भारत की कृषि उत्पादन प्रणालियों का परिचय

भारत का कृषि क्षेत्र, जिसमें फसल उत्पादन, बागवानी और सम्बंधित गतिविधियाँ शामिल हैं, देश के सकल मूल्य संवर्धन (GVA) में लगभग 20% का योगदान देता है और 2024 तक लगभग 46.1% कार्यबल को रोजगार प्रदान करता है (आर्थिक सर्वेक्षण 2024)। यह क्षेत्र देश की ग्रामीण आबादी के 55% से अधिक का आधार है, जो ग्रामीण आजीविका और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए केंद्रीय भूमिका निभाता है। जलवायु में बदलाव और आर्थिक उतार-चढ़ाव के बावजूद, भारत ने 2024-25 में 357.73 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) अनाज उत्पादन दर्ज किया, जो पिछले वर्ष से 25.43 MMT अधिक है, साथ ही बागवानी उत्पादन 362.08 मिलियन टन तक पहुंच गया। ये आंकड़े भारत के विविध फसल पैटर्न और अनुकूलन क्षमता को दर्शाते हैं।

कृषि पर कानूनी और संवैधानिक व्यवस्था

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246(3) के तहत कृषि संबंधी विधायी अधिकार संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को दिए गए हैं, जिससे विभिन्न नियम बनाना संभव होता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 कृषि वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करता है ताकि जमाखोरी और मूल्य अस्थिरता रोकी जा सके। विवादित लेकिन अब निरस्त किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (प्रोत्साहन और सुविधा) अधिनियम, 2020 ने बाजार सुधारों पर नीति चर्चा को प्रभावित किया। राज्य स्तर पर कृषि उत्पाद बाजार समिति (APMC) अधिनियम मंडियों के संचालन को नियंत्रित करता है, जो किसानों के बाजार तक पहुंच को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 कमजोर वर्गों को सब्सिडी वाले अनाज सुनिश्चित करता है, जिससे उत्पादन और खाद्य सुरक्षा जुड़ी है। पौध प्रजाति संरक्षण और किसान अधिकार अधिनियम, 2001 ब्रीडरों और किसानों के बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करता है, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिलता है।

आर्थिक महत्व और उत्पादन की प्रवृत्तियाँ

• GVA और रोजगार में योगदान: कृषि और सम्बंधित क्षेत्र 20% के करीब GVA में योगदान देते हैं और 46.1% कार्यबल को रोजगार देते हैं, जो क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक भूमिका को दर्शाता है (आर्थिक सर्वेक्षण, 2024)।
• विकास दर: पिछले पांच वर्षों में स्थिर कीमतों पर औसत वार्षिक विकास दर 4.4% रही, जो बाहरी झटकों के बावजूद निरंतर विस्तार को दर्शाता है।
• 2024-25 का उत्पादन: अनाज उत्पादन 357.73 MMT तक बढ़ा, जिसमें चावल, गेहूं, मक्का और मोटे अनाज प्रमुख हैं। बागवानी उत्पादन 362.08 मिलियन टन उच्च-मूल्य वाली फसलों की ओर बदलाव को दर्शाता है।
• निर्यात प्रतिस्पर्धा: कृषि निर्यात आय FY20 में 34.5 अरब USD से बढ़कर FY25 में 51.1 अरब USD हो गई (CAGR 8.2%), जबकि प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात का हिस्सा FY18 के 14.9% से FY25 में 20.4% तक पहुंचा (वाणिज्य मंत्रालय, 2024)।

कृषि मजबूती में सहायक प्रमुख संस्थान

• भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR): फसल सुधार, कीट प्रबंधन और जलवायु-सहिष्णु तकनीकों में अनुसंधान का नेतृत्व करता है।
• राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD): कृषि उत्पादकता और अवसंरचना बढ़ाने के लिए ऋण, पुनर्वित्त और ग्रामीण विकास सहायता प्रदान करता है।
• भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI): खाद्य सुरक्षा मानकों को नियंत्रित करता है, जो निर्यात गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण के लिए आवश्यक है।
• कृषि उत्पाद बाजार समितियाँ (APMCs): राज्य स्तर पर मंडियों के संचालन को नियंत्रित करती हैं, हालांकि बाजार पहुंच सुधार के लिए सुधार चल रहे हैं।
• कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय: नीतियाँ बनाता है, PM-KISAN जैसे योजनाएँ लागू करता है और राज्यों के साथ समन्वय करता है।

तुलनात्मक विश्लेषण: भारत बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि प्रणालियाँ

कृषि मजबूती में बाधक संरचनात्मक चुनौतियाँ

• टुकड़े-टुकड़े भूमि स्वामित्व: छोटे और विभाजित खेतों से पैमाने की अर्थव्यवस्था और यांत्रिकीकरण की संभावना कम होती है।
• अपर्याप्त कटाई के बाद अवसंरचना: सीमित शीत भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं के कारण भारी बर्बादी और कम मूल्य संवर्धन होता है।
• तकनीक तक पहुंच: छोटे किसानों को उन्नत बीज, यांत्रिकीकरण और डिजिटल उपकरणों तक पहुंच में बाधाएं आती हैं।
• बाजार पहुंच और मूल्य प्राप्ति: सुधारों के बावजूद, APMC मंडियां और दलाल अक्सर किसानों की सौदेबाजी क्षमता को सीमित करते हैं।
• जलवायु जोखिम: मानसून पर निर्भरता और सीमित सिंचाई कवरेज उत्पादन को जलवायु झटकों के प्रति संवेदनशील बनाती है।

महत्त्व और आगे का रास्ता

• भारत की विविध फसल प्रणाली और संस्थागत समर्थन ने उत्पादन वृद्धि और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बनाए रखा है।
• यांत्रिकीकरण और जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने से उत्पादकता और मजबूती में सुधार होगा।
• शीत श्रृंखलाओं और प्रसंस्करण अवसंरचना को मजबूत करने से कटाई के बाद के नुकसान कम होंगे और किसानों की आय बढ़ेगी।
• बाजार सुधार जारी रहना चाहिए ताकि किसानों को सीधे खरीदारों तक पहुंच और उचित मूल्य मिल सके।
• जलवायु-स्मार्ट कृषि प्रथाएँ और सिंचाई विस्तार मौसम जोखिम कम करने के लिए आवश्यक हैं।

मेन प्रश्न

भारत की कृषि उत्पादन प्रणालियों की मजबूती के पीछे कौन-कौन से कारक हैं? निरंतर विकास और निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए किन प्रमुख संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान जरूरी है?