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राज्य पुलिस महानिदेशकों की नियुक्ति के लिए UPSC के संशोधित नियम: कानूनी प्रावधान और शासन पर प्रभाव
साल 2024 में UPSC ने राज्य पुलिस महानिदेशकों (DGP) की नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह निर्देशों…
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Economy
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UPSC’s Revised Empanelment Rules for State Director Generals of Police: Legal Mandates and Governance Implications
In 2024, UPSC revised rules for State DGP appointments to enforce timely, transparent empanelment aligned with the Supreme Court’s Prakash Singh directives. States must…
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Seafarer Abandonment: Legal Framework, Economic Impact, and Institutional Responses
Seafarer abandonment occurs when shipowners fail to pay wages or arrange repatriation, leaving crews stranded. India, supplying 12% of global seafarers, recorded the highest…
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जियोडेसि और भारत की राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022: वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता के लिए रणनीतिक पहल
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार भारत की राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 का मकसद जियोडेसि और भू-स्थानिक तकनीकों के ज़रिए वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता, शासन-प्रशासन और…
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Geodesy and India’s National Geospatial Policy 2022: A Strategic Push for Scientific Self-Reliance
India’s National Geospatial Policy 2022, formulated by the Department of Science and Technology, aims to harness geodesy and geospatial technologies for scientific self-reliance, governance,…
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India’s Services Sector: Growth Dynamics, Challenges, and Policy Imperatives
India’s services sector contributed 49.9% to GDP in 2024 and accounted for nearly 30% of employment, with exports reaching USD 348.4 billion in FY2025-26.…
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भारत का सेवा क्षेत्र: विकास की दिशा, चुनौतियाँ और नीतिगत आवश्यकताएँ
भारत के सेवा क्षेत्र ने 2024 में GDP में 49.9% का योगदान दिया और लगभग 30% रोजगार सृजित किया, जबकि FY2025-26 में सेवा निर्यात…
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Analysis of The Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill, 2026
The Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill, 2026 amends the 2019 Act by removing self-identification rights and introducing medical certification for legal recognition…
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Supreme Court on Paid Menstrual Leave: Implications for Gender Equality and Workplace Policy
The Supreme Court of India in 2024 cautioned against mandating paid menstrual leave, citing risks of reinforcing gender stereotypes and workplace discrimination. While states…
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भारत के औद्योगिक क्षेत्र में थर्मल स्वतंत्रता की आवश्यकता
भारत के औद्योगिक क्षेत्र में कुल ऊर्जा का लगभग 25% थर्मल ऊर्जा में खर्च होता है, जो मुख्य रूप से आयातित जीवाश्म ईंधन पर…