अप्रैल के अंत से मई की शुरुआत तक 2024 में कान्हा टाइगर रिजर्व (मध्य प्रदेश) में एक बाघिन और उसके चार शावकों की मौत ने रिजर्व के पारिस्थितिक स्वास्थ्य और संरक्षण प्रबंधन पर चिंता बढ़ा दी है। कान्हा का क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 551 वर्ग किलोमीटर का कोर क्षेत्र शामिल है, और NTCA Tiger Census 2022 के अनुसार यहां लगभग 83 बाघ पाए जाते हैं। शीर्ष शिकारी और उनके शावकों की मृत्यु आवासीय दबाव, रोग नियंत्रण और मानव-वन्यजीव संघर्ष की चुनौतियों को दर्शाती है, जिसके लिए तुरंत नीति और संस्थागत कार्रवाई की जरूरत है।

बाघ संरक्षण के लिए कानूनी ढांचा

भारत में बाघ संरक्षण का आधार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 है, खासकर इसके धारा 9 और 38 जो अनुसूचित प्रजातियों के शिकार पर रोक लगाते हैं और अभयारण्यों व टाइगर रिजर्व के नियम बनाते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत केंद्र सरकार को पर्यावरण सुरक्षा लागू करने का अधिकार है, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण और आवास संरक्षण शामिल हैं। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के गैर-वन उपयोग के लिए केंद्र की मंजूरी आवश्यक होती है। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले जैसे T.N. Godavarman Thirumulpad v. Union of India (1996) ने वन और वन्यजीव संरक्षण के नियमों को सख्त किया है, जिसमें वैज्ञानिक प्रबंधन और समुदाय की भागीदारी अनिवार्य की गई है।

• वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: धारा 9 (अनुसूचित प्रजातियों की सुरक्षा) और 38 (अभयारण्यों और रिजर्व के नियम)
• पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986: धारा 3 और 5 (केंद्र सरकार के पर्यावरण नियंत्रण अधिकार)
• वन संरक्षण अधिनियम, 1980: धारा 2 और 3 (वन भूमि के उपयोग पर प्रतिबंध)
• सुप्रीम कोर्ट: Godavarman केस (1996) वन संरक्षण और वन्यजीव सुरक्षा लागू करने वाला

कान्हा में बाघ संरक्षण के आर्थिक पहलू

प्रोजेक्ट टाइगर को पूरे देश में टाइगर रिजर्व के लिए सालाना लगभग INR 1,200 करोड़ का बजट मिलता है (MoEFCC, 2023-24)। कान्हा टाइगर रिजर्व इकोटूरिज्म के माध्यम से सालाना लगभग INR 50 करोड़ का योगदान देता है, जो 5,000 से अधिक स्थानीय लोगों की आजीविका से जुड़ा है (मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग, 2023)। बाघ पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं, जो वन की सेहत के लिए जरूरी है और अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय स्तर पर INR 3,000 करोड़ मूल्य के गैर-काष्ठ वन उत्पादों (NTFP) का समर्थन करते हैं। शीर्ष शिकारी की मृत्यु से खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है, जिससे वन की उत्पादकता और आर्थिक लाभ कम हो सकते हैं।

• प्रोजेक्ट टाइगर का बजट: INR 1,200 करोड़ (2023-24)
• कान्हा का इकोटूरिज्म राजस्व: INR 50 करोड़ प्रति वर्ष
• समर्थित आजीविका: 5,000+ स्थानीय समुदाय
• NTFP का आर्थिक मूल्य: राष्ट्रीय स्तर पर INR 3,000 करोड़
• पारिस्थितिक भूमिका: बाघ शिकार प्रजातियों को नियंत्रित कर वन पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करते हैं

बाघ संरक्षण के लिए संस्थागत संरचना

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत प्रोजेक्ट टाइगर बाघ संरक्षण प्रयासों का नेतृत्व करता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA), जो 2006 के संशोधन के तहत स्थापित एक वैधानिक संस्था है, टाइगर रिजर्व के प्रबंधन और निगरानी का कार्य देखती है। मध्य प्रदेश वन विभाग कान्हा का प्रशासन संभालता है, जिसमें शिकाररोधी उपाय, आवास प्रबंधन और संघर्ष समाधान शामिल हैं। वाइल्डलाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (WII) शोध और प्रशिक्षण प्रदान करता है, जबकि वन सर्वेक्षण भारत (FSI) आवास मूल्यांकन के लिए वन कवर और स्वास्थ्य डेटा उपलब्ध कराता है।

• प्रोजेक्ट टाइगर: केंद्र सरकार द्वारा संचालित बाघ संरक्षण पहल
• NTCA: टाइगर रिजर्व के प्रबंधन के लिए वैधानिक प्राधिकरण
• मध्य प्रदेश वन विभाग: राज्य स्तर पर रिजर्व प्रबंधन
• WII: वन्यजीव प्रबंधन में शोध और क्षमता निर्माण
• FSI: वन निगरानी और डेटा उपलब्ध कराना

बाघ मृत्यु के कारण और आंकड़े

कान्हा की बाघिन और शावकों की मृत्यु व्यापक कमजोरियों का संकेत देती है। भारत में बाघ शावकों की मृत्यु दर पहले वर्ष में 40-50% है (WII, 2021), जो रोग, आवासीय विखंडन और मानव-वन्यजीव संघर्ष से बढ़ती है। मध्य प्रदेश में 2021-2023 के बीच संघर्ष की घटनाओं में 15% की वृद्धि हुई है (राज्य वन विभाग, 2023)। कुत्ते के डिस्टेंपर वायरस (CDV) जैसे रोगों ने रणथंभौर जैसे रिजर्व में बाघों की मौतें कराई हैं (WII, 2022), जो पशु चिकित्सा निगरानी की कमियों को दिखाता है। 2020 के बाद शिकाररोधी और पशु चिकित्सा हस्तक्षेप के लिए फंडिंग में 20% की बढ़ोतरी हुई है (NTCA वार्षिक रिपोर्ट, 2023), फिर भी कान्हा समेत कई रिजर्व में सुविधाएं अपर्याप्त हैं।

• बाघ शावक की मृत्यु दर: पहले वर्ष में 40-50%
• मध्य प्रदेश में मानव-वन्यजीव संघर्ष की वृद्धि: +15% (2021-2023)
• रोग प्रकोप: रणथंभौर में कुत्ते के डिस्टेंपर वायरस का प्रभाव
• फंडिंग वृद्धि: 2020 के बाद शिकाररोधी/पशु चिकित्सा में +20%
• महत्वपूर्ण कमी: कान्हा में रोग निगरानी और पशु चिकित्सा सुविधाओं की कमी

तुलनात्मक विश्लेषण: भारत और नेपाल के बाघ संरक्षण मॉडल

नेपाल के चितवन नेशनल पार्क में 2009 से 2018 के बीच बाघ आबादी में 63% की वृद्धि देखी गई, जो समुदाय की भागीदारी, कठोर रोग निगरानी और आवासीय कनेक्टिविटी के कारण संभव हुई (नेपाल डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन, 2019)। भारत का प्रोजेक्ट टाइगर आबादी स्थिरता हासिल कर चुका है, लेकिन रोग प्रबंधन और समुदाय समावेशन में चुनौतियों का सामना कर रहा है। कान्हा की हालिया घटनाएं नेपाल के मॉडल को अपनाने की जरूरत को स्पष्ट करती हैं, जिसमें वैज्ञानिक निगरानी के साथ स्थानीय हितधारकों की भागीदारी शामिल हो।

कान्हा की मौतों से उजागर नीतिगत और संस्थागत कमियां

विस्तृत कानूनी ढांचे के बावजूद, कान्हा की बाघिन और शावकों की मौत संस्थागत कमजोरियों को दर्शाती है। रोग निगरानी और पशु चिकित्सा सुविधाएं शिकाररोधी प्रयासों के मुकाबले कमजोर हैं, जिससे शावकों की बचाव क्षमता कम होती है। मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन में स्थानीय सहभागिता और शीघ्र चेतावनी प्रणालियों की आवश्यकता है। पर्यटन और आसपास के मानव क्रियाकलापों के कारण आवासीय विखंडन और दबाव बाघों की संवेदनशीलता बढ़ाते हैं। NTCA, राज्य वन विभाग और अनुसंधान संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।

• कान्हा में पशु चिकित्सा और रोग निगरानी की अपर्याप्त क्षमता
• संघर्ष समाधान में स्थानीय समुदायों का अपर्याप्त समावेशन
• आवासीय विखंडन और पर्यटन दबाव से आवासीय तनाव
• मजबूत संस्थागत समन्वय की आवश्यकता

आगे का रास्ता: कान्हा मौतों के बाद बाघ संरक्षण को मजबूत बनाना

नियमित स्वास्थ्य निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया टीमों के साथ रोग निगरानी अवसंरचना को बढ़ाना आवश्यक है। समुदाय आधारित संघर्ष समाधान कार्यक्रमों का विस्तार प्रतिशोधी हत्याओं को कम कर सह-अस्तित्व सुधार सकता है। कानूनी प्रवर्तन के साथ वैज्ञानिक आवासीय प्रबंधन से विखंडन कम किया जा सकता है। रिजर्व स्तर पर पशु चिकित्सा सेवाओं और क्षमता निर्माण के लिए वित्त पोषण बढ़ाना चाहिए। नेपाल के चितवन मॉडल से सीख लेकर समुदाय की भागीदारी और रोग नियंत्रण को जोड़ना बेहतर परिणाम दे सकता है।

• टाइगर रिजर्व में समर्पित पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित करें
• समुदाय सहभागिता और संघर्ष शीघ्र चेतावनी प्रणालियां लागू करें
• आवासीय कनेक्टिविटी लागू करें और विखंडन कम करें
• स्वास्थ्य निगरानी और त्वरित हस्तक्षेप के लिए लक्षित फंड आवंटित करें
• नेपाल के चितवन मॉडल की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाएं

मुख्य प्रश्न

कान्हा टाइगर रिजर्व में हाल ही में हुई एक बाघिन और चार शावकों की मौत को भारत के बाघ संरक्षण की चुनौतियों के संदर्भ में विश्लेषित करें। इसमें कानूनी, संस्थागत और पारिस्थितिक कारकों पर चर्चा करें और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय सुझाएं।