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औपनिवेशिक भारत से पहले प्रशासनिक और सांस्कृतिक भाषा के रूप में फ़ारसी
11वीं से 19वीं सदी तक भारत में प्रशासन, साहित्य और कूटनीति की आधिकारिक भाषा के रूप में फ़ारसी का व्यापक प्रभाव रहा। 1857 के…
GS Paper II
Governance Notes for UPSC and State PCS
Understand accountability, transparency, public administration, welfare delivery, local government and civil-service reforms in easy language.
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विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन 2026: तेलंगाना की सांस्कृतिक कूटनीति और धरोहर रणनीति
हैदराबाद में आयोजित विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन 2026, जिसे बुद्धवनम और तेलंगाना टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने मिलकर आयोजित किया, तेलंगाना को वैश्विक बौद्ध धरोहर…
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माइक्रोप्लास्टिक्स के पारिस्थितिक खतरे: समुद्री जैव विविधता पर प्रभाव और भारत में नीतिगत कमियां
माइक्रोप्लास्टिक्स, जो 5 मिमी से छोटे प्लास्टिक कण होते हैं, चेन्नई के समुद्र तटों पर वैश्विक हॉटस्पॉट्स की तुलना में कम मात्रा में पाए…
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भारत की कृषि उत्पादन प्रणालियाँ: विकास, विविधीकरण और नीति ढांचा
भारत के कृषि क्षेत्र का जीवीए में 20% योगदान है और यह 46.1% श्रमबल को रोजगार देता है। 2024-25 में खाद्यान्न और बागवानी उत्पादन…
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भारत में सिंगल-यूज प्लास्टिक प्रतिबंध लागू करने में चुनौतियाँ: चार शहरों से सर्वे की जानकारी
2025 में भुवनेश्वर, दिल्ली, गुवाहाटी और मुंबई में किए गए सर्वे में पाया गया कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट संशोधन नियम, 2021 के बावजूद 84%…
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अमेरिका में हाइब्रिड और GM गेहूं: भारत की जैव प्रौद्योगिकी नीति पर असर
अमेरिकी शोधकर्ता हाइब्रिड और जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) गेहूं की किस्में विकसित कर रहे हैं ताकि उत्पादन और लाभ में वृद्धि हो सके। USDA, EPA…
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लोक सभा ने वित्त विधेयक 2026 पारित किया: संवैधानिक और आर्थिक विश्लेषण
1 फरवरी 2026 को लोक सभा ने वित्त विधेयक 2026 पारित किया, जो संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत केंद्र सरकार के बजट के…
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केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF-जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) बिल: आईपीएस डिप्यूटेशन का संस्थागतकरण और इसके प्रभाव
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF-जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) बिल 2024 आईपीएस अधिकारियों के वरिष्ठ CAPF नेतृत्व में डिप्यूटेशन के जरिए प्रभुत्व को संस्थागत करता है, जिसमें…
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विदेशी योगदान (नियमन) संशोधन विधेयक 2026: संपत्ति नियंत्रण की मजबूती और इसके निहितार्थ
विदेशी योगदान (नियमन) संशोधन विधेयक, 2026 में एक नामित प्राधिकरण की स्थापना की गई है, जो एनजीओ के पंजीकरण समाप्ति पर विदेशी फंडेड संपत्तियों…
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लोकसभा ने 2026 के कॉर्पोरेट लॉज (संशोधन) बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा
लोकसभा ने 2026 के कॉर्पोरेट लॉज (संशोधन) बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा है, जिसका उद्देश्य मामूली कॉर्पोरेट अपराधों को अपराधमुक्त करना और…