Post
केंद्र ने चार नए श्रम संहिताओं की अधिसूचना जारी की
भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 से चार श्रम संहिताओं को लागू करने की घोषणा की है, जिसके तहत 29 मौजूदा श्रम कानूनों का…
Prelims and Mains
Daily Current Affairs for UPSC and State PCS
Read important national, international, economic, environmental and science developments explained for civil-services preparation.
Latest Current Affairs articles
Post
India’s Strategic Pivot: New Direction Toward Asia
The focus of India’s foreign policy toward Asia reflects the evolving global order, where Asia is emerging as the epicenter of economic dynamism, technological…
Post
राष्ट्रीय वन स्वास्थ्य मिशन का आयोजन और भविष्य के स्वास्थ्य खतरों के लिए एकजुट प्रतिक्रिया की अपील
समाचार में: राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन सभा 2025 ने "एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य, एक भविष्य" के विषय के तहत भारत के स्वास्थ्य सुरक्षा के…
Post
National One Health Mission Assembly and Calls For Unified Response to Future Health Threats
The National One Health Mission Assembly 2025 showcased India’s integrated approach to health security under the theme “One Earth, One Health, One Future.” One…
Post
India-U.S. Defence Deal
The US State Department has approved the sale of the FGM-148 Javelin anti-tank missile system and the M982A1 Excalibur precision-guided artillery munitions worth $93…
Post
भारत-अमेरिका रक्षा सौदा
अमेरिका के विदेश विभाग ने भारत को 93 मिलियन डॉलर की लागत से FGM-148 Javelin एंटी-टैंक मिसाइल प्रणाली और M982A1 Excalibur सटीक-निर्देशित तोपखाने के…
Post
नाबालिग न्याय बोर्डों (JJBs) के समक्ष लंबित मामले
'जुवेनाइल जस्टिस और कानून के साथ संघर्ष में बच्चों: फ्रंटलाइन्स पर क्षमता का अध्ययन' नामक रिपोर्ट, जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) द्वारा जारी की…
Post
Pending Cases Before Juvenile Justice Boards (JJBs)
The ‘Juvenile Justice and Children in Conflict with the Law: A Study of Capacity at the Frontlines’, released by the India Justice Report (IJR)…
Post
SC States it cannot Impose Timelines on President and Governors
The Supreme Court held that it cannot impose any timelines for decisions of the President and the governor on granting assent to Bills under…
Post
SC ने कहा, राष्ट्रपति और Governors पर समयसीमा नहीं लगा सकता
सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि वह राष्ट्रपति और governors द्वारा संविधान के अनुच्छेद 200/201 के तहत बिलों पर सहमति देने के…