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भारत में अनिवार्य मतदान की व्यवहार्यता: संवैधानिक, संस्थागत और तुलनात्मक विश्लेषण
अनिवार्य मतदान सभी पात्र मतदाताओं को चुनाव में भाग लेने के लिए बाध्य करता है, लेकिन भारत में संवैधानिक अधिकारों, लागू करने की चुनौतियों…
GS Paper II
Governance Notes for UPSC and State PCS
Understand accountability, transparency, public administration, welfare delivery, local government and civil-service reforms in easy language.
Latest Governance articles
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सुप्रीम कोर्ट के जेल सुधार निर्देश: कानूनी जिम्मेदारियां और प्रणालीगत चुनौतियां
सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में जेल सुधारों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए भीड़भाड़, लंबित मुकदमों और अधोसंरचना की कमी जैसे गंभीर मुद्दों को उजागर…
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भारत का खेल उपकरण निर्माण क्षेत्र: निर्यात संभावनाएं और संरचनात्मक चुनौतियां
भारत के खेल उपकरण निर्माण क्षेत्र में 5 लाख से अधिक लोग काम करते हैं और यह 2.5 अरब डॉलर के घरेलू बाजार की…
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भारत की ड्रोन निर्माण में आत्मनिर्भरता की रणनीति: नीति, अर्थव्यवस्था और रक्षा के आयाम
ड्रोन नियम 2021 और रक्षा खरीद प्रक्रिया 2023 के तहत भारत ने 2026 तक 38,500 से अधिक UAV पंजीकृत किए हैं और ₹500 करोड़…
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राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस: भारत की टीकाक्रण यात्रा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव
राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है, जो 1995 में भारत में पहली बार ओरल पोलियो वैक्सीन की खुराक देने…
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भारत का विद्युत क्षेत्र: क्षमता विस्तार, डिस्कॉम सुधार और नवीकरणीय ऊर्जा का समावेश
जनवरी 2026 तक भारत की विद्युत उत्पादन क्षमता 520.51 GW तक पहुंच चुकी है, जिससे बिजली की कमी लगभग समाप्त हो गई है और…
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बाल मृत्यु दर के स्तर और रुझान: वैश्विक और भारतीय दृष्टिकोण
1990 के बाद से विश्व में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 60% की गिरावट आई है, लेकिन नवजात…
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युद्ध में नैतिकता: नैतिक ढांचे, कानूनी मानदंड और प्रवर्तन की चुनौतियाँ
युद्ध में नैतिकता को न्यायसंगत युद्ध सिद्धांत और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून जैसे फ्रेमवर्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिनमें जिनेवा कन्वेंशन्स और संयुक्त राष्ट्र…
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भारत का जनसांख्यिकीय बदलाव: युवाओं के लाभ से बुजुर्गों की चुनौती तक
भारत का जनसांख्यिकीय बदलाव अब युवाओं के लाभ से बुजुर्गों की बढ़ती संख्या की चुनौती की ओर बढ़ रहा है। बुजुर्गों की आबादी 2011…
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CARA ने भारत में दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी निर्देश जारी किए
2023 में CARA ने Juvenile Justice Act के तहत दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए SARAs को तीन महत्वपूर्ण मेमोरेंडम जारी किए,…