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WTO संकट के बीच व्यापार बहुपक्षीयता की चुनौतियाँ: भारत और वैश्विक व्यापार शासन पर प्रभाव
2026 में ई-कॉमर्स मोराटोरियम की समाप्ति और TRIPS गैर-उल्लंघन सुरक्षा की अवधि खत्म होने के साथ WTO संकट ने व्यापार बहुपक्षीयता को चुनौती दी…
GS Paper II
Governance Notes for UPSC and State PCS
Understand accountability, transparency, public administration, welfare delivery, local government and civil-service reforms in easy language.
Latest Governance articles
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न्यूक्लियर फ्यूजन लागत मॉडल अनुभव दरों का अतिरंजित अनुमान लगाते हैं, आर्थिक व्यवहार्यता पर सवाल
हालिया विशेषज्ञ विश्लेषण बताते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन के लागत मॉडल अनुभव दरों को 8%-20% तक अधिक आंकते हैं, जबकि वास्तविक दरें 2%-8% के…
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भारत-अज़रबैजान कूटनीतिक पुनःसंपर्क: क्षेत्रीय जटिलताओं के बीच रणनीतिक पुनर्संतुलन
2023 में भारत और अज़रबैजान ने 'थ्री ब्रदर्स' गठबंधन से जुड़ी भू-राजनीतिक तनावों के बाद औपचारिक कूटनीतिक वार्ता फिर से शुरू की। यह बातचीत…
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भारत–ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (Ind-Aus ECTA): चार साल की समीक्षा और विश्लेषण
भारत–ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (Ind-Aus ECTA), जो अप्रैल 2022 में हुआ था, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है।…
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घरेलू टैरिफ क्षेत्र को सामान बेचने वाली SEZ निर्माण इकाइयों के लिए अस्थायी छूटयुक्त कस्टम ड्यूटी राहत
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) ने 2024 में एक अस्थायी छूटयुक्त कस्टम ड्यूटी राहत लागू की है, जिससे SEZ निर्माण इकाइयां…
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भारत के रक्षा निर्यात में 2025-26 में 62.66% की तेजी: विश्लेषण और प्रभाव
भारत के रक्षा निर्यात वित्तीय वर्ष 2025-26 में 62.66% बढ़कर 38,424 करोड़ रुपये तक पहुंच गए हैं, जिसमें रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और…
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भारत में 2025 में 65 इंटरनेट शटडाउन: कानूनी ढांचा, आर्थिक प्रभाव और निगरानी चुनौतियाँ
भारत में 2025 में कुल 65 इंटरनेट शटडाउन दर्ज किए गए, जो 2017 के बाद सबसे कम संख्या है। ये शटडाउन मुख्यतः भारतीय टेलीग्राफ…
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मध्य पूर्व संघर्ष से उजागर हुई वैश्विक समुद्री मार्गों की रणनीतिक कमजोरियां
मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे समुद्री मार्गों की रणनीतिक कमजोरियों को सामने लाया है, जो विश्व के 20%…
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संसद ने पारित किया दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026: भारत के दिवालियापन ढांचे को मजबूत बनाना
दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 में दिवालियापन आवेदन स्वीकार करने और परिसमापन के लिए सख्त समयसीमा तय की गई है, जिससे ऋणदाताओं…
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भारत का वैश्विक इलेक्ट्रो-टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उदय: सौर ऊर्जा और बैटरी तकनीकों का रणनीतिक लाभ
भारत सस्ती सौर ऊर्जा और उन्नत बैटरी तकनीकों का इस्तेमाल कर तेजी से वैश्विक इलेक्ट्रो-टेक्नोलॉजी उत्पादन केंद्र बनता जा रहा है। बिजली अधिनियम, 2003…