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भारत के नेट-जीरो लक्ष्यों को हासिल करने के लिए CCUS के लिए अनुसंधान और विकास का रोडमैप लॉन्च किया गया
भारत के नेट जीरो लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) के माध्यम से एक अनूठा RD रोडमैप लॉन्च…
Prelims and Mains
Daily Current Affairs for UPSC and State PCS
Read important national, international, economic, environmental and science developments explained for civil-services preparation.
Latest Current Affairs articles
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R&D Roadmap for CCUS to Achieve India’s Net-Zero Targets Launched
The first of its kind RD Roadmap to Enable India’s Net Zero Targets through Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) was launched. About It…
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‘लगातार और प्रणालीगत चुनौतियाँ’ IBC की पूरी क्षमता को कमजोर कर रही हैं: संसदीय समिति
हाल ही में, वित्त पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट 'इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड और उभरती हुई समस्याओं की समीक्षा' में चेतावनी दी…
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‘Persistent & Systemic Challenges’ Undermine IBC’s Full Potential: Parliamentary Committee
Recently, the Parliamentary Standing Committee on Finance, in its report ‘Review of Working of Insolvency and Bankruptcy Code and Emerging Issues’, warned that systemic…
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भारत खुली और नियम आधारित महासागरों के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत समुद्रों के “खुले, स्थिर और नियम आधारित” रहने के विचार के प्रति प्रतिबद्ध है, और उन्होंने भारतीय…
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India Committed to Idea of Open and Rules-based Oceans
President Droupadi Murmu said that India is committed to the idea of the oceans remaining “open, stable and rules-based” drawing attention to the strategic…
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बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025
भारत का बैंकिंग क्षेत्र एक अद्भुत परिवर्तन से गुजर रहा है, और बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 बैंकिंग क्षेत्र में शासन मानकों को मजबूत…
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Banking Laws (Amendment) Act, 2025
Indias banking sector has undergone a remarkable transformation, and Banking Laws (Amendment) Act, 2025 is a step towards strengthening governance standards in the banking…
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रोहिंग्या निष्कासन मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला
समाचार में: सुप्रीम कोर्ट ने एक हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया कि कई रोहिंग्या लोग मई से…
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Supreme Court on Rohingya Deportation Case
The Supreme Court heard a habeas corpus petition by activists alleging disappearance of several Rohingya persons who were in Delhi Police custody since May.…