Current Affairs — May 2025
354 articles • 27 days covered
31 May 2025
14 articles
South Asia's largest' Battery Energy Storage System (BESS) Inaugurated
In News The Delhi Power Minister inaugurated a 20-MW Battery Energy Storage System (BESS) at Kilokari, South Delhi . Battery Energy Storage Systems (BESS) Battery Energy Storage Systems (BESS) are large-scale batteries used to store energy from renewable sources like solar and wind for later use. They vary in size, design, and technology, and play a crucial role in making green energy more reliable and flexible.
दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बैटरी ऊर्जा संग्रहण प्रणाली (BESS) का उद्घाटन
समाचार में: दिल्ली के बिजली मंत्री ने दक्षिण दिल्ली के किलोकरी में 20-मेगावाट बैटरी ऊर्जा संग्रहण प्रणाली (BESS) का उद्घाटन किया। बैटरी ऊर्जा संग्रहण प्रणाली (BESS) बड़े पैमाने पर बैटरियां होती हैं जो सौर और पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती हैं। ये आकार, डिज़ाइन और तकनीक में भिन्न होती हैं, और हरी ऊर्जा को अधिक विश्वसनीय और लचीला बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
India will have 1 Billion Internet Users by this Fiscal Year
Context The Minister of Communications announced at the India Mobile Congress (IMC) 2025 that India’s Internet user base is set to touch 1 billion by the end of FY26. Challenges Last-Mile Connectivity: Difficult terrain, low affordability, and lack of digital skills still limit access in remote areas. Data Privacy and Cybersecurity: India needs stronger laws and greater public awareness to protect user data.
इस वित्तीय वर्ष में भारत के पास होंगे 1 बिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता
संदर्भ: संचार मंत्री ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2025 में घोषणा की कि भारत का इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार FY26 के अंत तक 1 बिलियन तक पहुंचने वाला है। चुनौतियाँ: अंतिम मील कनेक्टिविटी: कठिन भूभाग, कम सामर्थ्य और डिजिटल कौशल की कमी अभी भी दूरदराज के क्षेत्रों में पहुंच को सीमित करती है। डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा: भारत को उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा के लिए मजबूत कानूनों और अधिक सार्वजनिक जागरूकता की आवश्यकता है।
Government Achieves Fiscal Deficit Target of 4.8% for FY25
Context The Government of India has successfully met its fiscal deficit target of 4.8% of GDP for the financial year 2024-25, as per provisional data released by the Controller General of Accounts (CGA). What is the fiscal deficit? Fiscal Deficit is defined as excess of total budget expenditure (revenue and capital) over total budget receipts (revenue and capital) excluding borrowings during a fiscal year.
सरकार ने वित्त वर्ष 25 के लिए 4.8% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य हासिल किया
संदर्भ: भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 4.8% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जैसा कि नियंत्रक महालेखाकार (CGA) द्वारा जारी अस्थायी आंकड़ों में बताया गया है। राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा को कुल बजट व्यय (राजस्व और पूंजी) को कुल बजट प्राप्तियों (राजस्व और पूंजी) से अधिक माना जाता है, जिसमें एक वित्तीय वर्ष के दौरान उधारी को शामिल नहीं किया जाता है।
भारत और न्यूजीलैंड: रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना
संदर्भ हाल ही में, न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया और भारत की भूमिका को 'भू-राजनीतिक विशाल' और 'अनिवार्य सुरक्षा अभिनेता' के रूप में रेखांकित किया। भारत-न्यूजीलैंड संबंधों के बारे में भारत और न्यूजीलैंड ने 1952 में अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए। दोनों देश राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों और शासन के सिद्धांतों को साझा करते हैं।
India and New Zealand: Strengthening Defence and Security Ties
Context Recently, New Zealands Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs visited India and emphasized Indias role as a ‘geopolitical giant’ and an ‘indispensable security actor’. About India-New Zealand Relations India and New Zealand established their diplomatic relations in 1952. Both countries are members of the Commonwealth, sharing democratic values and governance principles.
Push for Russia-India-China Revival
In News Russia is actively pushing for the revival of the Russia-India-China (RIC) trilateral format, a strategic dialogue that has been largely dormant for nearly five years. What is the RIC format? Initiated in the late 1990s by former Russian Prime Minister Yevgeny Primakov, the RIC format was conceived as a strategic counterweight to Western dominance.
रूस-भारत-चीन पुनर्जीवित करने की कोशिश
समाचार में रूस सक्रिय रूप से रूस-भारत-चीन (RIC) त्रिपक्षीय प्रारूप को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है, जो लगभग पांच वर्षों से काफी निष्क्रिय रहा है। RIC प्रारूप क्या है? यह प्रारूप 1990 के दशक के अंत में पूर्व रूसी प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव द्वारा शुरू किया गया था, और इसे पश्चिमी प्रभुत्व के खिलाफ एक रणनीतिक संतुलन के रूप में सोचा गया था।
Bonded Labourer in India
In Context The recent death of nine-year-old Venkatesh, taken as ‘collateral’ for his mother’s unpaid debt vividly illustrates the harsh realities and enduring challenges of bonded labor in India, despite its legal prohibition. Current Landscape and Statistics Prevalence: As of 2021, an estimated 11 million people in India were living in modern slavery, the highest number globally. Rescue and Rehabilitation Efforts: Between April 2024 and January 2025, approximately 250 bonded labourers were res
भारत में बंधुआ श्रमिक
संदर्भ: हाल ही में नौ वर्षीय वेंकटेश की मृत्यु, जिसे उसकी मां के अनियमित ऋण के लिए 'गिरवी' रखा गया था, भारत में बंधुआ श्रम की कठोर वास्तविकताओं और निरंतर चुनौतियों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, हालांकि इसका कानूनी निषेध है। वर्तमान परिदृश्य और आंकड़े: प्रचलन: 2021 तक, भारत में लगभग 11 मिलियन लोग आधुनिक दासता में जी रहे थे, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक संख्या है। बचाव और पुनर्वास प्रयास: अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के बीच, लगभग 250 बंधुआ श्रमिकों को बचाया गया।
भारत की समुद्री महत्वाकांक्षा: अपने समुद्री इंजन बनाने का समय
भारत की शिपबिल्डिंग उद्योग को स्वदेशी समुद्री इंजन निर्माण क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि वह तकनीकी बाधाओं से बच सके और अपने समुद्री क्षेत्र को मजबूत बना सके, जो वर्तमान में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर काफी हद तक निर्भर है।
India's Maritime Ambition: Time to Build Our Own Marine Engines
Indias shipbuilding industry needs to develop indigenous marine engine manufacturing capabilities to avoid technological chokepoints and strengthen its maritime sector, which remains largely dependent on foreign suppliers.
30 May 2025
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Only 24% Present-Day Glaciers Will Remain if World Gets Warmer by 2.7°C
Context According to a new study published in the journal Science, If the world gets warmer by 2.7°C due to the current trajectory of climate policies, only 24% of the world’s present-day glaciers will remain. What are glaciers? They are essentially large and thick masses of ice that are formed on land due to the accumulation of snow over centuries.
अगर दुनिया का तापमान 2.7°C बढ़ता है, तो केवल 24% वर्तमान ग्लेशियर ही बचेंगे
एक नए अध्ययन के अनुसार, जो पत्रिका Science में प्रकाशित हुआ है, अगर वर्तमान जलवायु नीतियों के कारण दुनिया का तापमान 2.7°C बढ़ता है, तो केवल 24% वर्तमान ग्लेशियर ही बचे रहेंगे। ग्लेशियर क्या होते हैं? ये मूल रूप से बड़े और मोटे बर्फ के द्रव्यमान होते हैं, जो सदियों तक बर्फ के जमा होने के कारण भूमि पर बनते हैं।
जैविक खेती को बढ़ावा
प्रसंग: भारतीय ओवरसीज बैंक (IOB), अमूल, और रिच प्लस ने भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। समाचार के बारे में अधिक: जैविक खेती कार्ड का लॉन्च: IOB के खाते धारकों के लिए एक सह-ब्रांडेड जैविक खेती कार्ड पेश किया गया है, जो जैविक खेती में संलग्न हैं। यह कार्ड किसानों को अमूल के प्रमाणित रिटेल आउटलेट्स के माध्यम से छूट प्राप्त जैविक कृषि सामग्री तक पहुंच प्रदान करेगा।
Promotion of Organic Farming
Context Indian Overseas Bank (IOB), Amul, and Rich Plus have signed a tripartite Memorandum of Understanding (MoU) to promote organic farming in India. More About the News Launch of Organic Farming Card: A co-branded Organic Farming Card has been introduced for account holders of IOB who are engaged in organic farming. This card will enable farmers to access discounted organic agricultural inputs through Amul’s certified retail outlets.
Karnataka’s Platform-Based Gig Workers (Social Security and Welfare) Ordinance, 2025
In News Karnataka Platform-Based Gig Workers (Social Security and Welfare) Ordinance, 2025 was passed for establishing a legal framework for protecting and supporting gig workers across the state. Who are Gig workers? Section 2(35) of the Code on Social Security, 2020 defines a gig worker as “a person who participates in a work arrangement and earns from such activities outside of a traditional employer–employee relationship.” In the recent report titled India’s Booming Gig and Platform Economy,
कर्नाटका का प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) अध्यादेश, 2025
समाचार में कर्नाटका प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) अध्यादेश, 2025 पारित किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में गिग श्रमिकों की सुरक्षा और समर्थन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करना है। गिग श्रमिक कौन होते हैं? सामाजिक सुरक्षा पर कोड, 2020 की धारा 2(35) में गिग श्रमिक को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: "एक व्यक्ति जो कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के बाहर ऐसी गतिविधियों से आय अर्जित करता है।" हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट 'भारत की तेजी से बढ़ती गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था' में...
Swachh Survekshan Grameen (SSG) 2025
In News Union Minister of Jal Shakti Shri C R Patil launched Swachh Survekshan Grameen (SSG) 2025. Swachh Survekshan Grameen (SSG) 2025 It is a nationwide rural sanitation survey by the Department of Drinking Water and Sanitation (DDWS), Ministry of Jal Shakti. It is India’s largest sanitation survey and The first Swachh Survekshan was conducted in 2016, in which 73 cities were evaluated and Mysuru was ranked first in the country.
स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (SSG) 2025
समाचार में: जल शक्ति मंत्री श्री C R पटेल ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (SSG) 2025 की शुरुआत की। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (SSG) 2025, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (DDWS) द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण है। यह भारत का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है और पहला स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में आयोजित किया गया था, जिसमें 73 शहरों का मूल्यांकन किया गया था और मैसूर को देश में पहला स्थान मिला था।
NDA से पहली बैच की महिला कैडेट्स ने स्नातक किया
हाल ही में, पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) से 17 महिला कैडेट्स की पहली बैच ने 300 से अधिक पुरुष समकक्षों के साथ स्नातक किया।
First Batch of Female Cadets Graduates from NDA
Context Recently, the first batch of 17 female cadets graduated alongside over 300 male counterparts from the National Defence Academy (NDA) in Pune. Arguments Favoring Women in Defense Sector Gender Equality in Armed Forces: Allowing women into NDA promotes inclusivity and equal opportunities in defense services. Expanding Talent Pool: Women bring diverse skills and perspectives, strengthening the military’s operational effectiveness.
16वें वित्त आयोग चक्र से पहले CSSs और CSs का मूल्यांकन
समाचार में: वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (CSSs) और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (CSs) का मूल्यांकन और अनुमोदन करने के लिए एक व्यापक प्रक्रिया शुरू कर चुका है, ताकि मार्च 2026 के बाद इनकी निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। इस मूल्यांकन प्रक्रिया की नींव 2016 के संघीय बजट में रखी गई थी, जिसने औपचारिक रूप से प्रत्येक केंद्रीय वित्त पोषित योजना के लिए सूर्यास्त प्रावधान और परिणाम-आधारित मूल्यांकन की नीति को पेश किया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी योजना अनिश्चितकाल तक जारी न रहे।
Appraisal of CSSs and CSs Ahead of the 16th Finance Commission Cycle
In News The Department of Expenditure, Ministry of Finance has initiated a comprehensive exercise to appraise and approve Centrally Sponsored Schemes (CSSs) and Central Sector Schemes (CSs) for continuation post March 2026. About The foundation of this appraisal exercise lies in the 2016 Union Budget, which formally introduced the policy of assigning a sunset clause and outcome-based evaluation for every centrally funded scheme. The goal was to ensure that no scheme continues indefinitely withou
Addressing Gender Inequities in Care Work
Care work is often undervalued and disproportionately carried by women, reinforcing long-standing gender inequities, despite remaining a cornerstone of social and economic well-being.
देखभाल के काम में लैंगिक असमानताओं का समाधान
देखभाल का काम अक्सर कम आंका जाता है और यह असमान रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो लंबे समय से चले आ रहे लिंग असमानताओं को और बढ़ाता है, जबकि यह सामाजिक और आर्थिक कल्याण का एक महत्वपूर्ण आधार बना हुआ है।
29 May 2025
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Global Temperature Likely to Breach 1.5°C in Next Five Years: WMO
Context The World Meteorological Organisation (WMO) has released the ‘Global Annual to Decadal Climate Update (2025-2029)’. Key Temperature Projections: 2024: The year 2024 was not only the hottest year on record but also the first year to breach 1.5°C above the 1850–1900 baseline. 2025–2029: There is a 70% chance that the average global temperature for the 2025-2029 period will exceed pre-industrial levels by more than 1.5°C.
वैश्विक तापमान अगले पांच वर्षों में 1.5°C को पार करने की संभावना: WMO
संदर्भ: विश्व मौसम संगठन (WMO) ने ‘वैश्विक वार्षिक से दशकीय जलवायु अपडेट (2025-2029)’ जारी किया है। प्रमुख तापमान पूर्वानुमान: 2024: वर्ष 2024 न केवल रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष था बल्कि 1850–1900 के आधार स्तर से 1.5°C ऊपर जाने वाला पहला वर्ष भी था। 2025–2029: 2025-2029 की अवधि के लिए औसत वैश्विक तापमान के पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5°C से अधिक होने की 70% संभावना है।
Breakthrough Prize 2025
Context The 2025 Breakthrough Prize in Fundamental Physics was jointly awarded to four experimental collaborations operating at CERNs Large Hadron Collider (LHC)—ATLAS, CMS, ALICE and LHCb. What are the Breakthrough Prizes? The Breakthrough Prizes were founded by Sergey Brin, Priscilla Chan and Mark Zuckerberg, Yuri and Julia Milner, and Anne Wojcicki.
ब्रेकथ्रू प्राइज 2025
संदर्भ: 2025 ब्रेकथ्रू प्राइज फंडामेंटल फिजिक्स में CERN के बड़े हैड्रन कोलाइडर (LHC) पर काम कर रहे चार प्रयोगात्मक सहयोगों—ATLAS, CMS, ALICE और LHCb को संयुक्त रूप से दिया गया। ब्रेकथ्रू प्राइज क्या हैं? ब्रेकथ्रू प्राइज की स्थापना सर्गेई ब्रिन, प्रिसिला चान, मार्क जुकरबर्ग, यूरी और जूलिया मिल्नर, और ऐन वोज़िस्की ने की थी।
पिछले वर्ष गरीबी में महत्वपूर्ण कमी आई
समाचार में: NSO द्वारा 2022–23 और 2023–24 के लिए नवीनतम घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षणों से भारत में गरीबी में तेज गिरावट और असमानता में मामूली कमी का पता चलता है। गरीबी क्या है? गरीबी उस स्थिति को संदर्भित करती है जहां व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होते हैं।
Poverty Fell Significantly Last Year
In News The latest Household Consumption Expenditure Surveys by the NSO for 2022–23 and 2023–24 show a sharp decline in poverty and a modest reduction in inequality in India. What is Poverty? Poverty refers to a condition where individuals are unable to meet their basic needs.
अनुभवात्मक शिक्षा
संदर्भ: वर्तमान शिक्षा प्रणाली को अनुभवात्मक शिक्षा को शामिल करने की आवश्यकता है। शिक्षा की प्रकृति और बदलते परिदृश्य के बारे में: मनुष्य स्वाभाविक रूप से सीखने वाले होते हैं, और आज की डिजिटल दुनिया ने सूचना तक पहुंच को बदल दिया है। AI और बॉट्स जो अवधारणाओं को सिखाने में सक्षम हैं, पारंपरिक स्कूलों के लिए खतरा बन सकते हैं यदि उनकी भूमिका केवल सामग्री प्रदान करने तक सीमित रह जाए।
Experiential Learning
Context The current education system needs to integrate experiential learning. About The Nature of Learning and the Changing Landscape: Humans are inherently learning beings, and today’s digital world has transformed access to information. With AI and bots capable of teaching concepts, traditional schools are at risk of becoming obsolete if their role is limited to content delivery.
Importance of the Deputy Speaker in Lok Sabha
Context The position of the Deputy Speaker has been lying vacant for the last six years raising questions on constitutional adherence and democratic resilience. Deputy Speaker of Lok Sabha The Deputy Speaker serves as the Second-in-Command Presiding Officer of the Lower House of Parliament of India – the Lok Sabha. According to Article 95(1), the Deputy Speaker performs the duties of the Speaker if the post is vacant.
लोकसभा में उपाध्यक्ष का महत्व
संदर्भ: उपाध्यक्ष का पद पिछले छह वर्षों से रिक्त है, जिससे संविधान के पालन और लोकतांत्रिक स्थिरता पर प्रश्न उठ रहे हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष: उपाध्यक्ष भारत की संसद के निचले सदन - लोकसभा के अध्यक्ष के दूसरे कमांड के रूप में कार्य करते हैं। अनुच्छेद 95(1) के अनुसार, यदि यह पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करते हैं।
सरकार ने इंटर-सर्विसेज संगठनों (कमांड, कंट्रोल और अनुशासन) नियम, 2025 की अधिसूचना जारी की
समाचार में: रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में इंटर-सर्विसेज संगठनों (कमांड, कंट्रोल अनुशासन) नियम, 2025 की अधिसूचना जारी की, जो इंटर-सर्विसेज संगठनों (ISO) अधिनियम, 2023 के तहत है। पृष्ठभूमि: ISO अधिनियम, 2023 को संयुक्त रक्षा संरचनाओं जैसे संयुक्त कमांड और इंटर-सर्विस स्थापना के सुचारू संचालन के लिए लागू किया गया था। नए अधिसूचित नियम, जो 27 मई, 2025 से प्रभावी होंगे, अधिनियम को लागू करते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि इंटर-सर्विसेज में कमांड और अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाएगा।
Government Notifies Inter-services Organisations (Command, Control and Discipline) Rules, 2025
In News The Ministry of Defence recently notified the Inter-Services Organisations (Command, Control Discipline) Rules, 2025, under the Inter-Services Organisations (ISO) Act, 2023. Background The ISO Act, 2023 was enacted to enable smoother functioning of joint defence structures like Joint Commands and Inter-Service Establishments. The newly notified rules, effective from May 27, 2025, operationalise the Act by specifying how command and disciplinary powers will be exercised within Inter-Servi
India’s Financial Sector Reforms Need a Shake-up
India’s financial sector, particularly the Banking, Financial Services and Insurance (BFSI) space, is standing at a critical juncture. While reforms have been ongoing, there are still structural problems that need to be addressed.
भारत के वित्तीय क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है एक नए दृष्टिकोण की
भारत का वित्तीय क्षेत्र, विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (BFSI) क्षेत्र, एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। हालांकि सुधारों की प्रक्रिया जारी है, फिर भी कुछ संरचनात्मक समस्याएं हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता है।
28 May 2025
12 articles
क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र
संदर्भ: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र (QTRC) का उद्घाटन किया। उद्देश्य: रणनीतिक और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को मजबूत करना। QRTC अत्याधुनिक प्रयोगात्मक सेट-अप से लैस है, जो महत्वपूर्ण क्वांटम क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Quantum Technology Research Centre
Context Defence Research and Development Organisation (DRDO) inaugurated the Quantum Technology Research Centre (QTRC). About Aim: To strengthen indigenous quantum capabilities for strategic and defence applications. QRTC is equipped with state-of-the-art experimental set-ups designed to propel research and development in critical quantum domains.
ED Listed CPM in Money Laundering Case
Context The Enforcement Directorate (ED) has listed the Communist Party of India (Marxist) or CPM as an accused in the Karuvannur Cooperative Bank money laundering case. Impact of Money Laundering Reduces Tax Revenue: As illicit funds are hidden from authorities, governments suffer significant losses in tax collection, weakening their ability to fund public services. Creates Asset Bubbles: Laundered money is often invested in real estate, gold, or luxury goods, leading to artificial inflation an
ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CPM को आरोपी बनाया
संदर्भ: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने करुवन्नूर सहकारी बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) या CPM को आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया है। मनी लॉन्ड्रिंग का प्रभाव: टैक्स राजस्व में कमी: चूंकि अवैध धन अधिकारियों से छिपा होता है, सरकारों को टैक्स संग्रह में महत्वपूर्ण नुकसान होता है, जिससे सार्वजनिक सेवाओं के लिए फंडिंग की उनकी क्षमता कमजोर होती है। संपत्ति के बुलबुले बनाना: लॉन्डर्ड पैसा अक्सर रियल एस्टेट, सोने या लग्जरी सामान में निवेश किया जाता है, जिससे कृत्रिम महंगाई होती है।
Government mulls 15-year Stay Requirement for Ladakh Domicile Tag
Context The Union Government is considering a new policy for Ladakh under which citizens who have had a continuous 15-year stay in the region, beginning 2019, will be considered domiciles. Background Ladakh became a Union Territory in 2019 without a Legislative Assembly after Article 370 of the Constitution was read down by the Parliament. A year later, the region comprising Buddhist-dominated Leh and Muslim-dominated Kargil district, erupted in protests pressing forth constitutional safeguards
सरकार लद्दाख निवास टैग के लिए 15 साल के निवास की आवश्यकता पर विचार कर रही है
संदर्भ: केंद्रीय सरकार लद्दाख के लिए एक नई नीति पर विचार कर रही है, जिसके तहत 2019 से क्षेत्र में लगातार 15 साल रहने वाले नागरिकों को निवासियों के रूप में माना जाएगा। पृष्ठभूमि: लद्दाख 2019 में एक संघ शासित क्षेत्र बना, जब संविधान के अनुच्छेद 370 को संसद द्वारा समाप्त किया गया। एक साल बाद, बौद्ध-प्रधान लेह और मुस्लिम-प्रधान कारगिल जिले में संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन भड़क उठे।
Madden-Julian Oscillation Helped Trigger the Early Onset of the Monsoon
Context The early onset of the southwest monsoon over Kerala this year has caught the attention of meteorologists. What is Madden-Julian Oscillation (MJO) The MJO is a moving system of winds, clouds, and pressure that brings rain as it circles around the equator. It was discovered in 1971 by Roland Madden and Paul Julian.
मैडन-जूलियन ऑस्सीलेशन ने मानसून की जल्दी शुरुआत में मदद की
संदर्भ: इस वर्ष केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून की जल्दी शुरुआत ने मौसम विज्ञानियों का ध्यान आकर्षित किया है। मैडन-जूलियन ऑस्सीलेशन (MJO) क्या है: MJO एक चलायमान प्रणाली है जिसमें हवाएँ, बादल और दबाव शामिल होते हैं, जो भूमध्य रेखा के चारों ओर घूमते हुए वर्षा लाते हैं। इसे 1971 में रोलैंड मैडन और पॉल जूलियन ने खोजा था।
अहिल्याबाई होलकर का महत्व
समाचार में: मध्य प्रदेश मराठा रानी देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को एक बड़े राज्य-प्रायोजित अभियान के साथ मना रहा है। अहिल्याबाई होलकर का प्रारंभिक जीवन: वह भारत के मराठा-शासित मालवा राज्य की होलकर रानी थीं। उनका जन्म महाराष्ट्र के चौंडी गांव में मंकोजी राव शिंदे के घर हुआ था।
Importance of Ahilyabai Holkar
In News Madhya Pradesh is marking the 300th birth anniversary of Maratha queen Devi Ahilyabai Holkar with a major state-led campaign. Ahilyabai Holkar Early Life: She was the Holkar Queen of the Maratha-ruled Malwa kingdom in India. She was Born in Chaundi village, Maharashtra, to Mankoji Rao Shinde.
Rising Overnutrition: India’s New Urban Worry
India is witnessing a paradoxical nutrition crisis, with undernutrition persisting in rural regions even as overnutrition sharply rises in urban centres.
अधिक पोषण का बढ़ता संकट: भारत की नई शहरी चिंता
भारत एक विरोधाभासी पोषण संकट का सामना कर रहा है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण बनी हुई है, वहीं शहरी केंद्रों में अधिक पोषण तेजी से बढ़ रहा है।
27 May 2025
12 articles
मेंडेल का अनुवांशिकता के नियमों पर कार्य
संदर्भ: एक वैश्विक टीम ने मटर की आनुवंशिक विविधता का मानचित्रण किया, प्रजनन अनुसंधान को आगे बढ़ाया, मेंडेल के गुणों पर पुनर्विचार किया, और सतत कृषि को बढ़ावा दिया। अध्ययन का महत्व: अब शोधकर्ताओं और प्रजनकों के लिए उपलब्ध विस्तारित जीन बैंक और आनुवंशिक संसाधनों में मटर के प्रजनन को बदलने और इस पर्यावरणीय रूप से महत्वपूर्ण फली पर अनुसंधान को आगे बढ़ाने की क्षमता है। यह अध्ययन उस समय आया है जब मटर और अन्य फलीदार फसलों को पौधों के प्रोटीन के स्रोत के रूप में और सतत कृषि के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
Mendel’s Work with Laws of Inheritance
Context A global team mapped pea genomic diversity, advancing breeding research, revisiting Mendel’s traits, and boosting sustainable agriculture. Significance of the Study The expanded gene bank and genomic resources now available to researchers and breeders worldwide have the potential to transform pea breeding and advance research into this environmentally vital legume. The study comes at a time when peas and other legumes are being called upon as a source of plant protein, and as sustainable
Coal Sector in India: A Strategic Engine for Sustainable Growth and Global Leadership
Context Coal has long been the backbone of Indias energy sector, fueling industries, power plants, and economic growth. However, the global shift towards sustainability has necessitated a transformation in how coal is utilized. Future Vision: Viksit Bharat 2047 From 1.10 MWh per capita electricity consumption today to matching or exceeding global averages.
भारत में कोयला क्षेत्र: सतत विकास और वैश्विक नेतृत्व के लिए एक रणनीतिक इंजन
कोयला लंबे समय से भारत के ऊर्जा क्षेत्र की रीढ़ रहा है, जो उद्योगों, पावर प्लांटों और आर्थिक विकास को गति देता है। हालांकि, वैश्विक स्तर पर स्थिरता की ओर बढ़ते रुख ने कोयले के उपयोग में बदलाव की आवश्यकता को जन्म दिया है। भविष्य की दृष्टि: विकसित भारत 2047 आज 1.10 MWh प्रति व्यक्ति बिजली खपत से वैश्विक औसत के बराबर या उससे अधिक होना।
NITI Aayog ने "मध्यम उद्यमों के लिए नीति डिजाइन करने" पर रिपोर्ट जारी की
संदर्भ में: MSME क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की एक नींव है, जो GDP में लगभग 29%, निर्यात में 40% का योगदान देता है, और 60% से अधिक कार्यबल को रोजगार देता है। हालांकि, यह सूक्ष्म उद्यमों के पक्ष में अत्यधिक झुका हुआ है: मध्यम उद्यमों को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनमें वित्त तक पहुंच की सीमितता शामिल है: केवल 37% मध्यम उद्यम औपचारिक ऋण तक पहुंच सकते हैं। संपार्श्विक-भारी प्रक्रियाएं, खराब जोखिम मूल्यांकन और समर्पित क्रेडिट लाइनों की कमी बाधाएं हैं।
NITI Aayog Releases Report on “Designing a Policy for Medium Enterprises”
In Context The MSME sector is a cornerstone of India’s economy, contributing nearly 29% to GDP, 40% to exports, and employing over 60% of the workforce. However, its overwhelmingly skewed in favour of micro enterprises: Challenges Faced by Medium Enterprises Access to Finance is Limited: Only 37% of medium enterprises can access formal loans. Collateral-heavy procedures, poor risk assessment, and lack of dedicated credit lines are barriers.
सूक्ष्म वित्त ऋण चूक FY2025 में 163% बढ़ी
भारत के सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में FY2025 में ऋण चूक 163% बढ़कर 43,075 करोड़ रुपये हो गई है। सूक्ष्म वित्त क्या है? सूक्ष्म वित्त उन वित्तीय सेवाओं को संदर्भित करता है जो निम्न-आय वाले व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाती हैं, जो आमतौर पर पारंपरिक बैंकिंग से बाहर होते हैं।
Microfinance Loan Delinquencies Jump 163% in FY2025
Context Indias microfinance sector has witnessed a 163% surge to Rs 43,075 crore in loan delinquencies in FY2025. What is Microfinance? Microfinance refers to financial services offered to low-income individuals or groups who are typically excluded from traditional banking.
सुप्रीम कोर्ट को मुख्य न्यायाधीश-केंद्रित कोर्ट से बदलने की आवश्यकता है
पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज, न्यायमूर्ति ए.एस. ओका ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के चारों ओर केंद्रित होने के बजाय एक अधिक लोकतांत्रिक और संस्थागत तरीके से जोर दिया। इस संरचना से उत्पन्न चुनौतियाँ 2018 में, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा संवेदनशील मामलों के न्यायाधीशों को आवंटित करने में पारदर्शिता को सुधारने के लिए एक सार्वजनिक रोस्टर प्रणाली पेश की गई।
Supreme Court Needs to Change from Being a Chief Justice-Centric Court
Context Former Supreme Court Judge, Justice A.S. Oka, emphasized in a more democratic and institutionalised manner rather than being heavily centered around the Chief Justice of India (CJI). Challenges emerging from this structure In 2018, a public roster system was introduced by the Chief Justice of the Supreme Court, to improve transparency in the allocation of sensitive cases to judges.
भारत की कृषि परिवर्तन को गति देना
भारत का कृषि क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है, जिसमें जैव ईंधन और खाद्य प्रसंस्करण से लेकर कृषि तकनीक और जैविक खेती तक का समावेश है। यह सब एक ऐसे प्रणालीगत दृष्टिकोण की मांग करता है जो किसान-केंद्रित नीतियों, नवाचार और प्रौद्योगिकी पर आधारित हो।
Accelerating India’s Agricultural Transformation
India’s agriculture sector is evolving rapidly, linking from biofuels and food processing to agri-tech and organic farming that demands a systems-level approach rooted in farmer-centric policy, innovation, and technology.
26 May 2025
16 articles
केरल तट पर तेल रिसाव
संदर्भ: एक लाइबेरियन ध्वज वाला मालवाहक जहाज, MSC ELSA 3, केरल तट से 14 समुद्री मील दूर अरब सागर में डूब गया, जिससे एक महत्वपूर्ण तेल रिसाव हुआ और पर्यावरण संबंधी चिंताएँ बढ़ गईं। तेल रिसाव क्या है? तेल रिसाव का अर्थ है टैंकरों, समुद्री प्लेटफार्मों, ड्रिलिंग रिग या कुओं से तरल पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का वातावरण में, विशेष रूप से समुद्री क्षेत्रों में निकलना।
Oil Spill off Kerala Coast
Context A Liberian-flagged cargo ship, MSC ELSA 3, sank 14 nautical miles off the Kerala coast in the Arabian Sea, resulting in a significant oil leak, raising environmental concerns. What is an Oil Spill? An oil spill is the release of a liquid petroleum hydrocarbon from tankers, offshore platforms, drilling rigs or wells into the environment, especially marine areas.
तमिलनाडु ने अंतरिक्ष क्षेत्र नीति को अपनाया
संदर्भ: तमिलनाडु कैबिनेट ने अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को मंजूरी दी, इस प्रकार कर्नाटका और गुजरात के बाद एक राज्य-विशिष्ट दस्तावेज तैयार किया। उद्देश्य: अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित करना और निवेश आकर्षित करना। 2023 में, केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जारी की, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए एक ढांचा प्रदान करना है।
Tamil Nadu Adopted a Space Sector Policy
Context Tamil Nadu Cabinet approved the Space Industrial Policy, thereby following Karnataka and Gujarat in formulating a State-specific document. About Aim: To stimulate development and attract investments in the space sector. In 2023, the Union government came out with the Indian Space Policy 2023 to provide a framework to support the space ecosystem.
India’s Farm Trade and Impact of FTAs with US, EU and UK
In News India is negotiating trade agreements with the United States and European Union, which are both seeking tariff reductions and greater market access for their agricultural products. Status of India’s farm trade India’s agriculture exports rose by 6.4% to $51.9 billion in 2024–25, while overall goods exports remained nearly flat. However, agriculture imports surged by 17.2% to $38.5 billion, widening the trade gap.
भारत का कृषि व्यापार और अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ एफटीए का प्रभाव
समाचार में भारत अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है, जो दोनों अपने कृषि उत्पादों के लिए शुल्क में कमी और अधिक बाजार पहुंच की मांग कर रहे हैं। भारत के कृषि व्यापार की स्थिति भारत के कृषि निर्यात 2024-25 में 6.4% बढ़कर 51.9 अरब डॉलर हो गए, जबकि कुल वस्तुओं के निर्यात लगभग स्थिर रहे। हालांकि, कृषि आयात 17.2% बढ़कर 38.5 अरब डॉलर हो गए, जिससे व्यापार घाटा बढ़ गया।
भारत की बाहरी धनराशि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत घटती है
संदर्भ: भारत की बाहरी धनराशि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत वित्तीय वर्ष 25 में वर्ष दर वर्ष (YoY) 6.85 प्रतिशत घटकर 29.56 अरब डॉलर हो गई, जबकि वित्तीय वर्ष 24 में यह 31.73 अरब डॉलर के ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। बाहरी धनराशि क्या है? बाहरी धनराशि का तात्पर्य है कि भारत का निवासी विदेशी मुद्रा में पैसे का हस्तांतरण किसी व्यक्ति या संस्था को भारत के बाहर करता है, जैसे कि शिक्षा, यात्रा, चिकित्सा उपचार, निवेश या उपहार देने के उद्देश्यों के लिए।
India's Outward remittances Decreases under Liberalised Remittance Scheme
Context India’s outward remittances under the Liberalised Remittance Scheme (LRS) moderated by 6.85 percent year-on-year (YoY) to $29.56 billion in FY25, after reaching an all-time high of $31.73 billion in FY24. What is Outward Remittance? Outward remittance refers to the transfer of money in foreign currency by a resident of India to a person or entity outside India, for purposes such as education, travel, medical treatment, investment, or gifting.
भारत-मालदीव 2nd उच्च स्तरीय कोर समूह (HLCG) बैठक
संदर्भ: मालदीव के विदेश मंत्री नई दिल्ली पहुंचे हैं ताकि वे 2nd उच्च स्तरीय कोर समूह (HLCG) बैठक में मालदीव प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर सकें। विवरण: दोनों विदेश मंत्री भारत-मालदीव व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत-मालदीव के व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी पर दृष्टि दस्तावेज पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति द्वारा अपनाया गया था।
India-Maldives 2nd High Level Core Group (HLCG) Meeting
Context Maldivian Foreign Minister has arrived in New Delhi to lead the Maldivian delegation at the 2nd High Level Core Group (HLCG) meeting. About Both foreign ministers will review the progress of the India–Maldives comprehensive economic and maritime security partnership. The India-Maldives vision document on a comprehensive economic and maritime security partnership was adopted by Prime Minister Narendra Modi and Maldivian President last year.
Maths of How India’s Coastline Lengthened without Gaining Land
In Context The Ministry of Home Affairs, in its 2023–24 report, updated India’s coastline length to 11,098.8 km, a significant increase from the previously recorded 7,516.6 km. Coastline Paradox Definition: The coastline paradox states that the length of a coastline depends on the scale at which it is measured. The more detailed the measurement (smaller ruler), the longer the coastline appears.
कैसे भारत की समुद्री सीमा बढ़ी बिना भूमि प्राप्त किए
संदर्भ में: गृह मंत्रालय ने अपनी 2023-24 की रिपोर्ट में भारत की समुद्री सीमा की लंबाई को 11,098.8 किमी अपडेट किया, जो पहले दर्ज 7,516.6 किमी से एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। समुद्री सीमा का विरोधाभास परिभाषा: समुद्री सीमा का विरोधाभास कहता है कि समुद्री सीमा की लंबाई उस पैमाने पर निर्भर करती है जिस पर इसे मापा जाता है। जितना अधिक विस्तृत माप (छोटी रूलर) होगा, समुद्री सीमा उतनी ही लंबी दिखाई देती है।
India Becomes the World's 4th Largest Economy
Context Recently, NITI Aayog CEO B.V.R. Subrahmanyam informed that India has surpassed Japan to become the world’s fourth-largest economy (nominal GDP), and poised to displace Germany in the next 2.5 to 3 years. Becoming the Third-Largest Economy The IMF projects that India will become the third-largest economy by 2028, with an expected GDP of $5.5 trillion by overtaking Germany.
भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना
हाल ही में, NITI Aayog के CEO B.V.R. सुब्रह्मण्यम ने बताया कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (नाममात्र GDP) बन गया है, और अगले 2.5 से 3 वर्षों में जर्मनी को पीछे छोड़ने की तैयारी में है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना IMF का अनुमान है कि भारत 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसमें जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए $5.5 ट्रिलियन का GDP होने की उम्मीद है।
Time For a New India-Africa Digital Compact
India and Africa have been strengthening their collaboration on Digital Public Infrastructure (DPI), recognizing its potential to drive socio-economic development.
भारत-आफ्रीका डिजिटल संधि का नया युग
भारत और अफ्रीका ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) पर अपने सहयोग को मजबूत किया है, यह समझते हुए कि इसका सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है।
24 May 2025
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भारत में स्थिर शहरी वनों की आवश्यकता
संदर्भ: हैदराबाद के अंतिम शहरी वनों में से एक, कंचा गाचीबोवली, तब विलुप्त होने के खतरे में था जब तेलंगाना सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए अपनी 400 एकड़ भूमि देने का निर्णय लिया। शहरी वनों का महत्व: जलवायु परिवर्तन में कमी: शहरी पेड़ CO₂ को अवशोषित करते हैं और कार्बन को संग्रहीत करते हैं, जिससे शहरी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है। प्रदूषण नियंत्रण: एक हेक्टेयर पेड़ लगभग एक टन प्रदूषकों को वार्षिक रूप से हटा सकता है, जो हानिकारक PM 2.5 और PM 10 स्तरों को कम करने में मदद करता है।
Needs for Stable Urban Forests in India
Context One of Hyderabad’s last remaining urban forests, Kancha Gachibowli, faced the threat of extinction when the Telangana government decided to give away 400 acres of its land for industrial development. Importance of Urban Forests Climate Change Mitigation: Urban trees absorb CO₂ and sequester carbon, reducing urban greenhouse gas emissions. Pollution Control: A hectare of trees can remove nearly one ton of pollutants annually, helping mitigate harmful PM 2.5 and PM 10 levels.
Virtual Capacity Building Session on Digital Transformation in BRICS
In News India hosted a Virtual Capacity Building Session on Digital Transformation in BRICS. Importance BRICS has made the integrated implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development a key priority, focusing on its economic, social, and environmental dimensions. Digital technologies are seen as essential tools to promote inclusive growth and achieve the SDGs.
BRICS में डिजिटल परिवर्तन पर आभासी क्षमता निर्माण सत्र
समाचार में भारत ने BRICS में डिजिटल परिवर्तन पर एक आभासी क्षमता निर्माण सत्र का आयोजन किया। महत्व BRICS ने 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के समग्र कार्यान्वयन को एक प्रमुख प्राथमिकता बना लिया है, जो इसके आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों पर केंद्रित है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों को समावेशी विकास को बढ़ावा देने और SDGs को हासिल करने के लिए आवश्यक उपकरणों के रूप में देखा जाता है।
भारत और रूस परमाणु ऊर्जा और उन्नत प्रौद्योगिकियों में सहयोग की ओर देख रहे हैं
भारत और रूस वैश्विक भू-राजनीति में बदलाव और घरेलू नीति परिवर्तनों के बीच परमाणु ऊर्जा, साइबर रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकियों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ा रहे हैं। रणनीतिक महत्व: ऊर्जा सुरक्षा: SMRs एक सुरक्षित, अधिक लचीला और स्केलेबल परमाणु विकल्प प्रदान करते हैं, जो भारत के निम्न-कार्बन ऊर्जा संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण है। तकनीकी संप्रभुता: AI, सेमीकंडक्टर्स और साइबर रक्षा में संयुक्त उद्यम पश्चिमी प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता को कम करेंगे।
India & Russia Eye Collaboration on Nuclear Energy and Advanced Technologies
Context India and Russia are enhancing strategic cooperation in nuclear energy, cyber defence, and advanced technologies amid shifting global geopolitics and domestic policy changes. Strategic Significance Energy Security: SMRs offer a safer, more flexible, and scalable nuclear option, crucial for India’s low-carbon energy transition. Technological Sovereignty: Joint ventures in AI, semiconductors, and cyber defence will reduce dependency on Western technologies.
Theatre Commands: A New Era of Military Reforms in India
Context Recently, the Chief of Defence Staff (CDS) emphasized the creation of Integrated Theatre Commands (ITC) marking a transformational shift in Indias military structure. About the Integrated Theatre Commands (ITC) These are a modern military strategy adopted by several nations to enhance joint operations and resource optimization across their armed forces. The concept involves unifying the Army, Navy, and Air Force under a single command structure to improve efficiency, coordination, and ra
थियेटर कमांड: भारत में सैन्य सुधारों का एक नया युग
हाल ही में, रक्षा प्रमुख (CDS) ने एकीकृत थियेटर कमांड (ITC) के निर्माण पर जोर दिया, जो भारत की सैन्य संरचना में एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। एकीकृत थियेटर कमांड (ITC) के बारे में ये कई देशों द्वारा अपनाई गई एक आधुनिक सैन्य रणनीति है, जिसका उद्देश्य संयुक्त संचालन और संसाधनों के अनुकूलन को बढ़ावा देना है। इस अवधारणा में सेना, नौसेना और वायु सेना को एक ही कमांड संरचना के तहत एकीकृत करना शामिल है, ताकि दक्षता, समन्वय और प्रतिक्रिया में सुधार किया जा सके।
भारतीय रिजर्व बैंक का संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचा
संदर्भ: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय सरकार को 2.68 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। इस अधिशेष की गणना संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचे के तहत की गई, जिसमें अब केंद्रीय बैंक के बैलेंस शीट के 5.50 प्रतिशत से 7.50 प्रतिशत के बीच आकस्मिक जोखिम बफर (CRB) को बनाए रखने की आवश्यकता है। 2024-25 के लिए, CRB को 7.50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।
Revised Economic Capital Framework of the Reserve Bank of India
Context The Board of Directors of Reserve Bank of India (RBI) has approved a record transfer of over 2.68 lakh crore rupees as surplus to the Central government for the financial year 2024-25. About The surplus was calculated under the revised Economic Capital Framework, which now mandates maintaining the Contingent Risk Buffer (CRB) between 5.50 per cent and 7.50 per cent of the central bank’s balance sheet. For 2024-25, the CRB has been increased to 7.50 per cent.
Rising North East Investors Summit 2025
Context The Prime Minister inaugurated the Rising North East Investors Summit 2025. North Eastern Region (NER) The NER comprises eight States viz. Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.
उभरता उत्तर पूर्व निवेशक शिखर सम्मेलन 2025
संदर्भ: प्रधानमंत्री ने उभरते उत्तर पूर्व निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र (NER) में आठ राज्य शामिल हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा।
उभरता उत्तर-पूर्व: उत्तर-पूर्व भारत के लिए एक दृष्टिकोण
उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विकास मंत्रालय (DoNER) ने नई दिल्ली में 'राइजिंग नॉर्थईस्ट: द इन्वेस्टर समिट' का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र की निवेश और व्यापार संभावनाओं को उजागर करना है।
Rising Northeast: A Vision For The Northeast India
The Ministry of Development of North-Eastern Region (DoNER) is organizing the ‘Rising Northeast: The Investor Summit’ in New Delhi to showcase the investment and trade potential of the Northeast Region of India.
23 May 2025
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Gallantry Awards
In News President Droupadi Murmu conferred Kirti Chakras and Shaurya Chakras to the personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and State/Union Territory Police during Phase-I of the Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhawan. Gallantry awards The Ministry of Defence invites recommendations twice in a year from the Armed Forces and Union Ministry of Home Affairs for gallantry awards. They were given to the personnel for displaying raw courage, unparalleled bravery and tota
वीरता पुरस्कार
समाचार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा निवेश समारोह के पहले चरण के दौरान सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य/संघ क्षेत्र की पुलिस के कर्मियों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया। वीरता पुरस्कार रक्षा मंत्रालय हर साल दो बार सशस्त्र बलों और केंद्रीय गृह मंत्रालय से वीरता पुरस्कार के लिए सिफारिशें आमंत्रित करता है। ये पुरस्कार उन कर्मियों को दिए गए हैं जिन्होंने अद्वितीय साहस, बेजोड़ वीरता और साहस का प्रदर्शन किया।
International Day for Biodiversity 2025
Context The International Day for Biological Diversity is celebrated every year on 22 May. Background The IDB commemorates the adoption of the Convention on Biological Diversity (CBD) on 22 May 1992 during the Rio Earth Summit. The day creates awareness among the citizens and stakeholders on the importance and need for the conservation of biological diversity.
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025
संदर्भ: अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। पृष्ठभूमि: जैव विविधता पर कन्वेंशन (CBD) को 22 मई 1992 को रियो अर्थ समिट के दौरान अपनाने की याद में IDB मनाया जाता है। यह दिन नागरिकों और हितधारकों के बीच जैव विविधता के संरक्षण के महत्व और आवश्यकता के प्रति जागरूकता पैदा करता है।
Net FDI slumps 96% in FY25 to $353 mn
Context As per the RBI, the Net foreign direct investment (FDI) into India crashed by more than 96% to just $353 million in 2024-25 as compared to the previous year. Why Net FDI Matters? Positive Net FDI: Indicates more foreign investment is coming in than going out, often seen as a sign of economic attractiveness.
वित्तीय वर्ष 25 में शुद्ध FDI 96% गिरकर $353 मिलियन पर पहुँच गया
संदर्भ: RBI के अनुसार, भारत में शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) 2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में 96% से अधिक गिरकर केवल $353 मिलियन पर पहुँच गया। शुद्ध FDI क्यों महत्वपूर्ण है? सकारात्मक शुद्ध FDI: यह दर्शाता है कि विदेशी निवेश का प्रवाह बाहर जाने की तुलना में अधिक है, जिसे अक्सर आर्थिक आकर्षण के संकेत के रूप में देखा जाता है।
Jal Jeevan Scheme: MPs Flag ‘Irregularities’
In News Several MPs have called for an investigation into alleged irregularities in the implementation of the Jal Jeevan Mission, particularly concerning inflated contracts and cost overruns. Challenges The mission faces several challenges, such as a lack of dependable water sources in certain areas, groundwater contamination, uneven geographical terrain, scattered rural habitations, and delays in obtaining statutory clearances etc. Issues have been raised for long-standing water shortages and m
जल जीवन योजना: सांसदों ने 'अनियमितताओं' का उठाया मुद्दा
समाचार में कई सांसदों ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में alleged irregularities की जांच की मांग की है, विशेष रूप से inflated contracts और cost overruns के संबंध में। चुनौतियाँ इस मिशन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि कुछ क्षेत्रों में विश्वसनीय जल स्रोतों की कमी, भूजल प्रदूषण, असमान भौगोलिक स्थलाकृति, बिखरे हुए ग्रामीण आवास और वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने में देरी आदि। लंबे समय से जल की कमी और अन्य मुद्दों को उठाया गया है।
वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI)
हाल ही में, दूरसंचार विभाग (DoT) ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI) को डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) के तहत वित्तीय प्रणालियों और टेलीकॉम अवसंरचना की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया है। वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI) एक जोखिम-आधारित मीट्रिक है जो मोबाइल नंबरों को धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना के आधार पर तीन श्रेणियों—मध्यम, उच्च या बहुत उच्च जोखिम—में वर्गीकृत करता है। यह वर्गीकरण कई डेटा से निकाला गया है।
Financial Fraud Risk Indicator (FRI)
Context Recently, the Department of Telecommunications (DoT) has launched the Financial Fraud Risk Indicator (FRI) as part of the Digital Intelligence Platform (DIP) to safeguard financial systems and telecom infrastructure. About Financial Fraud Risk Indicator (FRI) FRI is a risk-based metric that classifies mobile numbers into three categories—Medium, High, or Very High risk—based on their likelihood of being involved in fraudulent activities. This classification is derived from multiple data
Significance of Buddhist Teachings in Modern World
Context The reference to Buddhist philosophy—particularly the idea that the self is an illusion—is both potent and relevant in the modern world. About The world is increasingly focused on self-promotion as a pathway to peace and progress. Social media, particularly selfie culture, reinforces a curated, often artificial sense of identity.
आधुनिक दुनिया में बौद्ध शिक्षाओं का महत्व
संदर्भ: बौद्ध दर्शन का संदर्भ—विशेष रूप से यह विचार कि आत्मा एक भ्रांति है—आधुनिक दुनिया में अत्यंत प्रभावशाली और प्रासंगिक है। विषय: दुनिया तेजी से आत्म-प्रचार पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो शांति और प्रगति का मार्ग है। सोशल मीडिया, विशेष रूप से सेल्फी संस्कृति, एक चयनित, अक्सर कृत्रिम पहचान की भावना को बढ़ावा देती है।
India's Smart Cities Mission: Questions of Sustainability & Maintenance
Despite significant investments in Indias Smart Cities Mission, there are shortcomings particularly in terms of maintenance and sustainability, as recently observed severe flooding in cities like Bengaluru and Pune.
भारत के स्मार्ट सिटी मिशन: स्थिरता और रखरखाव के सवाल
भारत की स्मार्ट सिटी मिशन में बड़े पैमाने पर निवेश के बावजूद, रखरखाव और स्थिरता के मामले में कई कमियां सामने आई हैं। हाल ही में बेंगलुरु और पुणे जैसे शहरों में गंभीर बाढ़ ने इस बात को और स्पष्ट कर दिया है।
22 May 2025
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अधिक मछली पकड़ना: महासागरीय संपदा और आजीविका के लिए खतरा
भारत का समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र अपनी अधिकतम उत्पादन क्षमता तक पहुँच चुका है, लेकिन इसे स्थायी मछली पकड़ने की प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि आर्थिक विकास और समुद्री संरक्षण के बीच संतुलन बना रहे।
Overfishing: A Threat to Ocean Wealth and Livelihoods
Indias marine fisheries sector has reached its maximum potential yield, however it needs to take decisive steps to ensure sustainable fishing practices, balancing economic growth with marine conservation.
वैश्विक वन निगरानी
प्रसंग: ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच (GFW) के अनुसार, भारत ने 2024 में 18,200 हेक्टेयर (हा) प्राथमिक वन खो दिए, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 17,700 हेक्टेयर था। भारतीय निष्कर्ष: कुल वृक्ष आवरण हानि में कमी आई है: भारत ने 2023 और 2024 के बीच कुल वृक्ष आवरण हानि में 6.9% की कमी देखी, जो वन संरक्षण प्रयासों में कुछ प्रगति को दर्शाता है। नम प्राथमिक वन की हानि में वृद्धि: इसके विपरीत, नम प्राथमिक वन की हानि 2024 में 5.9% बढ़ गई, जो पुराने वृक्षों के संरक्षण में चल रही चुनौतियों को उजागर करती है।
Global Forest Watch
Context India lost 18,200 hectares (ha) of primary forest in 2024 compared to 17,700 hectares in 2023, according to new data from Global Forest Watch (GFW). Indian Findings Overall Tree Cover Loss Decreases: India saw a 6.9% decrease in total tree cover loss between 2023 and 2024, indicating some progress in forest conservation efforts. Increase in Humid Primary Forest Loss: Contrarily, humid primary forest loss increased by 5.9% in 2024, highlighting ongoing challenges in preserving old-growth
मिशन LiFE को राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में शामिल करना
संदर्भ: सरकार मिशन LiFE (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) को राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) में शामिल करने पर विचार कर रही है। मिशन LiFE: 2021 में आयोजित UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (UNFCCC COP26) में, भारत ने मिशन LiFE की घोषणा की, जिसका उद्देश्य वैश्विक जलवायु कार्रवाई की कहानी में व्यक्तिगत व्यवहार को प्रमुखता देना है। इस मिशन का लक्ष्य वर्तमान 'उपयोग और नष्ट' अर्थव्यवस्था को एक चक्रीय अर्थव्यवस्था से बदलना है, जिसे सजग और जानबूझकर उपयोग के द्वारा परिभाषित किया जाएगा।
Integrating Mission LiFE with National Action Plan on Climate Change
Context The government is considering adding Mission LiFE (Lifestyle for Environment) to the National Action Plan on Climate Change (NAPCC). Mission LiFE At the 2021 UN Climate Change Conference (UNFCCC COP26), India announced Mission LiFE, to bring individual behaviors at the forefront of the global climate action narrative. The mission envisions replacing the prevalent ‘use-and-dispose’ economy with a circular economy, which would be defined by mindful and deliberate utilization.
केंद्र ने राज्यों से श्रम संहिताओं को लागू करने का आग्रह किया
संदर्भ: केंद्रीय सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) से आग्रह किया है कि वे अपने मौजूदा श्रम कानूनों को नए श्रम संहिताओं की भावना और प्रावधानों के साथ संरेखित करें। राज्य स्तर पर प्रगति: श्रम समवर्ती सूची में होने के कारण, राज्यों को नए संहिताओं के तहत अपने नियम बनाने होंगे। कई राज्यों ने नए संहिताओं की मंशा और प्रावधानों को दर्शाने के लिए अपने संबंधित श्रम कानूनों में संशोधन करना शुरू कर दिया है।
Centre Urges States to Implement Labour Codes
Context The Union Government has urged states and Union Territories (UTs) to align their existing labour laws with the spirit and provisions of new labour codes. Progress at the State Level Labour being on the Concurrent List, states must frame their own rules under the new codes. Many states have proactively begun amending their respective labour laws to reflect the intent and provisions of the new codes.
Mizoram Declared India's First Fully Literate State
In News Mizoram has been declared India’s first fully literate state, marking a historic milestone in the state’s educational journey. Present Status Indias total literacy rate for individuals aged 7 and above, across both rural and urban areas, stands at 80.9% for the period 2023–24. Mizoram has achieved full literacy status, reaching 98.2%, surpassing the 95% threshold set by the Ministry of Education as per the 2023–24 PLFS survey.
मिजोरम को भारत का पहला पूरी तरह साक्षर राज्य घोषित किया गया
समाचार में मिजोरम को भारत का पहला पूरी तरह साक्षर राज्य घोषित किया गया है, जो राज्य की शैक्षणिक यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, भारत की कुल साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, 2023-24 के लिए 80.9% है। मिजोरम ने पूरी साक्षरता की स्थिति प्राप्त कर ली है, जो 98.2% तक पहुँच गई है, जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित 95% के मानक को पार कर गई है, जैसा कि 2023-24 के PLFS सर्वेक्षण में दर्शाया गया है।
शहरी बाढ़
संदर्भ: बेंगलुरु में बारिश के कारण व्यापक जलभराव, गंभीर नुकसान और यातायात में बाधाएं आई हैं। बाढ़ के प्रकार: अचानक बाढ़ तेज और अत्यधिक बारिश के कारण होती है, जो जल स्तर को तेजी से बढ़ाती है, और नदियाँ, नाले, चैनल या सड़कें प्रभावित हो सकती हैं। नदी की बाढ़ तब होती है जब लगातार बारिश या बर्फ का पिघलना नदी को उसकी क्षमता से अधिक भर देता है।
Urban Flooding
Context Bengaluru rain has led to widespread waterlogging, severe damages and traffic disruptions. Types of Floods Flash floods are caused by rapid and excessive rainfall that raises water heights quickly, and rivers, streams, channels or roads may be overtaken. River floods are caused when consistent rain or snow melt forces a river to exceed capacity.
21 May 2025
14 articles
डॉ. श्रीनिवासन: भारत के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकार
हाल ही में, डॉ. श्रीनिवासन, प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक और पूर्व परमाणु ऊर्जा आयोग (AEC) के अध्यक्ष का निधन हो गया। हालिया प्रगति: प्रोटोटाइप फास्ट ब्रिडर रिएक्टर (PFBR): भारत ने कालपक्कम में PFBR के कोर-लोडिंग के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम के चरण II में प्रवेश किया है।
MR Srinivasan: A Key Architect of India’s Nuclear Programme
Context Recently, Dr. Srinivasan, renowned nuclear scientist and former Atomic Energy Commission (AEC) chairman passed away. Recent Advancements Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR): India has entered Stage II of its nuclear programme with the core-loading of the PFBR at Kalpakkam.
The New Oil Conflict
Context A new oil war is unfolding through production and pricing strategies rather than armed conflict, with far-reaching global economic implications. Background Recently OPEC+ decided to increase crude oil output by 411,000 barrels per day (bpd) from June 2025. This marks the third consecutive month of production increase, reversing part of the 2.2 million bpd voluntary cuts taken in 2023.
नया तेल संघर्ष
संदर्भ: एक नया तेल युद्ध उत्पादन और मूल्य निर्धारण रणनीतियों के माध्यम से विकसित हो रहा है, न कि सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से, जिसके वैश्विक आर्थिक परिणाम दूरगामी हैं। पृष्ठभूमि: हाल ही में OPEC+ ने जून 2025 से कच्चे तेल का उत्पादन 411,000 बैरल प्रति दिन (bpd) बढ़ाने का निर्णय लिया। यह उत्पादन वृद्धि का तीसरा लगातार महीना है, जो 2023 में किए गए 2.2 मिलियन bpd के स्वैच्छिक कटौती के एक हिस्से को पलट रहा है।
GeM ने 8वां स्थापना दिवस मनाया
सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM), भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल, ने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया। सरकारी ई-मार्केटप्लेस GeM एक ऐसा पोर्टल है जो विभिन्न सरकारी विभागों / संगठनों / PSU द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद को सुगम बनाता है। इसे 2016 में लॉन्च किया गया था और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी GeM SPV (विशेष उद्देश्य वाहन) द्वारा संचालित होता है।
GeM Celebrates 8th Incorporation Day
Context Government e Marketplace (GeM), India’s national public procurement portal, marked its 8th Incorporation Day. Government e-Marketplace GeM is a one stop portal to facilitate online procurement of common use Goods Services required by various Government Departments / Organizations / PSUs. It was launched in 2016, and is operated by the GeM SPV (Special Purpose Vehicle), a 100% government-owned company under the Ministry of Commerce and Industry.
भारत में गलत सूचना की चिंताएँ
संदर्भ: हालिया भारत-पाकिस्तान संकट के दौरान, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर गलत सूचना फैलाई गई। भारत की गलत सूचना की चुनौती: बढ़ती इंटरनेट पहुंच: भारत 900 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को पार करने की राह पर है, जिससे यह उचित नियमों के बिना गलत सूचना के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। विविध परिदृश्य, उच्च जोखिम: भारत की राजनीतिक, सामाजिक और भाषाई विविधता हेरफेर की गई कथाओं, मतदाता प्रभाव और सामाजिक अशांति के लिए उपजाऊ भूमि तैयार करती है।
Disinformation Concerns in India
Context During the recent India-Pakistan crisis, misinformation was spread in social media platforms. India’s Disinformation Challenge: Growing Internet Penetration: India is on track to surpass 900 million internet users, making it highly vulnerable to disinformation without appropriate regulations. Diverse Landscape, High Risk: Indias political, social, and linguistic diversity creates fertile ground for manipulated narratives, voter influence, and social unrest.
WHO Adopts Pandemic Agreement
In News WHO Member States approved a historic resolution calling for adoption of the WHO Pandemic Agreement, aimed at making the world safer from future pandemics. Key Provisions Establishment of a Pathogen Access and Benefit Sharing (PABS) system, to be negotiated and presented at next year’s World Health Assembly. Creation of a Coordinating Financial Mechanism and a Global Supply Chain and Logistics Network (GSCL) to ensure equitable and timely access to pandemic-related health products.
WHO ने महामारी समझौते को अपनाया
समाचार में WHO के सदस्य देशों ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें WHO महामारी समझौते को अपनाने का आह्वान किया गया है, जिसका उद्देश्य भविष्य की pandemics से दुनिया को सुरक्षित बनाना है। मुख्य प्रावधान: एक रोगजनक पहुंच और लाभ साझा करने (PABS) प्रणाली की स्थापना, जिसे अगले वर्ष की विश्व स्वास्थ्य सभा में बातचीत और प्रस्तुत किया जाएगा। एक समन्वयित वित्तीय तंत्र और एक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क (GSCL) का निर्माण, ताकि महामारी से संबंधित स्वास्थ्य उत्पादों तक समान और समय पर पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
SC Mandates 3-Year Practice to Appear in Judicial Services Examinations
Context The Supreme Court restored the condition that a minimum of three years practice as an advocate is required for candidates applying to entry-level judicial service examinations. Background The issue dates back to the 14th Law Commission Report, 1958, which proposed 3–5 years of experience as a requirement for lower subordinate judges in every State. For higher judiciary, an All India Judicial Services (AIJS), a centralised recruitment system for judges, was proposed.
SC ने न्यायिक सेवा परीक्षाओं में शामिल होने के लिए 3 साल के अभ्यास की अनिवार्यता तय की
संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम तीन साल का अभ्यास आवश्यक कर दिया है। पृष्ठभूमि: यह मुद्दा 14वीं विधि आयोग की रिपोर्ट, 1958 से संबंधित है, जिसमें प्रत्येक राज्य में निचले अधीनस्थ न्यायाधीशों के लिए 3-5 साल के अनुभव की आवश्यकता का प्रस्ताव रखा गया था। उच्च न्यायपालिका के लिए, न्यायाधीशों की भर्ती के लिए एक केंद्रीयकृत प्रणाली, ऑल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विसेज (AIJS) का प्रस्ताव किया गया था।
India & UK FTA: India’s Maturing Global Presence
The India-UK Free Trade Agreement (FTA) marks a significant milestone in Indias global trade strategy, signaling its transition from a cost-driven export economy to a value-creating powerhouse.
भारत और यूके का एफटीए: भारत की वैश्विक उपस्थिति का विकास
भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता (FTA) भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो इसकी विकासशील अर्थव्यवस्था को लागत-आधारित निर्यात से मूल्य-सृजन करने वाली शक्ति में बदलने का संकेत देता है।
20 May 2025
14 articles
India has Ambitious Expansion Plans in the Port Sector Globally
Context India is eyeing a strategic expansion of its port infrastructure and management capacities on a global scale. Repositioning India Ports Global Limited (IPGL) The Shipping Ministry plans to transform IPGL from a purely strategic asset to a commercially active operator, including domestic terminals. A new umbrella entity, Bharat Global Ports, will act as an integrated port infrastructure provider, with IPGL as its operational wing.
भारत के पोर्ट क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर महत्वाकांक्षी विस्तार योजनाएँ
भारत अपने बंदरगाह बुनियादी ढांचे और प्रबंधन क्षमताओं का वैश्विक स्तर पर रणनीतिक विस्तार करने की योजना बना रहा है। भारत पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) को पुनः स्थापित करना, शिपिंग मंत्रालय IPGL को एक रणनीतिक संपत्ति से एक व्यावसायिक रूप से सक्रिय ऑपरेटर में परिवर्तित करने की योजना बना रहा है, जिसमें घरेलू टर्मिनल भी शामिल हैं। एक नई छत्र संस्था, भारत ग्लोबल पोर्ट्स, एक एकीकृत बंदरगाह बुनियादी ढांचा प्रदाता के रूप में कार्य करेगी, जिसमें IPGL इसका संचालन विंग होगा।
MGNREGS कवरेज और वितरण के बीच असमानता
संदर्भ: LibTech India द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष: कवरेज में वृद्धि: MGNREGS के तहत पंजीकृत Haushalts की संख्या 8.6% बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 13.80 करोड़ से 2024-25 में 14.98 करोड़ हो गई। रोजगार के दिनों में कमी: उच्च पंजीकरण के बावजूद, व्यक्ति-दिन 7.1% गिर गए।
Mismatch Between MGNREGS Coverage and Delivery
Context A recent report by LibTech India has raised questions about the effectiveness of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) for the financial year 2024–25. Key Findings of the Report Increase in Coverage: The number of registered households under MGNREGS rose by 8.6%, from 13.80 crore in FY 2023–24 to 14.98 crore in FY 2024–25. Decline in Employment Days: Despite higher registration, persondays fell by 7.1%.
अमेरिका ने 'टेक इट डाउन एक्ट' पारित किया
समाचार में: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 'टेक इट डाउन एक्ट' पर हस्ताक्षर किए, जो बिना सहमति के अंतरंग छवियों के साझा करने को अपराध मानता है, जिसमें AI द्वारा बनाए गए डीपफेक भी शामिल हैं। 'टेक इट डाउन एक्ट' क्या है?
US Passes Take It Down Act
In News The U.S. President Donald Trump signed the Take It Down Act, criminalizing the non-consensual sharing of intimate images including AI-generated deepfakes. What is the Take It Down Act?
SC Direction to Take Back Forest Land Illegally Allotted to Private Entities
Context The Supreme Court of India has directed all States and Union Territories to investigate and reclaim forest lands that were illegally allotted for non-forest purposes, citing severe legal and ecological violations. Legal Environmental Issues Highlighted Violation of the 1996 Supreme Court Order: The SC had directed in T.N. Godavarman Thirumulpad vs.
SC का निर्देश: निजी संस्थाओं को अवैध रूप से आवंटित वन भूमि वापस लें
संदर्भ: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे उन वन भूमि की जांच करें और उन्हें पुनः प्राप्त करें जो अवैध रूप से गैर-वन उद्देश्यों के लिए आवंटित की गई थीं, जिसमें गंभीर कानूनी और पारिस्थितिकी उल्लंघनों का उल्लेख किया गया है। कानूनी पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रकाश डाला गया: 1996 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन: SC ने T.N. Godavarman Thirumulpad बनाम में निर्देश दिया था:
India’s Relationship with Türkiye and Azerbaijan
In News Indias trade relations with Türkiye and Azerbaijan are expected to come under strain due to Ankara and Baku backing Islamabad and condemning Indias recent strikes on terror camps in Pakistan. People-to-people ties There are currently around 3,000 estimated Indian nationals in Türkiye, including 200 students. Similarly, the Indian community in Azerbaijan comprises more than 1,500 people.
भारत का तुर्की और अज़रबैजान के साथ संबंध
समाचार में: भारत के तुर्की और अज़रबैजान के साथ व्यापारिक संबंधों पर दबाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि अंकारा और बाकू ने इस्लामाबाद का समर्थन किया है और पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों पर हाल ही में भारत के हमलों की निंदा की है। लोगों के बीच संबंध: वर्तमान में तुर्की में लगभग 3,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें 200 छात्र शामिल हैं। इसी तरह, अज़रबैजान में भारतीय समुदाय में 1,500 से अधिक लोग शामिल हैं।
India and the European Union (EU)
Context India and the European Union (EU) chief negotiators have concluded another round of talks on the proposed free trade agreement (FTA) and agreed to reach a deal in two phases. India-EU Free Trade Agreement (FTA) Negotiations Overview Negotiation Resumption: Talks resumed in June 2022 after an 8-year hiatus (stalled in 2013 due to market access disagreements). Objective: To finalize a comprehensive trade agreement covering goods, services, investments, and geographical indications.
भारत और यूरोपीय संघ (EU)
संदर्भ: भारत और यूरोपीय संघ (EU) के मुख्य वार्ताकारों ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत का एक और दौर समाप्त किया और दो चरणों में समझौता करने पर सहमति व्यक्त की। भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की वार्ता का अवलोकन: वार्ता का पुनरारंभ: जून 2022 में 8 साल के ठहराव के बाद वार्ता फिर से शुरू हुई (2013 में बाजार पहुंच के असहमति के कारण रुकी हुई थी)। उद्देश्य: सामान, सेवाओं, निवेश और भौगोलिक संकेतों को कवर करने वाले एक व्यापक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना।
भारत में पंचायत स्तर पर 'सूक्ष्मचित्र' की समझ बनाना
भारत में基层 शासन अक्सर सुलभ और विस्तृत डेटा की कमी से जूझता है, जिससे पंचायत नेताओं के लिए अपनी ही समुदायों का सही आकलन करना कठिन हो जाता है।
Getting the ‘Micropicture’ at the Panchayat Level in India
Grassroots governance in India often lacks accessible, detailed data which is difficult for panchayat leaders to assess their own communities effectively.
19 May 2025
10 articles
ठोस-राज्य बैटरियों में लिथियम धातु एनोड की थकान
संदर्भ: एक हालिया अध्ययन में लिथियम धातु एनोड की यांत्रिक थकान को मुख्य कारण के रूप में पहचाना गया है, जो केवल वर्तमान घनत्व के बजाय, डेंड्राइट-प्रेरित शॉर्ट सर्किट और ठोस-राज्य बैटरियों (SSBs) की विफलता का कारण बनता है। ठोस-राज्य बैटरियों के अनुप्रयोग: इलेक्ट्रिक वाहन (EVs): टोयोटा और BMW SSB-संचालित EVs विकसित कर रहे हैं, जो विस्तारित रेंज और तेजी से चार्जिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स: एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियाँ सुरक्षित और लंबे समय तक चलने वाले स्मार्टफोनों और लैपटॉप के लिए SSB में निवेश कर रही हैं।
Fatigue of Li Metal Anode in Solid-State Batteries
Context A recent study identifies mechanical fatigue of the lithium metal anode, rather than current density alone, as the key cause behind dendrite-induced short circuits and failure of Solid-State Batteries (SSBs). Applications of Solid-State Batteries Electric Vehicles (EVs): Toyota and BMW are developing SSB-powered EVs with extended range and rapid charging. Consumer Electronics: Companies like Apple and Samsung are investing in SSBs for safer and longer-lasting smartphones and laptops.
70 Applications Received for Scheme to Produce Electronic Components
Context The Government of India has received 70 applications, 80% from small and medium enterprises (SMEs), for its Electronics Component Manufacturing Scheme. Government initiatives Make in India, Digital India, and Startup India are promoting domestic manufacturing and technological innovation. Production Linked Incentive Scheme (PLI): The scheme aims to attract large investments in the mobile phone manufacturing and specified electronic components, including Assembly, Testing, Marking and Pac
इलेक्ट्रॉनिक घटकों के उत्पादन के लिए 70 आवेदन प्राप्त हुए
संदर्भ: भारत सरकार ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माण योजना के लिए 70 आवेदन प्राप्त किए हैं, जिनमें से 80% छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) से हैं। सरकार की पहलों जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया घरेलू उत्पादन और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दे रही हैं। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना (PLI): यह योजना मोबाइल फोन निर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों, जिसमें असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकिंग शामिल हैं, में बड़े निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखती है।
सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी ऑपरेटरों को अनुमति देने जा रही है
संदर्भ: सरकार आगामी मानसून सत्र में देश के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित कानूनों में दो महत्वपूर्ण संशोधन लाने की संभावना है। भारत की परमाणु क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता: परमाणु क्षमता: भारत की योजना है कि वह अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8,180 मेगावाट से 2031-32 तक 22,480 मेगावाट और अंततः 2047 तक 100 गीगावाट तक बढ़ाए। ऊर्जा मांग में वृद्धि: भारत की बिजली की मांग 2047 तक 4-5 गुना बढ़ने की उम्मीद है, और परमाणु ऊर्जा बेस-लोड को पूरा करने में मदद करेगी।
Govt. to Allow Private Operators in Nuclear Energy Sector
Context The government is likely to move two crucial amendments in the laws governing the country’s atomic energy sector in the upcoming monsoon session of Parliament. India’s Need to Increase its Nuclear Capacity: Nuclear Capacity: India’s plans to increase its nuclear power capacity from the current 8,180 MW to 22,480 MW by 2031-32 and eventually 100 GW by 2047. Energy Demand Growth: Indias electricity demand is expected to increase 4-5 times by 2047, and nuclear power will help meet base-load
AI और घड़ी के आकार के संगठन का उदय
संदर्भ में: McKinsey के अनुसार, AI वैश्विक अर्थव्यवस्था में ट्रिलियन डॉलर जोड़ सकता है, जिससे उन कंपनियों में उत्पादकता 25% तक बढ़ सकती है जो इसे प्रभावी ढंग से अपनाती हैं। घड़ी के आकार का मॉडल पारंपरिक मॉडल से कैसे भिन्न है? पिरामिड मॉडल: पारंपरिक रूप से, संगठनों में शीर्ष पर भारी नेतृत्व, एक व्यापक मध्य प्रबंधन और एक बड़ा संचालन आधार होता है।
AI and the Rise of the Hourglass Organisation
In Context According to McKinsey, AI could add trillions of dollars to the global economy, potentially enhancing productivity by up to 25% in firms that effectively adopt it. How is the Hourglass Model different from the Conventional Model? Pyramid Model: Conventionally, organisations have a top-heavy leadership, a broad middle management, and a large operational base.
Generative AI & Issues of Copyright
Generative AI does not merely reproduce copyrighted works but trains on them, raising concerns about unauthorized usage, unlike previous technologies.
जनरेटिव एआई और कॉपीराइट के मुद्दे
जनरेटिव एआई केवल कॉपीराइटेड कार्यों को दोहराता नहीं है, बल्कि उनके आधार पर प्रशिक्षण भी लेता है, जिससे अनधिकृत उपयोग के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं, जो कि पिछले तकनीकों की तुलना में एक नया पहलू है।
17 May 2025
16 articles
SC Bans Retrospective Environment Permits
Context The Supreme Court invalidated retrospective environmental clearances, emphasizing that development cannot compromise environmental protection. Retrospective environmental clearances These are approvals granted to industrial or infrastructure projects after the commencement of operations or construction, bypassing the legal requirement of prior environmental assessment. The Environment Impact Assessment (EIA) Notification of 2006, under the Environment (Protection) Act, 1986, mandates pri
SC ने पूर्वव्यापी पर्यावरण अनुमति पर प्रतिबंध लगाया
संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरियों को अमान्य कर दिया, यह बताते हुए कि विकास को पर्यावरण संरक्षण से समझौता नहीं करना चाहिए। पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरियाँ वे अनुमतियाँ हैं जो औद्योगिक या अवसंरचना परियोजनाओं को संचालन या निर्माण की शुरुआत के बाद दी जाती हैं, जो पूर्व पर्यावरण मूल्यांकन की कानूनी आवश्यकता को दरकिनार करती हैं। 2006 का पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत, पूर्व...
Hybrid & Proxy Warfare
Context Recently, the Union Defence Minister emphasized that India’s fight against terrorism is now part of its National Defence Doctrine, reinforcing its commitment to eliminating hybrid and proxy threats. Understanding Proxy Warfare: Indirect Conflict Through Third Parties Proxy warfare involves state or non-state actors supporting armed groups or insurgencies to achieve strategic objectives without direct involvement. India has consistently faced cross-border terrorism, with Pakistan-backed g
हाइब्रिड और प्रॉक्सी युद्ध
हाल ही में, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने जोर दिया कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अब इसकी राष्ट्रीय रक्षा सिद्धांत का हिस्सा है, जो हाइब्रिड और प्रॉक्सी खतरों को समाप्त करने की उसकी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। प्रॉक्सी युद्ध को समझना: तीसरे पक्षों के माध्यम से अप्रत्यक्ष संघर्ष। प्रॉक्सी युद्ध में राज्य या गैर-राज्य अभिनेता सशस्त्र समूहों या विद्रोहियों का समर्थन करते हैं ताकि सीधे संलग्न हुए बिना रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। भारत ने लगातार सीमा पार आतंकवाद का सामना किया है, जिसमें पाकिस्तान समर्थित ग...
Gene Editing Therapy Used to Cure a Rare Disease
In News In a historic medical breakthrough, scientists in the United States have, for the first time, successfully used a personalized CRISPR-based gene-editing therapy to treat a rare genetic disorder Carbamoyl Phosphate Synthetase 1 (CPS1) deficiency in an infant. Applications of Gene Editing Therapy Medicine: Treating genetic disorders like Sickle Cell Anaemia, Beta-Thalassemia, CPS-1 Deficiency. Engineering immune cells (CAR-T therapy) to target cancer Agriculture: Developing disease-resista
जीन संपादन चिकित्सा का उपयोग Rare Disease के इलाज के लिए
समाचार में: एक ऐतिहासिक चिकित्सा सफलता में, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पहली बार सफलतापूर्वक एक व्यक्तिगत CRISPR-आधारित जीन-संपादन चिकित्सा का उपयोग करके एक शिशु में एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार Carbamoyl Phosphate Synthetase 1 (CPS1) की कमी का इलाज किया है। जीन संपादन चिकित्सा के अनुप्रयोग: सिकल सेल एनीमिया, बीटा-थैलेसेमिया, CPS-1 कमी जैसे आनुवंशिक विकारों का इलाज। कैंसर को लक्षित करने के लिए इम्यून कोशिकाओं (CAR-T चिकित्सा) का इंजीनियरिंग। कृषि: रोग-प्रतिरोधी विकास।
Nearly 300 million people faced acute hunger in 2024: Report
Context The Global Report on Food Crises (GRFC) 2025 provides consensus-based analysis on acute food insecurity, acute malnutrition and population displacement in countries/territories identified as having food crises in 2024. UN Partner Recommendations Evidence-driven, impact-focused interventions. Invest in local food systems and integrated nutrition services to build long-term resilience.
2024 में लगभग 300 मिलियन लोग तीव्र भूख का सामना कर रहे थे: रिपोर्ट
संदर्भ: ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस (GRFC) 2025 तीव्र खाद्य असुरक्षा, तीव्र कुपोषण और जनसंख्या विस्थापन पर सहमति आधारित विश्लेषण प्रदान करती है, जिन देशों/क्षेत्रों को 2024 में खाद्य संकट का सामना करना पड़ा। यूएन भागीदार सिफारिशें: प्रमाण-आधारित, प्रभाव-केंद्रित हस्तक्षेप करें। स्थानीय खाद्य प्रणालियों और एकीकृत पोषण सेवाओं में निवेश करें ताकि दीर्घकालिक लचीलापन बनाया जा सके।
अमेरिका के रेमिटेंस टैक्स योजना से चिंताएँ बढ़ी
संदर्भ: अमेरिका का एक विधेयक किसी भी रेमिटेंस पर 5% उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखता है जो अमेरिका से किसी अन्य देश में भेजा जाता है। भारत के रेमिटेंस: मुख्य तथ्य: भारत के रेमिटेंस 2010-11 में 55.6 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 118.7 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं।
US Remittance Tax Plan Raises Concerns
Context A U.S. bill proposes a 5% excise tax on any remittances that originate in the US to any other country. India’s Remittances: Key Facts Indias remittances have more than doubled from $55.6 billion in 2010-11 to $118.7 billion in 2023-24.
Sagarmatha Sambaad
In News Union Minister for Environment addressed the 1st Sagarmatha Sambaad in Nepal, presenting a five-point global action plan to protect fragile mountain ecosystems, with a focus on the Himalayas. Five-Point Global Action Plan Proposed by India Enhanced Scientific Cooperation: Strengthening research collaboration, and monitoring cryospheric changes, hydrological cycles, and biodiversity. Building Climate Resilience: Investing in climate adaptation measures, early warning systems for disasters
सागरमाथा संवाद
समाचार में: पर्यावरण मंत्री ने नेपाल में पहले सागरमाथा संवाद को संबोधित किया, जिसमें हिमालय पर ध्यान केंद्रित करते हुए नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए एक पांच बिंदुओं वाला वैश्विक कार्य योजना प्रस्तुत की। भारत द्वारा प्रस्तावित पांच बिंदुओं की वैश्विक कार्य योजना: वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाना: अनुसंधान सहयोग को मजबूत करना, और क्रायोस्फेरिक परिवर्तनों, जल चक्रों और जैव विविधता की निगरानी करना। जलवायु लचीलापन बनाना: जलवायु अनुकूलन उपायों में निवेश करना, आपदाओं के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करना।
A Fund Crunch in the US: A Scientific Opportunity for India
Context The United States, long hailed as the epicentre of scientific innovation and research, is currently witnessing a systematic erosion of its knowledge economy. Crisis in the the USA Funding Freezes: The National Institutes of Health (NIH) and other US agencies have halted or cut funding for several international collaborative projects. Institutional Uncertainty: Universities are facing layoffs and lab shutdowns; tenure-track positions are being reduced.
अमेरिका में फंड की कमी: भारत के लिए एक वैज्ञानिक अवसर
संदर्भ: संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे लंबे समय से वैज्ञानिक नवाचार और अनुसंधान का केंद्र माना जाता है, वर्तमान में अपनी ज्ञान अर्थव्यवस्था के व्यवस्थित क्षय का सामना कर रहा है। अमेरिका में संकट: फंडिंग फ्रीज: राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (NIH) और अन्य अमेरिकी एजेंसियों ने कई अंतरराष्ट्रीय सहयोगात्मक परियोजनाओं के लिए फंडिंग रोक दी है या घटा दी है। संस्थागत अनिश्चितता: विश्वविद्यालयों में छंटनी और प्रयोगशाला बंद होने की घटनाएँ हो रही हैं; टेन्योर-ट्रैक पदों की संख्या में कमी की जा रही है।
Manufacturing Mission: Need of Right Policy Intervention
Recently, the Union government moved to establish an inter-ministerial panel for drafting a National Manufacturing Mission, aiming to strengthen Indias manufacturing sector.
उद्योग निर्माण मिशन: सही नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता
हाल ही में, केंद्रीय सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयी पैनल गठित करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का मसौदा तैयार करना है। इसका मुख्य लक्ष्य भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना है।
16 May 2025
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‘समुद्रयान’: भारत का पहला मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन 2026 तक लॉन्च होगा
समाचार में भारत 2026 तक अपने पहले मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन ‘समुद्रयान’ को लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य 6,000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का अन्वेषण करना है, इसके लिए स्वदेशी रूप से विकसित सबमर्सिबल ‘मत्स्य’ का उपयोग किया जाएगा। समुद्रयान मिशन मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन का हिस्सा है। इसमें MATSYA 6000 होगा, जो एक स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया चौथी पीढ़ी का मानवयुक्त सबमर्सिबल वाहन है, जो तीन लोगों को 6,000 मीटर की गहराई तक ले जाने में सक्षम है।
‘Samudrayaan’: India's First Manned Deep Ocean Mission To Be Launched by 2026
In News India is set to launch its first manned deep-ocean mission, ‘Samudrayaan’, by 2026, aiming to explore marine resources at a depth of 6,000 metres using the indigenously developed submersible ‘Matsya’. About Samudrayaan Mission The Samudrayaan Mission is part of the manned Deep Ocean Mission. It would have MATSYA 6000, a indigenously designed 4th generation manned submersible vehicle capable of carrying three people to a depth of 6,000 meters.
भारत के एफटीए में कृषि क्षेत्र क्यों गायब है?
भारत के वैश्विक भागीदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) की सक्रिय वार्ताओं के बावजूद, कृषि क्षेत्र, जो कि इसकी अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए महत्वपूर्ण है, बड़े पैमाने पर बाहर रखा गया है। कृषि एफटीए से क्यों गायब है? आयात वृद्धि का डर: RCEP जैसे एफटीए में प्रवेश को इस चिंता के कारण छोड़ दिया गया कि सस्ते कृषि आयात, विशेष रूप से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से डेयरी उत्पाद, भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचाएंगे।
Why is the Agriculture Sector Missing from India's FTAs?
Context Despite India’s active negotiations of Free Trade Agreements with global partners, the agriculture sector, vital to its economy and employment, remains largely excluded. Why Agriculture is Missing from India’s FTAs? Fear of Import Surge: Entry into FTAs like RCEP was abandoned over concerns that cheap agri imports, especially dairy from New Zealand and Australia, would hurt Indian farmers.
बेरोजगारी 5.1% पर, महिला श्रमिक शक्ति में वृद्धि: PLFS डेटा
संदर्भ: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी किए गए नवीनतम पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) डेटा के अनुसार, भारत की बेरोजगारी दर अप्रैल 2025 में 5.1% थी। निष्कर्षों का महत्व: विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रमिक शक्ति में वृद्धि आर्थिक भागीदारी को दर्शाती है। हालांकि, शहरी महिलाओं में उच्च युवा बेरोजगारी लिंग असमानताओं, नौकरी की उपलब्धता और कौशल अंतर के बारे में चिंताएँ पैदा करती है।
Unemployment at 5.1%, Women Labour Force Rises: PLFS Data
Context The latest Periodic Labour Force Survey (PLFS) data, released by the Ministry of Statistics Programme Implementation (MoSPI), shows that India’s unemployment rate stood at 5.1% in April 2025. Significance of the Findings The rise in female labour force participation, particularly in rural areas, signifies increasing economic engagement. However, high youth unemployment among urban females raises concerns about gender disparities, job availability, and skill gaps.
Account Aggregators: Blueprint for Consent Managers under India’s DPDP Act
Context With the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023 and Draft DPDP Rules, 2025, India aims to expand its consent-based data-sharing system by building on the Account Aggregator model. Key Stakeholders of Account Aggregator Financial Information Providers (FIPs): Banks, mutual fund companies, insurance companies, etc. Financial Information Users (FIUs): Lenders, wealth managers, insurers, etc.
खाता समेकक: भारत के DPDP अधिनियम के तहत सहमति प्रबंधकों के लिए खाका
संदर्भ: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 और ड्राफ्ट DPDP नियम, 2025 के साथ, भारत सहमति आधारित डेटा-साझाकरण प्रणाली का विस्तार करने का लक्ष्य रखता है, जो खाता समेकक मॉडल पर आधारित है। खाता समेकक के प्रमुख हितधारक: वित्तीय सूचना प्रदाता (FIPs): बैंक, म्यूचुअल फंड कंपनियां, बीमा कंपनियां आदि। वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (FIUs): ऋणदाता, संपत्ति प्रबंधक, बीमाकर्ता आदि।
पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार की निगरानी की जाए: भारत
संदर्भ: केंद्रीय रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार की सुरक्षा पर सवाल उठाया और इसके अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) द्वारा निगरानी की मांग की। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपने परमाणु स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश की है। जबकि भारत परमाणु हथियारों के मामले में पहले उपयोग न करने की नीति का पालन करता है, पाकिस्तान के पास इस तरह की कोई स्पष्ट संयम नीति नहीं है।
Put Pakistan Nuclear Arsenal under Watch: India
Context The Union Defence Minister questioned the security of Pakistan’s nuclear arsenal and called for its supervision by the International Atomic Energy Agency (IAEA). About Pakistan has tried to leverage its nuclear status against India. While India follows a no-first-use policy when it comes to nuclear weapons, Pakistan doesnt have any such stated policy of restraint.
राज्य विधेयकों पर कार्रवाई के लिए समयसीमा पर राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट को संदर्भ
संदर्भ: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है कि क्या राष्ट्रपति और राज्यपालों को राज्य विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समयसीमा का पालन करना चाहिए। पृष्ठभूमि: हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए राज्य विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए एक समयसीमा निर्धारित की। हालांकि, राज्यपाल किसी विधेयक पर कार्रवाई करने के लिए किसी समय सीमा के प्रति बाध्य नहीं हैं।
Presidential Reference to SC on Timeline to Act on State Bills
Context President Droupadi Murmu sought the Supreme Court’s advisory opinion under Article 143 on whether the President and governors need to follow timelines to decide on state bills. Background Recently, the Supreme Court verdict laid down a timeline for the President and governors to decide on state bills. Though, the Governor is not bound by any time limit to act on a Bill.
Paradox of the Approach to the Manipur Issue
The ongoing Manipur crisis which has lasted for two years, has resulted in over deaths and the displacement that has not received the same level of national priority as other security concerns.
मणिपुर मुद्दे के प्रति दृष्टिकोण का विरोधाभास
चालू मणिपुर संकट, जो दो वर्षों से जारी है, में कई मौतें हुई हैं और बड़े पैमाने पर लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। हालांकि, इसे अन्य सुरक्षा मुद्दों की तरह राष्ट्रीय प्राथमिकता नहीं मिली है।
15 May 2025
20 articles
हिमालय में प्लास्टिक कचरा
संदर्भ: एक रिपोर्ट के अनुसार, हिमालयी क्षेत्र में एकत्रित प्लास्टिक कचरे का 84% से अधिक गंभीर पर्यावरणीय और प्रणालीगत चुनौतियाँ उत्पन्न कर रहा है। जानकारी के अनुसार, हिमालयन क्लीनअप (THC) 2024 के तहत, जो नौ हिमालयी राज्यों में आयोजित किया गया, 1.2 लाख से अधिक कचरे के टुकड़ों का ऑडिट किया गया—जिनमें से 88% प्लास्टिक थे। प्लास्टिक कचरे में, 84.2% खाद्य और पेय पैकेजिंग से संबंधित था, और इसका 71% गैर-रीसाइक्लेबल था।
Plastic Waste in Himalayas
Context According to a report more than 84% of the plastic waste collected in Himalayan region is posing serious environmental and systemic challenges. About According to data gathered from the Himalayan Cleanup (THC) 2024, conducted across nine Himalayan states, over 1.2 lakh pieces of waste were audited—88% of which were plastic. Within plastic waste, 84.2% was attributed to food and beverage packaging, and 71% of this was non-recyclable.
भारत ने सीमेंट उद्योग के लिए CCU परीक्षण स्थलों का पहला समूह लॉन्च किया
समाचार में, भारत ने सीमेंट क्षेत्र के लिए कार्बन कैप्चर और उपयोग (CCU) के अपने पहले परीक्षण स्थलों का समूह लॉन्च किया। कार्बन कैप्चर और उपयोग (CCU) की परिभाषा: कार्बन कैप्चर और उपयोग (CCU) उन तकनीकों के सेट को संदर्भित करता है जो बिजली संयंत्रों और औद्योगिक सुविधाओं जैसे स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन को पकड़ने और फिर उन्हें उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करने में शामिल हैं। प्रक्रिया: पहला कदम औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्सर्जित अन्य गैसों से CO2 को अलग करना है।
India Launches First Cluster of CCU Testbeds For Cement Industry
In News India launched its first cluster of Carbon Capture and Utilisation (CCU) testbeds for the cement sector. About Carbon Capture and Utilisation (CCU) Definition: Carbon Capture and Utilisation (CCU) refers to a set of technologies that involve capturing carbon dioxide (CO2) emissions from sources like power plants and industrial facilities and then converting them into useful products. Process: The first step involves separating CO2 from other gases emitted by industrial processes or even
Cabinet Approves Semiconductor Unit in Uttar Pradesh
Context The Union Cabinet approved the establishment of a Semiconductor Unit in Uttar Pradesh. What is a Semiconductor? Job Creation: Semiconductor manufacturing facilities in India create many direct and indirect employment opportunities.
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी
संदर्भ: केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी। सेमीकंडक्टर क्या है? रोजगार सृजन: भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधाएं कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करती हैं।
2D धातुओं के निर्माण में सफलता
चर्चा: एक चीनी वैज्ञानिकों की टीम ने बिस्मथ, गैलियम, इंडियम, टिन और लेड जैसी धातुओं की सच्ची 2D शीट बनाने के लिए एक नई विधि की रिपोर्ट की है। 2D धातुओं के निर्माण में चुनौतियाँ: कार्बन के विपरीत, जो आसानी से 2D शीट (ग्राफीन) बनाता है, धातु के परमाणु 3D में बंधना पसंद करते हैं। परमाणु-पतली धातु की शीट बनाने के प्रयास ज्यादातर असफल रहे हैं या केवल कुछ नैनोमीटर मोटी शीटें उत्पन्न की हैं - जो सच्चे क्वांटम संकुचन के लिए बहुत मोटी हैं।
Breakthrough in Making 2D Metals
Context A team of Chinese scientists reported a new method to create true 2D sheets of metals like bismuth, gallium, indium, tin, and lead. Challenges in Making 2D Metals Unlike carbon, which easily forms 2D sheets (graphene), metal atoms prefer bonding in 3D. Attempts to make atom-thin metal sheets have largely failed or produced sheets only a few nanometers thick — too thick for true quantum confinement.
India & 6G Technology
Context Recently, the Union Minister of State for Communications, at the Bharat 6G International Conference, said that India has emerged as one of the top six nations globally in 6G patent filings. Promise of 6G Technology Sub-millisecond latency for ultra-fast connectivity. Intelligent self-healing networks to enhance reliability.
भारत और 6G प्रौद्योगिकी
संदर्भ हाल ही में, संचार राज्य मंत्री ने भारत 6G अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि भारत 6G पेटेंट फाइलिंग में दुनिया के शीर्ष छह देशों में से एक के रूप में उभरा है। 6G प्रौद्योगिकी का वादा अल्ट्रा-फास्ट कनेक्टिविटी के लिए सब-मिलिसेकंड लेटेंसी। विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए बुद्धिमान आत्म-स्वास्थ्य नेटवर्क।
Colombia Joins Belt and Road Initiative
In News Colombia formally agreed to join Chinas Belt and Road infrastructure initiative. Chinas Economic Influence US Concerns China is now the largest trading partner of several Latin American countries (Brazil, Chile, Peru). China is expanding its footprint through the Belt and Road Initiative (BRI), while the U.S.
कोलंबिया बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल हुआ
समाचार में कोलंबिया ने औपचारिक रूप से चीन की बेल्ट एंड रोड अवसंरचना पहल में शामिल होने पर सहमति जताई। चीन का आर्थिक प्रभाव अमेरिका की चिंताएं चीन अब कई लैटिन अमेरिकी देशों (ब्राजील, चिली, पेरू) का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। चीन बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) के माध्यम से अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है, जबकि अमेरिका...
भारत के प्रमुख बंदरगाह FY 2024-25 में ऐतिहासिक मील के पत्थर हासिल करते हैं
संदर्भ: FY 2024-25 में, प्रमुख बंदरगाहों ने कार्गो हैंडलिंग में 4.3% की प्रभावशाली वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की, जो FY 2023-24 में 819 मिलियन टन से बढ़कर FY 2024-25 में ~855 मिलियन टन हो गई। औसत टर्नअराउंड समय (TRT) में 48% सुधार हुआ, जो FY 2014-15 में 96 घंटे से घटकर FY 2024-25 में 49.5 घंटे हो गया। प्रमुख बंदरगाहों का वित्तीय प्रदर्शन भी उतना ही प्रभावशाली रहा है, पिछले दशक में कुल आय दोगुनी से अधिक हो गई, जो 10 वर्षों में 7.5% CAGR दर्ज कर रही है।
India’s Major Ports Achieve Historic Milestones in FY 2024-25
Context In FY 2024-25, Major Ports registered an impressive annual growth rate of 4.3% in cargo handling, increasing from 819 million tonnes in FY 2023-24 to ~855 million tonnes in FY 2024-25. About Average Turnaround Time (TRT) improved by 48%, reducing from 96 hours in FY 2014-15 to 49.5 hours in FY 2024-25. Major Ports financial performance has been equally impressive, with total income more than doubling over the past decade, registering a 7.5% CAGR over 10 years.
B.R. Gavai Sworn in as Chief Justice of India
Context Justice Bhushan Ramkrishna Gavai was sworn in by President Droupadi Murmu as the 52nd Chief Justice of India. What is the Convention? The outgoing CJI recommends his successor a practice, which is strictly based on seniority.
बी.आर. गवई ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली
संदर्भ: न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। परंपरा क्या है? विदाई ले रहे CJI अपने उत्तराधिकारी का नाम सुझाते हैं, जो पूरी तरह से वरिष्ठता के आधार पर होता है।
Birth Rates in Delhi, Kerala, and T.N. Declining at Twice the Rate of National Average
Context The annual crude birth rates for Tamil Nadu, Delhi and Kerala are declining at twice the rate of the national average. About The data from the Sample Registration System (SRS) Statistical Report 2021, was released by the Registrar General of India. The SRS is the largest demographic survey in the country, meant to provide annual estimates on fertility and mortality indicators such as birth rates, death rates, etc.
दिल्ली, केरल और तमिलनाडु में जन्म दरें राष्ट्रीय औसत की तुलना में दोगुनी गति से घट रही हैं
संदर्भ: तमिलनाडु, दिल्ली और केरल के लिए वार्षिक कच्ची जन्म दरें राष्ट्रीय औसत की तुलना में दोगुनी गति से घट रही हैं। जानकारी: यह डेटा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) सांख्यिकी रिपोर्ट 2021 से लिया गया है, जिसे भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किया गया था। SRS देश में सबसे बड़ा जनसांख्यिकी सर्वेक्षण है, जिसका उद्देश्य जन्म दर, मृत्यु दर आदि जैसे प्रजनन और मृत्यु संकेतकों पर वार्षिक अनुमान प्रदान करना है।
Road to Safety: Navigating India’s Mobility Transformation
India is at a crucial juncture in mobility transformation, where economic growth and urbanisation bring both opportunities and challenges to road safety.
सुरक्षा की राह: भारत की गतिशीलता परिवर्तन में मार्गदर्शन
भारत इस समय परिवहन परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहाँ आर्थिक विकास और शहरीकरण सड़क सुरक्षा के लिए नए अवसरों और चुनौतियों दोनों को लेकर आ रहे हैं।
14 May 2025
12 articles
शिपिंग उद्योग उत्सर्जन से कैसे निपट रहा है?
संदर्भ: अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति (MEPC-83) के 83वें सत्र में अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के लिए कार्बन मुक्त करने के लिए एक मार्केट-बेस्ड मेजर (MBM) को अपनाने के लिए एक ऐतिहासिक मतदान हुआ। MEPC-83 ने उत्सर्जन लेवी तंत्र के लिए प्रस्ताव दिए। अंतरराष्ट्रीय शिपिंग चैंबर ने हर टन CO₂ उत्सर्जित करने पर एक निश्चित लेवी का समर्थन किया। चीन ने एक बाजार-आधारित दृष्टिकोण का प्रस्ताव दिया जहां जहाज अनुपालन इकाइयों का व्यापार कर सकते हैं और वैकल्पिक ईंधनों में निवेश कर सकते हैं।
How is the Shipping Industry Tackling Emissions?
Context At the 83rd session of the Marine Environment Protection Committee (MEPC-83) of the International Maritime Organization (IMO), a landmark vote was held to adopt a Market-Based Measure (MBM) for decarbonising international shipping. MEPC-83 Proposals for emissions levy mechanisms The International Chamber of Shipping advocated for a fixed levy per every tonne of CO₂ emitted. China proposed a market-driven approach where ships could trade compliance units and invest in alternative fuels.
World's First Commercial-scale e-methanol Plant Opens in Denmark
In News Denmark has launched the world’s first commercial-scale e-methanol plant in Kasso. What is Methanol? About: Methanol (CH₃OH) is a light, volatile, and flammable liquid alcohol.
डेनमार्क में दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई-मेथेनॉल प्लांट खोला गया
समाचार में: डेनमार्क ने कास्सो में दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई-मेथेनॉल प्लांट लॉन्च किया है। मेथेनॉल क्या है? जानकारी: मेथेनॉल (CH₃OH) एक हलका, वाष्पशील और ज्वलनशील तरल अल्कोहल है।
Natural Farming Certification System
Context In a bid to boost consumer trust and farmer incomes, the central government is likely to introduce a nationwide Natural Farming Certification System (NFCS). Benefits of Natural Farming Lower Input Costs: Natural farming requires fewer external inputs like chemical fertilizers and pesticides, which can reduce overall production costs for farmers. Ensures Better Health: As Natural Farming does not use any synthetic chemicals, health risks and hazards are eliminated.
प्राकृतिक खेती प्रमाणन प्रणाली
संदर्भ: उपभोक्ता विश्वास और किसान आय को बढ़ाने के प्रयास में, केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती प्रमाणन प्रणाली (NFCS) पेश करने की संभावना है। प्राकृतिक खेती के लाभ: कम इनपुट लागत: प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों जैसे बाहरी इनपुट की आवश्यकता कम होती है, जिससे किसानों के लिए कुल उत्पादन लागत कम हो सकती है। बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है: चूंकि प्राकृतिक खेती में किसी भी सिंथेटिक रसायन का उपयोग नहीं होता, स्वास्थ्य जोखिम और खतरों को समाप्त किया जाता है।
भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन को मजबूत करना
संदर्भ: भारत की अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने श्रीनगर में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है और क्षेत्र में तीन राष्ट्रीय जलमार्गों — नदी चेनाब (NW-26), नदी झेलम (NW-49), और नदी रवि (NW-84) के सुधार के लिए ₹100 करोड़ की प्रतिबद्धता जताई है। अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 ने देश में 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को 'राष्ट्रीय जलमार्ग' (NWs) के रूप में घोषित किया है ताकि इन पर शिपिंग और नौवहन को बढ़ावा दिया जा सके। NWs की कुल लंबाई 20,275 किमी है जो 24 राज्यों में फैली हुई है।
Strengthening Inland Water Transport in India
Context The Inland Waterways Authority of India (IWAI) has established a new regional office in Srinagar, committed ₹100 crore to improve three National Waterways in the region — River Chenab (NW-26), River Jhelum (NW-49), and River Ravi (NW-84). Inland Water Transport in India National Waterways Act, 2016 has declared 111 inland waterways as ‘National Waterways’ (NWs) in the country to promote shipping and navigation on them. The total length of NWs is 20,275 km spread across 24 States in the c
India rolls over $50 million worth Treasury Bill to help Maldives
Context India has rolled over a $50 million-treasury bill to support Maldives. About The rollover of the $50 million treasury bill helps provide temporary relief to the Maldives, which is grappling with significant debt and economic strain. Despite the economic challenges and tensions in bilateral relations, this extension of financial assistance underscores Indias strategic interest in maintaining stable ties with the Maldives, a key partner in the Indian Ocean region.
भारत ने मालदीव की मदद के लिए 50 मिलियन डॉलर का ट्रेजरी बिल रोलओवर किया
भारत ने मालदीव का समर्थन करने के लिए 50 मिलियन डॉलर का ट्रेजरी बिल रोलओवर किया है। यह 50 मिलियन डॉलर का ट्रेजरी बिल मालदीव को अस्थायी राहत प्रदान करने में मदद करता है, जो महत्वपूर्ण कर्ज और आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। आर्थिक चुनौतियों और द्विपक्षीय संबंधों में तनाव के बावजूद, वित्तीय सहायता का यह विस्तार भारत के मालदीव के साथ स्थिर संबंध बनाए रखने में रणनीतिक रुचि को दर्शाता है, जो भारतीय महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख साझेदार है।
पारिस्थितिकी: दुनिया की स्थायी अर्थव्यवस्था
जलवायु परिवर्तन के तेज़ी से बढ़ने और जैव विविधता के घटने के साथ, प्रकृति को आर्थिक स्थिरता की नींव के रूप में पहचानना अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
Ecology is the World’s Permanent Economy
As climate change accelerates and biodiversity declines, recognizing nature as the foundation of economic stability is more crucial than ever.
13 May 2025
12 articles
Centre Approves Additional FCI Rice for Ethanol Production
In Context The Union Government approved an additional 2.8 million tonnes of rice from the Food Corporation of India (FCI) stock for ethanol production, raising the total allocation for the Ethanol Supply Year (ESY) 2024–25 to 5.2 million tonnes. What is Ethanol and the EBP Programme? Ethanol is an alcohol-based biofuel made through the fermentation of sugar, starch, or cellulose derived from crops like sugarcane, maize, and rice.
केंद्र ने एथेनॉल उत्पादन के लिए अतिरिक्त FCI चावल को मंजूरी दी
संविधान के अनुसार, केंद्रीय सरकार ने खाद्य निगम भारत (FCI) के भंडार से इथेनॉल उत्पादन के लिए अतिरिक्त 28 लाख टन चावल को मंजूरी दी है, जिससे इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ESY) 2024-25 के लिए कुल आवंटन 52 लाख टन हो गया है। इथेनॉल क्या है और EBP कार्यक्रम क्या है? इथेनॉल एक शराब आधारित जैव ईंधन है, जिसे चीनी, स्टार्च या सेलूलोज़ के किण्वन के माध्यम से बनाया जाता है, जो गन्ना, मक्का और चावल जैसी फसलों से प्राप्त होता है।
Geotubing: A Breakthrough in Coastal Erosion Control
Context A recent study has found that geotubing technology deployed at Poonthura, Kerala, has been highly effective in controlling coastal erosion. Geo-Tubing Technology for Coastal Erosion Geotubes are large fabric containers filled with sand or slurry, placed strategically along the coast. They act as wave barriers, diminishing the force of incoming waves and preventing shoreline erosion.
जियोट्यूबिंग: तटीय कटाव नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि
संदर्भ: हालिया अध्ययन में पाया गया है कि केरल के पूंथुरा में लागू की गई जियोट्यूबिंग तकनीक तटीय कटाव को नियंत्रित करने में अत्यधिक प्रभावी रही है। तटीय कटाव के लिए जियो-ट्यूबिंग तकनीक: जियोट्यूब बड़े कपड़े के कंटेनर होते हैं जो रेत या स्लरी से भरे होते हैं, जिन्हें तट के साथ रणनीतिक रूप से रखा जाता है। ये लहरों के अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं, आने वाली लहरों की शक्ति को कम करते हैं और तटरेखा के कटाव को रोकते हैं।
भारत का बढ़ता ई-कचरा और इसके प्रबंधन की आवश्यकता
भारत, जो अब वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक कचरे (ई-कचरे) के शीर्ष उत्पादकों में शामिल है, पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बढ़ती मात्रा के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना कर रहा है। ई-कचरा उन इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उपकरणों को संदर्भित करता है जो अपनी आयु समाप्त कर चुके हैं या तेजी से तकनीकी परिवर्तनों के कारण अप्रचलित हो गए हैं, जैसे कि कंप्यूटर, फोन, टीवी, और अन्य उपकरण। भारत वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक कचरे का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, चीन के बाद।
India’s Rising E-Waste and the Need to Recast Its Management
Context India, now among the top global generators of electronic waste (e-waste), faces a critical challenge in managing the growing volume of obsolete electronic devices. E-Waste in India E-waste refers to the discarded electronic and electrical devices that have reached the end of their lifespan or become obsolete due to rapid technological changes, including computers, phones, TVs, and other equipment. India ranks as the third-largest producer of electronic waste globally, following China and
मनोवैज्ञानिक युद्ध
संदर्भ: पाकिस्तान सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर गलत सूचनाओं के प्रसार के माध्यम से मनोवैज्ञानिक युद्ध में लिप्त है, जिसका उद्देश्य भारत की सैन्य कार्रवाइयों और तत्परता को गलत तरीके से प्रस्तुत करना है। मनोवैज्ञानिक युद्ध: मनोवैज्ञानिक युद्ध में प्रचार और अन्य मनोवैज्ञानिक अभियानों का योजनाबद्ध उपयोग शामिल होता है, जिसका उद्देश्य विपक्षी समूहों के विचारों, भावनाओं, दृष्टिकोणों और व्यवहार को प्रभावित करना होता है। प्रचार: जनमत को आकार देने या भ्रम फैलाने के लिए पक्षपाती या भ्रामक जानकारी का प्रसार।
Psychological Warfare
Context Pakistan is indulging in psychological warfare with the spread of misinformation across social media platforms aimed at misrepresenting India’s military actions and preparedness. Psychological Warfare Psychological warfare involves the planned use of propaganda and other psychological operations to influence the opinions, emotions, attitudes, and behavior of opposition groups. Propaganda: Spreading biased or misleading information to shape public opinion or sow confusion.
US & China have Agreed to Temporarily Slash Tariffs
Context The U.S. and China agreed to suspend most tariffs on each other’s goods. Why were Tariffs Levied?
अमेरिका और चीन ने अस्थायी रूप से शुल्क घटाने पर सहमति जताई
संदर्भ: अमेरिका और चीन ने एक-दूसरे के सामान पर अधिकांश शुल्क निलंबित करने पर सहमति जताई। शुल्क क्यों लगाए गए थे?
Educational Landscape in India: Its Disconcerting Shift
Recent shifts in policy frameworks, institutional autonomy, and market-driven education models have raised concerns about the erosion of academic freedom and the increasing corporatization of learning.
भारत में शिक्षा का परिदृश्य: इसकी चिंताजनक बदलाव
हालिया नीति ढांचों में बदलाव, संस्थागत स्वायत्तता और बाजार आधारित शिक्षा मॉडल ने शैक्षणिक स्वतंत्रता के कमजोर होने और शिक्षा के कॉर्पोरेटाइजेशन की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर चिंता जताई है।
12 May 2025
16 articles
IEA का वैश्विक मीथेन ट्रैकर
समाचार में: अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने वैश्विक मीथेन ट्रैकर 2025 जारी किया है। IEA का वैश्विक मीथेन ट्रैकर ऊर्जा क्षेत्र में मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह नवीनतम उपग्रह और ग्राउंड-आधारित डेटा का उपयोग करके उत्सर्जन के अद्यतन अनुमान प्रदान करता है, साथ ही कमी के लिए लागत और अवसरों की जानकारी भी देता है।
IEA's Global Methane Tracker
In News The International Energy Agency (IEA) released Global Methane Tracker 2025. The IEAs Global Methane Tracker It is a vital tool for reducing methane emissions in the energy sector. It offers updated estimates of emissions using the latest satellite and ground-based data, alongside information on the costs and opportunities for reduction.
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस
संदर्भ 11 मई को भारत का 27वां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में निर्धारित किया था ताकि 1998 में भारतीय सेना द्वारा किए गए पोखरण परमाणु परीक्षणों की स्मृति में इसे मनाया जा सके। 11 मई, 1998 को भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा दो अन्य विशेष प्रौद्योगिकी उन्नतियों का प्रदर्शन किया गया।
National Technological Day
Context May 11 marked the 27th National Technological Day of India. About Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee designated May 11 as National Technology Day in India to commemorate the Pokhran nuclear tests conducted by the Indian Army in 1998. On May 11, 1998, two other special technological advances were showcased by India’s scientists and engineers.
CAQM ने दिल्ली-एनसीआर में पराली जलाने को समाप्त करने के लिए 19-सूत्रीय योजना का अनावरण किया
संदर्भ: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने राज्य सरकारों के लिए पराली जलाने को समाप्त करने के लिए 19-चरणीय निर्देश की घोषणा की। इस योजना में पंजाब, हरियाणा और एनसीआर उत्तर प्रदेश में पराली जलाने और इससे संबंधित वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत बहु-स्तरीय प्रयास का विवरण दिया गया है। इस दृष्टिकोण में प्रशासनिक जवाबदेही, तकनीकी नवाचार, किसान सहभागिता और कानूनी पहलुओं को शामिल किया गया है।
CAQM unveils 19-point plan to stamp out stubble burning in Delhi-NCR
Context The Commission for Air Quality Management (CAQM) in the National Capital Region and adjoining areas announced a 19-step directive for state governments to eliminate stubble burning. About The comprehensive plan outlined here represents one of the most robust multi-tiered efforts to curb stubble burning and its associated air pollution across Punjab, Haryana, and NCR Uttar Pradesh. The approach integrates administrative accountability, technological innovation, farmer engagement, and lega
Why Farmers Prefer Growing Rice and Wheat
Context Indian farmers continue to choose rice and wheat as their primary crops despite growing discourse around crop diversification, and complex interplay of historical legacy, economic security, policy incentives, and agro-ecological conditions. Rice and Wheat Production in India (2024-25) Wheat Production: It is estimated at 122.724 million tonnes, covering 330.8 lakh hectares. Major wheat-growing states include Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Punjab, Haryana, Bihar, Gujarat, and M
क्यों किसान चावल और गेहूं उगाना पसंद करते हैं
भारतीय किसान चावल और गेहूं को अपनी मुख्य फसलों के रूप में चुनते रहते हैं, जबकि फसल विविधीकरण के चारों ओर बढ़ते विमर्श और ऐतिहासिक विरासत, आर्थिक सुरक्षा, नीति प्रोत्साहन और कृषि-पर्यावरणीय परिस्थितियों के जटिल अंतर्संबंध हैं। भारत में चावल और गेहूं का उत्पादन (2024-25) गेहूं का उत्पादन: इसका अनुमान 122.724 मिलियन टन है, जो 330.8 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। प्रमुख गेहूं उगाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र हैं।
IMF Loan to Pakistan
In News The Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) decided to allow for “an immediate disbursement” of $1 billion (around Rs 8,500 crore) to Pakistan. What is the Extended Fund Facility (EFF)? The Extended Fund Facility is a loan-based support mechanism provided by the IMF to countries that suffer from medium-term balance of payments problems, particularly due to structural deficiencies in their economies.
IMF का पाकिस्तान को ऋण
समाचार में: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान को $1 बिलियन (लगभग 8,500 करोड़ रुपये) का "तत्काल वितरण" करने की अनुमति देने का निर्णय लिया। विस्तारित निधि सुविधा (EFF) क्या है? विस्तारित निधि सुविधा IMF द्वारा उन देशों को प्रदान की जाने वाली एक ऋण आधारित सहायता तंत्र है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, विशेष रूप से अपनी अर्थव्यवस्थाओं में संरचनात्मक कमियों के कारण।
2021 में कुल प्रजनन दर 2.0 पर स्थिर रही
संदर्भ: भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) द्वारा जारी किए गए सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) सांख्यिकी रिपोर्ट 2021 में यह बताया गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) 2021 में 2.0 पर स्थिर रही, जो 2020 के समान है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) भारत में एक बड़े पैमाने पर जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है, जिसका उपयोग जन्म और मृत्यु के आंकड़े एकत्र करने के लिए किया जाता है, जो जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर जैसे महत्वपूर्ण दरों का वार्षिक अनुमान प्रदान करता है। मुख्य विशेषताएँ:
Total Fertility Rate Remains Constant at 2.0 in 2021
Context The Sample Registration System (SRS) Statistical Report 2021, released by the Registrar General of India (RGI), highlights that Indias Total Fertility Rate (TFR) has remained constant at 2.0 in 2021, the same as in 2020. Sample Registration System (SRS) The Sample Registration System (SRS) is a large-scale demographic survey in India used to collect data on births and deaths, providing annual estimates of vital rates like birth rate, death rate, and infant mortality rate. Key features of
चुंबकीय फ्लिप-फ्लॉप
हालिया अध्ययन बताते हैं कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो रहा है और स्थानांतरित हो रहा है, जिससे संभावित चुंबकीय उतार-चढ़ाव या यहां तक कि पूर्ण ध्रुवीय उलटफेर की चिंताएं बढ़ रही हैं। चुंबकीय क्षेत्र के उलटफेर के कारण: अल्पकालिक परिवर्तन (मिलिसेकंड से लेकर दिनों तक) सौर गतिविधि और अंतरिक्ष में चार्ज किए गए कणों के साथ बातचीत के कारण होते हैं। दीर्घकालिक परिवर्तन, जैसे उलटफेर और उतार-चढ़ाव, बाहरी कोर में उथल-पुथल प्रवाह के कारण होते हैं, जो आंतरिक कोर से जारी गर्मी द्वारा संचालित होते हैं और ग्रह द्वारा समायोजित होते हैं।
Magnetic Flip-Flop
Context Recent studies indicate that Earths magnetic field is weakening and shifting, raising concerns over possible magnetic excursions or even a full-scale polarity reversal. Cause of magnetic field reversal Short-term variations (milliseconds to days) are caused by solar activity and interaction with charged particles in space. Long-term changes, such as reversals and excursions, result from turbulent flows in the outer core, driven by heat released from the inner core and modulated by planet
यूके के साथ एफटीए: भारत के कपड़ा क्षेत्र को मजबूती प्रदान करना
हाल ही में हस्ताक्षरित भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता (FTA) से निर्यात में वृद्धि, रोजगार के अवसरों का सृजन और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने की उम्मीद है, जिसमें भारत का वस्त्र क्षेत्र एक महत्वपूर्ण लाभार्थी होगा।
FTA with UK: Boosting India’s Textile Sector
The recently signed India-UK Free Trade Agreement (FTA) is expected to enhance exports, create jobs, and strengthen supply chains, with India’s textile sector being a key beneficiary.
10 May 2025
10 articles
Pakistan-Türkiye Nexus & India Stands
Context Türkiye’s support for Pakistan on Kashmir, along with defense collaborations, has raised concerns for India. Türkiye’s Strategic Interests in Pakistan Cold War Alliances: Türkiye and Pakistan were part of the Central Treaty Organization (CENTO) and Regional Cooperation for Development (RCD), aligning their policies with Western-led security frameworks. Pakistan supported Türkiye’s stance in Cyprus, even offering military assistance during the 1964 and 1971 crises.
पाकिस्तान-तुर्की संबंध और भारत की स्थिति
भारत के लिए चिंता का विषय है तुर्की का कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन, साथ ही रक्षा सहयोग। तुर्की के रणनीतिक हित पाकिस्तान में शीत युद्ध की गठबंधनों के तहत: तुर्की और पाकिस्तान केंद्रीय संधि संगठन (CENTO) और विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग (RCD) का हिस्सा थे, जो अपनी नीतियों को पश्चिमी नेतृत्व वाले सुरक्षा ढांचे के साथ संरेखित करते थे। पाकिस्तान ने तुर्की के साइप्रस पर रुख का समर्थन किया, यहां तक कि 1964 और 1971 के संकटों के दौरान सैन्य सहायता भी प्रदान की।
Disqualification of MPs
Context Karnataka MLA has been disqualified from the State Legislative Assembly following his conviction by the Principal Special Judge for CBI cases in Hyderabad. Disqualification of MPs MLAs The disqualification of a Member of the Legislative Assembly (MLA) in India is primarily governed by Article 191 of the Constitution, the Representation of the People Act, 1951, and the Tenth Schedule (anti-defection law). The disqualification of a Member of Parliament (MP) in India is governed primarily b
सांसदों की अयोग्यता
संदर्भ: कर्नाटक के विधायक को हैदराबाद में सीबीआई मामलों के लिए प्रधान विशेष न्यायाधीश द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद राज्य विधान सभा से अयोग्य कर दिया गया है। भारत में विधान सभा के सदस्य (MLA) की अयोग्यता मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 191, लोगों के प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, और दसवें अनुसूची (विपक्षी दलों के खिलाफ कानून) द्वारा शासित होती है। भारत में संसद के सदस्य (MP) की अयोग्यता मुख्य रूप से ...
10 Years of Three Jan Suraksha Schemes
Context India is celebrating the 10th anniversary of the three social security (Jan Suraksha) schemes — Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) and Atal Pension Yojana (APY). Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) Scheme: PMSBY is a one-year accidental insurance scheme renewable from year to year offering coverage for death or disability due to accident. Eligibility: Persons in the age group of 18-70 years having an individual bank or a
तीन जन सुरक्षा योजनाओं के 10 वर्ष
भारत तीन सामाजिक सुरक्षा (जन सुरक्षा) योजनाओं — प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और अटल पेंशन योजना (APY) — की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) योजना: PMSBY एक वार्षिक दुर्घटना बीमा योजना है जिसे हर वर्ष नवीनीकरण किया जा सकता है, जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए कवरेज प्रदान करती है। पात्रता: 18-70 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति जिनके पास एक व्यक्तिगत बैंक या...
Invisible Scars: Threat of Gully Erosion
Context A Scientific Reports paper highlights that gully erosion can derail progress on at least nine of the 17 Sustainable Development Goals (SDGs), especially zero hunger, clean water and sanitation, and climate action. Causes of Gully Erosion Vegetation Loss: The absence of trees and grasses weakens soil structure, making it vulnerable to erosion during rain. Irregular weather patterns—long dry spells followed by heavy rain—reduce vegetation and increase runoff, worsening gully erosion.
अदृश्य घाव: गली कटाव का खतरा
संदर्भ: एक वैज्ञानिक रिपोर्ट में बताया गया है कि गली कटाव 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में से कम से कम नौ लक्ष्यों की प्रगति को बाधित कर सकता है, खासकर शून्य भूख, स्वच्छ जल और स्वच्छता, और जलवायु कार्रवाई। गली कटाव के कारण: वनस्पति की कमी: पेड़ों और घासों की अनुपस्थिति मिट्टी की संरचना को कमजोर करती है, जिससे बारिश के दौरान यह कटाव के प्रति संवेदनशील हो जाती है। असामान्य मौसम पैटर्न—लंबे सूखे के बाद भारी बारिश—वनस्पति को कम करते हैं और जल प्रवाह को बढ़ाते हैं, जिससे गली कटाव और बढ़ता है।
Need For National Security Doctrine in India
India’s national security landscape is evolving rapidly, with geopolitical tensions, border conflicts, and emerging cyber threats necessitating a comprehensive security doctrine.
भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत की आवश्यकता
भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति तेजी से बदल रही है, जिसमें भू-राजनीतिक तनाव, सीमा संघर्ष और उभरते साइबर खतरों के चलते एक समग्र सुरक्षा सिद्धांत की आवश्यकता महसूस हो रही है।
9 May 2025
14 articles
सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन व्यापार को हवाला का एक तरीका बताया
संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने भारत में बिटकॉइन व्यापार की अनियंत्रित प्रकृति पर चिंता व्यक्त की, इसे "हवाला व्यापार का एक परिष्कृत तरीका" बताया। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक प्रकार की डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा है जो सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है, जिससे इसे नकल करना या डबल स्पेंड करना मुश्किल हो जाता है। यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर संचालित होती है—एक वितरित खाता जो कंप्यूटरों के नेटवर्क द्वारा लागू किया जाता है।
Supreme Court Flags Bitcoin Trading as a Way for Hawala
Context The Supreme Court expressed concern over the unregulated nature of Bitcoin trading in India, likening it to a “refined way of Hawala business.” What is Bitcoin? Bitcoin is a type of digital or virtual currency that uses cryptography for security, making it difficult to counterfeit or double-spend. It operates on decentralized networks based on blockchain technology—a distributed ledger enforced by a network of computers.
CCI ने शिकारी मूल्य निर्धारण को रोकने के लिए नए परिभाषाएँ जारी कीं
समाचार में: भारत की प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने "उत्पादन लागत निर्धारण नियम, 2025" को अधिसूचित किया है, जो 2009 के ढांचे को प्रतिस्थापित करता है। पृष्ठभूमि: शिकारी मूल्य निर्धारण और प्रतिस्पर्धा कानून। शिकारी मूल्य निर्धारण को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत परिभाषित किया गया है, जो उत्पादन लागत से नीचे कीमत पर वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं की प्रदान करने को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को कम करना या प्रतिस्पर्धियों को समाप्त करना है। ऐसे प्रथाओं को अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रभुत्व के दुरुपयोग के रूप में माना जाता है।
CCI Notifies New Definitions to Curb Predatory Pricing
In News The Competition Commission of India (CCI) has notified the “Determination of Cost of Production Regulations, 2025”, replacing its 2009 framework. Background: Predatory Pricing and Competition Law Predatory pricing is defined under the Competition Act, 2002 as the sale of goods or provision of services, at a price below the cost of production with a view to reduce competition or eliminate competitors. Such practices are deemed abuse of dominant position under Section 4 of the Act.
वायु रक्षा प्रणाली: भारत और विश्व
संदर्भ हाल ही में, भारत ने अपने वायु रक्षा प्रणालियों के माध्यम से पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तानी हवाई हमलों को विफल किया और पाकिस्तान के लाहौर में एक वायु रक्षा प्रणाली को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। वायु रक्षा प्रणालियों के बारे में ये एक राष्ट्र की सुरक्षा अवसंरचना के महत्वपूर्ण घटक हैं, जो दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोन जैसे हवाई खतरों का पता लगाने, ट्रैक करने और निष्क्रिय करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये प्रणालियाँ परतदार रक्षा तंत्र के माध्यम से कार्य करती हैं, जिसमें रडार, मिसाइल इंटरसेप्टर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आदि शामिल हैं।
Air Defence Systems: India & World
Context Recently, India thwarted Pakistani aerial attacks along the western border through its air defence systems, and successfully neutralized an air defence system in Lahore, Pakistan. About the Air Defence Systems These are critical components of a nation’s security infrastructure, designed to detect, track, and neutralize aerial threats such as enemy aircraft, missiles, and drones. These systems operate through layered defense mechanisms, combining radars, missile interceptors, electronic w
भारत की नवीनतम मातृ मृत्यु अनुपात में गिरावट का रुझान
समाचार में भारत का नवीनतम मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) डेटा भारत के रजिस्ट्रार-जनरल द्वारा जारी किया गया। हाल के निष्कर्षों के अनुसार, भारत में मातृ मृत्यु अनुपात 2019-21 में 100,000 जीवित जन्मों पर 93 हो गया, जो 97 (2018-20) और 103 (2017-19) से कम है। सबसे उच्च मातृ मृत्यु अनुपात 20-29 आयु समूह में है, और दूसरा उच्चतम 30-34 आयु समूह में है।
India's latest MMR Shows a Declining Trend
In News Indias latest Maternal Mortality Ratio (MMR) data was released by the Registrar-General of India. Recent Findings Maternal Mortality Ratio in India dropped to 93 per 100,000 live births in 2019–21, down from 97 (2018–20) and 103 (2017–19). The highest MMR occurs in the 20-29 age group, and the second highest in the 30-34 age group.
CJI Forwards In-House' Panel Probe Report To President
Context Chief Justice of India (CJI) Sanjiv Khanna has forwarded to the President and the Prime Minister the report of an in-house committee that investigated allegations against the Delhi High Court judge. Judicial Precedents K Veeraswami v. Union of India (1991): No criminal case can be registered against a judge of a high court or the Supreme Court without the prior permission of the Chief Justice of India.
CJI ने 'इन-हाउस' पैनल की जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ आरोपों की जांच करने वाले एक इन-हाउस समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी है। न्यायिक पूर्ववृत्त K Veeraswami बनाम भारत संघ (1991): उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ कोई आपराधिक मामला मुख्य न्यायाधीश की पूर्व अनुमति के बिना दर्ज नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: रोहिंग्या शरणार्थी विदेशी अधिनियम के तहत
संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यदि रोहिंग्या शरणार्थियों को विदेशी अधिनियम के तहत 'विदेशी' पाया जाता है, तो उनके साथ कानून के अनुसार ही निपटा जाएगा। रोहिंग्या शरणार्थी कौन हैं? रोहिंग्या एक मुस्लिम अल्पसंख्यक जातीय समूह है, जिसकी जड़ें म्यांमार के अराकान राज्य में हैं।
SC Rules Rohingya Refugees Subject to Foreigners Act
Context The Supreme Court observed that if Rohingya refugees are found to be ‘foreigners’ under the Foreigners Act, they will be dealt with as per the law. Who are the Rohingya refugees? The Rohingya are a Muslim minority ethnic group with their roots in the Arakan kingdom in Myanmar.
Public Health in India: Strained by Flawed Policy and Weak Training
Despite efforts to improve healthcare access, Indias public health system remains underfunded and poorly coordinated, leading to inefficiencies in disease prevention, healthcare delivery, and medical education.
भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य: दोषपूर्ण नीतियों और कमजोर प्रशिक्षण के कारण संकट में
स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने के प्रयासों के बावजूद, भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली अभी भी कम फंडिंग और खराब समन्वय का सामना कर रही है, जिससे रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति और चिकित्सा शिक्षा में प्रभावशीलता में कमी आ रही है।
8 May 2025
10 articles
सुप्रीम कोर्ट ने PMLA के फैसले की समीक्षा की, 2022
हाल ही में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) पर अपने 2022 के फैसले की समीक्षा शुरू की है, जिसने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को व्यापक शक्तियाँ दी थीं। PMLA 2002 के बारे में यह भारत का मुख्य कानून है जो धन शोधन और वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए बनाया गया है, जिसे 1 जुलाई 2005 से लागू किया गया है। यह अधिकारियों को अवैध वित्तीय गतिविधियों से जुड़े संपत्तियों की जांच, अभियोजन और जब्ती करने का अधिकार देता है।
Supreme Court Reviews PMLA Ruling, 2022
Context Recently, the Supreme Court of India has initiated a review of its 2022 ruling on the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), which granted extensive powers to the Directorate of Enforcement (ED). About the PMLA 2002 It is India’s primary legislation to combat money laundering and financial crimes, enforced since July 1, 2005. It empowers authorities to investigate, prosecute, and confiscate assets linked to illicit financial activities.
कोयला आवंटन के लिए संशोधित SHAKTI (भारत में कोयला पारदर्शी ढंग से harnessing और आवंटन के लिए योजना) नीति
संदर्भ: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने बिजली क्षेत्र के लिए कोयला आवंटन के लिए संशोधित SHAKTI नीति को मंजूरी दी है। SHAKTI नीति को 2017 में पेश किया गया था और इसमें कोयला आवंटन तंत्र में एक मौलिक बदलाव किया गया था, जिसमें नामांकित प्रणाली से कोयला लिंक के आवंटन के लिए नीलामी / tarif-आधारित बोली के माध्यम से अधिक पारदर्शी तरीके में बदलाव किया गया। वर्तमान संशोधन में नवोन्मेषी विशेषताएँ शामिल हैं।
Revised SHAKTI (Scheme for Harnessing and Allocating Koyala Transparently in India) Policy for Coal Allocation
Context The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) has accorded its approval for the Revised SHAKTI (Scheme for Harnessing and Allocating Koyala Transparently in India) Policy for Coal Allocation to Power Sector. SHAKTI Policy It was introduced in 2017 and there was a paradigm shift of the coal allocation mechanism from a nomination-based regime to a more transparent way of allocation of coal linkages through auction / tariff-based bidding. The current revision with innovative features wil
Free Trade Agreement (FTA) Signed Between UK-India
Context India and the United Kingdom have signed a landmark Free Trade Agreement (FTA) after nearly three years of negotiations. What is a Free Trade Agreement or FTA? FTAs are arrangements between two or more countries or trading blocs that primarily agree to reduce or eliminate customs tariff and non tariff barriers on substantial trade between them.
यूके-भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पर हस्ताक्षर
भारत और यूनाइटेड किंगडम ने लगभग तीन वर्षों की वार्ताओं के बाद एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं। मुक्त व्यापार समझौता या FTA क्या है? FTA दो या अधिक देशों या व्यापार समूहों के बीच ऐसे समझौते होते हैं जो मुख्य रूप से एक-दूसरे के बीच महत्वपूर्ण व्यापार पर सीमा शुल्क और गैर-सीमा शुल्क बाधाओं को कम करने या समाप्त करने पर सहमत होते हैं।
भारतीय मानसून की प्रारंभिक शुरुआत
संदर्भ में: IMD के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रारंभिक शुरुआत के अवसर हैं। केरल में मानसून की सामान्य शुरुआत की तारीख 1 जून है और यह प्रणाली निकोबार द्वीपों से केरल तक पहुँचने में लगभग 10 दिन लेती है। भारतीय मानसून का तंत्र: प्रेरक शक्तियाँ, भूमि और समुद्र का भिन्न ताप: गर्मियों में, भारत का भूभाग महासागर की तुलना में तेजी से गर्म होता है, जिससे भूमि पर निम्न दबाव बनता है और समुद्र से नमी से भरी हवाएँ खींची जाती हैं।
Early Onset of Indian Monsoon
In Context As per the IMD, there are chances of early onset of the southwest monsoon. The normal onset date of the monsoon over Kerala is June 1 and it usually takes about 10 days for the system to reach Kerala from the Nicobar islands. Mechanism of the Indian Monsoon: The Driving Forces Differential Heating of Land and Sea: In summer, India’s landmass heats faster than the ocean, creating low pressure over land and drawing in moisture-laden winds from the sea.
Building Blocks of an India-U.S. Energy Future
Recently, the United States Vice-President highlighted its willingness to cooperate with India more closely on energy and defence.
भारत-अमेरिका ऊर्जा भविष्य की नींव
हाल ही में, अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने भारत के साथ ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में और निकटता से सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की।
7 May 2025
10 articles
Northeast's First Geothermal Production in Arunachal Pradesh
In News The Centre for Earth Sciences and Himalayan Studies (CESHS) has successfully drilled Northeast Indias first geothermal production well at Dirang in Arunachal Pradeshs West Kameng district. About the project The Dirang area is a medium-to-high enthalpy geothermal zone (~115°C), with geological features supporting efficient and low-impact drilling. The project involves CESHS, Norwegian Geotechnical Institute (NGI), Icelandic firm Geotropy ehf, and Guwahati Boring Service (GBS).
उत्तरपूर्व का पहला भू-तापीय उत्पादन अरुणाचल प्रदेश में
समाचार में: पृथ्वी विज्ञान और हिमालय अध्ययन केंद्र (CESHS) ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के Dirang में उत्तरपूर्व भारत का पहला भू-तापीय उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक खोदा है। परियोजना के बारे में: Dirang क्षेत्र एक मध्यम से उच्च एंथाल्पी भू-तापीय क्षेत्र (~115°C) है, जिसमें कुशल और कम प्रभाव वाले ड्रिलिंग के लिए भूवैज्ञानिक विशेषताएँ हैं। इस परियोजना में CESHS, नॉर्वेजियन भू-तकनीकी संस्थान (NGI), आइसलैंड की कंपनी Geotropy ehf, और गुवाहाटी बोरिंग सर्विस (GBS) शामिल हैं।
Bureaucracy in India
Context Civil services are crucial in maintaining and strengthening democracy but there is a need for lateral entrants and greater transparency. About The concept of a merit based modern Civil Service in India was introduced in 1854. From 1922 onwards the Indian Civil Service Examination began to be held in India.
भारत में प्रशासनिक सेवा
संदर्भ: सिविल सेवाएं लोकतंत्र को बनाए रखने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन समांतर प्रवेशकों और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है। विषय: भारत में मेरिट आधारित आधुनिक सिविल सेवा की अवधारणा 1854 में पेश की गई थी। 1922 से भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में शुरू हुआ।
Supreme Court Publishes Assets of 21 Judges
Context Twenty-one Supreme Court judges, including the Chief Justice of India, have disclosed their financial assets and liabilities on the top court’s website. Background Judicial accountability has long been a subject of debate in India, particularly in terms of financial disclosures and ethical standards. Unlike elected representatives or civil servants, judges are not legally mandated to publicly declare their assets.
सुप्रीम कोर्ट ने 21 जजों की संपत्तियों का खुलासा किया
संदर्भ: भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 21 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपनी वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का खुलासा किया है। पृष्ठभूमि: न्यायिक जवाबदेही लंबे समय से भारत में चर्चा का विषय रही है, विशेष रूप से वित्तीय खुलासों और नैतिक मानकों के संदर्भ में। निर्वाचित प्रतिनिधियों या नागरिक सेवकों के विपरीत, जजों को अपनी संपत्तियों का सार्वजनिक रूप से खुलासा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं किया गया है।
Human Development Report 2025: UNDP
Context Recently, the United Nations Development Programme (UNDP) released the Human Development Report (HDR) for 2025, highlighting Indias progress in life expectancy, education, and income levels. Human Development Index: Current Status Iceland (HDI value of 0.972), ranked at the top of the Index, followed by Norway and Switzerland. South Sudan was at the bottom at 193 with 0.388.
मानव विकास रिपोर्ट 2025: UNDP
हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने 2025 के लिए मानव विकास रिपोर्ट (HDR) जारी की, जिसमें भारत की जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय स्तरों में प्रगति को उजागर किया गया है। मानव विकास सूचकांक: वर्तमान स्थिति आइसलैंड (HDI मान 0.972) सूचकांक में शीर्ष पर है, इसके बाद नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड हैं। दक्षिण सूडान 0.388 के साथ 193वें स्थान पर है।
डिजिटल प्रभाव की ताकत और चुनौतियाँ
सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने संचार के तरीके को बदल दिया है, जिससे बड़े पैमाने पर पहुंच संभव हुई है, व्यक्तियों को सशक्त बनाया गया है, और क्रिएटर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। हालांकि, ये गलत जानकारी, हेरफेर और नैतिक दुविधाओं को भी बढ़ाते हैं, जिसके चलते एक संतुलित शासन ढांचे की आवश्यकता महसूस होती है।
Power and Pitfalls of Digital Influence
Social media and digital platforms have transformed communication by enabling mass outreach, empowering individuals, and fueling the creator economy. However, they also amplify misinformation, manipulation, and ethical dilemmas, necessitating a balanced governance framework.
6 May 2025
12 articles
हाइड्रोजन बनाम बैटरी: ऊर्जा स्रोत के रूप में
संदर्भ: जैसे-जैसे दुनिया स्थायी परिवहन की ओर बढ़ रही है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन (FCEVs) वर्तमान में बाजार पर हावी बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (BEVs) का एक विकल्प प्रस्तुत करते हैं। बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEVs) रिचार्जेबल बैटरियों में संग्रहीत बिजली से चलते हैं। इन्हें नियमित रूप से बाहरी बिजली स्रोतों से चार्ज करने की आवश्यकता होती है, आमतौर पर इलेक्ट्रिक ग्रिड के माध्यम से।
Hydrogen Versus Battery as Fuel Source
Context As the world moves towards sustainable transportation, Hydrogen Fuel Cell Electric Vehicles (FCEVs) present an alternative to the battery electric vehicles (BEVs) currently dominating the market. Battery Electric Vehicles (BEVs) BEVs are powered by electricity stored in rechargeable batteries. They require regular charging from external power sources, typically through the electric grid.
‘One Day One Genome’ Initiative to Harness the Microbial Potential
In News The Department of Biotechnology (DBT) has released graphical summaries, infographics, and detailed data on 100+ bacterial genomes as part of the One Day One Genome initiative. About The genome, or genetic material, of an organism is made up of a unique DNA or RNA sequence. Each sequence is composed of chemical building blocks known as nucleotide bases.
‘वन डे वन जीनोम’ पहल से सूक्ष्मजीवों की क्षमता का दोहन
समाचार में: जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) ने ‘वन डे वन जीनोम’ पहल के तहत 100+ बैक्टीरियल जीनोम पर ग्राफिकल सारांश, इन्फोग्राफिक्स और विस्तृत डेटा जारी किया है। इसके बारे में: किसी जीव का जीनोम, या आनुवंशिक सामग्री, एक अद्वितीय DNA या RNA अनुक्रम से बना होता है। प्रत्येक अनुक्रम रासायनिक निर्माण खंडों से बना होता है, जिन्हें न्यूक्लियोटाइड बेस कहा जाता है।
मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में मरम्मत सूचकांक (RI) के लिए रिपोर्ट
संदर्भ: मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में मरम्मत सूचकांक (RI) के लिए गठित समिति ने भारत सरकार के उपभोक्ता मामले मंत्रालय (DoCA) को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पृष्ठभूमि: भारत विश्व में इलेक्ट्रॉनिक कचरे का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, चीन और अमेरिका के बाद। इलेक्ट्रॉनिक उपभोग में वृद्धि और मरम्मत के सीमित विकल्पों ने इस समस्या में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
Report for Framework on Repairability Index (RI) in Mobile and Electronic Sector
Context The Committee constituted for the Framework on Repairability Index (RI) in Mobile and Electronic Sector has submitted its Report to the Department of Consumer Affairs (DoCA), Government of India. Background India ranks as the third-largest producer of electronic waste globally, following China and the United States. The surge in electronic consumption, coupled with limited repair options, has contributed significantly to this issue.
India–UK Free Trade Agreement (FTA) Negotiations
Context The India–UK Free Trade Agreement (FTA) negotiations have hit fresh hurdles, primarily due to the UK’s proposed Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) or carbon tax. Background The India–UK FTA negotiations were formally launched in 2022, as part of efforts to deepen economic cooperation and boost bilateral trade. As per data from FY 2023–24, the trade volume between the two countries reached $21.34 billion, an increase from $20.36 billion in the previous fiscal year.
भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ता
संदर्भ: भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ता नई चुनौतियों का सामना कर रही है, मुख्य रूप से यूके द्वारा प्रस्तावित कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) या कार्बन कर के कारण। पृष्ठभूमि: भारत-यूके FTA वार्ताओं की औपचारिक शुरुआत 2022 में हुई थी, जिसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग को गहरा करना और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना था। FY 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, दोनों देशों के बीच व्यापार का मात्रा $21.34 बिलियन तक पहुंच गई, जो पिछले वित्तीय वर्ष में $20.36 बिलियन से बढ़ी है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) में नियुक्ति
संदर्भ हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के अगले निदेशक का चयन करने के लिए बैठक की। उत्पत्ति विकास CBI की जड़ें विशेष पुलिस स्थापना (SPE) से जुड़ी हैं, जिसे 1941 में युद्धकालीन खरीद में भ्रष्टाचार की जांच के लिए स्थापित किया गया था। इसे 1963 में भारत सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा आधिकारिक रूप से स्थापित किया गया, जो संथानम समिति की सिफारिश पर आधारित था।
Appointment to Central Bureau of Investigation (CBI)
Context Recently, the high-level committee, headed by the Prime Minister of India, met to select the next Director of the Central Bureau of Investigation (CBI). Origins Evolution The CBI traces its roots to the Special Police Establishment (SPE), formed in 1941 to investigate corruption in wartime procurement. It was officially established by an executive order of the Government of India in 1963, on the recommendation of Santhanam Committee.
भारत का वन अधिकार अधिनियम (2006): वैश्विक स्तर पर बहिष्कारी कानूनों से अलग
भारत का वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006, आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करता है। यह अधिनियम आदिवासी समुदायों और वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है, जबकि वैश्विक संरक्षण नीतियाँ मानवों की पहुँच को संरक्षित क्षेत्रों तक सीमित करती हैं।
India’s Forest Rights Act (2006): Apart From Exclusionary Laws Globally
India’s Forest Rights Act (FRA), 2006 protects indigenous communities’ rights, recognizing the rights of indigenous communities and forest dwellers, unlike global conservation policies that restrict human access to protected areas.
5 May 2025
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जैव विविधता के लिए पहुँच और लाभ साझा करने के नए नियम
संदर्भ: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने जैव विविधता (जैविक संसाधनों और उनसे संबंधित ज्ञान तक पहुँच और लाभों का उचित और समान वितरण) विनियमन, 2025 को अधिसूचित किया है। पहुँच और लाभ साझा करने (ABS) का क्या मतलब है? ABS उस ढांचे को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से जैविक संसाधनों के उपयोग और संबंधित पारंपरिक ज्ञान से उत्पन्न लाभों को उन समुदायों के साथ उचित और समान रूप से साझा किया जाता है जिन्होंने इन संसाधनों का संरक्षण किया है।
New Rules for Access and Benefit Sharing of Biodiversity
Context The National Biodiversity Authority (NBA) has notified the Biological Diversity (Access to Biological Resources and Knowledge Associated thereto and Fair and Equitable Sharing of Benefits) Regulation, 2025. What is Access and Benefit Sharing (ABS)? ABS refers to the framework through which benefits arising from the use of biological resources and associated traditional knowledge are shared fairly and equitably with the communities that have conserved these resources.
एग्रीफोटोवोल्टाइक: कृषि के साथ सौर ऊर्जा का एकीकरण
संदर्भ: 3 मई को मनाए जाने वाले विश्व सौर दिवस ने कृषि में सौर ऊर्जा की परिवर्तनकारी क्षमता को उजागर किया। एग्रीफोटोवोल्टाइक (APVs) खाद्य और ऊर्जा उत्पादन के लिए एक दोहरी समाधान प्रदान करते हैं, जिसमें सौर पैनलों को खेती के साथ जोड़ा जाता है। यह भूमि के उपयोग की दक्षता को अधिकतम करता है, जिससे फसलें ऊंचे सौर पैनलों के नीचे उग सकती हैं जबकि बिजली का उत्पादन होता है।
Agriphotovoltaics: Integrating Solar Energy with Agriculture
Context World Solar Day, as observed on 3rd May, highlighted the transformative potential of solar energy, particularly in agriculture. About the Agriphotovoltaics Agriphotovoltaics (APVs) offer a dual solution for food and energy production by integrating solar panels with farming. It maximizes land-use efficiency, allowing crops to grow beneath elevated solar panels while generating electricity.
जीन-संपादित बीज दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत का प्रतीक बनेंगे
संदर्भ: केंद्रीय कृषि मंत्री ने दो जीन-संपादित चावल की किस्मों के विकास की घोषणा की और कहा कि यह तकनीकी उन्नति देश में दूसरी हरित क्रांति का मार्ग प्रशस्त करेगी। जीन संपादन क्या है? जीन संपादन उन तकनीकों के समूह को संदर्भित करता है जो वैज्ञानिकों को किसी जीव के डीएनए को सटीक रूप से संशोधित करने की अनुमति देती हैं।
Genome-Edited Seeds to Mark Beginning of Second Green Revolution
Context The Union Agriculture Minister announced the development of two genome-edited rice varieties and said the technological advancement would lead to a second green revolution in the country. What is Genome Editing? Genome editing refers to a group of technologies that enable scientists to precisely modify the DNA of an organism.
भारत की आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती भागीदारी
समाचार में: आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम 2025 में, विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने आर्कटिक के वैश्विक महत्व और इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती भागीदारी पर जोर दिया। आर्कटिक क्षेत्र एक विशाल, विविध क्षेत्र है जो 24 समय क्षेत्रों, आठ देशों और तीन महाद्वीपों में फैला हुआ है, जिसमें विभिन्न जलवायु परिस्थितियाँ, विकास स्तर और सांस्कृतिक परिदृश्य हैं।
India’s Growing Engagement in Arctic Region
In News At the Arctic Circle India Forum 2025, External Affairs Minister Dr. Jaishankar emphasized the global significance of the Arctic and India’s growing involvement in the region. Arctic Region It is a vast, diverse region spanning 24 time zones, eight countries, and three continents, with varying climatic conditions, development levels, and cultural landscapes.
राष्ट्रपति ने संघर्षों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता पर जोर दिया
समाचार में, भारत की मध्यस्थता संघ (MIA) द्वारा आयोजित पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन के उद्घाटन पर राष्ट्रपति ने विवादों को सुलझाने और देश भर में अदालतों का बोझ कम करने के लिए मध्यस्थता पर जोर दिया। मध्यस्थता क्या है? मध्यस्थता एक स्वैच्छिक, गोपनीय और गैर-विरोधात्मक प्रक्रिया है, जिसमें एक तटस्थ तीसरा पक्ष विवादित पक्षों को आपसी सहमति से समाधान प्राप्त करने में मदद करता है।
President Stresses On Mediation To Resolve Conflicts
In News Speaking at the launch of the first national mediation conference organised by the Mediation Association of India (MIA), the President stressed on mediation to resolve disputes and lower the burden of courts across the country. What is Mediation? Mediation is a voluntary, confidential, and non-adversarial process where a neutral third party helps disputing parties reach a mutually acceptable solution.
Shaping the Port of the Future
India’s maritime sector is undergoing a transformation with the recent development of Vizhinjam International Seaport, the country’s first deep-water container transshipment port.
भविष्य के बंदरगाह का निर्माण
भारत का समुद्री क्षेत्र एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जिसमें हाल ही में विकसित हुआ विजिन्जम अंतरराष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह शामिल है, जो देश का पहला गहरे पानी वाला कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है।
3 May 2025
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Brain-Computer Interface (BCI) to Enable Movement in People with Paralysis
Context Researchers from the University of California, have developed a new brain-computer interface that enables movement for people who are paralysed. What is a Brain-Computer Interface (BCI)? A Brain-Computer Interface is a direct communication pathway between the brain’s electrical activity and an external device.
ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) से लकवाग्रस्त लोगों में गति सक्षम करना
संदर्भ: कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक नया ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस विकसित किया है जो लकवाग्रस्त लोगों के लिए गति को सक्षम बनाता है। ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) क्या है? ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि और एक बाहरी उपकरण के बीच सीधा संचार मार्ग है।
आतंक वित्तपोषण
समाचार में भारत ने आतंक वित्तपोषण के खिलाफ अपनी कोशिशों को तेज कर दिया है और आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने के लिए ऐसे फंड के दुरुपयोग को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है। भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (ADB) जैसे संस्थानों से आग्रह कर रहा है कि वे पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की समीक्षा करें ताकि विकास के लिए दिए गए फंड आतंकवाद के वित्तपोषण में न लगे। भारत पाकिस्तान की पुनः प्रवेश की वकालत कर रहा है।
Terror Financing
In News India has intensified its efforts to combat terror financing and actively engage with international financial institutions to curb the misuse of such funds in supporting terrorist activities. More about the News India is urging institutions like the International Monetary Fund (IMF), World Bank, and Asian Development Bank (ADB) to review their financial aid to Pakistan to ensure that development funds are not diverted towards financing terrorism. India is advocating for Pakistans re-entr
Report on “Enhancing Competitiveness of MSMEs in India”
In News NITI Aayog released a report on improving Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) competitiveness in India. India’s MSME sector It is a key driver of Indias industrial economy, with 5.93 crore registered enterprises employing over 25 crore people. In 2023-24, MSME-related products contributed 45.73% to Indias total exports.
भारत में MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर रिपोर्ट
समाचार में, NITI Aayog ने भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुधारने पर एक रिपोर्ट जारी की। भारत का MSME क्षेत्र देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख चालक है, जिसमें 5.93 करोड़ पंजीकृत उद्यम हैं जो 25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। 2023-24 में, MSME से संबंधित उत्पादों ने भारत के कुल निर्यात में 45.73% का योगदान दिया।
Port Economy to Drive India’s Growth
Context PM Modi said that Coastal States and port cities will become key growth centres for a developed India, during the commissioning of the Vizhinjam International Seaport in Kerala. What is the Port Economy? The port economy refers to the economic activities and value generated through the functioning and development of ports, which serve as vital nodes in global trade and logistics networks.
पोर्ट अर्थव्यवस्था भारत की वृद्धि को गति देगी
संदर्भ: पीएम मोदी ने कहा कि तटीय राज्य और बंदरगाह शहर विकसित भारत के लिए प्रमुख विकास केंद्र बनेंगे, जब उन्होंने केरल में विजिनजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। पोर्ट अर्थव्यवस्था क्या है? पोर्ट अर्थव्यवस्था उन आर्थिक गतिविधियों और मूल्य को संदर्भित करती है जो बंदरगाहों के संचालन और विकास के माध्यम से उत्पन्न होती हैं, जो वैश्विक व्यापार और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में महत्वपूर्ण नोड के रूप में कार्य करती हैं।
Strengthening Entrepreneurship Ecosystems in India
Context The Global Alliance for Mass Entrepreneurship (GAME) and NITI Aayog have announced a strategic partnership aimed at fostering vibrant entrepreneurship ecosystems across multiple states in India. About Mass Entrepreneurship It refers to the widespread creation of small and medium-sized enterprises (SMEs) that generate jobs, economic growth, and social impact. It emphasizes inclusive business creation, enabling millions of individuals to become job creators rather than job seekers, unlike
भारत में उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना
संदर्भ: ग्लोबल अलायंस फॉर मास उद्यमिता (GAME) और NITI Aayog ने भारत के कई राज्यों में जीवंत उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। मास उद्यमिता का मतलब है छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (SMEs) का व्यापक निर्माण, जो नौकरियां, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यह समावेशी व्यवसाय निर्माण पर जोर देता है, जिससे लाखों लोग नौकरी निर्माता बन सकें, न कि नौकरी खोजने वाले।
Strengthening Parliamentary Oversight in India
In India, the effectiveness of parliamentary oversight has often been questioned, while the Constitution provides a robust framework for legislative scrutiny.
भारत में संसदीय निगरानी को मजबूत करना
भारत में, संसदीय निगरानी की प्रभावशीलता पर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं, जबकि संविधान विधायी जांच के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है।
2 May 2025
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World's Largest Fusion Project Reaches Milestone With India's Help
In News Scientists have completed the main magnet system for ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), with India playing a significant role in building critical infrastructure. International Thermonuclear Experimental Reactor(ITER) The International Thermo-nuclear Experimental Reactor (ITER) Project is currently under construction in a 180-hectare site in Southern France. Over 30 countries, including India, China, the US, Russia, Japan, South Korea, and the EU are collaborating t
दुनिया के सबसे बड़े फ्यूजन प्रोजेक्ट में भारत की मदद से महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल
समाचार में वैज्ञानिकों ने ITER (अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रयोगात्मक रिएक्टर) के लिए मुख्य मैग्नेट सिस्टम पूरा कर लिया है, जिसमें भारत ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रयोगात्मक रिएक्टर (ITER) प्रोजेक्ट वर्तमान में दक्षिणी फ्रांस के 180 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्माणाधीन है। भारत, चीन, अमेरिका, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ सहित 30 से अधिक देश इस परियोजना में सहयोग कर रहे हैं।
Sun's Subsurface Weather Tied to Its 11-Year Activity Cycle
Context A study led by astronomers from the Indian Institute of Astrophysics (IIA) have probed the dynamic “inner weather” of the Sun plasma currents just beneath its surface that pulse in step with its 11-year sunspot cycle. About The researchers have traced giant tides of plasma beneath the Sun’s surface at a region called near-surface shear layer (NSSL). The plasma currents shift with the Sun’s magnetic heartbeat and could have a far-reaching influence on space weather and Earth.
सूर्य की आंतरिक मौसम का 11 वर्षीय गतिविधि चक्र से संबंध
संदर्भ: भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA) के खगोलज्ञों द्वारा किए गए एक अध्ययन में सूर्य के सतह के ठीक नीचे के गतिशील "आंतरिक मौसम" का पता लगाया गया है, जो इसके 11 वर्षीय सूर्य धब्बा चक्र के साथ ताल में धड़कता है। लगभग: शोधकर्ताओं ने सूर्य की सतह के नीचे एक क्षेत्र जिसे निकट-सतह कतरन परत (NSSL) कहा जाता है, में प्लाज्मा के विशाल ज्वार का पता लगाया है। प्लाज्मा धाराएँ सूर्य की चुंबकीय धड़कन के साथ बदलती हैं और इसका अंतरिक्ष मौसम और पृथ्वी पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है।
संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तीन प्रमुख क्षेत्रों में सुधार की मांग की
संदर्भ: संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 2030 तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों (SDG) की प्राप्ति के लिए तीन प्रमुख क्षेत्रों में तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता की। पृष्ठभूमि: दुनिया आर्थिक अस्थिरता, संघर्षों और व्यापार में व्यवधान जैसी जटिल संकटों का सामना कर रही है, जिससे सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति धीमी हो रही है। विकासशील देश हर साल $1.4 ट्रिलियन से अधिक का ऋण सेवा पर खर्च कर रहे हैं, जो उनके विकास में निवेश करने की क्षमता को सीमित कर रहा है।
UN Pushes for Reforms in Three Key Areas to meet SDGs
Context The United Nations Secretary-General Antonio Guterres called for urgent action in three key areas to help finance the achievement of the UN-mandated Sustainable Development Goals (SDG) by 2030. Background With the world facing compounding crises such as economic instability, conflicts, and trade disruptions, progress on the SDGs is lagging. Developing nations are spending over $1.4 trillion annually on debt servicing, limiting their ability to invest in development.
सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त राशन वितरण पर चिंता जताई
हाल ही में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त राशन वितरण प्रणाली पर चिंता व्यक्त की है, इसके दीर्घकालिक स्थिरता और आर्थिक नीतियों पर प्रभाव को लेकर सवाल उठाए हैं। विकास की दृष्टि: आर्थिक स्थिरता सुप्रीम कोर्ट की चिंताएँ: कोर्ट ने देखा कि जबकि राज्य केंद्र से खाद्यान्न खरीदते हैं और उन्हें मुफ्त में वितरित करते हैं, वित्तीय बोझ अंततः करदाताओं पर पड़ता है। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या भारत, 2025 में, 2011 के समान गरीबी स्तरों से जूझ रहा है?
Supreme Court Flags Concerns Over Free Ration Distribution
Context Recently, the Supreme Court of India has raised concerns over the free ration distribution system, questioning its long-term sustainability and impact on economic policies. Development Perspective: Economic Sustainability Supreme Court’s Concerns: It observed that while States procure food grains from the Centre and distribute them for free, the financial burdenultimately falls on taxpayers. It questioned whether India, in 2025, is still grappling with the same poverty levels as in 2011,
World Audio Visual and Entertainment Summit (WAVES), 2025
In News At the inaugural WAVES Summit 2025 held in Mumbai, the Prime Minister underscored the creative economy as a critical lever for India’s future GDP growth, innovation, and inclusive development. More About the News The Prime Minister announced the launch of the Indian Institute of Creative Technology (IICT), a National Centre of Excellence aimed at upskilling youth and fostering innovation in media, animation, gaming, and content creation. The IICT is being established by the Ministry of I
विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (WAVES), 2025
समाचार में मुंबई में आयोजित उद्घाटन WAVES शिखर सम्मेलन 2025 में, प्रधानमंत्री ने भारत के भविष्य के GDP विकास, नवाचार और समावेशी विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में रेखांकित किया। समाचार के बारे में अधिक प्रधानमंत्री ने भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (IICT) की स्थापना की घोषणा की, जो युवाओं को कौशल विकास और मीडिया, एनिमेशन, गेमिंग और सामग्री निर्माण में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है। IICT को आईटी मंत्रालय द्वारा स्थापित किया जा रहा है।
एक दूरदर्शी लेकिन भूली हुई विधेयक प्रणाली को पुनर्जीवित करना
भारत के निजी सदस्य के विधेयक तंत्र में प्रगतिशील कानूनों को लागू करने की क्षमता होने के बावजूद, वर्षों से यह धीरे-धीरे कमजोर होता गया है। इसका मुख्य कारण लगातार व्यवधान, स्थगन और सरकारी कार्यों को प्राथमिकता देना है।
Reviving a Far-Sighted But Forgotten Bill Mechanism
Despite its potential to introduce progressive laws, India’s Private Member’s Bill mechanism has steadily eroded over the years because frequent disruptions, adjournments, and the prioritization of government business.
1 May 2025
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SC ने सीमित परिस्थितियों में मध्यस्थता पुरस्कारों को संशोधित करने की अदालतों की शक्ति को बरकरार रखा
समाचार में: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत से निर्णय दिया कि अदालतों के पास मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कारों को संशोधित करने की सीमित शक्ति है। निर्णय के प्रमुख बिंदु: अदालतें पुरस्कारों को अमान्य हिस्सों को हटाने या टाइपोग्राफिकल, गणनात्मक, या लिपिकीय त्रुटियों को सुधारने के लिए संशोधित कर सकती हैं। यदि आवश्यक हो, तो अदालतें पुरस्कार के बाद ब्याज को भी समायोजित कर सकती हैं।
SC upholds courts’ power to modify arbitral awards under limited circumstances
In News The Supreme Court of India, in a majority 4:1 judgment, ruled that courts have the limited power to modify arbitral awards under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996. Major Highlights of the Judgement Courts can modify awards to remove invalid portions or correct typographical, computational, or clerical errors. Courts can also adjust the interest post-award if necessary.
Right To Digital Access Part of Article 21
Context The Supreme court emphasized that digital access is a crucial component of the Right to Life under Article 21. Background The judgment was based on a petition filed by a group of acid attack survivors. They raised concerns about how disabled people, including acid attack victims, find it nearly impossible to successfully complete the digital KYC processes, which include visual tasks.
डिजिटल पहुँच का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा
संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि डिजिटल पहुँच अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक महत्वपूर्ण घटक है। पृष्ठभूमि: यह निर्णय एसिड हमले के पीड़ितों के एक समूह द्वारा दायर याचिका पर आधारित था। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि कैसे विकलांग लोग, जिनमें एसिड हमले के शिकार भी शामिल हैं, डिजिटल KYC प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा करना लगभग असंभव पाते हैं, जिसमें दृश्य कार्य शामिल होते हैं।
Cabinet Approves Caste Enumeration in Upcoming Census
Context Recently, the Cabinet Committee on Political Affairs (CCPA), chaired by Prime Minister of India, has decided to include caste enumeration in the upcoming Census exercise, marking a significant shift in India’s approach to demographic data collection. Caste Based Enumeration Historical Perspective: The last caste-based enumeration in India was carried out in 1931 under British rule, recording 4,147 distinct castes. Although caste details were gathered in 1941, they were never published du
कैबिनेट ने आगामी जनगणना में जाति गणना को मंजूरी दी
संदर्भ: हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCPA) ने आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का निर्णय लिया है, जो भारत के जनसंख्या डेटा संग्रह के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। जाति आधारित गणना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: भारत में अंतिम जाति आधारित गणना 1931 में ब्रिटिश शासन के दौरान की गई थी, जिसमें 4,147 अलग-अलग जातियों का रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि 1941 में जाति से संबंधित विवरण एकत्र किए गए थे, लेकिन उन्हें कभी प्रकाशित नहीं किया गया।
वियतनाम युद्ध के अंत की 50वीं वर्षगांठ
संदर्भ: वियतनामियों ने वियतनाम युद्ध के अंत की 50वीं वर्षगांठ मनाई। पृष्ठभूमि: वियतनाम 19वीं सदी के मध्य से एक फ्रांसीसी उपनिवेश था, जो फ्रांसीसी इंडोचाइना का हिस्सा था (लाओस और कंबोडिया के साथ)। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जापानियों ने वियतनाम पर कब्जा कर लिया लेकिन फ्रांसीसियों को कुछ नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी।
50 Years of End of the Vietnam War
Context The Vietnamese celebrated the 50th anniversary of the end of the Vietnam War. Background Vietnam had been a French colony since the mid-19th century, part of French Indochina (along with Laos and Cambodia). During World War II, the Japanese occupied Vietnam but allowed the French to maintain some control.
Disproportionate Burden on Women in Risk Society
Context In a risk society shaped by modern crises, women disproportionately bear the burden due to existing gender inequalities and caregiving roles. What is Risk Society? The term ‘risk society’ describes a shift from an industrial society to one increasingly shaped by uncertainty and hazards created by technological and environmental developments.
जोखिम समाज में महिलाओं पर असमान बोझ
संदर्भ: एक जोखिम समाज में, जो आधुनिक संकटों द्वारा आकारित है, महिलाएं मौजूदा लिंग असमानताओं और देखभाल के भूमिकाओं के कारण असमान रूप से बोझ उठाती हैं। जोखिम समाज क्या है? 'जोखिम समाज' शब्द का अर्थ है औद्योगिक समाज से एक ऐसे समाज में बदलाव, जो तकनीकी और पर्यावरणीय विकास द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं और खतरों से अधिक प्रभावित होता है।
India Justice Report 2025: A System Failing the Common Citizen
India Justice Report 2025: A System Failing the Common Citizen
भारत न्याय रिपोर्ट 2025: आम नागरिक के प्रति असफल प्रणाली
भारत न्याय रिपोर्ट 2025: आम नागरिक के लिए एक असफल प्रणाली