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भारत का COP33 मेजबानी से 2028 में वापस लेना: रणनीतिक मायने और नीति विश्लेषण
2024 में भारत ने 2028 में COP33 की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी वापस ले ली, जिसका कारण 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी और…
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Governance
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भारत के जलाशयों में जलस्तर गिरकर 45% क्षमता से नीचे: CWC डेटा का विश्लेषण और नीतिगत चुनौतियां
जून 2024 के केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार, भारत के जलाशयों का कुल जलस्तर 45% क्षमता से नीचे आ गया है, जिसमें…
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एलीफंता गुफाएं: पुरातात्विक महत्व, जल प्रबंधन और संरक्षण की चुनौतियां
2024 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एलीफंता गुफाओं में 1,500 साल पुराने सीढ़ीनुमा जलाशय की खुदाई से प्राचीन जल प्रबंधन की उन्नत तकनीकें सामने…
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समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र ने 2026 के लिए टार बॉल प्रबंधन नियम प्रस्तावित किए
केंद्र सरकार ने 2026 में भारत के तटीय क्षेत्रों में टार बॉल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पहला समर्पित नियामक ढांचा पेश किया…
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कलपक्कम में भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पहुंचा क्रिटिकलिटी की स्थिति तक
भारत का कलपक्कम स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) अगस्त 2024 में क्रिटिकलिटी हासिल कर देश के तीन-स्तरीय परमाणु कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मुकाम…
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भारत-अज़रबैजान कूटनीतिक पुनःसंपर्क: क्षेत्रीय जटिलताओं के बीच रणनीतिक पुनर्संतुलन
2023 में भारत और अज़रबैजान ने 'थ्री ब्रदर्स' गठबंधन से जुड़ी भू-राजनीतिक तनावों के बाद औपचारिक कूटनीतिक वार्ता फिर से शुरू की। यह बातचीत…
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भारत के रक्षा निर्यात में 2025-26 में 62.66% की तेजी: विश्लेषण और प्रभाव
भारत के रक्षा निर्यात वित्तीय वर्ष 2025-26 में 62.66% बढ़कर 38,424 करोड़ रुपये तक पहुंच गए हैं, जिसमें रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और…
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भारत का वैश्विक इलेक्ट्रो-टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उदय: सौर ऊर्जा और बैटरी तकनीकों का रणनीतिक लाभ
भारत सस्ती सौर ऊर्जा और उन्नत बैटरी तकनीकों का इस्तेमाल कर तेजी से वैश्विक इलेक्ट्रो-टेक्नोलॉजी उत्पादन केंद्र बनता जा रहा है। बिजली अधिनियम, 2003…
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आयकर अधिनियम, 2025 का व्यापक विश्लेषण: प्रावधान, आर्थिक प्रभाव और UPSC से संबंधितता
आयकर अधिनियम, 2025, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, 1961 के अधिनियम की जगह लेकर कर अवधि को एकीकृत करता है, TDS प्रावधानों…
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ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2026: रुझान, संभावनाएं और नीतिगत आवश्यकताएं
ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2026 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति में 2.95% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो मुख्य…