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भारत में आवासीय पृथक्करण और सार्वजनिक स्वास्थ्य तक पहुंच: संरचनात्मक बाधाएं और नीतिगत कमियां
भारत में आवासीय पृथक्करण मुख्य रूप से शहरी वंचित वर्गों को सीमित संसाधनों वाले इलाकों में सीमित कर देता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं…
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भारत में आवासीय पृथक्करण मुख्य रूप से शहरी वंचित वर्गों को सीमित संसाधनों वाले इलाकों में सीमित कर देता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं…
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वित्तीय वर्ष 2024-25 में शुरू हुई नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) भारतीय बैंकों से ₹2 लाख करोड़ की तनावग्रस्त संपत्तियों को समेकित कर…
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The Ministry of Environment, Forest and Climate Change, in partnership with NBA, GEF, and UNDP, launched a USD 4.88 million project (2025–2030) to strengthen…
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पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने NBA, GEF और UNDP के साथ मिलकर तमिलनाडु और मेघालय में ग्राम स्तर जैव विविधता शासन को…
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India’s night-time power supply faces structural deficits due to heavy reliance on solar energy, insufficient grid-scale battery storage, and rising forced outages. Despite a…
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The Supreme Court of India has upheld the mandatory admission of disadvantaged children under the 25% quota in private unaided schools as per the…
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India’s land governance is evolving through integration of geospatial ecosystems like GIS, GPS, and drone mapping, coordinated by institutions such as DoLR and SoI.…
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1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ी है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में बढ़ती आर्थिक मुश्किलें कमजोर…
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The Panchayat Advancement Index (PAI) 2.0, released by the Ministry of Panchayati Raj in 2024, evaluates over 2.5 lakh Gram Panchayats across India on…
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India’s social security coverage has expanded under schemes like NSAP since 1995, yet rising economic distress among vulnerable populations—especially in the informal sector—reveals systemic…