परिचय: भारत में भूमि असमानता पर विश्व असमानता लैब की रिपोर्ट

2024 में, विश्व असमानता लैब ने ग्रामीण भारत में भूमि स्वामित्व के पैटर्न का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया। सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के लगभग 65 करोड़ लोगों और 2.7 लाख गांवों के आंकड़ों का उपयोग करते हुए, रिपोर्ट में भूमि के अत्यधिक केंद्रीकरण के साथ-साथ व्यापक भूमिहीनता की स्थिति उजागर हुई। यह दोहरी समस्या सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को बढ़ावा देती है और संविधान में निहित निर्देशों तथा स्वतंत्रता के बाद लागू कई भूमि सुधार कानूनों के बावजूद समावेशी ग्रामीण विकास को प्रभावित करती है।

भूमि स्वामित्व का केंद्रीकरण और भूमिहीनता: मुख्य निष्कर्ष

• शीर्ष 10% ग्रामीण परिवारों के पास कुल भूमि का 44% होने से भूमि का अत्यधिक केंद्रीकरण दिखता है (विश्व असमानता लैब, 2024)।
• शीर्ष 5% के पास 32% और शीर्ष 1% के पास अकेले 18% भूमि होने से चरम असमानता स्पष्ट होती है।
• 46% ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं, जिनके पास भूमि नहीं है जो उत्पादक संसाधन बन सके (SECC 2011 के आंकड़ों के आधार पर)।
• गांव स्तर पर, सबसे बड़े भूमिधर के पास औसतन 12.4% भूमि होती है, और 3.8% गांवों में एक ही व्यक्ति के पास 50% से अधिक भूमि होती है, जो जमींदारी प्रभुत्व दर्शाता है।
• बिहार और पंजाब में भूमि का केंद्रीकरण सबसे अधिक है; पंजाब में 73% भूमिहीनता, बिहार में 59% और मध्य प्रदेश में 51% है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भूमिहीनता अपेक्षाकृत कम है।
• केरल में भूमि असमानता सबसे अधिक है, जैसा कि गिनी गुणांक से पता चलता है, हालांकि वहां औसत भूमि स्वामित्व कम है।

भूमि वितरण के लिए संवैधानिक और कानूनी ढांचा

अनुच्छेद 39(b) और (c) राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांतों के तहत राज्य को भूमि का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना और असमान केंद्रीकरण रोकना आवश्यक है ताकि सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिले। इसके आधार पर स्वतंत्रता के बाद विभिन्न भूमि सुधार अधिनियम बनाए गए, जैसे बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 और पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योरस एक्ट, 1953, जो भूमि स्वामित्व की सीमा तय करते हैं और किरायेदारों के अधिकारों की रक्षा करते हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989 हाशिए पर पड़े भूमिधरों को शोषण से बचाता है। सुप्रीम कोर्ट ने के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार (2003) में भूमि सुधार को सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता के लिए अनिवार्य बताया।

भूमि असमानता के आर्थिक निहितार्थ

• लगभग आधे ग्रामीण परिवारों की भूमिहीनता उन्हें उत्पादक संसाधनों से वंचित रखती है, जिससे गरीबी बनी रहती है और सामाजिक उन्नति सीमित होती है।
• शीर्ष 1% भूमिधरों के पास 18% भूमि होने से कृषि में विविधता और निवेश बाधित होता है, क्योंकि बड़े भूखंड अक्सर कम उपयोग में आते हैं या एक ही फसल पर निर्भर रहते हैं।
• भूमि तक सीमित पहुंच के कारण ऋण उपलब्धता भी प्रभावित होती है क्योंकि भूमि ग्रामीण ऋण के लिए प्रमुख गारंटी होती है, जिससे कृषि उत्पादन और ग्रामीण GDP विकास दर, जो 2023 में 3.5% थी (अर्थशास्त्र सर्वेक्षण 2024), प्रभावित होती है।
• ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2023-24 में भूमि सुधार और ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए ₹1.25 लाख करोड़ आवंटित किए हैं, जो सरकार की प्राथमिकता दर्शाता है, हालांकि क्रियान्वयन चुनौतियां बनी हुई हैं।

भूमि शासन में संस्थागत भूमिकाएं

• विश्व असमानता लैब: असमानता के रुझानों पर डेटा-आधारित शोध प्रदान करता है और नीतिगत खामियों को उजागर करता है।
• ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD): भूमि सुधार और ग्रामीण कल्याण योजनाओं को लागू करता है।
• राज्य राजस्व विभाग: भूमि अभिलेख बनाए रखते हैं और भूमि सीमा कानून लागू करते हैं, लेकिन अक्सर पुराने डेटा और राजनीतिक हस्तक्षेप से प्रभावित होते हैं।
• राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO): नीति विश्लेषण के लिए भूमि स्वामित्व पर सामाजिक-आर्थिक आंकड़े उपलब्ध कराता है।
• सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC): ग्रामीण भूमि स्वामित्व और सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर विस्तृत डेटा प्रदान करता है।

तुलनात्मक दृष्टिकोण: ब्राजील के भूमि सुधार से सबक

भारत में भूमि सुधार के क्रियान्वयन में प्रमुख कमजोरियां

• बड़े भूमिधरों के राजनीतिक प्रभाव के कारण भूमि सीमा कानूनों का कमजोर पालन।
• पुराने और गलत भूमि अभिलेख से अधिशेष भूमि की पहचान और पुनर्वितरण में बाधा।
• स्थायी अभिजात वर्ग का विरोध व्यापक सुधारों के राजनीतिक इरादों को कमजोर करता है।
• नीति में अक्सर आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे सामाजिक न्याय के उद्देश्य पीछे रह जाते हैं।

महत्व और आगे का रास्ता

• भूमि अभिलेखों का देशव्यापी अद्यतन और डिजिटलीकरण कर पारदर्शिता और क्रियान्वयन बेहतर बनाना।
• राज्य राजस्व विभागों और MoRD की संस्थागत क्षमता मजबूत कर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
• भूमि सुधार को ग्रामीण ऋण और कृषि विविधीकरण योजनाओं के साथ जोड़कर उत्पादकता बढ़ाना।
• राजनीतिक और आर्थिक बाधाओं को हितधारकों की भागीदारी और कानूनी सुरक्षा के माध्यम से दूर करना।
• ब्राजील जैसे अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों से सीख लेकर स्थायी और प्रभावी भूमि पुनर्वितरण नीतियां बनाना।

मेन प्रश्न

विश्व असमानता लैब की रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण भारत में भूमि असमानता की सीमा और इसके प्रभावों पर चर्चा करें। मौजूदा भूमि सुधार कानूनों की प्रभावशीलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें और भूमि के केंद्रीकरण एवं भूमिहीनता को दूर करने के लिए उपाय सुझाएं। (250 शब्द)