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रणनीतिक व्यापार समझौतों के माध्यम से भारत का इंडो-पैसिफिक मूल्य श्रृंखला में समेकन मजबूत करना

वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का इंडो-पैसिफिक देशों को माल निर्यात 150 अरब डॉलर तक पहुंचा, फिर भी वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की…

02 May 2026 0 comments

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RBI के संशोधित खराब कर्ज नियम: एक बार खर्च का प्रभाव और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता

RBI ने जून 2024 में खराब कर्ज की पहचान और प्रावधान नियमों में कड़ाई की है, जिसके तहत FY2024-25 में बैंकों को ₹50,000 करोड़…

02 May 2026 0 comments

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डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI)@2047 रोडमैप: भारत की समावेशी डिजिटल विकास की दिशा

NITI आयोग ने DPI@2047 रोडमैप पेश किया है, जिसका उद्देश्य JAM तिकड़ी—जन धन, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी—को आधार बनाकर भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना…

29 Apr 2026 0 comments

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ऑपरेशन सर्प विनाश और जम्मू-कश्मीर में स्थानीय खुफिया की भूमिका

ऑपरेशन सर्प विनाश (2003) भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण कार्रवाई थी, जिसमें दक्षिण कश्मीर के 30 से अधिक आतंकवादी शिविरों को खत्म किया गया।…

25 Apr 2026 0 comments

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कार्यस्थल की भलाई को सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्राथमिकता बनाना: कानूनी, आर्थिक और संस्थागत दृष्टिकोण

दुनिया भर में विषाक्त कार्यस्थलों के कारण हर साल 8.4 लाख से अधिक मौतें होती हैं, जबकि मनो-सामाजिक जोखिमों से वैश्विक GDP का 1.37%…

23 Apr 2026 0 comments

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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वैश्विक दक्षिण के लिए भारत की स्थायी सदस्यता की मांग

भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए सुधार की वकालत करता है। यह पहल…

22 Apr 2026 0 comments

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1969 में भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण: कानूनी ढांचा, आर्थिक प्रभाव और संस्थागत भूमिका

1969 के बैंक राष्ट्रीयकरण के तहत भारत सरकार ने 14 प्रमुख निजी बैंकों को अपने नियंत्रण में लिया, ताकि समावेशी विकास और प्राथमिकता वाले…

18 Apr 2026 0 comments

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भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में छठे स्थान पर गिरावट: नाममात्र GDP रैंकिंग और इसके पीछे के कारणों का विश्लेषण

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की 2026 की नाममात्र GDP रैंकिंग में भारत छठे स्थान पर आ गया है, जिसकी अनुमानित GDP $4.15 ट्रिलियन है।…

18 Apr 2026 0 comments