झारखंड के शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन: चुनौतियाँ और नीतिगत ढाँचे

झारखंड के शहरी क्षेत्रों में प्रभावी कचरा प्रबंधन पारिस्थितिकीय स्थिरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य के शहरी केंद्र ठोस कचरा प्रबंधन में गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिसके लिए व्यापक नीतिगत ढाँचे और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता है। शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन लगभग 1,500 मीट्रिक टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जिससे कचरा प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है।

संस्थागत और कानूनी ढाँचा

• पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986: केंद्रीय सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए उपाय करने के लिए शक्तियाँ प्रदान करता है (धारा 3)।
• नगर निगम ठोस कचरा (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2000: नगर निगम अधिकारियों को उचित कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य करता है (नियम 4)।
• झारखंड नगर निगम अधिनियम, 2011: स्थानीय निकायों को कचरा प्रबंधन पर कर लगाने का अधिकार देता है (धारा 42)।
• झारखंड शहरी विकास विभाग (JUDD): शहरी योजना और कचरा प्रबंधन नीतियों की देखरेख करता है।
• झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (JSPCB): पर्यावरण नियमों के अनुपालन की निगरानी करता है।

कचरा प्रबंधन में प्रमुख चुनौतियाँ

• संग्रहण और प्रसंस्करण में कमी: उत्पन्न कचरे का केवल 60% ही एकत्र और संसाधित किया जाता है (NIUA, 2022)।
• कम पुनर्चक्रण दर: झारखंड में नगर निगम ठोस कचरे की पुनर्चक्रण दर केवल 20% है (CPCB, 2023)।
• आर्थिक लागत: अपर्याप्त कचरा प्रबंधन के कारण राज्य को स्वास्थ्य प्रभाव और पर्यावरणीय गिरावट के कारण लगभग ₹1,000 करोड़ का नुकसान होता है (विश्व बैंक, 2023)।
• सीमित अवसंरचना: अपर्याप्त कचरा प्रसंस्करण सुविधाएँ प्रभावी कचरा प्रबंधन में बाधा डालती हैं।
• सामुदायिक भागीदारी: कचरा पृथक्करण और निपटान में जन जागरूकता और भागीदारी की कमी।

झारखंड में कचरा प्रबंधन का गंभीर मूल्यांकन

झारखंड के कचरा प्रबंधन प्रणाली में संरचनात्मक कमजोरियाँ स्पष्ट हैं। एकीकृत कचरा प्रबंधन प्रणाली की कमी के कारण लैंडफिल्स पर निर्भरता बढ़ गई है, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य समस्याएँ बढ़ रही हैं। प्रभावी कचरा प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें पृथक्करण, संग्रहण, पुनर्चक्रण और सामुदायिक भागीदारी शामिल हो।

• नीति डिजाइन: वर्तमान नीतियों में विभिन्न स्तरों पर समन्वय और एकीकरण की कमी है।
• शासन क्षमता: स्थानीय निकायों की कचरा प्रबंधन नियमों को लागू करने की क्षमता सीमित है।
• संरचनात्मक कारक: अपर्याप्त अवसंरचना और जन जागरूकता प्रभावी कचरा प्रबंधन में बाधा डालते हैं।

अन्य राज्यों और देशों के सफल कचरा प्रबंधन प्रथाएँ

अन्य राज्यों और देशों में सफल कचरा प्रबंधन प्रथाओं से सीखना झारखंड के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, केरल का कचरा प्रबंधन मॉडल विकेंद्रीकृत कचरा प्रबंधन पर जोर देता है, जहाँ स्थानीय समुदाय कचरा पृथक्करण और कंपोस्टिंग में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। इस मॉडल ने कचरा संग्रहण और पुनर्चक्रण दरों में महत्वपूर्ण सुधार किया है।

इसी प्रकार, स्वीडन जैसे देशों ने एक वृत्ताकार अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण अपनाया है, जहाँ कचरे को एक संसाधन के रूप में देखा जाता है। स्वीडन का कचरा प्रबंधन प्रणाली व्यापक पुनर्चक्रण कार्यक्रमों और ऊर्जा-से-कचरे संयंत्रों को शामिल करती है, जो कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित करती है, इस प्रकार लैंडफिल के उपयोग को कम करती है। ये प्रथाएँ झारखंड के लिए अपने कचरा प्रबंधन रणनीतियों को बढ़ाने के लिए मानक के रूप में काम कर सकती हैं।

निष्कर्ष

झारखंड के शहरी कचरा प्रबंधन प्रणाली को मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने के लिए तात्कालिक सुधारों की आवश्यकता है। जर्मनी के विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (EPR) और केरल के विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण जैसे सफल मॉडलों से सीखकर, झारखंड अपने कचरा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ा सकता है। नीतिगत सुधार, अवसंरचना विकास, और सामुदायिक भागीदारी में एक संगठित प्रयास पारिस्थितिकीय स्थिरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।