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Scope of the “right to be forgotten” (RTBF)
The Supreme Court issued notice on a plea challenging a December 2025 Delhi High Court ruling that ordered the removal of past news reports…
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Economy
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“भूलने के अधिकार” (RTBF) का दायरा
समाचार में: सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें दिसंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती…
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जलवायु शासन की स्थिति: भारत और विश्व
प्रकाशित: 07 फरवरी, 2026 वैश्विक जलवायु शासन को हाल के अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं में बार-बार विफलताओं के कारण नए सिरे से ध्यान मिला है,…
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जलवायु शासन की स्थिति: भारत और विश्व
प्रकाशित: 07 फरवरी, 2026 वैश्विक जलवायु शासन को हाल की अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं में बार-बार हुई असफलताओं के कारण एक बार फिर से ध्यान…
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व्यवसाय करने में आसानी: भारत का निरंतर नियामक परिवर्तन
संविधान के तहत 2026-27 का केंद्रीय बजट व्यापार करने में आसानी को विकास और प्रगति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में मजबूत करता…
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Ease of Doing Business: India’s Ongoing Regulatory Transformation
In Context Union Budget 2026-27 reinforces Ease of Doing Business as pillar of growth and development, while focusing on digitisation, tax certainty, investor access…
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India and Gulf Cooperation Council Sign Terms of Reference for Free Trade Agreement
India and the Gulf Cooperation Council (GCC) have signed the Terms of Reference for a Free Trade Agreement (FTA) in New Delhi. About The…
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16वीं वित्त आयोग की सिफारिशें: स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए उपाय
संदर्भ: 16वीं वित्त आयोग, जिसकी अध्यक्षता अरविंद पनगढ़िया ने की, ने ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए ₹7,91,493 करोड़ की अनुदान राशि के…
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16th Finance Commission (FC) Recommendations for Strengthening Local Bodies
The 16th Finance Commission chaired by Arvind Panagariya, recommended ₹7,91,493 crore in grants to rural and urban local bodies along with structural reforms to…
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राजकोषीय नीति की योजना: भारत को स्पष्ट मध्यावधि योजना की आवश्यकता क्यों है
प्रकाशित: 06 फरवरी, 2026 केंद्रीय बजट 2026-27 में, सरकार ने वार्षिक राजकोषीय घाटे पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, ऋण-से-जीडीपी अनुपात पर अधिक जोर…