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नदी बेसिन प्रबंधन योजना: भारत में समेकित जल शासन
जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लागू नदी बेसिन प्रबंधन योजना जल संसाधन प्रबंधन में समेकित दृष्टिकोण अपनाती है, जिससे जल उपयोग की दक्षता बढ़ाने और…
GS Paper II
Governance Notes for UPSC and State PCS
Understand accountability, transparency, public administration, welfare delivery, local government and civil-service reforms in easy language.
Latest Governance articles
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भारत-श्रीलंका संबंध: भारत के उपराष्ट्रपति के 2024 दौरे के रणनीतिक आयाम
भारत के उपराष्ट्रपति के 2024 में श्रीलंका दौरे ने भारतीय मूल तमिलों की 6वीं पीढ़ी तक OCI पात्रता बढ़ाई और ₹300 करोड़ से अधिक…
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भारत में उच्च-मूल्य वाली फसलों का विविधीकरण: आर्थिक संभावनाएं और क्षेत्रीय रणनीतियाँ
संघीय बजट 2026-27 में ₹5,000 करोड़ के आवंटन के साथ भारत की उच्च-मूल्य वाली फसलों के विविधीकरण नीति का लक्ष्य क्षेत्र-विशिष्ट बागवानी विकास के…
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भारतीय अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता रिपोर्ट 2025: चुनौतियाँ और रणनीतिक निहितार्थ
भारतीय अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता रिपोर्ट 2025 में मेगा-कॉन्स्टेलेशन के तेजी से विस्तार के कारण अंतरिक्ष में भीड़ और टकराव के खतरे बढ़ने पर जोर…
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शहरी चुनौती निधि (UCF): भारत के शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय क्षमता को बढ़ावा
शहरी चुनौती निधि (UCF), जो 2024 में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा शुरू की गई है, ₹1,00,000 करोड़ की केंद्रीय सहायता वाली…
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भारत में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया: अनुच्छेद 368 और इसके निहितार्थ
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन विधेयकों के पारित होने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, जिसमें संशोधित प्रावधान के आधार पर साधारण…
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भारतीय रेलवे: भाप इंजन से लेकर विद्युत और अर्ध-तेज गति नेटवर्क तक का सफर
भारतीय रेलवे की शुरुआत 1853 में भाप इंजन से हुई थी और आज यह लगभग पूरी तरह से विद्युत चालित नेटवर्क में बदल चुका…
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UNDP रिपोर्ट: पश्चिम एशिया संघर्ष का एशिया-प्रशांत क्षेत्र पर मानव विकास और आर्थिक प्रभाव
फरवरी 2024 में जारी UNDP रिपोर्ट बताती है कि पश्चिम एशिया में सैन्य तनाव ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक बोझ बढ़ाया है और मानव…
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उभरती बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका
भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता, कूटनीतिक संतुलन और पश्चिम एशिया में बढ़ती आर्थिक साझेदारियां इसे उभरती बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था का एक विश्वसनीय निर्माता बनाती हैं।…
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2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों का पुनःवितरण: संवैधानिक और राजनीतिक पहलू
संविधान (131वें संशोधन) विधेयक और परिसीमन विधेयक के माध्यम से 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों के पुनःवितरण का प्रस्ताव है, जिसमें…