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Roads, Bridges and Digital Connectivity in Arunachal Pradesh
Arunachal Pradesh connectivity is a core APPSCCE topic. Roads, Bridges and Digital Connectivity in Arunachal Pradesh is an exam-focused Arunachal Pradesh General Studies topic…
GS Paper III
Indian Economy Notes for UPSC and State PCS
Revise banking, inflation, budgeting, fiscal policy, agriculture, employment and economic development through concise concepts, data and current examples.
Latest Economy articles
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Tourism and Local Enterprise in Arunachal Pradesh
Arunachal Pradesh tourism is a core APPSCCE topic. Tourism and Local Enterprise in Arunachal Pradesh is an exam-focused Arunachal Pradesh General Studies topic for…
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Public Finance, Employment and Human Development in Arunachal Pradesh
Arunachal Pradesh public finance is a core APPSCCE topic. Public Finance, Employment and Human Development in Arunachal Pradesh is an exam-focused Arunachal Pradesh General…
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Meghalaya Budget 2026-27: Economy, GSDP, Fiscal Position, Major Allocations and New Schemes
The Chief Minister of Meghalaya, Conrad K. Sangma, presented the Meghalaya Budget 2026-27 on 23 February 2026. The Budget places emphasis on capital expenditure,…
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Manbhum and Local Zamindari States | Medieval Jharkhand
Manbhum was one of the important historical regions of eastern Jharkhand and adjoining western Bengal. During the medieval and early modern periods, it did…
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RBI के संशोधित खराब कर्ज नियम: एक बार खर्च का प्रभाव और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता
RBI ने जून 2024 में खराब कर्ज की पहचान और प्रावधान नियमों में कड़ाई की है, जिसके तहत FY2024-25 में बैंकों को ₹50,000 करोड़…
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अप्रैल 2024 में रिकॉर्ड ₹2.43 लाख करोड़ GST संग्रह का विश्लेषण
भारत में अप्रैल 2024 में GST संग्रह ₹2.43 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15% की…
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रणनीतिक व्यापार समझौतों के माध्यम से भारत का इंडो-पैसिफिक मूल्य श्रृंखला में समेकन मजबूत करना
वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का इंडो-पैसिफिक देशों को माल निर्यात 150 अरब डॉलर तक पहुंचा, फिर भी वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की…
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डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI)@2047 रोडमैप: भारत की समावेशी डिजिटल विकास की दिशा
NITI आयोग ने DPI@2047 रोडमैप पेश किया है, जिसका उद्देश्य JAM तिकड़ी—जन धन, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी—को आधार बनाकर भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना…
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भारत में ट्रेड यूनियनों का कमजोर होना: कानूनी, आर्थिक और संरचनात्मक पहलू
भारत में ट्रेड यूनियनें कानूनों के केंद्रीकरण, आर्थिक अनौपचारिकता और संरचनात्मक विखंडन के कारण कमजोर हुई हैं। संविधान के Article 19(1)(c) और Trade Unions…