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भारत में डिजिटल धोखाधड़ी और RBI के मुआवज़ा उपाय
हाल ही में खबरें आई हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने छोटे-मूल्य के धोखाधड़ी लेनदेन से होने वाले नुकसान की भरपाई करने का…
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Daily Current Affairs for UPSC and State PCS
Read important national, international, economic, environmental and science developments explained for civil-services preparation.
Latest Current Affairs articles
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सरकार ने ‘डीप टेक’ स्टार्ट-अप्स के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए
केंद्र सरकार ने औपचारिक रूप से "डीप टेक स्टार्ट-अप्स" की परिभाषा दी है, जो कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा जारी…
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Government Lays Down Eligibility Criteria For ‘Deep Tech’ Start-ups
The Union Government has officially defined “Deep Tech Start-ups” through a gazette notification issued by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade…
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CAR T-सेल थेरेपी: नई प्रगति और चुनौतियाँ
समाचार में आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने CAR T-cell और अन्य अपनाने योग्य T-cell ट्रांसफर (ACT) चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण चुनौती का समाधान किया…
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CAR T-cell therapy: New Developments and Challenges
Researchers at IIT Bombay addressed a critical challenge in CAR T-cell and other adoptive T-cell transfer (ACT) therapies. T-cells They are white blood cells…
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“भूलने के अधिकार” (RTBF) का दायरा
समाचार में: सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें दिसंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती…
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Scope of the “right to be forgotten” (RTBF)
The Supreme Court issued notice on a plea challenging a December 2025 Delhi High Court ruling that ordered the removal of past news reports…
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The State of Climate Governance: India & World
Published on: 07 February, 2026 Global climate governance has gained renewed attention due to repeated shortfalls in international climate negotiations, particularly at recent Conferences…
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Ease of Doing Business: India’s Ongoing Regulatory Transformation
In Context Union Budget 2026-27 reinforces Ease of Doing Business as pillar of growth and development, while focusing on digitisation, tax certainty, investor access…
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व्यवसाय करने में आसानी: भारत का निरंतर नियामक परिवर्तन
संविधान के तहत 2026-27 का केंद्रीय बजट व्यापार करने में आसानी को विकास और प्रगति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में मजबूत करता…