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A Powerful Judicial Remedy for Waste Management in India
As India faces a monumental challenge in managing its waste, with plastic pollution and unprocessed solid waste, there is a need for judicial remedy…
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Greenhouse Gases Emissions Intensity Targets
Context The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has notified the draft Greenhouse Gases Emissions Intensity (GEI) Target Rules, 2025. What is Greenhouse…
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ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य
संदर्भ: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन तीव्रता (GEI) लक्ष्य नियम, 2025 का मसौदा अधिसूचित किया है। ग्रीनहाउस गैसों…
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Regulation of Explicit Content on OTT Platforms
Context Recently, the Supreme Court of India has taken a significant step by issuing notices to the Central Government and other stakeholders regarding a…
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OTT प्लेटफार्मों पर स्पष्ट सामग्री का नियमन
हाल ही में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफार्मों और सोशल मीडिया पर यौन स्पष्ट सामग्री को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय…
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उपाध्यक्ष का पद: एक संवैधानिक आवश्यकता
लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद, जो एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, 2019 में 17वीं लोकसभा के गठन के बाद से खाली पड़ा है। यह…
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Post of Deputy Speaker: A Constitutional Imperative
The Office of the Deputy Speaker of the Lok Sabha, a crucial constitutional institution, has remained vacant since the constitution of the 17th Lok…
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भारत का अरब सागर में महाद्वीपीय शेल्फ पर दावा
संदर्भ: भारत ने केंद्रीय अरब सागर में अपने दावे का रणनीतिक रूप से विस्तार किया है, जिससे इसके विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ (ECS) में लगभग…
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India’s Claim Over Continental Shelf in Arabian Sea
Context India has strategically expanded its claim in the Central Arabian Sea, adding nearly 10,000 square kilometers to its Extended Continental Shelf (ECS). About…
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Grassroots Governance: Strengthening Panchayats for Sustainable Growth
Panchayats in India remain underutilized due to financial constraints, fragmented efforts, and limited institutional capacity.