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पश्चिम एशिया संघर्ष और आपूर्ति श्रृंखला पर प्रभाव
2024 की शुरुआत से पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक अहम हिस्सा है। भारत के PCB आयात का 60% से अधिक हिस्सा पश्चिम और पूर्वी एशिया से आता है, जिससे भारत इन क्षेत्रों में राजनीतिक तनावों के प्रति संवेदनशील हो गया है (वाणिज्य मंत्रालय, 2023)। इस बाधा के कारण वैश्विक PCB की कीमतों में 15-20% की वृद्धि हुई है, जिसने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और व्यापार संतुलन पर नकारात्मक असर डाला है (Indian Express, 2024; आर्थिक सर्वेक्षण, 2024)।
UPSC प्रासंगिकता
- GS पेपर 2: अंतरराष्ट्रीय संबंध – राजनीतिक संघर्षों का व्यापार पर प्रभाव
- GS पेपर 3: अर्थव्यवस्था – आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं, PLI योजना, व्यापार घाटा
- निबंध: भू-राजनीति और भारत की आर्थिक सुरक्षा
भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स आयात निर्भरता और आर्थिक प्रभाव
वित्तीय वर्ष 2023 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स आयात बिल 76 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें PCB का बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से पश्चिम और पूर्वी एशिया से आता है (वाणिज्य मंत्रालय, 2023)। आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स में व्यापार घाटा 12% बढ़ गया, जो भारत के 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का GDP में योगदान 3.5% से बढ़ाकर 8% करने के लक्ष्य को चुनौती देता है (NITI आयोग रिपोर्ट, 2023; आर्थिक सर्वेक्षण, 2024)। PCB की कीमतों में वृद्धि से उत्पादन लागत बढ़ी है, जिससे घरेलू निर्माण की गति धीमी हुई है, जबकि ₹48,000 करोड़ की PLI योजना स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई है (MeitY, 2022)।
- इलेक्ट्रॉनिक्स आयात बिल: वित्तीय वर्ष 2023 में 76 बिलियन डॉलर (वाणिज्य मंत्रालय, 2023)
- PCB का 60% आयात पश्चिम और पूर्वी एशिया से (वाणिज्य मंत्रालय, 2023)
- इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार घाटा वित्तीय वर्ष 2023 में 12% बढ़ा (आर्थिक सर्वेक्षण, 2024)
- PLI योजना के तहत ₹48,000 करोड़ आवंटित, घरेलू निर्माण को बढ़ावा (MeitY, 2022)
- इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का GDP में योगदान 3.5%, लक्ष्य 8% तक 2030 तक (NITI आयोग, 2023)
इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा
Essential Commodities Act, 1955 (धारा 3) सरकार को संकट के दौरान आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, जिससे PCB आयात और वितरण में हस्तक्षेप संभव होता है। Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 आयात-निर्यात नियंत्रण के लिए नियम बनाता है, जिससे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय प्रतिबंध या प्रोत्साहन लगा सकता है। Electronics and Information Technology Goods (Requirement for Compulsory Registration) Order, 2012 इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के मानक निर्धारित करता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से आपूर्ति श्रृंखला की गुणवत्ता और अनुपालन को प्रभावित करता है। प्रमुख संस्थाएं हैं MeitY (नीति निर्माण), वाणिज्य मंत्रालय (व्यापार नियंत्रण), NITI आयोग (रणनीतिक योजना), और CBIC (सीमा शुल्क नियंत्रण)।
- Essential Commodities Act, 1955 (धारा 3) – संकट में आपूर्ति नियंत्रण
- Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 – आयात-निर्यात नियंत्रण
- Electronics and IT Goods Registration Order, 2012 – उत्पाद मानक
- MeitY – PLI योजना और इलेक्ट्रॉनिक्स नीति
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय – व्यापार निगरानी और नियंत्रण
- NITI आयोग – इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए रणनीतिक योजना
- CBIC और भारतीय सीमा शुल्क – आयात नियंत्रण और प्रवर्तन
दक्षिण कोरिया की आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण की तुलना
2019 के अमेरिका-चीन व्यापार तनावों के दौरान दक्षिण कोरिया की रणनीति भारत के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करती है। सियोल ने घरेलू PCB उत्पादन को प्रोत्साहित किया और कई आपूर्ति केंद्र स्थापित कर स्रोतों को विविध किया, जिससे 2023 तक आपूर्ति श्रृंखला बाधाएं 25% कम हुईं (कोरियाई वाणिज्य, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय, 2023)। यह समेकित दृष्टिकोण भारत की असंगठित नीति व्यवस्था और सीमित कच्चे माल प्रसंस्करण क्षमता से अलग है, जो भारत की कमजोरियों को बढ़ाता है।
| पहलू | भारत | दक्षिण कोरिया |
|---|---|---|
| PCB आयात निर्भरता | पश्चिम और पूर्वी एशिया से 60% | विविधीकरण से घटाकर 35% |
| PLI योजना आवंटन | ₹48,000 करोड़ (~$6.4 बिलियन) | अधिक R&D और क्लस्टर प्रोत्साहन |
| आपूर्ति श्रृंखला बाधा में कमी | अभी तक महत्वपूर्ण नहीं | 2023 तक 25% कमी |
| कच्चे माल प्रसंस्करण | सीमित क्षमता और पैमाना | समेकित औद्योगिक क्लस्टर |
| नीति समन्वय | विभाजित मंत्रालयों में | केंद्रित और स्पष्ट जिम्मेदारियां |
भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण तंत्र में प्रमुख कमियां
भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण कच्चे माल के अपर्याप्त प्रसंस्करण, PCB निर्माण के सीमित पैमाने और मंत्रालयों के बीच नीति असंगति से बाधित है। इससे भारत की पश्चिम एशिया जैसे अस्थिर क्षेत्रों पर अत्यधिक निर्भरता बनी रहती है। दक्षिण कोरिया और ताइवान के विपरीत, भारत में समेकित औद्योगिक क्लस्टर और लक्षित R&D प्रोत्साहन का अभाव है, जो आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती में बाधा है।
- कच्चे माल प्रसंस्करण की अपर्याप्त क्षमता
- PCB निर्माण का सीमित पैमाना और तकनीकी क्षमता
- MeitY, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयों के बीच नीति असंगति
- इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए समेकित औद्योगिक क्लस्टर का अभाव
- आपूर्ति श्रृंखला मजबूती के लिए अपर्याप्त R&D प्रोत्साहन
महत्व और आगे का रास्ता
पश्चिम एशिया संघर्ष ने भारत की रणनीतिक कमजोरियों को उजागर किया है, क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला की निर्भरता राजनीतिक रूप से अस्थिर क्षेत्रों पर है। PLI योजना के तहत घरेलू PCB निर्माण को मजबूत करने के साथ-साथ नीति समन्वय और कच्चे माल प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाना जरूरी है। स्रोतों का विविधीकरण, खासकर पश्चिम और पूर्वी एशिया से परे साझेदारी बढ़ाना आवश्यक है। समेकित औद्योगिक क्लस्टर बनाना, लक्षित R&D और कच्चे माल प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करना आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और व्यापार घाटा कम करने में मदद करेगा।
- PLI योजना के क्रियान्वयन को तेज करें, PCB निर्माण के पैमाने पर जोर दें
- MeitY, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय करें
- आयात स्रोतों का विविधीकरण कर पश्चिम और पूर्वी एशिया पर निर्भरता कम करें
- कच्चे माल प्रसंस्करण के साथ समेकित इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्लस्टर विकसित करें
- आपूर्ति श्रृंखला नवाचार और मजबूती के लिए R&D फंडिंग बढ़ाएं
- भारत अपने PCB का 60% से अधिक आयात पश्चिम और पूर्वी एशिया से करता है।
- Essential Commodities Act, 1955 सरकार को संकट के दौरान PCB आयात नियंत्रित करने का अधिकार देता है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए PLI योजना 2023 के बाद शुरू की गई ताकि आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं का समाधान हो सके।
इनमें से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
- दक्षिण कोरिया ने घरेलू PCB उत्पादन प्रोत्साहन के जरिए आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं को 25% तक कम किया है।
- दक्षिण कोरिया मुख्य रूप से PCB आयात के लिए पश्चिम एशिया पर निर्भर है।
- दक्षिण कोरिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए समेकित औद्योगिक क्लस्टर स्थापित किए हैं।
इनमें से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
मुख्य प्रश्न
वर्तमान पश्चिम एशिया संघर्ष ने भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों को किस प्रकार उजागर किया है, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करें। इन चुनौतियों से निपटने में Production Linked Incentive (PLI) योजना की भूमिका पर चर्चा करें और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए नीति सुझाव दें।
झारखंड और JPSC प्रासंगिकता
- JPSC पेपर: पेपर 2 (अर्थव्यवस्था और अवसंरचना) – इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और व्यापार निर्भरता
- झारखंड दृष्टिकोण: झारखंड के उभरते औद्योगिक क्षेत्र PLI योजनाओं के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्लस्टर के लिए उपयोग किए जा सकते हैं।
- मुख्य बिंदु: राज्य की क्षमता, आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण और नीति समन्वय पर आधारित उत्तर तैयार करें।
भारत के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का कितना प्रतिशत पश्चिम और पूर्वी एशिया से आयात होता है?
वाणिज्य मंत्रालय, 2023 के अनुसार भारत के PCB का 60% से अधिक आयात पश्चिम और पूर्वी एशिया से होता है।
कौन सा कानूनी प्रावधान संकट के दौरान आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करने की अनुमति देता है?
Essential Commodities Act, 1955 की धारा 3 सरकार को आपूर्ति श्रृंखला को संकट के दौरान नियंत्रित करने का अधिकार देती है।
इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए PLI योजना का आवंटन कितना है?
PLI योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए ₹48,000 करोड़ (लगभग $6.4 बिलियन) आवंटित किए गए हैं (MeitY, 2022)।
दक्षिण कोरिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं को कैसे कम किया?
दक्षिण कोरिया ने घरेलू PCB उत्पादन को प्रोत्साहित किया और विभिन्न आपूर्ति केंद्र स्थापित कर 2023 तक आपूर्ति बाधाओं में 25% की कमी की (कोरियाई मंत्रालय, 2023)।
2030 तक भारत के GDP में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का लक्ष्य योगदान क्या है?
भारत का लक्ष्य है कि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का GDP में योगदान 2023 के 3.5% से बढ़कर 2030 तक 8% हो जाए (NITI आयोग रिपोर्ट)।
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