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भारत में जलवायु-सहिष्णु कृषि के लिए पारंपरिक खेती के साथ जैवप्रौद्योगिकी का समन्वय
भारत में जलवायु-सहिष्णु कृषि के लिए पारंपरिक खेती के साथ जैवप्रौद्योगिकी का समन्वय बेहद जरूरी है। जैव विविधता अधिनियम जैसे कानूनी ढांचे और DBT…
GS Paper II
Governance Notes for UPSC and State PCS
Understand accountability, transparency, public administration, welfare delivery, local government and civil-service reforms in easy language.
Latest Governance articles
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RBI के नए डिजिटल भुगतान सुरक्षा उपाय: नियामक ढांचा और प्रभाव का विश्लेषण
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2024 में डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी रोकने के लिए ₹10,000 से ऊपर के लेनदेन में 1 घंटे की देरी, संवेदनशील…
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ग्रेट निकोबार द्वीप का मसौदा मास्टर प्लान: रणनीतिक विकास और पर्यावरणीय चुनौतियाँ
2022 में मंजूर किए गए ग्रेट निकोबार द्वीप के मसौदा मास्टर प्लान का उद्देश्य इस द्वीप को पर्यटन, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कंटेनर टर्मिनल और…
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भारत का COP33 मेजबानी से 2028 में वापस लेना: रणनीतिक मायने और नीति विश्लेषण
2024 में भारत ने 2028 में COP33 की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी वापस ले ली, जिसका कारण 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी और…
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भारतीय विधानसभाओं में महिला आरक्षण: संवैधानिक प्रावधान, चुनौतियाँ और तुलनात्मक दृष्टिकोण
भारतीय विधानसभाओं में महिला आरक्षण स्थानीय स्तर पर 73वें और 74वें संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक रूप से सुनिश्चित है, लेकिन संसद और राज्य…
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भारत के जलाशयों में जलस्तर गिरकर 45% क्षमता से नीचे: CWC डेटा का विश्लेषण और नीतिगत चुनौतियां
जून 2024 के केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार, भारत के जलाशयों का कुल जलस्तर 45% क्षमता से नीचे आ गया है, जिसमें…
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डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC): भारत की रेल माल ढुलाई में क्रांतिकारी बदलाव
रेल मंत्रालय के तहत DFCCIL द्वारा संचालित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) परियोजना ने माल और यात्री ट्रेनों को अलग करके मालगाड़ियों की गति दोगुनी…
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भारत में हाइड्रोफ्लूरोकार्बन (HFCs) का चरणबद्ध रूप से कम करना: कानूनी दायित्व, आर्थिक प्रभाव और नीति चुनौतियां
भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन के तहत 2047 तक HFCs की खपत में 85% कमी का संकल्प लिया है। यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय…
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भारत में छत पर सौर ऊर्जा स्थापना के लिए MNRE का Utility Led Aggregation मॉडल और प्रोत्साहन योजना
MNRE की 2024 की छत पर सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना, Utility Led Aggregation मॉडल के तहत, DISCOMs को आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में…
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गृह मंत्रालय ने राज्यों को जुलाई 2024 तक फोरेंसिक साइंस की लंबित रिपोर्ट्स निपटाने का निर्देश दिया
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फोरेंसिक साइंस की लंबित रिपोर्ट्स जुलाई 2024 तक खत्म करने का आदेश दिया है।…