Current Affairs — August 2025
298 articles • 23 days covered
30 August 2025
14 articles
India's attempt to Harness its Marine Fisheries Potential
Context The Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying recently released draft rules and guidelines to enable “sustainable” fishing in the Indian Exclusive Economic Zone (EEZ) and the High Seas. Potential of India’s Fisheries Sector India has a coastline of approximately 11,098.81 km, with 1,457 landing centres and 3,461 fishing villages, providing a strong base for fisheries development. India is the third largest fish-producing country in the world accounting for 8% of global product
भारत का समुद्री मत्स्य संसाधनों का लाभ उठाने का प्रयास
मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और उच्च समुद्रों में "सतत" मछली पकड़ने के लिए मसौदा नियम और दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भारत के मछली पालन क्षेत्र की संभावनाएँ बहुत बड़ी हैं। भारत की समुद्री तटरेखा लगभग 11,098.81 किमी लंबी है, जिसमें 1,457 लैंडिंग केंद्र और 3,461 मछली पकड़ने वाले गांव शामिल हैं, जो मछली पालन के विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत विश्व में मछली उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, जो वैश्विक उत्पादन का 8% योगदान देता है।
DBT बायोकेयर कार्यक्रम में वित्तीय चिंताएँ
लगभग पांच महीने बीत जाने के बाद भी DBT Biocare कार्यक्रम के लिए चयनित 75 उम्मीदवारों में से किसी को भी वादा किए गए धन या वेतन नहीं मिला है। DBT, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MoST) के अधीन है, 2011 से Biocare कार्यक्रम चला रहा है। यह मुख्य रूप से बेरोजगार महिला वैज्ञानिकों के करियर विकास के लिए है, जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत यह पहला बाह्य शोध वित्त पोषण प्राप्त होगा।
Funding Concerns in DBT Biocare Programme
Context Almost five months after being selected for the DBT Biocare programme, none of the 75 chosen candidates has received the funds promised or salaries. About The DBT, which is under the Ministry of Science and Technology (MoST), has been running the Biocare programme since 2011. It is mainly meant for the career development of unemployed female scientists, for whom it will be the first extramural research funding sanctioned by the government.
Road Accidents in India 2023 Report
Context Recently, the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) released its Road Accidents in India 2023 report following a Supreme Courts direction after several delays. Key Causes of Road Accidents Overspeeding (68%): The leading cause of fatalities. Driving beyond speed limits reduces reaction time and increases impact severity.
भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2023: एक रिपोर्ट
हाल ही में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कई बार की देरी के बाद "भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2023" रिपोर्ट जारी की है। सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों में से एक है ओवरस्पीडिंग (68%): यह मौतों का सबसे बड़ा कारण है। गति सीमा से अधिक चलाने पर प्रतिक्रिया देने का समय कम हो जाता है और प्रभाव की गंभीरता बढ़ जाती है।
भारत-सऊदी अरब रक्षा सहयोग (2025)
समाचार में: हाल ही में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति (JCDC) की सातवीं बैठक आयोजित की गई। बैठक के महत्वपूर्ण परिणामों में रक्षा सहयोग का विस्तार शामिल है: प्रशिक्षण, औद्योगिक साझेदारी, समुद्री सुरक्षा, और संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत ने सऊदी कर्मियों के लिए भारतीय संस्थानों में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किए।
India–Saudi Arabia Defence Cooperation (2025)
In News The 7th meeting of the Joint Committee on Defence Cooperation (JCDC) was held recently. Key Outcomes of the Meeting Expansion of Defence Cooperation: Training, industrial partnerships, maritime security, and joint military exercises. India offered training slots for Saudi personnel in Indian institutions.
UNDP की रिपोर्ट: FRA कार्यान्वयन (2025)
समाचार में: UNDP की रिपोर्ट “Securing Rights, Enabling Futures – Policy Lessons from FRA and Future Pathways” ने वन अधिकार अधिनियम (FRA) के कार्यान्वयन के लगभग 20 वर्षों का मूल्यांकन किया है। वन अधिकार अधिनियम के बारे में: वन अधिकार अधिनियम, 2006 (अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम) एक ऐतिहासिक कानून है जो वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों (STs) और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (OTFDs) के लिए वन भूमि और संसाधनों पर अधिकारों को मान्यता और प्रदान करता है।
UNDP Report on FRA Implementation (2025)
In News The UNDP report “Securing Rights, Enabling Futures – Policy Lessons from FRA and Future Pathways” reviewed nearly 20 years of Forest Rights Act (FRA) implementation. About Forest Rights Act The Forest Rights Act, 2006 (Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act) is landmark legislation recognizing and vesting rights over forest land and resources for forest-dwelling Scheduled Tribes (STs) and other traditional forest dwellers (OTFDs). Under
भारत की प्रवेश परीक्षा प्रणाली का सुधार
हाल ही में NEET, JEE, CUET, और UGC-NET जैसे प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक, अनियमितताओं और पारदर्शिता की कमी को लेकर उठे विवादों ने भारत की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
Detoxifying India’s Entrance Examination System
Recent controversies around paper leaks, irregularities, and opacity in major entrance examinations such as NEET, JEE, CUET, UGC-NET have raised questions about the credibility of India’s exam system.
15वां भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन (2025)
समाचार में 15वें भारत–जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन (2025) में दोनों देशों ने "अगले दशक के लिए संयुक्त दृष्टि" को अपनाया, जिसमें आर्थिक, सुरक्षा, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से संबंधित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम अगले दशक के लिए संयुक्त दृष्टि: यह दृष्टि आठ स्तंभों पर आधारित है: आर्थिक साझेदारी, आर्थिक सुरक्षा, गतिशीलता, नवाचार, रक्षा, पर्यावरण, बहुपक्षीय सहयोग, और सांस्कृतिक आदान-प्रदान। सुरक्षा और रक्षा सहयोग: एक संयुक्त घोषणा को अपनाया गया।
15th India–Japan Annual Summit (2025)
In News At the 15th India–Japan Annual Summit (2025), both nations adopted a “Joint Vision for the Next Decade” along with multiple agreements covering economic, security, technological, and cultural cooperation. Key Outcomes of the Summit Joint Vision for the Next Decade: Framework across eight pillars: economic partnership, economic security, mobility, innovation, defence, environment, multilateral cooperation, and cultural exchanges. Security Defence Cooperation: Adoption of a Joint Declarati
29 August 2025
10 articles
समुद्रयान परियोजना के तहत गहरे समुद्र की खोज
हाल ही में, दो भारतीय 'एक्वानॉट्स' अटलांटिक महासागर की गहराइयों में गए, जो आगामी समुंद्रयान प्रोजेक्ट की तैयारी का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के तहत, भारत का लक्ष्य 2027 तक तीन मानवों को 6,000 मीटर की गहराई में भेजना है। मात्स्य-6000: भारत का गहरे समुद्र में जाने वाला सबमर्सिबल भारत के एक्वानॉट्स मात्स्य-6000 में यात्रा करने का इरादा रखते हैं, जो एक भारतीय निर्मित टाइटेनियम सबमर्सिबल है और इसे एक बड़े मछली के आकार में डिजाइन किया गया है। इसे राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT) द्वारा विकसित किया गया है। इसकी क्षमता तीन मानवों के लिए 12 घंटे की यात्रा और आपातकालीन स्थितियों में सहनशीलता प्रदान करती है।
Deep Sea Exploration Under the Samudrayaan Project
Context Recently, two Indian ‘aquanauts’ travelled deep into the Atlantic Ocean as part of preparations for the upcoming Samudrayaan Project, under which India aims to send three humans to depths of 6,000 metres by 2027. Matsya-6000: India’s Deep-Sea Submersible India’s aquanauts aim to travel in the Matsya-6000, a made-in-India titanium submersible, and designed like a large fish, developed by the National Institute of Ocean Technology (NIOT). Capacity: 3 humans for 12 hours, emergency enduranc
‘विदेशियों को भी अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार है’: उच्च न्यायालय
समाचार में: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बांग्लादेशी महिला को जालसाजी और अवैध प्रवास के आरोप में जमानत दी है, यह कहते हुए कि अनुच्छेद 21 का व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसे केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही छीना जा सकता है। यह जीवन और स्वतंत्रता के मनमाने हनन के खिलाफ कुछ सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करता है।
‘Foreigners too Have the Right to Liberty under Article 21’: High Court
In News The Punjab and Haryana High Court granted bail to a Bangladeshi woman accused of forgery and illegal stay, ruling that Article 21s right to personal liberty applies to foreigners. Article 21 of the Indian Constitution Article 21 of the Constitution of India guarantees the fundamental right to protection of life and personal liberty except by a procedure established by law. It ensures certain safeguards against arbitrary deprivation of life and liberty.
15th India-Japan Annual Summit
Context PM Modi is on a 2-day visit for the 15th India-Japan Annual Summit. About The two sides are expected to upgrade the 2008 Declaration on Security Cooperation, including defence hardware purchases, launch an “Economic Security” initiative to build resilient supply chains, and increase Japan’s investment targets to around $68 billion. The summit is expected to focus on deepening economic and investment partnerships, while also enhancing cultural ties between the two nations.
15वीं भारत-जापान वार्षिक शिखर बैठक
प्रधान मंत्री मोदी 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए दो दिवसीय यात्रा पर हैं। दोनों पक्ष 2008 के सुरक्षा सहयोग पर हुए घोषणा पत्र को अपडेट करने की उम्मीद कर रहे हैं, जिसमें रक्षा उपकरणों की खरीद शामिल है। इसके साथ ही, "आर्थिक सुरक्षा" पहल की शुरुआत की जाएगी, जिसका उद्देश्य मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना है, और जापान के निवेश लक्ष्यों को लगभग 68 अरब डॉलर तक बढ़ाना है। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य ध्यान आर्थिक और निवेश साझेदारियों को गहरा करने के साथ-साथ दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूत करना होगा।
Deforestation and Heat-Related Mortality in Tropical Regions
Context A recent study published in Nature Climate Change revealed that deforestation-induced warming caused nearly 28,000 additional heat-related deaths annually in tropical regions between 2001 and 2020. Challenges in Addressing Deforestation Economic Dependence: Agricultural exports and timber trade remain major sources of income for tropical countries. Weak Governance: Poor enforcement of forest conservation laws.
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वनों की कटाई और ताप से संबंधित मृत्यु दर
एक हालिया अध्ययन जो Nature Climate Change में प्रकाशित हुआ, यह दर्शाता है कि वनों की कटाई के कारण होने वाली गर्मी ने 2001 से 2020 के बीच उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 28,000 अतिरिक्त गर्मी से संबंधित मौतों का कारण बनी। वनों की कटाई से निपटने में चुनौतियाँ: आर्थिक निर्भरता: कृषि निर्यात और लकड़ी का व्यापार उष्णकटिबंधीय देशों के लिए आय के प्रमुख स्रोत बने हुए हैं। कमजोर प्रशासन: वन संरक्षण कानूनों का कमजोर कार्यान्वयन।
Harnessing India’s Demographic Dividend
India’s youth is often hailed as the nation’s greatest asset, but this so-called ‘demographic dividend’ could become a liability without relevant skills and may spiral into crisis if systemic issues remain unaddressed.
भारत के जनसांख्यिकीय लाभ का उपयोग करना
भारत के युवा को अक्सर देश की सबसे बड़ी संपत्ति माना जाता है, लेकिन यह所谓 का 'जनसंख्यात्मक लाभ' तब एक बोझ बन सकता है, जब उनके पास आवश्यक कौशल न हों। अगर मौजूदा प्रणालीगत समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो स्थिति गंभीर हो सकती है।
28 August 2025
12 articles
India Releases 3 Joint Doctrines For Armed Forces
Context The Indian Armed Forces are moving steadily towards greater jointness, integration, and theaterisation. Joint Military Doctrines released Joint Doctrine for Special Forces Operations: Brings together Army’s Para (SF), Navy’s MARCOS, and IAF’s Garuds under a unified framework. Seeks common understanding, shared terminology, and standard operating procedures.
भारत ने सशस्त्र बलों के लिए 3 संयुक्त सिद्धांत जारी किए
भारतीय सशस्त्र बल धीरे-धीरे एकजुटता, एकीकरण और थिएटराइजेशन की दिशा में बढ़ रहे हैं। हाल ही में जारी की गई संयुक्त सैन्य सिद्धांतों में 'विशेष बल संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत' शामिल है, जो सेना की पैराशूट (एसएफ), नौसेना के MARCOS और वायु सेना के गरुड्स को एक साझा ढांचे के तहत लाता है। इसका उद्देश्य सामान्य समझ, साझा शब्दावली और मानक संचालन प्रक्रियाओं को स्थापित करना है।
UNGA ने AI शासन पर वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के लिए दो नई पहलों की शुरुआत की
संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने यूएन महासभा के उस निर्णय की सराहना की है, जिसमें वैश्विक स्तर पर एआई शासन में सहयोग को बढ़ाने के लिए दो नए संस्थागत तंत्रों की स्थापना की गई है। ये तंत्र हैं संयुक्त राष्ट्र का स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल और वैश्विक संवाद एआई शासन पर। इन पैनलों का उद्देश्य एआई के लाभ और जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करना है, ताकि अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके और सूचित नीति निर्माण को संभव बनाया जा सके।
UNGA Launches Two New Initiatives to Strengthen Global Cooperation on AI Governance
Context The United Nations Secretary-General has praised a decision by the UN General Assembly to create two new institutional mechanisms to enhance global cooperation on AI governance. About These are the United Nations Independent International Scientific Panel on AI and the Global Dialogue on AI Governance. The panels aim to address AIs benefits and risks, fostering international collaboration and informed policymaking.
भारत की हरित गतिशीलता के लिए बिजली का नया कदम
भारत ने फरवरी 2025 तक 56.75 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण किया है, जो साफ़ परिवहन के तेजी से अपनाने को दर्शाता है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (e-2W) की बिक्री 11.49 लाख इकाइयों तक पहुँच गई है, जो पिछले वर्ष की 9.48 लाख इकाइयों की तुलना में 21% की वृद्धि है। भारत सरकार ने 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहन (EV) का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो वैश्विक EV30@30 पहल के साथ मेल खाता है।
India’s Electric Leap for Green Mobility
Context India has registered 56.75 lakh electric vehicles by February 2025, reflecting the rapid adoption of clean mobility. About Electric two-wheeler (e-2W) sales hit 11.49 lakh units, up 21% from the previous year’s 9.48 lakh. The Government of India has set a vision to achieve 30% EV penetration by 2030, aligning with the global EV30@30 initiative.
अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ और इसके प्रभाव
संयुक्त राज्य अमेरिका ने 27 अगस्त 2025 से भारत के कई प्रकार के वस्त्र निर्यात पर 50% शुल्क लगा दिया है। यह कदम जुलाई 2025 में घोषित 25% शुल्क के साथ अगस्त 2025 में भारत द्वारा रूसी तेल और रक्षा आयातों की खरीद से संबंधित 25% "दंड शुल्क" को जोड़ता है। इस निर्णय से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों में वस्त्र, परिधान, रत्न और आभूषण, झींगे, कालीन, चमड़ा और फर्नीचर शामिल हैं, जो सभी श्रम-गहन और रोजगार सृजन करने वाले उद्योग हैं।
USA’s 50% Tariffs on Indian Exports and Its Implications
Context The United States has imposed 50% tariffs on a wide range of Indian merchandise exports starting August 27, 2025. About The move combines the 25% tariff announced in July 2025 and an additional 25% “penalty tariff” in August 2025 linked to India’s purchases of Russian oil and defence imports. Key sectors affected include textiles, apparel, gems and jewellery, shrimp, carpets, leather, and furniture — all of which are labour-intensive and job-generating industries.
मुक्त बाजार पूंजीवाद और राज्य पूंजीवाद के मॉडल
हाल ही में, अमेरिका ने Intel में लगभग 10% हिस्सेदारी खरीदने का निर्णय लिया है, इसके लिए धन 2022 के CHIPS और Science Act के तहत आवंटित किया गया था। वर्तमान वैश्विक संदर्भ में, अमेरिका-चीन rivalry राज्य-प्रेरित और मुक्त बाजार के दृष्टिकोणों के बीच टकराव को दर्शाती है।
Free Market Capitalism & State Capitalism Models
Context Recently, the US decided to acquire about a 10% equity stake in Intel, using funds originally allocated under the CHIPS and Science Act of 2022. Contemporary Global Relevance China vs. US rivalry embodies the clash between state-led and free-market approaches.
Unleashing Power Sector of India: To Help India’s Economy
India’s power sector is grappling with technical and administrative hurdles, compounded by macroeconomic constraints that could shape the nation’s economic trajectory.
भारत के ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त बनाना: भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सहायक
भारत का बिजली क्षेत्र तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो व्यापक आर्थिक सीमाओं से और बढ़ गई हैं। ये सभी कारक देश की आर्थिक दिशा को प्रभावित कर सकते हैं।
27 August 2025
12 articles
Centre Finalises National Designated Authority to Kick-start Carbon Markets
Context The Ministry of Environment, Forest, and Climate Change has announced a ‘National Designated Authority (NDA)’ to enable a carbon emissions trading regime. Carbon Markets Carbon markets are trading systems in which carbon credits are sold and bought. Companies or individuals can use carbon markets to compensate for their greenhouse gas emissions by purchasing carbon credits from entities that remove or reduce greenhouse gas emissions.
केंद्र ने कार्बन मार्केट्स की शुरुआत के लिए राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण का गठन किया
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ‘राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (NDA)’ की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली को सक्षम बनाना है। कार्बन बाजार ऐसे व्यापारिक तंत्र हैं, जहां कार्बन क्रेडिट्स की खरीदी-बिक्री होती है। कंपनियाँ या व्यक्ति कार्बन बाजारों का उपयोग अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की भरपाई के लिए करते हैं, जिससे वे उन संस्थाओं से कार्बन क्रेडिट्स खरीद सकते हैं जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम या समाप्त करती हैं।
India Requires $50 Billion New Investment in Storage by 2032: Report
In Context India has crossed 50% installed power capacity from non-fossil sources five years early. The next challenge is rapidly scaling up Energy Storage Systems (ESS) to meet rising demand, cut costs, and keep power affordable. Why is ESS Crucial for India?
2032 तक भारत को भंडारण में 50 अरब डॉलर के नए निवेश की आवश्यकता: रिपोर्ट
भारत ने गैर-जीवाश्म स्रोतों से स्थापित बिजली क्षमता में 50% का आंकड़ा पांच साल पहले ही पार कर लिया है। अब अगली चुनौती ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ESS) को तेजी से बढ़ाना है ताकि बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके, लागत को कम किया जा सके, और बिजली को सस्ती रखा जा सके। ESS भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण के परिणाम: शिक्षा, 2025
संदर्भ: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के 80वें दौर के तहत अप्रैल–जून 2025 में किए गए व्यापक मॉड्यूलर सर्वे (CMS: शिक्षा) से पता चला है कि परिवार सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों में प्रति बच्चे लगभग नौ गुना अधिक खर्च करते हैं। इस प्रवृत्ति के पीछे के कारण: ग्रामीण-शहरी विभाजन: ग्रामीण परिवार सरकारी स्कूलों पर अधिक निर्भर होते हैं क्योंकि यह उनके लिए आर्थिक रूप से सस्ता होता है, जबकि शहरी परिवार अक्सर निजी स्कूलों को प्राथमिकता देते हैं। धारणा की गुणवत्ता में अंतर: माता-पिता आमतौर पर निजी स्कूलों को इसलिए चुनते हैं क्योंकि वे उनकी गुणवत्ता को बेहतर मानते हैं।
Results of Comprehensive Modular Survey: Education, 2025
Context The Comprehensive Modular Survey (CMS: Education) conducted under the 80th Round of the National Sample Survey (NSS), April–June 2025, has revealed that households spend nearly nine times more per child in private schools compared to government schools. Reasons for Such a Trend Rural–Urban Divide: Rural households are more dependent on government schools due to affordability, but urban families often choose private schools. Perceived Quality Gap: Parents usually prefer private schools du
Sci-Hub पर प्रतिबंध और एक राष्ट्र, एक सब्सक्रिप्शन (ONOS) योजना
खबरों में: दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे कथित ऑनलाइन शैडो लाइब्रेरीज़ जैसे Sci-Hub, Sci-Net और उनके मिरर डोमेन को ब्लॉक करें, यह एक कॉपीराइट उल्लंघन मामले में है। Sci-Hub (जिसकी स्थापना 2011 में अलेक्जेंड्रा एल्बाक्यान ने की थी, जो कजाकिस्तान की निवासी हैं) अवैध होने के बावजूद, कई शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन रहा है, जो महंगे जर्नल सब्सक्रिप्शन के कारण वैज्ञानिक पत्रों तक सस्ती पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसी संदर्भ में, सरकार की 'एक राष्ट्र, एक सब्सक्रिप्शन' (ONOS) योजना पर विचार किया जा रहा है।
Sci-Hub Ban and the One Nation, One Subscription (ONOS) Scheme
In News The Delhi High Court has ordered authorities to block access to so-called online shadow libraries Sci-Hub, Sci-Net and their mirror domains, in a copyright infringement case. About Sci-Hub (founded in 2011 by Alexandra Elbakyan (Kazakhstan)), despite being illegal, has been a crucial resource for many researchers lacking affordable access to scientific papers due to expensive journal subscriptions. Against this backdrop, the government’s One Nation, One Subscription (ONOS) scheme is bein
जनगणना में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की अलग से गिनती होगी: MoTA
आदिवासी मामलों मंत्रालय (MoTA) ने रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि विशेष रूप से संवेदनशील आदिवासी समूहों (PVTGs) की आगामी जनगणना में अलग से गणना की जाए। जनगणना का महत्व क्या है? संसाधनों का बेहतर आवंटन: यह सरकार को बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए संसाधनों को प्रभावी ढंग से निर्देशित करने में मदद करता है।
Census To Count Particularly Vulnerable Tribal Groups Separately: MoTA
Context The Ministry of Tribal Affairs (MoTA) has written to the Registrar General and Census Commissioner, urging that particularly vulnerable tribal groups (PVTGs) be separately enumerated in the upcoming census. Why the Census Matters? Better Resource Allocation: Helps the government to channel resources effectively for infrastructure, healthcare, and education.
Tourism in India: The Tariff-proof Sector
In an era of global economic uncertainty and rising protectionism, like the recent U.S. hike on Indian steel and chemical products, India’s tourism sector stands out as a resilient, inclusive, and tariff-proof engine of growth.
भारत में पर्यटन: एक सुरक्षित क्षेत्र
वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और बढ़ते संरक्षणवाद के इस दौर में, जैसे हाल ही में अमेरिका द्वारा भारतीय स्टील और रासायनिक उत्पादों पर लगाए गए शुल्क, भारत का पर्यटन क्षेत्र एक मजबूत, समावेशी और शुल्क-मुक्त विकास इंजन के रूप में उभरकर सामने आया है।
26 August 2025
16 articles
जंगलों की नई पीढ़ी की ओर वैश्विक बदलाव
हालिया एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि दुनिया भर में युवा जंगलों की ओर एक बदलाव आ रहा है, जिससे कार्बन संतुलन प्रभावित हो रहा है क्योंकि पुराने, कार्बन से समृद्ध जंगल घट रहे हैं। जंगलों की उम्र का महत्व युवा जंगल तेजी से बढ़ते हैं और 20 साल से कम उम्र के जंगल पुराने जंगलों की तुलना में 20 गुना अधिक CO₂ अवशोषित कर सकते हैं। हालांकि, वे पुराने जंगलों की तुलना में काफी कम कार्बन संग्रहीत करते हैं।
Global Shift Towards Younger Forests
Context A recent study highlights a global shift towards younger forests, disrupting the carbon balance as older, carbon-rich forests decline. Importance of Forest Age Young Forests grow rapidly and can absorb up to 20 times more CO₂ than older forests, especially less than 20 years old. However, they store much less carbon compared to old-growth forests.
भारत को 'एक उत्पाद राष्ट्र' में बदलने की अपील
भारत में यह एक आम सहमति बन रही है कि हमें सेवा-आधारित अर्थव्यवस्था से उत्पाद-निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना होगा, खासकर अमेरिका की दंडात्मक टैरिफ नीतियों के बीच। आगे का रास्ता यह है कि भारत को अनुसंधान और विकास (R&D) में निवेश बढ़ाना होगा, बौद्धिक संपदा (IP) की सुरक्षा को मजबूत करना होगा, और गहरे तकनीकी कौशल वाले प्रतिभाओं को बढ़ावा देना होगा ताकि हम वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उत्पादों का निर्माण कर सकें। इसके लिए जोखिम पूंजी तक बेहतर पहुंच, विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा, और नवाचार क्लस्टर की आवश्यकता है।
Call For India to Transform Into ‘a product nation’
Context There is a growing consensus that India must transition from being primarily a service-driven economy to a product nation amid US punitive tariff action. Way Ahead India must enhance RD investment, strengthen IP protection, and nurture deep-tech talent to build globally competitive products. Greater access to risk capital, world-class infrastructure, and innovation clusters is essential.
भारत की आंतरिक प्रवासियों की समझ
'विदेशी' या 'विदेशी नागरिक' का विचार आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के लिए आरक्षित होता है, लेकिन भारत में आंतरिक प्रवासियों द्वारा सांस्कृतिक विस्थापन के अनुभव को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग बढ़ रहा है। डायस्पोरा की परिभाषा 'डायस्पोरा' शब्द नीति और शैक्षणिक चर्चाओं में एक केंद्रीय स्थान प्राप्त कर चुका है, खासकर जब 2001-02 में भारतीय डायस्पोरा पर उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। इसे राष्ट्रीय सीमाओं के माध्यम से परिभाषित किया गया है, और यह विदेशों में बसे समुदायों की छवियों को उजागर करता है — जैसे कनाडा में पंजाबी, तमिल, आदि।
Understanding India’s Internal Diasporas
Context The concept of being a ‘foreigner or videshi’ typically reserved for international migrants, is increasingly used by internal migrants in India to describe their experience of cultural displacement. Defining Diaspora The term ‘diaspora’ has become central in policy and academic discussions after the High-Level Committee on the Indian Diaspora published its report in 2001–02. It has been defined through national borders, and evokes images of overseas communities — Punjabis in Canada, Tami
30% of MPs and MLAs Face Serious Criminal Cases
Context An analysis of MPs and MLAs across India shows that 31% of Members of Parliament (MPs) and 29% of Members of Legislative Assemblies (MLAs) have declared serious criminal charges against them. Criminalisation of politics Criminalisation of politics refers to the growing participation of individuals with criminal backgrounds in electoral politics. A serious criminal charge includes offences where the maximum punishment is five years or more, or those that are non-bailable.
30% सांसदों और विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं
एक अध्ययन के अनुसार, भारत में सांसदों और विधायकों की स्थिति यह दर्शाती है कि 31% सांसदों और 29% विधायकों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक आरोपों की घोषणा की है। राजनीति का अपराधीकरण उस प्रवृत्ति को दर्शाता है जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की चुनावी राजनीति में बढ़ती भागीदारी होती है। गंभीर आपराधिक आरोपों में वे अपराध शामिल हैं जिनमें अधिकतम सजा पांच साल या उससे अधिक होती है, या वे अपराध जो जमानती नहीं होते।
महिलाएँ: भारत की आर्थिक बदलाव की कहानी में नेतृत्व करती हुई
समाचार में: श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया है कि भारत में महिलाओं की रोजगार दर 2017-18 से 2023-24 के बीच लगभग दोगुनी हो गई है। महिलाओं की श्रम भागीदारी में हालिया रुझान के अनुसार, 2023-24 के पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) के अनुसार, महिलाओं की रोजगार दर (WPR) 2017-18 में 22% से बढ़कर 2023-24 में 40.3% हो गई है, जबकि बेरोजगारी दर 5.6% से घटकर 3.2% हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की रोजगार दर में 96% की वृद्धि हुई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 43% बढ़ी है।
Women Leading India’s Economic Transformation Story
In News The Ministry of Labour and Employment has emphasized that Women’s employment rate in India has nearly doubled between 2017-18 to 2023-24. Recent Trend in Women’s Labour Participation As per the Periodic Labour Force Survey (PLFS) 2023-24 the women’s employment rate (WPR) has increased from 22% in 2017-18 to 40.3% in 2023-24, and unemployment dropping from 5.6% to 3.2%. Rural female employment surged by 96%, and urban by 43%.
भारत-फिजी द्वीपसमूह के संबंध
भारत और फिजी ने रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए नई पहलों का अनावरण किया है। इनमें सुवा में भारतीय उच्चायोग में एक रक्षा अटैची पद की स्थापना शामिल है, जो प्रशांत द्वीपों को भी कवर करेगा। भारत-फिजी संबंधों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: भारत-फिजी के बीच संबंध 1879 में शुरू हुए थे। अगले चार दशकों में लगभग 60,553 भारतीयों को चीनी गन्ने की खेती के लिए लाया गया, जिसने एक जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय, जिसे गिरमिटिया के नाम से जाना जाता है, की नींव रखी।
India- Fiji Islands Relation
Context India and Fiji unveiled initiatives to bolster defence and maritime security cooperation, including the creation of a Defence Attache post at the High Commission of India in Suva, which will also cover the Pacific Islands. India-Fiji Ties Historical Relations: The India-Fiji relations began in 1879. Over the next four decades, approximately 60,553 Indians were brought to work on sugarcane plantations, laying the foundation for a vibrant Indian diaspora known as Girmitiyas.
व्यापारिक और प्रतिबंधित भाषण मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं: सुप्रीम कोर्ट
समाचार में: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि व्यावसायिक और निषिद्ध भाषणों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(क)) के तहत सुरक्षा नहीं मिलती है। सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियाँ: व्यावसायिक भाषण: जैसे कि विज्ञापन, लाभ के लिए किए जाने वाले प्रचार, राजनीतिक या सामाजिक भाषणों के समान मौलिक सुरक्षा नहीं पाते हैं। निषिद्ध/घृणा भाषण: ऐसे अभिव्यक्तियाँ जो किसी समूह के खिलाफ दुश्मनी, घृणा या हिंसा को बढ़ावा देती हैं, उन्हें भी सुरक्षा नहीं मिलती।
Commercial & Prohibited Speeches Not Part of Fundamental Rights: SC
In News The Supreme Court of India recently clarified that commercial and prohibited speeches do not enjoy protection under the Fundamental Right to Freedom of Speech and Expression (Article 19(1)(a)). Supreme Court’s Key Observations Commercial speech: E.g., advertisements, profit-driven promotions do not automatically get the same fundamental protection as political or social speech. Prohibited/Hate Speech: Expressions promoting enmity, hatred, or violence against any group based on inherent c
नए ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम में क्या प्रावधान हैं?
हाल ही में, भारत की संसद ने ‘ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025’ को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य कुछ ऐसे गेमिंग प्रारूपों को नियंत्रित और प्रतिबंधित करना है, जिनसे सामाजिक और आर्थिक मुद्दे जुड़े हुए हैं।
What Does the New Online Gaming Act Outline?
Recently, the Parliament of India has passed the ‘Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025’, to regulate and prohibit certain gaming formats having social and economic concerns.
25 August 2025
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आक्रामक प्रजातियों से निपटने की लागत
हाल ही में Nature Ecology Evolution में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, विदेशी और आक्रामक पौधों और जानवरों ने 1960 से अब तक विश्वभर में 2.2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान पहुंचाया है, और यह पाया गया है कि असली लागत पहले के अनुमान से 16 गुना अधिक हो सकती है। भारत में आम आक्रामक प्रजातियों में जापानी नॉटवीड (Reynoutria japonica) और सामान्य लैंटाना (Lantana camara) शामिल हैं। भारत में, MoEFCC ने 154 से अधिक आक्रामक प्रजातियों की पहचान की है, जो स्थलीय जीवों को शामिल करती हैं।
Cost of Dealing with Invasive Species
Context According to a recent study published in Nature Ecology Evolution, invasive non-native plants and animals have inflicted more than $2.2 trillion in damages worldwide since 1960, and found that the true costs may be 16 times higher than previously estimated. Common invasive species in India Among the most costly to manage are Japanese knotweed (Reynoutria japonica) and common lantana (Lantana camara). In India, the MoEFCC recognizes over 154 invasive faunal species, spanning terrestrial,
नदी किनारे खनन की अनुमति बिना रेत पुनःपूर्ति अध्ययन के नहीं: सुप्रीम कोर्ट
एक महत्वपूर्ण निर्णय में, जो बालू खनन से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना गहन वैज्ञानिक अध्ययन के नदी के किनारे खनन के लिए कोई मंजूरी नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने इस "पुनः पूर्ति अध्ययन" को अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक बताया है, जो कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के उस आदेश का समर्थन करता है, जिसमें जम्मू और कश्मीर में एक खनन परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने यह भी जोर दिया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
No Riverbed Mining Nod Without Sand Replenishment Study: SC
Context In a major decision aimed at curbing environmental damage from sand mining, the Supreme Court emphasized that no approval can be granted for mining in a riverbed without a thorough scientific study. About The court described this “replenishment study” as a mandatory requirement, upholding a National Green Tribunal (NGT) order that had cancelled the environmental clearance for a mining project in Jammu and Kashmir. It emphasised that the District Survey Report is essential to scientifical
India’s Unique Dairying Model and Its Challenges
Context India’s low-cost, cooperative-led dairying model ensures global price competitiveness, but its dependence on cheap labour and low productivity poses long-term sustainability challenges. Dairy Sector of India Global Leadership: India is the world’s largest milk producer, contributing 24.76% of global milk output. Production Growth: Milk production rose from 146.31 million tonnes in 2014-15 to 239.30 million tonnes in 2023-24.
भारत का अनोखा डेयरी मॉडल और इसकी चुनौतियाँ
भारत का कम लागत वाला, सहकारी आधारित डेयरी मॉडल वैश्विक कीमतों में प्रतिस्पर्धा बनाए रखता है, लेकिन सस्ते श्रम और कम उत्पादकता पर निर्भरता दीर्घकालिक स्थिरता के लिए चुनौतियां खड़ी करती है। डेयरी क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्व स्थिति: भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, जो वैश्विक दूध उत्पादन का 24.76% योगदान देता है। उत्पादन में वृद्धि: दूध उत्पादन 2014-15 में 146.31 मिलियन टन से बढ़कर 2023-24 में 239.30 मिलियन टन हो गया है।
जन विश्वास 2.0
जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 को लोकसभा में पेश किया गया। इस संशोधन की आवश्यकता इसलिये महसूस की गई है क्योंकि 75% से अधिक अपराध ऐसे कानूनों के तहत परिभाषित हैं जो मुख्य आपराधिक न्याय प्रणाली के दायरे से बाहर के क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि शिपिंग, कराधान, वित्तीय संस्थाएं और नगरपालिका शासन। कई सामान्य अपराधों के लिए अति उच्च सजा का प्रावधान भी है, जो समझ से परे है।
Jan Vishwas 2.0
Context The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2025 was introduced in Lok Sabha. Need for the Amendment More than 75% of all crimes are defined under laws that regulate areas beyond core criminal justice, such as shipping, taxation, financial institutions, and municipal governance. There are some inexplicably high punishments for seemingly routine offences.
विट्ठलभाई पटेल की पहली भारतीय स्पीकर के रूप में 100वीं जयंती
नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय वक्ता सम्मेलन ने विठ्ठलभाई पटेल के केंद्रीय विधायी सभा के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में चुनाव की 100वीं वर्षगांठ मनाई। केंद्रीय विधायी सभा (CLA) ब्रिटिश भारत में भारतीय विधानमंडल का निचला सदन था, जिसे 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत मोंटागू-चेल्म्सफोर्ड सुधारों के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था। 1919 का अधिनियम दो सदनों की प्रणाली का निर्माण करता है: केंद्रीय विधायी सभा (निचला सदन) और अन्य सदन।
100th Anniversary of Vitthalbhai Patel as First Indian Speaker
Context All India Speakers’ Conference held in New Delhi, marking the 100th anniversary of Vitthalbhai Patel’s election as the first Indian Speaker of the Central Legislative Assembly. The Central Legislative Assembly (CLA) The Central Legislative Assembly (CLA) was the lower house of the Indian Legislature in British India, established by the Government of India Act 1919 as part of the Montagu-Chelmsford Reforms. The 1919 Act created a two-house system: the Central Legislative Assembly (lower h
STEM Education & Students with Disabilities
India has nearly 63 million people with disabilities (NFHS-5), yet their representation in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) education remains marginal.
STEM शिक्षा और विकलांग छात्रों की स्थिति
भारत में लगभग 63 मिलियन लोग विकलांगता से ग्रस्त हैं (NFHS-5), फिर भी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) शिक्षा में उनकी भागीदारी बहुत कम है।
23 August 2025
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National Space Day 2025
Context India is celebrating its second National Space Day on August 23, 2025 with the theme “Aryabhatta to Gaganyaan: Ancient Wisdom to Infinite Possibilities”. Challenges in India’s Space Sector Competition and Global Market Share: To achieve this ambitious goal of 8% of the global market share, Indian space companies must compete effectively on the international stage. Private Sector Participation: While the private sector has shown interest, there’s a need for more substantial investment and
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025
भारत 23 अगस्त 2025 को अपने दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का आयोजन "आर्यभट्ट से गगनयान: प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएँ" थीम के साथ कर रहा है। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में चुनौतियाँ वैश्विक बाजार हिस्सेदारी और प्रतिस्पर्धा: इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, जिसमें वैश्विक बाजार के 8% हिस्से पर कब्जा करना शामिल है, भारतीय अंतरिक्ष कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी प्रतिस्पर्धा करनी होगी। निजी क्षेत्र की भागीदारी: जबकि निजी क्षेत्र ने रुचि दिखाई है, लेकिन इसमें अधिक ठोस निवेश की आवश्यकता है।
चेंडामंगलम की प्रसिद्ध हथकरघा उद्योग ओणम से पहले संकट का सामना कर रहा है
ओणम के नजदीक आते ही, ग्राहक असली पारंपरिक परिधान, जिसे चेंदमंगलम हैंडलूम कहा जाता है, की मांग कर रहे हैं। उद्योग के सामने प्रमुख चुनौतियाँ: बुनकरों की घटती संख्या। युवा पीढ़ी कम आय, सामाजिक सुरक्षा की कमी और आधुनिक कौशल प्रशिक्षण की अनुपस्थिति के कारण इस क्षेत्र से दूर जा रही है। पारंपरिक बुनकर बूढ़े हो रहे हैं, जिससे कार्यबल में कमी आ रही है।
Chendamangalam’s Famed Handloom Industry Battles Crisis Ahead of Onam
Context With Onam round the corner, customers are insistent on authentic ethnic wear called Chendamangalam handloom. Major Challenges Faced by the Industry Declining Number of Weavers: Younger generations moving away due to low income, lack of social security, and absence of modern skill training. Traditional weavers are aging, leading to a shrinking workforce.
Migration is Essential To Globalisation: Amartya Sen
Context Nobel laureate Amartya Sen recently stressed that migration has been a major source of global progress, enabling exchange of knowledge, culture, and values. Way Ahead Humane Inclusive Policies: Recognise migration as a right and opportunity, not a threat. Safeguard voting rights (Amartya Sen’s concern on SIR).
आवागमन वैश्वीकरण के लिए आवश्यक है: अमर्त्य सेन
नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने हाल ही में यह जोर देकर कहा कि प्रवासन वैश्विक प्रगति का एक प्रमुख स्रोत रहा है, जो ज्ञान, संस्कृति और मूल्यों के आदान-प्रदान को संभव बनाता है। आगे का रास्ता मानवीय और समावेशी नीतियाँ: प्रवासन को एक अधिकार और अवसर के रूप में मान्यता दें, न कि एक खतरे के रूप में। मतदान के अधिकारों की सुरक्षा करें (अमर्त्य सेन की चिंता SIR पर)।
Parliament Passes Five Key Maritime Bills to Boost Blue Economy
Context The Parliament has passed five key bills in the just-concluded Monsoon Session, which overhauled colonial-era maritime laws and will boost the Blue Economy. India’s Maritime Sector Strategic Position: Located along the worlds busiest shipping routes, India is a key trading hub and a rising global power. India’s Maritime Sector Overview: Handles 95% of India’s trade by volume and 70% by value, with port infrastructure critical to the economy.
संसद ने नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पांच महत्वपूर्ण समुद्री विधेयक पास किए
संदर्भ: संसद ने हाल ही में समाप्त हुए मानसून सत्र में पांच महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए हैं, जो उपनिवेशकालीन समुद्री कानूनों में बदलाव लाते हैं और नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे। भारत का समुद्री क्षेत्र: भारत दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों के किनारे स्थित है, जो इसे एक प्रमुख व्यापार केंद्र और एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति बनाता है। समुद्री क्षेत्र का अवलोकन: भारत का समुद्री क्षेत्र अपने कुल व्यापार का 95% मात्रा और 70% मूल्य के हिसाब से संभालता है, जिसमें बंदरगाहों का बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सुरक्षित AI अपनाने से न्याय वितरण को सशक्त बनाना
केरल उच्च न्यायालय ने जिला न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए दिशा-निर्देशों का एक सेट प्रकाशित करने वाला भारत का पहला न्यायालय बन गया है। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ: यूरोपीय संघ: EU AI Act (2024) न्यायिक AI को "उच्च जोखिम" के रूप में वर्गीकृत करता है, जिसके लिए कठोर निगरानी, मानव जिम्मेदारी और पूर्वाग्रह के खिलाफ सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है। यह EU के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो अपनाने की गति से अधिक अधिकारों और नैतिकता को प्राथमिकता देता है।
Strengthening Justice Delivery Through Safe AI Adoption
Context The Kerala High Court became the first in India to publish a set of guidelines on the use of Artificial Intelligence in the district judiciary. Global Best Practices European Union: The EU AI Act (2024) classifies judicial AI as “high-risk”, requiring rigorous oversight, human accountability, and safeguards against bias. This reflects the EU’s broader approach of prioritising rights and ethics over speed of adoption.
भारत की गहरी तकनीक की पहल और प्रशासनिक बाधाएं
हाल ही में, भारत के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में, प्रधानमंत्री ने देश से अपील की कि वह अपनी निर्भरता को छोड़कर तकनीकी स्वायत्तता को अपनाए, ताकि हम गहरी तकनीकी नवाचार में आगे बढ़ सकें — जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी शामिल हैं।
India’s Deep-Tech Push & Bureaucratic Hurdles
Recently, during India’s Independence Day address, the Prime Minister urged the nation to shed its dependency and embrace technological sovereignty to lead in deep-tech innovation — spanning artificial intelligence, quantum computing, semiconductors, and space technology.
22 August 2025
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CCPA ने Rapido पर भ्रामक विज्ञापनों के लिए लगाया जुर्माना
समाचार में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA), जो भारत का सर्वोच्च उपभोक्ता निगरानी निकाय है, ने बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर Rapido पर भ्रामक विज्ञापनों के लिए और अनुचित व्यापार प्रथाओं में संलिप्तता के कारण ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है। नैतिक ढांचे की बात करें तो डिओन्टोलॉजी (कर्तव्य-आधारित नैतिकता) के दृष्टिकोण से, भ्रामक विज्ञापन नैतिक रूप से गलत है क्योंकि यह ईमानदारी के कर्तव्य का उल्लंघन करता है। एक विज्ञापनदाता की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह उपभोक्ताओं को सटीक और सत्य जानकारी प्रदान करे।
CCPA Slaps Penalty on Rapido for Misleading Ads
In News The Central Consumer Protection Authority (CCPA), India’s apex consumer watchdog, has imposed a penalty of ₹10 lakh on bike-taxi aggregator Rapido for running misleading advertisements and engaging in unfair trade practices. Ethical Frameworks Deontology (Duty-Based Ethics): From a deontological perspective, misleading advertising is inherently immoral because it violates the duty of honesty. An advertiser has a moral obligation to provide accurate and truthful information to consumers.
भारत की व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली और रोजगार योग्यता
भारत को अपने व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (VET) प्रणाली में लंबे समय से मौजूद खामियों को दूर करना होगा, ताकि वह अपने विकास मॉडल को वास्तव में बदल सके। भारत की व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक है, जिसका उद्देश्य युवाओं और श्रमिकों को विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करना है। इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) द्वारा संचालित किया जाता है और राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NCVET) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
India’s Vocational Training System & Employability
Context India needs to address the long-standing gaps in its vocational education and training (VET) systems to truly transform its growth model. About the India’s Vocational Training System It is one of the largest in the world, designed to equip youth and workers with industry-relevant skills across sectors. It is overseen by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) and regulated by the National Council for Vocational Education and Training (NCVET).
Parliament Panel Flags Aviation Safety Gaps
Context A Parliamentary Standing Committee has recommended granting full financial and administrative autonomy to the aviation safety regulator, the Directorate General of Civil Aviation (DGCA). Key Concerns Identified Lack of Autonomy in DGCA: The current dependence on the Ministry hampers independent decision-making; without autonomy, DGCA risks being a weak compliance-monitoring body in a fast-expanding market. Severe Staff Shortages in DGCA: Out of the total sanctioned strength of 1,063 post
संसद समिति ने विमानन सुरक्षा में खामियों का उठाया मुद्दा
एक संसदीय स्थायी समिति ने विमानन सुरक्षा नियामक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को पूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता देने की सिफारिश की है। मुख्य चिंताएं: DGCA में स्वायत्तता की कमी: वर्तमान में मंत्रालय पर निर्भरता स्वतंत्र निर्णय लेने की प्रक्रिया को बाधित करती है; स्वायत्तता के बिना, DGCA तेजी से बढ़ते बाजार में एक कमजोर अनुपालन-निगरानी निकाय बन सकती है। DGCA में गंभीर स्टाफ की कमी: स्वीकृत कुल 1,063 पदों में से...
India’s Ban on Betting Apps & Curbing Money Laundering
Recently, the Parliament of India passed the ‘Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025’ that is designed to curb addiction, financial ruin and social distress caused by predatory gaming platforms that thrive on misleading promises of quick wealth.
भारत में सट्टेबाजी ऐप्स पर प्रतिबंध और धन शोधन पर रोक
हाल ही में, भारत की संसद ने ‘ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा और विनियमन विधेयक, 2025’ को मंजूरी दी है। यह विधेयक उन शिकारी गेमिंग प्लेटफार्मों द्वारा उत्पन्न होने वाले नशे, आर्थिक बर्बादी और सामाजिक संकट को रोकने के लिए तैयार किया गया है, जो त्वरित धन के भ्रामक वादों पर फलते-फूलते हैं।
India, EAEU Sign ToR to Begin Free Trade Agreement Negotiations
In News India and the Eurasian Economic Union (EAEU) signed the Terms of Reference (ToR) to launch negotiations on a Free Trade Agreement (FTA) in Moscow. Eurasian Economic Union (EAEU) The Eurasian Economic Union (EAEU) is an international organization of regional economic integration with international legal personality. Its goal is to enhance cooperation, boost competitiveness, and support the stable development of member economies.
भारत और EAEU ने मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता शुरू करने के लिए समझौता किया
समाचार में, भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU) ने मास्को में मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत शुरू करने के लिए संदर्भ शर्तों (ToR) पर हस्ताक्षर किए। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए काम करता है और इसका अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यक्तित्व है। इसका उद्देश्य सहयोग बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना और सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के स्थिर विकास का समर्थन करना है।
भारत में अंगदान में लिंग असमानता
राष्ट्रीय अंग ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) ने एक 10-बिंदु सलाह जारी की है, जिसमें कहा गया है कि महिला मरीजों और deceased donors के रिश्तेदारों को अंग प्रत्यारोपण के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। अंग दान की स्थिति अंग प्रत्यारोपण/दान एक शल्य प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति से अंग, ऊतक या कोशिकाओं का समूह निकालकर दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुमान है कि 1,30,000 से अधिक ठोस अंगों की आवश्यकता है।
Gender Disparity in Organ Donation in India
Context The National Organ Tissue Transplant Organisation (NOTTO) has issued a 10-point advisory stating that women patients and relatives of deceased donors awaiting organ transplants will get priority as beneficiaries. Status of Organ Donation Organ Transplantation/ Donation is a surgical procedure in which an organ/s, tissue or a group of cells are removed from one person and surgically transplanted into another person. The World Health Organization (WHO) estimates that over 1,30,000 solid or
21 August 2025
14 articles
Renewable Consumption Obligation Framework
Context The Union Ministry of Power, under the Energy Conservation Act (2001), has released a revised draft notification introducing the Renewable Consumption Obligation (RCO). Significance of the RCO Framework Shift from Procurement to Consumption: Ensures actual renewable energy use rather than symbolic compliance. Distributed Energy Emphasis: Targets for rooftop solar and small-scale projects to rise from 1.5% in 2024-25 to 4.5% by 2029-30, potentially democratising energy production by invol
नवीकरणीय उपभोग दायित्व ढांचा
केंद्र सरकार के बिजली मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (2001) के तहत नवीकरणीय उपभोग दायित्व (RCO) का एक संशोधित मसौदा अधिसूचना जारी किया है। RCO ढांचे का महत्व उपभोग की दिशा में बदलाव: यह सुनिश्चित करता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का वास्तविक उपयोग हो, न कि केवल प्रतीकात्मक अनुपालन। वितरित ऊर्जा पर जोर: 2024-25 में छत पर सौर ऊर्जा और छोटे स्तर के प्रोजेक्ट्स के लिए लक्ष्यों को 1.5% से बढ़ाकर 2029-30 तक 4.5% करने का लक्ष्य है, जिससे ऊर्जा उत्पादन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने की संभावना है।
भारत को एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की आवश्यकता है
हाल ही में, विशेषज्ञों ने भारत के लिए मजबूत राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानूनों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि अंतरिक्ष में अन्वेषण, नवाचार और वाणिज्यीकरण को समर्थन मिल सके। भारत का अंतरिक्ष कानून एक सुविचारित और क्रमबद्ध दृष्टिकोण अपनाता है, जो पहले तकनीकी नियमों पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि वाणिज्यिक अंतरिक्ष संचालन को Outer Space Treaty के अनुच्छेद VI के अनुरूप बनाया जा सके। इससे भारतीय अंतरिक्ष उद्योग के लिए मानकों की सूची जैसे महत्वपूर्ण नियामक उपकरणों का विकास हुआ है।
India Needs a National Space Law
In News Recently, experts stressed the urgent need for strong national space laws for India to support exploration, innovation, and commercialisation in space. India’s approach to space legislation India’s space legislation follows a deliberate, phased approach, focusing first on technical regulations to enable commercial space operations in compliance with Article VI of the Outer Space Treaty. This has led to key regulatory instruments such as the Catalogue of Indian Standards for Space Industr
भारत-रूस की साझेदारी में गहराई, अमेरिका के टैरिफ के बीच
भारत के विदेश मंत्री ने रूस के मॉस्को में भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (IRIGC-TEC) की 26वीं बैठक में भाग लिया। यह यात्रा तीन दिनों की है और यह उस समय हो रही है जब भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते तनाव में हैं, खासकर भारतीय सामान पर लगाए गए शुल्क के बाद। इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में मुलाकात होने की संभावना भी जताई जा रही है, जो कि चीन के तियानजिन में आयोजित होगा।
India-Russia Deepen Partnership Amid US Tariffs
Context India’s External Affairs Minister visited Moscow for the 26th Session of the India–Russia Inter-Governmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation (IRIGC-TEC). About EAM is on a three-day visit to Russia, taking place against the backdrop of strained India-US relations following tariffs on Indian goods. The visit comes amid the possibility of a meeting between Prime Minister Modi and the Russian President during the SCO Summit in Tianjin, China
Pakistan, China and Afghanistan agree to extend CPEC to Kabul
Context The foreign ministers of Afghanistan, China and Pakistan agreed to expand their cooperation in multiple fields, including extension of the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) to Kabul. Concluding remarks The China–Pakistan–Afghanistan trilateral reflects China’s bid to secure its economic and security interests in South Asia. India must carefully calibrate its diplomacy—balancing engagement with global and regional powers, while advancing alternative connectivity and security framewo
पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान ने CPEC को काबुल तक बढ़ाने पर सहमति जताई
अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है, जिसमें चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) का काबुल तक विस्तार भी शामिल है। यह चीन-पाकिस्तान-अफगानिस्तान त्रिपक्षीय सहयोग चीन की दक्षिण एशिया में अपने आर्थिक और सुरक्षा हितों को सुरक्षित करने की कोशिश को दर्शाता है। भारत को अपनी कूटनीति को सावधानी से संतुलित करना होगा—वैश्विक और क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संवाद को बढ़ाते हुए, जबकि वैकल्पिक संपर्क और सुरक्षा ढांचे को भी आगे बढ़ाना होगा।
The Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025
Context The Lok Sabha has passed The Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025. Need for the Bill Lack of Framework: The lack of a legal framework has hindered the sector’s structured development and the promotion of responsible gaming practices, requiring urgent policy intervention and support mechanisms. Major Concerns: The proliferation of online money games through mobile phones, computers and the internet, and offering monetary returns has led to serious social, financial, psycho
ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, 2025: प्रोत्साहन और नियमन
लोकसभा ने प्रमोशन और रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 को पारित कर दिया है। बिल की आवश्यकता: कानूनी ढांचे की कमी ने इस क्षेत्र के संरचित विकास और जिम्मेदार गेमिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने में बाधा डाली है, जिसके लिए तत्काल नीति हस्तक्षेप और समर्थन तंत्र की आवश्यकता है। मुख्य चिंताएँ: मोबाइल फोन, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पैसे के खेलों का बढ़ता प्रचलन और वित्तीय लाभ की पेशकश ने गंभीर सामाजिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक समस्याएँ उत्पन्न की हैं।
संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025
हाल ही में, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 को लोकसभा में पेश किया गया और इसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजा गया, जब इसके खिलाफ तीव्र विरोध प्रदर्शन हुए। संबंधित चिंताएँ: बेकसूर होने की धारण को कमजोर किया गया: यह विधेयक निरुद्धता के आधार पर हटाने की अनुमति देता है, न कि सजा के आधार पर, जो 'बेकसूर साबित होने तक दोषी नहीं' के सिद्धांत के खिलाफ है। इस पर यह तर्क किया जा रहा है कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 (बराबरी का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का उल्लंघन कर सकता है।
The Constitution (130th Amendment) Bill, 2025
Context Recently, the Constitution (130th Amendment) Bill, 2025 was introduced in the Lok Sabha and subsequently referred to a Joint Parliamentary Committee (JPC) following intense opposition protests. Related Concerns Challenges Presumption of Innocence Undermined: The Bill allows removal based on detention, not conviction, which contradicts the principle of ‘innocent until proven guilty’. It is argued that the Bill could violate Article 14 (Right to Equality) and Article 21 (Right to Life and
भारत में परमाणु दायित्व और ऊर्जा नीति पर बहस
परमाणु ऊर्जा से जुड़े प्रमुख विधियों में प्रस्तावित संशोधनों ने, जो आपूर्तिकर्ता जिम्मेदारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करने का लक्ष्य रखते हैं, संसद में बहस छेड़ दी है।
Debate Over Nuclear Liability and Energy Policy in India
The proposed amendments to key nuclear legislations which aim to address long-standing issues related to supplier liability and private sector participation in nuclear energy, have sparked debate in Parliament.
20 August 2025
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Increase of Private Sector Share in India's Defence Production
Context According to the Department of Defence Production, the private sector contributed ₹33,979 crore (22.56%) to India’s total defence production of ₹1,50,590 crore in FY 2024-25. Defence Production in India Sectoral Contribution: In FY 2024-25, defence public sector undertakings (DPSUs) accounted for 57.50% of the total defence production, while Indian ordnance factories contributed 14.49%, and non-defence PSUs 5.4%. Defence Budget Growth: Increased from ₹2.53 lakh crore in 2013-14 to ₹6.81
भारत की रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाना
रक्षा उत्पादन मंत्रालय के अनुसार, निजी क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के कुल रक्षा उत्पादन ₹1,50,590 करोड़ में से ₹33,979 करोड़ (22.56%) का योगदान दिया। भारत में रक्षा उत्पादन में क्षेत्रीय योगदान: वित्तीय वर्ष 2024-25 में, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (DPSUs) ने कुल रक्षा उत्पादन का 57.50% हिस्सा लिया, जबकि भारतीय शस्त्रागारों ने 14.49% और गैर-रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने 5.4% का योगदान दिया। रक्षा बजट में वृद्धि: यह 2013-14 में ₹2.53 लाख करोड़ से बढ़कर ₹6.81 लाख करोड़ हो गया है।
Draft Framework of India’s Climate Finance Taxonomy
Context The Ministry of Finance released the Draft Framework of India’s Climate Finance Taxonomy which is aimed to create a unified classification system for climate-aligned investments, ensuring transparency, credibility, and alignment with national and global climate goals. Classification Approach (Three Categories) Mitigation: Projects that reduce or avoid greenhouse gas emissions; Adaptation: Initiatives that enhance resilience to climate impacts; Transition: Measures that enable high-emissi
भारत की जलवायु वित्त टैक्सोनॉमी का मसौदा ढांचा
वित्त मंत्रालय ने भारत की जलवायु वित्त टैक्सोनॉमी का मसौदा ढांचा जारी किया है, जिसका उद्देश्य जलवायु-संरेखित निवेशों के लिए एक एकीकृत वर्गीकरण प्रणाली बनाना है। यह प्रणाली पारदर्शिता, विश्वसनीयता और राष्ट्रीय तथा वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के साथ समन्वय सुनिश्चित करेगी। वर्गीकरण के तीन प्रमुख श्रेणियाँ हैं: 1. शमन (Mitigation): ऐसे प्रोजेक्ट जो ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम या टालते हैं। 2. अनुकूलन (Adaptation): ऐसे पहलों जो जलवायु प्रभावों के प्रति लचीलापन बढ़ाते हैं। 3. संक्रमण (Transition): ऐसे उपाय जो उच्च उत्सर्जन वाले उद्योगों को कम उत्सर्जन की दिशा में ले जाने में मदद करते हैं।
U.S. Tariffs on India: Implications and Policy Options
In News In August 2025, U.S. President Donald Trump imposed a 50% tariff on imports from India, including a 25% penalty related to India’s oil purchases from Russia. India’s vulnerabilities in the global system.
अमेरिका के भारत पर लगाए गए टैरिफ: प्रभाव और नीति विकल्प
समाचार में अगस्त 2025 में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात पर 50% शुल्क लगाया, जिसमें रूस से भारत के तेल खरीद से संबंधित 25% दंड भी शामिल है। इस कदम ने वैश्विक प्रणाली में भारत की कमजोरियों को उजागर किया है।
Adi Karmayogi Abhiyan
In News The Ministry of Tribal Affairs has launched the Adi Karmayogi Abhiyan, envisaged as the world’s largest tribal grassroots leadership programme. Core Philosophy Guided by Sewa (Service), Sankalp (Resolve), Samarpan (Dedication). Embodies the principle of “Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Prayas, Sabka Vishwas.” Read More
आदि कर्मयोगी अभियान
समाचार में: जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदिकर्मयोगी अभियान शुरू किया है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय grassroots नेतृत्व कार्यक्रम माना जा रहा है। इसका मुख्य सिद्धांत सेवा, संकल्प और समर्पण पर आधारित है। यह "सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास" के सिद्धांत को दर्शाता है। अधिक पढ़ें।
भारत-चीन विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता
हाल ही में भारत-चीन ने विशेष प्रतिनिधि वार्ता का 24वां दौर आयोजित किया। आगे का रास्ता सीमा संवाद को आगे बढ़ाना: सीमा निर्धारण और LAC पर चरणबद्ध तनाव कम करने में शीघ्र प्रगति को प्राथमिकता देना चाहिए, ताकि दीर्घकालिक शांति और स्थिरता सुनिश्चित हो सके। संतुलित आर्थिक सहयोग: व्यापार और निवेश के प्रवाह आपसी लाभकारी होने चाहिए, ताकि किसी एक पर अत्यधिक निर्भरता से बचा जा सके।
India – China Special Representatives’ Dialogue
Context Recently India-China held the 24th round of India-China Special Representative talks. Way Ahead Advance Border Dialogue: Prioritise early progress on boundary delimitation and phased de-escalation at the LAC to ensure lasting peace and stability. Balanced Economic Cooperation: Trade and investment flows should be mutually beneficial, avoiding over-dependence.
शहरी चुनौती को साकार करना: सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के उपाय
भारत की लगभग एक-तिहाई जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, और 2036 तक इसके 40% तक पहुंचने का अनुमान है। 2050 तक शहरी जनसंख्या 800 मिलियन से अधिक होने की संभावनाएं हैं, जो कि एक चुनौती के साथ-साथ एक अवसर भी प्रस्तुत करती है।
Shaping the Urban Challenge Fund: Steps to Strengthen Delivery
Nearly one-third of the population in India living in urban areas, with a projection of 40% by 2036 and over 800 million urban population by 2050 presents both a challenge and an opportunity.
19 August 2025
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Deep Ocean Mission: India’s Gateway to the Ocean Floor
Context Recently, two Indian aquanauts successfully conducted deep-sea dives in the Atlantic Ocean, part of Samudrayaan Project, under the Deep Ocean Mission. About the Deep Ocean Mission It was launched by the Ministry of Earth Sciences (MoES) with an investment of ₹4,077 crore over five years on September 7, 2021. It aims to develop technologies for exploring and sustainably utilizing deep ocean resources, and to support Indias Blue Economy and scientific leadership.
डीप ओशन मिशन: महासागर के तल तक भारत का द्वार
संदर्भ हाल ही में, दो भारतीय एक्वानॉट्स ने डीप ओशन मिशन के तहत समुंद्रयान प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में अटलांटिक महासागर में गहरे समुद्री गोताखोरी सफलतापूर्वक की। डीप ओशन मिशन के बारे में यह 7 सितंबर 2021 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा ₹4,077 करोड़ के निवेश के साथ पांच वर्षों के लिए लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य गहरे समुद्री संसाधनों की खोज और सतत उपयोग के लिए तकनीकों का विकास करना और भारत की नीली अर्थव्यवस्था और वैज्ञानिक नेतृत्व का समर्थन करना है।
Soaps and Detergents
In Context During World War I, shortages of animal fats and oils spurred chemists to find alternatives. This led to the development of synthetic cleaning agents: the first commercial “soap-like” detergents emerged in the mid-1930s. Historical Background 2800 BC (Mesopotamia): Earliest recorded use of soap-like substances.
साबुन और डिटर्जेंट
संदर्भ में: प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, पशु वसा और तेलों की कमी ने रसायनज्ञों को विकल्प खोजने के लिए प्रेरित किया। इससे कृत्रिम सफाई एजेंटों का विकास हुआ: 1930 के दशक के मध्य में पहले व्यावसायिक "साबुन जैसे" डिटर्जेंट सामने आए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 2800 ईसा पूर्व (मेसोपोटामिया): साबुन जैसे पदार्थों का सबसे पुराना रिकॉर्डेड उपयोग।
पंजाब के भूजल में रेडियोधर्मी प्रदूषण
संदर्भ: जल संसाधनों पर संसद की स्थायी समिति ने पंजाब में पेयजल स्रोतों में यूरेनियम संदूषण की निरंतरता पर चिंता जताई है और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए तात्कालिक समाधान की मांग की है। भारत में यूरेनियम संदूषण: केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) के 2019-20 के सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 16,000 भूजल नमूनों में से करीब 450 नमूने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा निर्धारित मानक सीमा से अधिक पाए गए। रिपोर्टों के अनुसार, यूरेनियम संदूषण अधिकतर क्षेत्रों में देखा जा रहा है।
Radioactive Contamination in Punjab’s Groundwater
Context The Parliamentary Standing Committee on Water Resources raised concern over the continued presence of uranium contamination in drinking water sources in Punjab and called for urgent solutions to safeguard public health. Uranium contamination in India According to the Central Ground Water Board (CGWB) survey of 2019–20, out of nearly 16,000 groundwater samples, around 450 exceeded the World Health Organization’s (WHO) permissible limit. Uranium contamination is reported to be more prevale
सार्वजनिक लेखा समिति और टोल संग्रहण
समाचार में: संसद की सार्वजनिक लेखा समिति (PAC) ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण में बड़े बदलावों का प्रस्ताव दिया है, जिसमें स्थायी टोलिंग की प्रथा को समाप्त करने की सिफारिश शामिल है। टोल संग्रहण से जुड़े कानून: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत, सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का अधिकार है, जिसकी नीति 2008 NH शुल्क नियमों द्वारा संचालित होती है। ये शुल्क निर्माण लागत की वसूली से संबंधित नहीं होते हैं, बल्कि निश्चित आधार दरों पर आधारित होते हैं, जो प्रत्येक वर्ष 3% की दर से बढ़ते हैं।
Public Accounts Committee on Toll Collection
In News The Public Accounts Committee (PAC) of Parliament has proposed major changes to toll collection on national highways, including a recommendation to end the practice of perpetual tolling. Laws linked to Toll Collection Under the National Highways Act, 1956, the government is empowered to levy user fees on national highways, with the policy governed by the 2008 NH Fee Rules. These fees are not tied to construction cost recovery but are based on fixed base rates, increasing annually by 3% a
Critical Role of the Space Programme for Viksit Bharat by 2047
In News The recent Group Captain Shubhanshu Shukla journey to ISS marks Indias ascent as a major space power, aligning with the vision of Viksit Bharat 2047 and embracing the philosophy of Vishwabandhu Bharat in the space sector. Challenges Rising competition from private global giants (SpaceX, Blue Origin, etc.). Space debris and orbital congestion issues.
2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका
समाचार में हाल ही में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की ISS यात्रा भारत के एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरने का प्रतीक है, जो विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के साथ मेल खाता है और अंतरिक्ष क्षेत्र में विश्वबंधु भारत के सिद्धांत को अपनाता है। चुनौतियाँ: निजी वैश्विक दिग्गजों (SpaceX, Blue Origin, आदि) से बढ़ती प्रतिस्पर्धा। अंतरिक्ष मलबे और कक्षीय भीड़भाड़ की समस्याएँ।
भारत-आफ्रीका-यूएई त्रिपक्षीय ढांचा
संदर्भ: भारत में BRICS 2026 के संदर्भ में, एक मजबूत भारत-आफ्रीका-यूएई (IAU) त्रिपक्षीय ढांचा उभर रहा है जिसमें यूएई, मिस्र और इथियोपिया जैसे नए सदस्यों का प्रवेश हो रहा है। पृष्ठभूमि: भारत-आफ्रीका-यूएई त्रिपक्षीय साझेदारी एक विकसित हो रहा विचार है जो आर्थिक सहयोग और कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर केंद्रित है, विशेषकर व्यापार, निवेश और अवसंरचना विकास के क्षेत्रों में। 2019 में, भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
The India-Africa-UAE Trilateral Framework
Context Against the backdrop of BRICS 2026 in India, a stronger India–Africa–UAE (IAU) trilateral framework is emerging with the entry of new members including the UAE, Egypt, and Ethiopia in the group. Background The India-Africa-UAE trilateral partnership is an evolving concept focused on strengthening economic cooperation and connectivity, particularly in the areas of trade, investment, and infrastructure development. Back in 2019, India and the United Arab Emirates (UAE) signed a Memorandum
Path to Ending Global Hunger Runs Through India
India has emerged as a pivotal force in driving global progress, as the world begins to turn a corner in its fight against hunger.
वैश्विक भूख समाप्त करने का रास्ता भारत से होकर गुजरता है
भारत वैश्विक प्रगति में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा है, जब दुनिया भूख के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक नया मोड़ ले रही है।
18 August 2025
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काले सूरज और तारे के संपर्क से उत्पन्न नया प्रकार का सुपरनोवा
संदर्भ: खगोलज्ञों ने हाल ही में एक अज्ञात प्रकार के सुपरनोवा का अवलोकन किया है, जिसमें एक विशाल तारा एक काले सूरज के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के तहत विस्फोटित हुआ। हालिया घटना के बारे में: एक द्विआधारी तारा प्रणाली, जो लगभग 700 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, जिसमें प्रारंभ में दो विशाल तारे थे, का अवलोकन किया गया। इनमें से एक तारे ने अपने जीवन के अंत तक पहुंचकर सुपरनोवा का रूप धारण किया और एक काले सूरज में समा गया।
New Type of Supernova Triggered by Black Hole-Star Interaction
Context Astronomers have recently observed a previously unknown type of supernova, in which a massive star exploded under the gravitational influence of a black hole companion. About the recent phenomenon A binary star system, about 700 million light-years away, initially composed of two massive stars, was observed. One of the stars reached the end of its life, going supernova and collapsing into a black hole.
S&P Upgrades India’s Sovereign Rating to ‘BBB’
In News SP Global Ratings has upgraded India’s long-term sovereign credit rating from ‘BBB-’ to ‘BBB’ with a Stable Outlook. More about the News This is the first upgrade of India’s sovereign rating by SP in 18 years. SP’s decision reflects India’s sustained high economic growth, successful fiscal consolidation, and improved policy predictability.
S&P ने भारत की संप्रभु रेटिंग को 'BBB' में अपग्रेड किया
समाचार में: SP Global Ratings ने भारत की दीर्घकालिक संप्रभु क्रेडिट रेटिंग को 'BBB-' से 'BBB' में स्थिर दृष्टिकोण के साथ अपग्रेड किया है। इस समाचार के बारे में: यह 18 वर्षों में SP द्वारा भारत की संप्रभु रेटिंग का पहला अपग्रेड है। SP का निर्णय भारत की निरंतर उच्च आर्थिक वृद्धि, सफल वित्तीय समेकन और नीति की पूर्वानुमानिता में सुधार को दर्शाता है।
एथेनॉल मिश्रण का प्रभाव
समाचार में: भारत ने 2025 में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण (E20) हासिल किया, जो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति (2018) के तहत निर्धारित 2030 के लक्ष्य से पांच साल पहले है। आगे का रास्ता: कच्चे माल में विविधता लाना: चीनी गन्ने से alternative स्रोतों जैसे मक्का, बांस और कृषि अवशेषों की ओर बढ़ना ताकि पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सके। उपभोक्ता संरक्षण: ईंधन दक्षता में गिरावट के मुद्दों को संबोधित करने के लिए NITI Aayog द्वारा अनुशंसित कर प्रोत्साहन या मुआवजे को लागू करना।
Impact of Ethanol Blending
In News India achieved 20% ethanol blending in petrol (E20) in 2025, five years earlier than the 2030 target set under the National Policy on Biofuels (2018). Way Forward Diversify Feedstock: Shift away from sugarcane to alternative sources such as maize, bamboo, and agricultural residues to reduce environmental impact. Consumer Protection: Implement tax incentives or compensation as recommended by NITI Aayog to address concerns over fuel efficiency drop.
प्रधानमंत्री ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की
संदर्भ हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के लिए एक नई दृष्टि प्रस्तुत की है, जिसका उद्देश्य कर संरचनाओं को सरल बनाना है, जिससे गरीबों, मध्यवर्ग, उद्यमियों, व्यापारियों और व्यवसाय मालिकों को लाभ हो सके। भविष्य में सुधार के लिए सुझाव: वर्गीकरण विवादों को निपटाने के लिए कदम उठाएं ताकि मुकदमेबाजी कम हो; विशेष रूप से वस्त्र और एमएसएमई में उल्टे शुल्क संरचनाओं को सही करें; विवादों के तेजी से समाधान के लिए जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल स्थापित करें; डिजिटल अवसंरचना को बेहतर बनाएं।
PM Announced Next-gen GST Reforms
Context Recently, the Prime Minister of India has unveiled a new vision for India’s Goods and Services Tax (GST) regime aimed at simplifying tax structures benefiting the poor, middle class, entrepreneurs, traders, and business owners. Suggestions for Future Improvements Settle classification disputes to reduce litigation; Correct inverted duty structures, especially in textiles and MSMEs; Establish GST Appellate Tribunals for faster resolution of disputes; Enhance digital infrastructure for smo
भारत अवैध घुसपैठ से निपटने के लिए जनसांख्यिकी मिशन शुरू करेगा
खबरों में: भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को अवैध प्रवासियों के खतरे से बचाने के लिए एक उच्चस्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की। भारत में अवैध प्रवासन एक बहुआयामी समस्या है, जिसमें बिना अनुमति प्रवेश, वीजा की अवधि से अधिक ठहरना, और असंगठित प्रवासन शामिल है। भारत सीमापार प्रवासन से चुनौतियों का सामना कर रहा है, विशेष रूप से असम और पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में, जिससे नौकरियों और सामाजिक स्थिरता को लेकर चिंता बढ़ रही है।
India To Launch Demographic Mission to Tackle Illegal Infiltration
In News On Indias 79th Independence Day, Prime Minister Narendra Modi announced a high-powered demography mission to protect the country from the dangers posed by illegal immigrants. Illegal immigration in India It is a multifaceted issue involving unauthorized entry, overstaying of visas, and undocumented migration across porous borders. India faces challenges from cross-border migration, especially in northeastern states like Assam and West Bengal, leading to concerns over jobs, social stabili
भारत में 'आदर' हत्याओं को कैसे मजबूत और वैध किया जाता है?
संदर्भ: भारत में, जाति एक गहरे जड़ें जमा चुकी सामाजिक संरचना है, और 'आदर' हत्याएँ जाति पदानुक्रमों को बनाए रखने के लिए एक हिंसक लेकिन सामाजिक रूप से वैध उपकरण के रूप में उभर रही हैं, विशेष रूप से अंतर-जातीय विवाहों के खिलाफ। आदर हत्याओं की परिभाषा: आदर हत्याएँ उन व्यक्तियों (अधिकतर युवा जोड़ों) की हत्या को संदर्भित करती हैं, जिन्हें परिवार या समुदाय के सदस्यों द्वारा 'असम्मान' लाने के आरोप में मारा जाता है, जो जाति, समुदाय या लिंग मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। भौगोलिक पैटर्न: तमिलनाडु जैसे राज्यों में,
How ‘Honour’ Killings in India are Reinforced and Legitimised?
Context In India, caste remains a deeply rooted social structure, and ‘honour’ killings are emerging as a violent yet socially legitimised tool to preserve caste hierarchies, especially against inter-caste unions. About Honour Killings Definition: Honour killings refer to the murder of individuals (mostly young couples) by family or community members for allegedly bringing “dishonour” through relationships that defy caste, community, or gender norms. Geographical Pattern: States like Tamil Nadu,
भारत-नामीबिया संबंध और भारत की अफ्रीका में भागीदारी
भारत की अफ्रीका के प्रति बदलती कूटनीति ने प्रधानमंत्री की नामीबिया यात्रा के साथ एक रणनीतिक मोड़ लिया है, जो नीतियों से परे सहानुभूति और आपसी सम्मान पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है।
India-Namibia Relation & India’s Africa Engagement
India’s evolving Africa diplomacy took a strategic turn with the Prime Minister’s visit to Namibia, reflecting a focus on empathy and mutual respect beyond policy.
14 August 2025
8 articles
भारत और सिंगापुर: स्वास्थ्य से तकनीक तक संबंधों को मजबूत करना
हाल ही में, भारत और सिंगापुर ने भारत-सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोल मेज (ISMR) के तीसरे संस्करण में अपनी रणनीतिक साझेदारी को फिर से पुष्टि की है, जिसमें स्वास्थ्य, डिजिटलीकरण, उन्नत तकनीक और कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग पर नया ध्यान केंद्रित किया गया है।
India & Singapore: Boosting Ties From Healthcare to Tech
Context Recently, India and Singapore, at the third edition of the India-Singapore Ministerial Roundtable (ISMR), have reaffirmed their strategic partnership with a renewed focus on collaboration across critical sectors including healthcare, digitalisation, advanced technology, and connectivity. India Singapore Relations: Historical Background India and Singapore have shared cultural and commercial ties for over a millennium, with maritime trade routes connecting the two regions. Singapore was g
SC ने SC, ST आरक्षण में 'क्रीम लेयर' के लिए केंद्र को नोटिस जारी किया
संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच आरक्षण लाभ के लिए 'क्रीम लेयर' अवधारणा के समान एक "संविधान" पेश करने के लिए एक याचिका की जांच करने का निर्णय लिया है। भारत में आरक्षण: मौजूदा निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs) और अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) को क्रमशः 15%, 7.5% और 27% की दर से आरक्षण प्रदान किया जाता है, यदि सीधी भर्ती पूरे भारत में की जाती है।
SC Had Issued a Notice to Centre on a plea for ‘creamy layer’ Within SC, ST Reservation
Context The Supreme Court has decided to examine a petition to introduce a “system”, similar to the creamy layer concept for the Other Backward Classes (OBC) in reservation benefits among the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Reservation in India As per existing instructions, reservation is provided to Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), and Other Backward Classes (OBCs) at the rate of 15%, 7.5% and 27%, respectively, in case of direct recruitment on an all-India basis by op
उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025
संदर्भ: उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025, को उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई। आगे का रास्ता: उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025, धोखाधड़ी, प्रलोभन या बलात्कारी तरीके से अवैध धार्मिक परिवर्तन को रोकने का प्रयास करता है। हालांकि, इसे सामाजिक सद्भाव और संवैधानिक स्वतंत्रताओं को बनाए रखने के लिए सटीकता, सुरक्षा उपायों और पारदर्शिता के साथ लागू किया जाना चाहिए।
Uttarakhand Freedom of Religion (Amendment) Bill, 2025
Context The Uttarakhand Freedom of Religion (Amendment) Bill, 2025, was approved by the Uttarakhand State Cabinet. Way Ahead The Uttarakhand Freedom of Religion (Amendment) Bill, 2025, seeks to curb illegal religious conversions through fraud, inducement, or coercion. However, for it to uphold both social harmony and constitutional freedoms, it must be implemented with precision, safeguards, and transparency.
भारत में अंग प्रत्यारोपण में लिंग भेदभाव का समाधान
हाल ही में, राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) ने एक सलाह जारी की है, जिसमें अंग प्रत्यारोपण आवंटन में महिलाओं के मरीजों और मृत दाताओं के रिश्तेदारों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।
Addressing Gender Disparity in Organ Transplantation in India
Recently, the National Organ and Tissue Transplant Organization (NOTTO) has issued an advisory that prioritizes women patients and relatives of deceased donors in organ transplant allocations.
13 August 2025
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Fight Against Antibiotic Resistance
Context Researchers from the IIT Roorkee, have developed a novel drug candidate, Compound 3b, that can restore the effectiveness of the antibiotic Meropenem against deadly, drug-resistant bacteria. What is Antibiotic Resistance? Antibiotics are medicines used to prevent and treat bacterial infections.
एंटीबायोटिक प्रतिरोध के खिलाफ लड़ाई
संदर्भ: IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने एक नवीन दवा उम्मीदवार, कॉम्पाउंड 3b, विकसित किया है जो घातक, दवा-प्रतिरोधी बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबायोटिक मेरोपेनम की प्रभावशीलता को बहाल कर सकता है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध क्या है? एंटीबायोटिक्स वे दवाएं हैं जो बैक्टीरियल संक्रमणों को रोकने और उनका इलाज करने के लिए उपयोग की जाती हैं।
NASA का चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर लगाने का योजना
संक्षेप में: अमेरिका की राष्ट्रीय वायुमंडलीय और अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) 2030 तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर बनाने की योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की उम्मीद है। यह रिएक्टर देश की व्यापक महत्वाकांक्षाओं का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर मानवों के रहने के लिए एक स्थायी आधार स्थापित करना है। यह 100-किलोवाट का रिएक्टर है, जो सामान्यतः 2-3 मेगावाट उत्पन्न करने वाले तटीय पवन टरबाइनों से छोटा है।
NASA Plans to put a Nuclear Reactor on the Moon
Context The US National Aeronautics and Space Administration (Nasa) is expected to fast-track plans to build a nuclear reactor on the moon by 2030. About The reactor is said to be part of the country’s broader ambitions to set up a permanent base for humans to live on the lunar surface. It is a 100-kilowatt reactor, smaller than on-shore wind turbines that typically generate 2-3 megawatts.
भारत ने 239.30 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया
संदर्भ: केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, भारत का कुल दूध उत्पादन 239.30 मिलियन टन है। दूध उत्पादन में भारत की वैश्विक नेतृत्व: भारत 1998 से विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक रहा है, जो वर्तमान में वैश्विक उत्पादन का 25% हिस्सा है। दशकिक वृद्धि: 2014-15 से 2023-24 के बीच, उत्पादन में 63.56% की वृद्धि हुई, जो 146.3 से 239.2 मिलियन टन तक पहुंच गया, औसतन वार्षिक वृद्धि लगभग 5.7% रही।
India Produces 239.30 Million Tonnes of Milk
Context According to data presented in the Lok Sabha by the Union Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, India’s total milk production stands at 239.30 million tonnes. Milk Production in India Global Leadership: India has been the world’s largest milk producer since 1998, currently accounting for 25% of global output. Decadal Growth: From 2014–15 to 2023–24, production jumped by 63.56%, from 146.3 to 239.2 million tonnes, averaging an annual growth of around 5.7%, well a
लोकसभा ने आयकर (संख्या 2) और कराधान कानून (संशोधन) विधेयक पारित किए
संदर्भ: लोकसभा ने कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 और आयकर (संख्या 2) विधेयक, 2025 को पारित किया है। आयकर (संख्या 2) विधेयक, 2025 के बारे में: यह विधेयक आयकर अधिनियम, 1961 को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है। यह कर की भाषा को सरल बनाता है, कटौतियों को स्पष्ट करता है, और प्रावधानों के बीच संदर्भ को मजबूत करता है।
Lok Sabha Passes Income Tax (No. 2) and Taxation Laws (Amendment) Bills
Context The Lok Sabha has passed the Taxation Laws (Amendment) Bill, 2025 and the Income-Tax (No.2) Bill, 2025. About The Income-Tax (No.2) Bill, 2025 The Bill seeks to replace the Income-tax Act, 1961. It simplifies tax language, clarifies deductions, and strengthens cross-referencing across provisions.
CBSE की ओपन-बुक परीक्षाओं की योजना
समाचार में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 2026-27 से कक्षा 9 में ओपन-बुक आकलन (OBE) पेश करने जा रहा है, क्योंकि एक पायलट अध्ययन ने इस विचार के लिए मजबूत "शिक्षक समर्थन" दिखाया है। ओपन-बुक परीक्षाएं क्या हैं? यह छात्रों को आकलन के दौरान पाठ्यपुस्तकों, कक्षा के नोट्स या अन्य निर्दिष्ट सामग्रियों जैसे अनुमोदित संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति देती है, बजाय इसके कि मुख्य रूप से स्मृति का परीक्षण किया जाए.
CBSE’s Plan For Open-book Exams
In News The Central Board of Secondary Education (CBSE) is going to introduce open-book assessments (OBE) in Class 9 from 2026-27, after a pilot study showed strong “teacher support” for the idea. What are open-book exams? It allows students to use approved resources like textbooks, class notes, or other specified material during an assessment, rather than mainly testing memory.
National Sports Governance Bill, 2025 & BCCI
Context Recently, the Parliament of India has passed the National Sports Governance Bill, aiming to overhaul India’s sports administration. Key Provisions of the National Sports Governance Bill, 2025 Creation of a National Sports Board (NSB) to regulate and recognize sports federations; Establishment of a National Sports Tribunal to resolve disputes; Mandatory compliance with international charters and ethical standards; Inclusion of sports bodies under the Right to Information (RTI) Act, but wi
राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 और BCCI
हाल ही में, भारत की संसद ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक को पारित किया है, जिसका लक्ष्य भारत के खेल प्रशासन में सुधार करना है। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 की प्रमुख विशेषताएँ: खेल संघों को विनियमित और मान्यता देने के लिए एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB) की स्थापना; विवादों को सुलझाने के लिए एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण की स्थापना; अंतरराष्ट्रीय चार्टर और नैतिक मानकों के साथ अनिवार्य अनुपालन; सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत खेल निकायों को शामिल करना, लेकिन ...
लोकसभा ने भारतीय पोर्ट्स बिल, 2025 को पारित किया
संदर्भ: लोकसभा ने भारतीय पोर्ट्स बिल, 2025 को पारित किया है। यह भारतीय पोर्ट्स अधिनियम, 1908 को रद्द और प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है। चिंताएँ: अपील तंत्र की कमी: इस बिल में संरक्षणकर्ता द्वारा लगाए गए दंड के खिलाफ अपील करने का कोई तंत्र नहीं दिया गया है।
LS Passed Indian Ports Bill, 2025
Context The Lok Sabha has passed the Indian Ports Bill, 2025. It seeks to repeal and replace the Indian Ports Act, 1908. Concerns Lack of Appeal mechanism: The Bill does not provide a mechanism for appeal against the levy of penalty by the conservator.
ELI योजना: रोजगार सृजन के मिथक का पर्दाफाश
हाल ही में, केंद्रीय सरकार ने रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन (ELI) योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन में सहायता करना है। हालांकि, इस योजना के डिज़ाइन, लक्षित जनसंख्या और मौजूदा श्रम बाजार में असमानताओं को कम करने के बजाय बढ़ाने की संभावना को लेकर चिंताएँ उठ रही हैं।
ELI Scheme: Debunking the Myth of Job Creation
Recently, the Union Government approved the Employment Linked Incentive (ELI) Scheme to support employment generation. However, it raises concerns regarding its design, target population, and its potential to reinforce, rather than reduce, existing labour market inequalities.
12 August 2025
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Landmark Study Offers New Insights into What Protects Against Dengue
Context A novel study has revealed important insights into developing strong immunity against DENV, which is otherwise quite complex. About Researchers from the US and Philippines have identified specific antibodies, known as envelope dimer epitope (EDE)-like antibodies, as the key for building broad, cross-serotype immunity following natural infection or vaccination. The findings represent a significant step forward in understanding dengue immunity and could lead to more effective therapeutics.
महत्वपूर्ण अध्ययन ने डेंगू से सुरक्षा के नए दृष्टिकोण प्रस्तुत किए
एक नए अध्ययन ने DENV के खिलाफ मजबूत प्रतिरक्षा विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है, जो अन्यथा काफी जटिल है। अमेरिका और फिलीपींस के शोधकर्ताओं ने विशेष एंटीबॉडीज की पहचान की है, जिन्हें एंवेलप डाइमर एपिटोप (EDE)-जैसी एंटीबॉडीज कहा जाता है, जो प्राकृतिक संक्रमण या टीकाकरण के बाद व्यापक, क्रॉस-सेरोटाइप प्रतिरक्षा बनाने के लिए कुंजी हैं। ये निष्कर्ष डेंगू प्रतिरक्षा को समझने में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं और अधिक प्रभावी चिकित्सा की दिशा में ले जा सकते हैं।
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बना
संदर्भ: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने घोषणा की है कि भारत वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल उद्योग के रूप में उभरा है, जिसका बाजार आकार लगभग ₹22 लाख करोड़ है। ऑटोमोबाइल उद्योग का वैश्विक परिदृश्य: अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल उद्योग है, जिसका मूल्य ₹78 लाख करोड़ है। चीन दूसरे स्थान पर है, जिसकी उद्योग का आकार ₹49 लाख करोड़ है।
India Becomes World’s Third-Largest Automobile Market
Context The Union Minister for Road Transport and Highways has announced that India has emerged as the third-largest automobile industry globally, with a market size of about ₹22 lakh crore. About the Automobile Industry Global Scenario: The United States has the largest automobile industry in the world, valued at ₹78 lakh crore. China ranks second with an industry size of ₹49 lakh crore.
India-Sri Lanka 8th High-Level Meeting on Maritime Partnership
Context The 8th High-Level Meeting (HLM) between the Indian Coast Guard (ICG) and Sri Lanka Coast Guard (SLCG) was held in New Delhi. About The discussions centered on strengthening cooperative engagements in the fields of marine pollution response, maritime search rescue, and maritime law enforcement, along with enhanced capacity building technical assistance initiatives. Both sides reaffirmed their commitment to work closely in addressing contemporary maritime challenges, ensuring safety, secu
भारत-श्रीलंका का 8वां उच्च स्तरीय समुद्री साझेदारी सम्मेलन
संदर्भ: भारतीय तटरक्षक बल (ICG) और श्रीलंका तटरक्षक बल (SLCG) के बीच 8वां उच्च स्तरीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विषय: चर्चा का केंद्र समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया, समुद्री खोज और बचाव, और समुद्री कानून प्रवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर था, साथ ही तकनीकी सहायता पहलों के माध्यम से क्षमता निर्माण को बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया। दोनों पक्षों ने समकालीन समुद्री चुनौतियों का सामना करने के लिए निकटता से काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
Armenia-Azerbaijan Peace Treaty
In News Armenia and Azerbaijan signed a historic U.S.-brokered peace agreement at the White House, ending decades of conflict over Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh It is located within the international borders of Azerbaijan. It is in the South Caucasus region between eastern Europe and western Asia, spanning the southern part of the Caucasus mountains that roughly includes modern-day Armenia, Azerbaijan, and Georgia.
आर्मेनिया-आज़रबैजान शांति संधि
समाचार में: आर्मेनिया और आज़रबैजान ने व्हाइट हाउस में एक ऐतिहासिक अमेरिकी मध्यस्थता वाली शांति संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे नागोर्नो-कराबाख को लेकर दशकों पुराने संघर्ष का अंत हुआ। नागोर्नो-कराबाख आज़रबैजान की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के भीतर स्थित है। यह दक्षिण काकेशस क्षेत्र में पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच है, जो काकेशस पर्वत के दक्षिणी भाग को शामिल करता है, जिसमें आधुनिक आर्मेनिया, आज़रबैजान और जॉर्जिया शामिल हैं।
SC Ruling On Stray Dogs
Context Recently, the Supreme Court of India directed the Delhi government and authorities of Noida, Gurgaon, and Ghaziabad to capture and relocate stray dogs to shelters, calling the situation ‘grim’. Stray Dog Problem in India India is home to over 60 million stray dogs, accounting for 37% of the global stray dog population. Dog bites occur every 10 seconds in India, totaling over 3 million annually.
SC का आवारा कुत्तों पर फैसला
संदर्भ हाल ही में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और नोएडा, गुड़गांव, और गाज़ियाबाद के अधिकारियों को आवारा कुत्तों को पकड़कर आश्रयों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया, स्थिति को 'गंभीर' बताते हुए। आवारा कुत्तों की समस्या भारत में भारत में 60 मिलियन से अधिक आवारा कुत्ते हैं, जो वैश्विक आवारा कुत्तों की जनसंख्या का 37% हैं। भारत में हर 10 सेकंड में कुत्ते के काटने की घटनाएं होती हैं, जो सालाना 3 मिलियन से अधिक होती हैं।
कक्षाओं में डिजिटल क्रांति
तकनीकी प्रगति, जैसे कि पूरी तरह से डिजिटल प्रणालियों में बदलाव, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डिजिटल उपकरणों पर अत्यधिक निर्भरता के अनपेक्षित परिणामों को उजागर करती है।
Digital Push in Classrooms
Technological advancements, such as the complete switchover to digital systems, reveal the unintended consequences of over-reliance on artificial intelligence (AI) and digital tools.
11 August 2025
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NITI Aayog ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर रिपोर्ट लॉन्च की
संदर्भ: NITI Aayog ने ‘Unlocking a $200 Billion Opportunity: Electric Vehicles in India’ पर रिपोर्ट लॉन्च की। प्रमुख बिंदु: भारत के इलेक्ट्रिक वाहन अभियान के मुख्य उद्देश्य: आयातित ईंधन पर निर्भरता में कमी; लक्ष्य: भारत 2030 तक कुल बेचे गए वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों का 30% हिस्सा हासिल करना चाहता है।
NITI Aayog Launched Report on Electric Vehicles in India
Context NITI Aayog launched the Report on ‘Unlocking a $200 Billion Opportunity: Electric Vehicles in India. Major Highlights The key objectives of India’s EV Push: Reduced dependence on imported fuel; Goal: India seeks to attain a 30% share of electric vehicles, in the total vehicles sold, by 2030.
New Rules on Chemically Contaminated Sites
Context The Environment Ministry has notified the Environment Protection (Management of Contaminated Sites) Rules, 2025, that give a legal structure to a process of addressing chemical contamination. What are contaminated sites? According to the Central Pollution Control Board, Contaminated sites are those where hazardous and other wastes were dumped historically, leading to the contamination of soil, groundwater, and surface water.
रासायनिक प्रदूषित स्थलों पर नए नियम
संदर्भ: पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण (प्रदूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025 को अधिसूचित किया है, जो रासायनिक प्रदूषण के समाधान के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। प्रदूषित स्थल क्या हैं? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, प्रदूषित स्थल वे हैं जहाँ खतरनाक और अन्य कचरे का ऐतिहासिक रूप से निष्कासन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मिट्टी, भूजल और सतही जल का प्रदूषण हुआ।
RBI’s New Co-Lending Rules
Context The Reserve Bank of India (RBI) has issued revised guidelines to tighten co-lending arrangements between banks and non-banking financial companies (NBFCs), effective January 1, 2026. What is Co-Lending? It refers to the collaborative loan service where two lending institutions jointly fund loans to borrowers.
आरबीआई के नए सह-ऋण नियम
संदर्भ: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के बीच सह-ऋण व्यवस्था को सख्त करने के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होंगे। सह-ऋण क्या है? यह एक सहयोगात्मक ऋण सेवा को संदर्भित करता है जहां दो ऋणदाता संस्थाएँ मिलकर उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करती हैं।
Ladakh: Demand For Statehood & Sixth Schedule
Context Recently, renowned climate activist and Ramon Magsaysay Award winner Sonam Wangchuk joined a protest, demanding statehood for Ladakh and its inclusion in the Sixth Schedule of the Constitution. Historical Background Historically, Ladakh was part of the erstwhile state of Jammu Kashmir. For decades, Ladakhis felt politically marginalized, with decisions being made in Srinagar that often overlooked the region’s unique cultural and ecological needs.
लद्दाख: राज्य का दर्जा और छठा अनुसूची
संदर्भ हाल ही में, प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता और रामोन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए एक प्रदर्शन में भाग लिया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ऐतिहासिक रूप से, लद्दाख पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था। दशकों से, लद्दाखियों ने राजनीतिक रूप से हाशिए पर महसूस किया, जहां श्रीनगर में लिए गए निर्णय अक्सर क्षेत्र की अनूठी सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी जरूरतों की अनदेखी करते थे।
100th Anniversary of Kakori Incident
Context The Kakori Train Action was carried out by members of the Hindustan Republican Association (HRA) on 9 August 1925 near Kakori, a village in present-day Uttar Pradesh. About Kakori Incident Background: HRA was founded in 1924 by Ram Prasad Bismil, Sachindra Nath Sanyal, and others, aimed to overthrow British colonial rule through armed revolution. It needed funds for revolutionary activities, therefore decided to target government money being transported by train.
काकोरी घटना की 100वीं वर्षगांठ
संदर्भ: काकोरी ट्रेन कार्रवाई 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के सदस्यों द्वारा काकोरी, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का एक गांव है, के निकट की गई थी। काकोरी घटना का पृष्ठभूमि: HRA की स्थापना 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल और अन्य द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश उपनिवेशी शासन को उखाड़ फेंकना था। इसे क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन की आवश्यकता थी, इसलिए इसने ट्रेन द्वारा परिवहन किए जा रहे सरकारी धन को लक्ष्य बनाने का निर्णय लिया।
Quit India Movement
In News The Quit India Movement (QIM), launched on 8 August 1942 by the Indian National Congress at Bombay’s Gowalia Tank Maidan, marked the most intense phase of India’s freedom struggle. Background and Causes Global Geopolitical Context: Japanese advances in Southeast Asia and the fall of Burma (1942) brought the war to India’s borders. Allied vulnerability created both an opportunity and urgency for Indian leaders.
भारत छोड़ो आंदोलन
समाचार में: भारत छोड़ो आंदोलन (QIM), जिसे 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में शुरू किया गया था, भारत की स्वतंत्रता संग्राम का सबसे तीव्र चरण था। पृष्ठभूमि और कारण: वैश्विक भू-राजनीतिक संदर्भ: दक्षिण-पूर्व एशिया में जापानी प्रगति और बर्मा का पतन (1942) ने युद्ध को भारत की सीमाओं तक पहुंचा दिया। सहयोगी कमजोरियों ने भारतीय नेताओं के लिए एक अवसर और तात्कालिकता दोनों उत्पन्न की।
सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा की पहली सीढ़ी: डायग्नॉस्टिक्स को सुलभ और सस्ता बनाना
सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा — एक ऐसा आदर्श प्रणाली जहां हर नागरिक, उसकी आय की परवाह किए बिना, गुणवत्ता वाली चिकित्सा देखभाल प्राप्त करता है — की शुरुआत निदान को सुलभ, किफायती और सर्वव्यापी बनाने से होनी चाहिए।
First Step to Universal Healthcare: Making Diagnostics Accessible and Cheap
Universal healthcare — the ideal system where every citizen, regardless of income, receives quality medical care — needs to begin by making diagnostics accessible, affordable, and ubiquitous.
8 August 2025
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भारत को सैन्य आधुनिकीकरण के लिए 'डिफेंस सेस' की आवश्यकता है
जैसे-जैसे भू-राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है और तकनीकी युद्ध तेजी से विकसित हो रहा है, भारत की सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण की आवश्यकता अब एक अस्तित्वगत मुद्दा बन गई है।
India Needs a ‘Defence Cess’ to Fund Military Modernisation
As geopolitical tensions escalate and technological warfare evolves rapidly, the need to modernise India’s armed forces has become existential.
Contamination of Ground Water in India
Context India relies heavily on groundwater for drinking and irrigation, but rapid, unregulated extraction has led to widespread contamination. India’s groundwater crisis India depends on groundwater for about 85% of its rural drinking water needs and around 60% of irrigation water. Despite an increase in rainfall over the past decades, groundwater replenishment is insufficient due to excessive withdrawals and encroachments on natural recharge zones.
भारत में भूजल का प्रदूषण
भारत पीने और सिंचाई के लिए भूजल पर बहुत निर्भर है, लेकिन तेज़ और अनियंत्रित निकासी के कारण व्यापक प्रदूषण हो गया है। भारत का भूजल संकट भारत ग्रामीण पीने के पानी की जरूरतों के लिए लगभग 85% और सिंचाई के पानी के लिए लगभग 60% भूजल पर निर्भर है। पिछले दशकों में बारिश में वृद्धि के बावजूद, अत्यधिक निकासी और प्राकृतिक पुनर्भरण क्षेत्रों पर अतिक्रमण के कारण भूजल पुनर्भरण अपर्याप्त है।
भारत की चिकित्सा पर्यटन अर्थव्यवस्था
संदर्भ चिकित्सा पर्यटन, वह प्रथा जिसमें लोग सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाओं के लिए सीमा पार यात्रा करते हैं, एक वैश्विक उद्योग में विकसित हो गई है, जिसमें भारत अब एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चिकित्सा पर्यटन क्या है? लागत लाभ: प्रक्रियाएँ पश्चिमी देशों की तुलना में 60-90% कम लागत पर हो सकती हैं, जिससे गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएँ एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय ग्राहक वर्ग के लिए सुलभ हो जाती हैं।
India’s Medical Tourism Economy
Context Medical tourism, the practice of traveling across borders for affordable, high-quality medical care has grown into a global industry, with India now holding a significant position as a preferred destination. What is Medical Tourism? Cost Advantage: Procedures can cost 60–90% less than in Western countries, making quality care accessible to a broader international clientele.
11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस
संदर्भ: 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भारत मंडपम, नई दिल्ली में मनाया गया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस: हथकरघा क्षेत्र ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन ने स्वदेशी उद्योगों, विशेष रूप से हथकरघों को, उपनिवेशी शासन के खिलाफ आर्थिक प्रतिरोध के रूप में बढ़ावा दिया।
11th National Handloom Day
Context The 11th National Handloom Day was celebrated at Bharat Mandapam, New Delhi. National Handloom Day The handloom sector played a vital role in India’s freedom movement. The Swadeshi Movement, launched on August 7, 1905, championed indigenous industries, especially handlooms, as a form of economic resistance to colonial rule.
पीएम मोदी ने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों पर जोर दिया
संदर्भ: अमेरिका के टैरिफ के बीच, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार कभी भी भारत के किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से समझौता नहीं करेगी। पृष्ठभूमि: भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएँ ठप हो गई हैं, जिसमें अमेरिका (डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन के तहत) भारत पर दबाव बना रहा है कि वह अपने घरेलू बाजार को अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए खोले।
PM Modi Emphasised on the Interests of Farmers, Livestock Rearers & Fisherfolk
Context Amid US Tariffs, Prime Minister Modi said that the government would never compromise the interests of India’s farmers, livestock rearers and fisherfolk. Background Trade negotiations between India and the US have stalled, with the US (under Donald Trump administration) pressuring India to: Open its domestic market to American farm produce.
भारत-रूस: औद्योगिक सहयोग और दुर्लभ पृथ्वी खनिजों का निष्कर्षण
संदर्भ: भारत और रूस ने औद्योगिक सहयोग पर नवीनीकृत ध्यान के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को फिर से पुष्टि की है, विशेष रूप से दुर्लभ पृथ्वी खनिजों और महत्वपूर्ण संसाधनों के निष्कर्षण में, अमेरिका द्वारा भारत के रूस के साथ तेल व्यापार पर बढ़ते दबाव के बीच। दुर्लभ पृथ्वी खनिजों में भारत-रूस सहयोग की आवश्यकता: दुर्लभ पृथ्वी तत्व (REEs) आधुनिक तकनीकों के लिए आवश्यक हैं - इलेक्ट्रिक वाहन, पवन टरबाइन, सेमीकंडक्टर्स और रक्षा प्रणालियाँ। चीन द्वारा हाल के निर्यात प्रतिबंधों ने, जो नियंत्रण करते हैं...
India-Russia: Industrial Cooperation & Extraction of Rare Earth Minerals
Context India and Russia have reaffirmed their strategic partnership with a renewed focus on industrial cooperation, particularly in the extraction of rare earth minerals and critical resources, amid US’s escalated pressure on India’s oil trade with Russia. Indo-Russian Cooperation in Rare Earth Minerals Need: Rare Earth Elements (REEs) are essential for modern technologies — electric vehicles, wind turbines, semiconductors, and defence systems. Recent export restrictions by China, which control
Birth Centenary of M.S. Swaminathan
Context Prime Minister Narendra Modi inaugurated M.S. Swaminathan Centenary International Conference on August 7 to mark the birth centenary of M.S. Swaminathan.
एम.एस. स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त को एम.एस. स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के अवसर पर एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
7 August 2025
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World Trade War: Why Hasn’t This Risk Raised an Alarm So Far?
As the global trade landscape undergoes seismic shifts and the President of the United States reintroduces aggressive tariffs — some reaching as high as 50% (framed as ‘reciprocal tariffs’) — the world has responded with strategic restraint.
विश्व व्यापार युद्ध: अब तक यह खतरा क्यों नहीं बढ़ा है?
जैसे-जैसे वैश्विक व्यापार का परिदृश्य बड़े बदलावों से गुजर रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति ने आक्रामक शुल्कों को फिर से लागू किया है — जिनमें से कुछ 50% तक पहुंच रहे हैं (जिन्हें 'प्रतिस्पर्धात्मक शुल्क' के रूप में पेश किया गया है) — दुनिया ने रणनीतिक संयम के साथ प्रतिक्रिया दी है।
First-Ever Auction for Procurement of Green Ammonia Under National Green Hydrogen Mission
In News The Solar Energy Corporation of India Limited (SECI) has conducted its first-ever auction for Green Ammonia procurement via SIGHT Scheme (Mode-2A) under National Green Hydrogen Mission. Hydrogen It is the lightest and most abundant element in the universe and rarely found in nature in its elemental form and must always be extracted from other hydrogen-containing compounds. It is categorised into three categories, namely, Grey, Blue and Green.
राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत हरे अमोनिया की पहली नीलामी आयोजित
समाचार में: सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत SIGHT योजना (मोड-2A) के माध्यम से ग्रीन अमोनिया की खरीद के लिए अपनी पहली नीलामी आयोजित की है। हाइड्रोजन सबसे हल्का और ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है, लेकिन यह प्राकृतिक रूप में बहुत कम मिलता है और इसे हमेशा अन्य हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से निकालना पड़ता है। हाइड्रोजन को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: ग्रे, ब्लू और ग्रीन।
Supreme Court Verdict on Environment Impact Assessment (EIA)
Context The Supreme Court held that projects with a built-up area above 20,000 square meters, whether industrial, educational, or otherwise, cannot be exempted from the environment impact assessment (EIA) 2006 regime. About The SC reaffirmed that the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) and the State Expert Appraisal Committee (SEAC) would remain the competent authorities for conducting project-level environmental assessments. EIA can be defined as the study to predict the effec
सुप्रीम कोर्ट का पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) पर निर्णय
संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 20,000 वर्ग मीटर से अधिक के निर्मित क्षेत्र वाले प्रोजेक्ट, चाहे वे औद्योगिक, शैक्षणिक या अन्य हों, पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) 2006 के प्रावधानों से छूट नहीं पा सकते। इस बारे में: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) परियोजना स्तर पर पर्यावरणीय आकलनों के लिए सक्षम प्राधिकरण बने रहेंगे। EIA को प्रभावों की भविष्यवाणी करने के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार जांच में स्क्रीनिंग प्रक्रिया की समीक्षा की
संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 17A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा और भ्रष्टाचार जांच में जवाबदेही सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17A क्या है? 2018 के संशोधन के माध्यम से पेश की गई, धारा 17A किसी भी पुलिस जांच या सार्वजनिक सेवकों के खिलाफ जांच को सक्षम प्राधिकरण (केंद्रीय या राज्य सरकार) की पूर्व अनुमति के बिना निषिद्ध करती है।
Supreme Court Examines Screening Process in Corruption Probes Against Public Servants
Context the Supreme Court heard a petition challenging the constitutional validity of Section 17A of the Prevention of Corruption Act, 1988, balancing protection of honest officers and ensuring accountability in corruption probes. What is Section 17A of the Prevention of Corruption Act? Introduced via the 2018 Amendment, Section 17A prohibits any police inquiry or investigation into public servants without prior approval from the competent authority (Central or State Government) if the act was d
पहला BIMSTEC पारंपरिक संगीत महोत्सव
संदर्भ: पहला BIMSTEC पारंपरिक संगीत महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस महोत्सव का आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) द्वारा किया गया, जिसका नाम 'SaptaSur: Seven Nations, One Melody' रखा गया। इस महोत्सव में BIMSTEC के सात देशों की विशिष्ट संगीत परंपराओं का जश्न मनाया गया। यह महोत्सव BIMSTEC क्षेत्र की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और मनाने के लिए एक जीवंत मंच के रूप में कार्य किया।
First BIMSTEC Traditional Music Festival
Context The first BIMSTEC Traditional Music Festival was organised at New Delhi. About It was organised by the Indian Council for Cultural Relations (ICCR), the festival called ‘SaptaSur: Seven Nations, One Melody’, witnessed the celebration of the distinct musical traditions of the seven BIMSTEC countries. The Festival served as a vibrant platform to promote and celebrate the rich and diverse cultural heritage of the BIMSTEC region.
80 Years of Hiroshima
In News On August 6, 1945, the United States dropped the first atomic bomb, nicknamed “Little Boy,” on Hiroshima, marking the first use of nuclear weapons in warfare. About The incident serves as a stark reminder of the unprecedented devastation wrought by nuclear weapons and underscores the urgent global call for nuclear disarmament. The bombings of Hiroshima and Nagasaki not only ended World War II but also ushered in the nuclear age—shaping international politics, security doctrines, and peac
हिरोशिमा के 80 वर्ष
समाचार में 6 अगस्त, 1945 को, अमेरिका ने हिरोशिमा पर 'लिटिल बॉय' नामक पहला परमाणु बम गिराया, जो युद्ध में परमाणु हथियारों के पहले उपयोग को चिह्नित करता है। यह घटना परमाणु हथियारों द्वारा किए गए अभूतपूर्व विनाश की स्पष्ट याद दिलाती है और परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए वैश्विक आह्वान की तात्कालिकता को रेखांकित करती है। हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी ने न केवल द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त किया बल्कि परमाणु युग की शुरुआत भी की—जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति, सुरक्षा सिद्धांतों और शांति को आकार दिया।
6 August 2025
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राज्यों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सुधारने और ढांचागत समस्याओं का समाधान करना होगा
Crisil की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 18 सबसे बड़े राज्यों (जो GSDP का 90% कवर करते हैं) में FY26 में राजस्व वृद्धि 7-9% रहने का अनुमान है, जो FY25 में 6.6% से थोड़ा अधिक है।
States Must Fix Their Own Economies and Address Structural Issues
A recent report by Crisil projects revenue growth of 7–9% in FY26 for India’s 18 largest states (covering 90% of GSDP), slightly up from 6.6% in FY25.
Role of Small Ruminants in Economy and Nutritional Security
Context India has made significant strides in the dairy sector, but the potential of small ruminants (goats, sheep) and poultry remains underutilised. Dairy Sector of India Global Leadership: India is the world’s largest milk producer, contributing 24.76% of global milk output. Production Growth: Milk production rose from 146.31 million tonnes in 2014-15 to 239.30 million tonnes in 2023-24.
छोटे जंगली जानवरों की अर्थव्यवस्था और पोषण सुरक्षा में भूमिका
भारत ने डेयरी क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन छोटे जंगली जानवरों (बकरियाँ, भेड़) और मुर्गी पालन की संभावनाओं का सही उपयोग नहीं किया गया है। भारत का डेयरी क्षेत्र वैश्विक नेतृत्व: भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, जो वैश्विक दूध उत्पादन का 24.76% योगदान देता है। उत्पादन में वृद्धि: 2014-15 में दूध उत्पादन 146.31 मिलियन टन से बढ़कर 2023-24 में 239.30 मिलियन टन हो गया।
आरबीआई ने रेपो दर को स्थिर रखा और महंगाई के पूर्वानुमान को घटाया
संदर्भ: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में रेपो दर को 5.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। रेपो दर क्या है? रेपो दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है।
RBI Holds Repo Rate and Lowers Inflation Forecast
Context The Reserve Bank of India’s (RBI) in its Monetary Policy Committee (MPC) meeting decided to keep the repo rate unchanged at 5.50%. What is the Repo Rate? The repo rate is the rate at which the RBI lends short-term money to commercial banks.
धन शोधन
समाचार में: राज्यसभा में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2015 से अब तक धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत 5,892 मामले दर्ज किए हैं, लेकिन इनमें से केवल 15 मामलों में ही सजा हुई है। धन शोधन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें अवैध रूप से प्राप्त धन को वैध दिखाने के लिए जटिल वित्तीय लेनदेन के माध्यम से चैनल किया जाता है। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 3 के तहत, इसमें छिपाना, रखना, अधिग्रहण करना या उपयोग करना शामिल है।
Money Laundering
In News As per a report submitted in the Rajya Sabha, the Enforcement Directorate (ED) has taken up 5,892 cases under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) since 2015 but only 15 have resulted in convictions. Money Laundering Money laundering is the process of making illegally obtained money appear legitimate by channeling it through complex financial transactions. Under Section 3 of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002, it involves concealing, possessing, acquiring, or us
US 25% Tariff Likely to Hit Seafood Exports from Andhra Pradesh
Context U.S. President Donald Trump announced a 25% tariff on Indian products; the aquaculture sector in Andhra Pradesh is likely to be severely affected. About Indian exporters are presently paying 10% tariffs and additional anti-dumping duty of 4.5% and countervailing duty of 5.8%.
अमेरिका का 25% शुल्क आंध्र प्रदेश से समुद्री भोजन निर्यात को प्रभावित कर सकता है
संदर्भ: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा की; आंध्र प्रदेश का मत्स्य पालन क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित होने की संभावना है। वर्तमान में भारतीय निर्यातक 10% शुल्क और अतिरिक्त 4.5% एंटी-डंपिंग शुल्क और 5.8% प्रतिकारी शुल्क चुका रहे हैं।
President of Philippines State Visit to India
Context The President of the Philippines first time visited India since assuming office in 2022. About India and the Philippines have decided to boost their defence and maritime links, begin direct flights and start negotiating a new trade deal as they upgrade their ties to the level of a strategic partnership. Both sides also announced the commencement of talks for a preferential trade agreement.
फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा
संदर्भ: फिलीपींस के राष्ट्रपति ने 2022 में पद ग्रहण करने के बाद पहली बार भारत का दौरा किया। भारत और फिलीपींस ने अपने रक्षा और समुद्री संबंधों को मजबूत करने, सीधी उड़ानों की शुरुआत करने और एक नए व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया है, क्योंकि वे अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा रहे हैं। दोनों पक्षों ने एक प्राथमिकता व्यापार समझौते के लिए वार्ता शुरू करने की भी घोषणा की।
Cloudburst Triggers Flash Floods in Dharali, Uttarakhand
In News A cloudburst over the Kheer Ganga River (a tributary of Alaknanda River) led to flash floods in the high altitude villages of Dharali in Uttarakhands Uttarkashi district. What is Cloudburst? A cloudburst is a localized, extremely intense rainfall event where more than 100 mm of rain falls within an hour over a small area (typically about 10 km²).
धाराली, उत्तराखंड में बादल फटने से आई अचानक बाढ़
समाचार में: खीर गंगा नदी (अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी) के ऊपर बादल फटने से उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धाराली के उच्च ऊंचाई वाले गांवों में अचानक बाढ़ आ गई। बादल फटना क्या है? बादल फटना एक स्थानीयकृत, अत्यधिक तीव्र वर्षा की घटना है, जिसमें एक घंटे के भीतर एक छोटे क्षेत्र (आमतौर पर लगभग 10 किमी²) पर 100 मिमी से अधिक वर्षा होती है।
5 August 2025
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Data Exchanges Can Boost Digital Public Infrastructure
As India accelerates its digital transformation journey and digital public infrastructure emerges as a cornerstone of inclusive growth, innovation, and governance, there is a need to unlock the full potential of data exchanges and make them integral to the ecosystem.
डेटा विनिमय डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को सशक्त बना सकते हैं
जैसे-जैसे भारत अपनी डिजिटल परिवर्तन यात्रा को तेज कर रहा है और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी विकास, नवाचार और शासन का एक महत्वपूर्ण आधार बनता जा रहा है, डेटा विनिमय की पूरी क्षमता को अनलॉक करने और इसे पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न हिस्सा बनाने की आवश्यकता है।
भारत की बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन में गायब कड़ी
संदर्भ: जैसे-जैसे भारत हरित गतिशीलता और सौर ऊर्जा अपनाने में आगे बढ़ रहा है, अंतःजीवन बैटरियों के प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचा और नीतिगत ढांचा बिखरा हुआ और अपर्याप्त बना हुआ है। भारत का ईवी और ऊर्जा भंडारण बूम: भारत तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर बढ़ रहा है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्यों और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के बढ़ते अपनाने द्वारा प्रेरित है। लिथियम बैटरी की मांग 2023 में 4 GWh से बढ़कर 2035 तक लगभग 139 GWh तक पहुंचने की उम्मीद है, जो ईवी और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) द्वारा संचालित है।
Missing Link in India’s Battery Waste Management
Context As India strides in promoting green mobility and solar adoption, the infrastructure and policy framework for handling end-of-life batteries remains fragmented and inadequate. India’s EV and Energy Storage Boom India is undergoing rapid electrification, driven by decarbonisation goals and expanding electric vehicle (EV) adoption. Lithium battery demand is projected to soar from 4 GWh in 2023 to nearly 139 GWh by 2035, propelled by both EVs and Battery Energy Storage Systems (BESS) in the
India Emerges as World’s 5th Biggest Aviation Market in 2024
In News India has become the world’s fifth-largest aviation market, handling 211 million passengers in 2024, as per the latest World Air Transport Statistics (WATS) released by the International Air Transport Association (IATA). Key findings of the report According to IATA, India saw a growth of 11.1 per cent compared to 2023, ahead of Japan, which handled 205 million passengers. The US remains the world’s biggest aviation market with 876 million passengers in 2024, growing 5.2 percent year-on-y
भारत 2024 में दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा विमानन बाजार बना
समाचार में, भारत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है, जो 2024 में 211 मिलियन यात्रियों को संभाल रहा है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) द्वारा जारी नवीनतम वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स (WATS) में बताया गया है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों के अनुसार, IATA के अनुसार, भारत ने 2023 की तुलना में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि देखी, जबकि जापान ने 205 मिलियन यात्रियों को संभाला। अमेरिका 2024 में 876 मिलियन यात्रियों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा विमानन बाजार बना हुआ है, जो साल दर साल 5.2 प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है।
पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG)
समाचार में: एक संसदीय पैनल ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) से पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) मुद्दों के लिए एक समर्पित निगरानी निकाय बनाने का आग्रह किया है। पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) क्या है? यह एक ढांचा है जिसका उपयोग किसी कंपनी के गैर-आर्थिक कारकों पर प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है।
Environmental, Social, and Governance (ESG)
In News A Parliamentary panel has called on the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to create a dedicated oversight body for Environmental, Social, and Governance (ESG) issues. What is Environmental, Social, and Governance (ESG)? It is a framework used to evaluate a companys performance on non-financial factors.
15वां भारतीय अंग दान दिवस समारोह
संदर्भ: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 15वें भारतीय अंग दान दिवस समारोह को संबोधित किया। विवरण: भारतीय अंग दान दिवस का 15वां संस्करण अंगदान-जीवन संजीवनी अभियान के तहत आयोजित किया गया, जो देशभर में अंग और ऊतकों के दान को बढ़ावा देने के लिए एक वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है। यह अभियान जनता की भागीदारी बढ़ाने, मिथकों और भ्रांतियों को दूर करने, और नागरिकों को अंग दान के लिए प्रेरित करने पर जोर देता है।
15th Indian Organ Donation Day Ceremony
Context The Union Health Minister has addressed the 15th Indian Organ Donation Day Ceremony. About The 15th edition of Indian Organ Donation Day was held under the year-long national campaign Angdaan- Jeevan Sanjeevani Abhiyan, which seeks to promote organ and tissue donation across the country. The campaign emphasizes the need for increased public participation, dispelling myths and misconceptions, and motivating citizens to pledge for organ donation.
धारा 370 के निरसन के 6 वर्ष
संदर्भ: 5 अगस्त 2025, धारा 370 के निरसन का छठा वर्ष है। धारा 370 क्या थी? धारा 370 को भाग XXI के तहत एक अस्थायी प्रावधान के रूप में तैयार किया गया था और यह 1952 में प्रभावी हुई थी।
6 Years of Abrogation of Article 370
Context August 5th 2025, marks the sixth year for the abrogation of Article 370. What was Article 370? Article 370 was drafted as a temporary provision under Part XXI and came into effect in 1952.
Women’s Inclusion in Armed Forces a Priority
In News The Parliamentary Consultative Committee on Defence, led by Defence Minister Rajnath Singh, was briefed on the growing representation of women in the armed forces. Women’s Inclusion in Armed Forces Employment in the Indian Armed Forces is gender neutral, with no distinction in deployment or working conditions between male and female soldiers within their respective arms and services. Postings are based on organizational needs and individual qualifications.
सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी एक प्राथमिकता
समाचार में: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा पर संसदीय परामर्श समिति को सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के बारे में जानकारी दी गई। भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी रोजगार के मामले में लिंग-निरपेक्ष है, जिसमें पुरुष और महिला सैनिकों के बीच तैनाती या कार्य स्थितियों में कोई भेदभाव नहीं है। तैनाती संगठनात्मक आवश्यकताओं और व्यक्तिगत योग्यताओं के आधार पर होती है।
4 August 2025
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India and Russia Have a Steady, Time-Tested Partnership: MEA
Recently, the Ministry of External Affairs (MEA) lauded the ties between India and Russia, saying that the two nations have a ‘steady and time-tested partnership’.
भारत और रूस के बीच मजबूत, समय-परीक्षित साझेदारी: विदेश मंत्रालय
हाल ही में, विदेश मंत्रालय (MEA) ने भारत और रूस के बीच संबंधों की सराहना करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच एक 'स्थायी और समय परखा गया साझेदारी' है।
भारत की अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है, महंगाई में कमी और निर्यात में वृद्धि के साथ
भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत विकास की गति का अनुभव कर रही है, जिसमें महंगाई में कमी और रिकॉर्ड ऊँचे निर्यात शामिल हैं, जो परिवारों को राहत प्रदान कर रहे हैं और देश की वैश्विक व्यापार स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जिसमें वास्तविक GDP वृद्धि 2024-25 में 6.5% रहने का अनुमान है और 2025-26 में भी इसी दर पर जारी रहने की उम्मीद है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, मजबूत घरेलू मांग, महंगाई में कमी, बढ़ते निर्यात और मजबूत पूंजी बाजार इस वृद्धि का समर्थन कर रहे हैं।
India’s Economy Gains Momentum as Inflation Eases and Exports Surge
Context India’s economy is witnessing strong growth momentum, marked by easing inflation and record-high exports, offering relief to households and strengthening the nation’s global trade position. Present status Indias economy is the fastest growing major economy, with real GDP growth estimated at 6.5% in 2024-25 and expected to continue at the same rate in 2025-26. Despite global uncertainties, strong domestic demand, easing inflation, rising exports, and robust capital markets support this gr
Health Impacts of Land Degradation & Drought: UNCCD
Context Recently, the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) released a policy brief detailing the severe health impacts of land degradation and drought. Health Risks of Land Degradation and Drought Rise in Communicable and Non-Communicable Diseases: The policy brief highlights the wide-ranging health consequences associated with environmental stress: Mental Health Consequences: Droughts often result in displacement, resource scarcity, and financial hardship, leading to incr
भूमि क्षति और सूखे के स्वास्थ्य प्रभाव: UNCCD
हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र की मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए सम्मेलन (UNCCD) ने भूमि क्षति और सूखे के गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों का विवरण देते हुए एक नीति संक्षेप जारी किया। भूमि क्षति और सूखे के स्वास्थ्य जोखिम: नीति संक्षेप में पर्यावरणीय तनाव से जुड़े व्यापक स्वास्थ्य परिणामों को उजागर किया गया है: मानसिक स्वास्थ्य परिणाम: सूखे अक्सर विस्थापन, संसाधनों की कमी और वित्तीय कठिनाई का कारण बनते हैं, जिससे...
भारत में गैर-संचारी रोग
संदर्भ: तीन दशकों पहले, गैर-संचारी रोग (NCDs) गांवों में दुर्लभ थे; हालाँकि, आज, निम्न- और मध्य-आय वाले देशों को एक NCD बोझ का सामना करना पड़ रहा है जो शहरों से गांवों में फैल गया है। गैर-संचारी रोग (NCDs), जिन्हें पुरानी बीमारियों के रूप में भी जाना जाता है, लंबे समय तक रहने वाले होते हैं और ये आनुवंशिक, शारीरिक, पर्यावरणीय और व्यवहारिक कारकों के संयोजन का परिणाम होते हैं। NCDs के मुख्य प्रकारों में हृदय रोग (जैसे दिल का दौरा और स्ट्रोक), कैंसर शामिल हैं।
Non-communicable Diseases in India
Context Three decades ago, non-communicable diseases (NCDs) were rare in the villages; however, today, low- and middle-income countries confront an NCD burden that has spread from cities to villages. Non-communicable Diseases (NCDs) NCDs also known as chronic diseases, tend to be of long duration and are the result of a combination of genetic, physiological, environmental and behavioural factors. The main types of NCDs are cardiovascular diseases (such as heart attacks and stroke), cancers, chro
POSH और राजनीतिक पार्टियाँ
संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता को अपने उस याचिका को वापस लेने की अनुमति दी, जिसमें उन्होंने POSH अधिनियम के तहत महिलाओं के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सुरक्षा से बाहर रखने को चुनौती दी थी। इस याचिका में कहा गया था कि 2013 के अधिनियम के तहत 'कार्यस्थल' और 'नियोक्ता' की परिभाषाओं को राजनीतिक क्षेत्र को शामिल करने के लिए विस्तारित किया जाना चाहिए। अदालत से यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि "राजनीतिक पार्टियाँ POSH अधिनियम के तहत कार्यस्थल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य हैं।"
POSH and Political Parties
Context The Supreme Court allowed a petitioner to withdraw her plea challenging the exclusion of women political workers from the ambit of protection under the POSH Act. About The plea mentioned that the definitions of ‘workplace’ and ‘employer’ under the 2013 Act must be expanded to include the political spectrum. It sought a declaration from the court that “political parties are bound to follow the procedure for protection of women in the workplace under the POSH Act”.
Bio-fortified Potatoes
Context Bio-fortified potatoes, with added iron content, will soon be available in Indian markets, said the Director-General of the Peru-based International Potato Center (CIP). About Bio-fortified sweet potatoes, with vitamin A added using technology developed by the CIP, are already available in Karnataka, Assam, West Bengal, and Odisha. The focus is on iron fortification in potatoes, the first variety has been released in Peru.
बायो-फोर्टिफाइड आलू
संदर्भ: बायो-फोर्टिफाइड आलू, जिसमें आयरन की मात्रा बढ़ाई गई है, जल्द ही भारतीय बाजारों में उपलब्ध होंगे, यह जानकारी पेरू स्थित इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर (CIP) के महानिदेशक ने दी। बायो-फोर्टिफाइड शकरकंद, जिसमें विटामिन A जोड़ा गया है, पहले से ही कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में उपलब्ध हैं। आलू में आयरन फोर्टिफिकेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, पहली किस्म पेरू में जारी की गई है।
Shifts in India’s Pesticide Market
Context India’s pesticide market is undergoing a structural transformation, driven by shifting pest dynamics, labour shortages, and changing cropping practices. Background Pesticides, or crop protection chemicals, include substances used to kill or deter pests that harm crops. These include:Insecticides: For insect pests (e.g., white-backed plant hopper in paddy).
भारत के कीटनाशक बाजार में बदलाव
भारत का कीटनाशक बाजार एक संरचनात्मक परिवर्तन से गुजर रहा है, जो कीटों की गतिशीलता में बदलाव, श्रमिकों की कमी और फसल लगाने की प्रथाओं में बदलाव के कारण हो रहा है। कीटनाशक, या फसल सुरक्षा रसायन, उन पदार्थों को शामिल करते हैं जो फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले कीटों को मारने या रोकने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनमें शामिल हैं: कीटनाशक: कीटों के लिए (जैसे, धान में सफेद-पीठ वाला पौधा कूदने वाला कीट)।
2 August 2025
12 articles
Ramsar COP15 Concluded in Zimbabwe
In News The 15th Meeting of the Ramsar Convention (COP15), held in Victoria Falls, Zimbabwe, concluded with new resolutions on wetland restoration, protection of migratory birds and wetland species, and equitable governance. Major Outcomes At COP15 of the Ramsar Convention, all 13 proposed resolutions were adopted, marking significant progress in global wetland protection and restoration. The resolutions focused on national action, monitoring, capacity building, integrating wetlands into climate
रैमसर COP15 का समापन ज़िम्बाब्वे में हुआ
समाचार में: रैमसर सम्मेलन की 15वीं बैठक (COP15), जो ज़िम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में आयोजित की गई, ने जलवायु संरक्षण, प्रवासी पक्षियों और जलवायु प्रजातियों की सुरक्षा, और समान शासन पर नए प्रस्तावों के साथ समापन किया। प्रमुख परिणाम: रैमसर सम्मेलन के COP15 में सभी 13 प्रस्तावित प्रस्तावों को अपनाया गया, जो वैश्विक जलवायु संरक्षण और पुनर्स्थापन में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। ये प्रस्ताव राष्ट्रीय कार्रवाई, निगरानी, क्षमता निर्माण और जलवायु में जलवायु को एकीकृत करने पर केंद्रित थे।
Microplastics Detected in Human Brains
Context Recent scientific studies have found microplastics in human brains, raising concerns about potential health risks and need for a Global Plastics Treaty. What is Plastic and Microplastics? The word plastic is derived from the Greek word plastikos, meaning “capable of being shaped or moulded.” Plastic refers to a wide range of synthetic or semi-synthetic materials that use polymers as a main ingredient with their defining quality being their plasticity – the ability of a solid material to
मानव मस्तिष्क में माइक्रोप्लास्टिक्स का पता चला
हालिया वैज्ञानिक अध्ययनों में मानव मस्तिष्क में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं, जो स्वास्थ्य जोखिमों के संभावित खतरों और एक वैश्विक प्लास्टिक संधि की आवश्यकता के बारे में चिंताएं बढ़ा रहे हैं। प्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक्स क्या हैं? "प्लास्टिक" शब्द ग्रीक शब्द "प्लास्टिकोस" से लिया गया है, जिसका अर्थ है "आकार में ढलने या मोल्ड करने की क्षमता।" प्लास्टिक उन सिंथेटिक या अर्ध-सिंथेटिक सामग्रियों की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है जो पॉलिमर का मुख्य घटक के रूप में उपयोग करते हैं, जिनकी विशेषता उनकी प्लास्टिसिटी है - एक ठोस सामग्री की आकार में ढलने की क्षमता।
India’s Strategic Focus in the Indian Ocean Region (IOR)
In Context In a written reply to the Lok Sabha, the Minister of State for External Affairs reaffirmed India’s robust and comprehensive engagement with countries of the Indian Ocean Region (IOR). About Underlining the significance of Neighbourhood First Policy and MAHASAGAR (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions), he reaffirmed that Sri Lanka, Maldives, and Mauritius occupy a central role in India’s maritime diplomacy.
भारत की रणनीतिक ध्यान केंद्रित करना भारतीय महासागर क्षेत्र में
संदर्भ में: लोकसभा में लिखित उत्तर में, विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री ने भारतीय महासागर क्षेत्र (IOR) के देशों के साथ भारत की मजबूत और व्यापक भागीदारी की पुष्टि की। पड़ोसी पहले नीति और MAHASAGAR (सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र उन्नति) के महत्व को रेखांकित करते हुए, उन्होंने पुष्टि की कि श्रीलंका, मालदीव और मॉरीशस भारत की समुद्री कूटनीति में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।
भारत में राज्यों का भाषाई पुनर्गठन
प्रसंग: हाल ही में तमिलनाडु के गवर्नर ने भारत में राज्यों की भाषाई विभाजन की आलोचना की, इसे दूसरे श्रेणी के नागरिकों के निर्माण का एक कारक बताया। राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम, 1956: इस अधिनियम ने राज्यों को भाग A, B, C, और D में वर्गीकृत करने की मौजूदा व्यवस्था को समाप्त कर दिया, और 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की एकीकृत प्रणाली स्थापित की। इससे केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों का निर्माण हुआ और भाषाई बहुलता के आधार पर क्षेत्रों को मिलाकर मौजूदा राज्यों का विस्तार हुआ।
Linguistic Reorganisation of States in India
Context The Tamil Nadu Governor recently criticised the linguistic division of states in India, calling it a factor in the creation of second-class citizens. The States Reorganisation Act, 1956 The Act abolished the existing classification of states into Part A, B, C, and D, establishing a unified system of 14 states and 6 union territories. It led to the formation of states like Kerala, Karnataka, and enlarged existing states by merging territories based on linguistic majority.
13वीं भारत-यूएई संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) की बैठक
संदर्भ: भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने नई दिल्ली में आयोजित 13वीं भारत-यूएई संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) की बैठक के दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। 13वीं JDCC बैठक के मुख्य परिणाम: संयुक्त निर्माण: भारत और UAE ने छोटे हथियारों के उत्पादन के लिए ICOMM (भारत) और CARACAL (यूएई) के बीच सहयोग के मॉडल को दोहराते हुए संयुक्त निर्माण पहलों को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रौद्योगिकी सह-विकास: इस पर चर्चा की गई...
13th India-UAE Joint Defence Cooperation Committee (JDCC) meeting
Context India and the United Arab Emirates (UAE) reaffirmed their commitment to strengthening bilateral defence cooperation during the 13th India-UAE Joint Defence Cooperation Committee (JDCC) meeting, held in New Delhi. Key Outcomes of the 13th JDCC Meeting Joint Manufacturing: India and UAE agreed to pursue joint manufacturing initiatives, replicating the model of collaboration between ICOMM (India) and CARACAL (UAE) for small arms production. Technology Co-Development: Discussions were held o
भारत की डिजिटल संप्रभुता
हाल ही में संपन्न हुए भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (FTA), जिसे औपचारिक रूप से समग्र आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) कहा जाता है, में जहां कृषि और श्रम-गहन विनिर्माण जैसे पारंपरिक क्षेत्रों पर काफी ध्यान दिया गया है, वहीं एक महत्वपूर्ण क्षेत्र — भारत का डिजिटल क्षेत्र — अनजाने में अनदेखा रह गया है।
India’s Digital Sovereignty
In the recently concluded India–United Kingdom Free Trade Agreement (FTA), formally known as the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), while much attention has been paid to traditional sectors like agriculture and labour-intensive manufacturing, one crucial domain — India’s digital sector — has remained curiously unexamined.
1 August 2025
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नीली अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र
संदर्भ में: श्वेत पत्र, "भारत की नीली अर्थव्यवस्था का रूपांतरण", 2035 तक राष्ट्रीय विकास में योगदान देने के लिए भारत के विशाल समुद्री संसाधनों की क्षमता को उजागर करने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। नीली अर्थव्यवस्था क्या है? नीली अर्थव्यवस्था का तात्पर्य आर्थिक विकास, बेहतर जीवनयापन और रोजगार के लिए महासागरीय संसाधनों के सतत उपयोग से है, जबकि महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखा जाता है।
White Paper on Blue Economy
In Context The white paper, “Transforming India’s Blue Economy”, lays out a strategic vision for unlocking the potential of Indias vast marine resources as a pivotal contributor to national development by 2035. What is the Blue Economy? The Blue Economy refers to the sustainable use of ocean resources for economic growth, improved livelihoods, and jobs while preserving the health of ocean ecosystems.
Surrogacy (Regulation) Act, 2021
Context The Supreme Court reserved its verdict on petitions challenging the age cap for couples seeking to have a child through surrogacy. Surrogacy (Regulation) Act, 2021 Surrogacy: The Act defines surrogacy as a practice where a woman gives birth to a child for an intending couple with the intention to hand it over to them after the birth. It is permitted only for altruistic purposes or for couples who suffer proven infertility or disease.
सरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021
संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने सरोगेसी के माध्यम से बच्चे की चाह रखने वाले दंपत्तियों के लिए उम्र सीमा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021: इस अधिनियम में सरोगेसी को एक ऐसे प्रथा के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां एक महिला एक दंपति के लिए बच्चे को जन्म देती है, जिसका उद्देश्य जन्म के बाद बच्चे को उन्हें सौंपना होता है। यह केवल परोपकारी उद्देश्यों के लिए या उन दंपत्तियों के लिए अनुमति है, जो सिद्ध बांझपन या बीमारी से पीड़ित हैं।
Cabinet Clears ₹6,520 crore For PM Kisan Sampada Yojana
Context The Union Cabinet increased the budgetary outlay for the flagship scheme Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY) by Rs 1,920 crore to Rs 6,520 crore to boost the food processing sector. About Of the total outlay, ₹1,000 crore has been earmarked to set up 50 Multi-Product Food Irradiation Units under the component scheme Integrated Cold Chain and Value Addition Infrastructure (ICCVAI). And 100 NABL-accredited Food Testing Laboratories under the Food Safety and Quality Assurance Infras
कैबिनेट ने पीएम किसान संपदा योजना के लिए ₹6,520 करोड़ मंजूर किए
संदर्भ: केंद्रीय कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के लिए बजटीय आवंटन को ₹1,920 करोड़ बढ़ाकर ₹6,520 करोड़ कर दिया है। कुल आवंटन में से, ₹1,000 करोड़ का प्रावधान 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इर्राडिएशन यूनिट्स की स्थापना के लिए किया गया है, जो एकीकृत कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर (ICCVAI) योजना के तहत आएगा। इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत 100 NABL-मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी।
Tamil Nadu’s Transgender Policy & Hindu Succession Act, 1956
Context Recently, the State of Tamil Nadu has unveiled the State Policy for Transgender Persons, 2025, which includes a bold proposal of amending the Hindu Succession Act to ensure transgender and intersex persons have equal rights to inheritance. Why the Hindu Succession Act Needs Reform? Binary in Nature: The Hindu Succession Act, 1956, governs inheritance among Hindus, Buddhists, Jains, and Sikhs.
तमिलनाडु की ट्रांसजेंडर नीति और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
संदर्भ हाल ही में, तमिलनाडु राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राज्य नीति, 2025 का अनावरण किया है, जिसमें ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स व्यक्तियों को विरासत में समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन का साहसिक प्रस्ताव शामिल है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में सुधार की आवश्यकता क्यों है? द्विआधारी स्वभाव: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के बीच विरासत को नियंत्रित करता है।
Supreme Court on Anti-Defection Law
In News The Supreme Court urged Parliament to reconsider its reliance on Assembly Speakers and Chairmen to fairly and promptly handle disqualification cases under the anti-defection law. What is the Anti-defection law? Aaya Ram Gaya Ram was a phrase that became popular in Indian politics after a Haryana MLA Gaya Lal changed his party thrice within the same day in 1967.
सुप्रीम कोर्ट और एंटी-डिफेक्शन कानून
समाचार में, सुप्रीम कोर्ट ने संसद से आग्रह किया कि वह विधानसभा अध्यक्षों और चेयरमैनों पर निर्भरता पर पुनर्विचार करे ताकि एंटी-डिफेक्शन कानून के तहत अयोग्यता के मामलों को उचित और त्वरित तरीके से संभाला जा सके। एंटी-डिफेक्शन कानून क्या है? 'आया राम गया राम' एक वाक्यांश है जो भारतीय राजनीति में लोकप्रिय हुआ जब हरियाणा के विधायक गया लाल ने 1967 में एक ही दिन में तीन बार अपनी पार्टी बदली।
Impact of Flash Floods in India
Context A new study by researchers at IIT Gandhinagar has warned that flash floods are becoming more frequent and severe across India. What Are Flash Floods? Flash floods are sudden, intense floods that occur within six hours of a heavy rainfall event, usually in regions with steep slopes, poor drainage, or saturated/dry soil.
भारत में अचानक बाढ़ का प्रभाव
संदर्भ: IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि भारत में अचानक बाढ़ें अधिक बार और गंभीर होती जा रही हैं। अचानक बाढ़ें क्या हैं? अचानक बाढ़ें अचानक, तीव्र बाढ़ होती हैं जो भारी वर्षा की घटना के छह घंटे के भीतर होती हैं, आमतौर पर उन क्षेत्रों में जहां ढलान अधिक होती है, जल निकासी Poor होती है, या मिट्टी संतृप्त/सूखी होती है।
Police Reforms in India: From a Culture of Coercion to a Rights-Based Framework
It is time for a policing reset in India where human dignity and professionalism replace fear, coercion and the illusion of quick justice.
भारत में पुलिस सुधार: दमन की संस्कृति से अधिकार आधारित ढांचे की ओर
भारत में पुलिसिंग के तरीके को फिर से देखने का समय आ गया है, जहां मानव गरिमा और पेशेवरिता को डर, दबाव और त्वरित न्याय के भ्रम की जगह लेनी चाहिए।