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भारत में अवैध डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़े 9,400 डिजिटल खातों पर प्रतिबंध: एक विश्लेषण
साल 2024 में भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत अवैध डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़े 9,400 डिजिटल खातों पर प्रतिबंध लगाया।…
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रोहिंग्या शरणार्थी संरक्षण में प्रणालीगत कमजोरियां और नीति अंतराल: भारत और वैश्विक दृष्टिकोण
म्यांमार में उत्पीड़न से भागे 1.2 मिलियन से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी एक गंभीर संकट का हिस्सा हैं, जिनकी बड़ी संख्या बांग्लादेश और भारत में…
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भारत में दलबदल विरोधी कानून: संवैधानिक प्रावधान, चुनौतियां और तुलनात्मक दृष्टिकोण
1985 में 52वें संशोधन के तहत लागू दलबदल विरोधी कानून, जो संविधान के दसवें अनुसूची में शामिल है, उन विधायकों को अयोग्य घोषित करता…
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भारत में ट्रेड यूनियनों की कमजोरी: कानूनी, आर्थिक और संस्थागत पहलू
भारत में ट्रेड यूनियनों की ताकत कानूनी बंदिशों, सदस्यता में गिरावट और अनौपचारिक व संविदा रोजगार के बढ़ने से कमजोर हुई है। संविधान के…
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प्रोजेक्ट दांतक: रणनीतिक बुनियादी ढांचा कूटनीति और भारत-भूटान कनेक्टिविटी
प्रोजेक्ट दांतक, जिसे 1961 में भारत की बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन ने शुरू किया था, भूटान में बॉर्डर रोड्स डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट, 1960 के तहत…
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भारत में ऊर्जा विविधता के तीन मार्ग: नवीकरणीय विस्तार, दक्षता और स्वच्छ जीवाश्म ईंधन
भारत ऊर्जा विविधता के लिए नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, ऊर्जा दक्षता सुधार और स्वच्छ जीवाश्म ईंधन के समावेशन को प्राथमिकता देता है। 2024 तक नवीकरणीय…
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विदेश व्यापार ऑनलाइन (FTO) रैंकिंग और भारत के निर्यात संवर्द्धन पर प्रभाव
वाणिज्य मंत्रालय के अधीन DGFT द्वारा संचालित विदेश व्यापार ऑनलाइन (FTO) रैंकिंग प्रणाली निर्यात संवर्धन परिषदों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) के प्रदर्शन को…
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मेहर बाबा प्रतियोगिता-3: भारत की स्वदेशी रक्षा नवाचार और युवा सहभागिता
मेहर बाबा प्रतियोगिता-3, जो 2023 में DRDO और रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, 500 से अधिक स्टार्टअप और MSMEs को स्वदेशी रक्षा तकनीक…
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दसवें अनुसूची के तहत 7 AAP राज्यसभा सदस्यों के बीजेपी में शामिल होने पर अयोग्यता की संभावना
साल 2024 में राज्यसभा के सात AAP सदस्यों के बीजेपी में शामिल होने से दसवें अनुसूची के तहत उनकी अयोग्यता को लेकर सवाल उठे…
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राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस: संवैधानिक आधार और विकेन्द्रीकृत शासन की चुनौतियाँ
राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 की याद दिलाता है, जिसने भारत…