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भारत की मध्यम वर्ग की बढ़ती असुरक्षा: आर्थिक और नीतिगत आयाम
भारत की आबादी का लगभग 28% हिस्सा मध्यम वर्ग है, जो अस्थिर आय, सीमित सामाजिक सुरक्षा और अनौपचारिक रोजगार के कारण बढ़ती असुरक्षा का…
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Economy
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Rising Vulnerability of India’s Middle Class: Economic and Policy Dimensions
India’s middle class, comprising 28% of the population, faces rising vulnerability due to unstable incomes, limited social security, and informal employment. Despite poverty reduction,…
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Subhas Chandra Bose: Revolutionary Praxis and Ideological Synthesis in India’s Freedom Struggle
Subhas Chandra Bose’s political career combined idealistic nationalism with pragmatic militancy, challenging Gandhian non-violence and reshaping India’s freedom struggle. His leadership of the Indian…
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स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0: संरचना, प्रभाव और वेंचर कैपिटल जुटाने में रणनीतिक भूमिका
2016 में शुरू हुए स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के तहत लॉन्च किया गया स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0, ₹10,000 करोड़ की राशि SEBI-रजिस्टर्ड…
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Startup India Fund of Funds 2.0: Structure, Impact, and Strategic Role in Venture Capital Mobilization
Startup India Fund of Funds 2.0, launched under the Startup India Action Plan, deploys ₹10,000 crore via SEBI-registered AIFs to catalyse venture capital in…
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Dr. B.R. Ambedkar and Ambedkar Jayanti: Constitutional Legacy and Social Justice in India
Ambedkar Jayanti marks the birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar, the principal architect of the Indian Constitution and a social reformer. His constitutional provisions,…
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Light Pollution in India: Environmental, Health, and Policy Challenges of Artificial Light at Night (ALAN)
Artificial Light at Night (ALAN) has increased 16% globally between 2014 and 2022, driven by urbanization and unregulated lighting. India faces rising environmental, health,…
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भारत में लाइट पॉल्यूशन: रात में कृत्रिम रोशनी के पर्यावरण, स्वास्थ्य और नीति संबंधी चुनौतियाँ
रात में कृत्रिम रोशनी (ALAN) 2014 से 2022 के बीच विश्व स्तर पर 16% बढ़ी है, जिसका मुख्य कारण तेज़ शहरीकरण और अनियंत्रित लाइटिंग…
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RBI’s Revised Framework for Identifying Upper Layer NBFCs: Simplifying Systemic Risk Regulation
In April 2024, RBI revised the framework for identifying Upper Layer NBFCs by replacing the complex dual methodology with a single asset-size threshold of…
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RBI का संशोधित ढांचा: ऊपरी स्तर की NBFCs की पहचान और प्रणालीगत जोखिम नियंत्रण में सरलता
अप्रैल 2024 में RBI ने ऊपरी स्तर की NBFCs की पहचान का तरीका बदलकर जटिल दोहरे मानदंड की जगह ₹1,00,000 करोड़ की एकल संपत्ति…