LearnPro Library
Daily Editorial
Post
भारत के बच्चों की वंचना समस्या: त्वरित और संगठित सुधार की आवश्यकता
यूनीसेफ की 'State of the World’s Children (SWOC) 2025' रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील देशों जैसे भारत को गंभीर बाल गरीबी और बहुआयामी बाल वंचना…
Post
Deprivation Problem of India’s Children: Urgent & Systematic Reforms
According to the ‘State of the World’s Children (SWOC) 2025’ report by UNICEF, developing nations such as India face extreme child poverty and multidimensional…
Post
India’s Disaster Response: Slippery Slope For Federalism
The case of the Wayanad Landslides (Kerala, 2024) exemplifies the structural issues where an assessed loss of ₹2,200 crore received only ₹260 crore from…
Post
भारत की आपदा प्रतिक्रिया: संघवाद के लिए खतरनाक मोड़
वायनाड भूस्खलन का मामला (केरल, 2024) उन संरचनात्मक समस्याओं को उजागर करता है, जहां ₹2,200 करोड़ के अनुमानित नुकसान में से केवल ₹260 करोड़…
Post
भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी का प्रवेश
एक ऐतिहासिक नीति परिवर्तन के तहत, भारत ने अपनी नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है। यह क्षेत्र 1962…
Post
Opening India’s Nuclear Energy Sector to Private Participation
In a landmark policy shift, India has opened its civilian nuclear energy sector to private companies—a domain exclusively reserved for the state since the…
Post
Need of Uniform National Judicial Policy
Recently, Chief Justice of India Surya Kant has proposed a Uniform National Judicial Policy to ensure that courts across India decide cases with greater…
Post
एक समान राष्ट्रीय न्यायिक नीति की आवश्यकता
हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक समान राष्ट्रीय न्यायिक नीति का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है…