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Current affairs, notes, explainers and editorials from the LearnPro database.
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Audible enclaves enabled by Parametric Array Loudspeakers (PAL) expose a structural gap in India’s noise governance: the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000…
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साल 2024 में भारत ने बांग्लादेश से 2,800 कथित अवैध प्रवासियों की जांच तेज करने का अनुरोध किया है, जिनकी प्रत्यर्पण प्रक्रिया लंबित है।…
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The Supreme Court in April 2024 questioned whether Parliament held a proper debate on the 1991 Act governing appointments of the Chief Election Commissioner…
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The Governor’s constitutional duty under Articles 164(1) and 163 to ensure the formation of a stable government is critical for democratic governance. Judicial pronouncements…
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Fathers are systematically excluded from India’s reproductive health interventions due to entrenched gender norms, policy focus on maternal health, and weak institutional frameworks. Only…
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In 2024, India requested Bangladesh to expedite verification of 2,800 alleged illegal immigrants pending repatriation. Delays hinder India's enforcement of immigration laws under the…
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सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2024 में 1991 के उस कानून पर सवाल उठाए जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा…
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जून 2024 में राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने जल जीवन मिशन के टेंडर घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को भ्रष्टाचार के आरोप में…
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The Supreme Court of India in 2024 cautioned against judicial overreach in petitions on religious practices, emphasizing constitutional balance under Articles 25 and 26.…
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साल 2024 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक प्रथाओं से जुड़े याचिकाओं में न्यायिक दखलअंदाजी को लेकर सतर्कता जताई। कोर्ट ने अनुच्छेद 25…
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In June 2024, Rajasthan ACB arrested former Minister Mahesh Joshi for corruption in Jal Jeevan Mission tenders, exposing systemic procurement vulnerabilities. The case underscores…
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Child health directly influences learning outcomes by affecting cognitive development, attendance, and retention. India's constitutional mandates like Article 21A and the RTE Act ensure…
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बाल स्वास्थ्य सीधे सीखने के परिणामों को प्रभावित करता है क्योंकि यह संज्ञानात्मक विकास, स्कूल उपस्थिति और निरंतरता पर असर डालता है। भारत में…
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The RBI’s June 2024 revision of bad loan recognition and provisioning norms mandates stricter NPA classification, imposing a one-time provisioning cost of ₹50,000 crore…
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RBI ने जून 2024 में खराब कर्ज की पहचान और प्रावधान नियमों में कड़ाई की है, जिसके तहत FY2024-25 में बैंकों को ₹50,000 करोड़…
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In March 2024, Karnataka launched India’s first digital grievance portal dedicated to gig workers, aiming to reduce dispute resolution time from six months to…
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मार्च 2024 में कर्नाटक ने देश का पहला गिग वर्कर्स के लिए समर्पित डिजिटल शिकायत पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य विवाद निपटान का समय…
