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भारत में अनिवार्य मतदान की व्यवहार्यता: संवैधानिक, संस्थागत और तुलनात्मक विश्लेषण
अनिवार्य मतदान सभी पात्र मतदाताओं को चुनाव में भाग लेने के लिए बाध्य करता है, लेकिन भारत में संवैधानिक अधिकारों, लागू करने की चुनौतियों…
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Governance
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भारत का खेल उपकरण निर्माण क्षेत्र: निर्यात संभावनाएं और संरचनात्मक चुनौतियां
भारत के खेल उपकरण निर्माण क्षेत्र में 5 लाख से अधिक लोग काम करते हैं और यह 2.5 अरब डॉलर के घरेलू बाजार की…
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राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस: भारत की टीकाक्रण यात्रा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव
राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है, जो 1995 में भारत में पहली बार ओरल पोलियो वैक्सीन की खुराक देने…
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मुंबई मेयर की गाड़ी से बीकन हटाना: वीआईपी संस्कृति और उसके संवैधानिक, कानूनी व आर्थिक पहलुओं का अध्ययन
मुंबई मेयर की गाड़ी से लाल बीकन हटाए जाने से भारत में वीआईपी संस्कृति की जड़ें उजागर हुई हैं, जबकि संविधान के अनुच्छेद 14…
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भारत में फसल विविधता और एमएसपी सुधार पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एमएसपी और खरीद नीतियों में सुधार कर फसल विविधता को बढ़ावा देने, खासकर उत्तर भारत में दालों की…
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ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकार संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 का विश्लेषण
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकार संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026, 2019 के अधिनियम में संशोधन करते हुए स्व-परिभाषित लिंग पहचान का अधिकार हटा देता है और ट्रांसजेंडर…
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सुप्रीम कोर्ट का वेतनयुक्त मासिक धर्म अवकाश पर रुख: लैंगिक समानता और कार्यस्थल नीति पर असर
साल 2024 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने वेतनयुक्त मासिक धर्म अवकाश को अनिवार्य बनाने पर सावधानी जताई है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि…
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भारत के विकास को कार्बन-मुक्त बनाना: UPSC सिविल सेवा के लिए वृद्धि, समानता
भारत का डीकार्बोनाइजेशन (कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का) मार्ग तीव्र
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झारखंड में पवित्र प्राकृतिक स्थल और आदिवासी संरक्षण: कानूनी ढांचा और पारिस्थितिक महत्व
झारखंड के आदिवासी समुदाय 150 से अधिक पवित्र प्राकृतिक स्थलों की रक्षा करते हैं, जो आसपास के जंगलों की तुलना में 25% अधिक स्थानीय…
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गड़वाह जिला: झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता और जनजातीय विरासत
झारखंड के गड़वाह जिले में समृद्ध जनजातीय संस्कृति और घने वनों का संगम है, जो पंचम अनुसूची और वन अधिकार अधिनियम के तहत संरक्षित…