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धार्मिक प्रथाओं में न्यायिक हस्तक्षेप पर सुप्रीम कोर्ट की राय: संवैधानिक और सामाजिक-आर्थिक पहलू
साल 2024 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक प्रथाओं से जुड़े याचिकाओं में न्यायिक दखलअंदाजी को लेकर सतर्कता जताई। कोर्ट ने अनुच्छेद 25…
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Governance
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छठी नीलगिरी-क्लास फ्रिगेट के शामिल होने से 2024 में भारत की नौसेना शक्ति मजबूत
2024 में छठी नीलगिरी-क्लास फ्रिगेट को नौसेना में शामिल किया गया, जिससे भारतीय नौसेना की ताकत और स्वदेशी युद्धपोत निर्माण क्षमता में वृद्धि हुई।…
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एल नीनो और गर्मी में बढ़ती बिजली मांग के बीच भारत की सौर क्षमता विस्तार और कोयला उपयोग रणनीति
भारत की सौर पावर क्षमता 2024 में 60 GW तक पहुंच गई है, जबकि कोयला आधारित पावर प्लांट अभी भी 70% बिजली उत्पादन का…
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पद्मा डोरी: असम की पारंपरिक बुनाई कला का संरक्षण और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
पद्मा डोरी, असम की पारंपरिक बुनाई कला, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और स्थानीय कारीगरों के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रतीक है। संविधान के अनुच्छेद 29…
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भारत का पहला बिना बैरियर वाला टोल बूथ NH-27 पर: FASTag और RFID से यातायात में सुधार
भारत ने 2024 में उत्तर प्रदेश के NH-27 पर अपना पहला बिना बैरियर वाला टोल बूथ शुरू किया है, जिसमें NETC प्रोग्राम के तहत…
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डॉ. बी.आर. अम्बेडकर और भारत में आधुनिक श्रम कानूनों की नींव
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान में श्रमिकों के अधिकारों को शामिल करके और फैक्ट्रीज एक्ट (1948) जैसे महत्वपूर्ण कानूनों को प्रभावित करके भारत में…
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केरल का पवित्र वनों की पुनर्स्थापना कार्यक्रम: पारिस्थितिक और कानूनी पहलू
2024 में केरल ने 3,500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले जैव विविधता हॉटस्पॉट्स को संरक्षित करने के लिए 50 करोड़ रुपये के बजट के साथ…
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कान्हा टाइगर रिजर्व में शेरनी और चार शावकों की मौत: संरक्षण की चुनौतियां और कानूनी ढांचा
अप्रैल 2024 में कान्हा टाइगर रिजर्व में एक शेरनी और उसके चार शावकों की मौत ने बीमारी नियंत्रण, आवासीय दबाव और कानूनी क्रियान्वयन में…
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भारत के ऊर्जा संक्रमण में संरचनात्मक चुनौतियां: रात के समय बिजली आपूर्ति की समस्याएं और नीतिगत आवश्यकताएं
भारत में रात के समय बिजली आपूर्ति में भारी कमी देखी जा रही है, जिसका मुख्य कारण सौर ऊर्जा पर अत्यधिक निर्भरता, ग्रिड-स्तरीय बैटरी…
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सुप्रीम कोर्ट ने आरटीई एक्ट के तहत अनिवार्य प्रवेश को बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट ने आरटीई एक्ट के तहत निजी अनुदान रहित स्कूलों में वंचित बच्चों के 25% कोटा के तहत अनिवार्य प्रवेश को मान्यता दी…