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संसदीय समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए आईपीओ मार्ग अपनाने की सिफारिश की, पूंजी और शासन सुधार के लिए
संसदीय वित्त स्थायी समिति ने 2024 में लाभकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) को आईपीओ के माध्यम से 2,000-3,000 करोड़ रुपये प्रति बैंक जुटाने, शासन…


