रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच RBI की भारत की अर्थव्यवस्था पर समीक्षा: क्षेत्रीय असमानताएं और नीतिगत चुनौतियां

RBI की अप्रैल 2024 आर्थिक समीक्षा: एक नजर

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अप्रैल 2024 में अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट जारी की, जिसमें रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते उत्पन्न भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारत की अर्थव्यवस्था में मिली-जुली प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान जताया गया है, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। हालांकि, इसमें क्षेत्रीय असमानताओं और बाहरी कमजोरियों, खासकर उच्च वस्तु मूल्य और सप्लाई चेन में रुकावटों को भी चिन्हित किया गया है। RBI की समीक्षा में मुद्रास्फीति के दबावों को संभालते हुए विकास को बनाए रखने के लिए सावधानीपूर्वक मौद्रिक और वित्तीय नीतियों की जरूरत पर जोर दिया गया है।

RBI की प्रतिक्रिया के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 RBI को मौद्रिक नीति नियंत्रित करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने का अधिकार देता है, खासकर धारा 7 और 17 के तहत। धारा 7 के तहत केंद्र सरकार RBI को सार्वजनिक हित में निर्देश दे सकती है, जबकि धारा 17 RBI को मुद्रास्फीति नियंत्रण और विकास समर्थन के लिए मौद्रिक नीति बनाने और लागू करने का दायित्व देती है। इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 292 के तहत केंद्रीय सरकार को ऋण प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है, जो बाहरी झटकों के दौरान वित्तीय प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है। विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 सीमा पार व्यापार और भुगतान को नियंत्रित करता है, जो युद्ध से उत्पन्न विदेशी मुद्रा प्रवाह में व्यवधानों को संभालने के लिए महत्वपूर्ण है।

• RBI अधिनियम, 1934: मौद्रिक नीति निर्माण और वित्तीय स्थिरता का प्रावधान
• अनुच्छेद 292: केंद्रीय सरकार का सार्वजनिक ऋण प्रबंधन में भूमिका
• FEMA, 1999: विदेशी मुद्रा और व्यापार भुगतान का नियमन

मैकроइकॉनॉमिक संकेतक और क्षेत्रीय प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान (RBI मौद्रिक नीति रिपोर्ट, अप्रैल 2024) वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मध्यम विस्तार को दर्शाता है। इस अवधि में मुद्रास्फीति औसतन 5.7% रही, जिसका मुख्य कारण वैश्विक वस्तु कीमतों में वृद्धि, विशेषकर कच्चे तेल की कीमतों का उछाल था। वस्तु निर्यात में 15.3% की वृद्धि के साथ $450 बिलियन का आंकड़ा छुआ, जो मजबूत बाहरी मांग और निर्यात विविधीकरण को दर्शाता है। हालांकि, कच्चे तेल के आयात बिल में 20% की बढ़ोतरी के कारण $140 बिलियन का आंकड़ा दर्ज हुआ, जिससे व्यापार घाटा और बाहरी कमजोरियां बढ़ीं। वित्तीय घाटा GDP के 5.9% तक रहने का अनुमान है (संघ बजट 2024-25), जो विकास को समर्थन देने के लिए सरकारी खर्च जारी रहने का संकेत है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) प्रवाह में 12% की बढ़ोतरी के साथ $85 बिलियन पहुंचा, जो भू-राजनीतिक जोखिमों के बीच निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।

• GDP वृद्धि: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 6.5% अनुमानित
• मुद्रास्फीति: औसतन 5.7%, वस्तु कीमतों के कारण
• वस्तु निर्यात: $450 बिलियन, 15.3% वार्षिक वृद्धि
• कच्चे तेल आयात बिल: $140 बिलियन, 20% वृद्धि
• वित्तीय घाटा: GDP का 5.9%
• FDI प्रवाह: $85 बिलियन, 12% वृद्धि

बाहरी कमजोरियां और व्यापार गतिशीलता

रूस-यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक वस्तु बाजारों में भारी उथल-पुथल मचाई, जिससे भारत के आयात लागत और सप्लाई चेन प्रभावित हुए। भारत की कच्चे तेल पर भारी निर्भरता — जो खपत का 80% से अधिक है — ने अर्थव्यवस्था को मूल्य झटकों और आपूर्ति अनिश्चितताओं के प्रति संवेदनशील बनाया। इसके बावजूद, भारत ने गैर-पारंपरिक बाजारों और मूल्य संवर्धित वस्तुओं में विविधीकरण के कारण वस्तु निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि की। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने निर्यात संवर्धन और व्यापार सुगमता में अहम भूमिका निभाई। हालांकि, आयात बिल में बढ़ोतरी ने चालू खाता घाटे पर दबाव डाला, जिसके चलते FEMA प्रावधानों के तहत विदेशी मुद्रा प्रबंधन को सावधानी से संभालना आवश्यक हो गया।

• कच्चे तेल पर उच्च निर्भरता बाहरी झटकों के जोखिम को बढ़ाती है
• निर्यात वृद्धि विविधीकरण और सरकारी सहायता से प्रेरित
• व्यापार घाटे का दबाव विदेशी मुद्रा प्रबंधन की मांग करता है
• DGFT और वाणिज्य मंत्रालय निर्यात गति बनाए रखने में महत्वपूर्ण

मौद्रिक और वित्तीय नीति प्रतिक्रियाएं

RBI ने सतर्क रुख अपनाया, विकास समर्थन और मुद्रास्फीति नियंत्रण के बीच संतुलन बनाए रखा। यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) ने 2023 में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में 150 आधार अंक की आक्रामक वृद्धि की, जबकि RBI ने विकास को प्रभावित किए बिना मुद्रास्फीति को संभालने के लिए मापी गई दर वृद्धि की। संघ बजट 2024-25 में वित्तीय घाटा 5.9% रहने का अनुमान है, जो बाहरी झटकों से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकारी खर्च जारी रखने का संकेत देता है। RBI की मौद्रिक नीति और सरकार की वित्तीय उपायों के बीच समन्वय मुद्रास्फीति के दबावों को संभालने और निवेश प्रवाह बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

संरचनात्मक चुनौतियां और नीति अंतर

भारत की कच्चे तेल पर अत्यधिक निर्भरता एक गंभीर कमजोरी बनी हुई है। नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण और आयात स्रोतों का विविधीकरण धीमी गति से हो रहा है, जिससे वैश्विक वस्तु मूल्य अस्थिरता के प्रति सहनशीलता सीमित है। इसके अलावा, क्षेत्रीय असमानताएं बनी हुई हैं, जहां विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में रिकवरी असमान है। भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक आर्थिक मंदी के जोखिम बाहरी माहौल को अनिश्चित बनाए हुए हैं। ये सभी कारक नीति के विकल्पों को सीमित करते हैं और सप्लाई चेन की मजबूती तथा ऊर्जा सुरक्षा के लिए लक्षित सुधारों की जरूरत को बढ़ाते हैं।

• धीमा नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण झटकों को सहने की क्षमता को सीमित करता है
• क्षेत्रीय असमानताएं भिन्न नीतिगत हस्तक्षेपों की मांग करती हैं
• भू-राजनीतिक जोखिम बाहरी अनिश्चितता बनाए रखते हैं
• सप्लाई चेन और ऊर्जा विविधीकरण सुधारों की आवश्यकता

आगे का रास्ता: नीति सुझाव

• ऊर्जा विविधीकरण तेज करें: नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाएं और कच्चे तेल के आयात स्रोतों का विविधीकरण कर बाहरी झटकों को कम करें।
• मौद्रिक नीति का संतुलन: विकास और मूल्य स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए डेटा-आधारित दर समायोजन के साथ लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य रखें।
• निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाएं: निर्यात अवसंरचना मजबूत करें और मूल्य संवर्धित विनिर्माण को प्रोत्साहित कर व्यापार गति बनाए रखें।
• वित्तीय विवेक: विकास को बढ़ावा देने वाले पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देते हुए वित्तीय घाटे को सतत सीमाओं में प्रबंधित करें।
• विदेशी मुद्रा प्रबंधन मजबूत करें: वैश्विक अस्थिरता के बीच विदेशी मुद्रा बाजारों को स्थिर करने के लिए FEMA प्रावधानों का प्रभावी उपयोग करें।

मेन प्रश्न

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की आर्थिक स्थिति पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आकलन की समीक्षा करें। प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें और बाहरी झटकों के खिलाफ आर्थिक सहनशीलता बढ़ाने के लिए नीतिगत उपाय सुझाएं। (250 शब्द)