परिचय: झारखंड के पवित्र प्राकृतिक स्थल और जनजातीय संरक्षण

झारखंड में लगभग 3,500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले 1,200 से अधिक पवित्र वनक्षेत्र हैं, जिनकी देखरेख मुख्यतः संथाल, मुंडा और ओरांव जैसे जनजातीय समुदाय करते हैं (झारखंड फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021)। ये स्थल जनजातीय सांस्कृतिक पहचान और जैव विविधता के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, जिनमें छोटानागपुर पठार के 15 संकटग्रस्त वनस्पति प्रजातियां पाई जाती हैं (बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 2022)। झारखंड की जनसंख्या का 26.2% हिस्सा जनजातीय समुदायों का है (जनगणना 2011), जो पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान और रीति-रिवाजों के जरिए इन पवित्र वनक्षेत्रों की रक्षा करते हैं। इन स्थलों में गैर-पवित्र जंगलों की तुलना में 30% अधिक जैव विविधता पाई जाती है (इंडियन जर्नल ऑफ इकोलॉजी, 2023)। जनजातीय संरक्षण औपचारिक पर्यावरणीय शासन के साथ मेल खाता है, लेकिन नीति स्तर पर इसे पर्याप्त मान्यता नहीं मिली है।

पवित्र प्राकृतिक स्थलों पर कानूनी और संवैधानिक ढांचा

संविधान के अनुच्छेद 48A के तहत राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार की जिम्मेदारी दी गई है, जो वन और जैव विविधता संरक्षण का संवैधानिक आधार है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स (रोकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स) एक्ट, 2006 (FRA) की धारा 3(1)(i) और 3(1)(j) के तहत सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता दी गई है, जिसमें पवित्र वनक्षेत्रों की सुरक्षा शामिल है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, 2002 की धारा 41 के तहत स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (LBMCs) गठित की जाती हैं, जिनमें अक्सर जनजातीय संरक्षक शामिल होते हैं, जो जमीनी स्तर पर जैव विविधता का प्रबंधन करते हैं। झारखंड का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1976 राज्य में वन उपयोग को नियंत्रित करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1997) जैसे फैसले जनजातीय अधिकारों को मजबूत करते हैं और सामुदायिक संरक्षण को कानूनी बल देते हैं।

• FRA 2006 की धारा 3(1)(i) और 3(1)(j): सामुदायिक वन अधिकारों सहित पवित्र वनक्षेत्रों को मान्यता।
• बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 की धारा 41: जनजातीय संरक्षकों के साथ LBMCs का गठन।
• झारखंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1976: राज्य में वन संरक्षण और उपयोग का नियमन।
• समथा बनाम आंध्र प्रदेश (1997): सुप्रीम कोर्ट का जनजातीय वन अधिकारों को मान्यता देने वाला फैसला।

पारिस्थितिक महत्व और जैव विविधता संरक्षण

झारखंड के पवित्र वनक्षेत्र जैव विविधता के केंद्र हैं, जो दुर्लभ और स्थानीय संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा करते हैं। इन स्थलों में जैव विविधता की समृद्धि आसपास के गैर-पवित्र जंगलों की तुलना में 30% अधिक है (इंडियन जर्नल ऑफ इकोलॉजी, 2023)। ये छोटानागपुर पठार के 15 संकटग्रस्त वनस्पति प्रजातियों के लिए आनुवंशिक भंडार का काम करते हैं (बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 2022)। जनजातीय संरक्षण के कारण 2015 से 2022 के बीच झारखंड में वनों की कटाई में 12% की कमी आई है (फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, 2022), जो जनजातीय संरक्षण की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

• 1,200 से अधिक पवित्र वनक्षेत्र, कुल 3,500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले।
• 15 संकटग्रस्त और स्थानीय वनस्पति प्रजातियों का संरक्षण।
• आसपास के जंगलों की तुलना में 30% अधिक जैव विविधता।
• 2015-2022 के बीच वनों की कटाई में 12% की कमी।

आर्थिक पहलू: आजीविका और संरक्षण के लिए धन

झारखंड सरकार अपने वन एवं पर्यावरण विभाग के तहत वार्षिक लगभग ₹150 करोड़ संरक्षण और जनजातीय कल्याण के लिए बजट आवंटित करती है (झारखंड बजट 2023-24)। पवित्र वनक्षेत्रों से सतत तरीके से जुटाए गए गैर-काष्ठीय वन उत्पादों (NTFPs) से स्थानीय जनजातीय अर्थव्यवस्था को सालाना लगभग ₹200 करोड़ का लाभ होता है (झारखंड स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022)। इन स्थलों से जुड़े इको-टूरिज्म ने पिछले पांच वर्षों में 8% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है, जिससे 5,000 से अधिक जनजातीय युवाओं को रोजगार मिला है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (NAP) ने 2019 से झारखंड में संरक्षण से जुड़े आजीविका प्रयासों के लिए ₹50 करोड़ आवंटित किए हैं, जो जनजातीय संरक्षण मॉडल की आर्थिक स्थिरता को मजबूत करते हैं।

• वन संरक्षण और जनजातीय कल्याण के लिए ₹150 करोड़ वार्षिक राज्य बजट।
• सतत गैर-काष्ठीय वन उत्पादों से ₹200 करोड़ वार्षिक आय।
• 8% की CAGR से इको-टूरिज्म का विकास, 5,000+ जनजातीय युवाओं को रोजगार।
• 2019 से NAP के तहत ₹50 करोड़ संरक्षण-आधारित आजीविका के लिए।

जनजातीय संरक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था

झारखंड में संरक्षण और जनजातीय कल्याण के लिए कई संस्थाएं काम करती हैं। झारखंड वन विभाग वन संरक्षण योजनाएं और कल्याण कार्यक्रम लागू करता है। झारखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड (JSBB) पवित्र प्राकृतिक स्थलों सहित जैव विविधता प्रबंधन की देखरेख करता है। जनजातीय अनुसंधान संस्थान संरक्षण से जुड़े जनजातीय सांस्कृतिक प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करता है। केंद्र सरकार के स्तर पर जनजातीय मामलों का मंत्रालय (MoTA) जनजातीय कल्याण और वन अधिकारों के क्रियान्वयन का प्रमुख एजेंसी है। जमीनी स्तर पर स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (LBMCs) जनजातीय संरक्षकों के साथ जैव विविधता प्रबंधन करती हैं। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (JSPCB) पवित्र स्थलों से जुड़े पर्यावरणीय नियमों की निगरानी करता है।

• झारखंड वन विभाग: संरक्षण और कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन।
• झारखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड: जैव विविधता और पवित्र वनक्षेत्रों की देखरेख।
• जनजातीय अनुसंधान संस्थान: जनजातीय पर्यावरणीय प्रथाओं का दस्तावेजीकरण।
• जनजातीय मामलों का मंत्रालय: केंद्र स्तर पर कल्याण और FRA लागू करना।
• स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ: जमीनी स्तर पर संरक्षण।
• झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड: पर्यावरणीय अनुपालन निगरानी।

कानूनी मान्यता की तुलना: झारखंड बनाम न्यूजीलैंड के माओरी पवित्र स्थल

संरक्षण और नीति कार्यान्वयन में मुख्य चुनौतियां

FRA 2006 के तहत कानूनी मान्यता के बावजूद, झारखंड के कई पवित्र वनक्षेत्र सीमांकित नहीं हैं और खनन, वनों की कटाई तथा अवसंरचना अतिक्रमण के खतरे में हैं। राज्य की संरक्षण नीतियां अक्सर सामुदायिक संरक्षण की तुलना में वाणिज्यिक वन प्रबंधन को प्राथमिकता देती हैं, जिससे जनजातीय पवित्र स्थलों की सुरक्षा कमजोर होती है। यह नियामक कमी जनजातीय पारिस्थितिक ज्ञान को नजरअंदाज करती है और जैव विविधता केंद्रों को खतरे में डालती है। जनजातीय संरक्षण प्रथाओं को औपचारिक शासन में प्रभावी रूप से शामिल करना अभी भी सीमित है, जिससे टिकाऊ वन प्रबंधन की संभावनाएं कम हो रही हैं।

• कई पवित्र वनक्षेत्रों का औपचारिक सीमांकन और कानूनी सुरक्षा का अभाव।
• खनन, वनों की कटाई और अवसंरचना अतिक्रमण के प्रति संवेदनशीलता।
• राज्य नीतियां सामुदायिक संरक्षण की तुलना में वाणिज्यिक वन प्रबंधन को प्राथमिकता देती हैं।
• औपचारिक शासन में जनजातीय पारिस्थितिक ज्ञान का अपर्याप्त समावेश।

महत्त्व और आगे का रास्ता

• FRA और राज्य कानूनों के तहत पवित्र वनक्षेत्रों का औपचारिक सीमांकन और कानूनी मान्यता जल्द से जल्द सुनिश्चित करनी चाहिए।
• LBMCs की क्षमता वृद्धि और वित्तीय सहायता के माध्यम से जमीनी जैव विविधता प्रबंधन को मजबूत करना।
• झारखंड की वन प्रबंधन और जैव विविधता नीतियों में जनजातीय पारिस्थितिक ज्ञान को शामिल करना।
• संरक्षण से जुड़ी आजीविका के विकल्प के रूप में इको-टूरिज्म और सतत NTFP उपयोग को बढ़ावा देना।
• वन विभाग, JSBB, MoTA और जनजातीय अनुसंधान संस्थान के बीच बेहतर समन्वय बढ़ाना।
• न्यूजीलैंड जैसे अंतरराष्ट्रीय मॉडल से सीख लेकर जनजातीय संरक्षकों को कानूनी अधिकार देना।

मेन प्रश्न

झारखंड में जनजातीय समुदायों की पवित्र प्राकृतिक स्थलों के संरक्षण में भूमिका की समीक्षा करें। इन स्थलों की औपचारिक मान्यता और सुरक्षा में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें और पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान को राज्य संरक्षण नीतियों में शामिल करने के उपाय सुझाएं।