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संविधानिक नैतिकता के आयाम
हाल के वर्षों में, भारत के संवैधानिक न्यायालयों ने 'संवैधानिक नैतिकता' के सिद्धांत को संवैधानिक व्याख्या और न्यायिक तर्क के लिए पुनर्जीवित किया है।…
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Daily Editorial
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Contours of Constitutional Morality
In recent years, India’s constitutional courts have revived the concept of ‘constitutional morality’ for constitutional interpretation and judicial reasoning, and has become a litmus…
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Massive Pendency of Execution Petitions in Lower Judiciary
Recent Supreme Court data reveals that over 8.82 lakh execution petitions are pending across district courts nationwide, 3.38 lakh new petitions were filed in…
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निचली अदालतों में निष्पादन याचिकाओं का भारी बकाया
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आंकड़ों से पता चला है कि देशभर के जिला अदालतों में 8.82 लाख से अधिक निष्पादन याचिकाएं लंबित…
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भारत का शहरी संकट गहराता जा रहा है, राज्य स्तर पर नगर प्रशासन में बाधाएं आ रही हैं।
शहरी भारत तेजी से, बिना योजना के विकास के बोझ तले दब रहा है, जहां जाम नालियों, जहरीली हवा, बाढ़ से भरी सड़कों और…
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India’s Urban Crisis Deepens as States Choke City-Level Governance
Urban India is buckling under the weight of rapid, unplanned growth, with dysfunctions ranging from clogged drains and toxic air to flooded streets and…
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बहुपक्षीयता खत्म नहीं हुई है
बहुपक्षीयता वैश्विक सहयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर जब दुनिया में भू-राजनीतिक तनाव, जलवायु संकट और बढ़ती राष्ट्रवादिता का सामना किया जा रहा…
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Multilateralism Isn’t Dead
Multilateralism remains essential to global cooperation amid ongoing geopolitical tensions, climate crises, and rising nationalism.
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We Need a Law to Protect Domestic Workers
The Supreme Court of Indias directive to the Union government to enact a comprehensive law outlining the rights of domestic workers and to establish…
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हमें घरेलू कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून की जरूरत है
भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को घरेलू कामकाजी लोगों के अधिकारों को स्पष्ट करने वाले एक व्यापक कानून बनाने और विधायी ढांचे…