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SC ने सीमित परिस्थितियों में मध्यस्थता पुरस्कारों को संशोधित करने की अदालतों की शक्ति को बरकरार रखा
समाचार में: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत से निर्णय दिया कि अदालतों के पास मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा…
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Polity
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डिजिटल पहुँच का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा
संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि डिजिटल पहुँच अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक महत्वपूर्ण घटक है। पृष्ठभूमि: यह…
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Right To Digital Access Part of Article 21
Context The Supreme court emphasized that digital access is a crucial component of the Right to Life under Article 21. Background The judgment was…
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कैबिनेट ने आगामी जनगणना में जाति गणना को मंजूरी दी
संदर्भ: हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCPA) ने आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल…
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Cabinet Approves Caste Enumeration in Upcoming Census
Context Recently, the Cabinet Committee on Political Affairs (CCPA), chaired by Prime Minister of India, has decided to include caste enumeration in the upcoming…
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भारत न्याय रिपोर्ट 2025: आम नागरिक के प्रति असफल प्रणाली
भारत न्याय रिपोर्ट 2025: आम नागरिक के लिए एक असफल प्रणाली
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India Justice Report 2025: A System Failing the Common Citizen
India Justice Report 2025: A System Failing the Common Citizen
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Green Municipal Bond (GMB)
In News Under Swachh Bharat Mission-Urban, Ghaziabad issued India’s first Certified Green Municipal Bond, raising ₹150 crore for a state-of-the-art Tertiary Sewage Treatment Plant…
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ग्रीन म्यूनिसिपल बॉंड (GMB)
समाचार में: स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत, गाज़ियाबाद ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉंड जारी किया, जिससे ₹150 करोड़ जुटाए गए हैं,…
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भारत में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक प्रभावशाली न्यायिक उपाय
भारत को कचरे के प्रबंधन में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण और अप्रसंस्कृत ठोस कचरा शामिल है।…