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बाल मृत्यु दर के स्तर और रुझान: वैश्विक और भारतीय दृष्टिकोण
1990 के बाद से विश्व में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 60% की गिरावट आई है, लेकिन नवजात…
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Economy
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Levels and Trends in Child Mortality: Global and Indian Perspectives
Global under-five mortality declined by 60% since 1990, but neonatal deaths now account for nearly half of child deaths, underscoring the need for improved…
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युद्ध में नैतिकता: नैतिक ढांचे, कानूनी मानदंड और प्रवर्तन की चुनौतियाँ
युद्ध में नैतिकता को न्यायसंगत युद्ध सिद्धांत और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून जैसे फ्रेमवर्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिनमें जिनेवा कन्वेंशन्स और संयुक्त राष्ट्र…
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Morality in Warfare: Ethical Frameworks, Legal Norms, and Enforcement Challenges
Morality in warfare is governed by frameworks like Just War Theory and International Humanitarian Law, including the Geneva Conventions and UN Charter. Despite these,…
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India’s Demographic Transition: From Dividend to Ageing Challenge
India’s demographic transition is shifting from a youthful population dividend to an ageing challenge, with elderly population projected to rise from 8.6% in 2011…
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भारत का जनसांख्यिकीय बदलाव: युवाओं के लाभ से बुजुर्गों की चुनौती तक
भारत का जनसांख्यिकीय बदलाव अब युवाओं के लाभ से बुजुर्गों की बढ़ती संख्या की चुनौती की ओर बढ़ रहा है। बुजुर्गों की आबादी 2011…
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CARA Issues Nationwide Directions to Strengthen Adoption Procedures in India
In 2023, CARA issued three nationwide memorandums to SARAs to strengthen adoption procedures under the Juvenile Justice Act, enhancing child protection, transparency, and accountability.…
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भारत की ₹20,000 करोड़ की कार्बन क्रेडिट योजना: औद्योगिक CCUS क्रियान्वयन में चुनौतियां और अस्पष्टताएं
भारत की ₹20,000 करोड़ की कार्बन क्रेडिट योजना का लक्ष्य CCUS तकनीकों के जरिए पांच प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में उत्सर्जन कम करना है, जो…
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India’s ₹20,000 Crore Carbon Credit Plan: Challenges and Ambiguities in Industrial CCUS Implementation
India’s ₹20,000 crore carbon credit plan focuses on industrial decarbonisation via CCUS technologies targeting five sectors responsible for 60% of emissions. The scheme faces…
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लद्दाख में राज्यhood और छठे अनुसूची के तहत स्वायत्तता की मांग को लेकर प्रदर्शन
साल 2023 में लद्दाख में हुए प्रदर्शनों में राज्यhood और छठे अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग उठी, ताकि 2019 में विधान सभा…