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सार्वभौमिक और समान स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता
सार्वभौमिक और समान स्वास्थ्य कवरेज यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति, चाहे उसका सामाजिक-आर्थिक स्तर कुछ भी हो, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बना…
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Polity
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आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों का उप-श्रेणीकरण
आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने अनुसूचित जातियों (SCs) के उप-श्रेणीकरण पर एक सदस्यीय आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी है ताकि लाभों का समान वितरण…
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Sub-categorisation of SCs in Andhra Pradesh
The Andhra Pradesh Cabinet approved the one-member commission’s recommendations on the sub-categorisation of Scheduled Castes (SCs) to ensure equitable distribution of benefits.
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फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें
96.28% के निपटान दर के साथ, फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें (FTSCs) यौन अपराधों के शिकारों के लिए न्याय को तेजी से सुनिश्चित कर रही…
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Fast Track Special Courts
With an disposal rate of 96.28%, Fast Track Special Courts (FTSCs) have significantly expedited justice for survivors of sexual crimes by ensuring swift legal…
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Concerns Raised over the Amendment into the RTI Act, 2005
Over 30 civil society organisations are urging the Union government to preserve the Right to Information Act, 2005.
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सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन पर उठे सवाल
30 से अधिक नागरिक समाज संगठनों ने केंद्र सरकार से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 को बनाए रखने की अपील की है।
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MHA To Review AFSPA in the Northeast
The Union Home Ministry is currently reviewing the extent of AFSPA coverage in the states of Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, and Assam.
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MHA उत्तरपूर्व में AFSPA की समीक्षा करेगा
केंद्रीय गृह मंत्रालय वर्तमान में मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में AFSPA के दायरे की समीक्षा कर रहा है।
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X Corp. ने सरकार के सामग्री ब्लॉकिंग आदेशों को चुनौती दी
X Corp, जिसे पहले Twitter Inc. के नाम से जाना जाता था, भारतीय सरकार के अपने प्लेटफॉर्म पर सामग्री ब्लॉकिंग के तरीके को चुनौती…