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मणिपुर सरकार और कुकि-जो विद्रोही समूहों के बीच पहली बातचीत: शांति की ओर एक अहम कदम
अप्रैल 2024 में मणिपुर की नई सरकार ने कुकि-जो विद्रोही समूहों के साथ पहली आधिकारिक बातचीत शुरू की, जो दशकों से चले आ रहे…
GS Paper II
Governance Notes for UPSC and State PCS
Understand accountability, transparency, public administration, welfare delivery, local government and civil-service reforms in easy language.
Latest Governance articles
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भारत में मतदान से मतगणना तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) की यात्रा
भारत में मतदान केंद्रों से मतगणना केंद्रों तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) की यात्रा संविधान, कानून और चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत सुरक्षित…
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भारत का पहला बिना बैरियर वाला टोल बूथ NH-27 पर: FASTag और RFID से यातायात में सुधार
भारत ने 2024 में उत्तर प्रदेश के NH-27 पर अपना पहला बिना बैरियर वाला टोल बूथ शुरू किया है, जिसमें NETC प्रोग्राम के तहत…
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कर्नाटक ने गिग वर्कर्स के लिए डिजिटल शिकायत पोर्टल शुरू किया: कानूनी और आर्थिक पहलू
मार्च 2024 में कर्नाटक ने देश का पहला गिग वर्कर्स के लिए समर्पित डिजिटल शिकायत पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य विवाद निपटान का समय…
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अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस: उत्पत्ति, कानूनी ढांचा और भारत में वर्तमान प्रासंगिकता
अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जो हर साल 1 मई को मनाया जाता है, 1886 में अमेरिका के श्रमिकों द्वारा आठ घंटे के कार्यदिवस की मांग…
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भारत में स्वास्थ्य सेवा की पहुँच में वृद्धि: नीतिगत प्रभाव और जारी चुनौतियाँ
भारत में स्वास्थ्य सेवा की पहुँच में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है, जो आयुष्मान भारत जैसे योजनाओं के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज के विस्तार…
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हिज़्बुल्लाह के फाइबर-ऑप्टिक ड्रोन: इज़राइल की वायु रक्षा के लिए नया असममित खतरा
यूक्रेन युद्ध में विकसित हिज़्बुल्लाह के फाइबर-ऑप्टिक ड्रोन इज़राइल की पारंपरिक वायु रक्षा प्रणालियों के लिए एक नया असममित खतरा पेश करते हैं, जो…
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नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL): वित्तीय तनावग्रस्त संपत्तियों के समाधान और वसूली में भारत की प्रगति, वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए
वित्तीय वर्ष 2024-25 में शुरू हुई नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) भारतीय बैंकों से ₹2 लाख करोड़ की तनावग्रस्त संपत्तियों को समेकित कर…
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सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग बलात्कार पीड़ितों के लिए गर्भपात की सीमा हटाई: कानूनी और नीतिगत प्रभाव
जनवरी 2024 में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग बलात्कार पीड़ितों के लिए गर्भपात की 20 सप्ताह की सीमा हटा दी। इस फैसले ने…
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भारत में ग्राम स्तर जैव विविधता शासन को मजबूत करने की परियोजना: कानूनी ढांचा, संस्थागत भूमिकाएं और आर्थिक पहलू
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने NBA, GEF और UNDP के साथ मिलकर तमिलनाडु और मेघालय में ग्राम स्तर जैव विविधता शासन को…