने या तेजी से तकनीकी परिवर्तनों के कारण अप्रचलित हो गए हैं, जिसमें कंप्यूटर, फोन, टीवी और अन्य उपकरण शामिल हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक कचरे का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, चीन और ... के बाद।
भारत का परमाणु क्षति के लिए नागरिक देयता अधिनियम (CLNDA)
संदर्भ: भारत परमाणु देयता कानूनों को सरल बनाने पर विचार कर रहा है, विशेष रूप से उपकरण आपूर्तिकर्ताओं पर दुर्घटनाग्रस्त जुर्माने को कम करने के लिए, ताकि अमेरिकी और अन्य विदेशी कंपनियों को नागरिक परमाणु परियोजनाओं के लिए आकर्षित किया जा सके। नागरिक परमाणु देयता क्या है?
India’s Civil Liability for Nuclear Damage Act (CLNDA)
Context India is considering easing nuclear liability laws, specifically to reduce accident-related fines on equipment suppliers, in order to attract U.S. and other foreign firms for civil nuclear projects. What is Civil Nuclear Liability?
भारत का बंगाल की खाड़ी में संतुलन साधने का प्रयास
भारत की समुद्री महत्वाकांक्षाएं बंगाल की खाड़ी में चुनौतियों का सामना कर रही हैं, भले ही उसने बंदरगाहों और क्षेत्रीय व्यापार में प्रगति की हो।
India’s Balancing Act in the Bay of Bengal
Indias maritime ambitions in the Bay of Bengal face challenges despite its progress in ports and regional trade.
16 June 2025
8 articles
डीएनए पहचान कैसे काम करती है?
संदर्भ: अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद, अधिकारियों ने हादसे में मारे गए लोगों के अवशेषों की पहचान के लिए डीएनए विश्लेषण का उपयोग करना शुरू कर दिया है। लगभग: समान जुड़वाँ बच्चों को छोड़कर, हर व्यक्ति का एक अद्वितीय डीएनए होता है जो उनके शरीर के लगभग हर कोशिका में मौजूद होता है। डीएनए पहचान मानव अवशेषों की पहचान के लिए स्वर्ण मानक है, विशेष रूप से उन सामूहिक मृत्यु घटनाओं के बाद, जहां शवों की पहचान करना अन्यथा आसान नहीं हो सकता।
How DNA Identification Works?
Context After the Air India Boeing 787 Dreamliner crash in Ahmedabad, authorities are using DNA analysis to identify the remains of those killed in the accident. About With the exception of identical twins, every person has a unique DNA that is present in nearly every cell of their body. DNA identification is the gold standard for identifying human remains, especially after mass fatality events in which bodies might not be easy to identify otherwise.
भारत का बीमा क्षेत्र
संदर्भ: राज्य के स्वामित्व वाली जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (GIC Re) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का कहना है कि बीमा उद्योग के लिए सबसे बड़ी समस्या धोखाधड़ी है। क्षेत्र की चुनौतियाँ: कम पैठ: कुल बीमा पैठ दर 3.7 प्रतिशत है, जो वैश्विक औसत 7 प्रतिशत से कम है, जिससे कवरेज में एक महत्वपूर्ण अंतर है जो बीमाकर्ताओं के लिए अपने दायरे को बढ़ाने के अवसर प्रस्तुत करता है। दावों का निपटान मुद्दे: दावों की प्रक्रिया में देरी, अस्वीकृति, और पारदर्शिता की कमी ग्राहक अनुभव को प्रभावित करती है।
Insurance Sector of India
Context Chairman and MD of state-owned General Insurance Corporation of India (GIC Re), says the biggest problem for the insurance industry is fraud. Challenges faced by the Sector Low Penetration: With an overall insurance penetration rate of 3.7 per cent, below the global average of 7 per cent, there is a notable gap in coverage that presents opportunities for insurers to expand their reach. Claims Settlement Issues: Delays, rejections, and lack of transparency in the claims process create cus
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और बायोमैन्युफैक्चरिंग
संदर्भ: जैसे-जैसे वैश्विक उद्योग सटीकता-आधारित बायोप्रोडक्शन के लिए AI का उपयोग बढ़ा रहे हैं, भारत के प्रयास अधिक स्पष्ट होते जा रहे हैं, हालांकि नीति ढांचे और नवाचार में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। बायोमैन्युफैक्चरिंग क्या है? इसमें जीवन कोशिकाओं और जैविक प्रणालियों का उपयोग करके वाणिज्यिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है — जैसे जीवन-रक्षक वैक्सीन और जैविक उत्पाद से लेकर बायोफ्यूल, एंजाइम, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक और उन्नत सामग्री तक।
Artificial Intelligence (AI) and Biomanufacturing
Context As global industries increasingly leverage AI for precision-driven bioproduction, India’s efforts are becoming more evident, though challenges remain, particularly in policy frameworks and innovation. What is Biomanufacturing? It involves the use of living cells and biological systems to produce commercial goods — ranging from life-saving vaccines and biologics to biofuels, enzymes, biodegradable plastics, and advanced materials.
Green Logistics: Reimagining a Green Movement of Goods
The movement of goods needs to align with climate goals, circularity, and energy efficiency, as the global logistics sector stands at a transformative crossroads.
हरित लॉजिस्टिक्स: वस्तुओं के हरित आंदोलन की नई परिकल्पना
सामान की आवाजाही को जलवायु लक्ष्यों, चक्रीयता और ऊर्जा दक्षता के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा, क्योंकि वैश्विक लॉजिस्टिक्स क्षेत्र एक परिवर्तनकारी मोड़ पर खड़ा है।
14 June 2025
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डिजिटल कृषि मिशन (DAM) के तहत एग्री स्टैक
समाचार में: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल कृषि मिशन (DAM) के तहत एग्री स्टैक पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन के मुख्य बिंदुओं ने सटीक किसान पहचान के लिए डिजिटल भूमि रिकॉर्ड और आधार सीडिंग के महत्व पर जोर दिया। मंत्रालय ने एग्री स्टैक का एक अवलोकन प्रस्तुत किया, जिसमें पीएम-किसान, पीएमएफबीवाई और केसीसी जैसी प्रमुख योजनाओं के साथ किसान आईडी के एकीकरण को शामिल किया गया।
Agri Stack Under Digital Agriculture Mission (DAM)
In News The Ministry of Agriculture Farmers’ Welfare hosted the National Conference on Agri Stack under the Digital Agriculture Mission (DAM). Key Highlights of the Conference Emphasized the importance of digital land records and Aadhaar seeding for accurate farmer identification. The Ministry provided an overview of Agri Stack, including the integration of Farmer ID with flagship schemes like PM-KISAN, PMFBY, and KCC.
भारत और फ्रांस ने सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई
संदर्भ: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष के साथ व्यापक चर्चा की और दोनों पक्षों ने रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष और नागरिक-परमाणु सहयोग जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत-फ्रांस संबंधों के प्रमुख बिंदु: भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी: इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1998 को हुई थी और यह भारत की पहली रणनीतिक साझेदारी है। मुख्य दृष्टिकोण: रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ाना और द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करना।
India and France Agree to Intensify Cooperation
Context External Affairs Minister S Jaishankar held wide-ranging discussions with French counterpart and the two sides agreed to intensify bilateral cooperation in areas like defence, security, space and civilian-nuclear collaboration. Major Highlights of the India-France Relations India–France Strategic Partnership: It was launched on 26 January 1998 and is India’s first-ever Strategic Partnership. Core vision: Enhance strategic autonomy and deepen bilateral cooperation.
District & State Level Cells: Forest Rights Act, 2006
Context Recently, the Union Ministry of Tribal Affairs has sanctioned the establishment of 324 district-level FRA cells and 17 state-level FRA cells under the Dharti Aba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyaan to ‘facilitate’ implementation of Forest Rights Act, 2006. What Are FRA Cells? FRA Cells are State and District-level administrative units created under the Dharti Aba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyaan (DAJGUA) to accelerate the implementation of the Forest Rights Act, 2006 (FRA).
जिला और राज्य स्तर की सेल: वन अधिकार अधिनियम, 2006
संदर्भ हाल ही में, केंद्रीय जनजातीय मामलों मंत्रालय ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन को 'सुविधाजनक' बनाने के लिए 324 जिला स्तर की FRA सेल और 17 राज्य स्तर की FRA सेल की स्थापना को मंजूरी दी है। FRA सेल क्या हैं? FRA सेल राज्य और जिला स्तर की प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, जिन्हें वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA) के कार्यान्वयन को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) के तहत बनाया गया है।
India’s Aviation Sector Needs to Address Safety Concerns
The recent crash of Air India Flight, en route to London Gatwick, in Ahmedabad has sent shockwaves through the aviation industry and the nation demanding to address the safety related concerns.
भारत के विमानन क्षेत्र को सुरक्षा चिंताओं का समाधान करना होगा
हाल ही में अहमदाबाद में लंदन के गेटविक के लिए उड़ान भर रहे एयर इंडिया के विमान के हादसे ने विमानन उद्योग और पूरे देश में सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर चिंता की लहर दौड़ा दी है।
13 June 2025
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Science Behind Right AC Temperature
In News The Union Ministry of Power is considering mandating that new air conditioners (ACs) in India operate only within a temperature range of 20°C to 28°C. Functioning of Air conditioner It works by transferring heat from one place to another using a refrigerant in a vapour-compression cycle. It absorbs heat from indoor air via an evaporator, where the refrigerant boils and dehumidifies the air.
सही एसी तापमान के पीछे का विज्ञान
समाचार में: केंद्रीय विद्युत मंत्रालय भारत में नए एयर कंडीशनरों (एसी) के लिए यह अनिवार्य करने पर विचार कर रहा है कि वे केवल 20°C से 28°C के तापमान सीमा के भीतर काम करें। एयर कंडीशनर का कार्य: यह एक वाष्प-संपीड़न चक्र का उपयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर गर्मी स्थानांतरित करके काम करता है। यह एक वाष्पीकरणकर्ता के माध्यम से इनडोर हवा से गर्मी को अवशोषित करता है, जहाँ रेफ्रिजरेंट उबलता है और हवा को डीह्यूमिडिफाई करता है।
भारत का दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट संकट
चीन द्वारा दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट्स पर निर्यात प्रतिबंधों के बीच, भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र संभावित उत्पादन बाधाओं को लेकर चिंता जता रहा है। दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट्स क्या हैं? दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट्स शक्तिशाली स्थायी मैग्नेट होते हैं, जो दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जिसमें आवर्त सारणी के 17 विभिन्न तत्व शामिल हैं।
India’s Rare Earth Magnets Crisis
Context Amidst China’s export curbs on rare earth magnets, India’s automobile sector are raising alarms over potential production disruptions. What are Rare Earth Magnets? Rare earth magnets are powerful permanent magnets made using rare earth elements, including 17 different elements from the periodic table.
Moody’s Downgrade and U.S. Fiscal Reality
In News The recent Moody’s downgrade of the U.S. credit rating marks a quiet but significant shift signaling the end of U.S. fiscal dominance, driven by rising national debt and political paralysis.
मूडीज की डाउनग्रेडिंग और अमेरिका की वित्तीय वास्तविकता
समाचार में हाल ही में मूडीज द्वारा अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग में की गई डाउनग्रेडिंग एक मौन लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है, जो अमेरिका की वित्तीय प्रभुत्व के अंत का संकेत देती है, जो बढ़ती राष्ट्रीय ऋण और राजनीतिक गतिशीलता के कारण है।
India’s Growth Paradox
Context Despite India’s rise as the world’s fourth-largest economy with a nominal GDP of $3.9 trillion, concerns persist over the lack of inclusivity in economic growth. The Illusion of Growth GDP vs. Per Capita Reality: Although India’s GDP has expanded significantly, the average per capita income stands at just $2,800 (₹2.33 lakh/year), far below countries like Vietnam ($4,300) and China ($12,500).
भारत की विकास विरोधाभास
हालात: भारत की स्थिति एक तरफ, विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, जिसका नाममात्र GDP $3.9 ट्रिलियन है, दूसरी तरफ आर्थिक विकास में समावेशिता की कमी को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। विकास का भ्रम: GDP बनाम प्रति व्यक्ति वास्तविकता: हालांकि भारत की GDP में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन औसत प्रति व्यक्ति आय केवल $2,800 (₹2.33 लाख/वर्ष) है, जो वियतनाम ($4,300) और चीन ($12,500) जैसे देशों से काफी कम है।
Global Gender Gap Index 2025: WEF
Context Recently, the World Economic Forum (WEF) released its 19th edition of Global Gender Gap Report 2025. Global Overview Overall Gender Parity: The world has closed 68.5% of the gender gap, a marginal improvement from the previous year. Top Performers:Iceland remains the most gender-equal country for the 16th consecutive year, achieving over 90% parity.
वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2025: WEF
संदर्भ हाल ही में, विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट 2025 का 19वां संस्करण जारी किया। वैश्विक अवलोकन कुल लिंग समानता: दुनिया ने लिंग अंतर का 68.5% बंद कर दिया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में एक मामूली सुधार है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले: आइसलैंड 16वें लगातार वर्ष के लिए सबसे लिंग-समान देश बना हुआ है, जिसने 90% से अधिक समानता हासिल की है।
Air India Plane Crash in Ahmedabad
Context The Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) has initiated a formal investigation into the Air India plane crash in Ahmedabad. About An Air India Boeing 787 Dreamliner crashed into a college hostel in Ahmedabad, causing more than 200 casualties. The two black boxes will help in revealing what triggered the tragic crash of the Air India plane.
अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना
संदर्भ: एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना की औपचारिक जांच शुरू की है। विवरण: एक एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद के एक कॉलेज हॉस्टल पर गिर गया, जिससे 200 से अधिक लोग प्रभावित हुए। दो ब्लैक बॉक्स यह पता लगाने में मदद करेंगे कि एयर इंडिया विमान की दुखद दुर्घटना का कारण क्या था।
Urbanisation and the Challenge of Ideal Transit Solutions
As India is undergoing a rapid expansion of metro and tier-1 cities, the demand for efficient and sustainable transit solutions has become a critical challenge.
शहरीकरण और आदर्श परिवहन समाधानों की चुनौती
भारत में मेट्रो और टियर-1 शहरों का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिसके चलते प्रभावी और टिकाऊ परिवहन समाधान की मांग एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है।
12 June 2025
12 articles
आपातकाल के 50 वर्ष
संदर्भ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 12 जून, 1975 के फैसले ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को चुनावी अनियमितताओं के लिए अमान्य कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप 25 जून, 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय: कैबिनेट सलाह की आवश्यकता: 44वां संशोधन अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा से पहले मंत्रियों की परिषद द्वारा लिखित सिफारिश की अनिवार्यता को निर्धारित करता है। संसदीय स्वीकृति: एक महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति आवश्यक है।
50 Years of Emergency
Context The Allahabad High Courts June 12, 1975 verdict invalidating then Prime Minister Indira Gandhi’s 1971 election for electoral malpractices led to the proclamation of National Emergency on June 25, 1975. Procedure and Safeguards Cabinet Advice Requirement: The 44th Amendment Act mandates written recommendation by the Council of Ministers before the President can proclaim Emergency. Parliamentary Approval: Approval needed by both Houses within one month.
भारत में चुनावों में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षण
संदर्भ: भारतीय सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसका लक्ष्य 2029 के आम चुनाव हैं। चिंताएँ और चुनौतियाँ: लागू करने में देरी: यह आरक्षण केवल 2027 की जनगणना और सीमांकन प्रक्रिया के बाद प्रभावी होगा। सीमांकन का प्रभाव: सीमांकन प्रक्रिया ने दक्षिणी राज्यों में चिंताएँ पैदा की हैं।
33% Seat Reservation for Women in Polls in India
Context The Indian government is preparing to implement a 33% reservation for women in the Lok Sabha and state assemblies, aiming for the 2029 general elections. Concerns and Challenges Delayed Implementation: The reservation aims to take effect only after the Census in 2027 and delimitation process. Impact of Delimitation: The delimitation process has raised concerns among southern states.
Social Protection Cover in India Rises to Over 64% in 2025: ILO
In News According to the latest data from International Labour Organization’s (ILO) ILOSTAT, India’s social security coverage in 2025 stood at 64.3 per cent, up from 19 per cent a decade ago. Key Initiatives in India for Social Protection Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan Yojana (PM-SYM): To provide old age protection and social security to unorganized sector workers (e.g., street vendors, rickshaw pullers, construction workers, domestic workers). Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Yojana (PMJJBY): T
भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2025 में 64% से अधिक: ILO
समाचार में: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के ILOSTAT के अनुसार, 2025 में भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज 64.3 प्रतिशत थी, जो एक दशक पहले 19 प्रतिशत थी। भारत में सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रमुख पहलों में शामिल हैं: प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM): अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (जैसे, सड़क विक्रेता, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक) को वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (PMJJBY):
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) का नौवां वर्षगांठ
समाचार में भारत ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) की नौवीं वर्षगांठ मनाई। PMUY के बारे में: लॉन्च किया गया: 2016 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य: गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों की महिलाओं को LPG (तरलीकृत पेट्रोलियम गैस) कनेक्शन प्रदान करना ताकि पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जा सके।
Ninth Anniversary of the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY)
In News India marked the ninth anniversary of the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY). About PMUY Launched: In 2016 by the Ministry of Petroleum Natural Gas. Objective: To provide LPG (Liquefied Petroleum Gas) connections to women from Below Poverty Line (BPL) households to reduce the health risks associated with traditional cooking methods.
किशोरों द्वारा हिंसक अपराधों में वृद्धि
संदर्भ: हालिया वैश्विक और घरेलू घटनाओं ने भारत में किशोरों द्वारा किए जाने वाले हिंसक अपराधों में तेज वृद्धि को लेकर चिंता पैदा की है। भारत में किशोर हिंसक अपराधों में बढ़ता रुझान: कुल मिलाकर गिरावट लेकिन बढ़ती हिंसा: कानून के साथ संघर्ष में किशोरों की कुल संख्या 2017 में 37,402 से घटकर 2022 में 33,261 हो गई। हालांकि, हिंसक अपराधों में शामिल किशोरों का हिस्सा 2016 में 32.5% से बढ़कर 2022 में 49.5% हो गया (NCRB, 2023)।
Rise in Violent Crimes by Juveniles
Context Recent global and domestic incidents, have sparked concern over the sharp rise in violent crimes committed by juveniles in India. Rising Trend in Juvenile Violent Crimes in India Overall decline but growing violence: The total number of juveniles in conflict with the law declined from 37,402 in 2017 to 33,261 in 2022. However the share involved in violent crimes surged from 32.5% in 2016 to 49.5% in 2022 (NCRB, 2023).
Critical Importance of the Next Census for India’s Economy
India’s upcoming Census 2027 is a cornerstone for economic planning and governance that aims to provide crucial data that influences everything from inflation tracking to urban development.
भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अगली जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका
भारत की आगामी जनगणना 2027 आर्थिक योजना और शासन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है, जो ऐसे महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करेगी जो महंगाई की निगरानी से लेकर शहरी विकास तक हर चीज को प्रभावित करेंगे।
11 June 2025
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Axiom-4 मिशन का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के लिए प्रक्षेपण
समाचार में Axiom-4 मिशन का प्रक्षेपण फिर से टाल दिया गया है, जो SpaceX के Falcon 9 रॉकेट में तकनीकी समस्या के कारण है। Axiom-4 (Ax-4) मिशन ISS पर 14 से 21 दिन बिताएगा, जिसमें 31 देशों के सहयोग से 60 से अधिक प्रयोग किए जाएंगे, जो जैव चिकित्सा अनुसंधान, पृथ्वी अवलोकन और सामग्री विज्ञान जैसे क्षेत्रों को कवर करेंगे। कुछ प्रयोगों में ISRO शामिल है, जो भारत को उसके आगामी गगनयान मिशन के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा, जो अब 2027 में होने की उम्मीद है।
Axiom-4 Mission to the International Space Station (ISS)
In News The launch of the Axiom-4 mission has been postponed again due to a technical issue with SpaceXs Falcon 9 rocket. The Axiom-4 (Ax-4) mission It will spend 14 to 21 days on the ISS, conducting over 60 experiments in collaboration with 31 countries, covering fields like biomedical research, Earth observation, and materials science. Some experiments involve ISRO, offering India key insights for its upcoming Gaganyaan mission, now expected in 2027.
Ocean Acidification
Context A recent study has revealed that ocean acidification has breached its planetary boundary, posing grave threats to marine ecosystems and global climate stability. What is Ocean Acidification? Ocean acidification refers to the ongoing decrease in the pH of Earth’s oceans, caused by the uptake of carbon dioxide (CO₂) from the atmosphere.
महासागरीय अम्लीकरण
संदर्भ: हालिया अध्ययन में यह खुलासा हुआ है कि महासागरीय अम्लीकरण ने अपनी ग्रह सीमा को पार कर लिया है, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और वैश्विक जलवायु स्थिरता के लिए गंभीर खतरे पैदा कर रहा है। महासागरीय अम्लीकरण क्या है? महासागरीय अम्लीकरण से तात्पर्य पृथ्वी के महासागरों के pH के निरंतर घटने से है, जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) के अवशोषण के कारण होता है।
Blue NDC Challenge
In News France and Brazil launched a landmark international initiative Blue Nationally Determined Contributions (NDC) Challenge. About Blue Nationally Determined Contributions (NDC) Challenge It urges countries to embed ocean-centric actions into their climate plans, known as Nationally Determined Contributions (NDCs). The challenge aims to dramatically scale up ocean-focused climate action ahead of the 30th Conference of Parties (COP30) to the United Nations Framework Convention on Climate Chan
ब्लू एनडीसी चैलेंज
समाचार में, फ्रांस और ब्राजील ने एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय पहल ब्लू नेशनल्ली डिटरमाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन्स (एनडीसी) चैलेंज शुरू की है। ब्लू नेशनल्ली डिटरमाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन्स (एनडीसी) चैलेंज के बारे में यह देशों से आग्रह करता है कि वे अपने जलवायु योजनाओं में महासागर-केंद्रित कार्यों को शामिल करें, जिन्हें नेशनल्ली डिटरमाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन्स (एनडीसी) के रूप में जाना जाता है। यह चैलेंज महासागर-केंद्रित जलवायु कार्रवाई को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन की 30वीं कॉन्फ्रेंस (COP30) से पहले है।
भारत में गिग कार्यबल का तेजी से विस्तार
संदर्भ हाल ही में, VV गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान (VVGNLI) ने अनुमान लगाया कि भारत में गिग कार्यबल देश की कुल गैर-कृषि कार्यबल का 15% है। मुख्य निष्कर्ष अध्ययन के अनुमान 2020 में 11 प्रमुख कंपनियों में लगभग 3 मिलियन श्रमिक प्लेटफॉर्म नौकरियों में लगे हुए थे। यह 2030 तक 23 मिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है, जो गैर-कृषि कार्यबल का 7% होगा, और 2047 तक 62 मिलियन श्रमिकों तक पहुँचने का अनुमान है।
Rapid Expansion of Gig Workforce in India
Context Recently, VV Giri National Labour Institute (VVGNLI) forecasted that the Gig workforce in India, making up 15% of the country’s total non-agricultural workforce. Key Findings Projections of Study Approximately 3 million workers were engaged in platform jobs across 11 major companies in 2020. It is expected to reach 23 million, making up 7% of the non-agricultural workforce by 2030, and is projected to more than double, reaching 62 million workers by 2047.
India’s IBC Framework: Balancing Resolution with Recovery
Context Over eight years since its enactment, India’s Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016 has significantly altered the country’s credit landscape. How has IBC helped improve resolutions? Since the introduction of IBC, India has improved its Ease of Doing Business ranking (basis World Bank report 2020), particularly in ‘Resolving Insolvency’, from 136 in 2016 to 52 in 2020.
भारत का IBC ढांचा: समाधान और वसूली में संतुलन
आध contexto: इसके लागू होने के आठ साल बाद, भारत का दिवाला और ऋण शोधन अधिनियम (IBC), 2016 ने देश के क्रेडिट परिदृश्य को काफी बदल दिया है। IBC ने समाधान में सुधार कैसे किया है? IBC के परिचय के बाद, भारत ने अपने व्यापार करने में आसानी की रैंकिंग (विश्व बैंक की रिपोर्ट 2020 के आधार पर) में 'दिवाला समाधान' के मामले में 2016 में 136 से 2020 में 52 तक सुधार किया है।
UNFPA State of World Population 2025
Context India’s population has reached an estimated 146.39 crore by April 2025, according to the United Nations report titled “State of the World Population 2025: The Real Fertility Crisis.” India’s Status as per the 2025 Report Current Population Status: India is the world’s most populous country with 146.39 crore people, surpassing China (141.61 crore). The population is expected to peak at 170 crore before beginning to decline in approximately 40 years. Decline in Fertility Rate: TFR is now 1
UNFPA विश्व जनसंख्या 2025 की स्थिति
भारत की जनसंख्या अप्रैल 2025 तक अनुमानित 146.39 करोड़ तक पहुँच गई है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट "विश्व जनसंख्या 2025 की स्थिति: वास्तविक प्रजनन संकट" में बताया गया है। 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति: वर्तमान जनसंख्या स्थिति: भारत 146.39 करोड़ लोगों के साथ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जो चीन (141.61 करोड़) को पीछे छोड़ चुका है। जनसंख्या के 170 करोड़ तक पहुँचने की उम्मीद है, इसके बाद लगभग 40 वर्षों में गिरावट शुरू होने की संभावना है। प्रजनन दर में गिरावट: TFR अब 1 है।
India's EV Manufacturing Scheme: Concerns & Way Ahead
Recently, the Union Government recently said that it would start accepting applications from global electric car manufacturers for setting up factories in India.
भारत की ईवी निर्माण योजना: चिंताएँ और आगे का रास्ता
हाल ही में, केंद्रीय सरकार ने घोषणा की है कि वह भारत में कारखाने स्थापित करने के लिए वैश्विक इलेक्ट्रिक कार निर्माताओं से आवेदन स्वीकार करना शुरू करेगी।
10 June 2025
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सरकार ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण को बढ़ावा देने के लिए SEZ सुधारों की अधिसूचना जारी की
समाचार में: केंद्रीय सरकार ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण इकाइयों की स्थापना को आसान बनाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) के नियम, 2006 में महत्वपूर्ण संशोधनों की अधिसूचना जारी की। विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) के बारे में: परिभाषा: ये देश के भीतर निर्धारित क्षेत्र हैं जो राष्ट्र के बाकी हिस्से की तुलना में विभिन्न आर्थिक नियमों के तहत कार्य करते हैं। उद्देश्य: SEZs की स्थापना का मुख्य लक्ष्य घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करके तेजी से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
Govt Notifies SEZ reforms to Boost Semiconductor, Electronics Component Manufacturing
In News The Union government notified key amendments to the Special Economic Zones (SEZ) Rules, 2006, to ease the establishment of semiconductor and electronics component manufacturing units. About Special Economic Zones (SEZs) Definition: They are designated areas within a country that operate under different economic regulations compared to the rest of the nation. Purpose: The primary goal of establishing SEZs is to promote rapid economic growth by attracting domestic and foreign investment, b
Monaco Marine Conference
Context Recently, India and Norway reaffirmed their commitment to strengthening cooperation in marine planning, Arctic research, and the Blue Economy at the Monaco Marine Conference (MCC). Key Points Marine Spatial Planning (MSP): India aims to scale Marine Spatial Planning (MSP) across its coastline reinforcing its leadership in sustainable ocean management. MSP is a science-based framework for optimizing ocean resources, protecting biodiversity, and ensuring coastal livelihoods, under the Indo
मोनाको मरीन सम्मेलन
हाल ही में, भारत और नॉर्वे ने मोनाको मरीन सम्मेलन (MCC) में समुद्री योजना, आर्कटिक अनुसंधान और नीली अर्थव्यवस्था में सहयोग को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को फिर से reaffirm किया। मुख्य बिंदु समुद्री स्थानिक योजना (MSP): भारत अपने समुद्री तट के साथ समुद्री स्थानिक योजना (MSP) को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, जो स्थायी महासागर प्रबंधन में उसकी नेतृत्व क्षमता को मजबूत करता है। MSP एक विज्ञान आधारित ढांचा है जो महासागर संसाधनों का अनुकूलन, जैव विविधता की रक्षा और तटीय आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए है।
Hate Speech
In News Rajya Sabha may form a panel to probe hate speech charges against HC judge. What is ‘hate speech’? Hate speech lacks a specific legal definition but generally refers to speech, writings, or actions that incite violence or spread hatred and disharmony between communities.
घृणा भाषण
समाचार में: राज्य सभा घृणा भाषण के आरोपों की जांच के लिए एक पैनल बना सकती है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ है। 'घृणा भाषण' क्या है? घृणा भाषण की कोई विशिष्ट कानूनी परिभाषा नहीं है, लेकिन सामान्यतः यह उस भाषण, लेखन या क्रियाओं को संदर्भित करता है जो हिंसा को भड़काते हैं या समुदायों के बीच नफरत और असहमति फैलाते हैं।
First State/UTs Engagement Workshop Under the National One Health Mission
Context The first State and Union Territory Engagement Workshop under National One Health Mission (NOHM) was conducted, charting a collaborative path forward for strengthening Indias integrated One Health approach. What is the One Health Approach? One Health is an integrated, unifying approach that aims to sustainably balance and optimize the health of people, animals and ecosystems.
राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत पहला राज्य/संघ क्षेत्र सहभागिता कार्यशाला
संदर्भ: राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन (NOHM) के तहत पहला राज्य और संघ क्षेत्र सहभागिता कार्यशाला आयोजित की गई, जो भारत की एकीकृत वन हेल्थ दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए एक सहयोगात्मक मार्ग का निर्धारण करती है। वन हेल्थ दृष्टिकोण क्या है? वन हेल्थ एक एकीकृत, एकजुट करने वाला दृष्टिकोण है जो लोगों, जानवरों और पारिस्थितिक तंत्र की स्वास्थ्य को स्थायी रूप से संतुलित और अनुकूलित करने का प्रयास करता है।
NHAI Releases First-Ever Asset Monetisation Strategy Document
Context National Highways Authority of India (NHAI) released its first ever ‘Asset Monetization Strategy for the Road Sector’. What is Asset Monetization? Asset monetization, also commonly referred to as asset or capital recycling, is a widely used business practice globally.
NHAI ने पहली बार संपत्ति मुद्रीकरण रणनीति दस्तावेज़ जारी किया
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सड़क क्षेत्र के लिए अपनी पहली 'संपत्ति मुद्रीकरण रणनीति' जारी की। संपत्ति मुद्रीकरण क्या है? संपत्ति मुद्रीकरण, जिसे आमतौर पर संपत्ति या पूंजी पुनर्चक्रण के रूप में भी जाना जाता है, एक वैश्विक स्तर पर व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली व्यावसायिक प्रथा है।
भगवान बिरसा मुंडा
समाचार में: पीएम ने भगवान बिरसा मुंडा को उनके शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि दी। मुंडा विद्रोह: यह एक जनजातीय आंदोलन था जो मुंडा द्वारा ब्रिटिश राज के खिलाफ चलाया गया। इसे उल्गुलान या महान हलचल के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य मुंडा राज की स्थापना करना था।
Bhagwan Birsa Munda
In News PM pays tribute to Bhagwan Birsa Munda on the occasion of his Martyr’s Day. Munda Rebellion A tribal movement led by Munda against the British Raj. Also referred to as Ulgulan or the Great Tumult, to establish Munda raj.
कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाना: खाद्य सुरक्षा की दिशा में एक कदम
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है, जो वैश्विक कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है और उनके सामने आने वाली चुनौतियों, विशेषकर संपत्ति के अधिकार और बाजार तक पहुंच, के प्रति जागरूकता बढ़ाता है।
Empowering Women in Agriculture For Food Security
The United Nations General Assembly has declared 2026 as the International Year of the Woman Farmer, supporting the essential role of women in global agriculture while raising awareness of their challenges, primarily property rights and market access.
9 June 2025
18 articles
आपदा सहनशील अवसंरचना पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2025
समाचार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आपदा सहनशील अवसंरचना पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2025 को संबोधित किया। यह सम्मेलन सरकारों, संगठनों, संस्थानों, मीडिया और अवसंरचना के हितधारकों को एकत्रित करता है ताकि आपदा और जलवायु-सहनशील अवसंरचना पर वैश्विक चर्चा को मजबूत किया जा सके। यह सम्मेलन यूरोप में पहली बार आयोजित किया जा रहा है।
International Conference on Disaster Resilient Infrastructure 2025
In News The Prime Minister Shri Narendra Modi addressed the International Conference on Disaster Resilient Infrastructure 2025. International Conference on Disaster Resilient Infrastructure 2025 It brings together governments, organizations, institutions, the media, and infrastructure stakeholders to strengthen the global discourse on disaster and climate-resilient infrastructure. It is being hosted in Europe for the very first time.
Kerala Wants Centre to Amend the Wildlife Protection Act
Context The Kerala government has urged the Union Ministry of Environment, Forests and Climate Change to amend the Wildlife (Protection) Act, 1972 (WLPA), so it can be allowed to kill wild animals that foray into human habitats. Kerala’s Demands to the Union government Amend WLPA, 1972 to allow culling of “man-eating” or dangerous wild animals without excessive procedural delays. Declare Wild Boars as Vermin under Section 62 of the Act, permitting their hunting in designated areas for a limited
केरल ने केंद्र से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने की मांग की
संदर्भ: केरल सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से 1972 के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम में संशोधन करने की अपील की है, ताकि उसे उन जंगली जानवरों को मारने की अनुमति मिल सके जो मानव आवास में घुसपैठ करते हैं। केरल की केंद्र सरकार से मांगें: 1972 के WLPA में संशोधन करें ताकि "मनुष्य-खाने वाले" या खतरनाक जंगली जानवरों का शिकार बिना अत्यधिक प्रक्रियात्मक देरी के किया जा सके। अधिनियम की धारा 62 के तहत जंगली सुअरों को कीट घोषित करें, जिससे उन्हें सीमित क्षेत्रों में शिकार करने की अनुमति मिले।
Consultative Regulation-making
Context The Reserve Bank of India (RBI) issued a policy framework for how it will publish regulations, directions, guidelines and notifications. Background This follows a similar move by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), which published regulations setting out the procedure it would follow to issue regulations. Both RBI and SEBI are statutory regulators with quasi-legislative powers, have initiated reforms to improve transparency and accountability in regulation-making.
परामर्शात्मक नियमन-निर्माण
संदर्भ: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यह बताने के लिए एक नीति ढांचा जारी किया है कि वह कैसे नियम, निर्देश, मार्गदर्शक और सूचनाएँ प्रकाशित करेगा। पृष्ठभूमि: यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा उठाए गए एक समान कदम के बाद आया है, जिसने नियमों को प्रकाशित किया जिसमें यह बताया गया है कि वह नियम जारी करने के लिए कौन-सी प्रक्रिया का पालन करेगा। RBI और SEBI दोनों ही वैधानिक नियामक हैं जिनके पास अर्ध-विधायी शक्तियाँ हैं, और उन्होंने नियमन-निर्माण में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए सुधारों की शुरुआत की है।
2026 की शुरुआत से GDP, CPI, IIP के लिए नया आधार वर्ष
संदर्भ: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद (GDP), औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) अगले वर्ष से नया आधार वर्ष अपनाएंगे। जानकारी: 2024 में, MoSPI ने राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी के लिए आधार वर्ष तय करने के लिए 26 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है। बिस्वनाथ गोल्डार को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
New Base Year for GDP, CPI, IIP from Early 2026
Context As per the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), Gross Domestic Product (GDP), Index of Industrial Production (IIP) and Consumer Price Index (CPI) will see a new base from next year onwards. About In 2024, MoSPI has set up a 26-member Advisory Committee on National Accounts Statistics to decide the base year for GDP data. Biswanath Goldar has been appointed as its chairman.
India-Türkiye Relations
Context India is carefully balancing its trade relations with Türkiye (Turkey), ensuring that economic advantages are not compromised despite geopolitical concerns. Current Trade Statistics India has a trade surplus of $2.73 billion with Turkey, primarily driven by engineering goods, electronics, and chemicals. In FY25, India’s exports to Turkey totaled $5.72 billion, with engineering exports accounting for over 50% of the total.
भारत-टर्की संबंध
भारत अपने व्यापारिक संबंधों को टर्की के साथ संतुलित रख रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आर्थिक लाभों में कोई कमी न आए, भले ही भू-राजनीतिक चिंताएँ हों। वर्तमान व्यापार आंकड़े टर्की के साथ भारत का व्यापार अधिशेष 2.73 अरब डॉलर है, जो मुख्य रूप से इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायनों द्वारा संचालित है। वित्तीय वर्ष 25 में, भारत का टर्की के साथ निर्यात 5.72 अरब डॉलर था, जिसमें इंजीनियरिंग निर्यात कुल का 50% से अधिक था।
Demand for Compulsory Licensing for Rare Disease
Context A growing number of rare disease patients in India are urging the government to invoke the compulsory licensing provision under the Indian Patents Act, 1970. About Compulsory licensing is a legal tool under Section 84 of the Indian Patents Act, 1970, which allows the government or any third party to manufacture a patented product or use a patented process without the consent of the patent owner in certain conditions. It aims to protect public health and access to affordable medicines.
दुर्लभ रोग के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग की मांग
संदर्भ: भारत में दुर्लभ रोग के बढ़ते मरीज सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि वह भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 के तहत अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रावधान को लागू करे। अनिवार्य लाइसेंसिंग भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 84 के तहत एक कानूनी उपकरण है, जो सरकार या किसी तीसरे पक्ष को कुछ शर्तों के तहत पेटेंटित उत्पाद का निर्माण करने या पेटेंटित प्रक्रिया का उपयोग करने की अनुमति देता है, बिना पेटेंट मालिक की सहमति के। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और सस्ती दवाओं तक पहुंच की रक्षा करना है।
भारत में ब्रह्मपुत्र का प्रवाह और चीनी बांधों का प्रभाव
भारत ब्रह्मपुत्र नदी पर चीनी बुनियादी ढांचे के परियोजनाओं पर करीबी नजर रख रहा है, विशेष रूप से जल विद्युत विकासों पर, क्योंकि इनका संभावित प्रभाव अरुणाचल प्रदेश और असम जैसे निचले क्षेत्रों पर पड़ सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत श्रृंखलाओं से 5,150 मीटर की ऊँचाई पर उत्पन्न होती है, कुल 2,900 किमी की दूरी तय करती है, जिसमें से 916 किमी भारत में है। यह तिब्बत में यारलुंग त्संगपो के रूप में उत्पन्न होती है।
Brahmaputra Flow in India and Impact of Chinese Dams
In Context India is closely monitoring Chinese infrastructure projects on the Brahmaputra River, particularly hydropower developments, due to their potential impact on downstream regions such as Arunachal Pradesh and Assam. Brahmaputra River System The Brahmaputra River originates in the Kailash ranges at 5,150 m elevation, flows 2,900 km in total, including 916 km in India. It originates as Yarlung Tsangpo in Tibet .
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के नौ वर्ष
प्रसंग के अनुसार, वर्तमान में 6.19 करोड़ गर्भवती महिलाओं की प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) के तहत जांच की गई है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) जून 2016 में शुरू किया गया, यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। इसे सभी गर्भवती महिलाओं को हर महीने की 9 तारीख को निःशुल्क सुनिश्चित, समग्र और गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व देखभाल (ANC) सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था, विशेष रूप से दूसरे और तीसरे त्रैमासिक के दौरान।
Nine years of Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan
In Context As of now, 6.19 crore pregnant women have been examined under Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan (PMSMA). About Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan (PMSMA) Launched in June 2016, it is a flagship initiative of the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. It was designed to provide assured, comprehensive, and quality antenatal care (ANC) services free of cost to all pregnant women on the 9th of every month, particularly during the second and third trimes
Mental Healthcare & Bridging Health Cover in India
Mental health is now covered at par with physical illnesses across health insurance plans in India, following the Mental Healthcare Act, 2017 and IRDAI directive.
भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य कवरेज का समन्वय
भारत में मानसिक स्वास्थ्य अब शारीरिक बीमारियों के बराबर स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में शामिल किया गया है, जो कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल कानून, 2017 और IRDAI के निर्देशों के तहत संभव हुआ है।
6 June 2025
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क्या भारत को अपने परमाणु ऊर्जा कानूनों में संशोधन करना चाहिए?
संदर्भ भारत में परमाणु क्षति के दायित्व ढांचे में संशोधन के लिए चर्चा चल रही है, जिसे 2010 का सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट (CLNDA) और 1962 का एटॉमिक एनर्जी एक्ट (AEA) नियंत्रित करते हैं। भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों और नेट-जीरो प्रतिबद्धताओं के मद्देनजर, गैर-फॉसिल ऊर्जा, जिसमें परमाणु ऊर्जा भी शामिल है, को बढ़ाना आवश्यक है। सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, 2010 (CLNDA) आपूर्तिकर्ताओं पर दायित्व लगाता है, जिससे विदेशी निवेश में बाधा उत्पन्न होती है।
Should India Amend its Nuclear Energy Laws?
Context Discussions are ongoing in India to amend the nuclear liability framework, regulated by the Civil Liability for Nuclear Damages Act (CLNDA), 2010, and the Atomic Energy Act (AEA), 1962. About India’s clean energy transition goals and net-zero commitments necessitate ramping up non-fossil energy, including nuclear. The Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010 (CLNDA) assigns liability to suppliers, deterring foreign investment.
India Pushes for WTO Reforms at Paris Ministerial
In News India raised concerns and proposed reforms at a mini-ministerial WTO meet in Paris (2025), attended by 25 member nations. Relevance of WTO in a Multipolar World Dispute Resolution: Crucial for managing trade tensions among rising powers (India, China, US, EU). Rule-Making: Essential to regulate new sectors (e-commerce, digital trade).
भारत ने पेरिस मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में WTO सुधारों की मांग की
समाचार में, भारत ने पेरिस (2025) में आयोजित एक मिनी-मंत्रीस्तरीय WTO बैठक में चिंताओं को उठाया और सुधारों का प्रस्ताव रखा, जिसमें 25 सदस्य देशों ने भाग लिया। बहु-ध्रुवीय विश्व में WTO की प्रासंगिकता: व्यापार तनावों का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है, खासकर उभरती शक्तियों (भारत, चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ) के बीच। नियम बनाने की प्रक्रिया: नए क्षेत्रों (ई-कॉमर्स, डिजिटल व्यापार) को विनियमित करने के लिए आवश्यक है।
भारत और वियतनाम मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में सहयोग करने का निर्णय लेते हैं
भारत और वियतनाम ने सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री और वियतनाम के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के दौरान मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। चुनौतियाँ: चीन का प्रभाव: दोनों देशों को चीन के साथ समुद्री विवादों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वियतनाम क्षेत्रीय सुरक्षा के मामले में भारत के साथ खुलकर जुड़ने में सतर्क है। व्यापार संतुलन: वियतनाम को भारत के साथ व्यापार में अधिशेष प्राप्त है (जैसे, 2023-24 में 9.35 बिलियन डॉलर के आयात के मुकाबले 5.47 बिलियन डॉलर का निर्यात)।
India, Vietnam Decide to Cooperate in Media & Entertainment Sector
Context India and Vietnam have agreed to step up cooperation in the media and entertainment sector during a meeting between the Minister of State for Information and Broadcasting and a delegation from Vietnam. Challenges China Factor: Both countries face maritime disputes with China, but Vietnam remains cautious in overtly aligning with India on regional security. Trade Imbalance: Vietnam enjoys a trade surplus with India (e.g., USD 9.35 bn imports vs USD 5.47 bn exports in 2023–24).
भारत - मध्य एशिया संवाद की चौथी बैठक
हाल ही में, विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने 'भारत मध्य एशिया संवाद' के चौथे संस्करण में आर्थिक विकास के अवसरों की खोज करने और भारत-मध्य एशिया संबंधों को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया। भारत-मध्य एशिया संबंधों में रणनीतिक चुनौतियाँ व्यापार बाधाएँ सीमित आर्थिक एकीकरण: भारत का मध्य एशिया के साथ व्यापार वार्षिक रूप से $2 बिलियन के नीचे है—जो चीन के ~$50 बिलियन की तुलना में नगण्य है।
4th Meeting of the India – Central Asia Dialogue
Context Recently, EAM Dr. Jaishankar hosted a high-level meeting at 4th edition of the ‘India Central Asia Dialogue’ to explore economic growth opportunities and strengthen India-Central Asia relations. Strategic Challenges in India-Central Asia Relations Trade Barriers Limited Economic Integration: Indias trade with Central Asia hovers below $2 billion annually—negligible compared to China’s ~$50 billion with the region.
यूरोपीय केंद्रित पुनर्संरचना: भारत के लिए एक नया अवसर
हाल ही में यूनाइटेड किंगडम (UK) और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हुआ समझौता भले ही यूरोप केंद्रित नजर आता हो, लेकिन यह भारत के लिए कई अवसर और चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है, जिन्हें तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
A Eurocentric Reset: A Gateway for India
The recent agreement between the United Kingdom (UK) and European Union (EU) may seem Eurocentric, but presents both opportunities and challenges for India that demand urgent attention.
5 June 2025
14 articles
Stampede In Bengaluru
In Context A tragic stampede outside Bengalurus M. Chinnaswamy Stadium resulted in the loss of several lives and significant damage to property. About Stampede A stampede is a sudden, uncontrolled rush of people, typically caused by panic, excitement, or fear, leading to trampling and crushing injuries or deaths.
बेंगलुरु में भगदड़
संदर्भ में: बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई एक दुखद भगदड़ में कई लोगों की जान गई और संपत्ति को भारी नुकसान हुआ। भगदड़ के बारे में: भगदड़ एक अचानक, अनियंत्रित भीड़ होती है, जो आमतौर पर आतंक, उत्साह या डर के कारण होती है, जिससे कुचलने और चोट लगने की घटनाएं होती हैं।
World Environment Day 2025
Context World Environment Day is celebrated every year on June 5, is a global initiative to raise awareness and drive action for environmental protection. Plastic Pollution and Its Impact on SDGs SDG 6 (Clean Water and Sanitation): Plastic waste contaminates freshwater sources, harming biodiversity and human health. SDG 12 (Responsible Consumption and Production): Encourages reducing plastic use, promoting recycling, and adopting sustainable alternatives.
विश्व पर्यावरण दिवस 2025
संदर्भ: विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है, यह पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने और कार्रवाई करने का एक वैश्विक अभियान है। प्लास्टिक प्रदूषण और इसके प्रभाव: SDG 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता): प्लास्टिक कचरा ताजे पानी के स्रोतों को प्रदूषित करता है, जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। SDG 12 (जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन): प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने और स्थायी विकल्पों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप्ड स्टोरेज प्लांट
समाचार में, THDC इंडिया लिमिटेड (ऊर्जा मंत्रालय के अधीन) ने उत्तराखंड के टिहरी में भारत के पहले वेरिएबल स्पीड पंप्ड स्टोरेज प्लांट (PSP) के पहले 250 MW यूनिट का वाणिज्यिक संचालन घोषणा (COD) की घोषणा की। पंप्ड स्टोरेज प्लांट (PSP) क्या है?
India’s first Variable Speed Pumped Storage Plant
In News THDC India Ltd. (under the Ministry of Power) announced the Commercial Operation Declaration (COD) of the first 250 MW unit of India’s first Variable Speed Pumped Storage Plant (PSP) at Tehri, Uttarakhand. What is a Pumped Storage Plant (PSP)?
जनगणना तिथियों की घोषणा
संदर्भ: केंद्रीय सरकार ने घोषणा की है कि लंबे समय से विलंबित जनगणना 2021 दो चरणों में आयोजित की जाएगी, जो 1 अक्टूबर 2026 और 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। जनगणना, जो आमतौर पर हर दस साल में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को अपडेट करने के लिए की जाती है, 2021 के लिए निर्धारित थी लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2026 के बाद की पहली जनगणना के आधार पर किया जाएगा।
Announcement of Census Dates
Context The Union government announced that the much delayed Census 2021 will be held in two phases beginning October 1, 2026 and March 1, 2027. About The census, typically conducted every ten years to update the National Population Register (NPR), was scheduled for 2021 but had to be postponed due to the Covid pandemic. The delimitation of constituencies for the Lok Sabha and State Legislative Assemblies is to be carried out on the basis of the first Census after 2026.
सिसिली में माउंट एटना का विस्फोट
हालिया माउंट एटना के विस्फोट ने इटली के सिसिली में पृथ्वी की पपड़ी के नीचे चल रहे गतिशील प्रक्रियाओं को उजागर किया है। ज्वालामुखियों के प्रकार: स्ट्रैटोवोल्केन (संयोजित): लंबे, तीखे, विस्फोटक (जैसे, माउंट एटना, माउंट फुजी)। शील्ड वोल्केन: चौड़े, हल्के ढलान, तरल लावा प्रवाह (जैसे, हवाई में माउना लोआ)।
Eruption of Mount Etna in Sicily
Context The recent eruption of Mount Etna in Sicily, Italy highlights the dynamic processes beneath the Earth’s crust. Types of Volcanoes Stratovolcanoes (Composite): Tall, steep, explosive (e.g., Mount Etna, Mount Fuji). Shield Volcanoes: Broad, gentle slopes, fluid lava flows (e.g., Mauna Loa in Hawaii).
Government to Bring New National Policy on Senior Citizens
In News The Union Ministry of Social Justice and Empowerment is drafting a new national policy for senior citizens, considering India’s changing demographics. Various Schemes The Integrated Programme for Senior Citizens (IPSrC) provides grant-in-aid to NGOs for running senior citizen homes offering free shelter, food, healthcare, and entertainment. Elderline: The National Helpline on Toll free number 14567 namely Elderline was launched in 2021 for grievance redressal of Senior Citizens and to ge
सरकार लाएगी नए राष्ट्रीय नीति वरिष्ठ नागरिकों के लिए
समाचार में: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार कर रहा है, जो भारत की बदलती जनसांख्यिकी को ध्यान में रखता है। विभिन्न योजनाएँ: वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (IPSrC) गैर-सरकारी संगठनों को वरिष्ठ नागरिकों के घर चलाने के लिए अनुदान प्रदान करता है, जिसमें मुफ्त आश्रय, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और मनोरंजन शामिल हैं। एल्डरलाइन: वरिष्ठ नागरिकों की शिकायत निवारण के लिए 2021 में 14567 पर टोल फ्री नंबर पर एल्डरलाइन लॉन्च किया गया था।
Seeds of Sustainability for India’s Textile Leadership
As one of the world’s largest textile manufacturing hubs, India faces challenges such as geopolitical tensions, fragmented supply chains, and price volatility, and demands sustainability for long-term global leadership.
भारत के वस्त्र उद्योग की नेतृत्व क्षमता के लिए स्थिरता के बीज
भारत, जो दुनिया के सबसे बड़े वस्त्र निर्माण केन्द्रों में से एक है, कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इनमें भू-राजनीतिक तनाव, बिखरी हुई आपूर्ति श्रृंखलाएँ, और कीमतों में उतार-चढ़ाव शामिल हैं। इसके साथ ही, वैश्विक नेतृत्व के लिए दीर्घकालिक स्थिरता की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है।
4 June 2025
10 articles
NITI Aayog और भारत में गहरे होते संघीय ढांचे
पिछले 11 वर्षों में, भारत ने सहयोगी और वित्तीय संघवाद का एक नया युग अपनाया है। केंद्र और राज्य सरकारें सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के लिए सक्रिय रूप से मिलकर काम कर रही हैं ताकि साझा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।
NITI Aayog and a Deepening Federalism in India
Over the past 11 years, India has embraced an era of cooperative and fiscal federalism. The Centre and state governments have actively collaborated on socioeconomic transformation to achieve shared goals.
निर्माण-एकीकृत फोटोवोल्टिक्स (BIPV)
हाल ही में खबरों में, यह देखा गया है कि भारत के पास निर्माण-एकीकृत फोटोवोल्टिक्स (BIPV) को अपनाने की क्षमता है, जो इसके मजबूत विनिर्माण आधार और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के कारण है। BIPV का तात्पर्य है फोटोवोल्टिक (सौर) सेल्स का भवन की परिधि में एकीकृत करना — जिसमें कांच की पैनल, छतें, रेलिंग, फसाद, और क्लैडिंग शामिल हैं। ये सिस्टम पारंपरिक सामग्रियों का स्थान लेते हैं और साथ ही...
Building-Integrated Photovoltaics (BIPV)
In News Recently, it has been observed that India has the potential to scale-up Building-Integrated Photovoltaics (BIPV) adoption due to its strong manufacturing base and commitment to sustainability. BIPV (Building-Integrated Photovoltaics) Building-Integrated Photovoltaics (BIPV) refers to the integration of photovoltaic (solar) cells into the building envelope — including glass panels, rooftops, railings, façades, and cladding. These systems replace conventional materials and simultaneously g
Any Law Passed By Parliament Or State Legislature Can't Be Held To Be Contempt Of Court
In News While closing the 2007 Salwa Judum case, the Supreme Court recently observed that any law made by the Parliament or a State Legislature cannot be held to be an act of contempt of Court. Issues and Concerns Potential restriction on freedom of speech and expression (Article 19(1)(a)) Vagueness of definitions, especially scandalizing the court, which can be subjective. Potential for misuse to shield the judiciary from legitimate criticism.
किसी भी कानून को जो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया हो, अदालत की अवमानना नहीं माना जा सकता
समाचार में: हाल ही में 2007 के सालवा जुडुम मामले को समाप्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद या किसी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी कानून अदालत की अवमानना का कार्य नहीं माना जा सकता। मुद्दे और चिंताएँ: बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संभावित प्रतिबंध (अनुच्छेद 19(1)(क))। परिभाषाओं की अस्पष्टता, विशेष रूप से अदालत को बदनाम करने के मामले में, जो कि व्यक्तिपरक हो सकता है। न्यायपालिका को वैध आलोचना से बचाने के लिए दुरुपयोग की संभावना।
लद्दाख में नौकरियों और निवास के लिए नए नियम
संदर्भ: केंद्र ने लद्दाख की भूमि, नौकरियों और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए एक श्रृंखला के नियमों की अधिसूचना दी है, जिसका उद्देश्य पिछले पांच वर्षों में लद्दाख की नागरिक समाज द्वारा उठाए गए चिंताओं का समाधान करना है। नए नियमों की सीमाएँ: कोई संवैधानिक सुरक्षा नहीं: अनुच्छेद 240 के तहत बनाए गए, ये कार्यकारी नियम स्थायी नहीं हैं और केंद्र इन्हें कभी भी बदल सकता है, जबकि संवैधानिक रूप से गारंटीकृत छठा अनुसूची स्थायी है। भूमि सुरक्षा का अभाव: गैर-निवासियों द्वारा भूमि स्वामित्व पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
New Regulations for Jobs and Domicile in Ladakh
Context The Centre has notified a series of regulations for Ladakh’s land, jobs, and cultural preservation, aimed at addressing concerns raised by the civil society in Ladakh over the past five years. Limitations of the new regulations No Constitutional Protection: Made under Article 240, these executive rules lack permanence and can be altered by the Centre anytime, unlike the constitutionally guaranteed Sixth Schedule. No Land Safeguards: Absence of restrictions on land ownership by non-domici
क्या सिविल सर्विसेज परीक्षा में सुधार की आवश्यकता है?
संदर्भ: सिविल सर्विसेज परीक्षा (CSE), जो UPSC द्वारा आयोजित की जाती है, भारत की प्रशासनिक सेवाओं का द्वार है, जो शासन और नीति कार्यान्वयन को आकार देती है। सुधार की आवश्यकता: प्रारंभिक परीक्षा की संरचना में संशोधन करना ताकि चयन प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष हो सके। पेपर-II को संतुलित करना ताकि विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमियों के उम्मीदवारों को समायोजित किया जा सके।
Does the Civil Services Examination Need Reform?
Context The Civil Services Examination (CSE), conducted by UPSC, serves as the gateway to Indias administrative services, shaping governance and policy implementation. Need for Reform Revising the preliminary exam structure to ensure a fairer selection process. Balancing Paper-II to accommodate aspirants from diverse academic backgrounds.
3 June 2025
16 articles
Modern, Asymmetric & Hybrid Warfare
A recent asymmetric strike by Ukraine under the Operation Spiderweb, which involved long-range drone assaults on Russian air bases has drawn significant attention, offering key lessons in modern warfare.
आधुनिक, विषम और हाइब्रिड युद्ध
हाल ही में यूक्रेन द्वारा ऑपरेशन स्पाइडरवेब के तहत किए गए असममित हमले ने, जिसमें लंबी दूरी के ड्रोन हमले रूस के एयर बेस पर किए गए, काफी ध्यान आकर्षित किया है। इस घटना ने आधुनिक युद्ध की रणनीतियों के बारे में महत्वपूर्ण सबक दिए हैं।
भारत अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी का केंद्र: CUTS इंटरनेशनल
संदर्भ: CUTS इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी का एक प्रमुख केंद्र बन गया है, जिसमें अनधिकृत जुआ प्लेटफार्मों ने वित्तीय वर्ष 25 में 5 अरब से अधिक विज़िट दर्ज की हैं। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष: विशाल उपयोगकर्ता सहभागिता: शीर्ष 15 अवैध सट्टेबाजी प्लेटफार्म, जिनमें 1xBet, Parimatch, Stake, Fairplay, और BateryBet शामिल हैं, ने वित्तीय वर्ष 25 में मिलकर 5.4 अरब से अधिक विज़िट दर्ज की। वित्तीय पैमाना: इन प्लेटफार्मों पर वार्षिक जमा राशि लगभग 100 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जो चिंताएँ बढ़ा रहा है।
India Hub For Illegal Online Betting: CUTS International
Context According to a report by CUTS International, India has emerged as a major hub for illegal online betting, with unauthorized gambling platforms recording over 5 billion visits in FY25. Key Findings of the Report Massive User Engagement: The top 15 illegal betting platforms, including 1xBet, Parimatch, Stake, Fairplay, and BateryBet, collectively logged over 5.4 billion visits in FY25. Financial Scale: Annual deposits on these platforms are estimated to be around $100 billion, raising conc
Guidelines For Electric Passenger Vehicle Manufacturing Scheme
Context The Ministry of Heavy Industries (MHI) has notified the detailed guidelines for the “Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars in India (SPMEPCI)”, aiming to position India as a major electric vehicle (EV) manufacturing hub. Significance of the Scheme Encourages cutting-edge EV technology transfer to India. It strengthens Make in India and Aatmanirbhar Bharat initiatives.
इलेक्ट्रिक यात्री वाहन निर्माण योजना के लिए दिशानिर्देश
संदर्भ: भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने "भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना (SPMEPCI)" के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य भारत को एक प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन (EV) निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। योजना का महत्व: यह भारत में अत्याधुनिक EV प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को प्रोत्साहित करती है। यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों को मजबूत करती है।
Opportunity for Investment in India’s Aviation Sector
In News Prime Minister Narendra Modi recently highlighted Indias rapidly growing aviation sector as a major investment opportunity. Indias aviation sector It is rapidly expanding, driven by rising demand and strong government support through strategic policies. This transformation has made India the world’s third-largest domestic aviation market, after the U.S.
भारत के विमानन क्षेत्र में निवेश का अवसर
समाचार में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र को एक प्रमुख निवेश अवसर के रूप में उजागर किया। भारत का विमानन क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है, जो बढ़ती मांग और रणनीतिक नीतियों के माध्यम से मजबूत सरकारी समर्थन द्वारा संचालित है। इस परिवर्तन ने भारत को अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना दिया है।
गर्मी की लहरें श्रम उत्पादकता को प्रभावित कर रही हैं
समाचार में, भारत increasingly गंभीर गर्मी की लहरों का सामना कर रहा है, जिसमें 2024 और प्रारंभिक 2025 में रिकॉर्ड तापमान और जल्दी गर्मी की स्थिति देखी जा रही है। गर्मी की लहरें सामान्य जलवायु की तुलना में असामान्य रूप से उच्च तापमान के अवधि होती हैं। गर्मी की लहर घोषित करने का मानक स्थान के हिसाब से भिन्न होता है, जो ऐतिहासिक तापमान पैटर्न पर आधारित होता है।
Heatwaves Impacting Labour Productivity
In News India is facing increasingly severe heatwaves with 2024 and early 2025 seeing record temperatures and early heatwave conditions. Heat waves They are periods of unusually high temperatures relative to a regions normal climate. The threshold for declaring a heat wave varies by location based on historical temperature patterns.
Nuclear Sharing Model
Context French President Emmanuel Macron stated that France is “open to dialogue” on potentially stationing its nuclear weapons in other European countries. About This development occurred amid security concerns in Europe due to the ongoing Russia-Ukraine war. France’s consideration of a broader European role for its nuclear deterrent aligns with its “European strategic autonomy” policy, which aims to enhance the EU’s capacity to act independently in security and defence matters.
न्यूक्लियर शेयरिंग मॉडल
संदर्भ: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि फ्रांस अन्य यूरोपीय देशों में अपने परमाणु हथियारों को तैनात करने पर "संवाद के लिए खुला" है। यह विकास यूरोप में सुरक्षा चिंताओं के बीच हुआ है, जो रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण उत्पन्न हुई हैं। फ्रांस की परमाणु निरोधक क्षमता के लिए एक व्यापक यूरोपीय भूमिका पर विचार उसके "यूरोपीय रणनीतिक स्वायत्तता" नीति के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा और रक्षा मामलों में ईयू की स्वतंत्रता से कार्य करने की क्षमता को बढ़ाना है।
भारत और जापान ने समुद्री संबंधों को गहरा करने पर सहमति जताई
समाचार में, भारत और जापान ने औपचारिक रूप से समुद्री संबंधों को गहरा करने पर सहमति जताई है, जो समुद्री क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को फिर से पुष्टि करता है। समुद्री सहयोग के प्रमुख बिंदु: स्मार्ट द्वीप और नवीकरणीय ऊर्जा: जापान ने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपों को स्मार्ट, हरे द्वीपों में विकसित करने के लिए समर्थन प्रदान किया है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा, आपदा-प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा और सतत समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग किया जाएगा। बंदरगाह डिजिटलीकरण और उत्सर्जन में कमी: दोनों पक्षों ने सहमति जताई है...
India and Japan Agrees to Deepen Maritime Relations
In News India and Japan have formally agreed to deepen maritime relations, reaffirming their shared commitment to regional cooperation in the maritime sector. Key Highlights of Maritime Cooperation Smart Islands and Renewable Energy: Japan has extended support to develop Andaman Nicobar and Lakshadweep Islands into smart, green islands using renewable energy, disaster-resilient infrastructure, and sustainable maritime ecosystems. Port Digitisation and Emission Reduction: The two sides have agree
सिक्किम में सेना के स्टेशन पर भूस्खलन
संदर्भ: भारी बारिश के कारण सिक्किम के लाचेन जिले में एक सैन्य शिविर पर भूस्खलन आया, जिससे जनहानि और संपत्ति का नुकसान हुआ। भूस्खलन क्या है? भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है जिसमें चट्टान, मिट्टी या मलबे का एक बड़ा भाग अचानक और तेजी से ढलान के नीचे गिरता है, जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में होता है।
Landslide Hits Army Station in Sikkim
Context A landslide triggered by heavy rainfall hit a military camp in Sikkim’s Lachen district causing casulities loss to property. What is Landslide? Landslides are a geological phenomenon that involves the sudden and rapid movement of a mass of rock, soil, or debris down a slope under the influence of gravity.
2 June 2025
14 articles
Regulating India’s Virtual Digital Assets Revolution
In News India leads in grassroots crypto adoption, with $6.6 billion invested by retail investors and 800,000 jobs expected by 2030, but faces unclear and challenging Virtual Digital Assets regulations. Challenges India’s strict capital controls and regulated payment systems clash with the decentralized nature of Virtual Digital Assets (VDAs). The Reserve Bank of India (RBI) raised concerns early on, banning financial institutions from crypto dealings in 2018—a ban overturned by courts in 2020.
भारत के वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों के क्रांति को नियंत्रित करना
समाचार में भारत ने क्रिप्टो अपनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है, जिसमें खुदरा निवेशकों द्वारा $6.6 बिलियन का निवेश किया गया है और 2030 तक 800,000 नौकरियों की उम्मीद है, लेकिन वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों के नियम अस्पष्ट और चुनौतीपूर्ण हैं। भारत के कड़े पूंजी नियंत्रण और नियामित भुगतान प्रणालियाँ वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों (VDAs) की विकेंद्रीकृत प्रकृति के साथ टकराती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुरू में चिंता जताई थी, 2018 में वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टो लेनदेन से प्रतिबंधित कर दिया था - यह प्रतिबंध 2020 में अदालतों द्वारा पलटा गया।
Pharma Freebies Under Scrutiny
Context The Centre has asked pharma companies for details of expenditure on marketing in the last one year. About The Union government is keeping a close watch on the marketing practice of pharmaceutical companies amid reports of these companies continuing to offer a range of freebies to doctors. The Uniform Code for Pharmaceutical Marketing Practices (UCPMP) is being implemented to check unethical marketing practices.
फार्मा फ्रीबीज़ की जांच
संदर्भ: केंद्र ने फार्मा कंपनियों से पिछले एक वर्ष में मार्केटिंग पर खर्च के विवरण मांगे हैं। विषय: संघ सरकार फार्मास्यूटिकल कंपनियों की मार्केटिंग प्रथाओं पर करीबी नजर रख रही है, क्योंकि रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि ये कंपनियां डॉक्टरों को फ्रीबीज़ की एक श्रृंखला प्रदान करना जारी रख रही हैं। अनैतिक मार्केटिंग प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज (UCPMP) को लागू किया जा रहा है।
ड्रोन युद्ध: रूस पर यूक्रेन का ड्रोन हमला
यूक्रेन ने 'ऑपरेशन स्पाइडर वेब' के तहत रूस के पांच एयरबेस पर पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण (FPV) ड्रोन हमले किए। पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण ड्रोन FPV या पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण ड्रोन आकार में छोटे होते हैं और इनके सामने कैमरे लगे होते हैं, जो ऑपरेटर को लाइव वीडियो भेजते हैं। इससे ऑपरेटर को दूरस्थ स्थान से सटीक उड़ान भरने और manoeuvrability की सुविधा मिलती है, लगभग एक विमान की तरह।
Drone Warfare: Ukraine Drone Attack on Russia
Context Under its ‘Operation Spider’s Web’, Ukraine launched first-person view (FPV) drone attacks on five airbases across Russia. First-person View Drones FPV or first-person view drones are smaller in size and have cameras built in on the front, which sends live video to the operator. This enables precise flying and manoeuvrability by the operator from a remote location, almost like an aircraft.
NAKSHA पहल
संदर्भ: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने NAKSHA (NAtional geospatial Knowledge-based land Survey of urban HAbitations) कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की। भारत को भूमि प्रबंधन के लिए NAKSHA-जैसे कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों है? भूमि रिकॉर्ड प्रणाली का विखंडन: भारत में भूमि रिकॉर्ड रखने की राज्य-विशिष्ट, असंगत प्रणाली है, जो अक्सर पुराने मैनुअल रिकॉर्ड का उपयोग करती है, जिससे स्वामित्व विवाद, खरीदारों, निवेशकों और संस्थानों के लिए कानूनी अनिश्चितता उत्पन्न होती है।
NAKSHA Initiative
Context The Ministry of Rural Development launched the second phase of the NAKSHA (NAtional geospatial Knowledge-based land Survey of urban HAbitations) programme. Why India Needs a NAKSHA-like Programme for Land Management? Fragmented Land Records System: India has a state-specific, inconsistent system of land record-keeping, often using outdated manual records causing ownership disputes, legal uncertainty for buyers, investors, and institutions.
Safeguarding Personality and Publicity Rights
Context Recently, the Delhi High Court has issued a ruling safeguarding the personality and publicity rights of the founder of Isha Foundation. Judicial Precedents Jackie Shroff Case (2024): Delhi HC restrained unauthorised use of his persona by AI chatbots and e-commerce platforms. Krishna Kishore Singh v.
व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की रक्षा
हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईशा फाउंडेशन के संस्थापक के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की रक्षा करते हुए एक निर्णय जारी किया है। न्यायिक पूर्ववृत्त जैकी श्रॉफ मामला (2024): दिल्ली HC ने AI चैटबॉट्स और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों द्वारा उनके व्यक्तित्व के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाई। कृष्ण किशोर सिंह बनाम...
Pandit Deendayal Upadhyaya’s Philosophy of ‘Integral Humanism’
In Context 2025 marks the 60th anniversary of Pandit Deendayal Upadhyaya’s philosophy of ‘Integral Humanism’. About In the post-colonial search for an indigenous philosophy of governance, Pandit Deendayal Upadhyaya (1916–1968) introduced the doctrine of Integral Humanism (Ekatma Manav Darshan) in 1965. This ideology aimed to balance material progress with spiritual upliftment and redefine development from an Indian civilisational perspective.
पंडित दीनदयाल उपाध्याय का 'समग्र मानववाद' का सिद्धांत
संदर्भ में 2025 पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'समग्र मानववाद' के सिद्धांत की 60वीं वर्षगांठ है। उपनिवेश के बाद स्वदेशी शासन के सिद्धांत की खोज में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय (1916–1968) ने 1965 में समग्र मानववाद (एकात्म मानव दर्शन) का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस विचारधारा का उद्देश्य भौतिक प्रगति और आध्यात्मिक उत्थान के बीच संतुलन स्थापित करना और विकास को भारतीय सभ्यता के दृष्टिकोण से फिर से परिभाषित करना था।
Is India the World’s Fourth Largest Economy?
According to recent data from the IMF, India has surpassed Japan to become the worlds fourth-largest economy by nominal GDP based on Market Exchange Rates (MER), however Purchasing Power Parity (PPP) rankings suggest India has been the third-largest economy since 2009.
क्या भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है?
हालिया आंकड़ों के अनुसार, भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए नाममात्र जीडीपी के आधार पर बाजार विनिमय दर (MER) के अनुसार दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हालांकि, क्रय शक्ति समानता (PPP) की रैंकिंग के मुताबिक, भारत 2009 से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है।