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भारत में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया: अनुच्छेद 368 और इसके निहितार्थ
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन विधेयकों के पारित होने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, जिसमें संशोधित प्रावधान के आधार पर साधारण…
GS Paper II
Governance Notes for UPSC and State PCS
Understand accountability, transparency, public administration, welfare delivery, local government and civil-service reforms in easy language.
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भारतीय रेलवे: भाप इंजन से लेकर विद्युत और अर्ध-तेज गति नेटवर्क तक का सफर
भारतीय रेलवे की शुरुआत 1853 में भाप इंजन से हुई थी और आज यह लगभग पूरी तरह से विद्युत चालित नेटवर्क में बदल चुका…
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UNDP रिपोर्ट: पश्चिम एशिया संघर्ष का एशिया-प्रशांत क्षेत्र पर मानव विकास और आर्थिक प्रभाव
फरवरी 2024 में जारी UNDP रिपोर्ट बताती है कि पश्चिम एशिया में सैन्य तनाव ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक बोझ बढ़ाया है और मानव…
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उभरती बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका
भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता, कूटनीतिक संतुलन और पश्चिम एशिया में बढ़ती आर्थिक साझेदारियां इसे उभरती बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था का एक विश्वसनीय निर्माता बनाती हैं।…
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2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों का पुनःवितरण: संवैधानिक और राजनीतिक पहलू
संविधान (131वें संशोधन) विधेयक और परिसीमन विधेयक के माध्यम से 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों के पुनःवितरण का प्रस्ताव है, जिसमें…
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भारत में खाद्य अपव्यय की विडंबना: खाद्य हानि और कुपोषण का विश्लेषण
भारत हर साल लगभग 78-80 मिलियन टन भोजन बर्बाद करता है, जिसकी कीमत ₹1.55 लाख करोड़ है। यह खाद्य अपव्यय के मामले में विश्व…
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भारत में डिजिटल पाइरेसी: कानूनी ढांचा, आर्थिक प्रभाव और प्रवर्तन की चुनौतियाँ
भारत में डिजिटल पाइरेसी का मतलब है कॉपीराइटेड सामग्री का बिना अनुमति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए वितरण, जिससे फिल्म उद्योग को हर साल…
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भारत की नई प्रत्यर्पण नीति: कानूनी ढांचा, संस्थागत व्यवस्था और तुलनात्मक दृष्टिकोण
2024 में गृह मंत्रालय द्वारा जारी भारत की नई प्रत्यर्पण नीति में अवैध प्रवासियों की पहचान और प्रत्यर्पण के लिए 30 दिन की सत्यापन…
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विदेश मंत्री का 9वें भारतीय महासागर सम्मेलन में संबोधन: समुद्री शासन और क्षेत्रीय सहयोग
साल 2024 में भारत के विदेश मंत्री ने 9वें भारतीय महासागर सम्मेलन को संबोधित करते हुए समुद्री शासन के लिए सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर…
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सुभाष चंद्र बोस: भारत की आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारी व्यवहार और वैचारिक समन्वय
सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक सफर आदर्शवादी राष्ट्रवाद को व्यावहारिक सशस्त्र संघर्ष से जोड़ता है, जिसने गांधीजी के अहिंसात्मक आंदोलन को चुनौती दी और…