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मिथोस चुनौती: एआई, साइबर सुरक्षा और वैश्विक शासन की अनिवार्यताएं
Anthropic के Mythos AI मॉडल ने स्वायत्त रूप से साइबर सुरक्षा कमजोरियों का पता लगाया है, जो भारत के कानूनी और संस्थागत ढांचे में…
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मिथोस चुनौती: एआई, साइबर सुरक्षा और वैश्विक शासन की जरूरतें
Anthropic का Mythos AI मॉडल स्वचालित रूप से जीरो-डे कमजोरियों का पता लगाता है, जो भारत के IT Act 2000 जैसे साइबर सुरक्षा कानूनों…
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Mythos Challenge: AI, Cybersecurity, and Global Governance Imperatives
Anthropic’s Mythos AI model autonomously discovers zero-day vulnerabilities, exposing gaps in India’s cybersecurity laws like the IT Act 2000. With AI-driven cyberattacks rising, India…
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भारत में दलबदल विरोधी कानून: संवैधानिक प्रावधान, चुनौतियाँ और तुलनात्मक विश्लेषण
52वें संशोधन अधिनियम, 1985 के तहत लागू दलबदल विरोधी कानून का उद्देश्य राजनीतिक दलबदल को रोकना है, जो सरकारों को अस्थिर कर देता है।…
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Anti-Defection Law in India: Constitutional Provisions, Challenges, and Comparative Analysis
The Anti-Defection Law, introduced by the 52nd Amendment Act, 1985, aims to prevent political defections that destabilize governments. Despite constitutional provisions and landmark Supreme…
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Anti-Defection Law in India: Constitutional Provisions, Challenges, and Comparative Perspectives
The Anti-Defection Law, introduced by the 52nd Amendment in 1985 and embodied in the Tenth Schedule, disqualifies legislators who defect from their parties to…
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भारत में ट्रेड यूनियनों का कमजोर होना: कानूनी, आर्थिक और संरचनात्मक पहलू
भारत में ट्रेड यूनियनें कानूनों के केंद्रीकरण, आर्थिक अनौपचारिकता और संरचनात्मक विखंडन के कारण कमजोर हुई हैं। संविधान के Article 19(1)(c) और Trade Unions…
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Weakening of Trade Unions in India: Legal, Economic, and Structural Dimensions
Trade unions in India have weakened due to legislative centralization, economic informalization, and structural fragmentation. Despite constitutional protection under Article 19(1)(c) and laws like…
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Weakening of Trade Unions in India: Legal, Economic, and Institutional Dimensions
Trade unions in India have weakened due to legal constraints, declining membership, and the rise of informal and contractual employment. Despite constitutional protection under…
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भारत में आंतरिक पार्टी लोकतंत्र: कानूनी ढांचा, चुनौतियाँ और तुलनात्मक अध्ययन
भारत में आंतरिक पार्टी लोकतंत्र से आशय उन प्रक्रियाओं से है जो राजनीतिक दलों के भीतर पारदर्शिता, जवाबदेही और मेरिट आधारित निर्णय लेने को…