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2024 में कैमरून के यॉन्डे में आयोजित 14वें WTO मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में ई-कॉमर्स मोराटोरियम के विस्तार पर सहमति नहीं बन सकी। विकसित देश डिजिटल…
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सऊदी अरब ने लगभग एक मिलियन हेक्टेयर खराब हुई जमीन को क्लाउड सीडिंग, पूर्व चेतावनी प्रणाली और वनीकरण को मिलाकर एक समग्र मॉडल के…
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2025 में भुवनेश्वर, दिल्ली, गुवाहाटी और मुंबई में किए गए सर्वे में पाया गया कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट संशोधन नियम, 2021 के बावजूद 84%…
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1 फरवरी 2026 को लोक सभा ने वित्त विधेयक 2026 पारित किया, जो संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत केंद्र सरकार के बजट के…
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केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF-जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) बिल 2024 आईपीएस अधिकारियों के वरिष्ठ CAPF नेतृत्व में डिप्यूटेशन के जरिए प्रभुत्व को संस्थागत करता है, जिसमें…
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विदेशी योगदान (नियमन) संशोधन विधेयक, 2026 में एक नामित प्राधिकरण की स्थापना की गई है, जो एनजीओ के पंजीकरण समाप्ति पर विदेशी फंडेड संपत्तियों…
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वैज्ञानिक सबूतों के बावजूद, भारत में हिमालयी क्षेत्र के बढ़ते भूकंपीय जोखिमों के मद्देनजर 2023 में भूकंप-रोधी भवन कोड के संशोधन को लागत की…
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सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में बाबिता पुनीया बनाम भारत संघ मामले में महिलाओं को सशस्त्र बलों में स्थायी आयोग और समान करियर अधिकार देने…
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भारतीय न्यायपालिका ने अनुच्छेद 51A(g) और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 का सहारा लेकर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) में पर्यावरणीय जिम्मेदारी को मजबूती…
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भारत की ग्रामीण कृषि श्रम शक्ति में महिलाएं लगभग 80% हैं, लेकिन वे केवल 13-15% भूमि की मालिक हैं और कृषि ऋण का 15%…
