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भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार: क्षमता उपयोग और वैश्विक अनिश्चितता के बीच ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियाँ
भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार वर्तमान में अपनी कुल क्षमता का केवल 64% उपयोग कर रहे हैं, जो देश के कच्चे तेल आयात का…
GS Paper II
Governance Notes for UPSC and State PCS
Understand accountability, transparency, public administration, welfare delivery, local government and civil-service reforms in easy language.
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हिमालयी भारत में भूकंप-रोधी भवन कोड अपडेट में लागत को लेकर अड़चन
वैज्ञानिक सबूतों के बावजूद, भारत में हिमालयी क्षेत्र के बढ़ते भूकंपीय जोखिमों के मद्देनजर 2023 में भूकंप-रोधी भवन कोड के संशोधन को लागत की…
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भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं के स्थायी आयोग और करियर अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में बाबिता पुनीया बनाम भारत संघ मामले में महिलाओं को सशस्त्र बलों में स्थायी आयोग और समान करियर अधिकार देने…
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अनुच्छेद 51A(g) और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पर्यावरणीय CSR का न्यायिक प्रवर्तन
भारतीय न्यायपालिका ने अनुच्छेद 51A(g) और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 का सहारा लेकर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) में पर्यावरणीय जिम्मेदारी को मजबूती…
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भारत में महिला किसानों को सशक्त बनाना: कानूनी ढांचा, आर्थिक प्रभाव और नीतिगत चुनौतियाँ
भारत की ग्रामीण कृषि श्रम शक्ति में महिलाएं लगभग 80% हैं, लेकिन वे केवल 13-15% भूमि की मालिक हैं और कृषि ऋण का 15%…
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भारत में टिकाऊ मानव और पशु पोषण के लिए बायोटेक उद्योग की भूमिका
भारत का बायोटेक उद्योग मानव और पशु पोषण में टिकाऊ विकास का प्रमुख स्तंभ है, जो जीन एडिटिंग, बायोप्रिंटिंग और बायोइकोनॉमी के सिद्धांतों का…
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भारत में जल प्रबंधन: संस्थागत ढांचा, चुनौतियाँ और सुधार के रास्ते
भारत में जल प्रबंधन संवैधानिक रूप से राज्य का विषय है, जो अनेक विखंडित संस्थाओं के माध्यम से संचालित होता है, जिससे सतत जल…
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भारत की Pax Silica भागीदारी और डिजिटल उपनिवेशवाद के खतरे
भारत ने 2026 में अमेरिकी नेतृत्व वाले Pax Silica पहल में शामिल होकर AI और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की सुरक्षा सुनिश्चित की। निवेश और…
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सीमांकन और महिलाओं के लिए आरक्षण: 106वें संशोधन अधिनियम, 2023 का क्रियान्वयन
संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया गया है, जिसके लिए 2011…
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भारत की लेखांकन शिक्षा को वैश्विक मानकों से जोड़ने के मायने और चुनौतियाँ
भारत की लेखांकन शिक्षा, जिसका नियंत्रण ICAI के पास है और जो Companies Act, 2013 के तहत संचालित होती है, ने 2015 से IFRS…