भारत में उच्च-मूल्य वाली फसलों का विविधीकरण: आर्थिक संभावनाएं और क्षेत्रीय रणनीतियाँ

Exam Notes

GS Paper II

Constitution, governance, social justice and institutional analysis

In brief

संघीय बजट 2026-27 में ₹5,000 करोड़ के आवंटन के साथ भारत की उच्च-मूल्य वाली फसलों के विविधीकरण नीति का लक्ष्य क्षेत्र-विशिष्ट बागवानी विकास के जरिए किसानों की आय और निर्यात को बढ़ाना है। संविधान के प्रावधानों और NHM/MIDH जैसी योजनाओं के बावजूद, ठंडा भंडारण और जमीन के टुकड़े-टुकड़े होने जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। चीन के विशेष कृषि क्षेत्रों से सीख लेकर भारत तटीय, पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्रों की ताकतों का बेहतर उपयोग करना चाहता है।

Concepts, facts and analysis

परिचय: उच्च-मूल्य वाली फसलों के विविधीकरण का दायरा और महत्व

संघीय बजट 2026-27 में ₹5,000 करोड़ की राशि आवंटित कर भारत ने उच्च-मूल्य वाली फसलों (HVCs) के क्षेत्र-विशिष्ट विविधीकरण को प्राथमिकता दी है। उच्च-मूल्य वाली फसलों में मुख्य रूप से फल, सब्जियां, मसाले, औषधीय और सुगंधित पौधे शामिल हैं, जो गेहूं और चावल जैसे मुख्य अन्न की तुलना में प्रति हेक्टेयर 2-3 गुना ज्यादा शुद्ध लाभ देते हैं (NABARD 2023)। भारत के तटीय, पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्र जहां देश की 40% से अधिक बागवानी विविधता पाई जाती है, लेकिन उत्पादन में केवल 25% का योगदान है, वहां इस विविधीकरण को तेजी से बढ़ावा देना जरूरी है। यह कदम संविधान के अनुच्छेद 48 और MIDH के तहत राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM) जैसी योजनाओं के अनुरूप किसानों की आय बढ़ाने, भूमि के बेहतर उपयोग और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।

UPSC Relevance

GS Paper 3: कृषि – फसल विविधीकरण, बागवानी योजनाएं, कृषि निर्यात
GS Paper 2: राजनीति – कृषि पर संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 48), आवश्यक वस्तु अधिनियम
निबंध: कृषि सुधार और ग्रामीण आजीविका

उच्च-मूल्य वाली फसलों की परिभाषा और आर्थिक प्रभाव

उच्च-मूल्य वाली फसलें वे बागवानी उत्पाद हैं जिनका बाजार मूल्य और आय क्षमता अधिक होती है, जैसे फल, सब्जियां, मसाले, फूल और औषधीय पौधे। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, कृषि उप-क्षेत्र में बागवानी का सकल मूल्य उत्पादन (GVO) में 37% हिस्सा है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक भूमिका दर्शाता है। भारत फल और सब्जियों के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है और प्याज व शलॉट उत्पादन में 22.42% हिस्सेदारी के साथ अग्रणी है (MoAFW 2024)। मसाले और औषधीय पौधों से मिलने वाली शुद्ध आय मुख्य फसलों की तुलना में 2-3 गुना अधिक होती है (NABARD 2023), जो किसानों की आय बढ़ाने में इसकी अहमियत बताती है।

2023 में बागवानी निर्यात $4.5 बिलियन रहा, जो पिछले पांच वर्षों में 8% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा (APEDA 2024)।
2028 तक HVC विविधीकरण से किसानों की आय में 15% की वृद्धि अनुमानित है (NITI Aayog 2026)।
HVC खेती न केवल उत्पादन बल्कि मूल्य संवर्धन और रोजगार सृजन में भी मददगार है।

उच्च-मूल्य वाली फसलों के विविधीकरण के लिए संवैधानिक और कानूनी ढांचा

संविधान के अनुच्छेद 48 में राज्य को कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से विकसित करने का निर्देश दिया गया है, जो HVC को बढ़ावा देने का संवैधानिक आधार है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (धारा 3) उत्पादन और आपूर्ति को नियंत्रित करता है, जिससे बागवानी उत्पादों के बाजार में स्थिरता आती है। राज्य स्तर के कृषि उपज बाजार समिति (APMC) अधिनियम बाजार अवसंरचना को नियंत्रित करते हैं, लेकिन अक्सर ये नियम HVC व्यापार के लिए बाधक बन जाते हैं क्योंकि ये असंगठित हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM), जो 2014-15 से मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ होर्टिकल्चर (MIDH) के तहत आता है, बागवानी विकास के लिए नीति, अवसंरचना, विस्तार सेवाओं और कटाई के बाद प्रबंधन का ढांचा प्रदान करता है।

NHM/MIDH रोपण सामग्री, सिंचाई और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं के लिए सब्सिडी देता है।
APMC सुधार HVC किसानों के लिए बाजार पहुंच बेहतर करने में जरूरी हैं।
कानूनी ढांचे का मूल्य निर्धारण, निर्यात तैयारी और किसानों को प्रोत्साहन देने पर प्रभाव पड़ता है।

क्षेत्रीय स्तर पर तैयार की गई HVC विकास रणनीतियाँ

भारत की कृषि-जलवायु विविधता के कारण HVC को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियाँ जरूरी हैं। तटीय क्षेत्रों में नारियल, काजू, कोको और चंदन जैसी फसलों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो इनके उष्णकटिबंधीय मौसम के अनुकूल हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में मसाले, औषधीय पौधे और पहाड़ी इलाकों में उपयुक्त फल उगाए जाते हैं। हिमालयी राज्यों में शीतोष्ण फल, ऑफ-सीजन सब्जियां और फूलों की खेती पर जोर है। ये रणनीतियाँ स्थानीय जैव विविधता का उपयोग, भूमि का बेहतर प्रबंधन और किसानों को मूल्य श्रृंखला में जोड़ने का लक्ष्य रखती हैं।

क्षेत्र	मुख्य उच्च-मूल्य फसलें	चुनौतियां	नीति फोकस
तटीय (केरल, तमिलनाडु, गोवा)	नारियल, काजू, कोको, चंदन	मानसून में बदलाव, कीट प्रबंधन	समेकित कीट प्रबंधन, कटाई के बाद अवसंरचना
पूर्वोत्तर (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश)	मसाले (इलायची, काली मिर्च), औषधीय पौधे, अनानास	छोटे-छोटे भूखंड, कमजोर बाजार कनेक्शन	क्लस्टर विकास, बाजार सुधार
हिमालयी (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम)	शीतोष्ण फल (सेब, चेरी), ऑफ-सीजन सब्जियां, फूलों की खेती	कोल्ड चेन की कमी, जटिल भौगोलिक स्थिति	कोल्ड स्टोरेज विस्तार, मूल्य श्रृंखला एकीकरण
मैदानी क्षेत्र (पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश)	सब्जियां, फल, फूल	मृदा क्षरण, जल संकट	जल-संरक्षण तकनीक, फसल विविधीकरण प्रोत्साहन

संस्थागत भूमिका और समन्वय

कई संस्थाएं HVC विविधीकरण को बढ़ावा देने में भूमिका निभाती हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoAFW) नीति बनाता है और NHM/MIDH के क्रियान्वयन की देखरेख करता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) कोल्ड स्टोरेज और पैक हाउस जैसी अवसंरचना के विकास में मदद करता है। APEDA निर्यात को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन में सहायता करता है। NABARD HVC खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए ऋण और पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) बेहतर किस्मों और खेती की तकनीकों पर अनुसंधान करता है।

संस्थागत समन्वय की कमी से परियोजनाओं में देरी होती है।
निजी क्षेत्र और किसान उत्पादक संगठन (FPOs) महत्वपूर्ण भागीदार बनकर उभर रहे हैं।
प्रौद्योगिकी का प्रसार विशेषकर दूरदराज के इलाकों में असमान है।

तुलनात्मक दृष्टिकोण: चीन के विशेष कृषि क्षेत्र

चीन के विशेष कृषि क्षेत्रों की नीति, जो क्षेत्र-विशिष्ट उच्च-मूल्य फसल क्लस्टर पर केंद्रित है, ने 2018 से 2023 के बीच बागवानी निर्यात में 20% की वृद्धि की है। यह मॉडल अवसंरचना विकास, बाजार कनेक्शन और किसान प्रोत्साहन को एकीकृत करता है। भारत के तटीय और हिमालयी क्षेत्र इस मॉडल को अपनाकर अवसंरचना की कमी और भूखंडों के टुकड़े-टुकड़े होने की समस्या को दूर कर सकते हैं।

पहलू	भारत	चीन
नीति दृष्टिकोण	MIDH के तहत क्षेत्रीय रणनीतियाँ	विशेषीकृत कृषि क्षेत्र और समेकित योजना
निर्यात वृद्धि (2018-23)	लगभग 8% CAGR	20% वृद्धि
अवसंरचना	कोल्ड चेन अपर्याप्त, बाजार असंगठित	एकीकृत कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक हब
किसान संगठन	नवोदित FPOs, टुकड़े-टुकड़े भूमि	संगठित भूमि और सहकारी खेती

मुख्य खामियां और चुनौतियां

नीति के बावजूद कोल्ड चेन अवसंरचना अपर्याप्त है, जिससे बागवानी में कटाई के बाद 15-20% तक नुकसान होता है (MoAFW 2024)। छोटे-छोटे भूखंडों के कारण पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं और यांत्रिकीकरण सीमित हैं, जो छोटे किसानों की बाजार पहुंच को बाधित करता है। APMC नियमों और सीधे किसान-बाजार कनेक्शन की कमी से विपणन में अड़चनें हैं। विस्तार सेवाएं और तकनीक अपनाने में भी दूरदराज के क्षेत्र पिछड़े हैं, जो उत्पादकता बढ़ाने में बाधक हैं।

कटाई के बाद नुकसान मुनाफे और निर्यात क्षमता को कम करता है।
छोटे किसानों का टुकड़े-टुकड़े होना अनुबंध खेती और समेकन में बाधा है।
बाजार सुधार और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग अभी कम है।

महत्व और आगे का रास्ता

सार्वजनिक-निजी भागीदारी और लक्षित सब्सिडी के जरिए कोल्ड चेन अवसंरचना को तेज़ी से विकसित करें।
भूमि समेकन और FPOs को बढ़ावा देकर पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं और सौदेबाजी क्षमता बढ़ाएं।
APMC अधिनियमों में सुधार कर HVC के लिए सीधे विपणन और अनुबंध खेती को सक्षम करें।
क्षेत्रीय HVC के लिए अनुसंधान और विस्तार सेवाओं को मजबूत करें।
बाजार सूचना, गुणवत्ता प्रमाणन और निर्यात सुविधा के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग बढ़ाएं।
चीन के विशेष कृषि क्षेत्रों से प्रेरित क्लस्टर आधारित समेकित मॉडल अपनाएं।

भारत में उच्च-मूल्य वाली फसलों (HVCs) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

HVCs में उच्च बाजार मांग के कारण गेहूं और चावल जैसे मुख्य अन्न भी शामिल हैं।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM) को 2014-15 में मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ होर्टिकल्चर (MIDH) में मिला दिया गया था।
भारत प्याज उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3 सभी

उत्तर: (b)

कथन 1 गलत है क्योंकि गेहूं और चावल को उच्च-मूल्य वाली फसलों में नहीं गिना जाता; ये मुख्य अन्न हैं। कथन 2 सही है; NHM को 2014-15 में MIDH में शामिल किया गया था। कथन 3 गलत है; भारत प्याज उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है।

कृषि उपज के संदर्भ में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें:

यह उच्च-मूल्य वाली फसलों सहित कृषि वस्तुओं के उत्पादन और आपूर्ति को नियंत्रित करता है।
अत्यधिक मूल्य वृद्धि के दौरान सरकार को स्टॉक सीमा लगाने की अनुमति देता है।
सरकारी अनुमति के बिना सभी कृषि उपज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3 सभी

उत्तर: (a)

कथन 1 सही है; यह अधिनियम HVC समेत कृषि वस्तुओं के उत्पादन और आपूर्ति को नियंत्रित करता है। कथन 2 भी सही है; सरकार मूल्य वृद्धि के दौरान स्टॉक सीमा लगा सकती है। कथन 3 गलत है; यह अधिनियम सभी कृषि उपज के निर्यात पर बिना अनुमति प्रतिबंध नहीं लगाता, निर्यात नियंत्रण वस्तु और संदर्भ विशेष होते हैं।

मुख्य प्रश्न

भारत में उच्च-मूल्य वाली फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देने के आर्थिक तर्क की व्याख्या करें और क्षेत्रीय रणनीतियों के संदर्भ में इस विविधीकरण को तेज़ करने की प्रमुख चुनौतियों और नीतिगत उपायों पर चर्चा करें।

झारखंड एवं JPSC प्रासंगिकता

JPSC पेपर: GS Paper 3 – कृषि और सहायक क्षेत्र, फसल विविधीकरण
झारखंड का दृष्टिकोण: झारखंड के कृषि-जलवायु क्षेत्रों में आम, लीची और मसाले जैसी बागवानी फसलें उगाई जाती हैं; लेकिन सीमित कोल्ड स्टोरेज और टुकड़े-टुकड़े भूमि विविधीकरण में बाधक हैं।
मुख्य बिंदु: झारखंड की बागवानी क्षमता, अवसंरचनात्मक कमियां और MIDH तथा NABARD के तहत क्षेत्रीय योजनाओं की जरूरत पर जवाब तैयार करें।

भारत की विविधीकरण नीति के तहत कौन-कौन सी प्रमुख उच्च-मूल्य वाली फसलें बढ़ावा पाती हैं?

मुख्य HVCs में फल (आम, केला), सब्जियां, मसाले (इलायची, काली मिर्च), औषधीय और सुगंधित पौधे तथा फूल शामिल हैं। ये फसलें मुख्य अन्न की तुलना में प्रति हेक्टेयर अधिक आय देती हैं।

आवश्यक वस्तु अधिनियम उच्च-मूल्य वाली फसलों के उत्पादन को कैसे प्रभावित करता है?

यह अधिनियम HVC समेत कृषि वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करता है, जिससे सरकार बाजार की अस्थिरता के दौरान कीमतों को स्थिर कर सकती है और जमाखोरी रोक सकती है।

उच्च-मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने में क्षेत्रीय रणनीतियों का क्या महत्व है?

भारत के विविध कृषि-जलवायु क्षेत्रों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार फसल चयन और खेती के तरीके अपनाने से उपज बेहतर होती है, जोखिम कम होते हैं और बाजार से जुड़ाव मजबूत होता है।

HVC विविधीकरण में किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की क्या भूमिका है?

FPOs छोटे किसानों को एक साथ जोड़कर पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं उपलब्ध कराते हैं, जिससे उन्हें इनपुट, तकनीक और बाजार तक बेहतर पहुंच मिलती है और HVC खेती एवं मूल्य संवर्धन में सहायता मिलती है।

भारत के बागवानी निर्यात प्रदर्शन की तुलना चीन से कैसे की जा सकती है?

भारत का बागवानी निर्यात 2023 में 8% की CAGR से $4.5 बिलियन तक पहुंचा, जबकि चीन के विशेष कृषि क्षेत्रों की नीति ने 2018-2023 के बीच 20% की वृद्धि में मदद की है।

आधिकारिक स्रोत और आगे पढ़ाई के लिए

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