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भारत में आवासीय पृथक्करण और सार्वजनिक स्वास्थ्य तक पहुंच: संरचनात्मक बाधाएं और नीतिगत कमियां
भारत में आवासीय पृथक्करण मुख्य रूप से शहरी वंचित वर्गों को सीमित संसाधनों वाले इलाकों में सीमित कर देता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं…
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Economy
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नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL): वित्तीय तनावग्रस्त संपत्तियों के समाधान और वसूली में भारत की प्रगति, वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए
वित्तीय वर्ष 2024-25 में शुरू हुई नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) भारतीय बैंकों से ₹2 लाख करोड़ की तनावग्रस्त संपत्तियों को समेकित कर…
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Project to Strengthen Grassroots Biodiversity Governance in India: Legal Framework, Institutional Roles, and Economic Dimensions
The Ministry of Environment, Forest and Climate Change, in partnership with NBA, GEF, and UNDP, launched a USD 4.88 million project (2025–2030) to strengthen…
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भारत में ग्राम स्तर जैव विविधता शासन को मजबूत करने की परियोजना: कानूनी ढांचा, संस्थागत भूमिकाएं और आर्थिक पहलू
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने NBA, GEF और UNDP के साथ मिलकर तमिलनाडु और मेघालय में ग्राम स्तर जैव विविधता शासन को…
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Structural Gaps in India’s Energy Transition: Night-Time Power Supply Challenges and Policy Imperatives
India’s night-time power supply faces structural deficits due to heavy reliance on solar energy, insufficient grid-scale battery storage, and rising forced outages. Despite a…
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Supreme Court Upholds Mandatory Admissions Under the Right to Education Act
The Supreme Court of India has upheld the mandatory admission of disadvantaged children under the 25% quota in private unaided schools as per the…
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Geospatial Ecosystems and Land Governance in India: Integrating Technology for Transparent Land Administration
India’s land governance is evolving through integration of geospatial ecosystems like GIS, GPS, and drone mapping, coordinated by institutions such as DoLR and SoI.…
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भारत में सामाजिक सुरक्षा: बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के बीच कवरेज का विस्तार
1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ी है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में बढ़ती आर्थिक मुश्किलें कमजोर…
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Panchayat Advancement Index 2.0: Assessing Decentralized Governance and Rural Development
The Panchayat Advancement Index (PAI) 2.0, released by the Ministry of Panchayati Raj in 2024, evaluates over 2.5 lakh Gram Panchayats across India on…
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Social Security in India: Expanding Coverage Amid Rising Economic Distress
India’s social security coverage has expanded under schemes like NSAP since 1995, yet rising economic distress among vulnerable populations—especially in the informal sector—reveals systemic…