ब्रिक्स और मेना के राजदूतों ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर जताई संयुक्त चिंता: बहुपक्षीय कूटनीति और क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव

ब्रिक्स-मेना राजदूतों ने पश्चिम एशिया युद्ध पर जताई चिंता

अक्टूबर 2023 में, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स समूह के साथ-साथ मेना (मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका) क्षेत्र के राजदूतों ने पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष को लेकर संयुक्त चिंता व्यक्त की। इस बैठक में युद्ध के मानवीय प्रभाव और क्षेत्रीय व वैश्विक सुरक्षा पर इसके अस्थिर प्रभाव को तत्काल संबोधित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। बढ़ती शत्रुता के बीच यह कूटनीतिक संवाद उभरती अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रीय खिलाड़ियों के भू-राजनीतिक हितों व आर्थिक आवश्यकताओं के मेल को उजागर करता है।

भारत की कूटनीतिक नीति का कानूनी और संवैधानिक आधार

भारत की विदेश नीति के लिए कोई स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान नहीं है, लेकिन यह संविधान के आर्टिकल 253 के तहत संसद को अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। भारतीय विदेश सेवा (आचरण) नियम, 1961 राजनयिक आचरण को नियंत्रित करते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का पालन सुनिश्चित करते हैं। वैश्विक स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र चार्टर (1945) के आर्टिकल 1 और 2 विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को अनिवार्य करते हैं, जबकि वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस, 1961 राजनयिक संरक्षण और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। ये सभी ढांचे मिलकर भारत की पश्चिम एशिया में संतुलित कूटनीति को आकार देते हैं।

• आर्टिकल 253, संविधान भारत: संसद को संधि लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।
• भारतीय विदेश सेवा (आचरण) नियम, 1961: कूटनीतिक आचरण के मानक निर्धारित करते हैं।
• संयुक्त राष्ट्र चार्टर आर्टिकल 1 और 2: विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर।
• वियना कन्वेंशन, 1961: राजनयिक विशेषाधिकार और संरक्षण को नियंत्रित करता है।

आर्थिक हित: ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार परस्पर निर्भरता

पश्चिम एशिया विश्व के लगभग 40% तेल निर्यात का स्रोत है, जो वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है (IEA, 2023)। भारत का पश्चिम एशिया से कच्चे तेल का आयात वित्त वर्ष 2022-23 में कुल आयात का 85% था (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय)। ब्रिक्स देशों का वैश्विक GDP में हिस्सा 42% है (विश्व बैंक, 2023), जो इन देशों की आर्थिक ताकत को दर्शाता है। पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में 15-20% तक की वृद्धि हो सकती है, जिससे मेना और ब्रिक्स देशों में मुद्रास्फीति और व्यापार असंतुलन बढ़ सकता है (IMF, 2023)। इसके अलावा, भारत और मेना देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022 में 150 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि मेना में बसे भारतीय प्रवासियों की भेजी गई रकम 40 अरब डॉलर से अधिक है (विश्व बैंक, 2023), जो गहरी आर्थिक परस्पर निर्भरता को दर्शाता है।

• पश्चिम एशिया विश्व के 40% तेल निर्यात का स्रोत (IEA, 2023)।
• भारत का पश्चिम एशिया से कच्चा तेल आयात 85% (वित्त वर्ष 2022-23) (पेट्रोलियम मंत्रालय)।
• ब्रिक्स देशों का वैश्विक GDP में हिस्सा 42% (विश्व बैंक, 2023)।
• संघर्ष के कारण वैश्विक तेल मूल्य अस्थिरता में 18% की वृद्धि (IMF, 2023)।
• भारत-मेना द्विपक्षीय व्यापार 150 अरब डॉलर (2022) (वाणिज्य मंत्रालय)।
• मेना में भारतीय प्रवासियों की रेमिटेंस 40 अरब डॉलर से अधिक (2022) (विश्व बैंक)।

संस्थागत भूमिका और संघर्ष कूटनीति में योगदान

ब्रिक्स समूह मुख्यतः उभरती अर्थव्यवस्थाओं का आर्थिक-राजनीतिक गठबंधन है, लेकिन इसका कोई एकीकृत विदेश नीति तंत्र नहीं है, जिससे पश्चिम एशिया संघर्षों पर अलग-अलग दृष्टिकोण सामने आते हैं। मेना क्षेत्र, जो भू-राजनीतिक और आर्थिक हित साझा करता है, सीधे युद्ध के प्रभाव में है। संयुक्त राष्ट्र, विशेषकर सुरक्षा परिषद, संघर्ष समाधान का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मंच है, जबकि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) आर्थिक आंकड़े और पूर्वानुमान प्रदान करते हैं जो कूटनीतिक रणनीतियों को प्रभावित करते हैं। भारत का विदेश मंत्रालय (MEA) अपनी संतुलित कूटनीति के माध्यम से पश्चिम एशियाई देशों के साथ जटिल संबंधों को संभालता है।

ब्रिक्स बनाम यूरोपीय संघ: विदेश नीति तंत्र की तुलना

यूरोपीय संघ (EU) की कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी (CFSP) सदस्य देशों को क्षेत्रीय संघर्षों पर संयुक्त कूटनीतिक और आर्थिक प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाती है। इसके विपरीत, ब्रिक्स में ऐसा कोई संस्थागत समन्वय नहीं है, जिससे पश्चिम एशिया संघर्षों पर प्रतिक्रियाएँ बिखरी हुई हैं। उदाहरण के लिए, चीन का ईरान के साथ रणनीतिक संबंध हैं, जबकि भारत ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी हितों के लिए संतुलित कूटनीति अपनाता है। यह भिन्नता ब्रिक्स की सामूहिक प्रभावशीलता को कमजोर करती है।

ब्रिक्स-मेना कूटनीतिक संवाद में प्रमुख कमियां

साझा चिंताओं के बावजूद, ब्रिक्स और मेना के पास आर्थिक प्रतिबंध, शांति स्थापना और मानवीय सहायता को एकीकृत करने वाला कोई ठोस संघर्ष समाधान ढांचा नहीं है। इस विखंडन के कारण प्रतिक्रियात्मक कूटनीति होती है, जो राजनीतिक असंतोष, सांप्रदायिक विभाजनों और बाहरी हस्तक्षेप जैसे जड़ कारणों को संबोधित करने में विफल रहती है। समन्वित तंत्रों के अभाव में ये समूह युद्धविराम वार्ता या युद्धोपरांत पुनर्निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाने में असमर्थ रहते हैं।

• ब्रिक्स के भीतर कोई एकीकृत आर्थिक प्रतिबंध प्रणाली नहीं।
• ब्रिक्स या मेना संस्थानों द्वारा सीमित शांति स्थापना या मध्यस्थता।
• मानवीय सहायता के प्रयास अक्सर असंगठित, जिससे प्रभाव कम।
• संघर्ष के राजनीतिक और सांप्रदायिक कारणों को संबोधित करने में विफलता।

महत्व और आगे की राह

ब्रिक्स-मेना राजदूतों की संयुक्त चिंता पश्चिम एशिया की रणनीतिक अहमियत और सुरक्षा व आर्थिक स्थिरता की आपसी निर्भरता को दर्शाती है। भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी कल्याण और भू-राजनीतिक हितों के बीच संतुलन बनाए रखना जटिल कूटनीति मांगता है। ब्रिक्स के भीतर विदेश नीति समन्वय को मजबूत करना संघर्ष समाधान क्षमता बढ़ा सकता है। साथ ही, मेना देशों के साथ मानवीय सहायता और शांति निर्माण में सहयोग को संस्थागत रूप देना युद्ध के प्रभाव को कम कर सकता है।

• संघर्ष क्षेत्रों पर केंद्रित ब्रिक्स विदेश नीति समन्वय तंत्र विकसित करें।
• ब्रिक्स सदस्यों के विभिन्न हितों के बीच मध्यस्थता के लिए भारत की कूटनीतिक भूमिका बढ़ाएं।
• संयुक्त ब्रिक्स-मेना मानवीय और पुनर्निर्माण पहल को प्रोत्साहित करें।
• संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से बहुपक्षीय शांति प्रयासों को बढ़ावा दें।

मेन प्रश्न

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत के लिए ब्रिक्स और मेना देशों के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों में संतुलन बनाए रखने की चुनौतियों और अवसरों का मूल्यांकन करें। (250 शब्द)