सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के साबरिमाला फैसले की समीक्षा शुरू की

13 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने Indian Young Lawyers Association v. State of Kerala (2018) 11 SCC 1 के तहत अपने ऐतिहासिक 2018 के फैसले की समीक्षा के लिए सुनवाई शुरू की। उस फैसले में 10 से 50 वर्ष की उम्र की महिलाओं को साबरिमाला मंदिर में प्रवेश की इजाजत दी गई थी, जो सदियों पुराने धार्मिक परंपरा आधारित प्रतिबंध को खत्म करता है। 49 याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल की गई समीक्षा याचिकाएं, जिनमें धार्मिक संगठनों और भक्तों का समूह शामिल है, सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत 'आवश्यक धार्मिक प्रथाओं' की व्याख्या को चुनौती देती हैं। यह न्यायिक पुनः परीक्षण लिंग समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन की संवैधानिक जटिलताओं को सामने लाता है।

धार्मिक स्वतंत्रता और लिंग समानता का संवैधानिक ढांचा

अनुच्छेद 25 और 26 धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और धार्मिक संप्रदायों को अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 25(1) सभी व्यक्तियों को धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचारित करने का अधिकार देता है, बशर्ते सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य का उल्लंघन न हो। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि, ये अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों, विशेषकर अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) के अधीन हैं। 2018 के फैसले में Shirur Mutt (1954) SCR 1005 के 'आवश्यक धार्मिक प्रथाओं' के सिद्धांत को लागू किया गया, जो संविधानिक नैतिकता के खिलाफ धार्मिक प्रथाओं को सीमित करता है।

• 2018 के फैसले में 10-50 वर्ष की महिलाओं पर प्रतिबंध को भेदभावपूर्ण और आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं माना गया।
• प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, 1955 अस्पृश्यता और संबंधित सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धता को मजबूत करता है, जो लिंग समानता को बढ़ावा देता है।
• समीक्षा याचिकाओं में कोर्ट पर आवश्यकत्व परीक्षण गलत तरीके से लागू करने और धार्मिक स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने का आरोप है।

साबरिमाला यात्रा और प्रवेश प्रतिबंधों का आर्थिक प्रभाव

साबरिमाला प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, जो दान और स्थानीय व्यापार के माध्यम से ₹2000 करोड़ से अधिक की आर्थिक गतिविधि उत्पन्न करता है (केरल टूरिज्म डिपार्टमेंट, 2023)। विशेषकर मंडला-मकरविलक्कु अवधि में पथनमथिट्टा जिले की आर्थिक गतिविधि में 15-20% की वृद्धि होती है (केरल इकोनॉमिक रिव्यू, 2023)। महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध से स्थानीय व्यवसायों जैसे आतिथ्य, परिवहन और खुदरा क्षेत्र प्रभावित होते हैं। केरल सरकार तीर्थयात्रा के दौरान कानून और व्यवस्था के लिए प्रतिवर्ष ₹150 करोड़ आवंटित करती है (केरल पुलिस, 2023), जो बड़ी भीड़ और विरोध प्रबंधन की उच्च प्रशासनिक लागत दर्शाता है।

• फैसले के बाद पहले वर्ष में केवल लगभग 2,000 महिलाओं ने मंदिर में प्रवेश किया, जो सामाजिक विरोध को दर्शाता है (The Hindu, 2019)।
• महिला प्रवेश के खिलाफ विरोधों के दौरान आर्थिक व्यवधानों से स्थानीय हितधारकों को अल्पकालिक नुकसान हुआ।
• धार्मिक पर्यटन क्षेत्र के लिए रोजगार और राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है।

साबरिमाला विवाद में प्रमुख संस्थानों की भूमिका

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया संवैधानिक वैधता का निर्णय करता है और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाता है। केरल राज्य सरकार मंदिर प्रशासन और तीर्थयात्रा के दौरान कानून व्यवस्था का प्रबंधन करती है। त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) साबरिमाला के संचालन का प्रावधानिक प्रबंधन करता है। कानून और न्याय मंत्रालय कानूनी ढांचे की निगरानी करता है, जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) धार्मिक संदर्भों में लिंग अधिकारों की पैरवी करता है।

• 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला धार्मिक परंपराओं में न्यायिक हस्तक्षेप का एक मिसाल स्थापित करता है।
• केरल सरकार को कानून व्यवस्था और संवैधानिक दायित्वों के बीच संतुलन बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
• TDB का रोल कोर्ट के आदेशों को लागू करने और मंदिर के मामलों के प्रबंधन में अहम है।
• NCW ने धार्मिक प्रथाओं में लिंग समानता का समर्थन किया है, जिससे सार्वजनिक बहस प्रभावित हुई है।

भारत और नेपाल में न्यायिक दृष्टिकोण की तुलना

साबरिमाला मामला नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में लिंग आधारित प्रतिबंधों पर बहस की तरह है, जहां परंपरागत रूप से महिलाओं को माहवारी के दौरान प्रवेश से रोका जाता है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पूर्ण प्रतिबंधों को संविधान के तहत लिंग समानता के आधार पर खारिज किया। इससे कुछ छूट मिली लेकिन विवाद अभी भी जारी है। नेपाल की न्यायपालिका का रुख भारत से अलग है, जो संवैधानिक समानता को प्राथमिकता देते हुए धार्मिक परंपराओं का सावधानीपूर्वक सम्मान करता है।

धार्मिक और लिंग अधिकारों के न्यायिक प्रबंधन में संरचनात्मक कमियां

यह समीक्षा इस बात को उजागर करती है कि 'आवश्यक धार्मिक प्रथाओं' की स्पष्ट और एकरूप परिभाषा का अभाव है। इससे न्यायिक फैसलों में असंगति और लंबी मुकदमाबाजी होती है, जो सामाजिक सौहार्द और शासन को प्रभावित करती है। अनुच्छेद 25/26 और अनुच्छेद 14 के बीच संतुलन अभी भी न्यायपालिका के लिए चुनौती बना हुआ है, खासकर धार्मिक संदर्भ में लिंग न्याय को लेकर। विधायी स्पष्टता की कमी न्यायिक चुनौतियों को और बढ़ाती है।

• आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के सिद्धांत में सटीक मानदंड नहीं होने से व्याख्यात्मक मतभेद होते हैं।
• न्यायिक निर्णय धार्मिक स्वायत्तता और संवैधानिक नैतिकता के बीच झूलते रहते हैं।
• लंबी मुकदमाबाजी सामाजिक ध्रुवीकरण और प्रवर्तन की कठिनाइयों को बढ़ावा देती है।

महत्व और आगे का रास्ता

• धार्मिक प्रथाओं और मौलिक अधिकारों के बीच स्पष्ट विधायी दिशा-निर्देश बनाना न्यायपालिका पर दबाव कम कर सकता है।
• न्यायपालिका को एक सुसंगत आवश्यकत्व परीक्षण विकसित करना चाहिए जो लिंग समानता और धार्मिक स्वतंत्रता दोनों का सम्मान करे।
• राज्य सरकारें और मंदिर बोर्ड हितधारकों के साथ संवाद कर शांतिपूर्ण अनुपालन को बढ़ावा दें।
• सार्वजनिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से संवैधानिक अधिकारों और न्यायिक तर्क को समझाकर सामाजिक विरोध को कम किया जा सकता है।

मुख्य प्रश्न

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 14 के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के 2018 साबरिमाला फैसले का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। धार्मिक स्वतंत्रता और लिंग समानता के बीच संतुलन बनाने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें और इन चुनौतियों से निपटने के लिए संस्थागत सुधारों का सुझाव दें। (250 शब्द)