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विश्व असमानता लैब की रिपोर्ट: भारत में भूमि असमानता, संवैधानिक ढांचा और नीति चुनौतियाँ
विश्व असमानता लैब की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण भारत के शीर्ष 10% परिवारों के पास 44% भूमि है, जबकि 46% परिवार…
GS Paper II
Governance Notes for UPSC and State PCS
Understand accountability, transparency, public administration, welfare delivery, local government and civil-service reforms in easy language.
Latest Governance articles
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भारत–तुर्की कूटनीतिक पुनःसंयोजन: 2025 के विदेश कार्यालय परामर्श और द्विपक्षीय संबंधों का विश्लेषण
चार साल के अंतराल के बाद 2025 में भारत और तुर्की के विदेश कार्यालय परामर्श फिर से शुरू होना भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक गिरावट…
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एलीफंता गुफाएं: पुरातात्विक महत्व, जल प्रबंधन और संरक्षण की चुनौतियां
2024 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एलीफंता गुफाओं में 1,500 साल पुराने सीढ़ीनुमा जलाशय की खुदाई से प्राचीन जल प्रबंधन की उन्नत तकनीकें सामने…
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समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र ने 2026 के लिए टार बॉल प्रबंधन नियम प्रस्तावित किए
केंद्र सरकार ने 2026 में भारत के तटीय क्षेत्रों में टार बॉल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पहला समर्पित नियामक ढांचा पेश किया…
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2025-26 में भारत ने 6.05 GW की रिकॉर्ड पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी: नीति, आर्थिक और संस्थागत विश्लेषण
नीति सुधारों और राज्यों की सक्रिय भूमिका के चलते भारत ने 2025-26 में पवन ऊर्जा क्षेत्र में 6.05 GW की अभूतपूर्व वार्षिक वृद्धि दर्ज…
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CBSE का नया पाठ्यक्रम: कम्प्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में NEP 2020 के अनुरूप सुधार
केंद्र सरकार ने CBSE के तहत कक्षा 3 से 8 तक के लिए कम्प्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया पाठ्यक्रम 2026-27 से लागू…
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कलपक्कम में भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पहुंचा क्रिटिकलिटी की स्थिति तक
भारत का कलपक्कम स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) अगस्त 2024 में क्रिटिकलिटी हासिल कर देश के तीन-स्तरीय परमाणु कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मुकाम…
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वन हेल्थ दृष्टिकोण: मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य का समन्वय ज़ूनोटिक रोग और एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस प्रबंधन के लिए
वन हेल्थ दृष्टिकोण मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य को जोड़कर ज़ूनोटिक रोगों और एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस के प्रबंधन का एक समग्र तरीका प्रस्तुत करता है।…
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भारतीय बंदरगाहों में एआई आधारित क्रांति: स्मार्ट से इंटेलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तक
भारत के प्रमुख बंदरगाह देश के कुल माल परिवहन का 70% संभालते हैं, लेकिन स्मार्ट पोर्ट से इंटेलिजेंट पोर्ट बनने के लिए एआई का…
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भारत के संसदीय प्रणाली में कार्यकारी कार्यकाल: संवैधानिक ढांचा और तुलनात्मक विश्लेषण
भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर कोई सीमा नहीं है, जो पूरी तरह से लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करता है, जो…