Current Affairs — April 2025
334 articles • 26 days covered
30 April 2025
14 articles
Climate-driven Extreme Weather Events
Context A new study published in Nature Geoscience reveals that climate-driven extreme weather events in India’s summer monsoon could permanently disrupt the Bay of Bengal’s marine productivity. About This study highlights the critical link between monsoon variability and marine ecosystem health in the Bay of Bengal over the past 22,000 years. Foraminifera microfossils were used to reconstruct past ocean conditions, revealing how monsoons and ocean chemistry evolved in response to global climate
जलवायु-प्रेरित चरम मौसम घटनाएँ
संदर्भ: Nature Geoscience में प्रकाशित एक नए अध्ययन से पता चलता है कि भारत के गर्मी के मानसून में जलवायु-प्रेरित चरम मौसम घटनाएँ बंगाल की खाड़ी की समुद्री उत्पादकता को स्थायी रूप से बाधित कर सकती हैं। इस अध्ययन में पिछले 22,000 वर्षों में बंगाल की खाड़ी में मानसून की विविधता और समुद्री पारिस्थितिकी प्रणाली के स्वास्थ्य के बीच महत्वपूर्ण संबंध को उजागर किया गया है। फोरेमिनिफेरा माइक्रोफॉसिल्स का उपयोग करके पिछले महासागरीय स्थितियों का पुनर्निर्माण किया गया, जिससे यह पता चला कि वैश्विक जलवायु के जवाब में मानसून और महासागरीय रसायन विज्ञान कैसे विकसित हुए।
भारत ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 49% विदेशी हिस्सेदारी की अनुमति देने पर विचार किया
भारत विदेशी कंपनियों को अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 49% तक हिस्सेदारी लेने की अनुमति दे सकता है, ताकि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। पार्श्वभूमि के अनुसार, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का स्वामित्व और संचालन केवल राज्य के स्वामित्व वाली न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) और इसकी पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम (BHAVINI) द्वारा किया जाता रहा है। निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने के लिए सरकार ने प्रमुख कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है; पढ़ें अधिक
India Considers Allowing 49% Foreign Stakes in Nuclear Power Plants
Context India could allow foreign companies to take a stake of up to 49% in its nuclear power plants, to help achieve goals to cut carbon emissions. Background Traditionally, nuclear power plants in India have been owned and operated only by state-owned Nuclear Power Corporation of India Ltd (NPCIL) and its fully-owned subsidiary Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam (BHAVINI). To allow private sector participation government has proposed amendments to key legislations; Read More
Negotiations for Starlink’s Entry into India
Context Starlink has begun discussions with key Indian players in the satellite communication , telecom, and broadband sectors, to accelerate the rollout of its services across India. What is Starlink? Starlink is a satellite internet service developed by SpaceX, designed to provide high-speed, low-latency broadband access globally, particularly in underserved and remote areas.
Starlink के भारत में प्रवेश के लिए वार्ताएँ
संदर्भ: Starlink ने भारत में उपग्रह संचार, टेलीकॉम और ब्रॉडबैंड क्षेत्रों के प्रमुख खिलाड़ियों के साथ अपनी सेवाओं के रोलआउट को तेज़ करने के लिए चर्चा शुरू की है। Starlink क्या है? Starlink एक उपग्रह इंटरनेट सेवा है जिसे SpaceX द्वारा विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य उच्च गति और कम विलंबता वाला ब्रॉडबैंड एक्सेस प्रदान करना है, विशेष रूप से underserved और दूरदराज के क्षेत्रों में।
भारत में डीप टेक स्टार्ट-अप्स के लिए अपर्याप्त समर्थन: अध्ययन
हालिया अध्ययन जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा कमीशन किया गया था और भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और अन्य द्वारा किया गया, ने भारत में सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास संगठनों द्वारा डीप टेक स्टार्ट-अप्स को प्रदान किए गए समर्थन में महत्वपूर्ण अंतर का खुलासा किया है। डीप टेक स्टार्ट-अप्स की जानकारी डीप टेक्नोलॉजी उन नवाचारों को संदर्भित करती है जो एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, और स्पेस टेक जैसी उन्नत वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति पर आधारित हैं और इसकी विघटनकारी प्रकृति है।
Insufficient Support for Deep Tech Start-ups in India: Study
Context A recent study commissioned by the Office of the Principal Scientific Advisor and executed by the Confederation of Indian Industry (CII) and others has revealed significant gaps in the support provided to deep tech start-ups by public-funded RD organisations in India. About Deep Tech Start-ups Deep Technology refers to innovations founded on advanced scientific and technological breakthroughs such as AI, quantum computing, biotechnology, and space tech and of its disruptive nature. Deep
USTR Releases 2025 “Special 301 Report” on Protecting Intellectual Property Rights
In News The Office of the United States Trade Representative (USTR) released its 2025 Special 301 Report assessing the adequacy and effectiveness of intellectual property (IP) rights protection and enforcement by U.S. trading partners. The “Special 301” Report It is an annual review of the global state of IP protection and enforcement.
USTR ने बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा पर 2025 का 'विशेष 301 रिपोर्ट' जारी किया
समाचार में: अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) ने अपने 2025 के विशेष 301 रिपोर्ट को जारी किया, जिसमें अमेरिका के व्यापारिक साझेदारों द्वारा बौद्धिक संपदा (IP) अधिकारों की रक्षा और प्रवर्तन की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का आकलन किया गया है। 'विशेष 301' रिपोर्ट बौद्धिक संपदा की रक्षा और प्रवर्तन की वैश्विक स्थिति की वार्षिक समीक्षा है।
ग्रीन म्यूनिसिपल बॉंड (GMB)
समाचार में: स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत, गाज़ियाबाद ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉंड जारी किया, जिससे ₹150 करोड़ जुटाए गए हैं, जो एक अत्याधुनिक तृतीयक सीवेज उपचार संयंत्र (TSTP) के लिए हैं। ग्रीन म्यूनिसिपल बॉंड के बारे में: म्यूनिसिपल बॉंड एक ऋण उपकरण है जिसे शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए जारी किया जाता है। ग्रीन म्यूनिसिपल बॉंड म्यूनिसिपल बॉंड का एक उपप्रकार है, जिसका उपयोग विशेष रूप से पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और जलवायु-प्रतिरोधी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।
Green Municipal Bond (GMB)
In News Under Swachh Bharat Mission-Urban, Ghaziabad issued India’s first Certified Green Municipal Bond, raising ₹150 crore for a state-of-the-art Tertiary Sewage Treatment Plant (TSTP). About Green Municipal Bonds Municipal Bond is a debt instrument issued by urban local bodies (ULBs) or municipal corporations to finance infrastructure and public service projects. The Green Municipal Bond is a subtype of municipal bonds used exclusively to fund environmentally sustainable and climate-resilient
A Powerful Judicial Remedy for Waste Management in India
As India faces a monumental challenge in managing its waste, with plastic pollution and unprocessed solid waste, there is a need for judicial remedy to address the country’s waste management crisis.
भारत में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक प्रभावशाली न्यायिक उपाय
भारत को कचरे के प्रबंधन में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण और अप्रसंस्कृत ठोस कचरा शामिल है। ऐसे में देश की कचरा प्रबंधन संकट को सुलझाने के लिए न्यायिक उपायों की आवश्यकता है।
29 April 2025
16 articles
ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य
संदर्भ: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन तीव्रता (GEI) लक्ष्य नियम, 2025 का मसौदा अधिसूचित किया है। ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन तीव्रता (GEI) का क्या अर्थ है? GEI उस मात्रा को संदर्भित करता है जिसमें ग्रीनहाउस गैसें (GHGs) उत्पाद उत्पादन के प्रति इकाई (जैसे, प्रति टन सीमेंट या एल्युमिनियम) उत्सर्जित होती हैं।
Greenhouse Gases Emissions Intensity Targets
Context The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has notified the draft Greenhouse Gases Emissions Intensity (GEI) Target Rules, 2025. What is Greenhouse Gases Emissions Intensity (GEI)? GEI refers to the amount of greenhouse gases (GHGs) emitted per unit of product output (e.g., per tonne of cement or aluminium).
Green Hydrogen Production
Context Researchers have uncovered new insights into proton adsorption on catalyst surfaces, paving the way for more efficient electrocatalysts for green hydrogen production. What is hydrogen? Hydrogen is the chemical element with the symbol H and atomic number 1.
हरित हाइड्रोजन उत्पादन
संदर्भ: शोधकर्ताओं ने उत्प्रेरक सतहों पर प्रोटॉन अवशोषण के बारे में नए ज्ञान की खोज की है, जिससे हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए अधिक कुशल इलेक्ट्रोकैटलिस्ट के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक H और परमाणु संख्या 1 है।
National Mission for Clean Ganga Gets Tax Exemption Status
In News The Central Board of Direct Taxes (CBDT) has granted tax exemption to the National Mission for Clean Ganga (NMCG) by notifying it as an authority under clause 46A of Section 10 of the Income Tax Act, 1961. About Section 10 of the Income Tax Act Section 10 of the Income Tax Act, 1961, lays out different types of income that can be exempt from taxes, with the goal of easing the financial load on certain entities. The Clause (46A) in this section grants tax exemptions to statutory bodies or
राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता मिशन को कर छूट का दर्जा मिला
समाचार में: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता मिशन (NMCG) को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के उपधारा 46A के तहत एक प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित करके कर छूट दी है। आयकर अधिनियम की धारा 10 के बारे में: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 में विभिन्न प्रकार की आय को करों से छूट देने के लिए निर्धारित किया गया है, जिसका उद्देश्य कुछ संस्थाओं पर वित्तीय बोझ को कम करना है। इस धारा में उपधारा (46A) वैधानिक निकायों को कर छूट प्रदान करती है।
Guidelines For Setting Up Bio-resource Centres
In News The Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare has come up with the guidelines for setting up of bio-input resource centres (BRC) under the National Mission on Natural Farming (NMNF). Key Highlights of the Guidelines Financial Assistance: ₹1 lakh per BRC, provided in two installments of ₹50,000 each. Assistance excludes costs like sheds, land rental, or permanent infrastructure.
जैव-संसाधन केंद्र स्थापित करने के लिए दिशा-निर्देश
समाचार में: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन (NMNF) के तहत जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (BRC) स्थापित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिशा-निर्देशों के प्रमुख बिंदु: वित्तीय सहायता: प्रत्येक BRC के लिए ₹1 लाख, जो दो किस्तों में ₹50,000 की राशि में प्रदान की जाएगी। सहायता में छत, भूमि किराया या स्थायी बुनियादी ढांचे जैसी लागतें शामिल नहीं हैं।
India, France Inter-governmental Agreement on Rafale-M Jets for Navy
Context India and France formally concluded an Inter-Governmental Agreement (IGA), valued at nearly ₹64,000 crore, to procure 26 Rafale-M fighter jets for the Indian Navy. Major Highlights of the Agreement Deliveries are set to begin from mid-2028 and likely to be completed by 2030. It includes 26 Rafale-M aircraft, it also covers training of crew members in both France and India.
भारत, फ्रांस के बीच नौसेना के लिए राफेल-एम जेट्स पर अंतर-सरकारी समझौता
भारत और फ्रांस ने औपचारिक रूप से 26 राफेल-एम लड़ाकू जेट्स की खरीद के लिए लगभग ₹64,000 करोड़ का एक अंतर-सरकारी समझौता (IGA) संपन्न किया। समझौते की मुख्य विशेषताएँ: डिलीवरी 2028 के मध्य से शुरू होने की योजना है और 2030 तक पूरी होने की संभावना है। इसमें 26 राफेल-एम विमान शामिल हैं, साथ ही फ्रांस और भारत में क्रू सदस्यों के प्रशिक्षण का भी प्रावधान है।
11वीं BRICS श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक
संदर्भ: 11वीं BRICS श्रम रोजगार मंत्रियों की बैठक 2025 ने ब्राजील की अध्यक्षता के तहत घोषणा को अपनाया। बैठक का आयोजन "वैश्विक दक्षिण के सहयोग को अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए मजबूत करना" के नारे के तहत किया गया। इस घोषणा में दो महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान दिया गया है: "कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और कार्य का भविष्य" और "जलवायु परिवर्तन का कार्य क्षेत्र पर प्रभाव और एक न्यायपूर्ण संक्रमण"।
11th BRICS Labour & Employment Ministers’ Meeting
Context 11th BRICS Labour Employment Ministers’ Meeting 2025 has adopted the Declaration Under Brazilian Presidency. About The meeting, convened under the slogan “Strengthening the Cooperation of the Global South for More Inclusive and Sustainable Governance”. The declaration addresses two pivotal themes: “Artificial Intelligence (AI) and the Future of Work” and “The Impacts of Climate Change on the World of Work and a Just Transition”.
Regulation of Explicit Content on OTT Platforms
Context Recently, the Supreme Court of India has taken a significant step by issuing notices to the Central Government and other stakeholders regarding a plea to regulate sexually explicit content on Over-the-Top (OTT) platforms and social media. Rapid Growth of OTT Platforms in India The rapid growth of Over-the-Top (OTT) platforms in India has revolutionized entertainment, offering diverse content to millions of viewers. With increasing internet penetration, affordable data, and a shift in con
OTT प्लेटफार्मों पर स्पष्ट सामग्री का नियमन
हाल ही में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफार्मों और सोशल मीडिया पर यौन स्पष्ट सामग्री को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय सरकार और अन्य हितधारकों को नोटिस जारी करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत में OTT प्लेटफार्मों की तेज़ी से वृद्धि ने मनोरंजन में क्रांति ला दी है, जो लाखों दर्शकों को विविध सामग्री प्रदान कर रहा है। इंटरनेट की बढ़ती पहुंच, सस्ती डेटा दरें, और सामग्री के प्रति बदलते रुख के साथ...
उपाध्यक्ष का पद: एक संवैधानिक आवश्यकता
लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद, जो एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, 2019 में 17वीं लोकसभा के गठन के बाद से खाली पड़ा है। यह लंबे समय तक का खालीपन संवैधानिक भावना का उल्लंघन करता है, संस्थागत संतुलन को बाधित करता है और संसदीय लोकतंत्र की आत्मा को कमजोर करता है।
Post of Deputy Speaker: A Constitutional Imperative
The Office of the Deputy Speaker of the Lok Sabha, a crucial constitutional institution, has remained vacant since the constitution of the 17th Lok Sabha in 2019. This prolonged vacancy violates constitutional spirit, disrupts institutional balance, and undermines the ethos of parliamentary democracy.
28 April 2025
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NMCG Approves Annual Master Plan to Promote River-Sensitive Urban Planning Under RCA
Context The National Mission for Clean Ganga (NMCG) has approved the annual master plan under the River Cities Alliance (RCA) to chart a roadmap of initiatives to be undertaken across the year. About As per the Jal Shakti Ministry, the plan focuses on integrating river-sensitive urban planning within India’s growing cities. It encompasses a series of capacity-building programs, knowledge exchange platforms, development of technical tools, expert guidance, and thematic case studies.
NMCG ने RCA के तहत नदी-संवेदनशील शहरी योजना को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक मास्टर प्लान को मंजूरी दी
संदर्भ: राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने नदी शहरों गठबंधन (RCA) के तहत वार्षिक मास्टर प्लान को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य पूरे वर्ष में उठाए जाने वाले पहलों का रोडमैप तैयार करना है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, यह योजना भारत के बढ़ते शहरों में नदी-संवेदनशील शहरी योजना को एकीकृत करने पर केंद्रित है। इसमें क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, ज्ञान आदान-प्रदान प्लेटफार्मों, तकनीकी उपकरणों के विकास, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और विषयगत केस स्टडीज़ की एक श्रृंखला शामिल है।
Govt. Brings Cybercrime Centre I4C under PMLA
Context The government has authorised Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) to share and receive information from the Enforcement Directorate under the anti-money laundering law. About It is aimed at detecting money trails and combating cyber frauds. The Revenue Department under the Finance Ministry included I4C under Section 66 of the Prevention of Money Laundering Act.
सरकार ने साइबर अपराध केंद्र I4C को PMLA के तहत लाया
संदर्भ: सरकार ने भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र (I4C) को धन शोधन निरोधक कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय से जानकारी साझा करने और प्राप्त करने की अनुमति दी है। इसके बारे में: इसका उद्देश्य धन के रास्तों का पता लगाना और साइबर धोखाधड़ी से निपटना है। वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने I4C को धन शोधन निरोधक अधिनियम की धारा 66 के तहत शामिल किया।
बांडुंग सम्मेलन
संदर्भ: इस वर्ष 1955 में इंडोनेशिया में आयोजित ऐतिहासिक बांडुंग सम्मेलन की 70वीं वर्षगांठ है। बांडुंग सम्मेलन ने उन उनतीस नए स्वतंत्र एशियाई और अफ्रीकी देशों को एक साथ लाया। सम्मेलन का उद्देश्य उपनिवेश मुक्त देशों द्वारा सामना की जाने वाली सामान्य चुनौतियों पर चर्चा करना और शीत युद्ध की महाशक्तियों द्वारा नियंत्रित विश्व व्यवस्था में उनके सामूहिक स्वर को स्थापित करना था।
Bandung Conference
Context This year marks the 70th anniversary of the historic Bandung Conference held in Indonesia in 1955. Bandung Conference The Bandung Conference brought together twenty-nine newly independent Asian and African countries. The objective of the conference was to deliberate on the common challenges faced by decolonized nations and to assert their collective voice in a world order dominated by the Cold War superpowers.
भारत में मानसून पूर्वानुमान का इतिहास और विकास
समाचार में: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 2025 के दक्षिण-पश्चिम मानसून सीजन (जून-सितंबर) के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा (दीर्घकालिक औसत का 105%) की भविष्यवाणी की है। मानसून पूर्वानुमान का इतिहास: IMD ने 1877 में मानसून का पूर्वानुमान करना शुरू किया, जो 1876-78 की भयंकर अकाल के बाद वर्षा के पैटर्न को समझने की आवश्यकता से प्रेरित था। 1800 के अंत में, हेनरी फ्रांसिस ब्लैनफोर्ड ने हिमालयी बर्फ की परत और मानसून वर्षा के बीच संबंध का अध्ययन किया।
History and Evolution of Monsoon Forecasting in India
In News The India Meteorological Department (IMD) predicted above normal rainfall (105% of the long-period average) during the 2025 southwest monsoon season (June-September). History of Monsoon Forecasting The IMD began forecasting the monsoon in 1877, driven by the need to understand rainfall patterns after the devastating 1876-78 Great Famine. Henry Francis Blanford, in the late 1800s, studied the relationship between Himalayan snow cover and monsoon rainfall.
India’s Claim Over Continental Shelf in Arabian Sea
Context India has strategically expanded its claim in the Central Arabian Sea, adding nearly 10,000 square kilometers to its Extended Continental Shelf (ECS). About the Continental Shelf It is a critical concept in maritime law, defined under the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). It refers to the submerged extension of a countrys landmass, stretching from the coastline to the deep ocean floor.
भारत का अरब सागर में महाद्वीपीय शेल्फ पर दावा
संदर्भ: भारत ने केंद्रीय अरब सागर में अपने दावे का रणनीतिक रूप से विस्तार किया है, जिससे इसके विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ (ECS) में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर जोड़े गए हैं। महाद्वीपीय शेल्फ के बारे में: यह समुद्री कानून में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र समुद्र के कानून पर सम्मेलन (UNCLOS) के तहत परिभाषित किया गया है। यह किसी देश के भूभाग के जलमग्न विस्तार को संदर्भित करता है, जो समुद्र तट से गहरे महासागरीय तल तक फैला होता है।
India’s Poverty Decline: A World Bank Analysis
Recently, the World Bank’s released Poverty and Equity Brief on India offers a complex picture of the socio-economic landscape of India, and raises questions about broader economic inequality and the reliability of data in capturing socio-economic trends.
भारत में गरीबी में कमी: विश्व बैंक का विश्लेषण
हाल ही में, विश्व बैंक ने भारत पर अपना Poverty and Equity Brief जारी किया है, जो देश के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य की एक जटिल तस्वीर पेश करता है। यह रिपोर्ट व्यापक आर्थिक असमानता और सामाजिक-आर्थिक प्रवृत्तियों को समझने में डेटा की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है।
26 April 2025
14 articles
DRDO’s Breakthrough: India Advances Hypersonic Propulsion
Context DRDL, a laboratory under DRDO, successfully conducted ground testing of an Active-Cooled Scramjet Subscale Combustor for over 1000 seconds. About Hypersonic Propulsion Technology It is a cutting-edge field focused on enabling vehicles to travel at speeds exceeding Mach 5 (five times the speed of sound). It is primarily used in hypersonic cruise missiles and advanced aerospace systems.
DRDO की उपलब्धि: भारत ने हाइपरसोनिक प्रोपल्शन में प्रगति की
संदर्भ: DRDL, जो DRDO के अंतर्गत एक प्रयोगशाला है, ने 1000 सेकंड से अधिक समय तक एक सक्रिय-कूल्ड स्क्रैमजेट सबस्केल कंबस्टर का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक किया। हाइपरसोनिक प्रोपल्शन प्रौद्योगिकी के बारे में: यह एक अत्याधुनिक क्षेत्र है जो वाहनों को Mach 5 (ध्वनि की गति से पांच गुना) से अधिक की गति पर यात्रा करने में सक्षम बनाने पर केंद्रित है। इसका मुख्य उपयोग हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और उन्नत एरोस्पेस सिस्टम में किया जाता है।
Agricultural Land Contaminated by Toxic Heavy Metal Pollution
Context A new study has revealed that soil pollution from toxic heavy metals and metalloids is significantly reducing crop yields and contaminating food supplies across the globe. Key highlights The research found that between 14 percent and 17 percent of the world’s agricultural soils (About 242 million hectares) exceed safe thresholds for at least one hazardous metal. This contamination affects an estimated 900 million to 1.4 billion people living in high-risk regions.
विषैले भारी धातु प्रदूषण से प्रभावित कृषि भूमि
एक नए अध्ययन में पता चला है कि विषैले भारी धातुओं और धातु तत्वों से मिट्टी का प्रदूषण फसलों की पैदावार को काफी कम कर रहा है और वैश्विक स्तर पर खाद्य आपूर्ति को प्रदूषित कर रहा है। प्रमुख बिंदु इस शोध में पाया गया कि दुनिया की कृषि भूमि का 14 प्रतिशत से 17 प्रतिशत (लगभग 242 मिलियन हेक्टेयर) कम से कम एक खतरनाक धातु के लिए सुरक्षित स्तरों को पार कर गया है। यह प्रदूषण उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 900 मिलियन से 1.4 अरब लोगों को प्रभावित करता है।
Medical Tourism in India
Context Minister of State for Ayush said that India has now emerged as one of the most sought-after destinations for treatment and medical tourism. About Medical tourism refers to the practice of traveling to another country or region for medical treatment, procedures, or health-related services. The medical tourism industry in India is valued at approximately $9 billion, the country attracts patients from across the globe for advanced treatments in cardiology, orthopedics, oncology, and organ t
भारत में चिकित्सा पर्यटन
राज्य मंत्री ने कहा कि भारत अब चिकित्सा और चिकित्सा पर्यटन के लिए सबसे अधिक मांग वाले स्थलों में से एक बन गया है। चिकित्सा पर्यटन का तात्पर्य किसी अन्य देश या क्षेत्र में चिकित्सा उपचार, प्रक्रियाओं या स्वास्थ्य-संबंधी सेवाओं के लिए यात्रा करने से है। भारत में चिकित्सा पर्यटन उद्योग का मूल्य लगभग 9 अरब डॉलर है, और देश कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑन्कोलॉजी और अंग प्रत्यारोपण में उन्नत उपचार के लिए दुनिया भर से मरीजों को आकर्षित करता है।
Overseas Remittances by Indians under LRS were Down 29%
Context Overseas remittances by Indian residents under the Liberalised Remittance Scheme (LRS) of the Reserve Bank of India (RBI) fell by 29% to $1,964.21 million in February 2025 from $2,768.89 million in January. The Liberalised Remittance Scheme (LRS) LRS is part of the Foreign Exchange Management Act (FEMA) 1999 which lays down the guidelines for outward remittance from India. Under the Scheme, resident individuals, including minors, can freely remit up to $2,50,000 per financial year for pe
भारतीयों द्वारा LRS के तहत विदेश भेजे गए धन में 29% की गिरावट
संदर्भ: भारतीय निवासियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की उदारीकृत धन हस्तांतरण योजना (LRS) के तहत विदेश भेजे गए धन में फरवरी 2025 में 29% की गिरावट आई, जो $1,964.21 मिलियन थी, जबकि जनवरी में यह $2,768.89 मिलियन था। उदारीकृत धन हस्तांतरण योजना (LRS) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) 1999 का एक हिस्सा है, जो भारत से बाहर धन भेजने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करता है। इस योजना के तहत, निवासी व्यक्ति, जिसमें नाबालिग भी शामिल हैं, प्रति वित्तीय वर्ष $2,50,000 तक स्वतंत्र रूप से धन भेज सकते हैं।
विश्व बैंक: भारत में अत्यधिक गरीबी 2.3% पर आई
संदर्भ: विश्व बैंक की गरीबी और समानता रिपोर्ट (PEBs) के अनुसार, भारत में अत्यधिक गरीबी 2011-12 में 16% से घटकर 2022-23 में 2.3% पर आ गई है, जो गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। गरीबी और समानता रिपोर्ट (PEBs) विश्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली द्विवार्षिक रिपोर्ट हैं, जो 100 से अधिक विकासशील देशों में गरीबी, असमानता और साझा समृद्धि के रुझानों का त्वरित अवलोकन प्रदान करती हैं। यह रिपोर्ट विश्व बैंक और IMF की वसंत और वार्षिक बैठकों के दौरान जारी की जाती है।
World Bank: India’s Extreme Poverty Drops to 2.3%
Context According to the World Bank’s Poverty and Equity Briefs (PEBs), Indias extreme poverty dropped significantly from 16% in 2011–12 to 2.3% in 2022–23, marking major progress in poverty reduction. About the Poverty and Equity Briefs (PEBs) They are biannual reports by the World Bank and provide a quick overview of poverty, inequality, and shared prosperity trends in over 100 developing countries. It is released during the Spring and Annual Meetings of the World Bank and IMF, they aim to kee
Over 160 Killed by Lightning in March-April 2025
Context Around 162 people were killed by lightning strikes across 12 Indian states between March 2025 and mid-April 2025. What is Lightning? Lightning is an electrical discharge between charged particles in a cloud and the ground.
मार्च-एप्रिल 2025 में 160 से अधिक लोग आकाशीय बिजली से मारे गए
संदर्भ: मार्च 2025 से लेकर मध्य अप्रैल 2025 के बीच भारत के 12 राज्यों में आकाशीय बिजली गिरने से लगभग 162 लोग मारे गए। आकाशीय बिजली क्या है? आकाशीय बिजली बादलों में चार्ज किए गए कणों और जमीन के बीच एक विद्युत निर्वहन है।
Grassroots Governance: Strengthening Panchayats for Sustainable Growth
Panchayats in India remain underutilized due to financial constraints, fragmented efforts, and limited institutional capacity.
नीचे स्तर पर प्रशासन: पंचायतों को मजबूत बनाकर सतत विकास की दिशा में कदम
भारत में पंचायतों का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिसका मुख्य कारण वित्तीय बाधाएं, बिखरे हुए प्रयास और सीमित संस्थागत क्षमता है।
25 April 2025
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Fourth Global Bleaching Event
Context The US National Oceanic and Atmospheric Administration in partnership with the International Coral Reef Initiative, confirmed that the world is witnessing its fourth global bleaching event. About The bleaching-level heat stress has impacted 83.7% of the planet’s coral reef area and mass coral bleaching has been recorded in at least 83 countries and territories. The ongoing global coral bleaching event is the biggest to date.
चौथा वैश्विक bleaching घटना
संदर्भ: अमेरिका की राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय कोरल रीफ पहल के साथ मिलकर पुष्टि की है कि दुनिया चौथे वैश्विक bleaching घटना का सामना कर रही है। विवरण: bleaching स्तर का गर्मी तनाव ग्रह के 83.7% कोरल रीफ क्षेत्र को प्रभावित कर चुका है और कम से कम 83 देशों और क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कोरल bleaching दर्ज की गई है। वर्तमान वैश्विक कोरल bleaching घटना अब तक की सबसे बड़ी है।
सूर्य में हीलियम की मात्रा का अनुमान लगाने की एक नई विधि
संदर्भ: भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA) के एक हालिया अध्ययन ने सूर्य के फोटोस्फीयर में हीलियम की मात्रा का सटीक अनुमान लगाया है। पृष्ठभूमि: हीलियम सूर्य में हाइड्रोजन के बाद दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है, जो इसकी संरचना और ऊर्जा गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूर्य के फोटोस्फीयर में इसकी मात्रा को सटीक रूप से मापना एक लंबे समय से चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है, क्योंकि दृश्य क्षेत्र में हीलियम के स्पेक्ट्रल लाइनों की कमी है।
A New Method to Estimate Helium Abundance in the Sun
Context A recent study by the Indian Institute of Astrophysics (IIA) has accurately estimated the abundance of helium in the Sun’s photosphere. Background Helium is the second most abundant element in the Sun after hydrogen, playing a vital role in its structure and energy dynamics. To accurately measure its abundance in the Sun’s photosphere has been a long-standing challenge due to the lack of helium spectral lines in the visible range.
हाइड्रोजन बम: आधुनिक युद्ध के लिए एक गेम-चेंजर
संदर्भ: चीनी शोधकर्ताओं ने एक नए हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है जो मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करके परमाणु सामग्री के बिना एक स्थायी आग के गोले का निर्माण करता है। चिंताएँ क्या हैं? कानूनी खामी: परमाणु अप्रसार संधि (NPT) और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) के तहत, परमाणु हथियारों को मुख्य रूप से फिसाइल सामग्री के उपयोग द्वारा परिभाषित किया गया है।
Hydrogen Bomb a Game-Changer for Modern Warfare
Context Chinese researchers have tested a new hydrogen bomb that uses magnesium hydride to create a sustained fireball without nuclear materials. What are the Concerns? Legal Loophole: Under the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) and Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT), nuclear weapons are primarily defined by the use of fissile materials.
भारत ने हीमोफीलिया के लिए जीन थेरेपी में सफलता हासिल की
भारत का पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण हीमोफीलिया के लिए बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च और इनोवेशन काउंसिल्स के स्टेम सेल साइंस और रीजेनरेटिव मेडिसिन संस्थान (BRIC-inStem) और CMC वेल्लोर के बीच सहयोग के माध्यम से किया गया। हीमोफीलिया क्या है? यह एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जो शरीर की रक्त जमने या कोगुलेशन को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रभावित करता है।
India Achieves Breakthrough in Gene Therapy for Haemophilia
Context Indias first human gene therapy trial for haemophilia was conducted through a collaboration between Biotechnology Research and Innovation Councils Institute for Stem Cell Science and Regenerative Medicine (BRIC-inStem) and CMC Vellore. What is Hemophilia? It is a rare genetic disorder that impairs the bodys ability to control blood clotting or coagulation.
India’s Record Cargo Movement on Inland Waterways
Context India has achieved a record of over 145 million tonnes of cargo movement on inland waterways in 2024-25. About The number of National Waterways increased from 5 to 111, with the operational length growing from 2,716 km (2014–15) to 4,894 km (2023–24). Massive infrastructure development includes Multi-Modal Terminals (MMTs), Inter-Modal Terminals (IMTs), community jetties, floating terminals, and green tech like Hybrid Electric and Hydrogen Vessels.
भारत का रिकॉर्ड कार्गो परिवहन अंतर्देशीय जलमार्गों पर
संदर्भ: भारत ने 2024-25 में अंतर्देशीय जलमार्गों पर 145 मिलियन टन से अधिक कार्गो परिवहन का रिकॉर्ड बनाया है। विवरण: राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 5 से बढ़कर 111 हो गई है, जबकि संचालन की लंबाई 2,716 किमी (2014-15) से बढ़कर 4,894 किमी (2023-24) हो गई है। विशाल अवसंरचना विकास में मल्टी-मोडल टर्मिनल (MMTs), इंटर-मोडल टर्मिनल (IMTs), सामुदायिक जेटी, तैरते टर्मिनल, और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन जहाजों जैसी हरी तकनीक शामिल हैं।
भारत में एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) से निपटना
समाचार में विशेषज्ञों ने शक्तिशाली एंटीबायोटिक सेफ्टाज़िडिम-एविबैक्टम के अत्यधिक उपयोग पर चिंता व्यक्त की है, जिससे इसकी प्रभावशीलता में कमी और औषधि प्रतिरोध में वृद्धि हुई है। एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) तब होता है जब रोगजनक इन दवाओं के प्रति प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, जिससे संक्रमण का इलाज करना कठिन हो जाता है और बीमारी के फैलने का जोखिम बढ़ जाता है।
Combating Antimicrobial Resistance (AMR) in India
In News Experts have raised concerns about the overuse of the potent antibiotic ceftazidime-avibactam, leading to reduced efficacy and increased drug resistance. Antimicrobial resistance (AMR) Antimicrobials (including antibiotics, antivirals, antifungals, and antiparasitics) are used to treat infections in humans, animals, and plants. Antimicrobial Resistance (AMR) occurs when pathogens no longer respond to these medicines, making infections harder to treat and increasing the risk of disease sp
Pakistan Shuts Airspace, Snaps Trade Relations with India
Context The Pahalgam terror attack has escalated tensions between India and Pakistan, leading to a series of retaliatory measures by both countries. Pakistan’s Airspace Closure for India Airspace refers to the portion of the atmosphere controlled by a country, where it regulates the movement of aircraft. Its closure is governed by both domestic regulations and international frameworks.
पाकिस्तान ने एयरस्पेस बंद किया, भारत के साथ व्यापार संबंध तोड़े
संदर्भ: पहलगाम आतंकवादी हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को बढ़ा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशों द्वारा प्रतिशोधात्मक कदम उठाए गए हैं। पाकिस्तान का भारत के लिए एयरस्पेस बंद करना उस वायुमंडल के हिस्से को संदर्भित करता है जिसे एक देश नियंत्रित करता है, जहां यह विमानों की गति को नियंत्रित करता है। इसका बंद होना घरेलू नियमों और अंतरराष्ट्रीय ढांचों दोनों द्वारा शासित होता है।
WTO की प्रासंगिकता: बदलती वैश्विक व्यापार परिदृश्य में
हाल के वर्षों में, विश्व व्यापार संगठन (WTO) की प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे हैं। इसका कारण संस्थागत जड़ता, रुकी हुई वार्ताएँ और बढ़ता संरक्षणवाद है।
Relevance of WTO in Changing Global Trade Landscape
In recent years, the relevance of the World Trade Organisation (WTO) has been questioned due to institutional paralysis, stalled negotiations, and rising protectionism.
24 April 2025
12 articles
IMF ने 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.2% होने का अनुमान लगाया
संदर्भ: IMF की अप्रैल 2025 की विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट के अनुसार, भारत अगले दो वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट (WEO) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वैश्विक आर्थिक प्रवृत्तियों और नीति चुनौतियों पर मुख्य रिपोर्ट है। यह साल में दो बार प्रकाशित होती है और निकट और मध्यावधि के लिए अनुमान प्रदान करती है, जिसमें उन्नत, उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया जाता है।
IMF Projects India’s Economy to Grow at 6.2% in 2025
Context According to the April 2025 edition of the IMF’s World Economic Outlook, India will remain the fastest growing major economy over the next two years. World Economic Outlook Report The World Economic Outlook (WEO) is the International Monetary Fund’s key report on global economic trends and policy challenges. Published twice a year it provides projections for the near and medium term, covering advanced, emerging, and developing economies.
MeitY ने ‘I Am Circular’ कॉफी टेबल बुक लॉन्च की
संदर्भ: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने ‘I Am Circular’ कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया, जिसे इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सर्कुलर इकोनॉमी (ICCE) ने तैयार किया है। इस बुक में भारत की 30 सबसे promising नवाचारों को शामिल किया गया है, जिन्हें देशव्यापी ‘I Am Circular’ चैलेंज के माध्यम से पहचाना गया है। यह एक पहल है जिसका उद्देश्य सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों पर आधारित ब्रेकथ्रू समाधानों की खोज और प्रचार करना है।
MeitY Launches ‘I Am Circular’ Coffee Table Book
Context The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), hosted the release of the ‘I Am Circular’ Coffee Table Book, curetted by the International Council for Circular Economy (ICCE). About The ‘I Am Circular’ Coffee Table Book features 30 of India’s most promising innovations identified through the nationwide ‘I Am Circular’ Challenge. It is an initiative designed to discover and amplify breakthrough solutions rooted in the principles of the circular economy.
India’s DBT System Yields
In News Indias Direct Benefit Transfer (DBT) framework is offering valuable insights for governments worldwide revising their social protection systems. The Direct Benefit Transfer (DBT) system It was launched on January 1, 2013, to reform government welfare delivery by simplifying processes, ensuring accurate targeting of beneficiaries, reducing fraud, and facilitating faster flow of information and funds. The DBT Mission, originally in the Planning Commission, was transferred to the Cabinet Se
भारत का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम
समाचार में भारत का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) ढांचा दुनिया भर की सरकारों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर रहा है, जो अपने सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में सुधार कर रही हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली 1 जनवरी, 2013 को सरकारी कल्याण वितरण में सुधार करने के लिए लॉन्च की गई थी, जिससे प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके, लाभार्थियों का सटीक लक्ष्य सुनिश्चित किया जा सके, धोखाधड़ी को कम किया जा सके और जानकारी और धन के तेजी से प्रवाह को सुगम बनाया जा सके। DBT मिशन, जो मूल रूप से योजना आयोग में था, को कैबिनेट सचिवालय में स्थानांतरित कर दिया गया।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस
संदर्भ: पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 के अवसर पर विशेष श्रेणी के राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार-2025 की घोषणा की। इन पुरस्कारों में जलवायु क्रिया विशेष पंचायती पुरस्कार (CASPA), आत्मनिर्भर पंचायती विशेष पुरस्कार (ANPSA), और पंचायती क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार (PKNSSP) शामिल हैं। ये पुरस्कार उन ग्राम पंचायतों और संस्थानों को मान्यता देने के लिए हैं जिन्होंने जलवायु सहनशीलता, वित्तीय प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
National Panchayati Raj Day
Context The Ministry of Panchayati Raj on the occasion of National Panchayati Raj Day 2025, presented the Special Category National Panchayat Awards- 2025. About These awards include the Climate Action Special Panchayat Award (CASPA), Atma Nirbhar Panchayat Special Award (ANPSA), and Panchayat Kshamta Nirman Sarvottam Sansthan Puraskar (PKNSSP). The awards aim to recognize Gram Panchayats and institutions that have demonstrated exemplary performance in areas such as climate resilience, fiscal se
भारत द्वारा सिंध जल संधि का निलंबन: पाकिस्तान और भारत के लिए निहितार्थ
संदर्भ हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति (CCS) ने आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंध जल संधि (1960) को 'तत्काल प्रभाव से निलंबित' कर दिया। सिंध जल संधि (IWT) के बारे में यह 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा दो देशों के बीच जल वितरण को नियंत्रित करने के लिए हस्ताक्षरित की गई थी। इसे विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई थी।
Suspension of the Indus Waters Treaty by India: Implications for Pakistan and India
Context Recently, the Cabinet Committee on Security (CCS), chaired by Prime Minister of India, held the Indus Waters Treaty (1960) with Pakistan ‘in abeyance with immediate effect’ in the aftermath of the terror strike in Pahalgam. About the Indus Waters Treaty (IWT) It was signed in 1960 by India’s Prime Minister Jawaharlal Nehru and Pakistan’s President Ayub Khan to regulate water-sharing between the two countries. It was brokered by the World Bank.
Pahalgam Terror Attack: Challenges and the Road Ahead
The recent terrorist attack in Pahalgam poses challenges to India on multiple fronts by threatening the economic revival and normalisation efforts, and underscores long-standing lapses in intelligence and security measures.
पहलगाम आतंकवादी हमला: चुनौतियाँ और आगे का रास्ता
हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने भारत के सामने कई मोर्चों पर चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। यह हमला न केवल आर्थिक पुनरुत्थान और सामान्यीकरण के प्रयासों को खतरे में डालता है, बल्कि यह सुरक्षा और खुफिया उपायों में लंबे समय से चली आ रही कमियों को भी उजागर करता है।
23 April 2025
12 articles
Genetically Modified (GM) Edible Oils For Self-Sufficiency
Context Recently, a member of NITI Aayog has advocated for India to embrace GM edible oils to boost self-sufficiency, citing significant yield improvements seen in the US and China. Importance of Edible Oils in the Indias Economy India is one of the worlds largest producers of oilseeds, making oilseeds and edible oils among the most essential agricultural commodities in the country. India produces a variety of edible oils such as mustard, groundnut, soyabean, sunflower, safflower, and coconut oi
जीन-संशोधित (GM) खाद्य तेल आत्मनिर्भरता के लिए
हाल ही में, NITI Aayog के एक सदस्य ने भारत में GM खाद्य तेलों को अपनाने की सिफारिश की है ताकि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सके, जिसमें अमेरिका और चीन में देखे गए महत्वपूर्ण उपज सुधारों का उल्लेख किया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था में खाद्य तेलों का महत्व भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल बीज उत्पादकों में से एक है, जिससे तेल बीज और खाद्य तेल देश की सबसे आवश्यक कृषि वस्तुओं में से एक बन जाते हैं। भारत विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों का उत्पादन करता है, जैसे कि सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, केनोला और नारियल का तेल।
India’s Aviation Industry: From Regional Runways to Global Routes
In News Indias aviation sector is undergoing major infrastructure expansion and regional connectivity enhancement. Indias aviation sector It is growing and includes scheduled air transport (domestic and international airlines), non-scheduled services (charter and air taxis), and air cargo (cargo and mail transport). It is witnessing rapid growth, driven by rising demand and strong government support through strategic policies.
भारत की विमानन उद्योग: क्षेत्रीय रनवे से वैश्विक मार्गों तक
समाचार में, भारत का विमानन क्षेत्र बड़े पैमाने पर अवसंरचना विस्तार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार कर रहा है। भारत का विमानन क्षेत्र बढ़ रहा है और इसमें नियमित हवाई परिवहन (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस), असामान्य सेवाएं (चार्टर और एयर टैक्सी), और एयर कार्गो (कार्गो और मेल परिवहन) शामिल हैं। यह तेजी से बढ़ रहा है, जो बढ़ती मांग और रणनीतिक नीतियों के माध्यम से मजबूत सरकारी समर्थन द्वारा प्रेरित है।
प्रधानमंत्री की सऊदी अरब यात्रा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा की। परिणामों की सूची: रणनीतिक साझेदारी परिषद: भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद (SPC) की दूसरी नेताओं की बैठक का सह-आयोजन किया गया। SPC के तहत रक्षा सहयोग पर मंत्री समिति: पिछले कुछ वर्षों में रक्षा साझेदारी की गहराई को दर्शाने के लिए, परिषद ने SPC के तहत एक नई रक्षा सहयोग मंत्री समिति बनाने का निर्णय लिया।
PM State Visit to Saudi Arabia
Context Prime Minister Narendra Modi paid a state visit to Saudi Arabia. List of Outcomes Strategic Partnership Council: The second leaders meeting of the India-Saudi Arabia Strategic Partnership Council (SPC) was co-chaired by the leaders. Ministerial Committee on Defence Cooperation under the SPC: To reflect the deepening of defence partnership over the past few years, the Council decided to create a new Ministerial Committee on Defence Cooperation under the SPC.
AI के साथ चरम मौसम घटनाओं की भविष्यवाणी
बैकग्राउंड: बढ़ते चरम मौसम घटनाओं के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पारंपरिक मॉडलों से परे भविष्यवाणी की सटीकता को सुधारने के लिए एक परिवर्तनकारी उपकरण के रूप में उभर रहा है। पारंपरिक मौसम भविष्यवाणी का मॉडल: पारंपरिक मौसम पूर्वानुमान संख्यात्मक मौसम भविष्यवाणी (NWP) मॉडलों का उपयोग करता है। यह मॉडल वायुमंडलीय प्रक्रियाओं का अनुकरण करने के लिए द्रव गतिशीलता और थर्मोडायनामिक्स के समीकरणों का उपयोग करता है।
Extreme Weather Events Forecasting with AI
Context With rising extreme weather events, Artificial Intelligence (AI) is emerging as a transformative tool to improve prediction accuracy beyond traditional models. Traditional Model of Weather Prediction Traditional weather forecasting uses numerical weather prediction (NWP) models. The model simulates atmospheric processes using equations of fluid dynamics and thermodynamics.
Terror Attack In Pehalgam
In News A terror attack happened in the Baisaran Valley (meadows) often called mini Switzerland, near the town of Pahalgam in the Anantnag district. What is TRF? The Resistance Front or TRF was founded in October 2019, after India bifurcated Jammu and Kashmir, and abrogated Article 370 that gave special status to the erstwhile State.
पहलगाम में आतंकवादी हमला
समाचार में: पहलगाम शहर के पास बाइसरण घाटी (घास के मैदान) में एक आतंकवादी हमला हुआ, जिसे अक्सर मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। TRF क्या है? प्रतिरोध मोर्चा या TRF की स्थापना अक्टूबर 2019 में की गई थी, जब भारत ने जम्मू और कश्मीर का विभाजन किया और अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया, जिसने पूर्व राज्य को विशेष स्थिति दी थी।
Exploring India’s Arctic Potential
As global trade undergoes a fundamental shift, nations are adapting to new strategies that account for geopolitical tensions, supply chain disruptions, and climate change.
भारत की आर्कटिक संभावनाओं की खोज
जैसे-जैसे वैश्विक व्यापार में बुनियादी बदलाव आ रहा है, देश नई रणनीतियों को अपनाने में जुटे हैं जो भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखती हैं।
22 April 2025
12 articles
भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए नए रास्ते
भारत की रचनात्मकता और नवाचार की एक लंबी और विविधतापूर्ण परंपरा रही है, जो कला, खगोलशास्त्र, धातुकर्म और चिकित्सा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है।
New Pathways For India’s Creative Economy
India has a long and diverse history of creativity and innovation across disciplines like from art and astronomy to metallurgy and medicine.
India’s First Fast-Breeder Nuclear Reactor Set for Commissioning By 2026
In News Indias first prototype fast breeder reactor is being developed in Kalpakkam, Tamil Nadu. India’s first fast-breeder nuclear reactor The PFBR is being developed by Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam (BHAVINI). It will have a 500 MW capacity and is expected to be commissioned in 2025-26, nearly two years after receiving approval from the nuclear regulator.
भारत का पहला फास्ट-ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर 2026 तक कमीशन होने के लिए तैयार
समाचार में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम, तमिलनाडु में विकसित किया जा रहा है। भारत का पहला फास्ट-ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर PFBR भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम (BHAVINI) द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसकी क्षमता 500 मेगावाट होगी और इसे 2025-26 में कमीशन किए जाने की उम्मीद है, जो कि न्यूक्लियर रेगुलेटर से अनुमोदन प्राप्त करने के लगभग दो साल बाद होगा।
Cruise Tourism in India
Context India is leveraging its extensive coastline and inland waterways to unlock the economic and tourism potential of cruise tourism What is Cruise tourism? Cruise tourism refers to travel for leisure or recreational purposes on a cruise ship where the voyage itself and the ships amenities are a part of the experience, along with the different destinations along the route. It encompasses a range of activities offered both onboard and offboard, tailored to enhance the tourists experience.
भारत में क्रूज पर्यटन
भारत अपनी विशाल समुद्री तटरेखा और अंतर्देशीय जलमार्गों का लाभ उठाकर क्रूज पर्यटन की आर्थिक और पर्यटन संभावनाओं को खोल रहा है। क्रूज पर्यटन क्या है? क्रूज पर्यटन का अर्थ है क्रूज जहाज पर विश्राम या मनोरंजन के उद्देश्य से यात्रा करना, जहां यात्रा स्वयं और जहाज की सुविधाएं अनुभव का एक हिस्सा होती हैं, साथ ही मार्ग में विभिन्न गंतव्यों का भी अनुभव होता है। यह उन गतिविधियों की एक श्रृंखला को शामिल करता है जो बोर्ड पर और बोर्ड के बाहर पेश की जाती हैं, जो पर्यटकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए तैयार की जाती हैं।
सोशल मीडिया पर सेंसरशिप
भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा संचालित सहयोग पोर्टल के तहत, सरकार ने पिछले 6 महीनों में Google, YouTube, Amazon, Apple, और Microsoft जैसे ऑनलाइन प्लेटफार्मों को 130 सामग्री नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस प्रभावी रूप से सामग्री अवरोधन आदेश के रूप में कार्य करते हैं और इन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के धारा 79(3)(b) के तहत भेजा जाता है। ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69(A) के अंतर्गत नहीं आते, जिसका आमतौर पर ऑनलाइन सेंसरशिप आदेश जारी करने के लिए उपयोग किया जाता है।
Censorship of Social Media
Context Under the Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C)-led Sahyog portal, the government has issued 130 content notices to online platforms like Google, YouTube, Amazon, Apple, and Microsoft in the last 6 months. About These notices effectively act as content blocking orders and are sent under Section 79(3)(b) of the Information Technology Act, 2000. These fall outside Section 69(A) of the Information Technology Act, which has been commonly used to issue online censorship orders.
17वां सिविल सर्विसेज दिवस
संदर्भ: भारत के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में 17वें सिविल सर्विसेज दिवस के अवसर पर सिविल सेवकों को संबोधित किया। सिविल सर्विसेज दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ताकि 1947 में सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा नई दिल्ली के मेटकाफ हाउस में सिविल सेवकों के पहले बैच को संबोधित करने के दिन की याद की जा सके। उन्होंने सिविल सेवकों को भारत की स्टील फ्रेम कहा, उनके एकता और अखंडता बनाए रखने में भूमिका पर जोर देते हुए।
17th Civil Services Day
Context The Prime Minister of India addressed Civil Servants on the occasion of 17th Civil Services Day in New Delhi. Civil Service Day Civil Services Day is observed on 21st April every year to commemorate the day in 1947 when Sardar Vallabhbhai Patel addressed the first batch of civil servants at the Metcalfe House, New Delhi. He termed civil servants as the Steel frame of India, emphasizing their role in maintaining unity and integrity.
हिंदू कुश हिमालय बर्फ अपडेट
प्रसंग: अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (ICIMOD) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, हिंदू कुश हिमालय (HKH) क्षेत्र ने 2025 में तीसरे लगातार सामान्य से कम बर्फ वर्ष का अनुभव किया है। निष्कर्ष: रिपोर्ट ने नवंबर से मार्च के बीच बर्फ के मौसम में बेसिन-स्तरीय बर्फ की स्थिरता के 23 वर्षों की समय श्रृंखला (2003 से 2025) का उपयोग किया। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र — ये तीनों प्रमुख नदी बेसिन बर्फ की स्थिरता में महत्वपूर्ण गिरावट का सामना कर रहे हैं।
Hindu Kush Himalaya Snow Update
Context As per the report released by the International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) the Hindu Kush Himalaya (HKH) region has seen its third consecutive below-normal snow year in 2025. Findings The report used a 23-year time series (from 2003 to 2025) of basin-scale snow persistence during the snow season between November and March. All three major river basins — Ganga, Indus, and Brahmaputra — are experiencing significant declines in snow persistence.
21 April 2025
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केरल की बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 17 वर्षों के बाद संशोधित की जाएगी
संदर्भ: केरल की बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति 17 वर्षों के अंतराल के बाद पूरी तरह से संशोधन के लिए तैयार है। केरल राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद (KSCSTE) ने संशोधित नीति तैयार करने के लिए केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में छह सदस्यीय drafting समिति का गठन किया है। केरल ने 2008 में पहली बार IPR नीति बनाई थी, जिसे अब व्यापक संशोधन के लिए लाया जाएगा।
Kerala’s Intellectual Property Rights policy to be revised after 17 years
Context The Intellectual Property Rights (IPR) Policy of Kerala is set to undergo a thorough overhaul after a gap of 17 years. About The Kerala State Council for Science, Technology and Environment (KSCSTE) has constituted a six-member drafting committee headed by Chairman, Kerala State Biodiversity Board, for preparing the revised policy. Kerala had first formulated an IPR policy in 2008, which will now undergo comprehensive revision.
Electronics Manufacturing
Context India has attracted global smartphone makers like Apple and Samsung due to a large talent pool, government subsidies, and geopolitical factors pushing companies to diversify from China. About After successfully being able to localise smartphone assembly in the country for domestic consumption and some exports, the government has shifted its focus to deepening local value addition in the sector. The key target: Driving up local value addition in the sector, reducing India’s import depende
इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण
भारत ने एप्पल और सैमसंग जैसे वैश्विक स्मार्टफोन निर्माताओं को आकर्षित किया है, इसके पीछे एक बड़ा प्रतिभा पूल, सरकारी सब्सिडी और भू-राजनीतिक कारक हैं जो कंपनियों को चीन से विविधीकरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। देश में घरेलू खपत और कुछ निर्यात के लिए स्मार्टफोन असेंबली को सफलतापूर्वक स्थानीयकृत करने के बाद, सरकार ने इस क्षेत्र में स्थानीय मूल्य संवर्धन को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया है। मुख्य लक्ष्य: इस क्षेत्र में स्थानीय मूल्य संवर्धन को बढ़ाना, भारत की आयात निर्भरता को कम करना।
ISRO Satellites Forecast Wheat Production: Use of Space Technology in Agriculture Sector
In News ISROs study using satellite data has estimated India’s total wheat production for the 2024-25 Rabi season at 122.724 million tonnes from eight major wheat-growing states. About the study It used the Comprehensive Remote Sensing Observation on Crop Progress (CROP) framework, which employs Optical and Synthetic Aperture Radar (SAR) datasets from EOS-04, EOS-06, and Resourcesat-2A to monitor wheat sowing and crop conditions in near real-time. CROP is a semi-automated, scalable framework, de
ISRO उपग्रहों ने गेहूं उत्पादन का पूर्वानुमान लगाया: कृषि क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग
समाचार में ISRO के अध्ययन ने उपग्रह डेटा का उपयोग करते हुए 2024-25 रबी सीजन के लिए भारत के कुल गेहूं उत्पादन का अनुमान 122.724 मिलियन टन लगाया है, जो आठ प्रमुख गेहूं उगाने वाले राज्यों से है। अध्ययन के बारे में यह अध्ययन फसल प्रगति पर व्यापक रिमोट सेंसिंग अवलोकन (CROP) ढांचे का उपयोग करता है, जो EOS-04, EOS-06, और Resourcesat-2A से ऑप्टिकल और सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) डेटा सेट का उपयोग करके गेहूं की बुवाई और फसल की स्थिति की निगरानी करता है। CROP एक अर्ध-स्वचालित, स्केलेबल ढांचा है।
Cloudburst-Triggered Landslide in Jammu and Kashmir
Context Recently, a cloudburst event in the Ramban tehsil of Jammu and Kashmir led to torrential rains, hailstorms, and winds, causing widespread destruction. About A cloudburst is a localized event with intense rainfall activity. The phenomenon is most common in hilly regions, however it can occur in plains also.
जम्मू और कश्मीर में बादल फटने से भूस्खलन
संदर्भ हाल ही में, जम्मू और कश्मीर के रामबन तहसील में एक बादल फटने की घटना के कारण मूसलधार बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने व्यापक विनाश किया। लगभग बादल फटना एक स्थानीयकृत घटना है जिसमें तीव्र वर्षा होती है। यह घटना पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे सामान्य होती है, हालांकि यह मैदानी इलाकों में भी हो सकती है।
हीटवेव का सामना करें: तात्कालिक और दीर्घकालिक उपाय
भारत के अधिकांश शहर इस साल 2025 की पहली गंभीर लू का सामना कर रहे हैं।
Tackle Heatwaves with Short and Long-term Measures
Majority of the Indian cities are experiencing the first of severe heatwaves for the year 2025.
19 April 2025
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Artificial General Intelligence
Context According to researchers at DeepMind, Google’s AI research lab, it is “plausible that powerful AI systems will be developed by 2030.” What is Artificial General Intelligence (AGI)? It refers to the hypothetical intelligenceof a machine that possesses the ability to understand or learn any intellectual task that a human being can. It is a type of artificial intelligence (AI) that aims to mimic the cognitive abilities of the human brain.
कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता
संदर्भ: DeepMind के शोधकर्ताओं के अनुसार, जो Google की AI शोध प्रयोगशाला है, यह "संभव है कि शक्तिशाली AI सिस्टम 2030 तक विकसित किए जाएंगे।" कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता (AGI) क्या है? यह एक मशीन की काल्पनिक बुद्धिमत्ता को संदर्भित करता है जो किसी भी बौद्धिक कार्य को समझने या सीखने की क्षमता रखती है, जिसे एक मानव कर सकता है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का एक प्रकार है जो मानव मस्तिष्क की संज्ञानात्मक क्षमताओं की नकल करने का प्रयास करता है।
विकसित भारत (Developed India) 2047 तक
संदर्भ: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2047 तक विकसित भारत (Developed India) के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत किया। 2047 के लिए भारत के दृष्टिकोण, जिसे 'विकसित भारत' कहा जाता है, का लक्ष्य देश को स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ के समय तक एक विकसित अर्थव्यवस्था में बदलना है। विकसित भारत के चार स्तंभ हैं: युवा (Yuva), गरीब (Garib), महिला (Mahila) और किसान (Kisan)।
Viksit Bharat (Developed India) by 2047
Context Lok Sabha Speaker Om Birla outlined a comprehensive roadmap for achieving the national vision of Viksit Bharat (Developed India) by 2047. About India’s vision for 2047, known as ‘Viksit Bharat’ (Developed India), aims to transform the nation into a developed economy by the time it celebrates its 100th anniversary of its independence. The four pillars of Viksit Bharat are Yuva (Youth), Garib (Poor), Mahila (Women) and Kisan (Framers).
15th meeting of BRICS Agriculture Ministers
Context India reaffirmed its commitment to inclusive, equitable and sustainable agriculture at the 15th meeting of BRICS Agriculture Ministers in Brasilia, Brazil. Key Highlights BRICS Agriculture Ministers launched the BRICS Land Restoration Partnership to address land degradation, desertification, and the loss of soil fertility. In the Joint Declaration, BRICS nations collectively reiterated their resolve to make the global agri-food system fair, inclusive, innovative, and sustainable.
ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक
भारत ने ब्रासीलिया, ब्राजील में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक में समावेशी, समान और सतत कृषि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। मुख्य बिंदु ब्रिक्स कृषि मंत्रियों ने भूमि गिरावट, मरुस्थलीकरण और मिट्टी की उर्वरता के नुकसान से निपटने के लिए ब्रिक्स भूमि पुनर्स्थापन साझेदारी की शुरुआत की। संयुक्त घोषणा में, ब्रिक्स देशों ने वैश्विक कृषि-खाद्य प्रणाली को न्यायसंगत, समावेशी, नवोन्मेषी और सतत बनाने के अपने संकल्प को एकजुट होकर दोहराया।
भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का डिकार्बोनाइजेशन
समाचार में भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र दुनिया के सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जक क्षेत्रों में से एक है और इसे एक सतत परिवर्तन की आवश्यकता है। भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र देश की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, जो इसके विशाल क्षेत्र में सामान और सेवाओं के कुशल परिवहन को सुविधाजनक बनाता है। जैसे-जैसे भारत 2027 तक 5.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की GDP हासिल करने का लक्ष्य रखता है, इसके लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का परिवर्तन आवश्यक हो जाता है।
Steering the Decarbonisation of India’s Logistics Sector
In News Indias logistics sector is one of the most carbon-heavy in the world and it needs to undergo a sustainable transformation. Indias logistics sector It is crucial for the country’s economic growth, facilitating the efficient movement of goods and services across its vast territory. As India aims to achieve a GDP of US$ 5.5 trillion by 2027, transforming its logistics sector becomes essential.
Article 142: The Supreme Power or Judicial Overreach?
Context Vice President Jagdeep Dhankhar’s recent remarks on the Supreme Court’s powers under Article 142 of the Constitution, along with his accusation that the judiciary is acting like a ‘Super Parliament,’ sparked sharp criticism from opposition parties and legal experts. About the Article 142 of Indian Constitution It empowers the Supreme Court to pass any decree or make any order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it’. The intent was to allow jud
अनुच्छेद 142: सर्वोच्च शक्ति या न्यायिक अतिक्रमण?
उपस्थिति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हालिया बयान ने, जिसमें उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों पर टिप्पणी की और न्यायपालिका पर 'सुपर संसद' की तरह कार्य करने का आरोप लगाया, विपक्षी पार्टियों और कानूनी विशेषज्ञों से तीखी आलोचना को जन्म दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के बारे में यह सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक किसी भी आदेश या निर्णय देने का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य न्यायपालिका को न्याय प्रदान करने में सक्षम बनाना था।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् सुधार पर अंतर-सरकारी वार्ताएँ
हाल ही में, अंतर-सरकारी वार्ता (IGN) के अध्यक्ष ने वैश्विक मामलों में भारत की मजबूत स्थिति को स्वीकार किया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन जताया।
Intergovernmental Negotiations (IGN) on UNSC Reform
Recently, the Intergovernmental Negotiations (IGN) Chairperson acknowledged Indias strong position in global affairs, and pitched for a permanent seat in the United Nations Security Council (UNSC).
18 April 2025
14 articles
मध्य-भारी काले छिद्र (IMBH)
समाचार में: भारतीय खगोलज्ञों ने डेवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप (DOT) का उपयोग करके धुंधली आकाशगंगा NGC 4395 में एक elusive मध्य-भारी काले छिद्र (IMBH) का पता लगाया और माप लिया। मध्य-भारी काले छिद्र (IMBHs) क्या होते हैं? ये तारे-भार और सुपर-मासिव काले छिद्रों के बीच के लापता कड़ी हैं।
Intermediate-Mass Black Hole (IMBH)
In News Indian astronomers used the Devasthal Optical Telescope (DOT) to detect and measure an elusive intermediate-mass black hole (IMBH) in the faint galaxy NGC 4395. What Are Intermediate-Mass Black Holes (IMBHs)? They are missing links between stellar-mass and supermassive black holes.
भारत का वैश्विक फार्मास्यूटिकल footprint
संदर्भ: फार्मास्यूटिकल्स विभाग का लक्ष्य भारत को गुणवत्ता वाली दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता बनाना है, जिससे देश का वैश्विक फार्मास्यूटिकल footprint बदल गया है। भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर FY 2023-24 के लिए 50 बिलियन USD का है, जिसमें घरेलू खपत 23.5 बिलियन USD और निर्यात 26.5 बिलियन USD है। उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों में जेनेरिक दवाएं, OTC दवाएं, बल्क ड्रग्स, वैक्सीन और अनुबंध अनुसंधान शामिल हैं।
India's Global Pharmaceutical Footprint
Context The Department of Pharmaceuticals, with a vision to make India the world’s largest provider of quality medicines at reasonable prices, transformed the country’s global pharmaceutical footprint. Pharmaceutical Sector of India India’s pharmaceutical market for FY 2023-24 is valued at USD 50 billion with domestic consumption valued at USD 23.5 billion and export valued at USD 26.5 billion. Major segments of industry include generic drugs, OTC medicines, bulk drugs, vaccines, contract resear
भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ा
संदर्भ: भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 2024-25 वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड $99.2 बिलियन तक बढ़ गया। व्यापार घाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरियों और सौर घटकों के आयात में वृद्धि के कारण है, जबकि निर्यात में तेज गिरावट आई है। 2024-25 में चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना, जिसमें कुल द्विपक्षीय व्यापार $127.7 बिलियन रहा, जो अमेरिका के बाद है।
India’s Trade Deficit with China Widened
Context India’s trade deficit with China widened to a record $99.2 billion in the 2024-25 fiscal year. About The trade deficit is driven by a surge in imports of electronics, batteries and solar components, even as exports fell sharply. China remained India’s second-largest trading partner in 2024-25, with total bilateral trade amounting to $127.7 billion, behind the United States.
Vehicle-to-Grid (V2G) Technology
In News The Kerala State Electricity Board (KSEB) and IIT Bombay have initiated a pilot project to explore the implementation of V2G technology across the State. Vehicle-to-Grid (V2G) Technology Vehicle-to-Grid (V2G) technology is a transformative solution aimed at enhancing the sustainability and resilience of electric grid infrastructure. It allows Electric Vehicles (EVs) to send power back to the electricity grid when not in use, acting as decentralized energy storage.
वाहन-से-ग्रिड (V2G) तकनीक
समाचार में: केरल राज्य बिजली बोर्ड (KSEB) और IIT बॉम्बे ने राज्य में V2G तकनीक के कार्यान्वयन का पता लगाने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। वाहन-से-ग्रिड (V2G) तकनीक एक परिवर्तनकारी समाधान है जिसका उद्देश्य बिजली ग्रिड अवसंरचना की स्थिरता और लचीलापन को बढ़ाना है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को उपयोग में न होने पर बिजली ग्रिड में बिजली वापस भेजने की अनुमति देता है, जिससे यह विकेंद्रीकृत ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है।
प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को दृश्य, सुलभ और सस्ती बनाना
भारत में, सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को नवोन्मेषी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से बदलने के लिए काम कर रही है, जो सुलभता, सस्ती सेवाओं और दृश्यता जैसी चुनौतियों का समाधान कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (PHC) एक समग्र दृष्टिकोण है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों को प्रभावी ढंग से संगठित और मजबूत करने के लिए है, ताकि स्वास्थ्य और कल्याण की सेवाएं समुदायों के करीब लाई जा सकें। इसका उद्देश्य सुलभ, सस्ती और समग्र सेवाएं प्रदान करना है।
Making Primary Health Care Visible, Accessible, and Affordable
Context In India, the government has been working to transform primary health care through innovative policies and programs, addressing challenges such as accessibility, affordability, and visibility. About the Primary Healthcare in India According to WHO, Primary Health Care (PHC) is a whole-of-society approach to effectively organize and strengthen national health systems to bring services for health and wellbeing closer to communities. It aims to provide accessible, affordable, and comprehens
विश्व धरोहर दिवस 2025
संदर्भ: विश्व धरोहर दिवस, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्मारकों और स्थलों के दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। पृष्ठभूमि: 1982 में, अंतरराष्ट्रीय स्मारकों और स्थलों की परिषद (ICOMOS) ने प्रस्तावित किया कि 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। बाद में, इस तिथि को 1983 में 22वीं महासभा में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) द्वारा अनुमोदित किया गया।
World Heritage Day 2025
Context World Heritage Day, also known as the International Monuments and Sites Day, is observed on 18 April every year. Background In 1982, The International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) proposed that April 18 should be observed as the World Heritage Day. Later, the date was approved by the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) at the 22nd General Conference in 1983.
भारत में विनिवेश: वित्तीय स्थिरता की दिशा में कदम
हालिया घटनाक्रम यह संकेत दे रहे हैं कि भारतीय सरकार अपनी विनिवेश नीति में गति खोती नजर आ रही है, जो इसके दीर्घकालिक आर्थिक प्रभावों को लेकर चिंताएं पैदा कर रही है।
Disinvestment in India: Path for Fiscal Sustainability
Recent developments indicate that the Indian government may be losing momentum in its disinvestment drive, raising concerns about its long-term economic implications.
17 April 2025
16 articles
Particulate Matter Trading Scheme in Gujarat
Context A study found that the Surat Emission Trading Scheme (ETS) in Gujarat, delivered both environmental and economic benefits. About The Emission Trading Scheme (ETS) in Surat, launched in 2019, is the world’s first market-based trading system for particulate matter (PM) emissions and India’s first pollution trading scheme of any kind. It represents a cap-and-trade system, where total emissions are capped and emission permits can be traded among industrial units.
गुजरात में कण प्रदूषण व्यापार योजना
संदर्भ: एक अध्ययन में पाया गया कि गुजरात के सूरत में लागू की गई उत्सर्जन व्यापार योजना (ETS) ने पर्यावरण और आर्थिक दोनों लाभ प्रदान किए। विवरण: सूरत में 2019 में शुरू की गई उत्सर्जन व्यापार योजना (ETS) विश्व की पहली बाजार आधारित व्यापार प्रणाली है जो कण प्रदूषण (PM) उत्सर्जन के लिए है और भारत की किसी भी प्रकार की पहली प्रदूषण व्यापार योजना है। यह एक कैप-एंड-ट्रेड प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है, जहां कुल उत्सर्जन की सीमा निर्धारित की जाती है और औद्योगिक इकाइयों के बीच उत्सर्जन परमिट का व्यापार किया जा सकता है।
चीन ने दुर्लभ पृथ्वी के तत्वों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया
हाल ही में, चीन ने सात दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, जिसमें समेरियम, गडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, ल्यूटिशियम, स्कैंडियम, और यिट्रियम शामिल हैं। यह कदम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के बाद उठाया गया है। दुर्लभ पृथ्वी तत्व (REEs) वे 17 रासायनिक तत्वों का समूह हैं जो आवर्त सारणी में पाए जाते हैं — सेरियम (Ce), डिस्प्रोसियम (Dy), एर्बियम (Er) आदि।
China Restricts Exports of Rare Earths
In News Recently, China announced restrictions on the export of seven Rare Earth Elements which includes samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium, scandium, and yttrium following U.S. President Trump’s tariff impositions. Rare Earth Elements (REEs) They are a set of 17 chemical elements in the periodic table — cerium (Ce), dysprosium (Dy), erbium (Er) etc.
भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)
समाचार में: वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) की संभावनाओं पर जोर दिया, जिसे आधुनिक समय के रेशम मार्ग के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य मध्य पूर्व के माध्यम से एशिया को यूरोप से जोड़ना है। भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के बारे में: स्थापना: भारत, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, UAE और अमेरिका के नेताओं द्वारा न्यू दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन (2023) में हस्ताक्षरित MoU सीधे आधिकारिक घोषणा और प्रारंभिक कदमों की ओर इशारा करता है।
India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC)
In News The Union Minister of Commerce and Industry emphasized the potential of India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) as a modern-day Silk Route aimed at connecting Asia with Europe through the Middle East. About India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) Establishment: The MoU signed by leaders from India, the European Union, France, Germany, Italy, Saudi Arabia, UAE, and the US at the G20 Summit (2023) in New Delhi directly points to the official announcement and initial ste
उत्तर पूर्व की बढ़ती प्रासंगिकता - दक्षिण पूर्व एशिया के द्वार के रूप में
संदर्भ: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उत्तर पूर्व की बढ़ती प्रासंगिकता को दक्षिण पूर्व एशिया के द्वार के रूप में उजागर किया। विदेश मंत्री ने आगामी उत्तर पूर्व निवेश शिखर सम्मेलन 2025 के लिए राजदूतों की बैठक को वर्चुअली संबोधित किया। यह बैठक उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) द्वारा आयोजित की गई थी।
Growing relevance of the Northeast – as a gateway to Southeast Asia
Context External Affairs Minister S Jaishankar highlighted the growing relevance of the Northeast as a gateway to Southeast Asia. About EAM was virtually addressing a meeting of ambassadors for the upcoming North East Investors Summit 2025. It was organised by the Ministry of Development of North Eastern Region (DoNER).
न्यायमूर्ति बीआर गवई अगले CJI होंगे
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति बी.आर. गवई को, जो वरिष्ठता में अगले हैं, भारत सरकार के कानून मंत्रालय को 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश की है। CJI की नियुक्ति के बारे में भारत का संविधान CJI की नियुक्ति के लिए किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं करता है।
Justice BR Gavai To Be the Next CJI
Context Chief Justice of India (CJI) Sanjiv Khanna has recommended Justice B.R. Gavai — next in line by seniority — to the Union Law Ministry for appointment as the 52nd Chief Justice of India. About Appointment of the CJI The Constitution of India does not mention any procedure for appointment of the CJI.
T.N. Government Issues Advisory Reiterating Use of Tamil as Official Language
Context The Tamil Nadu government has issued an advisory to senior officials and heads of departments, reiterating existing provisions and orders mandating the use of Tamil as the official language in all government offices. Regional Languages in State Legislature As per the Article 345: A State Legislature can choose any language(s) used in the State or Hindi for official work. However, until the State passes a law to change it, English will continue to be used for official purposes where it wa
टी.एन. सरकार ने तमिल को आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग करने की सलाह जारी की
संदर्भ: तमिलनाडु सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों और विभागों के प्रमुखों के लिए एक सलाह जारी की है, जिसमें सभी सरकारी कार्यालयों में तमिल को आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग करने के लिए मौजूदा प्रावधानों और आदेशों को दोहराया गया है। राज्य विधानमंडल में क्षेत्रीय भाषाएँ: अनुच्छेद 345 के अनुसार, एक राज्य विधानमंडल राज्य में उपयोग की जाने वाली किसी भी भाषा या हिंदी को आधिकारिक कार्य के लिए चुन सकता है। हालाँकि, जब तक राज्य इसे बदलने के लिए कोई कानून पारित नहीं करता, अंग्रेजी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग होती रहेगी।
Supreme Court on Child Trafficking
Context Recently, the Supreme Court of India has issued a warning to parents across the country, urging them to remain vigilant against the growing menace of child trafficking. Current Scenario and Statistics Over 10,000 cases of trafficking were reported, yet only 1,031 convictions were secured (Between 2018 and 2022). Uttar Pradesh, Bihar, and Andhra Pradesh are among the top states with the highest number of trafficked children.
सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी पर दी चेतावनी
हाल ही में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के माता-पिता को चेतावनी दी है कि वे बाल तस्करी की बढ़ती समस्या के प्रति सतर्क रहें। वर्तमान स्थिति और आंकड़े बताते हैं कि 10,000 से अधिक तस्करी के मामले दर्ज किए गए, लेकिन केवल 1,031 मामलों में ही सजा मिली (2018 से 2022 के बीच)। उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश उन शीर्ष राज्यों में शामिल हैं जहाँ सबसे अधिक तस्करी का शिकार बच्चे पाए गए।
आदिवासियों के लिए स्थायी समाधान की मांग
हाल ही में विस्थापित जनजातियों के लिए स्थायी निपटारे पर हुई चर्चाओं ने उनके भूमि अधिकारों, आजीविका सुरक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता को उजागर किया है।
Call for Permanent Settlement for Tribals
The recent discussions on permanent settlement for displaced tribals highlight the need for a structured approach to ensure their land rights, livelihood security, and cultural preservation.
16 April 2025
12 articles
भारतीय कृषि 2047 रिपोर्ट
संदर्भ: ICAR-राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान (ICAR-NIAP) द्वारा किए गए एक विश्लेषण के अनुसार, भारत की कुल खाद्य मांग 2047 तक वर्तमान मांग से दोगुनी होने की संभावना है। प्रमुख निष्कर्ष: जनसंख्या में वृद्धि: 2047 में अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक, भारत विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है। इस समय, अनुमानित 1.6 अरब जनसंख्या में से लगभग आधे शहरी क्षेत्रों में निवास कर सकते हैं।
Indian Agriculture to 2047 Report
Context According to an analysis by ICAR-National Institute of Agricultural Economics and Policy Research (ICAR-NIAP), India’s aggregate food demand is projected to exceed twice the current demand by 2047. Major Findings Increase in Population: By the 100th year of its independence in 2047, India aims to attain the status of a developed nation. By this time, of the projected 1.6 billion population, approximately half may reside in urban areas.
NITI Aayog की रिपोर्ट: हाथ और पावर टूल्स क्षेत्र
समाचार में NITI Aayog ने हाथ और पावर टूल्स क्षेत्रों पर एक रिपोर्ट जारी की – 'भारत के हाथ पावर टूल्स क्षेत्र का $25+ बिलियन निर्यात संभावनाओं को अनलॉक करना'। रिपोर्ट के बारे में यह रिपोर्ट हाथ और पावर टूल्स उद्योग की भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए परिवर्तनकारी क्षमता को उजागर करती है, जिसमें चुनौतियों, नीतिगत बाधाओं और भारतीय हाथ और पावर टूल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक हस्तक्षेपों पर चर्चा की गई है। यह क्षेत्र के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक मार्ग का विवरण देती है।
NITI Aayog’s Report on Hand and Power Tools Sector
In News NITI Aayog launched a report on Hand and Power tools sectors – ‘Unlocking $25+ Billion Export Potential India’s Hand Power Tools Sector’. About the report The report underscores the transformative potential of the hand and power tools industry for India’s economic growth, delving into the challenges, policy headwinds, and necessary interventions vital for strengthening the Indian hand and power tool ecosystem. It outlines a strategic path for the sector to enhance its global competitiven
T.N. Govt. Forms Panel to Recommend Measures on State Autonomy
Context The Tamil Nadu Chief Minister has set up a high-level committee to recommend measures on state autonomy with a view to protect state governments rights and improve working relations with the union government. About the Committee It is a three member committee headed by former Supreme Court judge Justice Kurian Joseph. The committee is expected to submit its interim report by January 2026 and the final report within two years.
टी.एन. सरकार ने राज्य स्वायत्तता पर उपायों की सिफारिश के लिए समिति बनाई
संदर्भ: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने राज्य सरकारों के अधिकारों की रक्षा और संघ सरकार के साथ कार्य संबंधों को सुधारने के उद्देश्य से राज्य स्वायत्तता पर उपायों की सिफारिश के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति के बारे में: यह एक तीन सदस्यीय समिति है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ कर रहे हैं। समिति से उम्मीद की जा रही है कि यह जनवरी 2026 तक अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और अंतिम रिपोर्ट दो वर्षों के भीतर पेश करेगी।
World Pandemic Treaty Proposal Finalised by WHO
In News Members of the World Health Organization (WHO) have finalized a proposal for the World Pandemic Treaty. More About the News The proposal was finalised by the Intergovernmental Negotiating Body (INB), established in December 2021 to draft and negotiate a convention, agreement or other international instrument, under the WHO Constitution, to strengthen pandemic prevention, preparedness and response. It would be presented in May at the 78th World Health Assembly for consideration.
WHO द्वारा विश्व महामारी संधि प्रस्ताव का अंतिम रूप दिया गया
समाचार में: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सदस्यों ने विश्व महामारी संधि के लिए एक प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है। समाचार के बारे में: यह प्रस्ताव इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग बॉडी (INB) द्वारा अंतिम रूप दिया गया, जिसे दिसंबर 2021 में WHO संविधान के तहत महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए एक सम्मेलन, समझौता या अन्य अंतरराष्ट्रीय उपकरण का मसौदा तैयार करने और बातचीत करने के लिए स्थापित किया गया था। इसे मई में 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा में विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
India’s Tectonic Shifts: Splitting in Two
Context Recent geological studies have revealed that the Indian Plate is undergoing a process of delamination, where a portion of it is splitting apart and sinking into the Earths mantle. About India is drifting northward at an average of about 5 cm per year—one of the fastest continental motions on Earth. This northward movement, postulated by plate tectonics, is responsible for the uplift of the Himalayas, along with the complex geological stress within the Indian plate itself.
भारत के टेक्टोनिक बदलाव: दो हिस्सों में बंटना
हालिया भूवैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि भारतीय प्लेट एक डेलैमिनेशन प्रक्रिया से गुजर रही है, जहां इसका एक हिस्सा अलग होकर पृथ्वी के मेंटल में डूब रहा है। भारत औसतन प्रति वर्ष लगभग 5 सेंटीमीटर उत्तर की ओर खिसक रहा है—यह पृथ्वी पर सबसे तेज महाद्वीपीय गति में से एक है। यह उत्तर की ओर का आंदोलन, जिसे प्लेट टेक्टोनिक्स के माध्यम से समझाया गया है, हिमालय के उभार के लिए जिम्मेदार है, साथ ही भारतीय प्लेट के भीतर जटिल भूवैज्ञानिक तनाव भी।
Approach to Regulating AI in India
India is witnessing rapid adoption of Artificial Intelligence (AI) across sectors like healthcare, education, agriculture, and governance. AI is expected to contribute up to $15.7 trillion to the global economy by 2030.
भारत में AI को नियंत्रित करने का दृष्टिकोण
भारत विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को तेजी से अपनाने की ओर बढ़ रहा है। 2030 तक, AI के वैश्विक अर्थव्यवस्था में 15.7 ट्रिलियन डॉलर तक का योगदान देने की उम्मीद है।
15 April 2025
12 articles
Q-Shield Empowering Enterprises to Protect Critical Infrastructure
Context QNu Labs, one of the startups selected by the Department of Science and Technology (DST) under the National Quantum Mission, has launched the world’s first and unique platform, Q-Shield. About Q-Shield It empowers enterprises to protect their critical infrastructure. It also enables seamless cryptography management across any environment, including cloud, on-premises, or hybrid.
Q-Shield: महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए उद्यमों को सशक्त बनाना
संदर्भ: QNu Labs, जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (DST) द्वारा चयनित स्टार्टअप में से एक है, ने दुनिया का पहला और अनोखा प्लेटफॉर्म Q-Shield लॉन्च किया है। Q-Shield के बारे में: यह उद्यमों को उनके महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करने में सक्षम बनाता है। यह किसी भी वातावरण, जिसमें क्लाउड, ऑन-प्रिमाइसेस या हाइब्रिड शामिल हैं, के बीच निर्बाध क्रिप्टोग्राफी प्रबंधन को भी सक्षम करता है।
IIGC Releases Comprehensive Code for Influencer Content
In News Recently, the India Influencer Governance Council (IIGC) has released a Code of Standards for India’s growing influencer community. Status In India Indias influencer count has surged to over 4 million in 2025, up from under 1 million in 2020, according to influencer marketing platform Qoruz. The top categories driving this growth are fashion, gaming, and arts entertainment.
IIGC ने इन्फ्लुएंसर सामग्री के लिए व्यापक कोड जारी किया
हाल ही में, इंडिया इन्फ्लुएंसर गवर्नेंस काउंसिल (IIGC) ने भारत की बढ़ती इन्फ्लुएंसर समुदाय के लिए मानकों का एक कोड जारी किया है। भारत में इन्फ्लुएंसर्स की संख्या 2025 में 4 मिलियन से अधिक हो गई है, जो 2020 में 1 मिलियन से कम थी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म Qoruz के अनुसार। इस वृद्धि को बढ़ावा देने वाले शीर्ष श्रेणियां फैशन, गेमिंग और कला मनोरंजन हैं।
Program Management Unit to Improve Efficiency of DMF
In Context The Ministry of Mines announced the setting up of a Program Management Unit (PMU) to improve the efficiency of the District Mineral Foundation (DMF) and ensure smooth implementation of the Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY). What is District Mineral Foundation (DMF)? Legal Provision: Constituted under Section 9B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) (MMDR) Act 1957 (amended in 2015).
कार्यक्रम प्रबंधन इकाई से DMF की दक्षता में सुधार
संदर्भ में: खान मंत्रालय ने जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) की दक्षता में सुधार और प्रधानमंत्री खानिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (PMU) की स्थापना की घोषणा की। जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) क्या है? कानूनी प्रावधान: यह खनन और खनिज (विकास और विनियमन) (MMDR) अधिनियम 1957 की धारा 9B के तहत स्थापित किया गया है (जिसमें 2015 में संशोधन किया गया)।
India – Russia Relations: 78 Years of Diplomatic Ties
Context Recently, the Russian Embassy in India witnessed a vibrant cycle rally commemorating the 78th anniversary of India-Russia diplomatic relations. About the India-Russia Relations 1947: India and the USSR established diplomatic relations just months before India gained independence in August 1947. Cold War Period (1947-1991): The USSR emerged as a reliable ally for India, especially during times of Western hostility.
भारत – रूस संबंध: 78 वर्षों की राजनयिक मित्रता
हाल ही में, भारत में रूसी दूतावास ने भारत-रूस राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक जीवंत साइकिल रैली का आयोजन किया। भारत-रूस संबंधों के बारे में 1947: भारत और USSR ने अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने से कुछ महीने पहले राजनयिक संबंध स्थापित किए। शीत युद्ध काल (1947-1991): USSR भारत के लिए एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में उभरा, विशेष रूप से पश्चिमी दुश्मनी के समय में।
Telangana Scheduled Castes (Rationalisation of Reservations) Act 2025
Context The Telangana government has notified the implementation of the Telangana Scheduled Castes (Rationalisation of Reservations) Act 2025 for categorisation of Scheduled Castes (SC) into three groups. About Telangana has become the first Stateto operationalise the classification of the Scheduled Castes after the Supreme Court’s landmark judgment. The judgement upheld the constitutionality of sub-classifying the SCs and Scheduled Tribes (STs) to grant separate quotas for the most marginalised
तेलंगाना अनुसूचित जातियों (आरक्षण का युक्तिकरण) अधिनियम 2025
संदर्भ: तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जातियों (आरक्षण का युक्तिकरण) अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत अनुसूचित जातियों (SC) को तीन समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा। तेलंगाना सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के बाद अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस निर्णय ने SCs और अनुसूचित जनजातियों (STs) को सबसे हाशिए पर रहने वालों के लिए अलग कोटा देने के लिए उप-वर्गीकरण की संवैधानिकता को बरकरार रखा।
क्या DPDP अधिनियम के माध्यम से RTI अधिनियम में हालिया संशोधन पारदर्शिता पर चोट है?
हाल ही में RTI अधिनियम 2005 में किए गए संशोधन, विशेषकर धारा 8(1)(j) में Digital Personal Data Protection (DPDP) अधिनियम, 2023 के माध्यम से, अनावश्यक और अधिनियम के मूल उद्देश्य के लिए हानिकारक माने जा रहे हैं।
Recent Amendments to RTI Act via DPDP Act: A Blow to Transparency?
Recent amendments to the RTI Act 2005, particularly to Section 8(1)(j) through the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023 are seen as unnecessary and potentially detrimental to the Acts original intent.
14 April 2025
12 articles
पारंपरिक बीजों की किस्मों को बचाना
संदर्भ में: पारंपरिक बीज तेजी से गायब हो रहे हैं, जो हरित क्रांति और आधुनिक कृषि नीतियों के अपनाने के बाद हो रहा है। पारंपरिक बीज क्या हैं? पारंपरिक बीज, जिन्हें स्वदेशी या विरासत बीज भी कहा जाता है, स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं और पीढ़ियों के दौरान स्थानीय रूप से अनुकूलित होते हैं।
Saving Traditional Varieties of Seeds
In Context The traditional seeds are rapidly disappearing after the adoption of the green revolution and modern agricultural policies. What are Traditional Seeds? Traditional seeds, also known as indigenous or heirloom seeds, are naturally evolved and locally adapted over generations.
US-Iran Nuclear Talks
In News The United States and Iran have resumed negotiations over Iran’s nuclear program following a period of heightened tensions, signaling a potential thaw in diplomatic relations. Earlier talks Iran had previously refused direct talks with the U.S. following the U.S.
अमेरिका-ईरान परमाणु वार्ताएँ
समाचार में: अमेरिका और ईरान ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वार्ताओं को फिर से शुरू किया है, जो कि तनाव के एक दौर के बाद हो रहा है, और यह कूटनीतिक संबंधों में संभावित सुधार का संकेत देता है। पहले की वार्ताओं में ईरान ने अमेरिका के साथ सीधे बातचीत से इनकार कर दिया था।
India-Italy Seek to Deepen Ties with Comprehensive Strategic Partnership
In News Deputy Prime Minister of Italy Antonio Tajani, visited India to bolster bilateral cooperation between both the nations. More about the News Both the nations discussed how to boost cooperation in trade, defence, clean energy, and technology, focusing on the India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEEC). Focus should be on deepening India-Italy cooperation under the framework of Joint Strategic Action Plan (JSAP) 2025-29.
भारत-इटली ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के साथ संबंधों को गहरा करने की कोशिश की
समाचार में: इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तजानी ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत का दौरा किया। समाचार के बारे में: दोनों देशों ने व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की, जिसमें भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर (IMEEC) पर ध्यान केंद्रित किया गया। ध्यान 2025-29 के संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना (JSAP) के ढांचे के तहत भारत-इटली सहयोग को गहरा करने पर होना चाहिए।
BR Ambedkar Jayanti
Context Recently, India celebrated the legacy of Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar on Ambedkar Jayanti, a towering figure in Indias fight against caste-based discrimination. BR Ambedkar ‘Annihilation of Caste’ Origins of Annihilation of Caste: Originally written as a speech for a 1936 meeting of progressive Hindus under the Jat-Pat Todak Mandal, the address was never delivered due to its provocative content.
बीआर आंबेडकर जयंती
हाल ही में, भारत ने जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर की विरासत का जश्न मनाया। बीआर आंबेडकर का 'जाति का नाश'। जाति के नाश की उत्पत्ति: यह मूल रूप से 1936 में प्रगतिशील हिंदुओं की एक बैठक के लिए एक भाषण के रूप में लिखा गया था, लेकिन इसके उत्तेजक सामग्री के कारण इसे कभी प्रस्तुत नहीं किया गया।
106th Anniversary of Jallianwala Bagh Massacre
Context Prime Minister Modi paid homage to the martyrs of Jallianwala Bagh. What was the Jallianwala Bagh Massacre? The Jallianwala Bagh massacre, also known as the Amritsar massacre, occurred on 13th April 1919 and marked one of the darkest chapters in India’s colonial history.
जलियांवाला बाग नरसंहार की 106वीं वर्षगांठ
प्रधानमंत्री मोदी ने जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जलियांवाला बाग नरसंहार क्या था? जलियांवाला बाग नरसंहार, जिसे अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ और यह भारत के उपनिवेशी इतिहास के सबसे अंधेरे अध्यायों में से एक को चिह्नित करता है।
भारत में कानूनी प्रवासन का लाभ उठाकर जनसंख्या लाभ को साधना
उच्च आय वाले देशों में श्रमिकों की कमी को दूर करने और अपने आर्थिक विकास को रेमिटेंस और कौशल विकास के माध्यम से समर्थन देने के लिए, भारत कानूनी प्रवासन चैनलों का उपयोग करके एक वैश्विक प्रतिभा केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना सकता है।
Leveraging Legal Migration in India to Harness the Demographic Dividend
In order to solve labor shortages in high-income nations and support its own economic growth through remittances and skill development, India may use legal migration channels to establish itself as a global talent center.
12 April 2025
14 articles
नक्सलमुक्त भारत अभियान: लाल क्षेत्रों से विकास गलियारों तक
भारत ने वामपंथी चरमपंथ को रोकने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें प्रभावित जिलों, हिंसा और नक्सलियों की उपस्थिति में तेज गिरावट आई है। नक्सली आंदोलन क्या है? उत्पत्ति: नक्सली आंदोलन 1967 में नक्सलबाड़ी, पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ, जो आदिवासी और भूमिहीन समुदायों के अधिकारों के लिए एक कट्टर वामपंथी विद्रोह था।
Naxalmukt Bharat Abhiyan: From Red Zones to Growth Corridors
Context India has made significant strides in curbing Left Wing Extremism, with a sharp decline in affected districts, violence, and Naxalite presence. What is the Naxalite Movement? Origin: The Naxalite movement began in 1967 in Naxalbari, West Bengal, as a radical leftist uprising championing the rights of tribal and landless communities.
The Magic of Indian Silk
Context Indias raw silk production increased from 31,906 MT in 2017-18 to 38,913 MT in 2023-24. What is Sericulture? Sericulture is the process of farming silkworms to make silk.
भारतीय रेशम का जादू
संदर्भ: भारत में कच्चे रेशम का उत्पादन 2017-18 में 31,906 मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 38,913 मीट्रिक टन हो गया। रेशम उत्पादन क्या है? रेशम उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें रेशम के कीड़ों को पालकर रेशम बनाया जाता है।
भारत ने बांग्लादेश के निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट समाप्त किया
संदर्भ: भारत ने औपचारिक रूप से ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया है, जो बांग्लादेश को भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के माध्यम से तीसरे देशों में सामान निर्यात करने की अनुमति देती थी। ट्रांसशिपमेंट समझौता: 2020 में भारत के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा पेश किया गया, यह समझौता क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से था। इस व्यवस्था के तहत, बांग्लादेश का माल भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों (LCSs) के माध्यम से बंदरगाहों और हवाई अड्डों की ओर जा सकता था।
India Ends Transshipment for Bangladesh Exports
Context India has formally revoked the transshipment facility that allowed Bangladesh to export goods to third countries via Indian land customs stations, ports, and airports. Transshipment Agreement Introduced in 2020 by India’s Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), the agreement aimed to enhance regional connectivity and trade cooperation. Under this arrangement, cargo from Bangladesh could pass through Indian Land Customs Stations (LCSs) en route to ports and airports.
Powering India’s Participation in Global Value Chains Report
Context NITI Aayog today released a report titled “Automotive Industry: Powering India’s Participation in Global Value Chains”. About The report offers an extensive analysis of India’s automotive sector. It highlights both opportunities and challenges and outlines a pathway for positioning India as a key player in global automotive markets.
भारत की वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भागीदारी को बढ़ावा देने वाली रिपोर्ट
संदर्भ: नीति आयोग ने आज "ऑटोमोटिव उद्योग: भारत की वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भागीदारी को बढ़ावा देना" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में भारत के ऑटोमोटिव क्षेत्र का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसमें अवसरों और चुनौतियों को उजागर किया गया है और भारत को वैश्विक ऑटोमोटिव बाजारों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने के लिए एक मार्ग का सुझाव दिया गया है।
भारत में प्लास्टिक पार्क
समाचार में: प्लास्टिक पार्क योजना भारत के प्लास्टिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा दे रही है। प्लास्टिक पार्क एक औद्योगिक क्षेत्र है जिसे विशेष रूप से प्लास्टिक से संबंधित व्यवसायों और उद्योगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को समेकित और सहयोगित करना है, निवेश, उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देना है, साथ ही रोजगार उत्पन्न करना है।
Plastic Parks in India
In News The Plastic Parks scheme is promoting industrial growth and environmental sustainability in India’s plastics sector. Plastic Park It is an industrial zone specifically designed for plastic-related businesses and industries. It aims to consolidate and synergize the capacities of the plastic processing industry, promoting investment, production, and exports while generating employment.
Neutral Conditions to Prevail in Pacific Ocean: US Weather Monitor
Context Recently, the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) has forecasted that neutral conditions will dominate the Pacific Ocean until October 2025. About El Niño-Southern Oscillation (ENSO) It is a naturally occurring climate phenomenon resulting from interactions between the ocean and atmosphere in the equatorial Pacific Ocean. It has three distinct phases: El Niño: It is a naturally occurring climate pattern associated with the warming of the ocean surface temperatures in t
पैसिफिक महासागर में तटस्थ परिस्थितियाँ रहेंगी: अमेरिकी मौसम निगरानी
हाल ही में, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) ने भविष्यवाणी की है कि तटस्थ परिस्थितियाँ अक्टूबर 2025 तक पैसिफिक महासागर में हावी रहेंगी। एल निनो-सदर्न ऑस्सीलेशन (ENSO) के बारे में यह एक स्वाभाविक रूप से होने वाला जलवायु घटना है जो महासागर और वायुमंडल के बीच के अंतःक्रियाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। इसके तीन स्पष्ट चरण होते हैं: एल निनो: यह एक स्वाभाविक जलवायु पैटर्न है जो महासागर की सतह के तापमान के गर्म होने से जुड़ा होता है।
India's Untapped Data: Strategic Asset For India
India holds the potential to transform itself into a global leader in data-driven innovation by technological advancement, and social development in a rapidly growing digital ecosystem.
भारत का अनछुआ डेटा: भारत के लिए एक रणनीतिक संपत्ति
भारत के पास तकनीकी प्रगति और सामाजिक विकास के माध्यम से तेजी से बढ़ते डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में डेटा-आधारित नवाचार में एक वैश्विक नेता बनने की क्षमता है।
11 April 2025
14 articles
व्यापार और वित्त का हथियारकरण
संदर्भ: भारत के रक्षा मंत्री ने वैश्विक व्यवस्था और बहुपक्षीयता के क्षय को उजागर किया, जो व्यापार, वित्त और उभरती प्रौद्योगिकियों के हथियारकरण द्वारा प्रेरित है। व्यापार और वित्त का हथियारकरण क्या है? व्यापार और वित्त का हथियारकरण का तात्पर्य है देशों द्वारा व्यापार नीतियों और आर्थिक उपायों का रणनीतिक उपयोग, ताकि दूसरों पर राजनीतिक या आर्थिक दबाव डाला जा सके।
Weaponization of Trade and Finance
Context The Defence Minister of India highlighted the erosion of global order and multilateralism, driven by the weaponization of trade, finance, and emerging technologies. What is Weaponization of Trade and Finance? Weaponization of trade and finance refers to the strategic use of trade policies and economic measures by countries to exert political or economic pressure on others.
India Needs an Ecosystem That Better Enables Deep-tech Innovation
In News At Startup Mahakumbh, Commerce Minister Piyush Goyal criticized Indian startups for focusing on consumer-centric ventures like food delivery and boutique brands. Comparison with china Indian start-ups focus on food delivery apps, online services like betting, and influencer-driven content. India lacks significant intellectual property (IP) in cutting-edge sectors, unlike China.
भारत को एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र चाहिए जो गहरे तकनीकी नवाचार को बेहतर तरीके से सक्षम करे
Startup Mahakumbh में, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय स्टार्टअप्स की आलोचना की कि वे खाद्य वितरण और बुटीक ब्रांड जैसे उपभोक्ता-केंद्रित उपक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। चीन की तुलना में, भारतीय स्टार्टअप्स खाद्य वितरण ऐप्स, ऑनलाइन सेवाओं जैसे सट्टेबाजी और प्रभावशाली सामग्री पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत में अत्याधुनिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बौद्धिक संपदा (IP) की कमी है, जबकि चीन में ऐसा नहीं है।
Delay in Reporting Births and Deaths Data
Context The Civil Registration System (CRS), to register births and deaths is facing glitches that have led to delays in issuance of birth and death registration certificates. Civil Registration System (CRS) App The mobile app, prepared by the Registrar General and Census Commissioner of India (Ministry of Home Affairs), is expected to significantly reduce the time required for the registration of births and deaths. According to the Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2023, all re
जन्म और मृत्यु डेटा की रिपोर्टिंग में देरी
संदर्भ: नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS), जो जन्म और मृत्यु को पंजीकृत करती है, तकनीकी समस्याओं का सामना कर रही है, जिसके कारण जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने में देरी हो रही है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) ऐप: यह मोबाइल ऐप, जिसे भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त (गृह मंत्रालय) द्वारा तैयार किया गया है, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए आवश्यक समय को काफी कम करने की उम्मीद है। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अनुसार, सभी पुनः...
भारत और रूस ने रणनीतिक परियोजनाओं को मंजूरी दी
समाचार में भारत और रूस ने नई दिल्ली में आयोजित भारत-रूस प्राथमिक निवेश परियोजनाओं पर कार्य समूह (IRWG-PIP) की 8वीं बैठक के दौरान छह नई रणनीतिक परियोजनाओं पर सहमति व्यक्त की। पृष्ठभूमि में, "भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा" अक्टूबर 2000 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित हुई थी। 2010 में, इस साझेदारी को "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" के स्तर पर लाया गया, जो प्रमुख क्षेत्रों: रक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था में बढ़ती सहयोग को दर्शाता है।
India and Russia Approved Strategic Projects
In News India and Russia have agreed on six new strategic projects during the 8th Session of the India-Russia Working Group on Priority Investment Projects (IRWG-PIP) held in New Delhi. Background The “Declaration on the India-Russia Strategic Partnership” was signed in October 2000 during President Vladimir Putins visit to India. In 2010, the partnership was elevated to a “Special and Privileged Strategic Partnership,” reflecting increased cooperation across key sectors: defense, politics, econ
आरटीआई अधिनियम में संशोधन पर उठे सवाल
संदर्भ: केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि विभिन्न कानूनों के तहत खुलासा किए जाने वाले व्यक्तिगत विवरण आरटीआई अधिनियम के तहत नए डेटा सुरक्षा नियमों के लागू होने के बाद भी खुलासा किए जाते रहेंगे। आरटीआई अधिनियम (2005) में संशोधन डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा (DPDP) नियमों के अधिसूचना के बाद प्रभाव में आएगा। आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(j) अब व्यक्तिगत जानकारी के खुलासे पर एक व्यापक प्रतिबंध लगाती है, भले ही यह किसी उद्देश्य की पूर्ति करती हो।
Concerns Raised over the Amendment into the RTI Act
Context The Union Information and Technology Minister said that personal details that are subject to disclosure under various laws will continue to be disclosed under the RTI Act after the implementation of the new data protection rule. About Amendment to RTI Act (2005) will come into effect once Digital Personal Data Protection (DPDP) Rules are notified in the coming weeks. Section 8(1)(j) of the RTI Act now includes a blanket prohibition on disclosing personal information, even if it serves th
Ancient Jawbone Discovery Expands Insights into Denisovan Migration and Evolution
Context A remarkable fossil of jawbone discovery off the coast of Taiwan has provided new insights into the geographic reach of Denisovans, an enigmatic group of archaic humans. About Ancient Denisovans They are an extinct group of archaic humans, known primarily through limited fossil evidence, including a jawbone, teeth, and a finger bone. Origins and Discovery: Denisovans were first identified in 2010 from DNA extracted from a finger bone found in the Denisova Cave in Siberia.
प्राचीन जबड़े की खोज ने डेनिसोवान प्रवास और विकास के बारे में नई जानकारी प्रदान की
ताइवान के तट के पास एक अद्भुत जबड़े का जीवाश्म खोज ने डेनिसोवानों के भौगोलिक विस्तार के बारे में नई जानकारी दी है, जो एक रहस्यमय प्राचीन मानव समूह है। प्राचीन डेनिसोवान: ये एक विलुप्त प्राचीन मानव समूह हैं, जिन्हें मुख्य रूप से सीमित जीवाश्म साक्ष्यों के माध्यम से जाना जाता है, जिसमें एक जबड़ा, दांत और एक अंगुली की हड्डी शामिल हैं। उत्पत्ति और खोज: डेनिसोवानों की पहचान पहली बार 2010 में हुई थी, जब साइबेरिया के डेनिसोवा गुफा में मिली एक अंगुली की हड्डी से निकाले गए DNA का अध्ययन किया गया।
Towards Universal Social Security: Moving Beyond Fragmented Approaches for Workers
Indias social security framework has long been criticized for its fragmented approach, particularly in addressing the needs of informal workers, and highlighting the need for a comprehensive and universal social protection system.
सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में: श्रमिकों के लिए बिखरे हुए दृष्टिकोणों से आगे बढ़ना
भारत का सामाजिक सुरक्षा ढांचा लंबे समय से इसके बिखरे हुए दृष्टिकोण के लिए आलोचना का सामना कर रहा है, खासकर अनौपचारिक श्रमिकों की जरूरतों को पूरा करने में। इसने एक समग्र और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता को उजागर किया है।
10 April 2025
14 articles
आर्कटिक बोरियल जोन (ABZ) अधिक कार्बन को अस्वीकार करता है
संदर्भ: Nature में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार, जंगली आग की बढ़ती तीव्रता का मतलब है कि आर्कटिक बोरियल जोन (ABZ) का 30% से अधिक हिस्सा अब कार्बन को कैप्चर करना बंद कर चुका है और इसके बजाय इसे छोड़ रहा है। यह निष्कर्ष नेशनल ओशनिक और एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) की 2024 आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड के साथ मेल खाता है। इसमें यह भी बताया गया कि आर्कटिक टुंड्रा, जो एक वृक्षहीन क्षेत्र है, अब एक नेट कार्बन स्रोत बनता जा रहा है, जो मुख्य रूप से तापमान में वृद्धि और जंगली आग की गतिविधियों में वृद्धि के कारण है।
The Arctic Boreal Zone (ABZ) Rejects More Carbon
Context According to a new study published in Nature, the increasing ferocity of wildfires means that more than 30% of the Arctic Boreal Zone (ABZ) has now stopped capturing carbon and is instead releasing it. About The findings align with the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA’s) 2024 Arctic Report Card. It also highlighted that the Arctic tundra, a treeless region, is becoming a net carbon source, largely due to warming temperatures and escalating wildfire activity in the No
राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन
संदर्भ में: राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) को 2025 में महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित करने के लिए शुरू किया गया था। महत्वपूर्ण खनिजों का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों जैसे सौर पैनल, पवन टरबाइन, इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में होता है। इन संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए, भारत ने NCMM की शुरुआत की ताकि उनकी दीर्घकालिक उपलब्धता और प्रसंस्करण सुनिश्चित किया जा सके।
National Critical Mineral Mission
In Context The National Critical Mineral Mission (NCMM) was launched in 2025 to establish a robust framework for self-reliance in the critical mineral sector. About Critical minerals are essential for clean energy technologies like solar panels, wind turbines, EVs, and energy storage systems. To secure these resources, India launched the NCMM to ensure their long-term availability and processing.
India's Genome Mapping Reveals 180 Million DNA Variants
Context The GenomeIndia project has published preliminary findings based on genome sequencing of 9,772 individuals across 85 diverse Indian populations. What is genome sequencing? It is the process of determining the complete DNA sequence of an organisms genome, which includes all its genes and non-coding regions.
भारत का जीनोम मानचित्रण: 180 मिलियन डीएनए विविधताएँ
संदर्भ: जीनोमइंडिया परियोजना ने 85 विभिन्न भारतीय जनसंख्याओं के 9,772 व्यक्तियों के जीनोम अनुक्रमण पर आधारित प्रारंभिक निष्कर्ष प्रकाशित किए हैं। जीनोम अनुक्रमण क्या है? यह एक जीव के जीनोम के पूरे डीएनए अनुक्रम को निर्धारित करने की प्रक्रिया है, जिसमें इसके सभी जीन और गैर-कोडिंग क्षेत्र शामिल होते हैं।
Panchayat Advancement Index (PAI) Baseline Report
Context Recently, the Ministry of Panchayati Raj has unveiled the first-ever Panchayat Advancement Index (PAI) Baseline Report for the fiscal year 2022–23. About Panchayat Advancement Index (PAI) It is a composite Index has been compiled based on 435 unique local Indicators (331 mandatory 104 optional) consisting of 566 unique data points across 9 themes of Localization of Sustainable Development Goals (LSDGs). It reflects India’s commitment to achieving the SDG 2030 Agenda through participatory
पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) प्रारंभिक रिपोर्ट
संदर्भ हाल ही में, पंचायत राज मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पहला पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) प्रारंभिक रिपोर्ट जारी किया है। पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) के बारे में यह एक समग्र सूचकांक है जिसे 435 अद्वितीय स्थानीय संकेतकों (331 अनिवार्य, 104 वैकल्पिक) के आधार पर संकलित किया गया है, जिसमें स्थायी विकास लक्ष्यों (LSDGs) के 9 विषयों में 566 अद्वितीय डेटा बिंदु शामिल हैं। यह भारत की 2030 एजेंडा के SDG को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
रिपोर्ट-फांसी की सजा और निष्पादन 2024
संदर्भ: एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट, फांसी की सजा और निष्पादन 2024 जारी की है। प्रमुख निष्कर्ष: वैश्विक निष्पादन सांख्यिकी: 2024 में, 15 देशों में 1,518 लोगों को फांसी दी गई, जो 2015 के बाद सबसे अधिक संख्या है। यह 2023 की तुलना में दर्ज निष्पादनों में 32% की वृद्धि है।
Report-Death Sentences and Executions 2024
Context Amnesty International has released its report, Death Sentences and Executions 2024. Major Findings Global Execution Statistics: In 2024, 1,518 people were executed across 15 countries, marking the highest number since 2015. It is an increase by 32% in recorded executions compared to 2023.
SC Cleared 10 Bills Using Article 142
Context The Supreme Court invoked Article 142 to pass 10 Bills pending with Tamil Nadu Governor effectively granting assent to them. About The Court exercised its rare powers to do complete justice, bypassing the Governor’s role in the lawmaking process. The Supreme Court ruled that Governors cannot delay or withhold assent to Bills indefinitely once they are passed or re-passed by the state Assembly.
SC ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करके 10 विधेयक मंजूर किए
संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर के पास लंबित 10 विधेयकों को मंजूरी देने के लिए अनुच्छेद 142 का उपयोग किया। इस बारे में: कोर्ट ने कानून बनाने की प्रक्रिया में गवर्नर की भूमिका को दरकिनार करते हुए पूर्ण न्याय करने के लिए अपनी दुर्लभ शक्तियों का प्रयोग किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि गवर्नर विधेयकों को एक बार विधानसभा द्वारा पारित या पुनः पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल तक मंजूरी देने में देरी या रोक नहीं लगा सकते।
संघवाद को मजबूती: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, TN गवर्नर की भूमिका पर
एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की विधायी प्रक्रियाओं में गवर्नरों की संवैधानिक भूमिका को फिर से परिभाषित किया है। इस फैसले में सहयोगात्मक संघवाद और जवाबदेही के सिद्धांतों पर जोर दिया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि गवर्नर संवैधानिक ढांचे के भीतर कार्य करें।
Strengthening Federalism: SC's Landmark Verdict on TN Governor's Role
In a landmark judgment, the Supreme Court of India has redefined the constitutional role of Governors in state legislative processes. It emphasizes the principles of cooperative federalism and accountability, ensuring that Governors act within the constitutional framework.
9 April 2025
16 articles
डायरेक्ट वुल्फ का पुनर्जीवित करना
संक्षिप्त जानकारी: एक अमेरिका स्थित बायोसाइंस कंपनी ने दावा किया है कि उसने एक विलुप्त प्रजाति, डायरेक्ट वुल्फ, को पुनर्जीवित किया है। डायरेक्ट वुल्फ (Aenocyon dirus) अंतिम प्लेइस्टोसीन युग का एक सबसे शक्तिशाली शिकारी था। भौगोलिक क्षेत्र: यह उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी कनाडा से लेकर अमेरिका तक फैला हुआ था, और लगभग 13,000 साल पहले यह विलुप्त हो गया।
De-Extinction of Dire Wolf
Context A United States-based bioscience company claimed that it had revived an extinct species of animal, the dire wolf. The Dire Wolf (Aenocyon dirus) The Dire wolf was one of the most formidable predators of the late Pleistocene epoch. Geographic Range: It lived across North America — from southern Canada to the United States, before they went extinct about 13,000 years ago.
3D Printing
In Context Japans West Japan Railway Company unveiled the world’s first 3D-printed train station in Arida City, Wakayama Prefecture. It was named Hatsushima Station and the structure was built in under six hours. What is 3D Printing?
3D प्रिंटिंग
प्रसंग में, जापान की वेस्ट जापान रेलवे कंपनी ने अरिदा सिटी, वाकायामा प्रीफेक्चर में दुनिया का पहला 3D-प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन पेश किया। इसका नाम हत्सुशिमा स्टेशन रखा गया और यह संरचना छह घंटे से भी कम समय में बनाई गई। 3D प्रिंटिंग क्या है?
प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025
समाचार में: प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) द्वारा जारी किया गया। यह रिपोर्ट जटिल कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिदृश्य का सर्वेक्षण करती है, जिसका उद्देश्य निर्णय लेने वालों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीतियों को डिजाइन करने में मदद करना है, जो समावेशी तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देती हैं। यह विकास से लेकर अपनाने तक के सभी चरणों में आवश्यकताओं और नीतियों का विश्लेषण करती है, ताकि सतत विकास के लिए समावेशी तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दिया जा सके।
Technology and Innovation Report 2025
In News The Technology and Innovation Report 2025 released by the UN Conference on Trade and Development (UNCTAD). Technology and Innovation Report It surveys the complex artificial intelligence landscape, aiming to help decision makers design science, technology and innovation policies that foster inclusive technological progress It analyses the requirements and policies needed at all stages, from development to adoption, to foster inclusive technological progress for sustainable development.
Electronic Surveillance System in JK Border
Context The Union Home Minister announced two models of an electronic surveillance system along the Jammu Kashmir border. About Technology is expected to be deployed along the entire India-Pakistan border in the next four years. The Union Home Minister acknowledged that while terrorism in Jammu and Kashmir is reduced, it is not fully eliminated.
जम्मू-कश्मीर सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली
संदर्भ: केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू-कश्मीर सीमा के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली के दो मॉडल की घोषणा की। प्रौद्योगिकी: इसे अगले चार वर्षों में भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ तैनात किए जाने की उम्मीद है। केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वीकार किया कि जबकि जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद कम हुआ है, यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है।
One State One RRB: Amalgamation of Regional Rural Banks (RRBs)
Context Recently, the Department of Financial Services (DFS) has notified amalgamation of 26 Regional Rural Banks (RRBs) on the principles of ‘One State One RRB’. About Regional Rural Banks (RRBs) Background: These were established in 1975, following the recommendations of the Narasimham Working Group and the enactment of the Regional Rural Banks Act in 1976. It was aimed to provide financial services to rural areas, particularly to small and marginal farmers.
एक राज्य एक RRB: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय
संदर्भ हाल ही में, वित्तीय सेवाओं के विभाग (DFS) ने 'एक राज्य एक RRB' के सिद्धांतों पर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के विलय की अधिसूचना जारी की है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के बारे में पृष्ठभूमि: इनकी स्थापना 1975 में नरसिम्हम कार्य समूह की सिफारिशों और 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना था।
भारत-इज़राइल ने कृषि सहयोग पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए
समाचार में, भारत और इज़राइल ने कृषि, खाद्य सुरक्षा और खेती की आधुनिकता को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कृषि समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में मिट्टी और जल प्रबंधन, बागवानी और कृषि उत्पादन, फसल कटाई के बाद और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, कृषि यांत्रिकीकरण, पशुपालन, और अनुसंधान एवं विकास जैसे क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। उत्कृष्टता के केंद्रों की मान्यता: भारत ने 43 उत्कृष्टता के केंद्रों की सराहना की है।
India-Israel Sign Agreements on Agricultural Cooperation
In News India and Israel signed a Comprehensive Agriculture Agreement to boost bilateral cooperation in agriculture, food security, and the modernization of farming practices. About The agreement explicitly mentions areas like soil and water management, horticultural and agricultural production, post-harvest and processing technology, agriculture mechanisation, animal husbandry, and research and development. Centres of Excellence Recognition: India praises the 43 Centres of Excellence and highli
यूएई के क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा
यूएई के क्राउन प्रिंस भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। मुख्य बिंदु: रक्षा सहयोग: रक्षा सहयोग को मजबूत किया गया और विनिर्माण साझेदारी बढ़ाई गई। व्यापार और व्यवसाय की प्रगति के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
UAE’s Crown Prince Visit to India
Context UAE’s Crown Prince is on an official visit to India. Major Highlights Defence Cooperation: Strengthened defence collaboration and increased manufacturing partnership. Focus on scaling up defence cooperation to match trade and business progress.
मुद्रा योजना: भारत में सूक्ष्म उद्यमों के लिए वरदान
सूक्ष्म इकाइयों के विकास और पुनर्वित्त एजेंसी (MUDRA) लिमिटेड और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) ने 8 अप्रैल, 2025 को अपने 10 वर्ष पूरे किए।
MUDRA Scheme: Boon For Micro Enterprises in India
Micro Units Development and Refinance Agency (MUDRA) Ltd and Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) completed 10 years on April 8, 2025.
8 April 2025
14 articles
Digital Threat Report 2024
Context Computer Emergency Response Team (CERT-In) and SISA launched the first Digital Threat Report 2024 to support cybersecurity in the Banking, Financial Services and Insurance (BFSI) sector. About The report offers insights into current and emerging cyber threats, vulnerabilities, and adversarial tactics affecting BFSI. The findings offer a holistic understanding of the current cybersecurity landscape and guide organizations in preparing for future threats.
डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024
संदर्भ: कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) और SISA ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (BFSI) क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को समर्थन देने के लिए पहली डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च की। रिपोर्ट वर्तमान और उभरते साइबर खतरों, कमजोरियों और BFSI को प्रभावित करने वाली प्रतिकूल रणनीतियों की जानकारी प्रदान करती है। निष्कर्ष वर्तमान साइबर सुरक्षा परिदृश्य की समग्र समझ प्रदान करते हैं और संगठनों को भविष्य के खतरों के लिए तैयारी करने में मार्गदर्शन करते हैं।
Iron Inside The Sun is More Opaque Than Expected
Context Recent research suggests that solar models have long underestimated irons opacity and its impact on the Sun’s temperature profile. Why is Opacity? Opacity refers to a materials ability to absorb light; the higher the opacity, the more light it absorbs.
सूर्य के अंदर का लोहा अपेक्षा से अधिक अपारदर्शी है
हालिया शोध से पता चलता है कि सौर मॉडल लंबे समय से लोहे की अपारदर्शिता और इसके सूर्य के तापमान प्रोफ़ाइल पर प्रभाव को कम आंकते रहे हैं। अपारदर्शिता क्या है? अपारदर्शिता किसी सामग्री की प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता को संदर्भित करती है; जितनी अधिक अपारदर्शिता, उतना ही अधिक प्रकाश वह अवशोषित करती है।
UNHRC ने प्लास्टिक प्रदूषण, महासागर संरक्षण और मानव अधिकारों को जोड़ने वाला प्रस्ताव अपनाया
हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) ने एक प्रस्ताव को अपनाया है जो प्लास्टिक प्रदूषण, महासागर संरक्षण और स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण के मानव अधिकार के बीच महत्वपूर्ण संबंध को मान्यता देता है। प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु: आपस में जुड़े संकट: प्लास्टिक प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि मिलकर पृथ्वी के स्वास्थ्य और भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों को खतरे में डालते हैं। कमजोर समुदायों पर प्रभाव: तटीय समुदाय और...
UNHRC Adopts Resolution Linking Plastic Pollution, Ocean Protection, and Human Rights
Context Recently, the United Nations Human Rights Council (UNHRC) has adopted a resolution recognizing the critical connection between plastic pollution, ocean protection, and the human right to a clean, healthy, and sustainable environment. Key Highlights of the Resolution Interconnected Crises: Plastic pollution, climate change, and biodiversity loss collectively threaten the health of the planet and the rights of future generations. Impact on Vulnerable Communities: Coastal communities and sm
Pradhan Mantri MUDRA Yojana completes 10 Years
In News On 8 April 2025, India marked 10 years of the Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY). About the Scheme Launched: April 2015 Objective: To provide collateral-free institutional credit to non-corporate, non-farm micro and small enterprises.
प्रधान मंत्री मुद्रा योजना ने पूरे किए 10 वर्ष
समाचार में 8 अप्रैल 2025 को भारत ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के 10 वर्ष पूरे किए। योजना के बारे में प्रारंभ: अप्रैल 2015 उद्देश्य: गैर-निगमित, गैर-कृषि सूक्ष्म और छोटे उद्यमों को बिना किसी संपार्श्विक के संस्थागत ऋण प्रदान करना।
विदेशी फंड्स पर नई नीति
समाचार में गृह मंत्रालय (MHA) ने घोषणा की है कि विदेशी योगदान (नियमन) अधिनियम, 2010 के तहत पूर्व अनुमति मार्ग से प्राप्त विदेशी फंड अब चार वर्षों के लिए मान्य होंगे। विदेशी योगदान (नियमन) अधिनियम (FCRA) जो पहली बार 1976 में लागू हुआ और 2010 तथा 2020 में संशोधित किया गया, एनजीओ को पंजीकरण कराने की आवश्यकता है यदि वे सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए विदेशी दान प्राप्त करना चाहते हैं। एनजीओ के अलावा, FCRA समूहों और अन्य संस्थाओं पर भी लागू होता है।
New Policy on Foreign Funds
In News The Ministry of Home Affairs (MHA) announced that foreign funds obtained through the prior permission route under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010, will now be valid for four years. Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA) The FCRA, first enacted in 1976 and amended in 2010 and 2020, requires NGOs to register if they wish to receive foreign donations for social, educational, religious, economic, and cultural purposes. Besides NGOs, the FCRA also applies to groups and a
PM Modi Visit to Sri Lanka
Context Prime Minister Modi, during his visit to Sri Lanka, held a significant meeting with Sri Lankan President Anura Dissanayake in Colombo. Key Outcomes of the Meeting PM Modi was conferred ‘Mithra Vibhushana’ the country’s highest civilian honour medal by the Government of Sri Lanka. Energy Cooperation: Both the nations inked an agreement to develop Trincomalee as an energy hub and jointly inaugurated the Sampur solar power project, aimed at boosting Sri Lanka’s clean energy capacity.
पीएम मोदी का श्रीलंका दौरा
प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के अपने दौरे के दौरान कोलंबो में श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा डिस्सानायके के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के मुख्य परिणाम: पीएम मोदी को श्रीलंका सरकार द्वारा ‘मित्र विभूषण’ से सम्मानित किया गया, जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऊर्जा सहयोग: दोनों देशों ने त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और साम्पूर सौर ऊर्जा परियोजना का संयुक्त उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य श्रीलंका की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना है।
पुलिस हिरासत में यातना: भारत की न्याय प्रणाली की चुनौती
कॉमन कॉज और लोकनीति प्रोग्राम द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में पुलिस हिंसा की व्यापकता को उजागर किया गया है, जो यह दर्शाती है कि हिरासत में यातना से जुड़े ढांचागत मुद्दे मौजूद हैं।
Torture in Police Custody: Challenge in India’s Justice System
A recent report by Common Cause and the Lokniti Programme highlights the prevalence of police violence, revealing systemic issues that perpetuate custodial torture.
7 April 2025
8 articles
स्वास्थ्य और स्वच्छता: एक स्वस्थ भारत के आधारस्तंभ
विश्व स्वास्थ्य दिवस (7 अप्रैल) पर, भारत एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को उजागर करता है, यह मानते हुए कि स्वास्थ्य और स्वच्छता एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। देशभर में स्वच्छता और जल पहुंच में हो रहे बदलाव एक स्वस्थ भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
Health and Sanitation: Pillars of a Healthy India
On World Health Day (7 April), India showcases a transformative approach, recognizing that health and sanitation are inseparable, with a nationwide revolution in sanitation and water access shaping a healthier future.
Indian Financial Regulators Need More Autonomy: IMF-World Bank Report
In News A global report on Indias financial system, based on an IMF-World Bank assessment, suggests strengthening the power and independence of financial regulators (including the RBI, SEBI, and IRDAI) through legislative reforms. Financial Regulators In India Indias financial system is regulated by various authorities that ensure transparency, stability, and accountability in the markets. These regulators are crucial for maintaining a fair, orderly, and efficient financial environment, which su
भारतीय वित्तीय नियामकों को अधिक स्वायत्तता की आवश्यकता: IMF-विश्व बैंक रिपोर्ट
समाचार में: IMF-विश्व बैंक के आकलन पर आधारित एक वैश्विक रिपोर्ट भारत के वित्तीय प्रणाली पर, वित्तीय नियामकों (जिनमें RBI, SEBI, और IRDAI शामिल हैं) की शक्ति और स्वतंत्रता को कानूनी सुधारों के माध्यम से मजबूत करने का सुझाव देती है। भारत में वित्तीय नियामक विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा नियंत्रित होते हैं जो बाजारों में पारदर्शिता, स्थिरता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। ये नियामक एक निष्पक्ष, व्यवस्थित और प्रभावी वित्तीय वातावरण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025
संदर्भ: विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है, वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों को उजागर करता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए कार्रवाई को प्रेरित करता है। इसके बारे में: इसकी स्थापना WHO ने 1950 में की थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस का विचार 1948 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित पहले विश्व स्वास्थ्य सभा से आया था।
World Health Day 2025
Context World Health Day, observed annually on 7 April, highlights pressing global health issues and mobilises action to improve public health outcomes. About It was founded by WHO in 1950. The idea for World Health Day originated from the first World Health Assembly, held in Geneva, Switzerland, in 1948.
शहरी क्षेत्रों में भूमि धंसाव
संदर्भ: पश्चिम बंगाल के बेलगछिया में एक डंपिंग ग्राउंड पर भूमि धंसाव ने सैकड़ों परिवारों को पानी और बिजली के बिना छोड़ दिया, जो मानव निर्मित शहरी संकटों की बढ़ती चुनौतियों को उजागर करता है। भूमि धंसाव क्या है? राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) के अनुसार, धंसाव का अर्थ है "भूमि का धंसना जो भूमिगत सामग्री के आंदोलन के कारण होता है।"
Land Subsidence in Urban Areas
Context Land subsidence at a dumping ground in Belgachia, West Bengal, left hundreds of families without water and electricity, highlighting the growing challenges of man-made urban crises. What is Land Subsidence? According to the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), subsidence is the “sinking of the ground because of underground material movement”.
5 April 2025
10 articles
भारत का कोयला बूम
भारत ने मार्च 2024-25 में एक अरब टन (BT) कोयला उत्पादन का ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 997.83 मिलियन टन (MT) को पार कर गया।
India’s Coal Boom
India achieved a historic milestone as it crossed one billion tonnes (BT) of coal production in March in 2024-25, surpassing last fiscal years 997.83 million tonnes (MT).
भारत को उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से अधिक प्रेषण मिल रहे हैं
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नवीनतम प्रेषण सर्वेक्षण के निष्कर्ष भारत के प्रेषण स्रोतों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं।
India is Getting More Remittances from Advanced Economies
Findings of the Reserve Bank of India’s (RBI’s) latest Remittances Survey show a significant shift in India’s remittance sources.
भारत-बांग्लादेश संबंध, विकास और मुद्दे
हाल ही में, बैंकॉक में BIMSTEC शिखर सम्मेलन के दौरान, भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार ने ढाका में शासन परिवर्तन के बाद अपनी पहली उच्च स्तरीय वार्ता की।
India-Bangladesh Relations, Developments & Issues
Recently, on the sidelines of the BIMSTEC Summit in Bangkok, the Prime Minister of India and Bangladeshs Chief Adviser held their first high-level talks since the regime change in Dhaka.
भारत-थाईलैंड रणनीतिक साझेदारी की स्थापना पर घोषणा
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैटोंगटर्न शिनावात्रा के निमंत्रण पर बैंकॉक में 6वें BIMSTEC शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड गए।
Declaration on the Establishment of India-Thailand Strategic Partnership
Indian Prime Minister Narendra Modi visited Thailand to attend the 6th BIMSTEC Summit in Bangkok, at the invitation of Thai Prime Minister Paetongtarn Shinawatra.
Reviewing Priority Sector Lending (PSL) Norms
As Indias economic structure evolves, the Priority Sector Lending (PSL) framework requires a comprehensive review to address emerging challenges and opportunities.
प्राथमिक क्षेत्र उधारी (PSL) मानदंडों की समीक्षा
जैसे-जैसे भारत की आर्थिक संरचना विकसित हो रही है, प्राथमिक क्षेत्र उधारी (PSL) ढांचे की एक व्यापक समीक्षा की आवश्यकता है ताकि नए चुनौतियों और अवसरों का सामना किया जा सके।
4 April 2025
10 articles
Undersea Cables
India is currently experiencing a significant boost in its digital backbone with the landing of new undersea cable systems, marking a pivotal step in enhancing its international bandwidth capacity and global internet connectivity.
समुद्री केबल
भारत वर्तमान में नए समुद्री केबल प्रणाली के आगमन के साथ अपने डिजिटल ढांचे में महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव कर रहा है, जो इसकी अंतरराष्ट्रीय बैंडविड्थ क्षमता और वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है।
वन अधिकार अधिनियम (FRA)
शोधकर्ताओं और अभियंताओं को चिंता है कि सरकार ने महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत अस्वीकृत दावों की सही तरीके से समीक्षा नहीं की है।
Forest Rights Act (FRA)
Researchers and campaigners fear that the government has not properly reviewed rejected claims under the Forest Rights Act (FRA) ahead of a crucial Supreme Court hearing.
USA’s ‘Reciprocal Tariffs’ on India & World
In a significant move, US President Donald Trump announced ‘reciprocal tariffs’ on imports from various countries, including India, aimed to address trade imbalances but sparked global concerns about economic stability and diplomatic relations.
अमेरिका के भारत और विश्व पर 'प्रतिस्थान शुल्क'
एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत सहित विभिन्न देशों से आयात पर 'प्रतिस्थान शुल्क' लगाने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य व्यापार असंतुलन को संबोधित करना था, लेकिन इससे वैश्विक आर्थिक स्थिरता और कूटनीतिक संबंधों को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हुईं।
LS Passed Coastal Shipping Bill, 2024
The Lok Sabha has passed the Coastal Shipping Bill, 2024.
लोकसभा ने कोस्टल शिपिंग बिल, 2024 को पारित किया
लोकसभा ने कोस्टल शिपिंग बिल, 2024 को पारित कर दिया है।
सैटेलाइट नेटवर्क की भू-राजनीति
जैसे-जैसे सैटेलाइट इंटरनेट वैश्विक कनेक्टिविटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है, सैटेलाइट-आधारित संचार में बढ़त हासिल करने की प्रतिस्पर्धा केवल तकनीकी प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रभाव और डिजिटल संप्रभुता से भी जुड़ी हुई है।
Geopolitics of Satellite Net
As satellite internet becomes a crucial component of global connectivity, and the competition to dominate satellite-based communications is not just about technological advancement but also about national security, economic influence, and digital sovereignty.
3 April 2025
12 articles
Domestically Manufactured Iron & Steel Products Policy-2025
The Centre has introduced the DMISP Policy – 2025 with a sharp focus on self-reliance and domestic value addition in the steel sector.
घरेलू निर्मित लोहे और स्टील उत्पाद नीति-2025
केंद्र ने स्टील क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और घरेलू मूल्य वृद्धि पर जोर देते हुए DMISP नीति - 2025 को पेश किया है।
India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement
India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement (Ind-Aus ECTA) marked its third anniversary.
भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता
भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (Ind-Aus ECTA) ने अपनी तीसरी वर्षगांठ मनाई।
Cape Town Convention
The Rajya Sabha passed The Protection of Interests in Aircraft Objects Bill, 2025, a landmark legislation aimed at giving legal force to international treaties governing aviation finance.
केप टाउन सम्मेलन
राज्य सभा ने एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स के हितों की रक्षा करने वाले विधेयक, 2025 को पारित किया, जो विमानन वित्त को नियंत्रित करने वाले अंतरराष्ट्रीय संधियों को कानूनी शक्ति देने के लिए एक ऐतिहासिक कानून है।
ग्रामीण विकास पर सुप्रीम कोर्ट
हाल ही में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि समग्र विकास को बढ़ावा मिल सके।
SC On Rural Development
Recently, the Supreme Court of India has emphasized the critical need to prioritize education, hygiene, and healthcare in rural areas to foster holistic development.
लोकसभा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया
वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025, जिसे अब एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास (UMEED) विधेयक के रूप में जाना जाता है, लोकसभा में पारित हो गया है।
Lok Sabha Passes Waqf (Amendment) Bill, 2025
Waqf (Amendment) Bill 2025, now renamed as the Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency, and Development (UMEED) Bill, has been passed in the Lok Sabha.
Digital Child Abuse: Danger of AI-Based Exploitation
Digital child abuse, fueled by AI-based exploitation, is an emerging threat, and protecting children from these dangers requires urgent regulatory, technological, and social interventions.
डिजिटल बाल शोषण: AI आधारित शोषण का खतरा
डिजिटल बाल शोषण, जो कि एआई आधारित शोषण से प्रेरित है, एक उभरता हुआ खतरा है। बच्चों को इन खतरों से बचाने के लिए तात्कालिक रूप से नियामक, तकनीकी और सामाजिक उपायों की आवश्यकता है।
2 April 2025
12 articles
भारत की वायु प्रदूषण चिंता
भारत का वायु प्रदूषण संकट एक लगातार समस्या है जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रही है, और शहर नियमित रूप से वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहते हैं।
India’s Air Pollution Concern
India’s air pollution crisis is a persistent issue causing severe health problems, with cities regularly topping global pollution rankings.
SpaceX’s Fram2 Mission
SpaceX launched the Fram2 mission, sending the first private astronaut crew on a groundbreaking journey to orbit Earth from pole to pole.
SpaceX का Fram2 मिशन
SpaceX ने Fram2 मिशन लॉन्च किया, जिसमें पहले निजी अंतरिक्ष यात्री दल को पृथ्वी के ध्रुव से ध्रुव तक कक्षा में भेजा गया।
India’s Defence Exports Hit New Record
India has achieved a significant milestone in its defence sector, with defence exports touching a record ₹23,622 crore in FY 2024-25 — marking a 12.04% growth over the previous year’s figure of ₹21,083 crore.
भारत के रक्षा निर्यात ने नया रिकॉर्ड बनाया
भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है, जहां रक्षा निर्यात वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹23,622 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है - जो पिछले वर्ष के ₹21,083 करोड़ के आंकड़े की तुलना में 12.04% की वृद्धि दर्शाता है।
भारत में गलत सूचना के खतरे से निपटना
भारत, अपनी तेजी से विकसित हो रही डिजिटल दुनिया के साथ, गलत सूचना की बढ़ती चुनौती का सामना कर रहा है।
Tackling the Disinformation Threat in India
India, with its rapidly growing digital landscape, faces an escalating challenge of disinformation.
House Panel Suggests Raising Creamy Layer Limit From ₹8 lakh
A parliamentary committee on the welfare of Other Backward Classes recommended raising the ₹8 lakh income limit for “creamy layer” within OBCs.
संसदीय पैनल ने क्रीमी लेयर की सीमा ₹8 लाख से बढ़ाने का सुझाव दिया
अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर एक संसदीय समिति ने OBCs के भीतर "क्रीमी लेयर" के लिए ₹8 लाख की आय सीमा बढ़ाने की सिफारिश की।
BIMSTEC शिखर सम्मेलन और बंगाल की खाड़ी में भारत की एकतरफा भूमिका
भारत जब बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (BIMSTEC) के 6वें शिखर सम्मेलन की तैयारी कर रहा है, तब इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने और साझा चुनौतियों का समाधान करने में इसकी भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
BIMSTEC Summit and India’s Unilateral Role in Bay of Bengal
As India prepares for the 6th Summit of Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC), its role in fostering connectivity and addressing shared challenges in the Bay of Bengal region is under scrutiny.
1 April 2025
14 articles
Why Are Tensions High in the Arctic?
The Arctic has become a geopolitical hotspot due to climate change, resource competition, and strategic rivalries among major powers.
आर्कटिक में तनाव क्यों बढ़ रहा है?
आर्कटिक जलवायु परिवर्तन, संसाधन प्रतिस्पर्धा और प्रमुख शक्तियों के बीच रणनीतिक प्रतिकूलताओं के कारण एक भू-राजनीतिक हॉटस्पॉट बन गया है।
ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025
हाल ही में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के माध्यम से अपनी वार्षिक प्रकाशन 'ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025' का अनावरण किया है।
Energy Statistics India 2025
Recently, the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) has unveiled its annual publication, ‘Energy Statistics India 2025’, through the National Statistics Office (NSO).
भारत और अमेरिका संयुक्त रूप से भारत में परमाणु रिएक्टरों का डिजाइन और निर्माण करेंगे
अमेरिका के ऊर्जा विभाग (DoE) ने एक अमेरिकी कंपनी को भारत में परमाणु बिजली संयंत्रों के डिजाइन और निर्माण के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है।
India, US To Jointly Design, Manufacture Nuclear Reactors In India
The US Department of Energy (DoE) has granted final approval for a US company to design and build nuclear power plants in India.
वाइब कोडिंग
फरवरी 2025 में, OpenAI के सह-संस्थापक आंद्रे करपैथी ने वाइब कोडिंग नामक एक नया शब्द गढ़ा।
Vibe Coding
In February 2025, OpenAI co-founder Andrej Karpathy coined a new term called Vibe Coding.
Elon Musk’s Neuralink to Implant ‘Blindsight’ chip in first human by 2025
Elon Musk’s brain-chip startup Neuralink has announced ambitious plans to begin human trials of its visual prosthesis device, “Blindsight” by the end of 2025.
एलन मस्क की Neuralink 2025 तक पहले मानव में 'ब्लाइंडसाइट' चिप लगाने की योजना बना रही है
एलन मस्क की मस्तिष्क-चिप स्टार्टअप Neuralink ने अपने दृश्य कृत्रिम अंग उपकरण, 'ब्लाइंडसाइट' के मानव परीक्षण शुरू करने की महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की है, जो 2025 के अंत तक शुरू होगी।
महाराष्ट्र ने दया याचिकाओं के लिए विशेष सेल स्थापित किया
महाराष्ट्र सरकार ने फांसी की सजा पाए दोषियों द्वारा दया याचिकाओं के निपटारे के लिए अतिरिक्त सचिव (गृह) के तहत एक विशेष सेल का गठन किया।
Maharashtra Sets Up Dedicated Cell for Mercy Petitions
The Maharashtra government formed a dedicated cell under the Additional Secretary (Home) for dealing with mercy petitions filed by death row convicts.
NEP 2020: कक्षा में नीति से कार्यान्वयन तक
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को भारत के शिक्षा प्रणाली के लिए एक परिवर्तनकारी ढांचा माना गया है। हालांकि, इस नीति को वास्तविकता में लागू करना कई अनोखी चुनौतियों और अवसरों के साथ आता है।
NEP 2020 in the Classroom: From Policy to Practice
The National Education Policy (NEP) 2020 has been hailed as a transformative framework for Indias education system. However, translating policy into practice presents unique challenges and opportunities.