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स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0: संरचना, प्रभाव और वेंचर कैपिटल जुटाने में रणनीतिक भूमिका
2016 में शुरू हुए स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के तहत लॉन्च किया गया स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0, ₹10,000 करोड़ की राशि SEBI-रजिस्टर्ड…
GS Paper II
Governance Notes for UPSC and State PCS
Understand accountability, transparency, public administration, welfare delivery, local government and civil-service reforms in easy language.
Latest Governance articles
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डॉ. बी.आर. अम्बेडकर और अम्बेडकर जयंती: भारत में संवैधानिक विरासत और सामाजिक न्याय
अम्बेडकर जयंती डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती के रूप में मनाई जाती है, जो भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता और समाज सुधारक थे। उनके…
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भारत में लाइट पॉल्यूशन: रात में कृत्रिम रोशनी के पर्यावरण, स्वास्थ्य और नीति संबंधी चुनौतियाँ
रात में कृत्रिम रोशनी (ALAN) 2014 से 2022 के बीच विश्व स्तर पर 16% बढ़ी है, जिसका मुख्य कारण तेज़ शहरीकरण और अनियंत्रित लाइटिंग…
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RBI का संशोधित ढांचा: ऊपरी स्तर की NBFCs की पहचान और प्रणालीगत जोखिम नियंत्रण में सरलता
अप्रैल 2024 में RBI ने ऊपरी स्तर की NBFCs की पहचान का तरीका बदलकर जटिल दोहरे मानदंड की जगह ₹1,00,000 करोड़ की एकल संपत्ति…
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भारत की भुगतान क्रांति: JAM ट्रिनिटी और UPI से वित्तीय समावेशन और डिजिटल लेनदेन की दक्षता
JAM ट्रिनिटी और UPI की ताकत से भारत की भुगतान क्रांति ने वित्तीय समावेशन और लेनदेन की दक्षता में बड़ा बदलाव लाया है। जनवरी…
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भारत में जलवायु-सहिष्णु कृषि के लिए पारंपरिक खेती के साथ जैवप्रौद्योगिकी का समन्वय
भारत में जलवायु-सहिष्णु कृषि के लिए पारंपरिक खेती के साथ जैवप्रौद्योगिकी का समन्वय बेहद जरूरी है। जैव विविधता अधिनियम जैसे कानूनी ढांचे और DBT…
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RBI के नए डिजिटल भुगतान सुरक्षा उपाय: नियामक ढांचा और प्रभाव का विश्लेषण
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2024 में डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी रोकने के लिए ₹10,000 से ऊपर के लेनदेन में 1 घंटे की देरी, संवेदनशील…
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ग्रेट निकोबार द्वीप का मसौदा मास्टर प्लान: रणनीतिक विकास और पर्यावरणीय चुनौतियाँ
2022 में मंजूर किए गए ग्रेट निकोबार द्वीप के मसौदा मास्टर प्लान का उद्देश्य इस द्वीप को पर्यटन, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कंटेनर टर्मिनल और…
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भारत का COP33 मेजबानी से 2028 में वापस लेना: रणनीतिक मायने और नीति विश्लेषण
2024 में भारत ने 2028 में COP33 की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी वापस ले ली, जिसका कारण 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी और…
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भारतीय विधानसभाओं में महिला आरक्षण: संवैधानिक प्रावधान, चुनौतियाँ और तुलनात्मक दृष्टिकोण
भारतीय विधानसभाओं में महिला आरक्षण स्थानीय स्तर पर 73वें और 74वें संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक रूप से सुनिश्चित है, लेकिन संसद और राज्य…