भारत में 2025 में 65 इंटरनेट शटडाउन: कानूनी ढांचा, आर्थिक प्रभाव और निगरानी चुनौतियाँ

भारत में इंटरनेट शटडाउन का अवलोकन, 2025

Access Now की Internet Shutdowns Report (2026) के अनुसार, भारत में 2025 में कुल 65 इंटरनेट शटडाउन हुए, जो 2017 के बाद सबसे कम वार्षिक संख्या है। ये शटडाउन अधिकतर राज्य स्तर पर लागू किए गए, जिनमें मुख्य रूप से भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 के प्रावधानों का सहारा लिया गया। एशिया पैसिफिक क्षेत्र, जिसमें भारत भी शामिल है, ने 11 देशों में कुल 195 शटडाउन दर्ज किए, जो इस क्षेत्र में इस तरह के नियंत्रण के बढ़ते चलन को दर्शाता है। हालांकि संख्या में कमी आई है, भारत अभी भी दुनिया में इंटरनेट शटडाउन के मामले में अग्रणी है, जो राज्य सुरक्षा और डिजिटल अधिकारों के बीच जारी तनाव को दर्शाता है।

• भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 700 मिलियन से अधिक है (TRAI, 2024)।
• शटडाउन से ई-कॉमर्स, डिजिटल भुगतान और आईटी सेक्टर जैसी महत्वपूर्ण डिजिटल सेवाओं पर असर पड़ता है।
• शटडाउन के कारण वार्षिक आर्थिक नुकसान लगभग 2.8 बिलियन डॉलर का अनुमान है (Internet Freedom Foundation, 2023)।

भारत में इंटरनेट शटडाउन का कानूनी ढांचा

इंटरनेट शटडाउन के लिए मुख्य कानूनी अधिकार भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) में निहित है, जो सरकार को “सार्वजनिक आपातकाल” या “सार्वजनिक सुरक्षा” के हित में दूरसंचार सेवाओं को निलंबित करने का अधिकार देता है। हालांकि, अधिनियम में इन शब्दों की स्पष्ट परिभाषा नहीं है, जिससे कार्यपालिका को व्यापक विवेकाधिकार प्राप्त होता है। 2017 से पहले शटडाउन सामान्यतः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत लगाए जाते थे, जो सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए रोकथाम संबंधी आदेश जारी करने का प्रावधान करता है, जिसमें संचार प्रतिबंध भी शामिल हैं।

• टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज (पब्लिक इमरजेंसी ऑर पब्लिक सेफ्टी) रूल्स, 2017 ने प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय लागू किए:
• शटडाउन आदेश की समीक्षा 5 दिनों के भीतर स्वतंत्र सलाहकार बोर्ड द्वारा करनी अनिवार्य।
• शटडाउन जारी रखने के लिए समय-समय पर रिपोर्टिंग और औचित्य प्रस्तुत करना आवश्यक।
• सुप्रीम कोर्ट के निर्णय: अनुराधा भासिन बनाम भारत संघ (2020) में कहा गया कि अनिश्चितकालीन इंटरनेट शटडाउन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, जो अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सुरक्षित है।
• कोर्ट ने शटडाउन के लिए अनुपातिकता, आवश्यकता और न्यायिक निगरानी पर जोर दिया।

इंटरनेट शटडाउन के आर्थिक प्रभाव

इंटरनेट शटडाउन भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था पर भारी आर्थिक बोझ डालते हैं, जिसकी 2025 तक अनुमानित कीमत 1 ट्रिलियन डॉलर है (NITI Aayog, 2022)। शटडाउन से ई-कॉमर्स, डिजिटल भुगतान, आईटी सेवाओं और स्टार्टअप्स जैसे सेक्टर प्रभावित होते हैं, जो निरंतर कनेक्टिविटी पर निर्भर हैं। Internet Freedom Foundation (2023) के अनुसार, शटडाउन से भारत की अर्थव्यवस्था को सालाना लगभग 2.8 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। CISCO Annual Internet Report, 2023 में शटडाउन के दौरान प्रतिदिन 96 मिलियन डॉलर के नुकसान का अनुमान लगाया गया है।

• शटडाउन से 700 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता प्रभावित होते हैं, जिनकी सूचना और सेवाओं तक पहुंच बाधित होती है।
• लघु और मध्यम उद्यम (SMEs) की कार्यप्रणाली ठप हो जाती है, जिससे रोजगार प्रभावित होते हैं।
• डिजिटल सेक्टर में निवेशकों का भरोसा अनिश्चित कनेक्टिविटी के कारण कमजोर होता है।

संस्थागत भूमिकाएँ और निगरानी तंत्र

डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) के पास इंटरनेट शटडाउन आदेश जारी करने का अधिकार है, जो अक्सर राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा करके लिया जाता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) दूरसंचार क्षेत्र की निगरानी करता है, लेकिन शटडाउन निर्णयों पर इसका कोई प्रत्यक्ष अधिकार नहीं है। टेम्पररी सस्पेंशन रूल्स के तहत गठित सलाहकार बोर्ड 5 दिनों के भीतर शटडाउन आदेशों की वैधता की समीक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया संवैधानिक वैधता और प्रक्रियात्मक न्याय की अंतिम समीक्षा करता है।

• सलाहकार बोर्ड में तकनीकी और कानूनी विशेषज्ञ शामिल हैं, लेकिन इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होतीं।
• न्यायिक निगरानी आमतौर पर बाद में चुनौतियों के रूप में होती है, क्योंकि पूर्व न्यायिक मंजूरी अनिवार्य नहीं है।
• शटडाउन आदेशों और उनके कारणों का सार्वजनिक खुलासा सीमित होने के कारण पारदर्शिता की कमी बनी रहती है।

तुलनात्मक अध्ययन: भारत बनाम यूनाइटेड किंगडम

भारत के इंटरनेट शटडाउन तंत्र में प्रमुख कमियाँ

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम में “सार्वजनिक आपातकाल” और “सार्वजनिक सुरक्षा” की स्पष्ट परिभाषा न होने के कारण शटडाउन के लिए विवेकाधिकार का दुरुपयोग संभव है। टेम्पररी सस्पेंशन रूल्स में सलाहकार बोर्ड की समीक्षा अनिवार्य है, लेकिन पूर्व न्यायिक मंजूरी न होने से प्रक्रियात्मक सुरक्षा कमजोर रहती है। शटडाउन आदेशों में पारदर्शिता की कमी, सार्वजनिक खुलासा और औचित्य प्रस्तुत न होना जवाबदेही में बाधा डालता है। इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुंच जैसे मौलिक अधिकारों पर अनुचित प्रतिबंध लगने का खतरा रहता है।

• स्पष्ट मानदंडों के बिना विवेकाधिकार का दुरुपयोग असहमति दबाने के लिए हो सकता है।
• सलाहकार बोर्ड की सिफारिशें गैर-बाध्यकारी होने के कारण कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होता।
• न्यायिक समीक्षा प्रतिक्रियाशील होती है, जो अक्सर शटडाउन अवधि के बाद होती है।

आगे का रास्ता: कानूनी और संस्थागत सुधार

• भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम में “सार्वजनिक आपातकाल” और “सार्वजनिक सुरक्षा” की स्पष्ट और संकीर्ण परिभाषाएँ शामिल करें।
• इंटरनेट शटडाउन आदेशों के लिए पूर्व न्यायिक मंजूरी अनिवार्य बनाएं ताकि नियंत्रण और संतुलन मजबूत हो।
• सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों को बाध्यकारी बनाएं या स्वतंत्र निगरानी प्राधिकरण स्थापित करें जिसके पास प्रवर्तन अधिकार हों।
• शटडाउन आदेशों का सार्वजनिक खुलासा, कारण और अवधि सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाएं ताकि पारदर्शिता बढ़े।
• डिजिटल अधिकारों और अनुपातिकता के सिद्धांतों पर न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन में क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करें।

प्रश्न मुख्य परीक्षा के लिए

भारत में इंटरनेट शटडाउन से उत्पन्न संवैधानिक और कानूनी चुनौतियों पर चर्चा करें। सार्वजनिक सुरक्षा और डिजिटल अधिकारों के बीच संतुलन बनाने के लिए वर्तमान ढांचे में क्या सुधार किए जा सकते हैं? (250 शब्द)