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भारत के जलाशयों में जलस्तर गिरकर 45% क्षमता से नीचे: CWC डेटा का विश्लेषण और नीतिगत चुनौतियां
जून 2024 के केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार, भारत के जलाशयों का कुल जलस्तर 45% क्षमता से नीचे आ गया है, जिसमें…
GS Paper II
Governance Notes for UPSC and State PCS
Understand accountability, transparency, public administration, welfare delivery, local government and civil-service reforms in easy language.
Latest Governance articles
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डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC): भारत की रेल माल ढुलाई में क्रांतिकारी बदलाव
रेल मंत्रालय के तहत DFCCIL द्वारा संचालित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) परियोजना ने माल और यात्री ट्रेनों को अलग करके मालगाड़ियों की गति दोगुनी…
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भारत में हाइड्रोफ्लूरोकार्बन (HFCs) का चरणबद्ध रूप से कम करना: कानूनी दायित्व, आर्थिक प्रभाव और नीति चुनौतियां
भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन के तहत 2047 तक HFCs की खपत में 85% कमी का संकल्प लिया है। यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय…
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भारत में छत पर सौर ऊर्जा स्थापना के लिए MNRE का Utility Led Aggregation मॉडल और प्रोत्साहन योजना
MNRE की 2024 की छत पर सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना, Utility Led Aggregation मॉडल के तहत, DISCOMs को आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में…
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गृह मंत्रालय ने राज्यों को जुलाई 2024 तक फोरेंसिक साइंस की लंबित रिपोर्ट्स निपटाने का निर्देश दिया
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फोरेंसिक साइंस की लंबित रिपोर्ट्स जुलाई 2024 तक खत्म करने का आदेश दिया है।…
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विश्व असमानता लैब की रिपोर्ट: भारत में भूमि असमानता, संवैधानिक ढांचा और नीति चुनौतियाँ
विश्व असमानता लैब की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण भारत के शीर्ष 10% परिवारों के पास 44% भूमि है, जबकि 46% परिवार…
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भारत–तुर्की कूटनीतिक पुनःसंयोजन: 2025 के विदेश कार्यालय परामर्श और द्विपक्षीय संबंधों का विश्लेषण
चार साल के अंतराल के बाद 2025 में भारत और तुर्की के विदेश कार्यालय परामर्श फिर से शुरू होना भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक गिरावट…
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एलीफंता गुफाएं: पुरातात्विक महत्व, जल प्रबंधन और संरक्षण की चुनौतियां
2024 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एलीफंता गुफाओं में 1,500 साल पुराने सीढ़ीनुमा जलाशय की खुदाई से प्राचीन जल प्रबंधन की उन्नत तकनीकें सामने…
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समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र ने 2026 के लिए टार बॉल प्रबंधन नियम प्रस्तावित किए
केंद्र सरकार ने 2026 में भारत के तटीय क्षेत्रों में टार बॉल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पहला समर्पित नियामक ढांचा पेश किया…
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2025-26 में भारत ने 6.05 GW की रिकॉर्ड पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी: नीति, आर्थिक और संस्थागत विश्लेषण
नीति सुधारों और राज्यों की सक्रिय भूमिका के चलते भारत ने 2025-26 में पवन ऊर्जा क्षेत्र में 6.05 GW की अभूतपूर्व वार्षिक वृद्धि दर्ज…